मुंबई, दि. 21 : समाज कल्याण विभागामार्फत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना  राबविण्यात येत  आहेत. लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्याचे समाजकल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्न व अर्ज अट नाही अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थिनी या योजनेचा  लाभ घेऊ शकतात.  या शिष्यवृत्तीसाठी पाचवी ते सातवी या वर्गाकरिता 600 रूपये तर इयत्ती आठवी व दहावीकरिता रूपये १०००/- रूपये  वार्षिक लाभ देण्यात येतो. इयत्ता 9 वी व 10 वी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी लाभार्थ्याचे उत्पन्न दोन लाखाच्या आत असणे आवश्यक आहे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांना २२५० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी जातीची अट नाही, अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. इयत्ता पहिली ते दहावी करिता वार्षिक ३००० रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

मॅट्रिकपूर्व शिक्षण फी व परिक्षा फी करिता उत्पन्नाची अट नाही, तीन अपत्यपर्यंत या योजनेतंर्गत फी देता येते, वेळोवेळी विहीत केलेल्या दराप्रमाणे अनूसूचीत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गमधील १० वीच्या विद्यार्थ्यांना रूपये 385/- इतकी वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थांना गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी ५०% पेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यानी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनुसूचित जातीमधील इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी  वार्षिक 500/- रूपये, अनुसूचीत जातीच्या  इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 1000/-, विमुक्त जाती भटक्या जाती विशेष मागास प्रवर्ग साठी 200/-रूपये तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग साठी रूपये ४०० वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मागासवर्गीय विद्यार्थांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा फी करिता दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे शिधा पत्रिका, विना अनुदानित संस्थामध्ये शिक्षण घेणा-या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या घटकातील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल. इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी १००/-रूपये इयत्ता पाचवी ते सातवी १५०/-रूपये, इयत्ता आठवी ते दहावी २०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

इयत्ता 5 वी-7 वीत शिकणा-या इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थीनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही मुलींचे आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थीनीसाठी वार्षिक ६०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.इयत्ता 8-10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थीनींना सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना उत्पन्न अट नाही मुलींचे आधार संलग्न बॅक खाते आवश्यक आहेत. या योजनेसाठी इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यींनीना वार्षिक १००० रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

इयत्ता 1 ली ते 10 वीत  शिकणाऱ्या  विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी २ लाख उत्पन्न मर्यादा व ६० उपस्थिती आवश्यक आहेत विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात इ.1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना शंभर रूपये प्रमाणे वर्षभर ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. तसेच इयत्ताही नववी ते दहावीसाठी रूपये १५० प्रमाणे १५०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

इयत्ता 1 ली ते 10 वीत  शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी अडीच लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा आहे. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना १५०० वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते अशी माहिती समाजकल्याण विभाग मुंबई शहर व उपनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

मुंबई, दि. 21 : ग्राहकांना योग्य दरात औषधे मिळावीत, त्यांना आरोग्याच्या सेवा मिळाव्यात त्याचप्रमाणे या सेवा पुरविणाऱ्या औषध विक्रेत्यांनाही न्याय मिळावा ही शासनाची भूमिका आहे, असे  अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांनी सांगितले. परवानाधारक औषध विक्रेते यांच्याविरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत व घाऊक औषध विक्रेत्यांच्या तपासणी अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे सचिव विजय सौरभ, आयुक्त परिमल सिंह, सह सचिव दौलत देसाई सहआयुक्त दा. रा. गहाणे यांच्यासह महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशनचे अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे, तसेच हकुमराज मेहता, नितीन मनियार, सुनिल छाजेड, दिलीप देशमुख अनिल नावंदर, प्रसाद दानवे हे संघटनेचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा वेळ

नव्याने जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी विक्रेत्यांसोबत चर्चा करून त्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या जाव्यात तसेच त्यांना तयारी करण्यासाठी वेळ मिळावा यासाठी परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात येणार असल्याचे डॉ.शिंगणे यांनी सांगितले. दि. 7 डिसेंबर रोजी  काढलेल्या परिपत्रकाविषयी विक्रेत्यांचे काही आक्षेप आणि अडचणी असल्याचे संघटनेच्या प्रतिनिधींनी यावेळी सांगितले त्या अनुषंगाने हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे ते म्हणाले.

