मुंबई, दि. 18 : अवैध मद्यविक्री करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करुन महसूल वाढीसाठी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग प्रभावीपणे प्रयत्नशील राहील. यामुळे देश व राज्याच्या महसुलातही मोठी  भर पडेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केला. या गाड्या विभागाचे सक्षमीकरण करण्यासाठी दिलेल्या असून गुन्हा अन्वेषणातील कामगिरी उल्लेखनीय करण्यास आणि महसूल उद्दिष्टाची पूर्तता करण्यास त्यामुळे मदत होईल, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यावेळी म्हणाले.

            विधानभवन समोरील वाहनतळावर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ५९ नवीन वाहनांचे वितरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या हस्ते फीत कापून व वाहनाला हिरवा झेंडा दाखवून करण्यात आले. यावेळी राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा-नायर सिंह, आयुक्त कांतीलाल उमाप, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे सहआयुक्त विश्वनाथ इदिसे, संचालक दक्षता व अंमलबजावणी श्रीमती उषा वर्मा, उपाआयुक्त सुनील चव्हाण, संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

            प्रधान सचिव वल्सा- नायर सिंह म्हणाल्या की, या नवीन गाड्यांच्या माध्यमातून राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या कामकाजात नक्कीच अधिक गती येईल आणि त्याचा चांगला परिणाम होईल. या विभागात अनेक सुविधा सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये टोल फ्री क्रमांक, व्हॉट्सऍप क्रमांकही देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अवैध धंद्यांवर कारवाईस गती आली आहे. नवीन वाहने विभागातील अधिकाऱ्यांना गुन्हा अन्वेषणातील उल्लेखनीय कामगिरी करण्यास सहाय्यभूत ठरतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            या वेळी महिंद्रा अण्ड महिंद्रा, कंपनीचे अधिकारी गुरुप्रिंतसिंग रंधावा, मारोती सुझुकीचे अधिकारी  जावेद सय्यद यांनी प्रतिनिधिक स्वरूपात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे चावी दिली. या नवीन 59 वाहनात महिंद्रा अंड महिंद्रा कंपनीच्या स्कॉर्पिओ मॉडेलच्या 51 स्कॉर्पिओ व मारोती सुझुकी  कंपनीच्या इर्टिगा 8 कारचा समावेश आहे. विभागासाठी एकूण 271 वाहने मंजूर करण्यात आली आहेत.

शिर्डी येथून आतापर्यंत २ लाख किलो मालाची निर्यात,

कार्गो क्षमता वाढविण्यासाठी कॉर्गो हब बांधणार

शिर्डी : शिर्डी विमानतळाहून नाईट लॅडींग विमानसेवा सुरू करण्यासाठी नागरी उड्डयन महानिदेशनालय (DGCA) ची टीम मे 2022 अखेर येथील नाईट लॅडींग सुविधेची तपासणी करणार आहे. डीजीसीएची परवानगी प्राप्त झाल्यावर शिर्डी येथून लवकरात लवकर नाईट लॅडींग सुविधा सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर यांनी आज दिली.

शिर्डी विमानतळ व परिसरातील नागरिकांच्या विविध समस्या, अडचणी जाणून घेण्यासाठी श्री.कपूर यांनी शिर्डी विमानतळावर अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. शिर्डी विमानतळ प्रवेश व निर्गमन सुविधा, अग्न‍िशमन व्यवस्था, नाईट लॅडींग, कॉर्गो सेवा, काकडी प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, परिसरातील स्वच्छता अशा विविधांगी प्रश्नांचा आढावा घेऊन त्यांनी शिर्डी विमानतळाची पाहणी केली.

व्यवस्थापकीय संचालक दीपक कपूर म्हणाले, शिर्डी विमानतळ हे देशातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारे विमानतळ आहे. शिर्डी येथून आतापर्यंत २ लाख किलो मालाची निर्यात करण्यात आली आहे. कार्गोने भाजीपाला, फुले व फळे हे बंगळुरू, चेन्नई व दिल्ली येथे नियमित पाठण्यात येत आहे. ही सुविधा व्यापक व मोठ्या प्रमाणात सुरू करण्यासाठी २० कोटी रूपये खर्च करुन महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या माध्यमातून कॉर्गो हब बांधण्यात येणार आहे.

