बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ५०० चौ.फूट पर्यंतच्या निवासी मालमत्तांना मालमत्ता करातून सुट
मुंबई-राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मराठी भाषेविषयी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत मोठ्या अक्षरात असाव्यात असा प्रस्ताव राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व दुकानाच्या पाट्या आता मराठीमध्येच दिसणार आहेत.मराठीत असणाऱ्या पाट्या या मोठ्या अक्षरात असणे बंधनकारक असणार आहे. दुकानात एक जरी व्यक्ती काम करत असली तरी दुकानावर मराठी भाषेतील पाटीचा नियम अनिवार्य असणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाडांनी याविषयी माहिती दिली आहे.
यापूर्वी देखील दुकानांवरील पाट्या मराठीत असाव्या असाच राज्य सरकारचा नियम होता. मात्र याची अमलबजावीन केली जात नव्हती. अनेक ठिकाणी इंग्रजीमध्ये मोठ्या अक्षरांमध्ये नाव होते. तर मराठीतील नावे ही लहान अक्षरांमध्ये ठेवली जात होती. आज घेतलेल्या निर्णयानंतर मराठी नावे ही मोठ्या अक्षरात असणे अनिवार्य असणार आहे. मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या (इंग्रजी किंवा अन्य) लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशी दुरुस्ती मंजूर मंत्रिमंडळाचा बैठकीमध्ये मंजूर करण्यात आली आहे.
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असण्याबाबत ‘महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम 2017 हा अधिनियम लागू होत असल्याने दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापना आणि दुकाने नियमातून पळवाट काढत असल्याचे आढळले होते. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी राज्य सरकारकडे आल्या होत्या. तसेच त्यावर उपाययोजना करण्याचीदेखील मागणी होत होती. अखेर मंत्रीमंडळाने आज महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना ( नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनयमन) अधिनियम, 2017 यामध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय घेत पळवाट बंद केली आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्या देखील आता मराठीत कराव्या लागणार आहेत.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील पाचशे फुटापर्यंतच्या घरांचा मालमत्ता कर माफ
बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील पाचशे चौरस फूट किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या घरांचा मालमत्ता कर माफ करण्यास आज मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी १ जानेवारी, २०२२ रोजी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठक घेतली होती. या बैठकीमध्ये मुंबई महापालिकेच्या मागणीनुसार ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ. फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या निवासी मालमत्तांना संपूर्ण मालमत्ता कर माफ करण्याचे जाहीर केले होते.
मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनुसार आता या निर्णयाची १ जानेवारी २०२२ पासून अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिका क्षेत्रातील १६.१४ लाख निवासी मालमतांना या संपूर्ण कर सवलतीचा लाभ मिळणार आहे. या सवलतीमुळे महापालिकेच्या कर महसुलात सुमारे ४१७ कोटी आणि राज्य शासनाच्या महसुलात सुमारे ४५ कोटी असा एकूण ४६२ कोटींचा महसूल कमी होणार आहे.
कोविडमुळे शालेय बसेससाठी करमाफी
कोविडमुळे शालेय विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या वाहतूकदारांना करमाफी देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शाळांच्या मालकीच्या तसेच केवळ स्कूल बस म्हणून वापरात येणाऱ्या बसेस, शाळांनी कंत्राटी पद्धतीने घेतलेल्या तसेच केवळ शाळेतील मुलांना ने-आण करण्यासाठी शाळेव्यतिरिक्त इतरांच्या स्कूल बसेसना 1 एप्रिल 2020 ते 31 मार्च 2022 या कालावधीसाठी वार्षिक करातून 100 टक्के कर माफ करण्यात येईल.
मात्र ज्या स्कूल बस प्रकारातल्या वाहनांनी वरील कालावधीसाठीचा कर भरला असेल तर अशा कराचे महाराष्ट्र मोटार वाहन कर अधिनियम 1998 मधील कलम 9 (4 अ) नुसार आगामी काळात समायोजन करण्यात येईल.
