Home Blog Page 1564

यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी वेळेचे नियोजन हवे-विवेक गोळे

मराठवाडा मित्र मंडळात ‘यशस्वी उद्योजकाशी संवाद’ कार्यक्रम

पुणे : “व्यवसाय क्षेत्राकडे केवळ आवड म्हणून न पाहता, जबाबदारी घेऊन काम करणे अतिशय महत्त्वाचे आहे. यशस्वी उद्योजक होण्यासाठी व्यवसायाचा ध्यास, वेळेचे नियोजन, कठोर परिश्रमाची आवश्यकता आहे. सारासार विचार करून आपल्या व्यवसायाची निवड करावी,” असे मत ज्येष्ठ उद्योजक व भाग्यश्री टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विवेक गोळे यांनी व्यक्त केले.
मराठवाडा मित्र मंडळाच्या कनिष्ठ महाविद्यालयात व्होकेशनल विंग आयोजित ‘यशस्वी उद्योजकाशी संवाद’ कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करताना गोरे बोलत होते. यावेळी संस्थेचे कार्याध्यक्ष भाऊसाहेब जाधव, प्राचार्य प्रा. देविदास गोल्हार, उपप्राचार्य रमेश पंडित, पर्यवेक्षक आर. व्ही. खजुरे, प्रा. अनिल भोसले, प्रा. राकेश ठिगळे आदी उपस्थित होते.
विवेक गोळे म्हणाले, “महाराष्ट्राला निसर्गाने अथांग समुद्र किनारा दिलेला आहे. तेथे पर्यटन व्यवसायाला खूप संधी आहे. राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर तुम्ही पर्यटन व्यवसाय करू शकता. ग्राहकांना उत्तम सोयी दिल्या, तर भविष्यात पर्यटन व्यवसायाला चांगले दिवस येणार आहेत. काही देश हे फक्त पर्यटन उद्योगावर अवलंबून आहेत. व्यवसायाला बदलत्या तंत्रज्ञानाची जोड देणे गरजेचे आहे.”
प्रा. देविदास गोल्हार म्हणाले, “व्यावसायिक अभ्यासक्रमामुळे  विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजक होण्याची इच्छा निर्माण होते. गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळात व्होकेशनल विभागाने हजारो उद्योजक निर्माण केले आहेत व ते आज यशस्वीपणे उद्योग सांभाळत आहेत.”
महाविद्यालयातील हॉस्पिटॅलिटी व टुरिझम मॅनेजमेंट हा अभ्यासक्रम पूर्ण करून यशस्वी उद्योजक झालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांचा सत्कार गोळे यांच्या हस्ते झाला. कार्यक्रमाचे संयोजन प्रा. कुंदन पवार, प्रा. सुनिल पवार यांनी केले. ज्येष्ठ शिक्षिका डॉ. सुजाता शेणई यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रा. अनिल भोसले यांनी आभार मानले.——————————————

सुझलॉन एनर्जी राइट्स इश्यू २० ऑक्टोबर रोजी बंद होणार, शेयर्स ११ टक्क्यांनी वधारला

पुणे -सुझलॉन एनर्जी लिमिटेड ही पवन उर्जा निर्मितीसाठी आवश्यक घटक बनवणारी, क्षमतेनुसार भारतातील आघाडीची कंपनी आणि भारतातील आघाडीच्या रिन्यूएबल ओ अँड एम पुरवठादार कंपनी २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी १२०० कोटी रुपये उभारण्यासाठीचा राइट्स इश्यू बंद करणार आहे. पार्टली- पेड अप शेयर्सच्या या राइट्स इश्यूची किंमत रू. ५ असून १७ ऑक्टोबर रोजीच्या क्लोजिंग प्राइसमध्ये ३३ टक्के सवलत देणारी आहे.

कंपनी राइट्स इश्यूमध्ये दोन शाखांद्वारे पार्टली- पेड अप शेयर्स वितरित करून १२०० कोटी रुपये उभारणार आहे. अर्जाद्वारे उभारण्यात येणारे पैसे ६०० कोटी रुपये (पूर्ण सबस्क्रिप्शन झाल्यास) असतील व त्यापैकी ५८३.५ कोटी रुपये कर्जाचा आगाऊ भरणा किंवा परतफेडीसाठी वापरले जाणार आहेत. सुझलॉन आपल्या गरजेप्रमाणे ६०० कोटी रुपये वापरणार असून त्यापैकी ३१६.५ कोटी रुपये कर्ज भरण्यासाठी वापरले जातील. थोडक्यात, कंपनी आपल्या राइट्स इश्यूचे ९०० कोटी कंपनीवर असलेले थकबाकी कर्ज भरण्यासाठी वापरणार असून त्यामुळे ताळेबंद मजबूत होईल, व्याजदराची बचत होईल व नफा मिळेल. यामुळे कंपनीला खेळते भांडवल मिळेल आणि पर्यायाने प्रकल्पाची अमलबजावणी वाढेल आणि विकासासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा करता येईल. कंपनीने पुढील आठ वर्षांत पूर्णपणे कर्जमुक्त होण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

सुझलॉनच्या राइट इश्यूला यशस्वी होण्यासाठी किमान सबस्क्रिप्शन पूर्ण करण्याची गरज नाही आणि हा राइट्स इश्यू सबस्क्रिप्शनच्या कोणत्याही पातळीला असला, तरी त्याद्वारे उभारण्यात आलेले पैसे कंपनीला वापरता येतील. प्रमोटर्स आणि प्रमोटर्स समूहाने आगामी राइट्स इश्यूमधील आपल्या सहभागाला दुजोरा दिला असून त्यांनी आपल्या हक्काच्या प्रमाणात पूर्ण सबस्क्राइब करणार असल्याचेही जाहीर केले आहे. कंपनीतील एका लक्षणीय गुंतवणूकदार समूहापैकी एक श्री. दिलिप शांघवी आणि संबंधित घटकांनीही राइट्स शेयर्समध्ये पूर्णपणे सहभागी होत अतिरिक्त शेयर्ससाठी सबस्क्राइब करणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

कमर्शियल अँड इंडस्ट्रीयल (सीअँडआय) क्षेत्रासारख्या क्षेत्रांचे महत्त्व वाढत असल्यामुळे पवन उर्जा क्षेत्रात लक्षणीय वाढ झाली आहे. पीएलएफ प्रकल्पांसाठी  पवन उर्जा महत्त्वाची असल्यामुळे सी अँड आय क्षेत्रात दमदार वाढ होत आहे. त्याशिवाय हायब्रीड उर्जेचा उदय हा ही महत्त्वाचा घटक ठरत आहे, कारण बहुतेक ग्राहक व युटिलिटीजना उच्च पीएलएफ आणि शेड्यूल्ड उर्जा उपलब्धीला पसंती देतात आणि हे केवळ सौर व पवन उर्जेच्या समीकरणातून शक्य आहे. त्याशिवाय २०३० पर्यंत विंड रिपॉवरिंग २०जीडब्ल्यूपर्यंत जाईल असा अंदाज आहे, कारण पवन क्षमतेसाठी पुनर्बांधणीची गरज आहे.

पवन उर्जा क्षेत्रासाठी सरकारची धोरणे पूरक सून त्यामध्ये भारतातील पवन उर्जा प्रकल्पांसाठी इलेक्ट्रॉनिक रिव्हर्स ऑक्शन थांबवण्याच्या निर्णयाचा समावेश होतो. यामुळे पवन उर्जा क्षेत्रात असलेला मोठा अडथळा दूर झाला आहे. ई- रिव्हर्स ऑक्शन थांबवण्यामुळे परत प्रकल्पांसाठी अनुकूल बिडिंग वातावरण तयार होते व पवन उर्जेला चालना मिळते. सरकारनेही विंड एनर्जी रिन्यूएबल पर्चेस ऑब्लिगेशनसाठी (आरपीओज) स्वतंत्र विभाग तयार केला असून त्यामुळे पवन उर्जा विभागाला चालना मिळेल असा अंदाज आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमतेचाही चांगला वापर होतो. नव्या आरपीओ नियमांनुसार २०३० पर्यंत ५८जीडब्ल्यू पवन क्षमता निर्मितीची गरज भासेल.