काकडी गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या प्रतिनिधींसोबत सखोल चर्चा करून तेथील पाण्याच्या टाकीची संपूर्णपणे डागडुजी करून दुरुस्ती करण्यासाठी लवकरात लवकर निविदा काढण्याचे आदेश देण्यात आले. त्याशिवाय इतर प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न, रस्ता, शाळा, उपाहारगृह याबाबत साधक-बाधक चर्चा करण्यात आली. विमानतळावरील विक्रेत्यांच्या अडी-अडचणी यावेळी जाणून घेऊन त्यांच्या हिताचे योग्य ते निर्णय घेण्यात आले. विमानतळावरील अग्न‍िशमन यंत्रणेचा आढावा घेऊन सुरक्षेच्या दृष्टीने दक्षता घेण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असल्याची माहिती दीपक कपूर यांनी दिली.

शिर्डी विमानतळावरील प्रवेश व निर्गमन ठिकाणावरील अभ्यागत आरामदायी कक्ष सुविधेविषयी व्यवस्थापकीय संचालक श्री.कपूर म्हणाले, अभ्यागत आरामदायी कक्ष मधील यात्री- सुविधेची यावेळी सखोल पाहणी करण्यात आली. येथे चुकीच्या पध्दतीने लावण्यात आलेल्या फरशीची तत्काळ दुरूस्ती करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या आहेत.

यावेळी शिर्डी विमानतळाचे संचालक सुशिलकुमार श्रीवास्तव, टर्मिनल व्यवस्थापक मुरली कृष्णा, स्थापत्य अभियंता कौस्तुभ ससाणे, मुख्य वित्तीय अधिकारी संजय कांजणे, अधीक्षक अभियंता मंगेश कुलकर्णी, अजय देसाई, कृष्णा शिंदे आदी अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

नवी दिल्ली-मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. सोबतच ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.

या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशातील त्रिस्तरीय पंचायत आणि शहरी संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी वर्गाला आरक्षण मिळणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने सुनावणी करताना आठवडाभरात आरक्षण अधिसूचित करावे, असे सांगितले. पुढील आठवड्यात निवडणुका घेण्याबाबत अधिसूचना जारी करावी. अधिवक्ता वरुण ठाकूर म्हणाले की, निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, आरक्षण कोणत्याही परिस्थितीत 50% (ओबीसी, एससी/एसटीसह) पेक्षा जास्त नसावे.

ओबीसी प्रवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 12 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुधारणा याचिका (फेरबदल अर्ज) दाखल केली होती. यावर 17 मे रोजी सुनावणीही झाली होती. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी सरकारने 2011च्या लोकसंख्येची आकडेवारी सादर केली होती. त्यानुसार राज्यात ओबीसींची 51 टक्के लोकसंख्या नोंदवण्यात आली आहे. याआधारे ओबीसींना आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्यासोबत न्याय होईल, असा सरकारचा विश्वास होता. त्याचवेळी दुसरीकडे सरकारकडून दुर्लक्ष होत असले तरी इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) त्यांचे घटनात्मक अधिकार (आरक्षण) मिळाले पाहिजे, असे सांगण्यात आले.

राज्यातील 18 महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचनेच्या गोंधळानंतर ओबीसी आरक्षणामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. या निवडणुकांवरून सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारला विरोधकांनी चांगलीच घेरले. अशा परिस्थितीत ओबीसी आरक्षण मिळेपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी राज्य सरकारने नवीन विधेयकाद्वारे कायदा मंजूर करत राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. राज्य सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्या याचिकेवर 25 एप्रिल रोजी सुनावणी झाली होती. यासंदर्भातला अंतिम निकाल दोन आठवड्यांपूर्वी सुप्रीम कोर्ट दिला आहे. या निकालात दोन आठवड्यांत राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असताना राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी आरक्षण विरहित प्रभाग रचना जाहीर केली होती. अंतिम प्रभाग रचना दुरुस्तीसह प्रसिद्धीचे वेळ आली असताना अचानक राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षण नसल्यामुळे विधिमंडळात विधेयक कायद्याद्वारे राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेतले होते. आता पावसाळा असल्याने जून किंवा जुलै महिन्यामध्ये निवडणुका घेणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाने दाखल केले होते.

राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार मराठा समाजाचे आरक्षण टिकवून ठेवण्यात यशस्वी ठरले नाही, तसेच ओबीसी आरक्षण बाबतही राज्य सरकार आपली स्पष्ट भूमिका मांडू शकत नसल्याचा आरोप विरोधी पक्ष भाजपच्या वतीने करण्यात आला होता. या सर्व पार्श्वभूमीवर मराठा आणि ओबीसी समाजाला बांधून ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार आपल्याकडे घेत निवडणुका पुढे ढकलल्या होत्या. परंतु आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार 15 दिवसांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने राज्य सरकारला हा मोठा धक्का मानला जात 

मुंबई : शिवडी परिसरातील एका व्यापाऱ्याकडून भेसळयुक्त चहा पावडर व खाद्यरंग या अन्न पदार्थाचा ८५ हजार २४० रुपयांचा साठा अन्न व औषध प्रशासनाने जप्त केल्याची माहिती विभागाने दिली आहे.

शिवडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक हनमंत कुंभारे यांना दि १४ मे २०२२ रोजी प्राप्त गोपनीय माहितीच्या आधारे मे ए आर एम ट्रेडर्स ३८, तळमजला, रामगड हटमेंट, शिवडी मुंबई १५ या ठिकाणची तपासणी केली. चहा पावडर या अन्नपदार्थास खाद्यरंग लावून विक्रीसाठी साठा केला असल्याचा आढळला तसेच खाद्यरंग आढळून आला. हा साठा सकृतदर्शनी भेसळयुक्त असल्याच्या संशयावरून तेथून चहा पावडर व खाद्यरंग या अन्नपदार्थाचे अन्न नमुने घेवून उर्वरित ४२९ किलोग्रॅमचा चहा पावडरचा साठा किंमत ८५ हजार २४० रुपयांचा साठा जप्त करण्यात आला आहे. हे अन्न नमुने विश्लेषणासाठी प्रयोगशाळेत पाठविण्यात आले आहेत .

संबंधित हजर व्यक्ती , पेढीमालक यांचे विरुद्ध शिवडी पोलीस स्टेशन मध्ये फिर्याद देण्यात आलेली आहे. ही कारवाई म.ना.चौधरी, सह आयुक्त (अन्न), अन्न व औषध प्रशासन, बृहन्मुंबई व एस.एस.जाधव, सहायक आयुक्त (अन्न), परिमंडळ ३ यांचे मार्गदर्शनाखाली ल.सो.सावळे, अन्न सुरक्षा अधिकारी, र.ज.जेकटे, अन्न सुरक्षा अधिकारी यांनी केली आहे.

शिर्डी – राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक  श्री.दीपक कपूर हे आज येथे शिर्डी आले असता त्यांनी उपमाहिती कार्यालयास भेट दिली. यावेळी त्यांनी अहमदनगर जिल्हा माहिती कार्यालय व उप माहिती कार्यालय, शिर्डी कामकाजाचा आढावा घेतला.

यावेळी महासंचालक श्री.दीपक कपूर यांनी अहमदनगर जिल्हा माहिती कार्यालय व शिर्डी उप माहिती कार्यालया मार्फत करण्यात येणाऱ्या प्रसिद्धी, आस्थापना, सोशल मीडिया व इतर कार्यालयीन कामकाज या विषयांचा आढावा घेतला.  समाज माध्यमांच्या विविध शाखांचा प्रभावीपणे वापर करून शासनाच्या विकासात्मक कामांना प्रसिद्धी द्यावी. असा सूचना त्यांनी यावेळी उपस्थित अधिकाऱ्यांना दिल्या.

जिल्हा माहिती अधिकारी डॉ.रवींद्र ठाकूर यांनी बैठकीपूर्वी स्वागत केले. यावेळी उप माहिती कार्यालयाचे माहिती अधिकारी श्री.सुरेश पाटील, छायाचित्रकार सुनिलदत्त शिवदे, सिनेयंत्रचालक धनंजय जगताप, लिपिक प्रविण पाटील ,‌प्रविण मुठे, नागेश निकम उपस्थित होते.

नवी दिल्ली/मुंबई, 17 मे 2022

स्वदेशी युद्धनौका निर्मितीच्या  इतिहासात आज देश एका ऐतिहासिक घटनेचा साक्षीदार झाला. संरक्षण  मंत्री राजनाथ सिंह  यांच्या  उपस्थितीत भारतीय नौदलाच्या दोन आघाडीच्या युद्धनौका  प्रोजेक्ट 15B श्रेणीतील मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र  विनाशिका   ‘सुरत’ , आणि प्रोजेक्ट 17A श्रेणीतील  ‘उदयगिरी’, या स्टेल्थ लढाऊ जहाजाचे  आज  मुंबईतील माझगाव डॉक्स लिमिटेड  येथे एकाच वेळी जलावतरण  झाले. प्रोजेक्ट 15B श्रेणीतील जहाजे ही मुंबईतील  माझगाव डॉक्स लिमिटेड  येथे तयार करण्यात आलेली  भारतीय नौदलाची अद्ययावत स्टेल्थ मार्गदर्शित क्षेपणास्त्र विनाशिका आहेत.

