Home Blog Page 20

शिवसेनेने फुंकले महानगरपालिका निवडणुकीचे रणशिंग!

दत्त जयंतीच्या शुभमुहूर्तावर उमेदवारी अर्ज वाटपाची सुरुवात

पुणे – पुणे महानगरपालिका निवडणुकीसाठी शिवसेना पूर्ण ताकद, उत्साह आणि जनतेच्या विश्वासाच्या बळावर मैदानात उतरत आहे. दत्त जयंतीचा शुभमुहूर्त साधत आज पत्रकार भवन येथे प्रतीकात्मक स्वरूपात २ महिला आणि २ पुरुष इच्छुकांना उमेदवारी अर्ज देण्यात आले आणि एकप्रकारे निवडणुकीची औपचारिक सुरूवात झाली.
शिवसेनेने गेल्या अनेक वर्षांपासून पुणेकरांच्या प्रश्नांवर सातत्याने लढा दिला आहे. भ्रष्टाचार, अनियमित कारभार, सत्ताधाऱ्यांची जनविरोधी भूमिका याविरोधात रस्त्यावर उतरून आवाज उठविणारे एकमेव पक्ष म्हणून शिवसेनेने आपली ओळख निर्माण केली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीत प्रत्येक प्रभागात मोठ्या संख्येने इच्छुक पुढे येत असून जनतेची सेवा करण्यासाठी शिवसेना सज्ज आहे.
उमेदवारी अर्ज वाटप
दिनांक : 4 डिसेंबर 2025 पासून पुढील 7 दिवस शिवसेना पुणे शहर कार्यालय, डेक्कन जिमखाना, पुणे येथे दुपारी 3 ते सायं 6 वेळेत अर्ज उपलब्ध होणार आहेत, अर्ज किंमत ₹500 असून अर्ज दाखल करतानाचे शुल्क : ₹10,000 सर्वांसाठी असणार आहे.
उमेदवारी अर्जात इच्छुकांचे शिक्षण, सामाजिक काम, शैक्षणिक योगदान, पक्षाच्या आंदोलनातील सहभाग, बैठकींतील उपस्थिती, प्रभागातील उपक्रम अशी सविस्तर माहिती आवश्यक आहे. अर्ज प्राप्तीनंतर सात दिवसांनी मुलाखतींची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
पत्रकार परिषदेत युतीबाबत शिवसेनेची भूमिका मांडताना संजय मोरे म्हणाले
महाविकास आघाडी किंवा युतीबाबतचा निर्णय वरिष्ठ स्तरावर होईल. पुणे शहर शिवसेना मिळालेल्या आदेशाचे पालन करेल, भाजपने भूतकाळात शिवसेनेसोबतची युती तुटवून विश्वासघात केला असल्याने, शिवसेना पुणे शहर पूर्ण तयारीत असून युती असो वा नसो, लढण्यासाठी आम्ही सर्व ताकदीने तयार आहे.
महाविकास आघाडी झाल्यासही निवडणूक मजबूतपणे एकत्रित लढवली जाईल.
यावेळी कार्यक्रमास वसंत मोरे – निवडणूक समन्वयक, संजय मोरे पुणे शहरप्रमुख, गजानन थरकुडे, अनंत घरत प्रसिद्धी प्रमुख, पुणे उपस्थित होते.शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील पुणे शहर आता निवडणुकीच्या तयारीला सुरुवात करीत असून
महानगरपालिकेत पुन्हा एकदा जनतेचा आवाज बुलंद करण्यासाठी शिवसेना सज्ज आहे! असे मत गजानन थरकुडे यांनी व्यक्त केले.

हिंदू देवतांच्या डीपफेक, अश्लील प्रतिमा आणि साईट्स पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा: प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी

  • जाणीवपूर्वक धार्मिक तेढ निर्माण केली जात असल्याचा राज्यसभेत विशेष उल्लेखाद्वारे आरोप

नवी दिल्ली/पुणे: हिंदू देव-देवतांचे एआय-आधारित डीपफेक आणि अश्लील स्वरूपातील चित्रे व व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित होत आहेत. ही गोष्ट अतिशय संतापजनक आणि धार्मिक तेढ निर्माण करणारी आहे. त्यामुळे सोशल मीडियाद्वारे जाणीवपूर्वक अशा गोष्टी पसरवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी खासदार प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी गुरुवारी राज्यसभेत केली.

खासदार डॉ. मेधा विश्राम कुलकर्णी यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे हा मुद्दा उपस्थित केला. हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि मनस्ताप देणारे असल्याचे सांगत त्यांनी यामागे जाणीवपूर्वक धार्मिक भावना भडकवण्याचा आणि सामाजिक सलोखा बिघडवण्याचा हेतू असल्याचा आरोप केला.

प्रा. डॉ. मेधा कुलकर्णी यांनी सांगितले की, अलीकडच्या काही महिन्यांत अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि वेबसाइट्सवर एआय-जनरेटेड, मॉर्फ्ड आणि डीपफेक अश्लील चित्रांचा मोठा प्रसार होताना दिसून येत आहे. हिंदू देवतांचे चित्रण खास करून लक्ष्य केले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. प्रगत एआय-तंत्रज्ञान, डीपफेक टूल्स आणि इमेज मॅनिप्युलेशनच्या दुरुपयोगामुळे सायबर गुन्ह्याचा नवा धोका निर्माण झाला असून, पवित्र प्रतिमा विकृत करून मुक्तपणे प्रसारित केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सध्याच्या कायदेशीर चौकटीत या प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पुरेशी कडक व्यवस्था नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले. या कृत्यांच्या पद्धतशीर आणि हेतुपुरस्सर स्वरूपावरून हिंदू धर्माची बदनामी करण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले.

