Home Blog Page 1991

३० वर्षापूर्वीच्या प्रकरणात नवज्योतसिंग सिद्धू यांना एका वर्षाची तुरुंगवासाची शिक्षा

0

नवी दिल्ली-पंजाब काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष नवज्योतसिंग सिद्धू यांना 34 वर्षे जुन्या रोडरेज प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने एक वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली आहे. सिद्धूंच्या हल्ल्यात एका वृद्धाचा मृत्यू झाला होता. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने एक हजार रुपयांचा दंड भरून त्यांची सुटका केली होती. सिद्धू यांना आता एकतर अटक होईल किंवा त्यांना आत्मसमर्पण करावे लागणार आहे. पंजाब पोलिसांना याप्रकरणी कायद्याचे पालन करावे लागणार आहे.

सिद्धू सध्या पतियाळा येथे आहेत. सकाळी त्यांनी महागाईच्या मुद्द्यावरून केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली होती. सप्टेंबर 2018 मध्ये त्यांनी शिक्षेविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती.

27 डिसेंबर 1988 रोजी वृद्धासोबत वाद

सिद्धूंविरुद्धचा रोडरेज खटला 1988 सालचा आहे. पतियाळा येथे पार्किंगवरून सिद्धूंचे गुरनाम सिंग नावाच्या 65 वर्षीय व्यक्तीसोबत भांडण झाले होते. त्यांच्यात हाणामारी झाल्याचा आरोप आहे. ज्यामध्ये सिद्धू यांनी गुरनाम सिंग यांना धक्काबुक्की केल्याचा आरोप आहे. नंतर गुरनाम सिंग यांचा मृत्यू झाला होता. पोलिसांनी नवज्योतसिंग सिद्धू आणि त्याचा मित्र रुपिंदरसिंग सिद्धू यांच्याविरुद्ध हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे.

सत्र न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले, उच्च न्यायालयाने दिली शिक्षा

पोलिसांनी गुन्हा दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. सुनावणीदरम्यान सत्र न्यायालयाने पुराव्याअभावी 1999 मध्ये नवज्योतसिंग सिद्धू यांची निर्दोष मुक्तता केली होती. यानंतर सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात संतप्त पक्षाने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी 2006 साली हायकोर्टाने नवज्योतसिंग सिद्धूला तीन वर्षांचा कारावास आणि एक लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाने दंड ठोठावून माफ केले

हायकोर्टाने दिलेल्या शिक्षेविरोधात नवज्योत सिद्धू सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. 16 मे 2018 रोजी, सुप्रीम कोर्टाने सिद्धूला कलम 304 IPC अंतर्गत निर्दोष हत्येसाठी निर्दोष मुक्त केले. तथापि, सिद्धूला आयपीसीच्या कलम 323 अंतर्गत दोषी ठरवण्यात आले. यासाठी त्यांना तुरुंगवासाची शिक्षा झाली नाही. केवळ एक हजार रुपयांचा दंड भरून सिद्धूची सुटका करण्यात आली.

फिनोलेक्स इंडस्ट्रीजने १,००९ कोटींचा आजवरचा सर्वात जास्त करपूर्व संचालनात्मक नफा नोंदवला

करपश्चात नफा आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत ~४९४ कोटी रुपये तर

आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये ~१,०५३ कोटी रुपये

आर्थिक वर्ष २०२२ मधील निव्वळ महसुल ~३४%नी वाढून ४,६४७.३२ कोटी रुपयांवर पोहोचला

 

पुणे, १९ मे २०२२: फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडने (एनएसई:FINPIPE| बीएसई:500940) आज पार पडलेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये ३१ मार्च २०२२ रोजी संपलेल्या चौथ्या तिमाहीचे लेखापरीक्षण न केलेले आर्थिक निष्कर्ष जाहीर केले.

आर्थिक निष्कर्षातील प्रमुख बाबी (स्टॅन्डअलोन): (भारतीय रुपये – कोटी) 

रुपये – कोटीआर्थिक वर्ष २०२२ चौथी तिमाहीआर्थिक वर्ष २०२१ चौथी तिमाही फरकाची टक्केवारीआर्थिक वर्ष २०२२आर्थिक वर्ष २०२१ फरकाची टक्केवारी
संचालनातून उत्पन्न१५९४.५७१२४९.०८२७.७%४,६४७.३२३,४६२.२७३४.२%
ईबीआयटीडीए (व्याजकरघसारा आणि कर्जफेडी तरतुदीपश्चात कंपनीची मिळकत)*२६४.६६४१०.०५-३५.५%१,०२३.७४९८९.३०३.५%
ईबीआयटीडीए मार्जिन (%)१६.६%३२.८% २२.०%२८.६% 
घसारा२१.५५१९.७० ८३.४७७.७२ 
ईबीआयटी (व्याज आणि करपूर्व मिळकत)*२४३.११३९०.३५-३७.७%९४०.३४९११.५८३.२%
ईबीआयटी %१५.२%३१.३% २०.२%२६.३% 
आर्थिक खर्च८.०६१.८४ १४.०९७.२७ 
इतर उत्पन्न२४.७६१३.५६ ८३.१६७२.४८ 
करपूर्व नफा*२५९.८१४०२.०५-३५.४%१,००९.४१९७६.८०३.३%
करपूर्व नफा %१६.३%३२.२% २१.७%२८.२% 
अपवादात्मक घटक (नफा)३७६.०६ ३७६.०६ 
कर१४२.०७१०४.७३ ३३२२४८.७८ 
करपश्चात नफा४९३.८०२९७.३३६६.१%१,०५३.४७७२८.०२४४.७%
करपश्चात नफा%३१.०%२३.८% २२.७%२१.०% 
विक्री मेट्रिक टनमध्ये
पीव्हीसी रेसिन (एक्स्टर्नल)२३,७०१२६,८२५-११.६%५७,०९५७५,८१८-२४.७%
पाईप्स व फिटिंग्स७८,६२९६०,२३२३०.५%२,३६,८९५२,१२,०६०११.७%

*  अपवादात्मक घटक वगळण्यात आले आहेत.

आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीतील आर्थिक कामगिरीतील ठळक बाबी:

·         आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत संचालनातून मिळणारे एकूण उत्पन्न मागील वर्षीच्या याच तिमाहीत एकूण उत्पन्नाच्या तुलनेत (१२४९.०८ कोटी रुपये) २७.७% वाढून १५९४.५७ कोटी रुपयांवर पोहोचले.

·         आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत पाईप्स आणि फिटिंग्स विभागाचा व्हॉल्युम मागील वर्षीच्या याच तिमाहीतील व्हॉल्युमच्या तुलनेत (६०,२३२ मेट्रिक टन) ३०.५% वाढून ७८,६२९ मेट्रिक टनांवर पोहोचला.

·         आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत अपवादात्मक घटकांच्या आधीचे ईबीआयटीडीए (व्याजकरघसारा आणि कर्जफेडी तरतुदीपश्चात कंपनीची मिळकत) मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत (४१०.०५ कोटी रुपये) ३५.५% कमी होऊन २६४.६६ कोटी रुपये नोंदवण्यात आले.

·         आर्थिक वर्ष २०२२ च्या चौथ्या तिमाहीत करपश्चात नफा मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत (२९७.३४ कोटी रुपये) ६६.१% नी वाढून ४९३.८० कोटी रुपये नोंदवण्यात आला.         

