पुणे-हडपसर विधानसभा मतदार संघामध्ये राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने प्रभाग रचना करताना मित्र पक्षाचीच अडचण केली असून प्रसंगी ‘मैत्रीपूर्ण’ लढावे लागले तरी चालेल असा इशारा देत शिवसेनेचे माजी नगरसेवक नाना भानगिरे यांनी नाराजी प्रभाग रचनेवर नाराजी व्यक्त करत प्रशांत जगताप आणि आमदार चेतन तुपे यांना लक्ष्य केले आहे.
हडपसरमध्ये अंतिम प्रभाग रचना करताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने शिवसेनेचा विचार न करता स्वपक्षाला साजेशी वॉर्ड रचना करून घेतली आहे. प्रामुख्याने कोंढवा, महमंदवाडी, सय्यदनगर, फुरसुंगी या परिसरात शिवसेनेची चांगली ताकद आहे. शिरूर लोकसभा मतदारसंघात येणार्या हपडसरमधून शिवसेनेचे दोन वेळा आमदार निवडूण आले आहेत. तर आतापर्यंत १० हून अधिक नगरसेवक विजयी झाले आहेत. विशेषत: वरिल परिसरात शिवसेनेचे चांगले प्राबल्य आहे. असे असताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप आणि आमदार चेतन तुपे यांनी प्रभाग रचना करताना हस्तक्षेप करून प्रभागांची मोडतोड केली आहे, अशी नाराजी माजी नगरसेवक नाना भानगिरे यांच्यासह कोंढव्यातील शिवसेनेच्या माजी नगरसेवकांनी व्यक्त केली आहे. याठिकाणी शिवसेना मजबूत असून प्रसंगी ‘मैत्रीपूर्ण’ लढत देण्याची आमची तयारी असल्याचेही भानगिरे यांनी सांगितले.
मुंबई, दि. 19 – कोविडचा प्रादुर्भाव संपल्यानंतर सेवा आणि आदरातिथ्य क्षेत्राच्या वाढीसाठी मोठा वाव आहे. हे लक्षात घेऊन राज्यातील पाच पर्यटनस्थळांवर पर्यटकांना दर्जेदार निवास सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी खाजगी उद्योजकांबरोबर करार करण्यात आला असल्याची माहिती पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली.
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनीचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. याअंतर्गत महाबळेश्वर, माथेरान, मिठबाव, हरिहरेश्वर आणि ताडोबा येथे निवास सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी आज खासगी विकासकांना सवलतीचे करारपत्र देण्यात आले. यावेळी पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती तटकरे, प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह, महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज, वरिष्ठ व्यवस्थापक संजय ढेकणे आदी उपस्थित होते.
श्री.ठाकरे म्हणाले की, राज्यात सर्व प्रकारची पर्यटनस्थळे आहेत. येथे पर्यटकांना दर्जेदार सोयी सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी पहिल्या टप्प्यात पाच पर्यटनस्थळांची निवड करण्यात आली आहे. महाबळेश्वर, माथेरान, मिठबाव व हरीहरेश्वर येथील पर्यटन निवांसाकरिता व ताडोबा येथील मोकळ्या जागेकरिता निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून पात्र विकासकांची नियुक्ती पूर्ण झालेली आहे. शासन आणि विकासकांचा हा संयुक्त उपक्रम असणार आहे. आपला देश आणि महाराष्ट्र हे आदरातिथ्यासाठी ओळखले जातात. कोविड नंतर या क्षेत्रात पुन्हा संधी निर्माण झाली असून राज्यातील पयर्टन क्षेत्र जगभर ओळखले जावेत यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्नशील असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासाठी आदरातिथ्य क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्यात आला असून विविध परवान्यांची संख्या कमी करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यमंत्री कु.तटकरे म्हणाल्या की, शासनाचा हा पथदर्शी प्रकल्प असून यामुळे पर्यटनस्थळांवर पायाभूत सोयी-सुविधा उपलब्ध होतील. यामुळे पर्यटकांची संख्या वाढून पर्यटनस्थळांच्या विकासाला मोठा हातभार लागेल.
प्रधान सचिव वल्सा नायर सिंह यांनी केरळ शासनाने असा संयुक्त
उपक्रम राबविल्याचे उदाहरण देऊन महाराष्ट्रात पर्यटकांचा त्यापेक्षाही अधिक प्रतिसाद मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला. तर, एमटीडीसीच्या व्यवस्थापकीय संचालक जयश्री भोज यांनी प्रास्ताविकाद्वारे या उपक्रमाची माहिती दिली.
पर्यटन धोरणाच्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी तसेच राज्यात पर्यटन प्रकल्प कार्यान्वित करण्यासाठी आणि विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळास शासनाने राज्यात अनेक शासकीय जमिनी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे असलेल्या मोकळ्या जमिनी तसेच विकसित केलेल्या मालमत्ता भाडेतत्वावर देऊन पर्यटन क्षेत्रात खाजगी भागीदारी वाढविण्यासाठी आणि राज्यातील पर्यटनस्थळांचा जागतिक मानकांनुसार विकास करण्यासाठी दि. 17 ऑगस्ट 2020 रोजी राज्य शासनाने शासन निर्णय निर्गमित केला. या धोरणानुसार महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा/ मालमत्तांचा खाजगीकरणाच्या माध्यमातून पर्यटनदृष्ट्या विकास करण्यासाठी जमीन भाडेपट्टा / जॉइंट व्हेंचर / नॉन जॉइंट व्हेंचर / प्रवर्तन आणि व्यवस्थापन इत्यादी उपलब्ध पर्यायांचा विचार करून निर्णय घेण्याकरिता प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली. सल्लागाराने सादर केलेल्या अहवालावर प्रत्येक पर्यटन स्थळासाठी योग्य पर्यायाची निवड करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली. यानुसार निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली असून पात्र विकासकांची नियुक्ती झाली आहे. महाबळेश्वरसाठी टी एन्ड टी इन्फ्रा, माथेरानसाठी ह्रिदम हॉस्पिटॅलिटी, हरिहरेश्वरसाठी महिंद्रा हॉलिडेज, मिठबावसाठी रिसॉर्ट हब टाऊन आणि ताडोबासाठी द लीला /ब्रूकफिल्ड यांच्यासमवेत करार करण्यात आला आहे.
गेली १५ वर्षे पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून असणाऱ्या तळजाई टेकडीवरील वनसंपदा आणि प्राणी- पक्ष्यांना माझ्या संकल्पनेतून आणि पुणे महानगरपालिकेच्या माध्यमातून कै. वसंतराव बागुल उद्यानात साकारलेल्या देशातील पहिल्या ग्रे -वॉटर प्रक्रिया प्रकल्पातुन आज पाणी मिळत आहे,त्यामुळे तळजाई टेकडी आता हिरवीगार दिसत आहे आणि भविष्यातही हा प्रकल्पच तळजाई टेकडीला हिरवीगार ठेवण्यासाठी आधारवड ठरणार आहे. मात्र ही बाब लक्षात घेऊन काही स्वार्थी प्रवृत्तीच्या व्यक्तींनी मात्र अंतिम प्रभाग रचनेतून हा प्रकल्प स्वतःच्या प्रभागात समाविष्ट करण्याचे कारस्थान केले आहे . असे असले तरी जनता सुज्ञ आहे. ‘आयत्या पिठावर रेघोट्या’ मारणाऱ्यांना ते अजिबात थारा देणार नाहीत ,अशी प्रतिक्रिया काँग्रेस पक्षाचे माजी गटनेते आबा बागुल यांनी दिली आहे. तसेच श्रेयाच्या राजकारणासाठीच प्रभाग रचनेत कै. वसंतराव बागुल उद्यानाचे दोन तुकडे करून हा प्रकल्प पळविण्याचा ‘उद्योग’ केला का ? असा सवालही केला आहे.
