मुंबई – पोलीस पाटील हा शासनाचा प्रतिनिधी म्हणून गावपातळीवर कार्यरत असतो. गावाची कायदा व सुव्यवस्था राखण्यात पोलीस पाटलांची भूमिका महत्वाची आहे. त्यामुळे राज्यातील पोलीस पाटलांची रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याबरोबरच पोलीस पाटलांचे मानधन वेळेत अदा करण्याचे निर्देश गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी दिले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहमंत्री वळसे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि गृह राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत राज्यातील पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी  गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव महसूल नितीन करीर, पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, प्रधान सचिव गृह संजय सक्सेना, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यातील विविध पोलिस पाटील संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

गृहमंत्री वळसे पाटील म्हणाले,पोलीस पाटील यांच्या विविध मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. याबाबत गृह व महसूल विभागाने त्वरीत कार्यवाही करावी. तसेच पोलीस पाटलांचे नूतनीकरण करण्यासंदर्भात  सर्व बाबींचा अभ्यास करून धोरणत्मक निर्णय घेण्यात यावा. तसेच महाराष्ट्र ग्राम पोलीस पाटील आदेशात योग्य त्या सुधारणा करण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

उत्कृष्ट  कामगिरी करणाऱ्या पोलीस पाटील यांना प्रति वर्षी पुरस्कार देण्यात येतात. मागील काही वर्षात सदर पुरस्कार देण्याचे बंद झालेले आहे. हे पुरस्कार देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरु करण्याचे निर्देश श्री. वळसे पाटील यांनी यावेळी दिले.

काही कारणास्तव शेजारच्या गावांचा पोलिस पाटील यांना अतिरिक्त कार्यभार दिला जातो. या अतिरिक्त कार्यभारासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याच्या मागणीस यावेळी मान्यता देण्यात आली. तसेच अतिरिक्त कामकाजासाठी अतिरिक्त भत्ता देण्याचे निर्देश त्यांनी गृह विभागास दिले. पोलीस पाटलांना प्रत्येक जिल्हयामध्ये पोलीस पाटील भवन उपलब्ध करुन देण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे. त्याअनुषंगाने प्रत्येक गावामध्ये ग्रामपंचायत कार्यालय इमारतीमध्ये पोलीस पाटील यांच्यासाठी एक कक्ष निश्चित करण्याचा निर्णय ग्रामविकास विभागाने घेतलेला आहे. त्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबत ग्रामविकास विभागास कळविण्यात यावे तसेच प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये भवन उपलब्ध करुन देण्याबाबत पालकमंत्री स्तरावर निर्णय घेण्याबाबत कळविण्यात यावेत. असेही त्यांनी सांगितले.

राज्यातील बऱ्याच ग्रामीण व नागरी भागामध्ये स्वयंपूर्ण पोलीस ठाणे व चौकी असलेल्या गावांमध्ये पोलीस पाटलांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे, याबाबत योग्य ते धोरण निश्चित करण्याच्या सूचना गृह व महसूल विभागास यावेळी देण्यात आल्या.

पोलीस पाटलांनी कोरोना नियंत्रणामध्ये महत्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. त्यामुळे कोरोना नियंत्रणात आणताना मृत्यूमुखी पडलेल्या पोलीस पाटलांच्या  कुटुंबियांस सानुग्रह अनुदान देण्याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याबाबतही यावेळी सांगण्यात आले. तसेच पोलीस पाटील कन्या निधी कार्यान्वित करुन त्यासंदर्भात कार्यपध्दती निश्चित करण्याबाबतही सूचना दिल्या.

पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. पोलीस पाटलांच्या मानधनात वाढ करणे, शासनातर्फे विमा योजना सुरू करणे, निवृत्तीचे वय 60 वरून 65 वर्षे करणे, निवृत्तीनंतर ठोस रक्कम अथवा पेन्शन मिळणे, अनुकंपा तत्व लागू करणे, कर्तव्य बजावत असताना शहीद झालेल्या पोलीस पाटलांच्या कुटुंबीयांना 50 लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व सरकारी सेवेत सामावून घेणे, या प्रमुख मागण्यांवर यावेही सकारात्मक चर्चा झाली.

पोलीस पाटलांच्या विविध मागण्यांबाबत गृह व महसूल विभागाने सकारात्मक निर्णय घेऊन कार्यवाही करावी, असे गृह राज्यमंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले.

राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय्य, व्यवहार्य मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक विचार करण्याची ग्वाही