त्याशिवाय भारत सरकारने २०३० पर्यंत ऑफशोअर पवन उर्जा विकासाचे ३७जीडब्ल्यूचे ध्येय ठरवले आहे, जे पवन उर्जेसाठी योग्य चालना देणारे ठरेल. नवीन आणि अक्षय उर्जा मंत्रालयाने नुकत्याच प्रकाशित केलेल्या ऑफशोअर स्ट्रॅटेजी पेपरनुसार गुजरात आणि तामिळ नाडू किनाऱ्यावरील प्रत्येकी आठ झोन्स ऑफशोअर पवन उर्जा झोन्स म्हणून निश्चित करण्यात आले आहेत. एमएनआरईने २०२२- २३ पासून तीन वर्षांसाठी प्रत्येक वर्षी ४ जीडब्ल्यू क्षमतेचे ऑफशोअर विंड बिड्स जारी करण्याचे घोषित केले आहे. त्यानंतरच्या पाच वर्षांसाठी आर्थिक वर्, २०३० पर्यंत वार्षिक बिडचा आकार ५ जीडब्ल्यूपर्यंत वाढेल. अखेर ऑफशोअर पूलिंग सबस्टेशनपासून (पीएसएस) उर्जेचे ऑनशोअर प्रसारणासाठी स्थलांतर आणि प्रसारण सर्व ऑफशोअर पवन क्षमतेसाठी मोफत असेल आणि आर्थिक वर्ष २९- ३० पर्यंत बिड आउट होईल.

सहा खंडांत १७ देशांत कार्यरत असलेल्या सुझलॉन एनर्जीचा पवन उर्जा ओईएम म्हणून सर्वात मोठा विंड इन्स्टॉल्ड बेस असून ३० जून २०२२ रोजी कंपनीची इन्स्टॉल्ड क्षमता अंदाजे १३.४५ जीडब्ल्यू आहे. याचा भारतातील विंड इन्स्टॉल्ड बेसमध्ये ३३ टक्के वाटा आहे. त्याशिवाय कंपनी क्षमतेच्या बाबतीत भारतातील सर्वात मोठी पवन ओ अँड एम सेवा पुरवठादार कंपनी आहे. सुझलॉनच्या ऑर्डर बुकमध्ये अमलबजावणीच्या अंदाजे १ जीडब्ल्यूचा समावेश आहे. २७ वर्षांचा इतिहास आणि दशकभरापासून जपलेले ग्राहक नाते यांसाठी कंपनी या उद्योगक्षेत्रात आघाडीवर राहाण्यासाठी सज्ज आहे.

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी कार्यपद्धत निश्चित – सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई, दि. १८ : रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर अशासकीय सदस्यांची नियुक्ती करण्यासाठी कार्यपध्दत निश्चित करण्यात यावी असे निर्देश सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले होते. यानुसार मंडळावर सदस्य नियुक्त करण्याबाबत कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे.

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य या पदावर नियुक्तीसाठी रंगभूमीशी संबंधित नाट्य लेखन, नाट‌्य व्यवस्थापन, नाट्य निर्मिती, नाट्य कलाकार, कोणत्याही विद्यापीठातील मराठी नाट‌्यशास्त्र विषयाशी संबंधित प्राध्यापक, नाट‌्य परिक्षक, साहित्यिक, तसेच प्रतिष्ठीत नाट‌्य आणि एकांकिका स्पर्धामध्ये तसेच रंगभूमीशी संबंधित महोत्सवामध्ये अविष्कार सिध्द केलेल्या व्यक्ती (कलाकार/ तंत्रज्ञ) इत्यादी क्षेत्रातील अनुभव असणे आवश्यक आहे. अध्यक्ष पदासाठी किमान २० वर्षाचा अनुभव असणे गरजेचे आहे. तसेच सदस्य पदासाठी किमान १५ वर्षाचा अनुभव आणि कायदा क्षेत्रातील (LAW) अनुभव असलेल्यांना प्राधान्य देण्यात येईल.

रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावर कार्यरत राहण्याची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. मंडळाचे अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांची नियुक्ती तीन वर्षासाठी करण्यात येईल. मंडळावर अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य म्हणून ३ वर्षासाठी नियुक्ती करण्यात आलेले आणि ३ वर्षाचा कालावधी पूर्ण केलेले सदस्य पुनर्नियुक्तीस पुढील किमान ३ वर्षासाठी पात्र होणार नाहीत. तथापि मंडळावर सदस्य म्हणून पद भुषविलेल्या व्यक्तीचा अध्यक्ष पदासाठी विचार करताना सदर अट लागू होणार नाही. राज्यातील प्रत्येक जिल्ह‌्यातील १ सदस्य तसेच मुंबई व पुणे या जिल्ह्यातील प्रत्येकी कमाल ५ सदस्य, अशाप्रकारे सदस्य संख्या कमाल ४५ इतकी असेल.

शासनाच्या मान्यतेने कार्यरत रंगभूमी मंडळाची मुदत संपण्यापूर्वी ४ महिने अगोदर रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ कार्यालयाच्या, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिध्दी करुन व प्रत्येक जिल्ह‌्यात प्रसिध्द होणा-या मराठी भाषेतील वृत्तपत्रात जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात येतील. प्राप्त झालेल्या अर्जाची विहित नियम व अटीनुसार रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून छाननी करुन अर्हता प्राप्त व्यक्तीची यादी तयार करण्यात येईल. सदर यादीतून अध्यक्ष व अशासकीय सदस्य यांची सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्याकडे शिफारस करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे समिती राहिल. १.अखिल भारतीय मराठी नाटय परिषदेच अध्यक्ष, अशासकीय सदस्य, २.नाट्य व कला क्षेत्रातील तज्ज्ञ व ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि अशासकीय सदस्य, ३. नाट्य व कलाक्षेत्रातील तज्ज्ञ व ज्येष्ठ रंगकर्मी आणि अशासकीय सदस्य ४.सचिव, रंगभूमी प्रयोग परिनिरिक्षण मंडळ आणि सदस्य सचिव यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे.

ही समिती रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून प्राप्त यादीतून १०० व्यक्तीच्या मर्यादेत नावांची शिफारस करेल.

सदर शिफारशीत नावांमधून सांस्कृतिक कार्य मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या स्तरावरुन कमाल ४५ व्यक्तींची अध्यक्ष व सदस्य पदासाठी निवड करण्यात येईल. रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळावरील अध्यक्ष व अशासकीय सदस्यांना पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने दि. २७.११.२०१३ च्या शासन निर्णयानुसार निश्चित केलेले मासिक मानधन, बैठक भत्ता, प्रवास भत्ता, व दैनिक भत्ता तसेच अन्य अटी यामध्ये शासनाकडून सुधारणा केल्यास त्यानुसार लागू राहतील.

दिवाळी सणानिमित्त चार वस्तू फक्त १०० रुपयांत

मुंबई, दि. १८ ऑक्टोबर :- राज्यातील सर्व सामान्यांची दिवाळी गोड जावी आणि रेशनिंग दुकानांवर धान्य घेणाऱ्या लाखो नागरिकांना दिवाळी सणानिमित्त चार वस्तू फक्त १०० रुपयांत देण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला. सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर या वस्तू जनसामान्यांपर्यंत अल्पकालावधीत पोहोचविण्याच्या दृष्टीने विभागाचे प्रयत्न सुरु आहेत. सर्वांची दिवाळी गोड व्हावी हेच आमचे ध्येय आहे. १९ व २० ऑक्टोंबर पर्यंत या चारही वस्तू जिल्हापातळीवर सर्व रेशनिंग दुकानांवर पोहचविण्यात येतील व त्यानंतर या वस्तूंचे वाटप करण्यात येईल, अशी माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी आज प्रसिध्दी माध्यमांशी बोलताना दिली.

चार वस्तूंचा पुरवठा रेशनिंग दुकानांवर योग्यपध्दतीने होण्याच्या दृष्टीने मंत्री रविंद्र चव्हाण स्वत: लक्ष घालत असून त्यांनी आज राज्यातील विभागाच्या अधिकाऱ्यांची व्हिडीओ कॉन्फरसिंगच्या माध्यमातून आढावा बैठक संपन्न झाली. दिवाळीपूर्वी चार वस्तूंचा शिधाजिन्नस संच हा पात्र शिधावाटप पत्रिकाधारकांपर्यंत योग्य पध्दतीने लवकरात लवकर कसा वितरीत होईल याचे नियोजन करा, असे निर्देश मंत्री चव्हाण यांनी या बैठकीत दिले. या प्रसंगी अन्न नागरी पुरवठा विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा कान्हुराज बगाटे, उप सचिव नेत्रा मानकामे प्रत्यक्ष उपस्थित होते. तसेच, व्हीसीच्या माध्यमातून सर्व उपायुक्त पुरवठा, सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी, सर्व अन्नधान्य वितरण अधिकारी, सर्व उपनियंत्रक शिधावाटप तसेच सर्व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

