मुंबई, दि. ४ :- कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील शाळा पूर्णवेळ सुरू राहू शकल्या नाहीत. तथापि, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी ऑनलाईन माध्यमातून शिक्षण सुरू ठेवण्यात आले. विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता दहावी आणि बारावीचे वर्ष हे महत्त्वाचे वर्ष असल्याने राज्य मंडळाच्या इ. दहावी व इ. बारावीच्या विद्यार्थ्यांना प्रश्न प्रकारांचा सराव व माहिती होण्यासाठी राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, महाराष्ट्र तर्फे विषयनिहाय प्रश्नपेढी विकसित करण्यात आल्या आहेत. या प्रश्नपेढीचा विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केले.

मागील दोन वर्षात ऑनलाईन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा लिहिण्याचा सराव कमी झाला आहे. रिकाम्या जागा भरा, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घोत्तरी प्रश्न आदींच्या माध्यमातून परिक्षेचे स्वरूप कसे असेल हे विद्यार्थ्यांना लक्षात यावे, प्रश्नपत्रिका सोडविण्याच्या सरावाबरोबरच त्यांचा आत्मविश्वास वाढावा यादृष्टीने प्रश्नपेढी तयार करण्याची मागणी पालक संघटनांकडूनही सातत्याने होत होती. या पार्श्वभूमीवर प्रश्नपेढी विकसित करण्याचा हा निर्णय घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ओझे कमी व्हावे यासाठी यावर्षी अभ्यासक्रम कमी करण्याबरोबरच परीक्षेची वेळ वाढवून देण्याचा निर्णयही मंडळामार्फत घेण्यात आला आहे.

परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना प्रत्येक विषयांचा सराव, स्वयंअध्ययनासाठी या प्रश्नपेढ्यांची मदत होईल आणि परीक्षेला जाण्यापूर्वी त्यांचा आत्मविश्‍वास नक्कीच वाढेल, या हेतूने हे प्रश्‍नसंच तयार केले जात आहेत. या प्रश्नपेढ्या http://www.maa.ac.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत असल्याचे प्रा.गायकवाड यांनी सांगितले.

यवतमाळ –जिल्ह्यातील भांबराजा येथील एका शिवसेना पदाधिकाऱ्याची निघ्रृण हत्या करण्यात आलीय. कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालक आणि ग्रामपंचायत सदस्य असणाऱ्या सुनील डिरवे (Sunil Divare Shoot Dead) यांची राहत्या घरात घुसून तीन व्यक्तींनी हत्या केलीय. आधी डिवरे यांच्यावर गोळीबार करण्यात आला नंतर कुऱ्हाडीने त्यांच्यावर वार करुन त्यांची हत्या करण्यात आली. तीन अज्ञात व्यक्तींनी घरात घुसून डिवरेंवर आधी तीन गोळ्या झाडल्या त्यानंतर कुऱ्हाडीने डिवरे यांच्यावर वार केले.

हा धक्कादायक घटनाक्रम गुरुवारी रात्री आठच्या सुमारास घडलाय. ४० वर्षीय सुनील डिवरे हे स्थानिकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय लोकप्रितिनिधी होते. ते कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे संचालकही होते. डिवरे यांच्यावर हल्ला झाल्याची बातमी पंचक्रोशीमध्ये वाऱ्यासारखी परसली आणि त्यांच्या घराजवळ गर्दी जमा झाली.

जामिनासाठी अर्ज दाखल करणार

सिंधुदुर्ग-शिवसैनिक संतोष परब यांच्यावर हल्ला प्रकरणी भाजपा आमदार नितेश राणे हे दोन दिवसांपासून पोलिस कोठडीत आहेत. आता 18 फेब्रुवारीपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. त्यामुळे नितेश राणेंना जामीन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नितेश राणे यांचे वकील आज सत्र न्यायालयात नियमित जामिनासाठी अर्ज दाखल करणार आहेत. या याचिकेवर शनिवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

सरकारी वकील प्रदीप घरत म्हणाले की, सुनावणीनंतर लगेचच पोलिसांना नितेश राणेंच्या कोठडीत वाढ करायची होती. या प्रकरणाची अद्याप चौकशी सुरू आहे. संतोष परब यांच्यावर हल्ला करण्यामागे काही आर्थिक व्यवहार होता का, याचाही शोध घ्यायचा आहे. त्यासाठी नितेश राणे यांना पोलिस तपासासाठी पुण्याला न्यावे लागणार आहे. त्यामुळे नितेश राणे यांच्या पोलिस कक्षाचा विस्तार करावा, असे सरकारी वकील म्हणाले.

