Home Blog Page 2109

सरकारने माफी मागावी -अन राऊतांनी मद्यराष्ट्र करण्यामागील डीलिंग सांगावे – देवेंद्र फडणवीस

0

पणजी- भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्यानंतर आता राज्यातील विरोधी पक्षनेते आणि भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला आहे. तसेच, ही कारवाई षड्यंत्र करून करण्यात आली सरकारने याबद्दल जाहीर माफी मागावी .तसेच महाराष्ट्र हे मद्य राष्ट्र बनविण्याच्या मागे झालेले डीलिंग संजय राऊत यांनी सांगावे असे आवाहन हि फडणवीस यांनी केले आहे. भाजपाच्या १२ आमदारांना षडयंत्र रचून निलंबित केल्याचा आरोप यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. “हा निर्णय यासाठी महत्त्वाचा आहे की हे १२ आमदार राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भात जो घोळ घातला, त्याविरुद्ध आवाज उठवत होते. अशा वेळी सभागृहात न घडलेल्या घटनेकरता आणि उपाध्यक्षांच्या चेंबरमध्ये जी घटना घडली, त्याचं कपोलकल्पित रुप तयार करून त्या आधारावर षडयंत्र रचून या १२ लोकांना निलंबित करण्यात आलं होतं. आर्टिफिशियल बहुमत तयार करण्यासाठी १२ सदस्यांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयानं ही कृती असंवैधानिक ठरवली आहे. कठोर शब्द सर्वोच्च न्यायालयाने वापरले आहेत. एक प्रकारे राज्य सरकार आणि त्यांच्या असंवैधानिक कृतीला ही थप्पड आहे”, असं ते म्हणाले.“राज्यात सातत्याने संविधानाची पायमल्ली सुरू आहे. सत्तेचा दुरुपयोग सर्रासपणे होत आहे. त्याचा कळस म्हणजे हे निलंबन होतं. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला एक संधी दिली होती. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं होतं की या १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे अर्ज करावा आणि त्याबाबतचा निर्णय विधानसभेने घ्यावा. तसा या १२ जणांनी अर्जही केला. पण सत्तेचा अहंकार डोक्यात असल्यामुळे त्यावर कारवाई करण्यास सरकारने नकार दिला”, असं देखील फडणवीस म्हणाले.

“आमचं सगळ्यांचं मत आहे कि विधानसभेची कारवाई न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असायला हवी. ती बाहेर आहेच. पण ज्या ज्या वेळी संविधानाची पायमल्ली होईल, त्या त्या वेळी न्यायालयाचा हस्तक्षेप होणारच आहे. १२ लोकांनी अर्ज केले, तेव्हाही मी सांगितलं होतं की तुमचा निर्णय असंवैधानिक आहे. सर्वोच्च न्यायालयात तो टिकणार नाही. तुम्हीच हा निर्णय घेऊन या आमदारांना परत घ्यावं म्हणजे विधानसभेची अब्रू वाचेल. पण अहंकारी सरकराने ते अमान्य केलं आणि आज एक ऐतिहासिक निर्णय न्यायालयानं दिला आहे”, असं फडणवीस म्हणाले.“या सरकारवर जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. हे षडयंत्र रचणारे कोण होते? सभागृहात खोट्या कथा सांगणारे कोण होते? या आमदारांना लक्ष्य करणारे कोण होते? हे समोर आले पाहिजेत. ज्यांनी ही कारवाई केली, त्यांनी या १२ आमदारांच्या मतदारसंघातल्या नागरिकांची बिनशर्त माफी मागितली पाहिजे. सभागृह चालवत असताना बहुमताच्या भरवशावर सत्तेचा दुरुपयोग करता येणार नाही, अशी व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिली आहे”, असं फडणवीसांनी यावेळी नमूद केलं.

संजय राऊत म्हणाले- ‘न्यायालयाने विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलंय’

0

मुंबई-भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. या निर्णयावर शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी या नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायालयाने हे विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलं असल्याचे ते म्हणाले आहेत. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

याविषयी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ‘हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेमध्ये देखील आमचे काही खासदार निलंबित झालेले आहेत. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. आमचे राज्यपालनियुक्त 12 आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहताय, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे आणि यावर त्यांच्याकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही’ असे राऊत म्हणाले.

पुढे ते म्हणाले की, ‘ या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गदारोळ केला. विधानसभेत गोंधळ घातला. यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. आता त्यांच्याच विषयी सुप्रीम कोर्टाने सहानुभूती दाखवली आहे आणि त्यांचे अधिकार, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याबाबत जे मत व्यक्त केलं आहे तो अधिकार आमच्या 12 आमदारांना का नाही? असा सवाल राऊतांनी केला. तसेच ते म्हणाले की, त्यांनाही आदेश द्या. त्यांनी राजकीय दबावाखाली फाईल दाबून ठेवली आहे. मात्र या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत न्यायालयाने विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलेय.’ असे म्हणत संजय राऊतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षेत मोठा घोटाळा; ७ हजार ८०० अपात्र उमेदवार पैसे देऊन झाले पास

0

मुंबई-महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा २०२१ म्हणजेच टीईटीसाठी (टीचर्स एलिजीबिलीट टेस्ट) अपात्र ठरलेल्या ७ हजार ८०० परीक्षार्थींना पैसे घेऊन उत्तीर्ण करण्यात आल्याची माहिती समोर आलीय. पैसे घेऊन टीईटी परीक्षार्थींना पात्र ठरवण्यात आल्याचं सायबर पोलिसांच्या तपासामध्ये समोर आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने २०१९-२० मध्ये घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेत अपात्र ठरलेल्या ७ हजार ८०० परीक्षार्थींना पैसे घेऊन उत्तीर्ण करण्यात आल्याच्या या खुलाशामुळे एकच खळबळ उडालीय.

