Home Blog Page 2138

कृषी विभागामार्फत ३ ते १८ जानेवारी या कालावधीत प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा

0

पुणे दि.31: कृषी विभागामार्फत ३ ते १८ जानेवारी या कालावधीत अन्न प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज मंजुरी पंधरवडा साजरा करण्यात येणार आहे. त्या अनुषंगाने इच्छुक व्यक्ती व गटांनी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्थांनी प्रकल्प उभारणी अर्थ सहाय्यासाठी अर्ज सादर करावे, असे आवाहन कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी केले आहे.

आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेच्या (पीएफएमई) माध्यमातून “एक जिल्हा एक उत्पादन” (ओडीओपी) या आधारावर राबवली जाते. वैयक्तिक लाभार्थ्यांना भांडवली गुंतवणूकीसाठी पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के कमाल 10 लाख रुपयांपर्यंत अनुदान आहे. तसेच गट लाभार्थी जसे स्वयं:सहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक संस्था व उत्पादक सहकारी संस्था यांना सामाईक पायाभूत सुविधा व भांडवली गुंतवणूक याकरिता पात्र प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्के अनुदान आहे. याशिवाय इनक्युबेशन सेंटर, स्वयंसहाय्यता गटाच्या सदस्यांना बिज भांडवल, मार्केटींग व ब्रॅन्डींग आणि प्रशिक्षण या घटकांसाठीही लाभ देता येणार आहे.

पाच हजाराहून अधिक वैयक्तिक उद्योगांना करणार अर्थसहाय्य
2021-22 या योजने अंतर्गत भांडवली गुंतवणुकीकरिता 5 हजार 3 वैयक्तिक उद्योगांना अर्थसहाय्य करण्यात येणार आहे. तसेच 264 स्वयंसहाय्यता गट, 72 शेतकरी उत्पादक कंपन्या व 20 सहकारी संस्थांनाही अर्थसहाय्य देण्यात येणार आहे.

30 डिसेंबर 2021 पर्यंत 6 हजार 188 लाभार्थ्यांनी या योजनेसाठी सहभाग नोंदवला असून त्यापैकी 1 हजार 600 सविस्तर प्रकल्प आराखडे तयार करण्यात आले आहेत. 1 हजार 250 आराखडे बॅंक कर्ज मंजूरीसाठी विविध बँकेकडे सादर करण्यात आले आहेत. बँकाकडून कर्ज मंजुरीस सुरवात झाली आहे. 120 प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे.

इच्छुक व्यक्ती व स्वयंसहाय्यता गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी, सहकारी संस्था आदी गटांनी प्रकल्प उभारणी अर्थ सहाय्यासाठी www.pmfme.mofpi.gov.in या एमआयएस पोर्टलवर नोंदणी करून अर्ज करावेत. सविस्तर प्रकल्प आराखडे करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात संसाधन व्यक्तींची नेमणूक करण्यात आली आहे. प्रकल्प आराखडे तयार करण्यासाठीचे सेवाशुल्क शासनामार्फत अदा करण्यात येणार आहेत. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी, जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
0000

पोलिस निरीक्षक शिल्पा चव्हाण यांची गळफास घेऊन आत्महत्या

0

पुणे- शहर पोलीस दलातील महिला पोलीस निरीक्षकाने राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. या घटनेने पोलीस दलात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
शिल्पा चव्हाण असे आत्महत्या केलेल्या महिला पोलीस निरीक्षकाचे नाव आहे. याप्रकरणी विश्रांतवाडी पोलीस ठाण्यात घटनेची नोंद करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, शिल्पा चव्हाण या शहर पोलीस दलात कार्यरत आहेत. त्यांच्याकडे सामाजिक सुरक्षा विभाग तसेच एमओबी या दोन ब्रँचचा पदभार त्यांच्याकडे होता. दरम्यान, त्यांचा स्टाफ त्यांना घरी आणण्यासाठी गेला होता. बराचवेळ फोन लावल्यानंतर देखील त्या फोन उचलत नव्हत्या. त्यामुळे त्यांच्या घराचा दरवाजा तोडून आत प्रवेश करण्यात आला. त्यावेळी त्यांनी गळफास घेतल्याचे दिसून आले. त्यानंतर ही माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना देण्यात आली. दरम्यान, त्यांना एक मुलगा असून, तो गावी गेला होता. त्या घरी एकट्याच असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
अत्यंत शांत आणि प्रेमळ पोलीस निरीक्षक म्हणून त्या सर्वांना परिचित होत्या. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांमध्ये देखील त्या ओळखल्या जात होत्या. धाडसी कारवायामुळे त्या सतत चर्चेत असत. परंतु, अचानक झालेल्या या घटनेने पुणे शहर पोलीस दलावर शोककळा पसरली आहे.

कोरेगाव भिमा जयस्तंभ परिसरास अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांची भेट

0

पुणे दि.२७: जिल्ह्यातील कोरेगाव भिमा नजीक पेरणे फाटा येथील ऐतिहासिक जयस्तंभ अभिवादन कार्यक्रमाच्या ठिकाणास राज्याचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक आशुतोष ठोंबरे तसेच जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी भेट दिली.

