मुंबई, दि. २४ डिसेंबर- शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, विनाअनुदानित शाळांना अनुदान देण्यात यावे, या मागणीसाठी आझाद मैदानाकडे येणाऱ्या शिक्षक संघटनेच्या महिला शिक्षिकांना मुलुंड चेक नाका येथे अडविण्यात आले. या महिलांना आझाद मैदान येथे जाण्यापासून मज्जाव करण्यात आला व त्या महिलांना नवघर पोलिस ठाण्यात डांबण्यात आले. ही गंभीर बाब विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यानंतर शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी त्या महिलांना तातडीने सोडण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्याचे आश्वासन दिले.
शिक्षकांना त्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या मागणीसाठी शिक्षकांचे आझाद मैदान येथे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनस्थळी येण्यासाठी मुलुंडवरून ४०-५० महिला आझाद मैदानाकडे निघाल्या होत्या. पण पोलिसांनी या महिलांना जबरदस्तीने ताब्यात घेतले व त्यांची रवानगी पोलिस ठाण्यात केली. त्यामुळे त्या महिलांना तातडीने सोडण्याची मागणी विरोधी पक्ष नेते दरकरे यांनी केली. दरेकर यांनी पॉइंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून हा विषय मांडला.
लोकशाहीच्या माध्यमातून न्याय मागण्याचा सर्वांचा हक्क आहे. पण आंदोलनासाठी उपस्थित राहण्यासाठी जाणाऱ्या शिक्षिकांना पोलिसांनी ताब्यात घेणे हे अन्यायकारक आहे. हे आंदोलन चिरडण्याचा सरकारकडून प्रयत्न होत आहे.
शिक्षिकांच्या मागण्यांबाबत सर्वंकष विचार करून यामध्ये तोडगा काढण्याच्या दृष्टीने बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी सभागृहात दिले.

मुंबई, दि. 24 : शौर्याचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या पुणे जिल्ह्यातील कोरेगाव भीमा येथील ऐतिहासिक विजयस्तंभाला दरवर्षी 1 जानेवारी शौर्य दिनाच्या निमित्ताने राज्यभरातून सुमारे 5 लाखांहून अधिक लोक अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. या अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन आणि नियोजन करण्याबरोबरच या  ठिकाणी विविध सुविधा निर्माण करून या परिसराचा विकास करण्याची जबाबदारी सामाजिक न्याय विभागाकडे घेण्यात आली असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी विधानसभेत निवेदनाद्वारे सांगितले.

शौर्य दिनाचा अभिवादन कार्यक्रम 1 जानेवारी 2022 पासून दरवर्षी आयोजित करणे तसेच विजय स्तंभ आणि परिसरात मूलभूत सोयी सुविधा निर्माण करून या परिसरात सुशोभीकरण व अन्य सर्वंकष विकास करण्यात यावा तसेच येथील सर्व अल्प व दीर्घकालीन उपक्रमांचे आयोजन ही संपूर्ण जबाबदारी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे घेण्याबाबत दि.14 डिसेंबर 2021 रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

या बैठकीत विजयस्तंभ व परिसराचा प्रेरणास्थळ म्हणून विकास व सुशोभीकरण करण्याचा बृहत आराखडा तयार करण्याचा निर्णय घेऊन त्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येत्या दोन महिन्यांच्या आत प्राप्त होईल, असेही श्री.धनंजय मुंडे म्हणाले. या परिसराचा विकास करण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण होणे गरजेचे असल्याने पुणे जिल्हाधिकारी यांना निर्देशित करून आवश्यक असलेला निधी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत देण्यास मान्यता देण्यात आल्याचेही मंत्री श्री. मुंडे यांनी यावेळी सांगितले.

शौर्य दिन अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन व विकासकामांचा आराखडा तयार करण्यासाठी विशेष समिती स्थापन

1 जानेवारी 2022 रोजी शौर्य दिन अभिवादन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यासाठी नेमलेल्या समितीमध्ये जिल्हाधिकारी पुणे हे समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत.  तर जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सहाय्यक पोलीस आयुक्त, पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक, पोलीस उपायुक्त, बार्टीचे महासंचालक, हवेलीचे प्रांत अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता, अधीक्षक अभियंता (विद्युत), लोणीकंद ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक हे सदस्य म्हणून नेमण्यात आले असून समाज कल्याण विभागाचे प्रादेशिक उपायुक्त हे सदस्य सचिव म्हणून आपली जबाबदारी पार पाडतील. दि.1 जानेवारी 2022 रोजी होणाऱ्या अभिवादन कार्यक्रमास लागणारा निधी तातडीची बाब म्हणून पुणे जिल्हाधिकारी यांना उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश बार्टीचे महासंचालक यांना देण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री श्री. मुंडे यांनी आपल्या निवेदनात सभागृहात सादर केली.

