पुणे- 20 डिसेंबर 2023 – MediBuddy या भारतातील सर्वात मोठ्या डिजिटल हेल्थकेअर प्लॅटफॉर्मने, सामान्य बॉडी मास इंडेक्स (BMI) श्रेणीमध्ये तरुण भारतीयांमधील कोलेस्ट्रॉल पातळीचा ट्रेंड उघड केला आहे. या अभ्यासातील निष्कर्ष हृदय आणि रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्याचे मूल्यांकन करण्यासाठी वापरल्या जाणार्या पारंपारिक निर्देशकांबद्दल चिंता व्यक्त करतात. 20-40 वयोगटातील 10,990 व्यक्तींच्या माहितीचे विश्लेषण करते. हा अभ्यास केवळ BMI वर अवलंबून आहे. प्रतिबंधात्मक काळजीसाठी सक्रिय, वैयक्तिकृत दृष्टिकोनाची गरज हे निष्कर्ष अधोरेखित करते. विशेषत: तरुण भारतीयांसमोर विकसित होत असलेल्या आरोग्यविषयक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हे सर्वेक्षण फार महत्त्वाचे आहे.
BMI वर दीर्घकाळ असलेल्या अवलंबनामुळे सध्याच्या आरोग्य आव्हानांकडे दुर्लक्ष होऊ शकते. व्यस्त वेळापत्रक, उच्च-दबाव नोकर्या, आहाराच्या अयोग्य सवयी आणि मर्यादित शारीरिक हालचाली या “मागणीनुसार” पिढीच्या वाढीचा विचार करा. या वास्तविकता, सोयीस्कर परंतु प्रक्रिया केलेल्या पर्यायांकडे खाण्याच्या सवयी बदलण्यासोबत, सामान्य बीएमआय असला तरीही तरुण भारतीयांमध्ये उच्च कोलेस्टेरॉलच्या स्वरूपात एक मूक धोका निर्माण करू शकतात.
निष्कर्षांवरून असे दिसून आले आहे की उच्च लो-डेन्सिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल [LDL-C] (>160mg/dL), हृदयविकाराचा धोका होऊ शकणाऱ्यांमध्ये प्रमुख कारण आहे. लो-डेन्सिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉलचा धोका असलेल्या 22% व्यक्ती आहेत. त्यांचा 18.5 -22.9 हा सामान्य आहे. वाढते कोलेस्टेरॉल हे प्रामुख्याने लठ्ठपणाशी संबंधित आहे, या पारंपारिक विश्वासाला आव्हान देते. पुरुषांना याचा जास्त त्रास होण्याची शक्यता असते कारण उच्च LDL-C असलेल्या 63.7% व्यक्ती या श्रेणीत येतात. त्याचप्रमाणे, उच्च LDL-C (130-159 mg/dL) अशा सीमारेषेवर असलेल्या 26.5% व्यक्ती सामान्य BMI श्रेणीतील आहेत. ही आकडेवारी कोलेस्टेरॉलची पातळी निश्चित करण्यात BMI शिवायही घटकांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित करते, ज्यात बदलत्या अन्न सवयी, बैठी जीवनशैली, दीर्घकालीन ताण आणि अगदी आनुवंशिकता यांचा समावेश होतो.
डॉ. गोवारी कुलकर्णी, मेडिकल ऑपरेशन्स प्रमुख, मेडीबड्डी यांनी या खुलाशांवर चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणतात, “सामान्य बीएमआय असलेल्या तरुण व्यक्तींमध्ये कोलेस्टेरॉलच्या वाढीव पातळीचे प्रमाण एका पातळीपलीकडे जाणे हे योग्य नाही. हे टाळण्यासाठी योग्य ती जीवनशैली तातडीने आत्मसात करणे गरजेचे आहे. नियमित आरोग्य तपासणी आणि जीवनशैलीत बदल जसे की तणाव व्यवस्थापन, निरोगी आहार अशा गोष्टींवर भर द्यायला हवा. या गोष्टी रक्तवाहिन्यासंबंधी आरोग्य आणि आरोग्याच्या या विकसित होत असलेल्या लँडस्केपमध्ये तरुण भारतीयांच्या प्रकृतीसाठी अत्यावश्यक आहेत.”
तरुण भारतीयांसमोर येत असलेल्या या आरोग्यविषयक आव्हानांबाबत समजून घेत असताना हा अभ्यास सक्रिय आरोग्यसेवा उपायांचे महत्त्व अधोरेखित करतो. नियमित तपासणीच्या गरजेबद्दल जागरुकता वाढवणे आणि आरोग्यासाठी सर्वांगीण दृष्टिकोनाला प्रोत्साहन देणे हे निरोगी भविष्यासाठी अत्यावश्यक बनते. 20 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या तरुणांनी किमान दर पाच वर्षांनी त्यांचे कोलेस्ट्रॉल मोजले पाहिजे असा सल्ला दिला जातो. यामुळे कोलेस्ट्रॉल वाढले तरी तुम्हाला आणि तुमच्या डॉक्टरांना त्याची जाणीव लवकर होईल. एक समाज म्हणून, आपण पारंपारिक मेट्रिक्सच्या पलीकडे जाणे आवश्यक आहे आणि कल्याणासाठी सर्वांगीण दृष्टिकोन स्वीकारला पाहिजे. MediBuddy अशा भविष्याची कल्पना करते जिथे उच्च-गुणवत्तेची, वैयक्तिकृत आरोग्यसेवा सर्वांना उपलब्ध असेल. MediBuddy च्या तज्ञांच्या विस्तृत नेटवर्कसह, आम्ही व्यक्तींना त्यांच्या आरोग्यावर नियंत्रण ठेवण्यास आणि प्रतिबंधात्मक उपायांचा अवलंब करण्यास सक्षम करतो.
दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांनी अभिनेता शाहरुख खान आणि सहकारी राजकुमार हिरानी यांना त्यांचा आगामी ” डंकी” साठी खास शुभेच्छा दिल्या आहेत. सिद्धार्थने यापूर्वी शाहरुख खानसोबत 2023 च्या ब्लॉकबस्टर पठाणमध्ये काम केल असून पठाणने १०० कोटींपेक्षा जास्त कमाई करून बॉक्स ऑफिस रेकॉर्ड तोडत ब्लॉकबस्टर हीट ठरला जगभरात 1,050 कोटी कमवून त्याने अनोखा रेकॉर्ड केला आहे.
दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांनी ट्विटर वर आपल्या भावना शेयर करत म्हटलं “फक्त एकदाच असा चित्रपट येतो ज्यामध्ये उस्ताद एकत्र येतात जे त्यांच्या अनोख्या कलाकृती ने प्रेक्षकांची मन जिंकून घेतात. @iamsrk आणि राजू हिराणी सर यांच्या चित्रपटाची मी खूप आतुरतेने वाट पाहत आहे.मी उद्या चित्रपटगृहात हसायला , रडायला आणि या चित्रपटाचा अनुभव घ्यायला तयार आहे ”
Only once in a while comes a film that has maestros coming together who are at the peak of their game and talent. @iamsrk and Raju Hirani sir this one I am most looking forward to. I am ready to laugh, cry, exhilarate & dance in a movie theatre TOMORROW! This is cinema! pic.twitter.com/JJ1W98ymYu
क्राईम रोमान्स आणि मेरी ख्रिसमस ची पर्वणी यंदाच्या वर्षी चर्चेत राहिलेली अभिनेत्री म्हणजे कतरिना कैफ. कतरिना आणि आणि विजय सेतुपती यांच्या मोस्ट अवेटेड रिलीज असलेल्या मेरी ख्रिसमसचा ट्रेलर प्रेक्षकांच्या भेटीला आला आहे आणि पुन्हा एकदा हे दोघे चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
श्रीराम राघवन दिग्दर्शित आणि टिप्स फिल्म्सचे रमेश तौरानी आणि जया ततौरान संजय राउत्रे आणि केवल गर्ग निर्मित हा चित्रपट 12 जानेवारी 2024 रोजी रिलीज होणार आहे. चित्रपटा चा ट्रेलर रोमान्सच्या च्या सोबतीने थ्रिलर सस्पेन्स दाखवणार आहे यात शंका नाही. उत्कंठावर्धक कथा आणि क्राईम रोमान्स यांचा अनोखा मिलाफ यातून अनुभवयाला मिळणार आहे. ट्रेलर ने प्रेक्षकांना आता चित्रपटाची वाट पाहायला लावलं आहे. मोहक आणि आश्चर्याची प्रतीक्षा आहे. द्विभाषिक चित्रपट आणि निओ-नॉयर झोनमध्ये असलेला हा ड्रामा नक्कीच काहीतरी कमाल असणार आहे आणि जी जादू मोठ्या पडद्यावर बघण्याची उत्सुकता आता निर्माण झाली आहे. रोमँटिक क्राइम थ्रिलर सगळ्यांना मोहित करणार आहे याची खात्री तर आहे पण हा चित्रपट कतरिना साठी नक्कीच खास ठरणार यात शंका नाही.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. मनसुख मांडविया यांनी देशाच्या काही भागांमध्ये वाढत्या कोविड-19 प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर कोविड-19 परिस्थिती आणि संनियंत्रण, प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. यावेळी केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री प्रा. एस पी सिंह बघेल आणि डॉ. भारती पवार, नीती आयोग सदस्य (आरोग्य) डॉ व्ही के पॉल हेदेखील उपस्थित होते.
अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री अलो लिबांग, उत्तर प्रदेशचे उपमुख्यमंत्री आणि आरोग्य मंत्री ब्रजेश पाठक, उत्तराखंडचे आरोग्य मंत्री धनसिंग रावत, बैठकीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित होते. कर्नाटकचे आरोग्य मंत्री दिनेश गुंडू राव, हरियाणाचे आरोग्य मंत्री अनिल विज, केरळच्या आरोग्य मंत्री वीणा जॉर्ज, गोव्याचे आरोग्य मंत्री विश्वजित प्रतापसिंह राणे, आसामचे आरोग्य मंत्री केशब महंता, झारखंडचे आरोग्य मंत्री बन्ना गुप्ता, पंजाबचे आरोग्य मंत्री डॉ बलबीर सिंग, दिल्लीचे आरोग्य मंत्री सौरभ भारद्वाज, हिमाचल प्रदेशचे आरोग्यमंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल, महाराष्ट्राचे आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजीराव सावंत, तेलंगणाचे आरोग्य मंत्री दामोदर राजनरसिंह, मणिपूरचे आरोग्यमंत्री डॉ सपम रंजन, ओडिशाचे आरोग्यमंत्री निरंजन पुजारी, पुद्दुचेरीचे प्रशासक रंगास्वामी, या बैठकीत सहभागी झाले होते.
जगभरात चीन, ब्राझील, जर्मनी आणि अमेरिका यांसारख्या काही देशांमध्ये कोविड-19 प्रकरणांच्या वाढत्या संख्येमुळे निर्माण झालेले आव्हान अधोरेखित करताना, केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी कोविड-19 च्या नवीन आणि उद्गामी स्ट्रेनविषयी सतर्क आणि सज्ज राहण्याचे, विशेषतः आगामी सणासुदीच्या काळात खबरदारी बाळगण्याचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. कोविड अद्याप संपलेला नाही याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला. योग्य सार्वजनिक आरोग्य प्रतिसाद नियोजनासाठी कोविड 19 प्रकरणे, लक्षणे आणि प्रकरणांची तीव्रता याबाबत उद्गामी पुराव्यांवर लक्ष ठेवण्याची विनंती मांडविया यांनी राज्यांना केली.
डॉ. मांडविया यांनी “संपूर्ण सरकार” दृष्टिकोनाच्या भावनेने उदयोन्मुख परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांनी एकत्रित प्रयत्न करण्याची गरज आहे यावर भर दिला. भारतीय SARS-CoV-2 जनुकीय अभ्यास संघाच्या (INSACOG) माध्यमातून विषाणूच्या नव्या प्रकाराचा मागोवा घेण्यासाठी बाधीत नमुन्यांच्या संपूर्ण जनुकीय अनुक्रम तपासणीसाठी पाळत ठेवण्याची यंत्रणा मजबूत करण्याचे निर्देश डॉ. मांडविया यांनी दिले. यामुळे देशात प्रसार होणारी विषाणूची नवीन रूपे वेळेवर ओळखता येतील तसेच सार्वजनिक आरोग्य अबाधित राखण्यासाठी वेळेवर योग्य उपाययोजना करणे सुलभ होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना चाचण्यांची संख्या वाढवण्याची सूचना देण्यात आली आहे तसेच कोविड-19 बाधीत रुग्णांचे आणि न्यूमोनिया सारख्या आजारांच्या रुग्णांचे नमुने जनुकीय अनुक्रम तपासणीसाठी दररोज INSACOG जनुकीय अनुक्रम प्रयोगशाळा (IGSLs) मध्ये पाठवावेत, जेणेकरून विषाणूच्या एखाद्या नवीन प्रकाराच्या प्रसाराचा मागोवा घेता येईल, असेही त्यांनी सांगितले.
केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांनी सर्व राज्यांना सतर्क राहण्याचे आवाहन केले यासोबतच विषाणूच्या प्रसारावर पाळत ठेवणे आणि औषधे, ऑक्सिजन सिलिंडर आणि कॉन्सन्ट्रेटर, व्हेंटिलेटर आणि लसींचा पुरेसा साठा सुनिश्चित करणे याबाबत सूचना दिल्या. पीएएस प्लांट्स, ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर्स आणि सिलेंडर्स, व्हेंटिलेटर इत्यादींच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केंद्र आणि राज्य स्तरावर दर तीन महिन्यांनी मॉक ड्रिल घ्यावे, असे त्यांनी सांगितले. यासोबतच त्यांनी सर्वोत्तम पद्धती सामाईक करण्याला प्रोत्साहन दिले. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी राज्यांना स्वच्छतेबद्दल जागरुकता निर्माण करण्याचे आणि वस्तुस्थितीनुसार योग्य माहितीचा प्रसार सुनिश्चित करण्याचे आणि खोट्या बातम्यांचा सामना करण्यासाठी सूचनात्मक व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि कोणतीही भीती पसरु नये यासाठी काळजी घेण्याचे आवाहन केले. केंद्रीय आरोग्य मंत्र्यांनी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना वेळेवर देखरेख आणि सार्वजनिक आरोग्य उपायांना त्वरित सक्षम करण्यासाठी कोविड पोर्टलवर रुग्ण, चाचण्या, बाधीत होण्याचे प्रमाण इत्यादींची माहिती वास्तविक वेळेत सामायिक करण्याचे आवाहन केले. राज्यांना केंद्राकडून सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचे सचिव सुधांश पंत यांनी एका सादरीकरणाद्वारे केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांना कोविड-19 ची जागतिक परिस्थिती आणि देशांतर्गत परिस्थिती याबद्दल माहिती दिली. अशी माहिती देण्यात आली की जागतिक परिस्थितीच्या तुलनेत भारतात सक्रिय कोविड रुग्ण लक्षणीयरीत्या कमी असताना, गेल्या दोन आठवड्यांत बाधीत रुग्णांच्या संख्येत 6 डिसेंबर 2023 रोजी 115 वरून 614 इतकी वाढ झाली आहे, अशी माहिती या सादरीकरणात देण्यात आली. 92.8% रुग्ण त्यांच्या घरातच विलगीकरणात असून त्यांच्यात आजाराची सौम्य लक्षणे आढळली आहेत, हे देखील या सादरीकरणातून लक्षात आले आहे. कोविड-19 मुळे रुग्ण इस्पितळात दाखल होण्याच्या दरात कोणतीही वाढ झालेली नाही, रुग्णालयात दाखल झालेले रुग्ण इतर वैद्यकीय कारणांमुळे दाखल झाले असून त्या कारणांच्या तपासण्या दरम्यान रुग्णाला कोविड-19 ची देखील बाधा झाल्याचे लक्षात आले आहे. केरळ, महाराष्ट्र, झारखंड आणि कर्नाटक यासारख्या काही राज्यांमध्ये बाधीत रुग्णांच्या संख्येत दैनंदिन वाढ दिसून आली आहे.
SARS-CoV-2 विषाणूच्या नवीन JN.1 प्रकाराबद्दल बोलायचे झाले तर हा प्रकार सध्या तीव्र वैज्ञानिक छाननीखाली आहे, परंतु तो सध्यातरी चिंतेचे कारण नाही अशी माहिती देण्यात आली. JN.1 मुळे भारतात कोठेही ठराविक एका क्षेत्रात अनेक रुग्ण आढळून आलेले नाहीत तर सर्व प्रकरणे सौम्य असल्याचे आढळून आले आणि ते सर्व बाधीत रुग्ण कोणत्याही गुंतागुंतीशिवाय बरे झाले आहेत.