तसेच नितेश राणे यांच्यावर हल्ला करण्यापूर्वी मुख्य आरोपी सचिन सातपुते याला संतोष परब यांचा फोटो पाठवला होता. मात्र नितेश राणे ते मान्य करण्यास नकार देत आहेत. त्यामुळे नितेश राणे यांना आठ दिवसांची पोलिस कोठडी हवी आहे, असेही सरकारी वकिलांनी सांगितले.

महावितरणचे अध्यक्ष श्री. विजय सिंघल यांचा इशारा

मुंबई, दि. ०४ फेब्रुवारी २०२२: कोणत्याही परिस्थितीत प्रत्येक वीजमीटरचे रीडिंग १०० टक्के अचूक झालेच पाहिजे. चुकीच्या वीजबिलांमुळे ग्राहकांना होणारा मनस्ताप व महावितरणच्या महसुलाचे नुकसान अजिबात सहन केले जाणार नाही. मीटरचे अचूक रिडींग घेण्यात हयगय करणाऱ्या मीटर रीडिंग एजन्सीज विरुद्ध महसुलाचे नुकसान केल्याप्रकरणी फौजदारी कारवाईसोबतच संबंधित कर्मचाऱ्यांविरूध्द कठोर कारवाई करण्यात येईल असा निर्वाणीचा इशारा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल यांनी दिला.

राज्यभरातील क्षेत्रीय प्रादेशिक संचालक, मुख्य अभियंते, अधीक्षक अभियंते, कार्यकारी अभियंते आणि उपविभागीय अधिकारी यांचेसमवेत मुख्यालयातून आज व्हीडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे घेतलेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी महावितरणचे संचालक (संचालन) श्री. संजय ताकसांडे, कार्यकारी संचालक (देयके व महसूल) श्री. योगेश गडकरी उपस्थित होते. या बैठकीस महावितरणचे सुमारे ७०० अभियंता व अधिकारी उपस्थित होते.

महावितरणच्या क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांशी थेट संवाद साधताना अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. विजय सिंघल म्हणाले की, ग्राहकांनी वापरलेल्या युनिटप्रमाणेच वीजबिलाची आकारणी करण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. त्यासाठी फोटो मीटर रीडिंगसाठी स्वतंत्र मोबाईल अप तयार करण्यात आले आहे व रीडिंग घेण्याची प्रक्रिया सोपी व वेगवान केलेली आहे. प्रत्येक मीटरच्या रीडिंगसाठी एजन्सीजना चांगला मोबदला दिला जातो. तरीही मीटरचे चुकीचे रिडींग घेणे व फोटो अस्पष्ट असणे, रीडिंग न घेता आल्याचा शेरा देणे आदी प्रकार होत असल्याचे दिसून येत आहे. असे प्रकार आता खपवून घेतले जाणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

श्री. विजय सिंघल म्हणाले, शहरी व ग्रामीण भागातील  सर्व ग्राहकांच्या मीटरचे रीडिंग शंभर टक्के अचूकतेने घेतले पाहिजे. यामध्ये हयगय केल्यास महावितरणच्या महसुलाचे नुकसान होते. सोबतच बिल दुरूस्तीचा वीजग्राहकांना नाहक मनस्ताप व त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे केवळ एक नोटीस पाठवून रीडिंग एजन्सी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. या फेब्रुवारी महिन्यात १०० टक्के अचूक मीटर रिडींग घेण्यात अपयशी  ठरलेल्या सर्व संबंधितांविरूध्द  कारवाई करण्याचे निर्देशही श्री. सिंघल यांनी यावेळी दिले.