किरकोळ व घाऊक परवानाधारक यांच्या विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता, एकवाक्यता असावी, तसेच नागरिकांच्या आरोग्याचे हित लक्षात घेवून मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहेत. यात गंभीर नसलेल्या दोषांसाठी प्रथमत: सुधारण्याची संधी आहे. मात्र जे परवानाधारक वारंवार अशा दोषांची पुनरावृत्ती करीत असल्यास त्यांचेवर कारवाई करण्याचे नमूद केले आहे. हे करित असताना  नैसर्गिक न्याय तत्वाचे पालन होईल याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचना सर्व सहाय्यक आयुक्त (औषधे) तथा परवाना प्राधिकारी यांना देण्यात आलेल्या आहेत.

परवानाधारक औषधे विक्रेते यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कारवाईबाबत व औषध विक्रेत्यांच्या तपासणी अनुषंगे तपासणीमध्ये आढळून आलेल्या त्रुटी, दोष व उल्लंघनाबाबत औषध व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 व नियम 1945 यातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येते.

किरकोळ व घाऊक परवानाधारक यांचे विरुद्ध करण्यात येणाऱ्या कार्यवाहीबाबत जारी करण्यात आलेली मार्गदर्शक तत्वे ही प्रशासनाद्वारे करण्यात येणाऱ्या कारवाईमध्ये सुसूत्रता आणणे व औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा, 1940 व त्याखालील नियम 1945 ची प्रभावी अंमलबजावणी करणे आणि नागरिकांचे हित विचारात घेऊन निर्गमित केलेली आहेत. असे आयुक्त परिमल सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे दि.21: कृषी विद्यापीठांनी विकसित केलेले कृषी यंत्र व अवजारांचे उत्पादन त्याचबरोबर खाजगी उत्पादकांनी विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण यंत्र व औजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करण्यात आला असून या योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी अशा उत्पादकांकडून स्वारस्याची अभिव्यक्ती (एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट- ईओआय) प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठाद्वारे विविध प्रकारची नाविन्यपूर्ण औजारे विकसित करण्यात आली आहेत. औजारांचे विद्यापीठाच्या स्तरावर मोठ्या प्रमाणात व्यावसायिक उत्पादन करण्याच्या मर्यादा लक्षात घेत त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना देता येत नाही. खाजगी उत्पादकांनीदेखील अनेक नाविन्यपूर्ण यंत्र व औजारे विकसित केली आहेत. परंतु त्याचा योजनेत समावेश नसल्यामुळे ती शेतकऱ्यांना अनुदानावर उपलब्ध होत नाहीत.

राज्यात कृषी विद्यापीठांद्वारे विकसित नवीन यंत्रे आणि औजारांचे उत्पादन करण्यासाठी खाजगी उत्पादकांची नियुक्ती करणे आणि या औजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेत समावेश करण्याबाबतची प्रक्रिया विहित करण्याच्या प्रस्तावास शासनाने मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर खाजगी उत्पादकांनी विकसित केलेल्या नाविन्यपूर्ण यंत्र औजारांचा या योजनेमध्ये समावेश करण्याबाबतची प्रक्रिया विहीत करण्याच्या प्रस्तावासही मान्यता दिली आहे. या कृषी यंत्रे व औजारांचा राज्य पुरस्कृत कृषी यांत्रिकीकरण योजनेमध्ये समावेश करण्यासाठी अशा उत्पादकांकडून स्वारस्याची अभिव्यक्ती प्रस्ताव मागविण्यात आले आहेत.

उत्पादकांची राज्यस्तरीय नोंदणी प्रक्रिया कार्यपद्धती, अटी व शर्ती, आवश्यक कागदपत्राबाबतचा सविस्तर तपशील http://krishi.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. प्रक्रियेत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्या उत्पादकांनी विहीत अटी व शर्तीच्या अनुषंगाने नोंदणीकरीताचे प्रस्ताव आवश्यक कागदपत्रांसह संचालक (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषी आयुक्तालय पुणे या कार्यालयाकडे सादर करावेत, असे आवाहन कृषी संचालक दिलीप झेंडे यांनी केले आहे.

मुंबई, दि. 21 : महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचे विषयनिहाय वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. इयत्ता दहावीची परीक्षा मंगळवार, दिनांक 15 मार्च 2022 तर इयत्ता बारावीची परीक्षा शुक्रवार दि.4 मार्च 2022 पासून सुरू होत असल्याचे यापूर्वीच जाहीर करण्यात आले आहे.

