भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) काल गुगलला 936.44 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. गुगलने त्याच्या प्ले स्टोअर धोरणांच्या संदर्भात आपल्या वर्चस्वाचा गैरवापर केल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला असून हे ताबडतोब बंद करावे यासाठीचे निर्देश- सीज अँड डेजिस्ट ऑर्डरद्वारे देण्यात आले आहेत. गुगलने एका निश्चित कालावधीत त्यांचे वर्तन सुधारावे असे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.

भारतात स्मार्ट मोबाइल उपकरणांसाठी परवानायोग्य कार्य प्रणाली आणि ॲंड्रॉंइड स्मार्ट मोबाइल कार्य प्रणालीसाठी ॲप स्टोअर्सच्या बाजारपेठेत गुगलचा वरचष्मा असल्याचे भारतीय स्पर्धा आयोगाला आपल्या मूल्यांकनात आढळले आहे.

इन ॲपमधील डिजिटल वस्तूंची विक्री हे ॲप डेव्हलपरसाठी त्यांच्या निर्मिती /नवीन शोधांद्वारे कमाई करण्याचे एक महत्त्वपूर्ण साधन आहे. तथापि, खरेदी करणार्‍या वापरकर्त्यांना इन ॲपमधील डिजिटल वस्तू वितरीत करण्यासाठी, विकासकांना त्यांचे ॲप्स कॉन्फिगर करणे आवश्यक आहे जेणेकरून डिजिटल वस्तूंच्या सर्व खरेदी व्यवहार प्रक्रिया गुगलच्या पेमेंट सिस्टमद्वारे केले जातील.

गुगलच्या प्ले स्टोअर धोरणांमध्ये ॲप डेव्हलपरने केवळ गुगल प्लेची बिलिंग सिस्टीम (GPBS) केवळ गुगल प्ले स्टोअर द्वारे वितरित/ विक्री केलेल्या ॲप्सचे (आणि ऑडिओ, व्हिडिओ, गेम सारख्या इतर डिजिटल उत्पादने) पैसे प्राप्त करण्यासाठीच नव्हे तर काही इन ॲप-मधील खरेदी म्हणजेच ॲप्स वापरकर्त्यांनी प्ले स्टोअरवरून ॲप डाउनलोड/ खरेदीसाठीही ही बिलींग पद्धती वापरणे अनिवार्य केले आहे. याशिवाय, ॲप डेव्हलपर ॲपमध्ये, वापरकर्त्यांना पर्यायी पेमेंट पद्धती असलेल्या वेब पृष्ठाची थेट लिंक देऊ शकत नाहीत किंवा वापरकर्त्याला ॲपच्या बाहेर डिजिटल आयटम खरेदी करण्यास प्रोत्साहित करणारी भाषा वापरू शकत नाहीत (अँटी-स्टीयरिंग तरतुदी).

ॲप डेव्हलपरने GPBS वापरण्याच्या गुगलच्या धोरणाचे पालन न केल्यास, त्यांना त्यांचे ॲप्स प्ले स्टोअरवर सूचीबद्ध करण्याची परवानगी दिली जाणार नाही आणि त्यामुळे, ॲंड्रॉंइड वापरकर्त्यांच्या रूपात संभाव्य ग्राहकांचा मोठा पूल गमावावा लागेल. सशुल्क ॲप्स आणि इन ॲप-मधील खरेदीसाठी GPBS च्या अनिवार्य वापरावर अवलंबून प्ले स्टोअरमध्ये प्रवेश करणे हे एकतर्फी आणि अनियंत्रित तसेच कोणत्याही कायदेशीर व्यावसायिक हितसंबंधांपासून मुक्त आहे. या अनिवार्यतेमुळे ॲप डेव्हलपर्सना खुल्या बाजारातून त्यांच्या आवडीचे पेमेंट प्रोसेसर वापरण्याचे स्वातंत्र्य राहणार नाही.

भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) प्ले स्टोअरवर करण्यात आलेल्या प्रभावी पेमेंट पर्याय म्हणून प्रतिस्पर्धी UPI ॲप्सना वगळण्याच्या आरोपांची देखील तपासणी केली आहे. गुगल पे इंटेंट फ्लो मेथडॉलॉजीनुसार तर इतर UPI ॲप्स कलेक्ट फ्लो पद्धतीद्वारे वापरले जाऊ शकतात असे आढळून आले आहे. कलेक्ट फ्लो तंत्रज्ञानापेक्षा इंटेंट फ्लो टेक्नॉलॉजी श्रेष्ठ आणि वापरास सुलभ आहे. इंटेंट फ्लो तंत्रज्ञान ग्राहक आणि व्यापारी दोघांनाही जास्त फायदेशीर आहे आणि कमी विलंबामुळे इंटेंट फ्लो पद्धतीचा यशस्वीता दर जास्त आहे. गुगलने अलीकडेच आपले धोरण बदल्याचे आणि प्रतिस्पर्धी UPI ॲप्सना इंटेंट फ्लो पद्धतीमध्ये समाविष्ट करण्याची परवानगी दिली आहे, असे गुगलने भारतीय स्पर्धा आयोगाला कळवले आहे.

त्यानुसार, संबंधित कायद्याच्या कलम 27 अंतर्गत तरतुदीनुसार, गुगलने  या कायद्याच्या कलम 4 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत असल्याचे आढळून आलेल्या स्पर्धात्मक कृतींमध्ये सहभागी होणे थांबवावे आणि त्यापासून परावृत्त व्हावे असे निर्देश सीसीआयने तपशीलवार दिले आहेत. या संदर्भात काही उपाय खाली नमूद करण्यात आले आहेत:

• गुगल द्वारे अॅप विकसित करणाऱ्यांना, अॅपमधील खरेदीसाठी अथवा अॅप्स खरेदी करण्यासाठी कोणत्याही तृतीय पक्ष (त्रयस्थ) बिलिंग/पेमेंट प्रक्रिया सेवा वापरायची अनुमती देण्यात येईल आणि प्रतिबंध केला जाणार नाही. गुगल द्वारे त्रयस्थ बिलिंग/पेमेंट सेवा वापरणाऱ्या अशा अॅप्स बरोबर कोणत्याही स्वरूपाचा भेदभाव केला जाणार नाही अथवा त्यांच्या विरोधात प्रतिकूल उपाययोजना केल्या जाणार नाहीत. 
•  गुगल, अॅप विकासकांवर कोणत्याही अँटी-स्टीयरिंग तरतुदी लादणार नाही, तसेच आपली अॅप्स आणि ऑफरचा प्रचार करण्यासाठी वापरकर्त्यांशी संवाद साधण्यापासून त्यांना कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंधित करणार नाही.
• गुगल, अंतिम वापरकर्त्यांना, अॅप विकासकांद्वारे देण्यात आलेली वैशिष्ट्ये आणि सेवा पाहण्यासाठी अॅप्समध्ये प्रवेश करण्यापासून आणि ते वापरण्यापासून, कोणत्याही प्रकारे प्रतिबंध करणार नाही.
• गुगल, आपल्या व्यासपीठाच्या माध्यमातून मिळवण्यात आलेला डेटा, अशा डेटाचा या व्यासपीठाच्या माध्यमातून होणारा वापर तसेच अॅप विकासक अथवा इतर घटकांसह अन्य घटकांबरोबर हा डेटा शेअर करण्याबाबतचे स्पष्ट आणि पारदर्शक धोरण निश्चित करेल.
• जीपीबीएस द्वारे उत्पन्न झालेला आणि मिळवण्यात आलेला अॅप्सचा व्यवहार/ग्राहकांबाबतचा स्पर्धात्मकदृष्ट्या संबंधित डेटा, गुगल द्वारे, आपला स्पर्धात्मक फायदा पुढे नेण्यासाठी वापरला जाणार नाही. संबंधित अॅपच्या माध्यमातून मिळवण्यात आलेला डेटा, संबंधित आदेशामध्ये विशेष नमूद करण्यात आलेल्या पुरेशा सुरक्षीततेच्या उपाययोजनांसह मिळवण्यासाठी गुगल द्वारे अॅपच्या विकासकांना प्रवेश दिला जाईल.
• अॅपच्या विकासकांना पुरवण्यात आलेल्या सेवांसाठी, गुगल अॅपच्या विकासकांवर कोणतीही अयोग्य, अवास्तव, भेदभावपूर्ण अट (किमतीशी निगडीत अट) लादणार नाही.  
• गुगल, अॅपच्या विकासकांबरोबर त्यांना पुरवण्यात आलेल्या सेवा आणि संबंधित शुल्काबाबतच्या संवादामध्ये संपूर्ण पारदर्शकता सुनिश्चित करेल. गुगल, पेमेंट धोरण आणि शुल्क लागू करण्याबाबतचे निकष देखील निःसंदिग्धपणे प्रकाशित करेल.
• गुगल, भारतामध्ये युपीआय द्वारे पेमेंटची सुविधा देणाऱ्या अन्य अॅप्स आणि स्वतःच्या पेमेंटची सुविधा देणाऱ्या युपीआय अॅप यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा भेदभाव करणार नाही.  