याबाबत काँग्रेसचे माजी गटनेते आबा बागुल म्हणाले कि, माझ्या संकल्पनेतून आणि पुणे महापालिकेच्यावतीने सहकारनगर येथील कै. वसंतराव बागुल उद्यान येथे हा देशातील पहिला ग्रे -वॉटर प्रक्रिया प्रकल्प साकारला आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाच लाख लिटर पाणी दररोज तळजाई टेकडीवर जलवाहिनीतून जात आहे.सांडपाण्याचा पुनर्वापर या चळवळीला दिशादर्शक ठरणाऱ्या या शुद्ध पाण्याच्या प्रकल्पाचे सर्वच स्तरातून कौतुक झालेले आहे. त्यामुळे प्रभाग रचनेत स्वतःकडे हा प्रकल्प यावा यासाठी काही व्यक्तींनी तो प्रभाग क्रमांक ५० मध्ये समाविष्ट करण्याचा उद्योग केला आहे. वास्तविक जाहीर झालेल्या प्रभाग क्रमांक ३८ शिवदर्शन – पद्मावतीमध्ये यापूर्वीच साकारलेल्या या प्रकल्पातून जलवाहिनीद्वारे अगोदरच पाणी तळजाईवर जात आहे. असे असताना या प्रकल्पाचा निवडणुकीसाठी फायदा करून घेण्याबरोबरच श्रेयाच्या राजकारणासाठी कै. वसंतराव बागुल उद्यानाचे दोन तुकडे करून फक्त हा प्रकल्पच प्रभाग क्रमांक ५० सहकारनगर -तळजाईमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे. वास्तविक या पद्धतीने अशी प्रभाग रचना आजपर्यंत कधीही झालेली नाही. ज्यांनी हे कारस्थान केले. त्यांनी आजवर तळजाईच्या विकासात खोडा घालण्याचेच काम केलेले आहे. त्यांच्या प्रभागात तळजाई टेकडी असताना,त्यांनी गेली पंधरा वर्षे पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरवरच निधी खर्च केला. त्यातून तळजाई टेकडी कधीही हिरवीगार दिसली नाही. मात्र ज्यावेळी या भागाचे लोकप्रतिनिधित्व माझ्याकडे आले. त्यावेळी तळजाई टेकडीचा पर्यावरणपूरक विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आला. तळजाई टेकडीवरील वनसंपदा आणि प्राणी- पक्ष्यांना पाणी मिळावे. टेकडी सदैव हिरवीगार राहावी आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी होणाऱ्या भरमसाठ खर्चाला आळा बसावा, यानुसार सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या आदर्शवत ग्रे -वॉटर प्रक्रिया प्रकल्पाची उभारणी केली. मात्र आता ‘आयत्या पिठावर रेघोट्या’ साठी प्रभाग रचनेत हा ग्रे -वॉटर प्रक्रिया प्रकल्प पळविण्याचाच प्रकार झाला असला तरी जनता या वृत्तीच्या लोकांना थारा देणार नाही असेही आबा बागुल म्हणाले.
राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेने सहा आठवड्यात बाजू मांडावी सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
पुणे, ता. २० मे : महापालिकेचा कार्यकाळ संपला तरी स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहते अशी याचिका स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेत प्रथम दर्शनी तथ्य असून राज्य सरकार आणि पुणे महापालिकेलेने या संदर्भातील आपले म्हणणे सहा आठवड्यात आपली बाजू मांडावी असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
पुणे महापालिकेची मुदत १४ मार्च रोजी संपली होती. त्यानंतर नगरविकास विभागाने प्रशासक म्हणून आयुक्त विक्रम कुमार यांची नियुक्ती केली होती. महापालिका अधिनियमानुसार स्थायी समिती बरखास्त होत नाही. नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत ती कार्यरत राहते, असा कायदा असल्याचा दावा रासने यांनी केला होता.
या संदर्भात महापालिकेने राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले होते. शासनाच्या अभिप्रायानुसार स्थायी समिती अस्तित्वात राहणार नसल्याचे पत्र प्रशासनाने रासने यांना दिले होते. रासने आपल्या भूमिकेवर ठाम होते. त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेऊन महापालिका आयुक्त आणि नगरविकास विभागाला प्रतिवादी केले होते. उच्च न्यायालयाने याचिका दाखल करून घेतली नव्हती.
या निर्णयाविरोधात रासने यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या समोर याचिकेची सुनावणी झाली. ज्येष्ठ विधिज्ञ शाम दिवान, विनय नवरे, विधिज्ञ श्रीयश ललित, रवीना ललित, महेश कुमार, निखिल बोरवणकर, रुपेंशू सिंग, श्रीनिवास कुमार बोगिसम, देविका खन्ना, व्ही. डी. खन्ना यांनी रासने यांच्या वतीने बाजू मांडली.
दिवाण यांनी युक्तिवाद केला की, जरी महापालिकेची मुदत संपली तरी मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४८ अनुसार स्थायी समितीचे अस्तित्व नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत प्रचलित स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते. मुंबई प्रांतिक महानगरपालिका कायद्यातील विविध तरतुदींचा कायदेशीर तर्क हे दर्शवितो की स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते.
याचिकाकर्ते हेमंत रासने यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ दिवाण यांनी या संदर्भातील आदेशाच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान दिले. ते म्हणाले, मुंबर्इ महानगरपालिका प्रांतिक कायद्याच्या कलम ४८ प्रमाणे स्थायी समितीचे अस्तित्व महानगरपालिकेचे सदस्य निवृत्ती झाले तरी कायम राहाते, त्याच प्रमाणे नवीन स्थायी समिती अस्तित्वात येत नाही तोपर्यंत सुद्धा कायम राहाते.
दिवाण यांनी असा युक्तिवाद केला की, मुंबई महानगरपालिका प्रांतिक कायद्याचा सर्वांगीण विचार केल्यानंतर आणि परिवहन समिती (कलम २५) आणि वॉर्ड समिती (कलम २९ए) यांचे महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर अस्तित्व कायम राहात नसले तरी कलम २० (३) प्रमाणे स्थायी समितीच्या अस्तित्वाशी महानगरपालिकेच्या मुदतीशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे स्थायी समितीचे अस्तित्व कायम राहाते.