मुंबई, दि. 22 :- “कर्मचाऱ्यांच्या हक्काचा विचार करताना राज्यही चालले पाहिजे, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी राज्याच्या हिताचा विचार करुन उद्यापासूनचा प्रस्तावित संप मागे घ्यावा,” असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले असून उपमुख्यमंत्र्यांनी केलेली यशस्वी मध्यस्थी आणि त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत प्रस्तावित संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र त्यापूर्वी कर्मचारी संघटनेतील सहकारी पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून संप मागे घेण्याबाबत घोषणा करण्यात येईल, अशी माहिती कर्मचारी नेत्यांनी बैठकीनंतर दिली. संप मागे घेण्याबाबत निर्णय जाहीर केला जाईल, असे राज्य कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी जाहीर केले. राजपत्रित अधिकारी महासंघानेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मताशी सहमती व्यक्त करत, राज्य शासनाला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली दुपारी मंत्रालयात, तसेच संध्याकाळी उशिरा सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्या विविध अधिकारी-कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला राज्याचे मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, अपर मुख्य सचिव नितिन गद्रे, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ.प्रदीप व्यास, ग्रामविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव महेश पाठक, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई, महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे, राज्य सरकारी गट-ड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघाचे अध्यक्ष एम. एम. पठाण, कर्मचारी नेते विश्वास काटकर आदींसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, “राज्याच्या विकासात महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या राज्य शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना त्यांचे न्याय्य हक्क देण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून कोरोना संकटकाळातही राज्य शासन आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले. कोरोनापश्चात राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा मार्च 2022 अखेर आढावा घेऊन शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन त्रुटी अहवाल खंड दोनची अंमलबजावणी करणे, सेवानिवृत्तीचे वय साठ करणे, नवीन पेन्शन योजनेत केंद्राप्रमाणे सुधारणा करणे, कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरणे, शिक्षणसेवक, ग्रामसेवकांच्या मानधनात वाढ करणे आदी मागण्यांबाबत योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असेही श्री.पवार यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, कोरोना संकटामुळे राज्यासमोर निर्माण झालेल्या आर्थिक संकटातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. आर्थिक परिस्थिती हळूहळू पूर्व पदावर येत आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारल्यानंतर राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या रास्त, न्याय, व्यवहार्य मागण्यांबाबत राज्य शासन निश्चितपणे योग्य निर्णय घेईल. राज्य शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे हक्क जपले जावेत, त्यांना न्याय मिळावा, हीच शासनाची भूमिका आहे. मात्र राज्याचा विकास थांबू नये, हित जपले जाईल, याची काळजी घेतली पाहिजे. राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनी संप करू नये, राज्याचे हित लक्षात घेऊन संपाच्या निर्णयाचा फेरविचार करुन कर्मचारी संघटनांनी शासनाला सहकार्य करावे, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत, कर्मचारी संघटनांनी संप मागे घेण्याची तयारी असल्याचे, मात्र निर्णय उद्या सकाळी जाहीर केला जाईल, असे सांगितले.

तत्पूर्वी, दुपारी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांकडून कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या ऐकून घेतल्या. सर्व मागण्यांवर विस्तृत चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रत्येक मुद्यावर शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. शासनाच्या सकारात्मक प्रतिसादानंतर कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले. संघटनांच्या संप मागे घेण्याबाबत सकारात्मक तयारी दर्शवल्याबद्दल उपमुख्यमंत्र्यांनी समाधान व्यक्त करत शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी, मुख्यमंत्री आणि शासन ठामपणे उभे असल्याचे स्पष्ट केले.

सोलापूर : जिल्ह्यात कोरोना रूग्णांची संख्या कमी होत आहे, ही समाधानाची बाब आहे. प्रत्येक विभागांनी कामात सातत्य ठेवावे. जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना दिलासा देण्यासाठी तत्काळ मदत मिळण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशा सूचना पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिल्या.

नियोजन भवन येथे कोरोनाविषयक आढावा बैठकीत श्री. भरणे बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, महापालिका आयुक्त पि.शिवशंकर, पोलीस आयुक्त हरीष बैजल, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिलीप स्वामी, पोलीस अधीक्षक तेजस्वी सातपुते यांच्यासह विभागप्रमुख उपस्थित होते.

श्री. भरणे यांनी सांगितले की, कोरोनामुळे मृत्यू झालेल्या रूग्णांच्या नातेवाईकांना राज्य शासन 50 हजार रूपये देत आहे. जिल्ह्यात 11355 ऑनलाईन अर्ज आले असून यातील 6193 अर्ज स्वीकारले आहेत. काही ठिकाणी एकाच कुटुंबातील तीन-चार अर्ज आले आहेत. यामुळे अर्जाची संख्या वाढत गेली आहे. कुटुंबातील नागरिकांनी एकच अर्ज भरावा. काही जणांनी ऑनलाईन कागदपत्रे उपलब्ध केली नसतील तर त्यांना पुन्हा संधी देण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

सद्यस्थितीत पंढरपूर, सांगोला, माळशिरस, मोहोळ या तालुक्यात रूग्णसंख्या जास्त वाढत आहे. सध्या 124 ग्रामीणमध्ये तर शहरात 42 असे 166 रूग्ण उपचार घेत आहेत. यातील 79 रूग्ण घरी उपचार घेत आहेत. रूग्णांची लक्षणे सौम्य असली तरी प्रत्येकांनी काळजी घेण्याची आवश्यकता आहे. कोरोना चाचण्यांचे प्रमाण वाढविण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

लसीकरणीचा वेग वाढवा

कोरोना रूग्ण कमी होत आहेत, तोपर्यंत लसीकरण करून घेणे फायद्याचे आहे. लसीकरणानंतरही कोरोना लागण होते पण त्याची तीव्रता कमी होते, जीव वाचवण्याचे सुरक्षा कवच म्हणून लस महत्वाची आहे, हे जनतेला पटवून द्या. जिल्ह्याला मुबलक प्रमाणात लस मिळू लागली आहे. प्रशासनाने यंत्रणेशी सतत संपर्कात राहून लस उपलब्ध करून घ्यावी. 15 ते 18 वयोगटातील युवकांना कोवॅक्सीन डोसची मागणी वेळेत नोंदवून उपलब्ध करून घ्यावे. पहिला डोस 30 लाख 60 हजार 928 नागरिकांना दिला असून 87 टक्के लसीकरण झाले आहे. दुसरा डोस 20 लाख 93 हजार 148 नागरिकांनी घेतला असून याची टक्केवारी 86 टक्के झाली आहे. 15 ते 18 वयोगटातील 42 टक्के युवकांना कोवॅक्सीनचा डोस दिला असून लसीकरणाचा वेग वाढविण्याच्या सूचनाही पालकमंत्री श्री. भरणे यांनी दिल्या.

जिल्ह्यात कोरोनामुळे मृत्यू झालेले रूग्ण 5650 आहेत. यातील 1900 रूग्ण इतर जिल्ह्यातील होते. ऑनलाईन अर्ज केलेल्यामध्ये कागदपत्रे राहिलेल्यांना बोलावून घेऊन 90 जणांचे अर्ज पुन्हा स्वीकारले असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी श्री. शंभरकर यांनी दिली.

