मुंबई-

राज्यातील अल्पसंख्यांक समुदायातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी सुधारित शिष्यवृत्ती योजना राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या योजनेत शिष्यवृत्तीची रक्कम ५० हजारापर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

वर्ष २०११ मध्ये ही शिष्यवृत्तीची रक्कम २५ हजार रुपये इतकी होती. २०१८ मध्ये देखील यात काही बदल झाले नाहीत. केवळ पालकांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा २ लाखांवरून ८ लाखांपर्यंत वाढवली गेली होती. सुधारित योजनेमुळे प्रत्यक्ष शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क किंवा पन्नास हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून विद्यार्थ्यांना देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे बारावीपर्यंत कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या बिगर व्यावसायीक अभ्यासक्रमात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे शैक्षणिक शुल्क आणि परीक्षा शुल्क यांची एकत्रित रक्कम किंवा पाच हजार रुपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल, ती शिष्यवृत्ती म्हणून देण्यात येईल. जुन्या शिष्यवृत्ती योजनेतील इतर सर्व अटी, नियम पुर्वीप्रमाणेच राहतील.

परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या वाढवली

इतर मागास वर्ग, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती तसेच विशेष मागास प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या शिष्यवृत्तींची संख्या दहा वरून पन्नास करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे अधिक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. २०२२-२३ या चालू वर्षापासून त्याचा लाभ मिळेल. यासाठीची पालकांच्या वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा आठ लाख रुपये असून, या निकषात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

या निर्णयामुळे कला, वाणिज्य, विधी या शाखेतील प्रत्येकी पाच, अभियांत्रिकी, वास्तूकला शास्त्राच्या पंधरा, औषधनिर्माण, व्यवस्थापन शाखेच्या प्रत्येकी सात आणि विज्ञान शाखेच्या सहा अशा पन्नास विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती मिळणार आहे. शिष्यवृत्तीचा लाभ अधिक विद्यार्थ्यांना द्यावयाचा असल्यामुळे एकूण वाढीव सुमारे १२ कोटी ९० लाख रुपयांचा वित्तीय भार येईल.

विदर्भ, मराठवाडा, उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळे पुर्नगठित करण्यास मंजुरी

राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरीत महाराष्ट्र या तीनही विकास मंडळांचे पुर्नगठनासाठी केंद्र शासनाला विनंती करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या विकास मंडळांना वैधानिक विकास मंडळे असे संबोधण्याचा देखील निर्णय झाला.

या तीनही मंडळांचा कालावधी 30 एप्रिल 2020 रोजी संपुष्टात आला आहे. आता पुर्नगठनाबाबतचा प्रस्ताव पाठवतांना तो राज्यपालांच्यामार्फत केंद्र शासनास पाठवण्यात येईल. यापूर्वी विकास मंडळांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

अन्न व नागरी पुरवठा विभाग; फोर्टिफाईड तांदूळ राज्यात वितरित करणार

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये फोर्टिफाईड तांदूळ (पोषण तत्व गुणसंवर्धीत तांदूळ) सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमार्फत दोन टप्प्यांमध्ये वितरित करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

केंद्र शासनाच्या अन्न व सार्वजनिक विभागाच्या पत्रान्वये तीन टप्प्यात ही योजना राबविण्यास मंजूरी दिलेली आहे. त्यातील पहिला टप्पा हा मार्च 2022 पर्यंत राज्याच्या महिला व बालविकास व शालेय शिक्षण विभागामार्फत राबविण्यात आला आहे.

आता ही योजना एप्रिल 2022 ते मार्च 2023 पर्यंत नंदुरबार,  वाशिम, गडचिरोली, उस्मानाबाद या चार आकांक्षीत जिल्ह्यांमध्ये तसेच बुलडाणा, परभणी, नाशिक, नंदुरबार, जालना, ठाणे, यवतमाळ, वाशिम, नांदेड, अकोला, औरंगाबाद, उस्मानाबाद आणि हिंगोली या 13 जिल्ह्यात हा फोर्टिफाईड तांदूळ वितरित करण्यात येईल.

