मुंबई, दि. 23 : कोरोना कालावधीत जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकारी आणि महानगरपालिका तसेच राज्यस्तरावरही तक्रार नोंदविण्याची संकेतस्थळाच्या माध्यमातून सोय करण्यात आली होती. या माध्यमातून नॉन एनपॅनेल्ड दवाखान्याच्या सुमारे 63 हजार 889 तक्रारींपैकी 56 हजार 994 इतक्या तक्रारी सोडविण्यात आल्या आणि 35 कोटी 18 लाख 39 हजार रुपये परत करण्यात आले. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे  यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.महात्मा ज्योतिबा फुले योजनेअंतर्गत असलेल्या एनपॅनेल्ड दवाखान्यांच्या 2 हजार 81 तक्रारींपैकी 774 तक्रारी सोडविण्यात आल्या आणि 1 कोटी 20 लाख  रुपये परत करण्यात आले, असेही श्री. टोपे यांनी सांगितले.या विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सदाशिव खोत यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

नागपूर येथिल कॅन्सर इन्स्टिट्युटच्या बांधकाम कामाच्या प्रक्रियेची लवकरच सुरुवात करणार असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.श्री. देशमुख म्हणाले, या प्रकल्पाला मंजुरी मिळाल्यानंतर कोरोनाची पहिली आणि नंतर दुसरी लाट आली. शासनाने कोरोना प्रतिबंधासाठी, उपचारांसाठी प्रयत्न सुरु केले. नागपूर येथिल रुग्णालयाचे श्रेणीवर्धन करून कर्करोग इन्स्टिट्यूट उभारण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.नागपूर येथील या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी लागणारी यंत्रसामुग्री, उपकरणे, आस्थापनेवरील मनुष्यबळ या सर्वांसाठी प्रयत्न केले जातील असेही ते म्हणाले. या विषयावर उपस्थित झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री  गिरीश व्यास, डॉ.रणजित पाटील, अमरनाथ राजूरकर, नागोराव गाणार, अभिजीत वंजारी आदिंनी सहभाग घेतला.

संगणक परिचालकांचा ग्रामपंचायतीच्या आकृतीबंधात समावेश करणार – ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ

संगणक परिचालकांसाठी पद निर्मिती करुन ग्रामपंचायतीच्या कर्मचारी आकृतीबंधामध्ये समावेश करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून तसे संगणक परिचालक संघटनेला कळविले आहे, अशी माहिती ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.राज्यातील संगणक परिचालकांना आय टी महामंडळात सामावून घेण्याबाबत सदस्य सुरेश धस यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावेळी ते बोलत होते

रुग्णांना रक्त देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या रक्तपेढ्यांवर कारवाई – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

राज्यातील रक्त पेढ्यांमार्फत दैनंदिन उपलब्ध रक्त साठा हा सातत्याने राज्य रक्त संक्रमण परिषदेच्या संकेतस्थळावर अपडेट करण्यात येतो. थॅलेसेमिया, सिकलसेल रुग्णांना रक्त देतांना टाळाटाळ करणाऱ्या रक्तपेढ्यांविरुद्ध कडक कारवाई करण्यात येते. अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे  यांनी विधान परिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.श्री.टोपे म्हणाले, शासकीय महाविद्यालयाशी संलग्न असलेल्या रुग्णालयातील रुग्णांना नि:शुल्क रक्त देण्यास सुरुवात केली आहे. जिथे रक्ताची आवश्यकता असेल तिथे रक्त पोहचविण्यासाठी इंटरलिंक्ड सुविधा उभारण्यात येत आहे. रक्तपेढ्यांच्या आवश्यकतेनुसार वेळोवेळी रक्तदान शिबीरे घेतली जात आहे. राज्यात रक्ताची आवश्यकता पडल्यास पुरेसा साठा उपलब्ध राहिल यासाठी काळजी घेतली जात आहे. असेही त्यांनी सांगितले.या विषयाच्या अनुषंगाने डॉ.रणजित पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता

नवी दिल्ली, 23 डिसेंबर 2021

राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी कोविड-19 (आणि त्याच्या प्रकार) विरोधातली लढाई कायम ठेवावी, त्यासाठी तयार राहावे, धैर्य सोडू नये असा सल्ला केन्द्राने दिला आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेने 26 नोव्हेंबर 2021 रोजी ओमायक्रॉन या प्रकाराला चिंतेची बाब म्हणून जाहीर केले आहे त्या पार्श्वभूमीवर हा सल्ला देण्यात आला आहे.

