मुंबई, दि.१: प्रशासकीय कामकाज अधिक गतिमान आणि ‘पेपरलेस’ होण्यासाठी येत्या १ एप्रिलपासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरु करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज जाहीर केले. दरम्यान, केंद्राच्या धर्तीवर राज्यात देखील शासकीय कामकाजाच्या फाईल्स निर्णयासाठी चार स्तरापर्यंतच पाठविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत.

केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाचे सचिव श्री. व्ही. श्रीनिवास यांनी आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘वर्षा’ निवासस्थानी भेट घेतली. मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, अपर मुख्य सचिव श्रीमती सुजाता सौनिक, यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी श्री. श्रीनिवास यांचे स्वागत करुन प्रशासकीय सुधारणांच्या क्षेत्रात विविध उपक्रम यशस्वीपणे राबविले जात असल्याबद्दल त्यांचे कौतुक केले. राज्यात सुप्रशासनविषयक मार्गदर्शिका (गुड गव्हर्नन्स मॅन्युअल) तयार करण्यासाठी प्रशासनाला सहकार्य करण्याच्या सूचना देतानाच देशात सुप्रशासन निर्देशांकात द्वितीय क्रमांकावर असलेल्या महाराष्ट्राला प्रथम क्रमांकावर आणण्यासाठी प्रयत्न करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

राज्यातील सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू केल्यास कामकाजाला गती येईल, शिवाय कामकाज संपूर्णपणे कागदविरहीत (पेपरलेस) होणार असल्याने अधिक सुलभता येणार आहे, त्यामुळे येत्या १ एप्रिलपासून राज्याच्या सर्व कार्यालयांमध्ये ‘ई-ऑफिस’ प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. सर्व कार्यालये ‘ई-ऑफिस’ वापरू लागले की मोबाईलवर देखील कामकाजाच्या फाईल्स, कागदपत्रे पाहता येतील, त्याला मान्यता देता येणार आहे.

फाईल्सचा प्रवास होणार कमी
सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे निर्णयासाठी येणारी फाईल ८ विविध स्तरांमधून येते, या अधिकच्या स्तरांमुळे संबंधित विषयांच्या फाईल्सवर निर्णय होण्यास विलंब लागतो, म्हणून गतिमान कारभारासाठी फाईल्स सादर करण्याचे स्तर कमी करण्याच्या सूचना देतानाच फक्त चार स्तरांवरुनच ही फाईल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी दिले.

ऑनलाईन सेवांची संख्या वाढणार
ई-सेवा निर्देशांकात देखील महाराष्ट्राचा प्रथम क्रमांक आणण्यासाठी जास्तीत-जास्त सेवांची संख्या वाढविण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिल्या. सध्या राज्यातील ४५० सेवा ऑनलाईन दिल्या जात आहेत.

सार्वजनिक तक्रारींवरील कार्यवाहीचा मुख्यमंत्री स्वतः घेणार आढावा
हे जनतेचे सरकार असून सर्वसामान्यांच्या शासनाकडून असलेल्या अपेक्षापूर्तीसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे प्राप्त होणाऱ्या सार्वजनिक तक्रारींचे निवारणासाठी ऑनलाईन यंत्रणा कार्यन्वित करण्यात येईल, या तक्रारींचे डिजिटल ट्रॅकिंग करण्यात येईल, तक्रारींवर विभागांनी केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देण्यासाठी एक स्वतंत्र डॅशबोर्ड तयार करण्यात येणार आहे. या सार्वजनिक तक्रारींवर केलेल्या कार्यवाहीचा स्वतः आढावा घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केले.

आता प्रत्येक विभागांची आणि जिल्ह्यांची होणार ‘गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग’
सध्या महाराष्ट्रात फक्त राज्यस्तरावर सुशासन पद्धतीचे पर्यवेक्षण होते, आता शासनाच्या प्रत्येक विभागांचे आणि जिल्ह्यांची गुड गव्हर्नन्स रॅंकिंग केली जाणार आहे. शासकीय विभाग आणि जिल्ह्यांच्या प्रशासनाद्वारे दिल्या जाणाऱ्या शासकीय सेवांची, सुशासनाची क्रमवारी निश्चित करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. या सुशासनाच्या क्रमवारीमुळे विभागांमध्ये आणि जिल्ह्या-जिल्ह्यांमध्ये स्पर्धा निर्माण होईलच शिवाय जनतेला मिळणाऱ्या सेवांचा दर्जा वाढेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन
राज्याच्या प्रशासनात सुरू असलेल्या अभिनव, नावीन्यपूर्ण प्रयोगांच्या यशोगाथांचे संकलन केंद्रीय प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाच्या वतीने करण्यात येणार आहे. यासाठी राज्यातील विशेष कार्य केलेल्या ५० प्रयोगांची निवड केली जाणार असल्याचे सचिव श्री. श्रीनिवास यांनी सांगितले.

