मुंबई, दि. 24 : बचत गट हे महिला सक्षमीकरणाचे सशक्त माध्यम असून, महिला आर्थिक विकास महामंडळ आपल्या ई-बिजनेस प्लॅटफॉर्मद्वारे महिला सक्षमीकरणासाठी काम करीत आहे. ई- मार्केटिंगमध्ये महिला कमी पडू नयेत, यासाठी बचतगटाच्या उत्पादनांना ‘माविम’मार्फत ऑनलाइन मार्केटिंगचे सर्व व्यासपीठ उपलब्ध करून दिले आहे. ‘माविम’ म्हणजे महिलांच्या विकासाचा मार्ग आहे, असे प्रतिपादन महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर यांनी केले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम)च्या 47 व्या वर्धापन दिन निमित्ताने कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते,त्यावेळी त्या बोलत होत्या. या कार्यक्रमास महिला व बाल विकास मंत्री अॅड. यशोमती ठाकूर या दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या, तर उद्योग मंत्री सुभाष देसाई, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, ‘माविम’च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महिला बचत गटांना ई-कॅामर्स सोबत जोडून नवी व्यावसायिक दालने खुली – उद्योग मंत्री सुभाष देसाई

महिलांमध्ये आत्मविश्‍वास वाढवून त्यांचा उद्योजकीय विकास घडवून आणणे, त्यांना सातत्याने रोजगाराच्या संधी आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे. त्यांनी तयार केलेल्या वस्तूंची बाजारपेठेशी सांगड घालून देण्यात येत आहे. माविमच्या महिला बचतगटांना आयकीया, अमेझॉन, फ्लिपकर्ट या कंपन्यासोबत जोडून महिलांसाठी नवी व्यावसायिक दालने खुली करून दिली आहेत, असे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले. महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, शासनाने नवतेजस्विनी अंतर्गत IFAD च्या सहकार्याने ५२५ कोटींच कर्ज मिळवून देण्याचा महत्वकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. सुमारे अठरा लाख महिला माविमच्या माध्यमातून संघटित झाल्या आहेत. 2 कोटी पर्यंतचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. महिलांच्या विकासासाठी महाराष्ट्र कायमच अग्रेसर राहिला आहे. लवकरच राज्याचे चौथ महिला धोरण जाहीर होणार आहे. महिलांना उद्योगामध्ये प्रोत्साहन मिळावं, त्यादृष्टीने यंत्रणा उभी रहावी यासाठी विविध प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी महिला बचतगट मोहिमेचे बळकटीकरण करणे व महिला बचत गट भवन निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महिला आणि बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत तीन टक्के निधी कायमस्वरूपी महिला व बालविकास विभागाला उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, याद्वारे महिला आणि बालकांचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न आहे. ग्रामीण भागातील महिलांना बचतगटांच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य करण्याचा माविमच्या माध्यमातून सातत्याने प्रयत्न सुरू आहे, याच माध्यमातून आपल्या अनेक महिलांनी ई- रिक्षा घेतल्या आहेत, शेळी पालनात पुढाकार घेतला आहे, असे ॲड. ठाकूर यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व एमआयडीसीमध्ये महिलांसाठी प्राधान्याने भूखंड देण्याच्या निर्णय घेतला आहे. यापुढेही महिलांना उद्योगांसाठी जागा राखीव ठेवली जाईल. मध्यान्ह भोजन ही योजना सर्वत्र लोकप्रिय झाली आहे. याचे काम बचतगटांना काम दिले जाते. त्यांच्यासाठी कॉमन किचन उभारण्यासाठी उद्योग विभाग मदत करेल. एका ठिकाणी स्वयंपाक तयार करून शाळाशाळांत तो वितरित केला जाईल. स्वीडन मधील आयकिया ही कंपनी गृहसजावटीच्या वस्तूंची विक्री करते. त्या ठिकाणी ‘माविम’च्या बचतगटांच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ज्या उत्पादनाची मागणी आहे त्या वस्तू तयार करणे यावर भर द्यावा. ग्रामीण भागातील महिलांना संधी मिळाल्यास त्यांच्या वस्तूंना जागतिक बाजारपेठ लाभेल, असे उद्योग मंत्री, सुभाष देसाई यांनी सांगितले

श्रीमती ज्योती ठाकरे म्हणाल्या, महिला आर्थिक विकास महामंडळ ही राज्यातील महिलांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम करणारी, त्यांना सक्षम करणारी महत्वाची यंत्रणा आहे. सध्या राज्यात सुमारे दीड लाख बचतगटांची स्थापना ‘माविम’च्या वतीने करण्यात आली आहे. तर सुमारे साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे. या महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी ‘माविम’च्या माध्यमातून त्यांना अर्थसहाय्य केले जाते.