दंडाच्या गणनेसंदर्भात सीसीआय ने नमूद केले आहे की, गुगलद्वारे विविध महसूल डेटा पॉइंट्स सादर करताना लक्षणीय विसंगती आणि मोठ्या प्रमाणात अस्वीकृती दिसून आली आहे. तरीही, न्यायाचे हित लक्षात घेता, आणि आवश्यक बाजार सुधारणा लवकरात लवकर सुनिश्चित करण्याच्या हेतूने, सीसीआयने गुगल द्वारे सादर करण्यात आलेल्या डेटाच्या आधारावर तात्पुरत्या आर्थिक दंडाचे प्रमाण निश्चित केले. त्यानुसार, कायद्याच्या कलम 4 चे उल्लंघन केल्याबद्दल,  सीसीआयने आपल्या संबंधित सरासरी उलाढालीवर 7% दराने, गुगलला एकूण 936.44 कोटी रुपयांचा तात्पुरता  दंड आकारला. गुगलला, आवश्यक आर्थिक तपशील आणि सहाय्यक कागदपत्रे प्रदान करण्यासाठी 30 दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.  

आयोगाने जारी केलेल्या आदेशाची सार्वजनिक आवृत्ती येथे पाहता येईल: https://www.cci.gov.in/antitrust/orders/details/1072/0

नवी दिल्ली-

नागरिकांकडून आधारचा अवलंब आणि वापर सातत्याने वाढत असून राहणीमान सुलभतेसाठी आधार उपयुक्त ठरत असल्याचे यावरून दिसून येते. केवळ सप्टेंबर महिन्यात आधारद्वारे 25.25 कोटी ई-केवायसी व्यवहार करण्यात आले आहेत. ऑगस्टच्या तुलनेत या प्रकारच्या व्यवहारांमध्ये सुमारे 7.7% वाढ झाली आहे.

केवळ आधार धारकाच्या स्पष्ट संमतीने ई-केवायसी व्यवहार केला जातो, सोबतच केवायसीसाठी प्रत्यक्ष कागदपत्रे आणि वैयक्तिक पडताळणीची आवश्यकता राहत नाही.

आधार ई-केवायसी सेवा बँकिंग आणि बिगर बँकिंग वित्तीय सेवांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. सोबतच उत्तम आणि पारदर्शक ग्राहक सेवा प्रदान करत व्यवसाय करणे सुलभ बनवत आहे.

आत्तापर्यंत आधारद्वारे झालेल्या ई-केवायसी व्यवहारांची एकत्रित संख्या सप्टेंबर 2022 अखेर 1297.93 कोटी वर पोचली आहे.

