Home Blog Page 1574

अहमदाबाद मधील आसरवा नागरी रुग्णालयात सुमारे 1275 कोटी रुपये खर्चाच्या विविध आरोग्य सुविधांची पायाभरणी आणि लोकार्पण 

नवी दिल्ली, 11  ऑक्टोबर  2022

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबाद मधील आसरवा नागरी रुग्णालयात सुमारे 1275  कोटी रुपये खर्चाच्या विविध आरोग्य सुविधांची पायाभरणी आणि लोकार्पण केले.

कार्यक्रमस्थळी आगमन झाल्यानंतर पंतप्रधानांनी आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती  घेतली. यानंतर पंतप्रधानांचे व्यासपीठावर आगमन झाले जिथे त्यांचा सत्कार करण्यात आला.

पंतप्रधानांनी फलकाचे अनावरण केले आणि (i) मंजुश्री मिल संकुलातील  इन्स्टिट्यूट ऑफ किडनी डिसीजेस रिसर्च सेंटर (IKDRC) (ii) आसरवा नागरी रुग्णालय परिसरातील गुजरात कर्करोग संशोधन संस्थेची रुग्णालय इमारत 1C, (iii) यूएन मेहता रुग्णालय येथे वसतिगृह (iv) गुजरात डायलिसिस कार्यक्रमाचा विस्तार एक राज्य एक डायलिसिस (v) गुजरात राज्यासाठी केमो कार्यक्रम इत्यादींचे लोकार्पण केले.

त्यानंतर पंतप्रधानांनी (i) न्यू मेडिकल कॉलेज, गोध्रा (ii) सोला येथील जीएमईआरएस  मेडिकल कॉलेजचे नवीन सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल,  (iii) आसरवा नागरी रुग्णालय येथे मेडिकल गर्ल्स कॉलेज (iv) आसरवा नागरी रुग्णालय येथे रुग्णांसोबत येणाऱ्या कुटुंबियांसाठी रेन बसेरा सुविधा , भिलोडा येथे  125 खाटांचे जिल्हा रुग्णालय,  (vi) अंजार येथे 100 खाटांच्या उपजिल्हा रुग्णालयाची पायाभरणी केली.

पंतप्रधानांनी मोरवा हडफ, जीएमएलआरएस जुनागढ आणि सीएचसी वाघई येथील समाज आरोग्य केंद्रातील  रुग्णांशी संवाद साधला.

उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की गुजरातमध्ये आरोग्यासाठी आज मोठा दिवस आहे आणि हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण केल्याबद्दल या प्रकल्पांशी संबंधित प्रत्येकाचे त्यांनी अभिनंदन केले. जगातील सर्वात प्रगत वैद्यकीय तंत्रज्ञान, सुधारित लाभ आणि वैद्यकीय पायाभूत सुविधा गुजरातच्या जनतेला उपलब्ध करून दिल्या जातील आणि त्यातून समाजाला फायदा होईल, असे  मोदींनी नमूद केले. पंतप्रधान म्हणाले की या वैद्यकीय लाभांच्या  उपलब्धतेमुळे,ज्यांना खाजगी रुग्णालये परवडत नाहीत ते आता या सरकारी रुग्णालयांमध्ये जाऊ शकतात जिथे  तातडीने सेवा देण्यासाठी वैद्यकीय पथके तैनात केली जातील. सुमारे साडेतीन वर्षांपूर्वी 1200 खाटांच्या सुविधेसह माता आणि बाल आरोग्य संबंधी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालयाचे  उद्घाटन करण्याची संधी मिळाली होती अशी आठवण पंतप्रधानांनी सांगितली. इन्स्टिट्यूट ऑफ किडनी डिसीज आणि यू एन मेहता इन्स्टिट्यूट ऑफ कार्डिओलॉजीची क्षमता आणि सेवा देखील वाढवण्यात येत असल्याचे पंतप्रधानांनी नमूद केले. गुजरात कर्करोग संशोधन संस्थेच्या नवीन इमारतीत अत्याधुनिक बोन मॅरो प्रत्यारोपणासारख्या सुविधाही सुरू होत आहेत. “हे देशातील पहिले सरकारी रुग्णालय असेल जेथे सायबर-शस्त्रक्रिया सारखे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध असेल”, असे ते म्हणाले. गुजरात वेगाने विकासाची नवी उंची गाठत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. विकासाचा वेग गुजरातसारखा आहे, काम आणि कामगिरी इतकी आहे की त्यांची मोजदाद करणेही कठीण होते, असे त्यांनी नमूद केले.

20-25 वर्षांपूर्वी गुजरातमधील व्यवस्थेतील त्रुटींकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. आरोग्य क्षेत्रातील मागासलेपणा, शिक्षण क्षेत्रातील ढिसाळपणा, विजेची टंचाई, प्रशासनातील अव्यवस्था आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या समस्यांची यादीच त्यांनी सांगितली. यात सर्वात मोठा आजार होता, मतपेढीचे राजकारण. गुजरात आज त्या सर्व आजारांना मागे टाकून पुढे जात आहे. हायटेक रुग्णालयाचा विचार केला तर गुजरात आज अव्वल स्थानावर आहे. शैक्षणिक संस्थांचा विचार केला तर आज गुजरातशी कोणीही बरोबरी करु शकत नाही. गुजरात पुढे जात आहे आणि विकासाचे नवे मार्ग विस्तारत आहे, असेही ते म्हणाले. त्याचप्रमाणे गुजरातमध्ये पाणी, वीज आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती कमालीची सुधारली आहे. “आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास सरकार गुजरातसाठी अथक प्रयत्न करत आहे असे मोदी म्हणाले “

आज अनावरण करण्यात आलेल्या आरोग्य पायाभूत सुविधा प्रकल्पांनी गुजरातला एक नवीन ओळख दिली आहे आणि हे प्रकल्प गुजरातच्या लोकांच्या क्षमतांचे प्रतीक आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. चांगल्या आरोग्य सुविधांसोबतच जगातील सर्वोच्च वैद्यकीय सुविधा आता आपल्या राज्यात सातत्याने वाढत आहेत यामुळे गुजरातमधील जनतेचा ऊर अभिमानाने भरुन येईल असे ते म्हणाले.

यामुळे गुजरातच्या वैद्यकीय पर्यटन क्षमतेलाही हातभार लागेल.

चांगल्या आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी हेतू आणि धोरणे या दोन्हींमध्ये एकरूपता आवश्यक आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “सरकारला लोकांबद्दल काळजी नसेल, तर आरोग्यासाठी योग्य पायाभूत सुविधा निर्माण करणे शक्य नाही”, असे ते म्हणाले. समग्र दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले जातात तेव्हा त्यांचे परिणाम तितकेच बहुआयामी असतात, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.  “हा गुजरातचा यशाचा मंत्र आहे”, ते म्हणाले. वैद्यकीय शास्त्रातील कृती साधर्म्यनामांचा  संदर्भ देत , पंतप्रधानांनी सांगितले की, त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून ‘शस्त्रक्रिया’ केली म्हणजेच जाणीवपूर्वक आणि सामर्थ्याच्या माध्यमातून जुन्या अप्रासंगिक व्यवस्था संपुष्टात आणल्या . दुसरे ‘औषध’ म्हणजे प्रणाली बळकट करण्यासाठी सतत नवीन शोध, तिसरा  ‘उपचार ‘ म्हणजेच आरोग्य व्यवस्थेच्या विकासासाठी संवेदनशीलतेने काम करणे.जनावरांचीही काळजी घेणारे गुजरात हे पहिले राज्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.   आजार आणि महामारीचे स्वरूप पाहता एक पृथ्वी एक आरोग्य अभियानाला  बळकटी देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. सरकारने काळजीपूर्वक  काम केले याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.”आम्ही लोकांमध्ये गेलो, त्यांची स्थिती जाणून घेतली”, असे त्यांनी सांगितले. जेव्हा व्यवस्था सुदृढ झाली तेव्हा गुजरातचे आरोग्य क्षेत्रही निकोप झाले आणि देशात गुजरातचे उदाहरण दिले जाऊ लागले, असे पंतप्रधानांनी लोकसहभागातून लोकांना एकत्र जोडून करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची माहिती देताना सांगितले.

