मुंबई, दि. 2 : राज्यातील जनतेच्या हिताच्या सर्व प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करून त्या सोडवण्याची राज्य शासनाची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, परिवहन मंत्री अनिल परब, राज्यमंत्री सतेज पाटील, संजय बनसोडे आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री पवार म्हणाले, विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरविल्यानुसार दि. ३ ते २५ मार्च दरम्यान अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे कामकाज निश्चित करण्यात आले असून येत्या ११ मार्च रोजी राज्याचा २०२२-२३ चा अर्थसंकल्प मांडला जाणार आहे. सर्व बाबी नियमांचे पालन करण्याचे शासनाचे धोरण असून या अधिवेशनात विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेण्याबाबत राज्यपाल यांना पत्र पाठवून विनंती करण्यात आली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

यापूर्वी ठरल्यानुसार नागपूर येथे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन घेण्याचे निश्चित करण्यात आले होते, तथापि प्रवास आणि निवास व्यवस्थेदरम्यान संसर्ग वाढू नये यासाठी हे अधिवेशन मुंबईत घ्यावे असे कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत ठरल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी दिली.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला चहापानाचे आयोजन

राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन- 2022 च्या पूर्वसंध्येला सह्याद्री अतिथीगृह येथे राज्य शासनाच्या वतीने चहापानाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह मंत्रिमंडळातील सदस्य तसेच लोकभारतीचे कपिल पाटील, शेकापचे जयंत पाटील यांच्यासह विधिमंडळ सदस्य उपस्थित होते. तत्पूर्वी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

प्रस्तावित विधेयके व अध्यादेश

प्रलंबित विधेयक- 1

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळ मान्यता प्राप्त)- 4

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळ मान्यता अपेक्षित)- 3

संयुक्त समितीकडे पाठविलेली विधेयके

सन 2020 चे विधानसभा विधेयक क्र. 52 – महाराष्ट्र अनन्य विशेष न्यायालये (शक्ति कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरूद्धच्या विवक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, 2020 (गुन्ह्यास आळा घालणे आणि गुन्ह्यातील तपास जलद गतीने करण्यासाठी विशेष पोलीस पथके निर्माण करणे, अशा प्रकरणांसाठी स्वतंत्र अनन्यसाधरण न्यायालये निर्माण करून ३० कामकाज दिवसांच्या कालावधीत प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी व्यवस्था निर्माण करणे) (गृह विभाग) (पुर:स्थापित दि. 14.12.2020, विधानसभेत विचारार्थ दि. 15.12.2020, 23.12.2021).

सभागृहाच्या पटलावर ठेवावयाचे अध्यादेश

सन 2022 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 1.-  मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र ( नागरी  क्षेत्रे ) झाडांचे सरक्षण व जतन (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 46.45 चौ.मीटर (500 चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत.

सन 2022 चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्र. 2 .- मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) अध्यादेश, 2022 (मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत)

प्रस्तावित विधेयके (मंत्रिमंडळाची मान्यता प्राप्त)

सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्र. 1: उद्योग ऊर्जा व कामगार विभाग – महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) (सुधारणा) विधेयक, 2022. (महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तींचे विनियमन) अधिनियम, 2017 मध्ये कलम ३६  नंतर कलम ३६ (अ)  समाविष्ट करण्याचे व सदरहू सुधारणा १० पेक्षा कमी कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू करण्यासाठी कलम-(१) मध्ये त्याबाबतची तरतूद करण्याचे तसेच सदर अधिनियमातील कलम 17 (छ) मधील आधार कार्ड क्रमांकाबाबतची तरतुद वगळण्याचे प्रस्तावित आहे).

सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्र. 2: नगर विकास विभाग – मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र शिक्षण व रोजगार हमी (उपकर) आणि महाराष्ट्र (नागरी  क्षेत्रे ) झाडांचे संरक्षण व जतन (सुधारणा) विधेयक, 2022 (बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील 46.45 चौ.मीटर (500 चौ.फुट) किंवा त्यापेक्षा कमी चटईक्षेत्र असणाऱ्या निवासी इमारती किंवा गाळ्यांचे मालमत्ता कर माफ करण्याबाबत.) (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र .1 चे रुपांतरीत विधेयक)

सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्र. 3 – नगर विकास विभाग – मुंबई महानगरपालिका (सुधारणा) विधेयक, 2022 (मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासकाची नियुक्ती करणेबाबत) (सन 2022 चा महा. अध्या. क्र. 2 चे रुपांतरीत विधेयक)

सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्र. 4 – उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग – निकमार विद्यापीठ पुणे विधेयक 2022

प्रस्तावित विधेयके /अध्यादेश (मंत्रिमंडळाची मान्यता अपेक्षित)

सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्रमांक. – महाराष्ट्र स्थानिक स्वराज्य संस्था (कामकाजाची भाषा) विधेयक, 2022 (स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कामकाजाची भाषा मराठी असण्याबाबत).

सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्र.   – महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, 2022.

सन 2022 चे विधानसभा विधेयक क्र.   – महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, 2022.

मुंबई – अध्यात्मसाधनेसाठी तर मंदिरे आहेतच, परंतु मंदिरे म्हणजे समाजजीवनाची केंद्रे होती, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांनी केले. दीपा मंडलिक लिखित ‘पराक्रमी हिंदू राजांची मंदिरे’ या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी ते बोलत होते. दादर येथील सावरकर स्मारकामध्ये हा कार्यक्रम पार पडला.

यावेळी रा. स्व. संघ सरसंघचालक डॉ. भागवत म्हणाले की, सर्व संस्कृतींमध्ये केवळ भारतीय संस्कृतीच भौतिकतेच्या पलिकडे जाऊ शकली. मंदिरांमध्ये पाठशाळा चालतात, मंदिरांबरोबर अर्थव्यवस्था, कृषिक्षेत्र, व्यापार, इ. चे संबंध जोडलेले असतात, म्हणून, पराक्रमी राजे भव्य मंदिरे निर्माण करीत असत. परंतु असे असूनही, त्यांनी मंदिरांवर स्वतः चा अधिकार ठेवला नाही, तर ही मंदिरे समाजाला अर्पण केली, असे भागवत यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, मंदिरे ही समाजाच्या धारणेची साधने होती, मंदिरांकडे पाहून आपल्या पराक्रमाचा गौरव कळतो, त्यामुळेच मंदिरांचा इतिहास आपल्यापासून जाणीवपूर्वक लपवला गेला. तिरुवनंतपुरम, कालहस्ती, सोमनाथ, इ. ठिकाणच्या मंदिरांच्या वैशिष्ट्यांचा उल्लेख डॉ भागवत यांनी केला. तसेच, दीपा मंडलिक लिखित या पुस्तकातून मंदिरांकडे पाहण्याची आपली दृष्टी कशी असावी हे कळते, अशी प्रतिक्रियाही त्यांनी व्यक्त केली.

स्वा. सावरकर स्मारकामध्ये प्रस्तुत पुस्तक प्रकाशित होत असल्याने आनंद होत असल्याची भावना पुस्तकाच्या लेखिका दीपा मंडलिक यांनी व्यक्त केली. पद्मनाभ स्वामी मंदिर, बृहदीश्वराचे मंदिर, चेन्नकेशव मंदिर, वेरूळ येथील मंदिरे, इ. अद्भुत रचना पाहिल्यावर त्यांच्या इतिहासाची माहिती देणारे पुस्तक लिहिण्याची गरज वाटल्याचे त्यांनी सांगितले. भारतीयांचे स्थापत्यशास्त्र अद्भुत आहे, परंतु या सर्व गोष्टींना आपल्याकडे इतिहासात त्रोटक स्थान मिळाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने काळाच्या ओघातही आपली मूल्ये टिकवून ठेवली, असे त्यांनी नमूद केले. पुरातत्त्ववेत्ते आणि मूर्तिशास्त्राचे अभ्यासक गो. बं. देगलूरकर म्हणाले की, मंदिरे, मूर्ती, इ. ची निर्मिती करणाऱ्या कलाकारांच्या बाबतीत आपल्याकडे मौन पाळले जाते. परंतु, मूर्ती-मंदिरे ही खरेतर भारतीय संस्कृतीची व्यवच्छेदक लक्षणे आहते. या विषयांचा अभ्यास करणाऱ्यांना ‘सनातनी’ विचारांचे म्हटले जाते. सनातन शब्दाचा अर्थ न कळल्यामुळे असे बोलले जाते. सनातन म्हणजे खरेतर नित्यनूतन असल्याचे सांगत शब्द जपून वापरायला हवेत, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. ‘पराक्रमी हिंदू राजांची मंदिरे’ हे पुस्तक दीपा मंडलिक यांनी अत्यंत बारकाव्यांसहित आणि अचूक लिहिले आहे, तसेच हे पुस्तक म्हणजे मंदिरावरील एक आदर्श पुस्तक आहे, असे देगलूरकर यांनी सांगितले. ज्ञानेश्वरी, तुकाराम गाथा, भगवदगीता, इ. ग्रंथांचा संदर्भ देत त्यांनी सगुणोपासनेचे महत्त्व विशद केले आणि मंदिरांचा अभ्यास करताना अध्यात्म कळायला हवे, असा विचार मांडला. याप्रसंगी सूत्रसंचालक नीलिमा कुळकर्णी यांनी आभारप्रदर्शन केले.

