ABP माझा च्या बातमीने केला पर्दाफाश

pune-मंडई परिसरात एका महिलेला किरकोळ कारणावरुन मारहाण केल्या प्रकरणी पोलीस शिपाई राहुल शिंगे यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून त्यास निलंबित करण्यात आले आहे. याबाबत एका महिलेने विश्रामबाग पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. तक्रारदार महिलेचा मंडई परिसरात बांगडी विक्रीचा व्यवसाय आहे. आरोपी राहुल शिंदे खडक पोलीस ठाण्यात पोलीस शिपाई आहे.याबाबत पोलिसांकडे ५० महिलेने तक्रार दाखल केली आहे. राहूल शिंगे हा खडक पोलिस ठाण्यात कार्यरत आहे. महात्मा फुले मंडई येथे मंडई पोलिस चाैकी जवळया महिलेचे बांगडयाचे दुकान आहे. सदर दुकानात त्या 19 ऑक्टाेबरला असताना, दुपारी 12 ते एक वाजण्याच्या दरम्यान राहुल शिंगे हा पोलिस कर्मचारी त्याठिकाणी आला व त्याने दुकाना समाेरील पाण्याच्या नळाजवळ त्याची माेटारसायकल पार्क केली. त्यामुळे संबधित महिलेने त्यास याठिकाणी दुचाकी पार्क करु नका असे सांगितले असता, त्याचा राग त्याला येऊन त्याने महिलेस शिवीगाळ करुन त्यांच्या ताेंडावर उजव्या डाेळयाजवळ हाताने ठाेसे मारुन दुखापत केली.

याप्रकरणी त्या पोलिसांकडे तक्रार देण्यासाठी गेल्या असता त्यांची तक्रार घेण्यात आली नाही. मात्र, याबाबत भाजपचे पदाधिकारी चित्रा वाघ, प्रमाेद काेंढरे, पुष्कराज तुळजापूरकर यांनी पुढाकार घेत दाेषी पोलिस कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल करुन त्याच्यावर कारवाईची मागणी करत पोलिसांकडे पाठपुरावा केला. ABP माझा ने ही याप्रकरणास वाचा फाेडल्यानंतर त्याबाबतची दखल वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घेत अखेर याबाबत संबंधित पोलिस कर्मचारी राहूल शिंगे याच्यावर गुन्हा दाखल करुन निलंबनाची कारवाई केली आहे.

याबाबत भाजपच्या प्रदेश उपाध्यक्षा चित्रा वाघ म्हणाल्या, पुणे शहरात दुकानदार महिलेस पोलिस काॅन्स्टेबलने केलेल्या मारहाणी संर्दभात राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तात्काळ गंभीर दखल घेतली. महिलेवर हात उचलणाऱ्या पोलिस शिपाई राहूल शिंगे यांचेवर विश्रामबाग पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महिला सुरक्षा फक्त घाेषणांमध्ये नाही तर प्रत्यक्षात राबवणारे हे शिंदे-फडणवीस यांचे सरकार आहे. जिथे महिला, मुलींवर अन्याय करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही.

पुणे : पुण्यातील बीआरटी मार्ग,सायकल मार्ग बंद करा, म्हणजे वाहतूक कोंडी कमी होईल, अशी सूचना पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांना केल्यावर आज या दोन्ही आयुक्तांमध्ये वाहतूक कोंडी वरून वाद नसल्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. . ”वाहतूक कोंडीचे समर्थन करणार नाही परंतु परिस्थितीच्या मर्यादा लक्षात घ्याव्या लागतील, दोन आयुक्तांनी केलेला पत्रव्यवहार हा कागदावर आला आहे त्यावर विचार करू,” अशी सारवासारव पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केली.मात्र वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी काय काय उपाय योजना कराव्या लागतील त्याच विचाराने त्यांना योग्य वाटले ते पोलीस आयुक्तांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देऊन कळविले असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे .

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित रोजगार मेळाव्याच्या कार्यक्रमानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले, “महापालिका आणि पोलीस आयुक्त यांच्यात काहीही वाद नाही. सरकारी कामात काही बाबी सांगण्यासाठी त्या कागदावर आणाव्या लागतात. तसे त्यांनी केले आहे. वाहतूक नियंत्रण करण्यासाठी पोलीस आयुक्तांना काही पर्याय सुचले आहेत. ते त्यांनी कागदावर मांडले आहेत. गेल्या बैठकीत पुण्यातील ४०० किलोमीटर रस्त्यांच्या कामांबाबत ठरले आहे. त्यानुसारच पोलीस आयुक्तांनी हे विषय पत्रातून मांडले आहेत. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी पत्र पाठवले आहे.”पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी बीआरटी मार्ग बंद करावा अशी सूचना केली आहे. त्यावर पाटील म्हणाले, “पुण्यातील वाहतूक कोंडीचे समर्थन करणार नाही. मुंबईतही वाहतूक कोंडी ही विविध विकास कामांमध्ये होत आहे. पुण्यातही मेट्रो, जायका, पाइपलाइनने गॅस असे प्रकल्प सुरू आहेत. विद्यापीठ चौकातील मेट्रोच्या कामामुळे सहा लेनचा रस्ता तीन लेनचा झाला आहे. त्यामुळे कोंडी होत आहे. हे वाहतूक कोंडीचे समर्थ नाही. यावर उपाय म्हणून काय करणार आहोत याबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र, परिस्थितीमुळे तयार झालेली कोंडी लक्षात घ्यायला हवी.”

पुणे-महाराष्ट्रातील लाखो तरुणांचा आशेचा किरण असणारी पोलीस भरती रद्द केल्याच्या निषेधार्थ तसेच राज्यातील मोठे प्रकल्प गुजरातला पळविल्याच्या निषेधार्थ राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने प्रदेशाध्यक्ष जयंतराव पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये लाल बहादूर शास्त्री रोड येथे निषेध आंदोलन करण्यात आले.

“राज्यातील शिंदे – फडणवीस सरकारने महाराष्ट्रातला युवक बेरोजगार केला आहे. राज्यात युवकांचे भवितव्य अधिक गडद होत असल्या बाबत पालकांच्या पोटाला पीळ पडला आहे अनेक मोठमोठे उद्योग बाहेर पाठवले गेले,पोलीस भारतीचा बनाव करून युवक निराश झाला आहे.महाराष्ट्राचे पुढील भवितव्य अंधारात आहे याची खंत वाटते महाराष्टाच्या हिताचे निर्णय घेण्यास हे सरकार अपयशी ठरले आहे. महाराष्ट्रात अनेक लोकांहिताचे प्रश्न आ वासून उभे आहेत. युवक बेरोजगारीने हंबरडा फोडत आहेत. आजपर्यंत आपला पोशिंदा राजा बळीराजा पूर्ण पणे कोलमडला आहे. लाखो आत्महत्या पहायला मिळत आहेत. आता वेळ आली आहे या महाराष्ट्रातला युवक वर्ग बेरोजगारीने पिचला जात असून त्यांच्या हाताला काम देण्याचे धोरण सरकार कडे नाही. हे चित्र बदलण्यात शिंदे सरकार कडे ठोस कुठलेही धोरण नाही”, असे मत शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केले.

