नागपूर, दि. २१: पुणे येथील भिडे वाडा याठिकाणी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याबाबत आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आढावा घेतला. यासंदर्भात पुणे जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी पुण्यातील भिडे वाड्यातील भाडेकरूंची बैठक घेऊन अंतिम अहवाल एका आठवड्यात सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी यावेळी दिले.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात काल विधानसभेत यासंदर्भात सदस्य छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर निवेदन करताना मुख्यमंत्र्यांनी स्मारकाविषयी बैठक घेण्यात येईल, असे सांगितले होते. त्यानुसार आज नागपूर येथील विधानमंडळातील मंत्री परिषद सभागृहात बैठक झाली.

यावेळी इतर मागासवर्ग व बहुजन विकास मंत्री अतुल सावे, आमदार श्री. भुजबळ, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, प्रधान सचिव राजगोपाल देवरा, नगरविकास विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, सांस्कृतिक कार्य विभागाचे सचिव सौरभ विजय उपस्थित होते तर पुणे जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख, महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

यावेळी आमदार श्री. भुजबळ यांनी प्रास्ताविक करताना या राष्ट्रीय स्मारकामध्ये मुलींची शाळा सुरू करणे तसेच त्यामध्ये कोणकोणत्या बाबी असाव्यात याबाबत सूचना केल्या.

सावित्रीबाई फुले यांचे राष्ट्रीय स्मारक करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य असून स्मारकाचे काम मार्गी लागावे यासाठी जिल्हाधिकारी आणि महापालिका आयुक्तांनी भिडे वाड्यातील रहिवाशांची बैठक घ्यावी. आठवडाभरात त्याचा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले. स्मारकाच्या कामाला कालमर्यादेत पूर्ण करण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. या स्मारकाचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते भूमिपूजन येत्या दोन महिन्यात करता येईल, या कालमर्यादेत काम करा, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

नागपूर, दि. २१ : चीनसह अन्य काही देशांत कोरोना विषाणूचे रुग्ण पुन्हा आढळून येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्यात कृती दल गठित करून केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी पॉइंट ऑफ इन्फर्मेशनचा मुद्दा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. त्यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूच्या परिस्थितीवर राज्य शासन लक्ष ठेवून आहे. कृती दल गठित करून आणि केंद्र सरकारबरोबर समन्वय ठेवत परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यात येईल.

शालेय पोषण आहारापासून कोणताही विद्यार्थी वंचित राहणार नाही

– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

राज्यातील विविध योजनांचा लाभ घेणाऱ्या सर्व लाभार्थ्यांची 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत आधार नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. मात्र ही नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत शालेय पोषण आहार व इतर कोणत्याही योजनेच्या लाभापासून विद्यार्थांना वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रश्नोत्तराच्या तासात  दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यासह  सदस्य सर्वश्री संजय बनसोडे, अशिष शेलार , जयंत पाटील, अभिमन्यू पवार यांनी प्रश्न  उपस्थित केला होता.

शालेय पोषण आहार वाटपासंदर्भात उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, आधार कार्ड नोंदणी पूर्ण होईपर्यंत  राज्य शासनाच्या ‘सरल’ या प्रणालीच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना धान्य दिले जात आहे. एखादा विद्यार्थी अनुपस्थित असेल तर त्याच्या घरी धान्य पोचविण्यात येते. ज्या ठिकाणी दिव्यांग विद्यार्थी आहेत त्यांच्या घरी जाऊन आधार नोंदणी पूर्ण करण्यात येत असल्याची माहिती श्री. केसरकर यांनी दिली.

जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

“जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास राज्यावर 1 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त बोजा  पडणार असल्याने जुनी पेन्शन योजना लागू करता येणार नाही”, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासाला दिली.