याप्रसंगी व्यासपीठावर ‘पराक्रमी हिंदू राजांची मंदिरे’ या पुस्तकाच्या लेखिका दीपा मंडलिक, पुरातत्त्ववेत्ते व मूर्तिशास्त्राचे अभ्यासक डॉ. गो. बं. देगलूरकर, राजेंद्र प्रकाशनच्या संचालिका श्रीमती नीलिमा कुळकर्णी, उपस्थित होत्या, तर चित्रा वाघ यांनी सूत्रसंचालन केले. सूत्रसंचालिका नीलिमा कुळकर्णी यांनी या कार्यक्रमाच्या आयोजनासाठी सहाय्य करणारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे पदाधिकारी, पुस्तकाची सजावट, मुखपृष्ठ रचना, इ. पाहणारे सतीश कुळकर्णी, पुस्तकासाठी नकाशे तयार करणारे अनिश दाते, फोटोग्राफर नितीन चंदे, आदींचे आभार मानत कार्यक्रमाची सांगता केली.

मुंबई, दि. 2 :  सामान्य नागरिकांना चांगल्या प्रतीच्या आरोग्य सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्यात नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश करा, अशा सूचना सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिल्या.

सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्या अध्यक्षतेखाली आरोग्य विभागाच्या प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्याबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी या सूचना दिल्या. आरोग्य भवनमधील सभागृहात झालेल्या बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त डॉ. एन. रामास्वामी, अतिरिक्त अभियान संचालक डॉ. सतीश पवार, संचालक डॉ साधना तायडे, सहसचिव श्री.आत्राम, लहाने, आदी उपस्थित होते.

अतिरिक्त अभियान संचालक डॉ. पवार यांनी प्रथम प्रकल्प अंमलबजावणी आराखड्याचे सादरीकरण केले. आराखड्याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर आरोग्यमंत्री श्री.टोपे यांनी आराखड्यात नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा समावेश करावा. त्यासाठी इतर राज्यांच्या आराखड्याचा अभ्यास करावा. आरोग्य क्षेत्रात चांगली कामगिरी करणाऱ्या राज्यातील चांगल्या उपक्रमांची माहिती घेऊन त्याचा आराखड्यात समावेश करता येईल का याबाबत विचार करावा, अशा सूचना केल्या.

आरोग्य योजनांचे मूल्यमापन करण्यात यावे. कारण असे मूल्यमापन करणे आरोग्य सेवांत सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त ठरत असते. त्यामुळे विविध आरोग्य योजनांचे मूल्यमापन करुन त्यामध्ये सुधारणा करावी, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

आरोग्य यंत्रणेला सक्षम करण्यासाठी जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा समावेश करावा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, टेलिमेडिसीन, टेलिरेडिओलॉजी या तंत्रज्ञानाचा आराखड्यात समावेश करावा. जेणेकरून राज्यातील दुर्गम भागात अत्याधुनिक आरोग्य सुविधा उपलब्ध करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

बैठकीस सहसंचालक डॉ विजय कंदेवाड, डॉ.नितीन अंबाडेकर, संजय सरवदे,  श्रीमती रेहाना काझी, सहाय्यक संचालक श्रीमती करुणा सुरवाडे, राज्य प्रकल्प व्यवस्थापक डॉ. अभिजित अहिरे आदी उपस्थित होते.

• मेट्रो 7 च्या पहिल्या टप्प्यादरम्यान मेट्रोची ट्रायल रन यशस्वी
• मुंबईतील दुसरा मेट्रोमार्ग मार्चमध्ये कार्यान्वित करण्याची आदित्य ठाकरे यांची ग्वाही.