२०१८ मध्ये झालेल्या परीक्षेतही मोठ्या प्रमाणात अपात्र परीक्षार्थ्यांकडून पैसे घेऊन त्यांना पात्र ठवरण्यात आल्याची शक्यता असल्याने या परीक्षांचाही तपास केला जात आहे. या प्रकरणाचा तरपास करताना राज्य परीक्षा परिषदेकडून पोलिसांना देण्यात आलेली माहिती आणि मूळ निकाल याची पडताळणी सायबर पोलिसांकडून केली जातेय. २०१९-२० च्या परीक्षेत एकूण १६ हजार ५९२ जणांना पात्र असल्याचा निकाल लावण्यात आलेला. मात्र पोलिसांनी प्रत्यक्ष निकाल पडताळून पाहिल्यानंतर तब्बल ७ हजार ८०० परीक्षार्थी हे अपात्र असल्याचं समोर आलं. असं असतानाही या सर्वांना पात्र असल्याचं दाखवण्यात आल्याची माहिती उघड झालीय.

२०१३ पासून टीईटीच्या माध्यमातून झालेल्या भरतीमधील शिक्षकांची प्रमाणपत्रे खरी आहेत का याची पडताळणी करण्याचा निर्णय शिक्षण परिषदेने नुकताच घेतलाय. यासाठी राज्यामधील सर्व जिल्हा परिषदा, महानगरपालिकांमार्फत चालवल्या जाणाऱ्या शाळांना तपासासंदर्भातील आदेश देण्यात आलेत. पुणे सायबर पोलीस सध्या २०१८ आणि २०२० मधील टीईटी घोटाळ्याचा तपास करत आहेत.

तरी या परीक्षेमध्ये २०१३ पासूनच घोटाळा होत असल्याचा आरोप केला जातोय. याच पार्श्वभूमीवर मागील आठ वर्षांचे निकाल आणि प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात ाला आहे. मागील १५ दिवसांमध्ये राज्यातील साडेपाच हजार शिक्षकांनी आपली प्रमाणपत्र महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेकडे पाठवण्यात आलीयत.

विधानसभेच्या 12 भाजप आमदारांचे निलंबन सुप्रीम कोर्टाने केले रद्द, म्हटले – हा निर्णयच असंवैधानिक!

0

नवी दिल्ली – भाजपाच्या १२ आमदारांचं निलंबन सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण कायम राहण्याकरिता केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळावी, यासाठी पावसाळी अधिवेशानावेळी विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या ठरावावेळी विरोधकांनी जोरदार गदारोळ केला होता. अध्यक्षांच्या दालनात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ आणि अंगावर धावून जाण्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना एका वर्षांसाठी निलंबित करण्यात आलं होतं. यानंतर याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात धाव घेण्यात आली होती. सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय असंवैधानिक असल्याचं सांगत सांगत निलंबन रद्द केलं.महाराष्ट्र विधानसभेत ठराव करत भाजपाच्या १२ आमदारांचं एका वर्षासाठी निलंबन करण्यात आलं होतं. यावेळी भास्कर जाधव पीठासीन अधिकारी होते. त्यांच्या अंगावर धावून जात शिवीगाळ केल्याने हे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान यानंतर निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

हा निर्णय तर्कहीन
सुप्रीम कोर्टानेही या निर्णयावर कठोर टिप्पणी केली आहे. हा निर्णय लोकशाहीला केवळ धोकाच नाही तर निर्णयच तर्कहीन आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. याआधीच्या सुनावणीत न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि न्यायमूर्ती रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने महाराष्ट्र सरकारचे वकील आर्यमा सुंदरम यांना सत्राचा कालावधी उलटूनही एक वर्षासाठी निलंबित केल्याच्या कारणावरून अनेक थेट आणि तीक्ष्ण प्रश्न विचारले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले
सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाच्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले होते. कोर्टाने म्हटले होते की, ‘तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचे निलंबन करणे हे योग्य नाही. कारण एका आमदारांचे निलंबन करणे म्हणजे केवळ त्या एकट्याचे नाही तर संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच असल्याचे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. तसेच निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडण्याची शक्यता आहे. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे आहे. यामुळे कोणताही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहू नये. यासाठी आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करणे चुकीचे आहे.’

आखाती देशामध्ये ‘महानंद घी’ निर्यातीचा आरंभ

0

मुंबई : पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘महानंद घी’ आखाती देशामध्ये निर्यात करण्याचा आरंभ करण्यात आला.

महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध महासंघाचे अध्यक्ष रणजितसिंह देशमुख यांच्या हस्ते, उपाध्यक्ष डी. के. पवार यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या कार्यक्रमास दूरदृश्य प्रणालीद्वारे  मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर उपस्थित होत्या, व्यवस्थापकीय संचालक श्यामसुंदर पाटील- तसेच दूध महासंघाचे पदाधिकारी व अधिकारी तसेच  प्रशांत पवार, प्रवीण सांगळी व प्रवीण पवार उपस्थित होते.

सोहळ्याच्या निमित्ताने महापौर पेडणेकर यांनी महानंद दुग्धशाळा आणि मे. पोर्ट शिपींग अँड लॉजिस्टीक इंडीया लि. यांना पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा दिल्या. तसेच मुंबई महापालिकेअंतर्गत महानंदसाठी शक्य ते सहकार्य करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

महानंद दुग्धशाळेचे “घी” दुबई, तसेच मध्य आशियाई या आखाती देशामध्ये निर्यात करण्यात येत असून ही बाब महानंद दुग्धशाळा व दूध महासंघासाठी सुवर्ण मानबिंदू आहे. महानंद दुग्धशाळेचे “घी” आखाती देशामध्ये निर्यात करण्यासाठी मे. पोर्ट शिपींग अँड लॉजिस्टीक इंडीया लि. ह्यांना प्राधिकृत निर्यातदार संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

