नवी दिल्ली ,21 : अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी लागणारे सर्व निकष मराठी भाषा पूर्ण करीत असून केंद्र सरकार याविषयी सकारात्मक आहे. यामुळे मराठीला तत्वत: अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्याची माहिती मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी आज येथे दिली .

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात श्री. देसाई यांनी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी.किशन रेड्डी यांची भेट घेतल्यानंतर महाराष्ट्र सदनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी यावेळी उपस्थित होते. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्‍याबाबत केंद्र शासनाकडून कोणतीच शंका व्यक्त करण्यात आलेली नाही. या विषयासंदर्भात राज्य शासनाच्या वतीने आवश्यक सर्व पुरावे देण्यात आल्याने  आता कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. यामुळेच मराठीला तत्वत: अभिजात दर्जा मिळाला असल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले.आज केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्र्यांनीही याबाबत सकारात्मकता दर्शविली असल्याने येत्या २७ फेब्रुवारी रोजी मराठी भाषा गौरवदिनी मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा  देण्याची  घोषणा  करण्याचे आवाहन केंद्र शासनाकडे केल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळणे हा या गौरवपूर्ण भाषेचा हक्क असल्याचे सांगून याबाबत राज्य शासन कोणत्याही भौतिक लाभाचा  विचार करीत नसल्याचेही  त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

दिल्लीतील मराठी संस्थाचे प्रतिनिधी व मराठी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक

केंद्रीय मंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सदनात दिल्लीतील मराठी संस्था व मराठी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक झाल्याचे श्री. देसाई यांनी सांगितले. या बैठकीत मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्य शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या अभियानाची माहिती दिल्याचे व उपस्थितांची मते जाणून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. बैठकीस महाराष्ट्र सदनाचे निवासी आयुक्त तथा प्रधान सचिव समीर कुमार बिस्वासही उप‍स्थित होते.

अभिजात दर्जा मिळण्याबाबत राज्य शासनाचे काटेकोर प्रयत्न   

मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी राज्य शासनाने केलेल्या प्रयत्नांविषयी श्री. देसाई यांनी यावेळी माहिती दिली. वर्ष २०१३ पासून  याबाबत प्रयत्न सुरु असून राज्य शासनाने साहित्यिक रंगनाथ पठारे यांच्या अध्यक्षतेखाली  तज्ज्ञांची समिती नेमली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात मराठी भाषेला २  हजार वर्षांचा इतिहास असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. मराठी भाषा प्राचीन असून या भाषेत सतत श्रेष्ठ दर्जाची वाड्मय निर्मिती होत राहिली आहे. अभिजात भाषेसाठी लागणारे सर्व निकषही मराठी भाषा पूर्ण करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मराठीला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्यातील जनतेपर्यंत माहिती  पोहचविण्यासाठी  ‘शांतता ! मराठीचं कोर्ट चालू आहे’ हा लघुपट तयार करण्यात आला. नुकतेच नाशिक येथे आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमलेनात आणि विधिमंडळात हा लघुपट प्रसारित करण्यात आला. तसेच,मराठी भाषेची प्राचीनता दर्शविणाऱ्या साहित्यिक संदर्भांचे प्रदर्शन लावण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळण्याबात प्रसारमाध्यमे, समाजमाध्यमे आदिंच्या माध्यमातून गेल्या १५ दिवसांपासून राज्यभर अभियान सुरु असल्याचेही त्यांनी यावेळी नमूद केले.

मराठीला अभिजात दर्जा देण्याबाबत राज्यातील साहित्यिक, कलाकार यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवरांनी राष्ट्रपतींना पोस्ट कार्ड लिहिली आहेत. जनतेनी  लिहिलेली जवळपास १ लाख २० हजार पोस्टकार्ड राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आली. यातील एक खेप मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत रविवारी पाठविण्यात आली आहे. या उपक्रमार्फत जनभावनेची  राष्ट्रपतींनी नक्कीच दखल घेतील व मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश देतील असा विश्वासही श्री. देसाई यांनी व्यक्त केला.