मुंबई दि. २ :- केंद्राकडून परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करून मुंबईतील दुसरा मेट्रो मार्ग मार्चमध्ये कार्यान्वित करू, अशी ग्वाही राज्याचे पर्यावरण तथा राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली. एमएमआरडीएच्या माध्यमातून तयार होत असलेल्या अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व यादरम्यानच्या तयार मुंबई मेट्रो 7 च्या पहिल्या टप्प्याची ट्रायल रन आज पार पडली. आरे, दिंडोशी आणि कुरार या मेट्रो स्थानकदरम्यानच्या कामाची पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे आणि नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाहणी केली.

मुंबईकरांची वाहतूक कोंडीतून मुक्तता करण्यासाठी मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रात मेट्रोचे जाळे तयार केले जात आहे. यामधील वर्सोवा ते घाटकोपर हा पहिला मेट्रो मार्ग मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल झाल्यानंतर मुंबईत सर्वत्र मेट्रोमार्गाचे जाळे तयार करण्याचे काम सुरू झाले. त्यानंतर मुंबई मेट्रोच्या दुसऱ्या मार्गाची प्रतीक्षा लवकरच संपुष्टात येणार असून मेट्रो मार्ग 7 चा पहिला टप्पा येत्या मार्च महिन्यात मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल करण्यात येणार असल्याची घोषणा आदित्य ठाकरे यांनी आज केली.

अंधेरी पूर्व ते दहिसर पूर्व यादरम्यान तयार करण्यात येत असलेल्या मेट्रो 7 चा पहिल्या टप्याची ट्रायल रन आज घेण्यात आली. हा पहिला टप्पा सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या परवानगीची गरज असून ती प्रक्रिया देखील सुरू करण्यात आलेली आहे. मार्च महिन्यापर्यंत ही प्रक्रिया पूर्ण करून आरे ते डहाणूकरवाडी असा मेट्रोचा 20 किलोमीटर लांबीचा टप्पा मुंबईकरांच्या सेवेत दाखल करण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

आज आदित्य ठाकरे यांनी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह आरे, दिंडोशी, कुरार अशा तीन स्थानकांदरम्यान ट्रायल रन घेऊन यावरील कामाची पाहणी केली. या मेट्रोमार्गाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून यादरम्यान सेवा सुरू करता येणे शक्य असल्याबाबत त्यांचे एकमत झाले. एमएमआरडीएचे आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास यांनी झालेल्या कामांची माहिती त्यांना दिली. या ट्रायल रन नंतर बोलताना त्यांनी झालेली कामे समाधानकारक असून आता फक्त परवानगीची प्रक्रिया पूर्ण करणे बाकी असल्याचे सांगितले. ती प्रक्रिया येत्या काही दिवसात पूर्ण करून मुंबईतील दुसऱ्या मेट्रो मार्गाचा एक टप्पा सुरू करणे आपल्याला शक्य होईल असे मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.

आज झालेल्या या ट्रायल रनच्या वेळी राज्याचे पर्यावरण आणि राजशिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, माजी मंत्री आणि आमदार रवींद्र वायकर, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस.व्ही.आर. श्रीनिवास आणि एमएमआरडीएचे सर्व अधिकारी, अभियंते आणि मेट्रो मार्गावर काम करणारे कर्मचारी उपस्थित होते.

मुंबई, दि. 2 : राज्य शासनाने मुंबई, औरंगाबाद व नागपूर येथे राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ 2014 च्या अधिनियमान्वये स्थापन केले असून त्यासाठी शासनाने मागील दोन वर्षात 150 कोटी निधी मंजूर केला आहे. नागपूर येथे वरणगाव परिसरात 60 एकर जागा नागपूर येथील विद्यापीठासाठी दिली आहे. याठिकाणी शैक्षणिक संकुल बांधून पूर्ण झाले आहे. या विद्यापीठांच्या विकासासाठी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबई, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूर यांच्या विविध उपक्रमांचा आढावा आणि शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबईच्या आझादी 75 अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना उपक्रमात भारतीय संविधानाच्या विविध तरतुदींवर आधारित माहिती पुस्तिकेचे प्रकाशन समारंभ झाला.

यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता, मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती श्री.शुकरे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, महाराष्ट्र राष्ट्रीय विधी विद्यापीठ नागपूरचे कुलगुरू विजेंदरकुमार, शासकीय विधी महाविद्यालय मुंबईच्या प्राचार्य अस्मिता वैद्य, बार कॉन्सिलचे सदस्य, प्राध्यापक,विद्यार्थी उपस्थित होते.

उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, राष्ट्रीय विधी विद्यापीठाच्या विकासकामांसाठी 150 कोटीचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यातील 18 कोटी रुपये विविध विकासकामांसाठी मंजूर केले आहेत. पुढील आठवड्यात आणखी 12 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. विधी विद्यापीठाच्या विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही, असे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

श्री. सामंत म्हणाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी चर्चा करून राज्यातील विधी विद्यापीठांना आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच मुंबई विधी विद्यापीठासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यात येईल.    मुला-मुलींच्या वसतिगृह बांधकामासाठी 95 कोटी रुपये इतक्या खर्चास शासनाने मान्यता दिली असून त्यासाठी 18 कोटी रुपये इतकी रक्कम मंजूर केली आहे. वसतिगृहाचे काम युद्धपातळीवर सुरु असून लवकरच हे काम पूर्ण झाल्यावर विद्यार्थी तेथे राहू शकतील. या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्ण क्षमतेने ऑफलाईन कॉलेज सुरु होण्यास मदत होईल. त्यासाठी या कामाला गती द्यावी, असेही श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.

‘अ’सूचीत १४ जिल्ह्यांचा समावेश- रेल्वे किंवा बसने प्रवास करताना लसीचे दोन डोस बंधनकारक

मुंबई, दि. 2 :- राज्यातील १४ जिल्ह्यांना पूर्ण लसीकरणाच्या टक्केवारीच्या आधारे ‘अ’ यादीत समाविष्ट करण्यात आले असून आणखी काही निर्बंध शिथिल करण्यात आले आहेत.

राज्याच्या आरोग्य विभाग तसेच कोविड कृती दल(टास्क फोर्से) यांच्यामार्फत राज्यातल्या कोविड स्थितीबाबत प्राप्त माहितीच्या आधारावर राज्यातल्या निर्बंधांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. यासाठी प्रशासकीय घटक ‘अ’  आणि प्रशासकीय घटक ‘ब’ अशी विभागणी करण्यात आली आहे.

वेगवेगळ्या भागतील कोविडची सद्यस्थिती, त्या भागात असलेली जोखीम, तिथली लसीकरणाची स्थिती, पॉझिटिव्हिटी दर आणि रुग्णांनी व्यापलेली बेडची संख्या या आधारावर  हे वर्गीकरण करण्यात आले आहे.

राज्य कार्यकारी समितीची 25 फेब्रुवारी रोजी  बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यात  निर्देश देण्यात आले आहे. यांची अंमलबजावणी राज्यात शुक्रवार 4 मार्च 2022 मध्यरात्री 12.00 पासून केली जाणार आहे. हे  निर्देश पुढील आदेशांपर्यंत अमलात राहणार आहे.

व्यक्तीचे “पूर्ण लसीकरण” याची व्याख्या पूर्वीप्रमाणेच असेल आणि कोविड अनुषंगिक व्यवहार (सी ए बी) करणे बंधनकारक असेल. जर या आदेशामध्ये एखाद्या कार्यक्रमाचा उल्लेख नसेल तर अशा स्थितीत त्या कार्यक्रमासाठी भारत सरकारने जारी केलेले सगळी मार्गदर्शक निर्देश लागू पडतील. जर एखाद्या बाबतीत राज्य तसेच केंद्र सरकार, असे दोन्हींचे ही मार्गदर्शक सूचना जारी केलेल्या असतील, तर अशा स्थितीत जो निर्बंध जास्त कठोर असेल, त्याची अंमलबजावणी केली जाईल.

अ प्रशासकीय घटक

१-महानगरपालिकांना एक वेगळे प्रशासकीय घटक आणि जिल्ह्यातील इतर क्षेत्राला दुसरे एकल प्रशासकीय घटक म्हणून गृहीत धरले जाईल.

२- जे प्रशासकीय घटक खालील अटी पूर्ण करतील त्यांचा ‘अ’ सुचित समावेश  असेल

अ- पहिली लस घेतलेल्यांची संख्या 90 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असेल;

ब- दुसरा डोस घेणाऱ्यांची संख्या 70 टक्केपेक्षा जास्त असेल;

क- पॉझिटिव्हिटी दर दहा टक्क्यांपेक्षा कमी असेल;

ड- ज्या ठिकाणी प्राणवायू आधारित बेडची संख्या किंवा आयसीयूमधील ४० टक्क्यांपेक्षा कमी बेड रुग्णांनी भरलेले असतील.