एप्रिल 2023 ते मार्च 2024 या कालावधीत राज्यातील वरील चारही आकांक्षीत आणि अतिरीक्त भार जिल्ह्यांसह उर्वरीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये हा तांदूळ वितरित करण्यात येईल. तथापि सध्याच्या खरीप हंगामात खरेदी होणाऱ्या धानाच्या भरडाई नंतर प्राप्त होणाऱ्या तांदूळाची फोर्टिफिकेशन प्रक्रिया सुरु झाल्यास मार्च 2023 पूर्वीच वितरण पूर्ण करण्यात येईल. या संपूर्ण कालावधीत भरडाई सुरु असतांना सर्वसाधारण तांदळात एफआरके मिसळून हा फोर्टिफाईड तांदूळ तयार करण्यासाठी जिल्हाधिकारी स्तरावरून नोंदणीकृत मिलर्सची निवड करण्यात येईल. या एफआरके पुरवठादारांची राज्यस्तरावर खुल्या स्पर्धात्मक निविदेद्वारे निवड कमीत कमी दर प्राप्त तीन वर्षाकरिता करण्यात येईल.  फोर्टिफिकेशन तसेच वितरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समिती गठित करण्यात येईल.

यासाठी येणाऱ्या दुसऱ्या टप्प्यातील 68 कोटी 93 लाख खर्चास तसेच तिसऱ्या टप्प्यातील 221 कोटी एवढ्या खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.

सर्वसाधारण कच्च्या तांदळाच्या फोर्टीफीकेशनसाठी एफआरके खरेदीसाठी प्रति क्विंटल 73 रुपये आणि इतर अनुषंगिक खर्चाची 100 टक्के प्रतिपूर्ती केंद्राकडून होणार आहे. मात्र सदरचा खर्च प्रथम राज्य शासनास करावा लागणार आहे.

मुंबई-शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यासाठी एकूण ८९ लाख ६० हजार रुपये एवढा खर्च येईल. या सर्व ३४ पदांवरील ग्रंथपाल, निर्देशकांना २०१९ पासूनची थकबाकी देखील रोखीने अदा करण्यात येईल.

दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार न्यायीक अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन

राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या न्यायीक अधिकाऱ्यांना वेतन थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.

विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.

या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभुमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश,शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागे; दुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार

राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

केंद्र शासनाच्या एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस कंपनीला मुद्रांक शुल्क माफ

एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

एअर इंडियाकडून या कंपनीस नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पातील ५० एकर जमीन हस्तांतरीत होत असून. केंद्र शासनाची कंपनीस मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सवलत असल्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

पुणे-कोरोना काळात PFI ला अंत्यसंस्काराचे काम दिल्यासंदर्भात तत्कालिन महापौर आणिभाजप प्रदेश सरचिटणीस मुरलीधर मोहोळ यांनी प्रतिक्रिया देताना राष्ट्रवादी कॉंग्रेसवर गंभीर आरोप केले आहेत . राष्ट्रवादीने पीएफआयला छुपा पाठींबा देण्यापेक्षा खुला पाठिंबा जाहीर करून टाकावा असे त्यांनी म्हटले आहे.

मोहोळ यांनी आज कवीटकर या आपल्या पीआर मार्फत आपल्या ग्रुपवरून प्रसिद्धीला (आपल्या जुन्या पत्राच्या छायाचित्र सह ) पाठविलेल्या माहितीत असे म्हटले आहे कि, ‘कोरोना महामारीच्या काळामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा संपूर्ण कारभार हा प्रशासनाच्या माध्यमातून चालतो. त्यातही सार्वजनिक आरोग्याचा जेव्हा प्रश्न येतो, त्यावेळी राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण या स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर असते. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार होते आणि महापालिका आयुक्तांनी परस्पर निर्णय घेत त्यांच्या अधिकारातून पुण्यातील अनेक संघटनांना सर्वधर्मीयांच्या अंत्यविधीची परवानगी दिली होती. त्यात अनेक संघटनांचा समावेश होता, ज्यातील एक होती पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया.

मात्र ही बाब आमच्या लक्षात येताच २ जून २०२० रोजी सदर संघटनेचे काम तात्काळ काढून घेण्यासंदर्भात सूचना देणारे पत्र आम्ही आयुक्तांना दिले. या पत्राची तातडीने दखल घेत दुसऱ्याच दिवशी PFI चे काम काढून घेण्यात आले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस आज सदर विषयाचे गलिच्छ राजकारण करत असून संबंध नसताना भाजपवरच आरोप करत आहे.

