एव्हिएशन क्षेत्रातील नवीन सुरक्षा नियमांमुळे देशातील सर्वात मोठी एअरलाइन इंडिगो गेल्या तीन दिवसांपासून क्रूच्या कमतरतेचा सामना करत आहे. यामुळे इंडिगोच्या कामकाजावर परिणाम झाला आहे. वृत्तसंस्थेनुसार, गुरुवारी दिल्ली-मुंबईसह 10 हून अधिक विमानतळांवर 550 हून अधिक विमानांची उड्डाणे रद्द झाली.

दिल्ली विमानतळावर इंडिगोची 172 उड्डाणे रद्द झाली. तर मुंबईत 118, बंगळुरूमध्ये 100, हैदराबादमध्ये 75, कोलकातामध्ये 35, चेन्नईमध्ये 26, गोव्यात 11, जयपूरमध्ये 4 आणि इंदूरमध्ये 3 उड्डाणे रद्द झाली.

डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिव्हिल एव्हिएशन (DGCA) ने गुरुवारी एअरलाइनच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. एअरलाइनने नियमांमध्ये शिथिलता मागितली आणि सांगितले की कामकाज सामान्य होण्यासाठी तीन महिने लागू शकतात. DGCA ने इंडिगोला सुधारणांसाठी काही महत्त्वाच्या पैलूंवर काम करण्यास सांगितले आहे.

DGCA ने इंडिगोला क्रूची भरती, प्रशिक्षण रोडमॅप, रोस्टर पुनर्रचना, सुरक्षा योजना सादर करणे आणि दर 15 दिवसांनी प्रगती अहवाल पाठवण्यास सांगितले. तर गुरुवारी इंडिगोने माफी मागितली आणि सांगितले की ते कामकाज लवकरच पूर्ववत करण्यावर काम करत आहेत.
DGCA ने 1 नोव्हेंबरपासून वैमानिक आणि इतर क्रू मेंबर्सच्या कामाशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केले आहेत. याला फ्लाइट ड्युटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) असे नाव देण्यात आले आहे. हे दोन टप्प्यांत लागू करण्यात आले. पहिला टप्पा 1 जुलै रोजी लागू झाला.

तर 1 नोव्हेंबरपासून दुसरा टप्पा लागू झाला. नवीन नियमांनुसार प्रवाशांची सुरक्षा वाढवण्यासाठी पायलट आणि क्रू यांना पुरेसा आराम देण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे एअरलाईन कंपन्यांकडे पायलट आणि क्रू मेंबर्सची अचानक कमतरता निर्माण झाली आहे. DGCA ने सांगितले की, नोव्हेंबरमध्ये इंडिगोच्या एकूण 1,232 उड्डाणे रद्द करण्यात आली, ज्यात FDTL नियमांमुळे रद्द झालेल्या 755 उड्डाणांचा समावेश आहे.​​​​​​नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू यांनी गुरुवारी आढावा बैठक घेतली. मंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त करत म्हटले की, नवीन नियमांसाठी तयारीसाठी इतका वेळ होता, तरीही परिस्थिती कशी बिघडली?

नायडूंनी एअरलाईनला निर्देश दिले की, विमानसेवा लवकरात लवकर सामान्य करावी आणि हवाई भाड्यात कोणतीही वाढ करू नये. याव्यतिरिक्त, उशीर किंवा रद्द झाल्यास प्रवाशांना हॉटेल, जेवण आणि इतर सुविधा वेळेवर उपलब्ध करून द्याव्यात.

इंडिगोकडे सर्वाधिक विमाने, त्यामुळे जास्त परिणाम

एअरलाईन दिवसभरात सुमारे 2,300 देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे चालवते. ही संख्या एअर इंडियाच्या एका दिवसात चालवल्या जाणाऱ्या उड्डाणांच्या जवळपास दुप्पट आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर जर 10-20 टक्के उड्डाणे देखील उशिराने धावली किंवा रद्द झाली, तर याचा अर्थ 200-400 उड्डाणांवर परिणाम होणे. हजारो प्रवाशांसाठी मोठ्या अडचणी निर्माण होणे. बुधवारीही इंडिगोच्या 200 हून अधिक उड्डाणांवर परिणाम झाला होता.

