पुणे दि.२० -महाराष्ट्र शासन आणि महाराष्ट्र ऑलिंपिक असोसिएशनच्या संयुक्त विद्यमाने पुणे येथे आयोजित करण्यात येत असलेल्या मिनी ऑलिंपिक स्पर्धेच्या निमित्ताने पुण्याचे क्रीडा वैभव आणि क्रीडा क्षेत्रातील ओळख देशपातळीवर पोहोचविण्याची संधी आहे, असे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी केले.
विधानभवन येथे महाराष्ट्र ऑलिंपिंक स्पर्धा आयोजनाच्या पूर्वतयारीसाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख,महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक संघटनेचे सचिव नामदेव शिरगावकर, उपायुक्त नयना बोदार्डे, उपजिल्हाधिकारी अमृत नाटेकर, माहिती उपसंचालक डॉ.पुरुषोत्तम पाटोदकर उपस्थित होते.
श्री.राव म्हणाले, महाराष्ट्र ऑलिंपिक स्पर्धेचे आयोजन पुण्यासाठी गौरवाची बाब आहे. दोन दशकानंतर असे आयोजन पुण्यात होत आहे. यासोबत जी-२० बैठका आणि एटीपी टेनिस स्पर्धेचे देखील आयोजन नववर्षाच्या सुरुवातीला होत आहे. त्यामुळे स्पर्धा आयोजनाची चांगली तयारी करण्यासोबत पुण्याचे ब्रँडीगदेखील करण्यात यावे. शाळा-महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना उत्तम क्रीडा कौशल्य पाहण्याची संधी असल्याने त्यांनाही आयोजनात सहभागी करून घ्यावे.
स्पर्धेसाठी वाहतूकीचे योग्य नियोजन करावे. त्यासाठी वाहतूक मार्शलची नेमणूक आवश्यक ठिकाणी करण्यात यावी. खेळाडूंना स्पर्धा कालावधीत आवश्यक आरोग्य सुविधा देण्यासाठी पथकांची नेमणूक करण्यात यावी. खेळाडूंची कोणतीही गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिल्या.
क्रीडा आयुक्त सुहास दिवसे म्हणाले, महाराष्ट्र राज्य ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा २ ते १२ जानेवारी २०२३ या कालावधीत पुणे येथे होत आहेत. या स्पर्धेत ३९ क्रीडा प्रकारांचा समावेश असून सुमारे ९ हजारापेक्षा अधिक खेळाडू सहभागी होणार आहेत. राज्यात क्रीडा वातावरण निर्माण करणे, खेळाला उत्तेजना देणे, खेळाडूंना नैपुण्य दाखवण्याची संधी मिळावी हा या आयोजनामागचा उद्देश आहे. बालेवाडी येथे २५, जळगाव-४, नाशिक-२, नागपूर-४, मुंबई-२, बारामती, एमआयटी, पुणे, औरंगाबाद व पूना क्लब येथे प्रत्येकी १ याप्रमाणे महाराष्ट्रात स्पर्धांचे आयोजन होईल.
श्री. शिरगावकर म्हणाले, राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये राज्याची कामगिरी उंचावण्याच्या हेतूने महाराष्ट्र ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले आहे. या क्रीडा स्पर्धांमुळे राज्यात क्रीडाक्षेत्राला अनुकूल वातावरण निर्माण होईल. या क्रीडा स्पर्धांमुळे क्रीडा क्षेत्राचे माहेरघर म्हणून पुण्याची ओळख होईल.
महाराष्ट्र ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा जिल्हा आणि राज्यासाठी महत्वाच्या असून स्पर्धांसाठी प्रशासनाच्यावतीने आवश्यक सहकार्य करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी डॉ.देशमुख यांनी सांगितले.
यावेळी क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाशी संबंधित विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला. खेळाडू आणि प्रशिक्षकांना योग्य सुविध देण्याच्यासूचना आयुक्त् श्री.राव यांनी संबंधितांना दिल्या. बैठकीला विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
नागपूर -एकनाथ खडसे यांनी एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या भूखंड घोटाळ्याचे आरोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी फेटाळून लावले.
ते म्हणाले,’ हा भूखंडाचा विषय नाही, हा गुंठेवारीचा आहे.17 जुलै 2007 रोजी विलासराव देशमुख यांनी हा निर्णय घेतला होता. 49 लेआऊटपैकी 16 शिल्लक राहिले. यात 2009 आणि 2010 मध्ये सुद्धा शासन आदेश निघाला.दरम्यानच्या काळात एक जनहित याचिका झाली. न्यायालयाने एक समिती गठीत केली. नासुप्रने न्यायालयीन वस्तुस्थिती तत्कालीन मंत्र्यांना लक्षात आणून द्यायला हवी होती. पण तसे झाले नाही. मंत्र्यांनी त्यामुळे निर्णय दिला. त्यामुळे न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदविले.न्यायालयाने कुठेही ताशेरे ओढलेले नाही. जर वृत्तपत्रात आलेली बातमी खरी असेल तर ‘जैसे थे’ स्थिती राखण्यात यावी, असे सांगितले. 16 भूखंड नियमितीकरण रद्द करून त्याचा अहवाल न्यायालयाला सादर करण्यात आला आहे. न्यायालयाने सांगितलेली कार्यवाही पूर्ण केली आहे.
83 कोटीचा भूखंड 2 कोटी रुपयांना देणे म्हणजे मंत्री पदाचा दुरुपयोग तत्कालीन नगर विकास मंत्री तसेच विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी केला आहे असा थेट आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते आमदार एकनाथ खडसे यांनी पॉईंट ऑफ इन्फॉर्मेशनच्या माध्यमातून विधान परिषदेत केला.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्तक्षेपाचा आरोप
या प्रकरणात न्यायालयाने राज्यसरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. झोपडपट्टीसाठी राखीव भूखंड असताना असा हस्तक्षेप केल्यामुळे विद्यमान मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा दिला पाहिजे अशी मागणी विरोधी पक्षाच्यावतीने एकनाथ खडसे यांनी सभागृहात केली.