आर्थिक वर्ष २०२२ मधील आर्थिक कामगिरीतील ठळक बाबी:

·     आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये संचालनातून मिळणारे एकूण उत्पन्न मागील वर्षीच्या  तुलनेत (३,४६२.२७ कोटी रुपये) ३४.२% वाढून ४,६४७.३२ कोटी रुपयांवर पोहोचले.

·     आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये पाईप्स आणि फिटिंग्स विभागाचा व्हॉल्युम मागील वर्षीच्या तुलनेत (२,१२,०६० मेट्रिक टन) ११.७% वाढून २,३६,८९५ मेट्रिक टनांवर पोहोचला.

·     आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये अपवादात्मक घटकांच्या आधीचे ईबीआयटीडीए (व्याज, कर, घसारा आणि कर्जफेडी तरतुदीपश्चात कंपनीची मिळकत) मागील वर्षीच्या तुलनेत (९८९.२९ कोटी रुपये) ३.५% वाढून  १,०२३.७१ कोटी रुपये नोंदवण्यात आले.

·     आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये करपश्चात नफा मागील वर्षीच्या याच तिमाहीच्या तुलनेत (७२८.०१ कोटी रुपये) ६६.१% नी वाढून १,०५३.४७ कोटी रुपये नोंदवण्यात आला.

कंपनीने बजावलेल्या यशस्वी कामगिरीविषयी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडचे कार्यकारी अध्यक्ष श्री. प्रकाश पी छाब्रिया यांनी सांगितले, आपल्या चाळीसाव्या आर्थिक वर्षात कंपनीने अतिशय लक्षणीय कामगिरी बजावली आहे. आव्हानात्मक परिस्थिती असून देखील आमच्या टीमने या वर्षभरात उत्तम यश संपादन केले आहे. विकासाच्या दिशेने सातत्याने सुरु असलेल्या वाटचालीला प्रोत्साहन देणाऱ्या फिनोलेक्स परिवारामुळे हे सर्व संभव झाले आहे. परिवारातील प्रत्येक सदस्याने फिनोलेक्सचे यश हे आपले स्वतःचे यश ही भावना मनात बाळगून स्वतः आणि स्वतःच्या सहकाऱ्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी बजावावी यासाठी अथक मेहनत केली आहे.”        

पुणे परिमंडलात वीजयंत्रणेच्या मान्सूनपूर्व देखभाल व दुरुस्तीचे कामे वेगाने सुरु

पुणे, दि. १९ मे २०२२: महावितरणकडून पुणे, पिंपरी चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागात सुरु असलेल्या वीजयंत्रणेच्या मान्सूनपूर्व देखभाल व दुरुस्तीची कामे पूर्णत्वाकडे आहेत. मान्सूनचे लवकरच आगमन होत आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळ्यात वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी ही कामे सुरु वेगाने सुरु आहेत.

पावसाळ्यात वीजपुरवठा खंडित होण्याचे संभाव्य धोके टाळण्यासाठी महावितरणकडून दरवर्षी देखभाल व दुरुस्तीचे कामे केली जातात. यात प्रामुख्याने उपरी वीजवाहिन्यांना स्पर्श करणार्‍या झाडांच्या फांद्या तोडून टाकणे, तुटलेले पीन व डिस्क इन्सूलेटर्स बदलणे, वितरण रोहित्रांचे, खांबांचे, उपकेंद्रातील उपकरणांचे पूर्ण अर्थिंग तपासणे व तुटलेल्या अर्थवायर पूर्ववत करणे, ऑईल फिल्टरेशन, उपकेंद्रातील ब्रेकर्सची दुरुस्ती, बॅटरी चार्जींग, फ्यूज बदलणे, भूमिगत केबल टाकणे, खांब आणि तारांचे मजबुतीकरण, वाकलेले किंवा गंजलेले वीज खांब, उच्चदाब व लघुदाब वीजवाहिन्यांना आवश्यकतेनुसार गार्डस् पुरवणमे व अस्तित्वात असलेले गार्डिंग सुस्थितीत करणे, तारांमधील झोल काढणे, जुन्या फिडर पिलरमध्ये इन्सूलेशन स्प्रे मारणे तसेच पावसाचे पाणी साचणार्‍या परिसरातील फिडर पिलरची जमिनीपासून उंची वाढविणे, लघुदाब वीजवाहिनीवर पीव्हीसी स्पेसर्स बसवणे, लघुदाब वितरण पेटीची किरोकोळ दुरुस्ती करणे व दरवाजा नसल्यास लावणे अशा विविध प्रकारच्या कामांचा समावेश आहे. रोहित्र तसेच वीजयंत्रणेच्या ठिकाणी नागरिकांनी टाकलेला कचराही या मोहिमेत साफ करण्यात येत आहे.

भर उन्हात महावितरणच्या कर्मचार्‍यांनी देखभाल व दुरुस्तीच्या कामांना वेग दिला आहे. यामध्ये विविध ठिकाणी झाडांच्या छोट्या फांद्या तोडण्यात आल्या आहेत. तर धोकादायक असलेल्या मोठ्या फांद्यांबाबत संबंधीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांना माहिती देण्यात आली आहे. खासगी किंवा संस्थांच्या मालकीच्या जागेतील झाडे किंवा मोठ्या लांबीच्या फांद्या वादळी व मुसळधार पावसामुळे वीजवाहिन्यांवर कोसळण्याची शक्यता असते. या शक्यतेचा अंदाज घेऊन संभाव्य धोका निर्माण करणार्‍या झाडांची किंवा मोठ्या फांद्यांची संबंधीतांनी महानगरपालिकेची परवानगी घेऊन कटाई करावी. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार सहकार्य करण्यात येईल, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.

वीजपुरवठा खंडित होण्याची काही कारणे

वीज खांबावर असणारे चॉकलेटी रंगाचे पीन किंवा डीस्क इन्सूलेटर (चिमणी) तसेच डीपी स्ट्रक्चरवर असणारे पोस्ट इन्सूलेटर हे चिनीमातीचे असतात. वीजप्रवाह वितरण यंत्रणेच्या लोखंडी खांबात उतरू नये, यासाठी हे इन्सूलेटर अतिशय महत्वाचे असतात. उन्हाळ्यात चिनीमातीचे हे इन्सूलेटर तापतात. त्यानंतर पावसाचे दोन-चार थेंब पडले की इन्सूलेटरला तडे जातात. त्यामुळे विजेचा संभाव्य अपघात टाळण्यासाठी आपत्कालिन यंत्रणा (ब्रेकर) कार्यान्वित होते व वाहिनीमधील वीजप्रवाह खंडित होतो. त्यामुळे खराब झालेले डिस्क व पीन इन्सूलेटर बदलण्यात येत आहेत.

भूमिगत वाहिन्यांच्या ठिकाणी वेगवेगळ्या कामांसाठी खोदकाम केले जाते. यात भूमिगत वाहिन्यांना धक्का बसतो. उन्हाळ्यात त्यावर काही परिणाम होत नाही. परंतु, पावसाला सुरवात झाली की पाणी या वाहिन्यांमध्ये शिरते व वाहिनीत बिघाड होतो. संततधार पावसामुळे भूमिगत वाहिन्यांमध्ये आर्द्रता निर्माण होते. त्यामुळेही वीजपुरवठा खंडित होतो. केबल टेस्टींग व्हॅनच्या सहाय्याने भूमिगत वाहिन्यांमधील दोष शोधला जातो. दोष आढलेल्या ठिकाणी खोदकाम करणे, केबलमधील आर्द्रता काढणे, जाईंट करणे आदी कामे करावी लागतात.