मुंबई, दि. 24 : राज्यातील लोकप्रतिनिधींनी आयपीसीसीच्या (इन्टरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज) अहवालाचा गांभीर्याने विचार करून आपल्या मतदार संघात पर्यावरणपूरक उपक्रम राबवून वातावरणीय बदलामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची झळ कमी करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे प्रतिपादन विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले.

विधानमंडळ सचिवालय, वि.स.पागे संसदीय प्रशिक्षण केंद्राच्या वतीने आणि राज्याच्या पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागामार्फत वातावरणीय बदल या विषयावर आज विधानभवन येथे विधानसभा सदस्यांसाठी सादरीकरण करण्यात आले. त्यावेळी श्री. रामराजे नाईक-निंबाळकर बोलत होते. या कार्यक्रमास विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, पर्यावरण व वातावरणीय बदल राज्यमंत्री संजय बनसोडे, पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, विधानसभा आणि विधानपरिषद सदस्य, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनिषा म्हैसकर आदी उपस्थित होते.

सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर म्हणाले, महाराष्ट्र हे प्रगत राज्य आहे. ग्रामीण भागात वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम जाणवू लागले आहेत. अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, दुष्काळ यामुळे शेती पिकांवर विपरीत परिणाम जाणवत आहे. याकरिता ग्रामीण भागातील तरूण लोकप्रतिनिधींनी पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. राज्यातील विविध विभागांना ज्याप्रमाणे अर्थसंकल्पात निधी राखून ठेवला जातो. त्याप्रमाणे पर्यावरणपूरक उपक्रम राबविण्यासाठी नियोजनामध्ये निधी राखून ठेवणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वातावरण बदलाशी संबंधित अहवालावरून गंभीर दुष्परिणामांना सामारे जावे लागेल असे सूचविले आहे. याकरिता सर्वांनी उपाययोजना करण्याविषयी जागरूक असणे गरजेचे असल्याचे श्री. नाईक-निंबाळकर म्हणाले.

विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शाश्वत विकासाची देशात 17 उद्दिष्टे देण्यात आली आहेत. त्यात पर्यावरणाचे महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. वातावरणीय बदलाच्या गंभीर दुष्परिणामाची तीव्रता कमी करण्यासाठी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्या दोन वर्षात जे विविध उपक्रम राबविले आहेत त्याचा सकारात्मक परिणाम दिसत आहे. याचाच परिणाम म्हणून त्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील पुरस्कार प्राप्त झाला आहे.

श्री.आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने पर्यावरण विभागाने माझी वसुंधरा अभियान राबविले. यामध्ये दीड कोटी नागरिकांनी  पर्यावरणपूरक सवयी अंगिकारण्यासाठी ई-शपथ घेतली. शालेय शिक्षणात माझी वसुंधरा हा अभ्यासक्रम समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. राखीव वनक्षेत्र, वृक्ष कायद्यात सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2021, आरे जंगलातील 808 एकर वनाचे संरक्षण, 24 हजार 179 एकर पेक्षा जास्त खारफुटीचे संरक्षण, 43 अमृत शहरांचा रेस टू झिरो मध्ये सहभाग आदी कौतुकास्पद उपक्रम राबविल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम आपल्या घरापर्यंत आले आहेत. आपण आपली जबाबदारी ओळखून पुढे जाणे आवश्यक आहे. लोकप्रतिनिधींनी पर्यावरण संवर्धनाच्या वैश्विक कामाकरीता एकत्र येऊन काम करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपण गावापासून सुरूवात केल्यास जागतिक स्तरावर त्याचा निश्चितच सकारात्मक परिणाम होईल. पर्यावरणविषयक उपक्रम राबविण्याबाबत सांगतांना श्री.ठाकरे म्हणाले, वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम काय होत आहेत, कसे होत आहेत हे सर्वांना माहिती आहे, परंतू ते का होत आहेत हे आता लक्षात आल्याने याविषयी गांभीर्याने काम करून आजच कृती करणे तसेच पर्यावरणपूरक जीवनशैलीचा अंगिकार करणे गरजेचे आहे.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी यावेळी आयपीसीसी अहवाल आणि वातावरणीय बदलाचे दुष्परिणाम याविषयी सादरीकरण करून शासनाच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांविषयी माहिती दिली.

