मुंबई : राज्यातील काही भागात असलेल्या गोसावी समाजाच्या जुन्या नोंदी नसतील तरी इतर पुराव्यांच्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देता येईल काय या विषयी पडताळणी करुन जात प्रमाणपत्र देण्यासाठी विशेष शिबीरांचे आयोजन करण्यात यावे असे निर्देश सामाजिक न्याय राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी दिले.
गोसावी समाजाच्या समस्या समजून घेण्यासाठी मंत्रालयात या समाजातील काही सदस्यांसोबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाच्या अपर मुख्य सचिव श्रीमती जयश्री मुखर्जी, ‘बार्टी’चे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये व इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
डॉ. कदम म्हणाले, राजस्थानी आणि गुजरातीसारखी मेवाडी भाषा बोलणारा हा समाज पाल टाकून राहणारा आणि देशभ्रमण करत पोट भरणारा समाज आहे. या समाजात अनेक पोटजाती देखील आहे. त्यापैकी काही विशिष्ट पोटजाती वगळता इतर समाजास शासनाच्या योजनांचा लाभ घेताना अडचणी येतात. या सर्व अडचणींवर योग्य तो मार्ग काढण्यासाठी ज्या भागात या समाजातील लोकसंख्या जास्त आहे अशा ठिकाणी महसूल यंत्रणा व सामाजिक न्याय विभागाच्या माध्यमातून विशेष शिबीरे आयोजित करण्यात यावीत असे निर्देश डॉ. कदम यांनी दिले.
भटक्या जमातीतील समाजासाठी ज्यांच्याकडे जुने रहिवासाचे पुरावे नाहीत त्यांच्यासाठी गृहविभागामार्फत केलेल्या चौकशीच्या आधाराने प्रमाणपत्र देण्याचा पर्याय आहे, असे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीमती मुखर्जी यांनी सांगितले. राज्य मागास आयोगामार्फत या जातीचे सर्वेक्षण व्हावे या मागणीसाठी पाठपुरावा होणे आवश्यक असल्याचे बार्टीचे महासंचालक डॉ. गजभिये यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीला अखिल भारतीय भटके गोसावी समाज महासंघाचे बाबासाहेब चव्हाण, अप्पासाहेब जाधव, अनिल जाधव, संतोष मोरे, जालिंदर जाधव, आकाश जाधव, राजेश जाधव, प्रदिप पडियार, राजेश पवार हे प्रतिनिधी उपस्थित होते
पुणे, दि. 2: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ शेतमालाच्या काढणी हंगामात उतरत्या बाजार भावामुळे होणारे आर्थिक नुकसान टाळून शेतकऱ्यांना सुलभ कर्ज उपलब्ध करुन देण्यासाठी राज्यातील बाजार समित्यांच्या माध्यमातून स्वनिधीतून शेतमाल तारण कर्ज योजना राबवित आहे. या योजनेला चांगला प्रतिसाद लाभत असून 1 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरु झालेल्या नव्या हंगामामध्ये राज्यातील 70 बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांना 37 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्जाचे वाटप शेतकऱ्यांना केले आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन राज्याचे पणन संचालक तथा महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक सुनील पवार यांनी केले आहे
पणन मंडळ हे महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न खरेदी विक्री (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 मधील तरतुदीनुसार 1990 पासून ही योजना राबवत आहे. दरवर्षी ही योजना ऑक्टोबर ते सप्टेंबर या कालावधीत बाजार समितींमार्फत राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी पणन मंडळामार्फत राबविली जाते. तूर, मूग ,उडिद, सोयाबीन, सूर्यफुल, चना, भात (धान), करडई, ज्वारी, बाजरी, मका, गहू, वाघ्या घेवडा (राजमा), काजू बी, बेदाणा, सुपारी, हळद आदी शेतमालासाठी तारण कर्ज देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत बाजार समिती अथवा वखार महामंडळाच्या गोदामात ठेवलेल्या शेतमालाच्या एकूण किंमतीच्या 75 टक्क्यापर्यंतची रक्कम 6 महिने कालावधीसाठी 6 टक्के व्याजदराने शेतकऱ्यांना तारण कर्ज स्वरुपात बाजार समितीमार्फत उपलब्ध करुन देण्यात येते.
या योजनेअंतर्गत सहा महिन्यांच्या आत ज्या बाजार समित्या तारण कर्जाची परतफेड करतात अशा बाजार समित्यांना 3 टक्के व्याज सवलत पणन मंडळाकडून दिली जाते. तसेच ज्या बाजार समित्या स्वनिधीतून तारण कर्ज योजना राबवितात त्यांना त्यांनी वाटप केलेल्या तारण कर्ज रक्कमेवर 3 टक्के व्याज सवलत/अनुदान स्वरूपात देण्यात येते. एखादी बाजार समिती निधी अभावी ही योजना राबविण्यास असमर्थ असल्यास पणन मंडळाकडून अशा बाजार समित्यांना 5 लाख रुपये अग्रिम दिला जातो.
शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या कर्जाची प्रतिपूर्ती बाजार समित्यांच्या मागणीनुसार बाजार समित्यांना करण्यात येते. 1 ऑक्टोबर 2021 पासून सुरु झालेल्या नव्या हंगामामध्ये राज्यातील 70 बाजार समित्यांनी या योजनेमध्ये भाग घेऊन 65 कोटी 57 लाख इतक्या किंमतीचा 1 लाख 50 हजार क्विंटल पेक्षा जास्त शेतमाल तारणात स्वीकारला असून 37 हजार कोटीपेक्षा जास्त कर्जाचे वाटप शेतकऱ्यांना केले आहे. कृषी पणन मंडळामार्फत बाजार समित्यांच्या मागणीनुसार साधारणत: 7 कोटी रुपयांची प्रतिपुर्ती बाजार समित्यांना केलेली आहे.
“शेतमाल तारण कर्ज योजनेमुळे राज्यातील शेतकऱ्यांच्या शेतमालास वाढीव बाजारभाव मिळत आहे. त्यांचा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फायदा होत असून बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाची आवक वाढून समित्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होत असल्याने योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. चालू हंगामात या योजनेमुळे सोयाबीनने बाजारभाव स्थीर राहून उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होत आहे. पणन मंडळामार्फत या योजनेसाठी एक स्वतंत्र संगणक प्रणाली विकसीत करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे बाजार समित्या पणन मंडळाकडे त्वरीत प्रस्ताव सादर करु शकतात तसेच या योजनेमध्ये अधिक गतीमानता प्राप्त झालेली आहे. राज्यातील बाजार समित्यांनी या अधिकाधीक योजनेमध्ये सहभाग घ्यावा” – सुनिल पवार, कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळ, पुणे
महाराष्ट्रावरील अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी प्रयत्न करावेत.