गुजरातकडून शिकलेल्या  गोष्टी केंद्र सरकारमध्ये  लागू केल्याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. गेल्या 8 वर्षात केंद्र सरकारने देशाच्या विविध भागात 22 नवीन एम्स सुरु  केले  असून गुजरातलाही याचा फायदा झाला असल्याची माहिती त्यांनी दिली.”गुजरातला राजकोटमध्ये पहिले एम्स मिळाले”, असे मोदी यांनी सांगितले. गुजरातमध्ये आरोग्य क्षेत्रात केलेल्या कामाचा आढावा घेत, जेव्हा गुजरात वैद्यकीय संशोधन, जैव तंत्रज्ञान संशोधन  आणि औषधांसंबंधी संशोधनात  उत्कृष्ट कामगिरी करेल आणि जागतिक स्तरावर स्वतःचे नाव कमवेल, तो दिवस दूर नाही याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.

जेव्हा सरकार संवेदनशील असते, तेव्हा त्याचा सर्वाधिक फायदा दुर्बल घटक आणि माता-भगिनींसह समाजाला होतो, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. बालमृत्यू दर आणि माता मृत्यू दर राज्यासाठी गंभीर चिंतेचा विषय होता आणि मागील सरकारांनी अशा दुर्दैवी घटनांसाठी नियतीला जबाबदार धरले होते, त्या काळाची आठवण करून देत, आमच्या सरकारनेच आमच्या माता आणि बालकांसाठी  भूमिका घेतली, असा टोला पंतप्रधानांनी लगावला. “गेल्या वीस वर्षांत”, आम्ही आवश्यक धोरणे तयार केली आणि ती लागू केली त्यामुळे  मृत्यूदरात मोठी घट झाली.”, असे मोदी यांनी सांगितले. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियान’ अधोरेखित करत, आता नवजात मुलांच्या संख्येपेक्षा मुलींच्या जन्माची संख्या अधिक आहे,असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. या यशाचे श्रेय पंतप्रधानांनी गुजरात सरकारच्या ‘चिरंजीवी’ आणि ‘खिलखिलाहट ’ या धोरणांना दिले.गुजरातचे यश आणि प्रयत्न केंद्र सरकारच्या ‘इंद्रधनुष’ आणि ‘मातृ वंदना’ यांसारख्या अभियानांना  मार्ग दाखवत आहेत, असे मोदी यांनी सांगितले. आजच्या कार्यक्रमातील भाषण संपविताना पंतप्रधान मोदी यांनी गरीब तसेच गरजू नागरिकांच्या उपचारासाठी सुरु करण्यात आलेल्या आयुष्मान भारत सारख्या योजनांकडे निर्देश केला. दुहेरी इंजिन असलेल्या सरकारची ताकद विस्तृतपणे विषद करताना पंतप्रधान म्हणाले की, आयुष्मान भारत आणि मुख्यमंत्री अमृतम योजना यांच्या संयोजनाने गुजरातमध्ये गरिबांच्या आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करत आहे. “आरोग्य आणि शिक्षण ही फक्त दोनच क्षेत्रे अशी आहेत जी केवळ वर्तमानच नव्हे तर भविष्याची दिशा देखील ठरवितात.” वर्ष 2019 मध्ये सुरु केलेल्या 1200 खतांची सुविधा असलेल्या शहरी रुग्णालयाचे उदाहरण देऊन पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, हेच रुग्णालय सर्वात मोठे आरोग्य केंद्र म्हणून उदयास आले आणि दोन वर्षांनी उद्भवलेल्या कोविड महामारीच्या आपत्तीदरम्यान या केंद्राने जनतेची मोठी सेवा केली. “त्या एका आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधेने कोविड महामारीमध्ये हजारो रुग्णांचे प्राण वाचविले,” ते पुढे म्हणाले.आरोग्य क्षेत्राची सध्याची परिस्थिती सुधारण्यावर आणि उत्तम भविष्यकाळाची उभारणी करण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी त्यांचे भाषण संपविले. “तुम्ही सर्व जण आणि तुमचे कुटुंबीय सर्व प्रकारच्या आजारांपासून मुक्त राहावेत अशी सदिच्छा मी व्यक्त करतो,” पंतप्रधान मोदी म्हणाले.

गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, संसद सदस्य सीआर पाटील, नरहरी अमीन, किरीटभाई सोळंकी आणि हसमुखभाई पटेल यांच्यासह अनेक मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अहमदाबाद जिल्ह्यातील आसरवा नागरी रुग्णालयात 1275 कोटी रुपये खर्चून उभारल्या जाणाऱ्या विविध आरोग्यसेवा सुविधांची कोनशिला रचली आणि या कामाचे लोकार्पण केले. उपचारासाठी येथे येणाऱ्या गरीब रुग्णांच्या कुटुंबियांसाठी बांधण्यात येणाऱ्या निवारा गृहांच्या बांधकामाची कोनशिला देखील त्यांनी रचली. पंतप्रधानांनी यावेळी,यूएनमेहता हृदयरोग संस्था आणि संशोधन केंद्रासाठी निर्माण केलेल्या नव्या आणि सुधारित हृदयरोग उपचार सुविधा, मूत्रपिंड रोगावरील उपचार संस्था आणि संशोधन केंद्राची नवी रुग्णालय इमारत आणि गुजरात कर्करोग उपचार आणि संशोधन संस्थेच्या नव्या इमारतीचे लोकार्पण देखील पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात आले.

वारकरी सेवेचे कार्य अखंडपणे सुरू ठेवा-राज्यपाल

पुणे, दि.११: पंढरपुरला पायी जाणाऱ्या वारकरी बांधवांच्या सेवेसाठी सुरू करण्यात आलेला जिज्ञासा उपक्रम महत्वपूर्ण आहे. वारकऱ्यांची सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा असून सेवेचे हे कार्य अखंडीतपणे सुरू ठेवा, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.सर परशुराम महाविद्यालयातील सभागृहात अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, जिज्ञासा पश्चिम महाराष्ट्र व विद्यार्थी निधी पुणे यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला डॉ.श्रीराम सावरीकर, देवदत्त जोशी, प्रा.प्रगती ठाकूर, रोहन मुटके आदी उपस्थित होते.

श्री. कोश्यारी म्हणाले, वारकरी बांधवाची सेवा हे मोठे कार्य आहे. समर्पित भावनेने चांगले काम करताना अडचणीही येतात, मात्र अडचणीतून मार्ग काढून कार्य केले तर यश निश्चित मिळते. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या माध्यमातून २०१५ मध्ये १५ विद्यार्थ्यांच्या सहभागातून सुरू झालेल्या ‘जिज्ञासा’ या वारकरी सेवेच्या उपक्रमात आज ६५० विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. सात वर्षातील या उप्रकमातील विद्यार्थ्यांचा वाढता सहभाग नोंद घेण्याजोगा आहे, असेही ते म्हणाले.

देशाला बलशाली बनविण्यासाठी सामाजिक उपक्रमात प्रत्येकाचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. देशासाठी त्याग व सेवा देण्यासाठी प्रत्येकाने पुढे यायला हवे. देशासाठी योगदान देणारांचा कायम सन्मान केला जातो. उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थी दशेत जपलेला सेवाभाव अत्यंत महत्त्वाचा असल्याचेही श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले.

श्री.जोशी व श्री. सावरीकर यांनीही यावेळी विचार व्यक्त केले.

प्रास्ताविकात रोहन मुटके यांनी जिज्ञासाच्या कामाबाबत तसेच आषाढी वारी उपक्रमाबाबत माहिती दिली.

यावेळी ‘जिज्ञासा’ उपक्रमात सहभागी विद्यार्थ्यांचा राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हस्ते गौरव करण्यात आला.

कार्यक्रमास अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचे सदस्य, विद्यार्थी उपस्थित होते.