मंत्री रविंद्र चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यतील अंत्योदय अन्न योजनेतील 25 लक्ष, प्राधान्य कुटूंबातील 1.37 कोटी व औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा या चौदा जिल्हयांतील एपीएल (केशरी) मधील सुमारे 9 लक्ष शिधावाटप पत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका १ शिधाजिन्नस संच वितरित करण्यात येणार आहे. असे एकूण १ कोटी ७१ लाख एवढ्या शिधापत्रिकाधारकांना सदर शिधाजिन्नस संच वितरित करण्यात येणार आहे.सदर शिधाजिन्नस संच पात्र शिधापत्रिकाधारकांना ई- पॉस प्रणालीद्वारे १०० रु. या दिवाळीसाठीच्या सवलत दराने वितरित करण्यात येणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

दिवाळी सणानिमित्त 1 किलो रवा, 1 किलो चणाडाळ, 1 किलो साखर व 1 लिटर पामतेल या चार वस्तू प्रत्यक्षात वेगवेगळ्या ठिकाणांवरुन रेशनिंग दुकानांपर्यंत अथवा रेशनिंग गोदामात पोहोचणार आहेत. आणि, शिधावाटप धारकांना त्यांचे एकत्रित वितरण केले जाणार आहे. या योजनेचा लाभ अंत्योदय अन्न योजना व प्राधान्य कुटूंबातील शिधावाटप पत्रिका धारकांना तसेच पात्र एपीएल (केशरी), शेतकरी शिधावाटप पत्रिका धारकांना दिवाळी निमित्त या योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असेही मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.

राज्यातील गोरगरिबांची दिवाळी गोड जावी या उद्देशाने शिंदे फडणवीस सरकारने घेतलेला हा निर्णय अतिशय पारदर्शक आहे. त्या दृष्टीने निविदा प्रक्रिया योग्य पध्दतीने राबविण्यात आली. ९ निविदा प्राप्त झाल्या होत्या त्यापैकी ६ कंपन्या पात्र ठरल्या, त्यापैकी ५ कंपन्यांनी सहभाग घेतला. या निविदांमध्ये सर्वात कमी दर रु. २७९ असलेल्या महाराष्ट्र स्टेट को.ऑ.कन्झ्युमर फेडरेशन लिमिटेड मुंबई यांना हे काम देण्यात आले, असेही श्री. चव्हाण यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना स्पष्ट केले.
राज्यातील अंत्योदय अन्न योजनेतील 25 लक्ष, प्राधान्य कुटूंबातील 1.37 कोटी व औरंगाबाद व अमरावती विभागातील सर्व जिल्हे व नागपूर विभागातील वर्धा या चौदा जिल्हयांतील एपीएल (केशरी) मधील सुमारे 9 लक्ष शिधावाटप पत्रिकाधारकांना प्रति शिधापत्रिका १ शिधाजिन्नस संच वितरित करण्यात येणार आहे. असे एकूण १ कोटी ७१ लाख एवढ्या शिधापत्रिकाधारकांना या योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती मंत्री चव्हाण यांनी यावेळी दिली.

कालच्या पुण्यातील ढगफुटीबाबत हवामान खाते,महापालिका यात मतभेद:साचलेल्या पाण्यामुळे अजूनही पाच सोसायट्यांचा वीजपुरवठा बंदच

सिमेंटच्या रस्त्यामुळे पाणी तुंबलेले नाही-आयुक्त विक्रम कुमार यांचा दावा

पुणे : काल पुण्यात ढगफुटी झाल्याचा इन्कार हवामान खात्याने केला असून मुसळधार पाउस होता त्याचा अंदाज हि व्यक्त करण्यात आला होता मात्र हि ढगफुटी नव्हती असे हवामान खात्याने म्हटले असले तरी महापालिकेने मात्र हि ढगफुटी होती आणि अभूतपूर्व पाऊस होता जो १८८२ नंतर प्रथमच झाला असा अंदाज व्यक्त केला आहे. दरम्यान नाले, ओढे यांच्या जमिनी बळकावून त्यावर अनधिकृत बांधकामे करून केलेय राष्ट्रवादी च्या उद्योगाने पुणे बुडत असल्याचा आरोप भाजपाचे जगदीश मुळीक यांनी केलाय.

दरम्यान सोमवारी (दि. १७) रात्री ढगफुटी सदृश्य मुसळधार पावसामुळे शहरातील जलमय भागातील विस्कळीत झालेला वीजपुरवठा पूर्ववत झाला आहे. मात्र रास्तापेठ विभाग अंतर्गत एनआयबीएम परिसरातील पाच सोसायट्यांच्या तळमजल्यावर मीटर बाॅक्स व मीटर संच असलेल्या ठिकाणी अद्यापही पाणी साचलेले आहे. त्यामुळे वीजसुरक्षेला प्राधान्य देत संभाव्य  धोका टाळण्यासाठी वीज पुरवठा तात्पुरता बंद ठेवण्यात आला आहे. एनआयबीएम परिसरातील साईदर्शन, द लॅटीट्यूड, अर्चना कॅसल, ब्रम्हा मॅजेस्टिक व मनीष प्लाझा अशी या सोसायट्यांची नावे आहेत. या सोसायट्यांमधील साचलेले पाणी काढण्याचे काम सुरु आहे. पाण्याचा निचरा झाल्यानंतर वीजयंत्रणेची पाहणी करून रात्री उशिरा या सोसायट्यांचा वीजपुरवठा सुरु करण्यात येणार आहे. तोपर्यंत वीजग्राहकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणकडून करण्यात आले आहे. 

पुणे शहरात काल रात्री ढगफुटीसदृश पाऊस झाला. सिमेंटच्या रस्त्यामुळे पाणी तुंबलेले नाही,कमी वेळात अभूतपूर्व पाऊस हेच कारण असल्याचा दावा विक्रमकुमार यांनी केलाय. हवामान खात्याच्या अंदाजा नुसार पुणे शहरात दोन तासात १०५ मिमी इतका रेकॉर्डब्रेक पाऊस झाला. रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले. अनेक घरे, सोसायट्यांमध्ये पाणी शिरले.यावर पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार म्हणाले, काल रात्री शहरात मुसळधार पाऊस झाला. मात्र सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जिवितहानी हानी व नुकसान झाले नाही.पुढे बोलताना विक्रम कुमार म्हणाले, पुणे शहरात काल रात्री १०.३० ते १२.३० या वेळेत १०५ मिमी एवढा पाऊस पडला आहे. मुसळधार पावसामुळे १८ वस्त्यांमध्ये पाणी शिरले. तसेच दोन ठिकाणी भिंती पडल्या. मात्र, यामध्ये कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी झालेली नाही. शहरातील ड्रेनेज लाईनची क्षमता ६० मिमी आहे. आणि काल त्यापेक्षा दुप्पट पाऊस झाल्यामुळे अनेक भागातील रस्त्यांवर पाणी साचले. पुणे शहराला आज यलो अलर्ट देण्यात आला असून संध्याकाळी ६० मिमी इतका पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने दिली आहे.दरम्यान, १८८२ नंतर पहिल्यांदाच ऑक्टोबर महिन्यामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाऊस पडला आहे. आजपर्यंत ऑक्टोबर महिन्यात परतीचा २१० मिमी इतका पाऊस व्ह्यायचा.दरवर्षी पुणे शहरात साधारणतः ७०० मिमी पाऊस होतो. मात्र यावर्षी १००० मिमी इतका पाऊस झाला असल्याचेही विक्रम कुमार म्हणाले.

याविषयी अधिक माहिती देताना भारतीय हवामान खात्याचे वरिष्ठ शास्रज्ञ डॉ.अनुपम कश्यापी म्हणाले, “माझ्या माहिती नुसार एवढ्या कमी कालावधीतला काल रात्री झालेला पाऊस मुसळधार आहे.मात्र ढगफुटी नाही.दिवसभर आकाश अंशतः ढगाळ अशी स्थिती आणि दुपारनंतर पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.आणखी दोन दिवस अशी स्थिती कायम राहणार आहे.यामुळे पुढील दोन दिवस कामानिमित्त बाहेर पडणाऱ्या नागरिकांनी सतर्क राहावे.रेनकोट – छत्री सोबत बाळगावी, पावसाचा अंदाज घेऊनच आपल्या दिनक्रमाचे नियोजन करावे, असेअनुपम कश्यपी म्हणाले.शहराचा पावसाचा इतिहास पाहता, दहा वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१२ मध्ये ऑक्टोबरमध्ये १४४.५ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली होती. त्यानंतरच्या चार वर्षांमध्ये म्हणजे २०१६पर्यंत एकदाही ऑक्टोबर महिन्यात शंभर मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली नाही. पण यामध्ये २०१८ चा अपवाद वगळता दोनशे मिलीमीटरपेक्षा जास्त पाऊस हवामान खात्यात नोंदवला गेला. दरम्यान, दिवाळीपर्यंत हा पाऊस कमी होईल असा अंदाज अनुपम कश्यापी यांनी वर्तविला.

