कोल्हापूर: सध्या सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे.  नागरिकांच्या बचत ठेवींचे संरक्षण करण्यासाठी बँकांनी आपल्या तंत्रज्ञानात सुधारणा करण्याबरोबरच ठेवीदारांसाठी अभियानाच्या माध्यमातून सायबर सुरक्षेबाबत जनजागृती करावी, अशा सूचना पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केल्या.

अग्रणी जिल्हा कार्यालयाच्या वतीने जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक आज पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयातील ताराराणी सभागृहामध्ये झाली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला आमदार प्रकाश आवाडे, जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण, बँक ऑफ इंडियाचे आंचलिक प्रबंधक हेमंत खेर, अग्रणी जिल्हा प्रबंधक गणेश शिंदे, भारतीय रिझर्व बँकेचे आर्थिक समावेशनचे व्यवस्थापक विश्वजीत करंजकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक सतीश शेळके, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक रवी शिवदास, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी ज्ञानदेव वाकुरे, पशुसंवर्धन विभागाचे जिल्हा उपायुक्त याहया खान पठाण नाबार्डचे सहाय्यक महाप्रबंधक आशुतोष जाधव, कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अशोक माने तसेच विभाग प्रमुख व जिल्ह्यातील सर्व बँकांचे जिल्हा समन्वयक व महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.

यावेळी नाबार्डद्वारे तयार केलेल्या संभाव्य वित्त आराखड्याच्या पुस्तिकेचे प्रकाशन पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. या पुस्तिकेमुळे जिल्हा अग्रणी बँकेला जिल्ह्याची वार्षिक पतपुरवठा योजना तयार करण्यास गती मिळेल, असे मत या वेळी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी व्यक्त केले.

पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील सर्व बँकांनी पंतप्रधान रोजगार निर्मिती योजना, मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती योजना यांसह शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना मिळवून द्यावा. शासकीय योजनांची माहिती देवून लाभार्थ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व बँकांच्या सहकार्याने अग्रणी जिल्हा बँकेने जिल्हास्तरीय शिबिराचे आयोजन करावे. यात सर्व बँकांचे प्रतिनिधी, उद्योग व कंपन्यांचे प्रतिनिधी, विमा प्रतिनिधी यांचा समावेश करावा. काही खासगी बँका नागरिकांना शासकीय योजनांचा लाभ देत नसल्याचे आढळून आल्याबद्दल पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी बैठकीत नाराजी व्यक्त केली.

पालकमंत्री सतेज पाटील म्हणाले, जिल्ह्यातील अन्य तालुक्यांसह आजरा, गगनबावडा, चंदगड, गडहिंग्लज, शाहुवाडी, भूदरगड, राधानगरी या दुर्गम तालुक्यात बचत गट, नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक गट तसेच संयुक्त जबाबदारी गट (जेएलजी) निर्माण करून या तालुक्यातील नागरिकांना प्राधान्याने लाभ मिळवून द्यावा. जेणेकरून येथील नागरिकांबरोबरच या भागाचा विकास साधता येईल. गायी-म्हैशींसाठी घेतलेल्या बँक कर्जावरील विम्याच्या हप्त्याची रक्कम कमी व्हावी, अशी मागणी बँक प्रतिनिधींनी केली असता यासाठी प्रस्ताव सादर करुन पाठपुरावा करण्याबाबत त्यांनी सांगितले. जिल्ह्याचे तालुकानिहाय क्षेत्र, रब्बी व खरीप पिकाखालील क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र यासह जिल्ह्यातील पशुधनाची तालुकानिहाय सविस्तर माहिती अद्ययावत करावी जेणेकरून जिल्ह्याची सद्यस्थिती कळेल व पुढील काळात जिल्ह्याच्या विकासासाठीचे नियोजन करणे सोपे होईल, असे पालकमंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

आमदार प्रकाश आवाडे म्हणाले, बँकांनी उद्योग व कृषी क्षेत्रासाठी प्राधान्याने कर्ज पुरवठा करावा. तसेच बचत गटांना व्याज परतावा योजनेचा लाभ मिळवून द्यावा, असे सांगून शासनाच्या योजनांचा लाभार्थ्यांना चांगल्या प्रकारे उपयोग करुन द्यावा, असे ते म्हणाले.

जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार म्हणाले, जिल्ह्यामध्ये 30 सप्टेंबर 2021 पर्यंत पंतप्रधान जनधन योजने अंतर्गत 11 लाख 83 हजार 984 खाती उघडण्यात आली आहेत. 8 लाख 59 हजार 695 खात्यामध्ये रू-पे कार्ड प्रदान करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा विमा योजनेअंतर्गत 6 लाख 18 हजार 977 खाती, प्रधानमंत्री जीवन ज्योती विमा योजना अंतर्गत 2 लाख 27 हजार 229, अटल विमा योजनेअंतर्गत 2021-22 मध्ये 8 हजार 581 खाती उघडण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री मुद्रा कर्ज योजने अंतर्गत शिशू, किशोर, तरुण या सर्व योजनांमध्ये सप्टेंबर 2021 अखेर 53 हजार 540 लोकांना वित्त पुरवठा केला असून त्यांना 511 कोटी रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात आले आहे. या सर्व योजना सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी  केले.

कोल्हापूर जिल्ह्याकरीता पीक कर्जाचे वार्षिक उद्दिष्ट  2 हजार 720 कोटी रुपयांचे देण्यात आले होते. त्यापैकी खरीप हंगामाकरिता 1 हजार 360 कोटी इतके उद्दिष्ट ठरविण्यात आले होते. 30 सप्टेंबर 2021 अखेर 1 हजार 475 कोटी रुपये वाटप झाले आहे. खरीप हंगामासाठी 108 टक्के उद्दिष्ट पूर्तता झाली असून रब्बी हंगामाचे देखील उद्दीष्ट लवकर पूर्ण करण्याच्या सूचना  जिल्हाधिकारी श्री. रेखावार यांनी  यावेळी  सर्व बँकर्सना केल्या.

वार्षिक पतपुरवठा आराखडा वर्ष 2021-22 चा आढावा घेताना अग्रणी जिल्हा प्रबंधक गणेश शिंदे म्हणाले, जिल्ह्याकरीता प्राथमिक क्षेत्रासाठी 10 हजार 210 कोटी रूपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. 30 सप्टेंबर 2021 अखेर जिल्ह्याच्या एकूण उद्दिष्टापैकी 4 हजार 934 कोटी (48 टक्के वार्षिक) रूपये इतकी उद्दिष्टपूर्तता झाली आहे. जिल्हयामध्ये 30 सप्टेंबर 2021 अखेर 33 हजार 155 कोटी रूपयांच्या ठेवी आहेत तर जिल्ह्यात एकूण 25 हजार 876 कोटी रुपये  इतक्या कर्जाची शिल्लक आहे.

पीएम स्वनिधी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात पथविक्रेत्यांना कर्ज वाटपाचे काम प्रगतीपथावर असून आज अखेर 9 हजार 788 अर्ज मंजूर करून आता पर्यंत 9 हजार 326 खात्यामध्ये 9.33 कोटी रुपये रक्कम वाटप केल्याचे अग्रणी जिल्हा प्रबंधक गणेश शिंदे यांनी  सांगितले.

सन 2022-23 करिता कोल्हापूर जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा (पीएलपी-2022-23) एकुण 10 हजार 725 कोटी रुपयांचा असून यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शेतीपुरक क्षेत्रासाठी 4 हजार 941.57 कोटी, सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगांसाठी 4 हजार 070.38 कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी  1 हजार 713.04 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती श्री. शिंदे यांनी दिली.

मुंबई, दि. 20 : हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि डॉ. आर.एन.कूपर सर्वसाधारण रुग्णालयाला एम.एस (ऑर्थोपेडिक्स), एम.एस (ओटो-रिनो-लेनोरालॉजी), एम.डी. (फार्माकोलॉजी), एम.एस (ऑपथॅलमोलॉजी), एम.डी (ॲनेस्थेसिऑलॉजी) हे पाच वैद्यकीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यास वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागामार्फत मान्यता देण्यात आल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी दिली.

या मान्यतेनुसार एम.एस (ऑर्थोपेडिक्स), एम.एस (ओटो-रिनो-लेनोरालॉजी), एम.डी. (फार्माकोलॉजी), एम.एस (ऑपथॅलमोलॉजी), एम.डी (ॲनेस्थेसिऑलॉजी) या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी अनुक्रमे 4,3,6,1 आणि 4 प्रवेशक्षमतेची परवानगी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने दिल्यानंतर शासनामार्फत मान्यता देण्यात आली आहे. सन 2021-2022 या शैक्षणिक वर्षात या दोन्ही रुग्णालयाला  प्रत्येक शाखेसाठी मंजूर प्रवेशक्षमतेनुसार प्रवेश देता येणार आहे