महानंद दुग्धशाळेची स्थापना दि. १८ ऑगस्ट १९८३ रोजी शेतकऱ्यांच्या हितासाठी झाली. दूध महासंघाचे ८५ तालुका/जिल्हा सभासद असून दूध संघाचे सभासद सहकारी दूध उत्पादक संस्था आहेत.  राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांशी दूध महासंघ जोडलेला आहे. दूध महासंघाचे दुध व दुग्धजन्य पदार्थ हे ग्राहकांच्या नेहमीच पसंतीस उतरलेले आहे. श्रीखंड, आम्रखंड व पनीर इ. मध्ये दूध महासंघाने इतरही अनेक दुग्धपदार्थांची वाढ करून लस्सी, छास, सुगंधीत दूध, तूप, ताक व दही इ. दुग्धपदार्थांचा समावेश करून वैविध्य आणले. महानंदच्या सर्व दुग्धपदार्थांचा दर्जा अत्यंत उत्तम असल्यामुळे ग्राहकांनी या दुग्धपदार्थाना नेहमीच पसंती दिलेली आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

000

एअर इंडियाच्या विमानांत प्रवासी महाराजा: मोफत मिळणार ‘उन्नत भोजन सेवा’

0

विमान प्रवास उद्याेग २०३० पर्यंत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर

नवीदिल्ली – एअर इंडियाच्या ‘पुनर्जन्मा’सोबतच विमान प्रवाशांचेही ‘महाराजा’ युग सुरू होणार आहे. शुक्रवारपासून एअर इंडियाच्या विमानांत ८४ वर्षीय रतन टाटांच्या आवाजात एक ऑडिअो मेसेजसोबत तुमचे स्वागत केले जाईल. नंतर ‘उन्नत भोजन सेवा’ अंतर्गत मोफत जेवण दिले जाईल. ही सेवा टप्प्याटप्प्याने सर्व विमानांत सुरू होईल. गुरुवारी मुंबई-दिल्ली, मुंबई-बंगळुरूसह चार विमानांत तिचा शुभारंभ झाला.. भारतातील विमान प्रवास उद्याेग सध्या १.२ लाख कोटी रुपयांचा आहे. चीन व अमेरिकेनंतर विमान प्रवास क्षेत्रात भारत जगात तिसऱ्या स्थानी आहे. इंटरनॅशनल एअर ट्रान्सपोर्ट असोसिएशनच्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर जाईल.

विमान प्रवाशांसाठी चांगली बातमी आहे. पुढील ४-६ महिन्यांत देशाच्या विमान उद्योगात नव्या कंपन्यांच्या एंट्रीमुळे दरयुद्ध सुरू होणे अपरिहार्य आहे. यामुळे प्रवाशांना स्वस्त तिकीट आणि जास्त मार्ग उपलब्धतेच्या रूपात फायदा होईल.
जेट एअरवेज 2; स्वस्तात प्रवास, अधिक मार्ग देणार
जालान-कालरॉक कन्सोर्टियम १३७५ कोटी रुपयांत नवा जीव ओतेल. ५ वर्षांत १०० विमानांचे लक्ष्य. कंपनी १००० कर्मचारी भरती करणार. यामुळे प्रवाशांसाठी जास्त पर्याय उपलब्ध होतील. मार्च २०२२ पर्यंत सुरुवात होईल.

एअर इंडिया; खाणेपिणे व आराम देण्यावर भर
११७ विमानांचा विशाल ताफा आहे. ४४८० राष्ट्रीय, २७३८ आंतरराष्ट्रीय लँडिंग-पार्किंग स्लॉट. बाजारात हिस्सेदारीत इंडिगोनंतर दुसरे स्थानावर आहे. खाण्यापिण्यासह सुविधांवर अधिक लक्ष. २७-३५% मार्केट शेअर मिळवू शकते.

अकासा; कमी भाड्यात सर्व आवश्यक सुविधा
गुंतवणूकदार राकेश झुनझुनवाला यांनी या कंपनीत २६० कोटी रु.ची गुंतवणूक केली आहे. पुढील ४ वर्षात ताफ्यात ७० विमाने येण्याची आशा आहे. भाडे कमी होईल. प्रवाशांना सर्व आवश्यक सुविधा मिळतील. जून २०२२ पर्यंत विमानसेवा सुरू हाेईल.

दणदणीत विजयासह फिलिपाईन्स बाद फेरीत

0

पुणे: एएफसी वुमन्स आशिया कप भारत २०२२ फुटबॉल स्पर्धेत फिलिपाईन्सने ब गटातील लढतीत आज इंडोनेशियावर ६-० गोलने दणदणीत विजय मिळवून थाटात उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला.

म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुलातील मैदानावर आज झालेल्या लढतीत फिलिपाईन्स संघाने सहा गुणांची कमाई केली. ते ऑस्ट्रेलियापेक्षा तीन गुणांनी पिछाडीवर राहिले. ब गटात ते दुसऱ्या स्थानावर राहिले आता उपांत्यपूर्व फेरीत त्यांची गाठ चायनीज तैवानशी पडणार आहे.

सलग दुसऱ्या स्पर्धेत बाद फेरी गाठण्याच्या इराद्याने खेळणाऱ्या फिलिपाईन्सने सुरवातीपासून प्रतिस्पर्धी इंडोनेशियावर कसे दडपण राहिल हेच उद्दिष्ट ठेवून खेळ केला. व्हिव्ही ओक्टाविआ रिस्की हिच्याकडून गोलकक्षात चेंडू हाताळला गेल्यामुळे रेफ्रीने फिलिपाईन्सला पेनल्टी किक बहाल केली. पण, कॅटरिने गुईल्लोऊ हिला किक साधता आली नाही. तिची किक गोलपोस्टच्या वरून बाहेर गेली. पण, तिने सहाव्या मिनिटाला आपली चूक सुधारलवी. डाव्या बगलेतून पुढे येणाºया कार्लेग फ्रिल्लेस हिच्या क्रॉसपास वर गुईल्लोऊ हिने चेंडूला अचूक दिशा दिली. इंडोनेशियाची गोलरक्षक रिस्का अप्रिलिया हिला चेंडू अडवणे जमले नाही .