काल सीमावाद, आज राजीनाम्याची मागणी
विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशन नागपुरात सुरू झाले आहे. या अधिवेशनाचा आज दुसरा दिवस आहे. कोरोनामुळे दोन वर्षांनंतर होणाऱ्या या अधिवेशनात अनेक मोठ्या मुद्द्यांवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. त्याचवेळी पहिल्या दिवशी महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा मुद्द्यावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये वादावादी झाली. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार एकनाथ खडसे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर गंभीर आरोप केला व राजीनाम्याची मागणी केली.
CM शिंदेंवर हा आहे आरोप
नागपूरमधील झोपडपट्टीधारकांच्या आवास योजनेसाठी भूखंड ताब्यात घेण्यात आले होते. जे 16 जणांना भाडेतत्त्वावर दिले असल्याचे निदर्शनास आले. हे भूखंड तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांच्या आदेशानुसार वाटप केल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने तत्कालीन नगरविकास मंत्री यांनी घेतलेल्या निर्णयाला न्याय प्रशासनातील हस्तक्षेप असल्याचे म्हणत न्यायालयाने स्थगितीचे आदेश दिले.
लष्कराच्या दक्षिण विभागाचे प्रमुख लेफ्टनंट जनरल एके सिंग, एव्हीएसएम, वायएसएम, एसएम, व्हीएसएम यांच्या हस्ते पुण्याजवळील कान्हे येथील लष्करी विधी महाविद्यालयाच्या ( आर्मी लॉ कॉलेज ) ‘चाणक्य’ या शैक्षणिक संकुलाचे आणि ‘साई सभागृह’ या वास्तूंचे उद्घाटन करण्यात आले. आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक, मेजर जनरल डॉ.आर के रैना देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. 2018 साली पुण्याजवळील कान्हे येथे स्थापन झालेल्या लष्करी विधी महाविद्यालयामुळे लष्करातील जवान आणि अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना आर्मी वेल्फेअर एज्युकेशन संस्थेच्या विद्यमाने किफायतशीर शुल्क भरून व्यावसायिक पातळीवरील कायदेविषयक शिक्षण घेता येते. या संस्थेत सध्या बीबीए एलएलबी अभ्यासक्रमाच्या पाच तुकड्यांमध्ये एकूण 285 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. संपूर्णतः निवासी प्रकारच्या या महाविद्यालय परिसरात विविध अभ्यासक्रमविषयक तसेच अभ्यासेतर उपक्रमांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी विविध सुविधा पुरविण्यात आल्या आहेत. एकीकृत सामुदायिक कक्ष, व्यायामशाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी भोजनगृह यांचा समावेश असलेले आधुनिक पद्धतीचे वसतिगृह ही या महाविद्यालय परिसरातील एक दर्जेदार सुविधा आहे.
महाविद्यालयाच्या नव्या शैक्षणिक- प्रशासकीय इमारतीमध्ये सहा अत्याधुनिक प्रकारचे वर्ग, संमेलन सभागृह, शिक्षकांचे कक्ष तसेच प्राचार्य आणि रजिस्ट्रार यांची कार्यालये आहेत. साई सभागृहामध्ये 450 प्रेक्षकांची सोय करण्यात आली असून त्यात अत्याधुनिक दृक्श्राव्य प्रणाली उपलब्ध करून देण्यात आल्यामुळे, राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील स्पर्धा तसेच चर्चासत्रे आयोजित करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांची व्यवस्था झाली आहे. महाविद्यालय परिसरातील पायाभूत सुविधा आणि सक्षम शिक्षकवृंद यांच्यामुळे या महाविद्यालयातील शैक्षणिक कार्यप्रणालीचा दर्जा उंचावला आहे.
आर्मी कमांडर ए के सिंग यांनी उद्घाटन समारंभात उपस्थित विद्यार्थी, शिक्षक गण आणि व्यवस्थापकीय अधिकाऱ्यांशी संवाद साधला आणि आपलेपणाची भावना तसेच स्पर्धात्मक उर्जा देणाऱ्या या संस्थेच्या विकासासाठी त्यांनी केलेल्या प्रयत्नांची प्रशंसा केली. तसेच एक जबाबदार वकील म्हणून स्वतःला घडविण्यासाठी स्वयंशिस्तीचा मार्ग अनुसरण्याचा सल्ला देखील विद्यार्थ्यांना दिला.
नागपूर -पुण्यासह राज्याच्या अनेक शहरे आणि उपनगरात कोयता गँगची दहशत दिवसेंदिवस वाढत आहे. ही गँग रात्री-अपरात्री रस्त्यांवर हवेत कोयता परजत फिरते. महिलांचे दागिने लुटणे, चोरी, लुटमारी करणे, गाड्यांची मोडतोड, जेवणाचे बिल न भरता हॉटेलमध्ये तोडफोड करण्यासारखे हिंसक कारवाया करते. या गँगची दहशत कोणत्याही परिस्थितीत मोडून काढा, अशी मागणी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज सभागृहात केली.
राज्यातल्या अनेक शहरातील नागरिक कोयता गँगच्या दहशतीखाली जगत आहेत. कोयता गँगचे वाढते लोण रोखण्यासाठी, राज्यात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांकडून कठोर कारवाई करावी, त्यासाठी या गँगच्या गुन्हेगारांना मोक्का लावा, तडीपार करा, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली.
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे कोयता गँगच्या दहशतीचा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला. यावेळी अजित पवार म्हणाले की, पुणे शहर व आसपासच्या उपनगरात ‘कोयता गँग’ची दहशत आहे. पुणे परिसरातल्या मांजरी बुद्रुक, भेकराईनगर, गंगानगर, मुंढवा रस्ता, हडपसर भागात कोयता गॅगच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यातल्या अनेक शहरात व उपनगरात हीच परिस्थिती आहे.
कोयता गँगचे लोण इतर शहरातही वाढत आहे. या गँगकडून रस्त्यावर कोयते परजत दहशत निर्माण केली जात आहे. दहशतीच्या जोरावर ‘कोयता गँग’चे गुंड वर्चस्व निर्माण करत आहेत. कोयता गँगमध्ये अल्पवयीन मुलांचा समावेश हा सुद्धा गंभीर मुद्दा आहे. हे तरुण रात्री-अपरात्री रस्त्यावर हवेत कोयते परजत फिरतात. चोऱ्या करतात. महिलांचे दागिने लुटतात, ज्येष्ठ नागरीकांना लुटतात, हॉटेलमध्ये जेवण करून बिलाचे पैसे न देता हॉटेल चालकांना मारहाण करतात, गाड्यांच्या काचा फोडतात. असे प्रकार वारंवार घडत आहेत. यामुळे राज्यात भीतीचे वातावरण आहे. कोयता गँगची ही दहशत मोडून काढण्यासाठी या गँगमधील गुन्हेगारांवर मोक्का लावा, त्यांना तडीपार करा आणखी कडक कारवाई करा, अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात स्थगन प्रस्तावाद्वारे केली.