केंद्रीय आरोग्य सचिव श्री राजेश भूषण यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे  राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे आरोग्य सचिव आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या व्यवस्थापकीय संचालकासोबत (एनएचएम एमडी) लसीकरणाच्या प्रगतीसह कोविड-19 आणि ओमायक्रॉन विरुद्ध लढण्यासाठी राज्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य सज्जतेचा आढावा घेतला.

भूषण यांनी कोविडच्या आलेखावर प्रकाश टाकला आणि कोविड-19 च्या ओमायक्रॉनच्या वाढत्या प्रमाणाकडे लक्ष वेधले. यामुळे जगभरातील कोविड रुग्णांची संख्या वाढत आहे.

रुग्ण पॉझिटीव्हीटी 10% पेक्षा जास्त वाढेल किंवा ऑक्सिजनयुक्त बेडची व्याप्ती 40% पेक्षा जास्त वाढेल तेव्हा जिल्हा/स्थानिक प्रशासनाद्वारे स्थानिक प्रतिबंधात्मक उपाय केले जातील.  तथापि, स्थानिक परिस्थिती आणि लोकसंख्येच्या वैशिष्ट्यांवर आधारित, जसे की घनता इत्यादी, आणि ओमायक्रॉनची उच्च फैलावक्षमता लक्षात घेऊन, राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश या स्थितीत  पोहोचण्यापूर्वीच प्रतिबंधात्मक उपाय करू शकतात आणि निर्बंध लादू शकतात याचा पुनरुच्चार ही केन्द्रीय आरोग्य सचिवांनी केला.

कोणतेही निर्बंध किमान 14 दिवसांसाठी लागू केले पाहिजेत, असा सल्ला देण्यात आला.  ओमायक्रॉन प्रकाराची लक्षणे सामान्य सर्दीसारखी असतात, त्यांचा संक्रमणाचा दर जास्त असतो आणि कालावधी दुप्पट असतो, कोविड प्रतिबंधासाठी संलक्षणी दृष्टीकोन वापरला जाऊ शकतो.

‘ओमायक्रॉन’ धोक्याचा सामना करण्यासाठी खालील पंचक धोरणावर पुन्हा जोर देण्यात आला:

1: प्रतिबंधाबाबत, राज्यांना सल्ला देण्यात आला:

• रात्री संचारबंदी लावा आणि विशेषत: आगामी उत्सवांच्या आधी, मोठ्या मेळाव्याचे कडक नियमन सुनिश्चित करा.
• कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णांच्या नवीन ठिकाणां बाबतीत “प्रतिबंधित क्षेत्र”, “सुरक्षीत क्षेत्र” त्वरीत सूचित करा.
• सध्याच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार प्रतिबंधित क्षेत्राच्या बाबतीत कठोर नियंत्रण सुनिश्चित करा.
• विलंब न करता जीनोम सिक्वेन्सिंगसाठी सर्व क्लस्टर नमुने आयएनएसएसीओजी प्रयोगशाळेत पाठवा.

2. चाचणी आणि लक्ष ठेवण्याबाबत, राज्यांना सर्व जिल्ह्यांमध्ये डेल्टा आणि ओमायक्रॉन रुग्णसंख्येवर बारीक आणि कडक नजर ठेवण्यास सांगितले होते;  यानुसार दररोज आणि  प्रत्येक आठवड्याला रुग्ण पॉझिटीव्हीटी;  दुपटीचा दर;  आणि नव्याने जास्त रुग्ण वाढणारी ठिकाणे या भागात प्रतिबंध सुरू करा असे सांगण्यात आले.

याव्यतिरिक्त, खालील गोष्टींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे:

• सध्याच्या आयसीएमआर आणि एमओएचएफडब्लू मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार चाचण्या करा. प्रतिबंधित भागात घरोघरी जाऊन रुग्ण शोधाबाबत खातरजमा करा.
• सर्व एसएआरआय/आयएलआय आणि असुरक्षित/इतर आजार असलेल्या लोकांची चाचणी करा. आरटी-पीसीआरचे योग्य प्रमाण सुनिश्चित करा: दररोज घेतल्या जाणाऱ्या एकूण चाचण्यांमध्ये आरएटी (किमान 60:40) असावे. हे 70:30 गुणोत्तरापर्यंत वाढवले जाऊ शकते.
• सर्व कोविड पॉझिटिव्ह व्यक्तींच्या संपर्काचा माग काढणे आणि त्यांची वेळेवर चाचणी सुनिश्चित करा, विशेषत: अधिक संख्या असणाऱ्या भागात लक्ष द्या.
• आंतरराष्‍ट्रीय प्रवाशांवर लक्ष ठेवण्‍यासाठी “एआयआर सुविधा” पोर्टलचा उपयोग करा.

