महाराष्ट्राचे हित, स्वाभिमान कुठल्याही परिस्थितीत जपला पाहिजे. रयतेचे हित सर्वोच्च मानून राज्यकर्त्यांनी काम केले पाहिजे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा हा विचार प्रमाण मानून दोन वर्षांपूर्वी महाविकास आघाडीचे सरकार राज्यात सत्तेवर आले. या दोन वर्षांच्या काळात सरकारला साथ, सहकार्य दिलेल्या, सरकारवर विश्वास व्यक्त केलेल्या राज्यातील तमाम बंधुभगिनी, मातांचे, युवा मित्रांचे आभार!

अजित पवार
उपमुख्यमंत्री

सत्तास्थापनेनंतर दोन वर्षांच्या काळात राज्यावर कोरोना, अतिवृष्टी, महापूर, चक्रीवादळासारखी अनेक नैसर्गिक संकटे आली. कोरोनामुळे टाळेबंदी जाहीर झाली. त्याचा उद्योग, व्यापार, अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. संकटे किती मोठी असली तरी महाराष्ट्र कधी खचला नाही. कुणापुढे झुकला नाही. संकटे जितकी गंभीर.. तितका महाराष्ट्र खंबीर… हा इतिहास आहे. महाराष्ट्राने आजवर प्रत्येक संकटाचा यशस्वी मुकाबला केला. महाविकास आघाडी सरकारनेही ती परंपरा कायम ठेवली. राज्यातील प्रत्येकाला सोबत, विश्वासात घेऊन सर्वांच्या मदतीने, सहकार्याने, एकजुटीने राज्यावर आलेल्या प्रत्येक संकटाचा मुकाबला करून त्यावर मात केली. प्रत्येक महाराष्ट्रवासीयाला याचा अभिमान आहे.
गेल्या दोन वर्षांच्या काळात कोरोनाचे संकट अभूतपूर्व होते. राज्यातील डॉक्टर, नर्सेस, पॅरामेडिकल स्टाफ, फार्मासिस्ट, सफाई कामगार, पोलीस, शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज संस्थांचे, स्वयंसेवी संस्थांचे पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, राज्यातल्या प्रत्येक नागरिकाने जिवाची जोखीम पत्करून कोरोनाविरोधी लढ्यात अमूल्य योगदान दिले आहे. या तमाम कोरोनायोद्ध्यांचे मी कृतज्ञतापूर्वक आभार मानतो. मनापासून धन्यवाद देतो. आपला त्याग, योगदान महाराष्ट्र कायम लक्षात ठेवेल हा विश्वास देतो.
राज्यातील सत्तास्थापनेला आता दोन वर्षे होत आहेत. या दोन वर्षांच्या कालावधीत अनेक संकटांच्या बरोबरीने आर्थिक आव्हानेही उभे राहिली. या आव्हानांचा सामना करताना राज्याची आर्थिक घडी विस्कटणार नाही, राज्यातली विकासकामे थांबणार नाहीत. विकासाची प्रक्रिया अखंड, निरंतर सुरू राहील, याची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, कोस्टलरोड, उड्डाणपुलांसारख्या पायाभूत प्रकल्पाची कामे गतिमान करण्यात आली. पायाभूत प्रकल्पांच्या निर्मितीबरोबरच नागरिकांचे रोजचे जगणे सुसह्य होईल, यासाठी अनेक निर्णय घेण्यात आले. धोरणे आखून अंमलबजावणी करण्यात आली.
राज्यातील लोकप्रतिनिधींना जनतेची सेवा करता यावी यासाठी बळ देण्याचे काम महाविकास आघाडी सरकारने केले. विधिमंडळात निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी राज्यातील कोट्यवधी जनतेचे प्रतिनिधित्व करतात. या विधानसभा, विधानपरिषद सदस्यांच्या स्थानिक विकास निधीत दोन वर्षात 1 कोटींवरून 4 कोटी रुपयांची भरभक्कम वाढ करण्यात आली. देशातील खासदारांचा निधी गोठवण्यात आला असताना राज्य सरकारने आमदार विकास निधीत वाढ करून स्थानिक विकास निधीची गरज व महत्त्व अधोरेखित केले.

