मुंबई, दि. ३ : महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आणि स्माईल्स फाउंडेशन यांच्यातील सामंजस्य करारातून राज्यातील लाखो महिलांच्या शालेय शिक्षण घेत असलेल्या मुला-मुलींना बायजूज या कंपनीचे प्रीमियम दर्जाचे ई-लर्निग ॲप मोफत दिले जाणार आहे, अशी माहिती ग्राम विकास व पंचायती राज विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी दिली.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील सामान्य आर्थिक परिस्थिती असणाऱ्या महिलांच्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणणे हे महाराष्ट्र राज्य जीवनोन्नती अभियानाचे ध्येय आहे. यासाठी त्यांच्या उत्पन्न वाढीसोबतच त्यांच्या संपूर्ण कुटुंबीयांचे जीवनमान उंचावणे देखील महत्वाचे आहे. यासाठी स्माईल्स फाउंडेशनने मदतीचा हात पुढे केला आहे, असे श्री.राजेशकुमार यांनी असे सांगुन विभागाच्यावतीने त्यांचे अभिनंदन केले.

अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांनी यावेळी या करारातून ग्रामीण क्षेत्रातील महिलांच्या ४ थी ते १२ वी मध्ये शिक्षण घेत असलेल्या सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांना हे ऍप मिळणार आहे. तसेच या ऍप मुळे विद्यार्थ्यांची अभ्यासातील रुची वाढेल आणि गुणवत्ता वाढीस मदत होईल, असे सांगितले.

स्माईल्स फाउंडेशनच्या अध्यक्ष श्रीमती उमा आहुजा आणि धीरज आहुजा यांना अपर मुख्य सचिव यांचे हस्ते सन्मानपत्र प्रदान करण्यात आले. फाउंडेशनच्या वतीने धीरज आहुजा यांनी राज्यभर ग्रामीण महिलांसाठी कार्य करणार असल्याचे सांगितले. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना या प्रकारची सुविधा उपलब्ध करून देत असल्याबद्दल स्माईल्स फाऊंडेशनच्या सर्व सदस्यांना अभिमान आहे, भविष्यातही उमेद अभियानाच्या उपक्रमांमध्ये आमचा सक्रिय सहभाग असेल, असे सांगितले.

हवामान विभागाने यावर्षी 100 टक्के पेक्षा जास्त पाऊस पडेल असा अंदाज वर्तविला आहे. ही कृषी व अन्य क्षेत्रांसाठी सुखावणारी बाब आहे. असे असले तरी कमी कालावधीत जास्त पाऊस पडणे, ढगफुटी सदृश पाऊस पडणे, धरण क्षेत्रात अतिवृष्टी यामुळे पूरस्थिती निर्माण होते. या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी अथवा संभाव्य पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास त्याचा मुकाबला करण्यासाठी शासन व जिल्हा प्रशासन सज्ज असून याबाबतचे योग्य नियोजन राज्याचे जलसंपदा व लाभक्षेत्र विकास मंत्री आणि सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयंत पाटील, सहकार व कृषि राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने संभाव्य पूर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जय्यत तयारी केली आहे. याबाबतच्या जिल्हा, तालुका व ग्रामस्तरावरच्या बैठका, कर्नाटक राज्याशी असलेला समन्वय, जलसंपदा व अन्य संबंधित विभागाने केलेली तयारी यामुळे संभाव्य पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्यास त्यावर निश्चितपणे मात करण्यात येईल. सन 2019 व 2021 या वर्षीच्या आलेल्या महापुराचा फार मोठा अनुभव प्रशासनाच्या पाठीशी आहे. सन 2021 मध्ये महापूर आला पण कर्नाटक राज्याच्या प्रशासनासी केलेला योग्य समन्वय, धरणातील पाण्याच्या विसर्गाचे केलेले नियोजन यामुळे महाप्रलय टाळण्यात यश आले. हाच विश्वास बाळगून जिल्हा प्रशासन सांगली जिल्ह्यात संभाव्य आपत्तीचा मुकाबला करण्यासाठी सज्ज झाले आहे.

