पुणे-भाजप चे पुणे शहर संघटन सरचिटणीस राजेश पांडे यांची येत्या महानगरपालिका निवडणुकीसाठी पुणे महापालिका निवडणूक प्रमुख म्हणून नियुक्ती केल्याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केली आहे.
विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील, खा. गिरीश बापट, माजी केंद्रीय मंत्री खा. प्रकाश जावडेकर,शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक,आ.माधुरीताई मिसाळ, आ. भीमराव तापकीर, आ. सुनील कांबळे, आ. मुक्ता टिळक, आ. सिद्धार्थ शिरोळे, महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृह नेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, ओबीसी आघाडीचे प्रदेशाध्यक्ष योगेश टिळेकर, प्रदेश चिटणीस धीरज घाटे, सर्व लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांच्या सहकार्याने पक्षाने दिलेली जबाबदारी यशस्वी पणे पूर्ण करेन असा विश्वास राजेश पांडे यांनी व्यक्त केला आहे. येत्या निवडणुकीत शंभर पेक्षा जास्त जागा जिंकून पुनःश्च एकदा भाजप च मनपाच्या सत्तास्थानी येईल आणि पुणे शहराच्या विकासाला गती देईल असा विश्वास ही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

पुणे दि.२५: स्वातंत्र्यदिनाच्या अमृत महोत्सवानिमित्त पंतप्रधान रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाच्यावतीने शेतकी महाविद्यालय आवारातील हातकागद संस्थेत आयोजित राज्यस्तरीय प्रदर्शनाला मंडळाच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशु सिन्हा यांनी भेट दिली.

यावेळी जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक पी.डी.रेंदाळकर, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बीपीन जगताप, जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी डी. एन. बनसोडे, सहाय्यक जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी अमर राऊत आदी उपस्थित होते.

प्रदर्शनात काही वैशिष्ठ्यपूर्ण वस्तू असल्याने नागरिकांसाठी ही विशेष पर्वणी ठरेल आणि उद्योजकांसाठी ही चांगली संधी ठरू शकेल, असा विश्वास यावेळी श्रीमती सिन्हा यांनी व्यक्त केला.

प्रदर्शन ३ मार्चपर्यंत सुरू राहणार असून त्यात खादीचे कपडे, कोल्हापूरी चप्पल, महाबळेश्वरचा मध, विविध मसाले, पापड आणि हस्तकलेच्या वस्तू विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या आहेत.  नागरिकांनी प्रदर्शनाला भेट देऊन ग्रामोद्योगाला प्रोत्साहन द्यावे असे आवाहनदेखील श्रीमती सिन्हा यांनी केले आहे.

पुणे-उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, मोशी प्राधिकरण पिंपरी चिंचवड येथील आवारात २५ फेब्रुवारी ते ८ मार्च या कालावधीत कार्यालयीन वेळेत वाहने पाहणी करण्यासाठी उपलब्ध आहेत.

            जाहीर ई-लिलावात एकुण ३२ वाहने आहेत. यामध्ये बस, ट्रक, डी. व्हॅन, टुरिस्ट टॅक्सी, रिक्षा, जेसीबी या वाहनांचा समावेश आहे. ई-लिलावाच्या तारखेपर्यंत वाहन कर भरण्याची संधी राहणार आहे.

ई-लिलाव होणाऱ्या वाहनांची यादी जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे, तहसिलदार, पुणे शहर व हवेली, जुन्नर, मावळ, मुळशी, खेड, जुन्नर, आंबेगांव व उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पिंपरी चिंचवड यांच्या सूचनाफलकांवर माहितीसाठी लावण्यात आली आहे.

            जाहीर ई-लिलावात सहभागी होण्यासाठी ०२. मार्च ते ६ मार्च या कालावधीत www.eauction.gov.in  या संकेत स्थळावर नाव नोंदणी करण्यासाठी ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध असणार आहे.

            ऑनलाईन नाव नोंदणी झाल्या नंतर २ मार्च ते ७ मार्च या कालावधीत उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पिंपरी चिंचवड येथे खटला विभागात सकाळी १० ते सायंकाळी ६ प्रत्येक वाहनासाठी ५० हजार रकमेचा ‘उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पिंपरी चिंचवड’ या नावे अनामत रक्कमेच्या धनाकर्षासह ऑनलाईन सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या प्रती, नाव नोंदणी व कागदपत्रे पडताळणी, मंजुरीसाठी सादर करणे गरजेचे आहे.