एका गोलच्या पिछाडीनंतर इंडोनेशियाने प्रतिआक्रमण करण्याचा जरूर प्रयत्न केला. पण, फिलिपाईन्सच्या बचावफळीने त्यांना वर्चस्वापासून रोखले. फिलिपाईन्सने २७व्या मिनिटाला दुसरा गोल केला. सरिना बोल्डेन हिने हेडरद्वारे सुरेख गोल केला. सामन्यावर पूर्ण नियंत्रण राखताना फिलिपाईन्सने एकामागून एक आक्रमणांची मालिका चालूच ठेवली. मात्र, अप्रिलिया हिने त्यांची प्रत्येक आक्रमणे थोपवून धरली. अप्रिलिया जेवढी सावध होती, तेवढी इंडोनेशियाची बचावफळी सतर्क नव्हती. ते फिलिपाईन्सच्या आक्रमकांना रोखू शकल्या नाहित. सामन्याच्या ५६व्या मिनिटाला बचाव फळीतील चुकीने तान्हाई अन्निस हिने एक सोपा गोल केला. दडपणाखाली इंडोनेशियाकडून चुका होतच राहिल्या. सामन्याच्या ७३व्या मिनिटाला त्यांनी अशाच आणखी एका चुकीमुळे त्यांना पेनल्टी बसली आणि जेस्सिका मिक्लाट हिने गोल नोंदवून फिलिपाईन्सची आघाडी ४-० गोल अशी भक्कम केली.

त्यानंतर अखेरच्या काही मिनिटांत त्यांना कमालीचा वेगवान खेळ करत आणखी दोन गोल नोंदवले. सामन्याच्या ८३ व्या मिनिटाला अन्निस हिने आपला दुसरा गोल करताना संघाचा पाचवा गोल केला. तिच्या २० यार्डावरून बसलेल्या किकने जाळीचा अचूक वेध घेतला. त्यानंतर भरपाई वेळेतील चौथ्या मिनिटाला मालेआ ल्युसी सीझप हिने सहावा गोल करून फिलिपाईन्सचे वर्चस्व सिद्ध केले.

पीएमपीएमएलच्या ताफ्यात लवकरच 500 नवीन ई बसेस दाखल होणार

0


पुणे : पुणे परिवहन महामंडळाच्यावतीने येत्या काळात नवनवीन योजना सुरू करण्यात येणार असून पीएमपीएमएलची वाटचाल आत्ता ई बसेसकडे होणार आहे.पीएमपीएमएलच्या माध्यमातून नवीन पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, ई कॅब सर्व्हिस तसेच महामंडळाच्या ताफ्यात आणखी 500 ई बसेस लवकर दाखल होणार असल्याची माहिती पीएमपीएमएलचे व्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

लक्ष्मीनारायण मिश्रा म्हणाले, परिवहन महामंडळाचे माहिती व तंत्रज्ञान सल्लागार त्यांनी परिवहन महामंडळा करिता तयार केलेला बिझनेस प्लॅन अमलात आणण्यास संचालक मंडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. परिवहन महामंडळाकडील यापुढे नमूद खाजगी बस ठेकेदार यांनी महामंडळ विरुद्ध दाखल केलेल्या, लवाद दाव्यातील निर्णयानुसार तडजोडी रक्कम अदा करण्यास संचालक मंडळाची मान्यता प्राप्त झाली आहे. एकुण 6 बस पुरवठादारांना 79 कोटी 92 लाख 46हजार 41 रुपये एवढे देण्यास मान्यता देण्यात आली, अशी माहिती लक्ष्मी नारायण मिश्रा यांनी दिली.

स्मार्ट मीटरमुळे ग्राहक सेवेचा दर्जा वाढणार – श्री.विजय सिंघल

0

मुंबई : दि.२७ जानेवारी २०२२ – आज देशभरातील बहुतांश वीज कंपन्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ग्राहकसेवेत सकारात्मक बदल करत आहेत. याचाच भाग म्हणून वीज वितरण कंपन्यांनी स्मार्ट मीटरचा वापर वाढवल्यास ग्राहक सेवेचा दर्जा वाढणार असून यामुळे ग्राहकांच्या वेळेत रिडींग घेणे, योग्य वीजबिल मिळणे या बाबतच्या तक्रारींना वाव राहणार नाही, असे प्रतिपादन महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री विजय सिंघल यांनी केले.

कॉन्फिड्रेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री(सीआयआय) यांच्यामार्फत आयोजित स्मार्ट मीटर या विषयावरील ऑनलाईनद्वारे झालेल्या परिषदेत श्री.सिंघल बोलत होते. पूर्ण देशभरात ‘स्मार्ट मीटर नॅशनल प्रोग्राम’ अंतर्गत वर्ष २०२३ पर्यंत २५ कोटी पारंपरिक मीटर बदलून त्याजागी स्मार्ट मीटर लावण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी व त्यातील संभाव्य अडचणी लक्षात घेऊन त्या सोडवण्यासाठी  सीआयआयमार्फत या परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. सीआयआय ही संस्था पर्यावरण संवर्धनातून विकास याकरिता भारतात काम करते. या परिषदेत सीआयआय नॅशनल कमिटीचे सह अध्यक्ष डॉ. प्रवीर सिन्हा, आंध्रप्रदेशचे ऊर्जा सचिव श्रीकांत नागुलापल्ली, आसामचे प्रधान सचिव नीरज वर्मा, पंजाबचे प्रधान सचिव(ऊर्जा) वेणू प्रसाद, इंटेलिस्मार्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.ली.चे अध्यक्ष अनिल रावल, सेक्युअर मीटर लि.चे सुकेत सिंघल यांनीही आपला सहभाग नोंदवला होता.