नैसर्गिक आपत्ती बाबत त्वरित माहिती मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकारण कार्यालय सुरू करण्यात आले असून त्या ठिकाणी 24 x 7 नियंत्रण कक्ष स्थापन केला आहे. त्यासाठी  1077 हा टोल फ्री क्रमांक ही  देण्यात आला आहे. तसेच 0233-2600500 या क्रमांकावर माहिती ही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तालुका पातळीवरील सर्व तहसील कार्यालयात आपत्ती नियंत्रण कक्ष उघडण्यात आले आहेत. गावपातळीवरील निष्णात पोहणाऱ्यांची यादी संकलित करुन त्यांचे दूरध्वनी क्रमांकही आपत्ती नियंत्रण केंद्रात उपलब्ध ठेवले आहेत.

पूरबाधित गावांची संख्या 104

जिल्ह्यात 104 गावे पूरबाधित क्षेत्रात येतात. जिल्ह्यामधील 10 तालुक्यांपैकी शिराळा वाळवा, पलूस व मिरज या चार तालुक्यातून वारणा व कृष्णा नदीचा प्रवाह असल्यामुळे पुराच्या पाण्याचा फटका अधिक बसतो. जिल्ह्यातील कृष्णा व वारणा नदी काठाजवळील 104 गावांबाबत तसेच महानगरपालिका क्षेत्रात विशेष दक्षता प्रशासनाने घेतली असून जीवित व वित्तहानी होऊ नये यासाठी प्रशासनाने नियोजन केले आहे. सांग़ली जिल्ह्यामध्ये एकूण १०४ पूर प्रवण गावामध्ये गाव आपत्ती प्रतिसाद दल गठित करण्यात आलेले आहे. सन २०१९ व सन २०२२ चा महापूरचा अनुभव लक्षात घेता संभाव्य आपत्तीस सामोरे जाण्यासाठी पूर प्रवण तालुक्यात एन.डी.आर.एफ. पुणे यांचे वतीने प्रशिक्षण संपन्न झाले आहे. या प्रशिक्षणामध्ये आपत्तीची ओळख, शोध व सुटका पध्दती, प्रथमोपचार पध्दती, बोट चालविणे इत्यादी प्रशिक्षण देण्यात आले. हे प्रशिक्षण महानगरपालिका क्षेत्रातील स्थानिक स्वंयसेवी संस्था प्रतिनिधींनाही देण्यात आले आहे.

आयर्विन पुलाच्या ठिकाणी सर्व साधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 35, इशारा पातळी-40, धोकादायक पातळी-45 निश्चित करण्यात आली आहे. सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-57.6 फूट होती.  ताकारी पुलाच्या ठिकाणी सर्व साधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 39, इशारा पातळी-44, धोकादायक पातळी-46, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-68.8 फूट होती. बहे पुलाच्या ठिकाणी सर्वसाधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 17, इशारा पातळी-21.9, धोकादायक पातळी-23.7, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-36.6 फूट होती. भिलवडी पुलाच्या ठिकाणी सर्वसाधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 46, इशारा पातळी-51 धोकादायक पातळी-53, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-64.6 फूट होती. तर अंकली पुलाच्या ठिकाणी सर्व साधारण पूर पातळी (फुटांमध्ये) 40, इशारा पातळी-45.11, धोकादायक पातळी-50.3, सन 2019 मधील उच्चतम पातळी-62.4. इतकी होती.

पूरनियंत्रणासाठी उपलब्ध साधनसामुग्री

पूरनियंत्रणासाठी जिल्ह्यामध्ये महानगरपालिकेकडे 9 बोटी, जिल्हा परिषदेकडे-55 बोटी, महसूल विभागाकडे 19 बोटी अशा एकुण 83 बोटी उपलब्ध आहेत. मिरज तालुक्यातील 17 गावांमध्ये लाईफ जॅकेट- 170, टॉर्च- 34, रोप-51, बॅग-51,मेगा फोन-17, लाईफ रिंग-51, पलूस तालुक्यातील 21 गावांमध्ये लाईफ जॅकेट- 210, टॉर्च- 42, रोप-63, बॅग-63,मेगा फोन-21, लाईफ रिंग-63, वाळवा तालुक्यातील 31गावांमध्ये लाईफ जॅकेट-310, टॉर्च-62, रोप-93, बॅग-93,मेगा फोन-31, लाईफ रिंग-93, शिराळा तालुक्यातील 6 गावांमध्ये लाईफ जॅकेट- 60, टॉर्च- 12, रोप-18, बॅग-18,मेगा फोन-6, लाईफ रिंग-18, साहित्य उपलब्ध करुन दिले आहे. त्याबरोबरच जिल्हा प्रशासनाने पुर्व तयारीच्या अनुषंगाने एन.डी.आर.एफ पुणे यांच्याकडील 2 पथके यामध्ये 25 जवान व 5 बोटी प्रत्येकी दिनांक 15 जूलै ते 31 ऑगस्ट 2022 या कालावधीत जिल्ह्यात उपलब्ध राहणार आहेत.

