*मातंग समाजाच्या तरुणांच्या कल्याणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा. *

मुंबई, दि. ३ मार्च २०२३-
अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व आशासेविका यांनी दुर्गम ग्रामीण भागात अत्यंत चांगले काम करत आहेत. कोरोना काळात त्यांनी आरोग्य सेवा सांभाळण्याचे काम केले. पण त्यांना कामाचा योग्य मोबदला मिळत नाही. सरकारने तात्काळ त्यांच्या मानधनात वाढ केली पाहिजे, अशी मागणी काँग्रेस विधीमंडळ पक्षनेते बाळासाहेब थोरात यांनी विधानसभेत केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी मांडताना थोरात म्हणाले की, राज्यातील अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका व मदतनीस गावात, वाडी-वस्तीवर, दुर्गम भागातील तळागळात आरोग्याबाबत चांगले काम करीत आहेत. कोरोना सारख्या भयावह परिस्थितीतही त्यांनी आपला जीव धोक्यात घालून समाजाप्रती आपला समर्पण भाव दाखविला आहे. त्यांचे हे सामाजिक कार्य अत्यंत मोलाचे व कौतुकास्पद आहे.
सरकारकडे सातत्याने अनेक नोकरदारांचे प्रश्‍न येत असतात मात्र त्यातील अंगणवाडी सेविकांचा प्रश्‍न हा अत्यंत ज्वलंत व महत्वाचा आहे. अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका व मदतनीस यांचे प्रश्न सुटावेत ही राज्यातील जनतेचीही सातत्याने मागणी आहे. सभागृहाचीही याबाबत सकारात्मक व अनुकुल अशी भूमिका आहे. सरकारने, मुख्यमंत्र्यांनी अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांना गांभिर्याने घेणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्र्यांची अंगणवाडी सेविकांबाबतची भूमिका योग्य नसून सरकारने याबाबत तातडीने निर्णय जाहीर केला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडायला हवी. गंभीर स्वरुपाच्या प्रश्‍नांनबाबत उडवा उडवीची उत्तरे न देता ठोस निर्णय घ्यायला हवा.
अंगणवाडी सेविकांच्या मागण्यांबाबत मागील आठवड्यात पुरोगामी संघटनांचा कॉ. मिलींद रानडे यांच्या नेतृत्वात महामोर्चा झाला, सरकारकडून त्यांच्या अपेक्षा आहेत. अडचणी आहेत त्या सोडवणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे. गावात व दुर्गम भागात अंगणवाडी सेविकांचे चांगले काम व अत्यावश्यक सेवा असून त्यांच्या या कामाचा योग्य मोबदला मिळत नाही ही शोकांतिका आहे. सरकारने तात्काळ अंगणवाडी सेविका, आशा सेविका व मदतणीस यांच्या मानधनात वाढ केली पाहिजे. मुख्यमंत्री व सरकारने संवेदनशीलतेची भूमिका घेवून तात्काळ योग्य निर्णय जाहीर केला पाहिजे.

मातंग समाजाच्या तरुणांच्या कल्याणासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा.

बाळासाहेब थोरात यांनी मातंग समाजासंदर्भातही लक्षवेधी उपस्थित केली होती, मातंग समाज हा मागासवर्गीय समाजातील अत्यंत महत्वाचा असा घटक आहे. साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे व क्रांतीगुरु लहुजी वस्ताद साळवे यांच्या शौर्याची व देशभक्तीची परंपरा सांगणारा हा समाज आहे. या समाजातील घटकांच्या विकासासाठी सरकारने काही महत्वाचे ठोस निर्णय घ्यायला हवेत. अशी माझी व सर्व सभागृह सदस्यांची मागणी आहे. या नेत्यांची स्मारके व्हावीत, त्यांना आमचा विरोध नाही. मात्र त्या स्मारकांकडून प्रेरणा घेणे गरजेचे आहे.
मातंग समाजाच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर सरकारने लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. मूलभूत शिक्षण हा प्रत्येक समाजातील बालकाचा महत्वाचा हक्क असून हे मूलभूत शिक्षण सर्व समाजातील घटकांना देणे सरकारचे प्रमुख कर्तव्य आहे. मातंग समाजाबाबतचा जो अहवाल सरकारने सादर केला आहे त्यात, या अहवालावर काय कार्यवाही झाली अथवा झाली नाही याबाबत निष्कर्ष हवेत. किती कालखंडात ही तपासणी सरकार करणार आहे व तपासणीनंतर काय कार्यवाही, कृती करणार आहे हे सांगणारा कालबद्ध कार्यक्रम असायला हवा. सरकारने या सर्व गोष्टींवर आपली प्रमुख भूमिका मांडणे महत्वाचे आहे, असेही बाळासाहेब थोरात म्हणाले.