समाविष्ट झालेली ३४ गावे वगळण्याचा शिंदे -फडणवीस सरकारचा घाट हाणून पाडावा लागेल : प्रशांत जगताप

पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली ३४ गावे वगळण्याचा घाट शिंदे -फडणवीस सरकारने घातला असून तो आपण आणि कार्यकर्ते व राष्ट्रवादी पार्टी कादापीही यशस्वी होऊ देणार नाही असे आव्हान राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी आज दिले आहे. नवी दिल्लीतून आपण महापालिका निवडणुका तातडीने घ्याव्यात या साठी न्यायालयीन लढा देत आहोत . हे सरकार पराभव दिसत असल्याने निवडणुकांना घाबरत आहे असेही ते म्हणालेत .

जगताप पुढेम्हणाले,’ महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली ३४ गावे महापालिका क्षेत्रातून वगळण्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा तीव्र विरोध आहे. पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट झालेली गावे ही मोठ्या संघर्षानंतर पुणे महानगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट झाली आहे. पुणे महानगरपालिका ही राज्यातील क्षेत्रफळानुसार क्रमांक एकची महानगरपालिका असून सांस्कृतिक औद्योगिक, शैक्षणिक राजधानी असल्याने पुण्यासह लगतच्या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाले असून गेल्या अनेक वर्षांपासून या नागरिकांना पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट होण्याची प्रतीक्षा होती. गेल्या वर्षी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात सदर गावे समाविष्ट देखील झाली, परंतु ही गावे समाविष्ट करण्यास भाजपचा अगोदर पासून विरोध होता. ही गावे 1997 साली पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट होने अपेक्षित होते, परंतु तत्कालीन युती सरकारमधील भारतीय जनता पार्टीने ही गावे समाविष्ट करण्यास विरोध केला. त्यामुळे त्यानंतर झालेल्या मोठ्या न्यायालयीन लढाईनंतर ही गावे पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आता पुन्हा भारतीय जनता पार्टीने ही गावे वगळण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ही गावे समाविष्ट झाली तर आगामी निवडणुकीत आपला पराभव होऊ शकतो , अशी भीती भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांना वाटते. त्यामुळेच नागरिकांच्या सोयीसुविधांपेक्षा स्वतःच्या मताच्या राजकारणाचा विचार करत भारतीय जनता पार्टी हे गलिच्छ राजकारण करून पाहत आहे. मुळात या गावातील नागरिकांना पुणे महानगरपालिकेत राहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.कारण समाविष्ट झाल्यानंतर पुणे महानगरपालिकेतर्फे या गावात सोयी सुविधा देण्यास काही प्रमाणात सुरुवात देखील झाली आहे. आता पुन्हा ही सर्व यंत्रणा बदलण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा याला कडाडून विरोध राहील.

भविष्यात ही लढाई रस्त्यावर उतरून तसेच न्यायालयाच्या माध्यमातून देखील लढली जाईल. पुणे महानगरपालिकेत समाविष्ट गावांसह महानगरपालिकेची निवडणूक घेण्यात यावी कारण तशाप्रकारे निवडणुकीची तयारी देखील गेल्या काळात पूर्ण झाली होती. परंतु राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार च्या जागी शिंदे- फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर नागरिकांच्या सोयीसुविधांपेक्षा स्वतःच्या मतांचा विचार करत गलिच्छ राजकारणाचा प्रकार संपूर्ण राज्यात पाहायला मिळत आहे . त्याचाच एक भाग अर्थात पुणे महानगरपालिकेतबाबत देखील सुरू आहे, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि समाविष्ट गाव गावे कृती समिती हे कधीही शक्य होऊ देणार नाही” , असा इशारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी दिला आहे.

जिल्हास्तरावर विद्यार्थी वसतीगृह तातडीने सुरू करावे

मुंबई, दि. 18 : इतरमागास वर्ग समाजातील विद्यार्थ्यांना असणाऱ्या शैक्षणिक सुविधा आहेत त्या मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना देखील मिळाव्यात असे सांगतानाच प्रत्येक जिल्ह्यात १०० विद्यार्थी क्षमतेचे वसतीगृह तातडीने कसे सुरु करता येईल याबाबत उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी दूरध्वनीवरुन संवाद साधला. वसतीगृह तातडीने सुरु करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.
मराठा समाजाच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक विकासासोबतच मराठा आरक्षण आणि सुविधांसाठी गठित केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची दुसरी बैठक आज मंत्रालयात झाली.

यावेळी ग्रामविकास व वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभुराज देसाई, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव नितीन गद्रे, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव सुमंत भांगे, आमदार भरत गोगावले, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष माजी आमदार नरेंद्र पाटील उपस्थित होते.

प्रत्येक जिल्ह्यात 50 मुले व 50 मुली असे 100 विद्यार्थ्यांचे वसतीगृह तातडीने सुरु करण्यासाठी वापरात नसलेली जागा उलब्ध करून तिथे लवकरात लवकर वसतीगृह सुरु करणे शक्य होईल. ही जागा उपलब्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जाहिरात देऊन निविदा प्रक्रिया राबवावी. वसतीगृहात दर्जेदार सुविधा उपलब्ध करुन देतील अशा संस्थांची निवड करुन विद्यार्थ्यांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना वसतीगृहामध्ये प्रवेश मिळाला नाही अशा विद्यार्थ्यांना डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता देण्यात यावा. या भत्त्यामध्ये 30 हजारावरून 60 हजार अशी वाढ करण्याचा प्रस्ताव वित्त विभागाकडे तातडीने पाठवावा, असेही श्री. पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

श्री.पाटील म्हणाले, परदेशात उच्च शिक्षणासाठी जाणाऱ्या 50 विद्यार्थ्यांना प्रती विद्यार्थी 30 लाख रुपये शिष्यवृत्ती देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच राज्यातील इतर निवड मंडळांनी व विभागांनी नियुक्तीकरिता शासनाकडे शिफारस केली आहे. परंतु न्यायालयाच्या आदेशामुळे त्यांना नियुक्ती देता आली नाही अशा 1064 अधिसंख्या पद असलेल्या उमेदवारांना संबंधित विभागाने पद निर्मित करुन नियुक्ती दिली आहे का याबाबत उमेवारांना दूरध्वनीवरुन संवाद साधून खात्री करुन घ्यावी, अशा सूचना बैठकीत देण्यात आल्या. बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षण पुनर्विलोकन याचिकेबाबत आढावा घेण्यात आला.

जिल्हा परिषदेत दिवाळी महोत्सवाचे उदघाटन

पुणे दि.१७-जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत आयोजित दिवाळी महोत्सव २०२२ विक्री व प्रदर्शनाचे उदघाटन जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांच्या पत्नी विजया देशमुख यांच्या हस्ते व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले.

यावेळी प्रकल्प संचालक शालिनी कडु व जिल्हा अभियान व्यवस्थापक नितीन पंतगे, जिल्हा परिषदेतील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रदर्शनाच्या माध्यमातून उमेद महिला स्वयंसहाय्यता समुहांनी उत्पादित केलेल्या विविध वस्तू व खाद्यपदार्थ विक्रीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहेत. जिल्हा परिषदेमध्ये कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांनी व नागरिकांनी या वस्तू खरेदी कराव्यात असे अवाहन यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले.

जिल्हा परिषदेमधील महिला अधिकारी व कर्मचारी यांच्या महिला फोरम ग्रुप मधील विशेष कामकाज असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांचा श्रीमती देशमुख यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्रक देऊन सन्मान करण्यात आला.

जिल्ह्यात विविध ठिकाणी प्रदर्शनाचे आयोजन
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा मार्फत उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत जिल्ह्यात विविध ठिकाणी महिला स्वयंसहाय्यता समुहांमार्फत विविध प्रकारच्या वस्तू व उत्पादनांची विक्री करण्यात येते. दीपावली निमित्त महिलांनी उत्पादित केलेले दिवाळी फराळ, आकाश कंदील, पणत्या, घरगुती उटणे, मसाले, कडधान्य व इतर उत्पादने इ. महिला स्वयंसहाय्यता समुहांनी बनवलेले पदार्थ विक्रीसाठी १८, १९ व २० ऑक्टोंबर २०२२ रोजी सकाळी १० ते सायंकाळी ६ पर्यंत नवीन जिल्हा परिषद, पुणे व विभागीय आयुक्त कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे येथे प्रदर्शनात ठेवण्यात आले आहे. दिवाळी फराळ विक्री प्रदर्शनाचा नागरिकांनी लाभ घ्यावा आणि ग्रामीण भागातील महिला स्वयंसहाय्यता समुहांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी हातभार लावावा, असे आवाहन प्रकल्प संचालक शालिनी कडू यांनी केले आहे.