यावेळी या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांना जयस्तंभास अभिवादन करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या सुविधांची पाहणी करण्यात आली. येणाऱ्या अनुयायांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात आणि एकाच वेळी मोठी गर्दी होणार नाही अशा प्रकारे दर्शन रांगांचे नियोजन करावे, अशा सूचना यावेळी देण्यात आल्या.

यावेळी पोलीस सहआयुक्त डॉ. रवींद्र शिसवे, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख आदी अधिकारी उपस्थित होते.

जयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

समाजमाध्यमांद्वारे अफवा, जातीय द्वेष पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई

पेरणे फाटा येथे 1 जानेवारी होणाऱ्या जयस्तंभ अभिवादन सोहळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांची सुरक्षितता आणि कायदा व सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टीने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय हद्दीत 31 डिसेंबरच्या मध्यरात्रीपासून 2 जानेवारी 2022 च्या मध्यरात्रीपर्यंत फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

त्यानुसार कोणतीही व्यक्ती इंस्टाग्राम, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबुक आदी समाजमाध्यमांद्वारे अफवा, जातीय द्वेष पसरवणारे खोटे संदेश, खोटी माहिती पोस्ट करणार नाहीत किंवा फॉरवर्ड करणार नाही याची जबाबदारी संबंधित पोस्ट करणारी व्यक्ती आणि ग्रुप ॲडमिनची असेल. पुणे शहर आयुक्तालयामधील गावांमध्ये स्थानिक प्रशासन व पोलीसांच्या लेखी परवानगीशिवाय सार्वजनिक ठिकाणी बॅनर, फ्लेक्स, होर्डिंग लावण्यास प्रतिबंध राहील. यात शासकीय विभाग आणि यंत्रणांना सवलत राहील.

या आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भारतीय दंड विधान संहिता कलम 188 प्रमाणे शिक्षेस पात्र राहील, असे पुणे शहर पोलीस सह आयुक्त डॉ.रवींद्र शिसवे यांनी आदेशीत केलेले आहे.

समृद्ध महाराष्ट्र, बलशाली भारत घडवण्यासाठी एकजूट होऊया, आव्हानांवर मात करुया – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

0

मुंबई दि. ३१:- थांबायचं नाही. पण सतर्क आणि सावध राहायला हवं. कितीही आव्हानं येऊ देत. त्यावर आपण मात करूया. नव्या वर्षात हिच हिंमत बांधूया. आरोग्यदायी, समृद्ध महाराष्ट्र आणि बलशाली भारत घडवण्यासाठी एकजूट होऊया, अशा शब्दांत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी नववर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. नवीन वर्ष आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि भरभराट घेऊन येवो. त्यासाठी आरोग्यदायी संकल्प करूया, असेही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

नववर्षाचे स्वागत करताना जगावर आलेल्या कोरोना संकटाचे भान राखावे. गर्दी नकोच आणि आपल्या वागण्यातून, बेफिकिरीतून संसर्ग वाढीला हातभार लागणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी नव वर्ष प्रारंभाच्या पूर्वसंध्येला केले आहे.

मुख्यमंत्री संदेशात म्हणतात, नवे वर्ष हे आपल्याला नवनवीन संकल्पांसाठी प्रेरणा देते. अनेकजण अडथळ्यांना दूर सारून नवे संकल्प करतात. नव्या उमेदीने उभे राहतात. याच उभारीतून एक-एकजण म्हणता- म्हणता आपला समाज आणि आपण आव्हानांवर मात करण्यासाठी सज्ज होतो. हीच जिद्द बाळगून आपल्याला पुढे जायचे आहे. नवनवीन संकल्पांसाठी सिद्ध व्हायचे आहे. कितीही आव्हानं येऊ देत त्यांच्या छाताडावर उभे राहून यशाला गवसणी घालण्याची हिंमत बांधायची आहे. यातूनच आपल्याला समृद्ध महाराष्ट्र आणि पर्यायाने बलशाली भारत घडवायचा आहे. त्यासाठी आणि नवीन वर्ष आरोग्यदायी ठरेल, ते आपल्या सगळ्यांच्या आयुष्यात सुख, समृद्धी आणि भरभराट घेऊन येईल याकरिता मनःपूर्वक शुभेच्छा आणि नववर्षाभिनंदन.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून राज्यातील जनतेला नववर्षाच्या शुभेच्छा

0

मुंबई, दि. 31 :- उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी राज्यातील जनतेला 2022 या नवीन वर्षाच्या शुभेच्छा दिल्या आहेत. येणारे नवीन वर्ष राज्यातील जनतेला विकासाच्या नवनवीन संधी उपलब्ध करून देणारे, महाराष्ट्राला सर्वांगीण प्रगतीच्या, संपूर्ण कोरोनामुक्तीच्या वाटेवर घेऊन जाणारे ठरेल, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपल्या शुभेच्छा संदेशात व्यक्त केला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या शुभेच्छा संदेशात म्हणतात की, मावळते 2021 वर्ष अनेक संकटांना, आव्हानांना घेऊन आले. मात्र, महाराष्ट्रवासियांची एकजूट आणि निर्धाराच्या बळावर आपण या आव्हानांचा यशस्वी मुकाबला केला. महाराष्ट्राची ही एकजूट यापुढेही कायम ठेवायची आहे. राज्य आणि देशासमोर ओमायक्रॉनचा धोका आणि कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या हे नवीन आव्हान नववर्षाच्या सुरुवातीलाच उभे राहिले आहे. कोरोना प्रतिबंधक नियमांचे पालन करून आपण या संकटावर लवकरच विजय मिळवू, असा विश्वासही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला आहे.