शेतकरी कर्जमुक्ती योजना
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019ची यशस्वी अंमलबजावणी केली. 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 दरम्यान कर्ज घेतलेल्या व 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंत थकीत तसेच पुनर्गठण केलेल्या सर्व शेतकर्‍यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. कर्जदार शेतकर्‍यांकडे किती जमीन आहे (अल्पभूधारक, अत्यल्पभूधारक) अशी अट न ठेवता बँका व सेवा सहकारी संस्थांमार्फत घेतलेले दोन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्यात आले.

बिनव्याजी पीककर्ज
पीककर्जाची वेळेत परतफेड करणार्‍या शेतकर्‍यांसाठी 3 लाखांपर्यंतचे पीककर्ज बिनव्याजी देण्याची योजना लागू केली. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांचे बळकटीकरण करण्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची योजना आणली. शेतकर्‍यांना कृषिपंप वीज जोडणी देण्याकरिता महावितरण कंपनीला दरवर्षी 1 हजार 500 कोटी रुपये निधी भागभांडवल उपलब्ध करून दिले.
थकीत वीजबिलात शेतकर्‍यांना 33 टक्के सूट, उर्वरित थकबाकीपैकी 50 टक्के रकमेचा भरणा मार्च 2022 पर्यंत केल्यास उर्वरित 50 टक्के रकमेची अतिरिक्त माफी. 44 लाख 37 हजार शेतकर्‍यांना मूळ थकबाकी रकमेच्या 66 टक्के या प्रमाणात एकूण 30 हजार 411 कोटी रुपयांची थकबाकी माफ केली.

आपत्तिग्रस्तांच्या मदतीसाठी पॅकेज
राज्य सरकारने अतिवृष्टी, महापुराने नुकसान झालेल्या राज्यातील आपत्तिग्रस्तांच्या मदतीसाठी या वर्षी 10 हजार कोटींचा निधी जाहीर केला आहे. गेल्या वर्षी 11 हजार 500 कोटींचा निधी मंजूर केला होता. त्यापैकी दीड हजार कोटी रुपये आर्थिक मदतीच्या स्वरूपात, तीन हजार कोटी रुपये पुनर्बांधणीच्या कामांसाठी उपयोगात आणले जात आहेत उर्वरित सात हजार कोटी रुपये आपत्ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, आपत्ती सौम्यीकरणाच्या कामासाठी खर्च केले जात आहेत.
आपत्तिग्रस्त बांधवांना एनडीआरएफच्या निकषांच्या पुढे जाऊन सानुग्रह अनुदान म्हणून प्रतिकुटुंब 10 हजार रुपये, दुकानदारांसाठी 50 हजार रुपये, टपरी धारकांसाठी 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात येत आहे. घर पूर्णपणे पडले असल्यास दीड लाख रुपये, घराचे पन्नास टक्के नुकसान झाले असल्यास 50 हजार रुपये, घराचे 25 टक्के नुकसान असल्यास 25 हजार, अंशत: नुकसान झालेल्या घरासाठी किमान 15 हजार रुपयांची मदत दिली जात आहे.
अतिवृष्टी, दरड कोसळण्यासारख्या दुर्घटनांमध्ये मृत्यू पावलेल्या बांधवांच्या वारसांना एसडीआरएफच्या निकषांनुसार 4 लाख रुपये, मुख्यमंत्री रीलिफ फंडातून 1 लाख रुपये, ज्यांच्या नावावर सातबारा आहे अशा शेतकर्‍यांसाठी गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा रकमेतून 2 लाख रुपये, प्रधानमंत्र्यांनी जाहीर केलेले 2 लाख रुपये आर्थिक मदत दिली जात आहे.