ब- वेग वेगळी स्थिती

सर्व ठिकाणी एक सारखी परिस्थिती नसेल आणि यामुळे जिल्ह्याचे आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन या मापदंडांचा आकलन करून आपल्या क्षेत्रातील ‘अ’ किंवा ‘ब’ प्रशासकीय घटक सामान्य लोकांसाठी माहिती देतील आणि चालू स्थितीच्या आधारे एखाद्या प्रशासकीय घटकाला यादीमधुन वगळायचे की त्यात सामील करायचे, हे ठरवले जाईल. हा निर्णय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन हे राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या संमतीने घेतील. एकदा एखाद्या प्रशासकीय घटकाचा यादीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला किंवा यादीतून वगळण्यात आले, तर त्या ठिकाणी निर्बंध/ शिथिलतेचे मापदंड तत्काळ बदलतील.

क- पूर्ण लसीकरणासाठी आवश्यकता

१-सार्वजनिक क्षेत्राशी निगडीत असलेले सर्व आस्थापनांच्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक असेल;

२-होम डिलिव्हरी करणाऱ्या संपूर्ण स्टाफला पूर्णपणे लसीकृत असणे अनिवार्य असेल;

३-सार्वजनिक वाहतुकीचा उपयोग करणाऱ्या सर्वांसाठी पूर्ण लसीकरण आवश्यक असेल;

4 -सर्वसामान्य लोक जमा होतात अशा सर्व ठिकाणी म्हणजेच मॉल, थेटर, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळ, उपहारगृह, क्रीडा सामने, धार्मिक स्थळ अशा ठिकाणी भेटी देणाऱ्या सर्व अभ्यागतांना पूर्णपणे लसीकरण असणे आवश्यक असेल;

5- जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अश्या सर्व ठिकाणी पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या लोकांना भेट देण्याची परवानगी देतील की जेथे जास्त लोकांचा संपर्क येतो आणि कोविड-१९ चा प्रसार होण्याची शक्यता आहे किंवा कोविड सुयोग्य व्यवहार करणे अत्यावश्यक आहे.

६-लोकांशी संपर्क येत असलेल्या कोणत्याही खाजगी, सार्वजनिक किंवा शासकीय कार्यालयांमध्ये किंवा आस्थापनेमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पूर्णपणे लसीकरण आवश्यक असेल.

७-औद्योगिक कार्यकलापात असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना पूर्ण लसीकृत असणे अनिवार्य असेल.

ड ‘अ’ यादीतील प्रशासकीय घटकांमध्ये ज्या सामाजिक, क्रीडा, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजकीय, सणासुदीशी संबंधित कार्यक्रम, विवाह समारोह, अंतिम यात्रा किंवा इतर गर्दीच्या ठिकाणी क्षमतेच्या पन्नास टक्‍क्‍यांपर्यंत उपस्थिती मुभा देण्यात आली आहे परंतु एखाद्या ठिकाणी जर एक हजारापेक्षा जास्त लोक जमणार असेल तर जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनास त्याची माहिती द्यावी लागेल आणि ते यावर निर्बंध घालू शकतील. ज्या प्रशासकीय घटकांचा ‘अ’ यादीमध्ये समावेश करण्यात आलेला नाही, त्या ठिकाणी वरील प्रमाणे कोणत्याही कार्यक्रमासाठी क्षमतेच्या 50 टक्के पर्यंत उपस्थितीस परवानगी असेल किंवा 200 जणांची उपस्थितीचे (जी कोणती कमी असेल) मुभा असेल.

ई- सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या प्रशासकीय विभागाच्या आदेशाच्या अधीन राहून ऑफलाइन वर्ग घेण्यास परवानगी असेल. अशा सर्व शैक्षणिक संस्थांच्या प्रशासकांना ऑफलाइन सहित ऑनलाईन वर्ग घेण्यासाठी प्रोत्साहित करावे. सर्व अंगणवाड्या व प्री-शाळांना वर्ग घेण्याची परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु अशा सर्व संस्था आणि आस्थापनांना कोविड सुयोग्य व्यवहाराचे अनुपालन करावे लागतील.

फ- सर्व प्रशासकीय घटकांसाठी सर्व प्रकारचे होम डिलिव्हरी सेवांसाठी मुभा असेल.