या बैठकीत संचालक (संचालन) श्री. संजय ताकसांडे यांनी मीटर रीडिंगकडून होणाऱ्या चुका व सदोष रीडिंग टाळण्यासाठी उपाययोजना सांगितल्या. ते म्हणाले, राज्यातील प्रत्येक मीटर रिडींग एजन्सीच्या कामगिरीची नोंद माहिती व तंत्रज्ञानाच्या प्रणालीमध्ये घेण्यात येत आहेत. त्या आधारे तसेच दर महिन्याच्या चुकीच्या रीडिंगच्या सरासरीप्रमाणे संबंधित रीडिंग एजन्सीला आर्थिक दंड केला जाणार आहे. तरीही सुधारणा न झाल्यास फौजदारी कारवाईसह काळ्या यादीत टाकण्यात येईल व अशा एजन्सी व त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना महावितरणमध्ये पुन्हा काम मिळणार नाही असे श्री. संजय ताकसांडे यांनी स्पष्ट केले.

मुंबई-केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर – सीजीएसटी कार्यालयाच्या दक्षिण विभागाने, सराफा बाजारात सुमारे 1650 कोटी रुपयांची बनावट बिले बनवणाऱ्या बोगस कंपन्यांचे एक जाळे उघडकीस आणले आहे. या कंपन्यानी, 49.7 कोटी रुपयांची बनावट आयटीसी देखील तयार केली होती.या प्रकरणी एका व्यक्तीला अटक करण्यात आली असून, मुंबईतील अतिरिक्त न्यायदंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपीला न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.

अटक करण्यात आलेली व्यक्ती, कर्नाटका ज्वेलर्स, मेसर्स बालाजी एंटरप्राईजेस आणि मेसर्स किस्मत एंटरप्रायझेस यांसारख्या अनेक बनावट कंपन्यांची खोटी बिले तयार करत असे. या तिन्ही बोगस कंपन्यांनी 29.4 कोटी रुपयांची बनावट आयटीसी तयार केल्या आणि दुसरी कंपनी गजमुखी सराफा व्यापाऱ्याला जारीही केल्या. या बनावट आयटीसीचे 29.4 कोटी रुपयांचे बिल, पुढे मेसर्स गोल्डन सराफा व्यापाऱ्याच्या नावाने पाठवण्यात आले. मात्र या सगळ्या व्यवहारात, प्रत्यक्षात कोणत्याही वस्तू अथवा माल/सेवांचे व्यवहार झालेच नाहीत. गोल्डन बुलियन (सराफा व्यापारी) ला या आधीच अटक करण्यात आली आहे.

या व्यवहारांच्या सखोल तपासातून असे निष्पन्न झाले की, अटक झालेली व्यक्ती, पैसे मिळवण्यासाठी  मुंबई, बेळगाव, बिकानेरसह अनेक ठिकाणांहून अशा बोगस कंपन्यांच्या नावाने खोटे व्यवहार करत होती. या संदर्भात मिळालेले प्रत्यक्ष पुरवले आणि या व्यक्तीने दिलेल्या कबुलीजबाबानंतर, त्याला सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत अटक करण्यात आली  आहे तसेच, याच कायद्यातील, कलम 132(1)(b), कलम 132(1)(c) आणि कलम 132(5)  अंतर्गत विविध गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. काल म्हणजेच 3 फेब्रुवारी 2022 रोजी त्याला जिल्हाधिकारी कार्यालयात हजर करण्यात आल्यावर, न्यायाधीशांनी त्याला 14  दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावली. या संपूर्ण जाळ्यात सामील असलेल्या इतर व्यक्तींचा शोध घेण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत.

सीजीएसटी कार्यालयाच्या मुंबई विभागाने सुरु केलेल्या, करचुकवेगिरी विरोधी मोहिमेचा भाग म्हणून ही संपूर्ण कारवाई करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत, सीजीएसटी मुंबई, दक्षिण क्षेत्र कार्यालयाने, आतापर्यंत सुमारे 570 कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी उघडकीस आणली असून, सुमारे 7 कोटी रुपये वसूल केले आहेत, तसंच गेल्या पाच महिन्यांत एकूण सात जणांना अटक करण्यात आली आहे.

