पुणे – समाविष्ट गावांतील मिळकतींना भरमसाट मिळकतकर लागल्याने नागरिक कर भरत नाहीत. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत समाविष्ट गावांमधील मिळकतींना मूळ मालमत्ता करापेक्षा दुप्पट होवू नये असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार धोरण करण्याचे आदेश नगरविकास खात्याला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आगामी काळात समाविष्ट गावांमधील मिळकतींवरील झिजीया कर कमी होईल, अशी माहिती माजी जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.महापालिकेत हद्दीत समाविष्ट झालेल्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही दोन गावे वगळून त्यांची नगर परिषद स्थापन करण्याचा निर्णय गेल्यावर्षी राज्य सरकारने घेतला होता. पण उच्च न्यायालयात आव्हान दिले असून, राज्य सरकारला अंतिम आदेश काढण्यास बंदी करण्यात आली आहे. दरम्‍यान,गावासंदर्भात आॅक्टोबर महिन्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे बैठक झाली होती. त्यामध्ये झालेल्या निर्णयांची माहिती शिवतारे यांनी दिली.

गावे समाविष्ट होत असताना तेथे अस्तित्वात असलेली व महापालिकेत आल्यानंतर नियमानुसार अवैध ठरलेल्या जुन्या बांधकामांना नियमीत करण्यासाठी तीन पट शास्ती आकारण्यात येते. त्यामुळे कर आणि शास्ती दोन्हीची रक्कम नागरिक भरत नाहीत. अशी बांधकामे नियमीत करण्यासाठी शास्तीबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा.

जी बांधकामे अवैध आहेत, पण तोडता येणार नाहीत व त्यांची शास्ती ही वसूल होत नाही अशा बांधकामांची शास्ती कमी करण्याचा निर्णय घेणे आवश्‍यक आहे. महापालिकेने उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी गावातील सेवा सुविधा महापालिकेने पुरवाव्यात असा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे शिवतारे यांनी सांगितले.१९९७ मध्ये मध्ये २३ गावे महापालिकेत आली, पण या गावातील डीपी रस्ते अद्याप झालेले नाहीत. २०१७ व २०२१ मध्ये ३४ गावे महापालिकेत आली. पण या भागात पिण्याच्या पाण्याचा गंभीर प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. महापालिका नागरी सुविधा पुरेशा प्रमाणात मिळत नाही असा आरोप शिवतारे यांनी केला.

गेल्यावर्षी मुख्यमंत्र्यांकडे झालेल्या बैठकीत उरुळी देवाची आणि फुरसुंगी ही गावे महापालिकेतून वगळून त्यांची स्वतंत्र नगरपरिषद स्थापन करण्याचा निर्णय झाला. पण त्याचा अंतिम आदेश निघालेला नाही. तसेच राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झालेली आहे.असे असतानाही शिवतारे यांनी या दोन्ही गावांची नगरपरिषद स्थापन होईल असा पुनरुच्चार केला. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिलेली आहे. ही स्थगिती उठल्यानंतर उरुळी देवाची व फुरसुंगी या दोन गावांची नगरपरिषद स्थापन होईल, असे शिवतारे म्हणाले.

पुणे-येरवडा परिसरातील नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण करणार्‍या सराईत मोहसिन शेख याच्यासह साथीदाराविरुद्ध मोक्कानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांनी मोक्कानुसार केलेली ही 88 वी कारवाई आहे. त्यामुळे सराईत टोळ्यांमध्ये प्रचंड भीती निर्माण झाली आहे. मोबा उर्फ मोहसीन शेख ( टोळी प्रमुख ) आणि मोईन काळु शेख अशी मोक्कानुसार कारवाई केलेल्यांची नावे आहेत.

