स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांची माहिती
पुणे – 
महापौर चषक क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनासाठी सुमारे तीन कोटी ८७ लाख रुपयांच्या खर्चाला शुक्रवारी स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. महापालिकेतर्फे महापौर चषक क्रीडा स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले असून यात १३ जिल्हास्तरीय व सात राज्यस्तरीय १९ विविध क्रीडा स्पर्धांचा समावेश आहे. या स्पर्धांच्या आयोजनासाठी विविध क्रीडा संघटनांकडून खर्चाचे अंदाजपत्रक मागविण्यात आले होते. त्यानुसार सादर झालेल्या अंदाजपत्रकांची क्रीडा विभागाकडून तपासणी करून संघटनांना खर्च देण्यासाठी महापौर मंजुषा नागपुरे यांनी मान्यता दिली आहे. २०२५-२६ च्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे या स्पर्धेच्या आयोजनासाठी तीन कोटी रुपयांची तरतूद आहे. मात्र, ही रक्कम अपुरी असल्याने स्पर्धेचा कालावधी पाहता क्रीडा विभागाकडील उपलब्ध अन्य तरतुदींमधील रक्कम उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहे, असे भिमाले म्हणाले. स्पर्धा आयोजनासाठी आयोजक संस्थांनी सादर केलेल्या बिलांची तपासणी करून एक कोटी ३२ लाख २५ हजार ८९० रुपयांपर्यंतच्या खर्चास, विविध स्पर्धांमधील विजेते, उपविजेते, प्रावीण्य मिळवलेल्या खेळाडूंना एक कोटी ७४ लाख तीन हजार रुपयांपर्यंतचा प्रत्यक्ष खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. विविध स्पर्धांच्या पंचांना मानधन देण्यासाठी २१ लाख ७४ हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रत्यक्ष खर्चासाठी तसेच खेळाडू, पंच, मदतनीस यांना चहा, नाश्ता, जेवण पुरविण्यासाठी भांडार विभागामार्फत निविदादारांना ३८ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंतचा प्रत्यक्ष खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्पर्धेतील विजेत्यांना मेडल्स, ट्रॉफीज देण्यासाठी १५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिल अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्पर्धेचे उद्घाटन, समारोप व अन्य कार्यक्रमांचे आवश्यकतेनुसार चित्रीकरण, फोटो काढण्यासाठी प्रत्यक्ष कामानुसार १५ लाख रुपयांपर्यंतचे बिल अदा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.स्पर्धेच्या जागी मंडप, व्यासपीठ, टेबल खुर्च्या व अन्य साहित्य भवन विभागामार्फत पुरवले जाणार आहे. त्यासाठी भवन विभागाच्या निविदाधारकांना प्रत्यक्ष होणारा खर्च देण्यात येणार आहे. स्पर्धांच्या ठिकाणी सर्व प्रकारची विद्युत व्यवस्था, ध्वनी यंत्रणा आदी व्यवस्था विद्युत विभागाच्या ठेकेदारामार्फत करून त्याचा खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. स्पर्धेतील सहभागी खेळाडूंना  ट्रॅकसूट खरेदी करण्यासाठी प्रत्यक्ष होणारा खर्च देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या स्पर्धेमुळे शहरातील प्रतिभावान खेळाडूंना आपले कौशल्य दाखवायची संधी मिळेल, असा विश्वास भिमाले यांनी व्यक्त केला.