पुणे, नागपूर, अकोला वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये अध्यापकांची पदे भरणार
सेंटर ऑफ एक्सलन्स योजनेंतर्गत नागपूर, पुणे तसेच अकोला येथील वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये सध्याच्या उपलब्ध मनुष्यबळात वाढ करून 9 अध्यापकीय पदांची निर्मिती करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
त्यानुसार वै.जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अकोला या तीन संस्थांकरिता १ प्राध्यापक, ३ सहयोगी प्राध्यापक व ५ सहायक प्राध्यापक अशी एकूण ९ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या पदांसाठी वार्षिक रु.१.७५,१०,६५२/- (रु. एक कोटी पंच्चाहत्तर लाख दहा हजार सहाशे बावन्न फक्त ) खर्च होईल. तसेच सद्याच्या एकूण २७ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांमध्ये अतिरिक्त ५९ पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांची वाढ होईल.
महिला व बाल सशक्तीकरणासाठी जिल्ह्यांच्या वार्षिक नियोजनात 3 टक्के निधी
जिल्हा नियोजन समितीच्या वार्षिक सर्वसाधारण योजनेत महिला व बाल सशक्तीकरण या योजनेसाठी कायमस्वरूपी 3 टक्के निधी उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
जिल्हा नियोजन समित्यांना नियोजन विभागाकडून कायमस्वरुपी मिळणाऱ्या निधीतून किमान 3 टक्के म्हणजेच दरवर्षी सुमारे 450 कोटी रुपये इतका निधी महिला व बाल विकास विभागास मिळणार आहे. महिला व बाल सशक्तीकरण ही सर्वसमावेशक (Umbrella Scheme) योजना महिला व बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी राबवण्यात येते. महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करताना महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणणे देखील आवश्यक आहे. त्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हयांत महिला व बाल भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. याशिवाय यात “त्रिस्तंभ धोरण” म्हणजेच उपयोजना “अ”, “ब” व “क” या पुढील प्रमाणे राबविण्यात येतील.
जिल्हा स्तरावरील महिला व बाल भवनांच्या बांधकामासह महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास यांच्याशी संबंधीत बाबी तसेच जिल्हा स्तरावर / मोठया धार्मिक स्थळांच्या ठिकाणी शासकीय भिक्षेकरी गृहांचे बांधकाम, दुरुस्ती करणे इत्यादी बाबींसह अन्य महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधीत अन्य इमारती/योजनांचा विकास करण्यात येईल.
महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी शासकीय जागेवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या जागेवर महिला बचतगट भवनाचे बांधकाम करणे. तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकरीता प्रत्येक जिल्हयाकरीता एक अशी 36 वाहने उपलब्ध करुन देणे. महिला बचत गटांच्या उत्पादक वस्तुला सुलभ प्रकारे विक्री होण्याकरीता राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग तसेच मुख्य जिल्हा मार्गाला लागून शासकीय जागेत / स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जागेत लहान स्टॉल बांधकाम करण्यात येईल.
एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेत अंगणवाडी केंद्रांचे नवीन बांधकाम, पाणीपुरवठा, वीज पुरवठा, स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण, इमारतीचे विस्तारीकरण, इमारतींची विशेष दुरुस्ती करणे, मातांच्या स्वतंत्र प्रतिक्षागृहाचे बांधकाम, संरक्षक भिंत, वाढ संनियंत्रण संयंत्रांचा पुरवठा व देखभालीसाठी खर्च इत्यादी बाबींचा समावेश आहे.
या घटकांअंतर्गत राज्यातील निराधार, निराश्रीत, अनाथ, अनैतिक संकटात सापडलेल्या, कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेल्या महिला तसेच अनाथ व काळजी आणि संरक्षणाची गरज असलेली बालके, स्तनदा माता, किशोरवयीन मुली, दुर्बल घटकातील महिला, भिक मागणाऱ्या व्यक्ती इत्यादींसाठी व्यापक प्रमाणावर नवीन कार्यक्रम, योजना हाती घेता येणार आहेत.
शांताबाई केरकर मेमोरीयल चॅरीटेबल संस्थेस भुईभाड्याने जमीन
शांताबाई केरकर मेमोरीयल चॅरीटेबल ट्रस्ट या संस्थेस भुईभाडे आकारून 30 वर्षाकरिता भाडेपट्टयाने जमीन देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश विचारात घेऊन या संस्थेस मौजे आंबिवली, ता. अंधेरी, स.नं. १४१अ, न.भू.क्र.८३३ (भाग) येथील ३७०० चौ.मी. क्षेत्राची शासकीय जमीन, “मटिर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” या प्रयोजनासाठी जमिनीच्या सन १९९८ च्या प्रचलित सिध्द शीघ्रगणकातील दरानुसार येणाऱ्या किंमतीच्या ५०% रक्कमेच्या १५% दराने भूईभाडे आकारुन, नेहमीच्या अटी व शर्तीवर ३० वर्षाकरीता भाडेपट्टयाने मंजूर करण्यास आज मान्यता देण्यात आली.