महाराष्ट्रावर अन्यायाची केंद्र सरकारची परंपरा यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कायम
मुंबई, दि. 1 :- देशाला कररुपानं सर्वाधिक महसूल देणाऱ्या महाराष्ट्रावर अन्याय करण्याची परंपरा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या अर्थसंकल्पातही कायम राखली. केंद्रानं चालू आर्थिक वर्षात एकूण 2 लाख 20 हजार कोटींचा एकूण केंद्रीय जीएसटी वसूल केला. त्यातले तब्बल 48 हजार कोटी महाराष्ट्रातून वसूल करण्यात आले. या केंद्रीय जीएसटीच्या बदल्यात महाराष्ट्राला अवघे साडेपाच हजार कोटी रुपये परत मिळाले. निधीवाटपातल्या या अन्यायाचं प्रतिबिंब यंदाच्या अर्थसंकल्पातही स्पष्टपणे दिसत असून अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्राच्या वाट्याला काय आलं ते शोधूनही सापडत नाही, अशी टीका उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्यासाठी सर्वपक्षीय खासदारांनी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांना भेटून प्रयत्न करावेत, असं आवाहनही उपमुख्यमंत्र्यांनी केले.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत सादर केलेल्या अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, यापूर्वीच्या अर्थसंकल्पांप्रमाणे यंदाचा अर्थसंकल्पही ‘अर्थहीन’ आहे. दरवर्षी 2 कोटी नोकऱ्या देण्याचं आश्वासन पूर्णपणे फसल्यानंतर यंदा साठ लाख नोकऱ्यांचं नवं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. ‘एलआयसी’च्या आयपीओची घोषणा ही नफ्यातील शासकीय कंपनीच्या खासगीकरणाच्या दिशेनं टाकलेलं पाऊल आहे. हा अर्थसंकल्प पुढच्या 25 वर्षांच्या विकासाची ब्ल्यूप्रिन्ट असल्याचा दावा निरर्थक असून निवडणूका असलेल्या पाच राज्यांमधल्या जनतेची मनधरणी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. संरक्षणक्षेत्राला आत्मनिर्भर करण्याची घोषणा करणाऱ्या केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गेल्या आठ वर्षात या दिशेनं केंद्र सरकारनं काय केलं याच उत्तर आता तरी द्यावं. ‘मेक इन् इंडिया’, ‘आत्मनिर्भर भारत’ या घोषणांप्रमाणे यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणाही हवेत विरुन जातील, असं दिसतं.
महागाईवाढ कमी करण्यासाठी आणि रोजगारवाढीसाठी या अर्थसंकल्पात कोणतीही ठोस घोषणा नाही. कॉर्पोरेट टॅक्स 18 टक्क्यांवरुन 15 टक्के केला. मात्र, प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवणं आणि कराचा दर कमी करण्यासंदर्भात कोणतीही घोषणा नसल्यानं मध्यमवर्गीय नोकरदारांची, सामान्य करदात्यांची पुन्हा एकदा निराशा झाली आहे. अर्थसंकल्पात मोबाईल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तू स्वस्त करण्याची घोषणा झाली. हिऱ्यांचे दागिने स्वस्त झाले. पण, पेट्रोल, डिझेल, स्वयंपाकाचा गॅस या जीवनावश्यक वस्तूंवरील कर कमी करायला केंद्र सरकार सोयीस्कर विसरलं. यातून त्यांचा प्राधान्यक्रम दिसतो. गरीबांना दिल्या जाणाऱ्या अन्नधान्यावरील तसंच शेतकऱ्यांच्या खतावरील अनुदानाची रक्कम कमी करण्याचा निर्णय अन्यायकारक आहे. गरीब, वंचित घटकांना, शेतकऱ्यांना याचा फटका बसणार आहे.
सध्याचं केंद्रातलं सरकार हे प्रसिद्धीवर चालतं, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झालं आहे. केंद्र सरकारच्या एका कार्यक्रमासाठी साठ-पासष्ट कॅमेऱ्यांचा सेटअप लावला जात असल्याचं आपण बघितलं आहे. या पार्श्वभूमीवर कॅमेऱ्याच्या लेन्सवरील कर कमी करण्याचा केंद्रीय अर्थमंत्र्यांचा निर्णय संयुक्तिक वाटतो, असा टोलाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगावला. शेतकऱ्यांकडून थेट धान्यखरेदीसाठी नवी केंद्र उभारण्याची घोषणा करताना सध्याच्या केंद्राच्या बळकटीकरणासाठी काय करणार, याबाबतही केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी सांगितलं पाहिजे, असंही उपमुख्यमंत्री म्हणाले.
केंद्रीय अर्थसंकल्पावर अधिक प्रतिक्रिया देताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार पुढे म्हणाले की, यंदाच्या अर्थसंकल्पातील घोषणा चालू वर्षातंच नाही तर पुढच्या तीन वर्षात तरी मार्गी लागतील का, याबाबत शंका आहे. अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांकडे आणि सर्वसाधारण बाबींकडे दुर्लक्ष करण्यात आलं आहे. आवास योजनेसाठी 48 हजार कोटींची तरतूद अपूरी आहे. अहमदाबादला ‘गिफ्ट सिटी’ची गिफ्ट किती वर्ष सुरु राहणार आणि केव्हा संपणार हे समजून येत नाही. अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना पैसे त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील या बाबींव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणत्याही सवलती देण्यात आल्या नाहीत. वंचित घटकांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद नाही. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट म्हणजे क्रिप्टो करन्सीवर 30 टक्के कर आकारण्यात आल्यानं देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईतील आर्थिक उद्योगाला फटका बसणार आहे.
राज्यांना भांडवली खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या व्याजमुक्त 50 वर्षाच्या कर्जामध्ये केंद्र सरकारने 2021-22 या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद दहा हजार कोटींवरुन 15 हजार कोटी करण्याच्या, तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद 1 लाख कोटी करण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाचे उपमुख्यमंत्र्यांनी स्वागत केले. हे कर्जवाटप करताना अनावश्यक जाचक अटी लावू नये, अन्यथा राज्यांना याचा फायदा मिळणार नाही, असं निरिक्षणही उपमुख्यमंत्र्यांनी नोंदवलं आहे.
अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी 2022 मध्ये जीएसटीची वसूली सर्वोच्च झाली असल्याबद्दल आनंद व्यक्त केला. याचा फायदा राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तू व सेवाकराची वसूली वाढल्यामुळे राज्यांचा केंद्रीय करातील हिस्सा वाढविणे आवश्यक आहे. वस्तू व सेवाकराच्या वसुलीतील नुकसान भरपाई राज्यांना मिळण्यास, पुढील 5 वर्षे मुदतवाढ देण्याची विनंती राज्यांनी केंद्र शासनाकडे केली आहे. त्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, यानंही राज्यांची निराशा झालेली आहे. राज्याची वस्तू व सेवाकर नुकसान भरपाईची थकबाकी राज्याला त्वरीत मिळावी, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देतांना व्यक्त केली.
