मुंबई: आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेलच्या संचालक मंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीमध्ये अनन्या बिर्ला व आर्यमान विक्रम बिर्ला यांची संचालक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उद्योजकता व व्यवसाय उभारणीचा समृद्ध व वैविध्यपूर्ण अनुभव अनन्या बिर्ला व आर्यमान विक्रम बिर्ला यांच्याकडे आहे. संचालक मंडळाला विश्वास वाटतो की, त्यांचे आधुनिक विचार, दृष्टिकोन आणि व्यवसायिक कौशल्यांचा फायदा आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेलला मिळेल.

आदित्य बिर्ला उद्योग समूहाचे अध्यक्ष कुमार मंगलम बिर्ला यांनी सांगितले, “आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेलने अनेक विविध कॅटेगरीज व फॉरमॅट्समध्ये फॅशन ब्रँड्सचा एक मजबूत पोर्टफोलिओ उभारला आहे, ज्यामध्ये भारतातील कपडे बाजारपेठेतील जवळपास सर्व प्रमुख सेगमेंट्सचा समावेश आहे. गेल्या काही वर्षात, कंपनीने एथनिक वेअरसारख्या नव्याने उदयास येत असलेल्या विविध सेगमेंट्समध्ये देखील प्रवेश केला आहे, आपले डिजिटल व्हेंचर टीएमआरडब्ल्यूमार्फत भारतीय डिझायनर्स, लक्झरी, स्पोर्ट्सवेअर आणि आधुनिक काळातील उद्योगांसोबत भागीदारीचा देखील यामध्ये समावेश आहे. आता आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेल प्लॅटफॉर्म लक्षणीय वृद्धीच्या नव्या लाटेवर स्वार होण्यासाठी सज्ज आहे. अनन्या आणि आर्यमान यांनी स्वतः निवडलेल्या क्षेत्रात मिळवलेले उत्तम वैयक्तिक यश आणि त्यांच्या स्वतंत्र उद्योगांमध्ये खूपच कमी कालावधीमध्ये मिळालेले यश यामुळे आता ते मोठ्या जबाबदाऱ्यांसाठी तयार आहेत. आधुनिक काळातील बिझनेस मॉडेल्स व ग्राहकांच्या सवयी, आचरणातील नवे बदल याविषयी त्यांना असलेली गहिरी समज यामुळे आदित्य बिर्ला फॅशन अँड रिटेलच्या संचालक मंडळात नव्या ऊर्जेचा संचार होईल.” त्यांनी पुढे सांगितले, “उद्योगसमूहाची मूल्ये अनन्या व आर्यमान यांच्यात खोलवर रुजलेली आहेत आणि उद्योगसमूहाच्या उद्दिष्टांवर त्यांचा ठाम विश्वास आहे. मला पक्की खात्री आहे की ते या उद्योगसमूहाच्या समृद्ध उद्योजकता परंपरांचा वारसा पुढे चालवतील आणि हितधारकांसाठी शाश्वत मूल्य निर्माण करण्याचा यशस्वी ट्रॅक रेकॉर्ड समर्थपणे पुढे नेतील.”

अनन्या बिर्ला व आर्यमान विक्रम बिर्ला यांची नुकतीच आदित्य बिर्ला मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन प्रायव्हेट लिमिटेडच्या संचालक मंडळामध्ये नियुक्ती करण्यात आली. आदित्य बिर्ला ग्रुपमधील व्यवसायांना धोरणात्मक दिशा दाखवण्याचे काम करणारी ही सर्वोच्च कंपनी आहे.

यशस्वी महिला उद्योजिका श्रीमती अनन्या बिर्ला या प्लॅटिनम सेलिंग आर्टिस्ट आहेत. त्यांनी त्यांची पहिली कंपनी स्वतंत्र मायक्रोफिन प्रायव्हेट लिमिटेड वयाच्या १७ व्या वर्षी सुरु केली.  आज तिचा समावेश भारतातील सर्वाधिक वेगाने वृद्धिंगत होत असलेल्या एमएफआयमध्ये होतो.  १ बिलियन युएसडीचे एयुएम या कंपनीने पार केले असून १२०% सीएजीआरने (२०१५-२०२२) वाढ केली आहे. ७००० पेक्षा जास्त कर्मचारी असलेल्या या कंपनीला ग्रेट प्लेस टू वर्क हा खिताब देखील देण्यात आला आहे.  क्रिसिल ए+ रेटिंग मिळालेली स्वतंत्र ही या क्षेत्रातील सर्वात नवी आणि सर्वाधिक रेटिंग मिळालेली कंपनी आहे.  २०१८ साली स्वतंत्रने मायक्रो हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडला यशस्वीपणे अधिग्रहित केले.  संपूर्ण व्यवसायात श्रीमती अनन्या यांनी आणलेल्या नाविन्यामुळे उद्योगक्षेत्रात पहिल्यांदाच सादर केल्या जात असलेल्या अनेक गोष्टी या कंपनीने आणल्या. यामुळे आर्थिक सेवा क्षेत्रातील दिग्गज हे स्वतंत्रचे स्थान अधिक मजबूत झाले. श्रीमती बिर्ला या डिझाईनला सर्वाधिक महत्त्व देणारा होम डेकोर ब्रँड इकाई असाईच्या संस्थापिका आहेत. सामाजिक क्षेत्रात श्रीमती अनन्या बिर्ला या एम्पॉवरच्या सह-संस्थापिका आहेत. भारतात मानसिक आरोग्याविषयी जागरूकता निर्माण झाली पाहिजे याचा त्यांनी पुरस्कार केला आहे. त्यांनी अनन्या बिर्ला फाऊंडेशन देखील सुरु केले आहे, ज्यामध्ये मानसिक आरोग्य व सामाजिक प्रभाव या क्षेत्रात संशोधन केले जाते.