केंद्र सरकारने या प्रकारातील दोषींवर कठोर आणि आदर्श कारवाई करावी, सोशल मीडिया कंपन्यांना एआय-आधारित शोधयंत्रणा, तत्काळ ‘टेकडाऊन’ प्रणाली आणि संवेदनशील सामग्रीसाठी कठोर पडताळणी प्रक्रिया अनिवार्य कराव्यात, अशी मागणी केली. यासोबतच, ‘हिंदू फेथ प्रोटेक्शन लॉ’ किंवा ‘अँटी-ब्लास्फेमी लॉ’ सारखा सर्वंकष कायदा करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली, ज्याद्वारे एआय-आधारित धार्मिक बदनामी थांबवता येईल.

१९ वर्षाखालील मुलींच्या गटातील पुणे विभागीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धा संपन्न

पुणे:जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, पुणे; पुणे शहर बॉक्सिंग संघटना तसेच पुणे जिल्हा बॉक्सिंग संघटना यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे विभागीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धेचे भव्य उद्घाटन दिनांक १ नोव्हेंबर २०२५ रोजी १९ वर्षाखालील मुलींच्या गटासाठी माजी गृहराज्यमंत्री व पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे आजीवन अध्यक्ष रमेश बागवे यांच्या हस्ते पार पडले. स्पर्धेचा शेवटचा दिवस उत्साहपूर्ण वातावरणात आणि खेळाडूवृत्तीने साजरा झाला.

या प्रसंगी महाराष्ट्र बॉक्सिंग संघटनेचे महासचिव भरतकुमार व्हावळ, पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे उपाध्यक्ष सुरेशकुमार गायकवाड, जीवनलाल निंदाणे, राष्ट्रीय पंच ऋषिकेश वचकळ, पुणे जिल्हा बॉक्सिंग संघटनेचे उपाध्यक्ष क्षीरसागर साहेब, महाराष्ट्र बॉक्सिंग रेफ्रीज कमिशनचे सचिव अभिमन्यू सूर्यवंशी, पुणे शहर बॉक्सिंग संघटनेचे सचिव विजय गुजर, रिंग ऑफिशियल सनी परदेसी, प्रदीप वाघे, कुणाल पालकर, संजय यादव, मनोज जाधव, अमन शर्मा, आसिफ शेख आदी मान्यवर उपस्थित होते.

पुणे विभागीय शालेय बॉक्सिंग स्पर्धा 2025

१९ वर्षाखालील मुलींचा गट – अंतिम निकाल

(किलो वजन गटानुसार)

Below 45 किलो वजन गट
विजेती: सृष्टी संतोष चोरगे – पुणे शहर

45–48 किलो वजन गट
विजेती: वैष्णवी संग्राम कदम – पुणे शहर
उपविजेती: भुकन वैष्णवी नितीन – सोलापूर जिल्हा

48–51 किलो वजन गट
विजेती: सृष्टी विजय जाधव – पुणे जिल्हा
उपविजेती: वैष्णवी संजय बोऱ्हाडे – अहिल्यानगर जिल्हा

51–54 किलो वजन गट
विजेती: भूमिका राकेश लखन – पीसीएमसी
उपविजेती: सायली अशोक जाधव – पुणे शहर

54–57 किलो वजन गट
विजेती: हिना ताजुद्दीन शेख – पुणे जिल्हा
उपविजेती: पवार वैष्णवी बाबासाहेब – सोलापूर जिल्हा

57–60 किलो वजन गट
विजेती: राजगुरू रिया रमेश–पुणे शहर
उपविजेती: लक्ष्मी सतीश जाधव – सोलापूर जिल्हा

60–64 किलो वजन गट
विजेती: साक्षी संतोष केदार – सोलापूर जिल्हा
उपविजेती: कासिमा सुहेल पाटनवाला – पुणे शहर

64–66 किलो वजन गट
विजेती: श्रेया अमृतराव जाधव – सोलापूर जिल्हा
उपविजेती: बोंबले त्रिशा निलेश – पीसीएमसी

66–69 किलो वजन गट
विजेती: माने धिरा यशवंत – पुणे जिल्हा

69–75 किलो वजन गट
विजेती: समीक्षा भारत औसरमल –पुणे शहर
उपविजेती: चैत्राली सचिन लांडगे – पीसीएमसी

75–81 किलो वजन गट
विजेती: शेलके सायली चंद्रकांत – सोलापूर जिल्हा
उपविजेती: मुग्धा सचिन कापिले – पीसीएमसी

Above 81 किलो वजन गट
विजेती: महिमा दीपक वर्मा – पुणे जिल्हा
उपविजेती: सिमरन पवन चौगुले – पुणे शहर

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची डॉ. गौरी पालवे-गर्जे आत्महत्याप्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

गौरीच्या आई-वडिलांसह घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

“महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यव्यापी उपाययोजना राबवा; विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य करण्याची डॉ. गोऱ्हे यांची मागणी”

मुंबई, दि. ४ डिसेंबर :
डॉ. गौरी पालवे-गर्जे यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीस पीडितेचे आई-वडील तसेच प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया उपस्थित होत्या. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणात गंभीर विसंगती असून त्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले. तपासावर कोणताही दबाव नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले असून, कोणताही हस्तक्षेप सहन करणार नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, कुटुंबीयांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार ही आत्महत्या नसून खून असू शकतो, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता कलम ८५ (IPC कलम ४९८अ )अंतर्गतही गुन्हा दाखल असून, छळ आणि मानसिक अत्याचाराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर केले असून, तपासाची देखरेख एक महिला आयपीएस अधिकारी यांनी करावी, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले की, “डॉ. गौरीसारख्या सुशिक्षित, विद्वान मुलींचे अशाप्रकारे मृत्यू होणे ही केवळ व्यक्तिगत शोकांतिका नसून सामाजिक वेदना आहे. मी उपसभापती, स्त्री आधार केंद्राची अध्यक्षा आणि एक आई म्हणून अत्यंत संतप्त आहे.” एक डिसेंबर रोजी त्यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली होती, त्यानंतर पुन्हा मुंबईत परतून त्यांनी याबाबत शासन पातळीवर पाठपुरावा केला.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातील महत्त्वाचा आशय :