संरक्षणमंत्र्यांनी  आपल्या भाषणात या युद्धनौकांचे वर्णन देशाच्या सागरी क्षमता वाढविण्याच्या सरकारच्या अटल वचनबद्धतेचे मूर्त स्वरूप असे  केले.  रशिया -युक्रेन संघर्ष आणि कोविड-19मुळे जागतिक पुरवठा साखळीत व्यत्यय येत असताना  भारताने  ‘आत्मनिर्भरता’ साध्य करण्यावर लक्ष केंद्रित केले. महामारी असूनही  जहाज निर्मिती  सुरू ठेवून  सध्याच्या भू-राजकीय परिस्थितीत भारतीय नौदलाच्या धोरणात्मक गरजा पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी माझगाव डॉक्स लिमिटेडचे अभिनंदन केले.

या दोन युद्धनौका भारतीय नौदलाच्या शस्त्रागाराचे  सामर्थ्य वाढवतील आणि भारताच्या सामरिक सामर्थ्याचे तसेच आत्मनिर्भरतेच्या सामर्थ्याचे प्रतिनिधित्व करतील,असे राजनाथ सिंह यांनी यावेळी सांगितले.

हिंद-प्रशांत क्षेत्र खुले आणि सुरक्षित ठेवण्याचे कर्तव्य जबाबदारीने पार पाडत असल्याबद्दल  संरक्षणमंत्र्यांनी  भारतीय नौदलाचे कौतुक केले. “हिंद-प्रशांत क्षेत्र  संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे  आहे. भारत या क्षेत्रातील एक जबाबदार सागरी भागधारक आहे. क्षेत्रातील  सर्वांसाठी सुरक्षा आणि विकासाचा पंतप्रधानांचा दृष्टिकोन  (SAGAR-Security and Growth for All in the Region) शेजाऱ्यांसोबत मैत्री, मोकळेपणा, संवाद आणि सहअस्तित्व या भावनेवर आधारित आहे. त्याच दृष्टिकोनातून  भारतीय नौदल आपले कर्तव्य प्रभावीपणे पार पाडत आहे,”असे  ते म्हणाले.

हिंद महासागर आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रात सतत बदलणारी  सुरक्षा परिस्थिती यामुळे येणाऱ्या काळात  भारतीय नौदलाला  अधिक महत्त्वपूर्ण  भूमिका बजावावी लागू शकते , असे मत  राजनाथ सिंह यांनी व्यक्त केले.

जागतिक सुरक्षा, सीमा विवाद आणि सागरी वर्चस्व यामुळे जगभरातील राष्ट्रांना त्यांच्या सैन्याचे आधुनिकीकरण करणे भाग पडत आहे, असे प्रतिपादन संरक्षणमंत्र्यांनी केले. सरकारच्या धोरणांचा फायदा घेऊन क्षमतांचा पुरेपूर वापर करून भारताला  स्वदेशी जहाज बांधणी केंद्र बनवण्यासाठी योगदान देण्याचे आवाहन त्यांनी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रांना केले.

स्वदेशी जहाजे, पाणबुड्या इत्यादींच्या निर्मितीद्वारे स्वावलंबन सुनिश्चित करण्यात भारतीय नौदल नेहमीच आघाडीवर असल्याचे कौतुक राजनाथ सिंह यांनी केले.

नौदलाच्या परंपरेनुसार, नेव्ही वाईव्हज वेलफेयर  असोशिएशन(पश्चिम क्षेत्र)च्या  अध्यक्षा श्रीमती चारू सिंग आणि माझगाव डॉक्स लिमिटेडच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकांच्या पत्नी श्रीमती जयश्री प्रसाद यांनी शुभेच्छा देत  जहाजांचे अनुक्रमे ‘सुरत’ आणि ‘उदयगिरी’ असे नामकरण केले. नौदल प्रमुख ॲडमिरल आर हरी कुमार आणि भारतीय नौदल आणि संरक्षण मंत्रालयाचे इतर वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