3. वैद्यकीय व्यवस्थापनाच्या बाबतीत राज्यांना सध्याचे राष्ट्रीय स्तरावरील औषधोपचार व्यवस्थापन नियमावली ओमायक्रॉनसाठीही तशीच कायम असेल अश्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. राज्यांना देण्यात आलेल्या सुचना पुढील प्रमाणे

• खाटांची संख्या वाढवावी, रुग्णवाहिकांसारख्या खात्रीशीर प्रवासी सुविधावर लक्ष पुरवावे, गरज पडल्यास रुग्णाला हलवण्यासाठीची व्यवस्थांची अंमलबजावणी करावी.
• ऑक्सिजन पुरवठा यंत्रणा सुरळीत आणि गरज भासल्यास वापरात असण्याची खात्री करून घेत रहा.
• किमान 30 दिवसांचा औषधांचा साठा राखीव राहू द्या.
• आपत्कालीन कोविड प्रतिसाद पॅकेज (EVRP-II) अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीचा वापर करावा. हॉटस्पॉटमध्ये किंवा त्याजवळपासच्या भागात ठराविक क्षमतेची आरोग्य यंत्रणा कार्यान्वित राहिल याची खात्री करून घ्यावी. राज्याच्या आरोग्य सचिवांनी परिस्थितीचा सातत्याने आढावा घेत रहावे आणि आर्थिक परिस्थिती व सद्यस्थिती यांच्या वाढीचा दैनंदिन आढावा घ्यावा.
• विद्यमान नियमावलीनुसार गृहविलगीकरण/अलगीकरण यांचे  सक्तीने पालन करावे.

अनेक राज्यांनी कोविड सुविधा बंद केल्या आहेत. त्यांनी या  सुविधा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कृती योजना तयार ठेवावी. कोविड रुग्णसंख्यावाढ दिसून आल्यास आवश्यक तेवढे डॉक्टर तसेच रुग्णवाहिका सहाय्याला येऊ शकतील अशी तयारी ठेवावी.

4. कोविड सुरक्षित वर्तणूक या दृष्टीने राज्यांना देण्यात आलेल्या सुचना

• आगाऊ सूचना वा माहिती पुरवण्यासाठी तत्पर राहणे जेणेकरून भिती वा चुकीची माहिती पसरण्यास आळा बसेल.
• रुग्णालये व निदान चाचण्याच्या सुविधांमध्ये पारदर्शक संवाद राखणे
• माध्यमांना नियमितपणे परिस्थितीबद्दल माहिती देणे.
• लोकसमूहांच्या समन्वयाला प्रोत्साहन देत त्या माध्यमातून कोविड-सुसंगत वर्तणूकीच्या पालनाची सक्ती.

5. लसीकरणासंदर्भात राज्यांना दिलेल्या सूचना.

• लसीकरण न झालेल्यांना पहिली मात्रा  प्राधान्याने देणे आणि  त्यानंतर दुसरी मात्रा घेण्याच्या तयारीतील लाभार्थ्यांना  अशा प्रकारे 100 टक्के लसीकरणाचे उद्दिष्ट गाठणे.
• ज्या जिल्ह्यांमध्ये पहिली मात्रा घेतलेल्या तसेच दोन्ही मात्रा घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची संख्या राष्ट्रीय स्तरावरील लसीकरणाच्या सरासरीपेक्षा कमी असेल त्या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरणावर विशेष लक्ष देणे.
• ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लसीकरण राष्ट्रीय स्तरावरील सरासरीपेक्षा कमी असेल तेथे घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहिम तीव्र करणे.
• येत्या काळात ज्या राज्यात निवडणूका होणार आहेत त्या राज्यांनी तातडीने लसीकरणाला वेग देणे. विशेषतः आजाराला तत्काळ बळी पडू शकतील अश्या लोकांना संरक्षण देण्यासाठी ज्या जिल्ह्यांमध्ये तुरळक लसीकरण झाले असेल तेथे तातडीने लसीकरण मोहिम राबवणे.
• कमी प्रमाणात लसीकरण झालेले भाग आणि कोविडशी कमी संपर्क आलेले प्रदेश हे नवीन ओमायक्रॉन कोविड प्रकाराच्या संदर्भात जास्त  असुरक्षित आहेत हे लक्षात घेऊन राज्यांनी त्या प्रदेशांमध्ये लसीकरणावर विशेष लक्ष पुरवावे.