यासंदर्भातील सविस्तर विषयनिहाय दिनांक आणि वेळ याबाबतचे वेळापत्रक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक मंडळ, पुणे यांच्या अधिकृत संकेतस्थळ https://www.mahasscboard.in यावर अपलोड करण्यात आले असून परीक्षेपूर्वी शाळांकडे देण्यात येणारे छापील वेळापत्रक अंतिम असणार आहे. त्या वेळापत्रकावरून खात्री करून विद्यार्थ्यांनी परीक्षेस प्रविष्ट व्हावे. अन्य संकेतस्थळावरील किंवा अन्य यंत्रणेने छपाई केलेले वेळापत्रक ग्राह्य धरू नये, असेही शिक्षण विभागामार्फत स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पुणे-मेट्रोच्या अधिकाऱ्यांनी पुण्यातील गणेश विसर्जन मिरवणुकीचा अभ्यास न करता संभाजी पुलावरून मेट्रोचा पुल टाकण्याचे काम सुरु केल्याने हा तर विसर्जन मिरवणुकीला अडथळा ठरेल असे दिसल्याने मेट्रो वाले संभाजी पुलाला जोशी पुलाचा पर्याय देऊ लागल्याने त्या विरोधात,गणेश मंडळांच्या ‘मेट्रो यावी पण तिने विसर्जन मिरवणुकीला बाधा आणू नये’ अशा अर्थाने सुरु झालेली चळवळ दाबून टाकण्याचे प्रयत्न पुण्याचे महापौर करत असल्याचा आरोप करत आज महापौरांच्या दालना समोर गणेश मंडळांनी आंदोलन केले तर सभागृहात भाजपा रिपब्लिकन एमआय एम व्यतरिक्त सर्व पक्षांनी जोरदार आंदोलन केले .दिपाली धुमाळ, आबा बागुल, प्रशांत जगताप, मनसेचे साईनाथ बाबर ,वसंत मोरे, पृथ्वीराज सुतार , विशाल धनवडे, बाळासाहेब ओसवाल ,बाबुराव चांदेरे , सुभाष जगताप, योगेश ससाणे आदी सर्व नगरसेवकांनी याप्रकरणी भाजपचे पदाधिकारी , मेट्रोचे अधिकारी यांच्यावर टीकास्त्र सोडले

तर ,.मेट्रोच्या पुलाचे काम आता थांबविता कामा नये अशी भूमिका महापौर मोहोळ स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने , सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी घेतली घेतली मात्र यावेळी त्यांनी खुद्द पालकमंत्री अजित पवार यांनीच असे आदेश दिल्याचे वारंवार सांगून हा विषय राज्य सरकारचा आहे ,त्यांच्याकडे जाउनच सोडवून घ्यावा महापालिकेच्या सभागृहात याचे राजकारण करू नये अशी भूमिका घेतली .तुमचे नेते आदेश करतात पोलीस बंदोबस्तात मेट्रोच्या पुलाचे काम सुरु ठेवा असे आदेश देतात आणि तुम्ही इथे नाटके करता असेही महापौरांनी त्यांना सुनावले आणि सर्व सभा तहकूब करण्याचे आदेश दिले . तहकुबीला विरोध करत तहकुबीवर बोलायचे आहे असे सर्व विरोधीपक्षनेते आणि नगरसेवक वारंवार मागणी करत होते मात्र या सर्वांकडे दुर्लक्ष करून सभेचे कामकाज गुंडाळण्यात आले.

मुंबई, दि. 21 : समाज कल्याण विभागामार्फत मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजना  राबविण्यात येत  आहेत. लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन मुंबई शहर व मुंबई उपनगर या जिल्ह्याचे समाजकल्याण अधिकारी यांनी केले आहे.

सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्न व अर्ज अट नाही अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थिनी या योजनेचा  लाभ घेऊ शकतात.  या शिष्यवृत्तीसाठी पाचवी ते सातवी या वर्गाकरिता 600 रूपये तर इयत्ती आठवी व दहावीकरिता रूपये १०००/- रूपये  वार्षिक लाभ देण्यात येतो. इयत्ता 9 वी व 10 वी मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी लाभार्थ्याचे उत्पन्न दोन लाखाच्या आत असणे आवश्यक आहे अनुसूचित जातीचे विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांना २२५० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांच्या मुलांना मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी जातीची अट नाही, अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या पालकांचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. इयत्ता पहिली ते दहावी करिता वार्षिक ३००० रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

मॅट्रिकपूर्व शिक्षण फी व परिक्षा फी करिता उत्पन्नाची अट नाही, तीन अपत्यपर्यंत या योजनेतंर्गत फी देता येते, वेळोवेळी विहीत केलेल्या दराप्रमाणे अनूसूचीत जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गमधील १० वीच्या विद्यार्थ्यांना रूपये 385/- इतकी वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते. माध्यमिक शाळेत शिकत असलेल्या मागासवर्गीय विद्यार्थांना गुणवत्ता शिष्यवृत्तीसाठी ५०% पेक्षा जास्त गुण असणे आवश्यक आहे. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विद्यार्थ्यानी ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनुसूचित जातीमधील इयत्ता पाचवी ते सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी  वार्षिक 500/- रूपये, अनुसूचीत जातीच्या  इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना वार्षिक 1000/-, विमुक्त जाती भटक्या जाती विशेष मागास प्रवर्ग साठी 200/-रूपये तसेच विमुक्त जाती भटक्या जमाती विशेष मागास प्रवर्ग साठी रूपये ४०० वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंबातील मागासवर्गीय विद्यार्थांना शिक्षण शुल्क व परीक्षा फी करिता दारिद्रय रेषेखालील कुटुंबाचे शिधा पत्रिका, विना अनुदानित संस्थामध्ये शिक्षण घेणा-या पाल्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात येते. अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग या घटकातील विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ घेता येईल. इयत्ता पहिली ते चौथीसाठी १००/-रूपये इयत्ता पाचवी ते सातवी १५०/-रूपये, इयत्ता आठवी ते दहावी २०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

इयत्ता 5 वी-7 वीत शिकणा-या इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थीनींना सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेसाठी उत्पन्नाची अट नाही मुलींचे आधार संलग्न बँक खाते आवश्यक इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थीनीसाठी वार्षिक ६०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.इयत्ता 8-10 वीत शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गाच्या विद्यार्थीनींना सावित्रिबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना उत्पन्न अट नाही मुलींचे आधार संलग्न बॅक खाते आवश्यक आहेत. या योजनेसाठी इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यींनीना वार्षिक १००० रूपये शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

इयत्ता 1 ली ते 10 वीत  शिकणाऱ्या  विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना डॉ आंबेडकर मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्तीसाठी २ लाख उत्पन्न मर्यादा व ६० उपस्थिती आवश्यक आहेत विमुक्त जाती भटक्या जमाती प्रवर्गातील विद्यार्थी या योजनेचा लाभ घेवू शकतात इ.1 ली ते 8 वी च्या विद्यार्थ्यांना प्रतिमहिना शंभर रूपये प्रमाणे वर्षभर ही शिष्यवृत्ती देण्यात येते. तसेच इयत्ताही नववी ते दहावीसाठी रूपये १५० प्रमाणे १५०० रूपये वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते.

इयत्ता 1 ली ते 10 वीत  शिकणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना भारत सरकार शिष्यवृत्तीसाठी अडीच लाख रूपये उत्पन्न मर्यादा आहे. इतर मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना १५०० वार्षिक शिष्यवृत्ती देण्यात येते अशी माहिती समाजकल्याण विभाग मुंबई शहर व उपनगर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे दिली आहे.