नाशिक, दिनांक 01 डिसेंबर, 2022 : कामगार विभागांमार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीकरिता कामगार विभागांतर्गत येणाऱ्या सर्व विभागांनी उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्नपूर्वक नियोजन करावे. तसेच कामगारांना किमान वेतन न देणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्यात यावी, असे निर्देश कामगार मंत्री डॉ. सुरेश खाडे यांनी दिले आहेत.

आज शासकीय विश्रामगृह येथे झालेल्या कामगार विभागाच्या विभागीय आढावा बैठकीत मंत्री डॉ. खाडे बोलत होते. यावेळी कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव डॉ. विनिता सिंगल, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, औद्यगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाचे संचालक मुकेश पाटील, आरोग्य सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाच्या सहसंचालक अंजली आढे, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाचे उपसचिव दिपक पोकळे, दा.सो.खताळ, कामगार कल्याण आयुक्त र.ग. इळवे, माथाडी सह.आयुक्त विलास बुवा, कामगार उप आयुक्त विकास माळी यांच्यासह विभागातील जिल्ह्यांचे विभागप्रमुख उपस्थित होते.

कामगार मंत्री डॉ. खाडे म्हणाले की, कामगार विभागाने पोलीस यंत्रणा व स्वयंसेवी संस्थांच्या मदतीने टाकण्यात आलेल्या धाडीत जी बालके आढळतील त्यांना बाल कल्याण समितीकडे हस्तांतरीत करण्यात यावे. तसेच कामगार विभाग, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका व पोलीस यंत्रणा यांची बाल कामगारांबाबत एकत्रितपणे बैठक घेण्यात यावी व बालकामगार विरोधी जनजागृती करण्यावर भर देण्यात यावा. विभागात कुठेही बालकामगार आढळणार नाहीत यासाठी संबंधित यंत्रणांनी नियोजन करणे गरजेचे आहे. असेही मंत्री डॉ. खाडे यांनी यावेळी सांगितले.

वेठबिगारीत आढळून आलेल्या मुलांचे पुनर्वसन करतांना त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्यासाठी असलेल्या इतर योजनांचा देखील लाभ देण्यात यावा. याबाबतचा अहवाल सादर करण्यात यावा. त्याचप्रमाणे किमान वेतनाबाबतच्या प्रलंबित प्रकरणांवर तातडीने कारवाई करून ती निकाली काढण्यात यावीत. कामगार व त्यांच्या पाल्यांना मिळणारे लाभ वेळेत देण्यासाठी कार्यवाही करावी.

नोंदणीकृत कारखाने सध्याच्या काळात सुस्थितीत असल्याची ऑनलाईन खात्री करावी. औद्योगिक क्षेत्रातील ज्या कंपन्यांची नोदंणी झालेली नाही अशा कंपन्यांची नोंदणी तातडीने करण्यात यावी. त्यामुळे कामगारांना अपघात प्रसंगी देण्यात येणाऱ्या सुविधांचा लाभ वेळेत मिळणे शक्य होईल. औद्योगिक सुरक्षेच्या दृष्टीने नियुक्त केलेले डॉक्टर्स यांचा  कार्य अहवालही नियमित सादर करण्यात यावा. बाष्पके संचालनालयाने राज्यस्तरीय प्रदर्शनाचे आयोजन करण्याच्या सूचनाही  मंत्री डॉ. खाडे यांनी दिल्या आहेत.

या आढावा बैठकीत कामगार उपायुक्त कार्यालय, माथाडी व असंरक्षित कामगार मंडळ, सुरक्षा रक्षक मंडळ, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचलनालय, बाष्पके संचालनालय व कामगार कल्याण मंडळ यांनी केलेल्या कामांची सादरीकरणाद्वारे संबंधित विभाग प्रमुखांनी माहिती दिली.

