मुंबई, दि. ७ : राज्य शासनाने पूर्वी खुल्या बाजारातून उभारलेल्या 8.62 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्जाची 6 मार्च 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. या कर्जात गुंतवणूक केलेल्या गुंतवणूकदारांना कर्जाची परतफेड करण्यात येणार आहे, असे वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी कळविले आहे.

या कर्जाची अदत्त शिल्लक रकमेची दिनांक 5 मार्च 2023 पर्यंत देय असलेल्या व्याजासह दिनांक 6 मार्च 2023 रोजी सममूल्याने परतफेड करण्यात येईल. “परक्राम्य संलेख अधिनियम, 1881 अन्वये महाराष्ट्र शासनाने उपरोक्त दिनांकास सुटी जाहीर केल्यास, राज्यातील अधिदान कार्यालय, कर्जाची परतफेड अगोदरच्या कामाच्या दिवशी करेल. या कर्जावर दि. 6 मार्च 2023 पासून व त्यानंतर कोणतेही व्याज अदा करण्यात येणार नाही.

सरकारी प्रतिभूती विनियम, 2007 च्या उप-विनियम 24(2) व 24(3) अनुसार, दुय्यम सर्वसाधारण खातेवही लेखा किंवा रोखे प्रमाणपत्र यांच्या स्वरुपातील शासकीय रोख्यांच्या नोंदणीकृत धारकाकडील मुदत समाप्ती उत्पन्नाचे प्रदान हे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत जमा निधीची सुविधा असलेल्या कोणत्याही बँकेतील धारकाच्या खात्यात जमा करून त्याच्या बँक खात्याचे संबंधित तपशिलांसह प्रदानादेशाद्वारे करण्यात येईल. रोख्यांच्या बाबतीतील प्रदान करण्यासाठी अशा रोख्यांचा मूळ वर्गणीदार किंवा यथास्थिती उत्तरवर्ती धारक, बँकेकडे किंवा कोषागाराकडे किंवा भारतीय स्टेट बँकेच्या शाखेच्या उप-कोषागाराकडे किंवा यथास्थिती त्यांच्या दुय्यम बँकांकडे जर त्यांना व्याज प्रदान करण्यासाठी मुखांकित करण्यात आले असल्यास त्यांची नोंदणी करण्यात आली असल्यास त्याच्याकडे त्यांच्या बँक खात्याचा संबंधित तपशील सादर करतील.

तथापि, बँक खात्याच्या संबंधित तपशिलाच्या/इलेक्ट्रॉनिक माध्यमामार्फत निधी जमा करण्याच्या आदेशाच्या अभावी नियत दिनांकास परतफेड करणे सुलभ व्हावे यासाठी, 8.62 टक्के महाराष्ट्र राज्य विकास कर्ज 2023 च्या धारकांनी, लोक ऋण कार्यालयात 20 दिवस अगोदर त्यांचे रोखे सादर करावेत. रोख्यांच्या मागील बाजूस “प्रमाणपत्रावरील देय मुद्दलाची रक्कम मिळाली.” असे यथोचितरीत्या नमूद करुन ते रोखे परतफेडीसाठी सादर करावेत.

भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या कोणत्याही सहयोगी बँकांच्यामार्फत ज्या ठिकाणी कोषागाराचे काम केले जाते त्या ठिकाणी ते रोखे रोखा प्रमाणपत्राच्या स्वरुपात असल्यास, ते संबंधित बँकेच्या शाखेत सादर करावेत आणि ते कोषागार किंवा उपकोषागार येथे सादर करू नयेत, याची विशेष नोंद घेतली पाहिजे.

रोख्यांची रक्कम प्रदान करण्यासाठी ठिकाणे मुखांकित करण्यात आली असतील त्या ठिकाणांखेरीज अन्य ठिकाणी ज्या रोखेधारकांना रक्कम स्वीकारायची असेल, त्या रोखेधारकांनी ते रोखे नोंदणीकृत व विमाबद्ध डाकेने संबंधित लोक ऋण कार्यालयात यथोचितरित्या पाठवावेत, लोक ऋण कार्यालय हे, महाराष्ट्र राज्यात शासकीय कोषागाराचे काम करणाऱ्या भारतीय स्टेट बँकेच्या किंवा तिच्या सहयोगी बँकेच्या कोणत्याही शाखेत कोषागारात/उपकोषागारात देय असलेल्या धनाकर्षाद्वारे त्याचे प्रदान करील असे वित्तीय सुधारणा विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविले आहे.

यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कारांच्या नियमावलीत सुधारणा

मुंबई, दि. ७ : मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठीच्या प्रवेशिका पाठविण्यास २ मार्च २०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच या स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात ‘महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील’, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या सचिव मीनाक्षी रा. पाटील यांनी दिली आहे.

मराठी भाषेतील उत्कृष्ट वाड्मय निर्मितीसाठी प्रकाशन वर्ष २०२२ करीता राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या कार्यालयात १ ते ३१ जानेवारी २०२३ पर्यंत पाठविता येणार होत्या. मात्र, या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके सादर करण्याच्या कालावधीस एक महिना अधिकची मुदतवाढ देण्यात आली असून आता या पुरस्कार स्पर्धेसाठी प्रवेशिका व पुस्तके स्वीकारण्याचा अंतिम दिनांक २ मार्च २०२३ असा आहे.

२ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गतवर्षीच्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेच्या नियमावलीतील नियम क्रमांक २४ मध्ये बदल करण्यात आला असून या नियमात महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळावरील शासन नियुक्त सदस्य वगळता इतरांना या पुरस्कारांसाठी पुस्तके सादर करता येतील, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. या सुधारित नियमाची अंमलबजावणी सन २०२२ च्या स्व. यशवंतराव चव्हाण राज्य वाड्मय पुरस्कार स्पर्धेपासून करण्यात येत आहे. या योजनेची सन २०२२ च्या पुरस्कार स्पर्धेसाठीची सुधारित नियमावली व प्रवेशिका जिल्हाधिकारी कार्यालय (मुंबई शहर व मुंबई उपनगर वगळून), महाराष्ट्र परिचय केंद्र नवी दिल्ली व पणजी, गोवा येथे, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर व महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या http://sahitya.marathi.gov.in या संकेतस्थळावर व कार्यालयात उपलब्ध आहेत, असेही सचिव श्रीमती पाटील यांनी म्हटले आहे.

मुंबई, दि. ७ : युवकांना राज्य शासनासोबत काम करण्याची संधी देणाऱ्या मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाची अर्ज प्रक्रिया आजपासून सुरू झाली आहे. पुढील २४ दिवस ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारले जाणार आहेत. अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक २ मार्च २०२३ असा आहे. राज्याच्या विकासात योगदान देण्याची इच्छा असणाऱ्या तरुण व होतकरू मुला – मुलींनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.

राज्यातील युवकांना प्रशासनासोबत काम करण्याचा अनुभव देत त्यांच्यातील ऊर्जा, धाडस, कल्पकता आणि तंत्रज्ञानातील गतीचा उपयोग करून प्रशासकीय प्रक्रियांना गती देणे, नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबविणे हा मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. तसेच या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून युवकांनाही धोरण निर्मिती, नियोजन, कार्यक्रमांची अंमलबजावणी या संदर्भात महत्त्वपूर्ण अनुभव मिळतो. त्यांच्या ज्ञानाच्या व अनुभवाच्या कक्षा रुंदावतात. २०१५ ते २०२० या कालावधीत या कार्यक्रमाची यशस्वी अंमलबजावणी झाल्यानंतर त्यात खंड पडला होता. लोकाग्रहास्तव हा कार्यक्रम आता पुन्हा सुरू करण्यात येत आहे.

मुख्यमंत्री फेलोशिप २०२३ करीता अर्ज करण्यासाठी वय २१ ते २६ वर्षे दरम्यान असावे. ६० टक्के गुणांसह पदवी व एक वर्षाचा कामाचा अनुभव, असे किमान निकष आहेत. ऑनलाइन परीक्षा, निबंध व मुलाखत अशा त्रिस्तरीय चाचणीच्या माध्यमातून गुणवत्तेच्या आधारे फेलोंची निवड केली जाईल. आलेल्या अर्जांमधून ६० युवक मुख्यमंत्री फेलो म्हणून निवडले जातील. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्य शासनाच्या विविध विभाग व राज्यभरातील विविध कार्यालयांमध्ये हे फेलो वर्षभर काम करतील.

