Home Blog Page 1546

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ५,८०० कोटी रुपयांहून अधिक किमतीच्या वैज्ञानिक प्रकल्पांची पायाभरणी व लोकार्पण; महाराष्ट्रातील प्रकल्पांचाही समावेश

नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनानिमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते  वैज्ञानिक  आणि तांत्रिक प्रगतीशी संबंधित 5,800 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या विविध प्रकल्पांची पायाभरणी आणि लोकार्पण करण्यात आले. यात महाराष्ट्रात असणाऱ्या प्रकल्पांचा समावेश आहे.

येथील प्रगती मैदानामध्ये राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी प्रधानमंत्री श्री मोदी, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि निवृत्तीवेतन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह आणि इतर मान्यवर या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

ज्या प्रकल्पांची पायाभरणी करण्यात आली त्यामध्ये लेझर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वीय लहरी वेधशाळा लिगो-इंडिया (LIGO-India), हिंगोली, टाटा मेमोरियल रुग्णालय, मुंबईचा प्लॅटिनम ज्युबिली ब्लॉक या महाराष्ट्रामध्ये असणाऱ्या महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे.

राष्ट्राला समर्पित केलेल्या प्रकल्पांमध्ये मुंबई येथील फिशन मॉलिब्डेनम-99 उत्पादन सुविधा तसेच नवी मुंबई येथील नॅशनल हॅड्रॉन बीम थेरपी सुविधा, रेडिओलॉजिकल रिसर्च युनिट, तसेच महिला आणि लहान मुलांच्या  कर्करोग रुग्णालयाची  इमारत  यांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमादरम्यान, प्रधानमंत्री यांनी भारतामध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानविषयक  प्रगतीचे दर्शन घडवणाऱ्या प्रदर्शनाचे उद्घाटन केले तसेच  स्मरणार्थ टपाल तिकीट आणि नाणेही जारी केले.

माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी 1999 मध्ये भारताच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीसाठी योगदान देणाऱ्या  आणि मे 1998 मध्ये पोखरण चाचणी  यशस्वीपणे पार पाडणाऱ्या भारतीय शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञांच्या सन्मानार्थ ‘राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिन’ साजरा करण्यास सुरुवात केली. तेव्हापासून, राष्ट्रीय तंत्रज्ञान दिवस दरवर्षी 11 मे रोजी साजरा केला जातो. दरवर्षी हा दिवस नवीन आणि वेगळ्या संकल्पनेसह साजरा केला जातो. या वर्षीची संकल्पना ‘स्कूल टू स्टार्टअप्स- इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोव्हेट’ अशी आहे.

पार्श्वभूमी

महाराष्ट्रात हिंगोली येथे लिगो-इंडिया  (LIGO-India)  विकसित केले जाणार असून  जगातील निवडक लेझर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वीय लहरी वेधशाळांपैकी ते एक असेल. या परिसरातील 4 किमी लांबीची ‘भूजा’  असलेले अत्यंत संवेदनशील इंटरफेरोमीटर असून कृष्णविवर आणि न्यूट्रॉन तारे यांसारख्या प्रचंड खगोल भौतिक वस्तूंच्या विलीनीकरणादरम्यान निर्माण झालेल्या गुरुत्वीय लहरी समजून घेण्यास सक्षम  असणार आहे. अमेरिकेत हॅनफोर्ड, वॉशिंग्टन येथील एक आणि लिव्हिंग्स्टन, लुईझियाना येथील एक अशा दोन वेधशाळांबरोबर लिगो-इंडिया   ( LIGO-India) समन्वयाने  कार्य करेल.

नवी मुंबईतील टाटा मेमोरियल सेंटरची  नॅशनल हॅड्रॉन बीम उपचार सुविधा ही एक अत्याधुनिक सुविधा आहे.  शरीरात मात्रेची व्याप्ती गाठीच्या आजूबाजूच्या निरोगी अवयवांपर्यंत कमीतकमी ठेवत गाठीवर  अत्यंत अचूक रेडिएशनचे वितरण करण्याचे कार्य या सुविधेमुळे शक्य होते.लक्ष्यित ऊतींना मात्रेचे अचूक वितरण करत  रेडिएशन उपचाराचे प्रारंभिक आणि दीर्घकालीन  दुष्परिणाम कमी करते.

भाभा अणु संशोधन केंद्राच्या ट्रॉम्बे परिसरात  फिशन मॉलिब्डेनम-99 उत्पादन सुविधा आहे.  मॉलिब्डेनम-99  हे टेक्नेटियम-99एम चे मूळ आहे. त्याचा  उपयोग  कर्करोग, हृदयरोग इत्यादी व्याधींचे निदान लवकर करण्यासाठी आवश्यक 85% पेक्षा जास्त इमेजिंग प्रक्रियेमध्ये होतो. या  सुविधेमुळे प्रतिवर्षी सुमारे 9 ते 10 लाख रुग्णांचे परीक्षण शक्य होणे अपेक्षित आहे.

कर्करोग रुग्णालयांचे आणि  सुविधांचे  राष्ट्रार्पण  आणि पायाभरणी यामुळे देशाच्या विविध भागांमध्ये  कर्करोगावरील  जागतिक दर्जाच्या  सेवांचे  विकेंद्रीकरण होईल आणि त्याची व्याप्ती वाढेल.

दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर

महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा – २०२२

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ०४ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी मुंबईसह औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर, नाशिक, पुणे व दिनांक २५ फेब्रुवारी, २०२३ रोजी मुंबई जिल्हा केंद्रांवर घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र गट-क सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२२ मधील दुय्यम निरीक्षक, गट-क, राज्य उत्पादन शुल्क या संवर्गाचा अंतिम निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार एकूण ०९ उमेदवारांची प्रस्तुत पदाकरिता शिफारस करण्यात आली आहे.