‘सुरत‘ आणि ‘उदयगिरी‘, यांच्याविषयी

‘सुरत’ ही  प्रोजेक्ट 15B या  श्रेणीतील  चौथी विनाशिका आहे,  ज्याची निर्मिती P15A (कोलकाता श्रेणी )  विनाशिकेत महत्त्वपूर्ण बदल करून केली आहे. गुजरातची आर्थिक राजधानी आणि मुंबई पाठोपाठ पश्चिम भारतातले दुसऱ्या क्रमांकाचे व्यावसायिक केंद्र असलेल्या सुरत शहराच्या नावावरून या विनाशिकेचे  नाव ठेवण्यात आले आहे. सुरत शहराला  समृद्ध सागरी आणि जहाज बांधणीचा इतिहास आहे आणि 16व्या आणि 18व्या शतकात शहरात बांधलेली जहाजे त्यांच्या प्रदीर्घ सेवेसाठी  (100 वर्षांपेक्षा जास्त) ओळखली जात होती. सुरत ही  विनाशिका ब्लॉक बांधकाम पद्धती वापरून तयार केली  गेली  आहे, ज्यामध्ये दोन वेगवेगळ्या भौगोलिक स्थानांवर नौकेच्या सांगाड्याचे बांधकाम झाले  आणि माझगाव डॉक लिमिटेड , मुंबई येथे ते एकत्र जोडले गेले आहे. या श्रेणीतील  पहिली विनाशिका 2021 मध्ये कार्यान्वित झाली . दुसऱ्या  आणि तिसऱ्या विनाशिकांचे  यापूर्वीच जलावतरण  झाले असून  त्या चाचण्यांच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहेत.

आंध्र प्रदेशातल्या पर्वतरांगांवरून ‘उदयगिरी’ या फ्रिगेट  युद्धनौकेचे नामकरण करण्यात आले आहे.  ही प्रोजेक्ट 17A श्रेणीतील  तिसरी   फ्रिगेट युद्धनौका  असून  सुधारित स्टेल्थ वैशिष्ट्ये, प्रगत शस्त्रे आणि सेन्सर्स आणि प्लॅटफॉर्म व्यवस्थापन प्रणालीसह  P17 फ्रिगेट  (शिवालिक श्रेणी ) नुसार याची बांधणी केली आहे.’उदयगिरी’ हे  पूर्वीच्या लिअँडर क्लास एएसडब्ल्यू फ्रिगेट ‘उदयगिरी’चे नवे रूप  आहे, जे 18 फेब्रुवारी 1976 ते 24 ऑगस्ट 2007 या तीन दशकांत आपल्या गौरवशाली सेवेत  देशासाठी असंख्य आव्हानात्मक मोहिमांमध्ये  सहभागी होते.  प्रोजेक्ट 17A कार्यक्रमांतर्गत सात युद्धानौकांपैकी 4 माझगाव डॉक लिमिटेड( एमडीएल) इथे आणि 3 जीआरएसई  येथे निर्माणाधीन आहेत. प्रोजेक्ट 17A प्रकल्पातील पहिल्या दोन युद्धानौकांचे  2019 आणि 2020 मध्ये अनुक्रमे एमडीएल आणि जीआरएसई  येथे जलावतरण करण्यात आले  .

प्रोजेक्ट 15B आणि प्रोजेक्ट 17A या दोन्ही युद्धानौकांची रचना नौदल आरेखन  संचालनालयाने (DND) केली आहे, जे  देशातील सर्व युद्धनौकांच्या संरचनेचे काम पाहते. कारखान्यात उभारणीच्या टप्प्यात असताना उपकरणे आणि अन्य प्रणालीच्या सुमारे 75% ऑर्डर्स एमएसएमईसह स्वदेशी कंपन्यांना देण्यात आल्या. देशातील ‘आत्मनिर्भरतेचे ‘ हे ठळक उदाहरण आहे.

माझगाव डॉक लिमिटेडविषयी

माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (MDL),हा संरक्षण मंत्रालयाचा  सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आहे.  सुरुवातीपासून नागरी आणि संरक्षण दोन्ही क्षेत्रात जवळपास 800 जहाजे बांधण्याचा आणि वितरित करण्याचा समृद्ध वारसा या उपक्रमाला आहे. सध्या भारतीय नौदलासाठी तीन मोठे प्रकल्प इथे राबवले जात आहेत  ज्यामध्ये विनाशिका, युद्ध्नौका आणि पाणबुड्या यांची  निर्मिती विविध टप्प्यांवर  आहे. कोविड19 महामारीच्या काळातल्या आव्हानांना सामोरे जात या काळातही माझगाव डॉक लिमिटेडने उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे.