पुणे –
खराडी  येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील ९० झोपड्या २३ एप्रिल २०२५ रोजी लागलेल्या भीषण आगीत जळून खाक झाल्या होत्या. तसेच यात एका रहिवाशाचे निधनही झाले होते. यातील बाधित ९० कुटुंबांना प्रत्येकी ११ हजार रुपये नुकसानभरपाई देण्यास महापालिके्या स्थायी समितीने शुक्रवारी मान्यता दिली.
या आगीतील बाधित व्यक्तींना मुख्यमंत्री साहाय्यता निधीतून अर्थसाह्य मिळण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला होता. मृत व्यक्तीच्या वारसांना मुख्यमंत्री निधीतून मदत देण्यात आली आहे. हवेलीच्या तहसीलदारांच्या अहवालानुसार बाधितांच्या झोपड्या पूर्णपणे आगीच्या भक्षस्थानी पडल्या होत्या.  या आगीतील नुकसानग्रस्तांना भरपााई देण्याबाबत योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री सचिवालयाने पालिकेला पत्रान्वये केल्या होत्या.
पालिकेच्या  हद्दीत पूर्वी लोहियानगर-गंजपेठ व पाटील इस्टेट-शिवाजीनगर येथे झालेल्या आगीच्या दुर्घटनेत पालिकेने बाधित कुटुंबीयांना प्रत्येकी ११ हजार रुपयांप्रमाणे अर्थसाह्य करण्यास पालिकेच्या मुख्य सभा व स्थायी समितीने ठरावांद्वारे मान्यता दिली होती.
याआधारे खराडी येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर वसाहतीतील जळीतग्रस्तांना आर्थिक मदत देण्याचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर करण्यात आला होता. बाधित ९० कुटुंबांना प्रत्येकी ११ हजार प्रमाणे ९ लाख ९० हजार रुपयांच्या नुकसानभरपाईचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला होता.
महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात नैसर्गिक व अनैसर्गिक आपत्ती प्र्संगी आपत्तीग्रस्तांना मदत व पुनर्वसनासाठी ५० लाख रुपयांची तरतूद उपलब्ध आहे. त्यातून या जळीतग्रस्तांना ९ लाख ९० हजार रुपयांची मदत देण्यास मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी  समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली. ही रक्कम बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने दिली जाईल, असे भिमाले यांनी स्पष्ट केले.
मॅरेथॉनपटूंना बक्षीसासाठी निधी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनमधील विजेत्या खेळाडूंना रोख पारितोषिक देण्यासाठी ३५ लाख रुपयांचा निधी देण्यास स्थायी समितीने मान्यता  दिली आहे. या निधीसाठी महापालिकेच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात ३५  लाख रुपयांची  तरतूद आहे. सात डिसेंबर २०२५ रोजी ही ३९ वी पुणे आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन पार पडली होती. यासाठी निधी देण्याची विनंती पुणे  आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉन  समितीच्या विश्वस्तांनी केली होती. त्यानुसार शुक्रवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता दिल्याची माहिती स्थायी समितीचे अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले यांनी दिली.

पुणे- वाढत्या शहराची गरज लक्षात घेऊन स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो मार्गाचा विस्तार शिवापूर टोल नाका इथ पर्यंत व्हायला हवा आणि तो कराच असा आग्रह आता भाजपच्या नगरसेविका वर्षा तापकीर यांनी धरला आहे. त्यांनी या संदर्भात महापालिका आयुक्तांना लेखी निवेदन दिले आहे.

या मध्ये त्यांनी म्हटले आहे कि,’पुणे शहराच्या वाढत्या विस्तारामुळे तसेच कात्रज व त्यापुढील परिसरात दिवसेंदिवस वाढणारी लोकसंख्या व वाहतूक कोंडी लक्षात घेता स्वारगेट ते कात्रज या प्रस्तावित मेट्रो मार्गाचा विस्तार पुढे शिवापूर टोल नाका परिसर, प्रस्तावित रिंग रोड पर्यंत करण्यात यावा, ही विनंती आहे.कात्रज घाट मार्ग हा पुणे शहराला सातारा, कोल्हापूर व दक्षिण महाराष्ट्राशी जोडणारा महत्त्वाचा मार्ग आहे. त्यामुळे या मार्गावर दररोज मोठ्या प्रमाणात वाहनांची ये-जा होत असून वाहतूक कोंडीची समस्या मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते. शिवापूर टोल नाका परिसर, प्रस्तावित रिंग रोड पर्यंत मेट्रो मार्गाचा विस्तार झाल्यास या भागातील नागरिकांना सोयीस्कर, जलद व सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक उपलब्ध होईल. तसेच वाहतूक कोंडी कमी होण्यास व पर्यावरणीय प्रदूषण कमी करण्यासही मोठी मदत होईल.
तरी सदर बाबीचा सकारात्मक विचार करून स्वारगेट कात्रज मेट्रो मार्गाचा विस्तार शिवापूर टोल नाका परिसर, प्रस्तावित रिंग रोड पर्यंत करण्याबाबत आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी, ही विनंती.