आर्यमान विक्रम बिर्ला यांच्याकडे असलेल्या वैविध्यपूर्ण अनुभवांमध्ये उद्योजकता, व्हीसी गुंतवणूक व व्यावसायिक खेळ यांचा समावेश आहे. आदित्य बिर्ला उद्योग समूहातील अनेक व्यवसायांमध्ये त्यांचा खूप जवळून सहभाग असतो. उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष श्री. कुमार मंगलम बिर्ला यांच्या सल्ल्याने ते आधुनिक व्यवसायांमध्ये या समूहाच्या पदार्पणाला प्रोत्साहन देत आहेत. उद्योग समूहाचा डी२सी प्लॅटफॉर्म टीएमआरडब्ल्यूला इन्क्युबेट करण्यात श्री. आर्यमान यांनी मदत केली असून ते त्याच्या मंडळातील संचालक आहेत. उद्योग विश्वात त्यांनी पहिले पाऊल हॉस्पिटॅलिटी व्यवसायात ठेवले. आदित्य बिर्ला व्हेंचर्स या उद्योग समूहाच्या व्हेंचर कॅपिटल फंडचे नेतृत्व देखील श्री. आर्यमान करत आहेत. आदित्य बिर्ला उद्योग समूहात येण्याआधी आर्यमान हे एक उत्तम प्रथम श्रेणी क्रिकेटर होते.

सोने, चांदी, प्लॅटिनम महागणार, सिगारेटवरील कस्टम ड्युटीत वाढ

स्मार्टफोन, कॅमेरा लेन्स,इलेक्ट्रिक वाहने,एलईडी टिव्ही, बायोगॅस, खेळणी,सायकल,अ‍ॅटोमोबाईल स्वस्त होणार

प्राप्तिकर रचनेत १५ लाखांहून अधिकच्या मिळकतीसाठी ३० टक्के कर

नवी दिल्ली: पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज लोकसभेत २०२३-२४ साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला. २०२४ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुका होणार असल्याने मोदी सरकारचा हा अखेरचा पूर्ण अर्थसंकल्प आहे आणि त्यामुळेच अर्थमंत्र्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा येणाऱ्या अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यात आयकर मर्यादेत सर्वात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. नव्या आर्थिक वर्षात ७ लाखाच्या उत्पन्नावर कोणत्याही प्रकारचा कर द्यावा लागणार नाही अशी महत्त्वाची घोषणा त्यांनी केली. याच बरोबर महिलांसाठी नवी बचत योजना, जन-धन योजनासाठी व्हिडिओ केवायसी अशा अनेक महत्त्वाच्या घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या आहेत.

Senior Citizen Account Scheme योजनेची मर्यादा ४.५ लाखांवरून ९ लाख इतकी करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेत ज्येष्ठ नागरिक ९ लाख रूपये जमा करू शकतील तर संयुक्त खात्याची मर्यादा १५ लाख करण्यात आली आहे.

प्राप्तिकर सवलत मर्यादा २.५० लाखांवरून पाच लाख रुपये करण्यात यावी अशी अपेक्षा अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केली होती. मागच्या काही वर्षांपासून टॅक्स स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आला नव्हता. आजच्या अर्थसंकल्पात तो करण्यात आला आहे. नवी कर व्यवस्था स्वीकारणाऱ्यांना हा लाभ होणार आहे.

निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या भाषणात यावर प्रकाश टाकला. २०२० मध्ये २.५ लाखापासून सुरू झालेले सहा आयकर स्लॅबसोबत नवीन व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था सुरू करण्यात आली होती. आता या व्यवस्थेला कर प्रणालीत रुपांतरीत करण्याचा प्रस्ताव ठेवते. या स्लॅबची संख्या कमी करून पाच करण्यात येते आहे आणि आयकर सवलतीची मर्यादा तीन लाख करत आहे, असं सीतारमण यांनी सांगितलं. निर्मला सीतारमण यांनी जुनी कर रचना डिफॉल्ट असणार आहे असंही सांगितलं. तसंच नव्या कर रचनेसाठीच हे बदल करण्यात आले आहेत असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

काय स्वस्त होणार

• काही स्मार्टफोन, कॅमेराचे लेन्स स्वस्त झाले,
• इलेक्ट्रिक वाहने
• एलईडी टिव्ही, बायोगॅस संबंधी गोष्टी
• खेळणी
• सायकल
• अ‍ॅटोमोबाईल

सोने, चांदी आणि प्लॅटिनम आता महागणार आहे. तसेच सिगारेट देखील महागणार आहे. कारण सिगारेटवरील कस्टम ड्युटी वाढून आता १६ टक्के इतकी झाली आहे. त्यामुळे धुम्रपान करणाऱ्यांना सिगारेटसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. देशी किचन चिमणी देखील महागणार आहे.

 अर्थसंकल्पात रेल्वेसाठी २ लाख.४0 हजार कोटी लाखांची तरतूद-रेल्वेसाठी आर्थिक वर्ष २०२३-२४साठी २.४० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा निर्मला सीतारमण यांनी केली. रेल्वेच्या नव्या योजनांसाठी ७५ हजार कोटी रुपयांचा निधी, देशात १०० नव्या महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या जाणार

९ वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न दुप्पटीहून अधिक–

सीतारामन यांनी सांगितले की, २०१४ साली मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्व नागरिकांचे आष्युष चांगले करण्याचा प्रयत्न सुरू केला. गेल्या ९ वर्षात प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न दुप्पटीहून अधिक झाले आहे. देशातील प्रत्येक व्यक्तीचे उत्पन्न १.९७ लाख रुपये झाले आहे. भारत जगातील १०व्या अर्थव्यवस्थेवरून ५वी अर्थव्यवस्था झाली आहे.

बजेटमधील महत्त्वाचे मुद्दे…

1. डिजिटल लायब्ररी, शिक्षकांची भरती

मुलांसाठी आणि किशोरवयीन मुलांसाठी राष्ट्रीय डिजिटल लायब्ररीची स्थापना केली जाईल. येत्या 3 वर्षांत 740 एकलव्य शाळांसाठी 38 हजार 800 शिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. याअंतर्गत 3.5 लाख आदिवासी विद्यार्थ्यांना लाभ मिळणार आहे. 2014 पासून विद्यमान 157 वैद्यकीय महाविद्यालयांसह 157 नवीन नर्सिंग महाविद्यालये उघडली जातील.