समाविष्ट ३४ गावांसाठी राज्य सरकारने दहा हजार कोटींचा निधी द्यावा – राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी

पुणे- महानगरपालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या ३४ गावांमध्ये मूलभूत सोयी सुविधा मिळत नसल्याने नागरिक मोठ्या प्रमाणात त्रस्त आहेत. अनेक गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची कायमस्वरूपी कायमस्वरूपी व्यवस्था नाही,खासगी टँकरने होणारा पाणीपुरवठा, कचरा संकलन करण्यासाठी अपुरी व्यवस्था, पावसाळ्यात मोठ्या प्रमाणात खराब झालेले रस्ते, नागरिकांना आरोग्य विषयक मूलभूत सुविधा देखील उपलब्ध नाहीत अशी या समाविष्ट गावांची परिस्थिती आहे.या परिसरातील मुलभूत समस्या सोडविण्यासाठी राज्य सरकारने त्वरित महापालिकेला १० हजार कोटींचा निधी द्यावा अशी मागणी पुणे शहर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने केली आहे. याबाबतचे निवेदन राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीच्यावतीने पुणे महानगरपालिका आयुक्त यांना देण्यात आले.यावेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप, खासदार सौ.वंदना चव्हाण, आमदार चेतन तुपे, दिपक मानकर,सौ.दिपाली धुमाळ,अश्विनी कदम,अंकुश काकडे, रवींद्र माळवदकर,महेंद्र पठारे, निलेश निकम,प्रदीप गायकवाड,काकासाहेब चव्हाण,श्रीकांत पाटील आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
पुणे शहरात मोठ्या प्रमाणात आयटी व इतर औद्योगिक क्षेत्रात नोकरी व्यवसायाच्या निमित्ताने आलेल्या नागरिकांनी या समाविष्ट गावांमधील सोसायटीमध्ये आपल्या सदनिका घेतल्या असून या सर्व नागरिकांना सोयी सुविधा देण्यास पुणे महानगरपालिकेची सध्याची यंत्रणा कमी पडत आहे.या समाविष्ट गावांमध्ये दर्जेदार रस्त्यांचे जाळे उभारणे,नव्याने ड्रेनेज लाईन टाकणे,एसटीपी प्लॅन्ट उभे करणे, पाणीपुरवठा योजना सुरू करणे, नागरिकांना उत्तम दर्जाच्या आरोग्यविषयक सुविधा देण्यासाठी इन्फ्रास्ट्रक्चर उभे करणे , ही कामे तातडीने होणे गरजेचे आहेत. या समाविष्ट गावांमधील नागरिकांना या सर्व सुविधा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात या हेतूने राज्य सरकारकडे १० हजार कोटींची मागणी करण्यात यावी,

त्याचप्रमाणे पुणे शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खड्डे झाले असून या खड्ड्यांमुळे अपघात होत असून हे खड्डे दुरुस्त करण्यात यावे , पुणे शहरातील पाणीपुरवठा विस्कळीत झाला असून दर आठवड्यात किमान एक दिवशी पाणीपुरवठा बंद ठेवण्यात येतो ही परिस्थिती सुधारून 365 दिवस नागरिकांना पूर्ण दाबाने पाणी देण्यात यावे, शहरात ठीक ठिकाणी दिसणारा कचरा राडाराडा याची विल्हेवाट लावत शहर स्वच्छ करणे, शहरातील मोकाट जनावरे कुत्री यांचा बंदोबस्त करणे, समान पाणीपुरवठा योजनेअंतर्गत बांधण्यात आलेल्या पाण्याच्या टाक्या बिना वापर पडून आहेत या टाक्यांबाबत तातडीने निर्णय घेऊन त्या वापरात आणणे व नागरिकांना नागरिकांचा पाणीपुरवठा सुरळीत करणे या मागणी देखील यावेळी करण्यात आल्या.

यावेळी शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप म्हणाले की , “पुणे शहरातील समाविष्ट गावांमध्ये मूलभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी सदर निधी मिळणे अत्यंत गरजेचे असून याबाबत महाराष्ट्र आदरणीय विरोधीपक्ष नेते अजितदादा पवार यांच्या नेतृत्वाखाली पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शिष्टमंडळ येत्या आठवड्यात मुख्यमंत्री श्री.एकनाथजी शिंदे यांची भेट घेणार आहे. समाविष्ट गावांमध्ये सोयी सुविधा मिळाव्या हीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची भूमिका असून या गावांमध्ये सोयी सुविधा मिळवण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार आहे.

प्लॅनेट मराठी’चे ‘प्लॅनेट गोयं’ सुपर ॲप गोवेकरांसाठी सज्ज;मनोरंजनासोबतच गोव्याची इत्यंभूत माहिती उपलब्ध

पहिला मराठी ओटीटी प्लॅटफॉर्मचा बहुमान मिळवल्यानंतर ‘प्लॅनेट मराठी ओटीटी’ आता आपल्या प्रेक्षकांसाठी काही तरी झक्कास घेऊन येत आहे. नेहमीच प्रेक्षकांना सर्जनशील आशय देत आलेले प्लॅनेट मराठी आता एक नवीन, मनोरंजनात्मक आणि माहितीपूर्ण असा ॲप घेऊन आले आहे. हा ॲप खास गोव्यासाठी बनवण्यात आला आहे. या सुपर ॲपचे नाव ‘प्लॅनेट गोयं’ असून यात मनोरंजनाबरोबरच व गोव्याची इत्यंभूत माहितीही उपलब्ध होणार आहे. नुकतीच या ॲपची घोषणा करण्यात आली असून गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय श्री. डॉ. प्रमोदजी सावंत यांच्या हस्ते ‘प्लॅनेट गोयं’ चे अनावरण करण्यात आले. ESG ( एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ) च्या सहयोगाने प्लॅनेट मराठी ही संकल्पना घेऊन आले आहेत. या संकल्पनेचा विचार अक्षय बर्दापूरकर यांचा असून सौम्या विळेकर व गौतम ठक्कर प्रेरणाशक्ती आहेत. संतोष खेर हे प्रायोजक आहेत. आजच्या या दिनाचे औचित्य साधून ESG ( एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ) आणि ‘प्लॅनेट गोयं’मध्ये करारही झाला.

‘प्लॅनेट गोयं’ केवळ मनोरंजनापुरताच मर्यादित नसून यामध्ये ट्रॅव्हल, टुरिझम, फूड, इव्हेंट्स या सगळ्याची माहिती उपलब्ध असणार आहे. हा अॅप गोव्यातील स्थानिकांसाठी तसेच पर्यटकांसाठी निश्चितत फायद्याचा ठरेल. ‘प्लॅनेट गोयं’ हा पहिला कोंकणी अँप असून इंग्रजी, हिंदीतील आशयांबरोबरच कोंकणी भाषेतील मनोरंजनात्मक आशय आणि मराठी भाषेतील डब फिल्म्सही या ॲपवर उपलब्ध असतील.

या ॲपबद्दल गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले, “प्लॅनेट मराठीतर्फे राबविण्यात आलेला ‘प्लॅनेट गोयं’ हा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य आहे. मनोरंजनासोबतच गोव्यातील अनेक अनभिज्ञ पर्यटन स्थळांची, गोव्याचा इतिहास, त्याला लाभलेली वैभवशाली परंपरा, मंदिरे या सगळ्या गोष्टी आपल्याला एकाच ठिकाणी उपलब्ध होणार आहेत. याव्यतिरिक्त अस्सल पारंपरिक खाद्यसंस्कृती, आधुनिक खाद्यपदार्थांचाही आस्वाद कुठे घेता येईल, या सगळ्याची माहिती ‘प्लॅनेट गोयं’वर मिळणार आहे. त्यामुळे आता गोव्यातील पर्यटन सुखकर होणार आहे. गोव्यात अतिशय गुणी कलाकार आहेत, त्यांना यामुळे उत्तम व्यासपीठ मिळेल. शिवाय यानिमित्ताने गोव्यातील तरूणांना नोकरीच्या संधीही उपलब्ध होतील. प्लॅनेट मराठीच्या अक्षय बर्दापूरकर यांचे मी मनापासून आभार मानतो. आमच्या गोव्यात त्यांनी ही संकल्पना राबवली.’’