‘प्रशासक म्हणून राज्य सरकारच्या नियंत्रणात महापालिकेचे काम चालत असताना भाजपचा संबंध येतोच कसा? आता तर मला शंका आहे त्यावेळी राज्य सरकारनेच आयुक्तांना सांगून पीएफआय संघटनेला काम तर दिले नाही ना?

मोहोळ यांनी पुढे असे म्हटले आहे कि ‘पाकिस्तान जिंदाबादच्या’ घोषणा दिल्या गेल्या त्यानंतर चार दिवस झाले हा विषय सातत्याने चर्चेत असताना, राष्ट्रवादीच्या एकाही नेत्याने अधिकृतपणे पीएफआय विरोधात भूमिका घेतली नाही, की निषेधही नोंदविलेला नाही. आता मात्र पीएफआयच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादीला अचानक जाग आली आणि हे लगेच टीका करायला पुढे सरसावले. मग हीच संघटना देशविरोधी घोषणा देत होती, तेव्हा हे मग गिळून गप्प का होते?

चार दिवसातली तुमची देशभक्ती अवघ्या पुणेकरांनी पाहिली आहे आणि आजही तुम्हाला केवळ पीएफआयच्या समर्थनार्थच पुढे यायचे असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. यापेक्षा तुम्ही पीएफआयला खुला पाठींबाच जाहीर करून टाका. कारण लोकांना देखील राष्ट्रवादीची भूमिका स्पष्ट कळली आहे. आमची भूमिका तेव्हाही पीएफआयच्या विरुद्ध होती आणि आजही आम्ही विरोधातच उभे आहोत.

यासाठी पोलीस आयुक्त कार्यालयात जाऊन आयुक्तांना हे देखील सांगितले आहे की लवकरात लवकर देशविरोधी घोषणा देणाऱ्या सगळ्यांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. कारण देशद्रोही, देशविरोधी संघटना संपल्या पाहिजेत. यांना नेस्तनाबूत केले पाहिजे यावर आम्ही ठाम आहोत. देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणे हा राष्ट्रवादीचा अजेंडा असेल आमचा नाही. नवाब मलिकांचे ताजे उदाहरण आपण सर्वांनी पाहिले आहे. देशद्रोह्यांबरोबर यांचे संबंध असतानाही शेवटपर्यंत त्यांना मंत्रिमंडळातून हटविले गेले नाही. तेव्हा राष्ट्रवादीने इतरांना देशभक्ती शिकविण्याच्या फंदात पडूच नये.

पाकिस्तान विरोधी घोषणा पीएफआयच्या घोषणा पाहता यांच्यामागे राष्ट्रवादीचीच ताकत असल्याचेही आमचे मत होऊ शकेल. तेव्हा राष्ट्रवादीने पीएफआयला छुपा पाठींबा देण्यापेक्षा खुला पाठिंबा जाहीर करून टाकावा.असे मोहोळ यांनी म्हटले आहे

  पुणे महापालिकेत भाजपाची सत्ता असतांना पीएफआय या देशविरोधी संघटनेला कंत्राट का दिलं गेलं होतं? विश्वंभर चौधरी यांनी उपस्थित केला होता सवाल   

पीएफआय या संस्थेला कोरोना काळात पुणे महापालिकेने ‘अंत्यविधी ‘चे काम दिल्याचा आरोप झाल्यावर ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते विश्वंभर चौधरी यांनी काल ANI या वृत्त संस्थेचे ट्वीट स्क्रीन शॉट सह आपल्या फेसबुक पोस्टवर शेअर करत पुणे महापालिकेत भाजपाची सत्ता असतांना पीएफआय या देशविरोधी संघटनेला हे कंत्राट का दिलं गेलं होतं ?याचं उत्तर भाजपानं द्यावं….अ सा प्रश्न उपस्थित केला होता .ANI या वृत्त संस्थेचे ट्वीट मध्ये विशेष म्हणजे तत्कालीन महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांच्या पत्राची कॉपी चा समावेश आहे. ज्या अन्वये १३ एप्रिल ला या संस्थेला काम दिले होते ते गायकवाड यांनी तातडीने काढून घेतल्याचे आदेश पारित केल्याचे दिसते आहे.