करचुकवेगिरी करणाऱ्या संभाव्य लोकांचा शोध घेण्यासाठी सीजीएसटी विभाग, डेटा विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषणाचा वापर करत आहे तसेच इतर कर अधिकाऱ्यांशी संपर्क आणि समन्वय ठेवूनही कारचोरी करणाऱ्या व्यक्तींचा शोध घेतला जात आहे. येत्या काही काळात, करचुकवेगिरी विरुद्धची ही मोहीम, विभागातर्फे अधिक तीव्र केली जाणार आहे.

नागपूर,दि.4: अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी जिल्हा स्तरावर अनेक योजना आहेत. मात्र परंपरेने गोपालक असणाऱ्या इतर मागास वर्गीय (ओबीसी) व सर्वसामान्य गटातील (ओपन) पशुपालकांचा रोजगार बळकट करण्यासाठी पशुसंवर्धन मंत्री सुनील केदार यांनी पुढाकार घेतला आहे.  नागपूर जिल्ह्यात पथदर्शी प्रकल्पाअंतर्गत आज त्यांच्याहस्ते 950 गाय गट व 1360 शेळी गट वाटपाचा शुभारंभ करण्यात आला.

कळमना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या एका शानदार सोहळ्यामध्ये या कार्यक्रमाची सुरुवात झाली. जिल्हा खनिज प्रतिष्ठानद्वारे प्राप्त निधीमधून 90 टक्के अनुदानावर ही मोहीम राबविली जाणार आहे. आजपासून या मोहिमेचा शुभारंभ झाला असून या मोहिमेअंतर्गत खात्रीलायक दहा लिटर दूध देणाऱ्या साहिवाल, गीर, राठी, सुरती, महेसाणा आदी प्रजातीच्या गाईंचे वाटप केले जाणार आहे. तर शेळी गटांमध्ये संगमनेरी, उस्मानाबादी, जमनापुरी बकऱ्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे.

कळमना येथे आज झालेल्या कार्यक्रमाला जिल्हा परिषदेअंतर्गत निवड समितीमार्फत निवडण्यात आलेले गोपालक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. पुढील सहा महिने याठिकाणावरुन निश्चित करण्यात आलेल्या पुरवठादारांमार्फत निर्धारीत प्रजातीच्या गायी आणि बकऱ्यांचा पुरवठा केला जाणार आहे. पुरवठा करण्यात येणाऱ्या गायी व बकऱ्या यांचा विमा काढण्यात आला असून खरेदीपासून 30 दिवसांपर्यंत जनावर दगावल्यास नवीन जनावर देण्यात येणार आहे. विक्री करण्यात येणाऱ्या सर्व गायी व बकऱ्यांचे लसीकरण करण्यात आले आहे. यासाठी पदुंम विद्यापीठ जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन विभागाचे तज्ज्ञ कार्यरत आहेत.

आज सकाळी कळमना येथील बाजार समितीच्या आवारात अन्य राज्यातून व विविध ठिकाणावरुन आयात करण्यात आलेल्या गुरांना विक्रीसाठी सज्ज करण्यात आले होते. सकाळी काही वेळ खरेदी विक्री सुरु होती. ना.सुनील केदार याठिकाणी आल्यानंतर मुख्य कार्यक्रमाला सुरुवात झाली. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे, सभापती तापेश्वर वैद्य, उज्वला बोढारे, नेमावली माटे, भारती पाटील, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती अहमद शेख, उपसभापती प्रकाश नागपूरे, दूधराम सव्वालाखे, अवंतिका लेकुरवाडे, महाराष्ट्र पशुसंवर्धन विद्यापीठाचे अधीष्ठाता डॉ. आशिष पातुरकर, डॉ.मंजुषा पुंडलिक, जिल्हा पशुसंर्वधन अधिकारी शिला बनकर आदींची उपस्थिती होती.