शेवटी जलसंपदा विभागाचे निवृत्त सचिव विद्यानंद रानडे यांनी जागतिक हवामान बदलाशी सुसंगत जलसंपदा व्यवस्थापन या विषयावर विवेचन केले.

कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन माजी आमदार हेमंत टकले यांनी केले. तर पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.

इन्टरगव्हर्नमेंटल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज च्या अहवालानुसार वातावरणीय बदलाविषयी सादरीकरणातील महत्त्वाचे मुद्दे

• वातावरणीय बदल ही वास्तविकता आहे. ते आपल्या दाराशी आले असून त्यावर आताच कृती करण्याची वेळ आली आहे.
• 1850 ते 1900 या कालावधीतील सरासरीपेक्षा जागतिक तापमान 1.1 अंश सेल्सियस ने वाढले आहे. याचे अनेक भयावह परिणाम (जसे- अतिवृष्टी, चक्रीवादळ, उष्णतेची लाट, तीव्र दुष्काळ, वणवे, बर्फाचे आवरण कमी होणे, समुद्राच्या पातळीत वाढ इ.) जाणवू लागले आहेत. 1.5 किेवा त्यापेक्षा अधिक तापमानवाढ झाल्यास त्याचे परिणाम महाराष्ट्रासारख्या उष्ण कटिबंधावर सर्वाधिक जाणवतील. मुंबई, कोकणचा भाग पाण्याखाली जाण्याची शक्यता निर्माण होईल. मध्य महाराष्ट्रात तीव्र दुष्काळ निर्माण होऊ शकेल. जंगलांतील वणवे हे कार्बन शोषण्याऐवजी कार्बन उत्सर्जनाचे स्त्रोत बनतील.
• राज्यात पश्चिम किनारपट्टीवर नुकतेच वायू (2019), निसर्ग (2020), तौक्ते (2021), शाहीन (2021) ही उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे आली आहेत.
• पावसाच्या दिवसांची संख्या घटली असून पाऊस येण्या-जाण्याच्या वेळा अनिश्चित झाल्या आहेत. तर, ठराविक भागात अधिक पाऊस पडत आहे. कुठे अतिवृष्टी तर कुठे अतिदुष्काळ होत आहे. राज्यात दुष्काळ, अवकाळी पाऊस यांच्या संख्येत वाढ होत आहे.
• किनारपट्टी पाण्याखाली जाण्याचा धोका असलेल्या भारतातील 12 शहरांमध्ये मुंबईचा समावेश आहे.
• 2050 पर्यंत मुंबई, नवी मुंबई आणि ठाणे येथील प्रमुख भूभाग पाण्याच्या खाली जाण्याची शक्यता असेल.
• राज्यात उष्णतेच्या लाटा निर्माण होतील, शेतीवर आणि जंगलांवर परिणाम होईल. प्राण्यांपासून होणाऱ्या रोगांचा प्रसार होईल.
• मागील पाच वर्षात महाराष्ट्राला अतिवृष्टीमुळे पोहोचलेली झळ 21,068 कोटी रूपये इतकी आहे.
• या परिणामांचा विचार करून राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली वातावरणीय बदल परिषद स्थापन करण्यात आली आहे. त्यानुसार वातावरण बदल रोखण्यासाठी पर्यावरण विभागाबरोबरच ऊर्जा, परिवहन, बांधकाम, उद्योग, कृषी, नगरविकास या क्षेत्रांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.
• कार्बन शोषण वाढविण्यासाठी पाणथळ क्षेत्रे, हरित क्षेत्रे, खारफुटी क्षेत्रे आदींचा विकास करण्यास प्राधान्य.
• माझी वसुंधरा अभियानाद्वारे भूमी, जल, वायू, अग्नी, आकाश आदींना केंद्रित करून विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. यामाध्यमातून सकारात्मक बदल घडवून शाश्वत विकासाचा पाया रचला आहे. माझी वसुंधरा 2.0 मध्ये एकूण 11,968 संस्थांनी नोंदणी करून मोठा प्रतिसाद दिला आहे.
• इलेक्ट्रीक वाहन धोरणाअंतर्गत सार्वजनिक वाहतुकीसाठी इलेक्ट्रीक वाहने वापरण्याचा निर्णय.
• राज्य शासनाच्या या प्रयत्नांची आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल. ग्लासगो येथील वातावरणीय बदल परिषदेत राज्याला प्रेरणादायी नेतृत्वाचा पुरस्कार.
• पुढील वाटचालीत- हरित क्षेत्राची निर्मिती, जैवविविधता व स्थानिक प्रजातींवर भर, घनकचरा व्यवस्थापन, प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन; रस्त्याच्या कडेला वृक्षारोपण, स्वयंपाकासाठी कमी कार्बन उत्सर्जन करणारी इंधने, हवेच्या गुणवत्तेत सुधारणा; जलसंधारणासाठी रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग, ठिबक सिंचन, पाणवठ्यांची पुनर्स्थापना, सांडपाणी प्रक्रिया; अक्षय ऊर्जा, ऊर्जा बचत करणारी उपकरणे, बायोगॅसचा वापर, सौर पंप, हरित इमारती; पर्यावरण विषयक जागरूकता, माहिती प्रसारण, ग्रीन चॅम्पियन्स, ई-शपथेची पूर्तता आदींवर भर दिला जात आहे.