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, डॉ. गौरी पालवे गर्जे यांच्या मृत्यूमुळे राज्यभर तीव्र दुःख व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. कुटुंबीयांच्या आरोपांनुसार दीर्घकाळ मानसिक छळ, तणाव आणि कौटुंबिक अत्याचारामुळे हा मृत्यू घडल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तपास दबावमुक्त, पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रकरणात स्वतंत्र उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या समितीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, महिला संवेदनशील संस्था, मनोवैज्ञानिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करावा अशी मागणी आहे. चौकशीत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

तसेच, पीडित कुटुंबावर कोणताही दबाव येऊ नये यासाठी विशेष संरक्षण, तातडीची कायदेशीर मदत, मानसिक समुपदेशन, तसेच गरजेनुसार आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली.

प्रकरणाचा तपास कालबद्ध पद्धतीने, म्हणजे तीस दिवसांत प्राथमिक आणि दहा दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.

याशिवाय, महिलांच्या सुरक्षिततेसह मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने राज्यातील तरुण मुलींसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर विवाहपूर्व समुपदेशनाची अनिवार्यता लागू करावी, व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती, गोपनीय तक्रार नोंद प्रणाली आणि भावनिक सक्षमीकरण सत्रे सुरु करावीत, अशा ठोस उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, “हा केवळ एका कुटुंबाचा शोक नाही, तर राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. म्हणून त्वरित आणि ठोस कार्यवाही अत्यावश्यक आहे.”

नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास शासन मंजूरी-नोंदणी महानिरीक्षक रविंद्र बिनवडे

0

पुणे, दि.4: राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मंजूरी प्रदान करण्याबाबत महसूल व वन विभागाचा आज शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे, सुधारित आकृतीबंधानुसार सद्यस्थितीत मंजूर पदांची संख्या 3 हजार 952 झालेली आहे, अशी माहिती नोंदणी महानिरीक्षक श्री. रविंद्र बिनवडे यांनी दिली आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव व अपर मुख्य सचिव (महसूल, मुद्रांक शुल्क व नोंदणी) यांचे प्रयत्नाने विभागाच्या सध्या मंजूर 3 हजार 94 पदांपैकी 107 पदे निरसित करण्यात आली तसेच त्यामध्ये 965 पदे नव्याने निर्माण करुन एकूण 3 हजार 952 पदांच्या सुधारित आकृतीबंधास महसूल व वन विभागाच्या 4 डिसेंबर 2025 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

नोंदणी व मुद्रांक विभाग हा राज्य शासनाला महसूल प्राप्त करुन देणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा महत्त्वाचा विभाग आहे. विभागाची नवीन आकृतीबंधाची मागणी सन 2016 पासून प्रलंबित होती. विभागातील नवीन दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या निर्मिती, दस्त संख्येत वाढ तसेच इतर कामकाजामध्ये झालेली व्यापक वाढ लक्षात घेता, या शासन निर्णयामुळे विभाग अधिक सक्षम व बळकट होईल. पर्याप्त मनुष्यबळामुळे शासनाकडून दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या इष्टांक पूर्तीसाठी मदत होऊन शासन महसूलात वाढ होईल व पर्यायाने नागरिकांना अधिक चांगल्या सेवा देण्याचा शासनाचा व विभागाचा मानस सफल होण्यास यामुळे मदत होणार आहे, असेही श्री. बिनवडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये कळविले आहे.

आता कात्रज बायपास मार्गावर वाहन वेग मर्यादा 40 किमी प्रतितास बंधनकारक

पुणे, दि. 4 : पुणे शहर वाहतूक विभागाच्या हद्दीतील कात्रज बाह्यवळण मार्गावरील कात्रज नवीन बोगदा ते नवले ब्रिज दरम्यान वाहनांच्या वेगामुळे वारंवार होणाऱ्या अपघातावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रस्त्यावरील वेग मर्यादित करणे आवश्यक असल्याने मोटार वाहन कायदा कलम 115, 116 (1)(2)(बी), 116 (4) व 117 अन्वये प्राप्त अधिकारांचा वापर करून पोलीस उप-आयुक्त (वाहतूक), पुणे शहर हिंमत जाधव यांनी कात्रज बायपास मार्गावरील भुमकर ब्रिज ते नवले ब्रिज शेवटपर्यंत कमाल वेगमर्यादा (अत्यावश्यक सेवेतील वाहने – अग्निशमन, पोलीस, रुग्णवाहिका इ. वगळता) 40 किमी प्रतितास करण्यात येत असल्याचे आदेश जारी केले आहेत.

सदरचे आदेश 4 डिसेंबर 2025 पासून लागू राहणार आहेत. या मार्गावर यापूर्वी वेगमर्यादेबाबत निर्गमित केलेले सर्व आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. वाहनचालकांनी आपल्या वाहनांचे स्पीडोमीटर नियमित तपासावेत, रस्त्यावरील बोर्डिंग व चिन्हांकडे विशेष लक्ष द्यावे, असे आवाहन वाहतूक विभागामार्फत करण्यात आले आहे. या अधिसूचनेचा भंग करणाऱ्या वाहनचालकांवर CCTV व स्पीड गन प्रणालीद्वारे नियमांनुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे, असेही नमूद करण्यात आले आहे.