प्लॅनेट मराठीचे संस्थापक अक्षय बर्दापूरकर म्हणतात, ” प्लॅनेट मराठी आता फक्त महाराष्ट्रापुरता मर्यादित नसून वेगळ्या राज्यात पदार्पण करत आहे. गोवा गव्हर्नमेंट व ESG ( एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा ) च्या सह भागीदारीने आम्ही नवीन संकल्पना गोव्यातील स्थानिकांसाठी व पर्यटकांसाठी घेऊन आलो आहोत. गोवा राज्य निवडण्याचे कारण म्हणजे गोव्याला लाभलेली समृद्ध परंपरा, पर्यटन, खाद्यसंस्कृती आणि मुख्य म्हणजे गोव्यात आयोजित होणारा चित्रपट महोत्सव. गोव्यातील लोक हे कलाप्रेमी आहेत. त्यामुळे गोव्यात प्रतिभाशाली कलावंत आहेत. महिन्याला किमान एखादा कोंकणी चित्रपट किंवा वेबसीरिज या ॲपवर आणण्याचा आमचा मानस आहे आणि नव्वद टक्के हे व्यासपीठ गोवेकरांसाठीच असणार आहे. मनोरंजनात्मक आशयबरोबरच गोव्यातील प्रत्येक गोष्टीची इत्यंभूत माहिती ‘प्लॅनेट गोयं’वर मिळणार आहे. गोव्यात जाऊन काही शोधण्यापेक्षा या ॲपवर एकाच ठिकाणी सगळी माहिती उपलब्ध होणार आहे. “

झेड पी शाळा बंद पाडण्याचे षडयंत्र हाणून पाडू : आप

दिल्लीत आप शाळा नव्याने बांधते आणि महाराष्ट्रात सरकारच शाळा बंद करते आहे
दिल्लीत शिक्षण मोफत , महाराष्ट्रात शिक्षण केवळ विकत?

पुणे -झेड पी शाळा बंद पाडण्याचे षडयंत्र हाणून पाडू असा निर्धार करत आज पुण्यात जिल्हा परिषदेच्या कॅम्प कार्यालयाबाहेर (एस जी एस मॉल जवळ) आंदोलन करण्यात आले. मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्री यांना सीईओ व जिल्हा शिक्षण अधिकारी यांच्या मार्फत निवेदन देण्यात आले.या वेळेस आप जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत व ललिता गायकवाड, नीलेश वांजळे, सिमा गुट्टे, सुरेखा भोसले, सतिश यादव, अनिल कोंढाळकर, सुनीता सेरखाने, शंकर थोरात, सूर्यकांत कांबळे, डॉ किशोर शहाणे, दिलीप गायकवाड, अमोल काळे, अक्षय शिंदे, साहिल जवळेकर, श्रीकांत चांदणे, रवी लाटे, उल्हास जाधव, तानाजी सेरखाने, तुकाराम शिंदे, राजेंद्र साळवे, गंगाराम खरात, अजिंक्य जगदाळे, ॲड मनोज माने, व्यंकट आडरराव, रामभाऊ इंगळे, गजानन भोसले, संजय कटारनवरे, शिवाजी डोलारे,संदेश दिवेकर, अजिंक्य शेडगे, प्रशांत कांबळे, राकेश कांबळे आदी पदाधिकारी,कार्यकर्ते उपस्थित होते.

आप जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत या प्रकरणी म्हणाले कि,’ २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याच्या धोरणाला विरोध करणारी निवेदने राज्यभरातून मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्री यांना देण्यात आली. ० ते २०विद्यार्थी संख्या असलेल्या राज्यातील शाळा बाबत माहिती जमा करण्यात येत आहे व त्यांचे समायोजन म्हणजेच त्या शाळा बंद करण्याचं धोरण राज्य सरकार पुन्हा एकदा राबवणार असल्याची सुतोवाच स्वतः शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे असे आम आदमी पार्टीने आपल्या निवेदनात म्हंटले आहे.

२०१७ साली तेव्हाचे भाजपा सरकारातील शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी १० पेक्षा कमी पटसंख्या असणा-या शाळा बंद करण्याबाबत परिपत्रक नोव्हेंबर २०१७ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले होते. सरकारने या संदर्भातील आदेश काढताना ‘कमी गुणवत्तेच्या शाळेत पटसंख्या कमी होत आहे’ तसेच ‘अशा शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांचे सामाजिकीकरण होण्यास अडचण निर्माण होते’ त्यामुळे ‘जवळच्या चांगल्या शाळेमध्ये समायोजन करणे शैक्षणिकदृष्ट्या व सामाजिकदृष्ट्या मुलांसाठी जास्त योग्य आहे‘ असे प्रतिपादन केले होते. महाराष्ट्रातील १३१४ शाळा समायोजित करण्याच्या या आदेशाबाबत आप ने कायदेशीर आक्षेप नोंदवला होता व बालहक्क आयोगाकडे धाव घेतली होती. आप कार्यकर्त्यांनी, डिसेम्बर २०१७ मध्ये पाहणी केली असता, शासनाचे दावे आणि वस्तुस्थिती मध्ये खूप तफावत आढळून आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आज आम आदमी पार्टीने तत्कालीन मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. आम आदमी पार्टीच्या आक्षेपानंतर मागील आदेशानुसार १३१४ पैकी ८८४ शाळांचे समायोजन रोखले गेले आहे.

त्या नंतर तत्कालीन शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांचे पावसाळी अधिवेशना दरम्यान या बाबत उत्तर दिले होते व कोणतीही शाळा बंद करण्याची भुमिका शासनाची नसून या बाबत सत्यशोधन समिती अहवाल तयार करेल असे सांगितले होते. तीन वर्षापूर्वी राज्यात १३५४४ शाळा २० पेक्षा कमी पटसंख्येच्या आहे अशी माहिती त्यांनी दिली होती

आपण आता मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच ‘सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी’ २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे. प्रत्यक्षात खर्च कमी करण्यासाठी समायोजन धोरण राबवले जाणार आहे हे उघड आहे.

मुकुंद किर्दत पुढे म्हणाले कि,’ अश्या प्रकारच्या धरसोड धोरणामुळे ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडून पडू शकते. गुणवत्ता , मुलांचे सामाजीकीकरण इत्यादी कारणे दिली जात असल्याने त्याचा योग्य अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच या शाळांवर प्रत्येकी १५ लाख खर्च होत असून तो परवडत नसल्याचे अधिकारी सांगतात . कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील , वाड्या वस्ती वरील पालकांना या सरकारी शाळांचा मोठा आधार असतो व मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे.एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व वंचित राहू नये ही शासनाची प्रार्थमिकता असायला हवी. दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे असे आप चे जिल्हा अध्यक्ष मुकुंद किर्दत यांनी म्हंटले आहे.

ते पुढे म्हणाले,’ शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे १ किमी अंतरात प्रार्थमिक व ३ किमी अंतरात माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार पूर्व प्रार्थमिक शिक्षण सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत येणार असून त्यामुळे शासनास शाळांसाठी अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध द्यायला हव्यात.करोंना काळात आर्थिक टंचाई मुळे खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच कोरोना संकटामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या बरीच मोठी असावी. त्यामुळे मुलांना घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा करत शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करत असल्याचे सांगताना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व वंचित वर्गासाठी सोयीच्या, तसेच नजीकच्या अंतरात असल्याने अधिक सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करणे असे दुटप्पी धोरण आपले सरकार राबवत आहे. खरेतर या शाळा अधीक उत्तम कश्या करता येतील हे पाहणे गरजेचे आहे. कधी १० पट हा अपुरा ठरवणे तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अश्या विसंगती पूर्ण धोरणांमुळे आपले खूप नुकसान होत आहेव भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळाबंद च्या धोरणास विरोध करीत आहे . हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल असा इशारा आप ने दिला आहे.

