गुजरातमधील वडोदरा येथे सी -295 विमान निर्मिती सुविधा केंद्राची पंतप्रधानांनी केली पायाभरणी 

“2025 पर्यंत आपले संरक्षण उत्पादन 25 अब्ज डॉलर्सच्या पलीकडे नेण्याचे आमचे उद्दिष्ट आहे. आपली  संरक्षण निर्यात देखील पाच अब्ज डॉलर्सच्या वर जाईल”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधील वडोदरा येथे सी -295 विमान निर्मिती सुविधा केंद्राची पायाभरणी केली. आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत विमान  उद्योगातील तंत्रज्ञान आणि उत्पादनातील  प्रगती दर्शविणाऱ्या प्रदर्शनालाही त्यांनी भेट दिली. 

भारताला जगातील उत्पादन केंद्र बनवण्याच्या दिशेने आज आपण एक मोठे पाऊल उचलले आहे, असे यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले.भारत उत्पादित करत असलेली लढाऊ विमाने, रणगाडे , पाणबुड्या, औषधे, लस, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू , मोबाईल फोन आणि मोटारी  अनेक देशांमध्ये लोकप्रिय आहेत, ते म्हणाले. भारत ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब’ या मंत्रानुसार वाटचाल करत  आहे आणि आता भारत हा जगातील वाहतूक  विमानांचा मोठा उत्पादक बनत आहे, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.  ‘मेड इन इंडिया’ हे शब्द अभिमानाने धारण करणाऱ्या मोठ्या मालवाहू  विमानांची निर्मिती भारत लवकरच करेल यासाठीचे नियोजन दिसत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. 

आज ज्या सुविधा केंद्राची  पायाभरणी करण्यात आली, त्या सुविधा केंद्रामध्ये  देशाच्या संरक्षण आणि वाहतूक क्षेत्राचा कायापालट करण्याचे सामर्थ्य  आहे, असे ते म्हणाले. भारतीय संरक्षण क्षेत्रात पहिल्यांदाच इतकी मोठी गुंतवणूक होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. इथे उत्पादित होणारी वाहतूक विमाने केवळ सशस्त्र दलांनाच  बळ देणार नाहीत तर विमान निर्मितीची नवी व्यवस्था  विकसित करण्यासाठी  सहाय्य  करतील. सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक केंद्र म्हणून प्रसिद्ध असलेले वडोदरा ,हवाई वाहतूक क्षेत्राचे केंद्र म्हणून नवीन ओळख निर्माण करेल”,असे ते पुढे म्हणाले.100 हून अधिक एमईएमई (MEME) देखील या प्रकल्पाशी संबंधित असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला. हा प्रकल्प भविष्यात इतर देशांची  निर्यातीसाठी मागणी नोंदवू शकेल त्यामुळे  ‘मेक इन इंडिया, मेक फॉर द ग्लोब’ या संकल्पाला  या भूमीतून नवी झेप मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.

हवाई वाहतुकीच्या बाबतीत आपण जगातील पहिल्या तीन देशांमध्ये स्थान मिळवणार आहोत , असे पंतप्रधांनी भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक क्षेत्रावर भाष्य करताना सांगितले. उडान योजनेमुळे अनेक प्रवाशांना विमान प्रवास करणे शक्य  होत आहे, असे ते म्हणाले.प्रवासी आणि मालवाहू विमानांची वाढती  मागणी अधोरेखित करत, भारताला पुढील 15 वर्षांत 2000 हून अधिक विमानांची आवश्यकता भासेल, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. या दिशेने आज टाकलेले एक महत्त्वाचे पाऊल आहे आणि भारताने त्यासाठी आधीच तयारी सुरू केली आहे, याकडे पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले.कोरोना महामारी तसेच युद्ध आणि पुरवठा साखळीतील व्यत्ययांमुळे त्रस्त झालेल्या जगासाठी भारत जागतिक संधी प्रदान करत आहे, हे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले. अशा कठीण परिस्थितीतही भारताच्या विकासाचा वेग कायम आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.कार्यान्वयन  परिस्थितीत  सतत सुधारणा होत  आहे आणि भारत मूल्य स्पर्धात्मकता तसेच गुणवत्तेवर लक्ष केंद्रित करत आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.  “भारत कमी खर्चात उत्पादन आणि सर्वाधिक उत्पादनाची संधी प्रदान करत आहे”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. भारताकडे कुशल मनुष्यबळाची विपुल संपत्ती आहे, असे त्यांनी सांगितले. भारत देशात उत्पादनासाठी अभूतपूर्व वातावरण निर्माण करत आहे, असे पंतप्रधानांनी गेल्या 8 वर्षांत सरकारने केलेल्या सुधारणांवर प्रकाश टाकताना सांगितले. जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनत असताना   एक सोपी कॉर्पोरेट कररचना तयार करणे, 100 टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीचा मार्ग खुला करणे, संरक्षण आणि अंतराळ  क्षेत्रे खाजगी कंपन्यांसाठी खुली करणे, 29 केंद्रीय कामगार कायद्यांमध्ये 4 संहितांमध्ये सुधारणा करणे, 33,000 अनुपालन रद्द करणे आणि डझनभर करांचे  जटिल जाळे  समाप्त करून वस्तू आणि सेवा कराची निर्मिती, अशी उदाहरणे पंतप्रधानांनी यावेळी दिली.”आज भारतात आर्थिक सुधारणांची नवीन गाथा लिहिली जात आहे आणि याचा सर्वाधिक फायदा राज्यांसह उत्पादन क्षेत्राला होत आहे.”, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधानांनी या यशाचे श्रेय, देशाच्या बदललेल्या मानसिकतेला दिले. ते म्हणाले “आज भारत नव्या मानसिकतेने, नवीन कार्यसंस्कृतीमध्ये काम करत आहे.” त्यांनी त्या काळाच्या आठवणींना उजाळा दिला जेव्हा सरकार म्हणजेच सर्वकाही ही मानसिकता मुख्य होती. या मानसिकतेने देशातील बुद्धीमत्ता  आणि खाजगी क्षेत्राती क्षमता दोन्ही दडपून टाकले.