या पत्रकार परिषदेस मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव मिलींद गवादे, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय पाटील, ज्येष्ठ कलाकार व दिग्दर्शक श्रींरंग गोडबोले उपस्थित होते. दिल्लीतील मराठी संस्था व मराठी अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत तसेच पत्रकार परिषदेत  ‘शांतता ! मराठीचं कोर्ट चालू आहे’ हा लघुपट  प्रसारित  करण्यात आला.

कोल्हापूर, दि. 21(जिमाका): माझी वसुंधरा अभियान 2.0 मध्ये पुणे विभागाचे काम खूप चांगल्या प्रकारे सुरु आहे, याच पद्धतीने सर्वांनी चांगले काम केल्यास पर्यावरण रक्षणाच्या कामात देशात महाराष्ट्र आदर्शवत होईल, असा विश्वास पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी आज व्यक्त केला.

‘माझी वसुंधरा अभियाना’बाबत पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज पुणे महसूल विभागाची बैठक कोल्हापूर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री उदय सामंत, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, आमदार ऋतुराज पाटील, पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर -म्हैसकर, विभागीय आयुक्त सौरभ राव तसेच कोल्हापूर, सांगली, सोलापूरचे जिल्हाधिकारी अनुक्रमे राहुल रेखावार, अभिजित चौधरी, मिलिंद शंभरकर,  कोल्हापूर, सांगली महानगरपालिका आयुक्त अनुक्रमे डॉ. कादंबरी बलकवडे, नितीन कापडणीस, कोल्हापूर, सांगली, सातारा जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनुक्रमे संजयसिंह चव्हाण, जितेंद्र डूडी, विनय गौडा, सह आयुक्त पूनम मेहता, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी विजय मुळीक तसेच विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, “माझी वसुंधरा अभियान” राज्य शासनाचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम आहे. पर्यावरण रक्षणासाठी या अभियानांतर्गत प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी नियोजनबद्ध काम करावे. या अभियानाची मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करून यात जनसहभाग व स्वयंसेवी संस्थांचा सहभाग घ्यावा. या अभियानात शाळा महाविद्यालयांचे विद्यार्थी, विद्यार्थिनी, तरुण, वयस्कर अशा सर्व वयोगटातील व्यक्तींना सहभागी करुन घ्यावे, जेणेकरुन हे अभियान लोकचळवळ होईल.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे म्हणाले, हे अभियान लोकप्रिय मोहीम होत आहे. विभागातील सर्व जिल्ह्यांनी खूप चांगले उपक्रम राबवले असल्याबाबत कौतुक करून या कामाची एकत्रित पुस्तिका तयार करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. पर्यावरण रक्षणाच्या कामात प्रत्येकाने योगदान देणे गरजेचे आहे. प्रत्येकाने आपल्या घरासोबत आपला परिसर स्वच्छ ठेवल्यास पर्यावरण संवर्धनाचे उद्दिष्ट साध्य होईल. प्रशासनाच्या वतीने विकास कामांचे नियोजन करताना या कामामुळे पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांबाबतही अभ्यास करावा, जेणेकरुन पर्यावरणाचे रक्षण होईल.  पर्यावरण रक्षण व प्रदूषण नियंत्रण यासाठी विभागीय स्तरावर समिती नियुक्त करावी. तसेच याविषयीच्या आवश्यक त्या सूचना राज्य शासनाला सादर कराव्यात, असे त्यांनी सांगितले.

पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा पाटणकर- म्हैसकर म्हणाल्या, पर्यावरण रक्षणासाठी “माझी वसुंधरा” अभियान अत्यंत महत्त्वपूर्ण असून हे अभियान यशस्वीपणे राबविण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे. या अभियानांतर्गत यंत्रणेने उत्कृष्ट काम करुन त्या-त्या जिल्ह्यांनी केलेल्या कामाची माहिती शासनाला लवकरात लवकर संकेतस्थळावर भरावी.

प्रारंभी ‘माझी वसुंधरा’ चे उपसंचालक सुधीर बोबडे यांनी सादरीकरणातून अभियान, वैशिष्ट्ये, बक्षिस व उपक्रमांची माहिती दिली.

विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी पुणे विभागात झालेल्या कामाची माहिती दिली. या अभियानांतर्गत ‘नमामी चंद्रभागा’ अभियान राबवून नदी स्वच्छतेची मोहीम घेण्यात आली. यावर्षी सौर ऊर्जा व अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतांच्या वापरावर भर देण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच 2.0 मध्ये पुणे विभागाचे काम उत्कृष्ट होण्यासाठी केलेल्या नियोजनाची माहिती दिली.

यावेळी कोल्हापूरचे जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांच्यासह सर्व जिल्हाधिकारी, महानगरपालिका आयुक्त व जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी या अभियानांतर्गत शहर व जिल्ह्यात केलेल्या व करण्यात येणाऱ्या कामाची माहिती दिली. यावेळी सौर ऊर्जा, सौरपंपाचा वापर, बायोगॅस प्लॅन्ट, फुलपाखरु उद्यान, बागबगीचा सुशोभीकरण, जलपर्णीवर उपाययोजना, नदी स्वच्छता व सार्वजनिक ठिकाणची साफसफाई, जल व हवा प्रदूषण नियंत्रण आदी विविध बाबींवर चर्चा करण्यात आली.

• सिल्व्हासा येथील निर्माल्य पुनर्वापर प्रकल्प अनुकरणीय

मुंबई, दि. 21 : सध्याच्या युगात नवसंशोधन, नवसृजन व विकास अतिशय गतीने होत आहे. त्यामुळे महाविद्यालयांकडून तसेच विद्यार्थ्यांकडून नवोन्मेष व नवसृजनाची अपेक्षा आहे. शासनातर्फे स्टार्टअप उपक्रमांना मदत केली जात आहे. अशावेळी युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता उद्योजक होऊन रोजगाराच्या संधी निर्माण केल्या पाहिजेत, असे प्रतिपादन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

दादरा नगर हवेली प्रदेशातील सिल्व्हासा येथे मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न श्रीमती देवकीबा मोहनसिंहजी वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय तसेच हवेली इन्स्टिट्यूट ऑफ लिगल स्टडीज अँड रिसर्च या संस्थेचा वार्षिकोत्सव तसेच नव्या इमारतीच्या कोनशिला अनावरणाचा कार्यक्रम राज्यपालांच्या उपस्थितीत झाला त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी लायन्स क्लब ऑफ सिल्वासा चॅरिटेबल ट्रस्टचे अध्यक्ष फतेहसिंह चौहान, दीव आणि दमणचे खासदार लालूभाई पटेल, सिल्वासा नगरपरिषदेचे अध्यक्ष राकेशसिंह चौहान, लायन्स क्लब ऑफ सिल्वासा चॅरिटेबल ट्रस्टचे उपाध्यक्ष अनंतराव निकम, प्राचार्य, शिक्षक, विद्यार्थी आणि निमंत्रित उपस्थित होते.

शिक्षण संस्था उत्तम शिक्षक व उत्तम पायाभूत सुविधा देऊ शकतील. परंतु बुद्धिमत्ता विकास व परिश्रम विद्यार्थ्यांना स्वतःच करावे लागणार आहे असे सांगताना विद्यार्थ्यांनी उच्च ध्येय बाळगावे व समाजास आपले योगदान द्यावे, असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी विद्यार्थ्यांना केले.

निर्माल्यापासून धूप तयार करण्याच्या देवकीबा महाविद्यालयाच्या ‘आमोद’ या पर्यावरणपूरक उपक्रमाचे कौतुक करताना हा उपक्रम मुंबई विद्यापीठाच्या इतर महाविद्यालयात देखील राबविण्याच्या दृष्टीने आपण सूचना करू असे राज्यपालांनी सांगितले.

संस्थेचे अध्यक्ष फतेहसिंह चौहान यांनी सिल्व्हासाचा इतिहास तसेच महाविद्यालयांच्या स्थापनेबद्दल माहिती दिली, तर उपाध्यक्ष अनंतराव निकम यांनी महाविद्यालयाच्या विकासाबद्दल माहिती दिली.