सात दिवसांची मुदत संपली; एमआयटी एडीटी विद्यापीठासमोर कचऱ्याच्या गाड्या अडवून तीव्र आंदोलन

पुणे : पुणे शहराची जीवनवाहिनी असलेल्या मुळा-मुठा नदीपात्रात गेल्या अनेक वर्षांपासून लोणी-काळभोर, कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायती व परिसरातील काही गावांकडून अद्यापही बेकायदेशीरपणे दररोज टाकल्या जाणाऱ्या ३५ ते ४० ट्रॅक्टर कचऱ्याविरोधात एमआयटी शिक्षण संकुलातील तब्बल ६००० विद्यार्थ्यांनी एल्गार करत पुन्हा तीव्र ‘कचरा बंद’ आंदोलन छेडले आहे.

पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यास गंभीर धोका निर्माण करणाऱ्या या प्रकाराविरोधात विद्यार्थ्यांनी गतआठवड्यात (दि. ०४ मार्च २०२६) विद्यापीठाच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर ‘कचरा बंद’ आंदोलन करत कचरा वाहून नेणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या ट्रॅक्टरांना कॅम्पसमधून नदीपात्राकडे जाण्यास मज्जाव केला. यानंतर पुणे शहर झोन-६ चे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी मध्यस्थी केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी संबंधित ग्रामपंचायतींना कचरा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी सात दिवसांची मुदत दिली होती. मात्र, मुदत संपूनही आजपर्यंत नदीपात्रात कचरा टाकण्याचा प्रकार सुरूच असून पर्यायी जागेची कोणतीही व्यवस्था ग्रामपंचायतींकडून करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे संतप्त विद्यार्थ्यांनी पुन्हा तीव्र भूमिका घेत कचऱ्याच्या गाड्या प्रवेशद्वारावरच आडविल्या आहेत. तसेच, थेट नदीपात्रात कचरा टाकणे जोपर्यंत बंद होत नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहील, अशी ठाम भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.

विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने (एबीव्हीपी) देखील जाहीर पाठिंबा देत या तीव्र आंदोलनात थेट सहभाग नोंदविला. स्थानिक ग्रामपंचायती व विद्यार्थ्यांमधील या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर एमआयटी एडीटी विद्यापीठाच्या प्रवेशद्वारावर मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.

कचऱ्याचा प्रश्न बनला जटिल
दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नदीपात्रात साठलेल्या कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यांना भीषण आग लागली. पुढील सलग चार दिवस ती आग धुमसत राहिली होती. परिणामी परिसरात प्रचंड विषारी धूर पसरला आणि एमआयटी शैक्षणिक संकुलातील ६ ते ७ विद्यार्थ्यांना श्वसनाचा त्रास व गुदमरल्याची लक्षणे दिसून आल्याने त्यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल करावे लागले. या घटनेमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र संताप व असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली. त्यानंतर या विषयावर हवेलीचे उपविभागीय अधिकारी यशवंत माने, लोणी-काळभोरचे अप्पर तहसीलदार तृप्ती कोलते, दोन्ही ग्रामपंचायतींचे माजी सरपंच, ग्रामसेवक यांनी नदीत थेट टाकल्या जाणाऱ्या कचऱ्याच्या जागेला प्रत्यक्ष भेट दिली. मात्र, सदर अत्यंत गंभीर प्रश्नावर अद्यापही तोडगा निघालेला नाही. त्यामुळे नदीपात्रातील कचऱ्याचा हा प्रश्न जटिल बनला आहे.