आयआयटी, मुंबई व आयआयएम, नागपूर हे या कार्यक्रमाचे संस्थात्मक भागीदार (ॲकॅडेमिक पार्टनर) आहेत. या दोन्ही संस्थांद्वारे सार्वजनिक धोरणासंबंधातील विविध विषयांचा अभ्यासक्रम फेलो पूर्ण करतील. त्यासाठी त्यांना आयआयटी, मुंबई व आयआयएम, नागपूर यांच्याकडून स्वतंत्र पदव्युत्तर पदविका प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रमाची तपशीलवार माहिती http://mahades.maharashtra.gov.in/FELLOWSHIP या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून काही शंका असल्यास cmfellowship-mah@gov.in या ईमेल वर किंवा ८४११९६०००५ या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

जबलपूर :
ज्युनिअर वर्ल्ड कप मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या गुणवंत युवा फेन्सर तेजस पाटीलने पदार्पणात महाराष्ट्र संघाला खेलो इंडिया युथ गेम्स मध्ये तलवारबाजीत पदकाचा बहुमान मिळवून दिला. औरंगाबादच्या या आंतरराष्ट्रीय खेळाडूने यंदा नव्याने खेलो इंडिया मध्ये समावेश करण्यात आलेल्या तलवारबाजी खेळ प्रकारात महाराष्ट्र संघाला पदकाचे खाते उघडून दिले. त्याने सर्वोत्तम कामगिरी करत पुरुषांच्या फाईल प्रकारात रौप्य पदक पटकावले. त्याची सोनेरी यशाची कामगिरी थोडक्यात हुकली. त्याला या इव्हेंटच्या फायनल मध्ये बिहारच्या आकाश कुमार विरुद्ध पराभवाचा सामना करावा लागला. बिहारच्या खेळाडूने १५-९ अशाप्रकारे फायनल जिंकून सुवर्णपदकाचे खाते उघडले.
महाराष्ट्र संघाच्या तेजसने दमदार खेळी करत फायनल चा पल्ला गाठला होता. नुकत्याच झालेल्या युवांच्या विश्वचषकातील कामगिरीचा मोठा अनुभव पाठीशी असल्याने त्याला अंतिम फेरीत प्रवेश करता आला. मात्र या दरम्यान त्याचा सुवर्णपदकासाठीचा प्रयत्न काही प्रमाणात अपुरा ठरला.

सांघिक गटात सुवर्णसंधी
आंतरराष्ट्रीय फेन्सर तेजसने वैयक्तिक फाईल प्रकारात पदकाची कमाई केली. आता त्याला सांघिक गटात चॅम्पियन होण्याचे स्वप्न साकारण्याची संधी आहे. वैयक्तिक गटात हुकलेले सुवर्णपदक आता तो टीम इव्हेंट मध्ये मिळवण्यासाठी उत्सुक आहे.

सर्वोत्तम कामगिरीमुळे पदकाचा मानकरी: कोच तांगडे
औरंगाबाद येथील युवा गुणवंत फेन्सर तेजस पाटील ची कामगिरी कौतुकास्पद ठरली.. त्याने सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करत पहिल्याच प्रयत्नात अंतिम फेरी गाठली होती. मात्र त्याला रौप्य पदकावर समाधान मानावे लागले. मात्र त्याची ही कामगिरी खऱ्या अर्थाने कौतुकास्पद ठरली आहे. प्रचंड मेहनत आणि जिद्दीच्या बळावर त्यांनी पदकाचा मानकरी होण्याचा बहुमान पटकावला. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय स्पर्धेतील त्याची कामगिरी सातत्याने लक्षवेधी ठरलेली आहे, अशा शब्दात मुख्य प्रशिक्षक स्वप्निल तांगडे यांनी पदक विजेत्या तेजस वर कौतुकाचा वर्षाव केला.

तलवारबाजीतील पदक कौतुकास्पद: चंद्रकांत कांबळे
यंदा नव्याने खेलो इंडियामध्ये तलवारबाजी या खेळ प्रकाराचा समावेश करण्यात आला. या पहिल्याच सत्रातील इव्हेंट मध्ये महाराष्ट्राच्या तेजसची कामगिरी कौतुकास्पद ठरली. त्यांनी आपल्या चंदेरी यशाने महाराष्ट्राचे नाव उजळून टाकले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला तलवारबाजीत पदकाची हीच मोहीम कायम ठेवण्याची मोठी संधी आहे, अशा शब्दात महाराष्ट्र संघाचे पथक प्रमुख चंद्रकांत कांबळे यांनी तेजसचे खास कौतुक केले.

