मुंबई-अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमवर पाकच्या कराचीत विषप्रयोग झाल्याच्या बातमीने देशात मोठा हल्लकल्लोळ माजला आहे. यासंबंधीच्या वृत्तानुसार, दाऊदला कराचीतील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या इस्पितळातील ज्या मजल्यावर त्याच्यावर उपचार सुरू आहेत, तिथे कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. यासंबंधीच्या बातम्यांवर अंकुश लावण्यासाठी इंटरनेट सेवाही बंद करण्यात आली आहे.

मुंबईतील साखळी बॉम्बस्फोटांच्या मास्टरमाईंडवर कराचीत विषप्रयोग झाल्याची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे. त्यानंतर भारतीय गुप्तचर संस्था व पोलिस यंत्रणा सतर्क झाली आहे. त्यांनी या प्रकरणी दाऊदशी संबंध असणाऱ्या लोकांसह त्याच्या नातेवाईकांची चौकशी सुरू केली आहे. पोलिसांनी दाऊदवर विषप्रयोग झाल्याच्या वृत्ताची पुष्टी करण्यासाठी सोमवारी दाऊदचा भाचा अलीशाह पारकर व साजिद वागळे या दोघांची त्यांच्या घरी जाऊन चौकशी केली. पण अद्याप दाऊदवर विषप्रयोग झाल्याच्या वृत्ताला दुजोरा मिळाला नाही. पण दाऊदला प्रकृती बिघडल्यामुळे रुग्णालयात दाखल करण्यात आल्याची महत्त्वाची माहिती आहे.

पोलिसांनी या प्रकरणी भूतकाळात दाऊदसोबत काम करणाऱ्या लोकांशीही संपर्क साधला आहे. त्यांनी पोलिसांना सांगितले की, दाऊदची प्रकृती खराब आहे. त्याच्यावर कराचीतील एका मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पण या लोकांनी त्याच्यावर विषप्रयोग झाल्याचे वृत्त फेटाळले आहे.

पाकिस्तानी पत्रकाराने केला होता दावा

एका पाकिस्तानी महिला पत्रकाराने एका व्हिडिओद्वारे दाऊदवर विषप्रयोग करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. दाऊदला कराचीतील एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. त्याच्यावर विषप्रयोग करण्यात आला आहे. यामुळे त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. हे वृत्त व्हायरल झाल्यानंतर संपूर्ण पाकिस्तानातील इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. यामुळे नक्कीच काहीतरी गडबड असल्याची शंका येते. अन्यथा सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची सेवा एकाचवेळी बंद कशी काय होऊ शकते?, असे या पत्रकाराने म्हटले आहे.

कोण आहे दाऊद इब्राहिम?

दाऊद इब्राहिमचा जन्म 1955 मध्ये मुंबईतील रत्नागिरी जिल्ह्यात झाला. त्याचे वडील इब्राहिम कासकर पोलिस हवालदार होते. कालांतराने दाऊदचे कुटुंब मुंबईतील डोंगरी येथे राहण्यास गेले. दाऊद पूर्वी हाजी मस्तान टोळीसाठी काम करत असे, त्यानंतर हळूहळू त्याचा प्रभाव संपूर्ण मुंबईत पसरला.

दाऊद मुंबई बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी

दाऊद इब्राहिम 1993 च्या मुंबई बॉम्बस्फोटातील मुख्य आरोपी आहे. या स्फोटांनंतर त्याने पाकिस्तानात पलायन केले. सध्या तो पाकमध्येच आहे. तेथूनच तो आपल्या जगभरातील काळ्या धंद्यांचे संचालन करतो. पण पाकने अद्याप दाऊद आपल्या देशात राहत असल्याचे मान्य केले नाही. काही वर्षांपूर्वी भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी दाऊदच्या आवाजाचे नमुणे मिळवून तो कराचीत लपल्याचा दावा केला होता. 2003 मध्ये दाऊदला जागतिक अतिरेकी घोषित करम्यात आले. त्यानंतर 2011 मध्ये एफबीआय व फोर्ब्सच्या एका यादीत त्याचा उल्लेख जगातील तिसरा मोस्ट वाँटेड फरार अतिरेकी म्हणून करण्यात आला होता.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