वीजपुरवठा खंडित होण्याचे आणखी कारणे म्हणजे वीज यंत्रणेवर झाडे कोसळणे, मोठ्या फांद्या तुटून पडणे, वीज कोसळणे किंवा तिच्या कडकडाटाने दाब वाढणे आदींमुळे वीजपुरवठा खंडित होतो. फिडर पिलर, रिंगमेन युनिट आदी आदी यंत्रणेत पाणी शिरते. त्यामुळेही वीजपुरवठा खंडित होतो. खोलगट व सखल पावसाचे पाणी साचल्याने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने रोहित्राचा वीजपुरवठा बंद करून ठेवावा लागतो.

महावितरणचे कॉल सेंटर २४तास उपलब्ध – शहरी व ग्रामीण भागातील वीजग्राहकांसाठी महावितरणचे कॉल सेंटर २४ तास उपलब्ध आहे. कोणत्याही प्रकारची तक्रार नोंदविण्यासाठी १८००-१०२-३४३५ किंवा १८००-२३३-३४३५ किंवा १९१२ या टोल फ्री क्रमांकावर कोणत्याही कंपनीच्या लॅण्डलाईन किंवा मोबाईलद्वारे वीजग्राहकांना संपर्क करण्याची व वीजसेवेविषयक कोणत्याही प्रकारची तक्रार व माहिती देण्याची सोय उपलब्ध आहे.

‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजने’तून ९९८ नवीन वीजजोडण्या:योजनेला येत्या ६ डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

पुणे, दि. १९ मे २०२२: अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांना महावितरणकडून नवीन घरगुती वीजजोडणी प्राधान्याने उपलब्ध करून देण्यासाठी सुरु असलेल्या ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजने’तून पुणे परिमंडलामध्ये आतापर्यंत ९९८ नवीन वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत. दरम्यान, लाभार्थ्यांकडून मिळालेला प्रतिसाद पाहता व वीजजोडण्यांची भविष्यातील मागणी पाहता या योजनेचा कालावधी राज्य शासनाकडून दि. ६ डिसेंबर २०२२ पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

राज्याचे ऊर्जामंत्री ना. डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकाराने अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील नागरिकांना घरगुती नवीन वीजजोडणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’ सुरु करण्यात आली आहे. या योजनेमध्ये लाभार्थी अर्जदारांना वीजजोडणीसाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करण्याची सोय आहे. लाभार्थ्यांना या योजनेमधून घरगुती वीजजोडणी घेण्यासाठी महावितरणकडे केवळ ५०० रुपयांची अनामत रक्कम भरावी लागणार आहे. ही रक्कम देखील पाच समान मासिक हप्त्यांमध्येच वीजबिलातून भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. या योजनेत पुणे परिमंडलामध्ये आतापर्यंत ९९८ नवीन घरगुती वीजजोडण्या कार्यान्वित करण्यात आल्या आहेत.

या योजनेत वीजजोडणीचा अर्ज महावितरणकडून मंजूर झाल्यानंतर विद्युत पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्यास पुढील १५ कार्यालयीन दिवसांमध्ये वीजजोडणी कार्यान्वित करण्यात येत आहे. ज्या ठिकाणी वीजजोडणीसाठी विद्युत पायाभूत सुविधा तयार करावी लागणार आहे अशा ठिकाणी महावितरणकडून स्वनिधी किंवा जिल्हा नियोजन विकास समितीचा निधी (विशेष घटक योजना तथा आदिवासी उपाययोजना सहित) किंवा कृषी आकस्मिकता निधी तसेच इतर उपलब्ध होऊ शकणाऱ्या निधीमधून प्राधान्याने पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यात येईल व संबंधीत लाभार्थ्यांना वीजजोडणी देण्यात येईल.

अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील अर्जदारांनी नवीन वीजजोडणीसाठी सक्षम प्राधिकाऱ्याचे जातीचे प्रमाणपत्र, वीजजोडणीच्या विहित नमून्यातील अर्जासोबत आधार कार्ड, रहिवासी कार्ड जोडावे. अर्जदारांनी अर्ज केल्याच्या ठिकाणी वीजबिलाची पूर्वीची थकबाकी नसावी. तसेच शासनमान्य विद्युत कंत्राटदाराकडून वीजसंच मांडणीचा चाचणी अहवाल अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.

टीव्हीएस मोटर कंपनीने लॉन्च केली  नवी TVS iQube Electric Scooter

बंगलोर-टीव्हीएस मोटरने आपली नवी TVS iQube Electric Scooter तीन वेगवेगळ्या अवतारांमध्ये आणि एकदा चार्ज केल्यावर तब्बल १४० किमीच्या या श्रेणीतील सर्वोत्तम ऑन-रोड रेंजसह बाजारपेठेत दाखल करत असल्याची घोषणा आज केली. या नव्या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये कंपनीने अनेक इंटेलिजंट कनेक्टेड वैशिष्ट्ये दिली आहेत, ज्यामध्ये ७ इंची टीएफटी टचस्क्रीन व क्लीन युआय, इन्फिनिटी थीम पर्सनलायजेशन, व्हॉइस असिस्ट आणि TVS iQube Alexa स्किलसेट, इंट्यूटिव्ह म्युझिक प्लेयर कंट्रोल, ओटीए अपडेट्स, प्लग अँड प्ले पद्धतीच्या, स्वतःसोबत नेता येईल अशा चार्जरसह वेगवान चार्जिंग, गाडीची स्थिती व सुरक्षा याविषयी सूचना, ब्ल्यूटूथ आणि क्लाऊड कनेक्टिव्हिटीचे वेगवेगळे पर्याय, ३२ लिटर स्टोरेज स्पेस आणि इतर अनेक वैशिष्ट्यांचा समावेश आहे.

टीव्हीएस मोटरच्या आजवरच्या भक्कम, सातत्यपूर्ण आणि विश्वसनीय अभियांत्रिकी क्षमतांच्या आधारे तयार करण्यात आलेल्या TVS iQube ला अनेक वेगवेगळ्या चाचण्या घेऊन तयार करण्यात आले आहे, सुस्थापित नेटवर्कचा पाठिंबा, रिलेशनशिप मॅनेजर आणि सर्वसमावेशक डिजिटल इकोसिस्टिमचे बळ TVS iQube च्या पाठीशी आहे.

टीव्हीएस मोटर कंपनीचे मॅनेजिंग डायरेक्टर श्री सुदर्शन वेणू यांनी सांगितले, नवी TVS iQube अभूतपूर्व इंटेलिजंट आणि पर्सनलाइज्ड कनेक्टेड अनुभवासह जागतिक दर्जाचे ईव्ही तंत्रज्ञान प्रस्तुत करण्याची आमच्या वचनबद्धता दर्शवते. गेल्या दहा वर्षांहून अधिक काळापासून टीव्हीएस मोटर इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानामध्ये गुंतवणूक करत आहे आणि TVS iQube ने आमच्या हजारो ग्राहकांना अतुलनीय इलेक्ट्रिक रायडींग अनुभव मिळवून दिला आहे. नाविन्यपूर्ण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज उत्पादनांसह कनेक्टेड मोबिलिटी आणि ईव्हीमध्ये नवे उच्च मापदंड निर्माण करण्याची आपली परंपरा टीव्हीएस मोटर अशीच कायम राखेल.”    