यावेळी श्री.सिंघल पुढे म्हणाले, नेमका विजवापर लक्षात आल्याने ग्राहक वीज बचत करण्याबाबत अधिक जागरूक राहू शकतो. स्मार्ट मीटरमुळे वीज देयक व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल होणार आहेत.  बिलांबाबत ग्राहकांच्या तक्रारी कमी झाल्यास त्याचा फायदा ग्राहकांसोबतच वीज वितरण कंपन्यांनाही होणार आहे. ग्राहकांना वेळेत बिल भरण्याची सवय लागून, वीज कंपन्यांची थकबाकी कमी होण्यासाठीही स्मार्ट मीटरची मदत होणार आहे. एकूणच वीज कंपन्यांचा ताळेबंद सुधारण्यास स्मार्ट मीटरची मोठी मदत होणार आहे. याकरिता ग्राहकांकडून ही स्मार्ट मीटरचे सकारात्मक पद्धतीने स्वीकार अपेक्षित आहे. स्मार्ट मीटरकरिता केंद्र सरकार ही सकारात्मक पावले उचलत आहे.

स्मार्ट मीटर निर्मिती कंपन्यांना उद्देशून बोलताना श्री. सिंघल म्हणाले, ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटरबाबत कनेक्टिव्हिटीची अडचण येऊ शकते. याकरिता कंपन्यानी अधिक सुलभ तंत्रज्ञान विकसित करणे अपेक्षित असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

उद्योग क्षेत्रातील कामगारांना कोविड लशीची दुसरी मात्रा तातडीने द्या- जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख

0

पुणे, दि. २७: जिल्ह्यातील औद्योगिक आस्थापनांमधील अधिकारी, कामगारवर्गाला कोविड लशीची दुसरी मात्रा तातडीने देऊन त्यांचे लसीकरण पूर्ण करावे अशा सूचना जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांनी आज उद्योगांच्या प्रतिनिधींसमवेत झालेल्या आभासी (ऑनलाईन) पद्धतीने झालेल्या बैठकीत दिल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातून झालेल्या या बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी हिंमत खराडे, उद्योग विभागाचे सह संचालक सदाशिव सुरवसे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी संजय देशमुख, अविनाश हतगल, सहायक जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. अभय तिडके, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज ॲण्ड ॲग्रीकल्चरचे (एमसीसीआयए) महासंचालक प्रशांत गिरबने उपस्थित होते. एमसीसीआयएच्या सहकार्याने या ऑनलाईन बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

संपूर्ण कोविड लसीकरण हे कोविडचा संसर्ग रोखण्यासाठी प्रभावी उपाय असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, कोविड संसर्ग टाळण्यासाठी सर्व उद्योगांमधील तसेच औद्योगिक आस्थापनांमधील सर्व अधिकारी आणि कामगारवर्गाचे लसीकरण पूर्ण होणे आवाश्यक आहे. आकडेवारीनुसार औद्योगिक आस्थापनांमधील लसीकरणाचे प्रमाण चांगले दिसत असले तरी अजूनही दुसरी मात्रा न घेतलेल्या उर्वरित कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण तातडीने पूर्ण करा.

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे अजूनही घरून काम (वर्क फ्रॉम होम) सुरू असले तरी त्यांनाही लशीची दुसरी मात्रा दिली जाईल याची दक्षता संबंधित आस्थापनांनी घ्यावी. लसीकरणाची बाब आवश्यक केल्यास या मोहिमेला गती मिळू शकेल, असेही ते म्हणाले. संपूर्ण लसीकरण झाले तरी मुखपट्टीचा (मास्क) वापर, नियमितपणे हात स्वच्छ करणे, सुरक्षित शारीरिक अंतर राखणे आदी कोविड सुसंगत वर्तणूक सुरुच ठेवणे आवश्यक आहे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी लसीकरणासाठी केलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. कोविड निर्बंधामुळे उद्योगांना अडचणी आल्या तरी उद्योगांनी स्वत:हून ‘लसीकरण नाही तर प्रवेश नाही’ हे सूत्र राबवले, त्यामुळे कोरोनाला बराच अटकाव झाला असे यावेळी सांगण्यात आले. उद्योगांच्या अन्य समस्यांच्या अनुषंगाने स्वतंत्र बैठक लवकर घेण्यात येईल, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस एमसीसीआयए, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स, चाकण इंडस्ट्रीज असोशिएशन, रांजनगाव इंडस्ट्रीज असोशिएशन, बारामती मॅन्युफॅक्चरर्स असोशिएशन तसेच जिल्ह्यातील मोठ्या उद्योगांचे प्रतिनिधी ऑनलाईन पद्धतीने उपस्थित होते.

राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या अध्यक्षपदांचे आरक्षण जाहीर

0

मुंबई, दि. २७ : राज्यातील १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक यांच्या हस्ते मंत्रालयात आज आरक्षण सोडत काढण्यात आली. या सोडतीमध्ये १३९ नगरपंचायतीपैकी अनुसूचित जातीसाठी १७, अनुसूचित जमातीसाठी १३ तर खुल्या प्रवर्गासाठी १०९ नगराध्यक्ष पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

नगरपंचायतीच्या अध्यक्ष पदाच्या आरक्षण सोडतप्रसंगी उपसचिव श्रीमती प्रियांका कुलकर्णी-छापवाले, अवर सचिव सचिन सहस्त्रबुद्धे हे प्रत्यक्ष तर अमरावती, नागपूर, कोकण, औरंगाबाद, पुणे, नाशिक या विभागीय आयुक्त कार्यालयांमधून जिल्हा प्रशासन अधिकारी आणि संबंधित नगरपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी दूरदृश्यप्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

ज्या १३९ नगरपंचायतींच्या नगराध्यक्ष पदाचे आरक्षण आज सोडतीद्वारे निश्चित करण्यात आले त्या नगरपंचायतीचे आरक्षण प्रवर्गनिहाय खालीलप्रमाणे-