मोबा उर्फ मोहसीन शेख ( टोळी प्रमुख) याच्यासह मोईन शेखने खुन करणे, खुनाचा प्रयत्न करणे, जबर दुखापत करणे, धाक दाखवून खंडणीचे गुन्हे केले आहेत. येरवडा परीसरात दहशत निर्माण करून, आर्थिक फायदा मिळविला होता. त्यांच्याविरूद्ध मोक्काचा प्रस्ताव वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण कदम यांनी पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांच्या मार्फतीने अपर पोलिस आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांना सादर केला. टोळीविरुद्ध मोक्कानुसार कारवाई करण्यात आली आहे. ही कामगिरी पोलिस आयुक्त रितेश कुमार, सह आयुक्त संदिप कर्णिक, उपायुक्त शशिकांत बोराटे, वरिष्ठ निरीक्षक बाळकृष्ण कदम, एपीआय महेश लामखडे, उपनिरीक्षक डोंबाळे, सचिन माळी, सचिन शिंदे, देविदास वांढरे यांनी केली.पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांनी कार्यभार स्विकारल्यानंतर गुन्हेगारी नियंत्रणावर बारकाईने लक्ष देवून शरीराविरुध्द व मालमत्ते विरुध्द गुन्हे करणार्‍या सराईत गुन्हेगारांच्या हालचालीवर बारकाईने लक्ष ठेवले. गुन्हेगारांचे समूळ उच्चाटन होईल यावर भर देण्याबाबत सर्व पोलिस अधिकारी व अंमलदार यांना निर्देश दिले. त्यांचे मार्गदर्शनाखाली मोक्कानुसार 88 व्या टोळीविरुद्ध कारवाई करण्यात आली आहे.

पुणे- चिंचवडमधील थेरगाव येथे बारावर्षीय मुलीचा विवाह झाल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी पती, मुलीचे वडील, भटजीसह दहा जणांविरोधात वाकड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.अल्पवयीन मुलीच्या २० वर्षीय भावाने वाकड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली. त्यानुसार मुलीचे वडील, पती, त्याचे वडील, बहीण, दाजी अशा दहा जणांविरोधात बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियमानुसार गुन्हा दाखल केला आहे.तक्रारदार मावळमध्ये राहतात. त्यांना बारा वर्षांची बहीण आहे. तिचे सोलापूर जिल्ह्यातील तरुणासोबत लग्न लावून देण्यात आले. मुलीच्या वडिलांच्या सहमतीने हे लग्न झाले. थेरगाव येथे १५ नोव्हेंबर रोजी हा विवाह सोहळा पार पडला. तक्रारदाराच्या वडिलांनी लग्नाबाबत कोणाला सांगू नको असे धमकाविले होते. घाबरुन तक्रारदाराने कोणालाही काही सांगितले नव्हते. अखेरीस तक्रारदाराने मंगळवारी आईला सांगितले. त्यानंतर पोलिसांकडे तक्रार देण्यात आली.

पुणे-पुण्यातील येरवडा खुल्या कारागृहातून सोमवारी पसार झालेल्या आशिष जाधव नामक कैद्याला बुधवारी सकाळी त्याच्या आई-वडिलांनीच तुरुंगात आणून हजर केले.आईला हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे तो तिला भेटण्यासाठी पळून गेला होता, अशी माहिती आता उजेडात आली आहे.यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, आशिष भरत जाधव हा येरवडा तुरुंगात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहे. तो सोमवारी सकाळी येरवडा येथील खुल्या जिल्हा कारागृहातून पसार झाला होता.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वारजे माळवाडी परिसरात 2008 मध्ये झालेल्या खूनाच्या गुन्ह्यात आशिष जाधव याला 2015 मध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. तेव्हापासून जाधव हा येरवडा कारागृहात शिक्षा भोगत होता. वर्तवणुक चांगली वाटल्याने त्याची 16 ऑगस्ट 2022 पासून खुल्या कारागृहात रवानगी करण्यात आली होती. जाधवला कारागृहातील अन्नधान्य विभागात काम देण्यात आले होते. पण सोमवारी अचानक त्याने कारागृहातून पलायन केले. त्याचा शोध घेण्यासाठी येरवडा पोलिसांनी त्याच्या नातेवाईकांशी संपर्क साधला होता. यावेळी आशिष जाधवच्या आईला हृदयविकाराचा झटका आल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे जाधव याने आईच्या काळ्जीपोटी कारागृहातून पलायन केल्याचे उघड झाले.