मुंबई, दि.७ : राज्यातील अल्पसंख्याक समुहातील घटकांसाठी मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळामार्फत लघु व्यवसायासाठी राबविण्यात येत असलेल्या मुदत कर्ज योजनेकरिता अर्ज करण्याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी भारतरत्न मौलाना अबुल कलाम आजाद यांच्या जयंतीदिनी ११ नोव्हेंबर २०२२ रोजी आवाहन केले होते. त्यानुसार  18 जानेवारी २०२३ पर्यंत सर्व जिल्ह्यांमधून ४१७ अर्ज प्राप्त झाले असून यातील पात्र लाभार्थींना लवकरच कर्ज वितरित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. लालमिया शरीफ शेख यांनी दिली.

महामंडळामार्फत ठरवून दिलेल्या निकषाप्रमाणे या अर्जांची छाननी करण्याचे काम सुरु आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करणाऱ्या अर्जदारांना २ महिन्यात मंजुरीपत्र निर्गमित करण्यात येत आहेत, असे डॉ. शेख यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय अल्पसंख्याक विकास एवंम वित्त निगम यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात प्राप्त होणाऱ्या निधीतून राबविण्यात येणाऱ्या मुदत कर्ज योजना व इतर योजनांसाठी अर्ज करण्याबाबत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी आवाहन केले होते. त्यानुसार महामंडळाची जिल्हा कार्यालये तसेच मुख्यालयात इच्छुकांनी अर्ज दाखल केले आहेत. या सर्व अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात येत आहे.

व्यक्ती,दलाल यांच्या प्रलोभनास बळी पडू नये

मंजुरी पत्र निर्गमित केलेल्या अर्जदाराने कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर कर्जाची रक्कम संबंधित अर्जदाराच्या बँक खात्यामध्ये थेट जमा करण्यात येणार आहे. तसेच कर्ज मंजूर झालेल्या लाभार्थींची यादी महामंडळाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात येईल. कर्ज मंजुरीसाठी व कर्जाची रक्कम प्राप्त किंवा वितरित करण्यासाठी महामंडळामार्फत कोणत्याही प्रकारचे शुल्क, फी आकारण्यात येत नाही. लाभार्थींनी कोणत्याही व्यक्ती, दलाल यांच्या प्रलोभनास बळी पडू नये, असे आवाहन डॉ. शेख यांनी केले आहे.

या योजनेसाठी अजूनही अर्ज स्वीकारण्यात येत असून इच्छुकांनी महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयात किंवा ओल्ड कस्टम हाऊस, फोर्ट, मुंबई येथील मुख्यालयात अर्ज करावेत, असे आवाहन डॉ. शेख यांनी केले आहे. महामंडळाच्या कार्यालयांची यादी, पत्ते, संपर्क क्रमांक महामंडळाच्या https://www.mamfdc.maharashtra.gov.in/ या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

जलतरणात पदकांचा चौकार

भोपाळ-
महाराष्ट्राच्या वेदांत माधवन, शुभंकर पत्की, अपेक्षा फर्नांडिस यांनी सुवर्णपदकांची ‘अपेक्षा’ पूर्ण करताना सोनेरी हॅट्ट्रिकही नोंदविली. अर्जुनवीर गुप्ता या महाराष्ट्राच्या खेळाडूला मात्र कांस्यपदकावर समाधान मानावे लागले.

जलतरण स्पर्धेच्या पहिल्या दिवसाची सुरुवातच वेदांत याने मिळविलेल्या सुवर्णपदकाने झाली. मुंबईच्या या खेळाडूने २०० मीटर फ्रीस्टाईलचे अंतर एक मिनिट ५५.३९ सेकंदात पार केले.‌ गतवर्षी डॅनिश खुल्या स्पर्धेत एक सुवर्ण व एक रौप्य पदक मिळवणाऱ्या या खेळाडूने येथे सुरुवातीपासूनच फ्रीस्टाईलचे अप्रतिम कौशल्य दाखवीत ही शर्यत सहज जिंकली. वेदांत हा ख्यातनाम सिने कलाकार आर. माधवन यांचा मुलगा असून त्याने जलतरणातच करिअर करण्याचा निर्णय घेतला होता आणि त्याला सुरुवातीपासून त्याच्या पालकांकडून सातत्याने सहकार्य मिळाले आहे.