यावेळी संबोधित करताना सुनील केदार यांनी आजचा दिवस क्रांतीकारी असून नागपूर जिल्ह्यांमध्ये हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास अन्य जिल्ह्यातही अशा पद्धतीने शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्टया बळकट करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. आतापर्यंत जेव्हांही दुष्काळाचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागला, त्यावेळी पशूधन शेतकऱ्याच्या मदतीला धावून आले आहे. शेतकऱ्यांनी पशूधनाचा योग्य सांभाळ करण्यासोबतच त्यांचा विमा काढण्याचा योजनेकडे देखील लक्ष वेधावे. शेळी, मेंढी, कोंबडी पर्यंत सर्वांचाच विमा काढला जातो. विमा संदर्भात कोणताही तंटा निर्माण झाल्यास गावपातळीवर समितीमार्फत सोडविल्या जाऊ शकतो. महाराष्ट्रात विविध योजना पशूसंवर्धन विभागात आहे. राष्ट्रीय गोकुल अभियानाअंतर्गत दोनशे गायींचा गट, राष्ट्रीय पशूधन अभियानाअंतर्गत पाचशे शेळांचा प्रकल्प, एक हजार कोबंड्याचा प्रकल्प अशा मोठ्या प्रकल्पांकडे लक्ष वेधने आर्थिक व सामूहीक हिताचे ठरणारे आहे. आज महाराष्ट्रात दरदिवशी अन्य राज्यातून एक कोटी अंडी आयात करावी लागते. त्यामुळे कुक्कुटपालन किती मोठा व्यवसाय आहे हे लक्षात येईल. परंतू योजनेचा लाभ घ्यायचा त्यासाठी पुढे पुढे करायचे व नंतर पिंजरे खाली ठेवायचे, हे चालणार नाही. त्यामुळे आजपासून सुरु होणाऱ्या नव्या योजनेत ज्यांना गोपालन, गौरक्षण, दुधाळ जनावरांचे संगोपन आणि दुधाच्या व्यवसायाची जाणीव आहे. अशाच लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याचे धोरण अवलंबविले आहे. यातून गरजूंना रोजगार निर्मिती व्हावी हेच धोरण असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

पशूसंवर्धन विभागामार्फत नवनव्या योजना राबविण्यासाठी केंद्रशासनाकडे देखील प्रस्ताव टाकला असल्याचे त्यांनी सांगितले. नागपूर येथे मंडईमध्ये बकरा मार्केट लावून दुबईमध्ये बकरे पाठविण्याबाबत प्रयत्न सुरु असल्याचे त्यांनी सांगितले. गुरांच्या लसीबाबत जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. जिल्हा परिषदेत कालबद्धमर्यादेत लसीकरण मोहीम गुरांसाठी आखली जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यात सध्या सुरु असलेल्या पशूसंवर्धन दवाखान्यामध्ये वाढ करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी संबोधित केले. राज्यात ओबीसी आणि ओपन मधील लाभार्थ्यांना वाटप होण्याचे हे पहिले उदाहरण असून जिल्हा परिषदेने जिल्ह्याच्या सर्वकष विकासासाठी 30 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. स्वयंरोजगार हा उद्देश या प्रस्तावाचा असून तो मान्य करण्यात यावा. तसेच गुरांचे कालबद्ध लसीकरण करण्याबाबत धोरण ठरावे, अशी मागणी केली. यावेळी सभापती तापेश्वर, वैद्य, दुधराम सव्वालाखे यांची समयोचित भाषणे झालीत.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अरविंद ठाकरे यांनी केले तर सूत्रसंचालन श्री.रेवसकर यांनी केले. आभार प्रदर्शन डॉ. अभय भालेराव यांनी मानले.

जखमींना तत्काळ उपचार, कुटुंबियांना मदतीचे निर्देश

मुंबई, दि. ४:- पुण्यात येरवडा परिसरात बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतीचा स्लॅब कोसळल्याने झालेल्या मजुरांच्या मृत्यूवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शोक व्यक्त केला आहे. दुर्घटनेतील जखमींना चांगले उपचार मिळावेत तसेच मृतांच्या आणि जखमींच्या कुटुंबियांना आवश्यक ती सर्व मदत करण्याबाबत त्यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत.