राज्यपालांच्या हस्ते विविध विद्याशाखांमधील गुणवत्ताप्राप्त विद्यार्थ्यांचा तसेच ‘आमोद’ उपक्रमात सहभागी विद्यार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला.

यावेळी महाविद्यालयाच्या ‘प्रतिबिंब’ व ‘विधान’ या नियतकालिकांचे राज्यपालांच्या हस्ते प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमात तारपा वाद्य वाजविणारे आदिवासी कलाकार किशनभाई भोया यांचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

मुंबई, दि. 21 :- दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांना क्रीडास्पर्धेतील सहभागाच्या आधारावर सवलतीचे गुण देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी दिली आहे.कोविड-19 मुळे उद्भवलेल्या असामान्य परिस्थितीमुळे शालेय विद्यार्थ्यांचे नियमित शिक्षण बाधित होऊ नये यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने विविध उपाययोजना केल्या आहेत. कोरोनाचा प्रादूर्भाव कमी होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर दहावी व बारावीच्या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा प्रचलित पद्धतीने घेण्यात येत आहेत. माध्यमिक शालांत प्रमाणपत्र (इयत्ता दहावी) परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत इयत्ता सातवी व इयत्ता आठवीमध्ये विद्यार्थ्यांचा क्रीडास्पर्धेतील सहभाग विचारात घेण्यात येऊन त्यांना सन 2021-22 या वर्षाकरिता सवलतीचे क्रीडा गुण देण्यात यावेत. तसेच इयत्ता बारावी परीक्षेस प्रविष्ट विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत इयत्ता नववी व दहावीमधील विद्यार्थ्यांचा क्रीडा स्पर्धेतील सहभाग विचारात घेऊन सन 2021-22 करिता सवलतीचे क्रीडा गुण देण्यात यावेत, असे निर्देश राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सचिवांना देण्यात आल्याचे मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले आहे. ही सवलत केवळ सन 2021-22 च्या परीक्षेकरिताच देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

०००००

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते नाबार्डचा २०२२-२३ वर्षासाठीचा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित

नाबार्डने फोकस पेपर तीन ते पाच वर्षांसाठी तयार करावा- मुख्यमंत्री

मुंबई दिनांक २१:  नाबार्डने राज्य फोकस पेपर एक वर्षासाठी तयार न करता तो किमान तीन ते पाच वर्षासाठी करावा, जेणेकरून पहिल्या वर्षी अंदाजपत्रक व निविदा प्रक्रिया पूर्ण होऊन उर्वरित दोन वर्षात ही कामे पूर्णत्वाला जाऊ शकतील अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज केली.

मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते  दूरदृष्यप्रणालीद्वारे नाबार्ड चा २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठीचा स्टेट फोकस पेपर प्रकाशित करण्यात आला,  त्यावेळी ते बोलत होते.

नाबार्ड च्या फोकस पेपरमध्ये
नाबार्डने  राज्यासाठी येणाऱ्या वित्तीय वर्षासाठी ६ लाख १३ हजार ५०३ कोटी रुपयांची कर्ज योजना निश्चित केली आहे. ती  सध्याच्या ऋण योजनेच्या ३ टक्के अधिक आहे. या योजनेत   कृषी क्षेत्रासाठी १ लाख ४३ हजार ०१९ कोटी रुपये (एकूण योजनेच्या २३.३ टक्के) ठेवण्यात आले आहेत. लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगांसाठी ३ लाख, ४८ हजार, ३७२ कोटी रुपयांचा निधी (एकूण योजनेच्या ५६.८ टक्के)  ठेवण्यात आला आहे. तर इतर प्राधान्यक्रम क्षेत्रासाठी (शिक्षण, गृहनिर्माण,  अक्षय उर्जा, बचतगटांचा वित्तपुरवठा इ.) १ लाख २२ हजार ११२ कोटी रुपयांचा निधी ( एकूण योजनेच्या १९.९ टक्के) निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