बालगंधर्व नाट्यगृहाचा पुनर्विकास गरजेचा पण… महापालिका प्रशासनाने खासगी नाट्यगृह चालकांशी चर्चा करून तोडगा काढा
पुणे-पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराचा विकास अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून करणे आवश्यक आहे. त्यामध्येच बालगंधर्व नाट्यगृहाचा पुनर्विकास ही गरजेचाच आहे.पण महापालिका प्रशासनाने यासंदर्भातील विरोधाचे कारण लक्षात घेऊन खासगी नाट्यगृह चालकांशी चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी सूचना भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज केली.
आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकास प्रकल्पाचा आढावा घेतला. यावेळी माजी महापौर मुरलीधर मोहोळ, भाजपा कोथरूड मंडल अध्यक्ष पुनीत जोशी, आशुतोष वैशंपायन यांच्यासह चित्रपट आघाडीचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बालगंधर्व नाट्यगृहाच्या पुनर्विकासाच्या सादरीकरणानंतर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मा. आ. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, पुण्याच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहराचा विकास देखील अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करुन सर्वांना उत्तम सुविधा पुरविणे ही काळाची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी नदीसुधार प्रकल्प असो किंवा बालगंधर्व नाट्यगृहाचा पुनर्विकास! वाढत्या लोकसंख्येच्या अनुषंगाने हे दोन्ही प्रकल्प साकारणे आवश्यक आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, बालगंधर्व नाट्यगृहाचा पुनर्विकास अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात येणार असल्यामुळे, पुणे शहराच्या सौंदर्यात भरच पडणार आहे. कारण पुनर्विकासात नाट्य संस्कृतीच्या जोपासनेसह, नव्या पीढिमध्ये मराठी नाट्य क्षेत्राबद्दल ओढ निर्माण व्हावी, यासाठीचे सर्वप्रकारचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच याचा पुनर्विकास होताना जागेचा व्यवसायिक कारणांसाठी वापर होणार नसल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आ. पाटील म्हणाले की, नव्या नाट्यगृहाच्या पुनर्विकासात एक हजार, पाचशे आणि तीनशे आसन क्षमतेचे रंगमंच उभारण्यात येणार असल्यामुळे वेगवेगळ्या कार्यक्रमांसाठी नाट्यगृह उपलब्ध होईल. त्यासोबतच नाट्यप्रेमींनाही नवनवीन नाटकांचा आस्वाद घेता येईल. त्यामुळे बालगंधर्व रंगमंदिराच्या पुनर्विकासाचे सादरीकरण पाहिल्यानंतर हे रंगमंदिर भविष्यात जागतिक दर्जाचे होईल, असा मला विश्वास वाटतो.
सध्या पुनर्विकासासाठी जो विरोध होत आहे, त्यामध्ये प्रामुख्याने पुनर्विकासाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीत नाट्यरसिकांना आणि या क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व कलाकारांना, नाट्यगृहापासून वंचित रहावे लागणार असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने शहरातील इतर खासगी नाट्यगृह चालकांशी चर्चा करून, यावर तोडगा काढावा, आणि किमान पुनर्विकासाचे काम पूर्ण होईपर्यंत अत्यल्प दरात महापालिकेसह खासगी नाट्यगृहे नाट्यरसिकांसाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, अशी सूचना त्यांनी यावेळी केली.
मुंबई- सर्व राजकीय पक्षांनी राज्यसभेच्या सहाव्या जागेसाठी सहकार्य करावे असे आवाहन करणारे युवराज छत्रपती संभाजीराजे यांच्या अडचणी शिवसेनेच्या भूमिकेमुळे वाढल्याचे बोलले जात असताना . आता त्या अडचणी सोडवून राज्यसभेत जाण्याचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी संभाजीराजे शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला गेल्याचे वृत्त आहे .संभाजीराजे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा या शासकीय निवासस्थानी भेट घेतली. त्यानंतर काही मिनिटे चर्चा करुन ते परत गेले. यावेळी त्यांनी माध्यमाशी संवाद साधला नाही.
काय म्हणाले संजय राऊत?
संभाजी राजे शिवसेनेते असते तर नक्की विचार केला असता. संभाजीराजेंच्या अनेक भूमिकांना आम्ही पाठींबा दिलेला आहे. सतत आम्ही संपर्कात असतो. पण निवडणूकीत आपण भूमिका घेऊन राहतो. दुसरी जागा आम्ही लढणार आहोत.
प्रविण दरेकरांची प्रतिक्रीया
शरद पवारांनी राजेंना पाठींबा दिला तर शिवसेना तीच जागा लढवणार असल्याचे सांगते म्हणजेचराजेंचा गेम करण्याचा प्लॅन तर नाही ना असा संशय आहे. कारण तिन्ही पक्षांची एकत्र भूमिका संभाजीराजेंच्या मुद्द्यावर यायला हवी होती अशी प्रतिक्रिया या विषयावर विधान परिषदेचे विरोधी नेते प्रवीण दरेकर यांनी दिली.
संभाजीराजेंना शिवसेनेची ऑफर
शिवसेनेनं सहाव्या जागेवर दावेदारी सांगितल्यानंतर खासदार विनायक राऊत यांनी संभाजीराजे छत्रपती यांनी पक्षात प्रवेश करावा, असं म्हटलं होतं. त्यांनी जर सेनेत प्रवेश केला तर त्यांचा विजय पक्का होईल, त्यांच्या पाठीमागे शिवसेना खंबीर उभा राहिल, असं सेना खासदार विनायक राऊत म्हणाले होते.
संभाजीराजे छत्रपती अपक्ष उमेदवारीवर ठाम
शिवसेनेच्या नेत्यांनी पक्ष प्रवेशाची ऑफर दिली असली तरी संभाजीराजे छत्रपती यांनी अपक्ष उमेदवारीवर ठाम असल्याचं म्हटलं आहे. राज्यसभेच्या सहा जागांवर निवडणूक होणार आहे. महाराष्ट्राच्या विधानसभेतील बदललेल्या संख्याबळानुसार भाजपच्या २ जागा निवडून येतील. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसचा एक उमेदवार विजयी होईल. सहाव्या जागेवर मला भाजप आणि मविआनं पाठिंबा द्यावा, असं आवाहन संभाजीराजे छत्रपती यांनी केलं आहे.
संभाजीराजे यांनी पाठविलेल्या पत्रात काय म्हटले होते ….
प्रति, सर्व विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधीमंडळ
आपणांस कल्पना आहेच की, महाराष्ट्रातून राज्यसभेच्या सहा जागा रिक्त होत आहेत. या जागांसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला आहे. या निवडणुकीत मी अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल करीत आहे. या निवडणुकीत विजयी होण्यासाठी कोणत्याही उमेदवारास विधानसभा सदस्यांच्या ४२ मतांची आवश्यकता आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेतील पक्षीय संख्याबळाचा विचार करता, या सहा जागांपैकी शिवसेना, राष्ट्रवादी व काँग्रेस या पक्षांना प्रत्येकी एक व भाजपला दोन जागांवरती विजय मिळविणे शक्य वाटते. उर्वरित एक जागेकरिता कोणत्याही एका पक्षाकडे पुरेसे संख्याबळ नाही. करिता, या जागेवरती अपक्ष म्हणून मला संधी देण्यात यावी, असे आवाहन मी सर्व राजकीय पक्षांना व अपक्ष आमदारांना केलेले आहे.