ग- ‘अ’ यादीत सामील असलेल्या प्रशासकीय घटकातील सर्व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चित्रपटगृह, उपहारगृह, बार, क्रीडा संकुल, व्यायामशाळा, स्पा, जलतरण तलाव, धार्मिक स्थळ, नाट्यगृह, पर्यटन स्थळ, मनोरंजन पार्क इत्यादींना शंभर टक्के क्षमतेने संचलन करण्यास परवानगी असेल. इतर प्रशासकीय घटकांना क्षमतेच्या 50 टक्के उपस्थिती ने संचलनास परवानगी देण्यात आली आहे.

ह- पूर्णपणे लसीकरण झालेल्या व्यक्तींना आंतरराज्य तसेच राज्य अंतर्गत प्रवास करण्यास परवानगी असेल. इतर राज्यांमध्ये ये- जा करणाऱ्या पूर्णपणे लसीकृत नसलेल्या लोकांना 72 तासाच्या आत मध्ये चाचणी करून आणलेले आर टी पी सी आर अहवाल दाखवणे बंधनकारक असेल. आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाची हरकत नसल्यास, अशा प्रकारच्या प्रवासासाठी कोणतेही ना हरकत प्रमाणपत्राची गरज नसेल.

आय- शासकीय व खाजगी कार्यालयांना पूर्ण क्षमतेने कार्य करण्याची परवानगी असेल.

जे- सर्व उद्योग आणि वैज्ञानिक संस्था पूर्ण क्षमतेसह काम करू शकतील.

के- या आदेशात सामील नसलेल्या कोणत्याही कार्यक्रमासाठी फक्त ‘अ’ यादी मध्ये समावेश असेल तरच शंभर टक्के क्षमतेने संचलनाची परवानगी असेल आणि यादी ‘ब’ मध्ये समाविष्ट असलेल्या ठिकाणी 50 टक्के क्षमतेची अट लागू असेल. अन्वयार्थ लावण्यात वाद असल्यास जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन अंतिम निर्णय घेतील.

एल- जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनास राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या परवानगीने आणखी जास्त कठोर निर्बंध लादण्याची अनुमती असेल. जिल्हास्तरावर या प्रशासनाने वारंवार बैठका, किमान आठवड्यातून एक बैठक, घेऊन संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा घ्यावा.

एम- जिल्ह्यांना सुचित करण्यात येते की, त्यांनी  100 टक्के लसीकरण करण्यासाठी प्रवृत्त करावे आणि लसीकरणाची गती वाढवावी. ‘अ’ यादी मध्ये समाविष्ट नसलेल्या प्रशासकीय घटकांतर्गत घरोघरी जाऊन लसीकरण मोहीम राबवावी. सध्या अठरा वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्यांसाठी लसीकरण आवश्यक नसले तरी निकट भविष्यात त्यांनाही लस घेणे आवश्यक ठरू शकते. पात्र वयस्क लोकांनीही सावधगिरीचा उपाय म्हणून डोस घ्यावे. सर्व शाळांतील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी लस घेतलेली आहे की नाही याची जिल्हा प्रशासनाने सहनिशा करून घ्यावी. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने  दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोर पालन करावे.

एन- चालू कोविड परिस्थितीबद्दल सार्वजनिक आरोग्य विभागाने माहिती द्यावी. त्याचप्रमाणे चाचणीसाठीची मूलभूत सुविधा याबाबतची लोकांना माहिती द्यावी. त्यामुळे चुकीची माहिती प्रसारित होणार नाही आणि लोक घाबरणार नाही. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यामध्ये लोकांना या कार्यात समाविष्ट करून घ्यावे आणि कोविड नियमांचे सुयोग्य वर्तन होत असल्याची खात्री करावी. समाजाला पुरावे आधारित माहिती वेळोवेळी द्यावी.

ओ- कोविड-१९ च्या परिस्थितीत कधीही बदल होऊ शकते. म्हणून जिल्हा प्रशासन तसेच राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी सजग रहावे आणि दररोजच्या स्थितीबाबत माहिती द्यावी. पुढील आदेशापर्यंत हा आदेश लागू असेल.

‘अ’सूचीतील यादीमध्ये 14 जिल्ह्यांचा समावेश असून यात मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, पुणे, भंडारा, सिंधुदुर्ग, नागपूर, रायगड, वर्धा, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, गोंदिया, चंद्रपूर आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांचा समावेश आहे.