यावेळी अपर्णा पाठक आणि अॅड. आशा शेरखाने कटके यांचे महिलांसाठी सुरक्षा कायदे विषयक मार्गदर्शन, प्रा. हरि नरके यांचे मराठी भाषेला अभिजात दर्जा या विषयावर माहितीपर सत्र, विविध मान्यवरांचा सहभाग असलेली पॅनल चर्चा आणि तेजस्विनी कन्यांचा सत्कार, सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी केलेल्या महिलांचा सत्कार, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या गौरव गीताचा पुरस्कार कार्यक्रम, ‘मराठी भाषा दिनानिमित्त’ माझ्या मते मैत्री या विषयावर आयोजित निबंध स्पर्धेतील विजेत्यांचा सत्कार असे विविध कार्यक्रम दोन सत्रात पार पडले. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्ष ज्योती ठाकरे यांनी केले, तर, व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी उपस्थितांचे आभार मानले.

महिला आर्थिक विकास महामंडळ

महिला आर्थिक विकास महामंडळ (माविम) हा महाराष्ट्रा शासनचा अंगिकृत उपक्रम असून महामंडळाची स्थापना महिला सक्षमीकरणाच्या मुख्य उद्देशाने जागतिक महिला वर्षाच्या निमित्ताने दि. 24 फेब्रुवारी,1975 रोजी झाली. माविमचे एकूण 36 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा कार्यालय असून बचत गटाच्या माध्यमातून महिलांना संघटित करुन महिलांचा सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विकास घडवून आणण्याचा प्रयत्न महामंडळ करीत आहे. महाराष्ट्र शासनाने दि.20 जानेवारी 2003 नुसार महामंडळाला महिला विकासाची राज्यस्तरीय “शिखर संस्था” म्हणून घोषित केले आहे. महामंडळाने आतापर्यंत विविध योजनेअंतर्गत 1.50 लाख हजार बचतगटाची निर्मिती करुन 17.51 लाख महिलांचे संघटन उभे केले असून त्यापैकी जवळजवळ 8.50 लाख महिला विविध प्रकारचे व्यवसाय करीत आहेत. माविमने बचत गटांचे महाराष्ट्रामध्ये 361 फेडरेशन नोंदणीकृत केले आहे. यापैकी 80% फेडरेशन हे स्वबळावर सुरु आहेत.

• विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केली मुंबई विद्यापीठाच्या जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालयाच्या दुरवस्थेची पाहणी.

मुंबई, दि. २४ फेब्रुवारी – मुंबई विद्यापीठाचे वैभव असणारे मुंबई विद्यापीठातील जवाहरलाल नेहरू हे ग्रंथालय अखेरची घटका मोजतेय. तात्काळ या ग्रंथालयाचे पुनर्जीवन करून, पुस्तकांची चांगल्या प्रकारे व्यवस्था व्हावी, चांगल्या प्रकारचे रिनोवेशन व्हावे. पीएचडी, रिसर्च करण्यासाठी जे विद्यार्थी येतात त्यांना चांगले वाटेल असे दर्जेदार वाचनालय उभे करावे, अशी विनंती विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी राज्य सरकारला केली.
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज मुंबई विद्यापीठाच्या कलिना येथील जवाहरलाल नेहरू ग्रंथालयाची पाहणी केली. या ग्रंथालयाची दुरवस्था आणि पुस्तकांना लागलेली वाळवी पाहून त्यांनी खेद व्यक्त केला. दरेकर म्हणाले की, या ग्रंथालयाची देखरेख करण्यासाठी कर्मचारीवर्गाचीदेखील वानवा असल्याचे दिसून आले. तेथे पुरेशी यंत्रासामग्री नाही. तेथील पुस्तकांचे व्यवस्थित नियोजन करण्याची आवश्यकता आहे. तेथे शेजारीच २५ कोटी रुपये खर्च करून बांधलेली इमारत उभी आहे. परंतु दोन-तीन वर्षे होऊनही अद्याप तेथे डिजिटल लायब्ररी सुरू झालेली नाही. असे दरेकर यांनी सांगितले. सरकारने तात्काळ या ग्रंथालयाचे पुनर्जीवन करत पुन्हा दर्जेदार ग्रंथालय उभारावे अन्यथा आगामी अधिवेशनात याविषयी पर्दाफाश केल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशाराही त्यांनी सरकारला दिला.

मुंबई, दि. २४ फेब्रुवारी – ईडीचे अधिकार, चौकट घटनेने, कायद्याने ठरवून दिलेली आहे. म्हणून ईडीला असलेल्या अधिकारातच ही कारवाई केली आहे. कायद्याच्या चौकटीत बसूनच अशी कारवाई होत असते. ईडी ही केंद्राची एक महत्वाची तपास यंत्रणा आहे. त्यामुळे ती अधिकार चाचपून कायद्याच्या चौकटीतच ती कारवाई करत असते. त्यांना अधिकार नसेल तर कोर्टानेच तिला फटकारले असते, अशा शब्दात विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी नवाब मलिक यांच्यावरील ईडीने केलेल्या कारवाईचे समर्थन केले.