            लिलावाचे अटी व नियम २५ फेब्रुवारीपासून कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, पिंपरी चिंचवड येथील सुचना फलकावर सकाळी १० ते सायंकाळी ६. वाजेपर्यंत उपलब्ध राहील. ही वाहने ‘जशी आहेत तशी’ या तत्वावर जाहीर ई-लिलावाद्वारे विकली जातील, असे कराधान प्राधिकारी तथा उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कळवले आहे.

पुणे दि.25: जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण जिल्हाधिकारी कार्यालय पुणे यांच्या वतीने श्रीक्षेत्र भीमाशंकर देवस्थान येथे महाशिवरात्र निमित्त  25 फेब्रुवारी रोजी आपत्ती व्यवस्थापन कार्यशाळा घेण्यात आली.

यावेळी विवेक नायडू यांनी आपत्ती व्यवस्थापन, शोध व बचाव कार्य, प्रथमोपचार याबाबत मार्गदर्शन केले. लखन गायकवाड यांनी आणीबाणीच्या उचल पद्धती, त्रिकोणी बँडेज, स्ट्रेचर, सीपीआर आदींचे प्रात्यक्षिकासह सविस्तर मार्गदर्शन केले.  जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी विठ्ठल बनोटे यांनी प्रस्ताविक केले.

यावेळी देवस्थानचे विश्वस्त, सुरक्षारक्षक, कर्मचारी तसेच मंडळ अधिकारी, तलाठी, पोलीस पाटील व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
0000

   पुणे दि.25: राज्याला कृषी निर्यातीचे प्रमुख केंद्र करण्यासह शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी कृषीमालाची निर्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावणार आहे. यासाठी नवे कृषी निर्यात धोरण नक्कीच महत्त्वपूर्ण ठरेल, असा विश्वास प्रधान सचिव अनूप कुमार यांनी व्यक्त केला.

            राज्याच्या कृषी निर्यात धोरणाची सुरूवात व निर्यातविषयक चर्चासत्र कार्यक्रमाप्रसंगी श्री. अनूप कुमार बोलत होते. यावेळी कृषी आयुक्त धीरज कुमार, नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, डिजीएफटीचे सहमहासंचालक वरुण सिंग, अपेडाचे श्री.आर. रविंद्रा, जेएनपीटीचे सल्लागार राजन गुरव, उपसंचालक डॉ.ब्रजेश मिश्रा उपस्थित होते.

            श्री. अनूप कुमार म्हणाले, महाराष्ट्रामध्ये असलेला वैविध्यपूर्ण शेतमाल, पायाभूत सुविधा, शेतकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग यामुळे महाराष्ट्र देशातील कृषिमालाच्या निर्यातीमध्ये महत्वाच्या स्थानावर आहे. एकूण निर्यातीत वाढ करण्यासोबतच विकसीत देशांना निर्यात वाढविण्यावर भर दिला जाणार आहे. शेती उत्पादन वाढीमुळे बाजारपेठेतील कृषिमालाची वाढती उपलब्धता विचारात घेता बाजारपेठेतील दर आणि शेतकऱ्यांना मिळणारा मोबदला यामध्ये संतुलन निर्माण करण्याच्या उद्देशाने पर्यायी बाजारपेठ म्हणुन कृषिमाल निर्यात महत्त्वाची आहे.

            श्री. अनूप कुमार म्हणाले, देशामध्ये कृषिमाल निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र राज्य अग्रगण्य आहे.  निर्यात वाढविण्यासाठी कृषिमाल निर्यातीतील राज्याचा यापूर्वीचा अनुभव, शेतकरी, शेतकरीसमूह, शेतकरी सहकारी संस्था, निर्यातदार, विविध विद्यापिठे, संशोधन संस्था यांच्यासमवेत चर्चा व विचारविनिमय करून राज्याचे कृषी निर्यात धोरण तयार केले आहे. नव्या धोरणामुळे राज्यातील कृषिमालाची निर्यातवृद्धी होईल. कृषी मालाची निर्यात केल्याने शेतकऱ्यांचे निव्वळ उत्पन्न 40 ते 50 टक्क्यांनी वाढते. कोरोना कालावधीत कृषी क्षेत्रातील उलाढालीमध्ये वाढ झाली. राज्याने या कालावधीत कृषी निर्यात करून निर्यात वाढविण्याचा प्रयत्न केला आहे.

