पुणे दि.22: तृतीयपंथीयांसाठी कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योग क्षेत्रातील संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षण, तृतीयपंथीयांसाठी पुण्यात आधारश्रम सुरु करणे तसेच तृतीयपंथीयांचे सर्वेक्षण व नोंदणीबाबत तृतीयपंथीय संस्थांशी सहाय्यक आयुक्त संगिता डावखर यांनी चर्चा केली.

सामाजिक न्याय भवन येथे झालेल्या बैठकीला समाज कल्याण निरीक्षक नेत्राली येवले, तसेच पुणे जिल्ह्यातील बिंदु क्वीर राइट्स फाऊंडेशनचे अध्यक्ष बिंदुमाधव खिरे तृतीय फाऊंडेशन व मंगलमुखी फाऊंडेशनचे प्रतिनिधी मयुरी बनसोड, भूमी फाऊंडेशनचे श्री. कैलास पवार, महालक्ष्मी सामाजिक संस्थेचे लखन ओव्हाळ, संजय टाकळकर तसेच समुपदेशक कृपाली बिडये उपस्थित होते.

श्रीमती संगिता डावखर म्हणाल्या, शासनाच्या निर्देशानुसार पुणे येथे तृतीयपंथीयांसाठी आधारश्रम सुरु करणे व तृतीयपंथीयांना रोजगाराच्या संधी तसेच प्रशिक्षणाच्या अनुषंगाने तृतीयपंथीयांचे सर्वेक्षण होणे आवश्यक आहे. पुणे जिल्हयातील तृतीयपंथीय संस्थांशी जास्तीत जास्त तृतीयपंथीयांनी त्वरीत संपर्क साधून माहितीची नोंदणी करणेबाबत तसेच ट्रान्सजेंडर पोर्टलवर ओळखपत्र व ओळखप्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज करण्यात यावे, तसेच आधारकार्ड व संजय गांधी निराधार योजनांचा लाभ घेण्यासाठी तृतीयपंथीयांनी पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

पुणे-कॅलीग्राफी तज्ञ, ‘थिंक पाॅझिटिव्ह’ मासिक व दिवाळी अंकाचे संपादक, पॉझिटिव्ह कट्टाचे संस्थापक प्रभाकर भोसले यांनी आम आदमी पक्षात प्रवेश केला.भोसले यांच्या वडिलांना आणि कुटुंबाला सैन्यदलात काम करण्याची पार्श्वभूमी आहे. सिंगापूरमध्ये आझाद हिंद सेनेत त्यांच्या आजोबांनी काम केले आहे.

प्रभाकर भोसले यांनी पुण्यातील अभिनव कला महाविद्यालयातून पदवी मिळवली आहे. कॅलीग्राफी आणि टायपोग्राफीमध्ये त्यांनी स्पेशलायझेशन केले आहे. ते गेली २७ वर्षे विविध मिडीयांसोबत डिझाइन आणि कॅलिग्राफीचे काम करत आहेत. वेगवेगळ्या इव्हेंट आणि पुस्तकांसाठी तसेच दैनिकातील पुरवण्यांसाठी आजपर्यंत सुमारे २५ हजारहून जास्त कॅलीग्राफी शिर्षके केली आहेत. संपादकिय आर्टिस्ट या पोस्टवर सकाळ पुणे येथे १६ वर्षे आर्टिस्ट म्हणून काम केले आहे. गेल्या १२ वर्षापूर्वी स्वत:चा डिझाइन स्टुटिओ चालू केला आहे. आजपर्यंत हजारो पुस्तकांचे डिझाइन प्रभाकर भोसले यांनी केले आहे. दैनिक भास्कर, दिव्यमराठी, सकाळ, पुढारी, प्रभात या दैनिकासाठी तसेच अनेक मासिके, नियतकालिकांसाठी विविध प्रोजेक्टसाठी कॅलिग्राफी, डिझाइन आणि कॉन्सेप्टस् कन्सल्टंट म्हणून काम करत आहेत. जर्मनी हॅम्बर्ग येथील गार्सिया मिडीयाचे संस्थापक मारिओ गार्सिया ज्यांनी जगभरातील ५०० पेक्षा जास्त न्यूजपेपरची डिझाइन केली आहेत त्यांच्या गार्सिया मिडीया या कंपनी सोबत दोन वर्षे काम केले आहे. न्यूजपेपर डिझाइन, मासिके आणि विविध ब्रँड प्रमोशनमध्ये त्यांचा हातखंडा आहे. सकाळमधील प्रसिद्ध ग्राफिटी या सदरासाठी हजारो ग्राफिटींचे सुलेखन आणि शेकडो ग्राफिटींचे लेखन त्यांनी केले आहे. ग्राफिटीचे अनेक कार्यक्रम आणि प्रात्यक्षिके सादर केली आहेत. अमेरिकेत मिनियापोलीस आणि कॅलिफोर्निया येथे मराठी कॅलीग्राफि पेंटींगची प्रदर्शने केली आहेत.