पुणे – पुणे महानगर परिवहन महामंडळ (पीएमपीएमएल) मधील कर्मचारी,अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोगाचा लाभ तातडीने देण्यात यावा. मार्च महिन्याच्या पगारात त्याची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी महानगपालिकेचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी केली आहे. पीएमपीएमएलचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लक्ष्मीनारायण मिश्रा यांना दिलेल्या पत्रात सभागृह नेते बिडकर यांनी ही मागणी केली आहे. पीएमपीएमएलमधील कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रार पीएमटी कामगार संघ (इंटक) यांनी केली होती. सातवा वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार वेतन मिळावे यासाठी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सभागृह नेते बिडकर यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा करत आपले निवेदन त्यांना दिले. त्याची दखल घेत बिडकर यांनी पीएमपीएमएलच्या कर्मचारी आणि अधिकारी यांना तातडीने सातवा वेतन आयोग देण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. केंद्र सरकार कर्मचारी, राज्य सरकार कर्मचारी, पुणे महानरपालिकेच्या तसेच पिंपरी चिंचवड महानगरालिकेचे कर्मचारी यांना यापूर्वीच सातवा वेतन आयोग लागू झालेला आहे. त्यानुसार त्यांना वेतन देखील मिळण्यास सुरुवात झालेली आहे. पीएमपी मधील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना देखील सातवा वेतन आयोग लागू करावा, यासाठी पीएमपीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत गेल्या वर्षी ठराव करण्यात आला होता. मात्र अद्यापही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. यामुळे सर्व कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. त्याचे निवेदन कामगार संघाने दिलेले आहे. यामध्ये लक्ष घालून पुढील महिन्यापासून तातडीने या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना वेतन आयोगानुसार पगार देण्यात यावेत असे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
मुंबई, दिनांक १ : वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सूक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रय शक्ती कमी होत असताना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती परंतू लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.
या व याआधीच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून त्यांच्यात आशावाद निर्माण केला, प्रत्यक्षात यातील किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता आणखी नवीन स्वप्ने सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर मांडण्यात आली आहेत. परंतू पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्ट पूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही.
अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करताना २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज २०२२ साल सुरु झालं आहे, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का, प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले, आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येते.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि नरेगाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. यामुळे ना केवळ ग्रामीण भागाच्या विकासात अडचणी निर्माण होतील परंतू नरेगामधून शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार?
गृहनिर्माण क्षेत्र ज्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी असतात त्या क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे प्रत्यक्षात गृह खरेदीला चालना देणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. त्याचा कुठलाच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. ८० लाख घरे बांधणार परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते.पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त ४८ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे.
अर्थसंकल्पात किमान आधारभूत किंमतीप्रमाणे शेतकऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यात पैसे देण्याच्या घोषणेव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांसाठी कोणतीही मोठी घोषणा करण्यात आलेली नाही. कोरोनामुळे शेती क्षेत्रावरचे अवलंबित्व वाढले आहे. अशावेळी शेतकऱ्यांसाठी ठोस उपाययोजना या अर्थसंकल्पात हव्या होत्या. शाश्वत सिंचनापलिकडे जाऊन कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विकास, त्यातून रोजगार निर्मितीचा कार्यक्रम या अर्थसंकल्पातून अपेक्षित होता.
पाच वर्षात ६० लाख युवकांना रोजगार देण्याचे उद्दिष्ट या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. स्टार्टअपसाठी कर सवलत योजना एक वर्षासाठी वाढवण्यात आली आहे. परंतू मुळातच या क्षेत्रातहोणारी गुंतवणूक कमी झाली आहे. आज कोरोनामुळे लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांची स्थिती खुपअडचणीची आहे. अशा परिस्थितीत तरूणांच्या हाताला काम देतांना हा रोजगार निर्मितीचा वेगवाढवण्यासाठीच्या उपाययोजना अर्थसंकल्पात हव्या होत्या.
राज्यांना भांडवली खर्चासाठी दिलेल्या व्याजमुक्त ५० वर्षांच्या कर्जामध्ये चालु वित्तीय वर्षासाठीच्या तरतूदीत केंद्र सरकारने वाढ करून ते १५ हजार कोटी इतके केले आहे. तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद एक लाख कोटी करण्यात आली आहे. याचे स्वागत आहे. मात्र हे कर्ज वाटप करतांना केंद्र सरकारने जाचक अटी लावू नयेत अन्यथा राज्याला या वाढीव मर्यादेचा काही लाभ होणार नाही हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये सर्वोच्च जीएसटी वसुली झाल्याचा आनंद व्यक्त केला. त्याचा कोणताही लाभ राज्यांना देण्याबाबत अर्थसंकल्पात कोणतीही घोषणा नाही. वस्तु व सेवा कर वसुली वाढल्याने राज्यांच्या केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणे आवश्यक होते. तसेच वस्तु व सेवा कर नुकसान भरपाईची पाच वर्षाची मुदत आणखी ३ वर्षांनी वाढवून देण्याची राज्य शासनाची मागणी होती. त्यावरही हा अर्थसंकल्प मौन बाळगतो. वस्तु आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची राज्यांची मोठी थकबाकी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ती आता राज्याला त्वरीत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. आता उत्पन्नाची स्थिती चांगली झाल्याचा दावा करत असतांना केंद्रीय योजनांमधील कमी होत असलेली केंद्र शासनाची भागीदारी वाढवली जावी, ही मागणीही राज्याने केली होती.
आयकर सवलतीत कोणताही बदल न केल्याने नोकरदार वर्ग नाराज आहे आणि ते स्वाभाविक आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे व वाढत्या महागाईमुळे कौटुंबिक खर्चाबरोबर आरोग्य खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. त्यामुळे नोकरदार वर्गाची आयकर मर्यादा वाढवून मिळणे आवश्यक होते.
फाईव्ह जी सेवेची सुरुवात होणार असल्याचे सांगतांना अर्थमंत्र्यांनी ई शिक्षणासाठीच्या अनेक तरतूदी यात मांडल्या. त्या स्वागतार्ह आहेत, परंतू इंटरनेट सुविधा, त्यांची गती ही आज ४ जीच्या काळातही ग्रामीण विद्यार्थ्यांना पाहिजे तशी अनुभवता येत नसल्याने या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. केवळ मोबाईल स्वस्त करून चालणार नाही तर इंटरनेट सुविधेचा दर कमी करणे, या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांचे गावपातळीवर सक्षमीकरण होणे गरजेचे असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
पुणे : सुपर मार्केट व किराणा दुकानांत वाईन विक्री निर्णयाच्या विरोधात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (रिपाइं) आठवले गटाच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन व निदर्शने करण्यात आली. केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री आणि ‘रिपाइं’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास आठवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली, तर शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वात ही निदर्शने झाली. महाविकास आघाडी सरकारने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, या मागणीचे निवेदन ‘रिपाइं’च्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
प्रसंगी ‘रिपाइं’चे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, ‘रिपाइं’ नेते डॉ. सिद्धार्थ धेंडे, अशोक कांबळे, मोहन जगताप, अशोक शिरोळे, बाबूराव घाडगे, बसवराज गायकवाड, संजय सोनवणे, शशिकला वाघमारे, महिपाल वाघमारे, निलेश आल्हाट, श्याम सदाफुले, भगवान गायकवाड, कालिदास गायकवाड, लियाकत शेख, राहुल कांबळे, रामभाऊ कर्वे, मिनाज मेमन, मुकेश काळे, संतोष खरात, विनोद टोपे, उद्धव चिलवंत, महादेव नंदी, चिंतामण जगताप, गणेश जगताप, मंगल रासने, वसीम शेख, शोभा झेंडे, सुनाबी शेख, चांदणी गायकवाड, अक्षय गायकवाड, संदीप धांडोरे, सुरज गायकवाड, रवी अवसरमल, अक्षय अवसरमल, ऋषिकेश गवळी, शमशुद्दीन शेख, कुणाल सकते, शिवाजी उजागरे, अतुल बनसोडे, अतुल भालेराव, रमेश केलवडे, रोहित चौरे, राजेश काळे, संतोष गायकवाड, अमोल शेलार आदी उपस्थित होते.