            आदिवासीबहुल भागातील आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या पदार्थांची मागणी वाढली आहे, यापुढे निर्यात साखळीमध्ये या पदार्थांचा समावेश करावा लागणार आहे. विकेल ते विकेल या संकल्पनेवर आधारित जागतिक व देशी बाजारपेठेत मागणी असलेल्या पिकांचे उत्पादन घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.

            कृषी आयुक्त धीरज कुमार म्हणाले, देशाच्या एकूण कृषी निर्यातीपैकी 70 टक्क्यांवर निर्यात महाराष्ट्रातून होते. निर्यातीमध्ये गतवर्षीपेक्षा 14 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. राज्यातील 26 उत्पादनांना भौगोलिक मानांकन मिळाले आहे. कृषी निर्यातीबाबत जिल्हानिहाय सेल तयार करून मार्गदर्शन केले तर यामध्ये आणखी वाढ होईल.

            राज्यात दोन वर्षात फळलागवड क्षेत्रात 80 हजार हेक्टरची वाढ झाली आहे. गतवर्षी 40 व  यावर्षी 40 हेक्टर क्षेत्रात फळलागवड झाली आहे. शेतकऱ्यांना निर्यातीस वाव देण्यासाठी फलोत्पादन महत्त्वाचे आहे. कोरोना कालावधीत थेट विक्री व्यवस्था उभ्या राहिल्याने निर्यातीच्या दृष्टीने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. प्रक्रिया उद्योगात राज्य आघाडीवर आहे, मात्र यामध्ये निर्यातीसाठी काम करावे लागणार आहे. राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्याचा पुढाकार याकामी महत्वाचा ठरेल असा विश्वास श्री. धीरज कुमार यांनी व्यक्त केला.

            नाशिकचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे म्हणाले, टाळेबंदी कालावधीत नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी मोठी आर्थिक उलाढाल केली आहे. शेतकरी ते ग्राहक थेट विक्री व्यवस्थेने शेतकऱ्यांना चांगला लाभ झाला आहे. शेतकरी उपक्रमशील आहेत, शेतकऱ्यांना पाठबळ देण्याचे काम करावे लागणार आहे. बाजारपेठेत मागणी असलेले शेती उत्पादन तयार करावे लागणार असल्याचे सांगून द्राक्ष निर्यात, कांदा निर्यात धोरणाबाबत त्यांनी माहिती दिली.

            औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण म्हणाले, विकेल ते पिकेल ही संकल्पना अत्यंत महत्वपूर्ण आहे. औरंगाबाद जिल्हा नियोजन अंतर्गत नाविन्यपूर्ण योजनेतून जिल्ह्यात विक्रीव्यवस्थेच्या संधी निर्माण करण्यासाठी नवी संकल्पना राबविण्यात येत आहे. केशर आंबा व मोसंबी निर्यात, निर्यात सुविधा केंद्राची क्षमता, निर्यातीत पुढे जाण्यासाठी सुविधामध्ये वाढ, सुविधा केंद्रातून झालेली निर्यात, निर्यातीसाठीच्या मर्यादा, आवश्यकता याबाबत त्यांनी सादरीकरण केले.

            प्रास्ताविक पणन संचालक श्री.सुनील पवार यांनी केले. निर्यात धोरणबाबत त्यांनी माहिती दिली. पणन मंडळाचे व्यवस्थापक सतीश वराडे यांनी कृषी धोरणाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. यावेळी राज्यातील शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी व पणन विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

पुणे- येत्या ६ मार्चला महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांच्या उद्घाटनासाठी आणि भूमिपूजनासाठी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार असून यावेळी ‘मोदी गो बॅक’ चा नारा घेऊन त्यांना काळे झेंडे दाखवून निषेध आंदोलन करण्यात येईल असे राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आज येथे जाहीर केले आहे.