बैठकीला निवासी उपजिल्हाधिकारी शमा पवार, पोलीस उपायुक्त दिपाली धाटे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. प्रदीप ढेले यांच्यासह अन्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हा नियोजन समितीचा निधी वेळेत खर्च करा – पालकमंत्री

प्रत्येक विभागाने विविध योजनांसाठी दिलेला निधी मार्चच्या अगोदर वेळेत खर्च करावा, अशा सूचनाही पालकमंत्री श्री. भरणे यांनी दिल्या. जिल्हा परिषद, कृषी, महावितरण यांना आणखी निधी हवा असेल देता येईल, मात्र दिलेला निधी परत जाऊ देऊ नका, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.

पंढरपूर तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील कामांना गती द्या

पंढरपूर शहरात तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यातील 100 कामे सुरू आहेत. त्यातील 51 कामे पूर्ण झाली असून उर्वरित कामांना गती देण्याच्या सूचनाही श्री. भरणे यांनी केल्या. शहरातील सुलभ शौचालये, चंद्रभागा नदीवरील पूल, अंतर्गत रस्ते यांची कामे पूर्ण झाली आहेत. संत नामदेव स्मारकासाठी जागा निश्चिती त्वरित करून घ्यावी. तसेच संत चोखामेळा यांचे नियोजित स्मारकाचा प्रस्तावही त्वरित सादर करावा, असेही त्यांनी सांगितले.

नातेपुते, पिराची कुरोली येथील पालखीतळासाठी लागणाऱ्या जागेसंदर्भात बैठकीत चर्चा झाली. जागा करारावर घ्यावी की भूसंपादन करून घ्यावी, हे सरपंच, शेतकरी आणि ग्रामसेवक यांची बैठकीत निश्चित करण्याच्या सूचनाही श्री. भरणे यांनी दिल्या. पंढरपूर शहरातील सीसीटीव्हीचा विषय त्वरित मार्गी लावण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.

मुंबई, दि. 22 : राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला निवृत्ती वेतन आणि वैद्यकीय कारणास्तव कर्मचाऱ्याने निवृत्ती घेतल्यास रुग्णता निवृत्तीवेतन लागू करणे, तसेच केंद्र शासनाच्या सेवानिवृत्ती योजनाप्रमाणे राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांनाही योजना लागू करण्यासंदर्भात अभ्यासगटाद्वारे साकल्याने विचार करून शासनास शिफारस करण्यात येणार असल्याचे वित्त राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या सेवेत सन २००५ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन (NPS) योजनेतील (पूर्वीच्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना- DCPS) त्रुटीचा अभ्यास करण्यासाठी  राज्य मंत्री (वित्त)यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यास गटासमवेत कर्मचारी संघटनेच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.  यावेळी राज्यमंत्री श्री देसाई बोलत होते.

या बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्री.नितीन गद्रे यांच्यासह अधिकारी , कर्मचारी आणि विविध संघटनेचे सचिव उपस्थित होते.

वित्त राज्यमंत्री श्री. देसाई म्हणाले, राज्य कर्मचारी संघटनेच्या विविध मागण्यासंदर्भात शासन सकारात्मक असून, अभ्यासगटात या मागण्यांसंदर्भात चर्चा करण्यात येईल. निवृत्ती वेतन योजनेतील त्रुटी आणि शासनावर येणारा आर्थिक भार यासंदर्भात अभ्यास करून शासनास शिफारशी करण्यात येणार असल्याचेही श्री देसाई यांनी यावेळी सांगितले.

विविध संघटनेने केलेल्या मागणीप्रमाणे कर्मचारी सेवेत असताना मृत्यू पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्ती वेतन मिळावे तसेच सेवेत असताना वैद्यकीय कारणास्तव कर्मचारी निवृत्त झाल्यास अशा कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्ती वेतन लागू करण्याची शिफारस शासनास अभ्यासगटाद्वारे करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. २२,  एसटी संपामुळे महामंडळाचे कोट्यवधी रूपयांचे नुकसान होत असले तरी हे नुकसान कर्तव्यावर रूजू झालेल्या कामगारांकडून वसूल करण्याचा महामंडळाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही, अशी स्पष्टोक्ती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री.शेखर चन्ने यांनी आज दिली.

एसटी महामंडळ राज्य शासनात विलिनीकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. गेल्या तीन महिन्यांहून अधिककाळ सुरु असलेल्या या संपामुळे महामंडळाला कोट्यावधी रूपयांचे नुकसान सोसावे लागत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, हे नुकसान भरून काढण्यासाठी एसटी कामगारांच्या वेतनात कपात करून वसूल करण्याचा प्रस्ताव महामंडळाच्या विचाराधीन आहे, असे वृत्त आज प्रसिद्धी माध्यमांनी प्रसिद्ध केले आहे. वास्तविक, अशा प्रकरणी संपामुळे होणारी महसुली नुकसान भरपाई कामगिरीवर रुजू झालेल्या कामगारांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा कोणताही निर्णय महामंडळाने घेतलेला नाही किंवा तसा प्रस्तावही विचाराधीन नाही, अशी माहिती एसटी महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री.शेखर चन्ने यांनी दिली आहे. तसेच अशा तथ्यहीन वृत्तांवर कामगारांनी विश्वास ठेवू नये, असे आवाहनही त्यांनी केले.

दरम्यान, संपामुळे सर्वसामन्य प्रवासी, ज्येष्ठ नागरीकांचे तसेच शाळकरी, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची गैरसोय होत आहे. त्यामुळे कामगारांनी आपल्या कर्तव्यावर हजर व्हावे, असे आवाहनही श्री. चन्ने यांनी केले आहे.

अलिबाग :- कोरोना अजून संपलेला नाही, मास्कची सक्ती कधी काढणार हा प्रश्न सातत्याने विचारला जातोय, मात्र आताच काही सांगता येत नाही. आता आपल्याला हा जो काळ मिळाला तो लसीकरण वाढविण्यासाठी उपयुक्त आहे. साथ शिखरावर असताना लसीकरण करणे कितपत योग्य हे डॉक्टर सांगतील परंतु आता लाट कमी होत असताना लसीकरण वाढविणे गरजेचे आहे. नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करणे, हे आपले प्रथम कर्तव्य असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज दूरदृश्य प्रणालीद्वारे केले.