2. MSME ला सपोर्ट

कोरोनामुळे बाधित लघु आणि मध्यम उद्योगांना दिलासा दिला जाईल. वाद मिटवण्यासाठी ऐच्छिक समझोता योजना आणली जाईल. दीर्घ प्रक्रियेशिवाय वाद सोडवले जातील. व्यवसायांसाठी सर्व डिजिटल प्रणालींसाठी PAN क्रमांकाचा वापर पुरेसा असेल. एमएसएमईंना 9 हजार कोटी रुपयांची पत हमी दिली जाईल. यासह, त्यांना 2 लाख कोटी रुपयांचे एक्स्ट्रा कोलॅटरल फ्री क्रेडिट मिळू शकेल. ही योजना 1 एप्रिल 2023 पासूनच लागू होईल.

3. आदिवासींसाठी

मागासलेल्या आदिवासी गटांची सामाजिक-आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी PMPBTG विकास अभियान सुरू केले जाईल. यामुळे PBTG वसाहतींमध्ये मूलभूत सुविधा उपलब्ध होतील. 15 हजार कोटी देण्यात येणार आहेत.

4. शेती आणि स्टार्टअप्स

तरुणांच्या कृषी स्टार्ट अपला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी निधीची स्थापना केली जाईल. पुढील 3 वर्षांसाठी 1 कोटी शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीसाठी मदत केली जाईल. यासाठी 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स उभारण्यात येणार आहेत.

5. युवक आणि रोजगार

स्टार्टअप आणि शैक्षणिक संस्थांचे नावीन्य आणि संशोधन समोर आणण्यासाठी नॅशनल डेटा गव्हर्नन्स पॉलिसी आणली जाईल. यामुळे प्रत्येकासाठी महत्त्वाच्या डेटामध्ये प्रवेश करणे सोपे होईल. तरुणांना आंतरराष्ट्रीय संधींसाठी तयार करण्यासाठी विविध राज्यांमध्ये 30 स्किल इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर्स स्थापन करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजनेचा चौथा टप्पा सुरू होणार आहे.

6. 5G ला बूस्ट

5G सेवेवर चालणारे अॅप्स विकसित करण्यासाठी अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये 100 लॅब सुरू केल्या जातील. या प्रयोगशाळांच्या माध्यमातून नवीन संधी, व्यवसाय मॉडेल आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील. या प्रयोगशाळांमध्ये, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट शेती, स्मार्ट वाहतूक व्यवस्था आणि आरोग्यसेवा यासारख्या क्षेत्रांसाठी अॅप्स विकसित केले जातील.

नवी दिल्‍ली-

केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 मध्ये म्हटले आहे की, हवामान बदलाच्या आव्हानांना न जुमानता 2021-22 मध्ये देशातील अन्नधान्य उत्पादन  315.7 दशलक्ष टन या विक्रमी पातळीवर पोहोचले आहे. तसेच  2022-23 च्या पहिल्या अग्रीम अंदाजानुसार (केवळ  खरीप), देशातले  एकूण अन्नधान्य उत्पादन 149.9 दशलक्ष टन असल्याचा अंदाज असून मागील पाच वर्षांच्या (2016-17 ते 2020–21) सरासरी खरीप अन्नधान्य उत्पादनापेक्षा ते जास्त आहे. डाळींचे  उत्पादनही गेल्या पाच वर्षांतील सरासरी 23.8 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.

एकात्मिक फलोत्पादन बागायती विकास अभियान (MIDH)

फलोत्पादन हे “उच्च वाढीचे क्षेत्र” आणि “शेतकऱ्यासाठी उत्स्फूर्त वाढ आणि सुधारित लवचिकतेचे स्रोत” असल्याचे  सर्वेक्षणात म्हटले आहे. तिसऱ्या अग्रिम अंदाजानुसार (2021-22), 28.0 दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात 342.3 दशलक्ष टनांचे विक्रमी उत्पादन साध्य झाले.

पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय

2014-15 ते 2020-21 या कालावधीत पशुधन क्षेत्राच्या चक्रवाढ वार्षिक वाढीचा दर 7.9 टक्के (स्थिर किमतींवर) राहिला  आणि एकूण कृषी सकल मूल्य वर्धित दरातील  (स्थिर किमतींवर)  त्याचा वाटा 2014-15 मधील 24.3 टक्क्यांवरून 30.1 टक्के इतका झाला. त्याचप्रमाणे, 2016-17 पासून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा वार्षिक सरासरी वाढीचा दर सुमारे 7 टक्के आहे आणि एकूण कृषी सकल मूल्य वर्धित दरातील त्याचा वाटा सुमारे 6.7 टक्के आहे. आठ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना थेट रोजगार देणारे दुग्धव्यवसाय  क्षेत्र अंडी आणि मांसासारख्या उत्पादनांच्या बाबतीत महत्वपूर्ण  आहे. दूध उत्पादनात भारत जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे, तर अंडी उत्पादनात तिसरा आणि मांस उत्पादनात आठव्या क्रमांकावर आहे असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

संलग्न क्षेत्रांचे महत्त्व ओळखून, सरकारने पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी, उत्पादकता सुधारण्यासाठी आणि रोग नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना केल्या आहेत. पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी अंतर्गत, एकूण 3,731.4 कोटी रुपये खर्चाचे 116 प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.  15,000 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह ही योजना सुरू करण्यात आली.

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेसाठी  एकूण 20,050 कोटी रुपये तरतूद आहे . प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ही भारतातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील आतापर्यंतची सर्वोच्च गुंतवणूक असून मच्छीमार, मासे पालन करणाऱ्या शेतक-यांचा सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करून मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राचा शाश्वत आणि जबाबदार विकासाला चालना देण्यासाठी  देशभरात आर्थिक वर्ष 2021 ते 2025  या पाच वर्षांमध्ये लागू केली जाईल . 

अन्न सुरक्षा

शेतकऱ्यांकडून रास्त दरात अन्नधान्य खरेदी करणे, ग्राहकांना, विशेषत: समाजातील असुरक्षित घटकांना परवडणाऱ्या किमतीत अन्नधान्य वितरण करणे आणि अन्न सुरक्षा आणि किंमती स्थिर राखण्यासाठी धान्याचा अतिरिक्त साठा राखणे हे भारतातील अन्न व्यवस्थापन कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट आहे असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे .

सरकारने अलिकडेच  राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा  2013 अंतर्गत 1 जानेवारी 2023 पासून एका वर्षासाठी सुमारे 81.35 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच गरीबांचा आर्थिक भार दूर करण्यासाठी, सरकार या कालावधीत राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा आणि इतर कल्याणकारी योजनांतर्गत अन्नधान्य  अनुदानावर  2 लाख कोटी रुपयांहून  अधिक खर्च करेल असे सर्वेक्षणात म्हटले आहे.

पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेंतर्गत, सरकारने कोविड-19 महामारीच्या काळात गरीबांना होणारा त्रास कमी करण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांना सुमारे 1,118 लाख मेट्रिक टन  अन्नधान्य वितरित  केले.

आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष

संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने मार्च  2021 मध्ये आपल्या 75 व्या सत्रात 2023 हे आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष घोषित केले. भारतात भरड धान्याचे  50.9 दशलक्ष टन (चौथ्या अग्रिम अंदाजानुसार) उत्पादन होते जे आशियातील उत्पादनाच्या 80 टक्के आणि जागतिक उत्पादनाच्या 20 टक्के आहे. भारतात 500 हून अधिक स्टार्टअप्स भरड धान्य  मूल्य साखळीमध्ये कार्यरत आहेत.

अन्न प्रक्रिया क्षेत्र

आर्थिक वर्ष 2021 पूर्वीच्या पाच वर्षांत, अन्न प्रक्रिया उद्योग क्षेत्र सुमारे 8.3 टक्के सरासरी वार्षिक वृद्धी दराने वाढत आहे.

कृषी पायाभूत सुविधा निधी

नवभारतासाठी नीती आयोगाच्या धोरणात पुरेशा आणि कार्यक्षम शीतगृह साखळी पायाभूत सुविधेचा अभाव ही एक गंभीर पुरवठा समस्या असल्याची दखल घेतली आहे, या अभावामुळे  वार्षिक 92,561 कोटी रुपये कापणी पश्चात  (बहुतेक नाशवंत) नुकसान होते . या समस्येला  सामोरे जाण्यासाठी आणि कृषी आणि संबंधित क्षेत्राच्या वाढीची क्षमता उपयोगात आणण्यासाठी, सरकारने कृषी पायाभूत सुविधा निधी सुरु केला. 2020-21 ते 2032-33 या कालावधीत काढणीपश्चात व्यवस्थापन पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेती मालमत्तेच्या निर्मितीसाठी ही वित्तपुरवठा सुविधा कार्यरत असून ,यामध्ये 3 टक्के व्याज सवलत आणि कर्ज  हमी यांचा समावेश आहे. या  निधीच्या स्थापनेपासून, 18,133 हून अधिक प्रकल्पांचा समावेश असलेल्या देशातील कृषी पायाभूत सुविधांसाठी 13,681 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.

राष्ट्रीय कृषी बाजारपेठ (e-NAM)

31 डिसेंबर 2022 पर्यंत, ई-नाम पोर्टलवर 1.7 कोटी पेक्षा अधिक  शेतकरी आणि 2.3 लाख व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे. 

देशाचा विकास  आणि रोजगारासाठी कृषी क्षेत्राची कामगिरी महत्त्वपूर्ण असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद केले आहे.  

नवी दिल्‍ली-

2014-2022 या कालावधीत भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये व्यापक श्रेणीतील संरचनात्मक आणि प्रशासनिक सुधारणांचा समावेश करण्यात आला. यामुळे अर्थव्यवस्थेची एकूण कार्यक्षमता वाढून तिचा पाया मजबूत झाला. केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री, निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत सादर केलेल्या आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 अहवालात म्हटले आहे की, जगण्यामधील आणि व्यापार सुलभता वाढवण्यावर भर देत  लागू करण्यात आलेल्या या सुधारणा, सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती, विश्वासावर आधारित प्रशासन व्यवहाराचा अवलंब, विकासाकरता खासगी क्षेत्राशी सह-भागीदारी आणि कृषी उत्पादनामधील सुधारणा या व्यापक तत्त्वांवर आधारित होत्या.

नवीन भारतासाठी सुधारणा-सबका साथ सबका विकास

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार, 2014 पूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या सुधारणा प्रामुख्याने उत्पादन आणि भांडवली बाजारासाठी अनुकूल होत्या. त्या आवश्यक होत्या आणि 2014 नंतरही चालू राहिल्या. सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती, विश्वासावर आधारित प्रशासनाचा अवलंब, विकासासाठी खासगी क्षेत्राशी सह-भागीदारी आणि कृषी उत्पादकता सुधारणे ही या सुधारणांमागील व्यापक तत्त्वे होती.

संधी, कार्यक्षमता आणि जगण्यामधील सुलभता वाढवण्यासाठी सार्वजनिक वस्तूंची निर्मिती करणे

आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत धोरणात्मक बांधिलकी आणि पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेला खर्च यामधील मोठी वाढ दिसू लागली आहे, ज्याने आर्थिक वाढीला अशा वेळी चालना दिली, जेव्हा बिगर-वित्तीय कॉर्पोरेट क्षेत्र आपल्या ताळेबंदातील अडचणींमुळे गुंतवणूक करू शकत नव्हते.

विश्वासावर आधारित प्रशासन 

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार सरकार आणि नागरिक/व्यवसाय यांच्यात विश्वास निर्माण केल्याने गुंतवणूकदारांच्या भावनांमधील सुधारणा, व्यवसाय करण्यामधील सुलभता आणि अधिक प्रभावी प्रशासन या उपायांच्या माध्यमातून कार्यक्षमतेचा फायदा होतो. गेल्या आठ वर्षांमध्ये या दिशेने सातत्त्याने सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारीपणा संहिता (IBC) आणि रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा (RERA) यांसारख्या सुधारणांद्वारे नियामक चौकटीचे  सुलभीकरण झाले आहे आणि त्यामुळे व्यवसाय सुलभता वाढली आहे.  