२००७ पासून सामाजिक चळवळींच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रात मी कार्यरत आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज व राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांनी दिलेली शिकवण आचरण करीत मी राजकारण विरहित कार्य करीत आलो आहे. राष्ट्रपतीनियुक्त खासदार असताना देखील कोणत्याही बाबतीत भूमिका घेताना वैयक्तिक राजकीय भवितव्याचा विचार न करता, सदैव समाजाला दिशा देण्याचीच भूमिका घेतली. संसदेत काम करीत असताना महाराष्ट्राच्या व देशाच्या हितासाठी कोणताही पक्षीय अभिनिवेश न बाळगता पक्षविरहित काम केले.
छत्रपती शिवाजी महाराज, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज, महात्मा जोतिबा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संतांच्या विचारांची बैठक असणारा हा महाराष्ट्र या विचारांवरून ढळू नये, यासाठी रस्त्यापासून ते संसदेपर्यंत मी झटत राहिलो. जनकल्याणालाच नेहमी व एकमेव प्राधान्य दिले. मात्र हे सर्व करताना लोकहिताची कामे करण्यासाठी हाती सत्तापद असणे हे किती सोयीस्कर असते, हे खासदाकीच्या कारकिर्दीत माझ्या लक्षात आले. याचमुळे, राज्यसभेच्या या सहाव्या जागेवर मी दावा करीत आहे. याकरिता मला आपणा सर्वांच्या मदतीची आवश्यकता आहे.
माझी कारकीर्द व प्रामाणिक कार्यपद्धती पाहता, आपण सर्वजण राज्यसभेच्या या सहाव्या जागेसाठी मला निश्चितच सहकार्य कराल, अशी जाहीर अपेक्षा सदर पत्रान्वये मी व्यक्त करतो.
पुणे, 19 मे 2022: पुणे मेट्रोपॉलिटन जिल्हा टेनिस संघटना(पीएमडीटीए) यांच्या तर्फे आयोजित व एमएसएलटीए आणि एआयटीए यांच्या मान्यतेखाली होत असलेल्या एमएसएलटीए-पीएमडीटीए एआयटीए 18वर्षाखालील चॅम्पियनशीप सिरीज टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत मुलांच्या गटात पुण्याच्या सार्थ बनसोडे याने तर, मुलींच्या गटात नागपूरच्या सेजल भुतडा यांनी एकेरी व दुहेरी या दोन्ही गटाच्या अंतिम फेरीत प्रवेश करत दुहेरी मुकुटाकडे वाटचाल केली आहे. एमएसएलटीए स्कुल ऑफ टेनिस, म्हाळुंगे बालेवाडी कोर्टवर सुरू असलेल्या या स्पर्धेत मुख्य ड्रॉमध्ये एकेरीच्या उपांत्य फेरीत मुलांच्या गटात पाचव्या मानांकित ओमर सुमर याने पात्रता फेरीतून मुख्य फेरीत प्रवेश केलेल्या पुण्याच्या सिद्धार्थ मराठेचा 6-3, 6-3 असा पराभव करून अंतिम फेरी गाठली. पुण्याच्या सार्थ बनसोडे याने आपली अनपेक्षित निकालाची मालिका कायम ठेवत दुसऱ्या मानांकित अनमोल नागपुरेचा 7-5, 6-3 असा पराभव करून अंतिम फेरीत धडक मारली. अंतिम फेरीत सार्थ समोर पाचव्या मानांकित ओमर सुमरचे आव्हान असणार आहे. सार्थ याने या स्पर्धेत आतापर्यंत तीन मानांकित खेळाडूंवर सनसनाटी विजय मिळवत आपली विजयी मालिका कायम ठेवली आहे. मुलींच्या गटात चुरशीच्या झालेल्या उपांत्य फेरीच्या लढतीत सातव्या मानांकित सेजल भुतडा हिने पुण्याच्या क्वालिफायर प्रिशा शिंदेचा 1-6, 7-6(5), 6-3 असा संघर्षपूर्ण पराभव करून आगेकूच केली. दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात आठव्या मानांकित डेनिका फर्नांडो हिने सिद्धी खोतचे आव्हान 6-1, 6-0 असे संपुष्टात आणले. दुहेरीत उपांत्य फेरीत मुलांच्या गटात सार्थ बनसोडे व सिद्धार्थ मराठे या जोडीने पार्थ देवरुखकर व अर्जुन अभ्यंकर या अव्वल मानांकित जोडीचा 6-4, 7-6(1) असा तर, साहिल तांबट व अर्णव कोकणे यांनी ओमर सुमर व अनमोल नागपुरे यांचा सुपरटायब्रेकमध्ये 6-4, 1-6, 10-8 असा पराभव केला. मुलींच्या गटात प्रिशा शिंदेने वैष्णवी चौहानच्या साथीत श्रावणी देशमुख व सिद्धी खोत यांचा 3-6, 6-2, 11-9 असा तर, सेजल भुतडा व अभिलिप्सा मल्लिक यांनी निशिता देसाई व सोनिका जेडीश यांचा 6-0, 6-0 असा एकतर्फी पराभव केला. स्पर्धेचा सविस्तर निकाल: एकेरी: मुख्य ड्रॉ: उपांत्य फेरी: मुले:ओमर सुमर(महा)[5]वि.वि.सिद्धार्थ मराठे(महा) 6-3, 6-3;सार्थ बनसोडे(महा)वि.वि.अनमोल नागपुरे(महा)[2]7-5, 6-3; मुली:सेजल भुतडा(महा)[7]वि.वि.प्रिशा शिंदे(महा)1-6, 7-6(5), 6-3; डेनिका फर्नांडो(महा)[8]वि.वि.सिद्धी खोत(महा)6-1, 6-0; दुहेरी:उपांत्य फेरी: मुले:सार्थ बनसोडे/सिद्धार्थ मराठे वि.वि.पार्थ देवरुखकर/अर्जुन अभ्यंकर[1] 6-4, 7-6(1);साहिल तांबट/अर्णव कोकणे[3] वि.वि.ओमर सुमर/अनमोल नागपुरे[2] 6-4, 1-6, 10-8;
पुणे –महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित जागांचे प्रभाग बुधवारी रात्री उशिरा जाहीर करण्यात आले. एकूण 173 जागांपैकी अनुसूचित जातींसाठी 23, तर अनुसूचित जमातींसाठी 2 जागा राखीव आहेत.त्यासाठीची लोकसंख्यानिहाय याद्या आयोगाकडून जाहीर करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे हे 25 प्रभाग राखीव असणार आहेत.
पालिका निवडणुकीसाठी आयोगाने पुणे शहराची 2011ची 35 लाख 56 हजार 824 इतकी लोकसंख्या गृहीत धरली असून, त्यात अनुसूचित जातींची लोकसंख्या 4 लाख 80 हजार 17 आहे. तर अनुसूचित जमाती लोकसंख्या 41 हजार 561 आहे. त्यानुसार लोकसंख्या गृहीत धरून हे आरक्षित प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, 25 पैकी 13 जागा या महिलांसाठी राखीव असणार असून त्यात 12 जागा अनुसूचित जाती महिला, तर 1 जागा अनुसूचित जमाती महिलांसाठी असणार आहे. तर महिलांसाठीच्या आरक्षणाची सोडत स्वतंत्रपणे काढली जाणार आहे.