याचा निषेध करत राष्ट्रवादी युवक च्या वतीने मोठे आंदोलन करण्यात आले. “शिंदे फडणवीस खातात महाराष्ट्राची भाकरी करतात गुजराती चाकरी” ,”द्या आमच्या रोजगाराची हमी, बंद करा गुजरातची गुलामी” ,”पन्नास खोके महाराष्ट्राला धोके” अशा घोषणांनी यावेळी संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला होता.
यावेळी बोलताना प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील म्हणाले की, ” राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने तरुणांचा पूर्णपणे भ्रमनिरास केला असून, कुठलाही नवीन प्रकल्प त्यांच्या वरिष्ठ नेतृत्वाकडे मागण्याची शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये इच्छाशक्ती नसताना राज्यात महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात आलेले प्रकल्प देखील यांना टिकवता आलेले नाही. त्यामुळे खाजगी क्षेत्रातील नोकऱ्या अडचणीत सापडल्या असून त्याच बरोबर महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केलेली पोलीस भरती देखील या सरकारने स्थगित करून तरुणांच्या शासकीय नोकऱ्यांचा मार्ग देखील बिकट केला आहे. राज्यातील सुशिक्षित तरुणवर्गास राज्य शासनाकडून मोठ्या अपेक्षा असतात या अपेक्षा पूर्ण करण्यात शिंदे सरकारला पूर्णपणे अपयश आले असून लवकरात लवकर या सर्व भरत्या घेण्यात याव्या यासाठी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसच्या वतीने संपूर्ण महाराष्ट्रभर आंदोलने आम्ही घेत आहोत.

या आंदोलन प्रसंगी शहराघ्यक्ष प्रशांत जगताप, प्रवक्ते प्रदीप देशमुख, किशोर कांबळे,मनोज पाचपुते,अजिंक्य पालकर, श्रीहरी दबडे,बापू डाकले,संगीता बराटे,गिरीष गुरुनानी,आनंद सागरे,गजानन लोंढे,कुलदीप शर्मा,योगेश सुतार,
मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.

पुणे, दि. 3: लम्पी चर्मरोगाची संबंधित जिल्ह्यातील स्थितीचा आढावा घेऊन जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक स्तरावर बैलगाडा शर्यतींच्या आयोजनात शिथिलता देण्याबाबत निर्णय घेण्याचे निर्देश पशुसंवर्धन मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिले.

मंत्री श्री. विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली बैलगाडा शर्यतींच्या अनुषंगाने बैलगाडा मालक संघटनेच्या शिष्टमंडळासोबत विधानभवन येथे आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी श्री. विखे- पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह तसेच बैलगाडा मालक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पुणे, दि. 3: कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यास शासनाचे प्राधान्य असून त्यासाठी कुक्कुटपालक शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी, कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच शासनाचे प्रतिनिधी असलेली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल, असे राज्याचे महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी जाहीर केले.

कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या अनुषंगाने मंत्री श्री. विखे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवन येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार महेश लांडगे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, पशुसंवर्धन आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, अतिरिक्त आयुक्त डी. डी. परकाळे यांच्यासह कुक्कुट व अंडी व्यवसाय क्षेत्रातील कंपन्यांचे प्रतिनिधी, राज्यभरातील कुक्कुटपालकांच्या संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

कुक्कुटपालन (पोल्ट्री व्यवसायिक) करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होऊ नये यासाठी शासनाकडून आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना केल्या जातील असे सांगून श्री. विखे-पाटील यावेळी म्हणाले, ब्रॉयलर्स तसेच लेअर्स कुक्कुटपालन व्यवसायातील शेतकऱ्यांकडून पक्षी तसेच अंड्यांची खरेदी कंपन्यांनी योग्य दराने करावी अशी शेतकऱ्यांची रास्त भावना असून त्यासाठीच्या उपाययोजना सुचविण्यासाठी पशुसंवर्धन आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल.

पोल्ट्री व्यवसायासाठी कृषीच्या दराने वीज आकारणी करणे, ग्रामपंचायत कर कमी करणे आदी मागण्यांच्या अनुषंगाने विचार करण्यात येईल. कंपन्या व पोल्ट्री व्यावसायिकांमध्ये करण्यात येणारा करार एकतर्फी असू नये आणि पोल्ट्री व्यावसायिक तसेच कंपन्या दोन्ही घटकांचे हित साधणारा असावा यासाठी या करारामधील अटी, शर्तींमध्ये सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना करण्यात येतील. पोल्ट्री व्यावसायिकांवर अन्याय होऊ दिला जाणार नाही, असेही श्री. विखे-पाटील म्हणाले.