अमिताभ बच्चन यांनाही या प्रकरणी ईडी नोटीस देऊन बोलावणार असल्याच्या वृत्ताने खळबळ

नवी दिल्ली-आज बॉलिवूड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय हिला दिल्लीतील ईडी कार्यालयात बोलवण्यात आले होते. ऐश्वर्या दिल्लीतील लोकनायक भवन येथील ईडी कार्यालयात दुपारी दोन दरम्यान कार्यालयात हजर झाली होती. त्यानंतर तिची तब्बल पाच तास चौकशी करण्यात आली असून, ईडीची चौकशी संपली आहे.जगप्रसिद्ध पनामा पेपर्स प्रकरणात बच्चन कुटुंबियांना या चौकशीला सामोरे जावे लागल्याचे समजते आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी आधीच प्रश्नांची यादी तयार केली होती. पनामा पेपर्स प्रकरणात भारतातील सुमारे 500 लोकांचा समावेश होता. या नेत्यांमध्ये अभिनेते, खेळाडू, व्यापारी अशा प्रत्येक वर्गातील प्रमुख व्यक्तींची नावे आहेत. या लोकांवर करचुकवेगिरीचा ठपका असल्याचे समजते आहे. याबाबत कर अधिकारी तपास करत आहेत.

महिनाभरापूर्वी अभिषेक बच्चनही तपासात झाला आहे सामिल
पनामा पेपर्स प्रकरणाची अनेक दिवसांपासून चौकशी सुरू आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी तपासात देशातील अनेक बड्या व्यक्तींचा समावेश केला आहे. या प्रकरणात महिनाभरापूर्वी अभिषेक बच्चनही ईडी कार्यालयात पोहोचला होता. त्याने ईडीच्या अधिकाऱ्यांना काही कागदपत्रेही दिली आहेत. ईडीच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार लवकरच त्याचे वडील अमिताभ बच्चन यांनाही या प्रकरणी ईडी नोटीस देऊन बोलावणार आहे

बच्चन कुटुंबाचे नाव का?
2016 मध्ये, ब्रिटेनमध्ये पनामाच्या लॉ फर्मचे 11.5 कोटी टॅक्स डॉक्युमेंट लीक झाले होते. यामध्ये जगभरातील बडे नेते, उद्योगपती आणि बड्या व्यक्तींची नावे समोर आली होती. भारताबद्दल बोलायचे झाले तर जवळपास 500 जणांची नावे समोर आली होती. त्यात बच्चन कुटुंबाच्या नावाचाही समावेश आहे. एका रिपोर्टनुसार, अमिताभ बच्चन यांना 4 कंपन्यांचे संचालक बनवण्यात आले होते. यापैकी तीन बहामासमध्ये, तर एक व्हर्जिन आयलंडमध्ये होती. या 1993 मध्ये तयार करण्यात आल्या. या कंपन्यांचे भांडवल 5 हजार ते 50 हजार डॉलर्स दरम्यान होते, परंतु या कंपन्या त्या जहाजांचा व्यवसाय करत होत्या, ज्यांची किंमत कोट्यावधी होती.ऐश्वर्याला यापूर्वी एका कंपनीची डायरेक्टर बनवण्यात आले होते. नंतर तिला कंपनीची शेअर होल्डर डिक्लेयर करण्यात आले. कंपनीचे नाव अमिक पार्टनर्स प्रायव्हेट लिमिटेड होते. त्याचे मुख्यालय व्हर्जिन आयलँड्सवर होते. ऐश्वर्याव्यतिरिक्त वडील के. राय, आई वृंदा राय आणि भाऊ आदित्य राय हे देखील त्यांचे कंपनीत भागीदार होते. ही कंपनी 2005 मध्ये स्थापन झाली. त्यानंतर तीन वर्षांनी म्हणजेच 2008 मध्ये ही कंपनी बंद पडली होती.

कोल्हापूर – राज्यातील सरकारी नोकरभरतीच्या पेपरफुटीची आणि परीक्षांमधील घोटाळ्यांची सीबीआयमार्फत चौकशी करावी, या विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या मागणीचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी समर्थन केले. या घोटाळ्यांचे धागेदोरे राज्य सरकारपर्यंत जात असल्याने सीबीआयनेच याची चौकशी करणे योग्य ठरेल, असे ते म्हणाले.

कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बोलताना चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, आरोग्य विभाग, म्हाडा आणि आता शिक्षक पात्रता परीक्षेतील घोटाळ्यांचे धागेदोरे राज्य सरकारपर्यंत जात असल्याने त्याची चौकशी करण्यास त्याच्या वर असलेली संस्था पाहिजे. जे आरोपी तेच न्यायाधीश असे होऊ शकत नाही. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली सीबीआय चौकशीची मागणी योग्य आहे. भाजपा ही मागणी लावून धरेल.