विनाअनुदान तथा अंशत: अनुदान शाळेतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अनुदानासंदर्भात सदस्य संजय शिंदे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नावर झालेल्या चर्चेत विरोधीपक्षनेते अजित पवार, दिलीप वळसे पाटील डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राम शिंदे, आदी सदस्यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या व अनुदानास पात्र घोषित केलेल्या मान्यताप्रप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना द्यावयाच्या अनुदान सूत्रामध्ये सुधारणा करुन सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच यापूर्वी 20 टक्के वेतन अनुदान सुरु असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय झाला. हा निर्णय झाला तेव्हा 350 शाळा होत्या, जेव्हा अंमलबजावणी करण्याची वेळ आली तेव्हा 3 हजार 900 एवढी शाळांची संख्या असल्याचे समोर आले. त्यामुळे शासनावरील आर्थिक बोजा वाढला आहे.

उपरोक्त प्रश्नाला उत्तर देताना शालेय शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर म्हणाले, “नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुदान मंजूर करुण्यात आले असून, त्याकरिता अपेक्षित खर्चास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच यापुढे केवळ स्वयंअर्थसहाय्यीत शाळा सुरु करता येतील. अनुदानित शाळांना परवानगी मिळणार नाही. उच्च शिक्षण हे इंग्रजी माध्यमातून असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण इंग्रजीतून घेण्याचा पालकांचा कल आहे. असे दिसून आले. मात्र यापुढे उच्च शिक्षणदेखील मराठी माध्यमातून देण्यात येईल, यासाठी मराठीतून पुस्तकेही मराठी भाषांतरित करण्यात येत आहेत. इंग्रजी भाषेचा पगडा दूर करुन मराठी भाषेतून शिक्षण देण्यात येईल असेही श्री. केसरकर म्हणाले.

नागपूर, दि.21 :माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रकाशित होत असलेल्या ‘लोकराज्य’ मासिकामधील विषय हे समाज परिवर्तनशील असल्याचे गौरवोद्गार विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी काढले.नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशनाच्यानिमित्ताने विधानभवन परिसरात शासनाचे मुखपत्र असलेल्या लोकराज्य मासिकाच्या दुर्मिळ अंकांचे प्रदर्शन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत लावण्यात आले आहे. या प्रदर्शनास त्यांनी भेट दिली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. यावेळी आमदार अभिजित वंजारी, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या सचिव तथा महासंचालक जयश्री भोज, संचालक (माहिती) (प्रशासन) हेमराज बागूल, संचालक (माहिती) (वृत्त व जनसंपर्क) डॉ. राहूल तिडके, उपसंचालक (वृत्त) दयानंद कांबळे, नागपूरचे जिल्हा माहिती अधिकार प्रविण टाके, गोंदियाचे जिल्हा माहिती अधिकारी रवी गिते, गडचिरोलीचे जिल्हा माहिती अधिकारी सचिन अडसूळ, विधानमंडळातील अवर सचिव पुष्पा दळवी यांची उपस्थित होती.

उपसभापती डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या की, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत प्रकाशित होत असलेले ‘लोकराज्य’ मासिक सामान्य लोकांपर्यंत पोहचणारे एकमेव मासिक आहे. सात दशकांची समृद्ध परंपरा असलेल्या लोकराज्यची व्याप्ती वाढविण्यासाठी आवश्यक ती मदत करू, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ग्रामपंचायात स्तरावरील विकासावर आधारित लेख लोकराज्यमध्ये समाविष्ट करावेत, अशी सूचना त्यांनी केली.

लोकराज्य टीम परिश्रम घेवून विविध विशेषांकाची निर्मिती करत आहे. या प्रदर्शनात 1964 पासूनचे दुर्मिळ अंक ठेवण्यात आले आहेत. हिवाळी अधिवेशन कालावधीत विधानभवनात येणाऱ्या सर्व स्तरातील लोकांनी या प्रदर्शनास आवर्जून भेट द्यावी, असे हे प्रदर्शन असल्याचे डॉ. गोऱ्हे यांनी सांगितले. यावेळी त्यांनी लोकराज्य मासिकाच्या वाटचालीस तसेच महासंचालनालयाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना शुभेच्छा दिल्या.