डीजीसीएनुसार, कर्मचाऱ्यांची कमतरता हे याचे मुख्य कारण आहे. इंडिगोमध्ये ही समस्या गेल्या महिन्यापासून सुरू आहे. नोव्हेंबरमध्ये त्याची 1232 उड्डाणे रद्द झाली. मंगळवारी 1400 उड्डाणे उशिराने धावली.
मुंबई विमानतळ: मुंबई विमानतळावरील इंडिगो कर्मचाऱ्यांनी सांगितले की, गुरुवारी एकूण 86 विमाने रद्द झाली आहेत. यापैकी 41 विमाने मुंबईला येणारी आणि 45 मुंबईहून इतर शहरांमध्ये जाणारी होती.

जयपूर आणि जोधपूर विमानतळ ​​​​​​: जयपूरमध्ये गुरुवारी इंडिगोची 3 विमाने रद्द झाली आहेत. जोधपूरहून इंडिगोची 4 विमाने रद्द करण्यात आली आहेत. यापैकी बहुतेक विमाने बेंगळूरु, हैदराबाद, मुंबई आणि कोलकाता येथे ये-जा करणारी होती.

हैदराबाद विमानतळ: राजीव गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुवारी येथून उड्डाण करणाऱ्या इंडिगोच्या ३३ विमानांची उड्डाणे रद्द होण्याची शक्यता आहे. हैदराबादला येणारी ३५ विमानेही रद्द होण्याची शक्यता आहे. इंडिगोने बुधवारी हैदराबादहून १९ विमानांची उड्डाणे रद्द केली होती.​​​​​​

इंदूर विमानतळ: मध्य प्रदेशातील इंदूरमध्ये इंडिगोची तीन विमाने रद्द करण्यात आली आहेत. बुधवारीही इंडिगोची १८ विमाने रद्द झाली होती. एअरलाइननुसार, रद्द झालेल्या उड्डाणांमध्ये जयपूर, दिल्ली, मुंबई, गोवा, चेन्नई आणि कोलकाता यांसारख्या प्रमुख मार्गांचा समावेश आहे.

देशातील ६०% देशांतर्गत उड्डाणे इंडिगोकडे

शेवटी इंडिगोमुळे तणाव का: इंडिगोकडे सर्वाधिक 434 विमाने आहेत. एका दिवसात 2300 हून अधिक उड्डाणे आहेत. देशातील 60% पेक्षा जास्त देशांतर्गत उड्डाणे याच कंपनीकडे आहेत.
सध्या किती कर्मचारी आहेत: सध्या तिच्याकडे 5456 पायलट आणि 10212 केबिन क्रू सदस्य आहेत. 41 हजारांहून अधिक कायमस्वरूपी कर्मचारी आहेत.
मग क्रूची कमतरता का आहे: इंडिगोचे म्हणणे आहे की नवीन फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमांमुळे पायलट आणि क्रूची कमतरता झाली आहे. नवीन नियमांनुसार, पायलटांच्या उड्डाण वेळेचे नियम कमी करून दररोज 8 तास करण्यात आले आहेत. रात्रीच्या लँडिंगची संख्या 6 वरून 2 करण्यात आली आहे. क्रूसाठी 24 तासांत 10 तास विश्रांतीची वेळ ठेवण्यात आली आहे.

रशियन राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी भारतात पोहोचताच सुरक्षा प्रोटोकॉल मोडला. त्यांनी रशियातून एअरलिफ्ट करून आणलेली आपली ऑरस सीनेट कार सोडली आणि पंतप्रधान मोदींसोबत एका गाडीत बसून विमानतळावरून निघाले.
पुतिन यांचा सुरक्षा प्रोटोकॉल जगात सर्वात कडक मानला जातो. त्यांच्या जेवणाची तपासणी रशियातून आणलेल्या मोबाईल लॅबमध्ये होते. सर्वात अनोखी गोष्ट म्हणजे – पुतिन यांचे मल-मूत्र देखील सीलबंद पिशवीत मॉस्कोला पाठवले जाते.