अतिरिक्त आरोग्य सचिव आरती अहुजा, राष्ट्रीय आरोग्य योजना संचालक व  अतिरिक्त सचिव विकाश शील, आरोग्य विभागाचे संयुक्त सचिव मनदीप भंडारी, नवी दिल्ली एम्सचे संचालक रणदीप गुलेरिया, NCDC संचालक सुजीत सिंग आणि भारतीय वैद्यकिय संशोधन परिषदेचे ADG  समीरण पंड्या हे यावेळी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 23 : अष्टविनायक देवस्थानातील मोरगाव, थेऊर, सिद्धटेक, महड व पाली या पाच देवस्थानांच्या विकासासाठी सर्वंकष कार्यवाही करण्याच्या सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

दि 11 ते 13 डिसेंबर रोजी उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे यांनी अष्टविनायक देवस्थान आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत या पाच देवस्थानांचा पाहणी दौरा करुन भाविकांसाठी आवश्यक सोयीसुविधांचा आढावा घेतला. त्यावेळी संबंधीत देवस्थानचे व गावातील पदाधिकारी तसेच शासकीय अधिकारी उपस्थित होते. अष्टविनायक देवस्थानांना जगभरातून अनेक भाविक भेटी देत असतात. कोरोना महामारी कालावधीत या देवस्थानांना भाविकांना भेट देता आली नाही. कोरोनासंदर्भातील निर्बंध शिथिल केल्यानंतर अनेक भाविक अष्टविनायक दर्शनासाठी येत आहेत. भाविकांना आवश्यक सोयीसुविधा आणि त्यांच्या व्यवस्थेसंदर्भात पुणे, अहमदनगर व रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना निर्देश दिले असल्याचे उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील मोरगाव देवस्थानच्या आढावा बैठकीत भक्त निवासाची व्यवस्था करावी, अन्नछत्र सुरू करावे. थेऊर देवस्थान मंदिर परिसराबाबत थेऊर फाटा ते थेऊर या रस्त्याची दुरुस्ती व मंदिराजवळील रस्ते दुरुस्ती करावेत, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे यांना देण्यात आले आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील सिद्धटेक येथील दौंड ते सिद्धटेक मंदिरापर्यंतचा रस्ता दुरुस्ती, भीमा नदीच्या घाटाचे सुशोभीकरण, मंदिर परिसरात हायमास्ट दिवे लावणे, उपलब्ध 40 कोटी रुपयांच्या निधीतून करण्यात येणाऱ्या आराखड्याचे प्रारूप सादर करावे, असे निर्देश अहमदनगर जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले आहेत.

रायगड जिल्ह्यातील महड देवस्थानतील सुविधांबाबत झालेल्या बैठकीत महड फाटा ते महड देवस्थान मार्गावर हायमास्ट दिवे लावण्यासाठी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांनी पाच लाख रुपये निधी उपलब्ध करून दिला. या ठिकाणी महिलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छता गृह बांधावे, तलावाचे सुशोभिकरण करणे, खोपोली ते पाली हा रस्ता दुरुस्त करावा तसेच पाली देवस्थानमध्ये ग्रामीण पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करून भाविकांना शुद्ध पाणी उपलब्ध करावे, बायपास रस्ता पूर्ण करावा, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद, रायगड यांना देण्यात आले, असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. 23 : मुंबईच्या महापौरांविरूद्ध आक्षेपार्ह विधान तसेच त्यांना आलेल्या पत्रामधून त्यांना आणि कुटुंबियांना दिलेल्या धमकीबाबत चौकशी सुरू असून लवकरात लवकर तपास पूर्ण केला जाईल. त्याचबरोबर प्रत्येक नागरिकाचे संरक्षण ही शासनाची जबाबदारी असून जेथे जेथे अशा घटना घडतील, तेथे गुन्हा करणाऱ्या कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत सदस्य सुनील प्रभू यांनी उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

महापौरांना दिनांक 10 डिसेंबर 2021 रोजी अज्ञात व्यक्तीने पोस्टाने बंद लिफाफ्याद्वारे पत्र पाठवून त्यामध्ये अश्लील व घाणेरड्या भाषेतील मजकूर पाठवून त्यांना व त्यांच्या कुटुंबियांना जीवे मारण्याची धमकी प्राप्त झाल्याने गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. गुन्ह्यातील आरोपींचा शोध घेण्यात येत असून हा गुन्हा तपासाधीन आहे. या घटनेच्या अनुषंगाने मुंबईच्या महापौरांना सुरक्षेकरिता योग्य तो पोलीस बंदोबस्त पुरविण्यात आलेला असल्याचेही वळसे पाटील यांनी लक्षवेधीच्या लेखी उत्तरात सांगितले.