सबका प्रयास या तत्त्वाचा मार्ग चोखळताना आता सरकारने खाजगी आणि सार्वजनिक दोन्ही क्षेत्रांना सारखेच महत्त्व देणे सुरू केले आहे. आधीच्या सरकारने ‘कामचलाऊ’ दृष्टिकोन बाळगत उत्पादन क्षेत्राला सबसिडीच्या आधारे कसेबसे तगवून ठेवले होते याबद्दल पंतप्रधानांनी खिन्नता व्यक्त केली. वाहतूक पुरवठा, पाणीपुरवठा अशा मूलभूत सुविधांकडे त्यावेळी दुर्लक्ष केले गेले, निर्णय प्रक्रियेतील ‘कामचलाऊ दृष्टिकोन आम्ही टाळला आणि गुंतवणूकदारांसाठी अनेक नवीन आकर्षक प्रोत्साहने आणली. उत्पादनाधारित प्रोत्साहन या आम्ही आणलेल्या योजनेमुळे दिसण्याजोगा बदल घडून आला. आज आमची धोरणे स्थिर, अंदाज करता येण्याजोगी आणि भविष्यवेधी आहेत असे ते म्हणाले

पंतप्रधान मोदी यांनी त्या काळाचेही स्मरण केले, जेव्हा उत्पादन क्षेत्र आपल्या क्षमतेच्या बाहेरचे असल्याचे मानून सेवा क्षेत्रावर लक्ष एकवटण्याचा विचार प्रबळ होता. आज आम्ही सेवा आणि उत्पादन या दोन्ही क्षेत्रांमध्ये सुधारणा करत आहोत असे ते म्हणाले. उत्पादन आणि सेवा या दोन्ही क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या समग्र दृष्टिकोनाचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. “आज भारत उत्पादन घेण्याच्या बाबतीत प्रत्येकाच्या पुढे आहे, असे त्यांनी नमूद केले. गेल्या आठ वर्षात आम्ही कौशल्य विकासावर लक्ष केंद्रित केले तसेच त्यासाठी योग्य वातावरण निर्माण केले त्यामुळेच हे शक्य झाले या सर्व बदलांना आत्मसात करत भारताचा उत्पादन क्षेत्रातील विकास  येथपर्यंत येऊन पोहोचला आहे”, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले.