यावेळी पोल्ट्री व्यावसायिक तसेच कंपन्यांनी आपली भूमिका मांडली. कंपन्यांकडून पुरवण्यात येणारी कुक्कुट पिल्ले, पोल्ट्रीचे खाद्य याची गुणवत्ता तपासणीसाठी शासकीय पशुसंवर्धन महाविद्यालये, नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स्यविज्ञान विद्यापीठ, कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालय स्तरावर प्रयोगशाळा स्थापन करण्याच्या अनुषंगाने सकारात्मक प्रयत्न करण्यात येतील, असेही मंत्री श्री. विखे- पाटील यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस नॅशनल एग कोऑर्डिनेशन कमिटी, व्यंकटेश्वरा हॅचेरीज, गोदरेज टायसन आदी कंपन्यांचे प्रतिनिधी तसेच पोल्ट्री व्यावसायिकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पुणे, दि. 3: महानंद डेअरीला पुन्हा उर्जितावस्था आणण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक ते सहकार्य केले जाईल. त्यासाठी डेअरीनेही बाजाराच्या स्पर्धेत टिकण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश महसूल, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास मंत्री राधाकृष्ण विखे- पाटील यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य दूध महासंघाच्या (महानंद) समस्यांच्या अनुषंगाने विधानभवन येथे आयोजित बैठकीत मंत्री श्री. विखे- पाटील बोलत होते. बैठकीस आमदार हरिभाऊ बागडे, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे प्रधान सचिव जे.पी. गुप्ता, दुग्धव्यवसाय आयुक्त तसेच महानंदचे व्यवस्थापकीय संचालक श्रीकांत शिपूरकर यांच्यासह जिल्हा व तालुका दूध संघांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

महानंद डेअरी ही नामांकित नाममुद्रा आहे असे सांगून श्री. विखे-पाटील म्हणाले, जिल्हा, तालुका संघांची ही मातृसंस्था सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे. उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्च मोठा आहे. त्यामुळे महानंदने खर्चात कपात करण्यासाठी उपाययोजना केल्या पाहिजेत. ही संस्था टिकली पाहिजे अशी शासनाची भूमिका आहे. त्यादृष्टीने काही कालावधीसाठी ही संस्था व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे (एनडीडीबी) देण्याबाबत विचार सुरू आहे. तोपर्यंत संस्थेला दरमहा होत असलेला तोटा कसा कमी करता येईल यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना दुधाची रक्कम नियमित देणे याला प्राधान्य असले पाहिजे. संस्थेच्या सभासद संघांना देणे असलेली रक्कम देता यावी यासाठी शासनाकडून 10 कोटी रुपये महानंदला तात्काळ दिले जातील. एकेकाळी नऊ लाख लिटरच्या वर असणार दूध संकलन पन्नास हजार लिटरच्या घरात आले असून त्यामुळे संघाचा तोटा मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे महानंदने दूध संकलन वाढीसाठी बाजारातून दूध खरेदी करण्याच्या पर्यायावर विचार करावा. अधिकाऱ्यांनी मार्केटिंगसाठी प्रत्यक्ष बाजारपेठेत उतरुन प्रयत्न करावेत, अशाही सूचना श्री. विखे पाटील यांनी केल्या.

यावेळी आमदार हरिभाऊ बागडे यांनी विविध बाबींसंदर्भात सूचना केल्या. प्रधान सचिव श्री. गुप्ता यांनी शासनाच्यावतीने महानंदच्या पुनरुज्जीवनासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. यावेळी जिल्हा व तालुका संघांच्या प्रतिनिधींनीही विविध सूचना केल्या.

बैठकीस पुणे प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय अधिकारी प्रशांत मोहोळ, महानंदचे महाव्यवस्थापक शैलेंद्र साठे, डेअरी व्यवस्थापक किरण ढवळे, एनडीडीबीचे प्रतिनिधी अनिल हारेकर आदी उपस्थित होते.