कृषी, उद्योग व्यापार, शिक्षण, सहकार, कला, क्रीडा, साहित्य, संस्कृती, सामाजिक सुधारणा अशा अनेक क्षेत्रात महाराष्ट्र नेहमीच देशात अव्वल राहिला आहे. महाराष्ट्राचे हे अव्वल स्थान कायम ठेवण्यासाठी आपण सर्वांनी पुन्हा एकदा दृढसंकल्प करुया, असे सांगतानाच  नववर्षाचे स्वागत उत्साहाने मात्र आरोग्यभान राखत संयमाने करा, असे आवाहनही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले आहे.

संध्याकाळी 5 ते पहाटे 5 वाजेपर्यंत चौपाटी, बागा आणि सार्वजनिक ठिकाणी जाण्यास बंदी

0

मुंबई-मुंबईत नववर्षाच्या उत्सवादरम्यान संसर्गाचा धोका लक्षात घेता संपूर्ण शहरात 15 जानेवारीपर्यंत कलम 144 लागू करण्यात आली आहे. आता एकाच ठिकाणी 5 पेक्षा जास्त लोकांच्या उपस्थितीवर बंदी असणार आहे. त्याचवेळी मुंबई पोलिसांनी लोकांना संध्याकाळी 5 ते पहाटे 5 या वेळेत समुद्रकिनारी, मोकळे मैदान आणि उद्यानात न जाण्याचा सल्ला दिला आहे.

कोरोनाच्या नव्या नियमावलीनुसार महापालिकेच्या पथकासोबत पोलिसही कारवाईत सहभागी राहणार आहेत. याबाबत सर्व पोलिस पथक, पोलिस ठाण्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.’ नागरिकांनी घरी राहून यंदाचा 31 डिसेंबर साजरा करावा असे आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आले आहे.

परिस्थिती पाहता, महाराष्ट्र सरकारने मोकळ्या जागा किंवा हॉलमध्ये लोकांची जमवाजमव 50 पर्यंत मर्यादित केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या कोरोनाचे 4,333 सक्रिय रुग्ण आहेत. त्याच वेळी, ओमायक्रॉनची 450 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत.

बेघर व गरजूंसाठी महाआवास अभियान

0

20 नोव्हेंबर या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून देशात 20 नोव्हेंबर 2016 पासून प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण ही योजना राबविण्यास सुरूवात झाली. या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 पासून महाराष्ट्रात  ‘महाआवास अभियान-ग्रामीण’ राबविण्यास सुरूवात झाली.

हे महा आवास अभियान दिनांक 20 नोव्हेंबर 2020 ते 5 जून 2021 या कालावधीत राबविण्यात आले आणि या अभियानाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्याने विविध ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये आलेली गतिमानता व गुणवत्तावाढ विचारात घेऊन 20 नोव्हेंबर 2021 ते 31 मार्च, 2022 पर्यंत पुन्हा ‘महा आवास अभियान-ग्रामीण’ हे सन 2021-22 या वर्षामध्ये राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे, शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था यांचेबरोबरच समाजातील सर्व घटकांचा सहभाग वाढविणे, घरांची गुणवत्ता वाढविणे, लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांचा कृतिसंगम घडवून आणणे, जनजागृतीद्वारे लोकचळवळ उभी करणे ही या महा आवास अभियानाची उद्दिष्टे आहे. या अभियानाच्या कालावधीत भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणे तसेच बहुमजली इमारती व गृहसंकुले उभारण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचप्रमाणे घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे 100 टक्के मंजुरी देणे, घरकुल लाभार्थ्यांची नोंदणी प्रक्रिया किमान कालावधीत पूर्ण करून मंजुरी देऊन घरकुल मंजुरीचे पत्र त्वरीत वितरित करण्यात येतील.

राज्यात महिला स्वयंसहायता गट / ग्राम संघ / प्रभाग संघ / विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था / शेतकरी उत्पादक कंपनी इत्यादी समुदाय आधारित संस्थाद्वारे प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक घरकुल मार्ट सुरू करून त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम साहित्य उपलब्ध करून दिले जातील. त्याचप्रमाणे सर्व घरकुले आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण करण्यासाठी लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाच्या भौतिक प्रगतीनुसार टप्पानिहाय सर्व हप्ते किमान कालावधीत वितरीत करण्यात येतील.

प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यानंतर 12 महिन्यापेक्षा जास्त कालावधी झालेली मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी उपाययोजना राबविण्यात येतील. यात घरकुले प्रलंबित राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणाचे विश्लेषण व त्यावर उपाययोजना करणे. पूर्ण होऊ न शकणारी प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार रिफंड करून रिमांड करणे.

घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देणाऱ्या संस्थांशी समन्वय ठेवून कुशल गवंडी तयार करण्यात येणार आहे. प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर उपलब्ध गवंडी याची ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार करून त्याचे पॅनेल बनवून या पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील बांधकामात सहभाग घेण्यात येईल.

घरकुलाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत डेमो हाऊस निर्मिती करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड त्यांचे आधार सिडींग करण्यात येईल. राज्यपुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजना मधील सर्व लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड व जॉब कार्ड काढून त्याचे आधार सिडींग व जॉब कार्ड मॅपिंग पूर्ण करण्यात येणार आहे.

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत मिशन, पिण्याच्या पाण्यासाठी जल जीवन मिशन, गॅस जोडणीसाठी उज्ज्वला योजना, विद्युत जोडणीसाठी सौभाग्य योजना, उपजिविकेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती मिशन अशा विविध शासकीय योजनांशी कृतीसंगमातून सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी कृतिसंगम साधण्यात येणार आहे.

या गृहनिर्माण योजनांमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता सुधारणासाठी बहुमजली गृहसंकुले उभारणे व त्याच्या सहकारी संस्था स्थापन करणे, भूमिहिन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधण्याकरिता विविध मार्गांनी उपलब्ध होणाऱ्या जागांची लॅण्ड बँक तयार करणे, वाळू करिता सॅण्ड बँक आणि वाळूला पर्याय म्हणून क्रश सॅण्ड, प्लाय ॲश ब्रिक्स, इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स इत्यादीसोबतच अन्य बांधकाम तंत्रज्ञानांचा वापर करण्यात येणार आहे.

महा आवास अभियान ग्रामीण 2021-22 च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय कार्यशाळेबरोबरच विभागस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, ग्रामस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येणार असून  सोबतच ग्राम कृती गटाचे गठन, लाभार्थी मेळावे, बँक मेळावे यांचे आयोजन करण्यात येणार आहे. यासाठी सनियंत्रण व मूल्यमापन समितीची रचना करण्यात आली आहे.

महाआवास अभियानात उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था आणि व्यक्तींना ‘महा आवास अभियान पुरस्कार 2021-22’ देऊन गौरविण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यस्तरीय, जिल्हास्तरीय, तालुकास्तरीय, इत्यादी ग्रामस्तरीय पुरस्कारात प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण आणि राज्य पुरस्कृत आवास योजना यांचा समावेश असणार आहे. या उत्कृष्ट कामासाठीच्या पुरस्कारांची नामांकने निवडण्यासाठी समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

बेघर आणि गरजू लोकांना हक्काचे आणि पक्के घर मिळावे यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. या महाआवास अभियानाच्या टप्पा-2 द्वारे राज्यातील एकही व्यक्ती बेघर राहणार नाही, याची काळजी शासन आणि त्यासाठी नियुक्त अधिकारी-कर्मचारी घेत आहेत.

संजय डी.ओरके

सहाय्यक संचालक (मा.)

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

मंत्रालय, मुंबई-32

अनुसूचित जमातीच्या मुलांना वाहन चालक प्रशिक्षण देण्याच्या योजनेसंदर्भात लाभार्थी व संस्थाना आवाहन

0

मुंबई, दि. 31 : सन 2009-2010 या वर्षात विशेष केंद्रीय सहाय्य अंतर्गत “अनुसूचित जमातीच्या मुलांना वाहन चालक प्रशिक्षण देणे” ही योजना मंजूर आहे. या योजनेकरिता इच्छुक अनुसूचित जमातीच्या मुलांनी तसेच वाहन चालक प्रशिक्षण देणाऱ्या मोटार वाहन अधिनियमाखाली नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त संस्थांनी आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज सादर करावा,असे प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, मुंबई यांनी प्रसिध्दीपत्रकान्वये कळविले आहे.

रुग्णसेवा देणाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत अधिक काळजी घ्या – वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख

0

मुंबई, दि. 31 : मिरज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील 82 शिकाऊ डॉक्टरांना कोरोनाची लागण झाल्याच्या घटनेची वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी गंभीर दखल घेतली असून या संदर्भातील वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल तातडीने सादर करावा अशा सूचना महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता यांना श्री.देशमुख यांनी दिल्या आहेत.

वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात शिकाऊ डॉक्टर, डॉक्टर्स आणि पॅरामेडिकल तसेच अन्य कर्मचारी वैद्यकीय सेवा पुरवितात. कोरोनाची मोठ्या प्रमाणात लागण होण्यासाठी कोणत्या बाबी कारणीभूत आहेत याबाबत वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी विचारणा केली. वैद्यकीय सेवा देताना नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे आणि कोणत्याही परिस्थितीत वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात कार्यरत असणारे मनुष्यबळ बाधित होणार नाही याकडे विशेष लक्ष देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

मिरज येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील ही घटना लक्षात घेता राज्यातील अन्य शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांनीही याबाबतचे नियम काटेकोरपणे पाळावेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत वैद्यकीय क्षेत्रात कार्यरत असलेले मनुष्यबळ बाधित होणार नाही याची दक्षता घेण्याबाबत सर्व महाविद्यालयांना सतर्क करण्यात यावे याबाबतच्या सूचनाही त्यांनी वैद्यकीय शिक्षण सचिवांना दिल्या आहेत.

याबाबतचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील कार्यवाही करण्यात येईल असे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

राज्य असो वा महापालिका -दोघांना मालामाल करणारा आजचा दिवस

0

पुणे- आजच्या दिवसाला सर्वत्र खास महत्व असतेच पण त्याहून खास महत्व पुण्यात आहे. एकीकडे विदेशी मद्य विक्रेते ५० टक्के उत्पादन शुल्क सूट असताना ती नाकरून तळीरामांची लुट करून माल ओरबाडत असताना पुण्याची महापालिकाही मालामाल होते आहे . आता तुम्ही विचाराळ याचा महापालिकेशी काय संबध ? निश्चितच याचा पालिकेशी संबध नसला तरी आज महापलिकेत शेकडो कोटी जमा करणारा दिवस आहे. कारण आजचा दिवस अखेरचा आहे. कशा साठी ? तर ६ मीटर चे रस्ते ९ मीटर करण्यासाठी आज शेवटची मुदत आहे सुमारे ३०० प्रस्ताव आजवर दाखल झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे आणि पालिकेच्या तिजोरीत गेल्या ८ दिवसात जवळ जवळ २५० कोटीची भर पडल्याचेही सूत्रांकडून सांगितले जाते आहे .

एकूणच आजचा दिवस हा सरकारी महसुली साठी वरदान ठरतो आहे. राज्याने जरी विदेशी दारूवरील ५० टक्के उत्पादन शुल्क माफ केले असले तरी हि माफी प्रत्यक्षात विदेशी मद्य विकत घेणार्याला द्यायला मद्य विक्रेते तयार नाहीत . आणि बहुतेक मद्य विक्रीचे परवाने हे राजकीय लोकांच्या संबधितांनीच बळकावून ठेवलेले आहे . अशी स्थिती एकीकडे तर दुसरीकडे पुणे महापालिकेतील स्थायी समिती अध्यक्ष रासने हे देखील आज अत्यंत बिझी असल्याचे समजते आहे. शहरातील ६ मीटर रुंदीचे रस्ते ९ मीटर रुंद करण्याचा प्रस्ताव देण्यास आजची अंतिम मुदत आहे . आज वर काही शे प्रस्ताव दाखल झालेत अजूनही होताहेत २५० कोटी पालिकेच्या तिजोरीत आलेत अजूनही येत आहेत . हे प्रस्ताव मंजूर करताना बिल्डरांना टीडीआर दिला जातो आहे. यामुळे आता महापालिका मालामाल होते आहे असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

तळीरामांची लुट -उत्पादन शुल्क खात्याची डोळेझाक:महाविकास आघाडीचा अजब गजब कारभार

0

पुणे- महाराष्ट्रातील सरकारने विदेशी माद्यांवरील उत्पादन शुल्कात ५० टक्के सुट देऊन २ महिने झाली तरी हि जुन्याच शुल्क आकारणी नुसार चढ्या भावाने विदेशी दारू विक्रेत्यांनी मद्य विक्री सुरु ठेवल्याने मद्य खरेदीदारांची सर्रास लुट चालू असल्याचे दिसून येत आहे . मात्र या लुट मारी कडे कोण पाहणार ? पोलीस , उतपादन शुल्क अधिकारी , ग्राहक चळवळ या सर्वांश मद्य म्हणजे अस्पृश्य विषय मानून त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा स्वभाव मद्य विक्रेत्यांच्या पथ्यावर पडत आहे .एकीकडे राज्य सरकार राज्याची आर्थिक स्थिती बिकट आहे असे सांगत असताना दुसरीकडे विदेशी मद्यावर तब्बल 150 टक्क्यांच्या करकपातीचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वीच घेतलेला आहे . मात्र अजूनही पेट्रोल डीझेल वरील कर करण्याचे नाव महाविकास आघाडी सरकार घेईनासे झाले आहे. .

सरकारने विदेशी मद्य उत्पादन शुल्कात नेमकी सुट कोणासाठी दिली हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. यावरून मद्य विक्रेते अमाप माया गोळा करत आहेत तर सरकारच्या पदरी मात्र ५० टक्के सुत दिल्याचे दाखवूनच महसूल जमा केला जातो आहे. त्यात आज ३१ डिसेम्बर , हॉटेल्स ची शाश्वती नाही, पार्टी होईल किंवा कसे याबाबत अनेकांना अनेक्षंका कुशंका अशा स्थितीत पार्सल नेणारे हे आता बकरे बनले आहेत . आणि ३१ डिसेंबरला लुटीचे बळी ठरत आहे.