अनुसुचित जातीचे आरक्षित प्रभाग
प्रभाग क्र. २० – पुणे स्टेशन-मातोश्री रमाबाई आंबेडकर रोड एकूण लोकसंख्या : ६७ हजार १२९ – अनुसुचित जाती लोकसंख्या :१९ हजार ५६२ प्रभाग क्र. ५०- सहकारनगर – तळजाई एकूण लोकसंख्या : ६१ हजार २४४ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १६ हजार ३२ प्रभाग क्र. ४८ – अप्पर सुप्पर-इंदिरानगर एकूण लोकसंख्या : ५६ हजार ८८४ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १४ हजार ६९१ प्रभाग क्र. ८ – कळस – फुलेनगर एकूण लोकसंख्या : ६२ हजार २७३ अनुसुचित जाती लोकसंख्या :१५ हजार ५८३ प्रभाग क्र. २७ – कासेवाडी लोहियानगर एकूण लोकसंख्या : ६८ हजार ५९१ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १६ हजार ६९ प्रभाग क्र. ९ – येरवडा एकूण लोकसंख्या : ७१ हजार ३९० अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १६ हजार १३९ प्रभाग क्र.११ – बोपोडी-सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ एकूण लोकसंख्या : ६२ हजार २६९ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १३ हजार ११५ प्रभाग क्र. ७ – कल्यानीनगर-नागपुरचाळ एकूण लोकसंख्या : ६७ हजार ७३९ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १४ हजार १५४ प्रभाग क्र. ३७ – जनता वसाहत- दत्तवाडी एकूण लोकसंख्या : ६९ हजार ६७२ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १४ हजार २०९ प्रभाग क्र- ३८- शिवदर्शन -पद्मावती एकूण लोकसंख्या : ६४ हजार २२१ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १३ हजार ४३ प्रभाग क्र. १ – धानोरी-विश्रांतवाडी एकूण लोकसंख्या : ५५ हजार ४८८ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १० हजार ९२७ प्रभाग क्र. ४२ – रामटेकडी-सय्यदनगर एकूण लोकसंख्या : ४९ हजार २५ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ९ हजार ३७० प्रभाग क्र. २६ – वानवडी गावठाण-वैदुवाडी एकूण लोकसंख्या : ५९ हजार २० अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १० हजार ९९३ प्रभाग क्र. २२ – मांजरी बुद्रुक-शेवाळवाडी एकूण लोकसंख्या : ६१ हजार ८७८ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ११ हजार ४९४ प्रभाग क्र. १०- शिवाजीनगर गावठाण- संगमवाडी एकूण लोकसंख्या : ६२ हजार ४८१ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ११ हजार ४९४ प्रभाग क्र. ३९ – मार्केटयार्ड-महर्षीनगर एकूण लोकसंख्या : ६० हजार ५३७ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : १० हजार ८५४ प्रभाग क्र. २१ – कोरेगाव पार्क – मुंढवा एकूण लोकसंख्या : ६७ हजार ५७४ अनुसुचित जाती लोकसंख्या ११ हजार ७६१ प्रभाग क्र.४७ कोंढवा बु.-येवलेवाडी एकूण लोकसंख्या : ५४ हजार ४९२ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ९ हजार २०६ प्रभाग क्र. ४६ – मोहमंदवाडी-उरुळी देवाची एकूण लोकसंख्या : ५२ हजार ७२० अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ८ हजार २६ प्रभाग क्र.१९ – छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडीयम- रास्ता पेठ एकूण लोकसंख्या : ५८ हजार ९९४ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ८ हजार ७८५ प्रभाग क्र.- ४ – पुर्व खराडी- वाघोली- एकूण लोकसंख्या : ५८ हजार ९१२ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ८ हजार ५६४ प्रभाग क्र- १२ – औंध-बालेवाडी एकूण लोकसंख्या : ६३ हजार ३६२ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ८ हजार ९९६ प्रभाग क्र. ३ – लोहगाव- विमाननगर – एकूण लोकसंख्या : ६१ हजार ८३६ अनुसुचित जाती लोकसंख्या : ८ हजार ५९२
अनुसुचित जमाती आरक्षित प्रभाग प्रभाग क्र.- १ – धानोरी- विश्रांतवाडी एकूण लोकसंख्या : ५५ हजार ४८८ अनुसुचित जमाती लोकसंख्या : १ हजार ६५२ प्रभाग क्र. १४ – पाषाण – बावधान बुद्रुक एकूण लोकसंख्या : ५७ हजार ९९५ अनुसुचित जमाती लोकसंख्या : १ हजार ६२८
इतर मागासवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणबाबत येत्या १२ जुलै रोजी सर्वोच्च न्यायालयात अंतिम सुनावणी असल्याने, मध्यप्रदेश राज्याप्रमाणे महाराष्ट्र राज्यातही ओबीसी आरक्षण मिळण्याची दाट शक्यता आहे. पावसाळ्यात निवडणूक घेणार नाही, ही निवडणूक आयोगाची भूमिका असल्याने पुणे महापालिका निवडणूक ही सप्टेंबर नंतरच होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी आरक्षण बाबत कार्यवाही करण्यासाठी राज्य सरकारला मोठा अवधी मिळणार आहे.
पुणे : महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तपदी नुकतीच नियुक्ती झालेल्या विलास कानडे यांच्याकडे १६ विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांमधून अतिरिक्त आयुक्त होणारे कानडे हे तिसरे अतिरिक्त आयुक्त असून, त्यांना अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (विशेष) पदाचा दर्जा देण्यात आला आहे.
कानडे यांच्याकडे पुढील विभागांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. नगरसचिव विभाग, मागास वर्ग कक्ष, बीएसयूपी सेल, बीओटी सेल विभाग, प्राथमिक शिक्षण, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक व तांत्रिक) विभाग, उद्यान विभाग, स्थानिक संस्था कर विभाग, सायकल विभाग, परिमंडळ विभाग क्र. २ व ४, मध्यवर्ती भांडार विभाग, जिल्हा नियोजन व विकास समिती विभाग (डीपीडीसी), समाजविकास विभाग, समाजकल्याण विभाग, मुद्रणालय विभाग, क्रीडा व सांस्कृतिक केंद्र विभाग.