‘नदीपात्रात कचरा टाकणे त्वरित बंद करा’
मागील आंदोलनावेळी ग्रामपंचायतींच्या कर्मचाऱ्यांनी विद्यार्थ्यांच्या अंगावर ट्रॅक्टर घालण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला आहे. त्यामुळे गंभीर आरोग्याचा प्रश्न ठरत असलेला हा कचरा थेट नदीपात्रात टाकणे त्वरित बंद करावे, अशी मागणी आम्ही या आंदोलनाद्वारे प्रशासनाकडे करत आहोत.
— दादासाहेब भोसूरे, विद्यार्थी

दररोज अंदाजे ७० टन कचऱ्यामुळे आरोग्य धोक्यात
अद्यापही दररोज सुमारे ७० टन कचरा थेट मुळा–मुठा नदीपात्रात टाकला जात आहे. कचऱ्याची दुर्गंधी, वारंवार लागणाऱ्या आगी आणि विषारी धुरामुळे विद्यार्थ्यांसह परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. त्यामुळे सात दिवसांच्या मुदतीनंतर पुन्हा बाहेरून थेट नदीपात्रामध्ये कचरा टाकणे आम्ही बंद केले आहे.
— मुग्धा सोनवणे, विद्यार्थीनी

एमआयटी एडीटी विद्यापीठाने कायमच स्थानिक ग्रामपंचायतींना सहकार्याची भावना दाखवली आहे. मात्र, नदीपात्रात कचरा टाकणे अतिशय चुकीचे असून परिसरात जल व वायू प्रदूषण प्रचंड वाढले आहे. तसेच, या कचऱ्यामुळे मुळा-मुठा नदीचे अस्तित्व, विद्यार्थ्यांचे व परिसरातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात आले आहे. यापूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायतींनी ठराव घेऊन गाव गायरानाच्या २०३१ या गटातील २ एकर जागा कचरा प्रकल्पासाठी मिळावी, अशी मागणी जिल्हा प्रशासनाकडे केली होती. मात्र, सध्याच्या ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी पुन्हा नदीपात्रातच कचरा टाकण्याची चुकीची भूमिका स्वीकारली आहे. अशा परिस्थितीत विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी कचरा बंद आंदोलन करत नदीपात्रात कचरा टाकू देणार नाही, अशी रास्त भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींनी सामंजस्याची भूमिका घेऊन पर्यायी जागेवर तातडीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावावी, अशी विनंती मी करतो.
— प्रा. डॉ. मंगेश कराड,
कार्याध्यक्ष, एमआयटी एडीटी विद्यापीठ, लोणी-काळभोर, पुणे.

पुणे, दि. १३ मार्च, २०२६– वारंवार पाठपुरावा करुनही वीजबिल भरण्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या थकबाकीदारांविरुद्ध महावितरणने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. एकीकडे मार्च महिन्यात गुढीपाडवा, रमजान ईद, श्रीराम नवमी आदी सणवार आहेत. तर दुसरीकडे महावितरणची मार्च एण्ड मोहीम या परिस्थितीत वीजग्राहकांनी आपले वीजबिल थकबाकीसह भरुन गुढीपाडवा गोड करावा, वाद टाळून महावितरणला सहकार्य करावे असे आवाहन पुणे परिमंडलाकडून करण्यात आले आहे. पुणे परिमंडलात ३१९ कोटी ५० लाख रुपयांच्या थकबाकी वसुलीसाठी धडक मोहीम राबवण्यात येत असून, १ मार्चपासून ७१२२ ग्राहकांचा वीजपुरवठा खंडित केलेला आहे.

मार्च अखेर थकबाकी शून्य करण्यासाठी महावितरणने थकबाकीदारांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यास सुरुवात केली आहे. वसुलीसाठी महावितरणने विभागनिहाय पथके तयार करुन थकबाकीदार ग्राहकांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया वेगवान केली आहे. थकबाकीसाठी वीजपुरवठा नाईलाजाने खंडित करावा लागत आहे. त्यातून अनेक ठिकाणी वादावादीचे प्रसंग उद्भवत आहे. तसेच वीजपुरवठा खंडित केल्यास पुनर्रजोडणी शुल्काचा भुर्दंड ग्राहकांना बसणार आहे.