‘ईज ऑफ लिव्हिंग’साठी महावितरणचा उपक्रम

मुंबई, दि. १ डिसेंबर २०२२ :- एखादे जुने घर किंवा दुकान खरेदी केल्यानंतर त्याचे विजेचे कनेक्शन जुन्या मालकाकडून नव्या मालकाच्या नावावर होण्यासाठीची ग्राहकांची धावपळ बंद होऊन आपोआप कनेक्शन धारकाच्या नावात बदल होण्यासाठी महावितरणने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून नवीन व्यवस्था नुकतीच सुरू केली आहे. उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’च्या सूचनेनुसार हा उपक्रम यशस्वीपणे राबविल्याबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी अधिकाऱ्यांचे अभिनंदन केले.

एखाद्याने जुने घर किंवा दुकान खरेदी केले आणि त्यानुसार मुद्रांक शुल्क भरून संबंधित विभागाकडे नोंदणी केली की त्यानंतर त्या घराचे किंवा दुकानाचे विजेचे कनेक्शन जुन्या मालकाकडून आपल्या नावावर होण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करावा लागत होता. या बदलासाठी महावितरणकडे अर्ज व सोबत कागदपत्रे दाखल करून प्रक्रिया शुल्क भरल्यानंतर कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून पडताळणी केली जात असे. महावितरणने यासाठी ऑनलाईन सुविधाही उपलब्ध केली आहे. त्यानुसार ऑनलाईन अर्ज भरून संबंधित कागदपत्रे अपलोड करता येतात. परंतु, या प्रक्रियेत कागदपत्रांच्या पडताळणीत वेळ जात होता. ग्राहकांना अनेकदा पाठपुरावा करावा लागत होता.

नव्या व्यवस्थेनुसार मुद्रांक शुल्क व नोंदणी विभागाशी महावितरणची आयटी सिस्टिम जोडली आहे. नोंदणी विभागात नव्या मालकाच्या नावाची प्रक्रिया पूर्ण झाली की, महावितरणला संदेश पाठविला जातो, त्यानुसार महावितरणकडून संबंधित ग्राहकाला एसएमएस पाठविला जातो व आवश्यक प्रक्रिया शुल्क भरण्यास कळविले जाते. हे शुल्क ग्राहक घरात बसून ऑनलाईनही भरू शकतो. फी भरली की विजेचे कनेक्शन नावावर होते आणि पुढच्या महिन्याचे विजेचे बिल नव्या मालकाच्या नावाने पाठविले जाते. एकापेक्षा अधिक व्यक्तींच्या नावे घराची खरेदी झाली असेल तर त्यांच्याशी संपर्क साधून कोणाच्या नावे वीज कनेक्शन ट्रान्स्फर करायचे याची निवड करण्यास सांगितले जाते. कारण विजेचे कनेक्शन एकच व्यक्ती किंवा संस्थेच्या नावे असू शकते. नव्या प्रक्रियेत वीज कनेक्शन नावावर होण्यासाठी स्वतंत्र अर्ज करणे, कागदपत्रे दाखल करणे, पडताळणी करणे व पाठपुरावा करणे हे सर्व कमी झाल्याने ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. नवीन व्यवस्थेची चाचणी नुकतीच यशस्वी झाली आहे.

श्री. विजय सिंघल म्हणाले की, मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा ‘ईज ऑफ लिव्हिंग’चा संदेश आहे. त्यानुसार योजना राबविण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. अशा प्रकारे ग्राहकांना वीज कनेक्शन आपोआप बदलून मिळण्यासाठीच्या प्रकल्पाचे काम ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झाले. आता हा प्रकल्प पूर्ण झाला असून आता ग्राहकांना या नवीन सेवेचा लाभ घेता येणार आहे.