थिंक पाॅझिटिव्ह या दिवाळी अंकाचे ते संपादक आहेत. गेल्या सात वर्षात थिंक पॉझिटिव्ह दिवाळी अंकाला राज्यस्तरीय प्रथम, द्वितीय क्रमांकाचे २१ पुरस्कार मिळाले आहेत. थिंक पॉझिटिव्हच्या माध्यमातून सगळ्यांनी सकारात्मक राहावे यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. एप्रिल 2021 मध्ये थिंक पॉझिटिव्ह हे मासिकही चालू केले आहे.

अनेक शाळांमधून त्यांनी “पॉझिटिव्ह कट्टा” चालू केला असून त्यामुळे मुलांमध्ये सकारात्मक बदल दिसून येत आहेत. सकारात्मकता वाढीसाठी या कट्ट्याचा उपयोग होत आहे.

पुणे- एकीकडे मेट्रोच्या मार्गिकेची आखणी करतानाच ज्यांना संभाजी पुलावरून गणेश विसर्जन मिरवणूक जाते हे लक्षात घेण्याची आवश्यक्यता वाटली नाही आणि आता ते लक्षात आणून दिल्यावर यावर आता कोट्यावधी खर्च होतील म्हणून पहिलीच निर्बुद्ध पणे आखलेली मेट्रोची मार्गिका कायम ठेवण्यासाठी पण केलेल्या महापालिकेने दुसरीकडे मात्र एका बिल्डर साठी चक्क ९० कोटीचा रस्ता करण्याचे टेंडर काढल्याचे वृत्त आहे .यामुळे महापालिकेचा दुटप्पी चेहरा उघड होत आहे.

महापालिका प्रशासनाने बिबवेवाडी-कोंढवा रस्त्यावर गंगाधाम चौकामध्ये उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग; तसेच अस्तित्वात नसलेला २४ फुटी रस्ता सार्वजनिक खासगी भागीदारीतून (पीपीपी) तयार करण्यासाठी ९० कोटी रुपयांच्या निविदा काढल्या आहेत. या ठिकाणी विकसित करण्यात येणारा रस्त्या नव्याने आखण्यात आला असून, सर्वसाधारण सभेपुढे हा प्रस्ताव दाखल करण्यात आलेला आहे. याबाबतचा निर्णय आता गुरुवारी सर्वसाधारण सभेत होणे अपेक्षित आहे . मंगळवारी मुख्य सभेत घडलेल्या संभाजी पुलावरील मेट्रोच्या निर्बुद्ध मार्गीकेमुळे झालेल्या गोंधळामुळे सभा तहकूब झाली आणि या प्रकल्पाबाबतचे अनेक ‘हिशेब’ फसल्याची चर्चा महापालिका वर्तुळात रंगली आहे.