बुधवारी (दि. 22) सकाळी 7.30 च्या सुमारास आशिष जाधव आपल्या आई-वडिलांसोबत कारागृहात हजर झाला. त्यावेळी आशिष जाधव आणि त्याच्या आई वडिलांना प्रतिक्षालयात थांबवण्यात आले. त्यानंतर याची माहिती येरवडा पोलिसांना देण्यात आली. येरवडा पोलिसांनी पलायन करणाऱ्या आशिष जाधवला ताब्यात घेतले.आशिष जाधव या बंद्याने येरवडा मध्यवर्ती कारागृहातून पलायन केले नाही तर खुले कारागृहातून पलायन केले. येरवडा खुले जिल्हा कारागृह ही किमान सुरक्षा असलेली शासकीय संस्था असून येथून बंद्याने पलायन करणे कठीण नाही. आशिष जाधव या बंद्याला आईची काळजी वाटल्याने तो पळून गेला होता. मात्र आईची तब्येत बारी असल्याने तो परत कारागृहात दाखल झाला. येरवडा मध्यवर्ती कारागृह आणि येरवडा खुले जिल्हा कारागृह हे वेगवेगळ्या शासकीय संस्थान आहेत

पुणे, दि.२२ : निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांनी हॉर्टीनेट प्रणालीवर शेतनोंदणी करण्याचे आवाहन कृषी आयुक्तालयाने केले आहे.

निर्यातक्षम द्राक्ष व आंबा फळ पिकाची नोंदणी २०२३-२४ मध्ये सुरू झाली असून इतर पिकांची नोंदणी वर्षभर सुरू आहे. राज्यातून फळे व भाजीपाला पिकांच्या निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व आयातदार देशांच्या किडनाशक उर्वरित अंश व किड रोग मुक्ततेबाबतची हमी देण्यासाठी सन २००४-०५ पासून ग्रेपनेट या ऑनलाइन कार्यप्रणालीची अंमलबजावणी सुरू आहे. २०२२-२३ मध्ये द्राक्षासाठी ग्रेपनेट प्रणालीवर ४६ हजार ९७, आंब्यासाठी मँगोनेट प्रणालीवर ९ हजार ९९१, भाजीपाल्यासाठी व्हेजनेट प्रणालीवर ८ हजार २५ शेतांची नोंदणी झालेली आहे. तसेच हॉर्टिनेट प्रणालीवर ७३ हजार ५६५ शेतकऱ्यांची नोंदणी झाली होती.

सन २०२३-२४ मध्ये निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला पिकांची ट्रेसेबिलिटी नेटद्वारे नोंदणी करण्याकरिता १.२५ लाख लक्षांक सर्व संबंधित जिल्ह्यांना वितरित करण्यात आले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत सद्य स्थितीत शेतनोंदणी अत्यंत अल्प झाली असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी निर्यातक्षम पिकांची शेतनोंदणी संबंधित प्रणालीवर करावी, असेही आवाहन कृषी आयुक्तालयातील फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलास मोते यांनी केले आहे.

पुणे, दि. २२ : जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्यावतीने वाहतूक नियमांच्या उल्लंघनासंदर्भात प्रलंबित असलेल्या चलन प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी पोलीस उप आयुक्त, पुणे शहर वाहतूक शाखा, येरवडा येथे शनिवार ९ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.

या लोकअदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणाचा निपटारा होण्याच्यादृष्टीने आणि वाहतूक चलनांचे तडजोडीनंतर दंडातील मिळू शकणाऱ्या सवलतींबाबतबी माहिती सर्वांना मिळण्याकरिता २३ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत वाहतूक शाखा, येरवडा येथे मदत कक्ष (हेल्पडेस्क) सुरू करण्यात येणार आहे. या हेल्पडेस्कच्या माध्यमातून वाहतूक नियमभंग केलेल्या वाहनावर चलनांची निर्मिती तडजोडीअंती सूट देवून करण्यात येणार आहे.