जागतिक कनिष्ठ गट स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करणारी मुंबईची अपेक्षा फर्नांडिस हिने शंभर मीटर्स ब्रेस्ट स्ट्रोक शर्यत एक मिनिट १३.७८ सेकंदात जिंकली. तिने सुरुवातीपासून या शर्यतीत आघाडी घेतली होती. अपेक्षा ने आजपर्यंत कारकिर्दीत राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर भरघोस पदके जिंकली आहेत.

पुण्याचा खेळाडू शुभंकर या खेळाडूने चिवट आव्हानास सामोरे जात पन्नास मीटर्स बटरफ्लाय शर्यत २५.४४ सेकंदात पार केली. त्याच्यापुढे जनजॉय ज्योती हजारिका (आसाम) व श्याम सौंदर्यराजन (तमिळनाडू) यांचे आव्हान होते. तरी त्याने सुरुवातीपासूनच आश्वासक कौशल्य दाखवताना आघाडी घेतली होती आणि शेवटपर्यंत आघाडी राखत ही शर्यत जिंकली. त्यांनी याआधी कोमानांच्या राष्ट्रीय स्पर्धेतही सोनेरी वेध घेतला होता. शुभंकर हा पुण्यात भूपेंद्र आचरेकरदु तसेच दुबई येथे प्रदीप कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली सराव करीत आहे.‌
मुलांच्या शंभर मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक शर्यतीत अर्जुन याला कास्यपदक मिळाले. मुंबईच्या या खेळाडूने ही शर्यत एक मिनिट ७.२९ सेकंदात पूर्ण केली.

मुंबई : स्थानिक पातळीवर नागरिकांच्या अर्जांवर तत्पर कार्यवाही होण्याच्या उद्देशाने जिल्हास्तरावर सुरु करण्यात आलेल्या मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षात प्राप्त अर्ज तातडीने निकाली काढण्याच्या सूचना मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी येथे दिल्या.

विभाग आणि जिल्हास्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाच्या कामकाजासंदर्भातील ऑनलाईन आढावा बैठक मुख्य सचिव श्री. श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली त्यांच्या दालनात झाली, त्यावेळी त्यांनी संबंधितांना सूचना दिल्या. यावेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, मुख्यमंत्री कार्यालयातील प्रधान सचिव विकास खारगे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. त्यासोबतच दूरदृश्यप्रणालीद्वारे राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी बैठकीस उपस्थित होते.

नागरिकांना मंत्रालयापर्यंत न येता स्थानिक पातळीवरच  सुलभरित्या आपले म्हणणे, अडचणी  मांडता याव्यात, यासाठी विभागीय आणि जिल्हास्तरावर मुख्यमंत्री सचिवालय कक्षाची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. त्याठिकाणी गतिमान कार्यपद्धतीचा वापर करुन प्राधान्याने नागरिकांच्या समस्या सोडवण्याचे मुख्य सचिवांनी निर्देशित केले. सर्व विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी या कक्षाकडे प्राप्त अर्जांवर तत्पर कार्यवाही करण्यासाठी यंत्रणांवर, क्षेत्रीय कार्यालयांवर नियंत्रण ठेवावे. लोकांचा शासन, प्रशासनावरचा विश्वास अधिक दृढ करण्याच्या व्यापक जाणीवेतून प्राप्त प्रत्येक अर्ज, निवेदन तातडीने निकाली काढण्यात यावे. ई-ऑफीसच्या माध्यमातून हे काम अधिक गतिमानतेने करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांनी सेतू केंद्राच्या माध्यमातून पूरक व्यवस्था, आवश्यक मनुष्यबळाची उपलब्धता ठेवावी. प्राप्त अर्जांचे लगेच वर्गीकरण करुन जिल्हास्तरावरील अर्जांवर कार्यवाही सुरु करुन राज्यस्तरावरील अर्ज मंत्रालयात वर्ग करण्यात यावेत. अर्धन्यायिक प्रकरणांशी निगडीत अर्जांबाबत योग्य ती पाहणी करुन अर्जदारास योग्य ते मार्गदर्शन करावे. शासकीय कर्मचा-यांची  सेवा विषयक प्रकरणे या कक्षाच्या अखत्यारित येत नसल्याने, विहीत पद्धतीने संबंधित यंत्रणेकडे अर्ज करण्याबाबत अर्जदाराला अवगत करावे.