यावेळी बोलतांना मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले की,  विकासासाठी भांडवल, तंत्रज्ञान, कच्चा माल आणि मानव संसाधन या चार गोष्टी महत्वाच्या असतात. आपल्याकडे तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि कच्च्या मालाची कमी नाही. परंतू  भांडवल हा त्यातला सर्वात महत्वाचा विषय असतो. नाबार्डने राज्याच्या विकास संधी आणि गरजा लक्षात घेऊन हा फोकस पेपर तयार केला असावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

राज्य शासन व नाबार्डच्या बैठका व्हाव्यात
नाबार्डसमवेत राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील अधिकाऱ्यांच्या किमान तीन महिन्यांनी बैठका व्हाव्यात जेणेकरून फोकस पेपरमध्ये जी उद्दिष्ट्ये दिली आहेत त्याची पूर्तता होते किंवा नाही याची स्पष्टता होईल तसेच अंमलबजावणीतील उणिवा लक्षात येऊन उद्दिष्टपूर्तीला गती देता येईल.

राज्य विकासाचा रस्ता मिळून तयार करू
राज्य शासन आणि नाबार्डचा राज्य विकासाचा आणि राज्य हिताचा उद्देश समसमान असल्यानेआपण हातात हात घालून काम करू या असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.  मुख्यमंत्र्यांनी दोन वर्षात कोरोना संकटामुळे कामांची गती मंदावली होती परंतू आता ही बंधने सैल होत असल्याने विकास कामांसाठी  याचवेळी अधिक वित्त पुरवठ्याची राज्याला गरज  असल्याचे ते म्हणाले.

मंजूर कामे शेल्फवर ठेवावीत
राज्य शासनाच्या विविध विभागांनीही ग्रामीण पायाभूत विकास निधी, दीर्घकालीन जलसंपदा प्रकल्प विकास निधी, सुक्ष्म सिंचन निधी आणि मत्स्य व्यवसाय या चार विभागातील  कामांची यादी तयार करून त्यास प्रशासकीय व तांत्रिक मंजूरी घेऊन ही कामे शेल्फवर तयार ठेवावीत त्यामुळे नाबार्डकडून अधिकाधि‍क निधी मिळवता येऊ शकेल हेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. तशा सूचनाही त्यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या.

कोकणात पावसाळा सुरु होताच चक्रीवादळाचा धोका संभवतो. तिथे वारंवार पूर आणि अतिवृष्टीच्या संकटाला ही सामोरे जावे लागते.  ही बाब लक्षात घेता राज्य शासन याठिकाणी विशेष उपाययोजना राबवित आहे. यामध्ये भूमीगत विद्युत तारा टाकण्यात येणार आहेत.  यामध्ये  कशाप्रकारे योगदान देता येईल याची नाबार्डने स्पष्टता करावी असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी धोरण निश्चित करावे
विकेल तेच पिकेल या राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमांतर्गत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा करण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करत आहे.  यामध्ये शेतमालाचे मूल्यवर्धन करतांना शेतकरी ते ग्राहक यांचा थेट समन्वय विकसित केला जात आहे. या कामाला गती देण्यासाठी नाबार्डने शेतकऱ्यांना थेट लाभ कसा देता येईल याचा अभ्यास करावा तसेच शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी कोणती पाऊले उचलली पाहिजे हे  राज्य शासनासमवेत चर्चा करून निश्चित धोरण आखावे अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

सुलभ वित्तपुरवठा व्हावा
अन्नदात्याला सुखी करण्याचे आपल्या सर्वांचे कर्तव्य आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कशाप्रकारे अधिक सुलभ आणि गरजेएवढा पतपुरवठा होईल याकडे नाबार्डने आणि बँकांनी लक्ष द्यावे, त्यासाठी बँकर्स आणि शेतकरी यांच्यात गावपातळीवर समन्वय वाढवला जावा असेही ते म्हणाले.

सर्व शेतकऱ्यांना वेळेत पिक कर्ज मिळावे अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. पर्यावरणाचे रक्षण करतांना उद्योग व पर्यटन व्यवसायाला गती देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. पर्यटन क्षेत्राच्या विकासासाठी अशा पद्धतीने नाबार्ड काय योगदान देऊ शकेल यासंबंधी त्यांनी धोरण निश्चित करावे असे सांगतांना मुख्यमंत्र्यांनी नाबार्डने पेंच व्याघ्र प्रकल्पात केलेल्या सुक्ष्म सिंचन कामाचे कौतूक केले. अशाच पद्धतीने नाबार्डने राज्याच्या इतर वनक्षेत्रातही कामे करावीत असे आवाहनही त्यांनी केले.