गंगाधाम चौकातील वाहतूक कोंडी दिवसेंदिवस वाढत असून, या ठिकाणी उपाययोजनांची मागणी करण्यात येत होती. या चौकात मोठे व्यापारी संकुल उभे राहत आहे. त्यामुळे भविष्यात होणारी वाहतूक कोंडी या व्यापारी संकुलासाठी कळीचा मुद्दा ठरण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी तातडीने ही वाहतूक कोंडी दूर करण्याचा निर्णय घेतल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. गंगाधाम चौकात उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग तयार करण्याबरोबरच या व्यापारी संकुलाच्या पाठीमागून जाणारा प्रस्तावित रस्ता विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी ९० कोटी रुपयांच्या निविदा ‘पीपीपी’ तत्त्वावर विकसित करण्यासाठी काढण्यात आली आहे.

गंगाधाम चौकामध्ये उड्डाणपूल, भुयारी मार्ग; तसेच अस्तित्वात नसलेला २४ फुटी करण्यासाठीची निविदा मंगळवारी प्रकाशित झाल्यानंतर सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांमध्ये या निविदांवरून जोरदार फटाके फुटले. त्यानंतर या निविदेची ‘खोली आणि व्याप्ती’ सर्वसामान्यांसमोर उघड झाली. व्यापारी संकुलाच्या पाठीमागून डोंगराच्या कडेने २४ फूट रस्ता नव्याने तयार करण्यासाठी शहर सुधारणा समिती, स्थायी समितीने हा प्रस्ताव मान्य करून तो अंतिम मंजुरीसाठी मुख्य सभेपुढे ठेवला आहे. हा प्रस्ताव डिसेंबर महिन्याच्या कार्यपत्रिकेवर होता. त्यावर मंगळवारच्या सर्वसाधारण सभेत निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, संभाजी पुलावरील मेट्रोमार्गावरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वाद झडल्याने सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली.बिबवेवाडी-कोंढवा रस्ता ते गंगाधाम-शत्रुंजय मंदिर रस्ता या दोन्ही रस्त्यांना जोडणारा प्रस्तावित २४ मीटर रस्ता कलम २०५ अन्वये आखण्यात येत आहे. या रस्त्याची अंतिम मंजुरी ही मंगळवारी होणाऱ्या सर्वसाधारण मिळणे अपेक्षित होते. अगदी त्याच दिवशी महापालिका प्रशासनाने हा रस्ता विकसित करण्याच्या निविदा प्रकाशित केल्या आहेत. त्यामुळे जो रस्ता अस्तित्वातही नाही, त्या रस्त्याच्या निविदा प्रकाशित करण्याची तारीख ही त्या रस्त्याल्या मंजुरी मिळणाऱ्या मुख्य सभेच्या तारखेच्याच दिवशीच यावी, हा निव्वळ योगायोग आहे की आणखी काय आहे, असा संशय व्यक्त केला जाऊ लागला आहे. ही सभा तहकूब झाल्याने दोन दिवसानंतर होणाऱ्या सभेत आता या रस्त्याच्या मंजुरीवर निर्णय अपेक्षित आहे.

संबधित गृहप्रकल्पाला अगदी मुंबई दिल्ली पासून शुभाशीर्वाद असल्याने येथे केलेले खोदकाम नष्ट केले डोंगर आणि नव्याने उभारले डोंगर , नव्याने बिल्डरनेच केले रस्ते , शिवाय येथील सुरुंगाच्या स्फोटाने अगदी रस्त्याच्या पलीकडील इमारतींना गेले तडे या सर्वाकडे अगदी पोलिसात ,आणि वरिष्ठ पातळीवर स्थानिक नागरिकांनी अर्ज करूनही काहीही उपयोग झालेला नाही . कित्येक शेकडो कोटींच्या या गृहप्रकल्पाने असंख्य नियम , कायदे पायदळी तुद्विल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे .

पुणे मनपा आणि पी एम आर डी ए शासन आदेशाची अंमलबजावणी कधी करणार?