मुख्यमंत्री महोदयांना जिल्हा दौ-यात प्राप्त होणारे अर्ज, निवेदने तातडीने वर्गीकृत करुन राज्यस्तरावरील विषय मंत्रालयाकडे हस्तांतरित करावेत तसेच जिल्हा, विभागीय विषयावरील अर्ज तातडीने निकाली काढण्यात यावे.  

स्थानिक पातळीवरच आपल्या समस्या सोडवल्या जातात, हा विश्वास नागरिकांना या कक्षामुळे  मिळाल्याने मंत्रालयात मोठ्या संख्येने राज्यभरातून येणाऱ्या अर्जांची संख्या नियंत्रणात राहील, त्याचसोबत अतिमहत्वाच्या विषयांवरील अर्ज तातडीने निकाली काढणे शक्य होईल, या दृष्टीने जिल्ह्यात, विभागात प्राप्त प्रकरणे विनाविलंब निकाली काढल्या जात असल्याची खबरदारी विभागीय आयुक्तांनी, जिल्हाधिकारी यांनी घ्यावी. तसेच स्थानिक पातळीवर करण्यात येत असलेल्या कार्यवाहीची गुणवत्ता आणि कालमर्यादा याचा संबंधित विभागाच्या सचिवांनी, पालक सचिवांनी वेळोवेळी आढावा घ्यावा, अशा सूचना श्री. श्रीवास्तव यांनी यावेळी दिल्या.

लोकाभिमुख प्रशासकीय कार्यप्रणालीसाठी मुख्यमंत्री महोदयांनी सूचित केल्याप्रमाणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांनी नियमितपणे अभ्यागतांसाठी ठराविक वेळ ठेवावी, त्याबाबत आपल्या दालनाच्या बाहेर वेळ निर्देशित करावी, त्याचप्रमाणे सर्व क्षेत्रीय कार्यालय प्रमुखांनी देखील आपल्याकडे येणाऱ्या अभ्यागतांना आर्वजून भेटावे. नागरिकांना विनासायास सुलभरित्या सेवा, योजनांचा लाभ उपलब्ध होईल यादृष्टीने ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करुन देण्यास प्राधान्य देत यंत्रणा कार्यान्वित करावी, अशा सूचनाही मुख्य सचिवांनी यावेळी दिल्या.

नवी दिल्ली : आज सर्वोच्च न्यायालयात महानगरपालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी होणार होती. सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे चौथ्या क्रमांकावर प्रकरण होतं. पण प्रकरण सुनावणीस येण्यापूर्वींच चार वाजता न्यायालयाचे कामकाज संपलं.त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सुनावणी पुढं ढकलली आहे. आता पुढची सुनावणी कधी होणार याची उत्सुकता आहे.

आज हे प्रकरण चौथ्या क्रमांकावर होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी होणार होती. पण दहा मिनिटे आधी तिसऱ्या क्रमांकाचं प्रकरण संपवलं आणि कोर्ट थेट उठलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा सुनावणी पुढं ढकलली आहे. आता पुढची सुनावणी कधी होणार याची उत्सुकता आहे.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सुनावणी बऱ्याच काळापासून लांबली आहे. मुंबई, पुण्यासह 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांचा निवडणूका लांबल्या आहेत. ओबीसीचं आरक्षण लटकल्याने निवडणूका पुढं ढकलल्या जात होत्या.त्यानंतर जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने ग्रिन सिग्नल दिला होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने एक आध्यादेश आणून वार्ड रचना बदलली होती. अर्थान हे एक निमित्त होतं. या सरकारला सेटल होण्यासाठी वेळ हवा होता. आता कायदेशीर प्रक्रियेत निवडणूक अडकली आहे.काही ठिकाणी तीन वर्षे होत आली आहेत. नवीन महापालिका अस्तित्वात आली नाहीय. प्रशासकाद्वारे कारभार चालवला जात आहे. 17 जानेवारीला सुनावणी होणार होती. तेव्हा देखील सुनावणी झाली नाही.या संदर्भात शेवटाचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल 22 ऑगस्ट 2022 ला आला होता. त्यानंतर सात ते आठ वेळा सुनावणी पुढं ढकलली आहे.