नागपूर, दि. 20 : राज्यातील विविध विकास कामे गतीने व्हावीत, यासाठी सीएम वॉर रूम स्थापन करण्यात आली आहे. मुंबईतील महत्त्वाच्या कामांवरही या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार असल्याने विकास कामे करताना विलंब होणार नसल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
धोकादायक म्हणून जाहीर केलेला अंधेरी पूर्व आणि पश्चिमेला जोडणारा गोपाळकृष्ण गोखले पूल पुर्नबांधणीसाठी 7 नोव्हेंबर 2022 पासून संपूर्णतः बंद करण्यात आला आहे. यामुळे वाहतूक कोंडीसह नागरिकांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. याबाबत सदस्य सर्वश्री सुनील राणे, अस्लम शेख, अमीन पटेल, झिशान सिद्दीकी, नाना पटोले आदींनी लक्षवेधी सूचना केली होती. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले. मुंबई शहरातील रस्त्यांच्या डांबरीकरण कामाची आवश्यकतेनुसार चौकशी करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
सर्व पुलांचे ऑडिट
लक्षवेधीवर बोलताना उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले की गोखले पूल हा 7 नोव्हेंबर 2022 पासून बंद करण्यात आल्यामुळे नागरिकांना अनेक समस्यांना समोर जावे लागते ही वस्तुस्थिती आहे. या पुलाचे काम रेल्वे, महानगरपालिकेच्यावतीने युद्धपातळीवर सूरू करण्यात आले आहे. यासाठी 82 कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली आहे. यापैकी 17 कोटी रेल्वेला देण्यात आले आहेत.
या पुलाचे काम तीन टप्प्यात होणार आहे. गोखले पुलाची पहिली मार्गिका मार्च 2023 पर्यंत तर दुसरी मार्गिका डिसेंबर 2023 पर्यंत चालू करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. महानगरपालिका या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करणार आहे. या पुलाचे काम का प्रलंबित होते याबाबत सविस्तर चौकशी केली जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले.
मुंबईतील जनतेची सुरक्षा महत्त्वाची असून वाहतूक कोंडीतून मुंबईकरांची सुटका व्हावी यासाठी परिवहन विभागाला सूचना करण्यात येईल. तसेच याबाबत परिवहन व महानगरपालिका तसेच संबंधित विविध विभागांची एकत्रित बैठक घेतली जाणार आहे. उर्वरित पुलाचे काम पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखून पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून काम पूर्ण केले जाईल, असेही मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी सांगितले.
या चर्चेमध्ये सदस्य सर्वश्री अमित साटम, आशिष शेलार, आदित्य ठाकरे, अस्लम शेख, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी यांनी सहभाग घेतला होता.
युट्युब वरील खोट्या माहितीसंदर्भात केंद्र सरकारने केला प्रहार
सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे सरन्यायाधीश आणि पंतप्रधान यांच्यासंबंधीच्या खोट्या व्हिडिओंचा छडा लावला, जे लाखो वेळा पाहण्यात आले आहेत
भारतीय निवडणूक आयोग, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांबद्दल चुकीची माहिती
पत्र सूचना कार्यालयाने तथ्य तपासले असता या यूट्यूब चॅनेल्सचे सुमारे 33 लाख सब्सक्रायबर्स असून 30 कोटींहून अधिक वेळा ते पाहण्यात आल्याचे आढळून आले.
नवी दिल्ली, 20 डिसेंबर 2022
भारतात खोटी माहिती पसरवणारी तीन युट्युब चॅनेल्स पीआयबी फॅक्ट चेक विभागाने 40 हून अधिक फॅक्ट -चेक मालिकेत, उघडकीस आणली आहेत. या यूट्यूब चॅनेल्सचे सुमारे 33 लाख सब्सक्रायबर्स आहेत आणि त्यांचे व्हिडिओ, ज्यातील बहुतेक सर्व खोटे असल्याचे आढळून आले असून 30 कोटींहून अधिक वेळा ते पाहण्यात आले आहेत.
पत्र सूचना कार्यालयाने प्रथमच सोशल मीडियावर खोटे दावे पसरवणाऱ्या वैयक्तिक पोस्ट लक्षात घेऊन सर्व युट्युब चॅनेल्सचा पर्दाफाश केला आहे. पत्र सूचना कार्यालयाने तथ्याची तपासणी केलेल्या युट्युब चॅनेलचे तपशील खालीलप्रमाणे आहेत:
Sl. No.
Name of YouTube Channel
Subscribers
Views
News Headlines
9.67 lakh
31,75,32,290
Sarkari Update
22.6 lakh
8,83,594
आज तक LIVE
65.6 thousand
1,25,04,177
ही युट्युब चॅनेल्स सर्वोच्च न्यायालय, भारताचे सरन्यायाधीश, सरकारी योजना, इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे, कृषी कर्जमाफी इत्यादींबाबत खोटे आणि खळबळजनक दावे पसरवत आहेत आणि यात खोट्या बातम्यांचा समावेश आहे . उदाहरणार्थ , सर्वोच्च न्यायालय आदेश देणार आहे की भविष्यातील निवडणुका मतपत्रिकेद्वारे घेतल्या जातील; बँक खाती, आधार कार्ड आणि पॅन कार्ड असलेल्या लोकांना सरकार पैसे देत आहे; ईव्हीएमवर बंदी, इत्यादींचा यात समावेश आहे.