खरे तर विश्वंभर चौधरी यांनी सवाल उपस्थित केला होता परंतु त्यांच्या नावाचा अगर पोस्ट चा उल्लेख न करता मोहोळ यांचे याच प्रकरणी स्पष्टीकरण आले आहे मात्र त्यांनी या प्रकरणी मविआ सरकार आणि विशेषतः राष्ट्रवादीला लक्ष केलेले आहे.

मुंबई-

पोलीस दलातील शिपाई संवर्गातील रिक्ते पदे 100 टक्के भरण्यासाठी पदभरती निर्बंधांतून सूट देण्याचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

यामुळे 20 हजार पोलीस शिपायांचे पदे भरण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सद्यस्थितीत पोलीस दलातील ७ हजार २३१ पदे भरण्याची कार्यवाही शासनाच्या मंजुरीमुळे सुरु झाली आहे. या व्यतिरिक्त २०२१ मध्ये पोलीस शिपाई, पोलीस शिपाई चालक, सशस्त्र पोलीस शिपाई या संवर्गातील एकूण ११४४३ पदे उपलब्ध झाली आहेत. २०२० आणि २०२१ या वर्षातील रिक्त पदे एकत्रितरित्या भरण्याची कार्यवाही झाल्यास पद भरती यंत्रणेवरील ताणही कमी करता येईल, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला.

चित्रपट क्षेत्रात अधिक परकीय गुंतवणुक आकर्षित करण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडियाच्या सहकार्याने चित्रपट सुविधा केंद्राचे नूतनीकरण होणार

भारतातील प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राचे मूल्य 2030 सालापर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक वाढवण्याचे लक्ष्य बाळगा: फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रॅक 2022 मध्ये केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिवांचे आवाहन

मुंबई , 27 सप्टेंबर 2022

भारतातील प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन उद्योगाने 2030 सालापर्यंत 100 अब्ज डॉलर्सहून अधिक  मूल्याचा उद्योग म्हणून विकसित होण्याचे उद्दिष्ट बाळगावे, असे आवाहन, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी केले आहे. पुढच्या 10 वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था 10 ट्रिलियन डॉलर्सची होईल, हे लक्षात घेत, 2030 सालापर्यंत प्रसारमाध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्र 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त वाढवण्याचे लक्ष्य आपण बाळगले पाहिजे, असे ते म्हणाले. या क्षेत्राच्या विकासासाठी, माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सर्वतोपरी सहाय्य करेल, अशी ग्वाही, चंद्रा यांनी दिली. मुंबईत फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रॅक 2022 च्या उद्घाटन सत्राला ते आज, 27 सप्टेंबर 2022 रोजी संबोधित करत होते.

भारतीय चित्रपट क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडियाच्या माध्यमातून प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने विविध चित्रपट एककांचे विलीनीकरण केले असून मुंबईतील राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळ एनएफडीसी हे सरकारच्या अखत्यारीतील चित्रपटसृष्टीचे केंद्र बनणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. चित्रपट सुविधा कार्यालयाचे नूतनीकरण करायचा मानस असल्याचे सांगत, चित्रपट उद्योगाला भारताकडे आकर्षित करण्यासाठी हे कार्यालय, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील इन्व्हेस्ट इंडिया या मुख्य गुंतवणूक शाखेकडे सोपवणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यावर्षी भारतात 100 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक केली जाणार आहे. इन्व्हेस्ट इंडिया अंतर्गत परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देत परदेशी चित्रपट निर्मात्यांनी भारतात यावे, यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

भारतामध्ये चित्रपटांच्या चित्रिकरणाला सुविधा प्रदान करण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकार राज्यांसोबत काम करेल, असे अपूर्व चंद्रा यांनी सांगितले. कान्स चित्रपट महोत्सवात अलीकडेच भारताने दृक्श्राव्य सह-निर्मितीसाठी तसेच भारतात चित्रित होणाऱ्या परदेशी चित्रपटांसाठी प्रोत्साहन योजना जाहीर केल्याची माहिती त्यांनी दिली. राज्यांनीही चित्रपट उद्योगांना प्रोत्साहन दिले असून त्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांसाठी भारतातील चित्रपट निर्मिती उद्योग जास्त व्यवहार्य ठरतो आहे, असे ते म्हणाले.