पुणे : रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना कर्जमुक्त करण्यासह उसाला ३००० रुपयांचा बाजारभाव देणार आहोत. भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शी आणि लोकाभिमुख कारभाराला किसान क्रांती पॅनलचे प्राधान्य असून, संगणकीकृत यंत्रणा, डिजिटल वजन काटा आणि पारदर्शी टेंडर प्रक्रिया राबविण्यात येईल. विद्यमान चेअरमन अशोक पवार यांच्या अनागोंदी व भ्रष्ट कारभाराचा लेखाजोखा मांडला असून, सभासदांनी ही निवडणूक हाती घेतल्याने किसान क्रांती पॅनल बहुमताने निवडून येणार आहे,” असा विश्वास व निर्धार पॅनलचे ऍड. सुरेश पलांडे यांनी व्यक्त केला. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत ॲड. सुरेश पलांडे बोलत होते. प्रसंगी उमेदवार आबासाहेब गव्हाणे, शिरूर तालुका भाजपचे आबासाहेब सोनवणे, काकासाहेब खळदकर, कैलास सोनावणे, संजय पलांडे आदी उपस्थित होते.
ॲड. सुरेश पलांडे म्हणाले, “अशोक पवार यांच्या गेल्या २५ वर्षातील एककल्ली कारभारामुळे कारखान्याचे, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिसरात उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात असतानाही इतर कारखान्यांच्या तुलनेत घोडगंगाचे गाळप कमी होत आहे. शेतकऱ्याला बाजारभाव देखील कमी दिला जात असून, इतर कारखान्यांच्या तुलनेत ३०० ते १२०० रुपयांचे प्रतिटन इतका कमी भाव दिला जात आहे. २१-२२ या हंगामात घोडगंगा कारखान्याने सात लाख पोती साखर उत्पादित केली. इतर कारखान्याच्या तुलनेत साखरेच्या एका पोत्यामागे ७०० ते ९०० रुपये अधिक उत्पादन खर्च अधिक झाल्याने ६३ कोटी रुपये इतका भुर्दंड बसला आहे. एका हंगामात भीमाशंकर साखर कारखान्याच्या तुलनेत ६३ कोटी रुपये जास्त खर्च केले आहेत. अशा प्रकारे या जास्तीच्या खर्चातून खाजगी कारखान्याचा खर्च चावत आणि प्रचंड भ्रष्टाचार होत असल्याचे सभासद शेतकऱ्यांच्या निदर्शनास आले आहे. २०२१-२२ वार्षिक अहवालाप्रमाणे कारखान्यावर ३८५ कोटी ६४ लाख इतके कर्ज व देणे आहे. गेल्या हंगामात ४१ कोटी ९१ लाख रुपयांचा तोटा झालेला आहे. त्याचप्रमाणे सप्टेंबर २०२२ मध्ये कारखान्याने ५५ कोटी रुपयांचे पूर्वहंगामी कर्ज घेतले असून, त्याचा वापर बेकायदेशीरपणे एफआरपी देण्यासाठीऊ केला आहे. ही वस्तुस्थिती लक्षात कारखान्यावर ४५० कोटीपेक्षा जास्त कर्ज व देणी असल्याचे कारखान्याने सादर केलेल्या वार्षिक लेखापरीक्षण अहवालावरून स्पस्स्त होत आहे.”
“चेअरमन अशोक पवार यांनी घोडगंगा साखर कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात व्यंकटेश्व कृपा हा खाजगी साखर कारखाना उभारला असून, घोडगंगेच्याच खर्चात हा खाजगी साखर कारखाना चालवला जातोय की काय? अशी परिस्थिती आहे. कारण २०१९ मध्ये एक क्विंटल साखर बनवायला भीमाशंकर कारखान्यापेक्षा १४८३ रुपये अधिक लागल्याचे दिसून येते. हा उघडपणे फुगवलेला खर्च आहे. एवढेच नाही, तर गेल्या चार वर्षात प्रवास खर्च आणि कायदा व सल्ल्याची फी तीन कोटींच्या वर खर्च केली गेली आहे. वीजनिर्मितीच्या बाबतीतही दौंड साखर कारखान्याच्या तुलनेत कमी वीज उत्पादनामुळे १०० कोटींच्या वर तोटा झाला आहे. ५००० मेट्रिक टन गाळप क्षमता करणेसाठी मंजुरी मिळूनही केवळ २५०० मेट्रिक टन गाळप होते. तसेच विस्तारवाढीचा प्रकल्प राज्य व केंद्र सरकारची मंजुरी मिळवून आणि २१ कोटीपेक्षा अधिक खर्च करूनही अद्याप रखडलेला आहे. अशोक पवार यांच्या या अशा मनमानी, स्वार्थी आणि खिसा भरू कारभारामुळे घोडगंगा कारखान्याच्या सभासदांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे सभासदांमध्ये या कारभाराविषयी चीड आहे,” असे ॲड. पलांडे यांनी सांगितले