इमारतींचे बांधकाम तसेच अन्य कामांच्या ठिकाणीही जीवितहानी होऊ नये, यासाठीच्या सुरक्षा उपाय योजनांची खबरदारी घेण्यात यावी. त्याबाबत संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी केले आहे. दुर्घटनेतील जखमी लवकर बरे व्हावेत अशी प्रार्थनाही त्यांनी केली आहे. मृतांच्या कुटुंबियांप्रति मुख्यमंत्र्यांनी सहवेदना प्रकट केली आहे.

मुंबई – मुंबई क्षेत्राच्या सीजीएसटी ठाणे आयुक्तालयाच्या करचुकवेगिरीविरोधी विभागातील अधिकार्‍यांनी 12.23 कोटी रुपयांच्या जीएसटी चुकवेगिरीप्रकरणी दाम्पत्याला अटक केली आहे. तपशीलवार माहिती शोधून काढल्यानंतर आणि माहिती विश्लेषणाच्या आधारे, मेसर्स डेटालिंक कन्सल्टन्सी या ठाणे स्थित कंपनीचे व्यवहार संशयास्पद असल्याचे निश्चित झाल्यानंतर या कंपनीविरोधात चौकशी सुरू करण्यात आली. ही कंपनी विविध उच्चपदस्थ कंपन्यांना मनुष्यबळ पुरवत असल्याचे तपासात समोर आले. या कंपनीने ग्राहकांकडून जीएसटी  जमा केला होता, मात्र हा जमा केलेला जीएसटी एका वर्षापेक्षा जास्त काळ सरकारी तिजोरीत जमा केला नाही, यामुळे कंपनीने सीजीएसटी कायदा 2017 च्या तरतुदींचे उल्लंघन केले आहे.

पती (50 वर्षे) आणि पत्नी (48 वर्षे) असे या कंपनीचे दोन भागीदार असलेल्या या दाम्पत्याला 03.02.2022 रोजी अटक करण्यात आली. सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 69 अंतर्गत सीजीएसटी कायदा 2017 च्या कलम 132(डी) चे उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली आणि प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकारी ठाणे यांच्यासमोर या दाम्पत्याला हजर करण्यात आले. दोघांना 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दोषी सिद्ध झाल्यास, या दाम्पत्याला 5 वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ठाण्याचे सीजीएसटी आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आयुक्त राजन चौधरी यांनी ही माहिती दिली.

या प्रकरणी केलेली ही कारवाई, कर चुकवणारे आणि फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध सीजीएसटी मुंबई क्षेत्राने सुरू केलेल्या करचुकवेगिरीविरोधी मोहिमेचा एक भाग आहे. या मोहिमेदरम्यान सीजीएसटी ठाणे आयुक्तालयाने आतापर्यंत 1023 कोटी रुपयांची करचुकवेगिरी शोधून काढली असून  17 कोटी रुपये वसूल केले आहेत आणि गेल्या पाच महिन्यांत 6 जणांना अटक केली आहे.

सीजीएसटी विभाग डेटा मायनिंग, डेटा अॅनालिसिस आणि नेटवर्क अॅनालिसिस साधनांचा वापर करून संभाव्य कर चुकवणाऱ्या आणि फसवणूक करणार्‍यांचा शोध घेत आहे. प्रामाणिकपणे अनुपालन करणाऱ्या करदात्यांसाठी अन्यायकारक स्पर्धा निर्माण करणाऱ्या   सेवा क्षेत्र आणि डिजिटल अर्थव्यवस्थेसह अर्थव्यवस्थेच्या सर्व क्षेत्रातील कर चुकवणार्‍यांना लक्ष्य करण्यासाठी, विभागाने लक्ष केंद्रित केले आहे. विभाग येत्या काही दिवसांत आणि महिन्यांत ही करचुकवेगिरी विरोधातील  मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.