अलिबाग तालुक्यातील उसर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाच्या प्रशासकीय इमारतीचा भूमिपूजन सोहळा दूरदृश्य प्रणालीद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते तर ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि.22 फेब्रुवारी) रोजी संपन्न झाला, त्यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे,आरोग्यमंत्री राजेश टोपे, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, जिल्हा परिषद अध्यक्ष श्रीमती योगिता पारधी, खासदार सुनिल तटकरे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार अनिकेत तटकरे, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक डॉ.दिलीप म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण पाटील, पोलीस अधीक्षक अशोक दुधे, वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ.महेंद्र कुरा, सहाय्यक अधिष्ठाता डॉ.गिरीष ठाकूर, सरपंच अनिता गोंधळी, जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष सुधाकर घारे, माजी आमदार सुरेश लाड, सभापती बबन मनवे, महेंद्र घरत, पदाधिकारी, विविध विभागांचे शासकीय अधिकारी आदी मान्यवर प्रत्यक्ष उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, लसीकरणानंतरही कोरोना लागण होते पण त्याची घातकता कमी होते, जीव वाचविण्याचे सुरक्षा कवच म्हणून लस महत्त्वाची आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यातील रुग्णालयांचे नूतनीकरण, नवीन रुग्णालयांचे उद्घाटन, श्रेणीवर्धनाचे जास्तीत जास्त काम महाराष्ट्रात झाले. आरोग्य सेवेला ब्रेक न लावता त्यात सातत्याने वाढ करावी लागली. संपूर्ण देशात महाराष्ट्र राज्याने या आव्हानात्मक परिस्थितीत आरोग्य सुविधांमध्ये प्रचंड वाढ केली. उद्योग-व्यवसायाचा विकास करताना निरोगी आरोग्याकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रायगड जिल्ह्यात या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालयाचे भूमिपूजन संपन्न होत आहे. शिवरायांच्या भूमीत आधुनिक सोयी सुविधा असलेले वैद्यकीय महाविद्यालय- रुग्णालय उभे करीत आहोत, त्याचबरोबर अपघातग्रस्त भागात ट्रॉमा केअर सेंटर उभे करीत आहोत, याचे समाधान वाटत आहे.

अनेकांच्या अनेक मागण्या असतात. मात्र नुसत्या मागण्या करून काही होत नाही तर त्या मागण्यांच्या पूर्णत्वासाठी पाठपुरावा करावा लागतो. या जिल्ह्याच्या पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी या महाविद्यालयासाठी सातत्याने पाठपुरावा केला आणि त्या यशस्वीही झाल्या. मुंबई-पुण्याच्या सीमा लाभलेल्या या जिल्ह्याला भविष्यात चांगल्या आरोग्य सुविधा देण्याचा प्रयत्न निश्चित केला जाईल असे सांगून शेवटी ज्यांचे या रुग्णालय उभारणीस सहकार्य लाभले त्या सर्वांना धन्यवाद. या महाविद्यालयाची इमारत लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी सर्व प्रकारचे सहकार्य राज्य शासनाकडून दिले जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानावरून ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार म्हणाले की, एका अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या प्रकल्पाची आज सुरुवात होत आहे. महाविद्यालय काढणे तशी अवघड गोष्ट नसते, मात्र वैद्यकीय महाविद्यालय काढणे ही अवघड गोष्ट आहे. कारण त्यासाठी कमीत कमी 500 ते 700 बेड्सचे हॉस्पिटल असावे लागते आणि वैद्यकीय कर्मचारी वर्ग व साधनसामग्री लागते. त्यात किमान 500 कोटींची गुंतवणूक सुरुवातीला करावी लागते. ती गुंतवणूक केल्यानंतर महाविद्यालयासाठी वेगवेगळ्या सुविधा उभाराव्या लागतात. विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह, कर्माचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने उभारावी लागतात. हे अवघड काम खासदार श्री.सुनील तटकरे, पालकमंत्री आदिती तटकरे, राज्य सरकार व सरकारमधील संबंधित मंत्री मिळून करीत आहेत. या सर्वांचे तसेच त्यांना सहकार्य करणाऱ्या स्थानिक नागरिकांचे मी अभिनंदन करतो. या जिल्ह्याचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी लोकांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा प्रकल्प त्यांनी हाती घेतला आहे.

ते पुढे म्हणाले की, मागील दोन वर्षांत कोविड संकटात रुग्णालयांची, अद्ययावत आरोग्य सोयी-सुविधांची गरज किती आहे, ते आपल्याला कळले. अशी रोगराई आल्यानंतर काय होतं, हे आपल्याला जाणवलं. या काळात लोकांनी मुंबई सोडली आणि गावाला यायला लागले. गावाला येणारी आकडेवारी आपण पाहिली तर ती लाखोंच्या घरात होती. नेहमी मुंबईकरांचे स्वागत करणारे गावकरी याकाळात स्वागत करण्यास इच्छुक नव्हते. मुंबईवरून उत्तर प्रदेश, बिहार या राज्यात सुरुवातीला लोक पायी निघाले. कामगारांची ती अवस्था पाहून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी बसेसची व्यवस्था करून दिली. केंद्राने रेल्वे द्याव्यात यासाठी पाठपुरावा केला. या सर्व संकटाच्यापाठी होता एक रोग. या एका रोगाने संबंध जग आणि देशाला संकटात ढकलले. कोविडमुळे हॉस्पिटल आणि मेडिकल कॉलेज तसेच आरोग्य सुविधांची किती गरज आहे, याचा अंदाज आपल्याला आला.

