मुंबई, दि. 31 : राज्यातील महिला व बालकांच्या सर्वांगीण विकासाकरिता प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये महिला व बाल सशक्तीकरण या सर्वसमावेशक योजनेकरिता (Umbrella Scheme) जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला असल्याची माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती  ठाकूर यांनी दिली.

राज्यातील  महिला व  बालकांच्या सामाजिक, आर्थिक  व शैक्षणिक विकासाकरीता महिला  व बाल विकास विभागामार्फत विविध योजना राबविण्यात येतात. त्या अनुषंगाने महिला व बाल विकास विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या महिला व बाल सशक्तीकरण सर्वसमावेशक योजनेचे (Umbrella Scheme) मुख्य उद्दिष्ट महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करणे हे आहे. महिला व बालकांचे सक्षमीकरण करताना महिला व बाल विकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणणे देखील आवश्यक असून त्याकरिता जिल्हाधिकारी प्राधान्याने जमीन उपलब्ध करून देतील. या जमिनीवर महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. महिला व बाल विकास भवनाचे बांधकाम करण्यासाठी राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर मान्यता देण्यात आलेल्या अमरावती पॅटर्नप्रमाणे बांधकाम करण्यात येणार आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातील निर्माण करावयाच्या महिला व बाल विकास भवन करिता बांधकामासाठीचा निधी जिल्हा नियोजन समितीमार्फत थेट सार्वजनिक बांधकाम विभागास वर्ग  करण्यात येणार असून शिल्लक निधी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांना वर्ग करण्यात येईल.

महिला सबलीकरण व बालकांचा विकास उपयोजना ‘अ’ यामध्ये जिल्हास्तरावर महिला व बाल भवनाचे बांधकाम करणे. जिल्हा व तालुका स्तरावरील महिला व बाल विकास विभागाच्या अधिनस्त असलेल्या शासकीय निरीक्षणगृहे, मुलींची शासकीय वसतिगृहे, महिलांसाठीचे राज्यगृहे, आधारगृहे, संरक्षणगृहे तसेच महिला व बाल विकास विभागाशी संबंधित गरज असलेल्या इमारतींचे शासन मान्यतेने बांधकाम व दुरुस्ती करणे. जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय कार्यालये व इमारतीमध्ये महिलांकरिता स्तनपानासाठी बंदिस्त कक्षाचे बांधकाम करणे. कोणत्याही कारणामुळे एक पालक किंवा दोन्ही पालक गमावून अनाथ झालेल्या मुलांबाबत शासनाच्या मान्यतेने योजना राबविणे. कोणत्याही कारणामुळे पतीचे/ कर्त्या पुरुषाचे निधन होवून एकल/विधवा झालेल्या महिलांच्या पुनर्वसनाबाबत शासनाच्या मान्यतेने योजना राबविणे याचा समावेश आहे.

महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण उपयोजना ‘ब’ यामध्ये महिला बचतगट मोहिमेच्या बळकटीकरणाकरिता जिल्हा व तालुका स्तरावर शासकीय जागेवर किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थाचे जागेवर महिला बचतगट भवनाचे बांधकाम करणे. जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्याकरिता प्रत्येक जिल्ह्याकरिता एक अशी एकुण 36 वाहने उपलब्ध करुन देणे. हे वाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी महिला बचतगटांच्या उत्पादक वस्तुला स्थानिक बाजारपेठ उपलब्ध होण्यासाठी “समुदाय व्यवस्थापित संसाधन केंद्र” (CMRC) करिता महिला आर्थिक विकास महामंडळला (माविम) माल वाहतुकीसाठी आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

एकात्मिक बालविकास सेवा योजना या उपयोजना ‘क’ यामध्ये अंगणवाडी केंद्रांचे नवीन बांधकाम करणे.  अंगणवाडी केंद्रांना नलिकांद्वारे पाणीपुरवठा करणे. अंगणवाडी केंद्रांना वीज पुरवठा करणे. अंगणवाडी केंद्रांतील स्वयंपाकघरांचे आधुनिकीकरण करणे. याचा समावेश आहे.

या अ,ब व क उपयोजनाच्या बाबतचे जिल्हा नियोजन समितीकडे प्रकरण सादर करण्याची जबाबदारी संबंधित जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांची असेल. “सर्वसमावेशक योजना (Umbrella Scheme) अंतर्गत “त्रिस्तंभ धोरण (३ Pilar Strategy)” प्रमाणे एकूण 21 नवीन योजना (New Scheme)” राबविण्यात येणार आहेत

मुंबई-संतोष परब हल्ला प्रकरणात अडचणीत सापडलेले भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर उद्या अंतिम सुनावणी होणार आहे. आज सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद पुर्ण झाला असून, उद्या दुपारी तीन वाजता अंतिम निकाल जिल्हा सत्र न्यायालय सुनावणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. तसेच 10 दिवसात न्यायालयासमोर शरण येण्यास सांगितले होते. त्यानुसार आज राणे शरण आल्यावर सिंधुदुर्ग जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे.