रुग्णालयातील यंत्रसामग्री, औषध खरेदी आणि पदभरती प्रक्रिया गतीने करणार

नागपूर, दि. 21 : शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर  येथे व्हेंटिलेटर अभावी मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी रुग्णालयाचे अधिष्ठाता आणि संबंधित डॉक्टर यांची विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी दिली. रुग्णालयात पुरेशी यंत्रसामग्री आणि औषधी असावी तसेच पदभरती याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथे मुलीचा मृत्यू झाल्याप्रकरणी विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर येथे भरती करतांनाच ती मुलगी गंभीर आजाराने ग्रस्त होती. अतिदक्षता विभागातील सर्व व्हेंटिलेटर गंभीर आजाराच्या रुग्णांसाठी वापरात असल्यामुळे या मुलीला उपचाराकरिता आर्टिफिशिअल मॅन्युअल ब्रिदिंग युनिट (अंबू बॅग) या तात्पुरत्या व्यवस्थेवर ठेवण्यात आले होते. तिचा दिनांक १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी मृत्यू झाला. या प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन उच्चस्तरीय चौकशी करुन अहवाल शासनास सादर करण्याबाबत संचालनालयास निर्देश दिले होते. संचालनालयाने तीन डॉक्टरांची समिती गठित केली. या समितीच्या अहवालानुसार संबंधित अधिष्ठाता यांच्याकडून शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथील अधिष्ठाता पदाचा कार्यभार काढून घेत त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आले. संबंधित अधिष्ठाता आणि अन्य अधिकारी यांच्याविरूद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे वर्षभरात जवळपास दहा लाख रुग्ण उपचार घेतात. त्यामुळे येथे पुरेशी पदे असावीत यासाठी कार्यवाही करण्यात येत असल्याचे सांगून मंत्री श्री. महाजन म्हणाले, या रुग्णालयात गट अ ते गट ड संवर्गाकरिता एकूण मंजूर २५१८ पदांपैकी ७१६ पदे रिक्त आहेत व इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे गट अ ते गट ड संवर्गाकरिता एकूण मंजूर ९२१ पदांपैकी ३४२ पदे रिक्त आहेत. दोन्ही संस्थांमधील विविध संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याबाबतची आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे उपलब्ध      मनुष्यबळातून सबंधित रुग्णालयात प्रभावीपणे रुग्णसेवा पुरविण्यात येत आहे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांमधील प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक (गट-अ) तसेच सहाय्यक प्राध्यापक व वैद्यकीय अधिकारी (गट-ब) या संवर्गातील सरळसेवेच्या कोट्यातील रिक्त पदे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्याची कार्यवाही सुरु असून पदोन्नती कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याची कार्यवाही शासन स्तरावर सुरु आहे. गट क संवर्गातील सरळसेवेची रिक्त पदे स्पर्धा परीक्षेद्वारे भरण्याकरिता सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार टीसीएस या कंपनीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसेच गट ड संवर्गातील रिक्त पदे जिल्हास्तरीय निवड समितीमार्फत भरण्याचे निर्देश संबंधित अधिष्ठाता यांना देण्यात आले आहेत, असे श्री. महाजन यांनी सांगितले

वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांना आवश्यक असणारी औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व तदनुषंगिक बाबींची खरेदी हाफकिन महामंडळामार्फत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यास विलंब झाल्यास तसेच आवश्यकता भासल्यास संस्थेच्या निधीतून 30 टक्के इतका निधी, महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेच्या खात्यात उपलब्ध निधी, सीएसआर फंड तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून स्थानिक स्तरावर औषधे व सर्जिकल साहित्यांची खरेदी करुन रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याचे निर्देश दिले असल्याचे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते श्री. पवार यांच्यासह सदस्य सर्वश्री विकास ठाकरे, नाना पटोले, हसन मुश्रीफ, मोहन मते आदींनी सहभाग घेतला.