या सगळ्या संकटाच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता रात्रंदिवस काम केले. अनेकांनी आपले प्राण गमावले. पण महाराष्ट्राचे वैशिष्ट्य असे की, संकट आल्यानंतर लोक बाकी सगळं विसरून संकटावर मात करण्यासाठी काम करतात. तेच काम आज मला इथे होताना दिसत आहे. इथे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि हॉस्पिटल उभारले जात आहे. महाविद्यालय सुरू होणार आहे, यासाठी 76 विद्यार्थ्यांनी प्रवेश प्रक्रियाही पूर्ण केली आहे. ज्यांनी ज्यांनी या कामात पुढाकार घेतला, त्या सर्वांना मी अंतःकरणापासून धन्यवाद देतो, असे सांगून श्री.पवार पुढे म्हणाले, हा जिल्हा जागरूक जिल्हा आहे. वेळप्रसंगी लोकांचे दुःख दूर करण्यासाठी कष्ट करणाऱ्यांचा हा जिल्हा आहे. उत्तम शेती आणि मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांचा जिल्हा आहे. रायगड जिल्ह्याने अनेक संकटांवर आजवर मात केली आहे. नेतृत्वाची खाण असलेला हा जिल्हा आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा बारकाईने अभ्यास करणारे देशाचे पहिले अर्थमंत्री सी. डी. देशमुख देखील याच जिल्ह्याचे होते. सी.डी. यांच्यासारखेच नारायण नागो पाटील, बी.व्ही. पाटील, दत्ता पाटील अशी अनेक नावे यानिमित्ताने घेता येतील. अशा या जिल्ह्याची गरज लक्षात घेऊन राज्य सरकार आणि इतर सहकाऱ्यांनी वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याचा निर्णय घेतला. एका ठरलेल्या काळात हा प्रकल्प पूर्ण होईल, अशी आशा करतो. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून रुग्णांची सेवा करण्याचे महत्त्वाचे केंद्र बनेल. असे म्हटले जाते की, रुग्णसेवा ही ईश्वरसेवा असते. या माध्यमातून या वास्तूमध्ये ईश्वरसेवा घडेल, अशी अपेक्षा त्यांनी शेवटी व्यक्त केली.

महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात आपले मनोगत व्यक्त करताना म्हणाले की, गरजू, गरीब व्यक्तीची सेवा हीच खरी ईश्वर सेवा होय. प्रत्येकाने अशा वंचित लोकांसाठी कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात मदत करावी. या महाविद्यालयाच्या माध्यमातून मिळणारी सेवा ही खूप महत्त्वाची असेल. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या पहिल्या भाषणाचा संदर्भ देत भारतीय जनमाणसांची सेवा हीच खरी देशसेवा, ईश्वर सेवा असून दारिद्र्य, अज्ञान, रोगराई यावर मात करण्यासाठी केलेले काम हीच भारतमातेची सेवा असे पंडित नेहरूंनी म्हटल्याचे सांगितले. गाडगे महाराजांनीही सांगितले की, देव दगडात शोधू नका, गरीब माणसाला मदत करा, त्यांचे दुःख दूर करा आणि मग त्यांच्या डोळ्यात बघा तिथे देव दिसेल. गोरगरिबांसाठी असे स्वप्न खासदार सुनील तटकरे, पालकमंत्री आदिती तटकरे यांनी पाहिले आणि आज हा महत्वपूर्ण दिवस आपल्या सर्वांना लाभला आहे.

शासनाने कोविड संकट काळात खूप चांगले काम केले. या काळात सर्वांनाच खूप शिकायला मिळाले. एकमेकांच्या सहकार्याने या संकटाचा सर्वांनी सामना केला. देशात सर्वोत्तम काम महाराष्ट्राने केले. सर्व शासकीय, निमशासकीय आणि खासगी रुग्णालयांनी कौतुकास्पद काम केले, सेवा केली, हीच खरी ईश्वरसेवा, देशसेवा आहे. भविष्यात या रुग्णालयाच्या माध्यमातून आणि गरिबांसाठी मोठी सेवा दिली जाणार आहे त्यामुळे या कार्यक्रमाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, असे सांगून या ठिकाणी भविष्यात नर्सिंग कॉलेज व्हावेत तसेच हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होवून उद्घाटन सोहळाही लवकरच संपन्न होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तसेच महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेच्या माध्यमातून गरीब, गरजू लोकांना चांगला लाभ मिळत असून या योजनेची व्याप्ती वाढवावी आणि शेवटच्या माणसापर्यंत आरोग्य सेवा मिळावी, ही शासनाची जबाबदारी आहे, त्यासाठी या शासनाकडून अधिकाधिक प्रयत्न केले जातील, असेही ते म्हणाले. मेडिकल टुरिझमसाठी रायगड जिल्ह्यात खूप चांगली संधी असून अशी व्यवस्था निर्माण झाल्यास येथील भूमीपुत्रांना, स्थानिकांनाही रोजगार मिळविता येऊ शकतील, असे ते शेवटी म्हणाले.

पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे म्हणाल्या की, रायगडकरांचे अनेक वर्षापासूनचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचे स्वप्न पूर्ण होत असल्याचा आनंद आहे. सन 2010 मध्ये राज्याचे तत्कालीन अर्थमंत्री व विद्यमान खा. सुनील तटकरे यांनी या महाविद्यालयाची घोषणा केली होती. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये राज्यमंत्री व रायगड जिल्हा पालकमंत्री म्हणून पाठपुरावा करत असताना या महाविद्यालयाची स्वप्नपूर्ती करण्याची मला संधी मिळाली, याचा अभिमान आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या माध्यमातून उच्च गुणवत्तेचे वैद्यकीय शिक्षण व अत्याधुनिक आरोग्य सेवा उपलब्ध होणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणामध्ये आपले भविष्य घडविणाऱ्या अनेक विद्यार्थ्यांना या महाविद्यालयातून यशस्वी वाटचाल करता येणार आहे. यावेळी आपल्या मनोगतातून त्यांनी शासकीय महाविद्यालय सुरू करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांविषयी थोडक्यात विवेचन केले. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर रायगडकरांची गेल्या अनेक वर्षांचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्वप्नपूर्ती झाली आहे.