परिक्षेमध्ये सोलापूर जिल्ह्यातील मानेदेशमुख अनिकेत सिद्धेश्वर हे राज्यातून प्रथम आले आहेत. सांगली जिल्ह्यातील साळुंखे अभिजीत अशोक हे मागासवर्गवारीतून प्रथम आले आहेत. महिला वर्गवारीतून कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्रीमती कुपटे अक्षता महादेव ह्या प्रथम आल्या आहेत.

उमेदवारांच्या माहितीसाठी प्रस्तुत निकाल व प्रत्येक प्रवर्गाकरिता शिफारसपात्र ठरलेल्या उमेदवाराचे गुण (Cut off marks) आयोगाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

अंतिम निकालातील ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपत्रिकेतील गुणांची पडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलवर पाठविल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांत, आयोगाकडे ऑनलाईन पद्धतीने विहित नमुन्यात अर्ज  करावेत, असे आयोगाने कळविले आहे.

बेकायदेशीर शिंदे सरकारने राजीनामा द्यावा -मोहन जोशी

महाराष्ट्रातील सत्तापालटातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल हा ऐतिहासिक आहे. शिंदे गटाने प्रतोद नेमण्याचा निर्णय, राज्यपालांचा फ्लोअर टेस्ट बाबतचा निर्णय, बेकायदेशीर ठरून सर्वोच्च न्यायालयाने सत्तेसाठी अधीर बनलेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारला मोठी चापराक दिली आहे. आता तरी या बेकायदेशीर सरकारने नैतिक जबाबदारी म्हणून त्वरित राजीनामा द्यायला हवा, अशी मागणी महारष्ट्र प्रदेश कॉंग्रेस पक्षाचे उपाध्यक्ष मोहन जोशी यांनी केली.

मोहन जोशी म्हणाले की, महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून शिंदे – फडणवीस सरकार आणण्यासाठी करण्यात आलेली कुटील कारस्थाने सर्वोच्च न्यायाल्यापुढे टिकू शकली नाहीत. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे – फडणवीस सरकार आणि तत्कालीन राज्यपाल यांच्यावर कडक ताशेरे ओढले आहेत . अशावेळी हवालदिल झालेले शिंदे – फडवणीस सरकार या निर्णयाचे लंगडे समर्थन करीत सत्तेला चिकटून बसत आहेत ही लाजीरवाणी बाब आहे. जनता उघड्या डोळ्यांनी त्यांचा हा तमाशा बघत आहे. या बेकायदेशीर शिंदे – फडणवीस सरकारने जनाची नाही तर मनाची लाज बाळगून त्वरित राजीनामा द्यावा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे शिंदे – फडणवीस सरकारच्या बेकादेशीर कृत्यांवर शिक्का मोर्तब झाले आहे. त्यामुळेच आता,या सरकारने त्वरित राजीनामा दिलाच पाहिजे असे मोहन जोशी यांनी म्हटले आहे.

नैतिकतेच्या आधारावर शिंदे फडणवीस सरकारने त्वरित राजीनामा द्यावा – पृथ्वीराज चव्हाण यांची मागणी

 पुणे:
आज सुप्रीम कोर्टाने शिंदे गट पक्षावर दावा करू शकत नाही तसेच भरत गोगावले यांची व्हीप म्हणून केलेली नियुक्ती बेकायदेशीर असल्याचे मत नोंदविले आहे. ज्याअर्थी संवैधानिक पदावर असलेल्या राज्यपाल, विधिमंडळ अध्यक्षांवर ओढलेले ताशेरे, यावरून हे सरकार बेकायदा पद्धतीने अस्तित्त्वात आले आहे असं स्पष्ट निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालातून दिसतो. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने ओढलेले ताशेरे गंभीर स्वरूपाचे आहेत म्हणूनच सद्याच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने नैतिकतेच्या आधारावर तात्काळ राजीनामा दिला पाहिजे अशी ठोस मागणी माजी मुख्यमंत्री आ. पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण ही चूक होती त्यांनी फ्लोअर टेस्ट चा सामना करायला हवा होता असे मत पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिल्यानंतर लगेचच काही वेळात दिले होते. 
यापुढे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले की, कायदेशीर रित्या उद्धव ठाकरेनी राजीनामा देण चूक असली तरी नैतिकता जपणाऱ्या उद्धव ठाकरेनी त्यावेळी राजीनामा दिला. ज्या पद्धतीने एकनाथ शिंदे सरकार अस्तित्त्वात आलं, त्यानंतर जो घोडाबाजार झाला, हे पाहता सरकार बेकायदा, असंवैधानिक आहे. याकरता पुढची न्यायालयीन कारवाई निश्चितच केली जाईल. माझी या ठिकाणी मागणी आहे की इतकी गंभीर ताशेरे संवैधानिक पदावर बसलेल्या लोकांवर ओढले आहेत. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. न्यायालयीन झगडे, कोर्ट कचेऱ्या वाचवण्याकरता नैतिकतेच्या आधारावर शिंदे-फडणवीस सरकारने त्वरीत राजीनामा दिला पाहिजे आणि नवं सरकार महाराष्ट्रामध्ये गठन केलं पाहिजे

कोर्टाने आमच्या सरकारवर शिक्कामोर्तब केले -मुख्यमंत्री :उपमुख्यमंत्री यांचा दावा

मुंबई- उद्धव ठाकरे आता सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगाच्या वर आहेत. आता ते कुणाला व्हीप बजावू शकतात? शिवसेना म्हणून ते व्हीप बजावू शकतात का? शिवसेना आम्ही आहोत, असा टोला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी लगावला तर त्यांच्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कोर्टाने शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर शिक्कामोर्तब केले आहे असा दावा केला आहे.