चेन्नई-तटरक्षक दलाच्या पूर्वेकडच्या प्रदेशातील 840 स्क्वाड्रनला आणखी सामर्थ्य प्रदान करण्यासाठी  वजनाने हलक्या असलेल्या अत्याधुनिक(एएलएच)  एमके-III हेलिकॉप्टरच्या तुकडीचा चेन्नई येथील तटरक्षक दलाच्या हवाई तळावर तटरक्षक दलाचे महासंचालक व्ही एस पठानिया यांच्या हस्ते 30 नोव्हेंबर 2022 रोजी समावेश करण्यात आला. या तुकडीचा समावेश म्हणजे सरकारच्या आत्मनिर्भर भारत या दृष्टीकोनाला अनुसरून हेलिकॉप्टर निर्मितीच्या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णतेमध्ये घेतलेली मोठी झेप आहे. यामुळे तमिळनाडू आणि आंध्र प्रदेशच्या अतिशय संवेदनशील सागरी क्षेत्रात भारतीय तटरक्षक दलाच्या क्षमतेला आणखी बळकटी मिळाली आहे. 

एएलएच एमके-III या हेलिकॉप्टरचे उत्पादन संपूर्णपणे देशी बनावटीने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून करण्यात आले असून त्यामध्ये अत्याधुनिक रडार प्रणाली आणि इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेन्सर्ससह अत्याधुनिक सामग्री, शक्ती इंजिन्स, पूर्णपणे काचेचे कॉकपिट(वैमानिक कक्ष), उच्च संवेदी सर्च लाईट, अत्याधुनिक संपर्क प्रणाली, स्वयंचलित ओळख प्रणाली त्याचबरोबर सर्च ऍन्ड रेस्क्यू होमर अशा प्रकारची वैशिष्ट्ये आहेत. या वैशिष्ठ्यांमुळे  जहाजांवरून परिचालन करताना दिवसा आणि रात्री अशा दोन्ही वेळी हे हेलिकॉप्टर सागरी बचाव मोहीमा त्याचबरोबर दूर अंतरापर्यंत शोध आणि बचाव कार्य करण्यात सक्षम आहे.  

हेवी मशिनगनसह असलेल्या या  हेलिकॉप्टरचा वापर आक्रमणांसाठीचे साधन म्हणून करण्यासोबतच  वैद्यकीय अतिदक्षता उपकरणांसह गंभीर रुग्णांची ने आण करण्यासाठी देखील करता येऊ शकतो. भारतीय तटरक्षक दलामध्ये एकूण 16 एएलएच एमके-III हेलिकॉप्टर्स टप्प्याटप्पाने समाविष्ट करण्यात आली  असून त्यापैकी चार हेलिकॉप्टर चेन्नई येथे तैनात करण्यात आली आहेत. समावेशानंतर या तुकडीने 430 तासांपेक्षा जास्त हवाई उड्डाणे केली आहेत आणि अनेक मोहिमांमध्ये भाग घेतला आहे.  

***

नवी दिल्‍ली, 1 डिसेंबर 2022 

पिकाच्या नुकसानाबद्दल न टाळता येण्याजोग्या नैसर्गिक जोखमीसाठी प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (पीएमएफबीवाय) अंतर्गत सर्वसमावेशक विमा संरक्षण देण्यासाठी केंद्र सरकार वचनबद्ध असल्याचा पुनरुच्चार केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने केला आहे.

प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना (पीएमएफबीवाय) ही जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी पीक विमा योजना असून या योजनेंतर्गत दरवर्षी सुमारे 5 कोटी शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त होत असल्याने येत्या काही वर्षात ही योजना जगात पहिल्या क्रमांकावर पोहोचण्यासाठी सज्ज झाली आहे. गेल्या सहा वर्षात शेतकऱ्यांकडून या योजनेला मिळणाऱ्या पसंतीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली असून, 2016 मध्ये या योजनेची सुरुवात झाल्यापासून बिगर कर्जधारक शेतकरी, अल्पभूधारक शेतकरी आणि लहान शेतकऱ्यांचा या योजनेमधला सहभाग 282% नी वाढला आहे.

गेल्या 6 वर्षात शेतकऱ्यांनी भरलेल्या 25,186 कोटी रुपयांच्या हप्त्यावर त्यांना 31 ऑक्टोबर 2022पर्यंत 1,25,662 कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली आहे आणि या योजनेंतर्गत हप्त्याचा बहुतेक भार केंद्र आणि राज्य सरकारे उचलत आहेत.

