पुणे, ता. ३० डिसेंबर : ‘मोदी सरकारने शेतकरी हिताचे कायदे आणले. परंतु ते शेतकर्यांना समजावून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो. काही लोकांनी सुधारणांना विरोध करीत चांगला विचार हाणून पाडला. त्याचे दुष्पपरिणाम भोगावे लागतात. अजूनही वेळ गेलेली नाही. सर्व समाज पाठिंबा देईल असे कृषी विषयक दूरगामी धोरण मांडले पाहिजे. नेमक्या कोणत्या दिशेने जायचे याचा विचार केला पाहिजे. शेतकर्याच्या खिशात पैसा आला तरच सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढून देश सामर्थ्यवान आणि शेतकरी समृद्ध होईल. त्यासाठी पक्षीय मतभेद विसरून हा लढा लढला पाहिजे, असे मत शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांनी व्यक्त केले.
प्रदेश भाजपच्या बुध्दिजीवी प्रकोष्टच्या वतीने सुशासन दिनाच्या निमित्ताने ‘अटलजी ते मोदीजी : कृषी क्षेत्रातील सुधारणा’ या विषयावर शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष अनिल घनवट यांचे व्याख्यान आयोजित करण्यात आले होते. भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी अध्यक्षस्थानी होते. माजी खासदार प्रदीप रावत, शरदराव लोहोकरे, संस्कृती सातपुते यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
घनवट म्हणाले, कृषी कायदे हा क्रांतिकारक निर्णय आहे. आंदोलन उभे राहिले कायदे मागे घ्यावे लागले. यात काही चुका झाल्या. कायदे लागू होण्यासाठी चर्चा झाली पाहिजे होती. बुद्धिजीवींनी पंजाब, हरियाणा मधील जनतेची दिशाभूल केली. राजकीय इच्छाशक्ती नसल्याने यापूर्वी शेतकरी हिताचे कायदे झाले नाही. ते धाडस अटलबिहारी वाजपेयी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविले. शेती सुधारणांचा विषय सुरू झालेला विषय विझू द्यायचा नाही, चांगले पाऊल तात्पुरते मागे घेतले आहे. पुन्हा एकदा कायदे लागू करण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत.
घनवट पुढे म्हणाले, शेती मालाला रास्त भाव द्यावा, शेतीला तंत्रज्ञान आणि व्यापाराचे स्वातंत्र्य द्यावे, बीटी कपाशीला परवानगी द्यावी, शेतकर्यांना सुलभ दराने कर्ज द्यावे, किसान क्रेडिट कार्डसारख्या योजना राबवाव्यात, रस्ते, पाणी अशा मूलभूत सेवांचा विकास करावा, कृषिपूरक उद्योगांना बळ द्यावे आणि कृषी क्षेत्रात संशोधनाला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला चांगले दिवस येऊ शकतील.
भांडारी म्हणाले, ‘ज्या वर्गाने अनेक वर्षे राज्य केले त्यांची भाषा समाजवादाची असली, परंतु भूमिका साम्राज्यवादी आहे. त्यांना मोजक्या बारा-पंधरा कुटुंबांच्या हातात बारा कोटी जनेतेची सत्ता कायम ठेवायची आहे. दुसरा वर्ग ज्याला प्रगतीची गंगा प्रत्येका पर्यंत पोहोचू नये असे वाटते. माणूस गरीब, अशिक्षित आणि विकासापासून दूर राहिला तरच तो क्रांती करायला येईल असे या वर्गाचे मत आहे. त्यामुळे या वर्गानी शेतकर्यांच्या हिताच्या कायद्यासाठी विरोध केला. ही लढाई नुसती विचारांची नाही तर विचारांच्या आकलनाची आहे. त्यामुळे ती लोकांपर्यंत न्यायला पाहिजे.’
रावत म्हणाले, शेतकर्यांच्या हितासाठी कायदे आणले देशाच्या सुरक्षिततेसाठी मागे घेत आहे याचा आशय मोठा आहे. फार थोडे हितसंबंधी राजकीय अजेंडा असणार्या लोकांनी आंदोलन चालवले होते. त्यामुळे स्वाभाविक चिंता निर्माण झाली आहे. भारतीय संविधानाची राखण करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. पंतप्रधानांनी डबल डिजिट इकॉनॉकी निर्माण करण्याचा रोडमॅप ठेवला आहे. जोपर्यंत शेतीमध्ये स्ट्रक्चरल रीफॉर्म येत नाही तोपर्यंत ते स्वप्न राहील. केवळ काही हितसंबंधी विरोध करतात त्यामुळे थांबून चालणार नाही. मोठी लढाई लढावी लागणार आहे. परसेपशनची लढाई आहे. जनता आणि शेतकर्यांना सुधारणा समजावून सांगितल्या पाहिजेत.