सुप्रीम कोर्टाने आमच्या सरकारला घटनात्मक ठरवले आहे. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना नैतिकतेवर बोलण्याचा अधिकार नाही. तर आमदारांच्या अपात्रतेबद्दलचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांचा असेल असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.दरम्यान विधीमंडळातील पक्ष कोणता हे देखील अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ठरवतील, असे मत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले आहे. मुंबईत सह्याद्री अतिथी गृहावर शिंदे-फडणवीस यांनी पत्रकार परिषद घेत न्यायालयाच्या निकालावर आपले मत व्यक्त केल आहे.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, सुप्रीम कोर्टाने जो निकाल दिला आहे. त्याबद्दल आम्ही समाधान व्यक्त करतो. निश्चितपणे हा लोकशाहीचा आणि लोकमताचा पूर्ण विजय झाला आहे. हा जो काही निकाल आहे, यातील 4 ते 5 मुद्द्यांकडे मी आपले लक्ष वेधणार आहे. महाविकास आघाडीच्या मनसुब्यांवर कोर्टाने पाणी फिरवले आहे. ठाकरेंना पुन्हा मुख्यमंत्री बनवता येणार नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. कोर्टाने अतिशय स्पष्टपणे अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेतील. कोर्टाने या आमदारांचे सर्व अधिकार कायम ठेवलेले आहे.

देवेंद्र फडणवीस पुढे बोलताना म्हणाले की, निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ठाकरे गटाने उपस्थित केलेले प्रश्नचिन्हावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सर्व अधिकार असल्याचे सांगितले आहे 16 आमदार अपात्र झाले तर सरकार सांगितले आहे. राजकीय पक्ष कोणता आहे हे विधानसभा अध्यक्ष ठरवतील, आणि मग ते अपात्रतेची कारवाई करतील असे कोर्टाने म्हटले आहे. आता हे सरकार पूर्णपणे कायदेशीर आहे.

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, उद्धव ठाकरे म्हणाले की मी नैतिकतेच्या अधिकारावर राजीनामा दिला. पण मग भाजपसोबत निवडणूक लढवली आणि मविआसोबत गेलात तेव्हा तुम्ही नैतिकता कोणत्या डब्यात बांधून ठेवली होती? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी उपस्थित केला आहे. खरं तर उद्धव ठाकरेंनी नैतिकतेची गोष्ट सांगू नये कारण त्यांनी खूर्चीसाठी विचार सोडला. तर एकनाथ शिंदे यांनी खूर्ची सोडून विरोधकांसोबत आले. उद्धव ठाकरेंनी हराण्याच्या लाजे पोटी आणि भिती पोटी राजीनामा दिला. एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देण्याचे काही कारण नाही असे सांगत देवेंद्र फडणवीस यांनी हे सरकार कायदेशीर आहे, यावर कोर्टाने शिक्कामोर्तब केला आहे.

सरकारला घटनाबाह्य, बेकायदेशीर म्हणणाऱ्यांना सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने चपराक बसली आहे. हे जनतेचे सरकार आहे यावर सुप्रीम कोर्टाने शिक्कामोर्तब केले आहे, अशाप्रकारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर हल्लाबोल चढवला आहे.

राज्यासह संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेल्या महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा अंतिम निकाल समोर आला आहे. तत्कालीन उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी अपात्र ठरवलेल्या 16 आमदारांबाबत सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवले आहे. आता विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदारांचा निर्णय घेणार आहेत.

एकनाथ शिंदे पत्रकार परिषदेत बोलताना म्हणाले, आज सत्याचा विजय झाला. कायदेशीर बाबी आणि तांत्रिक बाबी देवेंद्रजींनी सांगितल्या आहेत. देशात संविधान आहे. त्याच्या बाहेर कोणालाही जाता येणार नाही. सरकार कायदेशीर बाबींची पूर्तता करुन सरकार स्थापन केले. अनेक लोक बेकायदेशीर म्हणत होते. त्यांना कोर्टाने चपराक दिली आहे. कालबाह्य केले. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो.

एकनाथ शिंदे पुढे बोलताना म्हणाले की, अपात्रतेचा निर्णय अध्यक्ष घेतील. निवडणुक आयोगाने धनुष्यबाण दिला. आम्ही बहुमताचा निर्णय घेतल्यानंतर निवडणुक आयोगाने निर्णय दिला. त्यांच्याकडे बहुमत नव्हते त्यामुळे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला. राजीनामा देण्याशिवाय पर्याय नव्हता. आम्ही जनभावनेचा आदर केला. शिवसेना-भाजप सोबत लढले दुसऱ्यांसोबत सरकार स्थापन केले. बाळासाहेबांची शिवसेना वाचवण्याचे काम आम्ही केले. बहुमताचा आदर सुप्रीम कोर्टाने केलाय.

‘अदृश्य’ रहस्याचा शोध घेण्यासाठी रितेश देशमुख, पुष्कर जोग, मंजिरी फडणीस ‘अल्ट्रा झकास’ मराठी ओटीटीवर!

१५ मे रोजी  ‘अल्ट्रा झकास’ मराठी ओटीटीवर ‘एक्स्क्लुझिव ‘वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर’!

हिंदी, मराठीसह प्रादेशिक तसेच विदेशी मनोरंजन क्षेत्रात आपला प्रभाव निर्माण करणाऱ्या ‘अल्ट्रा मीडिया अँड एंटरटेनमेंट’ने नुकतेच ‘अल्ट्रा झकास’ हे मराठी ओटीटी सुरु करून अल्पावधीतच प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवायला सुरुवात केली आहे. अवघ्या काही दिवसांत जगभरात आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘अल्ट्रा झकास’ या मराठी ओटीटीने प्रेक्षकांच्या मनात मानाचं स्थान मिळवलं आहे. प्रत्येक आठवड्याला नवीन आणि झकास कन्टेंट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणणार असल्याचा शब्द ‘अल्ट्रा झकास’ने पाळला आहे. ‘रौद्र’, ‘कुलस्वामिनी’, ‘इरुल-रात्र अंधारी’, ‘बोल हरी बोल’ आणि ‘थरार प्रेमाचा-अथिरन’नंतर ‘अदृश्य’ या मल्टीस्टारर चित्रपटाच्या डिजिटल प्रीमियरची घोषणा करत आहेत. १५ मेपासून अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर या चित्रपटातील रहस्य्यांचा उलगडा होणार आहे.