भाजप आमदार नितेश राणे यांच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावर आज जिल्हा सत्र न्यायालयात सुनावणी पार पडली. त्यात उद्या या प्रकरणात अंतिम निकाल दुपारी तीन वाजता न्यायालय सुनावणार आहे. त्यामुळे आता नितेश राणे यांना दिलासा मिळणार की अटक होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.शिवसेना कार्यकर्ते संतोष परब यांच्यावर हल्ला प्रकरणी नितेश राणे अडचणीत सापडले आहेत. जिल्हा सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला होता. त्यानंतर नितेश राणे यांच्या वकीलाने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र तिथेही निराशाच पाहायला मिळाली. त्यानंतर अखेर नितेश राणे यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दहा दिवसात शरण येण्यास सांगितले होते.

काय आहे प्रकरण?

18 डिसेंबरला संतोष परब यांच्यावर कणकवलीत हल्ला झाला होता. परब हे जिल्हा बँक अध्यक्ष सतीश सावंत यांचे निकटवर्तीय असून करंजे गावचे माजी सरपंच आहेत. त्यांच्यावर इनोव्हा कारमधून आलेल्या दोघांनी धारदार चाकूने वार केले होते. या हल्ल्यात परब जखमी झाले होते. या प्रकरणाला सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील राजकिय शत्रुत्वाची पार्श्वभूमी असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी मुख्य संशयित आरोपी सचिन सातपुतेला सिंधुदुर्ग ग्रामीण पोलिसांनी दिल्लीतून अटक करण्यात यश मिळवले आहे.

मुंबई : महावितरणच्या विकेंद्रीत सौर कृषी ऊर्जा प्रकल्पांची वाटचाल जोमात सुरु आहे. प्रकल्पांसाठी वाढत्या प्रतिसादामुळे शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्याचे स्वप्न साकार होऊ लागले आहे. राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजने अंतर्गत आतापर्यंत १४४० मेगावॅट क्षमतेचे करार करण्यात आले आहेत तर राज्यभरात १०८ सौर कृषिवाहिन्यांद्वारे सध्या ४५ हजार ६६४ शेतकर्‍यांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतील कृषिपंप वीज धोरण २०२० मध्ये कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी सौर कृषिवाहिनी योजनेअंतर्गत विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महावितरण मार्फत विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी सौर ऊर्जा प्रकल्पांना वेग देण्यावर अधिक भर दिला असून त्याप्रमाणे यंत्रणा देखील गतिमान झाली आहे. या योजनेमध्ये कृषी अतिभारीत उपकेंद्राच्या ५ किलोमीटरच्या परिघात २ ते १० (२x५) मेगावॅट क्षमतेचे विकेंद्रीत सौर प्रकल्प कार्यान्वित करून संबंधित कृषिवाहिनीद्वारे कृषिपंपांना दिवसा वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.

या योजनेअंतर्गत जास्तीत जास्त विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरणकडून सातत्याने निविदा काढण्यात येत आहेत. यापूर्वी १३०० मेगावॅटसाठी निविदा प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. यामध्ये प्रथम महावितरणला १११ मेगावॅटचा प्रतिसाद मिळाला होता. परंतु आणखी प्रतिसाद मिळावा यासाठी महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी विशेष प्रयत्न केले. सौर ऊर्जा प्रकल्पांच्या निविदांना प्रतिसाद मिळावा यासाठी यंत्रणेमार्फत प्रसिद्धी व प्रकल्पधारकांच्या संपर्क मोहिमेला वेग दिला. परिणामी नुकत्याच काढलेल्या निविदांना तब्बल ३८५ मेगावॅट क्षमतेचा चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे.

महावितरणकडून राज्यभरात विविध ठिकाणी उभारलेल्या विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्पांमधील १४४० मेगावॅट क्षमतेच्या वीजखरेदीचे करार करण्यात आले आहेत. त्यापैकी ३९६ मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प कार्यान्वित झालेले आहेत. त्यात लवकरच १११ मेगावॅटची आणखी भर पडणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी जास्तीत जास्त विकेंद्रीत सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी महावितरणकडून सातत्याने निविदा काढण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यानंतर नुकत्याच झालेल्या निविदा प्रक्रियेत सौर ऊर्जा प्रकल्पांसाठी आणखी ३८५ मेगावॅट क्षमतेचे प्रतिसाद प्राप्त झाले आहे. या प्रकल्पांशी देखील करार करण्याची पुढील कार्यवाही वेगाने सुरु आहे.