कोविड प्रतिबंधासाठीचे निर्णय
कोविडविरोधी लढ्याला आर्थिक बळ देण्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतील 30 टक्के निधी ‘कोविड’वरील औषधोपचार, उपकरणे, सुविधा उभारणी, इतर व्यवस्थेसाठी खर्च करण्याची परवानगी जिल्हाधिकार्‍यांना देण्यात आली. याद्वारे राज्यभरातून कोविडविरोधी लढ्याला 3 हजार 300 कोटी रुपये एवढा निधी यासाठी उपलब्ध केला. आमदार स्थानिक विकास निधीतून एक कोटीचा निधी ‘कोरोना’ प्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी आपापल्या मतदारसंघात खर्च करण्यास आमदारांना परवानगी देण्यात आली.
‘कोरोना’ संकटकाळात जनतेला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारच्यावतीने अन्न सुरक्षा योजनेंतर्गत राज्यातल्या सात कोटी लाभार्थ्यांना प्रतिव्यक्ती तीन किलो गहू, दोन किलो तांदूळ देण्यासाठी 90 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली.
आरोग्य सेवेसाठी तरतूद
आरोग्य संस्थांचे बांधकाम व श्रेणीवर्धनासाठी, राज्याच्या अर्थसंकल्पात 7 हजार 500 कोटी रुपये घोषित करण्यात आले असून, येत्या तीन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका, नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये दर्जेदार आरोग्य सेवांसाठी पाच वर्षात 5 हजार कोटी रुपये, त्यापैकी 800 कोटी रुपये या वर्षी उपलब्ध करण्यात येत आहेत. कर्करोगाच्या निदानासाठी राज्यभर 150 रुग्णालयांमध्ये सुविधा निर्माण करण्यात येत आहेत. सिंधुदुर्ग, उस्मानाबाद, नाशिक, रायगड, सातारा येथे नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये, तसेच अमरावती व परभणी येथेही वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. सातारा येथील वैद्यकीय महाविद्यालयातील एमबीबीएसच्या 100 जागांना केंद्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाची मान्यताही मिळाली आहे.

शिवभोजन थाळीचा आधार
राज्यातील एकही गरीब, गरजू व्यक्ती उपाशी राहू नये, यासाठी ‘शिवभोजन थाळी योजना’ लागू केली. कोरोना निर्बंधकाळात राज्यात दररोज दोन लाख शिवभोजन थाळ्यांचे मोफत वितरण करण्यात आले. त्यासाठी 75 कोटी रुपये उपलब्ध करण्यात आले.

सामाजिक न्याय विभागातर्फे मदत
सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्यावतीने संजय गांधी निराधार योजना, श्रावणबाळ आणि केंद्रपुरस्कृत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्तिवेतन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्तिवेतन या पाच योजनांच्या राज्यातील 35 लाख लाभार्थ्यांना दोन महिन्यांकरिता प्रत्येकी 1 हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य आगाऊ दिले. त्यासाठी 961 कोटी रुपये थेट बँक खात्यात वर्ग करण्यात आले.
राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना प्रत्येकी दीड हजारांप्रमाणे 180 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली. घरकाम करणार्‍या राज्यातील 25 लाख नोंदणीकृत घरेलू कामगारांना कोरोना संकटकाळात 375 कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य करण्यात आले. राज्यातील 5 लाख नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 75 कोटी रुपये, तर 12 लाख परवानाधारक रिक्षाचालकांना प्रत्येकी दीड हजार रुपयांप्रमाणे 180 कोटींची मदत राज्य सरकारकडून देण्यात आली.

राज्याच्या रस्ते विकासावर भर
नांदेड ते जालना हा 200 कि.मी. लांबीच्या 7 हजार कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचा द्रुतगती जोड महामार्ग, पुण्याबाहेरून चक्राकार मार्गाची (रिंग रोड) उभारणी, 170 कि.मी. लांबीच्या 26 हजार कोटी रुपये अंदाजित खर्चाचे काम, रायगड जिल्ह्यातील रेवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील रेड्डी या 540 कि.मी. लांबीच्या 9 हजार 573 कोटी खर्चाच्या सागरी मार्गाचे काम, ग्रामीण सडक विकास योजनेंतर्गत ग्रामीण रस्ते विकासाची 40 हजार कि.मी. लांबीची कामे हाती पूर्णत्वास नेण्यात येत आहेत.