शैलेंद्र चव्हाण म्हणाले, “फुले-शाहू-आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात असा समाजघातक निर्णय खोडसाळपणाने घेतलेला आहे. महसूल वाढविण्याच्या व मूठभर शेतकऱ्यांच्या हितासाठी घेतलेला हा निर्णय महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र अशी ओळख देणार आहे. याचा समाजमनावर विपरीत परिणाम होणार असून, भावी पिढी बरबाद करण्याचे काम अशाने होईल. हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, अन्यथा आघाडी सरकारच्या विरोधात ‘रिपाइं’स्टाईल आंदोलन करू. महिला भगिनी किराणा आणि सुपर मार्केट मध्ये घुसून वाईन बाटली फोड आंदोलन करतील.”
बाळासाहेब जानराव म्हणाले, “शासनाने घेतलेला निर्णय हा दुर्दैवी असून, त्याचा जाहीर निषेध करतो. वास्तविक समाजात आधीच व्यसनाधीनता आहे. त्यात अशी सुविधा दिली, तर व्यसनाधीनतेचा भर पडेल. तरुण मुलांना किशोरवयीन मुलांमध्ये व्यसनाने प्रमाण वाढेल. देशातील एकूण ९२ वायनरी फॅक्टरीपैकी ७४ वायनरी फॅक्टरी महाराष्ट्रात आहेत व त्या सर्व महाविकास आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला वेठीस धरण्याचे काम हे सरकार करत आहे.”
नवी दिल्ली – केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादरकेला. निर्मला सीतारामन यांचा हा चौथा तर मोदी सरकारचा १० वा अर्थसंकल्प आहे. दरम्यान यावेळीदेखील अर्थमंत्री पेपरविना अर्थसंकल्प मांडला. . गेल्यावर्षीदेखील निर्मला सीतारामन यांनी टॅबच्या सहाय्याने अर्थसंकल्प मांडला होता..देशातील युवकांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. यामधून देशात ६० लाख नोकरीच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील असं निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं.कॉॉर्पोरेट टॅॅक्स आता १ कोटीवर नाही १० कोटीवर ..आणि तो १८ टक्के नाही तो असेल १५ टक्के …इन्कमटॅक्स मध्ये कोणताही बदल नाही …अशा महत्वाच्या घोषणाबरोबर कर चुकवेगिरी [राकार्नात छापा पडला तर कर चुकविणाऱ्याची सर्वच संपत्ती जप्त केली जाईल अशी मोठी घोषणा त्यांनी केली आहे. असे असले तरी सामान्य , मध्यम वर्गीय माणसाच्या हाती या अर्थसंकल्पातून काहीही पडलेले नाही .
याच वर्षी सुरू होणार डिजिटल करन्सी : RBI या वर्षी ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन जारी करणार आहे. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळणार आहे. क्रिप्टो करन्सीमधून मिळणाऱ्या कमाईवर 30% कर आकारला जाईल. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आभासी डिजिटल मालमत्तांच्या कर आकारणीत बदल करण्यात आले आहेत. अशा कोणत्याही मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर 30% कर लागेल. कोणतीही सवलत दिली जाणार नाही. कॉर्पोरेट कर 18% वरून 15% करण्यात आला आहे.
RBI डिजिटल चलन लाँच करेल, परंतु क्रिप्टोकरन्सीमधून कमावलेल्या उत्पन्नावर 30% कर लागू केला आहे
गुंतवणुकीसाठी 7.55 लाख कोटी : भांडवली गुंतवणूक मोठ्या उद्योगांना आणि एमएसएमईंना रोजगार वाढवण्यास मदत करते. महामारीच्या प्रभावातून बाहेर पडण्यासाठी हे आवश्यक आहे. खाजगी गुंतवणूकदारांची क्षमता वाढवली जाईल. यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पातील ५.५४ लाख कोटींवरून ७.५५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी सॉवेरन ग्रीन बॉन्ड्स जारी केले जातील. यातून मिळणारे उत्पन्न अशा प्रकल्पांमध्ये वापरले जाईल, ज्यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. सेमीकंडक्टरच्या उत्पादनासाठी उद्योग विकसित केले जातील. त्यामुळे निर्यातीलाही चालना मिळेल.
गेमिंग आणि अॅनिमेशन अर्थव्यवस्थेचा भाग बनतील : अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स म्हणजेच AVGC क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी आहेत. अशा परिस्थितीत, AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स त्याच्याशी संबंधित सर्व भागधारकांशी संवाद साधेल. देशातील आणि जागतिक बाजारपेठेच्या गरजा पूर्ण करू शकू असे मार्ग शोधले जातील.
रोजगार आणि गरीबांसाठी घोषणा : पंतप्रधान गतीशक्ती मास्टर प्लॅन अंतर्गत एक्सप्रेसवे बांधले जातील. राष्ट्रीय महामार्गाचे जाळे 25 हजार किमीपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. या अभियानासाठी 20 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 60 लाख नवीन रोजगार निर्माण करण्याचा आमचा प्रयत्न असेल. गरिबांसाठी 80 लाख घरे बांधली जातील. त्याचे बजेट 48000 कोटी रुपये आहे. 2022-23 मध्ये ई-पासपोर्ट जारी केले जातील, ज्यात चिप असेल. परदेशात जाणार्यांना आराम मिळेल.
MSMEला 6 हजार कोटी : एमएसएमईला बळकटी देण्यासाठी नवीन योजना सुरू केल्या जातील. 5 वर्षात 6000 कोटी देणार. उदयम, ई-श्रम, NCS आणि असीम पोर्टल एकमेकांशी जोडले जातील. त्यामुळे त्यांची शक्यता आणखी वाढेल. आता हे थेट सेंद्रिय डेटाबेससह कार्य करणारे प्लॅटफॉर्म असतील. हे क्रेडिट सुविधा प्रदान करतील आणि उद्योजकतेसाठी शक्यता निर्माण करतील.