युट्युब चॅनेल्स टीव्ही चॅनेलच्या बनावट लोगो आणि खळबळजनक थंबनेल (thumbnails) आणि त्यांच्या वृत्तनिवेदकांचे फोटो वापरत असल्याचे निदर्शनास आले आहे, जेणेकरून प्रेक्षकांना विश्वास वाटेल की त्या बातम्या खऱ्या आहेत. ही चॅनेल्स त्यांच्या व्हिडिओंवर जाहिराती दाखवून आणि युट्युबवर खोट्या बातम्या देऊन कमाई करत असल्याचेही आढळून आले.
पत्र सूचना कार्यालयाच्या फॅक्ट चेक विभागाने केलेल्या कारवाईनंतर माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने गेल्या वर्षभरात शंभरहून अधिक युट्युब चॅनेल्स ब्लॉक केली आहेत.
नागपूर, दि. २० : विधिमंडळात विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून सर्वसामान्यांचे प्रश्न मांडले जातात. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या देशाला समर्पक राज्यघटना दिली आहे. या राज्यघटनेनुसार देशाचा कारभार चालतो. आपली लोकशाही जगात आदर्शवत मानली जाते. देशातील अगदी सर्वसामान्य माणूससुद्धा सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचू शकतो, हे आपल्या प्रगल्भ लोकशाहीचे प्रतीक आहे, तसेच आपल्या लोकशाहीचे हे खूप सुंदर रुप आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे केले.
राज्यातील विविध विद्यापीठांच्या राज्यशास्र व लोकप्रशासन विषयांचा अभ्यास करणाऱ्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाच्या महाराष्ट्र शाखेमार्फत ‘संसदीय कार्यप्रणाली व प्रथा’ या विषयावर आयोजित ४९ व्या संसदीय अभ्यासवर्गाचे आज विधानभवन येथे मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले, त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, आमदार तथा राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाचे खजिनदार ॲड. आशिष शेलार, विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव राजेंद्र भागवत व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, राष्ट्रकुल संसदीय मंडळाची परंपरा आणि त्यांचा इतिहास मोठा आहे. या मंडळामार्फत राज्यशास्त्राच्या विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या अभ्यासवर्गाचा उपक्रम चांगला आहे. या अभ्यासक्रमात सहभागी झालेले अनेक विद्यार्थी पुढे विविध क्षेत्रात मोठमोठ्या पदावर विराजमान झाले. या अभ्यासवर्गाचे विद्यार्थी राहिलेले विधीमंडळ सदस्य दिलीप वळसे- पाटील, सुधीर मुनगंटीवार यांनी राजकीय क्षेत्रात मोठे यश मिळविले. आता या उपक्रमात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांनीही जिद्द, चिकाटी आणि परिश्रम करुन भविष्यात विविध क्षेत्रात यश मिळवावे, यासाठी हा अभ्यासवर्ग निश्चितच उपयोगी ठरेल. संसदीय लोकशाही अधिक बळकट करण्याच्या अनुषंगाने असे अभ्यासवर्ग निश्चितच महत्त्वपूर्ण ठरतात, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, विधिमंडळ हे लोकशाहीचे पवित्र मंदिर आहे. विधिमंडळात विविध संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणसाच्या प्रश्नांना वाचा फोडली जाते. विधीमंडळातील कायदे हे सर्वसामान्यांच्या हिताचे असतात. आपल्या लोकशाहीने सर्वसामान्यांचे हित समोर ठेवून केलेली संसदीय रचना ही जगात आदर्शवत आहे.
मेस्सीसारखे खेळाडू एका दिवसात घडत नाहीत
नुकत्याच झालेल्या फुटबॉल विश्वचषक सामन्याचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, अर्जेंटिना देश फुटबॉल विश्वचषकामध्ये जगज्जेता ठरला. या संघाच्या लियोनेल मेस्सीने खूप कमालीची कामगिरी केली. मेस्सी आता तरुणाईचा आदर्श झाला आहे. पण मेस्सीसारखे खेळाडू एका दिवसात तयार होत नाहीत. खूप जिद्द आणि चिकाटीने ते मेहनत करतात. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेणेही महत्वाचे ठरते. आजच्या तरुणांनीही अशाच पद्धतीने आदर्श ठेवून विविध क्षेत्रात आपले योगदान द्यावे, यश मिळवावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
संवाद, चर्चा, वादविवाद हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य – अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर
विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर म्हणाले की, संवाद, चर्चा, वादविवाद हे आपल्या लोकशाहीचे वैशिष्ट्य असले तरी सर्वांच्या एकत्रित सहभागातून सर्वसामान्य जनतेच्या हिताचे अनेक निर्णय विधिमंडळात होतात. भूमिकेवर ठाम राहून सर्व पक्षाचे सदस्य विधिमंडळात जनहितासाठी काम करीत असतात. आपल्या संसदीय लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष जितका महत्वाचा तितकाच विरोधी पक्षही महत्वाचा आहे. महाराष्ट्राचे विधिमंडळ हे देशातील प्रमुख कायदेमंडळ म्हणून नावाजले जाते. आपल्या विधिमंडळाला मोठा इतिहास असून आपली संसदीय लोकशाही आदर्शवत आहे, असे ते म्हणाले.
श्री. नार्वेकर म्हणाले की, संसदीय लोकशाही अधिक बळकट करण्यासाठी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळामार्फत राबविण्यात येत असलेला अभ्यासवर्गाचा उपक्रम कौतुकास्पद आहे. ज्याप्रमाणे शास्त्र शाखेचे विद्यार्थी प्रयोगशाळेत प्रात्यक्षिक करतात तशाच प्रकारे राज्यशास्त्र आणि लोकप्रशासनच्या विद्यार्थ्यांना विधिमंडळ कामकाजाचे प्रात्यक्षिक करण्याची संधी या अभ्यासवर्गातून मिळते. हा अभ्यासवर्ग म्हणजे एक प्रकारे संसदीय लोकशाही प्रणालीची प्रयोगशाळाच आहे. सक्षम आणि ध्येयवादी नागरिक घडविण्यासाठी याचा उपयोग होईल. या अभ्यासवर्गाचा उपयोग करून विद्यार्थ्यांनी विविध क्षेत्रात यश संपादन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या लोकशाहीची रचना फार सुंदर केली आहे. विधिमंडळे किंवा संसद सभागृहे ही सर्वसामान्य माणसाच्या आशा आकांक्षांची प्रतिबिंबे आहेत. लोकशाहीतील सर्व संस्थांचा एकमेकांवर अंकुश आहे. चेक अँड बॅलन्स पद्धती असलेली आपली लोकशाही जगातील आदर्श लोकशाही आहे. कार्यकारी मंडळावर विधिमंडळाचा अंकुश असतो. विधिमंडळ कामकाजात सरकारला विरोधी पक्षासह सत्तारूढ पक्षातील सदस्यही प्रश्न विचारतात. एक प्रकारे आपल्या संविधानाने सरकारला विधिमंडळासाठी उत्तरदायी ठरविले आहे, असे ते म्हणाले.