दरेकर पुढे म्हणाले की, उज्ज्वल निकम यांच्यासारखे विधिज्ञ यावर भाष्य करत असतील, तर त्यालाही अर्थ आहे, तथ्य आहे. भाजप आज संपूर्ण राज्यभर आंदोलन करतेय. नवाब मलिक यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, ही मागणी आहे. परंतु महाविकास आघाडी सत्तेला चिकटलेली आहे. त्यामुळे काहीही आरोप झाले, टीकाटिप्पणी झाली तरी एकमेकांशी तडजोड करत सरकारला टिकवायचेय हीच त्यांची भावना आहे. नवाब मलिक यांनी नैतिकदृषटया राजीनामा देणे अपेक्षित होते. मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घेणे अपेक्षित होते.
मुख्यमंत्र्यांनी दबाव आला म्हणून संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला. परंतु राष्ट्रवादीचा राजीनामा ते घेऊ शकत नाहीत. कारण त्यांच्या पुढाकाराने, त्यांच्या पाठिंब्यावर सरकार आहे. त्यामुळे सरकार टिकवणे ही सर्वांची प्राथमिकता झाली आहे. म्हणून सगळे नीतिनियम गुंडाळून सत्ता हीच त्यांच्यासाठी सर्वस्व ठरलेली आहे.
आघाडी सरकार तीन पक्षांचे मिळून आहे. उद्या मुख्यमंत्र्यांनी नवाब मलिक यांचा राजीनामा घेतला आणि जर राष्ट्रवादीने सरकारचे पाठबळ काढायचे ठरवले तर आपणच राहिलो नाही तर राजीनामा घेऊन करायचे काय? त्यामुळे तेरी भी चूप आणि मेरी भी चूप असे महाविकास आघाडी सरकारचे चालू आहे, असेही दरेकर यांनी सांगितले.

मुंबई -केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील आयसीसीआर अर्थात भारतीय सांस्कृतिक नातेसंबंध विषयक मंडळाने मुंबईत नरीमन पॉईंट येथील एनसीपीए अर्थात राष्ट्रीय कला केंद्रामध्ये विविध कलाविष्कार एकत्रितपणे सादर करत नृत्य आणि संगीताने परिपूर्ण संध्याकालीन महोत्सवाचे आयोजन केले. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी सोहोळ्याचा भाग म्हणून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. 

या कार्यक्रमात शास्त्रीय नृत्ये, लोककला आणि आदिवासी नृत्यप्रकार तसेच प्रचलित नृत्य प्रकारांचे सादरीकरण करण्यात आले. या वेळी महाराष्ट्राचा पारंपरिक नृत्यप्रकार  असलेली लावणी, भरतनाट्यम, कथक, भांगडा, गरबा आणि दांडिया या प्रकारांचे नृत्याविष्कार सादर करण्यात आले. देशभरातून आलेल्या नृत्य पथकांनी विविध सांस्कृतिक कलाविष्कार सादर करून कार्यक्रमात चैतन्य आणले.

या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असलेले आयसीसीआरचे अध्यक्ष आणि राज्यसभा सदस्य विनय सहस्रबुद्धे म्हणाले, “कला हे मुक्त जीवन जगण्याचे साधन आहे आणि म्हणूनच स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याचा भाग म्हणून या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.” भारतीय कलाकुसरीचे दर्शन घडविणारा क्राफ्ट मेळा आणि जगभरातील विविध 75 लोकशाही देशांमधून आमंत्रित करण्यात आलेल्या तरुण राजकीय नेत्यांच्या सहभागाने निर्माण झालेले ‘जेन-नेक्स्ट डेमोक्रॅटिक नेटवर्क’ यांसह केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने सुरु केलेल्या विविध  उपक्रमांबाबत त्यांनी माहिती दिली.

सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रमात सादर झालेल्या नृत्य प्रकारांचे आणि नृत्य पथकांचे तपशील:

• मुंबई येथील मुद्रा क्रिएशन्स (लावणी); गुरु:मनीष वाघमारे
• पंजाबी लोककला आणि संस्कृती सोसायटी (पंजाब येथील भांगडा पथक); गुरु: हरदीप सिंग
• बडोदा येथील सिद्धी धमाल पथक; गुरु: बादशाह अल्ताफ 
• दिल्ली येथील पंग चोलम पथक; पथक प्रमुख सलाम खोईबा
• अहमदाबाद येथील अविष्कार कलाविष्कार अकादमी (गरबा आणि दांडिया); गुरु:कल्पेश दलाल
• मुंबई येथील नालंदा नृत्य कला महाविद्यालयातील भरतनाट्यम आणि कथक पथके; संचालक: डॉ.उमा रेळे
• मुंबई येथील गौरू शर्मा त्रिपाठी यांचे समकालीन नृत्य पथक

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती साधना जाधव आणि रेवती डेरे तसेच रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव हा प्रगतीशील भारताच्या स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75 वर्षे आणि भारतातील लोक, संस्कृती आणि यशांचा गौरवशाली इतिहास यांचे स्मरण ठेवून त्यांचा सोहोळा साजरा करण्यासाठी भारत सरकारने सुरु केलेला उपक्रम आहे.

भारतीय सांस्कृतिक नातेसंबंध मंडळ(आयसीसीआर) ही केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील स्वायत्त संस्था असून स्वतंत्र भारताचे पहिले शिक्षणमंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आझाद यांच्या हस्ते 1950 मध्ये तिची स्थापना करण्यात आली. भारताच्या सुप्त सामर्थ्याचा परदेशात प्रसार करण्यासाठी ही नोडल संस्था आहे. स्थापनेपासून ही संस्था आपल्या देशाच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक घडामोडींना उर्वरित जगाशी जोडणारी मुख्य सरकारी संस्था म्हणून उदयाला आली आहे.

हा कार्यक्रम आयसीसीआरच्या यू ट्यूब वाहिनीवरून थेट प्रसारित करण्यात आला.

मुंबई दि 24:  युक्रेनमधील युद्ध परिस्थिती पाहता महाराष्ट्रातील जे नागरिक युक्रेनमध्ये अडकले आहेत त्यांची तिथे काय व्यवस्था आहे ते पाहण्याच्या तसेच त्यांना परत महाराष्ट्रात सुखरूप घेऊन येण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयाशी व्यवस्थित समन्वय साधावा,
विशेषत: महाराष्ट्रातील जे विद्यार्थी युक्रेनमध्ये आहेत त्यांची काळजी घेण्याविषयी देखील मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला प्राधान्याने केंद्राशी बोलावे असे सांगितले आहे.
रशियाने युक्रेनवर हल्ला केल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातून  उद्योग , शिक्षण, व्यवसायनिमित्त तिथे गेलेल्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेबाबत मुख्यमंत्र्यांनी चिंता व्यक्त केली असून मुख्य सचिवांना केंद्र शासनाशी समन्वय साधून या नागरिकांशी सातत्याने संपर्कात राहण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

मुंबई: नवाब मलिक यांना अटक केल्यानंतर आता त्यांना 3 मार्चपर्यंत म्हणजे नऊ दिवसांची ईडीची कस्टडी देण्याचा निर्णय सत्र न्यायालयाने दिला आहे. मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांना ईडीने तब्बल आठ तासांच्या चौकशीनंतर अटक केली आहे. त्यानंतर या प्रकरणात सत्र न्यायालयात हा निर्णय दिला आहे.

हे प्रकरण अंडरवर्ल्डशी संबंधित आहे,मनी लॉंड्रिंगशी संबंधित आहे त्यामुळे या प्रकरणी अधिक चौकशी करण्यासाठी ईडीची कस्टडी मिळावी अशी मागणी ईडीकडून करण्यात आली होती. ईडीच्या कस्टडीच्या काळात नवाब मलिक यांना औषधे आणि त्यांच्या घरातून जेवण मिळावे अशी मागणी नवाब मलिकांच्या वकिलांनी केली होती.न्यायालयाने ही मागणी मान्य केली आहे.

काय म्हणाले नवाब मलिक
आपल्याला जबरदस्तीने अटक करण्यात आली आहे, या प्रकरणी कोणताही समन्स न देता आपल्याला या ठिकाणी आणण्यात आलं आणि सही घेण्यात आली असा आरोप नवाब मलिकांच्या वतीने सत्र न्यायालयात करण्यात आला आहे.आपल्यावर कोणत्या अधिकारांखाली कारवाई करण्यात आली आहे याचीही माहिती देण्यात आली नसल्याचं त्यांच्यावतीनं कोर्टाला सांगण्यात आलं आहे.

ईडीचा युक्तीवाद
दाऊदची अनेक ठिकाणी बेनामी संपत्ती आहे. दाऊद हा आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी आहे. हसिना पारकर आणि नवाब मलिक याचां संबंध आहे. नवाब मलिकांचा संबंध थेट अंडरवर्ल्डशी आहे. दाऊदशी संबंधित सात ठिकाणच्या संपत्तीचे मालक हे नवाब मलिक आहेत. डी गँगशी संबंधित संपत्ती मलिकांच्या कुटुंबियांनी खरेदी केली आहे. अंडरवर्ल्डशी संबंध, त्यांच्याशी संबंधित पैशाचा वापर करणे, हा पैसा परदेशात पाठवणाऱ्या कंपनीशी संबंध असणे या आरोपाखाली ईडीने नवाब मलिक यांना अटक केली आहे. या प्रकरणी सर्व पुरावे न्यायालयात मांडण्यात आले आहेत. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.