ते म्हणाले की, राज्यपालांनी सांगितल्या दिवशी विधानसभेच्या अध्यक्षांची निवडणूक घ्यायची असते. पण महाविकास आघाडीने तीन वेळा अशी निवडणूक टाळली. या सरकारने राज्यपालांचे कुलगुरू नियुक्तीचे अधिकार काढून घेण्याचा निर्णय घेतला. शिक्षणमंत्र्यांसाठी नवे पद निर्माण करून त्याचा दर्जा कुलगुरुंच्या वरती असावा असाही निर्णय या सरकारने घेतला. ज्या कारणांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाते त्यापैकी आता कोणतेही बाकी नाही. तथापि, इंदिरा गांधी यांनी किंवा काँग्रेसने ज्या प्रकारे अनेकदा विविध राज्यांमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू केली त्या पद्धतीने भाजपाचे नेतृत्व निर्णय घेत नाही.

उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी राज्यातील उद्योग पळविल्याचा मोघम आरोप करू नये तर निश्चित माहिती दिली तर त्याचे उत्तर देता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

पेट्रोल डिझेलवरील व्हॅट कमी करा या मागणीसह अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर आगामी विधिमंडळ अधिवेशनात भाजपा आवाज उठवेल, असे चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले.

मुंबई दि. २० : राज्यातील सोलापूर, उस्मानाबाद, वर्धा आणि चंद्रपूर या चार जिल्ह्यांत जानेवारी महिन्यात जपानीज एन्सेफलिटीस प्रतिबंधात्मक लसीकरण मोहीम राबविली जाणार आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी केले. या चार जिल्ह्यांतील एक ते पंधरा वर्षांपर्यंतच्या सुमारे बावीस लाख एकशे तेवीस मुलांना ही लस दिली जाणार आहे.

जपानीज एन्सेफलिटीस प्रतिबंधात्मक लसीकरण जानेवारी महिन्यात केले जाणार आहे. मोहिमेची पूर्वतयारी करण्यासाठी राज्य कृती दलाची बैठक गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयातील मंथन सभागृहात झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.

या बैठकीस आरोग्य विभागाचे आयुक्त एन. रामास्वामी, आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील, चंद्रपूर महानगरपालिका आयुक्त राजेश मोहिते, नगरविकास विभाग उपसचिव विद्या हम्पया, ग्राम विकास विभागाचे उपसचिव का. गो. वळवी, सामाजिक न्याय विभागाचे उपसचिव रा. भा. गायकवाड, सल्लागार डॉ. राजीव कुमार, डॉ. राज जोटकर आदी उपस्थित होते.

डॉ. व्यास यांनी सांगितले की, जपानीज एन्सेफलिटीस आजाराचा मृत्यूदर तीस टक्के आसपास आहे. आजारामुळे मुलांच्या मेंदूवर विपरीत परिणाम होतो. त्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे वरील चार जिल्ह्यांतील सर्व पात्र मुलांचे लसीकरण करण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जावेत.

डॉ. अर्चना पाटील यांनी लसीकरणाची गरज, मोहिमेसाठी केली जाणारी तयारी याबाबत माहिती दिली. डॉ.सचिन देसाई यांनी मोहिमेबाबतच्या तयारीची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली.

बैठकीस कक्ष अधिकारी सा. दा. मुकदाडवार, आदिवासी विभागाचे कक्ष अधिकारी स. श्री. खांडेकर, शालेय शिक्षण विभागाचे कक्ष अधिकारी आदी उपस्थित होते.

आधार कार्डे नाहीत पण मतदार कार्डे आहेत अशांचा मतदानाचा अधिकार हिरावणार

नवी दिल्ली -निवडणूक संशोधन विधेयक 2021 हा कायदा लोकसभेत आज मंजूर करण्यात आला आहे. निवडणूकीत बोगस मतदानाला आळा घालण्यासाठी या कायद्यांतर्गंत आता मतदान कार्डाला आधार कार्ड लिंकची तरतुद करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडाळाने गेल्या आठवड्यात बुधवारी निवडणूक संशोधन कायद्याला मंजूरी दिली होती.दरम्यान आधार कार्ड भाजपा सरकारच्या अगोदर घेतलेला निर्णय असला तरी आधार कार्ड करणे ते अन्यत्र जोडणे ,या सह कागदपत्रे करणे असली जिकिरीची कामे केवळ ठेकेदारांच्या भल्यासाठी सुरु असलेला नागरी छळवाद असल्याचा आरोप होतो आहे. एक तर लोकांना नौकरी ,काम धंदा द्यायचा नाही आणि अशा अटी शर्तीत त्यांना जाचक कारभार करयचा यामुळे खऱ्याखुऱ्या भारतीयांना नाहक मनस्ताप भोगावा लागतो आहे .