            मुंबई, दि. 3 :गेल्या काही दिवसांपासून पतसंस्थांमधील गैरव्यवहार आणि ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत पावले उचलण्यात येत आहेत. या अडचणी प्राधान्याने सोडविण्यासाठी सहकार क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा समावेश असणारी नवीन समिती येत्या १५ दिवसांत स्थापन करण्यात येईल, असे सहकार मंत्री अतुल सावे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            विधानसभा सदस्य बाळासाहेब थोरात, प्रकाश आबिटकर यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील पतसंस्थांमध्ये झालेले गैरव्यवहार आणि अन्य कारणांमुळे ठेवीदारांच्या ठेवी मिळण्यास येणाऱ्या अडचणी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            सहकार मंत्री श्री. सावे म्हणाले की, राज्यातील पतसंस्थांसाठी असणाऱ्या विविध मानकांचे नियमितपणे देखरेख करण्यासाठी वार्षिक आणि मासिक माहिती व्यवस्थापन प्रणाली सहकार आयुक्तांच्या 23 ऑगस्ट 2022 रोजीच्या परिपत्रकानुसार लागू केली आहे. याशिवाय महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील तरतूदींनुसार स्थिरीकरण व तरलता निधी 11 सप्टेंबर 2019 रोजीच्या अधिसूचनेन्वये स्थापन करण्यात आला आहे. या निधीसाठी नियामक मंडळाने ठरविलेल्या दराने व पध्दतीने पतसंस्थांनी अंशदान द्यावयाचे आहे. सद्यस्थितीत हा दर 10 पैसे प्रति 100 रुपये ठेव असा आहे. नियामक मंडळाने 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण देण्याबाबतची योजना प्रस्तावित केली असून सदर योजनेबाबत राज्यातील सर्व पतसंस्था, फेडरेशनचे प्रतिनिधी यांच्यासोबत बैठक घेऊन त्यांनी केलेल्या सूचना, हरकती विचारात घेऊन योजनेस अंतिम स्वरुप देण्याबाबत नियामक मंडळाच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे.

गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया दोन महिन्यांत पूर्ण करणार– क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन

          राज्यातील अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया येत्या देान महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल, अशी माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री गिरीष महाजन यांनी विधानसभेत दिली.

            विधानसभा सदस्य छगन भुजबळ, जयंत पाटील यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम 105 अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील आंतरराष्ट्रीय खेळाडू कविता राऊत, रोईंगपटू दत्तू भोकनळ आणि आंतरराष्ट्रीय धावपटू अंजना ठमके यांना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, सन 2018 मध्ये अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासन सेवेत नियुक्ती देण्याबाबतचे सुधारित धोरण तयार करण्यात आले आहे. या धोरणाचा आढावा घेण्यासाठी शासनामार्फत समिती नेमण्यात आली असून या समितीचा लवकरच अहवाल प्राप्त होईल. या अहवालाचा अभ्यास करुन सुधारित क्रीडा धोरणानुसार गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल. या नियुक्ती प्रक्रियेला गती देऊन ही प्रक्रिया येत्या दोन महिन्यांत पूर्ण करण्यात येईल.

            अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय सेवेत थेट नियुक्ती देण्याबाबतची कार्यपध्दती निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच राज्य शासनाच्या गट अ ते गट ड मधील पदांवर  थेट नियुक्तीसाठी क्रीडा अर्हताही निश्चित करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय दिव्यांग खेळाडूंचीही गट अ ते गट ड मधील पदांवरील क्रीडा प्राविण्य अर्हता निश्चित करण्यात आली असून या निकषाधारे आतापर्यंत 67 खेळाडूंना शासन सेवेत थेट नियुक्ती देण्यात आली आहे.

            याशिवाय गुणवत्ताधारक खेळाडूंच्या सेवा घेऊन गुणवत्तापूर्ण खेळाडू घडविण्याच्या दृष्टीने खेळाडूंच्या थेट नियुक्तीच्या धोरणात सुधारणा करण्यात येत आहे, असेही मंत्री श्री.महाजन यांनी स्पष्ट केले.

संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ योजनांतील कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक– मंत्री संजय राठोड

            संजय गांधी निराधार अनुदान योजना आणि श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजनेतील दिव्यांग लाभार्थींसाठी वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविण्याबाबत राज्य शासनाकडून सकारात्मक विचार करण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

             विधानसभा सदस्य  ऋतुराज पाटील, डॉ. राहुल पाटील, हसन मुश्रीफ, पृथ्वीराज चव्हाण, रोहित पवार यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे राज्यातील निराधार, अपंग आदींच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने केलेल्या योजना याबाबतच्या उपाययोजनांबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की,  विशेष सहाय्य योजनेकरिता असलेले निकष, अटी व अर्थसहाय्याची रक्कम याकरिता सर्व योजनेतील पात्र लाभार्थींना अर्थसहाय्याची रक्कम अदा करण्यासाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात आतापर्यंत 3 हजार 558 कोटी रुपये इतका प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे. लाभार्थींना फेब्रुवारी व मार्च 2023 या महिन्यांचे लाभार्थींना अर्थसहाय्य वितरण करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.ज्येष्ठ नागरिकांची वयोमर्यादा केंद्र शासनाप्रमाणे 65 वरुन 60 करणे, कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा वाढविणे, तसेच अनुदान वितरित करण्याबाबतचे निकष बदलणे, अर्थसहाय्यात वाढ करणे याबाबी अभ्यासण्यासाठी एक समिती तयार करण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.राठोड यांनी सांगितले.

लिक्विड ओरल उत्पादक कंपन्यांच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी– विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट

            राज्यात लिक्विड ओरल उत्पादन करणाऱ्या सर्व कंपनीच्या तपासणीसाठी विशेष मोहीम राबवावी, असे आदेश विधानसभा तालिका अध्यक्ष संजय शिरसाट यांनी विधानसभेत दिले. औषधांची गुणवत्ता तपासण्याला अन्न व औषध प्रशासनामार्फत प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सूचनाही श्री. शिरसाट यांनी यावेळी दिल्या.

            विधानसभा सदस्य ॲड.आशिष शेलार, योगेश सागर, अजित पवार, जयकुमार रावल यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे देशातून निर्यात झालेल्या सदोष कफ सिरपमधील हानिकारक घटकद्रव्यांमुळे 66 मुलांचा मृत्यू याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

            यावेळी उत्तर देताना अन्न व औषध प्रशासन मंत्री संजय राठोड म्हणाले की,  जागतिक आरोग्य संघटना यांनी गांबियामधील 66 मुलांचा मृत्यू सदोष कफ सिरपमधील घटकद्रव्यांमुळे झाल्याची शक्यता वर्तविली होती. यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने 7 ऑक्टोबर 2022 रोजी परिपत्रक काढून राज्यातील लिक्विड ओरल उत्पादकांची तपासणी केली. यामध्ये राज्यातील एकूण 84 उत्पादकांची तपासणी करण्यात आली असून 17 उत्पादकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