या संदर्भात त्यांनी माध्यमांना असे कळविले आहे कि,’ मागील काही दिवसांपासून सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीच्या नेत्यांकडून अखंड हिंदुस्थानाचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांचा तसेच त्यांच्या स्वराज्य भूमी असणाऱ्या महाराष्ट्राचा वारंवार अपमान केला जात आहे. अगदी अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील कोरोना काळाचा संदर्भ देत स्वराज्य भूमी महाराष्ट्राचा अपमान केला.त्याच नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुणे महानगरपालिकेमधील शिवरायांच्या पुतळ्याचे अनावरण करण्याचा घाट पुणे भाजपाच्या सत्ताधाऱ्यांनी घातला आहे.
याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेस तर्फे “मोदी गो बॅक आंदोलन” ६ मार्चला संपूर्ण पुणे शहरात करणार आहे. या महाराष्ट्रद्रोही भाजप सरकारने दुटप्पीपणाने आजतागायत आपल्या भूमीला आणि जनतेला कमी लेखले आहे. अशा पंतप्रधान मोदींच्या निषेधार्थ सर्वांनी काळे कपडे घालून, फ्लेक्स, बॅनर लावत मोदी गो बॅक निषेध आंदोलन छेडले जाणार आहे.असे प्रशांत जगताप यांनी म्हटले आहे.

पुणे-कोणाचाही ,कोणत्याही पक्षाचा विरोध न होता सर्वसंमतीने आज स्थायी समितीमध्ये सुमारे अडीच हजार कोटीच्या कामांच्या निविदांना मंजुरी देण्यात आल्याचा दावा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेतून केला . स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी बोलविलेल्या या पत्रकार परिषदेस महापौर मुरलीधर मोहोळ , सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि भाजपचे शहर अध्यक्ष जगदीश मुळीक उपस्थित होते .यामध्ये मैलापाणी व्यवस्थापनाचा १४७३ कोटींचा नदीसुधार प्रकल्प (जायका), नदी काठ सुधार प्रकल्पातील संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा हा ८६९ कोटी प्रकल्प, १४० कोटीचे ८ पीपीपीतील रस्ते व उड्डाणपूल यासह तब्बल २५०० कोटी रुपयांच्या कामांना आज स्थायी समितीच्या बैठकीत एकमताने मंजुरी देण्यात आली.आज दुपारी एक वाजता स्थायी समितीची बैठक सुरू होणार होती, पण यापूर्वी महापालिकेतील पदाधिकारी, स्थायी समितीचे सदस्यांमध्ये व अधिकाऱ्यांमध्ये खलबते सुरू होते. त्यामुळे ही बैठक प्रत्यक्षात चार वाजता सुरू झाली. तसेच ४ मार्च रोजी नवे स्थायी समिती अध्यक्ष निवडले जाणार असल्याने आजची बैठकही विद्यमान अध्यक्ष रासने यांची अखेरची बैठक ठरली. त्यामुळे महत्त्वाचे सर्व विषय आजच्या बैठकीत मंजूर करून घेण्यासाठी गडबड सुरू असल्याचे चित्र महापालिकेत पाहायला मिळाले.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेअंतर्गत शहरातील मुळा-मुठा नदीचे प्रदूषण नियंत्रण प्रकल्पासाठी (जायका) मागविण्यात आलेल्या निविदांपैकी पात्र ठेकेदार एनव्हायरो कंट्रोलज्-टोशिबा वॉटर सोल्यूशन जेव्ही यांच्याकडून कॅपेक्स साठी सुमारे एक हजार पंचाण्णव कोटी एक्कावन्न लाख रुपये, सुमारे एकोणनव्वद लाख सत्तावीस हजार युरो, ओपेक्‍ससाठी सुमारे तीनशे कोटी २१ लाख रुपये आणि प्रोव्हिजनल रक्कम सोळा कोटी ५३ लाख रुपये असे कराराप्रमाणे काम करून घेण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.रासने म्हणाले, या प्रकल्पाद्वारे शहरात निर्माण होणारया शंभर टक्के सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. प्रकल्पाच्या निविदांसाठी केंद्र सरकार आणि अर्थसहाय्य करणारी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सी (जायका) यांनी निविदा प्रक्रियेला मान्यता दिली होती. या प्रकल्पात ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारणे, सुमारे ११३ किलोमीटर लांबीच्या मलवाहिन्या विकसित करणे, जीआयएस, एआयएस, स्काडा यंत्रणा उभारणे, कम्युनिटी टॉयलेट ब्लॉक उभारणे अशा १३ पॅकेजेसच्या कामांचा समावेश आहे. प्रकल्प पूर्तीनंतर त्याचे पंधरा वर्षे संचलन करणे, देखभाल दुरुस्तीचज जबाबदारी संबंधित कंपनीवर राहणार आहे. सांडपाण्यावर १०० टक्के प्रक्रिया करणारे पुणे देशातील पहिले शहर ठरणार आहे.रासने पुढे म्हणाले, पुणे शहरात आजमितीस ७४४ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन मैलापाणी तयार होते. त्या अनुषंगाने ५६७ दशलक्ष लिटर्स प्रतिदिन क्षमतेची १० मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आली आहेत. संपूर्ण मैलापाणी शुद्धीकरणासाठी महापालिकेकडून ९९० कोटी २६ लाख रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. केंद्र सरकारने १४ जानेवारी २०१६ रोजी त्याला मान्यता दिली असून, ८५ टक्के अनुदान देण्यात आले आहे. उर्वरित रक्कम पुणे महापालिकेला खर्च करावी लागणार आहे. मलवाहिन्या विकसित करण्याबरोबर ३९६ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची ११ मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र बांधण्यात येणार आहेत.