सरकारची गुंतवणूकस्नेही धोरणे अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी त्याचे थेट परदेशी गुंतवणुकीवर होणारे फायदे स्वच्छपणे दिसून येत असल्याचे सांगितले. गेल्या आठ वर्षात 160 पेक्षा जास्त देशांमधील कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक केली आहे. ही परदेशी गुंतवणूक ही काही ठराविक क्षेत्रांपुरती मर्यादित नसून अर्थव्यवस्थेच्या 61 क्षेत्रांमध्ये आणि भारतातील 31 राज्यांमध्ये ती पसरलेली आहे ‌. केवळ अवकाशतंत्रज्ञानउद्योगात  तीन बिलियन डॉलर्सची  गुंतवणूक झाल्याची माहिती पंतप्रधानांनी दिली. 2014 नंतर या क्षेत्रातील गुंतवणूक वर्ष 2000 ते 2014 या कालावधीतल्या गुंतवणुकीपेक्षा पाच पटीने वाढल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. येत्या काही वर्षात संरक्षण आणि अवकाशतंत्रज्ञान ही दोन्ही क्षेत्रे आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेचे महत्त्वाचे खांब म्हणून दाखवता येतील. वर्ष 2025 पर्यंत आपले संरक्षण उत्पादन 25 बिलियन डॉलर्स पर्यंत जाईल. आपली संरक्षण निर्यात सुद्धा पाच बिलियन डॉलर्सचा टप्पा ओलांडेल असे त्यांनी सांगितले. तामिळनाडू व उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये संरक्षण कॉरिडॉर विकसित होत आहेत‌ त्यामुळे या क्षेत्रात अजून वाढ करायला वाव मिळेल. गांधीनगरमध्ये  आत्तापर्यंतचे सर्वात मोठे संरक्षण प्रदर्शन आयोजित केल्याबद्दल संरक्षण मंत्रालय आणि गुजरात सरकारचे त्यांनी कौतुक केले. या संरक्षण प्रदर्शनात ठेवलेली उपकरणे आणि तंत्रज्ञान भारतातच निर्माण झालेले आहे.  पुढे काही वर्षातील संरक्षण प्रदर्शनात C-295 प्रकल्पाचे प्रतिबिंब दिसून येईल अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.

भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधानांनी उत्पादन क्षेत्राशी संबंधित असलेल्यांनी त्यांना या देशात आता गुंतवणूकीसाठी अभुतपूर्व विश्वास दिसून येतो त्याचा पुरेपूर लाभ घेण्याचे आवाहन केले. देशातील स्टार्टअप्सना पुढे जाता यावे यासाठी त्यांना अधिक मदतीचा हात दिला पाहिजे, असेही त्यांनी सुचवले.  संशोधनाच्या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढला आहे यावरही पंतप्रधानांनी भर दिला. आपण स्वतःला त्या दिशेने खेचले तर आपण अधिक बळकट असे संशोधनाभिमुख पर्यावरण निर्माण करू शकतो . त्यासाठी तुम्ही ‘सबका प्रयास’ हा मंत्र लक्षात ठेवायला हवा असे सारतत्व त्यांनी सांगितले.

यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, टाटा सन्सचे प्रमुख एन् चंद्रशेखरन आणि एअरबसचे मुख्य कमांडिंग ऑफिसर क्रिस्तियान शेअर यावेळी उपस्थित होते.

पार्श्वभूमी

C-295 विमान उत्पादनाला दिलेली सुविधा ही या देशातील खाजगी क्षेत्राला मिळालेली पहिली विमानउत्पादनाची सुविधा आहे. टाटा अॅडव्हान्स सिस्टिम्स लिमिटेड आणि  स्पेनची एअरबस डिफेन्स  अँड स्पेस यांच्या सहयोगाने भारतीय हवाई दलाला 40 C-295 विमाने पुरवण्यासाठी ही सुविधा वापरली जाईल. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर भारत हे उद्दिष्ट साध्य करण्याच्या दिशेने हे महत्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे या क्षेत्रातील उत्पादन प्रक्रियेत सहभागीं होणाऱ्या खाजगी उद्योगांची क्षमता दिसून येण्यास मदत होईल.

निवडणुकीच्या घाईत भाजपने हा पूल जनतेसाठी लवकर खुला केल्याचा कॉंग्रेसचा आरोप : केजरीवाल यांनी घटना दुःखदायी म्हटले.

मोरबी: गुजरातमधील मोरबी येथे रविवारी संध्याकाळी साडे सहा वाजता केबल सस्पेन्शन पूल कोसळल्याने सुमारे ४०० लोक मच्छू नदीत पडले. या दुर्घटनेत आतापर्यंत ६० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाल्याची माहिती आहे आणि मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. यामध्ये १० पेक्षा जास्त लहान मुलांचा समावेश आहे. तर ८० पेक्षा जास्त जणांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.गुजरातचे गृहमंत्री हर्ष संघवी यांनी 7 जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी केली आहे. तर 70 जणांना रुग्णालयात दाखल केल्याची माहिती दिली आहे. राजकोट सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये इमर्जन्सी वॉर्ड तयार करण्यात आला असून, जखमींना येथे आणण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले.निवडणुकीच्या घाईत भाजपने हा पूल जनतेसाठी लवकर खुला केल्याचे काँग्रेसने म्हटले आहे. याशिवाय दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनीही या घटना दुःख देणारी असल्याचे म्हटले आहे.