नवाब मलिक हे सकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास ईडीच्या कार्यालयात अधिकाऱ्यांसह दाखल झाले होते. आता नवाब मलिक यांच्या अटकेमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली असून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आणि महाविकास आघाडीला मोठा धक्का बसल्याचं मानण्यात येतंय. अनिल देशमुख यांच्यानंतर मंत्रीपदावर असताना अटक झालेले मलिक हे दुसरे मंत्री आहेत. दाऊद इब्राहिमशी संबंधित मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात नवाब मलिक यांचाही सहभाग असल्याचा पुरावे सापडले असल्याचे ईडीच्या सूत्रांनी सांगितले. आज पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ईडी अधिकारी नवाब मलिक यांचे घरी दाखल झाले होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवाब मलिक यांच्या भावाला ईडीने चौकशीसाठी समन्स बजावले होते. मात्र, नवाब मलिक यांना समन्स देण्यात आले नव्हते.

काय आहे नेमकं प्रकरण?
मुंबईत आणि लगतच्या परिसरात ईडीनं काही दिवसांपूर्वी छापेमारी केली होती. ईडीच्या रडारवर डॉन दाऊद इब्राहीमची मुंबईतली मालमत्ता आणि त्या संपत्तीशी निगडीत व्यवहार करणारे काही नेतेमंडळी ईडीच्या रडारवर होते. केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या आदेशानंतर ईडीने ही कारवाई सुरू केली. या छापेमारीनंतर काही नेते अडचणीत येऊ शकतात याची दबक्या आवाजात चर्चा सुरु होती. आज मनी लॉंड्रिंग प्रकरणी राज्याचे अल्पसंख्यांक मंत्री नवाब मलिक यांना अटक करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि. २३ : मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने सुरू करण्यात आलेला ‘मुंबई इलेक्ट्रिक वाहन कक्ष’ हे क्रांतिकारक पाऊल असून या माध्यमातून इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी मदत होईल, असे पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी सांगितले. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर ही केवळ मोहीम न राहता ती सवय बनणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.

‘मुंबई इलेक्ट्रिक वाहन कक्षा’चा शुभारंभ सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या कार्यक्रमात पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पर्यावरण राज्यमंत्री संजय बनसोडे, मुंबईचे उपमहापौर ॲड.सुहास वाडकर, स्थानिक आमदार मंगलप्रभात लोढा, बेस्ट समितीचे अध्यक्ष आशिष चेंबूरकर, बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा, महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (शहर) डॉ.संजीवकुमार, उपायुक्त (पर्यावरण) सुनील गोडसे, डब्ल्यूआरआय इंडियाच्या सिटीज प्रोग्रामचे कार्यकारी संचालक माधव पै, नागरी विकास उपक्रम प्रमुख लुबायना रंगवाला, इलेक्ट्रिक मोबिलिटीच्या वरिष्ठ कार्यक्रम व्यवस्थापक चैतन्या कानुरी, सल्लागार कौस्तुभ गोसावी, पर्यावरण सल्लागार तन्मय टकले आदी उपस्थित होते. वर्ल्‍ड रिसोर्सेस इंडिया (डब्ल्यूआरआय) संस्थेच्या सहकार्याने या कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे.

पर्यावरण मंत्री श्री.ठाकरे म्हणाले, वातावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणपूरक उपाययोजना करून शाश्वत विकासाकडे राज्यशासनाची वाटचाल सुरू आहे. याच अनुषंगाने राज्याने आपले सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. या अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून मुंबई इलेक्ट्रिक वाहन कक्षाची स्थापना करण्यात आली आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी सुरूवातीला सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देण्यात आले. आता शासकीय पातळीवर इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापुढे वैयक्तिक पातळीवर या वाहनांचा वापर वाढावा यासाठी चार्जिंग स्थानके वाढविण्यासारख्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येत आहे. सार्वजनिक वाहतुकीअंतर्गत मुंबईत बेस्टच्या ताफ्यात सध्या असलेल्या 386 बसेसमध्ये लवकरच वाढ होऊन 2027 पूर्वी 100 टक्के बसेस इलेक्ट्रिक असतील यासाठी नियोजन करण्यात येत आहे. वातावरणीय बदलांमुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांचा उल्लेख करून श्री.ठाकरे यांनी कार्बन न्यूट्रलच्या दिशेने जाताना संबंधित सर्वच विभागांनी एकत्रित प्रयत्न करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