विधायक कार्यासाठी समविचारी लोकांनी एकत्र यावेरत्नाकर गायकवाड यांचे मत; निवृत्त आरोग्य सहसंचालक डॉ. गायकवाड यांच्या पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे : “अधिकारी वर्गाचे समाजामध्ये मोठे योगदान आहे. डॉ. बी. पी. गायकवाड यांनी प्रतिकूल परिस्थितीतून पुढे येऊन आरोग्य, तसेच सामाजिक सेवेत भरीव योगदान दिले आहे. समाजामध्ये बदल घडवायचा असेल, विधायक कार्य उभारायचे असेल, तर सर्व समविचारी लोकानी एकत्र यावे,” असे मत राज्याचे माजी मुख्य सचिव रत्नाकर गायकवाड यांनी व्यक्त केले.

आरोग्य विभागातील सेवानिवृत्त सहसंचालक डॉ. बी. पी. गायकवाड यांच्या ‘माझी संघर्ष गाथा’ आत्मचरित्राचे प्रकाशन गायकवाड यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी माजी आमदार उल्हास पवार होते. प्रसंगी ज्येष्ठ कृषीतज्ञ बुधाजीराव मुळीक, प्रसिद्ध वक्ते प्राचार्य यशवंत पाटणे, यशदा येथील अधिकारी डॉ. बबन जोगदंड, दयानंद कला महाविद्यालय लातूरचे प्राचार्य डॉ. शिवाजी गायकवाड आदी उपस्थित होते.
उल्हास पवार म्हणाले, “गायकवाड यांनी आत्मचरित्र लिहून त्यांना जीवनात भेटलेली माणसे, प्रसंग, अनुभव सांगितले आहेत. त्यांना अनेकांनी मदत केली. त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. कृतज्ञ असणे हा माणसाचा महत्त्वाचा गुण आहे. सेवाकाळात त्यांनी रुग्णांची मनोभावे सेवा केली. त्यांच्याकडे बुद्धांची दया, करुणा आहे. बाबासाहेबांचा विचार आहे.”
बुधाजीराव मुळीक यांनी जात-पात घालवण्यासाठी विचारवंतांनी पुढाकार घेण्याचे आवाहन केले. प्राचार्य यशवंत पाटणे यांनी मूल्यहीन राजकारणात संविधानाला तडे जात असताना चांगले अधिकारी निर्माण होण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले. डॉ. बबन जोगदंड यांनी प्रास्ताविक केले. शिवाजी गायकवाड यांनी विचार मांडले. डॉ. गायकवाड यांनी पुस्तकामागची भूमिका विशद केली. अनिल गुंजाळ यांनी सूत्रसंचालन केले. सुनीता भालेराव यांनी आभार मानले.

’मिशन वात्सल्य’ अंतर्गत महिला व बालविकास विभागाच्या कार्यशाळेचे उद्घाटन

पुणे, दि. १८: मिशन वात्सल्यअंतर्गत बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ व सुधारित अधिनियम २०२१ तसेच ‘कारा’ दत्तक नियमावली २०२२ या विषयावर आधारित दोन दिवसीय कार्यशाळेचे उद्घाटन राज्याच्या महिला व बालविकास आयुक्त आर. विमला यांच्या हस्ते करण्यात आले.

हॉटेल अरोरा टॉवर्स येथे जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी व जिल्हा संरक्षण अधिकारी (संस्थाबाह्य) व विशेष दत्तक संस्थेचे प्रतिनिधी यांच्यासाठी आयोजित या कार्यशाळेच्या उद्घाटन प्रसंगी नवी दिल्ली येथील केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन संस्थेच्या (कारा) संचालक डॉ. जगन्नाथ पती, बालविकास उपायुक्त राहुल मोरे, बाल संरक्षण कार्यक्रम व्यवस्थापक मनिषा बिरारीस, कारा संस्थेचे प्रतिनिधी श्रीमती इंदू वर्माती, महाराष्ट्र राज्य दत्तक स्त्रोत संस्थेचे (सारा) कार्यक्रम अधिकारी छाया म्हंकाळे, विजय विभाड आदी उपस्थित होते.

श्रीमती विमला म्हणाल्या, कार्यशाळेत बाल न्याय व्यवस्थेतील कायदे, दत्तक नियमामधील झालेला बदल, बाल न्याय कायद्याच्या अनुषंगाने कार्यशाळेत सहभागी घटकांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कायदा व नियमांचे सर्वांगीण ज्ञान आत्मसात करावे. बाल न्याय, संरक्षण तसेच दत्तकप्रक्रियाबाबत अधिकाऱ्यांना चांगल्याप्रकारे करण्याची संधी आहे. याबाबत आपल्यास्तरावर येणाऱ्या शंकाचे निरसन काराच्या प्रतिनिधींकडून करुन घ्यावे, असे त्यांनी उपस्थितांना सांगितले.

दत्तक प्रक्रियेत होत असलेला विलंब टाळण्यासाठी ही प्रक्रिया न्यायालयाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेली आहे. ही प्रक्रिया राबविताना प्रत्येक भागधारकाची जबाबदारी व त्यांच्या भूमिकेत झालेला बदल याबाबत या कार्यशाळेत सविस्तरपणे मागदर्शन करण्यात येणार असून याबाबत राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येणार आहे, अशीही माहिती यावेळी देण्यात आली.

दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर भेसळ रोखण्यासाठी धडक कार्यवाही करा

मुंबई, दि. १८ : दिवाळी सण जवळ आला असून अन्नपदार्थ, मिठाई, विविध मसाले, तेल, तूप यासह अनेक खाद्यपदार्थ खरेदीसाठी नागरिकांची दुकानात गर्दी होत असते. तसेच अनेक नागरिकांकडून या पदार्थांमध्ये भेसळ होत असल्याच्या तक्रारीही येत असतात. या तक्रारींची दखल घेत अशा उत्पादक, वितरण व विक्रेते यांची सखोल तपासणी करण्यासह संशयास्पद आणि तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या अन्न पदार्थ आणि औषधांचे नमुने तपासणीसाठी धडक मोहीम राबवावी, असे निर्देश अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड यांनी अन्न व औषध प्रशासनाला दिले आहेत.

औषधे व सौंदर्य प्रसाधन कायदा 1940 मधील कलम 9 ड (अ) व त्याखालील शासनाने केलेले नियम, अधिसूचना यांच्यामधील तरतूदी पाहता राज्यामध्ये अनेक सौंदर्यप्रसाधने ही नामांकित ब्रॅंडची नक्कल करुन बाजारात येत असल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून केल्या जातात. यामध्ये सौंदर्यप्रसाधनामधील रंग, लेबलींग, चुकीचे दावे, तसेच कलम 9 ड (अ) व (ब) मधील तरतुदीनुसार दुसऱ्या सौंदर्यप्रसाधनाची नक्कल करणे अशा पद्धतीने केलेले पॅकेजिंग व लेबलिंग करणे, अस्तित्वात नसलेल्या कंपनीचे नाव टाकणे यासारखे प्रकार घडत आहेत. असे प्रकार हे गंभीर स्वरुपाचे असून त्याबाबत विभागाने धडक मोहीम राबवावी, असे मंत्री श्री. राठोड यांनी सांगितले.

मुंबईमध्ये मनिष मार्केट, क्रॉफर्ड मार्केट, अल्फा व्हिलेज, विलेपार्ले, तर ठाणे मधील उल्हासनगर इत्यादी ठिकाणी तक्रारदार अशा दुकानदार आणि विक्रेत्यांवर कारवाई करण्याबाबत अधिक आग्रही आहेत. त्यामुळे औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायदा 1940 तसेच अन्न व सुरक्षा मानके कायदा 2006 अंतर्गत तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱ्या उत्पादक, वितरण व विक्रेते यांची सखोल तपासणी करण्यासह संशयास्पद/ आणि तरतुदीचे उल्लंघन करणाऱ्या अन्न पदार्थ आणि औषधांचे नमुने घेऊन धडक मोहीम राबवावी, अशा सूचना त्यांनी विभागाच्या आयुक्तांना दिल्या आहेत. तथापि, अशी कार्यवाही करताना कायद्याचे पालन करणाऱ्या वितरक आणि विक्रेते यांना विनाकारण त्रास होणार नाही, याची काळजीही घ्यावी, असे मंत्री श्री. राठोड यांनी स्पष्ट केले आहे.