केंद्र सरकार राज्यांबरोबर काम करेल आणि एक मॉडेल थिएटर (चित्रपटगृह) धोरण तयार करेल असे चंद्र यांनी घोषित केले. “गेल्या 5-6 वर्षांत चित्रपटगृहांची संख्या कमी होत चालली आहे. आपल्याला या गोष्टीत बदल घडवायची गरज आहे. आम्ही चित्रपट सुविधा कार्यालयाला एक-खिडकी योजने द्वारे चित्रपट गृह सुरु करण्यासाठी इन्व्हेस्ट इंडिया बरोबर काम करायला सांगू, ज्यायोगे अधिकाधिक चित्रपटगृहे सुरु होतील आणि प्रेक्षकांना चित्रपटगृहांमध्ये  सिनेमाची जादू अनुभवायची जास्त संधी मिळेल. आम्ही मॉडेल चित्रपटगृह धोरण तयार करण्यासाठी राज्यांबरोबर देखील काम करू, त्यामुळे राज्ये याबाबत जाणून घेवून त्या संदर्भात स्वतः काम करू शकतील.”

कोविड-19 मुळे लोकांच्या चित्रपट पाहण्याच्या सवयी बदलल्याचे लक्षात घेऊन, सचिव चंद्रा यांनी  नमूद केले की तीन दिवसांपूर्वी तिकिटाच्या किमती कमी करून रुपये 75 वर आणल्या गेल्या, तेव्हा चित्रपटाचे सर्व खेळ पूर्ण क्षमतेने भरले होते. “यामधून हे दिसून येते की जर तिकीटाची  किंमत योग्य असेल, तर लोकांना चित्रपटगृहात येणे परवडू शकेल. लोकांना चित्रपटगृहात जाण्याची तीव्र इच्छा आहे, त्यामुळे प्रेक्षकांना चित्रपटगृहात परत कसे आणता येईल, या गोष्टीवर आपल्याला काम करावे लागेल.

सचिवांनी उद्योगाला सांगितले की, सिनेमॅटोग्राफ (चित्रीकरण) कायद्यातील प्रस्तावित सुधारणांबाबत काल त्यांची चित्रपट उद्योगातील काही दिग्गजांशी फलदायी बैठक झाली. “उपस्थित असलेल्या सर्व भागधारकांनी पायरसी-विरोधी तरतुदी आणि युए (UA) श्रेणीसह वय वर्गीकरण सादर करण्यासाठी प्रस्तावित सुधारणांना समर्थन दिले.” चित्रपट उद्योगाच्या पाठबळाने कायद्याचा सुधारित मसुदा आगामी हिवाळी अधिवेशनात संसदेत मांडता येईल अशी आम्ही आशा करतो,असे  ते म्हणाले. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने स्थापन केलेले अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (AVGC) प्रमोशन टास्क फोर्स पुढील 15 दिवसांत आपला अहवाल सादर करेल अशी माहिती सचिवांनी दिली . “उप टास्क फोर्सचा अहवाल आम्ही संकलित करत आहोत, आणि त्यानंतर आम्ही शिफारसी सादर करू आणि अहवाल स्वीकारण्याची प्रक्रिया अमलात आणू. एव्हीजीसी (AVGC) हेच भविष्य आहे. “हॉलीवूडचे सर्वोत्कृष्ट चित्रपट आता बंगळूरू आणि अन्य ठिकाणी बनतात, एव्हीजीसी ही 20 वर्षांपूर्वीच्या माहिती तंत्रज्ञान (IT) क्रांतीसारखी पुढील क्रांती आहे.” असे ते पुढे म्हणाले.

एव्हीजीसी साठी नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स (राष्ट्रीय सर्वोत्तमता केंद्र) खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने स्थापन करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सचिवांनी दिली. “मला आपल्याला ही माहिती देताना आनंद वाटतो की आम्ही एव्हीजीसी साठी खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याने सेंटर ऑफ एक्सलन्स स्थापन करण्याचा तत्वतः निर्णय घेतला आहे. आम्ही माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयासाठी 48%, फिक्कीसाठी (FICCI) 26% आणि सीआयआयसाठी (CII) 26% अशी भागीदारी  प्रस्तावित करत आहोत, जेणेकरून एव्हीजीसी परिवर्तनाचे नेतृत्व सरकार नव्हे, तर खासगी क्षेत्र करेल. आम्‍हाला आशा आहे की माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय माध्यम आणि करमणूक उद्योगातील प्रगतीसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल.”     