मुंबई- विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देताना  राज्याचे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी शेतकरी आत्महत्यांविषयी माहिती दिली आहे. राज्यात जून ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत एकूण 1076 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असल्याचे ते म्हणाले.

विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, या आत्महत्यांपैकी 491 प्रकरणे ही जिल्हास्तरीय समितीने पात्र ठरवली असल्याचे देखील वडेट्टीवार म्हणाले. यासोबतच त्यांना आर्थिक मदतही दिली असल्याची माहिती दिली. राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्यात आली होती. मात्र नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि इतर कारणांमुळे शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. तसंच आर्थिक सहाय्य आणि आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपाययोजनांबद्दल विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांवर वडेट्टीवारांनी उत्तर दिले आहे.

213 प्रकरणे अपात्र ठरवली
शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रश्नावर उत्तर देताना वडेट्टीवार म्हणाले की, ‘जून ते ऑक्टोबर 2021 या कालावधीत 1076 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. या आत्महत्यांमधून जिल्हास्तरीय समितीने 491 पात्र ठरवल्या आहेत. 213 अपात्र ठरवल्या आहेत. तर 372 प्रकरणे ही चौकशीसाठी प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. पात्र असलेल्या 491 पैकी 482 जणांना मदत देखील देण्यात आल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

सांगली : जलसंपदा विभागा मार्फत 17 ते 23 डिसेंबर या कालावधीत कृष्णा नदी महोत्सव आयोजित करण्यात आला होता. या महोत्सवांतर्गत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले होते. आज या उत्सवाची सांगता झाली. कृष्णा नदीच्या काठावरील माई घाटावर जलसंपदा विभागाने केवळ दहा मिनिटात पाच हजार दिवे लावून माई घाट दिव्यांनी उजळविला. नयनरम्य अशा या दिव्यांनी स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव हे शब्द साकारले.

कृष्णा नदी उत्सवाच्या सांगता कार्यक्रम प्रसंगी सांगली पाटबंधारे मंडळाचे अधीक्षक अभियंता मिलींद नाईक व कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर, सचिन पवार,  सुर्यकांत नलवडे, अभिनंदन हरुगडे, राजन डवरी, महेश रासनकर, अधीक्षक जालिंदर महाडीक व जलसंपदा विभागातील सर्व अधिकारी, कर्मचारी तसेच सांगलीकर नागरीक उपस्थित होते.