गेल्या सहा महिन्यांपासून हा पूल बंद होता. याच महिन्यात म्हणजेच दिवाळीच्या एका दिवसानंतर म्हणजेच 25 ऑक्टोबर रोजी तो वाहतूकीसाठी खूला करण्यात आला होता. दरम्यान, मृतांचा आकडा अजूनही वाढण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. जिला प्रशासनाच्या वतीने हेल्पलाइन नंबर (02822243300) जाहीर करण्यात आलेला आहे. पुलाची क्षमता सुमारे 100 लोकांची आहे, मात्र रविवारी सुट्टीचा दिवस असल्याने या पूलावर सुमारे 500 लोकांची गर्दी जमली होती. हेच अपघाताचे कारण असल्याचे सांगितले जात आहे.

दोन कोटींचा खर्च करून नुकतीच दुरूस्ती

गेल्या 6 महिन्यांपासून हा पूल बंद होता. सुमारे दोन कोटींच्या निधीतून या पुलाच्या दुरूस्तीचे काम पूर्ण झाले करण्यात आले दिवाळीच्या एका दिवसानंतर म्हणजेच 25 ऑक्टोबर रोजी ते सर्वसामान्यांसाठी खुले करण्यात आला होता.

PM मोदींची विचारणा, CM म्हणाले-बचावकार्य सुरू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मृतांच्या नातेवाईकांना 2 लाख रुपये आणि जखमींना 50 हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यांच्याशी चर्चा करून बचाव कार्याची माहिती घेतली. सीएम पटेल म्हणाले- मदत आणि बचाव कार्य सुरू आहे. जखमींवर तातडीने उपचार करण्याची व्यवस्था करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. याबाबत मी जिल्हा प्रशासनाच्या सतत संपर्कात आहे.

हा पूल 140 वर्षांहून अधिक जुना आहे
मोरबीचा हा झुलता पूल 140 वर्षांहून जुना असून त्याची लांबी सुमारे 765 फूट आहे. हा झुलता पूल केवळ गुजरातच्या मोरबीचाच नाही तर संपूर्ण देशाचा ऐतिहासिक वारसा मानला जात असे. 20 फेब्रुवारी 1879 रोजी मुंबईचे गव्हर्नर रिचर्ड टेंपल यांच्या हस्ते या पुलाचे उद्घाटन करण्यात आले. 1880 मध्ये त्यावेळी सुमारे 3.5 लाख खर्चून हा पूल बांधण्यात आला आहे. त्यावेळी हा पूल बनवण्याचे सर्व साहित्य इंग्लंडमधूनच आयात करण्यात आले होते.

शेकडो स्थानिक लोक बचाव कार्यात गुंतले
या अपघातात अनेकांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. सद्या मदतकार्य सुरू आहे. बचाव पथकासोबतच शेकडो स्थानिक लोकही बचाव कार्यात सहभागी झाले आहेत. नदीत उतरून लोकांना बाहेर काढले जात आहे.मोरबीचे राजे या पुलावरून दरबारात जात असत
या पुलावरून राजा प्रजावत्सल्य राजवाड्यातून राजदरबारात जात असत. मोरबीचा राजा प्रजावत्सल्य वाघजी ठाकोर यांच्या संस्थानकाळात हा पूल बांधण्यात आलेला होता. त्यावेळी राजवाड्यातून राजदरबारात जाण्यासाठी राजा या पुलाचा वापर करत असत. राजेशाही संपल्यानंतर या पुलाची जबाबदारी मोरबी नगरपालिकेकडे सोपवण्यात आली. लाकूड आणि तारांनी बनलेला हा पूल 233 मीटर लांब आणि 4.6 फूट रुंद आहे.

मुंबई, ता. २९ : मुंबईत मंत्रालयात इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या विभागामध्ये अवर सचिव स्तरावर असणारा अधिकाऱ्यांनी या उपसंचालक दर्जाच्या महिला भगिनीला अधिकारी म्हणून गेलेल्या असताना, त्यांना ‘मला बरे वाटत नाही मी बोअर झालो आहे. मला जरा गाणे म्हणून दाखव,’ अशा प्रकारचं अत्यंत स्वरूपाची भूमिका त्यांनी घेतली. त्याचबरोबर ज्यांच्या केबिनमध्ये हा निंदनीय प्रकार घडला, अशा पद्धतीचे हीन वक्तव्य एका मंत्र्यांच्या अवर सचिवानी केलं आहे. त्याच ठिकाणी याच विभागाचे उपसचिव देखील उपस्थित होते. त्यांच्यावर कड्क कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी विधान परिषद उपसभापती ना. डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