पाटबंधारे विभागाची यंत्रणा सतर्क

जिल्ह्यामध्ये व धरणाच्या परिसरात पडणाऱ्या पावसाची माहिती तसेच धरणातील पाण्याच्या साठ्याची माहिती संकलित करून दररोज किती पाणी धरणातून सोडण्यात येणार आहे. नदीच्या पाण्याची पातळी किती आहे याची माहिती नियंत्रण कक्षाला वेळच्या वेळी देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. कर्नाटकातील आलमट्टी धरण नियंत्रण प्रशासन यांच्याबरोबर समन्वय ठेवण्यात येत आहे. जिल्ह्यातील आर्यविन पूल, बहे पूल, ताकारी पूल, भिलवडी पूल, अंकली पूल येथील नद्यांच्या धोका पातळीची माहिती व इशारा अद्यावतपणे देण्यासाठी यंत्रणा सतर्क ठेवण्यात आली आहे. सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली येथे दि. 1 जून 2022 पासून मध्यवर्ती पूर नियंत्रण कक्ष सुरू झाला आहे. या अंतर्गत कृष्णा उपखोऱ्यातील माहिती एकत्रित करून प्रशासन, प्रसार माध्यमे यांना संबंधित यंत्रणामार्फत उपलब्ध करून दिली जाते. या नियंत्रण कक्षाचा संपर्क क्रमांक 0233-2301820/2302925, फॅक्स क्रमांक 0233-2302750, मोबाईल क्रमांक 9307862396 असा आहे. हा पूरनियंत्रण कक्ष दि. 1 जून ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत अखंडित कार्यरत ठेवण्यात येणार आहे. तसेच महापूर रोखण्यासाठी जलसंपदा विभागामार्फत कृष्णा व भीमा खोऱ्‍यासाठी एककालिक आधार सामग्री अधिग्रहण प्रणाली (Real Time Data Acquisition System) ही प्रणाली अधिक सक्षम करण्यात आली आहे. या प्रणालीव्दारे पर्जन्यमान, जलाशयातील येवा, नदीची पाणी पातळी व विसर्ग यांची सध्यस्थिती व पूर्वानुमान उपलब्ध होते. याचा उपयोग करून सन 2021 मधील महापूरात जीवितहानी व मोठ्या प्रमाणात  वित्तहानी टाळण्यास मदत झाली होती.

सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिका सज्ज

संभाव्य पूरपरिस्थतीचा मुकाबला करण्यासाठी महानगरपालिका सज्ज असून शहरात पॅचवर्क चे काम सुरू करण्यात आले आहे. आवश्यक ठिकाणी मुरूमाचे रस्ते करण्याची कार्यवाही सुरू आहे. धोकादायक इमारतींचे सर्व्हेक्षण पूर्ण झालेले आहे. विभागनिहाय 24×7 पथके तयार करण्यात आली आहेत. महापालिका क्षेत्रात सुमारे 92 नाले असून यांची साफसफाई सुरू आहे. शहरातील खुले भूखंड तसेच विनावापर मालमत्ता यांचीही सफाई करण्यात येणार आहे. निवारा केंद्रांचीही निश्चिती करण्यात आली आहे. पूरकाळात शवदहनाचा प्रश्न गंभीर होतो यासाठी कुपवाड येथील 8 स्मशानभूमी सज्ज ठेवण्यात आल्या आहेत. शहरात आपत्ती मित्र ही संकल्पना राबविण्यात येत असून या अंतर्गत आत्तापर्यंत 200 जणांनी आपत्ती मित्र म्हणून नोंदणी केली आहे. तसेच आपत्ती मित्र ॲप ही महापालिकेकडून तयार करण्यात आले आहे. या ॲपवर महापालिकेची संपूर्ण माहिती उपलब्ध आहे.

         पोलीस मुख्यालयात नियंत्रण कक्ष सुरू

लोकांना त्वरीत नैसर्गिक आपत्तीत घडलेल्या घटनांची माहिती व्हावी यासाठी पोलीस मुख्यालयातही नियंत्रण कक्ष सुरू करण्यात आला असून त्याचा दूरध्वनी क्र.. 0233-2672100 असा आहे. पोलीस विभागानेही अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या असून तालुकापातळीवरही यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे.