गावांमध्ये विजेच्या सुविधासाठी १४०० कोटींचा निधी उपलब्ध
मुंबई : नवीन कृषी वीज धोरण २०२० ला आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ नितीन राऊत यांनी केलेल्या आवाहनाला उत्तम प्रतिसाद  मिळत असून गेल्या १२ महिन्यात  १७ लाख  ४० हजार कृषिपंप थकबाकीदार ग्राहकांनी २१०० कोटी रुपयांचा वीज बिल भरणा केला आहे.  वसूल झालेल्या रकमेपैकी १ हजार ४०० कोटी रुपये कृषिपंप ग्राहकांसोबत गाव शिवारामध्ये विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी व विजेची कामे करण्यासाठी वापरण्यात येत आहेत.
मार्च २०१४ अखेर कृषी वीज बिलाची थकबाकी १४ हजार १५४ कोटी रुपयांची होती. ती मागील सरकारच्या काळात ४० हजार १९५ कोटी रुपये झाली. एकूण ४४ लाख ५० हजार ग्राहकांकडे ऑक्टोबर २०२० अखेर ही थकबाकी ४५ हजार ८०४ कोटी रुपये  इतकी झाली होती. कृषिपंप विजबिलाच्या थकबाकीमुळे नवीन कृषिपंप वीज जोडणीचे अर्ज सन २०१८ पासून प्रलंबित होते. परंतु आता शेतकऱ्यांकडून वीज बिलाची वसुली वाढल्याने कृषिपंप वीज जोडणी देण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी निधी उपलब्ध होत असून यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळत असून वीज जोडण्या देण्यात येत आहे. 
शेतकरी यांना केंद्रबिंदू मानून ऊर्जामंत्री डॉ राऊत यांनी पुढाकार घेऊन नवीन कृषी वीज धोरण व नवीन अपारंपरिक ऊर्जा धोरण आखले. नवीन कृषी वीज धोरणात मागेल त्या शेतकऱ्यांना वीज जोडण्या देण्याला आता  प्राधान्य देण्यात आले आहे.
नवीन कृषी वीज धोरणानंतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने  निर्लेखनाद्वारे  सुमारे १० हजार ४२८ कोटी रुपयाची सूट शेतकऱ्यांना दिलेली आहे तर ४ हजार ६७६ कोटी रुपयांचा विलंब आकार व व्याजात सूट दिलेली आहे. त्यामुळे कृषी वीज धोरणांतर्गत एकूण सुधारित थकबाकी ३० हजार ७०७ कोटी रुपये इतकी झालेली आहे व चालू बिलाची थकबाकी ७ हजार ४८९ कोटी इतकी आहे.
या धोरणानुसार मार्च २०२२ पर्यंत सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम ग्राहकांनी भरल्यास उर्वरित ५० टक्के रक्कम माफ करण्यात येईल. तर एप्रिल २०२३ ते मार्च २०२४ या दरम्यान सुधारित थकबाकीवर ३० टक्के सूट व  एप्रिल २०२४ ते मार्च २०२५ या दरम्यान भरल्यास सुधारित थकबाकीवर २० टक्के सूट देण्यात येणार आहे. नवीन कृषी वीज धोरणाला प्रतिसाद देत आजगायत २१०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांनी भरले आहेत. यातील १४०० कोटी रुपये आकस्मिक निधी म्हणून ग्रामीण भागात विजेच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरण्यात येत आहे. 
खासकरुन या आकस्मिक निधीचा वापर ग्रामीण भागात वीज वाहिन्या व रोहित्रे उभारणी सोबतच स्थापित रोहित्रांची क्षमतावाढ करण्यासाठी करण्यात येणार आहे. तसेच देखभाल व दुरुस्तीचे कामही वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. या निधीचा वापर करतांना महावितरणच्या मुख्यालयाच्या परवानगीची गरज असणार नाही. मात्र यातून नवीन उपकेंद्र उभारतांना मात्र मुख्यालयाच्या तांत्रिक व आर्थिक परवानगीची गरज असणार आहे.  या योजनेअंतर्गत कृषी ग्राहकांकडून वसूल झालेली रक्कम ग्रामीण भागातील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारण्यासाठी ३३ टक्के रक्कम ग्रामपंचायत क्षेत्रात, ३३ टक्के संबंधित जिल्ह्यामध्ये खर्च होणार आहे.
 या योजनेनुसार २०१५ नतंरच्या थकबाकी वरील विलंब आकार पूर्णपणे माफ करण्यात आला आहे तर २०१५ पूर्वीच्या थकबाकी वरील विलंब आकार व व्याज शंभर टक्के माफ केले जात आहे. केवळ मूळ थकबाकी वसुलीसाठी ग्राह्य धरण्यात आली आहे. त्यानुसार अंतिम थकबाकी निश्चित करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांना लघुदाब वाहिनी, उच्चदाब वाहिनी व सौर कृषिपंप याद्वारे वीज जोडणीचे पर्याय देण्यात आलेले आहेत. सर्व कृषी ग्राहकांना पुढील ३ वर्षात टप्प्याटप्प्याने कायमस्वरूपी दिवसा ८ तास वीज पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आले.
नवीन व नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचे महत्त्व विचारात घेऊन पुढील पाच वर्षात १७ हजार ३६० मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती विविध अपारंपारिक ऊर्जास्त्रोतांतून करण्याचे उद्दिष्ट अपारंपारिक ऊर्जा धोरणाद्वारे ठरवले आहे. यामुळे सौर ऊर्जेचा वापर करून दिवसा शेतकऱ्यांना वीज पुरवठा करण्यात येणार आहे.