‘त्या २ व्यक्तींसाठी’ विक्रमकुमार करतात महापालिका आयुक्तपदावर काम ….उज्वल केसकर,सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधेंचा आरोप

कुठल्याही सल्लागाराची नेमणूक करू नका अन्यथा ……

पुणे- सहली आणि पार्ट्या, कॉन्फरन्स ज्यांनी ‘ठराविक जी हुजूर ‘ लोकांसाठीच आपल्या कारकिर्दीत आयोजित केल्या ,ते विक्रमकुमार आता प्रशासकीय कारकिर्दीत तर फक्त २ व्यक्तींसाठीच महापालिका आयुक्तपदी काम करत असल्याचा खाल्बाल्जांक आरोप महापालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर ,सुहास कुलकर्णी आणि प्रशांत बधे यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी आयुक्त विक्रम कुमार यांच्या नावे माध्यमांकडे पाठविलेल्या अनावृत्त पत्रात असे म्हटले आहे कि,’

विक्रम कुमारजी आपण आपण शैक्षणिक दृष्ट्या वास्तु विशारद म्हणजे आर्किटेक्ट आहात.महानगरपालिकेने 2013 साली प्रसिद्ध केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात जवळपास 797 किलोमीटरच्या डीपी रस्त्यांची नोंदच घेतली नाही. ही वस्तुस्थिती आम्ही विहित मुदतीत हरकती सूचनेद्वारे नोंदवली होती.तीआपली चूक लपवण्यासाठी प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही.
याबाबत सर्व कागदपत्र आपल्या कार्यालयात उपलब्ध आहेत.काहीतरी केले हे दाखवायचे आणि व्यावसायिकांचा फायदा करून द्यायचा हे जे नव्हे नवतंत्र महानगरपालिकेने अवलंबले आहे त्याचा हा भाग आहे असे आम्हाला वाटते. त्याचे अधिकारी शहर अभियंता, विकास योजनेतील अधिकारी हे सक्षम असून हे सर्व आठ दिवसाच्या आत मिसिंग लींक तुम्ही ज्या म्हणता त्या शोधू शकतात.दिवाळीनंतर आम्ही हे काम तुम्हाला मोफत करून देऊ.कुठल्याही सल्लागाराची कुणाच्याही सांगण्यावरून नेमणूक करू नका.अन्यथा मे हायकोर्टात जावे लागले.साहेब तुम्ही बदली करून घ्यावी ही विनंती,संस्थेच्या हिताचे काम न करता,बदली होऊ नये म्हणून फक्त 2 व्यक्ती साठी काम करीत आहत असे अधिकारी सांगतात.

ऊर्जा विभागाचा लिक्विड नॅचरल गॅस निर्मितीसंदर्भात किंग्स गॅस कंपनीसोबत सामंजस्य करार

मुंबई, दि. 11 : लिक्विड नॅचरल गॅस निर्मिती संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या ऊर्जा विभाग आणि कतार येथील किंग्स गॅस कंपनी यांच्यात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत आज सामंजस्य करार करण्यात आला.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या या सामंजस्य कराराच्या वेळी सार्वजनिक बांधकाममंत्री रविंद्र चव्हाण, ऊर्जा विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, डॉ. पी. अनबलगन, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विद्युत निर्मिती कंपनी, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, किंग्स गॅस प्रा.लि.चे व्यवस्थापक मोहंमद कुरेशी,  समीर वहाबे, समीर हमीदे उपस्थित होते.

लिक्विड नॅचरल गॅस हा जीवाश्म इंधनाला  एक उत्तम पर्याय असून  येत्या काळात  हा गॅस अधिक उपयुक्त आणि पर्यावरणपूरक ठरणार आहे. किंग्स गॅस प्रा.लि. हे राज्य शासनाच्या सहकार्याने राज्यात लिक्विड नॅचरल गॅसची निर्मिती, उपलब्धता आणि वापर वाढवण्यासाठी काम करणार आहे. दळणवळण, औद्योगिक क्षेत्रासाठी, सदृढ आर्थिक विकासासोबतच इतर इंधन वापरामुळे निर्माण होणाऱ्या कार्बनचे वाढते प्रमाण रोखण्यासाठी देखील लिक्विड नॅचरल गॅस सहाय्यक आहे.त्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा विभागाने हा सामंजस्य करार केला आहे.

सीएसआयआर-एनआयओ आणि बिट्स पिलानी यांच्या दरम्यान शैक्षणिक करार

पणजी, 11 ऑक्टोबर 2022

सीएसआयआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आणि बिटस पिलानी, के के बिर्ला, गोवा यांच्यादरम्यान आज परस्पर सामंजस्य करार करण्यात आला. दोन्ही संस्था दरम्यान जीवशास्त्र, रसायनशास्त्र, सागरी उपकरणे, उच्च क्षमतेच्या संगणन क्षेत्रात दीर्घकालीन शैक्षणिक, संशोधन आणि प्रशिक्षण करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.

सीएसआयआर-एनआयओचे संचालक प्रो. सुनील कुमार सिंग, बिट्स पिलानीचे संचालक प्रो सुमन कुंडू, यांनी करारावर स्वाक्षरी केली. याप्रसंगी बिट्स पिलानीचे प्रशासकीय संचालक डी.एम.कुलकर्णी, प्रो. मीनल कौशिक आणि एनआयओचे डॉ व्ही व्ही सनील कुमार, व्यंकट कृष्णमुर्ती यांची उपस्थिती होती.

सीएसआयआर-राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था आणि के के बिर्ला बीटस पिलानी संस्थेदरम्यान विविध वैज्ञानिक आणि शास्त्रीय विषयांवर सहकार्य केले जाते. या करारामुळे सागरी संशोधनात दोन्ही संस्थांच्या परस्पर सहकार्याने काम केले जाईल.  

सीएसआयआर-एनआयओने महासागराविषयी माहिती संकलन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन आणि ओशन मॉडेलिंग या क्षेत्रातील शिस्तबद्ध आणि केंद्रित संशोधनामुळे आपली सर्वोच्च मानके राखली आहेत. सामंजस्य करारामुळे दोन्ही सागरी संशोधन क्षेत्रातील कौशल्याचा वापर आणि सामायिकरण दोन्ही संस्थांसाठी सुलभ होईल.

पीयूष गोयल यांनी अबू धाबीच्या अमिराती कार्यकारी परिषदेचे सदस्य शेख हामेद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यासह गुंतवणुकी संदर्भातील भारत-यूएई उच्चस्तरीय संयुक्त कार्य दलाच्या 10व्या बैठकीचे भूषवले सह-अध्यक्षपद.

गुंतवणुकी संदर्भातील युएई-भारत उच्चस्तरीय संयुक्त कार्य दलाची दहावी बैठक आज मुंबईत झाली. भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आणि अबु धाबीच्या अमिराती कार्यकारी परिषदेचे सदस्य शेख हमेद बिन झायेद अल नाह्यान यांनी बैठकीचे सह-अध्यक्षपद भूषवले.

उभय देशांतील संयुक्त कार्य दलाची स्थापना 2013 मध्ये  व्यापार, गुंतवणूक आणि आर्थिक संबंधांना प्रोत्साहन देण्यासाठी करण्यात आली होती. भारत-यूएई सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करारावर (सीईपीए) स्वाक्षरी केल्यानंतर आणि फेब्रुवारी 2022 मध्ये दूरदृश्य माध्यमातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युएईचे राष्ट्राध्यक्ष महामहिम शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाहयान यांच्यात झालेल्या शिखर परिषदेदरम्यान युएई-भारत संयुक्त दृष्टीकोन घोषणापत्राचे अनावरण केल्यानंतर संयुक्त कार्य दलाची ही पहिली बैठक होती.


दोन्ही शिष्टमंडळांनी भारत-यूएई द्विपक्षीय गुंतवणूक कराराच्या वाटाघाटींच्या स्थितीचा आढावा घेतला. आतापर्यंत वाटाघाटीच्या बारा फेऱ्या झाल्या आहेत. वाटाघाटी सुरू झाल्यापासून बरीच प्रगती साधता आली असती असे दोन्ही बाजुंनी नमूद केले. म्हणूनच त्यांनी संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर करार लवकर फलद्रुप व्हावा यासाठी प्रक्रियेला गती देण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चारही केला.