औषधे व धान्याचा पुरेसा साठा उपलब्ध

पुराच्या काळात रोगराई व साथीचे आजार  पसरू नये यासाठी आरोग्य विभागाने यंत्रणा सज्ज ठेवली असून औषधांचा पुरेशा प्रमाणात साठा तसेच वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे पथकही त्या त्या भागात नियुक्त करण्यात आले आहे. तसेच पूरग्रस्त गावातील लोकासांठी पुरेशा प्रमाणात धान्याचा साठाही सुरक्षित ठिकाणी करण्यात आला आहे. पूरग्रस्त कुटुंबांना स्थलांतर करण्याची वेळ आली तर त्यासाठी सुरक्षित निवासाची व्यवस्था ही करण्यात आली आहे. जनावरांना सुरक्षित स्थळी ठेवण्यासाठी त्या त्या परिसरात शाळा व सार्वजनिक ठिकाणी व्यवस्था करण्यात आली आहे.

याबरोबरच बांधकाम, टेलिफोन, विद्युत विभागांनीही त्यांच्यास्तरावर जय्यत तयारी केली आहे. संभाव्य पूरपरिस्थिती उद्भवल्यास प्रशासन अहोरात्र यासाठी उपलब्ध राहणार आहेच. तरीही जनतेनेही प्रशासनास सहकार्य करून प्रशासनामार्फत देण्यात येणाऱ्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करणे आवश्यक आहे.

मुंबई, दि. 3 : माजी मुख्यमंत्री दिवंगत वसंतराव नाईक यांच्या जयंती निमित्त 1 जुलै हा दिवस राज्यात कृषि दिन म्हणून दरवर्षी साजरा करण्यास कायमस्वरुपी शासन मान्यता देण्यात आली आहे. कृषि विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय दि. 31 मे रोजी निर्गमित केला आहे.

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी कृषि क्षेत्रात केलेली भरीव कामगिरी लक्षात घेवून त्यांची जयंती 1 जुलै रोजी राज्यात कृषि दिन म्हणून साजरी केली जाते. कृषि दिनानिमित्त प्रत्येक पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषद मुख्यालयी कृषिदिन साजरा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या निधीतून कृषि दिनानिमित्त शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, चित्रफिती दाखविणे, जिल्हा परिषद स्तरावर कृषि विषयक प्रदर्शन आयोजित करता येणार आहेत.

संत तुकाराम महाराज यांनी आपल्या अभंगात चारशे वर्षांपूर्वी समाजाला “वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे” असा संदेश दिला असून यातूनच सर्वांचे हित आहे. सर्वांचे भवितव्य सुधारेल आणि जीवन सुलभही होईल. आपल्यासाठी आणि आपल्या भावी पिढीसाठी प्रत्येकाने एक झाड लावून त्याच्या संवर्धनासाठी प्रयत्नशील असायला हवे. यामुळे आपल्या राज्यावर येणारी अनेक नैसर्गिक संकटे रोखता येतील आणि शाश्वत विकासही प्रत्यक्षात साधता येईल.

पर्यावरणीय जीवनचक्रातील प्रत्येक घटक हा एकमेकांवर अवलंबून असतो. त्याप्रमाणेच मानव हा आधीपासूनच जंगलांवर अवलंबून होता. पूर्वी तो कंदमुळे खाऊन जगत होता तर आज कृषी घटकांवर. मानवी जीवन सुखकर करायचे असेल तर मानवाला बदलावे लागेल. वाढत चाललेली लोकसंख्या, औद्योगिकीकरण, नागरिकीकरण, मुलभूत सोयीसुविधा यासाठी वनांवर दिवसेंदिवस ताण पडत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी, मानवाच्या अस्तित्वासाठी वन संरक्षण व संवर्धन ही काळाची गरज आहे.