या योजनेला मिळत असलेला प्रतिसाद सतत वाढत असून थकबाकी भरणाऱ्या शेतकाऱ्यांसोबत  त्या त्या भागातील जनता व जनप्रतिनिधी यांचे डॉ राऊत यांनी आभार मानले आहे. तसेच सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन थकबाकीमुक्त होण्याचे आवाहनही त्यांनी केले आहे.

औंरंगाबाद, दि 20 डिसेंबर 2021: ईएमएमटीसी तर्फे आयोजित व एआयटीए व एमएसएलटीए यांच्या मान्यतेखाली होत असलेल्या ईएमएमटीसी 14 वर्षाखालील राष्ट्रीय  टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत संप्रित शर्मा, अर्णव पापरकर,तनुष घिलदयाल, मार्क्स डार्विन, वेदांत भसीन या मानांकित खेळाडूंनी आपापल्या  प्रतिस्पर्ध्यांचा पराभव करत दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. 
ईएमएमटीसी टेनिस कॉम्प्लेक्स औंरंगाबाद येथे सुरू असलेल्या या स्पर्धेत पहिल्या फेरीत मुलांच्या गटात अव्वल मानांकित संप्रित शर्माने अक्ष जुडचा  6-0, 6-1 असा, पाचव्या मानांकित अर्णव पापरकरने  सफूर लेविनचा  6-1, 6-0 असा सहज पराभव करत दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. सहाव्या मानांकित तनुष घिलदयालने आर्यमान गोचवालचा  6-1, 6-1 असा तर चौथ्या मानांकित मार्क्स डार्विनने शिव शर्माचा  6-4, 6-1 असा पराभव करत दुसऱ्या फेरीत प्रवेश केला. सातव्या मानांकित  वेदांत भसीनने पार्थ मेहताचा  6-3, 6-2 असा पराभव केला.
स्पर्धेचे उदघाट्न आयएएस श्रीकांत सज्जन (जी. एस. टी चे सहआयुक्त), संजय दत्ता (सरव्यवस्थापक एन्ड्युरन्स)  यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी एस. डी. दवलकर (व्यवस्थापक एन्ड्युरन्स) , वैशाली शेकटकर (एआयटीए सुपरवायझर) , डॉ. अश्विनी जैस्वाल (फिजिओ) , आशुतोष मिश्रा  आदी मान्यवर उपस्थित होते. 
स्पर्धेचा सविस्तर निकाल- पहिली  फेरी- मुले
संप्रित शर्मा (1) वि.वि अक्ष जुड 6-0, 6-1
अर्णव पापरकर(5)  वि.वि   सफूर लेविन 6-1, 6-0
तनुष घिलदयाल (6)  वि.वि   आर्यमान गोचवाल 6-1, 6-1
मार्क्स डार्विन(4)  वि.वि   शिव शर्मा 6-4, 6-1
वेदांत भसीन (7)  वि.वि   पार्थ मेहता 6-3, 6-2
रुरिक रजनी  वि.वि  अमृत धनकर 6-4, 6-1ओजस मेहलावत  वि.वि   रोहन वुन्नम 6-2, 6-0
हृषीक वाविलापल्ली  वि.वि   मयंक कुमार 6-0, 6-0
प्रणव चिरुममिल्ला  वि.वि   रुद्र बाथम 1-6, 6-4, 6-3
चैतन्य अरुणमणी वि.वि  अर्णव बनसोडे 6-0, 6-0
आराध्य क्षितिज  वि.वि  तनय शर्मा 6-3, 6-2
ऋषी नंदीपती  वि.वि अद्विक नाटेकर 7-5, 7-5(2)

जळगाव- राज्यात पोलिस यंत्रणा समाधानकारक काम करत आहे. नागरिक पोलिसांकडे आपल्या अडी-अडीचणी, समस्या घेऊन येत असतात. त्यांच्या समस्या सोडविणे हे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याने त्या सोडविण्यास पोलिसांनी प्राधान्य द्यावे, असे प्रतिपादन  राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी केले.