भारताचे वाणिज्य आणि उद्योग, ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण, वस्त्रोद्योग मंत्री आणि संयुक्त कार्य दलाचे सह-अध्यक्ष पीयूष गोयल यांनी यावेळी बैठकीला संबोधित केले. “संयुक्त कृती दलाच्या शेवटच्या बैठकीदरम्यान सीईपीएच्या वाटाघाटी वेगाने मार्गी लावण्याचे आम्ही ठरवले होते. आम्ही 88  दिवसांच्या कमी काळात कराराला अंतिम रूप दिले. मला खात्री आहे की अन्न सुरक्षा आणि राष्ट्रीय चलनांमधील द्विपक्षीय व्यापार यांसारख्या परस्पर फायदेशीर क्षेत्रांवर आज आपण जी चर्चा केली, त्यावरही दोन्ही बाजूंनी समान विश्वास दिसून येईल, असे ते म्हणाले. भारत-यूएई संबंध अभूतपूर्व गतीचे साक्षीदार आहेत.  आमच्याकडे सहकार्यासाठी आणि गुंतवणुकीत वाढ करण्यासाठी विशेषत: पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान, फिनटेकसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी आहेत, असेही गोयल यांनी सांगितले.

बैठकीच्या शेवटी, अबु धाबीच्या अमिरातीच्या कार्यकारी परिषदेचे सदस्य आणि संयुक्त कार्य दलाचे सह-अध्यक्ष, शेख हामेद बिन झायेद अल नाह्यान म्हणाले:

“ऑक्टोबर 2021 मध्ये संयुक्त कार्य दलाच्या शेवटच्या बैठकीपासून, भारत आणि युएई मधील निकटचे, वाढणारे आणि धोरणात्मक संबंध दृढ करण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण टप्पे गाठले गेले आहेत.या व्यापक संदर्भाच्या अनुषंगाने, संयुक्त कार्यदल उभय देशांमधे सकारात्मक संवाद साधला जात आहे आहे. यामुळे आपण आर्थिक दुवे मजबूत करत आहोत. परिणामी आपली राष्ट्रे एकत्र येण्यास मदत झाली आहे.  नवीन संधी निर्माण करण्यात आणि अडथळे दूर करण्यात संयुक्त कार्य दल प्रभावी ठरले आहे.  उभय देशांच्या वाढीच्या पाठबळ देण्यासाठी द्विपक्षीय गुंतवणुकीला चालना देण्याकरीता ती महत्त्वाची भूमिका बजावत राहील.”

यूएईचे परराष्ट्र व्यापार राज्यमंत्री डॉ. थानी बिन अहमद अल झेउदी, यूएईचे भारतातील राजदूत डॉ अहमद ए.आर. अल्बन्ना, उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभागाचे सचिव अनुराग जैन आणि संबंधित सरकारी अधिकारी, दोन्ही देशांतील गुंतवणूक संस्था आणि कंपन्यांचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.

राज्यातील तासिका तत्त्वावरील अध्यापकांचे मानधन दिवाळीपूर्वी द्यावे -उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील

मुंबई, दि. 11 : राज्यातील अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील तासिका तत्त्वावर कार्यरत असलेल्या अध्यापकांचे मानधन दिवाळी पूर्वीच करावे, असे निर्देश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले.राज्यातील तासिका तत्वावर कार्यरत असलेल्या अध्यापकांचे मानधन वेळेत देणे आवश्यक आहे. परंतू काही महाविद्यालय त्यांचे मानधन वेळेत देत नाहीत अशा तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारीची तातडीने दखल घेऊन दिवाळीपूर्वी दि. २१ ऑक्टोबर २०२२ पर्यत त्यांच्या थकीत मानधन देण्यात यावे. याबाबत संबंधित उच्च व तंत्र शिक्षण विभागीय सह संचालक यांनी आढावा घेऊन अध्यापकांचे मानधन दिवाळीपूर्वी मिळेल याकडे लक्ष द्यावे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई ,ठाण्यासह रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांत ३ दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

रत्नागिरी : कोकणात गेले काही दिवस परतीच्या पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. भात पिकांची कापणी सुरू असतानाच आलेल्या पावसामुळे शेतकऱ्यांची मोठी दैना उडाल्याचं चित्र आहे. अशातच आता पुन्हा एकदा हवामान खात्याकडून रत्नागिरी, रायगड, सिंधुदुर्ग या तीन जिल्ह्यांसाठी ११ ते १३ ऑक्टोबर या तीन दिवसांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसंच मुंबई, ठाणे आणि पालघरसाठीही दोन दिवस यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.हवामान खात्याच्या इशाऱ्यानंतर रत्नागिरी जिल्ह्यात मंगळवारी पावसाने जोरदार हजेरी लावली आहे. अजूनही जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण कायम आहे. भारतीय हवामान खाते, कुलाबा, मुंबई यांच्याकडून पर्जन्यमानविषयक प्राप्त झालेल्या संदेशानुसार, ११ ऑक्टोबर ते १३ ऑक्टोबर यादरम्यान रत्नागिरी जिल्ह्यात काही ठिकाणी ३०-४० किमी प्रति तास वेगाने वारे वाहण्यासह विजेच्या कडकडाटासह हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलेली आहे. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सावधनता व सुरक्षितता बाळगावी असे, आवाहन कोकणात या तीनही जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आलं आहे.

शिंदे गटाच्या बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मिळाले ढाल तलवार चिन्ह

मुंबई – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला म्हणजे बाळासाहेबांच्या शिवसेनेला मिळाले ढाल तलवार चिन्ह मिळाले आहे.

निवडणूक आयोगाकडून उद्धव ठाकरेंना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे असे नाव आणि धगधगती मशाल हे चिन्ह मिळाले. यानंतर आज शिंदेंनी सकाळीच इमेलद्वारे निवडणूक आयोगाला शंख, ढाल-तलवार व तुतारी फुंकणारा माणूस हे 3 पर्याय पाठवले आहेत. या तिन्ही पर्यायांमधून शिंदे गटाला ढाल-तलवार हे चिन्ह निवडणूक आयोगाने दिले आहे.

निवडणूक आयोग काय म्हणाले?
दोन्ही गटांच्या नावातील दुसरा पर्याय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने मान्य केला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी त्रिशूल या चिन्हाची मागणी केली होती. हे धार्मिक चिन्ह असल्याने देता येत नाही. तसेच उगवता सूर्य हे तामिळनाडूतील पक्षाचे चिन्ह असल्याने हे चिन्ह देता येणार नाही, असे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केले. त्यामुळे तिसरा पर्याय म्हणून उद्धव ठाकरे गटाला मशाल हे चिन्ह देण्यात आले आहे. दरम्यान, शिंदे यांनी दिलेली तिन्ही चिन्हे निवडणूक आयोगाने नाकारली असून मंगळवारी सकाळी दहा वाजेपर्यंत 3 नवे पर्याय देण्याचे आदेशही आयोगाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला दिले आहेत.

राज्य लोकसेवा हक्क आयोग पुणे महसुली विभाग कार्यालयाचे भगत सिंह कोश्यारी यांच्या हस्ते उद्घाटन

0

नागरिकांची सेवा हीच सर्वश्रेष्ठ सेवा या भूमिकेतून काम करावे- राज्यपाल

पुणे, दि.११: लोकप्रतिनिधी, प्रशासनातील उच्चपदस्थापासून शेवटच्या स्तरातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी आपण जनतेच्या सेवेसाठीच आहोत; नागरिकांची सेवा हीच सर्वश्रेष्ठ सेवा आहे या भूमिकेतून काम करावे, असे आवाहन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी केले.

पुणे महानगरपालिकेच्या ढोले रोड क्षेत्रीय कार्यालय इमारतीमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या राज्य लोकसेवा हक्क आयोगाच्या पुणे महसुली विभाग नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते. कार्यक्रमाला आमदार उमा खापरे, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग मुख्य आयुक्त दिलीप शिंदे, राज्य सेवा हक्क आयुक्त नाशिक चित्रा कुलकर्णी, महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क आयोग माजी मुख्य आयुक्त स्वाधीन क्षत्रिय, मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख आदी उपस्थित होते.

श्री. कोश्यारी म्हणाले, देश स्वतंत्र झाला तेव्हा खूप मर्यादित सेवा दिल्या जात होत्या. पुढे जनतेचे कल्याण आणि समस्या सोडवण्यासाठी वेळोवेळी त्यात भर पडत गेली. सनदी सेवांमध्ये उत्तीर्ण झालेले तरुण उमेदवार ‘पब्लिक सर्व्हिस’ कमिशनमधून आले आहे, अर्थात सेवा हेच शासनाचे मुख्य काम आहे हे लक्षात घ्यायला हवे.