विशेष म्हणजे, महाराष्ट्राच्या मुंबई येथील पासिंग असलेली गाडी वापरल्यामुळे आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. एमएच ०१ पासिंग असलेल्या टोयोटा कंपनीच्या गाडीतून पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांनी एकत्र प्रवास केला. एएनआय आणि रॉयटर्स या संस्थांनी एक्सवर शेअर केलेल्या व्हिडीओमध्ये ही गाडी दिसून येत आहे.

पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांनी विमानतळाहून एका पांढऱ्या टोयोटा फॉर्च्युनरमधून प्रवास केला. या गाडीचा नोंदणी क्रमांक MH 01 असा होता. या गाडीतून ते पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी पोहोचले. गाडीतून एक सेल्फीही घेतला गेला आहे. पंतप्रधान मोदींच्या वैयक्तिक एक्स हँडलवर हा फोटो पोस्ट करण्यात आला आहे.

या गाडीची निवड अनेकांना आश्चर्यचकीत करणारी आहे. कारण माध्यमातून समोर आलेल्या वृत्तानुसार, सदर गाडी पंतप्रधानांच्या ताफ्यातील अधिकृत गाडी नव्हती. राष्ट्राध्यक्ष पुतिन त्यांच्या प्रत्येक हालचालीबद्दल विशेष काळजी घेत असतात. याच्या सुरस कथा आंतरराष्ट्रीय माध्यमातून अनेकदा समोर आलेल्या आहेत. दिल्ली विमानतळावरील गाडीच्या निवडीमागे सुरक्षेचे कारण असण्याची शक्यता आहे.

MH 01 पासिंग कुठले?

भारतातील प्रत्येक राज्याच्या इंग्रजी आद्यक्षरानुसार त्या त्या राज्यातील वाहनांची नोंदणी केली जाते. महाराष्ट्रात नोंदणीसाठी MH असे इंग्रजी आद्याक्षर दिले जाते. महाराष्ट्रामध्ये एकूण ५६ प्रादेशिक आणि उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालये आहेत. या प्रत्येक कार्यालयाअंतर्गत नोंदणी होणाऱ्या वाहनांना त्या त्या कार्यालयासाठी देण्यात आलेला नोंदणी क्रमांक देण्यात येतो. त्याप्रमाणे MH 01 हा क्रमांक मुंबई शहरासाठी दिला जातो. त्यानुसार ही गाडी मुंबई पासिंगची असल्याचा अंदाज आहे.

पुतिन यांचा दौरा कसा असेल?

पुतिन यांचा अधिकृत कार्यक्रम शुक्रवारी म्हणजे ५ डिसेंबर रोजी सुरू होणार आहे. राष्ट्रपती भवनात राष्ट्रपती मुर्मू यांची भेट घेऊन पुतिन यांचा दौरा सुरू होईल. राष्ट्रपती भवनातून, राष्ट्राध्यक्ष पुतिन राजघाट येथे स्मृतिस्थळावर श्रद्धांजली वाहण्यासाठी जातील. त्यानंतर ते हैदराबाद हाऊसला भेट देतील. यानंतर रशिया-भारत शिखर परिषदेत पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन हे विविध विषयांवर चर्चा करतील. तेलाची आयात, एस-४०० क्षेपणास्त्र प्रणालीची खरेदी आणि मुक्त व्यापार करार (FTA) यावर चर्चा होईल, असे सांगितले जाते.

रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारतात आले आहेत. पंतप्रधान मोदींनी विमानतळावर त्यांचे स्वागत केले. दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांना मिठी मारली. मोदी आणि पुतिन यांनी विमानतळावरून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानापर्यंत एकाच गाडीने प्रवास केला.
पंतप्रधान मोदींनी पुतिन यांच्या सन्मानार्थ येथे एका खासगी डिनरचे आयोजन केले आहे. ते सध्या सुरू आहे. रशिया-युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर पुतिन यांचा हा पहिलाच भारत दौरा आहे.

पंतप्रधान मोदींनी रशियन राष्ट्राध्यक्षांसोबतच्या भेटीचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. त्यांनी म्हटले आहे की, त्यांचे मित्र पुतिन यांचे स्वागत करताना त्यांना खूप आनंद झाला. भारत आणि रशियामधील मैत्री कठीण काळात काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे.