विकासामधील सह-भागीदार म्हणून खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देणे

सर्वेक्षणात असे नमूद करण्यात आले आहे की 2014 नंतरच्या काळात विकास प्रक्रियेतील भागीदार म्हणून खाजगी क्षेत्राशी सहयोग करणे, हे सरकारच्या धोरणामागील एक मूलभूत तत्त्व राहिले आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांसाठीचे नवीन धोरण अशा प्रकारे सादर करण्यात आले आहे, जेणे करून पीएसई (सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग) मधील सरकारची उपस्थिती केवळ काही धोरणात्मक क्षेत्रांपुरती मर्यादित ठेवून उच्च कार्यक्षमता प्राप्त करता येईल.  

शेतीची उत्पादकता वाढवणे

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार भारतातील कृषी क्षेत्राने गेल्या सहा वर्षांत सरासरी वार्षिक 4.6 टक्के वाढ नोंदवली आहे. ही वाढ काही प्रमाणात चांगल्या मान्सून वर्षांमुळे (पावसामुळे) आणि काही प्रमाणात कृषी उत्पादकता वाढविण्यासाठी सरकारने केलेल्या विविध सुधारणांमुळे झाली आहे. मृदा आरोग्य कार्ड, सूक्ष्म सिंचन निधी आणि सेंद्रिय आणि नैसर्गिक शेती यासारख्या धोरणांमुळे शेतकऱ्यांना साधन साधन-संपत्तीचा जास्तीतजास्त वापर करता आला आणि त्यांचा लागवडीचा खर्च कमी झाला.

नवी दिल्‍ली–

जानेवारी 2023 मध्ये 31.01.2023 रोजी संध्याकाळी 5:00 पर्यंत जीएसटी (GST) अर्थात वस्तू आणि सेवा करा द्वारे जमा झालेला एकूण महसूल 1,55,922 कोटी रुपये इतका आहे. त्यापैकी सीजीएसटी रु 28,963 कोटी, एसजीएसटी रु 36,730 कोटी, IGST रु. 79,599 कोटी (माल आयातीवर गोळा केलेल्या 37,118 कोटी रु.सह) आहे, आणि उपकर रु. 10,630 कोटी (माल आयातीवर जमा झालेल्या रु. 768 कोटींसह) आहे. सरकारने नियमित थकबाकीच्या स्वरुपात, आयजीएसटी मधून सीजीएसटीला 38,507 कोटी रुपये आणि एसजीएसटीला 32,624 कोटी रुपये दिले आहेत. नियमित थकबाकी नंतर जानेवारी 2023 मधील केंद्र आणि राज्यांचा एकूण महसूल सीजीएसटी साठी 67,470 कोटी रुपये आणि एसजीएसटी साठी 69,354 कोटी रुपये आहे.  

चालू आर्थिक वर्षात जानेवारी 2023 पर्यंत जीएसटी द्वारे जमा झालेला महसूल मागील वर्षीच्या याच कालावधीतील महसुलापेक्षा 24% जास्त आहे. या कालावधीत वस्तूंच्या आयातीमधून जमा झालेला महसूल मागील वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत  29% अधिक आहे तर देशांतर्गत व्यवहारातून (सेवांच्या आयातीसह) जमा झालेला महसूल 22% अधिक आहे.

चालू आर्थिक वर्षात तिसऱ्यांदा जीएसटी संकलनाने 1.50 लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. जानेवारी 2023 मधील जीएसटी संकलन एप्रिल 2022 मध्ये नोंद झालेल्या संकलनानंतरचे सर्वोच्च संकलन आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये, ई-वे बिलांच्या माध्यमातून 8.3 कोटी रुपये महसूल जमा झाला, जो आतापर्यंतचा सवोच्च आहे, आणि नोव्हेंबर 2022 मध्ये ई-वे बिलां द्वारे जमा झालेल्या 7.9 कोटी रुपये महसुलाच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय आहे. गेल्या वर्षभरात, कराची पायाभूत पातळी वाढवण्यासाठी आणि अनुपालन सुधारण्यासाठी विविध प्रयत्न केले गेले. गेल्या काही वर्षांमध्ये महिना अखेरीपर्यंत जीएसटी परतावा (GSTR-3B) आणि पावत्यांची थकबाकी (GSTR-1) भरण्याची टक्केवारी लक्षणीयरीत्या सुधारली आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये ऑक्टोबर-डिसेंबर तिमाहीत रिटर्न फाइलिंगचा (परतावा भरण्याचा) कल खालील आलेखामध्ये दाखवला आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2022 या तिमाहीत, त्या पुढील महिन्याच्या अखेरी पर्यंत एकूण 2.42 कोटी जीएसटी परतावा भरला गेला,  मागील वर्षी याच तिमाहीत तो 2.19 कोटी रुपये इतका होता. अनुपालन सुधारण्यासाठी वर्षभर लागू करण्यात आलेल्या विविध धोरणात्मक बदलांचा हा परिणाम आहे.

खालील तक्ता चालू वर्षात जीएसटी द्वारे जमा झालेल्या एकूण मासिक महसुलाचा कल दर्शवितो.

आग प्रतिबंधक, जीवसंरक्षक उपाययोजनेच्या अधिनियमात सुधारणा

मुंबई-राज्यातील वाढते नागरिकरण व औद्योगिकरण लक्षात घेता, अग्निसुरक्षा विषयक बाबींसाठी असलेल्या महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम, 2006 मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत खालील सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कार पार्किंगची समस्या लक्षात घेता, स्वयंचलित पार्किंगची उंची 45 मीटर वरुन 100 मीटर पर्यंत त्याचबरोबर शैक्षणिक इमारतींची उंची 30 मीटर वरुन 45 मीटर पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

आगीच्या संभाव्य धोक्यांचे मूल्यमापन करुन, उपलब्ध अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना यांचे त्रयस्थ संस्थेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येईल. गोदामे व शितगृहे यांची उंची 15 मीटर वरुन 24 मीटर पर्यंत वाढविण्यात येणार आहे. अग्निशमन अधिनियमातील अनुसूची-1 मध्ये विविध प्रकारच्या इमारतींसाठी किमान अग्निशमन उपाययोजना या राष्ट्रीय बांधकाम संहिता, 2016 प्रमाणे सुधारीत करण्याचा निर्णय यावेळी झाला. अग्निशमन शुल्कात बदल करुन ते बांधकामाच्या रेडी रेकनरवर आधारीत करुन, एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) प्रमाणे लागू होणारे अग्निशमन पायाभूत शुल्क एकत्रित करुन अनुसूची-2 मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

मुंबई-

फलटण-पंढरपूर या नवीन ब्रॉडगेज रेल्वेमार्गाकरिता राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पासाठी राज्य शासन 921 कोटी रुपयांचा 50 टक्के वाटा उचलणार आहे.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या निर्णयामुळे परिसरातील रेल्वे जाळे सक्षम होण्यास मदत होणार आहे.