अनुसूचित जातीसाठी अध्यक्षपदाच्या १७ जागा असून त्यातील ९ जागा या अनुसूचित जाती (महिला) तर ८ जागा या अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) साठी आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
■ अनुसूचित जाती (महिला) राखीव- लाखणी, कुही, नातेपुते, खंडाळा (जि. सातारा), जळकोट (लातूर), माळेगाव बुद्रुक, पाटण, देहू, वैराग (सोलापूर)

■ अनुसूचित जाती (सर्वसाधारण) राखीव- म्हाळुंग श्रीपूर, भिसी, केज, देवणी, वाशी, औंढा नागनाथ, संग्रामपूर, लोणंद

अनुसूचित जमाती प्रवर्गात अध्यक्षपदासाठी एकूण १३ जागा राखीव असून त्यातील ७ अनुसूचित जमाती (महिला) प्रवर्गासाठी तर ६ जागा अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण) प्रवर्गासाठी सोडतीद्वारे आरक्षित करण्यात आल्या आहेत.
■ अनुसूचित जमाती (महिला) राखीव- धानोरा, अहेरी, मोहाडी, बाभुळगाव, साक्री, सोयगाव, शहापूर

■ अनुसूचित जमाती (सर्वसाधारण)- दिंडोरी, देवरी, गोंडपिंपरी, राळेगाव, भिवापूर,सडक अर्जुनी

खुल्या प्रवर्गासाठी एकूण १०९ अध्यक्ष पदे असून त्यातील ५५ अध्यक्षपदे हे महिलांसाठी राखीव निश्चित करण्यात आले आहेत.
■ खुला प्रवर्ग (महिला) राखीव- कळंब, समुद्रपूर, अर्जुनी मोरगाव, अनगर, पारशिवनी, मंठा, शेंदुर्णी, हिंगणा, वाभवे वैभववाडी, खालापूर, बदनापूर, चामोर्शी, भातकुली, महादुला, वाडा, वडूज, रेणापूर, दापोली, शिंदखेडा, एटापल्ली, देवगड-जामसंडे, जामणी, कारंजा, महागाव, नायगाव, शिरुर अनंतपाळ, पालम, सिरोंचा, पोलादपूर, कोरपना, देवरुख, देवळा, सेनगाव, लांजा, सावली. फुलंब्री, कोरची, तिर्थपुरी, तळा, पोंभुर्णा, जाफ्राबाद, पाटोदा, जिवती, शिर्डी, कुडाळ, निफाड, धारणी, कर्जत, कुरखेडा, वडगाव मावळ, कोरेगाव, सेलू, आष्टी, सालेकसा, शिरुर-कासार,

■ खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)- गुहागर, अकोले, मुक्ताईनगर, घनसावंगी, मानोरा, मंडणगड, माहूर, आष्टी (वर्धा), कवठे महांकाळ, लोहारा (बु), खानापूर, बार्शी-टाकळी, नांदगाव खंडेश्वर, मुरबाड, ढाणकी, कळवण, हातकणंगले, मुलचेरा, आजरा, दहिवडी, कणकवली, पेठ, पाली, बोदवड, तिवसा, मोताळा, मारेगाव, गोरेगाव, मंचर, मेढा, हिमायतनगर, मौदा, लाखांदूर, भामरागड, सिंदेवाही, मालेगाव-जहांगीर, वडवणी, सुरगाणा, अर्धापूर, चाकूर, धडगाव-वडफळ्या, पारनेर, नेवासा, तलासरी, मोखाडा, विक्रमगड, माणगाव, म्हसळा, कसई-दोडामार्ग, कडेगाव, शिराळा, माळशिरस, माढा, चंदगड.

सन २०२० च्या महाराष्ट्र अधिनियम क्र. १२ नुसार महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यानुसार नगरपंचायतींचे नगराध्यक्ष हे प्रचलित पद्धतीने नगरसेवकांमधूनच निवडले जात असून त्यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका करण्यात आला आहे. नगराध्यक्षपदाचे आरक्षण निश्चित करताना राज्यातील नगरपंचायतींमध्ये अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येचे राज्यातील नगरपंचायतींमधील एकूण लोकसंख्येशी जे प्रमाण असेल त्या प्रमाणानुसार अध्यक्षांची पदे राखीव ठेवण्यात आली आहेत. प्रत्येक प्रवर्गात निम्म्यापेक्षा कमी नाहीत इतकी पदे महिलांसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. एखादी नगरपंचायत अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमाती प्रवर्गासाठी येत असल्यास तेथे ज्या प्रवर्गाच्या लोकसंख्येची टक्केवारी अधिक आहे, अशा प्रवर्गासाठी ती राखीव ठेवण्यात आली आहे.

सी गटातून गटातून दोनवेळचे विजेते जपान अव्वल

0

            पुणे २७ जानेवारी २०२२:  दोन वेळच्या माजी विजेत्या जपानने आज सी गटातून  एएफसी वुमन्स आशिया कप भारत २०२२ स्पर्धेत अव्वल स्थान निश्चित केले. म्हाळुंगे बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडा नगरीत आज जपान वि. कोरिया यांच्या दरम्यान झालेला सामना १-१ गोल बरोबरीत सुटला.

            सेओ जी योऑन हिने सामना संपण्यास पाचच मिनिटे बाकी असताना केलेल्या गोलमुळे कोलिन बेल्स यांच्या संघाला एक गुण मिळविता आला. संपूर्ण वर्चस्व राखलेल्या जपानला रिको उएकी हिने पहिल्याच मिनिटाला गोल करून जपानला आघाडीवर नेले होते. फुतोशी इकेडा यांच्या जपान संघाला इतकी चांगली सुरवात मिळाली नसती. चेंडूचा ताबा मिळाल्यापासून ती अशा काही वेगाने धावली की कोरियन बचावफळीला तिच्याकडे बघण्याशिवाय काहीच उरले नाही. शिओरी मियाकेल हिच्याकडून तिला पास मिळाला होता. त्यानंतर ती एकटी सुसाट गेली आणि कोरियन गोलरक्षक किम जुंग मी हिलाही तिने चकवत चेंडूला अचूक जाळीची दिशा दिली. विजेत्या संघाच्या लौकिकाला साजेशी अशीच जपानची सुरवात होती. मध्यंतरापर्यंत त्यांनी खरे तर आणखी मोठी आघाडी घ्यायला हवी होती.