पीएम ई-विद्या कार्यक्रमाची व्याप्ती वाढणार : महामारीच्या काळात शाळा बंद झाल्यामुळे गावातील मुले दोन वर्षांपासून शिक्षणापासून वंचित होती. आता अशा मुलांसाठी एक क्लास-वन टीव्ही चॅनेल कार्यक्रम पीएम ई-विद्या अंतर्गत चॅनेलची संख्या 12 वरून 200 केली जाईल. या वाहिन्या प्रादेशिक भाषांमध्ये असतील. व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाणार आहे. डिजिटल विद्यापीठाची स्थापना करण्यात येणार आहे.
400 नवीन पिढीच्या वंदे मातरम गाड्या धावतील : पुढील 3 वर्षांमध्ये 400 नवीन पिढीच्या वंदे भारत गाड्या चालवल्या जातील. या कालावधीत 100 प्रधानमंत्री गतिशक्ती कार्गो टर्मिनल देखील विकसित केले जाईल. मेट्रो प्रणाली विकसित करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण मार्गांचा अवलंब केला जाईल.
आता गंगेच्या काठावर सेंद्रिय शेती : एमएसपी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे. गंगेच्या तीरापासून ५ कि.मी. च्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यात येणार आहे. शेतजमिनीच्या कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन होणार आहे. राज्यांना कृषी विद्यापीठाचा अभ्यासक्रम बदलण्यास सांगितले जाईल जेणेकरून शेतीचा खर्च कमी होईल. शेतकऱ्यांना फळे आणि भाज्यांच्या सुधारित वाणांचा अवलंब करण्यासाठी मदत केली जाईल. शेतकऱ्यांना डिजिटल सेवा मिळतील, ज्यामध्ये कागदपत्रे, खते, बियाणे, औषधे यांच्याशी संबंधित सेवांचा समावेश आहे.
अमृतकाळचा अर्थसंकल्प : सर्वप्रथम, मी कोविड महामारीच्या काळात ज्यांना त्रास सहन करावा लागला त्यांच्याबद्दल शोक व्यक्त करते. आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत आहोत आणि हा अमृतकाळचा अर्थसंकल्प आहे, जो पुढील 25 वर्षांचा पाया घालणार आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षापासून ते 100 वर्षांपर्यंतची ब्लू प्रिंट सादर करत आहे. आमचे सरकार पंतप्रधानांचे स्वप्न पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. आमचे सरकार नागरिकांना विशेषत: गरीबांना सक्षम बनविण्यावर भर देत आहे. गरीबांना सक्षम करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत.
सीतारमन यांच्या घोषणा
– पायाभुत सुविधांसाठी 20 हजार कोटी
– पोस्ट ऑफीसात मिळणार एटीएम
– फिटनेस क्षेत्राला आधिकाधिक प्रोत्साहन
– अमृत योजनेअंतर्गत राज्यांना मिळणार निधी
– शहरी योजनांसाठी केंद्राकडून राज्यांना मदत
– ई पासपोर्टची योजना यंदा सुरू होणार
– पहिली ते बारावीसाठी चॅनेल
– पंतप्रधान आवास घरकुल योजनेसाठी 48 हजार कोटी
– 2022-23 मध्ये चीफ असलेले पासपोर्ट
– ई पासपोर्ट अधिक सुलभ करणार
– देशातील सर्व लँड रेकॉर्ड ऑनलाईन होणार
– रिअल इस्टेटची नोंदणी कुठेही करता येणार
– लवकरच आलआयसीचा आयपीओ आणणार
मोदी सरकारचा हा 10वा आणि निर्मला यांचा चौथा अर्थसंकल्प आहे. सकाळी 9.50 च्या सुमारास बजेटची प्रत संसद भवनात पोहोचली. काही मिनिटांनी अर्थमंत्रीही संसदेत पोहोचल्या.
अर्थसंकल्पाला औपचारिक मंजुरी देण्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक सकाळी १०.१० वाजता सुरू झाली. तत्पूर्वी, सीतारामन यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली.
अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात तेजी : मंगळवारी सकाळी शेअर बाजारात जोरदार उसळी पाहायला मिळाली. सेन्सेक्सने 650 अंकांची उसळी घेतली, तर निफ्टीही 180 अंकांच्या बळावर 17475 वर पोहोचला.
अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले – अपेक्षांची काळजी घेऊ : अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी अर्थमंत्री प्रत्येकाच्या गरजेनुसार अर्थसंकल्प सादर करतील असे म्हटले आहे. शेतकऱ्यांसह सर्वच क्षेत्रांनी यापासून आशा बाळगल्या पाहिजेत.
व्यावसायिक गॅस सिलिंडरच्या किंमतीत घट 19 किलोच्या व्यावसायिक एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत 91.50 रुपयांची कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे दिल्लीत आता व्यावसायिक सिलेंडर हा 1907 रुपयांना मिळणार आहे. नवीन दर आजपासून लागू झाले आहेत.
विमान इंधनाच्या किमतीत विक्रमी वाढ अर्थसंकल्पापूर्वी एव्हिएशन टर्बाइन म्हणजेच इंधनाच्या किमतीत विक्रमी 8.5% वाढ झाली आहे. इंधनाच्या किमती वाढल्याने विमान भाडे देखील वाढू शकते.
महामारीच्या काळात लोकांचे जीवनमानही बदलले आहे आणि त्यांच्या गरजाही बदलल्या आहेत. अशा स्थितीत या अर्थसंकल्पाकडून अपेक्षाही वेगळ्या आहेत. तेव्हा महामारीच्या काळात सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे सर्वांचा नजरा आहेत. शेतकरी, लघु-मध्यम व्यापारी आणि पर्यटन क्षेत्र, ज्यांना साथीच्या काळात सर्वाधिक फटका बसला होता, त्यांना विशेष पॅकेजमधून ऑक्सिजनची अपेक्षा आहे. कर्ज, कर यासारख्या प्रक्रियांमध्ये तरुणांना रोजगारासाठी आधार आणि उद्योगात सूट आवश्यक आहे.
पुणे- भाजपची पुणे शहरातील संघटनात्मक बांधणी, गेल्या पाच वर्षांत महापालिकेच्या माध्यमातून केलेला नियोजनबध्द विकास, पुणेकरांचा दृढ विश्वास आणि सर्वच आघाड्यांवर अपयशी ठरलेल्या राज्यातील महविकास आघाडी सरकारवरील जनतेचा रोष यामुळे आगामी महापालिका निवडणुकीत भाजपच्या १०० हून अधिक जागा निवडून आणू असा ठाम असा विश्वास शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी व्यक्त केला.
महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचनेचा आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर मुळीक पत्रकारांशी बोलत होते.
मुळीक म्हणाले, महाविकास आघाडी सरकारमध्ये अंतर्गत कलह असल्याने आराखडा प्रसिद्ध होण्यास विलंब झाला. आराखडा तयार करताना त्यांच्यात एकवाक्यता नव्हती. प्रभागांची तोडफोड करून नवीन रचना करण्यात आली. आत्मविश्वास गमावलेल्या महाविकास आघाडीवर भाजप सहज विजय संपादन करू शकेल असा विश्वास वाटतो.