            राज्यात एकूण 996 ॲलोपॅथिक उत्पादक असून त्यापैकी 514 उत्पादक निर्यात करतात. राज्यात एकूण 108 कफसिरप उत्पादक असून 84 प्रकरणी विशेष मोहीम राबवून तपासणी केली. यापैकी 17 प्रकरणात कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर 4 उत्पादकांना उत्पादन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. काही प्रकरणात उत्पादकांकडे मोठ्या प्रमाणात औषधी पाठ मंजूर होत असल्यामुळे तसेच निर्यातीच्या नोंदणीप्रकरणी सुमारे 1 वर्षाचा कालावधी लागत असल्यामुळे हमीपत्राच्या अधीन राहून निर्यातीसाठी अतिरिक्त औषधी पाठ मंजूर करण्यात आले असल्याचे मंत्री श्री. राठोड यांनी यावेळी सांगितले.

मुंबई, दि. ३ : आष्टी पोलिस चौकीचे सहायक पोलिस निरीक्षकांनी अमानुषपणे मारहाण केल्याप्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी विशेष चौकशी अधिकारी नेमण्यात येईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.

कोकाटे हादगाव ता.परतूर, जि. जालना जिल्ह्यातील शेतीच्या वादातून गावातील दोन समुदायांमध्ये वाद झाला. काही लोकांच्या घरावर हल्ला करण्यात आल्याने जखमी झाल्याची तक्रार देण्यासाठी तक्रारदार आष्टी पोलिस चौकीला गेले असता त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करून आष्टी चे पोलीस चौकीचे सहायक पोलिस निरीक्षकांनी अमानुषपणे मारहाण केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई करण्याबाबत विधान परिषदेचे सदस्य गोपीचंद पडळकर यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, पोलिसांनी जात, धर्म या पलीकडे जावून काम करावे. या प्रकरणात मारहाणीची ध्वनिचित्रफितीची 15 दिवसांत पडताळणी केली जाईल. जालना पोलिस ठाण्याकडून हे प्रकरण काढून सीआयडीकडे देण्यात येईल. त्यासाठी विशेष तपास अधिकारी नेमण्यात येईल. तसेच ध्वनिचित्रफितीची पडताळणी झाल्यानंतर त्यामध्ये संबधित दोषी आढळले, तर अधिक कडक कारवाई करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य भाई जगताप यांनी सहभाग घेतला.

दहेली धरणाचे काम जलदगतीने पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नंदुरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा तालुक्यातील दहेली धरणाचे काम जलदगतीने व्हावे, यासाठी प्राधान्य देण्यात येईल. या कामासाठी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन उर्वरित काम तातडीने पूर्ण करण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

अक्कलकुवा  तालुक्यातील दहेली धरणाचे काम अपूर्ण अवस्थेत असल्याबद्दल विधान परिषद सदस्य आमश्या पाडवी यांनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, या धरणाची घळभरणी मे २०२२ अखेर पूर्ण करण्यात आल्याने प्रकल्पात १०० टक्के जलसाठा निर्माण झालेला आहे. प्रकल्पावर सिंचन क्षमता ३ हजार १६५ हेक्टर प्रस्तावित असून त्याकरिता बंदिस्त नलिकांद्वारे वितरण प्रणाली नियोजित आहे. या प्रकल्पाची कामे जलदगतीने पूर्ण करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले.

इरई नदी स्वच्छतेसाठी त्वरित पावले उचलणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

चंद्रपूर शहरातून वाहणाऱ्या इरई नदीच्या स्वच्छतेसाठी नदीतील गाळ व झुडपे पावसाळ्यापूर्वी काढण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधान परिषदेत सांगितले.