वाहतूक सुरळीत व सुरक्षित राहण्याच्या दृष्टीने नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन पुणे शहर वाहतूक शाखेने केले आहे.
0000

मतदान संपल्यावर १७ ईव्हीएमचे सील तोडून पुन्हा मतदान पण गुन्हा दाखल नाही: हर्षवर्धन सपकाळ.

भाजपा महायुती सरकार एक वर्षात बौद्धीक व आर्थिक दिवाळखोरीत, शेतकरी व लाडक्या बहिणींनाही फसवले.

शेतकऱ्यांना मदत देण्याची भाजपा सरकारची इच्छाच नाही; केंद्राला प्रस्तावही नाही व केंद्र सरकारकडून निधीही नाही.

मुंबई, दि. ४ डिसेंबर २०२५.

नुकत्याच पार पडलेल्या नगरपालिका निवडणुकांमध्ये बोगस मतदान, दडपशाही व सर्व नियम धाब्यावर बसवून मतदान झाले. गोंदिया जिल्ह्यातील सालेकसा नगर पंचायतीचे मतदान संपल्यानंतर १७ ईव्हीएम मशीनचे सील तोडून पुन्हा मतदान केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. पण अद्याप एफआयआरही दाखल केलेला नाही. हे सर्व प्रकार लोकशाहीचे वस्त्रहरण करणारे आहे, असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

टिळक भवन येथे प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की, राज्यात १० वर्षानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होत आहेत परंतु या निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी पक्ष, प्रशासन व निवडणूक आयोग यांनी निवडणूक प्रक्रियेची थट्टा केली आहे. काँग्रेस पक्ष सातत्याने निवडणूक प्रक्रिया सुधारण्यावर भर देत आहे. मतचोरी, मतदार याद्यांमधील घोळ, यावर आवाज उठवत आहे पण त्यात काहीही सुधारणा होताना दिसत नाही. निवडणूक आयोगाने आतातरी डोळे उघडावे. निवडणूक आयोगाला टी. एन. शेषन यांच्यासारख्या कणखर निवडणूक आयुक्ताची गरज आहे. मतचोरी प्रश्नी काँग्रेस पक्षाने १४ डिसेंबर रोजी दिल्लीत देशपातळीवर मोठी रॅलीही आयोजित केली आहे, असे सपकाळ म्हणाले.

भाजपा सरकारकडून शेतकऱ्यांची फसवणूक..
राज्यात मे महिन्यापासून ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत पावसाने धुमाकुळ घातला. शेतातील पिकं वाहून गेली, शेत जमीन खरडून गेली, सर्व हंगाम वाया गेला, शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले. सरकारने ३३ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज दिल्याचे जाहीर केले पण ते कोणाला मिळाले हे माहित नाही. केंद्र सरकारकडे नुकसान भरपाईसाठी प्रस्तावही पाठवला नाही. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चव्हाण यांनी लोकसभेत महाराष्ट्र सरकारची लाज काढली. महाराष्ट्र सरकारने प्रस्ताव पाठवलेला नाही हे केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनीच सांगितले, यावरून भाजपा महायुती सरकार व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस किती खोटे बोलतात हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. केंद्र सरकारकडून राज्याला निधी आणला नाही व प्रस्तावही पाठवला नाही कारण भाजपा महायुती सरकारला शेतकऱ्यांना मदतच करायची नाही, असे सपकाळ यांनी म्हटले आहे.

महायुती सरकारचे एक वर्ष बौद्धिक व आर्थिक दिवाळखोरीचे.
राज्यातील भाजपा महायुती सरकारला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. मतचोरी करून सत्तेत आलेल्या सरकारची एका वर्षातच बौद्धिक व आर्थिक दिवाळखोरी निघाली आहे. सत्तेत येताना लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये देणार, शेतकऱ्यांचे कर्जमाफ करणार, नोकर भरती करणार अशी आश्वासने दिली होती पण त्याचा आता महायुती सरकारला विसर पडला आहे. कोयता गँग, खोके, आका, वाळू माफिया, ड्रग्ज माफिया हे महायुती सरकारने राज्याला दिले आहे. जाती धर्मात वाद निर्माण करण्याचे काम सरकारने केले असून ‘पैसा फेक तमाशा देख’, हे वगनाट्य जोरात सुरु आहे, असा हल्लाबोल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

शितल तेजवानी बळीचा बकरा
पुण्यातील मुंढवा जमीन खरेदी भ्रष्टाचार प्रकरणी शितल तेजवानी यांना केलेली अटक म्हणजे त्यांना बळीचा बकरा करण्यात आले आहे. या प्रकरणातील जमीन खरेदी करणाऱ्या कंपनीचा मालक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुलगा पार्थ पवार याच्यावर कसलीही कारवाई केलेली नाही व सरकार करणारही नाही, असेही सपकाळ म्हणाले..

नाशिकमधील तपोवनची वृक्षतोड म्हणजे अधर्म..
नाशिकमध्ये होणाऱ्या कुंभमेळ्यासाठी तपोवनातील शेकडो वृक्षांची कत्तल करणे म्हणजे अधर्म आहे. याच तपोवनात प्रभू रामचंद्र, मातासीता व लक्ष्मण यांनी वास्तव केल्याचे सांगितले जाते. या पवित्र वनातील झाडांची कत्तल करून भाजपा महायुती सरकार आपला अध्यात्मिक वारसाच संपुष्टात आणत आहे आणि हा अधर्म आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.