कृष्णा काठी माईघाटावर सुर्यास्तानंतर नयनरम्य अश्या दिपोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. या प्रसंगी ५ हजार दिव्यांची मनमोहक अशी आरास करण्यात आली. भारतीय स्वतंत्र्याचा अमृत महोत्सव अशी अक्षरे व माई घाटाचा परिसर दिव्यांनी उजळून निघाला. या कार्यक्रम प्रसंगी अधीक्षक अभियंता मिलींद नाईक व कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांच्याहस्ते चित्रकला स्पर्धेत प्राविण्य मिळविलेल्या विजेत्यांना व सहभागी झालेल्या स्पर्धकांना बक्षिस व प्रमाणपत्र वितरित करण्यात आले. तसेच लहान मुलांच्या हस्ते तिरंगा रंगातील फुगे आकाशात सोडण्यात आले. यानंतर कृष्णा माईचे पाणी पुजन करून महाआरती करण्यात आली.

कृष्णा नदी उत्सवांतर्गत दि. १७ व १८ डिसेंबर रोजी सर्व घाटाची स्वच्छता मोहिम, दि. १९ व २० डिसेंबर रोजी देशभक्तीपर गीतांच्या कार्यक्रमाचे आयोजन, दि. २१ डिसेंबर रोजी निसर्ग व पर्यावरण वृक्षारोपन कार्यक्रम व संबंधी ५ ते १५ वयोगटातील मुलांच्या चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. दि. २२ डिसेंबर रोजी सायंकाळी भजन, भक्ती गीत, भावगीत व गीतरामायण अशा सुगम कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

कार्यकारी अभियंता ज्योती देवकर यांनी उपस्थितांचे आभार मानुन कृष्णा नदी उत्सवाची सांगता केली.

मुंबई, दि.23 : नाताळ सणानिमित्त ख्रिश्चन बांधवांनी आरोग्याच्या दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात एकत्र न येता या वर्षी देखील नाताळचा सण पूर्णत: खबरदारी घेऊन साध्या पद्धतीने साजरा करण्यासंदर्भात शासनाच्या गृह विभागाने मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या काही दिवसांमध्ये “ओमिक्रॉन” ही नवीन विषाणू प्रजाती आढळून आल्यामुळे संसर्गाचा नवीन धोका निर्माण झाला आहे. या ओमिक्रॉन विषाणू प्रजातीचे संक्रमण सामान्य नागरिकांमध्ये/रहिवाशांमध्ये फार मोठ्या तीव्रतेने पसरण्याची दाट शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर गृह विभागाने मार्गदर्शक सूचनांचे परिपत्रक निर्गमित केले आहे.

या परिपत्रकानुसार कोविड- 19 च्या अनुषंगाने राज्य शासनाने दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सुचनांचे तंतोतंत पालन करणे अत्यावश्यक आहे. नाताळ / ख्रिसमस निमित्ताने चर्चमध्ये उपलब्ध आसनक्षमतेच्या 50 टक्के पर्यंत लोकांना उपस्थित राहण्यास परवानगी असेल. चर्चमध्ये कोणत्याही प्रकारे गर्दी होणार नाही व सामाजिक अंतर (Social Distancing) राखले जाईल तसेच मास्क व सॅनिटायझरचा वापर होईल याकडे विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे. तसेच चर्चमध्ये निर्जंतूकीकरणाची व्यवस्था करण्यात यावी. नाताळच्या दिवशी चर्चमध्ये प्रभू येशूच्या जीवनावरील देखावे. ख्रिसमस ट्री अगर काही वस्तू ठेवल्या जातात. त्या ठिकाणी सामाजिक अंतर व स्वच्छतेचे नियम पाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात.  चर्चमध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त यांचे स्तुतीगीत (Choir) गाण्यासाठी कमीत कमी गायकांचा (Choiristers) समावेश करण्यात यावा. त्यावेळी वेगवेगळ्या माईकचा वापर करून सामाजिक अंतराचे पालन करण्यात यावे. चर्चच्या बाहेर/ परिसरात दुकाने अगर स्टॉल लावू नयेत. सार्वजनिक ठिकाणी अगर रस्त्यावर मोठ्या संख्येने एकत्र येणे अथवा गर्दी करणे टाळावे. कोणत्याही प्रकारे गर्दी आकर्षित होईल अशा धार्मिक/सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे अथवा मिरवणूकांचे आयोजन करण्यात येऊ नये. फटाक्यांची आतिषबाजी करण्यात येऊ नये, ध्वनी प्रदुषणासंदर्भातील नियमांचे व तरतूदींचे काटकोर पालन करण्यात यावे.