डॉ व्ही के पॉल यांनी कोविड बाधीतांच्या संख्येत वाढ आणि नवीन प्रकाराच्या उदयामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी ‘संपूर्ण सरकार’ दृष्टिकोनाची आवश्यकता असल्याचा पुनरुच्चार केला. भारतातील वैज्ञानिक समुह विषाणूच्या नवीन प्रकाराची बारकाईने तपासणी करत आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. याशिवाय राज्यांनी चाचण्यांचे प्रमाण वाढवण्याची आणि प्रसारावर पाळत ठेवण्याची प्रणाली मजबूत करण्याच्या गरजेवर त्यांनी भर दिला.
भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद सध्या नवीन JN.1 प्रकाराच्या जनुकीय अनुक्रम तपासणीवर काम करत आहे, अशी माहिती आरोग्य संशोधन विभागाचे सचिव आणि भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेचे महासंचालक डॉ. राजीव बहल यांनी दिली. त्यांनी राज्यांना COVID-19 परिस्थितीचे निरीक्षण करण्याचे आणि RT-PCR चाचण्या वाढविण्याचे आवाहन केले परंतु घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही असे स्पष्ट केले.
राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी केंद्राकडून मिळालेल्या पाठिंब्याची आणि मार्गदर्शनाची प्रशंसा केली. काही राज्यांमध्ये रुग्णसंख्येत होणारी वाढ लक्षात घेऊन चाचण्या आणि पाळत ठेवण्याचे उपाय वाढवण्याचे आश्वासन राज्याच्या आरोग्य मंत्र्यांनी दिले.
केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या अतिरिक्त सचिव एल एस चांगसान; आरोग्य मंत्रालय भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद आणि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्राचे वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीत उपस्थित होते.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज लोकसभेत भारतीय न्याय संहिता (द्वितीय सुधारणा) (एनबीएस-२०२३), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (द्वितीय सुधारणा) (बीएनएसएस-२०२३) व भारतीय साक्ष (द्वितीय सुधारणा) (बीएस-२०२३) अशी तीन विधेयके सादर केली. या तीनही विधेयकांना यापूर्वीही सादर केले गेले होते, मात्र खासदारांनी त्यात अनेक बदल सुचविल्यामुळे या कायद्यांना संशोधनासाठी संसदीय समितीकडे पाठविण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा लोकसभेत हे कायदे सादर करून त्यावर सभागृहाची मंजुरी घेण्यात आली आहे. त्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी तीनही विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. ही तीन विधेयके ब्रिटिश काळातील अनुक्रमे भारतीय दंड संहिता (१८६०), फौजदारी प्रक्रिया संहिता (१८८२) व भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) या कायद्यांची जागा घेणार आहेत.
#LokSabha passes BN (2nd) Sanhita 2023, NS (2nd) Sanhita 2023 & Bharatiya Sakshya (2nd) Bill, 2023.#लोकसभा में भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता 2023, नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक 2023 पारित हुआ। @AmitShah@HMOIndiapic.twitter.com/rJtLCXT2iY
अमित शाह यांनी ११ ऑगस्ट २०२३ रोजी पहिल्यांदा हे तीन विधेयक मांडले होते. आज पुन्हा सुधारित विधेयक सादर करत असताना अमित शाह म्हणाले की, नवे फौजदारी कायदे देशातील जनतेला ब्रिटिशकालीन वसाहतवादाच्या मानसिकतेतून बाहेर काढणार आहेत. आधीचे तीनही फौजदारी कायदे ब्रिटिशांनी तयार केले होते. तेव्हापासून हे कायदे बदलण्यात आले नव्हते. भारत स्वतंत्र होऊनही आजवर आपण इंग्लंडच्या कायद्यानुसार काम करत होतो. हर मॅजेस्टी, लंडन गॅझेट, ब्रिटिश क्राऊन आणि बॅरिस्टर सारख्या संज्ञा या कायद्यामुळे आजही आपण वापरत होतो.केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी विधेयक सादर करताना सांगितलं की,
यापुढे राजद्रोह कलमाची जागा आता देशद्रोह कलम घेणार आहे. भादंविमध्ये राजद्रोहाला सरकारविरोधातील कार्य म्हणून सांगितले गेले होते. मात्र बीएनएसमध्ये त्याला बदलून देशद्रोह असे बदलण्यात आले आहेत. सरकारवर कुणी टीका करतो शकतो, मात्र जो देशाच्या सुरक्षेला-अखंडतेला बाधा पोहोचवणारे कृत्य किंवा भाष्य करेल, तो या कलमान्वये गुन्हेगार असेल.तसेच मॉब लिंचिंग प्रकाराला गुन्ह्याच्या कक्षेत आणून फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. ही तरतूद आणताना अमित शाह यांनी सांगितले की, याआधी मॉब लिंचिंगच्या गुन्ह्याला विशिष्ट शिक्षेची तरतूद करण्यात आलेली नव्हती. काँग्रेसने मॉब लिंचिंगच्या प्रकरणावरू केवळ आमच्यावर टीका केली. पण त्यावर कधीही कायदा तयार केला नाही.
विधेयक सादर करताना गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले – ब्रिटीशकालीन राजद्रोह कायदा रद्द करण्यात आला आहे. अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार आणि मॉब लिंचिंगसारख्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची शिक्षा दिली जाईल.
सशस्त्र बंडखोरी आणि राष्ट्रीय मालमत्तेचे नुकसान केल्याबद्दल तुरुंगवास
देशद्रोहाचा कायदा इंग्रजांनी बनवला, त्यामुळे टिळक, गांधी, पटेल यांच्यासह देशातील अनेक सेनानी प्रत्येकी 6 वर्षे तुरुंगात राहिले. तो कायदा आजपर्यंत चालू होता. पहिल्यांदाच मोदीजींनी सरकारमध्ये येताच देशद्रोहाचे कलम 124 रद्द करून ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
देशद्रोहाच्या ऐवजी राजद्रोह असे केले आहे. कारण आता देश स्वतंत्र झाला आहे, लोकशाही देशात कोणीही सरकारवर टीका करू शकतो. हा त्यांचा हक्क आहे. देशाच्या सुरक्षेला किंवा मालमत्तेला हानी पोहोचवण्यासाठी कोणी काही केले तर त्याच्यावर कारवाई केली जाईल.
कोणी सशस्त्र आंदोलन केले किंवा बॉम्बस्फोट केला, तर त्याच्यावर कारवाई होईल, त्याला मुक्त होण्याचा अधिकार नाही, त्याला तुरुंगात जावे लागेल. काही लोक त्यांच्या स्वतःच्या शब्दात ते तयार करण्याचा प्रयत्न करतील, परंतु, कृपया मी काय बोललो ते समजून घ्या. देशाला विरोध करणाऱ्याला तुरुंगात जावे लागेल.
दहशतवादाविरुद्ध आम्ही शून्य सहनशीलता बाळगू, असे आमचे वचन होते. याआधी कुठेही ते (काँग्रेस) सत्तेत होते, जनतेवर यूएपीए लादले गेले नव्हते, तर याचा उल्लेख देखील नव्हता.
दहशतवाद रोखण्यासाठी देशाच्या कायद्यात तरतुदी नाहीत, संसदेत बसलेले लोक याला मानवाधिकार म्हणत विरोध करायचे. तर दहशतवाद मानवी हक्कांच्या विरोधात आहे.
ही ब्रिटिश राजवट नाही, जी तुम्ही दहशतवादापासून वाचवत आहात. असे युक्तिवाद मोदी सरकारमध्ये ऐकायला मिळणार नाहीत. देशाची एकता, अखंडता आणि सुरक्षा धोक्यात आणून जो कोणी भीती पसरवेल, त्याला दहशतवादी मानले जाईल, असे आता स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आता यात निषेधाला वाव नाही, दहशतवादी कारवाया करणाऱ्यांना दया दाखवू नये.
हत्येचे कॅटेगिरीत विभागजन संघटित गुन्हेगारी देखील प्रथमच स्पष्ट करण्यात आली आहे, त्यात सायबर गुन्हे, लोकांची तस्करी आणि आर्थिक गुन्ह्यांचा देखील उल्लेख आहे. यामुळे न्यायव्यवस्थेचे काम मोठ्या प्रमाणात सोपे होईल. दोषी हत्या दोन भागात विभागली गेली. गाडी चालवताना अपघात झाला, तर आरोपीने जखमीला पोलीस स्टेशन किंवा रुग्णालयात नेले, तर त्याला कमी शिक्षा दिली जाईल. हिट अँड रन प्रकरणात 10 वर्षांची शिक्षा होणार आहे.
डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळे झालेल्या हत्येला दोषी हत्या म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. यासाठी शिक्षेतही वाढ करण्यात आली आहे, त्यासाठी मी दुरुस्ती आणणार आहे, डॉक्टरांना यातून सूट देण्यात आली. मॉब लिंचिंग आणि स्नॅचिंगसाठी फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा नव्हता, आता तो कायदाही झाला आहे.
एखाद्याच्या डोक्यावर काठीने मारणाऱ्याला शिक्षा होईल, तर ब्रेन डेड झाल्यास आरोपीला 10 वर्षे कारावासाची शिक्षा होईल. याशिवाय अनेक बदल करण्यात आले आहेत.
नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारी निश्चित केली जाणार शहा म्हणाले- आता नव्या कायद्यात पोलिसांची जबाबदारीही निश्चित केली जाणार आहे. याआधी कधी कोणाला अटक झाली की त्याबद्दल त्याच्या कुटुंबीयांना कल्पनाही नसायची. आता कोणी अटक केली, तर पोलीस त्याच्या कुटुंबीयांना कळवतील. कोणत्याही परिस्थितीत, पोलिस पीडितेला 90 दिवसांच्या आत काय घडले, याची माहिती देतील.
तपास आणि प्रकरणाच्या विविध टप्प्यांबाबत पीडित आणि कुटुंबीयांना माहिती देण्यासाठी अनेक मुद्दे जोडण्यात आले आहेत. तीन कायद्यांतील महत्त्वाच्या तरतुदी – भारतीय न्यायिक संहितेबद्दल बोलायचे झाले, तर त्यात अनेक मानवाशी संबंधित गुन्हे मागे ठेवण्यात आले होते. बलात्काराची प्रकरणे, लहान मुलांवरील गुन्हे समोर ठेवले आहेत.
यापूर्वी बलात्कारासाठी 375, 376 ही कलमे होती, आता कलम 63, 69 मध्ये बलात्काराचा समावेश करण्यात आला आहे, गॅंगरेपचाही पुढे समावेश करण्यात आला आहे. लहान मुलांवरील गुन्हेही पुढे आले आहेत. खून 302 होता, आता तो 101 झाला आहे. सामूहिक बलात्काराच्या आरोपीला 20 वर्षांपर्यंत किंवा तो जिवंत असेपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होईल.
18, 16 आणि 12 वर्षे वयोगटातील मुलींवर बलात्कार केल्याप्रकरणी वेगवेगळी शिक्षा दिली जाईल. 18 वर्षांखालील बलात्कारासाठी जन्मठेप आणि फाशीची शिक्षा. सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात 20 वर्षांचा कारावास किंवा जन्मठेपेची शिक्षा. 18 वर्षांखालील मुलीवर बलात्कार करणाऱ्याला पुन्हा फाशीच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे.
बलात्काराचे वय 15 वर्षांवरून 18 वर्षे करण्यात आले आहे. 18 वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार झाल्यास अल्पवयीन बलात्काराचे प्रकरण मानण्यात येईल.
अपहरण 359, 369 होते, आता ते 137 आणि 140 झाले आहे. मानवी तस्करी 370, 370A होती, आता ती 143, 144 झाली आहे.
2014 मध्ये पंतप्रधान मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर आम्ही जाहीरनाम्यात दिलेली सर्व आश्वासने पूर्ण करत आहोत. आम्ही काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचे आश्वासन दिले होते. अयोध्येत राम मंदिर बांधण्याचे आश्वासन दिले होते. 22 जानेवारीला रामलल्ला तेथे उपस्थित राहणार आहेत. आम्ही महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देऊ, असे सांगितले होते.
काँग्रेस अनेकवेळा सत्तेत आल्यावर त्यात त्रुटी शोधत राहिली, आम्ही विधेयक आणले आणि ते सभागृहात मंजूर करून घेतले. हे तीन फौजदारी कायदे पंतप्रधान मोदींच्या व्हिजनचा भाग आहेत.
आम्हाला शिक्षा नको, न्याय हवा, अशी जनतेची मागणी होती. आज आपण मोदीजींच्या नेतृत्वाखाली ते करत आहोत. जेव्हा आपण न्याय म्हणतो, तेव्हा त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर पीडित आणि आरोपी या दोघांचाही विचार केला जातो. तर शिक्षेदरम्यान लोक केवळ आरोपीकडेच जबाबदार असल्याच्या दृष्टीकोनातून त्याकडे पाहत होते.
अनेकांनी वेगवेगळ्या सूचना दिल्या आहेत, सर्वात मोठी गोष्ट म्हणजे या विधेयकात अनेक नवीन गोष्टींचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्ही तपासात फॉरेन्सिक तपासणीवर भर दिला आहे. तपासात तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. आजच्या घडीला देशात तीन प्रकारच्या न्यायप्रणाली आहेत, मात्र हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर देशात एकाच प्रकारची न्याय व्यवस्था असेल.
पुणे-वाहनांची तोडफोड करून दहशत माजवणा-या टोळक्यास पुणे पोलिसांनी अटक केली आहे. यातील ८ मुले १८ ते २३ वर्षे वयोगटातील मुले आहेत तर ५ मुले अल्पवयीन मुले आहेत . या संदर्भात पोलिसांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे कि,’ दिनांक १८/१२/२०२३ रोजी फिर्यादी हे त्यांच्या राहत्या घरी असताना त्यांच्या परिसरात राहणारे मुलांनी हातामध्ये लोखंडी शस्त्रे घेवुन येवुन फिर्यादी यांच्या भावाचा मुलगा विश्वास गणेश खिलारे याने अनिकेत पाटोळे, रवि पाटोळे, आदित्य पाटोळे व इतर अनोळखी इसमाविरुध्द दिनांक १६/१२/२०२३ रोजी खडक पोलीस स्टेशन येथे दिलेल्या तक्रारीचा राग मनात धरुन फिर्यादी यांना लोखंडी शस्त्राने व दगडाने मारहाण करुन जखमी केले. तसेच घरासमोर पार्क केलेल्या मोटारसायकल व मोटार कारच्या काचा फोडल्या व इतर वस्तीमधील सात ते आठ गाड्यांचे नुकसान केले. तसेच बेकरी व प्रोव्हिजन स्टोअर्सचे काउंटरच्या काचांची तोडफोड करुन त्यांचे नुकसान केले. आरोपींनी त्यांच्या हातातील लोखंडी धारदार शस्त्र हवेत फिरवत कोणाला ही सोडु नका आडवा येईल त्याला मारा, कोणी मध्ये आल्यास त्याला जिवंत सोडणार नाही अशी धमकी दिली. त्याबाबत हडपसर पोलीस स्टेशन गु.र.नं १९१५/२०२३ भादंवि कलम ३०७,३२४,४२७,१४३,१४४,१४५,१४८, १४९,५०४,५०६ सह महाराष्ट्र पोलीस कायदा १९५१ चे कलम ३७(१), (३) सह १३५ प्रमाणे, आर्म अॅ. ४ (२५), क्रिमीनल लॉ अमेन्डमेन्ट अॅक्ट कलम ०३ व ०७ प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे. सदरबाबत हडपसर पोलीस स्टेशन, तपासपथक प्रभारी अधिकारी सहा. पो. निरी विजयकुमार शिंदे, पोलीस उप-निरी. अविनाश शिंदे व स्टाफ यांनी आरोपींचा तात्काळ शोध घेवून आरोपी नामे १) अनिकेत रविंद्र पाटोळे वय २३ वर्ष २) आदीत्य रविंद्र पाटोळे वय २१ वर्ष ३) लखन बाळू मोहीते वय १९ वर्ष ४) तुषार बाळु मोहीते वय १८ वर्ष ५) हसनील अली सेनेगो वय १९ वर्ष ६) गौरव विजय झाटे वय १९ वर्ष ७) पंकज विठ्ठल कांबळे वय २१ वर्ष ८) ओंकार महादेव देडे वय २० वर्ष सर्व रा. वैदुवाडी रामटेकडी हडपसर पुणे यांना अटक व ५ विधिसंघर्षीत बालक यांना ताब्यात घेतले आहे. सदरची कामगिरी ही अप्पर पोलीस आयुक्त, पुर्व प्रादेशिक विभाग, रंजनकुमार शर्मा, पोलीस उप आयुक्त, परिमंडळ ५ श्री. आर राजा यांचे मागदर्शनाखाली सहा. पोलीस आयुक्त, हडपसर विभाग पुणे, श्रीमती अश्विनी राख, हडपसर पोलीस स्टेशनचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक, रविंद्र शेळके पोलीस निरीक्षक (गुन्हे), विश्वास डगळे, श्री. संदीप शिवले यांचे सुचनाप्रमाणे तपास पथकाचे सहा. पोलीस निरीक्षक विजयकुमार शिंदे, पोलीस उप निरीक्षक अविनाश शिंदे, पोलीस अंमलदार, सुशील लोणकर, संदीप राठोड, समीर पांडुळे, जोतीबा पवार, सचिन जाधव, प्रशांत टोणपे, प्रशांत दुधाळ, निखील पवार, अतुल पंधरकर, भगवान हंबर्डे, सचिन गोरखे, अजित मदने, चंद्रकांत रेजीतवाड, अमोल दणके, कुंडलीक केसकर, रामदास जाधव, यांचे पथकाने करुन प्रशंसनीय कामगिरी केली आहे.