पुणे- पिंपरी चिंचवड महापालिकेने गुंठेवारी सुरु करून नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम सुरु केले असून पुणे महापालिका आणि पीएम आर डीए ला आता हवे तरी काय ? गुंठेवारी ची अंमलबजावणी करण्यासाठी कसले वावडे आहे ? कसला मुहूर्त शोधताय ? असा थेट सवाल भाजपचे शहर प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी पुणे महापालिकेचे विक्रम कुमार आणि पीएमआरडीए चे सुहास दिवसे यांना केला आहे
या दोन्ही अधिकार्यांना पाठविलेल्या पत्रात खर्डेकर यांनी म्हटले आहे कि,’महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास ( नियमाधीन करणे, श्रेणीवाढ व नियंत्रण ) अधिनियम 2001 ) व यात सुधारणा करण्यासाठी 15 मार्च 2021 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या अधिनियमातील काही मुद्द्यां बाबतीत राज्यातील विविध महापालिका प्रशासनाने काही स्पष्टीकरण / खुलासा राज्य सरकार कडून मिळावा असे पत्र लिहिले होते. पुणे मनपा ने देखील याबाबत राज्य सरकार कडून आदेश निर्गमित व्हावे यासाठी पत्रव्यवहार केला होता. या सर्व विषयात भाजप प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील व मी सातत्याने आपल्याकडे व शासनाकडे पाठपुरावा करत होतो. दिनांक 18 ऑक्टोबर रोजी राज्य शासनाच्या नगर विकास खात्याने सुधारित अधिनियम निर्गमित केले असून या आदेशानुसार गुंठेवारी पद्धतीने झालेला विकास नियमित करण्यासाठी सुधारित प्रशमन शुल्क व सुधारित विकास शुल्क निश्चित केला आहे. मात्र यास दोन महिन्याहून अधिक कालावधी उलटला असला तरी अद्याप पुणे मनपा आणि पी एम आर डी ए ने प्रकरणे दाखल करून घेण्यास सुरुवात केलेली नाही.
तरी या आदेशाच्या अधीन राहून त्वरित गुंठेवारी ची प्रकरणे दाखल करून घ्यावीत व शासनाच्या दिशानिर्देशानुसार गुंठेवारी नियमितिकरण आभावी त्रस्त नागरिकांना दिलासा द्यावा.ह्या सर्व विषयात पुणे मनपा व पी एम आर डी ए ‘स ही मोठ्या प्रमाणावर महसूल मिळणार असून विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होईल. तरी आपण त्वरित प्रकरणे दाखल करून घेऊन छाननी करून नियमितिकरण करावे अशी मागणी खर्डेकर यांनी केली आहे.

खर्डेकर यांनी सोबत पिंपरी चिंचवड महापालिकेचा आदेश जोडला आहे. तो पुढे पहा ….