गडकरींनी लोकसभेत दिली पुण्यातील वाहतूक कोंडी आणि रस्ते पायाभूत सुविधा यांची माहिती

पुणे: नवी दिल्ली, 3 डिसेंबर 2025

सरकारचे रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय मुख्यतः राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकास आणि देखभालीशी संबंधित आहे. पुणे महानगर क्षेत्रातील विविध राष्ट्रीय महामार्गांवर वाहतुकीतील अडथळे दूर करण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या उड्डाणपूल आणि रस्ते रुंदीकरण प्रकल्पांची माहिती तसेच ही कामे पूर्ण होण्यासाठीचे वेळापत्रक खालीलप्रमाणे आहे :

S.No.Name of workTarget date for completion
1राष्ट्रीय महामार्ग-48 वरील चांदणी चौकातील एकत्रित संरचना बांधकाम मार्च 2024 मध्ये पूर्ण झाले.
2राष्ट्रीय महामार्ग -548DD  वर कात्रज चौकात किलोमीटर 3/880 येथे सहा पदरी उड्डाणपूलाचे बांधकामजून 2026 पर्यंत पूर्ण होणार.
3राष्ट्रीय महामार्ग -48 वरील पुणे-सातारा विभागातील सेवा/स्लिप रस्त्याचे काँक्रीटीकरण (41  किलोमीटर लांब)जून 2027 पर्यंत पूर्ण होणार.
4राष्ट्रीय महामार्ग -60 वरील नाशिक फाटा ते खेड़ विभागातील उंच मार्गिका ( 30 किलोमीटर लांब)मार्च 2030 पर्यंत पूर्ण होणार.

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय)  राष्ट्रीय महामार्ग -48 वर रावेत ते नर्‍हे दरम्यान उंच मार्गिका बांधण्याबाबतच्या शक्यता तपासण्यासाठी अभ्यास सुरू केला आहे.

याशिवाय, महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळा सोबत (एमएसआयडीसी)  सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. या करारानुसार पुणे–शिरूर विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग -753F), तळेगाव–चाकण–शिकरपूर विभाग (राष्ट्रीय महामार्ग -548D) आणि हडपसर–यवत विभाग ( राष्ट्रीय महामार्ग-65) येथे तांत्रिक शक्यतेनुसार उंच मार्गिका बांधकाम / क्षमता वाढविण्याचे काम होणार आहे.

प्रलंबित प्रश्न सोडवण्यासाठी आणि सुरू असलेली विकासकामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी एनएचएआय, पुणे महानगरपालिका पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) आणि राज्य व केंद्र सरकारच्या इतर संस्था यांच्यात नियमित बैठक घेतल्या जात आहेत.

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्यसभेत लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

मुंबईतील छापेमारीत 64 बनावट ‘पॉवर अडॉप्टर’ जप्त

0

मुंबई:भारतीय मानक ब्युरोच्या मुंबई शाखेने 28 नोव्हेंबर 2025 रोजी मुंबईत अंधेरी पश्चिम येथील जेपी रोड येथे सुरेश पाटील बिल्डिंग मधील दुसऱ्या मजल्यावरील खोली क्रमांक 01 मधील मेसर्स रतन आयटी सोल्युशन्स वर छापा टाकला. मानक चिन्हाचा गैरवापर होत असल्याची माहिती मिळाल्यावरून ही कारवाई करण्यात आली.

ही कंपनी मानक चिन्हाविना आयटी उपकरणांसाठीच्या पॉवर अडॅप्टरची विक्री, भाड्याने घेणे, लीज वर देणे, साठवणे किंवा विक्रीसाठी प्रदर्शित करणे अशा प्रकारात गुंतली असल्याचे छाप्यादरम्यान आढळून आले. आयटी उपकरणांसाठी वापरले जाणारे पॉवर अडॅप्टर IS 13252 (भाग 1): 2010 नुसार बीआयएस प्रमाणित नव्हते, त्यामुळे बीआयएस अधिनियम 2016 च्या कलम 17(1) आणि 17(3) चे उल्लंघन झाले. या छाप्यादरम्यान आयटी उपकरणांसाठीचे 64  पॉवर अडॅप्टर जप्त करण्यात आले.

‘बीआयएस’अर्थात भारतीय मानक ब्युरो ही बीआयएस कायदा 2016 अंतर्गत स्थापन झालेली भारताची राष्ट्रीय मानक संस्था असून ग्राहकांची सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि गुणवत्ता अनुपालनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सतत कार्यरत आहे. बीआयएस, मानक निश्चिती, उत्पादनांचे प्रमाणीकरण, प्रयोगशाळेत चाचणी आणि प्रणालीचे प्रमाणीकरण या क्षेत्रांत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. बीआयएस सुरक्षित, खात्रीलायक आणि दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध होण्यास मदत करते आणि ग्राहक संरक्षण, उत्पादन सुरक्षा, अन्न सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण आणि बांधकामाशी संबंधित प्रमुख सार्वजनिक धोरणांना समर्थन देऊन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान देते.

बीआयएस कायदा 2016 अंतर्गत, कोणत्याही व्यक्तीला वैध बीआयएस परवान्याशिवाय मानक चिन्ह (आयएसआय चिन्ह) वापरून कोणतेही उत्पादन तयार करणे, वितरण करणे, विक्री करणे, भाड्याने देणे, लीज वर देणे किंवा प्रदर्शित करण्याची परवानगी नाही. उत्पादक आणि विक्रेत्यांच्या दंड आणि दायित्वांबद्दल तपशीलवार माहितीसाठी नागरिक बीआयएस कायदा 2016 ची मदत घेऊ शकतात.