१० नोव्हेंबर रोजी विशेष ग्रामसभेचे आयोजन

मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम

पुणे, दि. १८: मतदार यादीच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये १० नोव्हेंबर रोजी विशेष ग्राम सभेचे आयोजन करण्यात येणार असून त्यामध्ये अधिकाधिक नागरिक सहभागी व्हावे व मतदार नोंदणी करावी यासाठी विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाच्यावतीने देण्यात आल्या आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी २०२३ या अर्हता दिनांकावर आधारित मतदार यादीचा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम २५ जुलै रोजी घोषित केला आहे. त्यानुसार या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी सुरू असून ९ नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्व विधानसभा मतदारसंघातील प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध करण्यात येणार आहेत. संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये १० नोव्हेंबर रोजी विशेष ग्राम सभा आयोजित करून विविध कार्यक्रम राबविण्याबाबत ग्राम विकास विभागाने निर्देश दिले आहेत.

या उपक्रमांतर्गत राबवावयाच्या उपक्रमांबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने विविध सूचना दिल्या आहेत. त्यामध्ये जिल्ह्यातील तृतीयपंथी, दिव्यांग, वंचित आदींसाठी काम करणाऱ्या विविध संस्थासोबत बैठक आयोजित करून अधिकाधिक नागरिकांनी सहभागाबाबत आवाहन करण्यात यावे. ग्रामपंचायत क्षेत्रातील अस्तित्वात असलेल्या मतदार यादीचे ग्रामसभेमध्ये वाचन करावे व ही यादी गावातील सर्व नागरिकांना पाहण्यासाठी व तपासण्यासाठी उपलब्ध करुन देण्यात यावी.

मतदार यादीमधील नोंदीबाबत नागरीकांना हरकती असल्यास, त्यांना नोंदीमध्ये दुरुस्ती करावयाची असल्यास किवा नाव नसलेल्या पात्र नागरिकांना त्यांचे नाव नव्याने नोंदवावयाचे असल्यास, मयत मतदारांची वगळणी, कायम स्थलांतरीत मतदारांची वगळणी, लग्न होऊन बाहेर गेलेल्या महिलांच्या नावांची वगळणी तसेच लग्न होऊन गावात आलेल्या महिलांचे नाव समाविष्ट करणे आदींसाठी विहीत अर्जाचे नमुने तेथेच ग्रामसभेत उपलब्ध करुन द्यावेत. मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी, गाव कामगार तलाठी तसेच ग्रामसेवक हे नागरिकांना अर्ज भरण्याबाबत मार्गदर्शन करतील.

नागरीकांना संबधित मतदार नोंदणी अधिकारी व संबंधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांचे नाव, संपर्क क्रमांक उपलब्ध करुन द्यावेत. संबधित मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी यांनी ग्रामसभेमध्ये गावातील नागरिकांनी दिलेल्या हरकती, आक्षेप, दुरुस्ती वा नाव नोंदणींच्या अर्जाची स्थितीबाबत त्या नागरिकांना कोठून व कशी माहिती मिळेल याबाबत मार्गदर्शन करावे, असेही निर्देश दिल्याची माहिती जिल्ह्याच्या उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी मृणालिनी सावंत यांनी दिली आहे.

“आपली पोलीस दले केवळ लोकांचे रक्षणच करत नाहीत तर आपल्या लोकशाहीची सेवा देखील करतात”

नवी दिल्ली, 18  ऑक्टोबर  2022

नवी दिल्लीतील प्रगती मैदान  येथे आयोजित इंटरपोलच्या  90 व्या  महासभेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संबोधित केले.

महासभेत उपस्थितांना  संबोधित करताना, पंतप्रधानांनी नवी दिल्लीत आयोजित  इंटरपोलच्या 90 व्या  महासभेच्या निमित्ताने सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत केले.भारत आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असून हा  जनतेचा  आणि संस्कृतींचा उत्सव आहे, हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. 2023 मध्ये इंटरपोल आपल्या स्थापनेची 100 वर्षे साजरी करणार असल्याची माहितीही पंतप्रधानांनी दिली.ही एक सिंहावलोकनाची  वेळ आहे तसेच भविष्य ठरवण्याची वेळ आहे, असे त्यांनी सांगितले.  आनंद व्यक्त करण्याची  आणि चिंतन करण्याची, अडथळ्यांमधून  शिकण्याची आणि  भविष्याकडे आशेने पाहण्याची ही उत्तम वेळ आहे, असेही मोदी यांनी सांगितले.

भारतीय संस्कृतीशी इंटरपोलच्या  तत्त्वज्ञानाचा संबंध पंतप्रधानांनी अधोरेखित केला आणि “आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः ·” या वेदातील उद्धृतांचा संदर्भ  देत ‘पोलिसांना सुरक्षित जगाशी जोडणे’ या इंटरपोलच्या ब्रीदवाक्यातील साम्य अधोरेखित केले. म्हणजेच, सर्व दिशांमधून उदात्त विचार येऊ द्या, हे  जगाला एक चांगले स्थान बनवण्यासाठी सार्वत्रिक सहकार्याचे आवाहन  असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.संयुक्त राष्ट्र शांतता मोहिमांमध्ये  शूर पुरुष आणि महिलांना पाठवण्यात भारत हा एक सर्वोच्च योगदानकर्ता आहे, असे भारताच्या  जागतिक दृष्टिकोनावर भाष्य करताना पंतप्रधानांनी अधोरिखित केले. “भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वीच आम्ही जगाला एक चांगले स्थान बनवण्यासाठी बलिदान दिले.”, असे मोदी यांनी सांगितले. जागतिक युद्धांमध्ये हजारो भारतीयांनी बलिदान दिले आहे, असे ते म्हणाले. कोणत्याही संकटात पुढाकार घेण्यासाठीची सज्जता दर्शवली आहे, असे कोविड प्रतिबंधक लस आणि हवामान उद्दिष्टांबद्दल  बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले. “ज्यावेळी देश  आणि समाज अंतर्मुख होताना दिसत  आहेत, तेव्हा भारताने अधिक आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचे  आवाहन केले आहे. स्थानिक कल्याणासाठी जागतिक सहकार्य हेच आमचे आवाहन आहे,” असे  मोदी म्हणाले.

जगभरातील पोलीस दल केवळ लोकांचे रक्षण करत नाहीत तर समाजकल्याणासाठी पुढे येत  आहेत.“ कोणत्याही संकटाला समाज देत असलेल्या  प्रतिसादात ते अग्रभागी असतात”, असे पंतप्रधान मोदी  यांनी सांगितले. पंतप्रधानांनी कोविड संकटाचे उदाहरण देत  लोकांना मदत करण्यासाठी पोलिस कर्मचारी स्वतःचा जीव धोक्यात घालतात याकडे लक्ष वेधले.”त्यांच्यापैकी अनेकांनी लोकांच्या सेवेसाठी सर्वोच्च बलिदानही दिले आहे “, असे ते म्हणाले.

पंतप्रधानांनी भारताची भौगोलिक आणि सांस्कृतिक विविधता अधोरेखित केली आणि भारताचा आकार आणि भव्यता यावर  भाष्य केले. “भारतीय पोलिस”, “संघराज्य  आणि राज्य स्तरावर, 900 हून अधिक राष्ट्रीय आणि सुमारे दहा हजार राज्याचे कायदे लागू करण्यासाठी सहकार्य करतील .”, असे त्यांनी सांगितले. “आमची  पोलिस दले  संविधानातील  प्रतिज्ञेनुसार  लोकांच्या विविधतेचा आणि अधिकारांचा आदर राखून  काम करतात.ते केवळ लोकांचेच  रक्षण करत नाहीत तर आपल्या लोकशाहीची सेवा देखील करतात”, असे ते म्हणाले. इंटरपोलने गेल्या 99 वर्षांपासून जगभरातील 195 देशांमधील पोलीस संघटनांना जोडले आहे आणि या गौरवशाली प्रसंगी भारत सरकार टपाल तिकीट आणि नाणे जारी करत आहे, असे इंटरपोलच्या कामगिरीबद्दल  बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले.

दहशतवाद, भ्रष्टाचार, अंमली पदार्थांची तस्करी, प्राण्यांची  शिकार आणि संघटित गुन्हेगारी यांसारख्या जगाला भेडसावणाऱ्या अनेक घातक जागतिक धोक्यांची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली.या धोक्यांच्या बदलाचा वेग पूर्वीपेक्षा वेगवान आहे.जेव्हा धोके जागतिक असतात तेव्हा प्रतिसाद केवळ  स्थानिक असू शकत नाही! या धोक्यांवर मात  करण्यासाठी जगाने एकत्र येण्याची वेळ आली आहे,” असे त्यांनी सांगितले.  आपल्याजवळ नाही ते मिळवण्यासाठी ,आपल्याकडे जे आहे त्याचे संरक्षण करण्यासाठी , आपण जे संरक्षित केले आहे ते वाढवण्यासाठी  आणि  सर्वात योग्य व्यक्तींना ते वितरीत करण्यासाठी कायद्याची अंमलबजावणी सहाय्यकारी असल्याचे ते म्हणाले.

आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाच्या दुष्कृत्यांवर  प्रकाश टाकत पंतप्रधान म्हणाले, की हे जगाने  ओळखण्यापूर्वीच भारत अनेक दशकांपासून याचा  मुकाबला करत आहे.“आम्हाला सुरक्षा  आणि सुरक्षिततेची किंमत माहित होती. या लढ्यात आमच्या  हजारो लोकांनी सर्वोच्च बलिदान दिले आहे” असे मोदी यांनी सांगितले. दहशतवादाचा मुकाबला आता केवळ भौतिक स्तरावर केला जात नाही तर ऑनलाइन कट्टरतावाद आणि सायबर धोक्यांद्वारे तो वेगाने पसरत आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले. एका बटणावर क्लिक करून हल्ला केला जाऊ शकतो किंवा यंत्रणांना गुडघे टेकायला लावू शकतो, हे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.“प्रत्येक देश याविरुद्ध रणनीती आखत आहे, पण आपण आपल्या  सीमेअंतर्गत  जे करतो ते आता पुरेसे नाही.”असे सांगत पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय रणनीती आणखी विकसित करण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार केला. लवकर शोध घेणे आणि इशारा प्रणालीची स्थापना, वाहतूक सेवांचे संरक्षण, दळणवळणाच्या पायाभूत सुविधांसाठी सुरक्षा, महत्वाच्या  पायाभूत सुविधांसाठी सुरक्षा, तांत्रिक आणि तंत्रज्ञानाचे  सहाय्य, बुद्धिमत्तेची देवाणघेवाण आणि इतर विविध गोष्टी नव्या स्तरावर नेण्याचे त्यांनी यावेळी  सुचविले.

पंतप्रधानांनी यावेळी भ्रष्टाचाराचे धोके विशद केले.भ्रष्टाचार आणि आर्थिक गुन्ह्यांमुळे अनेक देशांतील नागरिकांच्या कल्याणाला हानी पोहोचली आहे, असे त्यांनी सांगितले. “भ्रष्ट”, असे म्हणत त्यांनी सांगितले की, जगाच्या विविध भागांमध्ये गुन्ह्यांचे उत्पन्न स्रोत प्रतिबंधीत करण्यासाठी मार्ग शोधावे, हा पैसा ज्या देशातून घेतला गेला आहे त्या देशातील नागरिकांचा आहे.” ” बर्‍याचदा, हा पैसा जगातील सर्वात गरीब लोकांकडून घेतला जातो.  शिवाय, हा पैसा अनेक घातक उपयोगांसाठी वापरा जातो.

 सुरक्षित आश्रयस्थाने  नष्ट करण्यासाठी जागतिक समुदायाने आणखी वेगाने काम करण्याची गरज आहे .“भ्रष्टाचारी, दहशतवादी, अंमली पदार्थांची तस्करी , शिकार करणाऱ्या टोळ्या किंवा संघटित गुन्हेगारीसाठी सुरक्षित आश्रयस्थाने  असू शकत नाही, यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. एका  ठिकाणचे  लोकांविरुद्धचे असे गुन्हे हे सर्वांविरुद्धचे गुन्हे आहेत, मानवतेविरुद्धचे गुन्हे आहेत,” , असे त्यांनी सांगितले. पोलिस आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या संस्थांनी सहकार्य वाढवण्यासाठी प्रक्रिया आणि नियम  तयार करणे आवश्यक आहे.फरार गुन्हेगारांसाठी रेड कॉर्नर नोटीस वेगाने जारी करून इंटरपोल यात मदत करू शकते, असे ते म्हणाले. “एक सुरक्षा आणि सुरक्षित जग ही आपली  सामायिक जबाबदारी आहे. जेव्हा चांगल्या शक्ती सहकार्य करतात , तेव्हा गुन्हेगारी शक्ती कार्य करू शकत नाही. ”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

नवी दिल्लीतील राष्ट्रीय  पोलिस स्मारक  आणि राष्ट्रीय युद्ध स्मारकाला  भेट देऊन  भारताला सुरक्षित ठेवण्यासाठी ज्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली  त्यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी उपस्थित सर्व मान्यवरांना केले.इंटरपोलची 90 वी महासभा गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाचा सामना करण्यासाठी प्रभावी आणि यशस्वी व्यासपीठ ठरेल, अशी आशाही पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.”संवाद, सहयोग आणि सहकार्याने गुन्हेगारी, भ्रष्टाचार आणि दहशतवादाचा पराभव करूया”, असे सांगत पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.

कार्यक्रमस्थळी आल्यानंतर इंटरपोलच्या अध्यक्षांनी पंतप्रधानांचा कार्यकारी समितीशी परिचय करून दिला. त्यानंतर पंतप्रधानांसह  सामूहिक छायाचित्र काढण्यात आले आणि नंतर त्यांनी इंटरपोल शताब्दी स्टँडची पाहणी केली. त्यानंतर पंतप्रधानांनी फीत कापून राष्ट्रीय पोलिस वारसा प्रदर्शनाचे  उद्‌घाटन केले आणि हे प्रदर्शन पाहिले.

त्यांचे व्यासपीठावर आगमन होताच,पंतप्रधान आयटीबीपी जवानांच्या  तुकडीने केलेल्या मानवंदना संचलनाचे साक्षीदार झाले. यानंतर भारताचे राष्ट्रगीत आणि इंटरपोलचे राष्ट्रगीत झाले.इंटरपोलच्या अध्यक्षांनी पंतप्रधानांना बोन्साय झाडाचे रोप  भेट दिले. त्यानंतर, पंतप्रधानांनी 90 व्या इंटरपोल महासभेच्या निमित्ताने एक टपाल तिकीट  आणि 100 रुपयांचे नाणे जारी केले.

यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, इंटरपोलचे अध्यक्ष अहमद नासेर अल रईस, इंटरपोलचे सरचिटणीस जुर्गन स्टॉक आणि सीबीआयचे संचालक   सुबोध कुमार जयस्वाल हे उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

इंटरपोलची 90 वी महासभा 18 ते 21 ऑक्टोबर दरम्यान आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत  195 इंटरपोल सदस्य देशांचे मंत्री, देशांचे पोलीस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्युरोचे प्रमुख आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांचा समावेश आहे.महासभा ही इंटरपोलची सर्वोच्च नियामक संस्था आहे आणि तिच्या कामकाजाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी वर्षातून एकदा महासभेची बैठक होते.

इंटरपोल महासभेची  बैठक सुमारे 25 वर्षांच्या अंतरा नंतर भारतात होत आहे –  भारतात शेवटची बैठक 1997 मध्ये झाली होती.भारत स्वातंत्र्याची 75 वर्ष साजरी करत असल्याच्या अनुषंगाने 2022 मध्ये नवी दिल्ली येथे इंटरपोलची महासभा  आयोजित करण्याचा भारताचा प्रस्ताव महासभेने प्रचंड बहुमताने स्वीकारला.हा कार्यक्रम भारताच्या कायदा आणि सुव्यवस्था व्यवस्थेतील सर्वोत्कृष्ट पद्धती संपूर्ण जगाला दाखविण्याची संधी प्रदान करतो.

कायदा मंत्री म्हणाले – देशाच्या न्यायपालिकेत मतभेद-गटबाजी,राजकारण , पारदर्शकताही नाही

नवी दिल्ली-‘न्यायपालिकेचे कामकाज पारदर्शक नाही. तिथे खूप राजकारण होते. हे राजकारण बाहेरून दिसत नाही. पण तिथे खूप मतभेद आहेत. अनेकदा गटबाजीही दिसते. न्यायाधीश न्यायदान सोडून कार्यकारींचे काम केले तर आपल्याला या संपूर्ण व्यवस्थेचा पुनर्मूल्यांकन करावे लागेल,’ अशा स्पष्ट शब्दांत केंद्रीय कायदा मंत्री किरण रिजिजू यांनी न्यायव्यवस्थेचे वाभाडे काढलेत.

रिजिजू अहमदाबादेत RSS च्या ‘पांचजन्य’ नियतकालिकाने आयोजित केलेल्या ‘साबरमती संवाद’ कार्यक्रमात बोलत होते. ते पुढे म्हणाले की, ‘सुप्रीम कोर्टाची कॉलेजियम पद्धतीही राजकारणातून सुटली नाही. देशातील न्यायाधीश नियुक्तीची प्रक्रिया बदलण्याची गरज आहे.’