मेट्रो, समान पाणीपुरवठा, भामा आसखेड प्रकल्प, पीएमपीच्या ताब्यात मोठ्या प्रमाणात बसेसची खरेदी, नदी शुध्दीकरण योजनेला गती, अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय, कोरोना काळात आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याचे काम, सेवा कार्य आणि प्रभाग स्तरावर नगरसेवकांनी केलेली विकासकामे या जोरावर आम्ही पुन्हा एकदा पुणेकरांच्या विश्वासाला पात्र ठरू.
शहरात मेट्रो प्रकल्पाचे पूर्णत्वाला गेलेले काम, सक्षम सार्वजनिक वाहतुकीसाठी पीएमपीसाठी झालेली बस खरेदी, नदी सुधार योजना प्रकल्प, करोनाच्या काळात सत्ताधारी पक्ष म्हणून पार पाडलेली जबाबदारी, अटलबिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज तसेच शहरातील नागरिकांच्या हितासाठी गेल्या पाच वर्षात केलेली कामे यामुळे येणाऱ्या महानगपालिकेच्या निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाचे निर्विवाद वर्चस्व राहिल. ‘अब की बार सौ पार ‘ करून भाजप निश्चितपणे पुणेकरांच्या विश्वासाला पात्र ठरेल.
(सर्व प्रभागांचे अधिकृत नकाशे पहा https://www.facebook.com/MyMarathiNews या पेजवर )
पुणे :राजकीय वर्तुळातील अनेकांची उत्सुकता ताणून धरलेल्या पुणे महापालिका निवडणुकीसाठी प्रस्तावित प्रभागरचना जाहीर झाली आहे. 58 प्रभाग त्यात जाहीर आहेत. त्यातील 57 प्रभागांतून तीन नगरसेवक तर एका प्रभागातून दोन असे एकूण 173 नगरसेवक निवडूनयेणार आहेत . बाणेर -सूस हा प्रभाग दोन नगरसेवकांचा राहणार आहे. धानोरी-विश्रांतवाडी हा प्रभाग क्रमांक एक ठरला आहे. त्यातील तीनपैकी दोन प्रभाग अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमातींसाठी (ST) राखीव आहेत.2011 च्या लोकसंख्येनुसार ही प्रभारगरचना करण्यात आली आहे. त्यानुसार येरवडा हा सर्वाधिक मोठा (71390) आणि धानोरी-विश्रांतवाडी हा सर्वात छोटा (55488 लोकसंख्या) प्रभाग ठरला आहे.
येथेही राष्ट्रवादी भाजपा साथ साथ ?
बाणेर-सूस येथील प्रभागरचना चर्चेची ठरली आहे. येथे राष्ट्रवादीचे विद्यमान नगरसेवक बाबूराव चांदेरे यांच्या सोयीसाठी बाणेर-सूस या दोन गावांचा स्वतंत्र प्रभाग करण्यात आल्याची चर्चा सुरू आहे. येथील मूळच्या प्रभागातील परिसरांना इतर प्रभागात टाकण्यात आले आहे. माजी आमदार जगदिश मुळीक यांचे बंधू योगेश मुळीक यांच्या जुन्या मतदारसंघाचा भाग नागपूर चाळ परिसराला जोडल्याची चर्चा आहे.
वैकल्पिक व्यवस्था म्हणून रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सितारामन आणि केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग, ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग मंत्री पीयुष गोयल यांची संयुक्त समिती व आर्थिक व्यवहार मंत्रीगटाने, चार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि ओदिशा राज्यसरकारचे सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन उपक्रम यांच्या संयुक्त भागीदार उपक्रमांच्या 12,100 कोटी रुपयांच्या उद्योग मुल्याच्या समभागांतील 93.71% समभागासाठी मेसर्स टाटा स्टील लाँग प्रॉडक्ट्स लिमिटेडने लावलेल्या सर्वाधिक बोलीस मंजूरी दिली आहे
निलांचल इस्पात मर्यादित (NINL) हा खनिज आणि धातू व्यापार निगम (MMTC), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (NMDC), भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) व मेकॉन (MECON) या चार सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि ओदिशा खाण कॉर्पोरेशन (OMC) व IPICOL या ओदिशा राज्य सरकारी कंपन्या या सर्वांचा संयुकत उपक्रम आहे. निलांचल इस्पात मर्यादित या कंपनीचा ओदिशात कलिंगनगर येथे 1.1 मेट्रीक टनाचा पोलाद प्रकल्प आहे. ही कंपनी मोठ्या तोट्यात सुरू असून हा प्रकल्प 30.3.2020 पासून बंद आहे. कंपनीवर मोठा कर्जभार असून 31.3.2021 रोजीच्या आकड्यांनुसार कंपनीवर 6,600 कोटींहून अधिक देणे आहे. यामध्ये प्रवर्तकांची 4,116 कोटी रुपयांची थकबाकी, 1,741 कोटी रुपयांची बॅंकांची देणी तसेच इतर कर्जदार आणि कर्मचाऱ्यांची देणी यांचा समावेश आहे. कंपनीची एकूण मालमत्ता ऋण 3,487 कोटींची झाली असून 31.3.2021 पर्यंत 4,228 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे.
भारत सरकारकडे या कंपनीचे समभाग नाहीत. तरीही, सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमांच्या विक्री समभागधारकांच्या मंडळाने केलेल्या विनंतीवरून आणि ओदिशा राज्यसरकारच्या संमतीने आर्थिक व्यवहार मंत्रीगटाने निलांचल इस्पात मर्यादित (NINL) च्या धोरणात्मक निर्गुंतवणूकीस 8.1.2020 रोजी तत्वतः मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर या व्यवहाराची सुत्रे निर्गुंतवणूक विभाग व सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन यांच्याकडे अधिकृतपणे सोपवली आहेत.
हा व्यवहार खुल्या बाजारपेठ तत्वावर झाला असून कंपनीचे उद्योग मूल्य ठरवण्यासाठी स्पर्धात्मक बोली प्रक्रियेतून करण्यात आला. त्यात 31.3.2021 रोजी असलेल्या कंपनीवर असलेल्या दायित्व रक्कम तसेच कंपनीच्या सहा विक्रेत्या सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमांकडे असलेल्या 93.71% समभागांचा समावेश आहे.
दरवर्षी जाने च्या संकलनात होतेय १० ते १५ टक्के वाढ
नवी दिल्ली-जानेवारी 2022 मध्ये 31.01.2022 रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत जीएसटी अर्थात वस्तू आणि सेवा करापोटी एकूण 1,38,394 कोटी रुपये महसूल संकलित झाला. यामध्ये सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा करापोटी 24,674 कोटी रुपये, एसजीएसटी अर्थात राज्य सरकारच्या वस्तू आणि सेवा करापोटी 32,016 कोटी रुपये, आयजीएसटी अर्थात एकात्मिक वस्तू आणि सेवा करापोटी 72,030 कोटी रुपये (माल आयातीवर संकलित झालेल्या 35,181 कोटी रुपयांसह) आणि उपकर 9,674 कोटी रुपये (माल आयातीवर संकलित झालेल्या 517कोटी रुपये) यांचा समावेश आहे. एप्रिल 2021 मध्ये झालेले 1,39,708 कोटी रुपये जीएसटी संकलन हे आतापर्यतचे सर्वाधिक मासिक जीएसटी संकलन आहे. 30 जानेवारी 2022 पर्यंत दाखल केलेल्या जीएसटीआर -3 बी विवरणपत्रांची एकूण संख्या 1.05 कोटी आहे ज्यात 36 लाख त्रैमासिक विवरणपत्रांचा समावेश आहे.