महावितरणच्या २७२५ उपकेंद्रांच्या ५ किलोमीटर परीघात कमीतकमी ३ तर जास्तीत जास्त ५० एकर क्षेत्रफळाच्या शासकिय व खासगी नापीक व पडीक जमिनी भाडेपट्टीवर घेण्यात येत आहे. राज्य शासनाने नाममात्र एक रुपया भाडे पट्टीवर ३० वर्षांसाठी शासकिय जमिनी घेण्यास मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांच्या वैयक्तिक, समूहगट, सहकारी संस्था तसेच ग्रामपंचायतींच्या मालकीच्या जमिनींसाठी प्रतिएकर प्रतिवर्ष ३० हजार रुपये भाडे देण्यात येत आहे. तसेच भाडे पट्टीमध्ये दरवर्षी तीन टक्के वाढ होणार आहे.

आतापर्यंत राज्यातून सौर प्रकल्पांच्या जागांसाठी ११११ अर्जांद्वारे एकूण १६ हजार ४९ एकर जागेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत. तांत्रिक पाहणीमध्ये यामधील ४ हजार ८ एकर जमिन सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यास तांत्रिकदृष्ट्या योग्य असल्याचे दिसून आले आहे. उर्वरित जागांची पाहणी करण्यात येत असून अर्ज मंजूरीची प्रक्रिया देखील युद्धपातळीवर राबविण्यात येत आहे. नापीक व पडीक जमिनी भाडे पट्टीवर देण्यासाठी जमीन धारकांनी नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. 28 : प्रजासत्ताक दिनी नवी दिल्ली येथील संचलनात महाराष्ट्र  नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) संचालनालयाने सात वर्षानंतर मोठ्या फरकाने प्रतिष्ठेच्या ‘प्रधानमंत्री ध्वज’ चे विजेतेपद पटकावून देशातील सर्वोत्तम संचालनालयाचा बहुमान प्राप्त करून दिला. महाराष्ट्राच्या एनसीसी  पथकातील छात्रसैनिक आणि अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या कठोर परिश्रमामुळे हे यश शक्य झाले असल्याचे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी सांगितले.

मंत्री श्री. केदार यांच्या शासकीय निवासस्थानी महाराष्ट्राच्या एनसीसी पथकातील छात्रसैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या सत्काराचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी ते बोलत होते. यावेळी मेजर जनरल वाय पी खटूरी, ब्रिगेडीअर श्री. लाहीरी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री श्री. केदार म्हणाले, महाराष्ट्र नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी) पथकातील छात्रसैनिकांनी नेत्रदिपक यश प्राप्त केले आहे. महाराष्ट्र एनसीसी संचालनालयाला यापूर्वी एकूण 17 वेळा प्रधानमंत्री ध्वजाचा बहुमान मिळाला आहे. मात्र, गेल्या सात वर्षांपासून महाराष्ट्र उपविजेता किंवा पहिल्या तीन क्रमांकात असायचा. मागील वर्षी महाराष्ट्र हा प्रधानमंत्री ध्वजाचा उपविजेता ठरला होता. तर राज्याला  तब्बल सात वर्षांनी हा प्रधानमंत्री ध्वजाचा बहुमान मिळाल्याने या बहुमानाचे विशेष महत्त्व आहे. भविष्यात पुन्हा अशीच कामगिरी करावी यासाठी त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.

एनसीसीच्या वायुदलाच्या (सिनीयर विंग) बेस्ट कॅडेट्सचा बहुमान पटकाविणारी महाराष्ट्राची कॅडेट वॉरंट ऑफिसर पृथ्वी पाटील हिचा मंत्री श्री. केदार यांच्या हस्ते विशेष सत्कार करण्यात आला. एनसीसी वायुदलाच्या बेस्ट कॅडेटसाठी देशातील कॅडेट्समध्ये चुरस होती. लेखी परिक्षा, समूह चर्चा आणि एनसीसी महासंचालकांसमोर प्रत्यक्ष मुलाखत व शिबिरातील परेड या निकषांवर बेस्ट कॅडेट्ची निवड करण्यात येत असल्याने मंत्री श्री. केदार यांनी त्यांचे विशेष कौतुक केले.

पथकातील विजेत्या सर्व छात्रसैनिकांचा यावेळी मंत्री श्री. केदार यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी मेजर जनरल वाय पी खटूरी यांनी महाराष्ट्र नॅशनल कॅडेट कॉर्प्स (एनसीसी)  संचालनालयाने घेतलेल्या परिश्रमाबाबत माहिती दिली. तसेच शासनाच्या संबंधित सर्व विभागांनी वेळेत सहकार्य केल्याने आम्हाला हे यश मिळविणे शक्य झाले असल्याचे सांगून आभार मानले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन श्रेया देसाई हिने केले.