सरकारच्या दोन वर्षाच्या कालावधीत अनेक महत्वाचे निर्णय घेऊन त्याची यशस्वी अंमलबजावणी वन विभागाने केली आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मुंबईतील आरे येथील 808 एकर क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित, तिलारी संवर्धन राखीव वनक्षेत्र घोषित, वन/ निसर्ग पर्यटनाला चालना, हरित महाराष्ट्र अभियान, वन महोत्सव,१०२० हेक्टर कांदळवन क्षेत्र राखीव वनक्षेत्र म्हणून घोषित, पांढरी चिप्पी राज्य कांदळवन वृक्ष म्हणून घोषित, भीमाशंकर व राधानगरी अभयारण्य पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर,  लोणार सरोवर रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित, गणेशखिंड पुणे व लांडोरखोरी जळगाव हे जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित, व्याघ्र संवर्धन ,कांदळवन  संवर्धनासाठी उपाययोजना असे  अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊन वन व वन्यजीव यांच्या संवर्धनासाठी आणि संरक्षणासाठी खऱ्या अर्थाने प्रयत्न करण्यात आले आहे.

आरे मधील क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषीत

मुंबई शहरातील वाढत्या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी तसेच मुंबई उपनगरात उपलब्ध असलेला झाडोरा, वनांचे क्षेत्र याचे अधिक सक्षमपणे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यासाठी मौजे आरे, गोरेगाव व मोरोशी येथील एकूण 327.201 हे.आर क्षेत्र राखीव वन म्हणून घोषित केले आहे. सदर अधिसूचित 327.201 हे.आर क्षेत्रापैकी 40.469 हे.आर क्षेत्र वन विभागाच्या व उर्वरित 286.732 हे.आर क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाच्या ताब्यात होते. त्यानुसार सदर क्षेत्र दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाकडून वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली यांनी ताब्यात घेतले आहे.

नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र/ नवीन अभयारण्य/जैविक विविधता वारसास्थळे

परिस्थितीकीय, प्राणीजातीय व वनस्पती विषयक महत्व असलेल्या कारणाने, संबंधित क्षेत्रातील प्राणीजातींचे व वनस्पतींचे तसेच त्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याच्या प्रयोजनार्थ पुढीलप्रमाणे नवीन संवर्धन राखीव क्षेत्र घोषित करण्यात आले आहे. तिलारी़ ,जोर-जांभळी ,आंबोली-दोडामार्ग ,विशाळगड पन्हाळगड,  मायणी पक्षी ,चंदगड ,मुनिया संवर्धन राखीव

चंद्रपूर जिल्हयातील ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या दक्षिणेकडील क्षेत्र म्हणजे लोहारा-जुनोना-कारवा हे वनक्षेत्र व पुढे कोठारी-तोहोगाव-झरण-कन्हारगाव-धाबा या वनक्षेत्रात वाघांचे अधिवास व भ्रमण मार्ग असल्यामुळे मध्य चांदा वन विभाग व मध्य चांदा वन प्रकल्प विभाग, बल्लारशाह या विभागाकडील 269.40 चौ.कि.मी. क्षेत्र अभयारण्य म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.पर्यावरणाच्या दृष्टीने कांदळवनांचे महत्व लक्षात घेऊन शासकीय जमिनीवरील 1020.33 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र  भारतीय वन अधिनियम 1927 च्या कलम 29 अन्वये अंतिमत: राखीव वन म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. तशी अधिसुचना 27 ऑक्टोबर 2020 रोजी निर्गमित झाली आहे.

कांदळवन हे सागरी किनारपट्टीचे रक्षण तर करतातच परंतू यात संपन्न जैवविविधता दडलेली आहे. पर्यावरण रक्षणातील कांदळवनांचे हेच महत्व लक्षात घेऊन सफेद चिप्पी या कांदळवन वृक्षाच्या प्रजातीला ” राज्य कांदळवन वृक्ष” म्हणून दर्जा देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. यामुळे कांदळवन संरक्षणाला अधिक बळकटी येऊन लोकांमध्ये कांदळवन रक्षणासाठी जनजागृती करणे सोयीचे होणार आहे. राज्य कांदळवन वृक्ष घोषित करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे.

सन 2019- 20 या वर्षात पर्यायी वनीकरण निधी व्यवस्थापन प्राधिकरण ( कॅम्पा) अंतर्गत कामे करण्यासाठी 189 कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली होती. विधिमंडळ अधिवेशनात वित्त विभागाने वनविभागास 189  कोटी रुपये पुरवणी मागण्यांद्वारे मंजूर केले होते. त्यापैकी 151 कोटी रुपये निधी  पर्यायी वनीकरण , अंतर्गत ग्रामीण भागातील वणवा प्रतिबंध करण्यासाठी उपाययोजना करणे, गॅस वाटप करणे तसेच जलसंधारणाची कामे करणे यासाठी  प्राधान्याने वापरण्यात आला आहे.सन 2020-21 या वर्षात कॅम्पा अंतर्गत कामे करण्यासाठी 534 कोटी रुपयांच्या वार्षिक नियोजन आराखड्यास केंद्र शासनाने मंजुरी दिली होती. या पैकी 104 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले.