ही योजना राबवणारी राज्ये रब्बी 22-23 अंतर्गत नोंदणीसाठी आगेकूच करत असताना, दुसरीकडे महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांना विम्याच्या दाव्यांपोटी अतिशय तुटपुंजी रक्कम मिळत असल्याची पूर्णपणे चुकीची बातमी( या प्रकरणाची पडताळणी केल्यानंतर दिसून आलेल्या वस्तुस्थितीनुसार) काही प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्ध झाली आहे.

या बातमीमध्ये दावा करण्यात आलेल्या प्रकरणांची पडताळणी करण्याचा प्रयत्न मंत्रालयाने केला आहे मात्र विशिष्ट माहितीच्या अभावामुळे केवळ पांडुरंग भास्करराव कदम असे नाव असलेल्या केवळ एका शेतकऱ्याची ओळख पटवता आली. या बातमीत केलेल्या दाव्यानुसार या व्यक्तीने त्याचा एकूण हप्ता म्हणून 595 रुपये भरले होते आणि त्याला एका पिकाच्या नुकसानाच्या भरपाईच्या दाव्यापोटी 37.31 रुपये आणि दुसऱ्या पिकासाठी 327 रुपये मिळाले. पण प्रत्यक्षात या नुकसानभरपाईच्या दाव्याच्या आकडेवारीनुसार या शेतकऱ्याला त्याच्या एकूण दाव्याची रक्कम म्हणून 2080.40 रुपये म्हणजे त्याने भरलेल्या विम्याच्या हप्त्याच्या सुमारे चारपट रक्कम भरपाई मिळाली आहे. या ठिकाणी हे पुन्हा नमूद करण्यात येत आहे की रु. 2080.40/- हा केवळ दाव्याचा एक भाग आहे आणि त्याच्या भरपाईचा एक भाग चुकवण्यात आलेला आहे  आणि पूर्ण रक्कम देण्यात आलेली नाही. पांडुरंग राव यांना त्यांच्या दाव्याची अंतिम तडजोड पूर्ण झाल्यानंतर अधिक जास्त रक्कम मिळू शकते.

येथे ही बाब देखील विचारात घेण्याजोगी आहे की परभणी जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना विम्याच्या दाव्यापोटी 50,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळालेली आहे आणि या जिल्ह्यातील एका शेतकऱ्याला तर त्याच्या दाव्याची अंतिम तडजोड पूर्ण होण्यापूर्वीच 94,534 रुपये मिळाले आहेत.

परभणी जिल्ह्यात 6.66 लाख शेतकऱ्यांचे अर्ज प्राप्त झाले होते आणि या शेतकऱ्यांकडून विम्याच्या हप्त्यापोटी 48.11 कोटी रुपये भरण्यात आले होते. या तुलनेत या शेतकऱ्यांना त्यांच्या दाव्यांच्या भरपाईपोटी आतापर्यंत 113 कोटी रुपये चुकते करण्यात आले आहेत. मात्र, ज्या शेतकऱ्यांचे दावे रु.1000/- पेक्षा कमी आहेत त्यांना अंतिम तडजोडीच्या वेळी जर कोणताही दावा आला तर किमान रु.1000/- वैयक्तिक शेतकऱ्याला देण्यात येतील या अटीखाली रक्कम देण्यात येईल.

महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार खरीप-22 या हंगामात प्राप्त झालेल्या  79.53 लाख अर्जांपैकी 283 अर्जांमध्ये विम्याच्या हमीची रक्कम रु. 100/- पेक्षा कमी  आहे आणि 21,603 अर्जांमध्ये ही रक्कम रु.1000/- पेक्षा कमी आहे तर काही शेतकऱ्यांनी एकापेक्षा जास्त अर्ज केले आहेत. काही प्रकरणांमध्ये एकूण दावा अतिशय कमी आहे कारण त्यांचे विमासंरक्षित क्षेत्रफळ कमी आहे. या अडचणीवर मात करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्याला युनिक आयडीच्या आधारे प्रतिदावा किमान रु. 1000/- देण्याची तरतूद केली आहे.