महाराष्ट्रात इंग्लिश दारूवरील (‘व्हिस्की’ आणि ‘स्कॉच’) अबकारी कर राज्य सरकारने 50 टक्क्यांनी कमी केला आहे. (300 टक्क्यांवरुन 150 टक्क्यांवर) हा कर महाराष्ट्र सरकारने कमी केला आहे तर दुसरीकडे देशात तब्बल 26 राज्यांनी पेट्रोल-डिझेलवरचा अबकारी कर कमी केला. इथे महाराष्ट्रात पेट्रोल-डिझेलवरचे दर कमी करण्यासाठी विरोधी पक्षाकडून आंदोलने होत असतानादेखील राज्य सरकार अबकारी कर कमी करण्यास मात्र तयार नाही.परिणामी, महाराष्ट्राच्या शेजारील राज्यात पेट्रोल 95 रुपये प्रतिलीटर या दराने , म्हणजे १०० च्या खाली उपलब्ध आहे, तर महाराष्ट्रात १०० रुपयेच्या पुढे प्रतिलीटर दराने विकले जाते . तब्बल 20 रुपये जास्तीचे प्रतिलीटर मागे महाराष्ट्रातील जनतेला मोजावे लागत आहे. तरीदेखील ठाकरे सरकारला याबद्दल पान्हा काही फुटेना! पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी न करण्याचे कारण ठाकरे सरकार असे सांगते की, राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. त्यामुळे आमची सध्या पेट्रोल-डिझेलवरील कर कमी करण्याची मानसिकता नाही. पण, पेट्रोल-डिझेलच्या वाढीव दरांचा फटका सध्या सर्वसामान्य नागरिकांना सहन करावा लागतो आहे. एकीकडे राज्यात एसटी कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनामुळे एसटी बसेस बंद असल्याने खासगी वाहने नागरिकांना मोठ्या नाईलाजाने बाहेर काढावी लागतात. त्यामुळे मोठा आर्थिक भार सर्वसामान्य, मध्यमवर्गीय जनतेवर पडत आहे. पण, याचे महाविकास आघाडी सरकारला कोणतेही गांभीर्य नाही.पेट्रोल-डिझेलचा अबकारी कर कमी करण्याच्या मुद्द्यावर मौन धारण केलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने अचानक कुणाचीही मागणी नसताना, महाराष्ट्रात इंग्लिश दारूवरील (‘व्हिस्की’ आणि ‘स्कॉच’) अबकारी कराची तब्बल 150 टक्क्यांची (300 टक्क्यांवरुन आता अबकारी कर 150 टक्के इतका असेल.) कपात करण्यात आली. हा निर्णय सर्वांसाठी अनपेक्षित, सर्वांना आश्चर्यचकीत आणि बुचकळ्यात टाकणारा होता.
 
 
 
 

 
 
 

वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर ५ वरून १२ टक्के वाढविलेला जीएसटी रद्द करण्याची उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात मागणी

0

केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटीची नुकसानभरपाई  १४ टक्के वाढीसह ३० जून नंतरही कायम ठेवण्यात यावी

वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर १२ टक्के जीएसटी लावल्याने नागरिकांना महागाईचा फटका उद्योग, व्यापार व अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होऊन राज्यांसमोर आर्थिक संकटाची भीती – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

मुंबई, दि. 31 :-  वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवर उद्यापासून (1 जानेवारी 2022)  लागू होणारी 5 टक्क्यांवरुन 12 टक्क्यांची जीएसटी वाढ रद्द करण्यात यावी तसेच केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी जीएसटी नुकसानभरपाई 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही कायम ठेवण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.

वस्तू व सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची 46 वी बैठक आज (31 डिसेंबर रोजी) केंद्रीय अर्थमंत्री तथा जीएसटी परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली होत आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना पत्र लिहून महाराष्ट्राची भूमिका स्पष्ट केली आहे. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार म्हणतात की, महाराष्ट्रासह देशातील अनेक राज्ये कोरोनामुळे आर्थिक आव्हानांचा सामना करीत आहेत. कोरोनामुळे उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. राज्यांसमोर आर्थिक संकट उभं राहिलं आहे. नागरिकांसमोरच्या आर्थिक अडचणीही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत धागे, कापड, कपडे आदी वस्त्रोद्योगाशी संबंधित उत्पादनांवरील जीएसटीमध्ये 5 टक्यांवरुन 12 टक्के होणारी वाढ अन्यायकारक, अव्यवहार्य आहे. यामुळे महागाई वाढून त्याचा फटका नागरिकांना बसेल, राज्यांच्या अर्थव्यवस्थेवरही दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योगाशी संबंधीत उत्पादनांवर उद्योपासून होत असलेली जीएसटी वाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाने (CBIC) 18 नोव्हेंबर रोजी अधिसूचना काढून तयार कपडे, चपलांसह काही वस्तूंवर जीएसटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. विणलेले सूत, सिंथेटिक धागे, ढीग कापड, ब्लँकेट, तंबू, टेबल क्लॉथ, टॉवेल, रुमाल, टेबलवेअर, कार्पेट्स, रग्ज, ज्या कापडांवर चित्रे (टेपेस्ट्री) बनवली जातात, त्यांचा जीएसटी दर 5 वरून वस्तूंवर 12 टक्के वाढवला आहे. ही दरवाढ उद्यापासून होणार असल्याने यामुळे महागाई वाढेल, व्यापारी उलाढाल, अर्थव्यवस्थेवर दुष्परिणाम होईल. त्यामुळे वस्त्रोद्योग उत्पादनांवर उद्यापासून लागू होणारी जीएसटी दरवाढ तात्काळ रद्द करण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