वृक्षांचे आपल्या जीवनात अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. त्यांची लागवड वाढावी म्हणून हरित महाराष्ट्र अभियान व वन महोत्सवाचे 15 जून ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत यशस्वी आयोजन करण्यात आले होते.या काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करण्यात आली. नागपूर वनविभागाचे सेमिनरी हिल स्थित ट्रान्झीट ट्रिटमेंट सेंटरच्या धर्तीवर राज्यात अकरा वन वृतात किमान एक प्राणी बचाव पथक व तात्पुरते प्राणी उपचार केंद्र ( ट्रान्झीट ट्रिटमेंट सेंटर) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.जैविक विविधता अधिनियम 2002 व त्या अंतर्गत जैविक विविधता नियम 2008 चे कलम 37 व नियम 22 नुसार गणेश खिंड गार्डन,पुणे येथील 33.01 हेक्टर क्षेत्र व लांडोरखोरी, जळगाव येथील 48.08 हेक्टर क्षेत्र जैविक वारसा क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.

भीमाशंकर व राधानगरी अभयारण्य ‘पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र’ म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. याबाबतची अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. आता दरवर्षी 5 नोव्हेंबर ते 12 नोव्हेंबर या कालावधीत पक्षी सप्ताह साजरा करण्यात येणार आहे. पक्षी हा निसर्गातील जैवसाखळी व जैवविविधता मधील महत्वाचा घटक आहे. या सप्ताहामुळे पक्षी संरक्षण, संवर्धन, पक्षांच्या विविध जाती, पक्षांचे स्थलांतर व पक्षांचे महत्व याबाबत निश्चितच नागरिकांमध्ये जागृती होण्यास मदत होईल.

कांदळवन प्रतिष्ठान मार्फत विविध संस्थांच्या संशोधन प्रकल्पास अनुदान मंजूर केले. यात डॉल्फिन व व्हेल अभ्यास(16 लक्ष),सागरी कासवांचा अभ्यास(10 लक्ष),गोबीड मासे अभ्यास(12 लक्ष) पाणमांजर व  मगरींचा अभ्यास (6 लक्ष) निधी मंजूर केला आहे.  सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून आम्ही कांदळवन लागवड वाढवत आहोत.

10 हेक्टर लागवडचा करारनामा युनायटेड वे मुंबई (United Way Mumbai) यांच्या सोबत केला आहे.  कांदळवन संरक्षणासाठी 117 सुरक्षा रक्षक आहेत, त्यात वाढ करून 183 करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.भांडुप येथील कांदळवन क्षेत्र पक्षी निरीक्षणासाठी विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. याकरिता इंटरप्रिटेशन सेंटर व स्वागत कमान उभारण्यात येण्याचे ठरले. राज्यातील आंतरराष्ट्रीय महत्व असलेले लोणार सरोवर आता राज्यातील दुसरे तर देशातील एकेचाळीसवे रामसर पाणथळ क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.पर्यावरण आणि पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकाराने वन विभागाचे 7 पर्यटन संकुल महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाकडे देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे.या माध्यमातून वन विभाग व पर्यटन विभाग यांचे समन्वयातून पर्यटकांना सुंदर पॅकेजच्या स्वरूपात वन व निसर्ग पर्यटन करता येणार आहे.

राज्याच्या वन विभागात जलद कृती दलाची स्थापना करणे आणि त्यासाठी अतिरिक्त पदे निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव व्याघ्र संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने  सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशीस मंजुरी देण्यात आली. यात चार क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली असून समितीने क्षेत्रनिहाय  महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत. यामध्ये राज्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