कोविड- 19 व विशेषत्वाने ओमिक्रॉन या विषाणू प्रजातीचा प्रादूर्भाव रोखण्यासाठी शासनाच्या नगरविकास विभाग, मदत व पुनर्वसन, आरोग्य, पर्यावरण, वैद्यकीय शिक्षण विभाग तसेच संबंधित महानगर पालिका, पोलीस, स्थानिक प्रशासन यांनी विहित केलेल्या नियमांचे काटेकोर अनुपालन करणे बंधनकारक राहील. तसेच या परिपत्रकानंतर व प्रत्यक्ष नाताळ उत्सव सुरू होण्याच्या मधल्या कालावधीत काही सूचना नव्याने प्रसिध्द झाल्यास त्यांचे देखील अनुपालन करावे.असे परिपत्रक गृह विभागाने निर्गमित केले असून हे शासन परिपत्रक शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. 23 : अन्न व औषध प्रशासनाच्या बृन्हमुंबई कार्यालयाने टाकलेल्या छाप्यात निकृष्ट दर्जाचा तेलसाठा जप्त करण्यात आला आहे. अन्न व औषध प्रशासन, बृहन्मुंबई कार्यालयास प्राप्त माहितीच्या आधारे या कार्यालयाच्या अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांनी मे. महाकाली मसाला, २९, अरिहंत मॅन्शन, केशवजी नाईक रोड, मुंबई ०९ या पेढीची तपासणी केली असता तेथे मे. कॅम्पबेल अॅग्रो इंडस्ट्रीज प्रा.लि., वसंत वाडी, जामशेत, डहाणू रोड, पालघर यांनी उत्पादित केलेल्या OLIVE POMACE OIL (VITOORIO) चा साठा विक्रीसाठी साठविला असल्याचा आढळला. हा साठा सकृतदर्शनी मिथ्याछाप व कमी दर्जा असल्याच्या संशयावरून तेथून OLIVE POMACE OIL (VITOORIO) चे अन्न नमुने घेऊन उर्वरित ४४२लिटरचा रु.३,३१,१९६/- किमतीचा साठा भेसळ असल्याच्या संशयावरून व्यापक जनहिताच्या दृष्टीने जप्त करण्यात आला आहे. अन्न नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत. विश्लेषण अहवाल प्रलंबित असून अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर अन्न सुरक्षा व मानदे कायद्यानुसार पुढील योग्य ती कार्यवाही घेण्यात येईल. ही कारवाई श्री.श.रा.केकरे, सह आयुक्त (अन्न),अन्न व औषध प्रशासन, बृहन्मुंबई व श्री.रा.दि.पवार, सहायक आयुक्त (अन्न), परिमंडळ १ यांचे मार्गदर्शनाखाली श्री.म.मो.सानप,अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी केली आहे.

मुंबई-

विधीमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू असून आज अधिवेशनाचा दुसरा दिवस आहे. यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अति महत्त्वाच्या विषयावर भाष्य केले आहे. जगभरात धुमाकूळ घालणाऱ्या तसेच राज्यात देखील वेगात पसरणाऱ्या कोरोनाचा नव्या विषाणू ओमायक्रॉनबद्दल अजित पवार यांनी आमदारांचे चांगलेच कान टोचले आहे. तसेच लॉकडाऊन संदर्भात देखील पवारांनी भाष्य केले आहे.

अजित पवार म्हणाले की, अध्यक्ष महोदय मी या सभागृहातील सर्वांना सांगू इच्छितो की, आपले हिवाळी अधिवेशन कालपासून सुरू आहे. इथे बसलेले लोक प्रतिनिधी तीन-चार लाख लोकांचे प्रतिनिधित्व करत असते. स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील कोरोना संदर्भात गांभीर्याने विचार करत आहेत. त्यामध्ये देशात रात्री लॉकडाऊन लावण्याची चर्चा वरिष्ठ पातळीवर सुरू आहे. मात्र इथे (सभागृहात) काही ठराविक जण सोडले तर कोणीही मास्क लावत नाही.