रेल्वे विकासालाही गती
पुणे-नाशिक या मध्यम अतिजलद रेल्वे मार्गाचे काम हाती घेण्यात येत असून या मार्गाची प्रस्तावित लांबी 235 कि.मी., गती 200 कि.मी. प्रतितास, अपेक्षित खर्च 16 हजार 39 कोटी रुपये आहे.

ग्रामविकासातून प्रगतीला गती
प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई घरकुल योजना व शबरी घरकूल योजनांसाठी 6 हजार 829 कोटी 52 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मुंबईच्या विकासाचे प्रकल्प
शिवडी-न्हावा शेवा प्रकल्प सप्टेंबर 2022 मध्ये पूर्ण करण्याचे तसेच वरळी ते शिवडी उड्डाणपुलाचे काम 3 वर्षात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. 40 हजार कोटी खर्चाचा व 126 कि.मी. लांबीच्या विरार ते अलिबाग प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचे काम सुरू आहे. ठाणे कोस्टल रोडचे काम सुरू असून 15 कि.मी. लांबीच्या या मार्गासाठी 1 हजार 250 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वसई ते कल्याण या जलमार्गावर वाहतूक सुरू करण्याचे नियोजन.
वांद्रे ते वर्सोवा सागरी सेतूचे काम वेगाने सुरू आहे. वांद्रे-वर्सोवा-विरार सागरी सेतूचा प्रकल्प अहवाल तयार करण्यात येत आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंकरोडच्या कामासही गती देण्यात येत आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम प्रगतिपथावर असून ते 2024 पूर्वी पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. वरळी, वांद्रे, धारावी, घाटकोपर, भांडुप, वर्सोवा व मालाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे उभारण्याबरोबरच मिठी, दहिसर, पोईसर व ओशिवरा नद्या पुनरुज्जीवित करण्यात येत आहे.

महिला व बालविकासाच्या योजना
राजमाता जिजाऊ गृहस्वामिनी योजनेंतर्गत गृहखरेदीची नोंदणी कुटुंबातील महिलेच्या नावावर झाल्यास मुद्रांक शुल्काच्या प्रचलित दरामध्ये सवलत देण्याचे विचाराधीन आहे. ग्रामीण विद्यार्थिनींना गावापासून शाळेपर्यंत राज्य परिवहन महामंडळाच्या बसने मोफत प्रवासाची सोय उपलब्ध करून देणारी राज्यव्यापी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले योजना कार्यान्वित केली आहे. राज्य परिवहन महामंडळास पर्यावरणपूरक दीड हजार सीएनजी व हायब्रीड बस, मोठ्या शहरात महिलांना प्रवासासाठी तेजस्विनी योजनेत विशेष महिला बस उपलब्ध करण्यात येत आहेत.
महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या 3 टक्के नियतव्यय राखीव. राज्य राखीव पोलीस दलाचा राज्यातील पहिला स्वतंत्र महिला गट स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

बहुजन कल्याणासाठी प्रयत्नशील
महाज्योती, सारथी व बार्टी या संस्थांना प्रत्येकी 150 कोटी रुपये, श्री. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळासाठी 100 कोटी रुपये, शामराव पेजे कोकण इतर मागासवर्ग आर्थिक विकास महामंडळास 50 कोटी रुपये, महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळास 100 कोटी रुपये, वसंतराव नाईक विमुक्त जाती भटक्या जमाती विकास महामंडळाला 100 कोटी रुपये, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास 200 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. विमुक्त जाती (अ), भटक्या जमाती (ब), भटक्या जमाती (ड), विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागास प्रवर्गातील लाभार्थींकरिता क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले घरकूल योजना राबवण्यात येत आहे.