स्वमग्न मुलांवरील उपचारासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरु करणार – सार्वजनिक आरोग्य मंत्री डॉ. तानाजी सावंत

स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांनी त्रस्त मुलांवरील उपचारांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात केंद्र सुरू करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

याबाबत विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. त्यावर मंत्री डॉ.  सावंत यांनी निवेदन केले. त्यांनी सांगितले की, आरोग्य विभागामार्फत शून्य ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी करून मुलांमध्ये आढळणारे जन्मतः असलेले व्यंग, विकास विलंब, जीवनसत्वाच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार यांचे वेळेत निदान होऊन योग्य ते उपचार करण्यासाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम सुरू करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रत्येक तालुक्यात पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.

या पथकांमार्फत स्वमग्नता (ऑटिझम), गतिमंदता या मेंदूविकारांबाबत विद्यार्थी व अंगणवाडीतील शून्य ते सहा वर्षे वयाच्या बालकांची तपासणी करण्यात आली आहे. तसेच राष्ट्रीय बालस्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा रुग्णालयात ‘डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरव्हेन्शन सेंटर’ स्थापन करण्यात येत आहेत. यामध्ये अंगणवाडी, शाळा स्तरावरून संदर्भित बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास आणि गुणात्मक उपचारांसाठी सदरचे केंद्र कार्य करेल. या केंद्रामध्ये विविध तज्ञांच्या माध्यमातून फिजिओथेरपी, ऑडिओलॉजी आणि स्पीच थेरपी, मानसोपचार, विशेष शिक्षण, दंत वैद्यकीय यांसारखे उपचार देऊन या बालकांच्या बौद्धिक, मानसिक आणि शारीरिक स्थितीचा विकास साधण्यात येईल. तसेच या आजारांचा महात्मा जोतिराव फुले जन आरोग्य योजनेत समावेशाचा विचार करण्यात येईल, असेही मंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्य राजेश टोपे आदींनी सहभाग घेतला.

नागपूर, दि. 21 : राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ, महाराष्ट्र शाखेच्या विद्यमाने राज्यातील विद्यापीठांतील राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन विषयांच्या पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या 49 व्या संसदीय अभ्यासवर्गात गुरुवार, दिनांक 22 डिसेंबर रोजी सकाळी 8.30 वा. ‘लोकप्रतिनिधींची स्वत:च्या मतदारसंघाविषयी कर्तव्ये आणि विकासकामांचे नियोजन’ या विषयावर संसदीय कार्य मंत्री चंद्रकांत पाटील मार्गदर्शन करणार आहेत. तर सकाळी 9.30 वा. ‘संसदीय कार्यप्रणाली व लोकशाही संवर्धनासाठी युवक चळवळीचे योगदान’ या विषयावर विधानसभा सदस्य कु. प्रणिती शिंदे मार्गदर्शन करणार आहेत.

भारतातील संसदीय लोकशाही कशा पद्धतीने कार्यरत आहे, कार्यकारी मंडळावर विधानमंडळामार्फत कशा प्रकारे नियंत्रण ठेवले जाते, त्यासाठी कोणकोणत्या संसदीय आयुधांचा  वापर केला जातो, अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया, विधिमंडळाची समिती पद्धती, कायदा तयार करण्याची प्रक्रिया इत्यादी बाबतची प्रत्यक्ष माहिती नामांकित संसदपटू व तज्ज्ञांच्या व्याख्यानांमधून तसेच सभागृहाच्या प्रत्यक्ष कामकाजाच्या अवलोकनाद्वारे विद्यार्थ्यांना या व्याख्यानातून मिळत असते.

नागपूर, दि. २१ : “वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील संस्थांना आवश्यक असणाऱ्या औषधे, सर्जिकल्स साहित्य व अन्य तद्नुषंगिक बाबींचा पुरवठा हाफकिन महामंडळाकडून करण्यात येतो. मात्र, वेळेत औषध पुरवठा करण्यास विलंब होत असल्याने अशा संस्थांना त्यांच्या निधीतून ३० टक्के निधी औषधी खरेदीसाठी वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच यापुढे औषध खरेदी करण्यासाठी खरेदी महामंडळ स्थापन तयार करता येईल का, याबाबत येत्या महिन्याभरात निर्णय घेण्यात येईल”, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीष महाजन यांनी आज विधानसभेत दिली

विधानसभा सदस्य श्री.आमिन पटेल यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान उत्तर देताना मंत्री श्री. महाजन बोलत होते.