ग्लॅमरस अभिनेत्री मंजरी फडणीस, हॅण्डसम हंक पुष्कर जोग, सौरभ गोखले, उषा नाडकर्णी, अनंत जोग आणि सुपरस्टार रितेश देशमुख यांच्या प्रमुख भूमिका असणाऱ्या ‘अदृश्य’ या रोमांचक रहस्यमय चित्रपटाच्या दिग्दर्शनाची धुरा ‘ताल’, ‘परदेस’, ‘कहो ना प्यार है’, ‘वेल कम बॅक’ यांसारख्या गाजलेल्या चित्रपटांचे प्रख्यात सिनेमॅटोग्राफर कबीर लाल यांनी सांभाळली आहे. प्रोग्रेसिव्ह ब्लाइंडनेसने आजारी असणाऱ्या सायलीचा मृत्यू होतो. तर, सायलीची जुळी बहिण असणारी सानिका आपल्या बहिणीच्या मृत्यूमागचं गूढ शोधण्यासाठी प्रयत्न करते. सायलीचा मृत्यू ही, ‘हत्या की आत्महत्या’ हा प्रश्न तिला शांत बसू देतं नाही. या शोधमोहिमेत अदृश्य ‘व्यक्ती’ की अदृश्य ‘उत्तर’ हा प्रश्न एका रोमांचक वळणार घेऊन येतो.

“कलाकारांची उत्तम फळी लाभलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणताना आम्हाला आनंद होत आहे. शिवाय, चित्रपटाची रहस्यांनी आणि थराराने परिपूर्ण कथा प्रेक्षकांना आवडेल असा विश्वास वाटतो. शिवाय, समीक्षकांच्या कौतुकाचा वर्षाव झालेला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला आणताना आम्हाला आनंद होत आहे. ‘अल्ट्रा झकास’च्या रुपात जगभरातील मराठी रसिक प्रेक्षकांपर्यत ‘मराठी मनोरंजन’ पोहोचण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत.” अशी प्रतिक्रिया अल्ट्रा मीडिया आणि एंटरटेनमेंट प्रा. लि.चे एमडी आणि सीईओ सुशीलकुमार अग्रवाल यांनी व्यक्त केली आहे.

दोन हजार तासांपेक्षा अधिक तासांचा कन्टेंट उपलब्ध असणाऱ्या ‘अल्ट्रा झकास’वर मराठी भाषेत डब केलेले दाक्षिणात्य आणि हॉलीवूडच्या चित्रपटांबरोबरच, जुने आयकॉनीक मराठी चित्रपट आणि विविध विषयांवरील वेब सीरिज, किड्स अॅनिमेश, वेब-शो असा मनोरंजनाचा खजिना उपलब्ध आहे. ‘अल्ट्रा झकास’ हा ओटीटी अँड्रॉइड वापरकर्त्यांसाठी प्ले-स्टोअर आणि अॅपल वापरकर्त्यांसाठी ॲप-स्टोअरवर डाउनलोड करण्यासाठी उपलब्ध आहे. ॲप डाउनलोड केल्यानंतर आपल्या आवडीनुसार  सबस्क्रिप्शन घेऊन तुम्हाला ‘अल्ट्रा झकास’वरच्या झकास कन्टेंटचा आनंद घेता येणार आहे. ५९ रुपयांत मासिक, १४९ रुपयांत तीन महिन्यांसाठी आणि २९९ रुपयाच्या सवलतीच्या दरात वार्षिक सबस्क्रिप्शन असणार आहे. अधिक माहितीसाठी www.ultrajhakaas.com ला भेट द्या.

App link: https://ultrajhakaas.app.link 

अदृश्य प्रोमो लिंक

जपानच्या शिष्टमंडळाने घेतली उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट; जपान सरकारतर्फे भेटीचे निमंत्रण

मुंबई, दि. ११ : जपानचे कॉन्सुलेट जनरल डॉ. फुकाहोरी यासुकाटा यांच्या शिष्टमंडळाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सागर निवासस्थानी भेट घेऊन विविध विषयांवर चर्चा केली. यावेळी डॉ. यासुकाटा यांनी जपान केंद्र सरकारच्या वतीने उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना जपान भेटीचे निमंत्रण दिले.

यावेळी उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे, जपानचे कॉन्सुल मोरी रायको, कनेको टोशीहिरो, जपान कॉन्सुलेट जनरलचे राजकीय सल्लागार विवेक कुलकर्णी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस आणि डॉ. यासूकाटा यांच्यामध्ये भारत-जपान संबंध, सांस्कृतिक देवाणघेवाण, उद्योग, व्यापार यामध्ये सहकार्य वाढविण्याबाबत आणि संबंध अधिक दृढ होण्याविषयी चर्चा झाली.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील विविध पायाभूत सुविधांच्या कामात जपानचे मोठे योगदान आहे. जपानच्या तंत्रज्ञानाचा ठिकठिकाणी वापर होत असून या माध्यमातून जपान आणि महाराष्ट्राचे संबंध अधिक वृद्धिंगत होत आहेत. जपानची जनता आणि सरकारचा आम्ही नेहमीच आदर करीत आलो आहोत.

डॉ. यासुकाटा यांनी यावेळी जपान केंद्र सरकारच्या वतीने श्री. फडणवीस यांना जपान भेटीचे निमंत्रण दिले, मार्च २०२४ अखेर कधीही सात दिवसांचा दौरा केला जाऊ शकेल. या काळात विविध जपानी कंपन्यांना भेटी देता येणार आहेत. याचदरम्यान सांस्कृतिक देवाणघेवाण, भारतीय समुदायांशी भेटी घेण्याचे नियोजन आहे. २०१२ मध्ये गुजरातचे तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि सध्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनाही जपान भेटीचे निमंत्रण देण्यात आले होते. सध्या भारतातून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांना जपान दौऱ्याचे निमंत्रण देण्यात आल्याची माहिती डॉ. यासुकाटा यांनी दिली.