गेल्या दोन वर्षांपासून देशातील राज्ये कोरोना संकटाचा सामना करत आहेत. कोरोनाचा दुष्परिणाम व्यापार, उद्योगांवर झाल्याने राज्यांचा महसुल घटला आहे. अशा परिस्थितीत जीएसटी महसुलातील तुटीबद्दल केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईची मुदत 30 जून 2022 नंतर न वाढवल्यास राज्यांसमोर गंभीर आर्थिक संकट उभं राहणार आहे. त्यामुळे जीएसटी नुकसान भरपाई देण्याची मुदत 14 टक्के वार्षिक वाढीसह 30 जून 2022 नंतरही पुढे वाढवण्यात यावी, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

कोविड, ओमायक्रॉनचा प्रसार रोखण्याकरिता आणखी कडक निर्बंध

0

लग्न समारंभ, सामाजिक- धार्मिक कार्यक्रमांसाठी ५० लोकांनाच परवानगी

मुंबई, डिसेंबर 30 :- राज्यात कोविड आणि ओमायक्रॉनचा प्रसार होऊ नये यासाठी सरकारने खबरदारीचा उपाय म्हणून आता लग्न समारंभ, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक व राजकीय कार्यक्रमांसाठी उपस्थित राहणाऱ्यांची मर्यादा 50 केली असून अंतिम संस्कारासाठी केवळ 20 लोकांना मुभा देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाच्या वतीने जारी परिपत्रकात ही माहिती देण्यात आली असून बंधिस्त ठिकाणी किंवा खुल्या दालनात संपन्न होणाऱ्या लग्न समारंभांसाठी उपस्थितांची मर्यादा 100 वरून 50 करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे दालनात किंवा खुल्या जागेत होणाऱ्या धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक किंवा राजकीय कार्यक्रमांसाठी ही मर्यादा 50 करण्यात आली आहे. हे निर्बंध 31 डिसेंबर 2021 च्या रात्री 12:00 वाजेपासून अंमलात येणार आहेत.

परिपत्रकात पुढे असे ही नमूद करण्यात आले आहे की, अंतिम संस्कारासाठी उपस्थितांची मर्यादा आता अधिकतम 20 असेल. त्याचप्रमाणे राज्यातील पर्यटक स्थळांवर, समुद्रकिनारपट्टी, क्रीडांगणे या सारख्या जास्त लोकांना आकृष्ट करणाऱ्या ठिकाणी सक्षम प्राधिकरणास, 24 डिसेंबरच्या आदेशानुसार लागू केलेल्या सर्व निर्बंधांव्यतिरिक्त आवश्यक वाटल्यास (जमावबंदी) 144 सी आर पी सी लागू करता येईल. याशिवाय आदींच्या आदेशाप्रमाणे लागू सर्व निर्बंध पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहतील.

ग्रामीण जीवन, संस्कृतीशी नाते सांगणाऱ्या साहित्यिकांना पुरस्कार जाहीर झाल्याने ग्रामीण युवकांना प्रेरणा मिळेल – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

0

मुंबई, दि. 30 :- साहित्य अकादमीचा प्रादेशिक भाषांसाठीचा मुख्य पुरस्कार कोल्हापूरच्या शिवाजी विद्यापीठाचे अधीक्षक, साहित्यिक डॉ. किरण गुरव यांना, युवा लेखक प्रणव सखदेव यांना युवा साहित्य पुरस्कार, तर संजय वाघ यांना बालसाहित्य पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचे अभिनंदन केले आहे. महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागाशी नातं सांगणाऱ्या, गावखेड्यातलं जीवन साहित्यातून मांडणाऱ्या, गाव व शहरातल्या बदलत्या संस्कृतीतलं द्वंद्व अधोरेखित करणाऱ्या लेखकांना मिळालेला हा पुरस्कार ग्रामीण भागातील युवकांना लिहिण्यासाठी प्रेरीत करेल, यातून मराठी भाषा अधिक समृद्ध होईल, मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याचा मार्ग सुकर होण्यास मदत होईल, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपला आनंद व्यक्त केला आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार आपल्या अभिनंदनपर संदेशात म्हणतात की, कोल्हापुरच्या शिवाजी विद्यापीठाचे अधीक्षक डॉ. किरण गुरव यांच्या ‘बाळूच्या अवस्थांतराची डायरी’ कथासंग्रहास साहित्य अकादमीचा प्रादेशिक भाषांसाठीचा मुख्य पुरस्कार,  संजय वाघ यांच्या ‘जोकर बनला किंगमेकर’ कादबंरीला बालसाहित्य पुरस्कार, प्रणव सखदेव यांच्या ‘काळे करडे स्ट्रोक्स’ कादबंरीला साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जाहीर झाल्यानं मराठी भाषा, संस्कृती, साहित्यातली वैविध्यता, समृद्धता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. मराठी साहित्यिकांचा राष्ट्रीय स्तरावर होणारा गौरव हा प्रत्येक मराठी भाषाप्रेमीला सुखावणारा आहे. डॉ. किरण गुरव, प्रणव सखदेव आणि संजय वाघ यांच्यापासून प्रेरणा घेऊन अनेक तरुण साहित्यिक लिहिते होतील. मराठी भाषा अधिक समृद्ध करतील, असा मला विश्वास आहे, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्र्यांनी पुरस्कारविजेत्या साहित्यिकांचं अभिनंदन केलं आहे.