राज्यमंत्री श्री.बनसोडे म्हणाले, वातावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबविण्याकरिता शक्य त्या सर्व उपाययोजना करणे ही काळाची गरज आहे. त्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असून हवा आणि ध्वनीचे प्रदूषण थांबविणे तसेच इंधनाचा वापर कमी करणे यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविणे ही त्यापैकीच एक उपाययोजना आहे. मुंबईत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या इलेक्ट्रिक वाहन कक्षामार्फत प्रयत्न करण्यात येणार असून या उपक्रमाला शुभेच्छा. मुंबईसह राज्यात लवकरच मोठ्या संख्येने इलेक्ट्रिक वाहने धावू लागतील आणि वाहनांद्वारे होणारे प्रदूषण रोखण्यात आपण आघाडीचे राज्य बनू असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

उपमहापौर ॲड.वाडकर यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पाठपुराव्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेमार्फत देशातील पहिला ईव्ही सेल स्थापन करण्यात आल्याचे सांगून केवळ बेस्टची वाहनेच नव्हे तर रस्त्यावर धावणारी सर्वच वाहने ईव्ही व्हावीत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती दिली. तर, आमदार मंगलप्रभात लोढा यांनी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या निर्णयांचे आणि वातावरणीय बदलांच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक केले.

बेस्टचे महाव्यवस्थापक लोकेश चंद्रा यांनी बेस्टच्या ताफ्यातील इलेक्ट्रिक वाहनांची माहिती देऊन 2027 पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात खरेदी करण्यात येणाऱ्या संपूर्ण बसेस इलेक्ट्रिक असतील असे नियोजन असल्याचे सांगितले.

महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ.संजीवकुमार यांनी महानगरपालिकेमार्फत करण्यात येत असलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती दिली. मुंबई इलेक्ट्रिक व्‍हेईकल कक्षाच्‍या माध्‍यमातून शासकीय अधिकारी, ई-मोबिलिटी तज्‍ज्ञ, इलेक्ट्रिक व्‍हेईकल उद्योगक्षेत्रातील प्रतिनिधी यांना एकत्र आणण्‍याचे कार्य केले जाणार आहे. विद्युत वाहनांच्‍या प्रचारासाठी निर्णय घेण्‍यासाठी धोरणकर्त्‍यांना सहाय्य करणे, मुंबई महानगरात विद्युत वाहन चार्जिंगसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, विद्युत वाहनांच्‍या खरेदीसाठी सुलभरित्‍या कर्ज सुविधा उपलब्‍ध करुन देणे, वाहनांमधील बॅटरींसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञान अंमलात आणणे, बेस्‍टच्‍या सहयोगाने इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा तयार करणे, सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक वाहनांचे विद्युतीकरण करणे, मुंबईत प्रायोगिक तत्‍त्‍वावर कामकाज करण्‍यासाठी इलेक्ट्रिक व्‍हेईकल क्षेत्रातील नवउद्योजकांना सहाय्य करणे अशी विविध कार्ये या कक्षाच्‍या माध्‍यमातून करण्‍यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबई, दि. २३ : सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सफाई कामगारांच्या विविध संघटनांच्या मागण्या व महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाने शिफारशी केलेल्या आहेत. लाड पागे समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत आतापर्यंत शासनाच्या  विविध विभागांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबत काढलेले सर्व शासन निर्णय एकत्र करून सुधारीत शासन निर्णयाचा प्रस्ताव मंत्रीमंडळात सादर करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी बैठकीत सांगितले.

मंत्रालयातील दालनात लाड-पागे समितीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करण्याबाबत बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे बोलत होते. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, दूरदृश्यप्रणालीद्वारे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ.प्रशांत नारनवरे, सफाई कामगार नेते गोविंदभाई परमार, सुभाष मालपानी, शकील मुजावर यावेळी उपस्थित होते.

सामाजिक न्यायमंत्री श्री.मुंडे म्हणाले, सामाजिक न्याय विभागाच्या 2016 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार फक्त वाल्मिकी मेहेतर व इतर अनुसूचितजाती मधील सफाई कर्मचारी यांना वारसा हक्क लागू होता. इतर सर्व जातीच्या सफाई कर्मचारी यांनाही न्याय मिळणे गरजेचे आहे. त्यामध्ये बदल करून सर्वच जातीच्या सफाई कर्मचारी यांना वारसा हक्क लागू करणे, यासह सफाई कामगारांच्या प्रश्नांबाबत सफाई कामगारांच्या विविध संघटनांच्या मागण्या  व महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोग यांनी केलेल्या शिफारशींचाही विचार करण्यात येईल.