            युई हसेगावा हिला सामन्याच्या १४व्या मिनिटाला चालून आलेली गोल करण्याची संधी साधता आली नाही. तिची किक कोरियन गोलरक्षक किम जुंग मी हिला चकवणारी नव्हती. तेवढी ताकद त्या किकमध्ये नव्हती. त्यानंतर २७व्या मिनिटाला किमने आपल्या चपळतेचा सुरेख वापर करून युई हिचा आणखी प्रयत्न फोल ठरवला.

            जपानच्या आक्रमणाची सारी जबाबदारी जणू आज हसेगवा हिच्याकडेच अधिक राहिली. तिच्या चालींचा जणू कोरियन बचावफळीने धसकाच घेतला होता, असेच चित्र मैदानावर होते. कधी डाव्या, तर कधी उजव्या बगलेतून चाली रचत तिने कोरियन बचावफळीची परिक्षा पाहिली. पहिल्याच मिनिटाला गोल केल्यानंतर जपानने आघाडी वाढवण्याचे अनेकदा प्रयत्न केले. पण, जपानच्या आक्रमकांना त्यात यश आले नाही. सामन्याच्या पूर्वार्धात निर्विवाद वर्चस्व राखणाऱ्या  जपानला दुसऱ्या सत्रात फार काही करता आले नाही. पण, याचा फायदा त्यांना उठवता आला नाही. कोरियाच्या चू ह्यो जू हिला अगदी जवळून गोल करण्याची संधी साधता आली नाही. जपानची गोलरक्षक आयाका यामाशिटा आणि चो सो ह्यून यांच्या डोक्यावरून चेंडू बाहेर गेला. त्यानंतर मोएका मिनामी हिला जपानचा दुसरा गोल करण्याची संधी होती. पण, तिची किक गोलपोस्टच्या वरून बाहेर गेली. कोरियन बचावफळीला कॉर्नर किक शिताफीने क्लिअर करता आली नव्हती. पण, त्यानंतरही मोएका अपयशी ठरल्यामुळे इकेडा यांच्या संघाला आघाडी न वाढल्याची खंत नक्की वाटली असेल.

            सामन्याला पाच मिनिटे बाकी असताना कोरियासाठी सेओ सुपर सब ठरली. जपानच्या बचावफळीला चेंडू अडवण्यात अपयश आल्यावर सेओ हिने आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय गोल करून कोरियाला बरोबरी साधून दिली. केरियाच्या जी सो युन हिची कॉर्नर किक जपानच्या बचाव फळीला अडवता आली नाही आणि सेओने ही संधी साधून चेंडूला जाळीची अचूक दिशा दिली.

काळानुसार बालभारती बदलत आहे – प्रा. वर्षा गायकवाड

0

            पुणे, दि.  २७ : बालभारतीचे आजवरचे महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदान अत्यंत मोलाचे असून बदलत्या काळासोबत नव्या तंत्रज्ञानाच्या साथीने बालभारतीही बदलत आहे, असे प्रतिपादन राज्याच्या शालेय शिक्षण मंत्री तथा बालभारतीच्या अध्यक्षा प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी केले. बालभारतीच्या ५५ व्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला ऑनलाईन संबोधित करताना त्या बोलत होत्या. यावेळी शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू, अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती वंदना कृष्णा,  भारतीय वन सेवेतील वरिष्ठ अधिकारी रंगनाथ नाईकडे, शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य मंडळाचे अध्यक्ष शरद गोसावी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

            प्रा. वर्षा गायकवाड पुढे म्हणाल्या की, शैक्षणिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात बदल होत आहेत. नवी पिढी ही अधिक गतिमान आणि तंत्रस्नेही आहे. कोरोना काळाने या क्षेत्रापुढे देखील विविध आव्हान उभे केले आहेत. या अनुषंगाने मुलांच्या हातात अधिक दर्जेदार आणि गुणवत्तापूर्ण पुस्तके देण्यासाठी बालभारती प्रयत्नशील आहे. पुस्तकांच्या आशय आणि रचनेत मोठ्या प्रमाणात बदल केले जात आहेत. पुढील शैक्षणिक वर्षांपासून येणारी एकात्मिक आणि द्विभाषिक पुस्तके हा त्याचाच एक भाग आहे. राज्यातील शिक्षण तज्ज्ञांच्या साहाय्याने येत्या काळात अभ्यासक्रम आणि पुस्तकाच्या क्षेत्रात विविध प्रयोग केले जाणार आहेत. ही पुस्तके शिक्षणातील नवनवीन प्रवाहांना सामावून घेणारी, जागतिकीकरणाचे आव्हाने पेलणारी तसेच मुलांचा आत्मविश्वास वाढवणारी असतील.

            यावेळी बोलताना प्रमुख वक्ते रंगनाथ नाईकडे म्हणाले की, शालेय शिक्षण विभाग हा अत्यंत महत्त्वाचा विभाग आहे. तुम्हा आम्हा सर्वांच्या आयुष्याची आणि पर्यायाने देशाची पायाभरणी शिक्षणाच्या माध्यमातून होत असते. आजवर अनेक पिढ्या घडविण्यात बालभारतीचा मोठा वाटा राहिला आहे. लहानपणी बालभारतीशी जुळलेले भावबंध मोठे झालो तरी कायम राहतात. बालभारतीचे काम हे एखाद्या दीपस्तंभासारखे राहिले आहे. मागील पंचावन्न वर्षांपासून दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध करून दिल्याबद्दल महाराष्ट्रातील प्रत्येक विद्यार्थी बालभारतीचा ऋणी आहे.