टीव्हीएस मोटर कंपनीचे फ्युचर मोबिलिटीचे सिनियर व्हाईस प्रेसिडेंट श्री मनु सक्सेना म्हणाले, “पूर्णपणे नवी आणि अतिशय रोमांचक TVS iQube सीरिज सादर करण्यात आल्यामुळे प्रचंड प्रमाणात वाढत असलेल्या ग्राहकवर्गाच्या निवडीला आता अजून जास्त वाव मिळणार आहे.  नव्या TVS iQube सीरिजमध्ये रेंज तर अधिक जास्त आहेच शिवाय चार्जिंगचे अनेक वेगवेगळे पर्याय आहेतश्रेणीतील सर्वोत्तम डिस्प्ले व युआय पर्याय देखील यामध्ये आहेत.  आधुनिक कनेक्टेड वैशिष्ट्येऍप्लिकेशन्स आणि कनेक्टेड ऑन-डिव्हाईस अनुभव यांचा देखील समावेश या नव्या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये आहे.  सखोल आणि तपशीलवार संशोधन व विकास आणि प्रमाणीकरण प्रक्रियेमार्फत आम्ही नवी TVS iQube विकसित केली असून यामध्ये आम्ही टीव्हीएस मोटरचे उच्च गुणवत्ता कायम राखण्याचे वचन अधिक दृढ करण्यात आले आहे.  आमचा असा ठाम विश्वास आहे कीआमचे सर्वदूर विस्तारलेले नेटवर्क आणि इकोसिस्टिम यांच्यासह आम्ही ग्राहकांना अतीव समाधान व पुरेपूर भरोसा देऊ शकू.”

TVS iQube सीरिजमध्ये तीन प्रकार, ११ रंग आणि चार्जिंगचे ३ पर्याय यातून ग्राहक आपली निवड ठरवू शकतात.

TVS iQube ST

हे या सीरिजमधील सर्वात वरचे व्हेरियंट आहे. TVS iQube ST मध्ये टीव्हीएस मोटरने डिझाईन केलेला ५.१ केडब्ल्यूएच क्षमतेचा बॅटरी पॅक असून एकदा चार्ज केल्यावर १४० किमी ऑन-रोड रेंज देण्याची क्षमता यामध्ये आहे.

TVS iQube ST मध्ये अभूतपूर्व इंटेलिजंट राईड कनेक्टिव्हिटी मिळते, यामध्ये ७ इंचांची टीएफटी टच स्क्रीन, ५ पद्धतींनी जॉयस्टिक इंटरॅक्टिव्हिटी, म्युझिक कंट्रोल, गाडीची स्थिती कशी आहे यासह प्रोऍक्टिव नोटिफिकेशन्स, ४जी टेलिमॅटिक्स, ओटीए अपडेट्स या सर्व वैशिष्ट्यांचा लाभ घेता येतो.  याशिवाय इंफिनाईट थीम पर्सनलायजेशन, व्हॉइस असिस्ट आणि TVS iQube Alexa स्किलसेट यांचा देखील समावेश या इलेक्ट्रिक स्कूटरमध्ये आहे.

TVS iQube ST मध्ये चार नवीन अल्ट्रा-प्रीमियम रंगांचे पर्याय उपलब्ध असून १.५ केडब्ल्यूएच वेगवान चार्जिंग आणि सीटच्या खाली दोन हेल्मेट मावतील इतकी ३२ लिटरची स्टोरेज जागा देखील आहे.

TVS iQube S

TVS iQube S मध्ये टीव्हीएस मोटरने डिझाईन केलेला ३.४ केडब्ल्यूएच क्षमतेचा बॅटरी पॅक असून एकदा चार्ज केल्यावर १०० किमी ऑन-रोड रेंज देण्याची क्षमता यामध्ये आहे.

TVS iQube S मध्ये ७ इंचांची टीएफटी टच स्क्रीन, इंटरॅक्शनसाठी ५ पद्धतींनी वापरता येईल अशी जॉयस्टिक, म्युझिक कंट्रोल, थीम पर्सनलायजेशन, गाडीची स्थिती कशी आहे यासह प्रोऍक्टिव नोटिफिकेशन्स या वैशिष्ट्यांचा लाभ घेता येतो.

TVS iQube S मध्ये चार नव्या रंगांचे पर्याय उपलब्ध आहेत.

TVS iQube  

TVS iQube हे या श्रेणीतील सर्वात खालचे व्हर्जन आहे. TVS iQube मध्ये टीव्हीएस मोटरने डिझाईन केलेली ३.४ केडब्ल्यूएच क्षमतेची बॅटरी असून एकदा चार्ज केल्यावर १०० किमी ऑन-रोड रेंज देण्याची क्षमता यामध्ये आहे. ५ इंचांची टीएफटी स्क्रीन व टर्न-बाय-टर्न नेव्हिगेशन असिस्ट ही वैशिष्ट्ये यामध्ये मिळतात. 

TVS iQube हे बेस व्हेरियंट असून देखील यामध्ये रंगांचे तीन पर्याय उपलब्ध आहेत.

TVS SMARTXONNECTTM प्लॅटफॉर्ममध्ये अधिक प्रगत नॅव्हिगेशन सिस्टिम, टेलिमॅटिक्स युनिट, अँटी-थेफ्ट आणि जिओफेन्सिंग वैशिष्ट्ये आणून तो अधिक जास्त सुधारित स्वरूपात उपलब्ध आहे.

हे तीनही प्रकार, TVS iQube आणि TVS iQube S यांच्या किमती अनुक्रमे ९८,५६४ रुपये आणि १,०८,६९० रुपये आहेत (ऑन-रोड दिल्ली, यामध्ये एफएएमई आणि स्टेट सबसिडी यांचा समावेश आहे)

TVS iQube ST आणि TVS iQube S मध्ये ९५० वॅट आणि ६५० वॅट क्षमतेच्या प्लग अँड प्ले पद्धतीच्या, सोबत नेता येण्याजोग्या ऑफ बोर्ड चार्जर्सचे पर्याय उपलब्ध असून, चार्जिंगसाठी ३ तास व ४.५ तास वेळ लागतो.

TVS iQube आणि TVS iQube S ची बुकिंग्स आता आमच्या वेबसाईटवर सुरु झाली आहेत. या मॉडेल्सची डिलिव्हरी लगेच सुरु होईल.  सध्याच्या आमच्या ३३ शहरांमध्ये या दोन्ही स्कूटर उपलब्ध आहेत आणि अजून ५२ शहरांमध्ये आम्ही लवकरच पोहोचू.

मिरा-भाईंदरच्या पाणीपुरवठ्याबाबत आठवड्यात आवश्यक उपाययोजना कराव्यात – जलसंपदामंत्री जयंत पाटील

0

मुंबई, दि. 18 : मिरा भाईंदर महानगरपालिकेतील भागांना पाणी पुरवठा करण्यासाठी आठ दिवसांच्या आत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी सूचना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज येथे दिली.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेस मुंबई महापालिकेकडून दररोज १.५ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जावा अशी मागणी केली आहे. याबाबत आढावा घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. या बैठकीत त्यांनी या सूचना दिल्या. बैठकीस आमदार गीता जैन, अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणी, सचिव विलास राजपूत, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले आदी उपस्थित होते.

मिरा भाईंदर महानगरपालिकेला पाणी देण्यासाठी मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने मंजुरी देण्यात आली आहे. दहिसर चेक नाका ते म्हाडा संकुलपर्यंत जलवाहिनीचे काम मिरा भाईंदर महानगरपालिकेने पूर्ण केले आहे. मिरा भाईंदर महानगरपालिका आणि मुंबई महापालिकेच्या वाहिनीची आंतरजोडणी पूर्ण झाली आहे. मात्र अद्यापही पाणीपुरवठा सुरू झाला नाही, असे आमदार गीता जैन यांनी सांगितले.