चंद्रपूर जिल्ह्यातील इरई नदीचे पुनरूज्जीवन आणि खोलीकरणाबाबत सदस्य अभिजित वंजारी यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या प्रश्नास उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, यापूर्वी २०१६ ते २०१८ मध्ये शहरास समांतर वाहणाऱ्या इरई नदीतील ७ किमी अंतरामध्ये ६०० स.घ.मी. गाळ व झुडपे काढून स्वच्छता करण्यात आली आहे. अधिकचा गाळ काढण्याचे काम पावसाळ्यापूर्वी गतीने करण्यात येईल. तसेच, यापूर्वी झालेल्या कामांमध्ये अनियमितता आढळून आल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल. वेस्टन कोलफिल्ड लिमिटेड च्या माध्यमातून निधी वापरण्यात येईल. कामाचा दर्जा व गुणवत्ता तपासणी केल्यानंतरच देयके अदा करण्यात येतील असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री सुधाकर आडबाले, भाई जगताप यांनी उपप्रश्न उपस्थित केले.

गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत संपूर्ण कालव्याची कामे २०२४ पर्यंत

पूर्ण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

गोसीखुर्द प्रकल्पात पाणीसाठा निर्माण झाल्यामुळे आवश्यक निधीची तरतूद करुन कालबद्ध पद्धतीने कालवे व वितरण प्रणालीची कामे २०२४ पर्यंत पूर्ण करणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत दिली.

गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यातील घोडाझरी कालव्याच्या कामांसंदर्भात सदस्य रामदास आंबटकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, घोडाझरी कालव्यांसंदर्भात नलिका वितरण प्रणालीचा (पीडीएन) तसेच ठिबक सिंचनाचा वापर करण्यात येईल. यापूर्वीच्या सर्व निविदा रद्द करण्यात आल्या असून फेरनिविदा काढण्यात येणार आहे. तसेच कोरोनामुळे काम बंद होते. भूसंपादन, मोबदला यांसह अन्य कारणाने विलंब झाला होता. तथापि यापुढे गोसीखुर्द प्रकल्पांतर्गत कालवे व वितरण प्रणालीची कामे पुरेसा निधी देवून प्राधान्याने हाताळण्यात येतील, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

पुणे- गुन्हेगारी जगताने आता गंभीर रूप धरण केलेले असून अवघ्या अडीच ते तीन वर्षाच्या मुलीचा खून करून टाकलेला मृतदेह खडकीत आढळून आला आहे. या मुलीची ओळख अजून पटली नसल्याने पोलीस हैराण झाले आहेत . काल हा मृतदेह खडकी रेल्वे स्टेशन ते खडकी बाजार रस्त्याच्या दक्षिण बाजूस सी ए एफ व्ही डी ग्राउंड च्या उत्तरेस चिकूच्या झाडाखाली मिळून आला . गळा दाबून या बालिकेची हत्या करण्यात आल्याचे निष्पन्न झाले आहे. अण्णा गुंजाळ नावाच्या फौजदार यांनी याप्रकरणी फिर्याद दाखल केली आणि गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक मानसिंग पाटील याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत .

– सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ.तानाजी सावंत

मुंबई-राज्यातील आरोग्य सेवा – सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी विभागातील रिक्त पदे लवकरच भरण्यात येतील. तसेच आरोग्य केंद्रातील बायोमेट्रिक हजेरी प्रणालीसाठी मुंबई, पुणे येथे मध्यवर्ती बायोमेट्रिक हजेरी पडताळणी यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात येणार आहे, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. तानाजी सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.

 पुणे जिल्ह्यातील वेल्हे तालुक्यात आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठीच्या उपाययोजनांबाबत विधानसभा सदस्य सर्वश्री सुभाष थोपटे, राजेश टोपे, अनिल देशमुख, रवी राणा यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.

आरोग्य मंत्री श्री. सावंत म्हणाले, हृदयविकाराने झटका येऊन मृत्यू होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अशा रुग्णांना गोल्डन अवरमध्ये आरोग्य सेवा – सुविधा तातडीने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी ‘स्टेमी’ प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचेही श्री. सावंत यांनी यावेळी सांगितले.