विधिमंडळाच्या मान्यतेशिवाय सरकारला एक पैसाही खर्च करता येत नाही. लक्षवेधी सूचना, तारांकित प्रश्न अशा विविध संसदीय आयुधांचा वापर करून विधिमंडळाचे सदस्य सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना वाचा फोडतात. लोकशाहीच्या आणि विधिमंडळाच्या अशा रचनेमुळे शेवटच्या माणसाचे प्रश्नही या सभागृहापर्यंत पोहोचतात. कामकाज करताना सभागृहात अनेक वेळा गोंधळ होत असला तरी नेमून दिलेल्या वेळेपेक्षा अधिक वेळ कामकाज केले जाते. कधी कधी रात्री बारा वाजेपर्यंत कामकाज करून दुसऱ्या दिवशी परत सकाळी नऊ वाजता कामकाजाला सुरुवात केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले.
आपल्या लोकशाहीशी विद्यार्थ्यांचा निकटचा परिचय व्हावा, लोकशाही मूल्यांचा अभ्यास व्हावा यासाठी राष्ट्रकुल संसदीय मंडळामार्फत आयोजित केल्या जाणाऱ्या अभ्यासवर्गाची खूप चांगली परंपरा आहे. या अभ्यासवर्गाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना विधिमंडळाच्या कामकाजाची माहिती होईल. आपली लोकशाही समजून घेता येईल व त्यांच्या माध्यमातून आपल्या लोकशाहीचे स्वरूप लोकांपर्यंत पोहोचेल. सर्वसामान्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला.
आमदार ॲड. आशिष शेलार यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले. कार्यक्रमाचे नियोजन विधिमंडळाचे अवर सचिव सुनिल झोरे यांनी केले.
~प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगारामध्ये १००० हून अधिक नोकरीच्या संधी निर्माण होणार
नवीन सुविधा केंद्रात पहिल्या टप्प्यात ३३,००० दशलक्ष टनांसह होणार कामाला सुरूवात
पुणे , २0 डिसेंबर २०२२: यीस्ट उत्पादनात जपानमधील जागतिक आघाडीवर असलेल्या ओवायसी जपान कंपनीची उपकंपनी ओरिएंटल यीस्ट इंडिया (ओवायआय) ने सातारा येथील खंडाळा एमआयडीसीमध्ये जागतिक स्तरावरचा यीस्ट प्रकल्प निर्माण करण्यासाठी ९०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून आपला ठसा विस्तारला आहे. या अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा केंद्रात त्याच्या कामकाजाच्या पहिल्या टप्प्यात ३३,००० दशलक्ष टन ताजे यीस्ट तयार करण्याची क्षमता आहे. या उत्पादन केंद्रामुळे या प्रदेशातील रोजगार वाढेल. या प्रकल्पात थेट २०० जणांना रोजगार मिळेल आणि यापुढे मूल्य साखळीतून स्थानिक पुरवठादारांद्वारे ८०० जणांना अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल.
शाश्वतता हा मुख्य मूल्य स्तंभांपैकी एक म्हणून असलेली एक जबाबदार संस्था या नात्याने या अत्याधुनिक उत्पादन सुविधा केंद्राची उभारणी उच्च अन्न सुरक्षा जागतिक मानकांनुसार तयार करण्यात आली आहे. झिरो लिक्विड डिस्चार्ज जल प्रक्रिया सुविधेने भारतीय उद्योगासाठी मापदंड बनवला आहे. ओरिएंटल यीस्ट इंडिया ही भारतातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील बेकरी, डिस्टिलरीज आणि इतर खाद्य विभागांना यीस्ट उत्पादने पुरवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावते.
ओवायसी जपानचे अध्यक्ष आणि ओरिएंटल यीस्ट इंडियाचे अध्यक्ष मासाशी नाकागावा म्हणाले, “भारत हा आमच्या जागतिक रणनीतीचा आधारस्तंभ आहे आणि ओवायसी दृष्टीकोनातून निश्चितपणे सर्वोच्च लक्षकेंद्रित बाजारपेठांपैकी एक आहे. हा नवीन प्रकल्प भारताप्रती आमच्या वचनबद्धतेची साक्ष देतो आणि आमच्या आंतरराष्ट्रीय विस्तारासाठीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. मोठ्या खाद्यपदार्थ साखळी, स्थानिक बेकर्स आणि इतर संबंधित उद्योगांची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हा प्रकल्प नाविन्यपूर्ण यीस्ट उत्पादने आणि सेवा पुरवेल. ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाशी सुसंगत असल्यामुळे हा प्रकल्प भारतातील यीस्ट आयात करण्यावरील अवलंबित्व कमी करेल. आमच्या सामायिक विकासाच्या यशासाठी आम्ही आमच्या सर्व ग्राहक आणि भागधारकांसोबत सहकार्य करण्यास उत्सुक आहोत.”
ओवायसी ची स्थापना १९२९ मध्ये जपानची पहिली बेकर्स यीस्ट उत्पादक म्हणून करण्यात आली होती आणि तेव्हापासून विविध खाद्य उत्पादने, बेकरी उत्पादन घटक आणि इतर जैवतंत्रज्ञान-संबंधित उत्पादने पुरवत त्यांचा विस्तार झाला आहे. गेल्या काही वर्षांत ओवायसी ही जपानमधील सर्वात मोठी यीस्ट उत्पादक कंपनी बनली आहे. उच्च दर्जाच्या यीस्ट फरमेंटेशन तंत्रज्ञानाच्या विकासाद्वारे ओवायसीने उच्च-गुणवत्तेच्या जैवरासायनिक संशोधनात योगदान दिले आहे तसेच नाविन्यपूर्ण यीस्ट आणि बेकरी घटक उत्पादने तयार केली आहेत.