निवडणूक आयोग ब्रह्मदेव नाही:राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झाले, नैतिकता असेल तर शिंदे-फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, उद्धव ठाकरेंचे आव्हान

मुंबई-निवडणूक आयोग, राज्यपाल ब्रह्मदेव नाही. सर्वोच्च न्यायालयात राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झाले आहे. आता नैतिकता असेल तर शिंदे-फडणवीसांनी राजीनामा द्यावा, असे आव्हान उद्धव ठाकरेंनी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी भूमिका मांडली. यावेळी नितीश कुमार आणि तेजस्वी यादव उपस्थित होते. या दोघांनी उद्धव ठाकरेंची भेट घेतली.

एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा. भरत गोगावले यांची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर आहे. राज्यपालांच्या भूमिकेवरही ताशेरे ओढत नबाम रेबियाप्रमाणे महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा विचार करता येणार नाही, असे म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले. या साऱ्या प्रकरणावर उद्धव ठाकरे यांनी आपले मत मांडले.

उद्ध ठाकरे म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल देशात लोकशाही जिवंत राहणार की नाही, याबद्दल आहे. सत्तेसाठी हापलेल्या लोकांच्या उघड्यानागड्या राजकारण याची चिरफाड केली. राज्यपाल महोदयांची भूमिका सरळसरळ अयोग्य होती. राज्यपालांच्या भूमिकेचे वस्त्रहरण झाल्याचे उद्धव ठाकरे म्हणाले.

– राज्यपाल आदरयुक्त यंत्रणा होती. मात्र, तिचे धिंडवडे शासन काढते. त्यामुळे ही ठेवावी की नाही. पक्षादेश आमचाच राहील. लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी विधानसभा अध्यक्षांकडे विनंती करणार. राजीनामा दिला नसतो, तर पुन्हा मुख्यमंत्री झालो असतो. माझी लढाई जनतेसाठी असल्याचेही उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

– जास्तीत जास्त पक्षांनी एकत्र मिळून काम करावे, अशी अनेकांशी चर्चा झाली आहे. सर्वांची बैठक कधी होईल हे पाहू. आम्हा साऱ्यांचा विचार एकच आहे. देशाच्या हिताचे एकत्रित येऊन काम करू, असे नीतीश कुमार म्हणाले.

– मुख्यमंत्र्यांमध्ये थोडीही नैतिकता असेल, तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. उद्धव ठाकरे यांचे प्रतिपादन.

– ज्या पक्षाने ज्यांना सगळे काही दिले. मात्र, तरी सुद्धा ते माझ्या पाठीत वार करायला निघाले. ज्यांनी विश्वासघात केला, तेच जर मला विश्वासाबद्दल विचारत असतील, तर ते अयोग्य आहे. त्यामुळे मी राजीनामा दिला.

– सर्वोच्च न्यायालय निकाल देऊ शकतो. मात्र, त्यांनी या संस्थेचा आदर राखण्यासाठी अधिकारी अध्यक्षांकडे दिला. मात्र, पक्षादेश माझ्या शिवसेनेचाच चालणार आहे. निवडणूक आयोग, राज्यपालांवर ताशेरे ओढलेत. आता तरी त्यांनी सुधारावे, असे आवाहन उद्धव ठाकरे यांनी केले.

– सगळे देऊनही काही हपापले लोक माझ्यावर अविश्वास दाखवणे मंजूर नव्हते. त्यामुळे मी क्षणाचाही विलंब न करता राजीनामा दिला. आता थोडी नैतिकता मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांत असेल, तर त्यांनी राजीनामा देऊन निवडणुकीला सामोरे जावे, असे आव्हान उद्धव ठाकरे यांनी दिले.

– राज्यपालांचा चाकरासारखा वापर सुरू आहे. मात्र, चार स्तंभाला वाळवी लागली असेल, तर त्याची डागडुजी आता आपल्याला करावी लागेल, असा निर्धारही उद्धव ठाकरेंनी व्यक्त केला.

– राज्यपाल बारा वाजवून जातील, पण मग त्यांना सजा काय, असा सवालही उद्धव ठाकरे यांनी केला. प्रत्येक राज्यपाल आमच्या काळात यांचे बारा वाजवून जायचे आहे म्हणतील. निकाल येईपर्यंत ते घरी पोहचतील, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

– राज्यपाल, निवडणूक आयोग म्हणजे ब्रह्मदेव नाही. पक्षाला नाव देणे हा निवडणूक आयोगाचा अधिकार नसल्याचेही उद्धव ठाकरे म्हणाले.

 राज्यपालांचे निर्णय , गोगावलेंची नियुक्ती बेकायदा पण आमदार अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांच्या अखत्यारीत -सुप्रीम कोर्ट

राज्यपालांनी घेतलेले निर्णय कायद्याला धरून नव्हते – सरन्यायाधीश

भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी केलेली नियुक्ती अवैध – सरन्यायाधीश

नवी दिल्ली -गेल्या ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली. या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या भवितव्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं.

न्यायालयाने मांडलेले प्रमुख मुद्दे –

१. नबम रेबिया प्रकरणातील तरतुदी इथे लागू होतात की नाही याचा निर्णय सात सदस्यीय मोठ्या खंडपीठासमोर होईल.

२. आमदारांच्या अपात्रतेच्या निर्णयात हे न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी लवकरात लवकर आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा.

३. अपात्रतेसंदर्भातली नोटीस बजावलेली असतानाही कोणताही आमदार सभागृहाच्या कामकाजाच सहभागी होऊ शकतो. त्यामुळे सभागृहात झालेल्या कामकाजाची वैधता आमदारांच्या अपात्रतेबाबत होणाऱ्या निर्णयावर अवलंबून असू शकत नाही.