महापालिका इमारतीत र्इ चार्जिंग स्टेशन

पुणे महापालिकेच्या मुख्य इमारतीमध्ये आणि सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी चार्जिंग पॉइंट तयार करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.रासने म्हणाले, भारत ही जगातील चौथी वाहन बाजारपेठ आहे. जगाच्या तुलनेत देशातील वाहनांची संख्या खूप मोठी आहे. भारताला त्याच्या इंधन क्षमतेच्या ८० टक्के कच्चे तेल अन्य देशांतून आयात करावे लागते. फॉसिल इंधनरहित वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असून त्यामुळे इंधनाची गरजही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीला प्रोत्साहन दिले आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढत आहे. त्यासाठी पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. त्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.रासने पुढे म्हणाले, इलेक्ट्रिक वाहने शून्य उत्सर्जन देतात. त्यामुळे कार्बन डाय ऑक्सार्इड तसेच इतर धोकादायक वायू कमी होण्यास मदत होते. पेट्रोल, डिझेलवरील वाहनांच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक वाहनांचा दैनंदीन खर्च आणि देखभाल खर्च कमी आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये चार्जिंग स्टेशनवर चार्ज केलेल्या बॅटरी बदलून घेता येतात. इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉर्इंटमुळे या वाहनांच्या खरेदीला प्रोत्साहन मिळणार आहे.

राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी सल्लागार नियुक्ती

राष्ट्रीय नदी संवर्धन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदी संवर्धन प्रकल्पासाठी दैनंदिन देखरेख करण्यासाठी शाह टेक्निकल कंपनीची चार वर्षांसाठी सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, या प्रकल्पाचे आवश्यक असणारा तज्ज्ञ अभियंता वर्ग उपलब्ध होणार आहे. या निविदेमुळे प्रकल्पाचे वेळेत आणि गुणवत्तापूर्ण होण्यास मदत होणार आहे. शाह कंपनीची १३ लाख ६२ हजार रुपयांची निविदा मान्य करण्यात आली.

पुणे नदी पुनरुज्जीवल प्रकल्प

संगमवाडी ते बंडगार्डन

पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पुलाच्या दरम्यानचे काम करण्यासाठी बी. जी. शिर्के कंस्ट्रक्शन टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडच्या सुमारे २६५ कोटी १४ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ३६३ कोटी ८८ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. बी. जी. शिर्के कंपनीने त्या पेक्षा १३.४० टक्के कमी दराने निविदा सादर केली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