सरकारने नियमित समझोत्याच्या स्वरूपात म्हणून आयजीएसटीमधून सीजीएसटीला 29,726 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीला 24,180 कोटी रुपये चुकते केले आहेत. याशिवाय केंद्राने या महिन्यात आयजीएसटीचे 35,000 कोटी रुपये केंद्र सरकार आणि राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 50:50 च्या प्रमाणात तात्पुरत्या आधारावर चुकते केले आहेत. नियमित आणि तात्पुरत्या समझोत्या नंतर जानेवारी 2022 मध्ये केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटीसाठी 71,900 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीसाठी 73,696 कोटी रुपये आहे. केंद्राने जानेवारी 2022 मध्ये राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना 18,000 कोटी रुपये जीएसटी भरपाईही जारी केली.
जानेवारी 2022 मध्ये संकलित महसूल मागील वर्षीच्या याच महिन्यातील जीएसटी महसुलापेक्षा 15% आणि जानेवारी 2020 मधील जीएसटी महसुलापेक्षा 25% अधिक आहे. या महिन्यात, मालाच्या आयातीतून मिळणारा महसूल 26% अधिक होता आणि देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) मिळणारा महसूल गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात या स्रोतांमधून मिळालेल्या महसुलापेक्षा 12% अधिक आहे.
जीएसटी संकलनाने चौथ्यांदा 1.30 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. डिसेंबर 2021 मध्ये 6.7 कोटी ई-वे देयके निर्माण झाली ही संख्या नोव्हेंबर 2021 मध्ये निर्माण झालेल्या 5.8 कोटी ई-वे देयकांपेक्षा 14% जास्त आहे. अर्थव्यवस्था पुन्हा रुळावर येण्यासह करचोरीविरोधी विशेषतः बनावट देयके देणाऱ्यांवर कारवाई या गोष्टी वाढलेल्या जीएसटी संकलनात योगदान देत आहेत. पर्यस्त शुल्क रचनेत सुधारणा करण्यासाठी परिषदेने केलेल्या विविध दर तर्कसंगत उपायांमुळेही महसुलात सुधारणा झाली आहे. आगामी काही महिन्यांतही महसुलातील सकारात्मक कल कायम राहील अशी अपेक्षा आहे.
अंकुश चौधरी, सिद्धार्थ जाधव, वैदेही परशुरामी आणि सयाजी शिंदे ‘लोच्या झाला रे’ हा धमाकेदार सिनेमा येत्या ४ फेब्रुवारी रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला घेऊन येणार आहेत. सुरेश जयराम यांच्या नाटकावर आधारित निखळ मनोरंजन करणारा हा सिनेमा आहे. हा संपूर्ण सिनेमा लंडनमध्ये चित्रित करण्यात आला असून पहिल्यांदाच अंकुश, सिध्दार्थ आणि सयाजी शिंदे ही तिकडी एकत्र मोठ्या पडद्यावर झळकणार आहे. आता या चित्रपटात कोणामुळे कोणाच्या आयुष्यात लोच्या होणार आहे, हे गुपित चित्रपट पाहिल्यावरच कळेल.
काही दिवसांपूर्वी या चित्रपटाचे ट्रेलर प्रदर्शित झाले असून त्याला प्रेक्षकांचा भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. तर नुकतेच या चित्रपटातील ‘मेरी गो राउंड’ हे गाणे रसिक प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहे. या गाण्याचे लेखन मंदार चोळकर यांनी केले आहे. अपेक्षा दांडेकर आणि हर्षवर्धन वावरे यांनी हे गाणे स्वरबद्ध केले आहे तर चिनार महेश यांनी गाण्याच्या संगीत दिग्दर्शनाची धुरा सांभाळली आहे. लंडनमध्ये चित्रित झालेल्या या गाण्यात आपण जगत असलेले आयुष्य कसे गोल आहे हे सांगण्यात आले आहे. लंडनच्या कलरफुल रस्त्यांवर चित्रित झालेल्या गाण्यात अंकुश, सिद्धार्थ आणि वैदेही आयुष्याचे रंग उधळताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. एकूणच आयुष्याचे मोल सांगणारे हे गीत आहे. रसिक प्रेक्षकांकडून या गाण्याला भरभरून प्रतिसाद मिळत आहे. या चित्रपटाचे चित्रीकरण लंडनमध्ये पार पडले. तिथल्या सततच्या बदलत्या हवामानामुळे चित्रीकरणादरम्यान कलाकारांसह इतर टीमलाही विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. कधी अवकाळी पाऊस तर कधी कडाक्याची थंडी यामुळे कलाकारांसोबत संपूर्ण टीमला अनेक कसरती कराव्या लागल्या. एवढ्या आव्हानांवर मात करत आता हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झाला आहे.या सिनेमात अंकुश चौधरी, सिद्धार्थ जाधव, वैदेही परशुरामी सोबतच अभिनेते विजय पाटकर, प्रसाद खांडेकर आणि रेशम टीपणीस या हरहुन्नरी कलाकारांच्या ही प्रमुख भूमिका आहेत. पारितोष पेंटर आणि रवी अधिकारी यांनी ‘लोच्या झाला रे’ या चित्रपटाचे दिग्दर्शन केले असून यापूर्वी पारितोष पेंटर यांनी ‘धमाल’, ‘टोटल धमाल’ अशा बॉलिवूडच्या चित्रपटांचे लेखन केले आहे. संजय मेमाणे यांनी ‘लोच्या झाला रे’चे छायाचित्रण केले असून त्यांनी याआधी ‘झिम्मा’, ‘हिरकणी’, ‘हाफ तिकीट’ अशा सुपरहिट चित्रपटांच्या छायाचित्रणाची धुरा सांभाळली होती. नवीन चंद्रा, नितीन केणी, पारितोष पेंटर आणि शांताराम मनवे यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे तर मंगेश रामचंद्र जगताप कार्यकारी निर्माता आहेत. लंडनमध्ये चित्रित झालेला हा चित्रपट मुंबई मुव्ही स्टुडिओज प्रस्तुत आयडिया दि एंटरटेनमेंट कंपनी आणि अभिनय मुंबई प्रोडक्शन अंतर्गत बनवण्यात आला असून वितरणाचे काम यूएफओ मुव्हीजने पाहिले आहे.