पुणे-खासदार सुप्रियाताई सुळे आणि डॉ.अमोल कोल्हे यांच्या निलंबनाच्या निषेधार्थ पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे आज आंदोलन करण्यात आले. आज सकाळी 9 वाजता वारजे उड्डानपुलाखाली हे आंदोलन घेण्यात आले. यावेळी मोदी सारकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली.
एकिकडे जनतेचे प्रश्न सभागृहात मांडले म्हणून “महासंसदरत्न” पुरस्कार जाहीर होतो. तर, दुसरीकडे जनतेचे प्रश्न मांडले व सरकारची कोंडी केली म्हणुन खासदारांचे निलंबन करून लोकशाहीची हत्या केली जाते, असा आरोप पुणे शहर राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी केला.
“लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात, म्हणजेच संसदेत जनतेच्या मूलभूत प्रश्नांविषयी शेतकऱ्यांच्या हक्कांविषयी आवाज उठवणारे संसदरत्न खासदार सौ. सुप्रियाताई सुळे व संसदरत्न खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना निलंबित करून मोदी सरकारने हुकूमशाहीचा प्रमुख गाठला आहे. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीचा हुकूमशाहीच्या दिशेने सुरू असलेला हा प्रवास वेदनादायी असून, देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लोकशाहीसाठी बलिदान दिलेल्या सर्व स्वातंत्र्यवीरांचा, घटनाकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा व संसदेचा हा घोर अपमान आहे. या आंदोलनाला लाभलेला प्रतिसाद पाहता मोदी सरकारची हुकूमशाही मुळापासून नष्ट करण्याचा आपला लढा अधिक तीव्र करण्याचे बळ आपल्याला मिळेल हा विश्वास दृढ झाला आहे.” अशी भावना प्रशांत जगताप यांनी व्यक्त केली.
या आंदोलनाला पुणे शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रशांत जगताप, काकासाहेब चव्हाण, स्वप्नील दुधाणे,डॉ. सुनील जगताप, गिरीश गुरणानी, किशोर कांबळे, मनाली भिलारे, शरद दबडे, सुरेश गुजर, ज्योतीताई सूर्यवंशी तसेच सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते व सामान्य नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
नागपूर- मुंबईत रात्री १२ वाजता मुलगी फिरू शकते, त्यामुळे सुरक्षेची हमी इथे जास्त आहे.‘मी मुख्यमंत्री झालो तेव्हापासून नागपूरच्या विरोधात खोटे चित्र मांडण्याचे प्रकार होत आहेत. जाणीव पूर्वक नागपूरला बदनाम करण्याचा प्रकार होत आहे. विरोधकांनी वस्तुस्थिती समजून घ्यावी आणि नागपूरला समजून घ्यावे’, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. ‘देशात घडलेल्या गुन्ह्यात राज्यातील चित्र मांडताना विरोधकांना एनसीआरबीचा अहवालच वाचता येत नाही’, असा टोला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावला.
अंतिम आठवड्यावर उत्तर देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी नागपूर गुन्ह्यात आघाडीवर नसून इतर राज्यांच्या तुलनेत मागे असल्याचे सांगितले. एनसीआरबीच्या अहवालात दोन बाबी असतात. एकूण गुन्हेगारी आणि प्रती लाख लोकसंख्येमागे घडलेले गुन्हे अशी वर्गवारी करण्यात येते. २०२० च्या तुलनेत आता गुन्हे कमी झाले आहेत. गुन्ह्यांच्या संदर्भात आकडेवारीचे विश्लेषण करू नये. लोकांना सुरक्षा किती वाटते हे निकष मानायला हवे. दिल्ली आणि मुंबईची तुलना केली तर मुंबईत रात्री १२ वाजता मुलगी फिरू शकते, त्यामुळे सुरक्षेची हमी इथे जास्त आहे, हे फडणवीस यांनी सांगितले.गेल्या काही अधिवेशनात हरवलेल्या मुलींचा उल्लेख सातत्याने येतो. मात्र कुठलीही मुलगी घरातून निघून गेली की याची नोंद अपहरण म्हणूनच केली जाते. दरवर्षी ४ हजार मुली आणि ६४ हजार महिला बेपत्ता होतात. करोनाच्या काळातही ४ हजार ५१७ मुली बेपत्ता झाल्या होत्या. इतर राज्यांच्या तुलनेत आपल्या राज्याची स्थिती बरी आहे. महाराष्ट्र गुन्हेगारीत गेला आहे, हे एनसीआरपीच्या आकड्यांवर सांगितले जात आहे. एनसीआरबीच्या अहवाल तयार करताना २०११ ची लोकसंख्या गृहित धरली जाते. नवीन जनगणना होत नाही तोपर्यंत जुनीच लोकसंख्या गृहीत धरली जाते, असे फडणवीस यांनी सांगितले.२३ हजार मनुष्यबळाची भरती करण्यात आली. यांच्या प्रशिक्षणासाठी मोठ्या प्रमाणात व्यवस्था केली आहे. १९७६ नंतर या सरकारने पोलिसांचा पहिल्यांदा आकृतीबंध तयार केला. आता २०२३ च्या आकृतीबंधावर काम होणार आहे. पोलिस ठाण्यातील अंतरा विचार केला जाणार आहे. आज डिजिटायझेशनमुळे सायबर क्राइम हे मोठे आव्हान झाले आहे. ही बदलती परिस्थिती लक्षात घेता नवीन आकृतीबंध तयार केला आहे. एनसीआरबीचा अहवाल विरोधकांना वाचता येत नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला.ओरिसा, राजस्थान, केरल, कर्नाटक, उत्तराखंड, आंध्रप्रदेश यानंतर महाराष्ट्र असा क्रम लागतो. त्यामुळे महाराष्ट्र आघाडीवर आहे, हे म्हणणे चुकीचे आहे. एक बलात्कार होणे हेही तेवढेच गंभीर आहे. मात्र जे चित्र रंगविले जाते ते चुकीचे आहे. अपहरणाच्या गुन्ह्यातही महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर नाही, तो ९ व्या क्रमांकावर आहे. महिलांविरोधातील गुन्हे महाराष्ट्र १२ व्या क्रमांकावर आहे. महाराष्ट्र महिलांसाठी सर्वाधिक असुरक्षित आहे, असे चित्र रंगविल्या जाते ते चुकीचे आहे. आर्थिक गुन्ह्यात महाराष्ट्र १३ व्या क्रमांकावर आहे. दंगलीमध्ये दोन प्रकार आहेत. जातीय दंगल आणि चार ते पाच व्यक्तींच्यामध्ये झालेले दंगे असे प्रकार होतात. २००९ मध्ये ९१५७ आणि २०२३ मध्ये ८२१८ दंगलीचे गुन्हे घडले आहेत. महिलांची प्रकरणे हातळण्यासाठी ८६ जलदगती न्यायालय तयार केले आहेत, असे फडणवीस म्हणाले. ड्रग्ज घटल्यांमध्ये २४ हजारहून अधिक आरोपींवर कारवाई करण्यात आली. गेल्यावर्षी हाच आकडा १३ हजारांच्या घरात होता, असे फडणवीस म्हणाले.२०२१ मध्ये नागपुरात २२३०२ गुन्हे घडले ते आता १९३६७ झाले आहेत. ९१ टक्के गुन्हे मुंबई पोलिसांनी उघडकीस आणले आहेत. १९३० हेल्पलाइनच्या माध्यमातून २१ कोटी रुपये वेगवेगळ्या बँक खात्यात गोठवून हे पैसे वाचविण्याचे काम मुंबई पोलिसांना करता आले. जप्त केलेले ड्रग्ज नष्ट करण्यात आले. अंमली पदार्थांवर आळा घालण्यासाठी यंत्रणा उभी केली आहे. गेल्या एका वर्षांत ११६७ पेक्षा अधिक कारवाईचा वेग आहे. ९६१ अधिकच्या जप्तीची प्रकरणे झाली आहेत. अंमली पदार्थ्यांच्या व्यवहारात आढळणाऱ्यांना निलंबित केले जाईल. आतापर्यंत चोघांना निलंबित केले आहे, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.सायबर गुन्ह्यात ४८.३ टक्के वाढ. जेवढे डिजिटायझेशन वाढत जाईल तेवढे सायबर क्राइम वाढेल. ८३७ रुपयांत प्रकल्प हाती घेऊन सायबर गुन्हे कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सर्व संस्थांना एका प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार आहे. असे गुन्हे रोखण्यासाठी क्युआरटी काम करेल. ४८ सायबर पोलिस ठाणे, ४४ सायबर लॅप आहेत.पोलिसांना ८ तासांची नोकरी देऊन त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. ५५ वर्षांवरील पोलिस अंमलदारांना १६ तास आराम करण्यासाठी दिला जात आहे. आरोग्याच्या सुविधाही पुरविल्या जात आहेत, असे फडणवीस यांनी सांगितले‘विरोधकांकडून विदर्भाचा प्रस्तावच दिला गेला नाही. विरोधी पक्षाला विदर्भाचा विसर पडला ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. अंतिम आठवडा प्रस्ताव हा विरोधी पक्षांनी मांडायलचा असतो. मात्र प्रदेशाध्यक्षांनी यावर अतिक्रमण केले. वडेट्टीवार यांच्यावर पक्षातही अन्याय होतो’, अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांना चिमटा काढला.