संपुर्ण महाराष्ट्र इथे काय चालले आहे, ते बघत आहे. जर आम्हीच कोणी मास्क लावले नसेल तर कसे होईल. मी मास्क लावून बोलतो, जर बोलताना कुणाला मास्क काढून बोलायचे असेल तर बोला मात्र आपले म्हणणे संपल्यानंतर पुन्हा तोंडाला मास्क लावा. असे म्हणत अजित पवारांनी आमदाराचे कान टोचले आहे.

अजित पवारांच्या मास्कच्या वक्तव्यानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वांना मास्क लावायला सांगितले. बोलताना मास्क काढले तरी चालेल मात्र, त्यानंतर मास्क लावून घ्या. अशी विनंती विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वांना केली आहे.

मुंबई, दि. 23 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बंगळुरू येथील पुतळ्याच्या विटंबनेच्या घटनेचा महाराष्ट्र विधानसभा नियम ४७ अन्वये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन सादर करून निषेध केला.

कर्नाटकात मराठी जनतेची गळचेपी सुरू असून मराठी शाळा बंद केल्या जातात, मराठी पाट्या तोडल्या जातात, सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी घातली जाते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असतानाही या घटना घडत असल्यामुळे अशा प्रवृत्तींना आळा घालणे गरजेचे आहे. हा अन्याय तसेच या घटना वारंवार घडत असून याचा कर्नाटक सरकारने बंदोबस्त करावा, तसेच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी, असेही श्री.शिंदे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

आपल्या निवेदनात श्री.शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद सात दशकांहून जुना आहे. 1956 मध्ये सीमा पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनुसार झालेली रचना महाराष्ट्राने कधीही मान्य केलेली नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूरसह मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झालाच पाहिजे, ही महाराष्ट्राची आणि तेथील स्थानिक जनतेची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे आणि त्यासाठी महाराष्ट्र आणि स्थानिक जनता गेली सात दशके न्याय मिळावा म्हणून संवैधानिक मार्गाने लढा देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित आहे, असे असताना कर्नाटक सरकार वारंवार महाराष्ट्राची आणि स्थानिक मराठी जनतेची भावना जाणीवपूर्वक दुखावण्याचा प्रयत्न करीत असते. मराठीची मुस्कटदाबी हा नित्याचा विषय झाला आहे. मराठी पाट्या हटवणे, सरकारी कारभारात मराठीऐवजी कन्नड भाषेचा वापर करणे, मराठी शाळा बंद करणे, असे प्रकार कर्नाटक सरकार वारंवार करते. निवडणुकीच्या मार्गाने बेळगाव महापालिकेत जिंकून आलेली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता बरखास्त करण्याचे अन्याय्य पाऊलही कर्नाटक सरकारने उचलून बघितले. मराठीच्या हक्कासाठी स्थानिक जनतेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना परवानगी नाकारणे, मराठी भाषिकांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना देखील परवानगी नाकारणे, कर्नाटक सरकारच्या दडपशाही विरोधात केलेल्या आंदोलनात पोलिसांकरवी आंदोलकांवर लाठीमार करणे, विविध प्रकारचे खोटे गुन्हे दाखल करणे, या सर्व प्रकारांनी कर्नाटक सरकारने तेथील मराठी भाषिकांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला.

1 नोव्हेंबर हा दिवस सीमाभागातील जनता “काळा दिन” म्हणून पाळते. संविधानाने निषेध नोंदवण्याचा न्याय्य हक्क प्रत्येकाला दिला आहे. परंतु, कर्नाटक सरकार सीमाभागातील आमच्या मराठी बांधवांचा हा हक्क अमान्य करून 1 नोव्हेंबर रोजी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबते. परंतु, तेथील मराठी जनतेने या दडपशाहीला कधीही जुमानले नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि 12 कोटींची लोकसंख्या असलेला हा महाराष्ट्र सीमाभागातील आमच्या मराठी बांधवांच्या पाठीशी भरभक्कमपणे उभा आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आणि काही हिंसक संघटना सीमाभागात उघडपणे मराठी बांधवांवर हल्ले करतात, गुंडगिरी करतात आणि कर्नाटक सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालते, हा आजवरचा अनुभव आहे. महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते श्री दीपक दळवी यांच्यावर 13 डिसेंबर 2021 रोजी शाई फेक करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेवर हल्ला करण्याचे प्रयत्न आता सुरू झाले आहेत. दि. 8 ऑगस्ट 2020 रोजी बेळगावातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा रात्री अंधारात हटविण्याचे भ्याड आणि संतापजनक कृत्य करण्यात आले, सीमाभागात आणि कोल्हापूर-सांगली परिसरात याची अपेक्षित प्रतिक्रिया उमटली. जनतेने आंदोलन केले. त्याविरोधात कर्नाटक सरकारने अनेक गुन्हे दाखल केले. परंतु, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली नाही. आता पुन्हा, 17 डिसेंबर 2021 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बंगळुरू येथील पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली आहे. त्याहीपेक्षा संतापजनक म्हणजे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांनी ही क्षुल्लक घटना असल्याचे म्हटले आहे.