ही स्वप्नपूर्ती होत असताना या महाविद्यालयाविषयी त्या पुढे म्हणाल्या की, जिल्ह्यात वैद्यकीय शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करुन देण्यासाठी अलिबाग येथे 100 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्नित 500 खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यासाठी आवश्यक बांधकाम यंत्रसामुग्री व पद निर्मितीस शासनाने नुकतीच मान्यता प्रदान केली आहे. अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाच्या इमारत बांधकामासाठी तब्बल 406 कोटी 96 लाख 68 हजार 336 रुपये खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. त्यानुषंगाने अलिबाग तालुक्यातील मौजे ऊसर येथील जवळपास 52 एकर जमीन संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांना नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व संलग्न रुग्णालयाकरिता अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग यांना प्रदान करण्यात आल्या आहेत. आतापर्यंत अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व त्याच्याशी संलग्नित 500 रुग्णखाटांच्या रुग्णालयाकरिता पुढील चार वर्षात एकूण 1 हजार 72 पदांची निर्मिती करण्यास तसेच त्याकरिता येणाऱ्या रु.61.68 कोटी इतक्या अंदाजित खर्चास वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने मंजूरी दिली आहे. त्यानुसार वर्षनिहाय व पदनामनिहाय पदनिर्मिती आवश्यक असल्यामुळे या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथील 500 खाटांच्या रुग्णालयाकरिता नियमित 496 पदे त्याचप्रमाणे गट-क ची 99 काल्पनिक पदे आणि गट-ड ची 477 कंत्राटी पदे बाह्ययंत्रणेद्वारे, अशी एकूण 1 हजार 72 पदे 4 टप्प्यात निर्माण करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी आवश्यक यंत्रसामुग्री, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीकरिता 2 कोटी 98 लाख 53 हजार 798 रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला आहे.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, अलिबाग सुरु करण्याकरिता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या मानकांची पूर्तता होण्याच्या दृष्टीने अलिबाग येथील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची जागा अपुरी असल्यामुळे राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स लिमिटेड, थळ, अलिबाग यांनी केलेल्या सहकार्याबद्दल पालकमंत्री कु.तटकरे यांनी त्यांचे विशेष आभार मानले.

अलिबाग शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय कार्यान्वित करण्यासाठी सर्व स्तरावर मोलाचे सहकार्य करणारे राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख या सर्वांचे त्यांनी आभार मानून रायगड जिल्ह्यात आरोग्य सुविधेच्या मूलभूत हक्कापासून कोणीही वंचित राहणार नाही व त्यातून आरोग्य स्वयंपूर्ण रायगड” हा यशस्वीततेकडे वेगाने मार्गक्रमण करील असा विश्वास त्यांनी शेवटी व्यक्त केला.

यावेळी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे म्हणाले की, अलिबागजवळ उसर येथे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर्वोपचार रुग्णालय साकारते आहे, हा रायगडवासियांसाठी अत्यंत महत्वाचा क्षण आहे. दुर्धर आजार, मोठ्या शस्त्रक्रिया यांसाठी आता मुंबईत जाण्याची आवश्यकता नाही. रायगडवासियांना जिल्ह्याच्या ठिकाणीच ही सुविधा लवकरच या रुग्णालयात मिळेल, याची खात्री आहे. खासदार सुनील तटकरे व पालकमंत्री कु.आदिती तटकरे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करीत महाविद्यालय व रुग्णालय सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. मागील दोन वर्षात महाविकास आघाडी सरकारने आवर्जून जिल्हा तेथे वैद्यकीय महाविद्यालय देण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. माणगाव येथेही लवकरच ट्रॉमा केअर सेंटर सुरू होणार आहे. विशेषतः महिलांसाठी आवश्यक आरोग्यसेवा उपलब्ध या निमित्ताने होणार आहे.

ते पुढे म्हणाले की, या वैद्यकीय महाविद्यालयात आगामी शैक्षणिक वर्षात प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आवश्यक बाबी नियोजित वेळेत पूर्ण करण्याकडे आमचा कटाक्ष आहे. उपमुख्यमंत्री अजितदादांनी विशेष बाब म्हणून आरोग्य खात्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजना जिल्हा व तालुका स्तरावर मिळण्यासाठी व सामान्य माणूस हा केंद्रबिंदू ठेवून आवश्यक आरोग्य सुविधा आरोग्य विभागाच्या माध्यमातून देण्यासाठी योग्य ते नियोजन करण्यास सांगितले आहे.

वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख म्हणाले की, रायगड जिल्ह्यातील जनतेला निरोगी ठेवण्यासाठी खासदार सुनील तटकरे यांनी पाहिलेल्या स्वप्नपूर्तीची ही सुरुवात आहे तर लवकरच उद्घाटन सोहळ्यासाठीही असेच एकत्र जमू. रायगडमध्ये पर्यटनाला वाव आहे. आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, सिडको, जे.एन.पी.टी अशा विविध विकासात्मक बाबी येथे आहेत. आयुष आणि ॲलोपथी अशा एकत्र आरोग्य सुविधा एकाच छताखाली आणण्याचे शासनाचे प्रयत्न आहेत. त्यादृष्टीने नियोजन सुरू आहे. आजच्या काळात जिल्ह्यासाठी सर्व सुविधायुक्त रुग्णालये ही काळाची गरज बनली आहे. जिल्हा तेथे शासकीय महाविद्यालय या संकल्पनेस सर्वच स्तरातून मिळालेला पाठिंबा हा निश्चितच अभिनंदनीय आहे. शासन प्रत्येक गरजू व्यक्तीला आवश्यक ती आरोग्य सुविधा देण्यास कटिबद्ध आहे.