ही योजना  विमाविषयक /बोली लावलेल्या प्रिमियम (हप्त्याच्या) दरांवर राबविण्यात येत आहे, तथापि, छोट्या  शेतकर्‍यांसह सर्व शेतकर्‍यांना खरीपासाठी जास्तीत जास्त 2%, रब्बी, अन्न धान्य आणि तेलबिया या पिकांसाठी 1.5% आणि व्यावसायिक/बागायती पिकांसाठी 5% द्यावे लागतील. या मर्यादेपेक्षा अधिक हप्ता केंद्र आणि राज्य सरकार 50: 50 च्या प्रमाणात भरतात, याला अपवाद ईशान्य प्रदेश आहे, जेथे खरीप हंगाम 2020 पासून 90:10 हे प्रमाण लागू आहे. ही योजना विमा तत्त्वांवर चालते. त्यामुळे विमा उतरवलेल्या क्षेत्राची व्याप्ती, झालेल्या नुकसानाचे प्रमाण, विम्याची रक्कम हे दाव्याच्या रकमेपर्यंत पोहोचण्यासाठीचे महत्त्वाचे निकष आहेत.

मंत्रालयामधील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की डिजीटायझेशन आणि तंत्रज्ञान, कृषी क्षेत्रात एपीएमएफबीवाय ची पोहोच आणि कार्य अचूकपणे वाढवण्यात महत्वाची भूमिका बजावत आहे. कृषी तंत्रज्ञान आणि ग्रामीण विम्याचा सहयोग आर्थिक समावेशासाठी महत्वाचे  सूत्र ठरू शकते, ज्यामुळे या योजनेबद्दल विश्वास वाढेल. अलीकडेच सुरु करण्यात आलेली हवामानाबाबत माहिती आणि नेटवर्क डेटा प्रणाली (WINDS), तंत्रज्ञानावर आधारित उत्पन्न अंदाज प्रणाली (YES-Tech), प्रत्यक्ष निरीक्षणे आणि पिकांची छायाचित्रे (CROPIC), ही या योजने अंतर्गत काही महत्वाची पावले आहेत, ज्यामुळे योजनेची कार्यक्षमता आणि पारदर्शकता वाढेल. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे प्रत्यक्ष निराकरण करण्यासाठी, छत्तीसगडमध्ये बीटा चाचणी अंतर्गत एकात्मिक हेल्प लाइन प्रणाली स्थापन करण्यात आली आहे.

मुंबई, दि.१ : औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या (शहरी) औरंगाबाद महानगरपालिका स्तरावरील कामासंदर्भात आढावा बैठक केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्या उपस्थितीत झाली. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री बोलत होते.

बैठकीस सहकार मंत्री अतुल सावे, गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, जिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पांडेय, महानगरपालिका आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत औरंगाबाद महानगरपालिका क्षेत्रात पात्र लाभार्थींना घरे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देण्याचे बँकांना आवाहनही करण्यात आले असल्याचे डॉ. कराड यांनी सांगितले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थींना घरे उपलब्ध करून देण्यात यावीत. ही योजना राबविताना तेथे उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधांचाही बारकाईने विचार करण्यात यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिले.

या योजनेच्या सद्य स्थितीसंदर्भात यावेळी सादरीकरण करण्यात आले. तसेच, योजनेस गती देण्यासंदर्भात करावयाच्या कार्यवाहीबाबत आवश्यक असणाऱ्या मुद्द्यांवरही यावेळी चर्चा झाली.

मुंबई, दि. 1 : विविध जिल्ह्यांतील ग्रामपंचायतींच्या सदस्यपदांसह थेट सरपंचपदाच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी पारंपरिक पद्धतीने (ऑफलाईन) नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तसेच नामनिर्देशनपत्र सादर करण्याची मुदत 2 डिसेंबर 2022 रोजी सायंकाळी 5.30 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी. एस. मदान यांनी आज दिली.

श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने 9 नोव्हेंबर 2022 रोजी राज्यातील 7 हजार 751 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांची घोषणा केली होती. त्यानुसार 28 नोव्हेंबर 2022 ते 2 डिसेंबर 2022 (दुपारी 3 वाजेपर्यंत) या कालावधीत संगणक प्रणालीद्वारे नामनिर्देशनत्र सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यात आता अंशत: दुरूस्ती करून नामनिर्देशनपत्र पारंपरिक (ऑफलाईन) पद्धतीने 2 डिसेंबर 2022 रोजी सायंकाळी 5.30 पर्यंत सादर करता येतील.