            पुणे परिमंडलात ५ लाख ५१ हजार ५९८ ग्राहकांकडे तब्बल ३१९ कोटी ५० लाख रुपयांची थकबाकी आहे. वर्गवारीनिहाय थकबाकीचा विचार केल्यास घरगुती ४,६४,३०२ ग्राहकांकडे ७४ कोटी ८१ लाख, वाणिज्यिक ६५,४०८ ग्राहकांकडे ३१ कोटी ५३ लाख, औद्योगिक १०,०९९ ग्राहक १८ कोटी ३६ लाख, दिवाबत्ती  ४,६१० ग्राहक ९६ कोटी १४ लाख, सार्वजनिक पाणीपुरवठा १,८५८ ग्राहक ८७ कोटी ५० लाख तर सार्वजनिक सेवा व इतर वर्गवारीतील ५,३२१ ग्राहकांकडे ११ कोटी १३ लाख रुपये इतकी थकबाकी आहे.

७१२२ ग्राहकांची वीज तोडली

१ मार्च ते ९ मार्च २०२६ या कालावधीत ७ हजार १२२ ग्राहकांचा वीज पुरवठा आधीच खंडित करण्यात आला आहे. यामध्ये १ हजार ७२५ कायमस्वरूपी तर ५ हजार ३९७ तात्पुरत्या स्वरूपातील खंडित जोडण्यांचा समावेश आहे.

शिवीगाळ व धमकावण्याचे प्रकार;

महावितरणची पोलिसांत फिर्याद

फायर ब्रिगेड उपविभागांतर्गत वसुलीसाठी गेलेले शाखा अभियंता अनिरुद्ध लिमकर यांना निलेश म्हेत्रे या ग्राहकाने मीटरची तपासणी करताना शिवीगाळ करत धमकावले होते. त्यामुळे लिमकर यांनी खडक पोलिस ठाण्यात तशी फिर्याद दिली. तर दुसऱ्या घटनेत कोंढवा बु. येथे वसुलीसाठी गेलेले वरिष्ठ तंत्रज्ञ गणेश कसबे यांना तिथे उपस्थित असलेल्या अहमद मोहमद हनिफ शेख याने शिवीगाळ करुन धमकावले. या प्रकरणातही महावितरणने कोंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

वेळेत बिल भरा, सवलत मिळवा !
ऑनलाईन वीजबिल भरल्यास जवळपास १ टक्का आणि तत्काळ बिल भरल्यास तत्पर देयक भरणा सूट मिळते. याउलट, बिल भरण्यास विलंब केल्यास दंड लागतो. त्यामुळे ग्राहकांनी आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी मुदतीपूर्वी बिलाचा भरणा ऑनलाईन करणे फायदेशीर ठरते. महावितरण मोबाईल ॲप, www.mahadiscom.in संकेतस्थळ, फोन पे, गुगल पे, भीम आदी युपीआय ॲपचा वापर करुनही वीजबिल घरबसल्या भरता येते.

वीजग्राहकांनी गैरसोय टाळावी– सुनिल काकडेग्राहकांनी चालू वीज देयकासह थकबाकीचा त्वरित भरणा करून महावितरणला सहकार्य करावे. वीज पुरवठा खंडित करण्याचा प्रसंग टाळावा. तसेच वीजबिल भरण्यासाठी डिजिटल पेमेंटचा वापर करावा असे आवाहन महावितरण पुणे परिमंडलाचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे यांनी केले आहे.

पुणे— पवित्र रमजान महिन्यानिमित्त येरवडा येथील शहादल बाबा दर्गा येथे आयोजित करण्यात आलेल्या इफ्तार पार्टीत सर्वधर्म समभावाचा सुंदर संदेश देत वारकरी संप्रदायाने उत्स्फूर्त सहभाग नोंदवला. विविध धर्मीय नागरिकांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम उत्साहात पार पडला.