पुणे -‘आजादी का अमृत महोत्सव’ अंतर्गत उपक्रमांचा एक भाग म्हणून रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान) पुणे कार्यालयाद्वारे,देशासाठी प्राणपणाने लढलेल्या कॅप्टन लक्ष्मी सहगल,राणी अब्बक्का, झानों मुरमो यांसारख्या 25 महिला स्वातंत्र्यसैनिकांना सन्मानित करण्यात आले. या वीरांगनांना समर्पित ‘वीरांगना दालना’चे उद्घाटन रजनीश कुमार,. यांच्या पत्नी,श्रीमती रत्ना कुमार यांच्या हस्ते करण्यात आले.रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान) पुणे कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहचा नामकरण समारंभ येथे पार पडला. हे सभागृह भारतीय सशस्त्र बंडाचे जनक ‘वासुदेव बलवंत फडके’ यांना समर्पित करण्यात आले. त्यांनी पुणे येथील पूर्वीच्या मिलिटरी अकाउंट्स डिपार्टमेंटमध्ये काम केले होते. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान) पुणे कार्यालयाच्या 1864 साली बांधण्यात आलेली इमारत वास्तुरचनात्मकदृष्ट्या खूप महत्त्वपूर्ण आहे.
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान) सतीश पेंढारकर, भा.र.ले.से. यांनी रक्षा लेखा महानियंत्रक रजनीश कुमार, भा.र.ले.से. यांचे आज दुपारी कार्यालयाच्या प्रांगणात KSHIPRA 2.0 व “वीरांगना दालन” उद्घाटन समारंभात स्वागत करण्यात आले . रक्षा लेखा विभागाद्वारे देशातील संरक्षण दलांना व संरक्षण मंत्रालयाच्या अधीन असलेल्या संस्थाना लेखापरीक्षण, लेखांकन, वेतन व आर्थिक सल्ला सेवा प्रदान केली जाते. रक्षा लेखा महानियंत्रक हे रक्षा लेखा विभागाचे प्रमुख होत.
रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान), पुणे कार्यालयाने बनवलेली शैक्षणिक वीडियोंची की एक मालिका आहे, ज्या माध्यमातून सेनेच्या जवानांना त्यांच्या भर्तीपासून सेवानिवृत्तीपर्यंत, त्यांना देय असलेल्या पगार व भत्त्यांसंबंधी विस्तृत माहिती देण्यात आली आहे.जवानांच्या वेतन खात्यांचे संवर्धन करण्याची पद्धति अत्यंत क्लिष्ट असून या प्रक्रियेत जवान / जेसीओच्या तैनातीचे यूनिट, जवानांच्या रेजीमेंटचे रेकॉर्ड कार्यालय तसेच रक्षा लेखा विभागाचे वेतन लेखा कार्यालयही आपापली भूमिका बजावतात. रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (दक्षिण कमान) पुणे कार्यालय आपल्या आठ वेतन लेखा कार्यालयांच्या माध्यमातून सुमारे तीन लाख सेना जवानांना वेतन वितरित करते.सतीश पेंढारकर यांनी क्षिप्रा वीडियो-मालिकेच्या निर्मितीमागील संकल्पनेचा आरंभ व जवानांना याबद्दल शिक्षित करण्याच्या नितांत गरजेबद्दल सांगितले.
रजनीश कुमार, . रक्षा लेखा महानियंत्रक यांनी सर्व उपस्थितांना संबोधित करताना कार्यालयाच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. त्यांनी आपल्या भाषणात अधिकारीवर्गाला वेग व ऑटोमेशनच्या नवीन वातावरणासाठी स्वत:ला तयार करण्यासाठी प्रेरित केले. विभागाला सोपविण्यात आलेले कर्तव्य बजावताना वेतनवृद्धिच्या दृष्टिकोणापेक्षा नवरचनात्मक दृष्टिकोण अवलंबण्याचे आवाहनही त्यांनी केले.
या कार्यक्रमाला वरिष्ठ अधिकारी,मेजर जनरल पी.के. चहल, स्थानापन्न कमांडेंट, एमआईएनटीएसडी, ब्रिग. डी.जी. पटवर्धन,कमांडेंट, बीईजी & सेंटर, ब्रिग. ए.के. डे,कमांडेंट, एआईपीटी व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
मुंबई, दि. 19 : कला संचालनालयातर्फे घेण्यात आलेल्या शासकीय रेखाकला (एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट ड्रॉईंग ग्रेड) परीक्षा 2021 शालेय स्तरावर दिनांक 9 एप्रिल ते 12 एप्रिल 2022 या कालावधीत इयत्ता 9 वी व इयत्ता 10 वी करिता अनुक्रमे एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले. इंटरमिजिएट ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचा निकाल दिनांक 20 मे 2022 व एलिमेंटरी ड्रॉइंग ग्रेड परीक्षेचा निकाल दिनांक 23 मे 2022 रोजी www.doa.maharashtra.gov.in त्याचप्रमाणे https://dge.doamh.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध होणार आहेत.
या दोन्ही परीक्षा मिळून वर्ष 2021 मध्ये एलिमेंटरीसाठी 1 लाख 2 हजार 818 व इंटरमिजिएटसाठी 1 लाख 11 हजार 170 असे एकूण 2 लाख 13 हजार 988 परीक्षार्थ्यांनी नावे नोंदविलेली होती. एलिमेंटरी व इंटरमिजिएट रेखाकला परीक्षेचा निकाल अनुक्रमे 96.15 % व 94.65% इतका लागला आहे, अशी माहिती कला संचालनालयाचे प्र.कला संचालक राजीव मिश्रा यांनी दिली आहे.
मधमाशी म्हटली की थोडी भिती मनात असतेच. मात्र लहानपणी खोकला आल्यावर आईने प्रेमाने चाटवलेल्या मधाची आठवण येते. फुलांभोवती रुंजी घालून हळूच त्यावर विसावणाऱ्या मधमाशीचे छायाचित्रही तेवढेच लोभस आणि छायाचित्रकरांसाठी आकर्षण असते, तर निसर्गप्रेमींसाठी ती पर्यावरणाचा एक महत्वाचा घटक आहे. अशा मधमाशीचा दिवस आज साजरा होतोय.
मधमाशी आकाराने लहान असली तरी पर्यावरण संतुलन, जनुकीय विविधता आणि विशेषत: खाद्यान्न उत्पादन-पोषणात तिची महत्वाची भूमिका लक्षात घेऊन संयुक्त राष्ट्र महासभेने २० डिसेंबर २०१७ मध्ये जागतिक मधमाशी दिन साजरा करण्याचा ठराव संमत केला. आज मानवाने जंगल क्षेत्रावर केलेले अतिक्रमण, शेतीसाठी कीटकनाशकांचा वापर, प्रदूषण, वातावरण बदल, विविध रोग यामुळे मधमाश्यांचा अधिवास आणि विकास धोक्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर या दिवसाचे महत्व समजून घेणे आवश्यक आहे.
परिसंस्थेसाठी मधमाशी महत्वाची परिसंस्थेच्या अस्तित्वासाठी परागण ही मुलभूत प्रक्रीया आहे. जगातील सुमारे ९० टक्के सपुष्प वनस्पती प्राण्यांपासून होणाऱ्या परागणावर अवलंबून असतात, ज्यामध्ये जगातील ७५ टक्के शेतीपीके आणि ३५ टक्के शेतीचा समावेश आहे. परागण करणारे सजीव केवळ अन्न सुरक्षेत थेट योगदान देत नाहीत तर जैवविविधतेचेही रक्षण करीत असतात. यावरून मधमाशीद्वारे होत असलेल्या कार्याचे महत्व आपल्याला लक्षात येईल.