या जमिनीच्या भुईभाडे दराची प्रचलित धोरणानुसार, प्रत्येक १० वर्षांनी त्यावेळीचे जमिनीचे मुल्यांकन आणि धर्मादाय संस्थांना रुग्णालय प्रयोजनासाठी जमीन वाटपासाठी त्यावेळीचे प्रचलित असलेले सवलतीचे दर विचारात घेऊन, मंजूर करण्यात आले.
पायाभूत सुविधांच्या कामाकरिता रात्री देखील
गौण खनिजाचे उत्खनन व वाहतूक
केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या पायाभूत अथवा जलसंपदा प्रकल्पाच्या कामाकरीता विभागीय आयुक्त यांना आवश्यकता वाटल्यास रात्रीच्या वेळी देखील गौण खनिजाच्या उत्खननाची व वाहतूकीची परवानगी देण्याबाबत आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.याशिवाय आपला खाणकामाचा पारंपरिक व्यवसाय चालू ठेवण्यास इच्छुक असणाऱ्या कुंभार आणि वडार समाजाच्या कुंटुंबाच्या बाबतीत अर्ज केल्यावर स्फोटके वापरून अथवा स्फोटकाशिवाय उत्खनन करण्यास देखील परवानगी देण्यात येईल. राज्यामध्ये होणा-या खनिजाच्या वाहतूकीस राज्य शासन वेळोवेळी विनिर्दिष्ट करील त्याप्रमाणे प्रति मेट्रिक टन किंवा प्रति ब्रास ‘नियमन शुल्क’ आणि सेवा शुल्क वाहतूकदाराने अथवा खाणपट्टाधारकाने राज्य शासनास अदा करावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 अन्वये गौण खनिजाच्या बाबतीत जिल्हाधिका-याने दिलेल्या आदेशाच्या बाबतीत विभागीय आयुक्तासह अपर विभागीय आयुक्त यांचेकडेही अपील दाखल करता येईल.
या तरतुदींसंदर्भात महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, 2013 या नियमामध्ये सुधारणा करण्यात येतील.
गौण खनिजावरील रॉयल्टी, डेड रेंट दरात सुधारणा
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या 31 गौण खनिजाच्या रॉयल्टी (स्वामित्वधन) व डेड रेंट (मृतभाटक) या दरात सुधारणा करण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम, २०१३ मधील संबंधित नियमात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. खनिज अगेट, कोरोंडम हे प्रती मेट्रिक टन २०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, चायना क्ले, डोलोमाईट, फायर क्ले, लॅटराईट, क्वार्टझाईट, शेल, सिलिका सँड व अन्य घोषित गौण खनिजे ही प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, फेल्सपार हे खनिज प्रती मेट्रिक टन १०० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, पायरोफिलाईट प्रती मेट्रिक टन १५० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या २० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर, क्वार्टझ प्रती मेट्रिक टन १२० रुपये किंवा विक्री मुल्याच्या १० टक्के यापैकी जे जास्त असेल ते दर.
मृतभाटकाचे दर १० फेब्रुवारी, २०१५ रोजीच्या अधिसूचने अन्वये ९ हजार रुपये प्रती हेक्टर असतील.
एनएसएफडीसीची थकीत रक्कम भरण्यास मान्यता
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे विकास महामंडळाकडे एनएसएफडीसी दिल्ली यांची थकीत ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
यासंदर्भात विशेष बाब म्हणून लवादाने दिलेल्या निर्देशानुसार हा निधी उपलब्ध करून देण्याबाबत सामाजिक न्याय विभागाने प्रस्ताव सादर केला होता.
आज १२ जानेवारी २०२२ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
•छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता
(नगर विकास विभाग)
• पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता
(महसूल विभाग )
• गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )
• मौजे आंबिवली येथील जमीन “शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला “मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी” साठी भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )
• महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार.
(महिला व बाल विकास विभाग )
• कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देण्याचा निर्णय.
( परिवहन विभाग )
• दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक
( कामगार विभाग )
•साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता. (सामाजिक न्याय विभाग)
• बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती.
(वैद्यकीय शिक्षण विभाग)
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या “निवासी” हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत.
(नगर विकास विभाग)