या कार्यक्रमाला राजाभाऊ रंधवे, इक्रम खान, सुनील मलके, निलेश आल्हाट, सुरेंद्र पठारे, डॅनियल लांडगे, मेहबूब शेख, हनीफ शेख आणि अविनाश साळवे यांची विशेष उपस्थिती होती. तसेच वारकरी संप्रदायातील भाविक, सामाजिक कार्यकर्ते तसेच पुणे शहर पोलीस प्रशासनातील अधिकारी व पदाधिकारीही उपस्थित होते.

यावेळी इक्रम खान यांनी मार्गदर्शन करत समाजात बंधुभाव, एकता आणि सर्वधर्म समभाव जपण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

या इफ्तार कार्यक्रमाला पुणे शहरातील विविध जाती-धर्मातील नागरिक, सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच विविध राजकीय पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. मुस्लिम समाजासह इतर धर्मीय नागरिकांनीही मोठ्या उत्साहात सहभागी होत सामाजिक सलोखा आणि एकतेचा संदेश दिला.

या इफ्तार पार्टीचे आयोजन शहादल बाबा दर्गा समिती, इक्रम खान तसेच विविध सामाजिक संघटनांच्या संयुक्त विद्यमाने करण्यात आले होते.

उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी माजी आमदार दीपक पायगुडे यांच्या आंदोलनाची घेतली तत्काळ दखल

पुणे, दि. १३ मार्च २०२६ : पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील फुलगाव येथील नेताजी सुभाषचंद्र बोस सैनिकी शाळेच्या जमिनीबाबत निर्माण झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी या प्रकरणाची दखल घेत जिल्हा परिषद प्रशासनाला तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात त्यांनी पुणे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास त्वरित स्थगिती देण्यासह अधिकृत संयुक्त मोजणी करूनच पुढील निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली आहे.

फुलगाव येथील लोकसेवा प्रतिष्ठान संचलित नेताजी सुभाषचंद्र बोस सैनिकी शाळा ही अनेक वर्षांपासून कार्यरत असलेली महत्त्वपूर्ण शैक्षणिक संस्था आहे. या संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष माजी आमदार दीपक पायगुडे यांनी दि. १३ मार्च २०२६ रोजी डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले व संपूर्ण प्रकरणाची माहिती दिली.
सदर निवेदनानुसार, संस्थेच्या मालकीच्या हद्दीतून श्री सत्य साई सेवा ट्रस्टकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या नूतनीकरणाचे काम प्रशासनामार्फत सुरू करण्यात आले आहे. मात्र हे काम सुरू करताना संबंधित संस्थेला कोणतीही पूर्व लेखी सूचना देण्यात आलेली नसल्याचे तसेच महसूल विभागामार्फत आवश्यक असलेली संयुक्त मोजणीही करण्यात आलेली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित जागा ही शाळेच्या अधिकृत क्रिकेट मैदानाचा भाग असल्याने रस्त्याच्या नूतनीकरणामुळे मैदानाच्या तांत्रिक सीमारेषा व आवश्यक ‘सेफ्टी मार्जिन’ बाधित होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

या संदर्भात संस्थेकडून ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद व पोलीस प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा करण्यात आला असला तरी अद्याप ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याचेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर माजी आमदार दीपक पायगुडे यांनी दि. १२ मार्च २०२६ रोजी रात्री १२.३० वाजेपासून प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू केल्याची माहितीही डॉ. गोऱ्हे यांना देण्यात आली.

या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेत डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला पत्राद्वारे निर्देश देत संबंधित रस्त्याच्या नूतनीकरणाच्या कामास त्वरित स्थगिती द्यावी तसेच जिल्हा परिषद प्रशासनाचे प्रतिनिधी व संबंधित शेतकऱ्यांच्या उपस्थितीत अधिकृत मोजणी करून जमिनीची हद्द स्पष्ट केल्यानंतरच पुढील कामकाज करावे, असे स्पष्ट केले आहे.