४. विधिमंडळ पक्ष नसून राजकीय पक्षच प्रतोदाची नियुक्ती करत असतो. विशिष्ट पद्धतीने मतदान करणं किंवा अनुपस्थित राहाणं याचे आदेश राजकीय पक्ष देत असतो, विधिमंडळ पक्ष नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांनी शिंदे गटाकडून नियुक्त केलेल्या प्रतोदांना मान्यता देणं बेकायदेशीर होतं.

५. विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाला त्यांच्यासमोर आलेल्या प्रकरणांवर निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे.

६. यासंदर्भात निर्णय घेताना निवडणूक आयोगाने त्यासाठी सर्वाधिक लागू होणाऱ्या पद्धतीनुसार निर्णय घ्यायला हवा.

७. पक्षफुटीनंतर आमदारांना अपात्रतेसं संरक्षण मिळण्याची सूट या प्रकरणात राहात नाही. विधानसभा अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष कोणता आहे हे ठरवून त्यावर आधारीत अपात्रतेसंदर्भातला निर्णय घ्यावा. दहाव्या परिशिष्टातील दुसऱ्या परिच्छेदाचा संदर्भ घ्यावा, जिथे दोन किंवा अधिक गट संबंधित राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करत असतील.

८. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीचा आदेश उद्धव ठाकरेंना देणं बेकायदेशीर होतं. त्यांच्यासमोर सबळ पुरावे नव्हते. पण उद्धव ठाकरेंना आता पुन्हा मुख्यमंत्री करता येणार नाही कारण उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता त्यांचा राजीनामा सादर केला होता.

९. उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिल्यामुळेच भाजपाच्या पाठिंब्यावर एकनाथ शिंदेंना सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करण्याचा राज्यपालांना निर्णय योग्य ठरतो.

दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानुसार काम करा:सर्वोच्च न्यायालय

राज्याचा कारभार केंद्राच्या हातात जाणार नाही याची काळजी राज्यपालांनी घ्यावी

नवी दिल्ली-सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिल्लीतील नागरी सेवकांच्या बदली आणि पोस्टिंगच्या अधिकारावर ऐतिहासिक निर्णय दिला. CJI DY चंद्रचूड निकाल वाचत आहेत. सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही सर्व न्यायाधीश सहमत आहोत की, असे पुन्हा कधीही होऊ नये.

आम्ही न्यायमूर्ती भूषण यांच्या 2019 च्या निर्णयाशी सहमत नाही, ज्यात म्हटले होते की दिल्ली सरकारचा संयुक्त सचिव स्तरावरील अधिकाऱ्यांवर अधिकार नाही. जरी एनसीटीडी हे पूर्ण राज्य नसले तरी त्याला कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

  • कायदे करण्याचे अधिकार केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही आहेत, पण केंद्राने राज्य सरकारचे काम हाती घेण्याइतका अनाहूतपणा होणार नाही याची काळजी घेतली पाहिजे. याचा परिणाम आपल्या रचनेवर होईल.
  • सरकार आपल्यावर नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे कोणत्याही अधिकाऱ्याला वाटत असेल, तर त्याची जबाबदारी कमी होऊन त्याच्या कामावर परिणाम होतो. उपराज्यपालांना दिल्ली सरकारच्या सल्ल्यानेच काम करावे लागेल.

दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्यातील अधिकारांच्या विभाजनावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने निकाल दिला. हे प्रकरण राजधानीतील नागरी सेवकांच्या बदली आणि पोस्टिंगच्या अधिकारांशी संबंधित आहे.

CJI डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील न्यायपीठाने 18 जानेवारी रोजी या प्रकरणी आपला निर्णय राखून ठेवला होता. या न्यायपीठात CJI व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती एमआर शाह, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी, न्यायमूर्ती हिमा कोहली आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा यांचा समावेश आहे.

भरत गोगावलेंची प्रतोदपदी नियुक्ती अवैध – सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड

नवी दिल्ली- गेल्या ११ महिन्यांमध्ये महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सर्वोच्च न्यायालयात प्रदीर्घ सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंच्या वकिलांनी युक्तीवाद करण्यात आला. यानंतर १६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गट, शिंदे गट आणि राज्यपालांच्या वतीने वकिलांनी जोरकसपणे बाजू मांडली. या निकालावर राज्यातल्या शिंदे सरकारच्या भवितव्यावरही या निर्णयाचा परिणाम होणार असल्यामुळे त्याच्याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं होतं.

एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होतं असे सरन्यायाधीश यांनी म्हटले आहे.

कुठलाही गट पक्षावर दावा करू शकत नाही. कारवाईपासून पळण्यासाठी हा दावा तकलादू. शिंदे गटाने कुठल्याही पत्रात पाठिंबा काढला असे सांगितले नाही.- संसदीय पक्षाच्या नेत्याला व्हीपचा अधिकार नाही. राज्यपालांनी बहुमत चाचणी बोलवायला नको होती.- अपात्रतेच्या कारवाईत मीच खरी शिवसेना असा दावा कुणीही करू शकत नाही.- भरत गोगावलेंची प्रतोपदी नियुक्ती बेकायदेशीर. व्हीप न पाळणे म्हणजे पक्षाशी नाळ तोडण्यासारखे आहे.- राजकीय पक्षाने दिलेला व्हीप दहाव्या सूचीनुसार महत्त्वाचा. फूट पडली हे अध्यक्षांना 3 जुलै रोजी कळाले होते. अध्यक्षांनी या प्रकरणाची चौकशी करायला हवी होती.- व्हीप फक्त राजकीय पक्ष देऊ शकतो. आमदारांच्या अपात्रतेचे प्रकरण घटनापीठाकडे.- घटनापीठाने 10 प्रश्न तयार केले. त्यानंतर हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे पाठवण्यात आले.