खासदार सुनील तटकरे यांनी आपल्या मनोगतातून रायगड जिल्ह्याची आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सर्व मिळून येथील विकासकामे पूर्ण करू, अशी आशा व्यक्त केली. त्यांनी माणगाव येथील 100 खाटांचे विशेष रुग्णालय, ट्रॉमा केअर सेंटरला राज्य शासनाने दिलेल्या सहकार्याबद्दल शासनाचे विशेष आभार मानले. तसेच भविष्यात 100 खाटांचे आयुर्वेदीक रुग्णालय साकारण्यासाठीही शासनाचे पाठबळ मिळेल, अशी आशा व्यक्त केली.

“गरूडझेप स्पर्धा परीक्षा ॲप” चे खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन

जिल्हाधिकारी डॉ.महेंद्र कल्याणकर यांच्या संकल्पनेतून साकारलेल्या “गरूडझेप स्पर्धा परिक्षा ॲप”चे उद्घाटन ज्येष्ठ नेते खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते संपन्न झाले. याबरोबरच या केंद्रासाठी प्रातिनिधीक स्वरूपात स्पर्धा परीक्षा पुस्तकांचा संचही खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत जिल्हा प्रशासनाकडे देण्यात आला.

रायगड जिल्ह्यातील स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करणाऱ्या गरजू विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळावे याकरिता गरूडझेप स्पर्धा परीक्षा केंद्र सुरू करण्यात आले असून दर शनिवारी व रविवारी प्रत्यक्ष व ऑनलाईन माध्यमातून अनेक विद्यार्थी या केंद्राचा लाभ घेत आहेत.

याप्रसंगी महाविद्यालय सुरू होण्यासाठी विशेष योगदान दिल्याबद्दल आरसीएफचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीनिवास कुलकर्णी यांचा विशेष सत्कार खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरूवात भूमिपूजनाने व कोनशिला अनावरणाने झाली. श्रीमती मुद्रा गाडे-जोशी यांनी महाराष्ट्र गीत गाऊन मान्यवरांचे स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन संजय भुस्कुटे यांनी केले तर कार्यक्रमाची सांगता पोलीस बँड पथकाने वाजविलेल्या राष्ट्रगीताच्या धूनने करण्यात आली.

“तुझी झलक वेगळी श्री वल्ली, काळजात तू भरली” अशा मराठी ‘श्रीवल्ली’कार विजय खंडारे या तरुणाला महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्याकडून नुकतीच प्रोफेशनल फोटो आणि व्हिडीओ कॅमेऱ्याची अनपेक्षित भेट मिळाली. या अनोख्या भेटवस्तूमुळे आपल्याला आनंद झाला असून, ताईंनी दिलेल्या शाब्बासकीने यापुढे अधिक चांगलं काम करून दाखविण्याचं बळ मिळाल्याची प्रतिक्रिया विजयने व्यक्त केली आहे.

तब्बल १५ दशलक्षहून अधिकवेळा युट्यूबवर पाहिले गेलेले “तुझी झलक वेगळी श्री वल्ली, काळजात तू भरली” हे गाणं अमरावतीच्या तिवसा तालुक्यातील विजय खंडारे या तरुणाने बनविले आहे. बीएससीचे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागलेला विजय अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीतून पुढे आला. लहानपणी भाजी विक्रीपासून हमालीपर्यंतची कामे त्याने केली आहेत. मात्र टिक टॉक अॅपपासून आपल्या सोशल प्लॅटफॉर्मची सुरुवात केली आणि अस्सल वऱ्हाडी बोली भाषेतील मनोरंजक व्हिडिओ व ब्लॉगद्वारे प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. टिक टॉक बंद झाल्यानंतर विजय युट्यूबकडे वळला व अल्पावधीतच त्याला लोकप्रियता मिळत गेली. सुपरहिट ‘श्रीवल्ली’ गाण्याच्या मराठी आवृत्तीने त्याला लोकप्रियतेच्या शिखरावर पोहाेचविले. याची दखल घेत ॲड. ठाकूर यांनी विजय खंडारेसह त्यांचे कुटुंबिय आणि टीमचा गौरव केला. यावेळी अनपेक्षित भेटवस्तू देण्याचे त्याला सांगितले होते. त्यानुसार अमरावती जिल्हा दौऱ्यावर असताना ॲड. ठाकूर यांनी विजयकडे प्रोफेशनल फोटो आणि व्हिडीओ कॅमेरा दिला.

तर असे होतकरू विजय निर्माण होतील

आपल्या आसपास अनेक युवा अतिशय मेहनत घेऊन अभिनव पद्धतीने काम करीत आहेत. त्यांच्यातील गुणवत्ता ओळखू त्यांना प्रोत्साहान दिले तर ते अधिक चांगल्यारीतीने व गतीने काम करतील. विजयसारखे अनेक युवा निर्माण होतील, पर्यायाने आपले, आपल्या गावाचे, समाजाचे नाव रोशन करतील. याच भावनेतून विजयला त्याच्या कामात मदत करणारी वस्तू देण्याची माझी इच्छा होती आणि आज ती पूर्ण झाली याचा मला आनंद आहे. विजय, तर माझ्या जिल्ह्यातला होतकरू, हुशार आणि कष्टाळू तरुण युट्यूबर आहे. त्यामुळे त्याचे कौतुक करणे हे क्रमप्राप्त ठरते. बीएससीचे शिक्षण अर्धवट सोडावे लागलेतरी अतिशय बिकट परिस्थितीशी दोन हात करीत विजय इथपर्यंत पोहाेचला आहे. त्याने निवडलेला मार्ग चांगला आहे. तो अतिशय दर्जेदार कंटेट निर्माण करीत आहे, मात्र तो वापरत असलेली साधनसामुग्री पुरेशी नाही. आतापर्यंत अनेक अडचणींचा सामना करूनही त्याने उत्तम चित्रफिती तयार केल्या आहेत. त्याच्या घरी भेट देऊन संवाद साधल्यानंतर या सगळ्या गोष्टींची जाणीव झाली. त्यामुळेच त्याला सध्याच्या कामात मदत होण्यासाठी प्रोफेशनल फोटो आणि व्हिडीओ कॅमेरा देण्याचे ठरले. त्यानुसार विजयसाठीची सप्रेम भेट, त्याच्या हातात पोहचल्यानंतर विजयाच्या चेहऱ्यावरचा आनंद पाहून अभिमानाने उर भरून आला. त्याच्या स्वप्नांना बळ देण्याचा हा छोटासा प्रयत्न आहे, विजयाच्या चेहऱ्यावरील त्या आनंदाची मोजमाप होऊ शकत नाही, अशी प्रतिक्रिया महिला व बाल विकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