यासंबंधीच्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सर्वश्री सुधीर मुनगंटीवार, अजय चौधरी, अमित साटम, श्रीमती मनीषा चौधरी आदींनी सहभाग घेतला.

            पुणे, दि.२३ : जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या उपस्थितीत झालेल्या जिल्हास्तरीय तांत्रिक समितीच्या बैठकीत जिल्ह्यातील निरनिराळ्या पीकांचे सन २०२२-२३ साठीचे पीककर्ज दर निश्चित करण्यात आले.

            नाबार्डच्या सूचनेनुसार आयोजित या बैठकीत  नाबार्डचे जिल्हा विकास प्रबंधक रोहन मोरे, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रतापसिंह चव्हाण, सहकार विभागाचे सहायक निबंधक बाळासाहेब तावरे, कृषी विभागाचे उपसंचालक विजय कानडे, अग्रणी बँकेच्या बँक प्रतिनिधी किरण अहिरराव, कृषी विस्तार संचालक शांताराम साकोरे उपस्थित होते.

            जिल्ह्यातील शेतकरी व इतर जिल्हा तांत्रीक समिती सदस्य यांचेशी पीककर्ज दर चर्चा करण्यात आली. पीकाचे उत्पन्न, त्यासाठी  येणारा खर्च व राहणारा नफा यांची सांगड घालून पीककर्ज दर ठरविण्यात आल्याचे डॉ.देशमुख यांनी यावेळी सांगितले. दर १५ दिवसांनी कर्ज वाटपाचा आढावा घेणार असल्याचेही ते म्हणाले.

नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2021

डीआरडीओ- म्हणजेच संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेनं आज म्हणजेच 22 डिसेंबर  2021 या स्वदेशी बनावटीच्या, जमिनीवरुन जमिनीवर मारा करणाऱ्या ‘प्रलय’ या अत्याधुनिक क्षेपणास्त्राची पहिलीच यशस्वी चाचणी केली. ओडिशाच्या किनाऱ्यावरील डॉ ए.पी. जे. अब्दुल कलाम बेटावर ही चाचणी घेण्यात आली. प्रलय ने आपले लक्ष्य अचूकरित्या भेदले.

या नव्या क्षेपणास्त्राने इच्छित असे निम-बैलेस्टीक मार्गक्रमण पूर्ण करत, अत्यंत अचूकतेने लक्ष्यभेद केला. क्षेपणास्त्राची नियंत्रण, मार्गदर्शन आणि मिशन अल्गॉरिदम प्रणाली यावेळी सुविहितपणे कार्यरत होती. त्याशिवाय, उपप्रणालीचे कामही समाधानकारक होते. पूर्व किनाऱ्यावर स्थापन केलेल्या सर्व सेन्सर्सनी या क्षेपणास्त्राचा माग घेत, प्रत्येक टप्प्यावरच्या घटनांची नोंद केली आहे.

या क्षेपणास्त्रात भक्कम असे प्रोपेलंट रॉकेट मोटरसह इतर अनेक आधुनिक तंत्रज्ञान आहे. या क्षेपणास्त्राची 150 ते 500 किलोमीटर पर्यंत मारा करण्याची क्षमता असून मोबाईल लॉंचरद्वारे ते सोडता येईल. क्षेपणास्त्राला मार्गदर्शन करणाऱ्या प्रणालीत, अत्याधुनिक दिशादर्शक प्रणाली तसेच विमान तंत्रज्ञानही समाविष्ट आहे.

संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी, या यशस्वी चाचणीसाठी  डीआरडीओ आणि त्यांच्याशी संबंधित सर्व चमूचे अभिनंदन केले आहे. अत्यंत जलदगतीने हे क्षेपणास्त्र विकसित करणे आणि या अत्याधुनिक जमिनीवरून जमिनीवर मारा करण्यास सक्षम अशा क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी कौतुकास्पद कामगिरी असल्याचे संरक्षणमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

डीआरडीओचे अध्यक्ष आणि संरक्षण विभागाच्या संशोधन आणि विकास विभागाचे सचिव, डॉ जी सतीश यांनीही आपल्या चमूचे कौतूक केले आहे. जमिनीवरून जमिनीवर मारा करण्यास सक्षम अशा  या नव्या पिढीच्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञान युक्त क्षेपणास्त्रामुळे सैन्यदलांना आवश्यक ते बळ मिळेल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2021

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या अर्थ विषयक समितीने 2022 च्या हंगामाकरिता खोबऱ्यासाठीच्या किमान आधारभूत किमतीला (एमएसपी) मंजुरी दिली.

तेल काढण्याच्या घाणीसाठी उपयुक्त योग्य सरासरी गुणवत्ता (एफएक्यू) असलेल्या खोबऱ्याच्या एमएसपी मध्ये  2021 च्या प्रती क्विंटल 10,335 रुपयांवरून वाढ करून 2022 च्या हंगामासाठी 10,590 रुपये प्रती क्विंटल करण्यात आली आहे. गोटा खोबऱ्यासाठीच्या एमएसपी मध्ये 2021 च्या प्रती क्विंटल 10,600 रुपयांवरून वाढ करून 2022 च्या हंगामासाठी 11,000 रुपये प्रती क्विंटल करण्यात आली. हे अखिल भारतीय सरासरी उत्पादन खर्चापेक्षा खोबरे घाणीसाठी 51.85 टक्के आणि गोटा खोबऱ्यासाठी 57.73 टक्के लाभ सुनिश्चित करते. 2022 हंगामासाठी खोबऱ्याच्या एमएसपीमधली वाढ ही अखिल भारतीय सरासरी खर्चाच्या किमान दीड पट स्तरावर निश्चित  करण्याच्या तत्वाला अनुसरून आहे. 2018-19 च्या अर्थसंकल्पात याची घोषणा सरकारने केली होती.

कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगाच्या शिफारसीवर हा निर्णय आधारित आहे.

2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या दृष्टीने लाभ रूपाने किमान 50 टक्के नफा सुनिश्चित करणे हे  महत्त्वपूर्ण आणि प्रगतिशील पाऊल आहे.

भारतीय राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन संघ लिमिटेड आणि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक संघ हे नारळ उत्पादक राज्यांतील एमएसपी आधारभूत कार्यासाठी केंद्रीय नोडल एजन्सी म्हणून काम जारी ठेवतील. 

नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2021

केंद्रीय संसदीय कार्य, कोळसा आणि खाण मंत्री, प्रल्हाद जोशी, संसदीय कार्य राज्यमंत्री आणि सांस्कृतिक राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आणि संसदीय कार्य आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री श्री व्ही. मुरलीधरन यांनी आज नवी दिल्ली  येथे माध्यमांना संबोधित केले.संसदेचे हिवाळी अधिवेशन, 2021  सोमवार, 29 नोव्हेंबर, 2021 रोजी सुरू झाले आणि गुरुवार, 23 डिसेंबर, 2021 रोजी संस्थगित  होणार होते, ते बुधवार, 22 डिसेंबर 2021 रोजी अनिश्चित काळासाठी संस्थगित करण्यात आले. अत्यावश्यक सरकारी कामकाज पूर्ण झाल्याने अधिवेशन नियोजित 1 दिवसाआधीच तहकूब करण्यात आले.   या अधिवेशनात 24 दिवसांच्या कालावधीत 18 बैठका झाल्या. अधिवेशनादरम्यान, 13 विधेयके (लोकसभेत 12 विधेयके आणि राज्यसभेत 1 विधेयक) मांडण्यात आली.  संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी 11 विधेयके मंजूर केली.

2021- 22 या वर्षासाठीच्या अनुदानाच्या पुरवणी मागण्यांशी संबंधित विनियोजन  विधेयक लोकसभेने मंजूर करुन, राज्यसभेत पाठवले होते. कलम 109(5) नुसार 14 दिवसांची मुदत संपल्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी ते मंजूर केले आहे असे मानले जाईल. 

संसदेच्या सभागृहांनी मांडलेल्या आणि पारित केलेल्या विधेयकांची संपूर्ण यादी परिशिष्टात जोडली आहे.