अंधारी अभयारण्याचे क्षेत्र 78.79 वर्ग कि. मी. ने वाढवले ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील अंधारी अभयारण्य क्षेत्राचे विस्तारीकरण करणे आणि वाढ झालेले क्षेत्र ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाच्या गाभा क्षेत्रात समाविष्ट करण्यास देखील मान्यता देण्यात आली. अंधारी वन्यजीव अभयारण्य हे एकूण 509.27 वर्ग कि.मी क्षेत्रावर पसरलेले आहे. या अभयारण्याला लागून असलेल्या बफर क्षेत्रात देखील उत्तम वनाच्छादन असून हे क्षेत्र जैवविविधतेने समृद्ध आहे. येथे उत्तर पूर्व वनक्षेत्रात वाघांचा चांगला वावर आहे त्यामुळे अभयारण्याचा एकूण 78.89 वर्ग कि.मी  क्षेत्राने विस्तार करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्यातील व्याघ्र प्रकल्पातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गावरील चुकीच्या पद्धतीने बांधलेल्या रस्ता दुभाजकामुळे वाघांसह, वन्यजीव अपघातात बळी पडत आहेत, हे टाळण्यासाठी केंद्राच्या संबंधित यंत्रणेला कळविण्यात आले आहे. तसेच रेल्वे मार्गामुळे होणारे अपघात टाळण्यासाठीही प्रयत्न करण्यात येत आहेत. जंगलावर अवलंबून असणाऱ्यांना, वनक्षेत्र लगतच्या परिसरातील स्थानिकांना विविध विभागांच्या योजनांच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. पर्यटनाला चालना देण्यासाठी अंतर्गत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करण्यास प्राधान्य देण्यात येत आहे. 

मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प, नवेगाव -नागझिरा,  ताडोबा-अंधारी, सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, पेंच-बोर व्याघ्र प्रकल्पांतर्गत राबविण्यात येत असलेल्या स्थानिकांसाठीच्या योजना त्यामध्ये रोजगार संधी, पर्यटन सुविधा, जाणीव जागृती, निसर्ग शिक्षण तसेच पायाभूत विकास कामे, नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी वन विभागा सातत्याने प्रयत्न करीत आहे

राजू धोत्रे

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

कोल्हापूर -: महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघटना(एमएसएलटीए) व कोल्हापूर जिल्हा टेनिस संघटना(केडीएलटीए) यांच्या वतीने आयोजित व डीवाय पाटील पुरस्कृत 16व्या रमेश देसाई मेमोरियल 16 वर्षाखालील टेनिस अजिंक्यपद स्पर्धेत मुलींच्या गटात कर्नाटकाच्या एन हर्षिनी, महाराष्ट्राच्या अस्मि आडकर,  यांनी तर, मुलांच्या गटात तामिळनाडूच्या प्रणव रेथीन आरएस, कर्नाटकाच्या क्रिश त्यागी या खेळाडूंनी आपापल्या प्रतिस्पर्धी खेळाडूंवर विजय मिळवत अंतिम  फेरीत प्रवेश केला. 

कोल्हापूर येथील केडीएलटीए टेनिस कॉम्प्लेक्स या ठिकाणी सुरु असलेल्या या स्पर्धेत उपांत्य फेरीत मुलींच्या गटात कर्नाटकाच्या बिगरमानांकीत एन हर्षिनी हिने आपली अनपेक्षित निकालाची मालिका कायम ठेवत दुसऱ्या मानांकित कोल्हापूरच्या ऐश्वर्या जाधवचा टायब्रेकमध्ये 7-6(5) ,3-6,6-3 असा पराभव करून अंतिम फेरी गाठली. पुण्याच्या दहाव्या मानांकित अस्मि  आडकरने नवव्या मानांकित महाराष्ट्राच्या आकृती सोनकुसरेचा 4-6,6-1,6-0 असा तीन सेटमध्ये पराभव करत अंतिम फेरीत धडक मारली.  

मुलांच्या गटात तामिळनाडूच्या आठव्या मानांकित प्रणव रेथिन आरएस याने हरियाणाच्या चौथ्या मानांकित तेजस आहुजाचे आव्हान 6-1,6-2 असे सहज संपुष्टात आणले. तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीच्या सामन्यात अव्वल मानांकित कर्नाटकाच्या क्रिश त्यागीने आपल्या लौकिकाला साजेशी खेळी करत  आपलाच राज्य सहकारी तेराव्या मानांकित तनुष घिडयालचा 6-1,6-0 असा पराभव केला. 