राज्यपाल पुढे म्हणाले, जनतेला कशा प्रकारे दिलासा देता येईल हे पाहणे आपले काम आहे. जनतेच्या समस्यांसाठी अनेक आयोग निर्माण करण्यात आले असून या आयोगांनी चांगल्या प्रकारे निर्णय घेण्याचे काम केल्यास जनतेचे कल्याण साधले जाईल. जनतेच्या कल्याणासाठी शासन, प्रशासनामध्ये सुधारणा व संशोधन करावे लागेल. डिजिटायझेशनमध्ये देश अग्रेसर असून ते पुढे न्यायचे आहे, असेही श्री. कोश्यारी म्हणाले.

लोकसेवा हक्क कायद्यांतर्गत राज्यात तसेच पुणे विभागात आलेल्या अर्जांपैकी 95 टक्के अर्जांचा निपटारा झाला ही चांगली बाब आहे. अशा प्रकारे सेवा दिल्यास जनतेच्या विविध समस्यांचे समाधान होऊ शकते. आलेल्या अर्जांवर योग्य प्रकारे निर्णय घेऊन सेवा दिल्या गेल्यास अपीलांची संख्या आपोआप कमी होईल, असेही श्री. कोश्यारी यांनी सांगितले.

श्री. क्षत्रिय म्हणाले, सेवा हक्क कायदा नागरिकांना अधिकार, हक्क देणारा आहे. लोकांच्या दैनंदिन जीवनात लागणारे दाखले, प्रमाणपत्रे, जमीन, पाणी, वीज आदीसंबंधी सेवा सुलभतेने, वेळेत मिळाव्यात यासाठी हा कायदा उपयुक्त ठरला आहे. आयोगाने ऑनलाईन सेवांवर भर दिल्यामुळे जास्तीत जास्त सेवा गतीने देणे शक्य झाले आहे. आपले सरकार सेवा केंद्रांच्या संख्येत वाढ झाल्यास नागरिकांना अजून गतीने सेवा मिळतील. नागरिकांच्या सोयीसाठी सेवा केंद्रांची यादी, पत्ते प्रशासनाने जाहीर करावेत, असेही श्री. क्षत्रिय म्हणाले.

प्रास्ताविकात श्री. शिंदे यांनी सेवा हक्क अधिनियमांतर्गत राज्यात, विभागनिहाय तसेच पुणे विभागात नागरिकांना पुरवण्यात आलेल्या सेवांचा संगणकीय सादरीकरणाने आढावा सादर केला. ते म्हणाले, ‘आपली सेवा आमचे कर्तव्य’ हे आयोगाचे घोषवाक्य असून त्यानुसार काम करत असताना ऑनलाईन सेवा पुरवण्यातून जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न आहे.

अधिसूचित करण्यात आलेल्या ५०६ सेवांपैकी आतापर्यंत ३९२ सेवा ऑनलाईन करण्यात आल्या असून भविष्यात सर्वच सेवा ऑनलाईन करणे, आपले सरकार सेवा केंद्रांची संख्या वाढवणे, शासनाच्या सर्व सेवांचे आपले सरकार या एकल संकेतपीठावर एकत्रिकरण करणे आदींसाठी आयोग प्रयत्नशील आहे. महत्त्वाकांक्षी उपक्रम म्हणून वयोवृद्ध तसेच आजारी नागरिकांना घरपोच सेवा उपलब्ध करुन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

आभारप्रदर्शन करताना जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, हे कार्यालय पुणे येथे योग्य व मध्यवर्ती ठिकाणी उपलब्ध करुन दिले असून कार्यालयाच्या उद्घाटनाचा कार्यक्रम प्रशासनाइतकाच पुणे विभागातील जनतेसाठी महत्त्वाचा आहे. या कार्यालयामुळे प्रशासनाच्या कामावर चांगले संनियंत्रण राहील.

यावेळी अत्यंत कमी वेळेत तसेच उत्कृष्ट अंतर्गत सजावट केलेले कार्यालय उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मनपा आयुक्त विक्रम कुमार यांचा सत्कार करण्यात आला.

कार्यक्रमास राज्य लोकसेवा हक्क आयोग, महसूल विभागाचे तसेच पुणे महानगरपालिकेचे अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित होते.

सेवा हक्क कायदा आणि प्रशासनाची कामगिरी
राज्यात हा कायदा अंमलात आल्यापासून प्राप्त १२ कोटी ६६ लाख ७६ हजार प्राप्त अर्जांपैकी ११ कोटी ९७ लाख सेवा मंजूर करुन पुरवण्यात आल्या आहेत. यावर्षी १ एप्रिलपासून राज्यात सर्वाधिक २५ लाख २४ हजार सेवांचे अर्ज पुणे विभागात दाखल झाले असून सर्वाधिक २३ लाख २२ हजार सेवा मंजूर करण्यात आल्या तर २१ लाख ७२ हजार सेवांचे वेळेवर वितरण करण्यात आले आहे.

पुणे विभागाची कामगिरी
पुणे विभागात‘आपले सरकार’पोर्टलवर ३७ विभागांच्या ३९२ सेवांबाबत ऑक्टोबर २०१५ पासून सप्टेंबर २०२२ पर्यंत प्राप्त २ कोटी ४३ लाख ९८ हजार अर्जापैकी २ कोटी ३१ लाख २ हजार अर्ज (९५ टक्के) निकाली काढण्यात आले आहेत. यावर्षी पुणे विभागात पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक ८ लाख ९६ हजारपैकी ८ लाख १८ हजार अर्जांचा निपटारा करण्यात आला. विभागात एकूण ९३ टक्के अर्जांसंदर्भातील सेवा वेळेवर देण्यात आल्या आहेत.

पर्वती लक्ष्मीनगरच्या पराग गायकवाड विरोधात खंडणी व सावकारी अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल

पुणे-पुण्यातील एका दुकानदाराने व्यवसायाकरीता व्याजाने पैसे घेतले असताना त्याच्या दुप्पटीहून अधिक रक्कम परत केली. तरीही आणखी पैशांची मागणी करुन जीवे मारण्याची धमकी दिली. त्यामुळे व्यावसायिक घरातून घाबरून पळून गेल्याचा प्रकार समोर आला आहे.याप्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिसांनी पराग गायकवाड (वय 40, रा. लक्ष्मीनगर, पर्वती, पुणे) याच्याविरुद्ध खंडणी तसेच सावकारी अधिनियमानुसार सोमवारी गुन्हा दाखल केला आहे, अशी माहिती पोलिसांनी मंगळवारी दिली आहे.

याप्रकरणी आंबेगाव येथे राहणार्‍या एका 27 वर्षाच्या महिलेने भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी यांचे पती अमोल ईचगे यांनी पराग गायकवाड याच्याकडून व्यवसायासाठी 10 टक्के व्याजाने अंदाज 8 लाख रुपये फेब्रुवारी 2017 मध्ये घेतले होते. त्यांनी ठरल्याप्रमाणे प्रत्येक महिन्याला व्याजा पोटी आतापर्यंत 19 लाख रुपये परत केले. असे असतानाही गायकवाड याने आणखी 15 लाख रुपयांची शिल्लक आहे ते आशी मागणी केली.

गायकवाड याने फिर्यादीचे आई वडिल व पतीस जीवे मारण्याची धमकी दिली. ‘‘तुम्ही दोघांनी मला खूप त्रास दिलेला आहे. तुमच्याकडून मला माझे व्याजाचे 9 लाख रुपये इतकी रक्कम येणे बाकी आहे. परंतु, तुम्ही मला वेळेवर रक्कम दिली नाही, त्यामुळे तुम्हाला आता मला 15 लाख रुपये द्यावे लागतील. रक्कम दिली नाही तर मी तुम्हाला जीवंत सोडणार नाही,’’ अशी धमकी दिली. त्याच्या धमकीमुळे अमोल ईचगे हे घाबरुन 8 ऑक्टोबरला घरातून घाबरून पळून गेले आहे. पोलीस उपनिरीक्षक एस गुप्ता याबाबत अधिक तपास करीत आहेत.