कोणत्याही डेटाचा वापर न करता, भारतीय नागरिक लवकरच त्यांच्या मोबाईलवर उच्च दर्जाचे चित्रमुद्रण असलेले  चित्रपट आणि मनोरंजनपर आशय  पाहू शकतील अशी माहिती सचिवांनी माहिती दिली. “भारतात आपण डेटावरील  खर्चाचा कधीही विचार करत नाही, कारण भारतात उपलब्ध होणारा डेटा इतर देशांच्या तुलनेत खूपच स्वस्त आहे. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे  आणि मनोरंजन उद्योगाला मोठी संधी मिळते. 5जी आल्याने,  मोबाईलवर थेट प्रसारण करण्याची आणखी एक संधी उपलब्ध झाली आहे. आयआयटी कानपूरच्या सहकार्याने, प्रसार भारती एक प्रमाणित संकल्पना घेऊन आली आहे,यानुसार कोणत्याही डेटाचा वापर न करता, मोबाईलवर थेट प्रसारणाच्या माध्यमातून 200 हून अधिक वाहिन्या पाहता येतील आणि उच्च दर्जाचे चित्रमुद्रण असलेले  चित्रपट भ्रमणध्वनीवर  पाहता येतील असे सांगत येत्या 3-4 वर्षांत हा बदल होईल, असा विश्वास सचिवांनी व्यक्त केला.

 
या क्षेत्रात अधिक रोजगार निर्माण करण्यासाठी प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन कौशल्य परिषदेचे महत्त्व आपल्या भाषणात माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी अधोरेखित केले.

“अनेक लोक आता ओटीटी मंचावर मनोरंजनात्मक कार्यक्रम बघत आहेत, त्यामुळे मनोरंजनाच्या आशय निर्मितीचा वेग वाढल्यामुळे अनेक लोकांना अधिक नोकऱ्या मिळत आहेत. अधिक नोकऱ्या निर्माण करण्यात कौशल्य हा सर्वात महत्त्वाचा भाग असल्याने यामध्ये प्रसारमाध्यमे आणि मनोरंजन कौशल्य परिषदेची  मोठी भूमिका आहे.”, असे त्यांनी सचिवांनी सांगितले.

चित्रपट निर्माते रमेश सिप्पी; युकेमधील वेस्ट यॉर्कशायरच्या महापौर ट्रेसी ब्रेबिन; प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता रणवीर सिंह ;पुनर्युगचे संस्थापक आणि फिक्की एव्हीजीसी मंचाचे अध्यक्ष आशिष कुलकर्णी; दळणवळण  आणि माहिती तंत्रज्ञान विषयक  स्थायी समितीच्या सदस्य खासदार सुमलता अंबरीश; परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती स्थायी समितीच्या सदस्य खासदार प्रियंका चतुर्वेदी; दळणवळण आणि माहिती तंत्रज्ञान  स्थायी समितीचे सदस्य खासदार संजय सेठ आणि फिक्कीचे महासंचालक अरुण चावला या उदघाटन समारंभाला उपस्थित होते.

फिक्की फ्रेम्स फास्ट ट्रॅकमध्ये चित्रपट, प्रसारण (टीव्ही आणि रेडिओ), डिजिटल मनोरंजन, अॅनिमेशन, गेमिंग आणि व्हिज्युअल इफेक्ट्स यांसारख्या माध्यम आणि मनोरंजनाच्या विविध पैलूंचा समावेश असलेल्या मुद्द्यांवर /विषयांवर कार्यशाळा आणि तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनासह (मास्टर-क्लास) पूर्ण आणि समांतर सत्रे असणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या वरिष्ठ प्रतिनिधींसह, प्रसारमाध्यमे  आणि मनोरंजन क्षेत्रातील कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चित्रपट निर्माते, दिग्दर्शक आणि या उद्योगातील इतर व्यावसायिक आणि सर्जनशील व्यक्तींसह या उद्योगातील हितसंबंधी लोक दरवर्षी या कार्यक्रमाला उपस्थित राहतात.