मुंबई दि. 22 : राज्यातील सर्व जिल्ह्यात येत्या रविवारी, 27 फेब्रुवारी 2022 रोजी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहीम राबविली जाणार आहे. ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी सर्व विभागांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी यांनी केले.

यंदाच्या वर्षीच्या मोहिमेत एक कोटी पंधरा लाख मुलांना पल्स पोलिओचा डोस देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे, अशी माहिती बैठकीत देण्यात आली.

पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम 27 फेब्रुवारीला राज्यातील सर्व जिल्ह्यात एकाचवेळी राबविण्यात येणार आहे. मोहिमेची पूर्वतयारी करण्यासाठी राज्य कृती दलाची बैठक गोकुळदास तेजपाल रुग्णालयातील मंथन सभागृहात झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या.

बैठकीस आरोग्य संचालक डॉ. अर्चना पाटील, अवर सचिव मं.प. कुडतरकर, महिला बालकल्याण विभाग सहाय्यक आयुक्त नितीन मस्के, आदिवासी विकास विभागाचे कार्यासन अधिकारी सचिन खांडेकर, इंडियन मेडिकल असोसिएशनचे डॉ. धीरेन कलवाडीया, डॉ. हेमंत बंगोलिया आदी उपस्थित होते.

डॉ. रामास्वामी यांनी सांगितले की, बालकांच्या सुदृढ आणि निरोगी आरोग्यासाठी पल्स पोलिओ आणि मिशन इंद्रधनुष्य लसीकरण अतिशय महत्त्वाचे आहे. या दोन्ही लसीकरणाचे नियोजन करताना कोविड प्रतिबंधात्मक लसीकरणावर परिणाम होऊ देऊ नका. पल्स पोलिओ आणि मिशन इंद्रधनुष्य लसीकरण मोहीमही मिशन मोडवरच राबविणे आवश्यक आहे.

पल्स पोलिओ आणि मिशन इंद्रधनुष्य लसीकरण मोहीमेसाठी महसूल, पोलीस, सहकार, शिक्षण, महिला बालविकास आणि नगरविकास विभागाचे जिल्ह्यातील अधिकारी यांना सहभागी करुन घ्यावे. याबाबत लोकांत जागृती निर्माण व्हावी यासाठी जिल्हास्तरावर प्रचार-प्रसिद्धी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

डॉ. अर्चना पाटील यांनी लसीकरणाची गरज, मोहिमेची केली जाणारी तयारी याबाबत माहिती दिली. सहाय्यक संचालक डॉ. सचिन देसाई यांनी मोहिमेबाबतच्या तयारीची माहिती सादरीकरण व्दारे दिली.

बैठकीस शालेय शिक्षण विभाग, आदिवासी विकास विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, पश्चिम रेल्वे, महिला बालकल्याण, ग्राम विकास विभाग, नगर विकास विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेबाबत

राज्यातील सर्व जिल्ह्यात २७ फेब्रुवारीला राबविणार

एक कोटी पंधरा लाखाहून अधिक बालकांना डोस देण्याचे नियोजन

राज्यासाठी १.५४ कोटी डोस उपलब्ध

राज्यात ९२९५३ बूथ उभारणार

आरोग्य विभागाची २६१२६९ पथके घरोघरी भेट देणार

ट्रान्झिट पथकांची संख्या २९१२१

मोबाईल पथकांची संख्या १५१८२

आशा वर्कर्स, अंगणवाडी सेविका, एएनएम यांचा सहभाग घेणार

मिशन इंद्रधनुष्य लसीकरण

मार्च, एप्रिल आणि मे महिन्यात लसीकरण केले जाणार

सात मार्च, चार एप्रिल आणि नऊ मे पासून सलग सात दिवस मोहिम राबविण्यात येणार.

नऊ जिल्हे आणि दहा महापालिका कार्य क्षेत्रात लसीकरण मोहीम राबविण्यात येणार

गर्भवती आणि दोन वर्षांखालील मुलांना लस देणार

मुंबई, दि. 22 :- अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती (फ्रीशिप) योजनेसाठी अर्ज करण्यास व मागील वर्षीच्या अर्जाचे नूतनीकरण करण्यास यावर्षीच्या प्रक्रियेत सहाव्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली असून, आता 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत अर्ज करता येणार असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

महाडीबीटी पोर्टलद्वारे या दोनही योजनांसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याकरिता केंद्रशासनाने अंतिम मुदत दिली होती, मात्र राज्य शासनाने काही अभ्यासक्रमांसाठीचे अंतिम प्रवेश अजूनही सुरू असल्याने विशेष प्रयत्नातून 28 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.

यावर्षीच्या अर्ज प्रक्रियेत आतापर्यंत 5 वेळा मुदत वाढ देण्यात आली असून ही सहावी वेळ आहे. या योजनांशी संबंधित विद्यार्थी व पालकांनी 28 फेब्रुवारीच्या आत महाडीबीटी पोर्टलद्वारे आपले अर्ज नोंदवून घ्यावेत, असे आवाहन सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी केले आहे.