बंडगार्डन ते मुंढवा

पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पांतर्गत मुळा-मुठा नदीचा विकास करण्यासाठी बंडगार्डन पूल ते मुंढवा नदीच्या दोन्ही बाजूने काम करण्यासाठी कुमार इंफ्राप्रोजेक्ट यांच्या सुमारे ६०४ कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, तांत्रिक छाननी समितीने सुमारे ७१९ कोटी ०३ लाख रुपयांचे पूर्वगणनपत्रकाला मान्यता दिली होती. प्रशासनाला कंपनीबरोबर करारनामा करण्यास मान्यता देण्यात आली. माती खोदार्इ, मुरुम खोदार्इ, कठीण दगडामधील खोदार्इ, वाहतूक करणे, ओपन फाउंडेशन, पदपथ निर्मिती, सायकल ट्रॅक तयार करणे, एमब्यांकमेंट बांधणे, गॅबियन वॉल बांधणे, नदीकिनारी बेचेंस बसविणे, झाडे लावणे, विद्युत व्यवस्था अशाप्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. पावसाळ्याच्या कालावधीसह छत्तीस महिन्यांत काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.

विविध डी. पी. रस्त्यांना मान्यता

खराडी भागातील आठ डी. पी. रस्ते डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) डी. पी. रस्ते विकसित करण्यासाठी सुमारे १०८ कोटी १६ लाख रुपयांच्या निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, शहरातील विकास आराखड्यातील रस्ते ताब्यात आलेल्या जागेनुसार आणि उपलब्ध तरतुदीनुसार दरवर्षी टप्प्यानेटप्प्याने विकसित केले जातात. रस्ते विकसनाचा खर्च, तुलनेने कमी उपलब्ध तरतूद आणि जागा ताब्यात घेताना जागा मालकांची रोख मोबइल्याची मागणी अशा कारणांमुळे डी. पी. रस्ते आणि पूल विकसित करण्यात मर्यादा येतात. अशा परिस्थितीत रस्ते विकसन खासगी सहभागातून करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाअंतर्गत रस्त्याच्या जागा एफएसआय किंवा ठेकेदारास क्रेडिट नोट स्वरूपात देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले होते. सदर क्रेडिट नोट पुणे महापालिकेकडे असलेल्या बांधकाम परवानगी शुल्काच्या अंतर्गत वापरता येते. तसेच ती क्रेडिट नोट हस्तांतरणीय आहे. या वर्षी एकूण ११ रस्ते आणि दोन पुलांची कामे पीपीपीमध्ये करण्यात येत आहेत. पीपीपी अंतर्गत क्रेडिट नोट मोबदल्यामध्ये रस्ते आणि पूल विकसित करण्याची बाब गेल्या वर्षी मुख्य सभेने मान्य केली आहे. पीपीपी प्रस्तावामुळे महापालिकेस थेट गुंतवणूक न करता क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात रस्ते आणि पुलांची कामे विकसित करण्यात येत आहेत. भूसंपादनासाठी एफएसआय, टीडीआर अणि रिझर्व्हेशन क्रेडिट बॉंड या पर्यायांचा वापर करण्यात येतो.

मुंढवा, खराडी नदीवर पुलाला मान्यता

मुंढवा, खराडी येथील मुळा-मुठा नदीवर २४ मीटर लांबीचा पुल डेव्हलपमेंट क्रेडिट नोटच्या मोबदल्यात खासगी सहभागातून (पीपीपी) विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

हडपसर येथे डी. पी. रस्ता

हडपसर येथील पंतप्रधान आवास योजना प्रकल्पासाठी १२ मीटर डी. पी. रस्ता विकसित करण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली. या रस्त्यासाठी ८४ लाख ७४ हजार रुपयांची निविदा मंजूर केल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी दिली.

शाहू महाराज उद्यानात ७ डी थिएटर

पुणे महापालिकेच्या रास्ता पेठेतील श्री छत्रपती शाहू महाराज उद्यान येथे ७ डी थिएटर उभारण्यासाठी स्थायी समितीने मान्यता दिली. या थिएटरसाठी २ कोटी ७६ लाख रुपयांच्या निधीला मान्यता देण्यात आली. ७ डी थिएटरमुळे मध्यवर्ती पुण्यातील नागरिकांना विशेषत: लहान मुलांना करमणुकीचे साधन उपलब्ध होणार आहे.