मंदिरांचे जतन व संवर्धन
राज्यातील धूतपापेश्वर मंदिर (ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी), कोपेश्वर मंदिर, खिद्रापूर (ता. शिरोळ, जि. कोल्हापूर), एकविरा माता मंदिर, कार्ले (ता. मावळ, जि.पुणे), गोंदेश्वर मंदिर (ता. सिन्नर, जि. नाशिक), खंडोबा मंदिर, सातारा (ता. जि. औरंगाबाद), भगवान पुरुषोत्तम मंदिर, पुरुषोत्तमपुरी (ता. माजलगाव, जि.बीड), आनंदेश्वर मंदिर, लासूर (ता. दर्यापूर, जि. अमरावती), शिव मंदिर, मार्कंडा (ता. चामोर्शी, जि.गडचिरोली), या मंदिरांचे जतन, संवर्धन करण्यासाठी 101 कोटींचा निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे.

तीर्थक्षेत्र विकास आणि स्मारके
श्रीक्षेत्र परळी वैजनाथ (ता.परळी, जि.बीड), श्रीक्षेत्र औंढा नागनाथ (ता.औंढा, जि. हिंगोली), श्रीक्षेत्र त्र्यंबकेश्वर (ता. त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक), श्रीक्षेत्र भीमाशंकर (ता. खेड, जि. पुणे) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता विशेष निधी उपलब्ध करण्यात आला आहे. श्रीक्षेत्र जेजुरी गड (ता. पुरंदर, जि. पुणे), श्रीक्षेत्र बिरदेव देवस्थान, श्रीक्षेत्र निरा नृसिंहपूर (ता. इंदापूर, जि. पुणे), आरेवाडी (ता.कवठेमहांकाळ, जि. सांगली) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यांकरिताही निधीची तरतूद केली आहे.
श्रीक्षेत्र मोझरी आणि श्रीक्षेत्र कौंडण्यपूर (ता. तिवसा, जि. अमरावती), संत गाडगेबाबा निर्वाणभूमी, वलगाव (ता.जि. अमरावती) येथे मूलभूत सुविधा आराखड्यांकरिता, श्रीक्षेत्र सप्तश्रृंगी गड (ता. कळवण, जि. नाशिक), संतश्रेष्ठ श्री निवृत्तीनाथ महाराज मंदिर, त्र्यंबकेश्वर (ता.त्र्यंबकेश्वर, जि. नाशिक), श्रीक्षेत्र भगवानगड (ता. पाथर्डी, जि. अहमदनगर), श्रीक्षेत्र नारायण गड व श्रीक्षेत्र गहिनीनाथ गड (ता. पाटोदा, जि. बीड) या तीर्थक्षेत्रांच्या विकासाकरिता भरीव निधी उपलब्ध करण्यात येत आहे.
मोरगाव, थेऊर, रांजणगाव, ओझर, लेण्याद्री, महाड, पाली व सिद्धटेक या श्रद्धास्थानांच्या विकासासाठी अष्टविनायक तीर्थक्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत निधीची उपलब्धता केली आहे. संत नामदेव महाराज यांचे जन्मस्थान श्रीक्षेत्र नरसी नामदेव (ता.जि. हिंगोली) तीर्थक्षेत्राच्या विकास आराखड्यासाठी निधी देण्यात येत आहे. संत बसवेश्वर महाराजांच्या स्मरणार्थ मंगळवेढा, जि. सोलापूर येथे स्मारक उभारण्यात येत आहे. श्रीक्षेत्र पोहरादेवी (ता. मानोरा, जि. वाशिम) विकास निधी उपलब्ध केला आहे. बाळशास्त्री जांभेकर पत्रकार सन्मान योजनेमध्ये 10 कोटी रुपयांची भर टाकण्यात आली आहे.