नागपूर-उद्धव ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्या विरोधात भाजप नेते प्रविण दरेकर यांनी विधान परिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडला आहे. विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या रविंद्र धंगेकरांना सभागृहात बोलू देत नाहीत, अशा आशयाचा व्हिडीओ सुषमा अंधारे यांनी प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये उपसभापतींवर आरोप करताना अंधारे यांनी धंगेकर हे या सभागृहाचे सदस्यच नसल्याने त्यांना बोलू न देण्याचा प्रश्नच येत नसल्याचे दरेकर यांनी निर्दशनास आणून देण्यात आले आहे. त्यामुळे अंधारे यांच्या विरोधात हक्कभंग प्रस्ताव मांडला असल्याचे दरेकर यांनी म्हटले आहे. यावर नीलम गोऱ्हे यांनी सुषमा अंधारे यांना आठ दिवसात दिलगिरी व्यक्त करण्यास सांगितले आहे. दिलगिरीचे पत्र न आल्यास प्रविण दरेकरांना हक्कभंग मांडण्यास परवानगी देईल, असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या आहेत.
उद्धव ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे अधिवेशन सुरु झाल्यापासूनच रोज सत्ताधारी पक्षावर वारंवार वार करत आहेत. त्यात त्यांनी रविंद्र धंगेकर यांचा मुद्दा उपस्थित करत त्यांना विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे या बोलू देत नसल्याचा आरोप केला होता. वास्तविक रविंद्र धंगेकर हे विधानसभेचे सदस्य आहेत. त्यांनी विधान परिषदेत बोलण्याचा प्रश्नच येत नाही. असा आक्षेप सत्ताधारी पक्षाच्या वतीने घेण्यात आला आहे.
या विषयी बोलताना नीलम गोऱ्हे यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्या म्हणाल्या की, धंगेकर इकडे सदस्य नसताना मी कसे बोलू दिले नाही. याचे कोडे उलगडलेले नाही. अज्ञानी लोकांकडून चूक झाल्यास मी समजू शकते पण जे स्वत:ला ज्ञानी समजतात अशावेळी त्यांच्या अज्ञानाबद्दल साधी दिलगिरी व्यक्त करण्याचे तरी सौजन्य असू नये. त्या व्यक्तीला जाणीव करून दिली पाहिजे. सुषमा अंधारेंनी दिलगिरी व्यक्त करायला हवी. आठ दिवसांत दिलगिरीचे पत्र न आल्यास प्रविण दरेकरांना मी हक्कभंग मांडण्यास परवानगी देईन, असा इशारा नीलम गोऱ्हे यांनी दिला आहे.
नागपूर, दि. 20 : राज्यातील ऊसतोड मजुरांच्या मुलांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी व साखर कारखान्यावरील ऊसतोड मजुरांच्या बालकांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजना सुरू करण्यात आलेली आहे. जागेची उपलब्धता, ऊसतोड कामगारांची संख्या, लोकप्रतिनिधींची मागणी यानुसार राज्यात वसतिगृहे सुरू करण्यात येणार असल्याची माहिती मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी विधानपरिषदेत दिली.
संत भगवानबाबा शासकीय वसतिगृह योजनेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा समावेश करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य प्रवीण दटके यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. या चर्चेत विरोधीपक्ष नेते अंबादास दानवे, सदस्य गोपीचंद पडळकर, शशिकांत शिंदे, सचिन अहीर आणि रामदास आंबटकर आदिंनी सहभाग घेतला.
मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने राज्यात 82 वसतिगृहे सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यामध्ये छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एकूण सहा वसतिगृहांचा समावेश आहे. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात बीड, जालना, अहमदनगर या जिल्ह्यांमध्ये ऊसतोड कामगारांच्या मुला- मुलींसाठी प्रत्येकी शंभर विद्यार्थी क्षमतेच्या एकूण २० शासकीय वसतिगृहांपैकी मुलांसाठी ८ व मुलींसाठी ९ अशी एकूण १७ वसतिगृहे सुरू करण्यात आली आहेत. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये जानेवारी २०२४ मध्ये वसतिगृह सुरू करण्यात येणार आहे. ज्याठिकाणी जागेची अडचण येत असेल त्याठिकाणी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून भाड्याच्या जागेमध्ये वसतिगृह सुरू करण्यात येतील, असेही त्यांनी सांगितले.
नागपूर, दि. १९ : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुंबई येथील विश्रामगृहामधील 6 कक्ष विधानमंडळाच्या माजी सदस्यांना राखीव ठेवण्यात यावेत तसेच त्याचे आरक्षण विधिमंडळ सचिवालयामार्फत करण्यात यावे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.
विधानमंडळाच्या माजी सदस्यांच्या मागण्यांबाबत आज विधानभवनाथ बैठक झाली. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विधानमंडळाचे माजी सदस्य जोगेंद्र कवाडे, रामकृष्ण पाटील, प्रकाश गजभिये, रामभाऊ गुंडिले, डॉ. रमेश गजबे, बाळासाहेब साळुंके, दिनानाथ पडोळे, वसंतराव शिंदे आदी उपस्थित होते.
यावेळी प्रामुख्याने वैद्यकीय उपचारांचा खर्च व मुंबई येथे कामासाठी आल्यानंतर तात्पुरत्या निवासाच्या अडचणीबाबत चर्चा करण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या मागण्यांबाबत सकारात्मक विचार करुन समस्या सोडविण्यात येतील, असे सांगितले.
पुणे, 19 डिसेंबर २०२३: मुलांमध्ये आढळणारा मल्टीसिस्टम इन्फ्लॅमेटरी सिंड्रोम (MISC) सारखी लक्षणे आणि गंभीर श्वसनविषयक परिस्थिति असलेल्या ७ वर्षाच्या मुलाला बालरोग अतिदक्षता विभाग (PICU) मध्ये दाखल केल्यानंतर आता त्या मुलाच्या तब्बेतीत लक्षणीय सुधारणा झाली आहे.