 वाघनखे आणि जगदंबा तलवार परत आणण्यासाठी लंडनस्थित मराठी उद्योजक करणार मदत

मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराजांची वाघनखे आणि जगदंबा तलवार ब्रिटनमधून भारतात परत आणण्यासाठी सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नांना लागेल ती सर्व मदत करण्याचा निर्णय लंडनस्थित मराठी उद्योजकांनी घेतला आहे. श्री. मुनगंटीवार यांनी आंतरजालीय दूरदृश्य प्रणालीद्वारे लंडनस्थित मराठी उद्योजकांशी संवाद साधला, तेव्हा या मराठी उद्योजकांनी हा प्रतिसाद दिला.

श्री.मुनगंटीवार यांनी लंडनस्थित मराठी उद्योजकांच्या ‘ओव्हरसीज महाराष्ट्रीयन प्रोफेशनल्स अॅण्ड आंत्रप्रेन्युअर्स ग्रुप – यूके’ (ओमपेग – युके) या संघटनेच्या पदाधिकारी आणि सभासदांसोबत आंतरजालीय दूरदृश्यप्रणालीद्वारे ही बैठक आयोजित केली होती. या संघटनेचे पदाधिकारी रवींद्र गाडगीळ, आशुतोष देशपांडे, अभिजीत देशपांडे आणि जय तहसिलदार यांच्या पुढाकाराने ही बैठक यशस्वी झाली. लंडनस्थित मराठी उद्योजकांनी महाराष्ट्राच्या वन खात्याच्या, सांस्कृतिक कार्य खात्याच्या आणि मत्स्यव्यवसाय खात्याच्या विविध कार्यक्रम आणि योजनांमधेही सक्रीय सहभागी व्हावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

श्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी छत्रपती शिवाजी महाराजांची जगदंबा तलवार आणि वाघनखे यांचे ऐतिहासिक महत्त्व, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे भारतीय इतिहासातील महत्त्व, शिवराज्याभिषेकाचा यंदा होणारा त्रिशतकीय सुवर्णमहोत्सव, त्यानिमित्ताने राज्यभर आयोजित करण्यात येत असलेले विविध कार्यक्रम यांची माहिती दिली. ब्रिटनच्या भारतातील उपउच्चायुक्तांसोबत जगदंबा तलवार आणि वाघनखे भारतात परत आणण्याविषयी झालेली प्राथमिक चर्चा यांची माहिती दिली. ब्रिटनमधील भारतीय आणि विशेषतः मराठी लोकांनी ब्रिटिश सरकारला मोठ्या प्रमाणात पत्रे लिहून जगदंब तलवार आणि वाघनखे भारताला परत देण्याची मागणी करावी असे आवाहन श्री. मुनगंटीवार यांनी केले. त्याप्रमाणे ब्रिटीश सरकारला मोठ्या प्रमाणात पत्रे लिहिण्याचा निर्णय आणि त्याकामी ब्रिटनस्थित सर्व भारतीयांचा सहभाग घेण्याचाही यावेळी ‘ओमपेग-युके’ च्या पदाधिकाऱ्यांनी घेतला आहे. त्याचबरोबर विविध ब्रिटिश उच्चपदस्थ अधिकारी आणि ब्रिटिश सरकारमधील उच्चपदस्थ राजकारणी यांच्या भेटी घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांची जगदंबा तलवार आणि वाघनखे भारताला परत करण्याची मागणी करण्याचाही निर्णय या संघटनेने घेतला आहे.

श्री. मुनगंटीवार हे जगदंबा तलवार आणि वाघनखे भारतात आणण्यासंदर्भात ब्रिटिश सरकारशी बोलणी करण्याकरता जेव्हा लंडनला जातील, तेव्हा त्यांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आणि या दैवी कार्यात आवश्यक तो सर्व सहभाग देण्याचे लंडनस्थित मराठी उद्योजकांनी या बैठकीतून आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल श्री. मुनगंटीवार यांनी आनंद व्यक्त केला आहे. तसेच लंडनस्थित मराठी उद्योजकांनी ब्रिटनमधील इतर व्यवसायातील मराठी सोबतच अन्य भारतीय व्यावसायिक व नोकरदार मंडळींना याकामी सोबत घ्यावे, असे आवाहनही मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी केले आहे. त्याला लंडनस्थित मराठी उद्योजकांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

००००

 राष्ट्रवादीचे जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस, सोमवारी चौकशीसाठी हजर होण्याचे आदेश

मुंबई-

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांना ईडीची नोटीस पाठवण्यात आली आहे. सोमवारी त्यांना चौकशीसाठी बोलावण्यात आले आहे.राष्ट्रवादीचे नेते जयंत पाटील हे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांच्या जवळचे आहेत. त्यामुळे शरद पवारांना शह देण्यासाठी जयंत पाटील यांच्यावर आता ईडीची नजर असल्याचे राष्ट्रवादीच्या गोटात बोलले जात आहे. याआधी देखील विरोधकांनी ईडीवरुन सरकारवर निशाणा साधला आहे. विरोधकांना कमजोर करण्यासाठी सरकारकडून ईडीचा अस्त्रासारखा वापर केला जात असल्याचा आरोप संजय राऊतांसह अनेकांनी केला आहे.

जयंत पाटील यांना IL & FS प्रकरणात ही ईडीची नोटीस पाठविण्यात आली आहे. सोमवारी ईडी चौकशीसाठी हजर राहण्याचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा आज निकाल लागणार आहे. आणि त्याआधीच राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडवून देणारी ही बातमी समोर आल्याने या कृतीमागील अर्थ विरोधकांकडून शोधला जात आहे.