गौरीच्या आई-वडिलांसह घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

“महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी राज्यव्यापी उपाययोजना राबवा; विवाहपूर्व समुपदेशन अनिवार्य करण्याची डॉ. गोऱ्हे यांची मागणी”

मुंबई, दि. ४ डिसेंबर :
डॉ. गौरी पालवे-गर्जे यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणी निर्माण झालेल्या संतापाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांची भेट घेतली. या भेटीस पीडितेचे आई-वडील तसेच प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया उपस्थित होत्या. भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना डॉ. गोऱ्हे यांनी या प्रकरणात गंभीर विसंगती असून त्या मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे सांगितले. तपासावर कोणताही दबाव नसल्याचे मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट केले असून, कोणताही हस्तक्षेप सहन करणार नसल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले.

डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले की, कुटुंबीयांनी मांडलेल्या मुद्द्यांनुसार ही आत्महत्या नसून खून असू शकतो, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. संबंधित प्रकरणात भारतीय न्याय संहिता कलम ८५ (IPC कलम ४९८अ )अंतर्गतही गुन्हा दाखल असून, छळ आणि मानसिक अत्याचाराचा स्पष्ट उल्लेख आहे. डॉ. गोऱ्हे यांनी या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना लेखी निवेदन सादर केले असून, तपासाची देखरेख एक महिला आयपीएस अधिकारी यांनी करावी, अशीही विनंती करण्यात आली आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी म्हटले की, “डॉ. गौरीसारख्या सुशिक्षित, विद्वान मुलींचे अशाप्रकारे मृत्यू होणे ही केवळ व्यक्तिगत शोकांतिका नसून सामाजिक वेदना आहे. मी उपसभापती, स्त्री आधार केंद्राची अध्यक्षा आणि एक आई म्हणून अत्यंत संतप्त आहे.” एक डिसेंबर रोजी त्यांनी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतली होती, त्यानंतर पुन्हा मुंबईत परतून त्यांनी याबाबत शासन पातळीवर पाठपुरावा केला.

डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनातील महत्त्वाचा आशय :

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, डॉ. गौरी पालवे गर्जे यांच्या मृत्यूमुळे राज्यभर तीव्र दुःख व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. कुटुंबीयांच्या आरोपांनुसार दीर्घकाळ मानसिक छळ, तणाव आणि कौटुंबिक अत्याचारामुळे हा मृत्यू घडल्याची शक्यता आहे. त्यामुळे तपास दबावमुक्त, पारदर्शक आणि निष्पक्ष राहणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रकरणात स्वतंत्र उच्चस्तरीय विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नियुक्त करण्याची मागणी केली आहे. या समितीत वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, महिला संवेदनशील संस्था, मनोवैज्ञानिक आणि कायदेतज्ज्ञांचा समावेश करावा अशी मागणी आहे. चौकशीत कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होऊ नये, यासाठी स्पष्ट निर्देश द्यावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

तसेच, पीडित कुटुंबावर कोणताही दबाव येऊ नये यासाठी विशेष संरक्षण, तातडीची कायदेशीर मदत, मानसिक समुपदेशन, तसेच गरजेनुसार आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याची मागणी निवेदनात करण्यात आली.

प्रकरणाचा तपास कालबद्ध पद्धतीने, म्हणजे तीस दिवसांत प्राथमिक आणि दहा दिवसांत अंतिम अहवाल सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी सुद्धा करण्यात आली आहे.

याशिवाय, महिलांच्या सुरक्षिततेसह मानसिक आरोग्याच्या दृष्टीने राज्यातील तरुण मुलींसाठी महाविद्यालयीन स्तरावर विवाहपूर्व समुपदेशनाची अनिवार्यता लागू करावी, व्यापक जनजागृती मोहीम राबवावी, प्रशिक्षित समुपदेशकांची नियुक्ती, गोपनीय तक्रार नोंद प्रणाली आणि भावनिक सक्षमीकरण सत्रे सुरु करावीत, अशा ठोस उपाययोजना सुचविण्यात आल्या आहेत.

डॉ. गोऱ्हे यांनी स्पष्ट केले की, “हा केवळ एका कुटुंबाचा शोक नाही, तर राज्यातील महिलांच्या सुरक्षिततेचा आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचा प्रश्न आहे. म्हणून त्वरित आणि ठोस कार्यवाही अत्यावश्यक आहे.”