यावर सदरच्या जलवाहिनीची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्याचबरोबर काही तांत्रिक कामे करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा सुरू करण्यासाठी काही कालावधी लागेल, असे बैठकीत सांगण्यात आले.

यावर पाणी देण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. तांत्रिक बाबी तपासून त्यावर योग्य कार्यवाही करावी, अशा सूचना मंत्री श्री.पाटील यांनी दिल्या.

यावेळी मुंबई महापालिका उपायुक्त बी. एम. राठोड, जल अभियंता संजय आयते आदी उपस्थित होते.

नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांचे विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी समिती स्थापन करणार – नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे

0

मुंबई, दि. 18 :- शहरातील विकासकांचे विविध  प्रश्न सोडविण्यासाठी नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. विकासकांनी केलेल्या काही मागण्यांचा थेट परिणाम राज्याच्या महसुलावर होणार असल्याने त्यावर तोडगा काढण्यासाठी एका विशेष समितीची स्थापना करण्याचा निर्णय नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला आहे.

नवी मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकांनी सांगितलेल्या अनेक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी शिंदे यांनी पुढाकार घेतला असून २२.०५% योजनेतील त्रिपक्षीय करारनामा करताना भरायचे सुविधा शुल्क चार समान हफ्त्यात देण्याला परवानगी, बांधकाम मुदतवाढीच्या ना-हरकत दाखल्यासाठी एकाच वेळी ३ वर्षांपर्यंत मुदतवाढ देणे, सिडकोच्या मोठ्या भूखंडांवरील बांधकामासाठी अतिरिक्त ४ वर्षांचा कालावधी वाढवून देणे, कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन २०१९ ला पर्यावरण विभागाची लवकरात लवकर मंजुरी मिळवून देणे, सीआरझेड प्रमाणपत्रामुळे रखडलेल्या प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र मिळवून देणे असे अनेक दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. मात्र याशिवाय काही मागण्या या थेट सिडकोच्या महसुलावर थेट परिणाम करणाऱ्या असल्याने अशा पाच मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी आता समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

        नवी मुंबईतील विकासकांच्या  मागण्या पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने नगरविकास विभागाने सकारात्मक पावले टाकली असली तरीही काही मुद्दे हे थेट सिडकोच्या महसुलावर परिणाम करणारे असल्याने याबाबत येत्या महिन्याभरात समितीचा निष्कर्ष समोर आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. – एकनाथ शिंदे, नगरविकास मंत्री

प्रकल्पग्रस्त भूधारकाला मिळालेल्या वाढीव नुकसान भरपाईच्या अनुषंगाने साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वाटप केलेल्या भूखंडावर मोठ्या प्रमाणात येणारी मावेजा रक्कम आणि त्याअनुषंगाने बांधकाम मुदतवाढीसाठी वाढणारे अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क कमी करावे, अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क आकारणीसाठी ११५% पर्यंतचा  दर कमी करावा, बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला वास्तुविशारदाने प्रमाणित केल्यानंतर कोणतेही अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्क विकासकाकडून आकारण्यात येऊ नये, तारण ना हरकत दाखला (मॉरगेज एनओसी) देण्यासाठी आकारण्यात येणारे शुल्क कमी करावे, विकसनशील नोड्समध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा पूर्ण होण्यास उशीर होत असल्यामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळण्यास उशीर होतो. त्यामुळे होणाऱ्या विलंबाबाबत अतिरिक्त भाडेपट्टा शुल्कामध्ये सवलत द्यावी या पाचही बाबींवर दिलासा देणारा निर्णय घेतल्यास त्याचा सिडकोच्या महसूलावर परिणाम होणार असल्याने या विषयाचा अभ्यास करून त्याबाबत निर्णय घेण्यासाठी शासनाने समिती नेमण्याचे निश्चित केले आहे. समितीच्या अहवालानुसार समोर येणाऱ्या तत्थांचा अभ्यास करूनच याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले आहे.

भ्रष्टाचारासाठीच बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासाचा घाट : कॉंग्रेसचा आरोप

पुणे- केवळ भ्रष्टाचाराच्या उद्देशानेच बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासाचा घाट घातला जात असल्याचा आरोप आज कॉंग्रेसच्या वतीने करण्यात आलेल्या ‘बालगंधर्व रंग मंदिर बचाव’ च्या आंदोलनातून करण्यात आला . जुनी वास्तू पाडून नवीन करा अशी कोणाचीही मागणी नाही, आणि सोयी सुविधा मेंटेनन्स यासाठी केलेली आर्थिक तरतूदही गेली ५ वर्षे पूर्णतः प्रत्येक वर्षी वापरली गेली नाही हे सारे षड्यंत्र असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला. पुण्याचं वैभव असलेल्या बालगंधर्व रंगमंदिराला मोठा सांस्कृतिक वारसा आहे. ५४ वर्षांपूर्वी पु. ल. देशपांडे यांच्या संकल्पनेतून हे रंगमंदिर उभे राहिले. आज पुणे शहरात एकूण १४ नाट्यगृह असून शहरात फक्त ३ नाट्यगृहच सुरू आहेत. बालगंधर्व नाट्यगृह पुण्याचे वैभव आहे. या वास्तूला पाडून तेथे मल्टीफेल्क्स मॉल करण्याचा प्रशासनाचा डाव आहे. ही वास्तू पाडू नये यासाठी आज पुणे शहर जिल्हा काँग्रेस कमिटीच्या वतीने बालगंधर्व रंगमंदिराच्या बाहेर आंदोलन करण्यात आले.यावेळी महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड. अभय छाजेड, कमल व्यवहारे, संजय बालगुडे, कथ्थक नर्तक डॉ. नंदकिशोर कपोते, नगरसेवक रविंद्र धंगेकर, अविनाश बागवे, अजित दरेकर, लता राजगुरू, सुजाता शेट्टी, महिला अध्यक्षा पुजा आनंद, बाळासाहेब दाभेकर, युवक अध्यक्ष राहुल शिरसाट, रजनी त्रिभुवन, शेखर कपोते, शानी नैशाद, नुरुद्दीन सोमजी, राजेंद्र शिरसाट, विठ्ठल गायकवाड, सतिश पवार, राजेंद्र भुतडा, प्रविण करपे, सचिन आडेकर, अजित जाधव, अनुसया गायकवाड, ज्योती परदेशी, प्रशांत सरसे, मुन्नाभाई शेख, अकबर शेख, अविनाश अडसूळ, सोमेश्वर बालगुडे, ताई कसबे, नंदा ढावरे शोभना पण्णीकर, राजू गायकवाड, राजाभाऊ कदम, संतोष डोके, क्लेमेंट लाजरस, शारदा वीर, स्वाती शिंदे, मीरा शिंदे, सेल्वराज ॲन्थोनी आदी उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना शहराध्यक्ष रमेश बागवे म्हणाले की, ‘‘पुणे हे महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी असून बालगंधर्व रंगमंदिर हे पुण्याची शान आहे. या रंगमंदिरात अनेक दिग्गज कलाकारांनी आपले नाट्य व कला सादर केली आहे. बालगंधर्व रंगमंदिराच्या कलादालनामध्ये अनेक छायाचित्रप्रदर्शने, व्यंग चित्रकारांचे व्यंगचित्रे प्रदर्शित केली जात आहेत. या कलाकारांना पुणे महानगरपालिका अल्पदारात रंगमंदिर उपलब्ध करून देत होते. सध्याचे बालगंधर्व रंगमंदिर साडेबावीस हजार चौरस फूट जागेवर असून मूळ वास्तू पाडून साडेतीन लाख चौरस फुटांचे रंगमंदिर बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे कलाकारांना यापुढे वाढीव दराने रंगमंदिर उपलब्ध होईल. पुणे महानगरपालिकेमध्ये भाजपची सत्ता असताना त्यांनी बालगंधर्व रंगमंदिर पाडण्याचा प्रस्ताव प्रशासनापुढे ठेवला. पुणेकरांशी चर्चा न करता किंवा भावना समजून न घेता एवढ्‍या घाईगडबडीत हा प्रस्ताव ठेवण्याचे काय कारण आहे हे आजपर्यंत पुणेकरांना समजले नाही. काँग्रेस पक्ष नेहमी कला संस्कृतीला प्राधान्य देत आहे. बालगंधर्वचे मल्टीफेल्क्स मॉल करून काही मोजक्या राज्यकर्ते व बिल्डरांना फायदा होऊन देणार नाही. पुण्याच्या सौंदर्यावर कोणी घाला घालण्याचा प्रयत्न केला तर काँग्रेस पक्ष विरोध केल्याशिवाय राहणार नाही.’’
यानंतर माजी आमदार व महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी म्हणाले की, ‘‘बालगंधर्व रंगमंदिरामध्ये कार्यक्रम पाहण्यासाठी महाराष्ट्रातील कानाकोपऱ्यातून जनता येत आहे. पुण्यनगरीतील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी ही वास्तू आहे. या वास्तूला पाडून त्याठिकाणी मल्टीफेल्क्स मॉल करण्यात आला तर बालगंधर्वचे वैभव संपुष्टात येईल. २०१७ च्या निवडणुकीमध्ये पुणेकरांनी भाजपावर विश्वास टाकून त्यांना मते दिली आणि ते सत्तेवर आले. सत्तेचा गैरवापर करून या बालगंधर्व रंगमंदिराचे मल्टीफेल्क्स मॉल करणे म्हणजे पुणेकरांशी विश्वासघात करणे. पुणेकरांची भावना दुखावणाऱ्या भाजप सरकारचा मी तीव्र निषेध करतो.’’