सर्व संबंधितांनी २३ नोव्हेंबर ते ९ डिसेंबर या कालावधीत सकाळी ११ ते सायं. ५ वाजेपर्यंत पोलीस उप आयुक्त, वाहतूक शाखा, बंगला क्रमांक ६, येरवडा पोष्ट कार्यालयाशेजारी, पुणे येथे उपस्थित राहून आपापल्या प्रकरणांचा निपटरा करून घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सचिव श्रीमती सोनल एस. पाटील यांनी केले आहे.

भंडारा जिल्ह्यातील आक्षेपार्ह व्हिडीओची विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्याकडून गंभीर दखल

विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. छेरिंग दोरजे यांना सखोल चौकशी करण्याच्या सूचना..

पुणे दि.२२: सांस्कृतिक कलाक्षेत्रामध्ये संगीत व नृत्य हा अविभाज्य घटक आहे. परंतु ज्या प्रकारे याचे व्यापारीकरण होऊन नाचताना स्त्रियांना विवस्त्र होण्यासाठी भाग पाडणे आणि मग पैसे उधळले जाणं हा निंदनीय प्रकार आहे. ही केवळ एक घटना नसून तो गंभीर गुन्हा असल्याचे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.भंडारा जिल्ह्यातील नाका डोंगरी भागामध्ये आणि त्याचबरोबर मोहाडी तालुक्यातल्या बीड या ठिकाणी १७ नोव्हेंबर रोजी महिलांना नाचत असताना विवस्त्र करणे आणि त्याचबरोबर त्यांच्यावर पैसे उधळणे हा प्रकार घडला आहे. तसेच या घटनेचे व्हिडिओ देखील समोर आलेले आहेत.

यासंदर्भात विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. दोरजे यांच्याशी उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी दूरध्वनीद्वारे सविस्तर चर्चा केली. यावेळी त्यांनी महिलेला विवस्त्र होण्यासाठी भाग पाडणे हा गुन्हा आहे. तसेच रात्रीच्या वेळेला अशा प्रकारे लोकांची गर्दीमध्ये स्त्रियांना विवस्त्र करून त्यांचेवर नोटा उधळल्या जातात. यामुळे त्यांनी अश्लील हावभाव करत नाचावं हा दुष्ट हेतू आहे. यामध्ये राजकीय नेते सुद्धा आहेत. हे अत्यंत निषेधार्थ आणि चिड आणणारी घटना आहे. त्यामुळे यामध्ये कडक कारवाईच्या होणे आवश्यक आहे. या प्रकारच्या नृत्य करणाऱ्या स्त्रियांना नृत्य करताना विवस्त्र करून नाचवता कामा नये. अशा लेखी सूचना त्यांना बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. यामध्ये पोलिसांनी एक व्यवस्थित नियमावली तयार करावी.. अशा सूचना उपसभापती डॉ. गोऱ्हे यांनी विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्री. दोरजे यांना केलेल्या आहेत.

ज्यावेळी डान्सबार विरोधी कायदा झाला. त्या कायद्या मध्ये अनेक बंधन घालण्यात आली होती. सामान्य लोकांचा सहभाग ज्या कार्यक्रमात असतो त्यावेळेस अशा पद्धतीने लोकांनी महिलांना मजबूर करून त्यांचं लैंगिक शोषण करणे किंवा त्यासारखं गुन्हे करणं हे अत्यंत चिड आणणारी घटना आहे. तसेच या सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये सुद्धा सामाजिक भान आणि कायद्याची बुज राखली गेली पाहिजे असे उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी नमूद केले.

टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसचा अहवाल जाहीर करा : नामदेव गंभीरे

आदिवासी समाजाच्या मागण्यांकडे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी पुण्यात मोर्चा

पुणे (दि. २२ नोव्हेंबर २०२३) -महाराष्ट्र राज्य सरकारने धनगर समाजाच्या दबाव तंत्राला बळी पडून धनगर समाजाचा समावेश महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत करू नये आणि अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्याआदिवासी समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करावी अशी मागणी आदिवासी समाज कृती समितीचे समन्वयक डॉ. संजय दाभाडे यांनी केली आहे.
आदिवासी समाज कृती समिती महाराष्ट्र राज्य, पुणे या संस्थेच्या वतीने बुधवारी (दि.२२) पिंपरी येथे पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे, ॲड. सुदाम मराडे, सह्याद्री आदिवासी संस्थेचे कृष्णा भालचिम, माजी नगरसेविका आशाताई सुपे आणि उषाताई मुंढे तसेच ॲड. किरण गभाले, किसन भोजने, यमुनाताई उंडे आदींसह समितीचे प्रमुख पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
यावेळी संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे यांनी सांगितले की, धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमाती मध्ये करू नये याकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी गुरुवारी (दि. २३) सकाळी अकरा वाजता शनिवार वाडा येथून पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे “आदिवासी बचाव उलगुलान मोर्चाचे” आयोजन करण्यात आले आहे. या मोर्चा मध्ये विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवळ, खासदार राजेंद्र गावित यांच्यासह आदिवासी समाजाचे बहुतांशी खासदार, आमदार, आजी माजी नगरसेवक, जिल्हा परिषदेचे आजी, माजी सदस्य आणि समाजाचे हजारो बंधू भगिनी उपस्थित राहणार आहेत.
सध्या महाराष्ट्रात धनगर समाज स्वतःला आदिवासी यादीत समाविष्ट करण्याची मागणी करत आंदोलने करीत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आदिवासी समाज देखील ठिकठिकाणी तीव्र आंदोलने करीत आहे. मुळात धनगर समाजाची मागणी अत्यंत चूक व असंविधानिक व दिशाभूल करणारी आहे. धनगर समाजाचे म्हणणे आहे की महाराष्ट्राच्या अनुसूचित जमातीच्या यादीत 36 क्रमांकावर असणारी ओरॉन, धांगड ही एन्ट्री धनगर समाजासाठी आहे. धनगर ऐवजी धांगड अशी स्पेलिंग मिस्टेक झाली असेही धनगर समाजाचे म्हणणे आहे. अर्थात हे सत्य नाही. यादीत समावेश असणारी मूळ जमात ओरॉन असून धांगड ही ओरॉनची तत्सम जमात आहे. धनगर समाजाचा ओरॉन ह्या जमातिशी जराही संबंध नाही. ओरॉन जमात झारखंड, मध्य प्रदेश, ओरिसा, बिहार ह्या राज्यांत आहे व त्यापैकी काही ठिकाणी त्यांचे तत्सम प्रादेशिक नाव धांगड असे आहे. त्यामुळे धनगर समाज शासनाची दिशाभूल करत असून संवीधनिक तरतुदीची मोडतोड करण्याचा प्रयत्न करत आहे. या दबाव तंत्राला महाराष्ट्र सरकारने बळी पडून त्यांच्या समवेशाचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या भानगडीत पडू नये असे महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजाच्या वतीने आम्ही शासनास स्पष्टपणे सांगत आहोत असेही डॉ. दाभाडे यांनी सांगितले.
धनगर समाजाचा आदिवासी जीवन पद्धतिशी जराही संबंध नाही. राज्य सरकारच्या आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे यांनी ह्याबाबत प्रकाश टाकणारा अहवाल फार पूर्वीच शासनाकडे दिलेला आहे. शासनाने तो अहवाल ध्यानात घ्यायला हवा. तसेच सरकारने धनगर समाज बाबत अभ्यास करण्यासाठी टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस मुंबई यांच्याकडे जबाबदारी सोपवली होती. तो अहवाल गेली सहा वर्षांपासून राज्य सरकार कडे आहे. तो अहवाल जनतेच्या पैशातून व विशेषतः आदिवासी विकास विभागाच्या निधीतून बनवला गेला आहे. तो अहवाल जनतेच्या समोर प्रसिद्ध झाला पाहिजे अशी आमच्या समाजाची मागणी मागणी आहे. धनगर समाज आंदोलने करून आदिवासींच्या यादीत घुसखोरी करण्याची मागणी करत आहे व शासनावर दबाव आणत आहे. त्या दबावाला बळी न पडता राज्य सरकारने संविधानिक भूमिका घ्यावी व चुकूनही धनगरांच्या अनुसूचित जमातीतील समावेशाची शिफारस केंद्र सरकार कडे करण्याचा प्रयत्न करू नये या बाबत समाजाच्या तीव्र भावना आहेत याकडे सरकारने लक्ष द्यावे असे संस्थेचे अध्यक्ष नामदेव गंभीरे यांनी सांगितले.
आदिवासी समाजाच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागण्या आहेत यामध्ये पेसा क्षेत्रात विविध 17 संवर्गात आदिवासींच्या साठी विशेष आरक्षणाची तरतूद आहे, त्या विशेष तरतुदींचे रक्षण केले जावे. आदिवासी वसतीगृहासाठी सध्या सुरू असलेली डीबीटी योजना बंद करून पूर्वी सारखी खानावळ पद्धत सुरू करावी. शासकीय नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण बंद करावे व एकूण आरक्षण धोरणाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी. आदिवासींच्या सवलती लुटणाऱ्या बोगसांना जमातीचे दाखले मिळणार नाहीत याची काळजी घेण्याच्या सूचना संबंधित सर्व उप जिल्हाधिकारी कार्यालयांना द्याव्यात. अनुसूचित जमातीच्या रिक्त पदांची स्वतंत्र अनुशेष भरती मोहीम राबवावी. ज्या बोगस मंडळींनी खोट्या दाखल्यावर आदिवासींच्या वाट्याच्या नोकऱ्या बळकावल्या त्यांना नोकरीतून काढून टाकावे व त्यांच्या जागा रिक्त करून तेथे खऱ्या आदिवासी तरुणांची भरती करावी. 9 ऑगस्ट हा दिवस जगभरात जागतिक आदिवासी दिवस म्हणून साजरा केला जातो. भारतात व महाराष्ट्रात देखील आदिवासी बांधव हा दिवस मोठ्या प्रमाणात साजरा करतात. म्हणून 9 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्रात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करावी. वन हक्क कायदा , 2006 नुसार आदिवासींचे वन पट्टे चे डावे लवकरात लवकर निकाली काढावे व दावे प्रलंबित असताना वन विभागाच्या कडून कोणतीही कार्यवाही करण्यात येऊ नये. जुन्नर येथील हिरडा प्रकल्प सुरू करण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग कडून सर्वतोपरी मदत करावी. आदिवासींच्या बजेट संरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा करून आदिवासी समजाला मिळालेल्या संविधानिक हक्कांचे रक्षण करावे या कडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी या पत्रकार परिषदेत करण्यात आली.