राज्याच्या ग्रामीण विशेषत: अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व हे प्रकल्प जलद गतीने पुर्ण व्हावे याकरीता अशा निवडक प्रकल्पांमध्ये 40 ते 50 टक्के  आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण राज्य शासनाने  स्वीकारले आहे. या रेल्वेमार्ग प्रकल्पाकरिता महाराष्ट्र शासनाने एकूण प्रकल्प किंमतीच्या 50 टक्के खर्च म्हणजेच 1842 कोटीं रुपयांपैकी 921 कोटी रुपयांच्या आर्थिक सहभागास मान्यता देण्यात आली. राज्य शासनाच्या हिश्श्यामध्ये जमिनीची किंमत (शासकीय जमीन अथवा इतर जमीन) अंतर्भूत असून  हा प्रकल्प महाराष्ट्र लोहमार्ग पायाभूत विकास कंपनी (महारेल) व्दारे राबविण्यात येणार आहे.

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील स्पर्धा परिक्षेसाठी 1 हजार रुपये शुल्क

राज्यातील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) पदभरतीच्या स्पर्धा परीक्षा टी.सी.एस., आयओएन व आय.बी.पी.एस. या कंपन्यांकडून घेताना उमेदवारांकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा तसेच राखीव प्रवर्गासाठी परीक्षा शुल्कात 10 टक्के सवलत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील)  नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील गट-ब (अराजपत्रित), गट-क व गट-ड संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा टि.सी. एस., आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेतली जाते. त्यासाठी या कंपन्यांना द्यावयाची रक्कम, कर व प्रशासकीय खर्च मिळून उमेदवाराकडून एक हजार रुपये परीक्षा शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. परीक्षा शुल्कात राखीव प्रवर्गासाठी १० टक्के सवलत देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला.

सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांसाठीची शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू

खासगी कायम विनाअनुदानित शिक्षण संस्थांमध्ये पात्र अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना लागू असलेली शैक्षणिक शुल्क शिष्यवृत्तीची योजना अभिमत विद्यापीठांकरीता लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठातील विविध संवर्गातील 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना होणार आहे.

राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजनेचे लाभ राज्यातील अभिमत विद्यापीठातील आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यासाठी धोरण ठरविण्यासाठी शुल्क नियामक प्राधिकरणाचे माजी अध्यक्ष न्या. (निवृत्त) एम.एन.गिलानी यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय तज्ज्ञ समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने आपला अहवाल 27 डिसेंबर 2021 रोजी सादर केला.

या अहवालातील समितीच्या शिफारशीनुसार अभ्यासक्रमनिहाय शुल्काची परिगणना करुन अंदाजित 118 कोटी रुपये शिष्यवृत्ती राज्यातील 21 अभिमत विद्यापीठांमधील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विजा, भज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील तसेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील सुमारे 14 हजार 232 विद्यार्थ्यांना देण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला.

निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या 3 हजार 976 कोटी 83 लाखांच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता

पुणे, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यातील सिंचनास लाभ

निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पाच्या  3 हजार 976 कोटी 83 लाख रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस तृतीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. या प्रकल्पामुळे पुण्यासह, सातारा, सोलापूर या तीन जिल्ह्यातील ४३ हजार ५० हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार आहे.

निरा देवघर पाटबंधारे प्रकल्पांतर्गत पुणे जिल्ह्यातील भोर तालुक्यातील मौजे देवघर येथे कृष्णा खोऱ्यातील भीमा उप खोऱ्यातील निरा नदीवर मातीचे धरण बांधण्यात आले आहे. सन 2008 पासुन धरणामध्ये पूर्ण क्षमतेने 337.39 दलघमी इतका पाणी साठा होत आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे अंतर्गत “उर्वरीत महाराष्ट्र” या प्रदेशात आहे. या प्रकल्पामुळे भोर तालुक्यातील 6 हजार 670 हेक्टर, सातारा जिल्हातील अवर्षण प्रवण खंडाळा तालुक्यातील 11 हजार 860 हेक्टर व फलटण तालुक्यातील 13 हजार 550 हेक्टर तसेच सोलापूर जिल्ह्यातील माळशिरस तालुक्यातील 10 हजार 970 हेक्टर असे एकूण 43 हजार 50 हेक्टर क्षेत्रास प्रवाही व उपसा पद्धतीने सिंचन सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

मुंबई-राज्यात दूध उत्पादन वाढीस चालना देण्यासाठी दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्याच्या विविध राज्यस्तरीय तसेच जिल्हा वार्षिक योजनांमधील प्रति दुधाळ जनावराच्या खरेदी किंमतीत वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

या निर्णयानुसार आता गाईसाठी ७० हजार रुपये, म्हशीसाठी ८० हजार रुपये खरेदी किंमत राहणार आहे. याशिवाय ग्रामीण भागात दूध उत्पादनास चालना देण्यासाठी राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण (सर्व साधारण, अनुसूचित जाती उपयोजना आणि जिल्हास्तरीय नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजना) ही योजना मुंबई व मुंबई उपनगर हे जिल्हे वगळून इतर सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.