या लहान वयातील रुग्णाला सुरुवातीला ताप, पुरळ, पोटात दुखणे आणि जलद श्वासोच्छवासाचा त्रास जाणवला आणि त्यातून गंभीर चिंता निर्माण झाली. हडपसरच्या सह्याद्री हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले तेव्हा त्याचा रक्तदाब खूप कमी झाला होता. जोडीला प्रचंड अशक्तपणा आणि प्लेटलेटची संख्या कमी होती. इंट्राव्हेनस फ्लुइड्स आणि कोलाइड तपासणी यासह तत्काळ वैद्यकीय उपचार सुरू करण्यात आले. पुढील उपचारांमध्ये आयनोट्रॉपिक सपोर्ट, पॅक्ड सेल व्हॉल्यूम (पीसीव्ही) ट्रान्सफ्यूजन आणि डेंग्यू आणि टायफॉइड सारख्या संसर्गजन्य आजारांसाठी कठोर तपासणी यांचा समावेश होता.
एवढ्या परिपूर्ण, सर्वसमावेशक तपासण्या करूनही नेमके विशिष्ट कारण अस्पष्ट राहिले. उच्च ऑक्सिजनची आवश्यकता आणि दाहक मार्कर वाढल्यामुळे मुलांमधील मल्टीसिस्टम इन्फ्लॅमेटरी सिंड्रोम (MISC) चे निदान झाले. COVID-19 शी संबंधित असण्याची शक्यता होती. वैद्यकीय पथकाने रुग्णाला व्हेंटिलेटरवर ठेवून IVIG आणि स्टिरॉइड्स दिली. आयसीयू मध्ये जवळजवळ १० दिवसांनंतर, सर्वसाधारण ऑक्सिजन पातळी येऊन रुग्णामध्ये लक्षणीय सुधारणा दिसून आली. हायपोटेन्शन, श्वसनाचा त्रास, उच्च कार्डियाक मार्कर (PROBNP), कोविड IgG चाचणीसह दीर्घकाळापर्यंत कोग्युलेशन मार्कर यांनी MISC ची पुष्टी केली आणि सह्याद्री सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, हडपसर, पुणे येथील बालरोगतज्ज्ञ डॉ. गणेश बडगे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार सुरू केले. डॉ. बडगे म्हणाले, “या रुग्णाच्या केसमध्ये विविध प्रकारची लक्षणे दिसत असल्यामुळे एक वेगळेच आव्हान निर्माण झाले होते. तज्ञांमधील सहकार्य आणि पुरवली गेलेली सर्वसमावेशक काळजी हा सकारात्मक परिणाम साध्य करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरली.”
रुग्णाची प्रकृती अधिक बिघडली असल्यामुळे स्टेरॉईड्स आणि इंट्राव्हेनस इम्युनोग्लोब्युलिन (IVIG) पदेण्यात आले. वेंटिलेशनचे पाच दिवस आव्हानात्मक होते. रुग्णाला आराम मिळावा, त्याच्या तब्बेतीत सुधारणा व्हावी या साठीच्या प्रवासात आत्यंतिक काळजी अंतर्भूत होती. फुफ्फुसाच्या जळजळीमुळे रुग्णाला गंभीर एआरडीएसचा (ARDS) (तीव्र श्वसनचा त्रास) होत होता. त्यात PEEP टायट्रेशन, रिव्हर्स IE गुणोत्तर प्रयत्न आणि निगेटिव्ह द्रव संतुलन साधणे यांचा समावेश होता. ४८ तासांनंतर, सुधारणेची चिन्हे स्पष्ट झाली. अधिक चांगले आर्टीअल ब्लड गॅस परिणाम आणि एक्स-रे प्रतिमांमधून हे दिसून आले.
मुलाला तीव्र वेंटिलेशनमधून सिंक्रोनाइझ्ड इंटरमिटंट मॅन्डेटरी व्हेंटिलेशन (SIMV) मोडमध्ये आणि त्यानंतर, हाय-फ्लो नेसल कॅन्युला (HFNC) मध्ये यशस्वीरित्या आणण्यात आले. सध्या सुरू असलेल्या आरोग्य विषयक सेवेत संपूर्ण बरे वाटण्यासाठी सर्वांगीण दृष्टिकोनावर भर देत ओरल आणि फिजिओथेरपीचा समावेश आहे. दोन आठवड्यांच्या समर्पित वैद्यकीय सेवेनंतर छान बरे वाटलेल्या या रुग्णाला कोणत्याही गुंतागुंतीशिवाय रुग्णालयातून सोडण्यात आले. सह्याद्री हॉस्पिटल्समधील या प्रेरणादायी केसमधून बालरोगाच्या गंभीर परिस्थितीत त्वरित आणि पूर्ण काळजी घेण्याची किती आवश्यकता असते हे दिसून आले. लहान वयाच्या रुग्णाच्या तब्बेतीत पूर्णपणे सुधारणा होण्यात डॉ. गणेश बडगे यांच्या नेतृत्वाखाली वैद्यकीय कर्मचार्यांचे टीमवर्क हा महत्त्वाचा घटक होता.
मुलांमधील मल्टीसिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम समजून घेणे (MIS-C): MIS-C ही कोविड-19 नंतर मुलांमध्ये दिसून येणारी एक दुर्मिळ परंतु गंभीर गुंतागुंत आहे. जेव्हा रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त प्रतिक्रिया देते, शरीरावर हल्ला करते आणि मोठ्या प्रमाणावर जळजळ हा त्रास होतो तेव्हा असे होते. शरीराच्या वेगवेगळ्या प्रणालींवर परिणाम करणारी लक्षणे दिसून येतात. या प्रकारच्या रुग्णांची संख्या कमी झालेली असली तरी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. कोविड-19 असलेल्या मातांच्या पोटी जन्मलेली नवजात मुले आता MIS-C ची लक्षणे दाखवत आहेत. त्यामुळे नियमित अँटीबॉडी तपासण्यांशिवाय निदान आव्हानात्मक होते. विशेषत: नवजात मुलांमध्ये MIS-C समजून घेण्यासाठी आणि व्यवस्थापित करण्यासाठी सातत्यपूर्ण संशोधन महत्त्वाचे आहे.
नागपूर-महाविकास आघाडीचे नेते जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत बोलत असताना गृहखात्याच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. तसंच देवेंद्र फडणवीस हे फोडाफोडी करण्यात व्यग्र आहेत त्यामुळे त्यांना गृहखातं पाहण्यास वेळ नाही असाही टोला जयंत पाटील यांनी लगावला. एवढंच नाही महिला सुरक्षित नाहीत हे सांगत असताना रामाचा आदर्श सांगणारे सीता माईंचं रक्षण म्हणजेच राज्यांतल्या महिलाचं रक्षण का करत नाहीत असाही सवाल त्यांनी विचारला आहे.जयंत पाटील म्हणाले.सध्या भारतात पहिल्यांदाच राम अवतरतोय असं वातावरण सुरु झालं आहे. पण मी हे सांगू इच्छितो की ही रामाचीच भूमी आहे. अयोध्येला रामजन्म झाला असला तरीही महाराष्ट्रात रामाचं वास्तव्य होतं. रामाचा आदर्श सांगत आहात तर मग सीतेचं रक्षण कोण करणार? त्याचीही गरज आहेच. सीतेचं संरक्षण म्हणजे महिलांचं संरक्षण करा मग राम मंदिरात आम्हीही तुमच्या बरोबर येऊ असंही जयंत पाटील म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रात ८ हजारांहून अधिक दंगली झाल्या. बिहारमध्ये ४ हजार दंगली झाल्या. आपल्याकडे दंगली घडवण्याचा विक्रम झाला. रामनवमीला हल्ली दंगली होतात, दसऱ्याला काहीही होऊ शकतं. कोल्हापुरात कुठून माणसं आली माहीत नाही पण दंगल झाली. आम्हीही हिंदू आहोत पण इतरांच्या अभिमानाला आपण डिवचून चालणार नाही असं जयंत पाटील म्हणाले आहेत. केंद्र सरकारने पोलीस स्टेशन्सची यादी जाहीर केली, त्यात महाराष्ट्रातलं एकही पोलीस स्टेशन नाही म्हणजे गृह खातं कसं चाललं आहे? हे लक्षात घ्यायला पाहिजे. गृह खात्याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाही फक्त पक्ष फोडाफोडी चालली आहे. मला वाटतं आता त्यांनी जाहीर करावं की सगळेच एका पक्षात आहेत म्हणजे शांतता प्रस्थापित होईल असा टोलाही जयंत पाटील यांनी फडणवीसांना लगावला.मुंबई पोलिसांची तुलना एकेकाळी स्कॉटलंड यार्डशी होत असे. आता ते दिवस गेले, मी भाषणं ऐकली आहेत. विरोधी पक्षनेत्यांनीही तेव्हा हा उल्लेख केला आहे. न्यायाची व्यवस्था काय आहे? भारतात पाच कोटी खटले प्रलंबित आहेत. १० लाख माणसांमागे १२ न्यायाधीश आहेत. महाराष्ट्रात ५० लाख केसेस पेडिंग आहेत. मला आठवतं देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे २०१४ लाही गृहखातं होतं. रेट ऑफ कनव्हिक्शन जास्त आहे वगैरे सांगायचे. आता केंद्राने एक अहवाल जाहीर केला आहे. त्यात या सरकारमध्ये कनव्हिक्शनचा रेट कमी आहे. गुन्हेगारांना पकडण्यात हे सरकार कमी पडतं आहे. मी फडतूस नाही काडतूस आहे असं फडणवीस म्हणाले होते. अहो पण नागपूरमध्ये चोर लुटारुंनी हैदोस घातला आहे. नागपुरात रोज सरासरी तीन ठिकाणी घरफोड्या होत आहेत. हे सगळं सांगतो अशासाठी की नागपूरमध्ये गुन्हेगारी प्रचंड प्रमाणत वाढली आहे. म्हणून आम्ही सांगतो की महाराष्ट्रात इतर ठिकाणी फिरण्यापेक्षा नागपूरमध्ये ठाण मांडून गृहमंत्र्यांनी बसलं पाहिजे आणि महाराष्ट्रातल्या उपराजधानीतलं वातावरण दुरुस्त करावं अशी आमची सूचना आहे असंही जयंत पाटील म्हणाले आहेत.