पिंपरी चिंचवड पालिकेचा आदेश 👇

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र राज्यातील महानगरपालिका हद्दीतील दि . ३१/१२/२०२० पुर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेसाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ यात सुधारणा करून अधिनियम दि .१२ मार्च २००१ पारित केला असून निश्चितीसाठी शासन आदेश क्र . ठेवा – २०२१-४५ / २०८१ / नवि -३० दि . १८/१०/२०२१ पारित केलेला आहे . या निवेदनाद्वारे पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील अनधिकृत मि आवाहन करणेत येते की , सदर शासन निर्णयानुसार दि .३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करणेसाठी महापालिकेकडे अर्ज करणेत यावेत.
नियमितीकरणासाठीची माहिती मनपाच्या वेबसाईटवर http://www.pcmcindia.gov.in उपलब्ध आहे . तसेच सविस्तर अर्जाचे नमुने आवश्यक कागदपत्रे या बाबतची सविस्तर माहिती गुंठेवारी बांधकामे नियमितीकरण General Information ( सर्वसाधारण माहिती ) मध्ये ( unauthorised structure regularizations ) या लिंकवर उपलब्ध आहेत मंदर अर्ज महानगरपालिकेच्या नागरी सुविधा केंद्रात स्विकारण्यात येणार आहेत . तसेच नागरीक स्वत : ही ऑनलाईन अर्ज कर शकतात . “सदरचे अर्ज विहित कागदपत्रासह दि . २०/१२/२०२१ पासून दि .२१ / ०२ / २०२२ पर्यंत स्विकारण्यात येणार आहेत . तरी नागरीकांनी बांधकामे गुंठेवारी कायदयान्वये नियमित करण्यासाठी वरील मुदतीत लायसन्स इंजिनिअर / ला . आर्किटेक्ट मार्फत अर्ज सादर करावेत . दि .२१ / ०२ / २०२२ नंतर प्राप्त झालेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही अशी बांधकामे निष्कासनास पात्र राहतील .
▶️अ ) खालील अनधिकृत बांधकामे नियमित करणासाठी पात्र नाहीत …
१ ) Blue line निळया पुररेषेखालील बांधकामे / नदी पात्रातील बांधकामे
( २ ) विकास आराखड्यातील आरक्षणामधील बांधकामे
३ ) विकास आराखड्यातील रस्त्यामधील बांधकामे
( ४ ) रेड झोन मधील बांधकामे
( ५ ) बफर झोनमधील बांधकामे ,
( ६ ) धोकादायक बांधकामे
७ ) सरकारी जागेवर झालेली बांधकामे
८ ) शेती झोन / ग्रीन बेल्ट मधील बांधकामे
( ९ ) ना विकास झोन मधील बांधकामे
१० ) नाला क्षेत्रातील बांधकामे
▶️ब) खालील प्रकारची बांधकामे नियमितीकरणास पात्र ठरतील ..
१ ) रहिवास व वाणिज्य क्षेत्रातील बांधकामे
( २ ) दि .३१ / १२ / २०२० पूर्वी बांधून पूर्ण झालेले बांधकाम
३ ) चटई क्षेत्र निर्देशाकाच्या मर्यादित राहून केलेले बांधकाम ( निर्देशाकांपेक्षा अधिकचे बांधकाम स्वतःहुन निष्कासित केल्यास असे बांधकाम नियमितीकरणास पात्र राहील . )
▶️क ) बांधकामे नियमितीकरणासाठी खालील कागदपत्रे आवश्यक राहतील . :
१ ) विहित नमुन्यातील अर्ज .
( २ ) मालकी हक्कासाठी ७/१२ उतारा व तत्सम कागदपत्रे
३ ) बांधकाम दि . ३१/१२/२०२० पुर्वी बांधुन बांधकाम पूर्ण झालेबाबत करसंकलन विभागाचा दाखला
४ ) मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडुन स्ट्रक्चरल स्टॅबिलीटी दाखला , ( २ मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास )
५ ) पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला
६ ) जलनि : सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला
७ ) अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॉन , क्� “७ ) अर्जासोबत नकाशा सादर करताना इमारतीचा प्लॉन , क्रॉस सेक्शन , इलिव्हेशन , मार प्लॉन / लोकेशन प्लॉन , खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक राहील . नकाशावर मालक व मा . आर्किटेक्टची स्वाक्षरी बंधनकारक राहील
ड ) गुंठेवारी नियमितीकरणाची पद्धती . या वेब पोर्टलवरील General Unauthorised structure महानगरपालिकेच्या  http://www.pcmcindia.gov.in Information ( सर्वसाधारण माहिती ) मध्ये regularisation या Link वर नागरीक , ला आर्किटेक्ट मार्फत महानगरपालिकेच CFC Centre वर किंवा स्वतः अनिलाईन अर्ज करु शकतील . महानगरपालिका त्यांनी Primary छाननी करून CFC Centre मदर अर्ज पुढे संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाकडे पाठविण्यात येऊन त्यानंतर त्याची स्थळ पहाणीसह तांत्रिक छाननी होईल . त्यानंतर मंजूर झाल्यावर आवश्यक ते प्रिमीयम / अधिमुल्य भरणा केल्यावर संबंधित कार्यालयातर्फे नियमितीकरण दाखला व नकाशावर स्वाक्षरी करून दाखला देणेत येईल प्रस्तुत प्रकरणी अर्जासाठी रक्कम रु . १०० / – इतके शुल्क” CFC Centre वर आकरण्यात येईल . इ ) गुंठेवारी अधिनियमानुसार नियमित न होणारी बांधकामे निष्कासनास पात्र राहतील .
असे आयुक्त राजेश पाटील पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका , पिंपरी यांच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.