मधमाश्यांच्या अस्तित्वाला मानवी वर्तनामुळे धोका निर्माण झाला आहे. पर्यावरणात मानवी हस्तक्षेपामुळे त्यांच्या प्रजाती नष्ट होण्याचे प्रमाण सामान्यापेक्षा १०० ते १००० पट अधिक आहे. जागतिक स्तरावर मधमाश्या, फुलपाखरे आणि वटवाघळांसारख्या १७ टक्के प्रजाती नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. असेच सुरू राहिल्यास फळे, काजू आणि अनेक भाजीपाला पिकांची जागा तांदूळ, मका आणि बटाटे यांसारखी पिके घेतील आणि त्यामुळे एकूणच आहारात असंतुलन निर्माण होईल.
आपण काय करू शकतो?
जागतिक मधमाशी दिनाच्या निमित्ताने जागतिक स्तरावर मधमाश्या आणि मधमाशी पालनाच्या विविधतेविषयी चर्चा घडवून आणली जाणार आहे. मधमाशी पालनावर लाखो लोकांचा रोजगार अवलंबून आहे. यानिमित्ताने वनस्पतींच्या संख्यात्मक आणि गुणात्मक वाढीसाठी आणि अनेक वनस्पतीच्या पुनरुत्पादनासाठी मधमाश्यांच्या महत्वाच्या भूमिकेचाही विचार होणार आहे.
मधमाश्यांचे संरक्षण करण्यासाठी वेगवेगळ्या वेळी फुलणाऱ्या स्थानिक प्रजातीच्या वनस्पतीची लागवड करणे गरजेचे आहे. स्थानिक शेतकऱ्यांकडून मध खरेदी केल्यास त्यांना मधमाशी पालनासाठी प्रोत्साहन मिळू शकेल. सेंद्रीय कृषि उत्पादनांची खरेदी करावी. शेती किंवा बगिच्यांमध्ये किटनाशके, तणनाशके आणि बुरशीनाशकांचा उपयोग टाळावा.
जंगली मधमाश्यांच्या घरट्यांचे रक्षण करावे. मधमाश्यांसांठी घराच्या खिडकीत पाण्याचे भांडे ठेवावे. वन परिसंस्था टिकावी यासाठी आपले योगदान द्यावे आणि सोबत इतरांनाही असे करण्यास प्रेरित केल्यास मधमाशांचे संवर्धन शक्य आहे.
· भारतातील आघाडीची एसयुव्ही उत्पादक महिंद्राने आपल्या बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मला वोल्क्सवॅगनच्या एमईबी इलेक्ट्रिक कम्पोनंट्सने सुसज्ज करण्याचे ठरवले आहे.
· १८ मे रोजी संध्याकाळी चेन्नईमध्ये भागीदारी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या.
· २०२२ च्या अखेरपर्यंत बंधनकारक पुरवठा करार पूर्ण करण्याची योजना
· ग्लासगो क्लायमेट चेंज कॉन्फरेन्समध्ये भारताने २०३५पासून पुढे १००% वाहनांमधून शून्य-उत्सर्जन अर्थात अजिबात उत्सर्जन होणार नाही अशी वचनबद्धता स्वीकारली आहे.
मुंबई / वोल्फबर्ग, १९ मे २०२२: महिंद्राच्या नव्या “बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्म”साठी एमईबी इलेक्ट्रिक कम्पोनंट्सचा वापर कसा करता येईल यावर वोल्क्सवॅगन आणि महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेड काम करत आहेत. समन्वयपूर्वक काम करण्यासाठी १८ मे रोजी भागीदारी करार केल्याची घोषणा या दोन्ही कंपन्यांनी केली आहे. इलेक्ट्रिक मोटर्स, बॅटरी सिस्टिम कम्पोनंट्स आणि बॅटरी सेल यासारख्या एमईबी इलेक्ट्रिक कम्पोनंट्सनी आपला “बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्म” सुसज्ज करण्याचे महिंद्राचे उद्दिष्ट आहे. भागीदारी करारामध्ये समन्वयाच्या व्याप्तीचे मूल्यांकन करण्यात आले आहे, यामध्ये मूल्यांकन टप्प्यासाठी बंधनकारक नियम तसेच पुरवठ्याची अबंधनकारक व्याप्ती देखील सूचित करण्यात आली आहे. बंधनकारक पुरवठा करारासंदर्भात विधायक आणि कायदेशीर पद्धतीने वाटाघाटी केल्या जातील व तो २०२२ च्या अखेरपर्यंत पूर्ण केला जाईल. ओपन वेहिकल प्लॅटफॉर्म म्हणून तयार करण्यात आलेला एमईबी इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्म आणि त्याच्या कम्पोनंट्समुळे कार उत्पादकांना इलेक्ट्रीफाईड वाहनांचा त्यांचा पोर्टफोलिओ पटकन आणि खर्चात बचत करून उभारता येतो.
ऑटोमोटिव्ह क्षेत्रासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण असलेल्या बाजारपेठांपैकी एक आणि मोबिलिटी क्षेत्राच्या जागतिक डिकार्बनायजेशनमध्ये प्रमुख घटक असलेल्या, भारतातील ऑटोमोटिव्ह बाजारपेठेला चालना देणे हे समान उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवून या दोन्ही कंपन्या काम करत आहेत.
वोल्क्सवॅगन ग्रुप बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट मेंबर फॉर टेक्नॉलॉजी आणि वोल्क्सवॅगन ग्रुप कम्पोनंट्सचे सीईओ थॉमस स्चमॉल म्हणाले, “महिंद्रा ही भारतात इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उद्योगक्षेत्रातील आघाडीची कंपनी आणि आमच्या एमईबी इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मसाठी उत्कृष्ट भागीदार आहे. वृद्धी आणि विकासाच्या असंख्य संधी उपलब्ध असलेली, पर्यावरण संरक्षणाच्या दृष्टीने प्रमुख मानली जाणारी, ऑटोमोटिव्ह क्षेत्राची प्रचंड मोठी बाजारपेठ म्हणजे भारतात इलेक्ट्रीफिकेशन घडवून आणण्यात महिंद्रासोबत लक्षणीय योगदान देण्याची आमची इच्छा आहे. एमईबी तंत्रज्ञानदृष्ट्या आधुनिक आणि खर्चाच्या बाबतीत अतिशय स्पर्धात्मक असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. अशाप्रकारे एमईबी लक्षणीय व्हॉल्युम आणि उत्पादन वाढवून खर्चात बचत साध्य करून ई-मोबिलिटीसाठी आघाडीचा ओपन प्लॅटफॉर्म म्हणून एमईबी विकसित होत आहे. ईव्ही क्षेत्रातील प्रत्येक कंपनीसाठी ते महत्त्वाचे आहे आणि आमच्या ग्राहकांना स्पर्धात्मक सुविधा उपलब्ध करवून देण्याची गुरुकिल्ली देखील हीच आहे.”