“सार्वजनिक आरोग्य विभागाने शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांकरिता आवश्यक औषधे व सर्जिकल्स साहित्य इ. बाबींची खरेदी मे. हाफकिन महामंडळ यांच्यामार्फत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यानुसार वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील सर जे.जे. रुग्णालयास सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षात औषधे व सर्जिकल्स साहित्यांची खरेदी करण्यासाठी रु. २४.३१ कोटी एवढा निधी अर्थसंकल्प‍ित करण्यात आलेला आहे. याव्यतिरिक्त स्थानिक स्तरावर महात्मा फुले जन आरोग्य योजना, सीएसआर फंड, पीएलए खात्यातून तसेच जिल्हा वार्षिक योजनेतून उपलब्ध निधीमधून तातडीची व आवश्यक खरेदी करून रुग्णसेवा सुरळीत ठेवण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत”, असे मंत्री श्री. महाजन यांनी सांगितले.

याशिवाय, ६५० कोटी रुपये खर्च करून सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल सन २०२४ पर्यंत तयार करण्याचा प्रयत्न आहे. निवासी डॉक्टरांचा प्रश्नही लवकर मार्गी लावण्यात येईल. सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयात दैनंदिन स्वच्छतेबाबत अधिक लक्ष दिले जाईल. त्यासाठी राज्य स्तरावर संस्था नेमून त्यांच्यामार्फत काम दिले जाईल. हाफकिन इन्स्टिट्यूटचे बळकटीकरण करण्याचा विचार असल्याची माहितीही मंत्री श्री. महाजन यांनी दिली.

या चर्चेत विधानसभा सदस्य मनीषा चौधरी, राजेश टोपे, झिशान सिद्दीकी आदींनी सहभाग घेतला.

नागपूर, दि. २१ : पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांवरील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय शासन घेईल, असे मुख्यमंत्र्यांच्या सहमतीने जाहीर करीत असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. तसेच महाराष्ट्र महानगरपालिका 267 अ नुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अवैध बांधकामांना लावण्यात येणाऱ्या शास्ती कर निर्णयांची यापुढे कडक अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी विधानसभेत एका लक्षवेधीला उत्तर देताना दिली.

उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य महेश लांडगे यांनी लक्षवेधी उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीवर झालेल्या चर्चेत विरोधी पक्षनेते अजित पवार, सदस्या श्रीमती मंदा म्हात्रे, किशोर जोरगेवार यांनी सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड परिसरातील अवैध बांधकाम नियमित करण्यासाठी योजना आणणार असून न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई केली जाईल. एक हजार चौरस फुटापर्यंत शास्ती कर माफ करण्यात येणार आहे. तसेच एक हजार ते दोन हजार चौरस फुटापर्यंत 50 टक्के दराने व दोन हजार चौरस फुटांवरील अवैध बांधकामावरील मालमत्ता कराच्या दुप्पट शास्ती लावण्यात येत होता.

विकास आराखडा किंवा विकास नियंत्रण नियमावलीतील नियमांचे उल्लंघन झालेले आहे, अशा अस्त‍ित्वात असलेल्या बांधकामांना न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून नियमित केले जाईल. तोपर्यंत शास्ती कर न घेता मूळ कर घेतला जाईल, तसेच भविष्यात अवैध बांधकाम उभे राहू नये म्हणून जिल्ह्याचे सॅटेलाईट मॅपिंग केले जाईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

नागपूर, दि. २१ : “परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फिंग केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करण्यात येईल. याप्रकरणी संबंधित पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक यांना निलंबित करण्यात येईल, तर पोलिस निरीक्षकाची बदली करण्यात येईल”, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