धगधगती मशाल गद्दारांच्या बुडाखाली आग लावणार: खोकेवाले दफन होतील… सामनातून बंडखोरांवर टीकेची तोफ

केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे’ हे नवे नाव आणि ‘धगधगती मशाल’ ही नवी निशाणी दिल्यानंतर ठाकरे गटाची शिवसेना आक्रमक झाली आहे. राज्यभरात ठिकठिकाणी शेकडो शिवसैनिक धगधगती मशाल हाती घेऊन रस्त्यावर उतरले. ही मशाल गद्दारांच्या बुडाखाली आग लावेल व खोकेवाले दफन होतील, असा जळजळीत इशारा शिवसेनेने दिला आहे.

शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून बंडखोरांवर टीकेची तोफ डागण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, मिंधे गटाचा मुखवटा म्हणजे विचार नाही. मुखवट्यामागे भ्रष्ट, बेइमान गेंड्याची कातडी आहे. महाराष्ट्रीय जनतेने खोक्यांच्या चिता पेटविल्या की गेंडयाची कातडीही जळून जाईल. छे छे! यांना जाळायचे कसे? ही तर अफझल खान, औरंग्याच्या विचारांची अवलाद. महाराष्ट्राच्या दुष्मनांचे दफन करायला हवे. त्यांच्या थडग्यांवर फक्त एवढेच लिहायचे, ‘येथे महाराष्ट्राच्या गद्दारांना स्वाभिमानी मराठी जनतेने कायमचे गाडले आहे!’ त्या थडग्यावर तुमची नातवंडेही थुंकतील! हे राज्य शिवरायांचे आहे. शिवसेना शिवरायांचा अंश आहे. तो अंश तुम्ही कसा मिटवणार?

शिंदे गटाचे प्रवक्ते बाजारबुणगे

शिवसेनेने म्हटले आहे की, मिंधे-फडणवीस युगात असत्यालाही वाचा फुटू लागली आहे. निवडणूक आयोगाने धनुष्यबाणाचे चिन्ह गोठवून शिवसेना हे नाव वापरण्यास बंदी केली. या अन्यायाविरुद्ध संपूर्ण महाराष्ट्राचे मन पेटून उठले असताना मिंधे गटाचे प्रवक्ते व राज्याचे शिक्षणमंत्री केसरकर यांनी निवडणूक आयोगाचा निर्णय म्हणजे सत्य व न्यायाचा विजय असल्याचे म्हटले आहे. जगात न्याय आहे असे केसरकरांसारख्या बाजारबुणग्यास वाटणे साहजिकच आहे. कारण हा माणूस कधीच कुणाचा होऊ शकला नाही. अनेक पक्षांत फिरून हे महाशय शिवसेनेत आले व मंत्रीपदाचे गाजर दिसताच मिंधे गटात सामील झाले. त्यामुळे शिवसेनेवर दिल्लीचा आघात म्हणजे महाराष्ट्राचा घात हा स्वाभिमानी विचार त्यांच्या मनालाही शिवणार नाही.

भाजप व त्यांचे सूत्रधार नामर्द

शिवसेनेने टीका केली की, भारतीय जनता पक्ष व त्यांचे सध्याचे सूत्रधार हे नामर्द आहेत. म्हणून त्यांनी थेट लढण्याऐवजी शिवसेनेचे अस्तित्व कागदोपत्री संपविण्याचा दळभद्री प्रकार केला. त्यांना मुंबईवर ताबा मिळवायचा आहे. मुंबईचे काय घेऊन बसलात? आधी पाकव्याप्त कश्मीरचा ताबा घेऊन वीर सावरकरांचे अखंड हिंदुस्थानचे स्वप्न साकार करा. तुम्हाला शिवसेनेचा पराभव करता येणार नाही. समोरासमोर लढण्याची त्यांची हिंमत झालीच नाही. त्यांनी मिंधे गटाच्या बृहन्नडांना, शिखंडींना पुढे करून शिवसेनेच्या पाठीत बाण खुपसला. याआधी छगन भुजबळ, नारायण राणे यांच्यासारखे नेते शिवसेनेतून बाहेर पडले. राज ठाकरे यांनीही त्यांचा मार्ग स्वीकारला. पण, ज्या शिवसेनेचा जन्म प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या आशीर्वादातून झाला, ज्या प्रबोधनकारांनी मराठी माणसांच्या संघटनेस ‘शिवसेना’ हे ज्वलंत नाव दिले व ज्या शिवसेनेसाठी आपले सुपुत्र बाळ केशव ठाकरे यांना महाराष्ट्र सेवेसाठी अर्पण केले, त्या शिवसेनेचे अस्तित्व मिटविण्याचे अधम व नीच कृत्य जसे एकनाथ शिंदे या गारद्याने केले, तसे या मंडळींनी केले नाही.

निवडणूक आयोगाचा बाप कोण?

शिवसेनेने म्हटले आहे की, गद्दारांचा राजकीय निर्वंश झाल्याशिवाय राहणार नाही.केंद्रीय संस्था आणि यंत्रणा दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांच्या गुलाम बनल्या आहेत. शिवसेनेचे म्हणणे सोपे आणि कायद्याला धरून होते. अंधेरीला विधानसभेची पोटनिवडणूक आहे. त्या निवडणुकीत भाजपचे ‘रडके’ मिंधे गट निवडणूक लढविणार नाहीत. त्यामुळे निवडणूक चिन्हाबाबत इतक्या घाईने निर्णय घेण्याची गरज नाही. अंधेरी निवडणूक शिवसेनेस धनुष्यबाण चिन्हावर लढू द्या, ही सरळ मागणी निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावलीच, पण ‘शिवसेना’ हे नावदेखील वापरू नका, असा बंदीहुकूम लादला. निवडणूक आयोगाच्या राजकीय बापांना वाटत असेल, या अरेरावीमुळे शिवसेनेचा पराभव करता येईल. शिवसेना खचून जाईल. पण, शिवसेना स्वाभिमानाच्या मजबूत पायावर ती 56 वर्षांपासून न डगमगता उभी आहे. अनेक वादळे आणि घाव झेलून तिने झंझावात कायम ठेवला आहे. शिवसेना संपवू अशी स्वप्ने पाहणाऱ्यांच्या गोवऱ्या सोनापुरात रचून शिवसेनेने अनेक अग्निपरीक्षा पार केल्या आहेत.

खोकेबाज मिंध्यांवर लोक थुंकतात

शिवसेनेने म्हटले आहे की, ज्यांनी शिवसेना आणि धनुष्यबाण गोठवण्याचा नीचपणा केला त्यांचा राजकीय अंत शिवसेनेच्या बाणानेच होणार आहे. गद्दारांना इतिहासात कधीच स्थान नसते. पोवाडे मर्दांचे व स्वाभिमान्यांचे गायले जातात. खोकेबाज मिंध्यांवर लोक थुंकतात. भारतीय जनता पक्षाने शिवसेनेच्या बाबतीत त्यांची नीच खेळी केली. आता पुढे काय? सत्तेचा गैरवापर, पैशांचा मस्तवाल वापर करून तुम्ही जे केलेत ते शेवटचे टोक. त्या टोकावर आज शिवसेना आहे व भरारी घेण्यासाठी संपूर्ण आकाश मोकळे आहे. जणू शिवसेनेचा पुनर्जन्मच होताना आम्ही पाहत आहोत.

शिवसेना शिवरायांचा अंश

ठाकरे गटाने म्हटले आहे की, चारशे वर्षांपूर्वी शिवरायांचा जन्म हा ईश्वरी अंश होता. त्या जन्माने महाराष्ट्राच्या दऱ्या, खोऱ्या, नद्या आनंदून गेल्या. जुलमी मोगलांविरुद्ध लढण्याचे नवे बळ मिळाले. मऱ्हाठा एकवटला. भवानी तलवार मोगलांविरुद्ध तुटून पडली. त्या तलवारीने महाराष्ट्र दुश्मन व अनेक गारदी याच जमिनीत गाडले गेले. आज महाराष्ट्र पुन्हा त्याच वळणावर, त्याच परिस्थितीत उभा आहे. या परिस्थितीला शरण जाणार नाही, असे महाराष्ट्र दिल्लीकडे बघून गर्जत आहे. शिवसेनेचा आत्मा तोच राहील. रंगरूप तेच राहील. वस्त्र बदलेल. आत्मा कसा बदलेल? शिवसेना शिवरायांचा अंश आहे.