दरम्यान कायदा मंत्री किरण रिजिजू आज लोकसभेत एक बिल पास केले आहे. ते म्हणाले की, या कायद्याला विरोध करण्यासाठी सदस्यांनी दिलेली कारणमीमांसा म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न असल्याचे ते म्हणाले. हे विधेयक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसारच असल्याचे किरण रिजिजू म्हणाले.

निवडणूक संशोधन विधेयकाला अनेक पक्षांनी विरोध दर्शवला आहे. त्यात काँग्रेस आघाडीवर असून, त्यापाठोपाठ तृणमूल, एमआयएम, आरएसपी, बसपा अशा काही पक्षांनी या कायद्याला विरोध केला आहे. हे विधेयक विचारार्थ संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. विरोधी पक्षांनी याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध असल्याचे म्हटले आहे. तर संविधानाने दिलेल्या मूलभूत अधिकारांचे आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन भाजपकडून केले जात असल्याचा देखील आरोप केला जात आहे.

मतदार यादी अधिक पारदर्शक व्हावी आणि बनावट मतदार काढून टाकता यावेत यासाठी निवडणूक आयोगाने मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक करण्याची शिफारस केली होती. मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्याने एखाद्या व्यक्तीला एकापेक्षा जास्त मतदार ओळखपत्र ठेवता येणार नाही.

मुंबई, दि. २० :- वढु बुद्रुक, ता. हवेली, जि. पुणे येथे स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारक उभारणीच्या कामाला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज तत्वत: मंजुरी दिली. छत्रपती संभाजी महाराजांचे साकारण्यात येणारे स्मारक त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाचा गौरव करणारे, त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला साजेसे, भव्य दिव्य असले पाहिजे. या स्मारकाच्या आराखड्यासाठी स्पर्धेचे आयोजन करुन त्यातून सर्वोत्कृष्ट आराखड्याची निवड करण्यात यावी. स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या स्मारकाचे काम करताना स्थानिकांशी चर्चा करुन, त्यांना विश्वासात घेऊन काम करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिल्या.

मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती कक्षात स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या वढु बुद्रुक ता. हवेली, जि. पुणे येथील स्मारकाच्या उभारणीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी आमदार अशोक पवार, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, ग्राम विकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव राजेश कुमार, पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव प्रशांत नवघरे, पुणे विभागीय आयुक्त सौरभ राव (व्हीसीद्वारे), जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख (व्हीसीद्वारे), पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद (व्हीसीद्वारे), पुणे ग्रामीणचे पोलीस अधिक्षक अभिनव देशमुख (व्हीसीद्वारे), वढूचे माजी सरपंच अनिल शिवले, अंकुश शिवले उपस्थित होते.

स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत आहेत. महाराष्ट्राची अस्मिता आहेत. स्वराज्याच्या रक्षणासाठी, विस्तारासाठी त्यांनी दिलेलं योगदान अतुलनीय आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेसे स्मारक वढु बुद्रुक येथे उभारण्यात यावे. हे स्मारक उभारताना त्याला ‘हेरिटेज’ टच असावा, स्मारकाचे काम करताना छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समकालीन वास्तूरचनांचा आधार घ्यावा. वढु बुद्रुक येथे छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेण्यासाठी, त्यावर नतमस्तक होण्यासाठी दरवर्षी लाखो नागरिक येतात. येथे दर्शनासाठी येणाऱ्या चाहत्यांची योग्य सोय व्हावी, याची काळजी घेण्यात यावी. छत्रपती संभाजी महाराजांच्या समाधीचे पावित्र्य जपून परिसराच्या विकासाचे काम, सर्वांच्या संमतीने, सर्वांना सोबत घेऊन भव्यदिव्य स्वरुपात करण्यात यावे. या स्मारकाची उभारणी भव्यदिव्य करण्यासाठी स्मारकाच्या आराखड्यासाठी स्पर्धेचे आयोजन करण्यात यावे. या स्पर्धेतील सर्वोत्कृष्ट आराखड्याची निवड करण्यात यावी. या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळी तसेच सर्वसामान्यांकडून येणाऱ्या चांगल्या सूचनांचे स्वागत करुन त्याचा अंतर्भाव सुधारित आराखड्यात करण्यात यावा. स्मारक उभारणीचे काम करताना स्थानिकांशी चर्चा करुन सर्वांना विश्वासात घेऊनच काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.