परभणी जिल्ह्यातील जिंतूर येथील शासकीय कार्यालयात काम करणाऱ्या महिलांची मॉर्फ केलेली छायाचित्रे सोशल मीडियावर व्हायरल केल्याप्रकरणी सदस्य मेघना साकोरे- बोर्डीकर यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या लक्षवेधीला उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी उत्तर दिले.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, “महिलांची छायाचित्रे मॉर्फिंग करणे गंभीर बाब आहे. याप्रकरणी एका आरोपीला अटक करण्यात आली आहे. या घटनेत अन्य आरोपी असावेत. त्यानुसार तपास सुरू आहे. या प्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याचा अहवाल मिळाला असून संबंधित सहायक पोलिस निरीक्षकास आजच निलंबित करण्यात येईल. तसेच पोलिस निरीक्षकांनी योग्य प्रकारे चौकशी केली नाही म्हणून त्यांची बदली करण्यात येईल”.

सोशल मीडियावर होणाऱ्या ट्रोलिंग, मॉर्फिंग बाबत सर्वसमावेशक सदस्यांची समिती गठित करण्याबाबत मुख्यमंत्री महोदयांकडे शिफारस करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

विशाखा समिती प्राधान्याने गठित करणार

महिलांवरील अत्याचार रोखणे आणि त्यांच्या तक्रारी सोडवण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात विशाखा समिती गठित करणे आवश्यक आहे.  अद्याप  ज्या कार्यालयांनी ही कार्यवाही केलेली नसेल त्यांनी विशाखा समिती गठित करून तसा फलक ठळकपणे लावण्यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात येतील. यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोकराव चव्हाण, जयंत पाटील, वर्षा गायकवाड, डॉ. भरती लव्हेकर, प्रणिती शिंदे आदींनी सहभाग घेतला.

नागपूर, दि. 21 : “पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडचे काम प्रगतीपथावर असून भूसंपादनाचे काम सुरू केले आहे. यासाठी निधीची तरतूद केली असून या प्रकल्पाचे काम मुदतीत पूर्ण करण्यात येईल, असे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले

संपूर्ण ग्रामीण भागाला आवश्यक असा हा प्रकल्प आहे. पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोड पूर्व व पश्चिम या दोन विभागांत आहे. याबाबत भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे.पश्चिम भागातील रिंग रोड प्रक्रिया फेब्रुवारी 2023 मध्ये निवड प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर लवकरच सुरू केला जाईल. यासाठी मोबदला दुप्पट केला आहे. या रिंग रोडचे काम 30 ऑक्टोबर 2023 पासून  सुरू होणार असून, हे काम डिसेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित रिंग रोडबाबत सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी अर्धा तास चर्चा उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री श्री. देसाई बोलत होते.

नागपूर, दि. 21 : राज्यातील सर्वच जातींतील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

राज्यातील सफाई कामगारांच्या मागण्यांबाबत सदस्य अशोक ऊर्फ भाई जगताप यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, “सफाई कामगारांच्या पाल्यांना/ वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसारच नियुक्त्या दिल्या जात आहेत. ज्या ठिकाणी वारसांना शैक्षणिक पात्रतेनुसार नियुक्त्या दिल्या जात नाहीत, अशा प्रकारांची माहिती लोकप्रतिनिधींनी राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी”, असे मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरात सांगितले.

सफाई कामगारांची पदे भरताना मेहतर-वाल्मिकी समाजावर अन्याय होणार नाही, याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीतही सकारात्मक चर्चा करण्यात आली आहे. मेहतर समाजाबद्दल राज्य शासनाला आदर आहे. नगरपालिकेतील या समाजाच्या रिक्त जागा भरण्याबाबत नगरविकास विभागाला निर्देश देण्यात येतील.