सर्व बाबींचा सर्वांगीण विचार करून लाड पागे समितीच्या शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत आतापर्यंत विविध विभागांनी सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काबाबत काढलेले सर्व शासन निर्णय एकत्र करून सुधारीत प्रस्ताव मंत्रीमंडळात सादर करण्यात येईल यामुळे राज्यातील सर्व महानगर पालिका व नगरपालिकांमधील वारसा हक्काचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल असे श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

धारावी येथे भीम थीम पार्कसह सभागृह बांधकामाच्या प्रस्तावांवर लवकरच कार्यवाही

धारावी येथे संत रोहिदास सभागृह, भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सभागृह तसेच भीम थीम पार्क उभारणे हे तीन प्रस्ताव सामाजिक  न्याय विभागाकडे सादर करण्यात यावेत, लवकरात लवकर या प्रस्तावांवर  कार्यवाही  करण्यात येईल, असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे बैठकीत सहभागी झालेल्या शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना सांगितले.

दिव्यांगांचे राज्यस्तरावरील पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक

मागील काही वर्षांपासून राज्य स्तरावर दिव्यांग अधिकारी-कर्मचारी, उद्योजक, दिव्यांगांसाठी काम करणाऱ्या संस्था यांना त्यांच्या उल्लेखनीय कामगिरीसाठी राज्य शासनाच्या वतीने दिले जाणारे पुरस्कार या वर्षी दिले जावेत यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. मागील पाच वर्षातील प्रलंबित पुरस्कार प्रदान करण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल, अशी माहिती सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.

• राज्यातील ४ लाख शेतकऱ्यांचे वीजबिल संपूर्ण कोरे,१ लाख २० हजारांवर कृषिपंपाच्या नवीन वीजजोडण्या.

मुंबई- राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या संकल्पनेतून कृषिपंप वीजजोडणी धोरण २०२० नुसार कृषिपंपाच्या वर्षानुवर्ष थकीत असलेल्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी आता केवळ ३६ दिवस राहिले असून थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम व पूर्ण चालू वीजबिल येत्या ३१ मार्चपर्यंत भरल्यास उर्वरित संपूर्ण थकबाकीची रक्कम देखील माफ करण्यात येत आहे.

कृषिपंपाच्या वीजबिलांमधून थकबाकीमुक्त होण्यासाठी राज्यातील ४४ लाख ५० हजार शेतकऱ्यांच्या मूळ थकबाकीमधील व्याज व विलंब आकारातील सूट तसेच महावितरणकडून निर्लेखनाचे एकूण १५ हजार ९७ कोटी रुपये माफ करण्यात आले आहेत. तर आतापर्यंत वीजबिलांच्या दुरूस्तीमधून ३०० कोटी २४ लाख रूपयांचे समायोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांकडे वीजबिलांपोटी ३० हजार ७०५ कोटी रूपयांची सुधारित थकबाकी आहे. त्यापैकी ५० टक्के थकबाकीचा दि. ३१ मार्च २०२२ पर्यंत भरणा केल्यास उर्वरित ५० टक्के म्हणजे तब्बल १५ हजार ३५२ कोटी ५० लाख रूपयांची माफी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

दरम्यान, ज्या शेतकर्‍यांची वीजबिलांबाबत तक्रार किंवा शंका असेल त्याचे तातडीने निराकरण करावे व या योजनेचा लाभ सर्व थकबाकीदार शेतकऱ्यांना करून देण्यासाठी तत्परतेने कार्यवाही करावी असे निर्देश अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले आहेत.

कृषिपंप वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्ती योजनेला सध्या चांगला प्रतिसाद मिळत असून मंगळवार (दि. २३) पर्यंत २१ लाख ७९ हजार ८१६ शेतकऱ्यांनी चालू वीजबिल व थकबाकीची काही रक्कम भरून सहभाग घेतला आहे. त्यांना आतापर्यंत व्याज, दंड, निर्लेखनासह भरलेल्या रकमेएवढीच एकूण ६ हजार ७६९ कोटी ५० लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे. या शेतकऱ्यांनी सुधारित थकबाकीच्या ५० टक्के रकमेमधील शिल्लक रक्कम येत्या ३१ मार्चपर्यंत भरल्यास त्यांचीही उर्वरित ५० टक्के थकबाकी संपूर्ण माफ होणार आहे. त्याप्रमाणे आतापर्यंत सुधारित थकबाकीची एकूण ५० टक्के रक्कम व चालू वीजबिल भरून राज्यातील ३ लाख ९७ हजार १९९ शेतकऱ्यांनी वीजबिल संपूर्णपणे कोरे केले आहे. त्यांना उर्वरित ५० टक्के थकबाकीची ५७१ कोटी ८८ लाख रुपयांची सवलत मिळाली आहे.