दहावी, बारावी विद्यार्थ्यांचे परीक्षांचे शुल्क महापालिका भरणार

पुणे-पुणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागांच्या शाळांतील इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेला बसणार्या विद्यार्थ्यांचे राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे परीक्षा शुल्क भरण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील ४४ माध्यमिक शाळांमधून चार हजार ३९२ विद्यार्थी या वर्षी दहावीच्या परीक्षेला बसणार आहेत. त्यांचे प्रती विद्यार्थी ४१५ रुपये आणि तंत्रशाळेतील २०० विद्यार्थ्यांचे प्रती ५२५ रुपये परीक्षा शुल्क भरण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली.
रासने पुढे म्हणाले, महापालिकेच्या शिक्षण विभागातील पाच कनिष्ठ महाविद्यालयातील ४४९ विद्यार्थी बारावीच्या परीक्षेला बसणार आहेत. वाणिज्य शाखा ४३० रुपये आणि विज्ञान शाखेसाठी प्रती ४९० रुपये परीक्षा शुल्क भरण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

कात्रज-आंबेगाव परिसरातील पाणीपुरवठ्याची समस्या सुटणार
कात्रज येथील संतोषनगर आणि आंबेगावातील पोतदार शाळेसमोर जलवाहिनी क्रॉसिंग करण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्ग विभागाकडे परवाना शुल्क आणि अनामत रक्कम म्हणून तेरा लाख तीस हजार रुपये हस्तांतरित करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, या निर्णयामुळे कात्रज-आंबेगाव परिसरातील पाण्याच्या चार टाक्या भरणार आहेत. त्यामुळे कात्रज, आंबेगाव परिसरातील पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यास मदत होणार आहे.

आरोग्य विभागातील १९९ कर्मचार्यांना मुदत वाढ
कोविडच्या संभाव्य तिसर्या लाटेची तयारी आणि लसीकरणासाठी आरोग्य विभागात कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असणार्या कर्मचार्यांना तीन महिन्यांची मुदतवाढ देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.
रासने म्हणाले, फीजिशियन, अतिदक्षता विभाग फीजिशियन, वैद्यकीय अधिकारी, स्टाफ नर्स, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, प्रयोगशाळा सहायक अशा १९९ कर्मचार्यांना मुदत वाढ देण्यात आली आहे. या आधी २११ कर्मचार्यांना मुदत वाढ देण्यात आली होती.
रासने पुढे म्हणाले, आरोग्य विभागात वर्ग एक ते चारच्या ११७८ पदांना मान्यता आहे. परंतु सध्या ८२३ कर्मचारी कार्यरत असून ८५५ पदे रिक्त आहेत. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर ही पदे भरता येतील.
प्राणी संग्रहालयातील कर्मचार्यांना सहा महिने मुदतवाढ
महापालिकेच्या कात्रज येथील राजीव गांधी प्राणीसंग्रहालय आणि वन्यजीव संशोधन केंद्रातील पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि पशुधन पर्यवेक्षकांना स्थायी समितीने सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. ही पदे कायमस्वरुपी भरायची आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. त्याला मान्यता मिळाल्यानंतर पद भरतीची कार्यवाही होईल, अशी माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
–