सर्व ग्राहकांनी बीआयएस प्रमाणित  आवश्यक उत्पादनांची यादी पाहण्यासाठी बीआयएस केअर अॅपचा (अँड्रॉइड आणि आयओएस) वापर करावा असे आवाहन बीआयएसने केले आहे. तसेच वस्तू खरेदी करण्यापूर्वी उत्पादनावरील आयएसआय चिन्ह किंवा हॉलमार्क यांची सत्यता पडताळण्यासाठी  http://www.bis.gov.in  या संकेतस्थळाला भेट द्यावी. तसेच, जर कुठे बंधनकारक उत्पादने `बीआयएस` प्रमाणनाशिवाय विक्रीस ठेवली जात असतील किंवा आयएसआय चिन्ह अथवा प्रमाणचिन्हाचा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आले, तर त्याची माहिती प्रमुख, `एमयुबीओ`, पश्चिम क्षेत्रीय  कार्यालय, बीआयएस, 5 वा मजला, सीईटीटीएम संकुल, हिरानंदानी गार्डन, पवई, मुंबई – 400076 येथे कळवावी, असे आवाहन देखील केले आहे. अशा तक्रारी mubo1@bis.gov.in या ई-मेल पत्त्यावरही नोंदवता येऊ शकतात. बीआयएस अशा माहितीचा स्रोत गोपनीय राखते.

पासपोर्ट अर्जदारांसाठी संवाद सत्र

0

पुणे, दिनांक 4 डिसेंबर 2025 :प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, पुणे यांच्यामार्फत नागरिकांच्या पासपोर्ट संबंधित समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी ओपन हाऊस अर्थात संवाद सत्राचे आयोजन करण्यात आले आहे.

संवाद सत्रादरम्यान, प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, पुणे अंतर्गत येणाऱ्या पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, अहमदनगर, जालना, परभणी, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद आणि लातूर या जिल्ह्यांतील पासपोर्ट अर्जदार त्यांच्या पासपोर्ट अर्ज/तक्रारीशी संबंधित प्रश्नांसाठी प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाच्या अधिकाऱ्यांना भेटू शकतात.

हे संवाद सत्र येत्या बुधवारी 10 डिसेंबर 2025 रोजी पुण्यातील प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयपासपोर्ट बिल्डींगसर्व्हे नंबर 5/2/2 बाणेरपाषाण लिंक रोडबाणेरपुणे येथे दुपारी 3 ते या वेळेत आयोजित करण्यात आले आहेअशी माहिती प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयाने दिली आहे.

त्यासाठी अर्जदारांनी खालील तपशीलांचा उल्लेख करून rpo.pune@mea.gov.in वर मेल करून आपल्या प्रश्नांची नोंद करावी.

फाइल क्रमांक 
नवीनतम पासपोर्ट क्रमांक (जर असेल तर) 
नाव 
प्रश्न थोडक्यात 

यानंतर प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालय, पुणे यांच्यामार्फत आपणास एक पुष्टीकरण ईमेल पाठवला जाईल. हा पुष्टीकरण ईमेल सादर केल्यानंतरच संवाद सत्रात प्रवेश दिला जाईल, याची नोंद घ्यावी.

महाराष्ट्रात बेकायदेशीर धर्मांतरविरोधी कायदा लागू करण्याची नागरिक सोशल फाउंडेशनची मागणी

0

पुणे : राज्यात वाढत्या बेकायदेशीर धर्मांतराच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने तातडीने “महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन (Prevention of Fraud & Coercion) Act” पारित करून लागू करावा, अशी मागणी नागरिक सोशल फाउंडेशन (NSF) या सामाजिक संस्थेने केली आहे. यासंदर्भातील मागणीपत्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवण्यात आल्याची माहिती ॲड. सर्वेश मेहेंदळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवे उपस्थित होते.

मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रात संस्थेने नमूद केले आहे की, महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल भाग—विशेषतः धुळे, नंदुरबार, पुणे आणि ठाणे जिल्ह्यांमध्ये—बळजबरी, फसवणूक किंवा प्रलोभनाद्वारे धर्मांतराच्या तक्रारी सातत्याने येत आहेत. अशा प्रकारचे अवैध धर्मांतर हे व्यक्तीच्या धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे असून सामाजिक सौहार्दालाही गंभीर धोका निर्माण करणारे आहे.

संस्थेने स्पष्ट केले आहे की धर्मांतर हे केवळ व्यक्तीच्या श्रद्धा, स्वेच्छा आणि जाणिवेवर आधारित असावे; दबाव, फसवणूक, आर्थिक लाभ किंवा इतर प्रलोभनाद्वारे केलेले धर्मांतर अवैध ठरले पाहिजे. अशा कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्याचा आदर राखत सर्व समुदायांचे संरक्षण, धार्मिक समरसता आणि सामाजिक शांतता दृढ होऊ शकते. तसेच परकीय निधी किंवा अनधिकृत धार्मिक बांधकामांचा गैरवापर थांबवता येईल, आणि दोषी संस्था किंवा व्यक्तींवर कठोर कारवाई करता येईल.

NSF ने सुचवलेल्या विधेयकातील काही प्रमुख तरतुदी पुढीलप्रमाणे असाव्यात:

धर्मपरिवर्तन हे व्यक्तीच्या वैयक्तिक श्रद्धा आणि स्वीकृतीवर आधारित असावे.

दबाव, फसवणूक किंवा आर्थिक-साहित्यिक प्रलोभनाद्वारे झालेले धर्मपरिवर्तन वैध मानले जाऊ नयेत.

अवैध धर्मांतर करणाऱ्या संस्थांवर, व्यक्तींवर किंवा त्यांच्या माध्यमांवर कडक शिक्षेची तरतूद असावी.

स्वेच्छेने धर्मांतर करू इच्छिणाऱ्यांसाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि प्रशासकीयदृष्ट्या स्पष्ट प्रक्रिया उपलब्ध असावी.

फसवणूक किंवा दबावाखाली धर्मांतर झाल्यास पीडितांना कायदेशीर मदत व न्याय मिळण्याची हमी दिली जावी.