सभासदांच्या हाती निवडणूक

अशोक पवार यांच्या २५ वर्षांच्या कारभाराला वैतागलेल्या सभासदांनी ही निवडणूक हाती घेतली आहे. अनेक अदृश्य शक्ती एकवटल्याने अशोक पवार व त्यांच्या पॅनेलचा सुपडासाफ होणार आहे. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी व कार्यकर्त्यांनी परिवर्तनाचा निर्धार केला असून, शेतकऱ्यांच्या व कारखान्याच्या हिताला प्राधान्य देणाऱ्या लोकांना संचालक मंडळावर पाठवण्याचा विडा उचलला आहे. लोकाभिमुख कारभार करण्याऐवजी सभासदांची अडवणूक करायची असा प्रकार केल्याने तालुक्यातील जनता, शेतकरी व सहकार क्षेत्राशी संबंधित सर्वच अशोक पवार यांच्यावर नाराज आहेत. विरोधक कारखाना कसा चालवणार असा दिशाभूल करणारा प्रश्न अशोक पवार करत आहेत. केंद्रातील व राज्यातील सेना-भाजपाचे सरकार सत्तेत असून, घोडगंगा साखर कारखान्याच्या प्रगतीसाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आश्वस्त केले आहे.

घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याची निवडणूक ६ नोव्हेंबर २०२२ रोजी होणार आहे. सर्वपक्षीय लोकांनी एकत्र येवून घोडगंगा किसान क्रांती पॅनेलची स्थापना केलेली आहे. घोडगंगा कारखान्याच्या दुरावस्थेला फक्त आणि फक्त चेअरमन अशोक पवार हे कारणीभूत आहेत. त्यामुळे येणाऱ्या निवडणूकीमध्ये भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शक कारभारासाठी घोडगंगा किसान क्रांती पॅनेलला विजयी करावे. उद्या शुक्रवारी (ता. ४) दुपारी ४.०० वाजता राज्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील घोडगंगा किसान क्रांती पॅनलला समर्थन देण्यासाठी मांडवगण फराटा येथे सभा घेणार आहेत. राज्य सरकार या पॅनेलच्या पाठीमागे समर्थपणे उभे आहे, हा देवेंद्र फडणवीस यांचा निरोप जनतेपर्यंत पोहोचवणार आहेत.– ॲड. सुरेश पलांडे, किसान क्रांती पॅनेल

किसान क्रांती पॅनेलचे प्रमुख मुद्दे-

भ्रष्टाचारमुक्त, पारदर्शक व लोकाभिमुख कारभार- उसाला किमान ३००० रुपये बाजारभाव देणार- राज्य व केंद्र सरकारच्या मदतीने कारखाना कर्जमुक्त करणार- विस्तार वाढ, गाळप क्षमता वाढवून ऊसतोड वेळेवर करणार- कामगार, ऊसतोड मजूर, वाहतूकदारांचे पेमेंट वेळेत करणार- सहवीजनिर्मिती प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवणार- ऑनलाईन खरेदी-विक्री व ओपन टेंडर पद्धत राबवणार- मयत वारसांच्या नोंदी सुलभ करणार- सभासदांना साखर, ठेव पासबुक व इतर सोयी देणार