रिजिजू म्हणाले – जज न्यायदानापेक्षा दुसऱ्या कामांत व्यस्त

रिजिजू म्हणाले -‘संविधानानुसार न्यायाधीशांची नियुक्ती करणे सरकारचे काम आहे. पण 1998 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने स्वतःची कॉलेजियम पद्धत सुरू केली. जगभरात कुठेही जज दुसऱ्या जजची नियुक्ती करत नाहीत. त्यांचे मुख्य काम न्यायदानाचे आहे. पण मी पाहिले की जज आपला अर्ध्याहून अधिक वेळ दुसऱ्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेण्यातच घालवतात. याचा प्रमुख फटका न्याय देण्याचा त्यांच्या मुख्य कामाला बसतो.’

किरण रिजिजू म्हणाले – न्यायपालिका आपल्या कर्तव्यापासून भरकटते तेव्हा तिला सुधारण्याचा कोणताही मार्ग नाही.

रिजिजू म्हणाले की, ‘संविधान सर्वात पवित्र दस्तावेज आहे. तिचे 3 प्रमुख स्तंभ आहेत -विधीमंडळ, कार्यपालिका व न्यायपालिका. मला वाटते विधीमंडळ व कार्यपालिका आपल्या कर्तव्याशी कटिबद्ध आहेत. न्यायपालिका त्यांना अधिक चांगले करण्याचे काम करते. पण त्रासदायक गोष्ट ही आहे की जेव्हा न्यायपालिका आपल्या कर्तव्यापासून भटकते तेव्हा तिला सुधारण्याचा कोणताही मार्ग नाही.’

BJPने केव्हाच न्यायपालिकेत हस्तक्षेप केला नाही

रिजिजू म्हणाले, ‘भारत जीवंत लोकशाही आहे. अनेकदा त्यात तुष्टीकरणाचे राजकारणही दिसते. पण भाजप सरकारने न्यायपालिकेला केव्हाच कमी लेखले नाही किंवा तिला आव्हान देण्याचा प्रयत्न केला नाही. आम्ही असे काम करत नाही. आता आम्ही न्यायपालिकेला नियंत्रित करण्यासाठी काही पाऊले उचलली तर लोक आमच्यावर न्यायपालिकेच्या कामात व न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत हस्तक्षेप करण्याचा आरोप करतील.’

रिजिजू म्हणाले की, ‘माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात 3 वरिष्ठ न्यायाधीशांना बाजूला ठेवत चौथ्या न्यायाधीशाला सरन्यायाधीश बनवण्यात आले होते. मोदी सरकार अशा कामात हस्तक्षेप करत नाही.’

रिजिजू म्हणाले- न्यायपालिकेत स्वयं नियामक यंत्रणा हवी

रिजिजू यांनी न्यायाधीशांना नियंत्रित करण्यासाठी न्यायपालिकेत एक सेल्फ रेग्युलेटरी मॅकेनिजमची मागणी केली आहे. रिजिजू म्हणाले – ‘काही न्यायाधीश वस्तुस्थिती माहिती नसताना आपल्या कर्तव्यापासून दूर जावून एक्झिक्यूटिव्ह फंक्शन करण्याचा प्रयत्न करतात असे मी पाहिले.’

‘जेव्हा न्यायपालिका आपल्या मर्यादा ओलांडते तेव्हा जज वास्तविक समस्या व आर्थिक स्थितीशी अनभिज्ञ असतात. त्यामुळे त्यांनी आपापल्या कामावर लक्ष देणे हेच योग्य राहील. अन्यथा या प्रकरणी चुकीचा संदेश जाईल,’ असे ते म्हणाले.

‘खासदार असो किंवा न्यायाधीश, सर्वांकडे विशेषाधिकार आहेत. संसदेत कोड ऑफ एथिक्स आहे. पण न्यायपालिकेत अशी कोणतीही व्यवस्था नाही. न्यायाधीशांच्या आचरणासाठी अशी व्यवस्था असली पाहिजे,’ असे रिजिजू म्हणाले.

रिजिजू म्हणाले – न्यायाधीशांनी आपल्या ड्यूटीवर लक्ष द्यावे, अन्यथा लोकांना आम्ही कार्यपालिकेत सक्रिय आहोत असे वाटू शकते.

न्यायाधीशांचा व्यवहार चांगला असावा

रिजिजू पुढे म्हणाले की, ‘सोशल मीडियाच्या काळात कोर्टाचे कामकाज लाइव्ह केल्यामुळे साहजिकच जनता न्यायाधीशांच्या कामकाजाचे मूल्यमापन करेल. मी न्यायपालिकेला आदेश देत नाहीी. केवळ इशारा देत आहे. न्यायपालिकाही लोकशाहीचा भाग आहे. लोकांची न्यायपालिकेवर बारीक नजर असल्यामुळे न्यायाधीशांचा व्यवहार चांगला असला पाहिजे.’

खडकी टर्मिनल बाबत रेल्वे अधिकाऱ्यांचा पाहणी दौरा  

पुणे ता.१८ प्रतिनिधी : पुणे स्टेशनवर येणारा वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी खडकी येथे नवीन टर्मिनस व्हावे अशी सूचना खासदार गिरीश बापट यांनी रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना केली होती. याबाबत आज रेल्वेचे अधिकारी तसेच लष्करी अधिकारी यांनी संयुक्तिकरित्या खडकी रेल्वे स्टेशनची पाहणी केली.

यामध्ये मध्यरेल्वे बोर्डाचे जनरल मॅनेजर अनिल लाहोटी, प्रिन्सिपल चीफ ऑपरेशन्स मॅनेजर मुकुल जैन, मुख्य व्यवस्थापक मनजित सिंग, विभागीय रेल्वे व्यवस्थापिका रेणू शर्मा, पुणे विभागाचे वरिष्ठ विभागीय व्यावसायिक व्यवस्थापक डॉ.मिलिंद हिरवे, वरिष्ठ विभागीय संचालन डॉ.स्वप्नील नीला आदी अधिकाऱ्यांचा सहभाग होता.

शहरातील दळण –वळण सुविधा वाढवून त्याचा शहरावर होणारा ताण कमी करण्यासाठी खासदार गिरीश बापट प्रयत्नशील आहेत. म्हणूनच शहराच्या मध्यभागी असलेल्या पुणे स्टेशनचा भार कमी करण्यासाठी त्यांनी हडपसर रेल्वे स्थानकाचा विकास करणे तसेच खडकी येथे नवीन रेल्वे टर्मिनल तयार करणे हे उपाय सुचवले आहेत. याबाबत त्यांनी संसदेत मागणी करून केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव व राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्याकडे याबाबत पत्रव्यवहार ही केला आहे.गेल्या महिन्यात रेल्वे अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ही त्यांनी याबाबत प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यांच्या सूचनेवरून आज हा पाहणीदौरा आयोजित केला होता.

या पाहणी दौऱ्यात प्रामुख्याने या मुद्यांवर चर्चा झाली, खडकी यार्ड येथे पूर्वी लष्कराच्या वापरासाठी रेल्वे रूळ बांधण्यात आले होते. मात्र २०२१ पासून लष्कराने याचा वापर बंद केला होता. लष्कर वापरत नसलेले हे रेल्वे रूळ रेल्वेकडे हस्तांतरित करण्याची तयारी लष्कराने दर्शवली आहे. त्यानुसार याबाबत प्रस्ताव विकसित करून मार्च २०२२ मध्ये रेल्वे मुख्यालयाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. लष्कराच्या वापरासाठी पर्यायी व्यवस्थेसह जमिनीचा आणि या रेल्वे लाईन्सचा प्रश्न सोडवण्यासाठी अभियंता विभाग आणि लष्करी अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्याबद्दल आज चर्चा झाली. येथे रेल्वे येण्यासाठी आणि जाण्यासाठी सिग्नल यंत्रणा नाही ही सुविधा विकसित करण्यासाठी जनरल मॅनेजर लाहोटी यांच्याशी चर्चा झाली. कोचिंग ट्रेन्ससाठी पॅसेंजर प्लॅटफॉर्ममध्ये रूपांतरित मालवाहू शेड  प्लॅटफॉर्मचा वापर करून टर्मिनल सुविधेसाठी काम प्रस्तावित असल्याची माहीती देण्यात आली. खासदार बापट यांच्या इच्छेनुसार, नवीन टर्मिनल सुविधा विकसित करण्यासाठी मेन प्लॅटफॉर्म आणि सध्याच्या मुख्य मार्गाच्या रुळाला लागून किमान २००० मीटर लांब आणि ३०० मीटर रुंद जमीन आवश्यक असल्याची चर्चा ही  झाली.