अध्यादेशाची जागा घेणारी तीन विधेयके:

केंद्रीय दक्षता आयोग (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (2021 चा 9), दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना (सुधारणा) अध्यादेश, 2021 (2021 चा 10) आणि अंमली औषधिद्रव्ये व मनोवर्ती पदार्थ विधिनिषिद्ध व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, (2021 चा 8), राष्ट्रपतींनी 2021 हिवाळी अधिवेशनापूर्वी जारी केलेला अध्यादेश 2021 विचारात घेण्यात आला आणि सभागृहांनी मंजूर केला.

जैव विविधता (सुधारणा) विधेयक, 2021 हे एक विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले आणि पाच विधेयके स्थायी समितीकडे पाठवली जात आहेत.

संसदेच्या सभागृहांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांच्या जागी तीन अध्यादेशांसह काही महत्त्वाची विधेयके खालीलप्रमाणे आहेत:

1. कृषी कायदे निरसन विधेयक, 2021
2. धरण सुरक्षा विधेयक,2021
3. सहाय्यक पुनरुत्पादक तंत्रज्ञान (नियमन) विधेयक, 2021.
4. सरोगसी (नियमन) विधेयक, 2021.
5. राष्ट्रीय औषधशास्त्र शिक्षण आणि संशोधन संस्था (सुधारणा) विधेयक
6. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (वेतन आणि सेवा शर्ती) सुधारणा विधेयक, 2021.
7. अंमली औषधिद्रव्ये व मनोवर्ती पदार्थ विधिनिषिद्ध व्यापार प्रतिबंध अधिनियम, 2021 .
8. दिल्ली विशेष पोलिस आस्थापना (सुधारणा) अध्यादेश, 2021
9. केंद्रीय दक्षता आयोग (सुधारणा) अध्यादेश
10. निवडणूक कायदे (दुरुस्ती) विधेयक 2021

लोकसभेत नियम 193 अंतर्गत दोन अल्पकालीन चर्चा झाल्या:

1. कोविड-19 महामारी आणि त्याच्याशी संबंधित विविध पैलू, आणि
2. हवामान बदल.

राज्यसभेत देशातील कोविड-19 विषाणूच्या ओमायक्रॉन प्रकारामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीवर चर्चा झाली.

लोकसभेत अंदाजे 82% आणि राज्यसभेत अंदाजे 48% कामकाज झाले.

नवी दिल्‍ली, 22 डिसेंबर 2021

21 डिसेंबर 2021 रोजी प्राप्त आकडेवारी लक्षात घेतली तर अखिल भारतीय पातळीवरील टोमॅटोच्या दरात, गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत या आठवड्यात 12.89% घसरण झालेली दिसून येत आहे. संपूर्ण महिन्याभरातील दर लक्षात घेतले तर गेल्या महिन्याच्या तुलनेत या महिन्यात टोमॅटो 23.69% नी स्वस्त झालेले दिसतात. एका आठवड्यापूर्वीच्या तसेच एका महिन्यापूर्वीच्या टोमॅटोच्या दरांशी तुलना केली तर असे लक्षात येते की, देशातील सर्व मुख्य शहरांमध्ये 21 डिसेंबर 2021 रोजी टोमॅटोचे दर कमी झाले होते.

महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश आणि दिल्ली या राज्यांतील मुख्य बाजारांमध्ये  टोमॅटोची आवक वाढल्यामुळे गेल्या काही दिवसांत या राज्यांमध्ये टोमॅटोच्या दरात घसरण झालेली दिसते. राजस्थानात पिकवलेला टोमॅटो बाजारात उपलब्ध झाला आहे आणि इतर राज्यांतील टोमॅटो देखील डिसेंबर महिन्याअखेरीस बाजारात येईल अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे टोमॅटोच्या दरात आणखी घसरण होईल असा अंदाज वर्तविण्यात येत आहे. आता पाऊस कमी झाल्यामुळे महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांमध्ये टोमॅटोच्या पुरवठ्यात निर्माण झालेला अडथळा दूर झाला आहे, आणि बहुतांश किरकोळ बाजारांमध्ये टोमॅटोच्या दरात घसरण झालेली दिसून येत आहे.

मुंबई, 22 डिसेंबर 2021

पुनीत सागर अभियानाचा एक भाग म्हणून राष्ट्रीय छात्र सेना (NCC) मुंबई बी ग्रुप, NCC महाराष्ट्र संचालनालयाच्या वतीने, मुंबईत सागर किनारा स्वच्छता मोहीम राबवत आहे. NCC कॅडेट्सनी आज 22 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी मुंबईतील प्रमुख पर्यटन समुद्रकिनारा, जुहू चौपाटी येथे किनारा स्वच्छ केला.