पशुसंवर्धन विभागामार्फत राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या वैयक्तिक लाभाच्या दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण योजना तसेच, जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती जमातीच्या लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप अंतर्गत वाटप करावयाच्या प्रति दुधाळ देशी / संकरीत गायीची किंमत आता 40 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत रु. 40 हजार रुपयांऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे. मराठवाडा पॅकेज अंतर्गत देशी / संकरीत गायीची किंमत 51 हजार रुपयांऐवजी 70 हजार रुपये तर म्हशीची किंमत 61 हजार ऐवजी 80 हजार रुपये राहणार आहे. या किंमतीनुसार लाभार्थींना दुधाळ जनावरांचे गट वाटप करण्यात येतील.

राज्यस्तरीय नाविन्यपूर्ण सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती उपयोजनेंतर्गत तसेच जिल्हा वार्षिक नाविन्यपूर्ण जनजाती क्षेत्र उपयोजनेंतर्गत 6 किंवा 4 किंवा 2 दुधाळ जनावरांच्या गटाऐवजी निवडलेल्या लाभार्थ्यांना केवळ  2 दुधाळ देशी किंवा संकरीत गायी किंवा म्हशींच्या गटाचे वाटप करण्यात येईल.

या विविध योजनांतर्गत गोठा बांधकाम, कडबाकुट्टी यंत्राचा पुरवठा, खाद्य साठवणूक, शेड बांधकाम या बाबींसाठी देय असलेले अनुदान रद्द करण्यात येऊन या उपलब्ध निधीचा वापर लाभार्थींना दुधाळ जनावरे  गट वाटप करण्यास बैठकीत मान्यता देण्यात आली. लाभार्थ्यांना दोन्ही दुधाळ जनावरांचा गट एकाच वेळी वाटप करण्यात येईल. दुधाळ जनावरांच्या किंमतीस अनुसरून कमाल 10.20 टक्के मर्यादेपर्यंत (अधिक 18 टक्के सेवाकर) दराने 3 वर्षांकरीता विमा उतरविणे बंधनकारक असेल. यातील शासनाच्या हिश्यानुसारची रक्कम देण्यास मान्यता देण्यात आली. तसेच निवड झालेल्या लाभार्थींना पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विषयक एक दिवसीय प्रशिक्षणासाठी प्रति लाभार्थी 500 रुपये देण्यात येतील.

बैठकीत संबंधित आर्थिक वर्षात दुधाळ जनावरे गट वाटपाच्या योजना राबविण्यासाठी वाटप करावयाच्या दुधाळ जनावरांच्या किंमतीच्या प्रमाणात प्रशासकीय खर्चासाठी 1 टक्का निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आली. या सुधारित किंमतीनुसार योजनांची अंमलबजावणी पुढील आर्थिक वर्ष 2023-24 पासून करण्यात येणार आहे.

मुंबई-

भ्रष्टाचार प्रकरणी बीएमसीने मोठी कारवाई केली आहे. मुंबई पालिकेतील 55 कर्मचारी बडतर्फ केले असून 53 जणांचे निलंबन करण्यात आले आहे. मुंबई महापालिकेने यासंदर्भात माहीती दिली आहे. भ्रष्ट्राचार प्रकरणी कोणतीही हयगय केली जाणार नाही अशी भूमिका पालिका प्रशासनाने घेतली आहे.

बीएमसीचा धडाका

गेल्या काही दिवसात लाच लुचपत प्रतिबंधक विभागात बीएमसीच्या काही कर्मचाऱ्यांविरोधात विविध तक्रारी दाखल झाल्या होत्या. तसेच गुन्हेदेखील दाखल झाले होते. काही दिवसांपासूनची प्रकरणे प्रलंबितही होते पण तेव्हा कारवाई झाली नव्हती. आता मात्र बीएमसीकडून कारवाईचा धडाका आता लावला आहे.

मुंबई महापालिकेत भ्रष्ट्राचाराची प्रकरणाच्या कथा सुरूच होत्या. त्यात काहीजणांवर गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. पोलिस प्रशासनाकडूनही कार्यवाही झाली होती. त्यानंतर काही कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन चौकशी तर काहींवर कारवाईची टांगती तलवार होती. या कारवाया कधी होतील याची चर्चाही सुरू होती. स्थानिक राजकारणातही हा विषय चर्चिला गेला होता. त्यानंतर मुंबई मनपाने अ‌ॅक्शन मोडमध्ये येत 55 कर्मचारऱ्यांना बडतर्फ केले, तर 53 कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे.

महाराष्ट्र महिला व पुरुष खो-खो संघाचे सलग दोन विजय

महाराष्ट्र महिला संघ १ डाव व १२गुणांनी विजयी
महाराष्ट्र पुरुष संघ एक डाव सहा गुणांनी विजयी

जबलपूर-
चार वेळच्या किताब विजेत्या महाराष्ट्र महिला व पुरुष खो खो संघांनी आपले वर्चस्व अबाधित ठेवत खेलो इंडिया युथ गेम्स मध्ये मंगळवारी विजयाचा डबल धमाका केला. महाराष्ट्राच्या दोन्ही संघांनी पाचव्या सत्रातील या स्पर्धेत सलग दोन विजय साजरे केले आहेत. जानकी पुरस्कार विजेते जान्हवी पेठेच्या नेतृत्वात राष्ट्रीय खेळाडू प्रीती काळे, निशा वैजल, वृषाली, प्रतीक्षा आणि पायल यांनी सर्वोत्तम कामगिरी करत महाराष्ट्र महिला संघाला मोठा विजय मिळवून दिला. महाराष्ट्र महिला संघाने यजमान मध्य प्रदेशला १ डाव १२ गुणांनी पराभूत केले. त्या पाठोपाठ नरेंद्रच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र पुरुष संघाने यजमान मध्य प्रदेश ला १ डाव व ६ गुणांनी धूळ चारली. त्यामुळे यजमान मध्य प्रदेश संघांना घरच्या मैदानावर लागोपाठ पराभवाचा धक्का सहन करावा लागला. आपली मोहीम कायम ठेवत महाराष्ट्र संघांनी गटात दोन विजय संपादन केले आहेत.