शेतकऱ्यांना सन्मानजनक पद्धतीने कर्जपुरवठा करावा- दादा भुसे
महाराष्ट्राने विकेल ते पिकेल अंतर्गत पिक पद्धतीत बदल करण्याचा प्रयत्न केला असल्याचे सांगून कृषीमंत्री दादा भुसे म्हणाले की, राज्य शासन कृषी विकासाच्या अनेक योजना राबवित आहे. यामध्ये शेतकरी  आणि ग्राहक यांचा थेट समन्वय घडवून आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासाठी कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयाची स्थापना करण्यात आली असून या एका छताखाली शेतकऱ्यांना योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कृषी व अन्न प्रक्रिया संचालनालयांतर्गत येणाऱ्या योजनांचा नाबार्डने त्यांच्या पतपुरवठा धोरणात समावेश करावा असेही ते म्हणाले. त्यांनी जीआय मानांकनामध्ये महाराष्ट्र देशात पहिला असल्याचे सांगतांना शेतकऱ्यांना सन्मानजनक पद्धतीने कर्ज पुरवठा होईल याकडे नाबार्डने लक्ष द्यावे. त्यांनी कर्जमुक्ती झालेल्या शेतकऱ्यांना पुर्नकर्जपुरवठा होत नसल्याकडे नाबार्डचे लक्ष वेधले. पिक कर्ज पुरवठ्यातील कमी, महिला बचतगटांना कमी होणारा वित्त पुरवठा वाढवावा अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली तसेच सुक्ष्म सिंचन फंडांतर्गत ५८१ कोटी रुपयांचे प्रस्ताव या योजनेला मुदतवाढ नसल्याने खोळंबले असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली

राष्ट्रीयकृत व ग्रामीण बँकांनी कृषी पतपुरवठा वाढवावा- बाळासाहेब पाटील
कोरोना लाटेतही राज्यात अनेक विकास कामे सुरु असल्याचे सांगतांना सहकारमंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी कृषी पतपुरवठ्यामध्ये ग्रामीण तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत  जिल्हा सहकारी बँका अधिक चांगली उद्दिष्टपूर्ती करतात ही बाब नजरेस आणून दिली. नाबार्ड आणि  राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने यावर वेळोवेळी नियंत्रण ठेऊन आढावा घेण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांचा पिक कर्जाचा लक्षांक पूर्ण करावा, कर्जमाफीनंतर कर्ज मिळण्यास पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळावे, बँक शाखांकधून ग्रामीण भागात भौतिक व आर्थिक उद्दिष्ट्ये पूर्ण होतात का याचा आढावा घेतला जावा अशी अपेक्षाही त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.

बैठकीत मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवती यांनी नाबार्डकडून राज्याला असलेल्या अपेक्षांची माहिती दिली. यावेळी नाबार्ड कडून राज्याच्या वित्त पुरवठ्यासंबंधीचे सादरीकरण करण्यात आले.

बैठकीस  उपमुख्यमंत्री अजित पवार (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे) , कृषी मंत्री दादा भुसे, सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील,  मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती,  मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे), प्रधान सचिव विकास खारगे,  राज्य शासनाच्या विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी,  नाबार्डचे सीजीएम जी.एस. रावत,  बँक ऑफ महाराष्ट्रचे व्यवस्थापकीय संचालक ए.एस राजीव, रिझर्व्ह बँकेचे विभागीय संचालक अजय मिच्यारी आणि नाबार्ड तसेच राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
यावेळी श्री. रावत,श्री. राजीव तसेच श्री. मिच्यारी यांनी राज्य पतपुरवठ्यातील त्यांच्या कामाची माहिती दिली. यावेळी नाबार्डचे सीजएम श्री. रावत यांनी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी दीर्घाकालीन नियोजन करण्यास अनुकूलता दर्शवली. शेतकऱ्यांना वेळेत पिक कर्जाचा पुरवठा होईल हेही नाबार्ड सुनिश्चित करील असा विश्वासही त्यांनी यावेळी दिला. विकेल ते पिकेल अंतर्गत करावयाची कामे व लागणारा निधी यासंदर्भात मुख्य सचिवांसमवेत चर्चा करून एकत्र काम करू असेही त्यांनी यावेळी म्हटले.