महाराष्ट्रातल्या इतर जिल्ह्यांची परिस्थितीही चांगली नाही. मागच्या वर्षात २ हजारांहून अधिक बलात्काराच्या घटना घडल्या. बलात्काराच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्राचा चौथा क्रमांक आहे. यांचं राज्य राहिलं तर तो पहिल्या क्रमांकावर आहे. खुनाच्या घटनांमध्ये महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. जळगावचं नाव काढलं की बच्चू कडूंना जवळ घेऊन बसतात, त्यांना अधिकार द्या बघा ते जळगाव स्वच्छ करतील. याला कारणीभूत कोण आहे? महिलांची सुरक्षा यांच्या काळात धोक्यात आहे हे सांगणं आवश्यक आहे. आपण प्रगतीशील राज्य आहोत. या राज्यात बेकारी १० टक्क्यांच्या वर आहे. या ठिकाणी महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्नही गंभीर आहे. हे सरकार महिलांना सुरक्षित ठेवण्यासाठी कमी पडतं आहे. पोलीस खात्यात पोलीस भरती का टाळली जाते आहे? हे देखील आम्हाला समजत नाही असंही जयंत पाटील म्हणाले. हे सरकार आता पोलीसही कंत्राटी पद्धतीने करायची आहे का? जागा रिक्त ठेवायच्या आणि कंत्राटी पद्धत आणायची असा यांचा प्रयत्न दिसतो. २०१४ ला आम्ही टीव्हीवर पाहिलं एक भगिनी टीव्हीवर यायची आणि म्हणायची कुठे नेऊन ठेवला आहे महाराष्ट्र माझा? आता त्या ताईंना आम्ही शोधतो आहोत. आता कुठे नेऊन ठेवलाय आमचा महाराष्ट्र हे लोक विचारु लागले आहेत.
ड्रग्जचा विषय म्हणजे उडता पंजाबप्रमाणे उडता महाराष्ट्र करण्याची तयारी सुरु झाली आहे. हप्ते सुरु असल्याने ड्रग्ज प्रकरणात काही कारवाई होत नाही. सगळीकडे सर्रासपण सुरु आहे. ललित पाटील सारख्या ड्रग माफियांना राजाश्रय दिला जातो आहे. गुन्हेगारांना संरक्षण देण्याचं काम हे सरकार करतं आहे. पुण्यात एक कोयता गँग होती. त्या गँगचा बंदोबस्त हे सरकार करु शकलं नाही. सायबर क्राईम हे प्रचंड मोठं संकट आपल्यावर आहे. डीपफेक आणि इतर प्रकार आपण पाहिले आहेत. फार मोठ्या प्रमाणावर सायबर क्राईम वाढतो आहे. या घटनेला तोंड देताना ऑनलाइन फ्रॉड तर होत आहेतच. सरकारने सायबर क्राईमची व्यवस्था केलेली नाही. महिलेला अश्लील बोललं, अश्लील फोटो टाकले तरीही कारवाई होत नाही. त्यासाठी कठोर कायदे आणले पाहिजेत. मात्र यात सरकारचं अपयश दिसतं आहे. महाराष्ट्र सायबर क्राईमचं कॅपिटल होतोय का? याचा अभ्यास सरकारने केला पाहिजे असंही
वयाचेही भान न ठेवता मातेसमान स्त्रीलाही उपभोगाची वस्तू मानत केवळ आपल्या शारीरिक हव्यासापोटी एका ६४ वर्षीय महिलेवर ३८ वर्षीय तरुणाने बलात्कार केल्याची धक्कादायक घटना मानखुर्द इथे घडलीय.
घरी सोडतो असे खोटे सांगून उमेश ढोके नावाचा हा नराधम चेंबूर मधील घरकाम व मासेविक्री करणाऱ्या… pic.twitter.com/ZR8tdvvfkZ
मुंबईतील ट्रॉम्बे पोलीस ठाण्याचा हद्दीमध्ये एका 64 वर्षीय महिलेवर अत्याचाराची घटना समोर आली आहे. या घटनेनंतर आरोपीने या पिडीत महिलेच्या चेहऱ्यावर, डोक्यात, प्रायव्हेट पार्टवर आणि शरीरावर अमानुष वार केले आहेत.या घटनेनंतर ती बेशुद्ध झाली आहे. आरोपीने महिलेला रस्त्याच्या कडेला फेकून दिले आणि घटनास्थळावरून पळ काढला. या पिडीत महिलेची प्रकृती सध्या चिंताजनक आहे. तिच्यावर उपचार सुरू आहेत, तर या प्रकरणातील आरोपीला पोलिसांनी ताब्यात घेतलं आहे.मंगळवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास ही पीडित महिला रस्त्यावर आढळून आली . एका स्मथानिक हिलेने संबधित घटनेची माहिती पोलिसांना दिली. माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले, महिलेला उपचारांसाठी राजावाडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं.या घटनेबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी रात्री 11 वाजण्याच्या सुमारास आरोपी उमेश गुलाबराव ढोक वय 38 वर्ष याने महिलेला घरी सोडतो असं सांगून महिलेला आपल्या घरी नेले. त्यानंतर त्याने महिलेवर अत्याचार केले. महिलेने विरोध केल्यावर आरोपीने तिला बेदम मारहाण केली. त्यानंतर पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास तिला रस्त्याच्या कडेला फेकून दिलं आणि आरोपी पळून गेला.
पुणे-एका विवाह कार्यक्रमातून डाॅक्टर महिलेचे १२ लाख ६० हजारांचे हिरेजडीत सोन्याचे मौल्यवान दागिने अज्ञात आरोपीकडून चोरीला गेल्याची घटना बिबवेवाडी भागातील नामांकित मंगल कार्यालयात घडली आहे.
याबाबत संबधित डाॅक्टर महिलेने बिबवेवाडी पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. तक्रारदार डाॅक्टर महिला मूळच्या जळगाव मधील रहिवासी आहेत. त्यांच्या नात्यातील एका नातेवाईकचा विवाह बिबवेवाडीतील यश लाॅन कार्यालयात होता. त्या महाराष्ट्र एक्सप्रेस गाडीने पुणे रेल्वे स्थानकावर आल्या होत्या. तेथून त्या बिबवेवाडीतील मंगल कार्यालयात लग्नास आल्या. विवाह समारंभात दागिने परिधान करण्यासाठी त्यांनी त्यांची बॅग उघडली. तेव्हा बॅगेत ठेवलेले १२ लाख ६० हजारांचे सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याचे उघडकीस आले आहे.दरम्यान, तक्रारदार महिलेकडील सोन्याचे दागिने प्रवासादरम्यान चोरीला गेल्याची प्रार्थामिक शक्यता पोलिसांनी व्यक्त केली आहे. पोलिसांनी मंगल कार्यालयातील सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे फुटेज तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे. सहायक पोलीस निरीक्षक राजकुमार बरडे याबाबत पुढील तपास करत आहेत.