पुणे : महावितरणच्या भरारी पथकाने नुकतेच वाघोली येथे धाड टाकून एक कोटी 44 लाख व 58 हजार रुपयांच्या दोन वीज चोरीच्या घटना उघडकीस आणल्या असून वीज चोरट्याच्या विरोधात लोणीकंद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
पुणे ग्रामीण भागातील वाघोली परिसरात भरारी पथकाने धाड टाकुन मे रोहन स्टोन क्रशरची वीजचोरी उघडकीस आणलेली आहे. या औद्योगिक ग्राहकाचा 103 एच.पी जोडभार असतांना त्यांनी ट्रान्सफॉर्मर डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स मधुन अतिरिक्त एल. टी. केबल टाकुन मीटर बायपास करून वीजचोरी केल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या ग्राहकाने चार लाख 25 हजार 72 युनिटची चोरी केल्याचे निष्पन्न झाल्याने त्याला 74 लाख, 88 हजार 670 रूपयांचे वीजचोरीचे बील देण्यात आले आहे.
दुसऱ्या एका घटनेत वाघोली परिसरातील मे. पृथ्वीराज एन्टरप्रायजेस स्टोन क्रशरने वीज चोरी केल्याचे उघडकीस आले आहे. सदर 95 एच.पी. जोडभार असलेल्या औद्योगिक ग्राहकाने ट्रान्सफॉर्मर डिस्ट्रीब्युशन बॉक्स मधुन अतिरिक्त एल. टी. केबल टाकुन मीटर बायपास करून वीजचोरी केल्याचे तपासात आढळून आले. या ग्राहकाने तीन लाख 55 हजार 354 युनिटची चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले असून यासाठी त्याला 69 लाख 67 हजार 500 रूपयांचे वीजचोरीचे बील देण्यात आले आहे.
या दोन्ही औद्योगिक ग्राहकांवर विद्युत कायदा 2003 कलम 135 अन्वये लोणीकंद पोलिस स्टेशन येथे वीज चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे.
महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी मोठया प्रमाणात वीजचोरी शोध मोहिम राबविण्याचे आदेश दिले आहे. त्यानुसार सुरक्षा व अंमलबजावणी विभागाचे कार्यकारी संचालक प्रमोद शेवाळे व पुणे प्रादेशिक विभागाचे उपसंचालक सुमित कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपकार्यकारी अभियंता विशाल कोष्टी, सहा. सुरक्षा व अंमलबजावणी अधिकारी सोनाली बावस्कर व तंत्रज्ञ पवन चव्हाण यांनी मोहिम यशस्वी केली.
पुणे दि. 20 – डेक्कन एज्युकेशन सोसायटीच्या एनईएमएस शाळेत वार्षिक स्नेहसंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले होते. मानवाचे निसर्गाशी नाते, मित्रांचे नाते, जीवनमूल्ये आदी विषयांवर संगीत, नृत्य आणि नाटकांचे सादरीकरण केले. बालरोगतज्ज्ञ डॉ. सुमित पीटकर, एमआयटीच्या ज्युनियर कॉलेजच्या प्राचार्या डॉ. रोहिणी पटवर्धन यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
पीटकर म्हणाले, ‘नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार, मोबाइलचा कमीत कमी वापर ही आरोग्याची गुरुकिल्ली आहे.’ पटवर्धन म्हणाल्या, ‘मुलांशी भावनिक आणि मानसिक नाते दृढ करण्यासाठी पालकांनी त्यांच्याशी सुसंवाद साधला पाहिजे.’
संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. शरद कुंटे अध्यक्षस्थानी होते. शाला समितीचे अध्यक्ष ॲड. अशोक पलांडे, प्रबंधक डॉ. सविता केळकर, ॲड. राजश्री ठकार, मुख्याध्यापिका अर्चना धनावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली दीपाली ठाकर, प्रमोद उकिरडे, अश्विनी पटवर्धन, ज्योती पवार, रोहिणी मराठे यांनी संयोजन केले.
पुणे : झी मराठी या वाहिनीवरील लोकमान्य ही नवी ऐतिहासिक चरित्रगाथा… या मालिकेचा भव्य प्रीमियर सोहळा पुण्यात लोकमान्य टिळकांच्या केसरीवाड्यात पार पडला.
यावेळी क्षितीश दाते, स्पृहा जोशी, नील देशपांडे, मैथिली पटवर्धन, मालिकेचे निर्माते दशमी क्रिएशन्स चे नितीन वैद्य, टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाचे कुलपती डॉ. दीपक टिळक, डॉ. रोहित टिळक, शैलेश टिळक, कुणाल टिळक, पोलिस उपायुक्त संदीप सिंग, सहायक पोलिस आयुक्त सतीश गोवेकर, झी मराठीचे अमित शहा, कल्याणी पाठारे, प्रसन्न केतकर, अरविंद गोखले, अपर्णा पाडगावकर, अभिनेते अद्वैत दादरकर यांच्यासह मालिकेतील कलाकार आणि टिळक कुटुंबीय उपस्थित होते. याप्रसंगी ‘लोकमान्य’ मालिकेतील कलाकारांनी साधला शालेय विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला.
“स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी मिळवणारच” अशी सिंहगर्जना करणाऱ्या लोकमान्यांचं असामान्य व्यक्तिमत्त्व राजकीय, सामाजिक आणि कौंटुंबिक स्तरावर त्या काळात कसं घडलं, हे जाणून घेण्याची उत्सुकता सर्व अबालवृद्धांना आजही आहे. टिळकांसारखी प्रभावी वक्तृत्त्वशैली आपल्याकडेही असावी, असे वाटण्याचा हा काळ आहे, म्हणून आजच्या काळाला साजेशा लोकमान्य टिळकांची चरित्रगाथा लोकमान्य या मालिकेतून झी मराठी वाहिनी प्रेक्षकांसाठी घेऊन येत आहे. टिळकांच्या राजकीय प्रवासाबरोबरच त्यांच्या कौटुंबिक आयुष्यातील महत्त्वाचे घटना-प्रसंग या मालिकेत पहायला मिळणार आहेत. ह्या मालिकेचं लेखन केलं आहे आशुतोष परांडकर यांनी तर स्वप्निल वारके हे दिग्दर्शक आहेत. दशमी क्रिएशन्स हे या मालिकेचे निर्मिते आहेत. या मालिकेतून अभिनेता क्षितीज दाते आणि अभिनेत्री स्पृहा जोशी प्रमुख भूमिकेत असणार आहेत.