त्याचप्रमाणे, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) ही पद्धत उत्पन्नाच्या पिरॅमिडच्या तळाला आर्थिक समावेशन सक्षम करणारी आहे.

आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम आणि मायक्रो एटीएमच्या नेटवर्कद्वारे सप्टेंबर 2022 अखेरपर्यंत एकत्रितरित्या, 1549.84 कोटी लास्ट माईल बँकिंग व्यवहार शक्य झाले आहेत. केवळ सप्टेंबर महिन्यात, संपूर्ण भारतात 21.03 कोटी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टमद्वारे व्यवहार करण्यात आले.

सप्टेंबर महिन्यात आधारद्वारे 175.41 कोटी प्रमाणीत व्यवहार केले गेले. यापैकी सर्वाधिक मासिक व्यवहार फिंगरप्रिंट बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, त्या खालोखाल लोकसंख्याशास्त्रीय प्रमाणीकरण आणि ओटीटी प्रमाणीकरण वापरून केले गेले.

आत्तापर्यंत, सप्टेंबरच्या अखेरीस एकत्रितरित्या 8250.36 कोटी प्रमाणीकरण व्यवहार पूर्ण झाले आहेत. हे आधारच्या प्रामाणिकतेचे दर्शक आहे.

भारतातील प्रौढ लोकसंख्येमध्ये आधारची संपृक्तता आली आहे. सप्टेंबर अखेरीस सर्व वयोगटांमध्ये आधारची संपृक्तता 93.92% होती.

सप्टेंबर महिन्यात नागरिकांनी 1.62 कोटी पेक्षा जास्त आधार यशस्वीरित्या अपडेट केले, ऑगस्ट महिन्यात 1.46 कोटी आधार अपडेट करण्यात आले होते.

एकत्रितपणे, आजपर्यंत (सप्टेंबरच्या अखेरीस) रहिवाशांच्या विनंतीनुसार 66.63 कोटी आधार क्रमांक यशस्वीरित्या अपडेट केले गेले आहेत.

या अद्ययावतीकरण विनंत्या लोकसंख्याशास्त्रीय तसेच बायोमेट्रिक अद्यतनांशी संबंधित असून दोन्ही प्रकारे प्रत्यक्ष आधार केंद्रांला भेट देऊन आणि ऑनलाइन आधार प्लॅटफॉर्म वापरून केलेल्या आहेत.

शेवटच्या माणसापर्यंत आधार सेवा पोहचवण्यासाठी आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम असो, ई-केवायसी असो, आधार सक्षम डीबीटी असो किंवा प्रमाणीकरण असो, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या डिजिटल इंडियाच्या मोहीमेला पाठिंबा देण्यात आधार उत्कृष्ट भूमिका बजावत आहे.

आधार ही सुशासनाची डिजिटल पायाभूत सुविधा, राहणीमानात सुलभता आणि व्यवसाय करण्याची सुलभता या दोन्हीसाठी एक उत्कृष्ट सुविधा आहे. डिजिटल ओळखपत्र केंद्र राज्यांमधील विविध मंत्रालये आणि विभागांना कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि लक्ष्यित लाभार्थींना कल्याणकारी सेवा प्रदान करण्यात मदत करत आहे.

आतापर्यंत, केंद्र आणि राज्य या दोन्ही सरकारांद्वारे चालवल्या जाणार्‍या देशातील सुमारे 1000 कल्याणकारी योजना आधार वापरासाठी अधिसूचित करण्यात आल्या आहेत.