रस्त्यांची कामे
केंद्र सरकारचे रस्ते परिवहन, महामार्ग मंत्रालय, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) व महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांच्या माध्यमातून राज्यात रस्ते विकासाचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. पुणे शहरातील कात्रज चौक उड्डाणपूल तसेच, इंद्रायणी नदी ते खेड मार्गाचे सहा पदरीकरण, शिक्रापूर ते न्हावरा सुधारित रस्ता, न्हावरा ते आढळगाव उन्नतीकरण झालेला रस्ता, खेड घाट रस्त्याची, राज्य महामार्ग 60 वरील खेड-सिन्नर रस्त्यावरील नारायणगाव बायपासची पुनर्रचना, तसेच इतर राष्ट्रीय महामार्गावरील कामांचे भूमिपूजन केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आले असून, या रस्त्यांच्या कामांनी वेग घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या सहकार्याने पुण्यात कात्रज जंक्शन येथे 170 कोटी खर्चून सहा पदरी उड्डाणपुलाची उभारणी, आढळगाव ते जामखेड महामार्गाच्या दोन लेनच्या चौपदरीकरणासाठी 400 कोटी रुपये मंजूर असून या 62.77 कि.मी. मार्गाचे दोन लेनमध्ये चौपदरीकरण कामाचे भूमिपूजन झालं आहे. नगर-सोलापूर 516 (अ) या नवीन चौपदरी राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाची निविदा निघाली आहे. नगर सोलापूर व आढळगाव ते जामखेड हे दोन्ही राष्ट्रीय महामार्ग विकासाला दिशा देणारे ठरणार आहेत.

महाराष्ट्राची अविरत घोडदौड
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात प्रगत राज्य राहिले आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात, स्वातंत्र्योत्तर जडणघडणीत केंद्रस्थानी राहून महाराष्ट्राने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. देशातील राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक, आर्थिक, सहकार चळवळींचे नेतृत्व महाराष्ट्राने केले आहे. देशाच्या प्रगतीत महाराष्ट्राने नेहमीच मोलाचा वाटा उचलला आहे. समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन विकासाच्या वाटेवर अथक, निरंतर चालत राहण्याची महाराष्ट्राची परंपरा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज, क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिराव फुले, राजर्षी शाहू महाराज, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या महामानवांच्या विचारांवरच महाराष्ट्राची वाटचाल राहिली आहे. तो विचार, वारसा, परंपरा पुढे नेण्याचे कार्य राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार करत आहे.
महाविकास आघाडी सरकार दोन वर्षांपूर्वी एका विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत स्थापन झाले. स्थापनेपासून दोन वर्षांच्या कालावधीत राज्यासमोरील प्रत्येक आव्हानावर मात करण्याचा, जनतेच्या आशा, आकांक्षा, अपेक्षांवर खरे उतरण्याचा, जनतेचा विश्वास सार्थ ठरवण्याचा प्रयत्न महाविकास आघाडी सरकारने निष्ठापूर्वक, प्रामाणिकपणे केला व त्यात यशही मिळाले. कृषी, उद्योग, वीज, व्यापार, शिक्षण, सहकार, साहित्य, कला, नाट्य, संस्कृती, पर्यटन अशा सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्राचे अव्वल स्थान कायम राहावे; राज्यातल्या नागरिकांमध्ये एकता, समता, बंधुतेची भावना वाढावी, सर्व समाजघटकांना विकासाची समान संधी उपलब्ध व्हावी, महाराष्ट्राची सर्व क्षेत्रात प्रगती व्हावी यासाठी सन्माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली महाविकास आघाडीतील प्रत्येकजण प्रयत्नशील आहे. जनतेची सरकारला मनापासूनची साथ, सहकार्य मिळत आहे. त्याबद्दल मी महाराष्ट्रवासी समस्त बंधु-भगिनींचे, युवक मित्रांचे आभार मानतो.

शब्दांकन : संजय देशमुख,
उपमुख्यमंत्र्यांचे जनसंपर्क अधिकारी