पुणे, दि. २२: यशवंतराव चव्हाण द्रुतगती मार्गावर हायवे ट्रॅफीक मॅनेजमेंट सिस्टीम अंतर्गत पुणे वाहिनीवर कि.मी ३५/५०० येथे गॅन्ट्री उभारण्याचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत सुरू असून २३ नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ ते २ या वेळेत या लांबीत पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पूर्णत: बंद (ब्लॉक) राहणार आहे.

या कालावधीत पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी हलकी वाहने मॅजिक पॉइंट किमी क्रमांक ४२/१०० येथून वळवून राज्य महामार्ग क्रमांक ४८ जुना मुंबई पुणे महामार्गावरून खोपोली शहरातून शेडुंग टोल नाका येथे अथवा खोपोली शहरातील इंदिरा चौकातून द्रुतगती मार्गावरील मुंबई वाहिनीवरून मुंबईकडे मार्गस्थ करण्यात येतील. तसेच पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी हलकी वाहने व बसेस खोपोली एक्झिट किमी क्रमांक ३९/८०० येथून वळवून राज्य महामार्ग क्रमांक ४८ जुना मुंबई पुणे महामार्गावरून खोपोली शहरातून शेडुंग टोल नाका येथे अथवा खोपोली शहरातील इंदिरा चौकातून द्रुतगती मार्गावरील मुंबई वाहिनीवरून मुंबईकडे मार्गस्थ करण्यात येतील.