गडचिरोली, दि. 25 ऑक्टोबर : गडचिरोली पोलीस हे आपल्या कुटुंबापासून, घरापासून दूर राहून संवेदनशील भागात नक्षल विरोधात कर्तव्य बजावतात. नक्षलग्रस्त भागात जाऊन त्यांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या सोबत दिवाळी साजरी करणे हा सर्वोच्च आनंदाचा क्षण आहे. या ठिकाणी नक्षलवादाचा बिमोड करण्यासाठी पोलीस दल सक्षम आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

भामरागड (जि. गडचिरोली) तालुक्यातील धोडराज येथे पोलीस मदत केंद्राच्या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन व जनजागरण मेळाव्याप्रसंगी तसेच आदिवासी बांधव आणि पोलीस जवानांसोबत दिवाळी साजरी करताना ते बोलत होते. यावेळी पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ, जिल्हाधिकारी संजय मीणा, पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल आदी उपस्थित होते.

धोडराज येथील अतिदुर्गम व अतिसंवेदनशील भागातील पोलीस मदत केंद्राचे उद्घाटन झाले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, यापूर्वी पालकमंत्री असतानासुद्धा अनेक ठिकाणी दुर्गम भागात आपण भेटी दिल्या. विकासाचे काम आता गडचिरोलीत मोठ्या प्रमाणात होत असून रस्ते, पाणी, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आदी मूलभूत सुविधांची निर्मिती करून हा भाग मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आपले सरकार कटिबद्ध आहे.

गत दोन वर्षात सर्व व्यवहार ठप्प झाले होते. तसेच कोरोनामुळे अनेक प्रकारचे निर्बंध होते. आता अनेक सण नागरिक मनमोकळेपणाने साजरे करीत आहेत. हे सरकार सर्वसामान्यांचे आहे. पोलीस हा महत्त्वाचा घटक असून पोलिसांच्या पाठीमागे महाराष्ट्र शासन भक्कमपणे उभे आहे. तसेच आदिवासी समाजाचा जीवनस्तर उंचावण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. गडचिरोलीत विविध योजना, नवीन उद्योग, लोकांच्या हाताला काम याबाबत सरकारने नियोजन केले आहे. पूर्वीचा गडचिरोली आणि आत्ताचा गडचिरोली यात आमुलाग्र बदल झालेला दिसत आहे, असेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

यावेळी पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ म्हणाले की, महाराष्ट्र – छत्तीसगड सीमेवर येऊन जवानांचे मनोबल वाढवण्यासाठी माननीय मुख्यमंत्री यांनी येथे दिवाळी साजरी करण्याचा निर्णय घेतला ही बाब संपूर्ण पोलीस जवानांसाठी अतिशय आनंदाची आहे. सरकारच्या पाठिंब्यामुळेच गडचिरोली पोलीस उत्कृष्ट काम करीत असून राज्य व केंद्र सरकारच्या सर्व योजना  लोकांपर्यंत पोहोचविण्यात मदत होत आहे.

प्रास्ताविक पोलीस उपमहानिरीक्षक संदीप पाटील यांनी केले. कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला वीर बिरसा मुंडा आणि वीर बाबुराव शेडमाके यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करून दीपप्रज्वलन करण्यात आले. तत्पूर्वी धोडराज येथील पोलीस मदत केंद्राच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते फित कापून उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी त्यांनी प्रशासकीय इमारतीची पाहणी केली.

कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते इरपे दोगे पल्लो, माळी गुमा मासा, शांती कुतु मज्जू, चैते चैतू पल्लो यांना साडीवाटप, राजे चैतु पुंगाटी, जैनी वड्डे, इंदरसाय गावडे यांना ब्लॅंकेट वाटप, रेश्मा सैनू मिच्छा हिला शिलाई मशीन, परी दिनेश पुंगाटी, मोहन वड्डे या बालकांना स्कूल बॅग तर बबलू देवाजी सिडाम, सोमजी विना पुंगाटी यांना फवारणी संच वाटप करण्यात आले. कार्यक्रमाचे संचालन विनीत पद्मावार यांनी तर आभार पोलीस अधीक्षक निलोत्पाल यांनी मानले. यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस जवान तसेच त्यांच्या कुटुंबियांसोबत दिवाळी साजरी केली.