वास्तविक छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ महाराष्ट्राचे नाहीत तर ते तमाम हिंदुस्तानचे आहेत. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आहेत.. आणि म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांचे समकालीन असलेले उत्तरेतले कवी भूषण यांना देखील शिवरायांच्या गौरवार्थ काव्य रचावीशी वाटली. महाराष्ट्र आमच्या आराध्यदैवताचा हा अवमान कधीही सहन करणार नाही. कर्नाटक सरकारची दडपशाही चालू देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नाचा वाद प्रलंबित असताना सीमाभागातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु, कर्नाटक सरकारने तिथे विधानसभा बांधली. मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी तिथे वर्षातून एकदा अधिवेशन घेतले जाते. आताही तिथे अधिवेशन सुरू आहे. वास्तविक या अधिवेशनात बंगळुरूत घडलेल्या घटनेबाबत तेथील सरकार आणि मुख्यमंत्री खेद व्यक्त करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्याऐवजी तिथे संवैधानिक मार्गाने समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे वक्तव्य तेथील मुख्यमंत्र्यांनी केले. आंदोलकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु, महाराष्ट्र आणि स्थानिक मराठी जनता या धमक्यांना आणि दडपशाहीला जुमानणार नाही. महाराष्ट्र भक्कमपणे आमच्या सीमाभागातल्या मराठी जनतेच्या पाठीशी उभा आहे. आणि म्हणूनच हा महाराष्ट्र कर्नाटक सरकारचा आणि बंगळुरूत घडलेल्या घटनेचा तीव्र धिक्कार करीत आहे.

इंदूर -देशात पुन्हा एकदा कोरोना विषाणूची वाढती प्रकरणे पाहता मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांनी गुरुवारपासून राज्यात रात्रीचा कर्फ्यू लागू करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात आता रात्री 11 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत निर्बंध लागू राहणार आहेत. यासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी लोकांना सोशल डिस्टेन्सिंग, मास्क घालण्याचे आणि कोरोनाला रोखण्यासाठी सर्व उपायांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

सीएम चौहान यांनी सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ पोस्ट करत सांगितले की, अनेक महिन्यांनंतर मध्य प्रदेशात कोविडचे 30 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. देशातही बुधवारी 7995 पॉझिटिव्ह आढळले आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात आणि दिल्लीमध्येही गेल्या आठवडाभरापासून कोविडचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले, या तिन्ही राज्यांतून मध्यप्रदेशात खूप रहदारी आहे आणि यापूर्वीही कोरोनाची पहिली आणि दुसरी लाट महाराष्ट्रात, नंतर गुजरात आणि नंतर मध्यप्रदेशात आल्याचा अनुभव आहे. दोन्ही जुन्या लाटेच्या काळात इंदूर आणि भोपाळमधूनच राज्यात संक्रमणाची सुरुवात झाली. आता पुन्हा इंदूरमधील साप्ताहिक भाग नोव्हेंबरच्या तुलनेत डिसेंबरमध्ये तिपटीने वाढले आहेत, ही चिंतेची बाब आहे.

ते म्हणाले, देशातील 16 राज्यांमध्ये कोरोना त्याच्या नव्या रूपात ओमायक्रॉनमध्ये आला आहे. या प्रकाराची प्रकरणे एमपीमध्ये देखील आढळू शकतात. जगाचा अनुभव पाहिल्यास ओमायक्रॉनचा विस्तार झपाट्याने होतो. ब्रिटनमध्ये दररोज एक लाख केसेस आढळताहेत, तर अमेरिकेतही प्रकरणांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. अशा परिस्थितीत संरक्षण आवश्यक आहे.