शैक्षणिक संस्थेचे कार्य आणि विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून या प्रकरणात न्याय्य व तातडीचा तोडगा काढण्यासाठी प्रशासनाने सकारात्मक व जलद कार्यवाही करावी, अशी अपेक्षाही डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केली आहे.

नवी दिल्ली,-

संस्कृती  मंत्रालयाच्या वतीने ज्येष्ठ कलाकारांसाठी आर्थिक सहाय्य योजना या नावाने एक योजना राबवली जात आहे. या योजनेअंतर्गत निवडक ज्येष्ठ कलाकारांना आर्थिक सहाय्य दिले जाते. या योजनेअंतर्गत दिली जाणारी ही मदत म्हणजे या कलाकारांना दिले जाणारे नियमित प्रकारचे निवृत्तीवेतन नाही.  गेल्या तीन वर्षांत या योजनेचा लाभ मिळालेले  ज्येष्ठ कलाकार आणि वितरित करण्यात आलेली रक्कम खाली नमूद केली आहे :

या योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्यासाठीचे  पात्रता निकष खाली नमूद केल्याप्रमाणे आहेत,

अर्जदार कलाकाराने आपल्या सक्रिय आयुष्यमानात कला, साहित्य इ. क्षेत्रांअंतर्गत आपल्या तज्ञतेच्या क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिलेले असावे किंवा ते अजूनही योगदान देत असावेत.

अर्जदार कलाकाराचे वय 60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त असावे.

अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 72,000 रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.

अर्जदार कलाकाराला संबंधित राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाकडून दरमहा किमान 500 रुपये कलाकार निवृत्तीवेतन मिळत असावे, अथवा सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या अखत्यारितील संबंधित विभागीय सांस्कृतिक केंद्राद्वारे त्या अर्जदाराच्या   कलात्मकसंबंधी पडताळणी करून त्यांची शिफारस केलेली असावी.

अर्जदार कलाकाराला सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या इतर कोणत्याही योजनेअंतर्गत आर्थिक सहाय्याचा लाभ मिळत नसावा.

या योजनेअंतर्गत निवडक ज्येष्ठ कलाकारांना आयुष्यभरासाठी दरमहा 6000 रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते.

या योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना भेडसावणाऱ्या अडचणी सोडवण्यासाठी अलीकडच्या वर्षांत मंत्रालयाने खाली नमूद पावले उचलली आहेत :

जून 2022 पासून या योजनेअंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या आर्थिक सहाय्याची रक्कम दरमहा 4000 रुपयांवरून वाढवून 6000 रुपये करण्यात आली आहे.

ऑगस्ट 2023 पासून वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा 48,000 रुपयांवरून वाढवून 72,000 रुपये करण्यात आली आहे.

दरवर्षी उत्पन्न प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आता रद्द करण्यात आली असून, आता असे प्रमाणपत्र पाच वर्षांतून एकदा सादर करणे आवश्यक असणार आहे.

यापूर्वी, अर्जदाराला राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशाकडून दरमहा किमान 500 रुपये कलाकार निवृत्तीवेतन मिळत असणे अनिवार्य होते. आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. त्यानुसार आता ज्या कलाकारांना राज्य सरकारकडून असे सहाय्य मिळत नसेल, अशा कलाकारांच्या बाबतीत सांस्कृतिक मंत्रालयाच्या संबंधित विभागीय सांस्कृतिक केंद्राकडून कलात्मकसंबंधी पडताळणी आणि शिफारस करून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली गेली आहे.

केंद्रीय सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत यांनी काल राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

पुणे-खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या वक्तव्यांमुळे शहरातील सामाजिक व धार्मिक सलोखा बिघडत असल्याचा आरोप करत सामाजिक कार्यकर्त्या, गुलाबो गँग च्या अध्यक्षा संगीता तिवारी यांनी त्यांच्याविरोधात कायदेशीर कारवाईची मागणी केली आहे. यासंदर्भात तिवारी यांनी पुणे पोलिसआयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे लेखी तक्रार दिली आहे.