मुळा-मुठा नदीसुधार प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा ‘जायका’कडून निविदा प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब

महापौर मुरलीधर मोहोळ यांची माहिती-प्रकल्पाचे लवकरच भूमिपूजन

पुणे -शहरातील मुळा-मुठा या दोन्ही नद्यांच्या संवर्धनाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून जायकाच्या अर्थसहाय्याच्या माध्यमातून साकारत असलेल्या प्रकल्पासाठीच्या निविदा प्रक्रियेला ‘जायका’ने मान्यता दिली असल्याची माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी दिली. निविदा प्रक्रियेवर जायकाकडून शिक्कामोर्तब झाल्याने आता या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा मार्ग आता मोकळा झाला असून लवकरच प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात येणार असल्याचेही महापौर मोहोळ म्हणाले.

केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेंतर्गत होत असलेल्या मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण करण्याच्या कामाच्या (जायका) निविदा प्रक्रियेची अंतिम मान्यता बाकी असल्याने ही प्रक्रिया थांबलेली होती. आता मात्र जायकाने निविदा प्रक्रियेवर शिक्कामोर्तब केल्याने आता स्थायी समितीतही या प्रकल्पाला मान्यता दिली जाणार आहे. या प्रकल्पात शहराच्या मुळा आणि मुठा काठच्या परिसरात एकूण ११ सांडपाणी शुध्दीकरण प्रकल्प उभारण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पाच्या सांडपाणी पूर्णपणे शुद्ध करुन नदीत सोडले जाणार आहे. यात ५५ किमी लांबीच्या मोठ्या व्यासाच्या ड्रेनेज लाईन्स केल्या जात आहेत. यामुळे गेली अनेक वर्षे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या मुळा-मुठा नद्या स्वच्छ पाण्याने वाहणार आहेत.

याबाबत माहिती देताना महापौर मोहोळ म्हणाले, ‘भारतीय जनता पक्ष पुणे महापालिकेत २०१७ साली सत्तेवर येताना दोन्ही नद्यांना पुन्हा जिवंत करण्याचे वचन पुणेकरांना दिले होते. ते वचन आता पूर्णत्वास जाण्यास सुरुवात होत आहे. ही समस्त पुणेकरांसाठी नाही तर पुण्याच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी मोठी समाधानाची बाब आहे. यासाठी निविदा प्रक्रियेत तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या होत्या हे खरे असले तरी आता सर्व अडचणी दूर करत महत्त्वाचा टप्पा ओलांडला आहे’.

‘जायकाने शिक्कामोर्तब केल्याने नदीसुधार आणि नदीकाठ विकसन प्रकल्प सोबतच सुरू होणार असून मुळा-मुठेचे सौंदर्य खुलतनाच नद्या पर्यावरणपूरक वाहणार आहेत. या प्रकल्प मान्यतेसाठी प्रयत्न करणाऱ्या सर्व अधिकारी, पदाधिकारी, राज्य, केंद्रशासनाच्या सर्व विभागाचे महापौर या नात्याने आभार मानतो. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पात विशेष लक्ष घालून पाठपुरावा केल्याने हा प्रकल्प मार्गी लागला आहे, त्यासाठी देवेंद्रजींचे पुणेकरांच्या वतीने मनःपूर्वक धन्यवाद. तसेच तत्कालिन केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर, दळणवळण मंत्री नितीन गडकरी, खासदार गिरिश बापट यांचाही पाठपुरावा वेळोवेळी महत्त्वाचा ठरला’, असेही महापौर मोहोळ म्हणाले.