या निवेदनात त्या म्हणतात, ‘दिनांक 18 ऑक्टोबर 2022 च्या या घटनेमध्ये संबंधित महिला अधिकाऱ्यांनी स्वतःचा लेखी तक्रार अर्ज संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांकडे दिलेला आहे. तसेच त्यांच्या सचिवाना देखील दिलेला आहे. त्यांना त्यांच्याकडून याबाबत कोणताही प्रतिसाद न मिळाल्याने माझ्याकडे ही माहिती आली आहे. संबंधित महिला अधिकाऱ्यांकडून मी माहिती घेतली असून त्यांच्याकडून सगळं ऐकून घेतले आहे.

दिनांक 18 ऑक्टोबरला घटना घडल्यावर ताबडतोबच मंत्र्यांच्या आणि अधिकाऱ्यांकडे सुद्धा त्यांनी तक्रार नोंदवलेली आहे. त्या ठिकाणी अनेक कार्यालयीन कामासाठी महिला येतात. मला असं वाटतं की, या दोघांची म्हणजे त्यावर अवर सचिव आहेत ते आणि उपसचिव आहेत ते त्यांना या कार्यातून तात्पुरते कार्यमुक्त केलं पाहिजे. यामध्ये स्वतः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उपमुख्यमंत्री, मुख्य सचिव यांनी याबाबत चौकशी करावी. सदर चौकशी करून या महिलेला न्याय देण्याच्या दृष्टिकोनातून या दोघांनाही ताबडतोब त्यांच्या जबाबदारीतून बाजूला ठेवल्याशिवाय चौकशी नि:पक्षपाती होणार नाही आणि अशा प्रकारची वक्तव्य जर मंत्रालयात होत असतील आणि याची पत्रकार परिषद संभाजीनगरला 20 ऑक्टोबरला होऊन सुद्धा इतके दिवस होऊन गेले पण त्याची कोणीही दखल घेतली जात नसेल, तर अतिशय गंभीर बाब आहे, असं मला वाटतं. म्हणून सरकारने याच्या मध्ये ताबडतोब लक्ष घालावं अशा प्रकारचे मी निर्देश देत आहे. याबाबत आज डॉ. नीलम गोऱ्हे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांना या संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कार्यवाहीसाठी निवेदन देणार आहेत.

गोपनीय कायद्यानुसार पोलीस स्‍टेशन प्रतिबंधित ठिकाण नाही

पोलीस स्‍टेशन हे ‘गोपनीयतेच्‍या कायद्यांतर्गत’ ( ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट ) प्रतिबंधित केलेले ठिकाण नाही. त्‍यामुळे पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये केलेले व्‍हिडीओ रेकॉर्डिंग गुन्‍हा ठरत नाही, असे निरीक्षण मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या नागपूर खंडपीठाने नोंदवले आहे.वर्धा येथील रहिवासी उपाध्‍याय यांचे शेजार्‍यांबरोबर भांडण झाले. ते पत्‍नीसह वर्धा पोलीस ठाण्‍यात गेले. त्‍यांनी शेजार्‍याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. यावेळी उपाध्‍याय हे मोबाईल फोनवर व्‍हिडिओ रेकॉर्डिंग करत असल्‍याचे पोलिसांच्‍या निदर्शनास आले. पोलीस स्‍टेशनमध्‍ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केल्‍या प्रकरणी रवींद्र उपाध्‍याय यांच्याविरुद्ध गोपनीयता कायद्यानुसार ( ओएसए) नुसार गुन्‍हा दाखल झाला होता. या प्रकरणी उपाध्‍याय यांनी उच्‍च न्‍यायालयात धाव घेतली होती. त्‍यांच्‍या याचिकेवर न्‍यायमूर्ती मनीष पिळे आणि वाल्मिकी मिनेझीस यांच्‍या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

“गोपनीयता कायद्यामधील ( ऑफिशियल सिक्रेट्स ॲक्ट ) कलम ३ आणि २(८) नुसार पोलीस स्‍टेशन हे काही प्रतिबंधित ठिकाण नाही. तसा उल्‍लेख नाही. तसेच या कायद्यामधील कलम २(८) मध्‍ये स्‍पष्‍ट केलेल्‍या प्रतिबंधित ठिकाणे हेही प्रासंगिकच आहेत. यामध्‍ये पोलीस स्‍टेशन आणि अन्‍य आस्‍थापनांपैकी एक असा उल्‍लेख केला जात नाही.”, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले. तसेच उपाध्याय यांच्याविरुद्ध दाखल केलेला गुन्‍हा खंडपीठाने रद्‍द केला.