मुंबई : भारतीय संविधानाचे कलम 14 अन्वये कायद्यासमोर सर्व समान असल्याचे म्हटले आहे. अन्याय झाल्यानंतर गरीब, कमकुवत व दुर्बल घटकातील व्यक्तींना, कैद्यांना आर्थिक अडचणीमुळे न्याय प्राप्त करण्यास अडचणी निर्माण होऊ नये याकरिता भारतीय संविधानातील कलम 39अ मध्ये मोफत कायदेविषयक सेवा देण्याकरिता विशेष योजना अथवा कायदेविषयक तरतुदी करण्याची मार्गदर्शक तत्त्वे घालून देण्यात आलेली आहेत. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व्यक्तींना, कैद्यांना मोफत कायदेविषयक सेवा मिळणे हा त्यांचा संवैधानिक अधिकार आहे. त्यानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून मोफत कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला देण्यात येतो, अशी माहिती मुंबई जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव हितेंद्र वाणी यांनी दिली.
सन 1987 मध्ये विधी सेवा प्राधिकरण कायदा करण्यात आला. त्यानुसार समाजातील विविध कमकुवत, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व गरीब कुटुंबातील व्यक्तींना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याचे कार्य विधी सेवा प्राधिकरणाकडून करण्यात येते. यामध्ये कैदी किंवा पोलीसांच्या ताब्यात असलेल्या व्यक्ती, महिला व बालके, 60 वर्षे वयावरील व्यक्ती, अनुसुचीत जाती व जमातीतील व्यक्ती, विविध प्रकारची आपत्ती, जातीय हिंसा, पूर, भूकंप पीडित व्यक्ती, मानवी तस्करी, शोषण किंवा वेठबिगारीचे बळी, औद्योगिक कामगार, मानसिकदृष्ट्या दुर्बल किंवा दिव्यांग व्यक्ती, वार्षिक उत्पन्न रूपये तीन लाखापर्यंत असलेल्या व्यक्ती यांचा समावेश आहे, असेही श्री.वाणी यांनी सांगितले.
यासाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून विधी सेवा पॅनलवरील वकीलांना मोफत कायदेविषयक सेवा पुरविण्याकरिता न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यासाठी वादासंबंधी दावा, अपील अथवा अर्जाचा अथवा दाव्यास लेखी प्रतीउत्तर देण्याकरीता लेखी कैफीयत अथवा प्रतीउत्तर याचा ड्राफ्ट तयार करणे यासाठी 1 हजार 200 रुपये, स्थगनादेश अथवा जामीन अथवा इतर मदत मागणीकरिता किरकोळ अर्ज तयार करणे यासाठी 400 रुपये प्रती अर्ज; सर्व अर्जांकरीता एकूण रक्कम 800 रूपयांच्या मर्यादेपर्यंत, न्यायालयातील प्रत्येक परिणामकारक उपस्थितीकरिता 750 रूपये प्रमाणे व अपरिणामकारक उपस्थितीकरिता 500 रूपये प्रमाणे; संपूर्ण प्रकरणाकरिता 7 हजार 500 रूपयांच्या मर्यादेपर्यंत विधी सेवा प्राधिकरणाकडून वकीलांची नियुक्ती झाल्यानंतर संबंधीत वकील पक्षकाराकडून कुठलीही फी स्वीकारू शकत नाही, तसे केल्यास त्यांचेविरूद्ध शिस्तभंगाची कायदेशीर कारवाई करण्यात येते. असे सांगून विधी सेवा प्राधिकरणाकडून दिल्या जाणाऱ्या कायदेविषयक मदतीचा जास्तीत जास्त लोकांनी विशेषत: गरीब व गरजू कैद्यांनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विधी सेवा प्राधीकरणाकडून करण्यात आले आहे.
मुंबई- कोरोना रुग्णसंख्या झपाट्याने कमी होत असल्याने राज्यातील निर्बंध सोमवार मध्यरात्रीपासूनच शिथिल करण्यात आले आहेत. सुधारित नियमावलीनुसार पर्यटनस्थळे, उद्याने, पार्क उघडण्यास परवानगी देण्यात आली असून धार्मिक सोहळे, कला-सांस्कृतिक कार्यक्रमांना ५० टक्के क्षमतेने तर विवाह सोहळ्यास कमाल २०० जणांना उपस्थित राहण्यास मुभा असेल. तसेच अंत्यविधीसाठी उपस्थितीची मर्यादा हटवण्यात आली आहे. आठवडे बाजारासही मुभा देण्यात आली आहे.सोमवारी रात्री उशिरा मुख्य सचिव देवाशिष चक्रवर्ती यांनी नवी नियमावली जारी केली. त्यानुसार ज्या जिल्ह्यांमध्ये लसीचा पहिला डोसचे प्रमाण ९०% आणि दोन्ही डोसचे प्रमाण ७०% असेल त्या जिल्ह्यांसाठी ही नियमावली लागू असेल. रात्री ११ ते सकाळी ५ वाजेपर्यंतची संचारबंदीबाबतचा निर्णय संबंधित जिल्ह्यांमधील आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणावर सोडण्यात आला आहे.
सुधारित नियमावली पुढीलप्रमाणे
पर्यटनस्थळे, नॅशनल पार्क : सर्व पर्यटनस्थळे, नॅशनल पार्क, सफारी नियमित वेळेनुसार खुल्या राहतील. तिकीट ऑनलाइन खरेदी करावे लागेल. दोन्ही डोस आवश्यक.
हे ५० टक्के क्षमतेने सुरू धार्मिक, सांस्कृतिक : धार्मिक सोहळे उदा.भजन-कीर्तन, करमणूक, कला- सांस्कृतिक कार्यक्रमांना हॉल, मांडवाच्या ५० टक्के क्षमतेने परवानगी. जलतरण तलाव, वॉटर पार्क, अॅम्युझमेंट व थीम पार्क रेस्टॉरंट, चित्रपट, नाट्यगृहे, ‘स्पा’ ५० टक्के क्षमतेने सुरू.
उद्याने, पार्क : शहरातील बगिचे, उद्याने, पार्क सुरू करण्यास मुभा. स्थानिक प्रशासन वेळा निश्चित करेल. विवाह सोहळे : खुल्या जागेच्या अथवा मंगल कार्यालयात २५ % अथवा जास्तीत जास्त २००. खेळ, स्पोर्ट्स इव्हेंट : आसन व्यवस्थेच्या २५%.
पिंपरी-चिंचवड -महापालिकेची निवडणूक तीनसदस्यीय पद्धतीने होणार आहे. त्यानुसार प्रारूप प्रभाग रचनेचे नकाशे मंगळवारी सकाळी दहा वाजता प्रसिद्ध केले जाणार आहेत. 46 प्रभागांचा एक मोठा नकाशा प्रसिद्ध केला जाणार आहेया आराखड्यावर उद्यापासून 14 फेब्रुवारी पर्यंत हरकती स्वीकारल्या जाणार आहेत. महापालिकेतील तळमजल्यावरील निवडणूक विभागाच्या कार्यालयात नागरिकांना हरकती नोंदविता येणार आहेत. तसेच क्षेत्रीय कार्यालयातही नागरिक हरकती नोंदवू शकतात, अशी माहिती निवडणूक विभागाचे सहाय्यक आयुक्त बाळासाहेब खांडेकर यांनी सांगितले.