पुणेकर नागरिकांच्या सहकार्याने जी-२० बैठक यशस्वी करू-पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांची ग्वाही

पुणे- जानेवारी महिन्यात झालेल्या जी-२० ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप’च्या बैठकीचे यजमान पद पुण्याने यशस्वीपणे भूषविल्याने जूनमध्ये तिसरी ‘डिजिटल इकॉनॉमी वर्किंग ग्रुप’ बैठक आणि चौथी ‘एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप’ बैठक अशा दोन्ही बैठकांचे पुणेकर नागरिकांच्या सहकार्याने यशस्वी नियोजन करू, अशी ग्वाही पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी आज दिली.

चौथ्या जी-२० ‘एज्युकेशन वर्किंग ग्रुप’ बैठकीच्या नियोजनाच्या अनुषंगाने पुण्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांच्या प्रतिनिधींसोबत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या सहसचिव निता प्रसाद, अर्चना शर्मा, जी-२० चे समन्वयक विपीन कुमार, विभागीय आयुक्त सौरभ राव, पुणे मनपा आयुक्त विक्रम कुमार, पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू कारभारी काळे, प्रा. प्रफुल्ल पवार, रवी शिंगणपूरकर, प्र-कुलगुरू संजीव सोनावणे यांच्यासह पुण्यातील विविध शैक्षणिक संस्थांचे प्रमुख उपस्थित होते.

पालकमंत्री पाटील म्हणाले, पुण्याने गेल्या दोन जी-२० बैठकांचे यजमानपद यशस्वीपणे भूषविल्याने, देशातील चौथ्या बैठकीचे यजमानपद पुण्याला मिळाले, ही सर्व पुणेकरांसाठी आनंदाची बाब आहे. पुणे हे सांस्कृतिक राजधानीचे शहर आहे. त्यामुळे इथल्या सांस्कृतिक परंपरेचा वैभवशाली वारसा संपूर्ण जगाला दाखविण्याची संधी पुणेकरांना मिळाली आहे. त्यामुळे चौथ्या जी-२० परिषदेच्या नियोजनात पुणेकर कुठेही कमी पडणार नाहीत.

पुण्यात होणाऱ्या जी-२० च्या चौथ्या बैठकीत नागरिकांच्या सहभागावर सर्वाधिक भर आहे. पुण्यात होणाऱ्या बैठकीत शिक्षण क्षेत्राच्या विकासासाठी व्यापक विचार मंथन होणार आहे. त्यामुळे प्रत्येक विद्यार्थ्याला जी-२० शी जोडण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये विविध प्रकारचे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. त्यामुळे शैक्षणिक संस्थांनीही यात सहकार्य करावे असे आवाहन श्रीमती प्रसाद यांनी केले.

पुण्याची ओळख ही संपूर्ण जगात ‘अशिया खंडातील ऑक्सफर्ड’ म्हणून गणलं जातं. त्यामुळे सर्व शैक्षणिक संस्थांचा समावेश करुन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेनुसार नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यासाठी प्रयत्न करु आणि ही बैठक यशस्वी करु, अशी ग्वाही विद्यापीठाचे व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य राजेश पांडे यांनी दिली.

बैठकीचे प्रास्ताविक कुलगुरू डॉ. कारभारी काळे यांनी केले.

मोबाईल युगात मुलांवर मौजीबंधनाचे संस्कार महत्वाचे – संदीप खर्डेकर, सामुदायिक मुंजीत 31 बटुंवर संस्कार संपन्न.

पुणे-मोबाईल युगात मुलांवर मौजीबंधनाचे संस्कार महत्वाचे असून लहान वयातील संस्कार आजन्म उपयोगी पडतात असे भाजप चे राज्य प्रवक्ते संदीप खर्डेकर यांनी येथे म्हटले आहे. याज्ञवल्क परिवाराच्या वतीने आयोजित सामुदायिक व्रतबंध समारंभात ते बोलत होते.यावेळी नगरसेविका मंजुश्री खर्डेकर, नगरसेवक योगेश समेळ, शाहीर हेमंत माळवे, संस्थेचे कार्याध्यक्ष जगदीश नगरकर, सचिव मनोज तारे, श्री. समुद्र व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

खर्डेकर म्हणाले,’ याज्ञवल्क परिवाराचे कौतुक तर आहेच पण सामुदायिक मौजिबंधनाच्या कार्यक्रमात आपल्या मुलांवर धार्मिक संस्कार करणारे पालकांचे ही विशेष कौतुक करावे वाटते, सध्या ची पिढी ही टीव्ही आणि मोबाईल मुळे वाहवत चालली असल्याची सर्वसाधारण धारणा आहे, मात्र योग्य वयात संस्कार केले तर ते आजन्म मनावर बिंबवले जातात आणि ही मुले पुढे जाऊन स्वतः चे कुटुंबासह समाजाच्या आणि देशाच्या उभारणीत ही हातभार लावतात असे ही संदीप खर्डेकर म्हणाले.


सातत्याने सत्तर वर्षे हा उपक्रम राबविणाऱ्या देशस्थ यजुर्वेदी माध्यंदिन ब्राह्मण मंडळ, य़ाज्ञव्ल्क्य आश्रमाचे कार्य स्पृहणीय असल्याचे प्रमुख पाहुणे , प्रसिद्ध उद्योजक महेश दामोदरे म्हणाले.तसेच हे कार्य अविरत सुरु रहावे यासाठी सर्वोतोपरी मदत करण्याचे ही त्यांनी जाहीर केले.
यावेळी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या वतीने सर्व बटुंना बॅग, डबा व पाण्याची बाटली भेट देण्यात आली. तसेच पुढील वर्षी सामुदायिक मुंजी चा कार्यक्रम मोठ्या प्रमाणावर करावा त्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत करू असेही चंद्रकांतदादा पाटील यांच्या वतीने संदीप खर्डेकर यांनी जाहीर केले.
मुंजीचे पौरोहित्य अक्षय शेलगावकर यांनी, सूत्रसंचालन यशश्री पुणेकर यांनी केले.जगदीश नगरकर यांनी स्वागत तर मनोज तारे यांनी आभार प्रदर्शन केले.