            याप्रसंगी शुभेच्छा देताना शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी म्हणाले, देशविदेशातील शिक्षण तज्ज्ञांशी बालभारती विषयी बोलताना कायम अभिमान वाटतो. नवीन शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण मातृभाषेतून देण्यात बालभारतीची महत्त्वाची भूमिका असणार आहे.

 कोरोनाचे सर्व नियम पाळत साजरा झालेल्या या सोहळ्यास बालभारतीचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड‘बाजारात विक्रीसाठी आज सशर्त मंजुरी

0

नवी दिल्ली, 27 जानेवारी 2022

राष्ट्रीय नियामक, भारतीय औषध महानियंत्रकानी, कोविड-19 प्रतिबंधक कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लसींच्या मार्केट ऑथरायझेशन म्हणजे ‘बाजारात विक्रीसाठी आज सशर्त मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रक समितीच्या विषय तज्ज्ञ समितीने यासंदर्भात शिफारस केली होती. लसींच्या,आपत्कालीन परिस्थितीत मर्यादित वापर या दर्जात सुधारणा करत प्रौढांमध्ये नव्या औषध वापराला सशर्त वापराला परवानगी देण्याची शिफारस या समितीने 19 जानेवारी 2022 रोजी केली होती.

डीसीजीआयने कोविड-19 प्रतिबंधक कोवॅक्सिन आणि कोविशिल्ड या दोन लसींच्या बाजार परवानगीला देशात पुढील अटींवर  परवानगी दिली आहे-

  1. या उत्पादनाच्या परदेशात सुरु असलेल्या क्लिनिकल चाचण्यांचा योग्य विश्लेषणासह डाटा कंपनी सहा महिने किंवा जेंव्हा उपलब्ध होईल तेंव्हा, यापैकी जे लवकर असेल ते, त्यावेळी सादर करेल.
  2. प्रोग्रामेटिक सेटिंगसाठी  लसींचा पुरवठा केला जाईल आणि  देशात केल्या जाणाऱ्या लसीकरणाची कोविन मंचावर नोंद केली जाईल.एईएफआय म्हणजे लसीकरणा नंतर  प्रतिकूल परिणाम आणि  एईएसआय वरची देखरेख जारी ठेवावी. कंपनी  एईएफआय आणि एईएसआयसह सुरक्षा संदर्भातला डाटा सहा महिने किंवा जेव्हा उपलब्ध होईल तेव्हा यापैकी जे लवकर असेल ते, एनडीसीटी नियम 2019 नुसार सादर करेल.

कोविड-19 व्यवस्थापनात भारत सरकारचा तत्पर आणि सक्रीय दृष्टीकोन म्हणजे या व्यवस्थापनातल्या धोरणाची  भारताची नाममुद्रा ठरला आहे. डीसीजीआयने  कोविड-19 प्रतिबंधक दोन लसी संदर्भात नुकतीच दिलेली सशर्त बाजार परवानगी म्हणजे याचेच प्रतिबिंब आहे. तत्परता आणि कालबद्धता यातून प्रतीत होत असून देशाचे धोरण ठरवण्याचे तंत्र आणि सार्वजनिक प्रतिसाद  रणनीतीने महामारीच्या काळात उद्भवलेल्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी सहाय्य केले आहे.

जागतिक कठोर नियामकांपैकी केवळ युनायटेड स्टेट्स फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन मेडिसिन्स आणि ब्रिटनच्या हेल्थकेअर प्रोडकट्स रेग्युलेटरी एजन्सीने फायझर आणि एस्ट्राझेनका यांना क्रमशा सशर्त बाजार परवानगी दिली आहे याची नोंद घेणे आवश्यक आहे.

सशर्त बाजार परवानगी ही मार्केट ऑथरायझेशनची नवी श्रेणी असून कोविड-19 च्या सध्याच्या जागतिक  महामारीत ही निर्माण झाली आहे. या मार्गाने, आपत्कालीन औषध किंवा लसीच्या उद्भवणाऱ्या  मागणीची पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने काही  औषध कंपन्यापर्यंत सशर्त पोहोच वाढवण्यासाठी  वेग दिला जातो.

भारताचा देशव्यापी कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरण कार्यक्रम 16 जानेवारी 2021 ला सुरु झाला.  आतापर्यंत 160 कोटीपेक्षा जास्त मात्रा देण्यात आल्या आहेत. देशभरात कोविड 19 प्रतिबंधक लसीकरणाची व्याप्ती आणि गती वाढवण्यासाठी केंद्र सरकार कटीबद्ध आहे. 3 जानेवारी 2022 पासून लोकसंख्येच्या नव्या  श्रेणीचा राष्ट्रीय कोविड-19 लसीकरण अभियानात समावेश करण्यात आला आहे.   

दारू पिऊन कुटुंब उध्वस्त करणा-यांना सरकारचे अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन-विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर

0

मुंबई, दि. २७ जानेवारी- राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा सुपर मार्केटमध्ये वाईन विक्रीचा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी आहे. खरं म्हणजे हे सरकार दारुड्यांची काळजी घेत आहे. उद्याची पिढी बरबाद कशी होईल याची या सरकारला पर्वा दिसत नाही. शेतक-यांच्या भल्याच्या नावावर मुंबईत सुपर मार्केटमध्ये वाईन विकणे म्हणजे हा एक प्रकारचा व्यभिचार महाराष्ट्रातील जनतेसोबत हे सरकार करत आहे. बेवड्यांना समर्पित अशा प्रकारचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे. ना मंदिरांची काळजी, ना शिक्षणासारख्या पवित्र मंदिरांची काळजी. ना तेथील लोकांची काळजी परंतु दारू विक्रेत्यांची आणि दारू पिऊन कुटुंबच्या कुटुंब उध्वस्त करणा-यांना हे सरकार अप्रत्यक्षरित्या प्रोत्साहन देत आहे. हा निर्णय म्हणजे भरकटलेल्या सरकारने घेतलेला भरकटलेला निर्णय असल्याची जोरदार टिका विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरेकर यांनी दिली आहे.