अनाधिकृत शाळेत प्रवेश न घेण्याचे आवाहन

  पुणे दि. १८: जिल्ह्यातील सर्व अनाधिकृत शाळांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात आली असून जिल्ह्यातील दोन शाळांचे वर्ग अनधिकृत असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून आले आहे.  त्यामुळे ए.एम.एस. इंग्लिश मिडिअम स्कूल, चाकण ता. खेड या शाळेतील इयत्ता नववी ते दहावी वर्गामध्ये आणि  लेडी ताहेरुनहिस्सा इनामदार हायस्कूल चेतना हौसींग सोसायटी वडगाव शेरी या शाळेतील इयत्ता आठवी ते दहावीच्या वर्गामध्ये पालकांनी आपल्या पाल्यांचा प्रवेश न घेण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक विभागाचे शिक्षणाधिकारी सुनंदा वाखारे यांनी केले आहे.

दिव्यांग व्यक्तींसाठी रोजगार मेळाव्याचे आयोजन

            पुणे दि.18:  युथ फॉर जॉब्स या सामाजिक संस्थेमार्फत फक्त दिव्यांग बेरोजगार उमेदवारांसाठी रोजगार मेळाव्याचे शुक्रवारी 20 मे रोजी बाल कल्याण संस्था, राज भवन जवळ, गणेश खिंड रोड, पुणे येथे सकाळी 9 ते  5 या वेळेत आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे या उप्रकमास सहकार्य आहे. 

                        रोजगार मेळाव्यासाठी उत्पादन, रिटेल, बीपीओ, आयटी, रत्ने आणि दागिने , हॉस्पिटॅलिटी, दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रातील 20 पेक्षा अधिक नामवंत उद्योजक, त्यांच्याकडील  वेगवेगळ्या रिक्तपदांसह सहभाग नोंदविणार आहे.   रिक्तपदे फक्त दिव्यांग उमेदवारांमधून भरली जाणार आहेत. ज्या  उमेदवारांचे शिक्षण दहावी पेक्षा कमी, दहावी, बारावी, पदवीधर, पदव्युत्तर पदवीधर, आय.टी.आय., डिप्लोमा  झालेले असेल, अशा दिव्यांग उमेदवारांना या मेळाव्याद्वारे नोकरीची संधी मिळणार आहे. 

            पात्रताधारक नोकरीइच्छुक दिव्यांग उमेदवारांनी https://forms.gle/zcarfZ३f६zTgUVxW६या लिंकद्वारे आपली नोंदणी करावी. आपले आधार कार्ड, दिव्यांग प्रमाणपत्र, शैक्षणिक कागदपत्रे, रेशन कार्ड तसेच मतदान ओळखपत्र, फोटो आणि आपल्या अर्जासह 20 मे रोजी मेळाव्याच्या ठिकाणी उपस्थित रहावे. आवश्यकता भासल्यास संस्थेचे संपर्क अधिकारी – मनस्वी-9082803687,  अशिष-  9347412594 यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता कार्यालयाच्या सहायक आयुक्त कविता जावळे यांनी केले आहे.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा द्यावा;भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांची मागणी

पुणे-सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मध्य प्रदेश सरकारने झटपट एंपिरिकल डेटा गोळा करून ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळविले पण महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारने मात्र अडीच वर्षे एंपिरिकल डेटा गोळा करण्यात टाळाटाळ करून ओबीसी राजकीय आरक्षणाची हत्या केली. मराठा समाजाचे अस्तित्वात असलेले आरक्षण गमावले व अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाचा घोळ केल्यानंतर आघाडी सरकारने ओबीसी समाजाचे कायमस्वरुपी गंभीर नुकसान केले आहे. या अन्यायाबद्दल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आ.चंद्रकांतदादा पाटील यांनी बुधवारी केली.
ते म्हणाले की, ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत सुनावणी चालू असताना सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला १३ डिसेंबर २०१९ रोजीच या आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले होते. समर्पित आयोग स्थापन करणे, त्या आयोगामार्फत ओबीसींचा एंपिरिकल डेटा गोळा करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाचे प्रमाण ठरविणे आणि एकूण आरक्षण पन्नास टक्क्यांच्या पुढे जाता कामा नये अशी ही तिहेरी चाचणी आहे. त्यामध्ये एंपिरिकल डेटा गोळा करणे व प्रमाण ठरविणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. मध्य प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर ताबडतोब तो पूर्ण करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली व ओबीसींसाठी राजकीय आरक्षण मिळविले पण महाराष्ट्रात मात्र अडीच वर्षे झाली तरी एंपिरिकल डेटाचा पत्ता नाही. हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारचे अपयश आहे.
त्यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने मराठा समाजाला सर्व वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले. आमच्या सरकारने दिलेल्या मराठा आरक्षणावर उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले व आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू झाली. आमचे सरकार असेपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयातही मराठा आरक्षणावर स्थगिती आली नाही. तथापि, राज्यात जनादेश डावलून महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर त्या सरकारने मराठा आरक्षणाबाबत ढिलाई केली, त्यातून सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथम मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली व नंतर ते रद्द केले. आता राजकीय आरक्षणाच्या बाबतीतही महाविकास आघाडी सरकारच्या अपयशामुळेच ओबीसी समाजावर अन्याय झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आघाडी सरकारने अनुसूचित जाती – जमातींच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणात घोळ केला. धनगर समाजाला आदिवासींमध्ये आरक्षण देण्यासाठी एक पाऊल टाकले नाही. एकूणच महाविकास आघाडी सरकारमुळे समाजाच्या सर्व घटकांचे नुकसान झाले आहे. याची जबाबदारी स्वीकारून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे.