या भागीदारीबाबत प्रतिक्रिया देताना महिंद्रा अँड महिंद्रा लिमिटेडचे ऑटो अँड फार्म सेक्टर्सचे कार्यकारी संचालक श्री. राजेश जेजुरीकर यांनी सांगितले, “आमचे महत्त्वाकांक्षी बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी धोरणात्मक भागीदार म्हणून इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्रातील महत्त्वाचे जागतिक गुंतवणूकदार वोल्क्सवॅगनची साथ आम्हाला मिळत आहे ही खूप आनंदाची बाब आहे. विशाल तंत्रज्ञान, नावीन्य आणि सर्व विभागांमधील एकीकरण हे सर्व आमच्या आधुनिक बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्मसाठी अनुकूल ठरेल आणि त्याच्या विकासासाठी एक संरचना पुरवेल. लवकरच युकेच्या ऑक्सफर्डशायरमध्ये हे सादर केले जाणार आहे. भारत, युके आणि डेट्रॉईटमधील आमच्या टीम्स एक अद्भुत भविष्य निर्माण करण्यासाठी अथक प्रयत्नशील आहेत.”
दरवर्षी तब्बल ३ मिलियन वाहनांसह भारत जागतिक पातळीवरील पहिल्या ५ ऑटोमोटिव्ह बाजारपेठांपैकी एक आहे. सध्याच्या अनुमानांनुसार, २०३० पर्यंत ही बाजारपेठ ५ मिलियन वाहनांचा टप्पा गाठेल. आजवर या बाजारपेठेत पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांचा वरचष्मा होता. २०२१ च्या ग्लासगो क्लायमेट चेंज समिटमध्ये भारताने २०३५ पासून फक्त शून्य-उत्सर्जन पॅसेंजर कार आणि व्हॅन्स चालवल्या जातील हे वचन स्वीकारले आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात पॅसेंजर कार क्षेत्राचे इलेक्ट्रीफिकेशन जोमाने वाढेल अशी अपेक्षा आहे. उद्योगक्षेत्रातील तज्ञांचे अनुमान आहे की २०३० मध्ये नव्यापैकी अर्ध्यापेक्षा जास्त वाहने पूर्णपणे इलेक्ट्रिक असतील.
वोल्क्सवॅगनचा एमईबी इलेक्ट्रिक प्लॅटफॉर्म हा वोल्क्सवॅगन, ऑडी, स्कोडा आणि सीट/कप्रा हे ग्रुप ब्रँड्स तसेच बाहेरील काही भागीदार देखील वापरत आहेत. या भागीदारींची सर्व जबाबदारी याच कामासाठी तयार करण्यात आलेल्या “प्लॅटफॉर्म बिझनेस” युनिटवर सोपवण्यात आली आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणांचे अद्ययावत संकेतस्थळ कार्यान्वित
पुणे, दि. १९: राज्यातील सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदार याद्यांचे अधिक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करणे व सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका चांगल्यारितीने पाडण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानाची मदत घेण्यात आली असून राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य यांचे https://scea.maharashtra.gov.in/ संकेतस्थळ कार्यान्वित झाले आहे. संकेतस्थळाला नागरिकांसह सहकारी संस्थांचा चांगला प्रतिसाद असल्याची माहिती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य चे आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिली.
राज्यातील निवडणूकीस पात्र असलेल्या सर्व प्रकारच्या सहकारी संस्था (२५० सभासद व त्यापेक्षा कमी सभासद असणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था वगळून), तसेच, निवडणूकीस पात्र असलेल्या सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्या यांच्या निवडणूक कामकाजाचे सनियंत्रण या प्राधिकरणामार्फत करण्यात येते. कामकाजात यापुढील काळात माहिती तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्यात येणार आहे. त्यादृष्टीने हे संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यात आले आहे. या संकेतस्थळावर सहकारी संस्था आणि कृषि उत्पन्न बाजार समित्या यांच्या सभासद, निवडणूक कामकाजाच्या विविध टप्प्यांची माहिती दर्शकांना सुलभरितीने उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाशी निगडित असलेले सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था, साखर आयुक्त, पणन संचालक, दुग्धव्यवसाय विकास आयुक्त, वस्त्रोद्योग आयुक्त, उद्यम विकास आयुक्त, मत्स्यव्यवसाय आयुक्त, गृहनिर्माण विभाग या संकेतस्थळाची माहिती (लिंक) देण्यात आली आहे.
राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाची संरचना, सहकारी संस्था व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यांच्या निवडणूकांची कार्यपद्धती, त्या संबंधित अद्ययावत कायदे व नियम, सहकारी निवडणूक अधिकाऱ्यांची हस्त-पुस्तिका, राज्यातील जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी तसेच तालुका सहकारी निवडणूक अधिकारी यांची संपर्क यादी, प्रत्येक जिल्ह्याच्या नामिकेतील क तसेच ड वर्गातील सहकारी संस्थांकरिता निवडणूक निर्णय अधिकारी यांची यादी, नागरिकांची सनद, माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत स्वयं-प्रकटन, वारंवार विचारले जाऊ शकणारे प्रश्न, महत्वाचे नमूने , सांख्यिकी माहिती इत्यादी माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यामुळे सहकार, कृषी, पणन क्षेत्रामध्ये काम करणारे तज्ज्ञ, अधिकारी आणि कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी, सर्वसामान्य नागरिक आणि या क्षेत्रातील अभ्यासकांसाठी ही माहिती उपयुक्त ठरणार आहे.
राज्य शासनाच्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव (सहकार) श्री. अनुप कुमार, महाराष्ट्र इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यकारी संचालिका सुश्री जयश्री भोज यांच्या मार्गदर्शनाखाली संकेतस्थळ तयार करण्यात आले आहे. येत्या काळात संकेतस्थळावरील सुविधा अधिक विस्तारित करण्याचा मानस असल्याची माहिती राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाच्या सचिवांनी दिली आहे.
नवी दिल्ली-एकीकडे महागाईमुळे सर्वसामान्य त्रस्त झालेले असताना इंधन, गॅस सिलिंडरमध्ये दरवाढ सुरुच आहे. आज एलपीजी गॅसच्या दरात पुन्हा वाढ करण्यात आली आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, घरगुती एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरात 3.50 रुपये आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमतीत 8 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. यासोबतच देशात एलपीजी सिलिंडरची किंमत 1005 रुपयांच्या जवळ पोहोचली आहे. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सर्वसामान्य आधीच होरपळत असताना या दरवाढीमुळे त्यांच्यासमोरील अडचणीत आणखी वाढ होणार आहे.
व्यावसायिकांसमोरील अडचणीतही वाढ व्यावसायिक सिलिंडरच्या किंमतीत 8 रुपयांनी वाढ करण्यात आली आहे. या दरवाढीमुळे राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीत 19 किलो वजनाचा व्यावसायिक सिलिंडरसाठी आता 2354 रुपये मोजावे लागणार आहे. कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नईसाठी नवीन दर अनुक्रमे 2454 रुपये, 2306 रुपये आणि 2507 रुपये आहेत. हातगाडी, ठेला, लहान हॉटेल, अशा किरकोळ व्यावसायिकांना या दरवाढीचा मोठा फटका बसणार आहे.
देशातील प्रमुख शहरांतील घरगुती सिलिंडरचे दर (14.2 किलोग्राम)