महाराष्ट्र राज्य गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ मर्या. मुंबई यांच्याकडून बांधण्यात आलेल्या जळगाव येथील 252 पोलीस कर्मचारी निवासस्थान इमारती तसेच राखीव पोलीस निरिक्षक कार्यालय इमारतीचे उदघाटन समारंभाप्रसंगी गृहमंत्री बोलत होते. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, महापौर श्रीमती जयश्री महाजन, आमदार सुरेश भोळे, आमदार किशोर पाटील, नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस उपमहारनिरीक्षक डॉ बी जी शेखर- पाटील, जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, पोलिस अधिक्षक डॉ. प्रविण मुंढे यांच्यासह नाशिक विभागातील सर्व जिल्ह्यांचे पोलिस अधीक्षक उपस्थित होते .

गृहमंत्री म्हणाले की, आज २५२ सदनिकांचे वितरण करतांना मला खुप आनंद होत आहे. ह्या सदनिका सुसज्ज असून बांधकामाचा दर्जा देखील चांगला आहे. घर चांगले असेल तर कुटुंब आनंदी राहते आणि सहाजिकच याचा सकारात्मक परिणाम पोलिसांच्या कामावर होणार आहे. टप्पा २ चे काम पूर्ण करण्यासाठी निधींची कमतरता भासू देणार नाही. जिल्ह्यातील पोलिस स्टेशनच्या विकासाला प्राधान्य देताना प्राधान्याक्रमानुसार पोलिस स्टेशनचा दर्जा वाढविण्या बाबतही विचार करण्यात येईल. कायदा व सुव्यवस्था राखणे ही सर्वांची एकत्रित जबाबदारी असल्याचे सांगून पोलीस स्टेशनमध्ये येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्यावर कार्यवाही होणे आवश्यक असल्याचेही गृहमंत्री म्हणाले.

यावेळी गृहमंत्री यांच्या हस्ते प्रातिनिधीक स्वरुपात पाच पोलीस कर्मचाऱ्यांना घराची चावी प्रदान करण्यात आली. यावेळी त्यांच्या हस्ते पोलीस मुख्यालय परिसरात वृक्षारोपणही करण्यात आले.

पालकमंत्री गुलाबराव पाटील म्हणाले की, कोरोना काळात जळगाव जिल्हा पोलीस दलाने चांगली भूमिका बजावली आहे. यापुढेही जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था आबादित ठेवण्यासाठी जळगाव आणि भुसावळ शहरात सीसीटीव्ही बसविणे आवश्यक असून यासाठी १० कोटीच्या निधीची आवश्यकता आहे. पोलिस दलाला 36 चारचाकी तसेच 30 दुचाकी वाहने  जिल्हा वार्षिक योजनेतून दिली आहेत आणखी वाहनांची आवश्यकता असल्याने वाहन खरेदीसाठी २ कोटी निधींची आवश्यकता असल्याचेही ते म्हणाले.

या कार्यक्रमात राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे, पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक विवेक फणसळकर हे ऑनलाईन सहभागी झाले होते.

या कार्यक्रमास जळगाव जिल्हा पोलीस दलातील अधिकारी, कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.

मुंबई, दि. २० – सन २०१९-२०२० मधील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या शिक्षक पात्रता परिक्षेमध्ये (टीईटी) झालेल्या गंभीर अनियमितता प्रकरणी सखोल चौकशी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग) यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती गठित करण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली.

या समितीमध्ये आयुक्त (शिक्षण) पुणे; शिक्षण संचालक (प्राथमिक) पुणे; शिक्षण संचालक (माध्यमिक) पुणे; संचालक, माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय, मुंबई हे सदस्य असतील. तर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे हे या समितीचे सदस्य सचिव असतील.

उपरोक्त समिती सन २०१९-२०२० मध्ये झालेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेमध्ये (टीईटी) तसेच जी.ए. सॉफ्टवेअर कंपनीने केलेल्या कामांमध्ये झालेल्या अनियमिततेची चौकशी करून त्याबाबतचा प्राथमिक चौकशी अहवाल सात दिवसांत व सविस्तर चौकशी अहवाल १५ दिवसांत शालेय शिक्षण मंत्र्यांना सादर करेल. याबाबतचा शासन निर्णय आज जारी करण्यात आला आहे.