“राज्यातील सफाई कामगारांच्या सुविधांसाठी राज्य शासनाने लाड-पागे समिती नेमली होती. या समितीच्या शिफारशींनुसार सफाई कामगारांच्या वारसांना वारसा हक्काने नियुक्ती देण्याबाबत विविध संघटनांकडून मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातील मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती गठित करण्यात आली आहे. या उपसमितीच्या बैठकीत राज्यातील कामगारांच्या सुविधांसाठी अस्तित्वात असलेल्या विविध विभागांच्या शासन निर्णयांचे एकत्रिकरण करुन एकच शासन निर्णय (जीआर) काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सफाई कामगारांची रिक्त पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. राज्यातील सफाई कामगारांच्या वारसांना नोकरीत सामावून घेण्याबाबत लाड-पागे समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रस्ताव लवकर मंत्रिमंडळ बैठकीत येणार आहे. याबाबत राज्य शासन सकारात्मक निर्णय घेईल”, असे मंत्री संजय राठोड यांनी उपप्रश्नाला उत्तर देतांना सांगितले.

यावेळी सदस्य सर्वश्री एकनाथ खडसे, भाई जगताप, कपिल पाटील, अनिकेत तटकरे आदींनी चर्चेत सहभाग घेऊन उपप्रश्न उपस्थित केले होते.

०००

प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन प्रश्न सोडविण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानपरिषदेत ग्वाही

नागपूर, दि. 21 : कोयना, धोम, कण्हेर, वीर अशा विविध धरणग्रस्तांना सोलापूर जिल्ह्यात  पर्यायी जमिनी वाटपासंदर्भात शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन हा प्रश्न गंभीर असून याप्रकरणी उच्चस्तरीय समिती नेमून तातडीने कार्यवाही करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानपरिषदेमध्ये दिली.

सोलापूर जिल्ह्यातील विविध प्रकल्पांतील प्रकल्पग्रस्तांना पर्यायी वाटप करण्यात येत आहे. या वाटप प्रकरणाबाबत आणि पुनर्वसनाबाबत सदस्य राम शिंदे यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला होता. याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, सोलापूर जिल्ह्यात पुनर्वसन प्रकरणात दुबार जमीन वाटप आणि पर्यायी जमीन वाटप प्रकरणी दोन्ही आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. तत्कालीन संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी आणि मंडळ अधिकारी यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे. या प्रकरणाशी संबंधित कुणालाही सरकार पाठीशी घालणार नाही. या प्रकरणात गुंतलेल्या अधिकाऱ्यांची येत्या दोन महिन्यात चौकशी पूर्ण करून कठोर कारवाई करण्यात येईल.

“कोयना प्रकल्प पुनर्वसन हा गंभीर विषय आहे. अजूनही एक हजारापेक्षा जास्त प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन बाकी आहे. सर्वांचे पुनर्वसन करण्याची कार्यवाही शासन करीत आहे”, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री संदीपान भुमरे यांनी सांगितले.

विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सदस्य शशिकांत शिंदे, भाई जगताप, जयंत पाटील यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

००००

राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या उत्कृष्ट स्वच्छतागृहांसाठी ३ पारितोषिके देणार – मंत्री शंभूराज देसाई

नागपूर, दि. 21 : राज्यातील राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या महिला कर्मचाऱ्यांची विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहे यांच्या नियमित देखरेखीसाठी उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती गठित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, राज्यातील एस. टी. महामंडळाची स्वच्छतागृहे वापरण्याजोगी राहावीत यासाठी त्यांना पारितोषिके देण्याची घोषणा मंत्री शंभूराज देसाई यांनी केली.

यासंदर्भात विधानपरिषद सदस्य डॉ.प्रज्ञा सातव यांनी प्रश्न विचारला होता, त्याला मंत्री श्री. देसाई उत्तर देत होते.

स्वच्छतेसाठी जिथे सफाई कर्मचारी कमी आहेत, तिथे बाह्य यंत्रणेद्वारे नियुक्ती करून विश्रांतीगृहे आणि स्वच्छतागृहांची साफसफाई केली जाईल. त्याचप्रमाणे ही स्वच्छतागृहे सुस्थितीत असल्याची क्षेत्रीय अधिकारी यांच्यामार्फत नियमित तपासणी केली जाईल, असे मंत्री श्री.देसाई यांनी सांगितले.