शिंदे गटासाठी मोठा दिलासा- उद्धव ठाकरेंच्या मूळ शिवसेनेसाठी झटका ?

नवी दिल्ली : शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निवडणूक आयोगाच्या कामकाजाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. यामुळं शिवसेनेच्या पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यास निवडणूक आयोग आता मोकळं झालं आहे.सुप्रीम कोर्टात आज सकाळपासून शिवसेनेबाबतच्या विविध याचिकांवर पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीत शेवटी कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करणार नसल्याचं म्हटलं आहे. कोर्टाच्या या निकालाबाबत अॅड. सिद्धार्थ शिंदे म्हणाले, “सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात ढवळाढवळ करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला आहे. त्यामुळं आता उद्धव ठाकरे यांना निवडणूक आयोगासमोर कागदपत्रे आणि प्रतिज्ञापत्र सादर करावं लागेल. त्यानंतर निवडणूक आयोग त्यांच्या प्रक्रियेप्रमाणं हे ठरवेल की, चिन्ह कोणाला जाईल आणि पक्ष कोणाचा आहे”यामध्ये सुप्रीम कोर्टानं दोन प्रकारचे थेट आदेश दिले आहेत. यामध्ये कोर्टानं मूळ शिवसेनेचा अर्ज फेटाळला असून शिंदे गटाचा अर्ज स्विकारला आहे. यामध्ये कोर्टानं एकाच वाक्यात आदेश दिला की, उद्धव ठाकरेंचा अर्ज नाकारण्यात आला असून निवडणूक आयोग त्यांचं कामकाज पुढे चालू ठेवेल, असंही यावेळी अॅड. शिंदे यांनी सांगितलं.यामध्ये कोर्टानं म्हटलं की, निवडणूक आयोग आणि घटनेतील १०वी सूची याचा काहीही संबंध नाही. निवडणूक आयोग हे राजकीय पक्षाबाबत निर्णय देणारी स्वायत्त संस्था आहे. तर घटनेतील १० वी सूची ही केवळ पक्ष सदस्यापुरती आहे. त्यामुळं पक्ष चिन्हाबाबत निवडणूक आयोग पुढे जाऊन आपली कारवाई करु शकते.

मुंबई, दि. 27: अहमदनगर जिल्ह्यातील निळवंडे सिंचन प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. या प्रकल्पासाठी लवकरच सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे सांगितले.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज निळवंडे, कुकडी सिंचन प्रकल्प आणि गोदावरी कालवा प्रकल्पांच्या कामाबाबत मंत्रालयात बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या.

बैठकीस खासदार सुजय विखे पाटील, खासदार सदाशिव लोखंडे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार शिवाजीराव कर्डिले , जलसंपदा विभागाचे (लाक्षेवि) सचिव राजन शहा, सचिव ( प्रकल्प समन्वय) विलास राजपूत आदी उपस्थित होते.

निळवंडे प्रकल्पाचा प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समावेश करण्यासाठी प्रस्ताव पाठवावा. त्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री श्री फडणवीस यांनी दिल्या.

निळवंडे प्रकल्पाचा प्रस्तावित सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी तांत्रिक समितीकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यास लवकरात लवकर मान्यता दिली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

निळवंडे प्रकल्पाच्या लाभ क्षेत्रातील वितरण प्रणालीचे काम बंद नलिका वितरण प्रणालीद्वारे प्रस्तावित आहे. मात्र राहुरी तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे, असे बैठकीत सांगण्यात आले. याबाबत शेतकऱ्यांसोबत बैठक घेतली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

गोदावरी कालवा प्रकल्पांच्या उर्वरित कामांना प्रशासकीय मान्यता द्यावी, कुकडी सिंचन प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित साकळाई उपसा सिंचन योजनेच्या सर्वेक्षणास मान्यता द्यावी. सुधारित प्रशासकीय मान्यतेसाठी समावेश करण्यात यावा, अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

बैठकीस जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता अतुल कपोले, नाशिक विभागाचे मुख्य अभियंता संजय बेलसरे, पुणे विभाग मुख्य अभियंता हणमंत धुमाळ उपस्थित होते.