‘त्या’ गुंडांना त्वरित अटक करा :सावित्रीमाईंच्या पुण्यातला हा कलंक- संभाजी ब्रिगेड

पुणे- स्त्री शिक्षणाची कवाडे खुल्या करणाऱ्या सावित्रीमाईंच्या पुण्यात महागाई विरोधात आंदोलन करायला गेलेल्या महिलेला पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यावरही मारहाण करणाऱ्या ‘त्या’ गुंडांना तातडीने अटक करा , त्यावेळी महिला पोलिसांना देखील धक्काबुक्की झाल्याचे आणि अरेरावी झाल्याचे व्हिडीओतून दिसते आहे . त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रवादीचे गृहमंत्री असलेले वळसे पाटील यांनी तातडीने कडक कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत आणि पुण्याच्या पोलीस आयुक्तांनी देखील सुमोटो हि कारवाई करावी अशी मागणी संभाजी ब्रिगेड चे प्रदेश संघटक संतोष शिंदे यांनी येथे केली आहे.

ब्रिगेड चे शहर अध्यक्ष अविनाश मोहिते आणि शिंदे यांनी संयुक्तपणे प्रसिद्धीस पाठविलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांच्या बालगंधर्व येथील सभेमध्ये महागाईच्या विरोधात घोषणा दिल्या म्हणून राष्ट्रवादीच्या महिला पदाधिकाऱ्यांना भाजपच्या गावगुंड पदाधिकाऱ्यांनी मारहाण केली. ‘महागाई विरोधात आंदोलन केले म्हणून बिघडले कुठे…? सरकारने उत्तर दिले पाहिजे.’ पुरुषांनी राजकीय पक्षाच्या एका महिला पदाधिकाऱ्यांना मारहाण करणं हे निषेधार्ह आहे. अशी घाणेरडी महाराष्ट्रातील ही पहिलीच घटना असेल. जिजाऊ-सावित्री-अहिल्या यांच्या महाराष्ट्रात राजकीय पक्षाच्या पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांकडून भर सभेमध्ये अर्वाच्च भाषेत शिवीगाळ करून मारहाण करणं हे महाराष्ट्राच्या संस्कृतीला शोभणारी नाही. RSS नेहमी स्त्रियांना शूद्र ठरवते. चातुर्वर्ण्य व्यवस्थेतच्या माध्यमातून स्त्रियांना नेहमी दुय्यम स्थान देण्याचे काम संघाचे कार्यकर्ते करत आलेले आहेत. भाजपची विचारधारा ही आरएसएस शी संबंधित आहे. अशा घाणेरड्या मानसिकतेचे लोक महिलेला मारहाण करू शकतात हे महाराष्ट्राने पुण्यात पाहिले.

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शत्रूच्या सुद्धा महिलेचा साडीचोळी देऊन सन्मान केला होता. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या महाराष्ट्रात महिलांचा अपमान कदापिही सहन केला जाणार नाही. भाजप, राष्ट्रवादी, काँग्रेस, संभाजी ब्रिगेड, शिवसेना किंवा कोणत्याही पक्षाची किंवा संघटनेची असो…महिलांना मारहाण झाली नाही पाहिजे.

पुणे पोलीस आयुक्तांनी महिला कार्यकर्त्यांना झालेल्या मारहाणीच्या बद्दल गांभीर्याने दखल घेऊन भाजपच्या गावगुंडांना तात्काळ ताब्यात घेऊन अटक करावी व त्यांच्यावर कठोर शासन करावे. महाराष्ट्रासह पुण्यात कायदा व्यवस्था आहे. कोणालाही पाठीशी घालू नये. महाराष्ट्रात महिलांचा सर्वोच्च सन्मान झाला पाहिजे. संभाजी ब्रिगेड महिलांवरील अन्याय-अत्याचार कदापिही सहन करणार नाही. जर दोन दिवसात भाजपच्या गुंडांना अटक झाली नाही तर संभाजी ब्रिगेड रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करेल…असेही या दोहोंनी स्पष्ट केले आहे.

 शरद पवार यांच्या हस्ते पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या रघुनाथ नेत्रालयाचे उद्घाटन

0

मुंबई, दि. 18 :  पद्मश्री डॉ. तात्याराव लहाने यांच्या रघुनाथ नेत्रालयाचे खासदार शरद पवार यांच्या हस्ते आज सकाळी उद्घाटन झाले.

यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख, सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे, पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, खासदार डॉ.प्रीतम मुंडे, माजी मंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.

डॉ. लहाने यांनी वैद्यकीय क्षेत्रात भरीव कामगिरी केली असून यापुढेही या नेत्रालयाच्या माध्यमातून असेच काम करीत राहतील, असा विश्वास उद्घाटनप्रसंगी श्री. पवार यांनी व्यक्त केला.

येणाऱ्या काळात डॉ. लहाने यांनी नेत्रशल्यचिकित्सक विषयात पदव्युत्तर संस्था सुरु करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा असे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्री श्री. देशमुख यांनी केले.

सध्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत ‘माझी शाळा, सुरक्षित शाळा’ हे अभियान राबविण्यात येत आहे. या अभियानाअंतर्गत शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या दातांची तपासणी, मानसिक आरोग्य, मधुमेह तपासणी करण्यात येत असून येणाऱ्या काळात डोळ्यांची तपासणी करण्यासाठीही डॉ. लहाने यांनी पुढाकार घ्यावा असे पर्यटन मंत्री श्री. ठाकरे यावेळी म्हणाले.

या कार्यक्रमात उपस्थित मान्यवरांची भाषणे झाली. डॉ. लहाने यांच्या रघुनाथ नेत्रालयामध्ये मोतीबिंदू, कॉर्निया, रेटिना, ऑक्युलोप्लास्टिया यासारख्या डोळ्यांच्या व्याधींवर उपचार केले जाणार आहेत.

टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत ओमर सुमर, सार्थ बनसोडे, प्रिशा शिंदे, सिद्धी खोत यांचा उपांत्य फेरीत प्रवेश  