प्रतीक्षा, पायल, निशाची कामगिरी लक्षवेधी
महाराष्ट्र महिला संघाची विजय घोडदौड कायम ठेवण्यासाठी प्रतीक्षा, पायल, निशा यांची कामगिरी लक्षवेधी ठरली. त्यामुळे महाराष्ट्र संघाला डावाने विजयाची मोहीम कायम ठेवता आली. यादरम्यान प्रतीक्षाने अडीच मिनिटे सर्वोत्कृष्ट संरक्षण केले. तसेच तिने दोन गुण संपादन केले. त्या पाठोपाठ पायल ने दोन मिनिट पळती करत 16 गुणांची कमाई केली. सोलापूरच्या प्रीती काळेने संघाच्या विजयात सहा गुणांचे योगदान दिले. तसेच नाशिकच्या निशाने दोन मिनिट संरक्षण केले. कल्याणीने आठ गुण आणि वृषालीने सहा गुण संपादन केले. त्यामुळे महाराष्ट्र संघाला एक डाव बारा गुणांनी विजय साजरा करता आला.

वैभव, निखिल, सचिनची कामगिरी उल्लेखनीय
गतविजेत्या महाराष्ट्र पुरुष संघाचे विजयात वैभव, निखिल, गणेश, सचिन यांची कामगिरी उल्लेखनीय ठरली. त्यामुळे महाराष्ट्र संघाला यजमान मध्यप्रदेश वर डावाने विजय संपादन करता आला. यादरम्यान वैभवने नाबाद एक मिनिट वीस सेकंद खेळी करत दोन गुण संपादन केले. त्या पाठोपाठ निखिलने १मिनिट २० सेकंदाची चमकदार कामगिरी करत सहा गुण संपादन केले. तसेच सचिनने चार गुण आणि रुपेशने सहा गुण मिळवत संघाच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले. त्यामुळे नरेंद्रच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र संघाला आपले वर्चस्व अबाधित ठेवता आले.
महाराष्ट्राची सर्वोत्तम कामगिरी; सोनेरी यशाकडे वाटचाल : साप्ते
महाराष्ट्र महिला संघाची स्पर्धेतील कामगिरी लक्षवेधी ठरत आहे. बालेवाडीत केलेल्या कसून सरावातून संघाला आता आपले डावपेच यशस्वी करता येत आहेत. सलगच्या दोन विजयातून महाराष्ट्र महिला संघाने किताबाचा आपला दावा मजबूत केला आहे. संघातील युवा खेळाडू प्रतीक्षा, निशा, प्रीती, पायल यांनी साजेशी कामगिरी करत संघाच्या विजयात मोलाचे योगदान दिले. त्यामुळे संघाची सोनेरी यशाकडे वाटचाल होत आहे, अशा शब्दात मुख्य प्रशिक्षक राजेंद्र साप्ते यांनी महिला संघावर कौतुकाचा वर्षाव केला.
कसून मेहनतीमुळे वर्चस्व कायम: कोच मुंडे
महाराष्ट्र महिला संघाने बालेवाडीत केलेल्या सराव शिबिरातील कसून मेहनतीमुळे संघाला आपले वर्चस्व अबाधित ठेवण्याची संधी मिळत आहे. महाराष्ट्र संघाची सलग दोन्ही सामन्यातील कामगिरी लक्षवेधी ठरली. त्यामुळे निश्चितपणे महाराष्ट्र संघाला स्पर्धेत मोठे यश संपादन करता येणार आहे, अशा शब्दात सहाय्यक प्रशिक्षक संजय मुंडे यांनी संघाचे कौतुक केले.

महाराष्ट्र संघांना विजयी हॅट्ट्रिकची संधी
सलग दोन सामने जिंकून आगेकूच करत असलेल्या महाराष्ट्र संघांना जबलपूरच्या मैदानावर विजयाची हॅट्ट्रिक साजरी करण्याची संधी आहे. राष्ट्रीय खेळाडू नरेंद्रच्या नेतृत्वात महाराष्ट्र संघ गटातील तिसरा सामना बुधवारी पश्चिम बंगाल विरुद्ध खेळणार आहे. या सामन्यात महाराष्ट्र संघाला विजयाचा प्रबळ दावेदार मानले जात आहे. तसेच महाराष्ट्र महिला संघाचा गटातील तिसरा सामना पंजाब विरुद्ध होणार आहे. या सामन्यात महाराष्ट्राला मोठ्या फरकाने विजय संपादन करण्याची संधी आहे.

मुंबई, दि. 31 : महाराष्ट्र शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या सन्मानदर्शक महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराची रक्कम दहा लाख रुपयांवरून २५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. तसेच हा पुरस्कार नव्या स्वरुपात, आणखी दिमाखदार ठरावा यासाठी प्रयत्न व्हावेत असा निर्णय घेण्यात आला.

मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर महाराष्ट्र भूषण पुरस्काराच्या अनुषंगाने बैठक झाली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव तथा सांस्कृतिक कार्य विभागाचे प्रधान सचिव विकास खारगे तसेच पुरस्कार समितीचे सदस्य ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर, ज्येष्ठ विधीज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम, प्रा. शशिकला वंजारी, ज्येष्ठ चित्रकार वासुदेव कामत आदी दृकश्राव्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत पुरस्काराच्या स्वरुपाबाबत तपशीलवार चर्चा झाली. पुरस्कारासाठी सुमारे २७ नावांचा प्रस्ताव सरकारकडे आला होता, त्याबाबतही चर्चा झाली. काहींनी आणखी नवी नावेही सुचविली. त्यांचाही नव्याने विचार करण्याचे ठरले. तसेच पुरस्कारच्या रकमेत भरीव वाढ करण्याच्या सूचनेवरही चर्चा झाली. आतापर्यंत पुरस्कारात दहा लाख रुपये देण्यात येत होते. या पुरस्काराच्या रकमेत वाढ करून ती २५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा पुरस्कार आणखी दिमाखदार ठरावा, यासाठी नव्या स्वरुपातील नियमावली निश्चित करण्यात यावी असेही ठरले. महाराष्ट्रात अनेक कर्तबगार व्यक्तिमत्त्व आहेत. अनेकांनी विविध क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अशा अनेक व्यक्तिमत्वांच्या या पुरस्कारासाठी विचार व्हावा. याकरिता सर्वंकष अशी नियमावली करण्याचे निर्देश देण्यात आले.