तक्रारीत म्हटले आहे की, पुणे हे ऐतिहासिकदृष्ट्या सर्व धर्म, जाती व समुदायातील लोकांचे शहर असून येथे सामाजिक सलोखा आणि शांततेची परंपरा आहे. मात्र, अलीकडील काळात काही राजकीय व्यक्तींकडून सार्वजनिक मंचांवर व माध्यमांमध्ये धर्म आणि जातीमध्ये तेढ निर्माण करणारी वक्तव्ये केली जात आहेत. खासदार मेधा कुलकर्णी यांच्या काही वक्तव्यांमुळे आणि कृतींमुळे शहरातील नागरिकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होत असल्याचे तिवारी यांनी नमूद केले आहे.

तक्रारीनुसार, खासदार कुलकर्णी यांनी काही ठिकाणी दर्ग्यात कार्यकर्त्यांसह प्रवेश करणे, हिरव्या रंगावर भगवा रंग लावणे, शनिवारवाडा येथील कबरीवर जाऊन आरती करणे तसेच मंचर येथे मशिदीवर देवाचा फोटो लावण्याचा प्रयत्न करणे अशा घटनांबाबत माध्यमांमध्ये चर्चा झाली आहे. अशा कृतींमुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊन शहरातील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता तक्रारीत व्यक्त करण्यात आली आहे.

या संदर्भात भारतीय दंड संहितेतील कलम 153ए, 295ए आणि 505(२) लागू होऊ शकतात, असे तिवारी यांनी सांगितले. तसेच, आवश्यक असल्यास फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 107 आणि 151 अंतर्गत प्रतिबंधात्मक कारवाई करण्याचीही मागणी त्यांनी केली आहे.

संबंधित वक्तव्ये, भाषणे आणि कृतींची सखोल चौकशी करून समाजात धार्मिक तेढ निर्माण होण्याचा धोका आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करून कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी तिवारी यांनी केली आहे. शहरातील शांतता व सामाजिक सलोखा कायम राखण्यासाठी आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्यात, असेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, या प्रकरणात कायदेशीर कारवाई न झाल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशाराही तक्रारदारांनी दिला आहे.

पुणे : वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी राज्याच्या गृह विभागाने पुण्यात पाच नवीन सायबर पोलीस ठाणी तातडीने सुरू करावीत, अशी आग्रही मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी गुरुवारी विधानसभेत केली.पुणेकरांच्या सुरक्षेसाठी सायबर पोलीस ठाण्यांची मागणी गेल्या अधिवेशनातही केली होती. आता तातडीने कार्यवाही व्हावी, अशी विनंती असल्याचे आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

सीसीटीव्ही जाळे आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान

पुणे शहरात १०,००० नवीन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे काम त्वरित सुरू करण्याची आणि राज्याची ‘सीसीटीव्ही पॉलिसी’ लवकरात लवकर जाहीर करण्याची मागणी आमदार शिरोळे यांनी केली.तसेच सीसीटीव्ही प्रणाली अधिक सक्षम करण्यासाठी गुन्हेगारांचा डेटाबेस ‘फेस रेकग्निशन’ तंत्रज्ञानाद्वारे थेट कॅमेऱ्यांशी जोडण्याची सूचना केली. यामुळे संशयित व्यक्ती दिसताच सायबर सेलला तात्काळ अलर्ट मिळेल, असेही आमदार शिरोळे यांनी सांगितले.

औंध पशुवैद्यकीय रुग्णालयाचा कायापालट

औंध येथील पशुवैद्यकीय रुग्णालयात सध्या केवळ बाह्यरुग्णसेवा उपलब्ध आहे. येथे मल्टीस्पेशालिटी उपचार केंद्र सुरू करण्यासाठी निविदा प्रक्रियेला गती द्यावी आणि रुग्णालयातील रिक्त पदे तातडीने भरून अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी पशुसंवर्धन विभागाकडे आमदार शिरोळे यांनी केली.पुण्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि विकासासाठी विविध विषय मांडून त्यांचा पाठपुरावा माझ्याकडून असाच सुरू राहील, असेही आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी सांगितले.