पुणे, 18 मे 2022: पुणे मेट्रोपॉलिटन जिल्हा टेनिस संघटना(पीएमडीटीए) यांच्या तर्फे आयोजित व एमएसएलटीए आणि एआयटीए यांच्या मान्यतेखाली होत असलेल्या एमएसएलटीए-पीएमडीटीए एआयटीए 18वर्षाखालील चॅम्पियनशीप सिरीज टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत एकेरीत मुलांच्या गटात मुंबईच्या ओमर सुमर, पुण्याच्या सार्थ बनसोडे या खेळाडूंनी मानांकित खेळाडूंचा पराभव करून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला.  
एमएसएलटीए स्कुल ऑफ टेनिस, म्हाळुंगे बालेवाडी कोर्टवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत मुख्य ड्रॉमध्ये एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत मुलांच्या गटात पाचव्या मानांकित ओमर सुमर याने अव्वल मानांकित अर्जुन अभ्यंकरचा 6-2, 6-0 असा पराभव करून सनसनाटी निकालाची नोंद केली. सार्थ बनसोडे याने आपली अनपेक्षित निकालाची मालिका कायम ठेवत चौथ्या मानांकित पार्थ देवरुखकरचा 2-6, 6-3, 6-0 असा तीन सेटमध्ये संघर्षपूर्ण पराभव केला. क्वालिफायर पुण्याच्या सिद्धार्थ मराठेने आपला शहर सहकारी अभिराम निलाखेला 6-4, 6-2 असे पराभूत केले. दुसऱ्या मानांकित अनमोल नागपुरे याने सातव्या मानांकित अर्णव कोकणेला 7-5, 6-3 असे पराभूत केले. 
मुलींच्या गटात सातव्या मानांकित सेजल भुतडा हिने श्रावणी देशमुखचा 6-2, 6-2 असा सहज पराभव केला. क्वालिफायर प्रिशा शिंदेने कर्नाटकाच्या सोनिका जडिशचा 6-0, 6-0 असा एकतर्फी पराभव केला. सिद्धी खोतने श्रुती नानजकरचा टायब्रेकमध्ये 7-6(5), 7-5 असा पराभव करून उपांत्य फेरी गाठली. 
दुहेरीत उपांत्यपूर्व फेरीत मुलांच्या गटात सार्थ बनसोडे व सिद्धार्थ मराठे या जोडीने दिव्यांक कवितके व सर्वेश झवर या चौथ्या मानांकित जोडीचा 6-3, 6-1 असा पराभव केला.  स्पर्धेचा सविस्तर निकाल: एकेरी: मुख्य ड्रॉ: उपांत्यपूर्व फेरी: मुले:ओमर सुमर(महा)[5]वि.वि.अर्जुन अभ्यंकर(महा)[1] 6-2, 6-0; सिद्धार्थ मराठे(महा)वि.वि.अभिराम निलाखे(महा) 6-4, 6-2; सार्थ बनसोडे(महा)वि.वि.पार्थ देवरुखकर(महा)[4] 2-6, 6-3, 6-0;अनमोल नागपुरे(महा)[2]वि.वि.अर्णव कोकणे(महा)[7] 7-5, 6-3; 
मुली:
सेजल भुतडा(महा)[7]वि.वि.श्रावणी देशमुख(महा) 6-2, 6-2;  प्रिशा शिंदे(महा)वि.वि.सोनिका जडिश(कर्नाटक)6-0, 6-0;  डेनिका फर्नांडो(महा)[8]वि.वि.वैष्णवी चौहान(महा) 6-0, 6-1;  सिद्धी खोत(महा)वि.वि.श्रुती नानजकर(महा) 7-6(5), 7-5;

दुहेरी: उपांत्यपूर्व फेरी: मुले:पार्थ देवरुखकर/अर्जुन अभ्यंकर[1] वि.वि.अर्जुन कीर्तने/अभिराम निलाखे 6-2, 6-4;
सार्थ बनसोडे/सिद्धार्थ मराठे वि.वि.दिव्यांक कवितके/सर्वेश झवर[4] 6-3, 6-1;साहिल तांबट/अर्णव कोकणे[3] वि.वि.राधेय शहाणे/ईशान देगमवार 6-1, 6-4;ओमर सुमर/अनमोल नागपुरे[2] वि.वि.स्वराज ढमढेरे/नीव कोठारी 6-2, 6-2. 

परदेशी चित्रपटांच्या भारतातल्या चित्रीकरणाला मिळाली चालना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी घोषित केली महत्वपूर्ण प्रमाणित कार्यप्रणाली

मुंबई, 18 मे 2022

भारतात परदेशी चित्रपटांचं चित्रीकरण आणि सह निर्मिती ला प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशानं केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री  अनुराग ठाकूर यांनी दोन नवीन योजनांची घोषणा केल्याने भारतात परदेशी चित्रपटांच्या चित्रीकरणाला  आज नवी चालना मिळाली.

या दोन योजना अशा आहेत.

  • भारतात चित्रपटांच्या दृक श्राव्य सह निर्मिती साठी प्रोत्साहन योजना
  • भारतात परदेशी चित्रपटांच्या चित्रीकरणासाठी प्रोत्साहन योजना

याद्वारे  भारतीय माध्यमं  आणि मनोरंजन उद्योगाची क्षमता सिद्ध  करण्याचा उद्देश  आहे.

सध्या फ्रांस मध्ये सुरु असलेल्या कान चित्रपट महोत्सवातल्या भारतीय दालनाचे उद्‌घाटन केल्यानंतर मंत्र्यांनी या योजना घोषित केल्या.

या प्रोत्साहन योजनांच्या  पैलूंबद्दल माहिती देताना श्री ठाकूर यांनी सांगितले की, चित्रपटांच्या अधिकृत सह-निर्मितीसाठी, आंतरराष्ट्रीय चित्रपट निर्मिती कंपन्या भारतातील पात्रता  खर्चाच्या 30% पर्यंत परतावा मागू   शकतात याची कमाल मर्यादा  2 कोटी रुपये इतकी असेल.

भारतात चित्रीकरण  करणाऱ्या परदेशी चित्रपटांनी भारतातल्या  15% किंवा त्याहून अधिक मनुष्यबळाचा वापर  केल्यास त्यांना अतिरिक्त परतावा  म्हणून कमाल  50 लाख  रुपये (USD 65,000) पर्यंत अतिरिक्त 5% बोनस मिळू शकतो.

या योजना भारतासोबत जागतिक सहकार्याला चालना देतील आणि परदेशी चित्रपट निर्मात्यांकडून भारतात गुंतवणूक आकर्षित करतील. त्याचप्रमाणे  भारताला चित्रीकरणाचे केंद्र  म्हणून उदयाला येण्यासाठी  सहाय्य करतील , असं  मंत्री म्हणाले.

भारतीय चित्रपटसृष्टीची  खोलवर रुजलेली  सामाजिक पाळंमुळं   स्पष्ट करताना  अनुराग ठाकूर म्हणाले की, “भारतीय चित्रपटासृष्टीने सामाजिक आणि राष्ट्रीय दृष्ट्या  महत्त्वाच्या विषयांना संवेदनशीलतेने हाताळून  आपल्यातील  सर्जनशीलता, उत्कृष्टता आणि अभिनवता विकसित केली आहे. भारतीय संस्कृतीत आपली पाळंमुळं घट्ट रोवलेल्या भारतीय चित्रपटसृष्टीने एक वैश्विक ओळख प्राप्त करण्याच्या दिशेनं  स्वतःचा विस्तार केला आहे. आणि आपल्या जुन्या मूल्यांचे  जतन करताना, भारतीय चित्रपट निर्माते तंत्रज्ञानाच्या वापराद्वारे कथाकथनाच्या कलेमध्ये नवनवीन शोध घेत आहेत,”

भारतीय चित्रपटांचे मोठ्या प्रमाणावर जतन आणि संवर्धन केले जात असून केंद्र सरकारने राष्ट्रीय चित्रपट वारसा अभियानांतर्गत जगातील सर्वात मोठा चित्रपट जतन प्रकल्प हाती घेतला आहे आणि या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, विविध भाषा आणि शैलींमधील 2200 चित्रपटांना त्यांचे पूर्वीचे वैभव परत मिळवून दिले जाईल.

शेखर कपूर, ए आर रहमान, दीपिका पदुकोण, आर माधवन, नवाजुद्दीन सिद्दीकी आणि प्रसून जोशी या प्रसिद्ध कलाकारांसमवेत केंद्रीय मंत्री  अनुराग ठाकूर यांनी इंडिया पॅव्हेलियन येथे 53 व्या भारतीय आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे अधिकृत पोस्टरचे अनावरण केले.

यावेळी राजस्थानी लोककलाकार मामे खान, माहिती आणि प्रसारण खात्याचे सचिव अपूर्व चंद्रा आणि फ्रान्समधील भारताचे राजदूत जावेद अश्रफ हे देखील उपस्थित होते.