कृषी वीजबिलांच्या थकबाकीमुक्तीच्या योजनेत पुणे प्रादेशिक विभागामध्ये ७ लाख २७ हजार ६३७ शेतकरी सहभागी झाले असून त्यातील २ लाख ९ हजार ६३८ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत. कोकण प्रादेशिक विभागात सहभागी ६ लाख १९ हजार २८५ पैकी १ लाख ९ हजार ५९४ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहे. नागपूर प्रादेशिक विभागात ३ लाख ४३ हजार २०७ शेतकरी सहभागी झाले असून ६० हजार ९३८ थकबाकीमुक्त तर औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात सहभागी ४ लाख ८९ हजार ६८७ पैकी १७ हजार २९ शेतकरी थकबाकीमुक्त झाले आहेत.

कृषिपंप वीजजोडणी धोरणानुसार कृषी वीजबिलांच्या चालू व थकीत बिलांच्या भरण्यामधील ६६ टक्के रकमेचा कृषी आकस्मिक निधी हा ग्रामपंचायत (३३ टक्के) आणि जिल्हास्तरावर (३३ टक्के) कृषी वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणासाठी उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्याप्रमाणे आतापर्यंत १७४१ कोटी २२ लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. यामध्ये प्रत्येकी ८७० कोटी ६१ लाख रुपयांची निधी हा ग्रामपंचायत व जिल्हाक्षेत्रातील वीजयंत्रणेच्या विकास कामांसाठी वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे कृषिपंपांच्या नवीन वीजजोडण्या, योग्य दाबाने व सुरळीत वीजपुरवठ्यासह स्थानिक वीजयंत्रणेच्या विस्तारीकरण व सक्षमीकरणाला वेग मिळाला आहे. आतापर्यंत राज्यात १ लाख २० हजार ५७२ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये पुणे प्रादेशिक विभागात ५७ हजार ७०, कोकण- ३१ हजार ८९१, नागपूर- २० हजार ५५४ आणि औरंगाबाद प्रादेशिक विभागात ११ हजार ५७ कृषिपंपांना नवीन वीजजोडण्या देण्यात आल्या आहेत. तर कृषी आकस्मिक निधीमधून आतापर्यंत राज्यात ५८५ कोटी ७९ लाख रुपये खर्चाच्या २३ हजार ७७८ वीज यंत्रणेच्या विविध कामांचे अंदाजपत्रक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यातील १८ हजार ५०१ कामांचे कार्यादेश देण्यात आले असून १५ हजार ७२५ कामे प्रगतीपथावर आहेत तर २७७६ कामे पूर्ण झाली आहेत.

सुधारित थकबाकीमध्ये आणखी ५० टक्के माफी मिळविण्याची संधी येत्या ३१ मार्च २०२२ पर्यंत असल्याने थकबाकीदार शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी व्हावे व थकबाकीमुक्त योजनेचा जास्तीतजास्त लाभ घ्यावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

मुंबई, दि. २३ : चाकण औद्योगिक वसाहत व खेड तालुक्यातील १९ गावांच्या सुधारित पाणीपुरवठा योजनेबाबत नियमानुसार तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी दिले. यासंदर्भात महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण व चाकण इंडस्ट्रीज असोसिएशन (CIA) यांच्या प्रतिनिधीसोबत झालेल्या आढावा बैठकीत करारनाम्याचे प्रारूप अंतिम करण्यात आले.

चाकण औद्योगिक वसाहत व पुणे जिल्ह्यातील खेड तालुक्यातील १९ गावांच्या पाणीपुरवठा योजनांबाबत आढावा बैठक पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

पाणीपुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, या योजनेच्या औद्योगिक क्षेत्रातील पाणी पुरवठा महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत करण्यात येतो. तर पाणीपट्टी वसुली, चाकण इंडस्ट्रीज असोसिएशन (CIA) मार्फत करण्यात येते. योजनेचे संकल्पित वर्ष हे २०२१ असून लाभार्थी गावे औद्योगिक क्षेत्रात येत असल्याने  गावांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. तसेच औद्योगिकरणामुळे पाण्याचा वापरही वाढत आहे. या योजनेचा संकल्पन कालावधी पूर्ण झाला असल्याने सुधारित योजनेनुसार समाविष्ट गावांना सध्याचा लोकसंख्येचा दाखला व योजनेत समाविष्ट होण्यास इच्छुक असल्याबाबतचा ग्रामपंचायतीचा ठराव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. ही माहिती संबंधित ग्रामपंचायतीकडून प्राप्त झाल्यानंतर सुधारीत योजनेबाबत पुढील आवश्यक कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

या बैठकीस आमदार दिलीप मोहीते पाटील, अधीक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण सुभाष भुजबळ, अधीक्षक अभियंता प्रशांत भामरे, कार्यकारी अभियंता महेश पाटील आदी उपस्थित होते.