राज्यातील ज्या ठिकाणच्या स्वच्छतागृहांची योग्य देखभाल केली जाईल, अशा पहिल्या ३ स्वच्छतागृहांना पारितोषिक देण्यात येणार असून प्रथम बक्षीस रुपये ५० लाख, दुसरे बक्षीस रुपये ३० लाख तर तिसरे बक्षीस रुपये १० लाख देण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.देसाई यांनी उत्तरादरम्यान सांगितले.

नागपूर, दि. २१ : विधिमंडळात सार्वजनिक हिताच्या भूमिकेतून कायदे केले जातात. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याचे प्रतिपादन विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केले.

राष्ट्रकुल संसदीय मंडळ महाराष्ट्र शाखेच्या ४९ व्या संसदीय अभ्यासवर्गात “विधिमंडळात विधेयकाचे महत्त्व व कार्यपद्धती तसेच विधिमंडळाचे विशेषाधिकार” या विषयावर विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे बोलत होत्या. यावेळी नागपूर लोकमत आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने, अवर सचिव सुनिल झोरे तसेच राज्यातील बारा विद्यापीठांतील विद्यार्थी व अधिव्याख्याते उपस्थित होते.

डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या, “व्यक्ती आणि समाजाचे नियमन करण्यासाठी विधिमंडळात आवश्यक ते कायदे तयार केले जातात. कायदे समाजाच्या मागणीतून केले जातात. चळवळी व आंदोलनांतूनही काही कायद्यांची निर्मिती होत असते. माहिला चळवळीतून महिलांविषयक अनेक कायदे विधिमंडळात संमत झाले आहेत. जे कायदे समाजात परिवर्तन घडवितात, न्याय देतात ते कायदे समाजात सर्वत्र पोहचवून त्या कायद्यांचा अभ्यास करुन त्यात आवश्यक असणाऱ्या दुरुस्त्या केल्या जातात. कायदा बनविण्यासाठी काहीतरी कारण असायला पाहिजे.

विधिमंडळात केलेल्या कायद्यांची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत गेली पाहिजे, तरच त्या कायद्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत असते. विधिमंडळात विधेयकांवर चर्चा होऊन त्याचे कायद्यात रुपातंर केले जाते. विधेयक कसे वाचावे याबाबत मार्गदर्शन करताना डॉ.गोऱ्हे म्हणाल्या की, विधेयकाचे उद्दिष्ट वाचावे, वाचताना त्याचे टिपण काढले पाहिजे. विधेयकावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत कितीही वेळ सदस्य चर्चा करु शकतात. सभागृहात एखाद्या मुद्द्यावर मतभेद होऊ शकतात. या वाद-संवादातून  सक्षम असा कायदा होतो.

अधिवेशनात विधेयकावर होणारी चर्चा विद्यार्थ्यांनी आवर्जून ऐकली पाहिजे विधेयक समजून घेण्यासाठी या चर्चांचा उपयोग होत असतो. आजच्या युवकांनी कायद्याविषयी जागरुक राहणे आवश्यक असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी सांगितले.

विधिमंडळातील सदस्यांना विशेषाधिकार असतात. सभागृहाचे स्वातंत्र्य, प्रतिष्ठा व परंपरा तसेच सभागृहाचे व सदस्यांचे अधिकार अबाधित रहावे हा हेतू असून सदस्यांना कोणत्याही बाह्यशक्तीच्या  दडपणाविना  मोकळेपणे कार्य करता यावे, यासाठी विशेषाधिकार असल्याचेही डॉ.गोऱ्हे यांनी यावेळी सांगितले.

कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला नागपूर लोकमत आवृत्तीचे संपादक श्रीमंत माने यांनी उपसभापती डॉ.गोऱ्हे यांचा परिचय करुन दिला. तसेच यावळी विद्यार्थ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांना डॉ.गोऱ्हे यांनी समर्पक अशी उत्तरे दिली. नागपूर विद्यापीठाच्या राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, नागपूर विद्यापीठाच्या विद्यार्थिनी कु.नेहा कापगते यांनी आभार मानले.