मालिकेतील भूमिकेबद्दल बोलताना क्षितिज दाते म्हणाला, ही मालिका लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांची चरित्रगाथा आहे. मी या मालिकेसाठी अभ्यास करतोय, त्यातून मला कळतंय की शाळेत जे शिकवलं गेलं आणि त्यानंतर वाचलं गेलं त्याच्या फार पलीकडचा मोठा अवाका टिळकचरित्राचा आहे. ह्या भूमिकेबद्दल सांगायचं झालं तर ही अशी भूमिका मी पहिल्यांदाच करत आहे. ही व्यक्तिरेखा अतिशय आव्हानात्मक आहे. लोकमान्य टिळकांबद्दल आपल्याला एवढंच माहित असतं की ते अतिशय कडक आणि शिस्तप्रिय होते. पण त्याशिवाय त्यांचे त्यांच्या पत्नीशी असलेलं नातं कसं होतं, विद्यार्थ्यांशी असलेलं नातं, समाजाच्या विविध स्तरातील लोकांशी असलेलं त्यांचं नातं, त्यांच्या पिढीतले त्यांचे जे आदर्श होते त्यांच्याबरोबरचं त्यांचं नातं, याबद्दल मला नव्याने खूप काही शिकायला मिळालं, त्याबद्दल वाचायला मिळालं. मालिकेच्या निमित्ताने पुन्हा मुळापासून वाचन झालं. ही भूमिका माझ्यातील अभिनयकलेला आव्हान देणारी आहे. “लोकमान्य” ही मालिका २१ डिसेंबरपासून बुधवार ते शनिवार रात्री ९.३० वा. झी मराठीवर प्रसारित होणार आहे. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन दीप्ती भागवत यांनी केले.
‘दहशतवादाविरोधात शून्य सहनशीलता’ यावर भारताच्या धोरणाचा भर आहे,असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी आज सांगितले. दहशतवादाला प्रतिबंध करण्यासाठी सरकारकडून होत असलेल्या प्रयत्नांबाबत आज प्रसारमाध्यमांसमोर आपल्या निवासस्थानी केलेल्या सविस्तर निवेदनात ठाकूर यांनी सांगितले की यूएपीए बळकट करून सरकारने कायदेशीर आघाडीवर काम केले आहे आणि त्याच वेळी राष्ट्रीय तपास संस्थेला खऱ्या अर्थाने महासंघात्मक स्वरुप देण्यासाठी राष्ट्रीय तपास संस्था(सुधारणा) कायदा आणून अंमलबजावणीच्या पातळीवर पावले उचलली आहेत आणि या उपाययोजनांच्या एकत्रित परिणामामुळे दहशतवादाशी संबंधित व्यवस्था कमकुवत झाली आहे.
सर्वोच्च जागतिक पातळीवर भारताने आपल्या चिंता व्यक्त केल्या असल्याची बाब अधोरेखित करत ते म्हणाले की आंतरराष्ट्रीय परिषदा आणि बैठकांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच दहशतवादाविरोधात जगाने एकत्र येण्याचा आग्रह धरला आहे. इंटरपोलच्या 90व्या आमसभेमध्ये 2000 पेक्षा जास्त परदेशी प्रतिनिधी सहभागी झाले होते आणि ‘दहशतवादी कारवायांविरोधात जागतिक कृती’ ची घोषणा करत तिची सांगता झाली असे ठाकूर यांनी सांगितले.
“सरकारचा दहशतवादाविरोधातील दृढनिर्धार सर्जिकल स्ट्राईकपासून बालाकोट स्ट्राईक पर्यंतच्या मोहिमांमध्ये वेळोवेळी दिसून आला आहे. आपल्या सशस्त्र दलांच्या कारवाईमुळे जम्मू आणि काश्मीरमध्ये दहशतवादी घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणातघट झाली आहे. त्याच प्रकारे दहशतवादासाठी अर्थसाहाय्याच्या प्रकरणात शिक्षा होण्याचे प्रमाण 94% पर्यंत नेण्यात आम्हाला यश आले आहे, असे ठाकूर म्हणाले.
ईशान्येकडील भागात शांततेचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी सरकार करत असलेल्या प्रयत्नांची त्यांनी सविस्तर माहिती दिली आणि ते म्हणाले की भारताच्या ईशान्य भागात 2014 पासून शांततेच्या युगाचा उदय होत आहे ज्यावेळी बंडखोरांकडून होणाऱ्या हिंसाचारात 80 टक्के इतकी तर नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रकरणात 89 टक्के घट झाली आहे. या कामगिरीत भर म्हणून 2014 पासून सहा हजार बंडखोरांनी शरणागती पत्करली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
दहशतवाद प्रतिबंधासाठी सशस्त्र कारवाई पलीकडे जाण्यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे आणि या प्रदेशात चिरंतन शांतता निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे, असे ते म्हणाले. हे शांतता करार सरकारने केलेल्या कामगिरीचे दाखले आहेत. हा पैलू अधोरेखित करण्यासाठी ठाकूर यांनी सरकारने केलेल्या शांतता करारांची यादी सादर केली.
जानेवारी 2020 मध्ये बोडो करार,
जानेवारी 2020 मध्ये ब्रू-रियांग करार,
ऑगस्ट 2019 मध्ये एनएलएफटी-त्रिपुरा करार,
सप्टेंबर 2021 मध्ये कार्बी आंगलॉन्ग करार,
मार्च 2022 मध्ये आसाम-मेघालय आंतरराज्य सीमा करार.
सशस्त्र दलांच्या विशेषाधिकार कायद्याविषयी बोलताना ते म्हणाले की हा कायदा मागे घेण्याबाबत आतापर्यंत केवळ चर्चा होत राहिली मात्र, ईशान्येकडील त्रिपुरा आणि मेघालयसह बऱ्याच भागातून सरकारने हा कायदा मागे घेतला आहे. अरुणाचल प्रदेशच्या केवळ 3 जिल्ह्यांमध्ये तो अद्यापही लागू आहे तर आसामचा 60 टक्के भाग एएफएसपीएपासून मुक्त आहे, सहा जिल्ह्यांमधील 15 पोलिस ठाणी अशांत भागाच्या श्रेणीतून बाहेर काढण्यात आली आहेत, 7 जिल्ह्यांमधील 15 पोलिस ठाणी अशांत भाग अधिसूचनेमधून काढून टाकण्यात आली आहेत, अशी माहिती केंद्रीय मंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.
गेल्या काही वर्षात सरकारने राबवलेल्या बचाव कार्याची देखील त्यांनी माहिती दिली. याविषयावर अधिक प्रकाश टाकताना ते म्हणाले की संकटात असलेल्या भारतीयांचा बचाव करण्याचा विषय सरकारसाठी सर्वाधिक प्राधान्यक्रम असलेला चिंतेचा विषय आहे आणि जगभरात विविध ठिकाणी बचाव मोहिमा राबवण्यामध्ये भारत आघाडीवर राहिला आहे. भारताच्या बचाव मोहिमांच्या यशस्वितेची माहिती ठाकूर यांनी दिली.
फेब्रुवारी- मार्च 2022 मध्ये ऑपरेशन गंगा अंतर्गत 22,500 नागरिकांची सुटका करण्यात आली.
अफगाणिस्तानमधून ऑपरेशन देवी शक्ती अंतर्गत 670 भारतीय नागरिकांची सुटका करण्यात आली
आतापर्यंतची सर्वात मोठी यशस्वी बचाव मोहीम राबवताना कोविड-19च्या आपत्तीच्या काळात 2021-22 मध्ये वंदे भारत मोहिमेंतर्गत 1.83 कोटी नागरिकांना मायदेशी आणण्यात आले.
भारताने चीनमधील वुहानमधून 654 लोकांची सुटका केली.
केवळ भारतीय नागरिकांचीच नव्हे तर संकटात असलेल्या परदेशी नागरिकांची देखील भारताने मदत केली आहे. 2016 मध्ये ऑपरेशन संकट मोचन अंतर्गत 2 नेपाळी नागरिकांसह 155 लोकांना दक्षिण सुदानमधून परत आणण्यात आले. नेपाळमधून ऑपरेशन मैत्री दरम्यान 5000 भारतीयांची सुटका करण्यात आली तर 170 परदेशी नागरिकांची देखील नेपाळमधून सुटका करण्यात आली. ऑपरेशन राहत द्वारे येमेनमधून 6710 लोकांचा बचाव करण्यात आला, ज्यामध्ये 1962 परदेशी नागरिकांचा समावेश होता.
या प्रयत्नांमुळे जगामध्ये भारताच्या संदर्भात जे चित्र निर्माण झाले आहे त्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की संकटात असलेल्या देशांना सर्व प्रकारची मदत तातडीने देण्याची तयारी असलेला देश आणि दहशतवादाविरोधात कठोर कारवाई करणारा देश म्हणूनही भारताकडे पाहिले जात आहे. तर शेजारी देशाकडे मात्र दहशतवादाचा आश्रयदाता आणि दहशतवादी मूल्यांचा प्रसारक म्हणून पाहिले जात आहे, असे त्यांनी सांगितले.
नागपूर, दि. 20 : चंद्रपूर येथील मलनि:स्सारण वाहिनी व सांडपाणी पाणी प्रकल्प (एसटीपी 24 एमएलडी) या कामाच्या गैरव्यवहाराबाबत शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या माध्यमातून तपासणी करण्यात येत आहे. याबाबत योग्य ती चौकशी करून त्यामध्ये काही चुका आढळून आल्यास कारवाई केली जाईल. याबाबतचा अहवाल आल्यानंतर तो तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
या विषयासंदर्भात सदस्य विजय वडेट्टीवार यांच्यासह अन्य सदस्यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नाला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले की, नवीन चंद्रपूर येथील मलनि:स्सारण वाहिनी व एसटीपी 24 एमएलडी या कामाबाबत संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्था यांच्या तक्रारीबाबत जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर यांच्या अहवालाच्या अनुषंगाने मुख्य दक्षता व सुरक्षा अधिकारी म्हाडा यांना याप्रकरणी चौकशी करून अहवाल शासनास सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
याबाबत काही कामे प्रलंबित आहेत ते पूर्ण करून घेऊन त्या कामाची गुणवत्ता व दर्जा तपासून योग्य निर्णय घेण्यात येईल. तसेच नागपूर मंडळांच्या दक्षता पथकाचा अहवाल मागविण्यात आला आहे, तो अहवाल तपासून योग्य तो निर्णय घेण्यात येईल.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य किशोर रोडगेवार यांनी सहभाग घेतला होता.
नागपूर, दि. २० :- मुंबईकरांना दर्जेदार आणि अद्ययावत आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून त्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जातील. लवकरच या संदर्भात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य ॲड. आशिष शेलार आणि अन्य सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुंबईतील कांदिवली (पश्चिम) येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर रुग्णालयातील अद्ययावत सोयी सुविधांविषयी प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले, “मुंबईकरांना दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. रुग्णांना औषधे वेळेत मिळतील याची दक्षता घेण्याच्या सूचना मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना दिल्या आहेत. पाच हजार स्वच्छता दूत, याप्रमाणेच साडेपाच हजार आशा कार्यकर्ती नव्याने नियुक्त करण्यात येतील. त्यामुळे आरोग्य सुविधा सुरळीत होण्यास मदत होईल”.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयातील शस्त्रक्रियागृह, पदभरती, आरोग्य तपासणीसाठी आवश्यक यंत्रसामग्रीसह विविध प्रश्न सोडवण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात येईल.
मुंबईतील गोवर आजाराची साथ रोखण्यासाठी मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य शासनाचा आरोग्य विभाग युद्ध पातळीवर काम करीत आहे. आता गोवरची रुग्ण संख्या नियंत्रणात आली आहे. गोवर रोखण्यासाठी लसीकरण अभियान राबविण्यात येत आहे. या लसीकरण अभियानास नागरिकांनी सहकार्य करावे, त्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करून पुढाकार घ्यावा, असेही आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री अबू आझमी, अमीन पटेल, ॲड. पराग अळवणी, योगेश सागर आदींनी सहभाग घेतला.