निकाल: उपांत्य फेरी: मुली
एन हर्षिनी(कर्नाटक)वि.वि.ऐश्वर्या जाधव(महा)(2) 7-6(5) ,3-6,6-3

अस्मि  आडकर(महा)(10)वि.वि. आकृती सोनकुसरे(महा)(9) 4-6,6-1,6-0

मुले:
क्रिश त्यागी(कर्नाटक)(1)वि.वि. तनुष घिडयाल(कर्नाटक)(13)6-1,6-0 

प्रणव रेथिन आरएस(तामिळनाडू)(8)वि.वि.तेजस आहुजा(हरयाणा)(4) 6-1,6-2

पुणे – महावितरणकडे सुरक्षा ठेव म्हणून जमा असलेल्या रकमेवरील व्याजापोटी पुणे प्रादेशिक विभाग अंतर्गत पुणे, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, सातारा व सोलापूर जिल्ह्यातील उच्च व लघुदाब वर्गवारीतील ८० लाख ४१ हजार १८९ ग्राहकांना ११४ कोटी ६६ लाख रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे. यामध्ये मे महिन्याच्या वीजबिलांमध्ये ९२ कोटी ६३ लाख रुपयांचा परतावा समायोजित करण्यात आला आहे तर जून महिन्याच्या बिलामध्ये उर्वरित २२ कोटी ३ लाख रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे.

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार सर्व वर्गवारीतील वीजग्राहकांनी महावितरणकडे सुरक्षा ठेव जमा करणे बंधनकारक आहे. आयोगाच्या विद्युत पुरवठा संहिता २०२१ च्या विनिमय १३.१ नुसार वीजग्राहकांना सुरक्षा ठेव आकारण्यात येते. दरवर्षी सुरक्षा ठेवीची पुनर्गणना करण्यात येते व त्यानुसार आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ग्राहकांच्या मागील एका वर्षातील सरासरी वीजवापराच्या आधारे नवीन सुरक्षा ठेवीची रक्कम निश्चित करण्यात येते. याआधीची जमा असलेली सुरक्षा ठेव व वीजवापरानुसार नव्याने निर्धारीत करण्यात आलेली सुरक्षा ठेव यांच्यातील फरकाची रक्कम भरण्यासाठी स्वतंत्र बिल देण्यात येते. यापूर्वी सुरक्षा ठेव सरासरी एका बिलाच्या रकमेइतकी होती. आता वीजग्राहकांची सुरक्षा ठेव मासिक बिल असेल तर तेथे सरासरी मासिक बिलाच्या दुप्पट आणि त्रैमासिक असेल तेथे सरासरी त्रैमासिक बिलाच्या दीडपट घेण्याची तरतूद आयोगाकडून करण्यात आली आहे.

तसेच विनिमय १३.११ नुसार ग्राहकाने भरलेल्या सुरक्षा ठेव रकमेवर आरबीआयच्या दराच्या सममूल्य दराने ग्राहकांना व्याजाची रक्कम वीजबिलाद्वारे समायोजित करून अदा करण्यात येते. त्याप्रमाणे सन २०२१-२२ मध्ये पुणे प्रादेशिक विभागातील उच्च व लघुदाब वर्गवारीतील ८० लाख ४१ हजार १८९ वीजग्राहकांना एकूण ११४ कोटी ६६ लाख रुपयांच्या व्याजाचा परतावा मे व जूनमधील वीजबिलांच्या माध्यमातून समायोजित करण्यात येत आहे. यामध्ये ९२ कोटी ६३ लाख रुपयांचा परतावा मे महिन्यात देण्यात आला आहे तर २२ कोटी ३ लाखांचा परतावा जूनच्या वीजबिलामध्ये समायोजित करण्यात येत आहे.

जमा असलेल्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याजापोटी पुणे जिल्ह्यातील ३९ लाख २ हजार २६ वीजग्राहकांना ७१ कोटी १३ लाख, कोल्हापूर जिल्हा- ११ लाख ८६ हजार ७२४ वीजग्राहकांना १४ कोटी ६८ लाख, सांगली जिल्हा- ९ लाख ७ हजार ६१० वीजग्राहकांना ८ कोटी ३० लाख, सातारा जिल्हा- ९ लाख ९१ हजार ९९१ वीजग्राहकांना ९ कोटी ९१ लाख आणि सोलापूर जिल्ह्यातील १० लाख ५२ हजार ८३८ वीजग्राहकांना १० कोटी ६४ लाख रुपयांचा परतावा देण्यात येत आहे. गेल्या एप्रिलमध्ये पुणे प्रादेशिक विभाग अंतर्गत संबंधित वीजग्राहकांना अतिरिक्त सुरक्षा ठेवीचे स्वतंत्र बिल देण्यात आले आहे. ही रक्कम भरण्यासाठी सहा मासिक हप्त्यांची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सुरक्षा ठेवीचे बिल भरून सहकार्य करावे असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे.