मुंबई, दि. 11 – राज्यातील कृषि आणि कृषि संलग्न विभागातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देतानाच वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (वनामती) आणि प्रादेशिक कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थांनी (रामेती) यापुढे महिला, शेतकरी, शेतमजूर यांनाही कृषिविषयक कौशल्य प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, हे घटकही कृषि विस्ताराचे काम करीत असल्याने त्यांच्या प्रशिक्षणासाठी नियोजन आणि धोरण तयार करा, अशा सूचना राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आज दिल्या. प्रामुख्याने या संस्था कृषी विभागाच्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्याचे काम करतात.

वनामती आमि रामेती यांच्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि नियोजनाबाबत आढावा बैठकीचे आयोजन दूरदृश्यप्रणालीद्वारे करण्यात आले होते. त्यावेळी मंत्री श्री. भुसे बोलत होते. कृषि विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, आयुक्त धीरजकुमार, वनामतीचे संचालक उदय पाटील, संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) विकास पाटील यांच्यासह कृषि विभागाचे अधिकारी, वनामतीचे अधिकारी, विविध रामेतीचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. भुसे यावेळी म्हणाले की, कृषि अधिकारी व कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण ही संस्था घेते ही चांगली बाब आहे. मात्र, सध्या अधिक व्यापक विचार करण्याची गरज आहे. कृषि विकासासाठी पूरक घटकांना प्रशिक्षण दिले तर कृषि विषयक योजनांची अंमलबजावणी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. सन 2022 हे वर्ष आपण कृषि क्षेत्रासाठी महिला वर्ष म्हणून साजरे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कृषि योजनांचा महिलांना अधिकाधिक लाभ देऊन त्यांना प्रगतीच्या दिशेने आपण नेऊ शकू. प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून ही गोष्ट साध्य होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले.

सध्या राज्य शासनाचा भर हा शेतकऱ्यांना आर्थिक बळकट बनविणे हा आहे. त्यासाठी बाजारपेठेची गरज ओळखून विकेल ते पिकेल ही संकल्पना राबविली जात आहे. त्या अनुषंगाने महिला, शेतकरी, शेतमजूर, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, शेतकरी गट यांना प्रशिक्षण दिले तर खऱ्या अर्थाने कृषि विस्ताराची संकल्पना आपण पुढे घेऊन जाऊ, असेही त्यांनी नमूद केले.

यावेळी वनामती आणि रामेतीच्या प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि त्यासाठी येणाऱ्या अडचणींबाबतही चर्चा करण्यात आली. याठिकाणी प्रशिक्षण सुविधा वाढविणे आवश्यक आहे. यशदाच्या धर्तीवर याठिकाणी काम होणे गरजेचे आहे. त्यादृष्टीने नियोजन तयार करणे अपेक्षित आहे. कृषि क्षेत्रात सातत्याने बदल होत आहे. या बदलाची नोंद प्रशिक्षण कार्यक्रम आखताना करणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कृषी विभागाचे धोरण या संस्थांच्या माध्यमातून पुढे जाणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

कृषि सचिव श्री. डवले यांनी, प्रशिक्षण संस्थेने बदलत्या काळाची गरज ओळखून यापुढे कार्यरत राहावे. अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन योजना शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी साहित्य निर्मिती व्हावी असे सांगितले. आयुक्त धीरजकुमार यांनी, याठिकाणी प्रशिक्षण घेतलेल्यांनी दिलेल्या  प्रतिसाद आणि प्रतिक्रिया यांची नोंद घेतली जावी, असे सुचविले.

मुंबई, दि. 11 : कोविडच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांनी समन्वय साधून कल्याणकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी व कोरोनाग्रस्त परिवारापर्यंत लाभ पोहचवावेत, अशा सूचना विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दिल्या.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुणे, नाशिक, धुळे, जालना, जळगाव, पालघर जिल्ह्यात दौरे केले होते. त्यावेळी दिलेल्या सूचनांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी विशेष बैठक दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेण्यात आली. या बैठकीत त्यांनी विविध सूचना दिल्या.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, कोविडमुळे निराधार झालेल्या महिला आणि बालकांची काळजी घ्यावी. त्यांचे सर्व्हेक्षण करावे. निराधार झालेल्या महिला आणि मुला – मुलींना विविध योजनांद्वारे मदत देण्याच्या काम प्रगतीपथावर आहे हे समाधानकारक आहे परंतु सर्व लाभधारकांपर्यंत पोचण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे .

बालविवाह रोखण्यासाठी पोलीस विभागाने विशेष लक्ष द्यावे. अपहरण झालेल्या किंवा घरातून निघून गेलेल्या मुलींच्या शोधासाठी आणि परत आलेल्या मुलींचे समुपदेशन करण्यासाठी भरोसा सेलच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करावे. पोलीसांच्या लसीकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, दक्षता समितीच्या बैठका नियमित घ्याव्यात, अशा सूचना त्यांनी पोलीस विभागाला दिल्या.

कोविड कालावधीत कामगार, बांधकाम मजूर, रिक्षा चालक यांना मदत देण्यासाठी संबंधित विभागांनी योजनांची अंमलबजावणी करावी. याबाबत डाटाबेस तयार करावा. ग्रामीण भागात रोजगार हमी योजनेच्या कामांची सुरुवात करावी. या योजनेतून पाणंद रस्ते रुंदीकरण यासारखी कामे हाती घ्यावीत, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या.

महिला बचतगटांना मदत होईल, अशा पध्दतीने काम करावे. लसीकरणाचा वेग वाढविण्यासाठी महिला बचतगटांच्या माध्यमातून जाणीव जागृती करावी, अशी सूचनाही डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली.

पोलीस अधीक्षक डॉ. देशमुख यांचे विशेष अभिनंदन

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पुणे ग्रामीण पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख यांनी कोविड सेंटरमधील महिला रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी राबविलेल्या उपक्रमांचे विशेष अभिनंदन केले. डॉ. देशमुख यांनी कोविड सेंटरमध्ये उपचार घेणाऱ्या महिला रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष महिला पोलीस पथक नियुक्त केले होते. या पथकाने जिल्ह्यातील सर्व कोविड सेंटरना भेट देऊन महिला रुग्णांच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष प्रयत्न केले होते. याचा चांगला उपयोग झाला होता.

बैठकीस पालघर जिल्हाधिकारी माणिक गुरसळ, जालना जिल्हाधिकारी विजय राठोड, जळगाव जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजित राऊत, नाशिक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना बनसोड, पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, जळगाव महापालिका आयुक्त सतीश कुलकर्णी, पुणे निवासी उपजिल्हाधिकारी हिम्मत खराडे, धुळे निवासी उपजिल्हाधिकारी संजय राठोड, पुणे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब बोटे यांनी जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या योजनांची माहिती दिली.

नवी दिल्‍ली, 10 जानेवारी 2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते दि. 12 जानेवारी, 2022 रोजी सकाळी 11.00 वाजता पुद्दुचेरी येथे होत असलेल्या  25 व्या राष्ट्रीय युवा महोत्सवाचे उद्घाटन दूरदृष्य प्रणालीच्या माध्यमाव्दारे होणार आहे. स्वामी विवेकानंद यांच्या जयंतीदिनी राष्ट्रीय युवा दिन साजरा केला जातो, या दिनाचे औचित्य साधून युवा महोत्सवाचे आयोजन केले आहे.

भारतातल्या युवकांच्या मनाला आकार देऊन त्यांना राष्ट्र उभारणीच्या कार्यामध्ये सहभागी करून घेताना एका संघटित शक्तीमध्ये रूपांतरीत करण्याच्या उद्देशाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे.  सामाजिक एकता आणि सांस्कृतिक एकात्मतेच्या दृष्टीने बौद्धिक स्तरावर मोठ्या प्रमाणावर चिंतन घडवून आणण्यासाठी या महोत्सवाचे आयोजन केले आहे. भारतामधील सांस्कृतिक वैविध्य लक्षात घेऊन ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’  या समान सूत्रामध्ये सर्वांना समाविष्ट करण्याचे उद्दिष्टही यामागे आहे. 

यावर्षी कोविडचा देशभरामध्ये झालेला उद्रेक लक्षात घेऊन दि. 12 आणि 13 जानेवारी, 2022 असे दोन दिवस या महोत्सवाचे आभासी स्वरूपामध्ये आयोजन करण्यात आले आहे. उद्घाटन कार्यक्रमानंतर राष्ट्रीय युवा संमेलन होणार आहे. त्यामध्ये चार संकल्पनांवर समूह चर्चा होणार आहे.युवकांच्या नेतृत्वाखाली विकासाच्या अनुषंगाने आजच्या काळातल्या समस्या आणि आव्हाने यांना सामोरे जाण्यासाठी तरूणांना प्रेरणा देणा-या संकल्पनांचा समावेश यामध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये पर्यावरण, हवामान, शाश्वत विकास उद्दिष्टे, तंत्रज्ञान, उद्योजकता आणि नवकल्पना, स्वदेशी आणि प्राचीन ज्ञान, राष्ट्राचे चारित्र्य, राष्ट्र उभारणी आणि आपल्या देशाला समृद्ध बनविणे, यांच्यावर चर्चा करण्यात येणार आहे. या महोत्सवामध्ये सहभागी होत असलेल्यांना पुद्दुचेरीचे ऑरोविले, इमिर्सिव्ह सिटी एक्सपिरीअन्स, देशी क्रीडाप्रकार, लोकनृत्य यांच्याविषयांवरील ध्वनिचित्रमुद्रित फीत दाखवण्यात येणार आहे. तसेच ऑलिम्पिकपटू आणि पॅराऑलिम्पिकपटूंबरोबर मुक्त संवाद साधता येणार आहे. यानंतर संध्याकाळचा  कार्यक्रम होणार आहे. सकाळी आभासी योग सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या युवा महोत्सवामध्ये पंतप्रधानांच्या हस्ते ‘‘मेरे सपनों का भारत’’, ‘‘अनसंग हिरोज् ऑफ इंडियन फ्रीडम मुव्हमेंट’’ म्हणजेच ‘‘माझ्या स्वप्नातला भारत’’ आणि ‘‘ भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीतील अनाम वीर’’  या विषयावरील निवडक निबंधांचे अनावरण करण्‍यात येणार आहे. या दोन विषयांवर सुमारे एक लाखांपेक्षा जास्त तरूणांनी आपले निबंध सादर केले. त्यामधून या निबंधांची निवड करण्यात आली आहे.

पुद्दुचेरी येथे अंदाजे 122 कोटी रूपये खर्चून एमएसएमई मंत्रालयाने तंत्रज्ञान केंद्र स्थापन केले आहे. त्याचे उद्घाटन पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. या केंद्राची स्थापना करताना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टीम डिझाइन आणि मॅन्युफॅक्चरिंग या क्षेत्रावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून हे अत्यंत आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केंद्र आहे. युवकांच्या कौशल्य विकसनामध्ये हे केंद्र महत्वपूर्ण योगदान देईल. दरवर्षी सुमारे 6400 प्रशिक्षणार्थींना या केंद्रातून प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

पुद्दुचेरी सरकारच्यावतीने सुमारे 23 कोटी रूपये खर्चून बांधण्यात आलेल्या पेरूंथालाईवर कामराजर मणिमंडपम या खुल्या प्रेक्षागृहाचे आणि सभागृहाचे उद्घाटनही पंतप्रधानांच्या  हस्ते होणार आहे. या दोन्हीचा वापर प्रामुख्याने शैक्षणिक हेतूसाठी करण्यात येणार असून त्याची एक हजारांपेक्षा जास्त लोकांना समावून घेण्याची क्षमता आहे.

नागपूर दि. 10 : राज्याचे ऊर्जामंत्री,तथा नागपूरचे पालकमंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी आज ज्येष्ठ नागरिक तसेच आरोग्य कर्मचारी, फ्रन्टलाइन कर्मचारी तसेच सहव्याधी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना द्यावयाच्या बूस्टर डोसचा स्वतः लाभ घेतला. जिल्ह्यातील सर्व ज्येष्ठांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

लसीचे दोन डोस घेतलेले आरोग्य कर्मचारी, फ्रन्टलाइन कर्मचारी, तसेच 60 वर्ष व त्यावरील सहव्याधी असलेल्या नागरिकांना मात्रा घेतल्याच्या तारखेपासून नऊ महिने किंवा 39 आठवडे पूर्ण झाले असल्यास  10 जानेवारीपासून प्रतिबंधात्मक मात्रा अर्थात बूस्टर डोस घेण्यासाठी पात्र ठरू शकतात. अशा नागरिकांना शासनामार्फत मोबाईल वर मेसेज जात आहे. या सर्वांना हा बूस्टर डोस दिला जाणार आहे.

नागपूर येथील पाचपावली प्रसूती रुग्णालयात सकाळी 11 वाजता नागपूरचे महापौर दयाशंकर तिवारी, जिल्हाधिकारी श्रीमती विमला आर, मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक कुमार मीना, राम जोशी, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संजय चिलकर, सहायक आयुक्त अभिजीत बावीस्कर, सहायक वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय जोशी, डॉ. गोवर्धन नवखरे डॉ.ममता तळेकर, वैद्यकीय अधिकारी प्रिया वासनिक,हितेशी मेश्राम उपस्थित होते.

ऑनलाईन आणि नोंदणी पद्धतीने सुविधा उपलब्ध

फ्रंटलाईन वर्कर्स आणि 60 वर्ष व त्यावरील वयाच्या सहव्याधी असलेल्या व्यक्तींना कोरोना लसीचा तिसरा डोस देण्यात येणार आहे. यासाठी पात्र व्यक्तींनी ऑनलाईन पद्धतीने कोविन पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. तिसरा डोस देताना लसीकरण केंद्रावर कोणतेही प्रमाणपत्र जमा किंवा दाखवायची आवश्यकता नाही, फक्त अशा व्यक्तींनी त्यांच्या डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसार लसीकरणाबाबत निर्णय घ्यावा, असे मनपाच्या वतीने कळवण्यात आले आहे. सर्व नागरिकांचे शासकीय केंद्रावर लसीकरण विनामूल्य होईल.

१५ ते १७ वयोगटातील विद्यार्थ्यांना आवाहन

सध्या कोव्हिड नियमावलीमुळे शाळा १५ जानेवारी पर्यंत बंद करण्यात आल्या. त्यामुळे सन २००७ किंवा त्यापूर्वी जन्मलेले सर्व १५ ते १७ वर्षापर्यंतचे विद्यार्थ्यांनी २८ कोव्हॅक्सीन लसीकरण केन्द्रांवर जाऊन लसीकरण करावे, असे आवाहन  करण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे शालेय व्यवस्थापनाने पूढाकार घेऊन आपल्या विद्यार्थ्यांकरिता आपल्या शाळेत लसीकरण व्हावे यासाठी त्यांनी आरोग्य विभागाशी संपर्क करावा व १०० टक्के पात्र विद्यार्थ्यांचे लसीकरण लवकरात-लवकर पूर्ण करावे.

मुंबई, दि. 10 : एसटी महामंडळाचे राज्य शासनामध्ये विलिनीकरण व्हावे या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी गेल्या दोन महिन्यांहून अधिककाळापासून संप पुकारला आहे. विलिनीकरणाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. एसटी कामगारांना सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे 28 टक्के महागाई भत्ता व घरभाडे भत्ता देण्यात आल्यानंतरही केवळ विलिनीकरणासाठी संप सुरु ठेवण्यात आला आहे. राज्यभरात एसटी बंद असल्याने नागरिकांचे हाल होत आहेत. आतापर्यंत ज्या संपकरी कर्मचाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही, अशा सुमारे 50 हजार कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू झाल्यास त्यांच्यावर कुठलीही कारवाई केली जाणार नाही. त्याचबरोबर बडतर्फ, निलंबित आणि सेवासमाप्ती यासारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत वाहतूक सुरळीत सुरु झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, अशी ग्वाही परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी दिली.

या संपाच्या पार्श्वभूमिवर खासदार शरद पवार व परिवहन मंत्री तथा एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष ॲड. अनिल परब यांनी एसटी कामगार संघटनांच्या कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यावेळी कृती समितीने संपकरी कर्मचाऱ्यांवर होत असलेल्या कारवाईबाबत एसटी प्रशासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे मत मांडले. तसेच एसटीचे दैवत असलेल्या जनतेचे अतोनात हाल टाळण्यासाठी तातडीने एसटी सुरु करणे गरजेचे असल्याचे प्रतिपादन केले.

गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना महामारीमुळे एसटी महामंडळासारख्या सर्वसामान्यांशी नाळ जोडलेल्या संस्थेला आर्थिक संकटाशी सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये लाखो प्रवाशांची गैरसोय टाळण्यासाठी तसेच आपल्या महामंडळाच्या भविष्यासाठी संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांनी तातडीने कामावर रूजू व्हावे, असे आवाहन माजी केंद्रीय कृषीमंत्री व खासदार शरद पवार यांनी केले.

खासदार श्री.शरद पवार म्हणाले, गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ विलिनीकरणाच्या मागणीसाठी सुरु असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपामुळे महाराष्ट्रातील लाखो प्रवासी जनतेचे अपरिमित हाल होत आहेत. गेली 70 वर्षांपेक्षा अधिककाळ सर्वसामान्यांची एसटी कष्टकरी एसटी कामगारांच्या प्रामाणिक प्रयत्नांवर व प्रवाशांच्या विश्वासार्हतेवर टिकून आहे. एसटी ही प्रवाशांच्या हितासाठी आहे. प्रवाशांच्या हिताची जोपासना करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील अनेक व्यवसाय संकटात सापडले आहेत. त्याला एसटी देखील अपवाद नाही. तरीदेखील एसटीच्या कर्मचाऱ्यांना 41 टक्क्यांपर्यंत वेतनवाढ देण्यात आलेली आहे. हा निर्णय अंत्यत धाडसी असून त्याबद्दल त्यांनी एसटी प्रशासन आणि शासनाचे कौतुक केले. तथापि, कृती समितीने सुधारीत वेतनवाढीतील तफावतीबाबत नोंदविलेल्या आक्षेपावर एसटी प्रशासन आणि राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

परिवहन मंत्री ॲड.परब म्हणाले, निलंबन, बडतर्फ आणि सेवासमाप्ती झालेले कर्मचारी सोडून सुमारे 50 हजार कर्मचाऱ्यांना गैरहजेरीबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. हे कर्मचारी कामावर रूजू झाल्यास नोटीस मागे घेण्यात येईल, तसेच त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नाही. तसेच या बाबतचे परिपत्रकही काढण्याचे निर्देशही त्यांनी एसटी महामंडळ प्रशासनाला दिले. तसेच याबरोबरच बडतर्फ, निलंबित आणि सेवासमाप्ती यासारख्या कारवाई झालेल्या संपकरी कर्मचाऱ्यांच्याबाबतीत वाहतुक सुरळीत सुरु झाल्यानंतर सकारात्मक विचार करू, असे प्रति़पादन करीत संपकरी कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा, असे आवाहन मंत्री ॲड.परब यांनी केले.

मुंबई, दि. 10 :- मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प हे सर्व मुंबईकरांचे स्वप्न आहे. मुंबईकरांच्या जीवनाला गती देणाऱया या प्रकल्पाचे बांधकाम बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मेहनतीने आणि चिकाटीने करण्यात येत आहे. ठरलेल्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण होईल, याचा मला आत्मविश्वास असून प्रकल्पाच्या पहिल्या बोगद्याचे खणन जलदगतीने पूर्ण होणे, ही त्याची पोचपावतीच आहे, असे उद्गार राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांनी काढले.

मुंबई किनारी रस्ता प्रकल्प (कोस्टल रोड) बांधकामात, पॅकेज ४ अंतर्गत प्रियदर्शिनी पार्क ते छोटा चौपाटी दरम्यान २.०७० किलोमीटर अंतराचा बोगदा दोन्ही बाजूने बांधण्यात येत आहे. पैकी मरिन ड्राइव्हकडे जाणाऱया वाहतुकीसाठी वापरात येणाऱया पहिल्या बोगद्याचे खणन आज (दिनांक १० जानेवारी २०२२) पूर्ण झाले. त्याप्रसंगी आयोजित ‘ऑनलाईन’ समारंभात मुख्यमंत्री श्री. उद्धव ठाकरे हे दूरदृश्य प्रणाली (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) द्वारे बोलत होते.

राज्याचे पर्यटन, पर्यावरण व राजशिष्टाचार मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्हा पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे, स्थानिक खासदार श्री. अरविंद सावंत, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. इकबाल सिंह चहल, प्रभाग समिती अध्यक्ष श्रीमती मीनल पटेल हे देखील दूरदृश्य प्रणाली (व्हिडिओ कॉन्फरन्स) द्वारे यावेळी सहभागी झाले होते. तर मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी किशोर पेडणेकर, अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्‍त (पूर्व उपनगरे) श्रीमती आश्विनी भिडे आदी मान्यवर प्रत्यक्ष स्थळी म्हणजे स्वराज्यभूमी (गिरगांव चौपाटी) येथे उपस्थित होते. तसेच, उपआयुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) श्री. अजय राठोर, संचालक (भूसंपादन) श्री. अनिल वानखडे, प्रमुख अभियंता (किनारी रस्ता) श्री. विजय निघोट यांच्यासह कंत्राटदार एल ऍण्ड टी यांच्या वतीने प्रकल्पाचे व्यवस्थापक श्री. संदीप सिंग, बोगदा बांधकाम व्यवस्थापक श्री. संतोष सिंग, सल्लागार कंपनी मेसर्स यूशीन कन्सल्टंटच्या वतीने बोगदा बांधकाम व्यवस्थापक श्री. नॅमकाक चो हेही उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. ठाकरे संबोधित करताना म्हणाले की, मावळा नावाचे बोगदा खणन करणारे संयंत्र त्याच्या नावाला साजेसे काम करीत असून त्याच शिस्तीने बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासन देखील या प्रकल्पाचे बांधकाम करीत आहे. नैसर्गिक वादळांसह कोविड संसर्गाचे संकट व त्यामुळे उद्भवलेली टाळेबंदी सारखी परिस्थिती यांना खंबीरपणे सामोरे जावून अविरतपणे प्रकल्पाचे बांधकाम सुरु आहे. समुद्राखालून दोन टोकं जोडण्याचे काम करण्यात मावळा संयंत्र यशस्वी झाले आहे. किनारा रस्ता प्रकल्प हे एकप्रकारे मुंबईचे स्वप्नं आहे. फक्त रस्ता बांधून न थांबता त्याच्या भोवती रमणीय व प्रेक्षणीय जागा विकसित केल्या जाणार आहेत. या प्रकल्पाच्या बांधकामात अनेक आव्हाने आहेत. मात्र महानगरपालिकेने ही आव्हाने स्वीकारुन मुंबईकरांच्या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने दमदार वाटचाल सुरु ठेवली आहे. प्रकल्प निर्मितीसाठी राज्य सरकारकडून पूर्ण सहकार्य व पाठबळ मिळेल, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छाही दिल्या.

मुंबई उपनगरे जिल्हा पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे म्हणाले की, किनारा रस्त्याच्या पहिल्या बोगद्याचे खणन आज पूर्ण झाले असून हा दिवस अत्यंत महत्त्वाचा आहे. कारण हे काम आत्यंतिक कठिण स्वरुपाचे असून ते यशस्वीरित्या वर्षभराच्या आत पार पाडणे, ही विक्रमी स्वरुपाची कामगिरी आहे. वर्षभरापूर्वी मुख्यमंत्री श्री. उद्धवजी ठाकरे यांच्या हस्ते किनारा रस्त्याच्या पहिल्या बोगद्याच्या कामास शुभारंभ करण्यात आला होता. आता दुसऱया बोगद्याचे काम एप्रिल २०२२ मध्ये सुरु होईल. केवळ बोगदाच नव्हे तर संपूर्ण प्रकल्प वेळेत पूर्ण होईल, याचा विश्वास आहे. मुंबईकरांचे राहणीमान सुखकर करण्याच्या दृष्टीने अर्थात इज ऑफ लिविंगसाठी विविध कामे मुंबई महानगरात सुरु आहेत. गोरेगाव-मुलूंड जोडरस्ता, पारबंदर प्रकल्प (एमटीएचएल), मुंबई मेट्रो या सर्व प्रकल्पांसह मुंबई कोस्टल रोडमध्ये देखील महानगराचा विकास पुढे नेण्याची मोठी क्षमता आहे, असेही श्री. आदित्य ठाकरे यांनी नमूद केले.

मुंबईच्या महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर म्हणाल्या की, महानगरपालिकेने जे जे ठरवले, ते सर्व प्रकल्प पूर्ण करुन दाखवण्याची आमची परंपरा आहे आणि किनारा रस्ता त्याला अपवाद नाही. फक्त देशात नव्हे तर जगात देखील हा प्रकल्प नावाजला जाईल, अशा रितीने पूर्ण करुन लवकरच मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल करु. टाळेबंदीच्या काळातही एकही दिवस या प्रकल्पाचे काम थांबले नाही आणि इतिहासात नोंद होण्याजोगी कामगिरी करुन हा प्रकल्प वेगाने पुढे सरकतो आहे, असे महापौरांनी सांगितले. पक्षप्रमुख पदी असताना श्री. उद्धवजी ठाकरे यांनी या प्रकल्पाची संकल्पना मांडली होती आणि आता मुख्यमंत्री रुपाने त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच पालकमंत्री श्री. आदित्य ठाकरे यांच्या पाठबळाने हा प्रकल्प साकारतो आहे. त्यासाठी, संपूर्ण मुंबईकर जनतेच्या वतीने महापौर या नात्याने, मुख्यमंत्री महोदय व पालकमंत्री महोदयांना धन्यवाद देत असल्याचे महापौरांनी अखेरीस नमूद केले.

महानगरपालिका आयुक्‍त डॉ. इकबाल सिंह चहल यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री महोदयांच्या हस्ते दिनांक ११ जानेवारी २०२१ रोजी पहिल्या बोगद्याच्या कामाचा शुभारंभ झाला होता आणि त्यास वर्ष होण्यास एक दिवस शिल्लक असताना म्हणजे ३६४ दिवसांमध्ये या बोगद्याचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. ही विक्रमी कामगिरी असून संपूर्ण प्रकल्पाचे कामही वेळेत पूर्ण होईल, असा विश्वासही डॉ. चहल यांनी दिला.

तत्पूर्वी, महापौर श्रीमती किशोरी पेडणेकर व अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) श्रीमती आश्विनी भिडे यांच्या हस्ते पूजन व घंटानाद करण्यात आले. त्यानंतर ‘मावळा’ या बोगदा खणन संयंत्र (टीबीएम) ने बोगद्यातून बाहेर येत ‘ब्रेक थ्रू’ पूर्ण केला. दरम्यान, कोविड संसर्गाची परिस्थिती लक्षात घेता, हा कार्यक्रम पूर्णपणे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ऑनलाईन आयोजित करण्यात आला होता. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन श्रीमती स्मिता गवाणकर यांनी केले.

अलिबाग, :- प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषा वापरासंबंधीच्या तक्रारी व निवारणासाठी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठी भाषा समिती स्थापन करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र राजभाषा (सुधारणा) अधिनियम 2021, अधिसूचना दि.16 जुलै 2021 महाराष्ट्र शासन राजपत्रामध्ये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. या अधिनियमातील तरतूदींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी तसेच प्रशासकीय कामकाजात मराठीचा वापर न करण्यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या तक्रारींची चौकशी करुन तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी तसेच महाराष्ट्रातील केंद्रीय कार्यालये, सार्वजनिक उपक्रम, बँका, विमा कंपन्या, रेल्वे तसेच अन्य केंद्रीय आस्थापना या सर्व कार्यालयात मराठी भाषेचा वापर करण्यात येतो किंवा कसे याबाबतच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी व मराठी भाषेसंदर्भातील उपक्रम राबविण्यासाठी या अधिनियमातील नियम 5 ड नुसार मराठी भाषा समिती गठीत करण्याचे नमूद आहे. त्यानुसार जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांनी मराठी भाषा समिती गठीत केली असून अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर हे असून उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सर्जेराव म्हस्के-पाटील हे सदस्य सचिवपदी आहेत. समितीचे सदस्य म्हणून जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, पनवेल महानगरपालिका आयुक्त, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), श्री.मकरंद प्रभाकर बारटक्के, मु.पो.ता.रोहा, श्रीमती सुजाता पाटील, मुख्याध्यापिका, सृजन विद्यालय, कुरुळ, माजी अध्यक्ष, कोकण मराठी साहित्य परिषद सन 2019-20, श्री.चंद्रशेखर कमलाकर देशमुख, मु.पो.इंदापूर,ता.माणगाव, क.रा.देशमुख ज्ञानपोई पाणपोई ग्रंथालय, माणगाव, श्रीमती शोभाताई सावंत, मु.पो.ता.महाड यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे, अशी माहिती या समितीचे सदस्य सचिव उपजिल्हाधिकारी (सामान्य प्रशासन) सर्जेराव म्हस्के-पाटील यांनी दिली आहे.