आठवी ते दहावी विद्यार्थ्यांना ‘गाथा शौर्य पथकाची परमवीर चक्र’ पुस्तक

पुणे महापालिका शाळेतील आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना ‘गाथा शौर्य पथकाची परमवीर चक्र’ पुस्तक देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सध्या देशाच्या स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष सुरू आहे. विद्यार्थ्यांना सैन्यात जाण्याची प्रेरणा मिळावी यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. देशासाठी बलिदान देणार्या २१ परमवीर चक्र विजेत्यांची माहिती, हवार्इ दल, नौदल आणि भूदलाचा इतिहास, शहीद वीर जवानांची माहिती या पुस्तकात आहे. बारा हजार पुस्तके खरेदी केली जाणार आहेत.

पीएमपीएमएलला मोफत बसपोटीची रक्कम मिळणार

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपीएमएल) गेल्या आर्थिक वर्षात मोफत किंवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या ३ कोटी ८ लाख रुपयांची मागणी करण्यात आली होती त्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे महापालिकेला देय असणारी २ कोटी ९ लाख रुपयांची रक्कम तातडीने देण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाची मागणी अजून प्राप्त झालेली नाही. समाज विकास विभाग, माहिती जनसंपर्क कार्यालय, शिक्षणविभाग यांच्याकडून ही सवलत दिली जाते. यामध्ये विद्यार्थी, पत्रकार, ज्येष्ठ नागरिक, स्वातंत्र्य सैनिक, केंद्र व राज्य शासन विशेष प्रावीण्य असणार्याना ही सवलत देण्यात येते. स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी ही माहिती पत्रकार परिषदेत दिली.

पीएमपीएमएलला संचलन तुटीपोटी उर्वरीत रक्कम देण्यास मान्यता

पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून (पीएमपीएमएल) संचलन तुटीपोटीची उर्वरीत रक्कम देण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात पीएमपीएमएलला ४९४ कोटी १६ लाख रुपयांची संचलन तुट आली होती. साठ टक्के स्वामित्व हिश्यानुसार २९६ कोटी ५० लाख रुपयांची तुट अदा करणे आवश्यक आहे. ही माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

बस चार्जिंग स्टेशनसाठी विद्युत विषयक कामे

लोहगाव, शिव, वाघोली येथील पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या (पीएमपीएमएल) बस चार्जिंग स्टेशनला विद्युत पुरवठा करण्यासाठी आवश्यक असणारी विद्युतविषयक विकासकामे करण्यासाठी ८ कोटी ११ लाख रुपयांच्या निधीला स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

पुणे : लोकांच्या घरी घरकाम करणारी आई…. तुटपुंज्या पगारावर काम करणारे वडील….दोन खोल्यांमध्ये राहणारे मोठे कुटुंब…आर्थिक परिस्थिती अगदीच बेताची… अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करीत अरण्येश्वर परिसरात राहणाऱ्या धनश्री हिरणवाळे हिने पहिल्याच प्रयत्नात सीए परीक्षेत यश मिळवले. तिच्या या प्रेरणादायी प्रवासाचा सन्मान जनता सहकारी बँक सहकार नगर शाखेच्या वतीने करण्यात आला.

यावेळी जनता सहकारी बँकेचे संचालक माधव माटे यांनी धनश्री  हिच्याशी ऑनलाईन संवाद साधला आणि शुभेच्छा दिल्या. जनता सहकारी बँक सहकार नगर शाखेचे शाखाप्रमुख पराग ठाकूर, उपशाखा प्रमुख विलास पोकळे, शाखा चिटणीस गौरी निकम, सचिन ढवळे, अर्चना हिरणवाळे आदी यावेळी उपस्थित होते.

यावेळी बँकेचे संचालक माधव माटे  यांनी धनश्री हिरणवाळे हिला बँकेत नोकरीचा प्रस्ताव देखील दिला.

पराग ठाकूर म्हणाले, जनता सहकारी बँकेच्यावतीने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची दखल घेऊन त्यांचा यथोचित सन्मान केला जातो. धनश्री हिरणवाळे हिची आई घर काम करते आणि वडीलही तुटपुंज्या पगाराची नोकरी करतात. आर्थिक परिस्थिती अतिशय बेताची असताना मेहनत आणि जिद्दीच्या जोरावर सीएच्या परीक्षेत तिने यश संपादन केले. तिच्या या प्रवासातून इतरांनाही प्रेरणा मिळावी, यासाठी बँकेच्या वतीने तिला सन्मानित करण्यात आले. यावेळी धनश्री हिरणवाळे हीचे बँकेत खाते देखील उघडण्यात आले.