कोंकणी भाषेतील साहित्यासाठीचे पुरस्कारविजेते संजीव वेरेंकार, साहित्य अकादमी वार्षिक पुरस्कार विजेत्या सुमेधा कामत देसाय, बालसाहित्य पुरस्कारविजेत्या श्रद्धा गरड या कोकणी साहित्यिकांसह सर्व पुरस्कारविजेत्या साहित्यिकांचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अभिनंदन केलं आहे.

दुचाकीच्या वाहतुकीसाठी ट्रिपल डेक, रोड ट्रेनसाठी सुरक्षा आवश्यकता आणि इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहनांबाबतच्या नियमांशी संबंधित अधिसूचना जारी

0

नवी दिल्ली, 30 डिसेंबर 2021

दुचाकीच्या वाहतुकीसाठी  ट्रिपल डेक:-

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने 27 डिसेंबर 2021 च्या मसुदा अधिसूचनेद्वारे [जीएसआर 885(ई )], जड  वाहने तसेच ट्रेलर्सना दुचाकी वाहून नेण्यासाठी जास्तीत जास्त तीन मजले  ठेवण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, ज्यामध्ये चालकाच्या केबीनवर भार पाडणार नाही. यामुळे दुचाकी वाहनांची वाहतूक क्षमता 40-50% वाढेल.

स्थिरता स्थैर्य चाचण्या आणि तीन मजली  वाहनांच्या गतीशील  स्थिरतेच्या मुद्द्याचे परीक्षण केल्यानंतर हे करण्यात आले आहे.

तीस दिवसांच्या कालावधीत संबंधित हितसंबंधीतांकडून  टिप्पण्या/सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

रोड ट्रेनसाठी सुरक्षा आवश्यकता :-

केंद्रीय मोटार वाहन नियम (सीएमव्हीआर ), 1989 च्या नियम 93 मध्ये मोटार वाहनांच्या आकारमानाची तरतूद आहे.त्यात  25.25 मीटर (लांबी ), 2.6 मीटर (रुंदी ) आणि 4.5 मीटर (उंची) मर्यादित पैलूंसह  मोटार वाहने म्हणून रस्यावर धावणाऱ्या वाहनांची  रोड ट्रेन म्हणून व्याख्या  ठरविण्यात आली आहे. रोड ट्रेनची भार उचलण्याची क्षमता 55 टन इतकी मर्यादित आहे-ही वाहने  निवडक रस्त्यांवर धावतील.

वरील बाबींचा  विचार करून मंत्रालयाने  27 डिसेंबर 2021 ची  मसुदा अधिसूचना [जीएसआर  886(ई )] मध्ये सीएमव्हीआर 1989 मध्ये नवीन नियम 125K समाविष्ट करून, रोड ट्रेनसाठी सुरक्षा आवश्यकता  उदा., ब्रेकिंग,शक्ती ते वजन गुणोत्तर, प्रकाशयोजना , कुशलता  इत्यादींबाबत सुधारणा प्रस्तावित केली आहे. भारतीय मानके विभाग कायदा  2016 (2016 च्या  11) अंतर्गत संबंधित बीआयएस  तपशील अधिसूचित होईपर्यंत  1 मार्च, 2022 रोजी आणि पासून,  रोड  ट्रेनसाठी  प्रकार मंजूरीची आणि प्रमाणीकरणाची प्रक्रिया, वाहन उद्योग मानके  (एआयएस )-113 नुसार वेळोवेळी सुधारित केली जाईल, असे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

तीस दिवसांच्या कालावधीत संबंधित हितसंबंधीतांकडून  टिप्पण्या/सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.

इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहनांसंबंधित  नियम :-

मंत्रालयाद्वारे दिनांक 27 डिसेंबर 2021 रोजी  वैधानिक आदेश . 5419(ई ) अधिसूचित करण्यात आला आहे.  (a) वाहन उद्योग मानक (एआयएस) 038 (सुधारित . 2)मध्ये सुधारणा या  एम आणि एन श्रेणीतील वाहनांसाठी (प्रवासी कार आणि व्यावसायिक वाहने) (ब) इलेक्ट्रिक पॉवर ट्रेन वाहनांसाठी  नवीन मानके  एआयएस  156 जारी करणे आणि दुचाकी आणि तीन चाकी आणि क्वाड्रिसायकलसाठी बॅटरी यांसाठी  करण्यात आल्या आहेत.या अधिसूचनेमध्ये बॅटरी सुरक्षिततेचा पैलू समाविष्ट आहे, जो इलेक्ट्रिक वाहनांच्या  एकूण सुरक्षिततेशी जोडलेला आहे.अनेक आवश्यकता या प्रणाली किंवा वाहन स्तरावर आहेत.यामुळे सुरक्षितता आणखी सुधारेल.