गॅन्ट्री बसविण्याचे काम पूर्ण झाल्यावर दुपारी २ वाजता द्रुतगती मार्गावरील पुण्याहून मुंबईकडे जाणारी वाहतूक पुन्हा सुरु करण्यात येणार आहे. दरम्यान ब्लॉक कालावधीत वाहनचालकांना काही अडचण असल्यास त्यांनी मदतीसाठी मुंबई- पुणे द्रुतगती मार्गाच्या नियंत्रण कक्षाचा दूरध्वनी क्र. ९८२२४९८२२४ वर किंवा महामार्ग पोलीस विभागाच्या दूरध्वनी क्रमांक ९८३३४९८३३४ वर संपर्क साधावा, असे महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने कळविले आहे.

पुणे, दि. २२: छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम २०२४ अंतर्गत भारत निवडणूक आयोगाने पुणे विभागासाठी मतदार यादी निरीक्षक (इलेक्टोरल रोल ऑब्झर्व्हर) म्हणून विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांची नियुक्ती केली असून ते २८ नोव्हेंबरपासून विभागातील जिल्ह्यांना भेट देऊन या कामकाजाचा आढावा घेणार आहेत. श्री. राव हे पुणे जिल्ह्यात ३० नोव्हेंबर रोजी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम कामकाजाची पाहणी करणार आहेत.

भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार १ जानेवारी २०२४ या अर्हता दिनांकावर आधारित छायाचित्र मतदार याद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम सुरू आहे. या अनुषंगाने मतदार यादी निरीक्षक यांनी संपूर्ण मोहिमेदरम्यान अधिनस्त जिल्ह्यांना किमान ३ भेटी देणार आहेत. त्यापैकी पहिली भेट, दावे आणि हरकती स्वीकारण्याच्या कालावधीत करण्यात येणार आहे.

या कार्यक्रमांतर्गत श्री. राव हे कोल्हापूर व सांगली येथे २८ नोव्हेंबर रोजी, पुणे जिल्ह्यात ३० नोव्हेंबर, सातारा- १ डिसेंबर तर सोलापूर जिल्ह्यात २ डिसेंबर २०२३ रोजी भेटी देणार आहेत. पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांना मतदार नोंदणीबाबत समस्या असल्यास त्यांनी ३० नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात पाचव्या मजल्यावरील सभागृहात उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा निवडणूक अधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांनी केले आहे.

पुणे, दि. २२: पुणे शहरात १३ ते १७ डिसेंबर या कालावधीत आयोजित ६९ व्या सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सवासाठी १६ डिसेंबर रोजी सकाळी ६ वाजल्यापासून ते रात्री १२ वाजेपर्यंत ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यंत्रणेचा वापर करण्यास जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्या आदेशानुसार परवानगी देण्यात आली आहे.

पुणे जिल्ह्यासाठी सवलतीचे १५ दिवस निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी १४ दिवस सवलत देण्यात आली असून शिल्लक राहिलेला १ दिवस आर्य संगीत प्रसारक मंडळाच्या विनंतीवरून १६ डिसेंबर रोजी ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यंत्रणेचा वापर करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. ध्वनीची विहित मर्यादा राखून ध्वनीक्षेपक व ध्वनीवर्धक यंत्रणेचा वापर करावा. ध्वनीचे शोषण करणारे विशिष्ट लाकडी सामुग्री आवश्यक त्या ठिकाणी लावावी. क्षेत्राप्रमाणे ठरलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त आवाज ठेऊ नये तसेच शांतता क्षेत्रात ही सूट लागू नसल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.