मुंबई 21 फेब्रुवारी 2022

कर-चुकवेगिरीविरुद्ध  मुंबई प्रदेशाच्या सीजीएसटी विभागाने सुरु केलेल्या विशेष मोहिमेचा भाग म्हणून बेलापूर सीजीएसटी अर्थात केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर मंडळ आयुक्तालयाच्या अधिकाऱ्यांनी मे. फँटासिया ट्रेड प्रा.लि या नवी मुंबईतील कंपनीच्या एका संचालकाला अटक केली आहे. या कंपनीने  479 कोटी रुपयांच्या खोट्या पावत्यांचा वापर करून वस्तू किंवा सेवा न मिळवता 81 कोटी रुपयांचे  इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) फसवणुक करून मिळवले आहे किंवा इतरांना दिले आहे.

डेटा अनॅलिटीक्सचा वापर करत गुप्तचर विभागाकडून  मिळालेल्या माहितीनुसार  कारवाई करत या  अधिकाऱ्यांनी या कंपनीच्या व्यापारी परिसरासह विविध ठिकाणी तसेच कंपनीच्या वाहतुकदाराच्या कार्यालय परिसरात तपास सत्रे राबविली. या धाडीतून काही आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडली असून ती ताब्यात घेण्यात आली आहेत.

तपासणीअंती असे दिसून आले की, मे. फँटासिया ट्रेड प्रा.लि. ही कंपनी मे.आर्क फार्मालॅब्स मर्या. या मुंबईतील कंपनीच्या आदेशावरून हे बेकायदेशीर व्यवहार करत होती आणि यामध्ये कोणत्याही वस्तूंचा प्रत्यक्ष व्यापार करण्यात आलेला नाही. चौकशीदरम्यान हाती आलेल्या पुराव्यांवरून हे स्पष्ट झाले आहे की, या प्रकरणी, सरकारचा देय महसूल बुडविण्याच्या हेतूने सर्व संबंधित वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करून केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 नुसार प्रथमदर्शनी गुन्हा केला आहे. 

यावेळी झालेल्या तपासणीमध्ये 81 कोटी रुपयांचे  इनपुट टॅक्स क्रेडिट बेकायदेशीर मार्गाने मिळवले तसेच त्याचा वापर केला असल्याने हा कायद्याच्या दृष्टीने नोंद घेण्यासारखा आणि अजामीनपात्र गुन्हा आहे असे दिसून आले. त्यामुळे सीजीएसटी कायद्याच्या कलम 69 अंतर्गत देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करत मे. फँटासिया ट्रेड प्रा.लि. या कंपनीच्या एका संचालकाला अटक 18 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक करून त्याच दिवशी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या समोर हजर करण्यात आले आणि त्यानंतर त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. 

बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट घोटाळ्यात सहभागी होऊन, निरोगी आर्थिक परीसंस्थेची फसवणूक करणाऱ्या आणि सरकारचा अधिकार असलेला महसूल हडपण्याचा गुन्हा करणाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी मुंबई प्रदेशाच्या सीजीएसटी विभागाने करचुकवेगिरी करणाऱ्यांविरुद्ध मोठ्या प्रमाणावर सुरु केलेल्या मोहिमेचा भाग म्हणून ही कारवाई करण्यात आली. करचुकवेगिरी  करणाऱ्यांना शोधून काढण्यासाठी सीजीएसटी विभाग डेटा अनॅलिटीक्स आणि नेटवर्क विश्लेषण यांसारख्या साधनांचा वापर करत आहे. या विशेष मोहिमेत, सीजीएसटीच्या मुंबई प्रदेश अधिकाऱ्यांनी गेल्या सहा महिन्यांत करचुकवेगिरीच्या 730 प्रकरणांमध्ये 6,380 कोटी रुपयांची कर चोरी उघडकीस आणली आणि त्यातील 700  कोटी रुपये वसूल केले तसेच या संदर्भात 56 व्यक्तींना अटक देखील केली. येत्या काळात सीजीएसटी विभाग कर चुकवेगिरी करणाऱ्या तसेच आयटीसी बाबत फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम अधिक तीव्र करणार आहे.