पत्रकार परिषदेत NSF ने या विषयावर नागरिक आणि माध्यमांनी अधिक सार्वजनिक व गंभीर चर्चा व्हावी, तसेच समाजात सर्व स्तरांवर जनजागृती वाढावी, असे आवाहन केले. तसेच राज्य सरकारने येत्या हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून तातडीने अंमलात आणावे, अशीही मागणी करण्यात आली.

नागरिक सोशल फाउंडेशनने सार्वजनिक जनजागृती, सामाजिक संशोधन, कायदेविषयक अभ्यास, तसेच कायदा अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असणारे डेटा, दस्तऐवज आणि समुदाय संवादाच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याची तयारी दर्शवली आहे.

एका वर्षात टोल बूथ संपतील,बॅरियर-लेस प्रणाली लागू होईल : नितीन गडकरी


नवी दिल्ली :केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी गुरुवारी लोकसभेत सांगितले की, पुढील एका वर्षात महामार्गावरील सध्याची टोल वसुली प्रणाली बंद होईल. त्याऐवजी पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक, बॅरियर-लेस टोल प्रणाली लागू केली जाईल.
ते म्हणाले की, नवीन प्रणालीची सुरुवात सध्या 10 ठिकाणी करण्यात आली आहे आणि एका वर्षाच्या आत ती संपूर्ण देशात लागू करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यांनी सांगितले की, सध्या देशभरात सुमारे 4,500 महामार्ग प्रकल्प सुरू आहेत, ज्यांची एकूण किंमत अंदाजे 10 लाख कोटी रुपये आहे.

आधी टोल प्लाझावर गाड्यांना थांबून रोख किंवा कार्डने पैसे भरावे लागत होते, नंतर FASTag आल्याने थांबण्याचा वेळ कमी झाला, आता पुढील पाऊल बॅरियर-लेस म्हणजेच बॅरियर नसलेल्या हायटेक टोलच्या दिशेने आहे.

नवीन टोल प्रणाली काय आहे?

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नॅशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) कार्यक्रम तयार केला आहे. हे संपूर्ण देशासाठी एकसमान आणि परस्परांशी जोडलेले इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लॅटफॉर्म आहे. याचा उद्देश वेगवेगळ्या महामार्गांवरील वेगवेगळ्या प्रणालींची अडचण दूर करणे आणि एकाच तंत्रज्ञानाने सहजपणे टोल वसूल करणे हा आहे.

या NETC प्रणालीचा मुख्य भाग FASTag आहे, जो रेडिओ फ्रिक्वेन्सी आयडेंटिफिकेशन (RFID) तंत्रज्ञानावर आधारित टॅग असतो आणि तो वाहनाच्या पुढील काचेवर (विंडस्क्रीन) चिकटवला जातो. वाहन टोल लेनमधून जाताच, सेन्सर हा टॅग वाचून वापरकर्त्याच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यातून किंवा वॉलेटमधून टोल आपोआप कापून घेतात.

बॅरियर-लेस टोलिंग कसे काम करेल?

सरकार आता FASTag सोबत ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सारखे तंत्रज्ञान जोडून बॅरियर-लेस टोलिंग लागू करत आहे, जेणेकरून गाड्यांना टोलसाठी थांबावे लागणार नाही. ANPR कॅमेरे गाडीची नंबर प्लेट ओळखतात आणि FASTag रीडर RFID टॅग वाचून टोलची रक्कम वसूल करतात, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया काही सेकंदात आपोआप पूर्ण होते.​

या प्रणालीअंतर्गत टोल प्लाझावरील मोठे बॅरियर, लांबच लांब रांगा आणि रोख पैसे देण्याची सक्ती बऱ्याच अंशी संपुष्टात येईल. ज्या वाहनांजवळ वैध FASTag नसेल किंवा जे नियम मोडतील, त्यांना ई-नोटीस आणि दंडात्मक कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, जसे की FASTag निलंबित करणे किंवा VAHAN डेटावर दंड आकारणे.

लाल महालातील लावणीची चर्चा परंतु कीर्तन परंपरा चालू ठेवणाऱ्यांना अडचणी 

आचार्य शाहीर हेमंत राजे मावळे यांची खंत :

शाहीर हिंगे लोककला प्रबोधिनी, पुणे व सेवा मित्र मंडळ यांच्या वतीने आयोजित कीर्तन महोत्सवाचे उद्घाटन

पुणे : इतर कार्यक्रमांना मोठ्या जागा दिल्या जातात मात्र कीर्तनकारांनी कोणत्यातरी देवळात बसून कीर्तन करायचे. आमचे कीर्तन हे वैभव आहे, त्यात विचारांची मांडणी असते. त्यामुळे कीर्तन करण्यासाठी आम्ही मोठ्या जागा घेतल्या. पूर्वी शनिवार वाड्यावर किर्तन महोत्सव होत होता परंतु काही काळानंतर तेथील परवानगी नाकारत लाल महालात कीर्तन करण्यास सांगण्यात आले. परंतु आता लाल महालातून देखील बाहेर पडावे लागेल की काय अशी परिस्थिती आहे. कारण महोत्सवातील प्रत्येक कामात आता अडथळा निर्माण होत आहे. देवासाठी काम करणारी माणसे असताना दानवासारखी वागणूक मिळत आहे. लाल महालात तरुणीने लावणी केल्यावर चर्चा होते. परंतु कीर्तनाची वैभवशाली परंपरा चालू ठेवणाऱ्यांची चर्चा होत नाही उलट अडचणी निर्माण केल्या जातात, अशी खंत शाहीर हिंगे लोककला प्रबोधिनीचे अध्यक्ष आचार्य शाहीर हेमंत राजे मावळे यांनी व्यक्त केली.

संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या जन्म सार्धसप्तशती वर्षानिमित्त शाहीर हिंगे लोककला प्रबोधिनी, पुणे व सेवा मित्र मंडळ यांच्या वतीने, श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य करवीर पीठ यांच्या शुभाशीर्वादाने व वै. ह. भ. प. डॉ. किसन महाराज साखरे यांच्या स्मरणार्थ ‘पुणे कीर्तन महोत्सव २०२५’ चे आयोजन ऐतिहासिक लालमहाल येथे करण्यात आले आहे. ह. भ. प. डॉ. यशोधन महाराज साखरे यांचे कीर्तन महोत्सवात होणार आहे.  महोत्सवाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. महोत्सवाचे उद्घाटन श्री ज्ञानेश्वर महाराज संस्थान, आळंदीचे विश्वस्त ॲड. राजेंद्र उमाप यांच्या हस्ते झाले. यावेळी  सेवा मित्र मंडळाचे शिरीष मोहिते, अध्यक्ष नितीन होले, ह. भ. प. प्रा. संगीता मावळे व ह. भ. प. मंगलमूर्ती औरंगाबादकर उपस्थित होते.

पुणे कीर्तन महोत्सवाचे हे सतरावे वर्ष असून, संतश्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या जन्म सार्धसप्तशती निमित्त तीन दिवस ह. भ. प. डॉ. यशोधन महाराज साखरे यांची वारकरी कीर्तने रंगणार आहेत.

 अक्षदा ईनामदार यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. संगीता मावळे यांनी आभार मानले, 

‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत महाराष्ट्राने गाठला उच्चांक

मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा

मुंबई, दि. ०४ डिसेंबर २०२५: ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेत महाराष्ट्राने विश्वविक्रम केला आहे. महावितरणने एकाच महिन्यात ४५,९११ सौर कृषिपंप लावण्याचा जागतिक उच्चांक गाठला आहे. या विक्रमाची गिनिज बुकमध्ये यशस्वी नोंद झाली आहे. मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत शुक्रवारी (५ डिसेंबर २०२५) सकाळी १० वाजता गिनीज बुकतर्फे विश्वविक्रम प्रमाणपत्र प्रदान सोहळा छत्रपती संभाजीनगरच्या शेंद्रा एमआयडीसीमध्ये ऑरिक सिटी मैदानावर होणार आहे.

      कार्यक्रमास उपमुख्यमंत्री श्री.एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री श्री.अजित पवार, अपारंपरिक ऊर्जामंत्री श्री.अतुल सावे, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री श्री.संजय शिरसाट, ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीमती मेघना साकोरे-बोर्डीकर, अपर मुख्य सचिव ऊर्जा श्रीमती आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री.लोकेश चंद्र यांची प्रमुख उपस्थिती राहणार आहे.

         शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सौर पॅनल्स आणि कृषिपंप असा संपूर्ण संच देण्याच्या ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ या योजनेत महाराष्ट्राने आघाडी घेतली आहे. मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला आहे. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ या योजनेत शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषिपंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.

        राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषिपंपासाठी पैसे भरून वीज जोडणीची प्रतीक्षा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा ‘पेड पेंडिंग’चा प्रश्न सुटणार आहे. ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ योजनेसाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती केली आहे. शेतकऱ्यांनी पंपासाठी ऑनलाईन नोंदणी केल्यानंतर महावितरणकडून अर्ज मंजूर केला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्याने त्याचा हिस्सा भरायचा असतो. शेतकऱ्याकडून पंप बसविण्यासाठी एजन्सीची निवड केली जाते. पंप बसविण्याच्या ठिकाणाची महावितरण, एजन्सी व शेतकरी अशी तिघांकडून संयुक्त पाहणी केली जाते, त्यानंतर कार्यादेश दिला जातो आणि शेतात पंप बसविला जातो. पंप बसविणाऱ्या एजन्सीवर पुढच्या काळात देखभाल दुरुस्तीचीही जबाबदारी आहे.

        सौर पॅनल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीजपुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीजपुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होते.

‘चाणक्य ते मोदी व्हाया विवेकानंद ’ …..

अविनाश धर्माधिकारींच्या व्याख्यानाची तयारी जोरात

पुणे :
रा.स्व. संघाच्या अरण्येश्वर प्रभात शाखेच्या पुढाकाराने सहकारनगरमध्ये आयोजित केलेल्या ‘शिक्षण महर्षी लक्ष्मीकांत जांभोरकर स्मृती व्याख्यानमालेत’ माजी सनदी अधिकारी आणि विचारवंत अविनाश धर्माधिकारी यांच्या रविवारी दि. ७ डिसेंबर रोजी होणा-या व्याख्यानाबाबत तरुणांमध्ये कमालीची उत्सुकता असल्याचे जाणवते. व्याख्यानमालेच्या कार्यकर्त्यांनी तरुणांवर लक्ष केंद्रित केले असून महाविद्यालये,वसतिगृहे, अभ्यासिका अशा अनेक ठिकाणी निमंत्रण पोहोचवले आहे. चाणक्य ते मोदी व्हाया विवेकानंद हा व्याख्यानाचा विषय असून त्याबाबत तरुणांमध्ये विशेष कुतुहल आहे.
व्याख्यानमालेच्या कार्यकर्त्यांची एक बैठक रविवारी प्रत्यक्ष व्याख्यान स्थळावर झाली.यावेळी सर्व व्यवस्थांचा आढावा घेण्यात आला.
हे व्याख्यान येत्या रविवारी दि. ७ डिसेंबर रोजी सायंकाळी ६ वाजता सहकारनगर क्र.१ मधील ‘विद्याविकास विद्यालया’च्या क्रीडा संकुलाच्या मैदानावर होईल. व्याख्यान सर्वांसाठी खुले राहील.