मुंबई :मुंबई महापालिकेच्या रुग्णालयांमधील कपडे धुण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने अत्याधुनिक टनेल लाँड्री उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या निर्णयात घोटाळा झाल्याचा संशय भाजपा आमदार अमित साटम यांनी व्यक्त केला होता. तरीही प्रशासनाकडून सारवासारव करत हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महानगरपालिका आयुक्तांनी हे १६० कोटींचे कंत्राट रद्द करावे आणि संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची निप:क्षपातीपणे तपासणी करत दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी आमदार अमित साटम यांनी लेखी पत्राद्वारे महानगरपालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

भाजपा आमदार अमित साटम यांनी महानगरपालिका आयुक्त-प्रशासक इक्बाल चहल यांना लिहिलेल्या पत्रात खळबळजनक आरोप केले आहेत. आमदार श्री. साटम यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात असे म्हटले आहे की, आम्ही, टनेल लॉन्ड्री कंत्राटात होत असलेला संशयास्पद तसेच अनेक नियम धाब्यावर बसवून उघड उघड चाललेला भ्रष्ट कारभार आपल्या निदर्शनास आणून दिला होता. परंतु ज्या पद्धतीने आपल्याकडून कोणताही थेट प्रतिसाद न मिळता प्रमुख अभियंताच्या मार्फत अत्यंत चालाख आणि सारवासारव करणारं उत्तर मिळाले. हे अतिशय धक्कादायक आहे. जिथं एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जनतेच्या कराचा पैसा लागलेला आहे तिथे पारदर्शकतेचा अभाव व नियमांची पायमल्ली होत असेल तर आपल्यावरही कुणाचा तरी राजकीय दबाव आहे का ? अशी शंका येतेय. सदर कंत्राट फक्त टनेल लाँड्री बनविण्यासाठी नसून टक्केवारीसाठी, आपले हात धुवून घेण्यासाठीच काढले आहे का ?

मला मिळालेले प्रमुख अभियंत्याचे उत्तर निव्वळ धूळफेक करणारे आहेच परंतु या पत्राचा सर्व खटाटोप कंत्राटदाराला वाचविण्यासाठीच होता. यामुळे महानगरपालिका प्रशासनाची टक्केवारीसाठी चाललेली केविलवाणी परिस्थिती तसेच अवस्था जनतेसमोर आली आहे असेही आमदार श्री. अमित साटम यांनी म्हटले आहे.

महापालिका आयुक्तांनी या प्रश्नांची उत्तरे द्यावीत

१) बॅच वॉशिंग संकल्पनेबाबत यांत्रिकी व विद्युत विभागाने सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानावर काही सर्वेक्षण केले आहे का ? हे तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठी संबंधित विभागाने लॉन्ड्री तज्ञांचा सल्ला घेतला आहे का ? बाजार सर्वेक्षण आणि तंत्रज्ञान निष्कर्ष काय आहेत? तसेच कृपया तज्ञ किंवा फर्म नियुक्त करण्यासाठी कोणती प्रक्रिया अवलंबली गेली याचा तपशील द्या.

२) आम्हांला प्राप्त झालेल्या माहितीनुसार महानगरपालिकेचे एक माजी वरिष्ठ अधिकारी या निविदेमध्ये टनेल लॉन्ड्री संदर्भातील टेक्निकल एक्सपर्ट म्हणून कंत्राटद्वाराला साह्य करत आहेत. महानगरपालिकेमधील सेवेमध्ये असताना त्या अधिकाऱ्याला या निवेदेमधील सर्व बारकावे माहिती होते आणि त्या सर्व गोपनीय माहितीचा वापर आणि फायदा आता ते पूर्णपणे संबंधित कंत्राटदाराला करून देत आहेत.

३) निविदेत दिलेल्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांना (Technical Specifications) अंतिम रूप देण्यासाठी कोणत्या वेगवेगळ्या टनेल लॉन्ड्री (Tunnel Laundry) उत्पादन कंपनीच्या तांत्रिक वैशिष्ट्यांचा वापर करण्यात आला ? कृपया यासंबंधी विभागाद्वारे केलेल्या उत्पादन / बोली लावणाऱ्या कंपन्यांना केलेले सर्व संप्रेषण (communication) द्यावे.

४) संबंधित निविदेचा अंतिम अंदाज (Financial Estimate) कसा काढला गेला? कृपया निविदेत नमूद केलेल्या कामासाठी निविदेचा अंतिम अंदाज तयार करण्यासाठी विचारात घेतलेल्या अंदाजपत्रकीय ऑफरचा तपशील द्या.