समुद्र किनारे/चौपाटी प्लास्टिक आणि इतर टाकाऊ पदार्थांपासून मुक्त करण्यासाठी आणि या भागांना स्वच्छ ठेवण्याच्या महत्त्वाबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी NCC द्वारे राबवण्यात आलेल्या देशव्यापी मोहिमेचा हा एक भाग आहे. स्थानिक लोकांमध्ये आणि भावी पिढ्यांमध्ये स्वच्छ समुद्रकिनारे/चौपाटी यांचे महत्त्व सांगणाऱ्या संदेशाचा प्रसार करणे हे महिनाभर चालणाऱ्या पुनीत सागर मोहिमेचे उद्दिष्ट आहे.प्रख्यात अभिनेते तेज सप्रू आणि प्रख्यात क्रीडा पत्रकार मिलिंद वागळे यांनी आज जुहू चौपाटीवरील मोहिमेत 1 आर्मड स्क्वाड्रन NCC आणि 1 नेव्हल NCC च्या 80 हून अधिक कॅडेट मुली आणि मुलांसह भाग घेतला. कॅडेट्सनी पुस्तिकांचे वाटप केले आणि समुद्रकिनाऱ्यावर पथनाट्य केले. तेज सप्रू यांनी कॅडेट्सशी संवाद साधला आणि त्यांना प्रेरित केले आणि जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांच्या भूमिकेबद्दल त्यांना सांगितले.कॅडेट्सनी गोळा केलेला कचरा भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे (NHAI) सुपूर्द करण्यात आला असून, ते प्लास्टिक कचऱ्याचा वापर रस्ते बांधणीत करणार आहेत. NHAI सोबत केलेल्या सामंजस्य कराराचा हा एक भाग आहे.ग्रुप कॅप्टन नीलेश देखणे, मुंबई बी ग्रुपचे ग्रुप कमांडर कर्नल एस के दहिया, कर्नल मित्रा यांनीही या मोहिमेत सहभाग घेतला. प्लॅस्टिक कचरा गोळा करण्याबरोबरच त्यांनी लोकांशी संवाद साधला आणि मोहिमेबद्दल जनजागृती केली.

मुंबई, दि. 22- कोविड १९ च्या प्रादुर्भावामुळे अनेक दिवस बंद असलेले पर्यटन आता सुरू झाले असून महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) पर्यटकांना सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी सज्ज झाले आहे. या दर्जेदार सेवांची आणि सवलतींची मंत्रालयातील अधिकारी, कर्मचारी आणि मंत्रालयात येणाऱ्या अभ्यागतांना माहिती व्हावी यासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळातर्फे मंत्रालय, मुख्य इमारत येथील प्रांगणात दिनांक 22 ते 24 डिसेंबर 2021 या कालावधीत माहिती व आरक्षण केंद्र उभारण्यात आले आहे.

या आरक्षण केंद्रामध्ये महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या महाराष्ट्रात विविध पर्यटनस्थळी असलेल्या 29 पर्यटक निवासे, 30 उपहारगृहे यांच्या आरक्षणासंबंधी माहिती देण्यात येत आहे. सोबतच महामंडळाच्या जल पर्यटन विभागामार्फत कार्यान्वित केलेल्या नाशिक बोटक्लब, गणपतीपुळे बोटक्लब व तारकर्ली येथील इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायविंग अँड ऍक्वाटिक स्पोर्ट्स (IISDA) या संस्थेबाबत माहिती देण्यात येत आहे.

एमटीडीसीमार्फत शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी विविध योजना तसेच विविध कक्ष आरक्षणावर सवलत दिली जाते. यामध्ये असलेल्या जेष्ठ नागरीक सवलत, शैक्षणिक सहल सवलत, माजी सैनिक सवलत, दिव्यांग पर्यटक सवलत, अनिवासी भारतीय (NRI) सवलत, शासकीय व निमशासकीय कर्मचारी सवलत याबाबतही माहिती देण्यात येत आहे.

सर्व शासकीय, निमशासकीय अधिकारी कर्मचारी तसेच मंत्रालयात भेट देणाऱ्या नागरिकांनी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या मंत्रालय प्रांगणात उभारण्यात आलेल्या आरक्षण केंद्राला अवश्य भेट देऊन शासकीय योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे महाव्यवस्थापक दिनेश कांबळे यांनी केले आहे.