नागपूर, दि. १८: दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पूर, गारपीट अशा प्रत्येक नैसर्गिक आपत्तीत आमचं सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले आहे. गेल्या दीड वर्षांत आम्ही विविध योजनांच्या माध्यमातून बळीराजाला तब्बल ४४ हजार २७८ कोटी रुपयांची आतापर्यंतची विक्रमी मदत केली असून राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा, धान उत्पादक शेतकऱ्यांना यावर्षी प्रति हेक्टरी २० हजार रुपये बोनस देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन करण्यात आल्याचे जाहिर करतानाच ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या ‘छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेमध्ये ४४ लाख शेतकऱ्यांना १८ हजार ७६२ कोटी इतका कर्जमाफीचा लाभ देण्यात आला. मात्र सॉफ्टवेअरमध्ये त्रुटी निर्माण झाल्याने ६ लाख ५६ हजार शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचित राहीले. ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केली.

कृषि विभागामार्फत शेतकऱ्यांना तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ

अवकाळी पाऊस, गारपीट आणि एकंदरच बळीराजाच्या समस्यांसंदर्भात विधानसभेत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अल्पकालिन चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. यावेळी ते म्हणाले, कृषि विभागाच्या प्रमुख योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना जुलै २०२२ पासून तब्बल १५ हजार ४० कोटींचा लाभ देण्यात आला आहे. शेतकरी हा विषय फक्त कृषि खात्याशी संबंधित नाही. तर, अनेक खात्यांशी समन्वय साधून बळीराजाला सर्वोतोपरी शाश्वत मदत करण्याचा आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देखील अनुदान देण्यास सुरुवात केली असून आतापर्यंत १४ लाख ३१ हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात सुमारे ५ हजार १९० कोटी रुपये जमा करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक

महाराष्ट्रात प्रथमच कांद्याची महाबँक स्थापन केली आहे. आजच या प्रकल्पाचा शुभारंभ करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर हे यासाठी मदत करत आहेत. न्यूक्लिअर तंत्रज्ञानाचा वापर करून कांदा इरॅडिशनचा हा पथदर्शी प्रकल्प कांदा उत्पादकांच्या समस्येवर कायमस्वरुपी उपाय ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करीत समृद्धी महामार्गालगत १३ कृषी समृद्धी केंद्रांच्या उभारणीचं काम सुरू असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कांदा निर्यातबंदीबाबत केंद्रीय वाणिज्यमंत्री श्री पियुष गोयल यांच्याशी चर्चा झाली असून याबाबतही लवकरच तोडगा निघेल, असेही त्यांनी सांगितले.

‘सहकार से समृद्धी’ हा मंत्र वास्तवात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत असल्याची ग्वाही देतानाच इथेनॉल निर्मितीवर घातलेले निर्बंध राज्याच्या मागणीला मान देऊन शिथील केले, त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शहा यांचे आभारही मुख्यमंत्र्यांनी मानले.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, शेतकरी आपल्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून त्यांच्यासाठी जुलै २०२२ पासून म्हणजे गेल्या फक्त १८ महिन्यांत शेतकऱ्यांसाठी जो भरीव निधी खर्च करीत आहोत त्यामध्ये मदत व पुनर्वसन विभागाच्या माध्यमातून १४ हजार ८९१ कोटी रुपये, कृषि विभागाच्या माध्यमातून १५ हजार ४० कोटी रुपये, सहकार ५ हजार १९० कोटी, पणन ५ हजार ११४ कोटी, अन्न व नागरी पुरवठा ३ हजार ८०० कोटी,पशुसंवर्धन २४३ कोटी अशा रीतीनं तब्बल ४४ हजार कोटींपेक्षा जास्त खर्च करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी प्रयत्न

कृषी क्षेत्राचा विकास दर वाढविण्यासाठी यापेक्षाही जास्त निधी लागला तरी त्याची तरतूद केली जाईल आणि तो खर्चही केला जाईल, याची ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. अशा विविध मार्गांनी शेतकऱ्यांना खंबीरपणं उभं करण्याचा आमचा सातत्यानं प्रयत्न सुरू आहे. शासनाच्या या प्रयत्नांना साथ द्या. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांमध्ये राजकारण आणू नका. त्याऐवजी चर्चा करू, संवाद साधू समन्वय राखू यातून आपल्या राज्याचा कृषी विकास दर कसा वाढेल असे प्रयत्न करू यातच आपल्या बळीराजाचं आणि आपल्या राज्याचं हित आहे. तुम्ही आणि आम्ही एकत्र येऊ. आपल्या शेतकऱ्यांचं घर सावरूया. त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास आहेच. तो जागा करण्याचा निर्धार करूया, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षांना केले.

शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी टास्क फोर्सचं पुनर्गठन

महाराष्ट्रामध्ये शेतकरी आत्महत्या हा अतिशय गंभीर विषय आहे. एकाही शेतकऱ्यानं आत्महत्या केली तरी ती दुख:द असते, असे सांगत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी नव्याने टास्क फोर्सचं पुनर्गठन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शेतीला शाश्वत शेतीकडे कसं नेता येईल, राज्यातील शेती उत्पादन वाढवण्यासाठी काय करता येईल, अवकाळी पाऊस आला किंवा दुष्काळ पडला तरी शेतीचं नुकसान होणार नाही, असं शेतीचं मॉडेल कसं विकसित करता येईल, यासाठी हा टास्क फोर्स काम करील. त्याचबरोबर कृषि पर्यटनाला चालना देऊन अधिकाधिक शेतकऱ्यांना कृषि पर्यटन विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन आणि मार्गदर्शन करण्याबाबतही हा टास्क फोर्स काम करील, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशन अधिक सक्षम करणार

कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन मिशनला अधिक सक्षम करण्याचाही निर्णय घेतला आहे. सततची नापिकी, कर्जबाजारीपणा, कर्ज परतफेडीचा तगादा त्यामुळे निर्माण होणारा ताण-तणाव आदी कारणांमुळे शेतकरी आत्महत्या करतात. त्यासाठी याविषयावर काम करणारे समुपदेशक, ज्येष्ठ संपादक, निवृत्त पोलिस अधिकारी, कृषी विद्यापीठांचे प्राध्यापक, स्वयंसेवी संस्था, सामाजिक कार्यकर्ते, कीर्तनकार अशा सर्वांची मदत घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. शेतकरी बांधवांनो धीर सोडू नका.. खचून जाऊ नका.. शासन सदैव तुमच्या पाठीशीच नव्हे, तर तुमच्या सोबत आहे.. आत्महत्या करून आपल्या कुटुंबाला वाऱ्यावर सोडू नका, असे भावनिक आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली.

केंद्राच्या पथकाकडून दुष्काळग्रस्तभागाची पाहणी
राज्यात यंदा सरासरीच्या ९० टक्के असमान पाऊस झाल्यामुळे पाण्याचं संकट निर्माण झाले आहे. केंद्राच्या पथकाने नुकतेच दुष्काळग्रस्त जाहीर केलेल्या तालुक्यांना भेटी देऊन पाहाणी केली आहे. ४० तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना २ हजार ५८७ कोटी इतक्या रकमेची मदत देण्याबाबत केंद्र सरकारला मागणी पत्र पाठवलं आहे.केंद्राच्या इंटरमिनिस्ट्रीअल को-आर्डिनेशन टीमने १५ पैकी नऊ जिल्ह्यांना भेटी दिल्या. शासनाच्या संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची त्यांच्यासोबत बैठकही झाली. ही मदत लवकर प्राप्त करून घेण्याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याकडे बैठक होणार आहे त्यामुळे केंद्राकडून लवकरात लवकर निधी मिळेल, असा विश्वास असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केंद्राच्या निकषात न बसलेल्या, परंतु कमी पाऊस झालेल्या १ हजार २१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या मंडळांमधील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचं पुनर्गठन, चालू वीज बिलात ३३.५ टक्के सूट, विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी आदी सर्व उपाययोजना करण्यात आलेल्या आहेत. रोजगार हमीच्या निकषांमध्ये काही प्रमाणात शिथिलता देण्यासह ८ वेगवेगळ्या सवलती लागू केल्या गेल्या आहेत. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता एनडीआरएफच्या दराच्या दुप्पट दरानं शेतकऱ्यांना मदत देण्याचा निर्णय घेतला, २ हेक्टरची मर्यादा ३ हेक्टर केली. एनडीआरएफने आता दर काही प्रमाणात वाढवले आहेत तरीही त्यांच्यापेक्षा अधिक दराने आपण नुकसान भरपाई देणार आहोत. गेल्या वेळेस शेतकरी बांधवांना जितकी नुकसान भरपाई मिळाली त्यापेक्षा अधिकच मिळेल, अशी ग्वाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.

जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या काळात झालेली अतिवृष्टी, अवकाळी आणि पुरामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीकरिता १७५७ कोटी रुपये वितरित करण्यात येणार असून त्यापैकी ३०० कोटीपेक्षा जास्तीचे वाटप देखील झालं आहे.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेंतर्गत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी केंद्राच्या सहा हजार रुपयांसोबत आपल्याकडील ६ हजार रुपयांची भर घालण्याचा निर्णय घेतला. ८५ लाख ६० हजार शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात राज्याच्या हिश्श्याचा पहिला टप्पा म्हणून १ हजार ७२० कोटी रुपये जमा देखील झाले आहेत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केवळ एक रुपयात पीक विमा योजना राज्य शासनाने तयार केली. त्यामुळे पीक विमा घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या संख्येत तब्बल १७७ टक्के वाढ झाली, हे अभिमानाने नमीद करतो असे सांगत २०२३ च्या खरीप हंगामात राज्यातील १ कोटी ७० लाख व रब्बी हंगामात ६६ लाख शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत विक्रमी सहभाग नोंदवल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

एक रुपयात पीक विमा देऊन थांबलो नाही तर पूर्वी शेतकऱ्यांची जी तक्रार असायची की, विमा कंपन्या नुकसान भरपाई देत नाहीत, त्याबाबतीतही कठोर भूमिका घेतल्याचे सांगून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, विमा कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांची मी बैठक घेऊन त्यांना नुकसान भरपाईपोटी योग्य तो मोबदला शेतकऱ्यांना देण्यास सांगितलं. त्यामुळे या खरीपात झालेल्या नुकसानीपोटी विमा कंपन्यांकडून २ हजार १२१ कोटी इतकी नुकसान भरपाई मंजूर करण्यात आली आहे. या कंपन्यांकडून १ हजार २१७ कोटी रुपये एवढं अग्रीम वाटप झालं आहे.

भूविकास बँकांकडून ३४ हजार ७८८ शेतकऱ्यांनी घेतलेलं ९६४ कोटी १५ लाख रुपयांचं कर्ज आम्ही माफ केलं ते यापूर्वी कधी झालं नव्हते यामुळे सुमारे ६९ हजार हेक्टर जमिनीवरील भूविकास बँकांच्या कर्जाचा बोजा कमी झाला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. २०२१ मध्ये पीक कर्ज वाटपाचं जे प्रमाण ७३ टक्के होतं, ते आता ८५ टक्क्यांपर्यंत गेले आहे. २०२३ च्या खरीप हंगामात सप्टेंबरअखेर ४१ हजार २२१ कोटी रुपयांचं कर्ज वाटप झाले असून रब्बी हंगामासाठीही ३.५५ लाख शेतकऱ्यांना ३५१६ कोटींचं पीक कर्ज वाटप सुरू आहे. बँकांनी ६४ टक्के टार्गेट पूर्ण केलं आहे.

पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेंतर्गत ३ लाखांपर्यंत पीक कर्जाची संपूर्ण परतफेड केली तर शेतकऱ्यास ३ टक्के व्याज सवलत अनुदान दिलं जातं. या वर्षासाठी ७२ कोटी खर्च करण्यात आले आहेत. अटल अर्थ सहाय्य योजनेस मुदतवाढ दिली असून ४२८ प्रस्तावांना कर्ज आणि अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यासाठी ७२ कोटी ४२ लाख रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली आहे. बुलडाणा, परळी-वैजनाथ, तसंच नांदेड आणि सोयगांव येथे शासकीय कृषि महाविद्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. नागपूर येथे शेती व कृषि उद्योग आणि कृषि संलग्न उद्योगासाठी आंतरराष्ट्रीय कृषि सुविधा केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णयही घेतल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

शेतीच्या शाश्वत प्रगतीसाठी काही महत्वाच्या योजनांना वेग दिला आहे. त्यामध्ये नदीजोड प्रकल्प आणि जलयुक्त शिवारचा दुसरा टप्पा राबवून महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेचा दुसरा टप्पा साडे पाच हजार गावांत सुरू केला आहे.

कोकणातील विशिष्ट परिस्थिती व आव्हाने विचारात घेता या पूर्ण क्षेत्राचा एकत्रित विकास विकास होण्यासाठी सर्व यंत्रणांच्या कामांमध्ये एकसुत्रता आणण्यासाठी कोकण क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन करण्याचा आमचा मानस आहे. याकरिता यावर्षी पुरवणी मागण्यांमध्ये ५०० कोटी रुपयांची तरतूद ठेवण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी राज्य शासनामार्फत शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी राबविण्य़ात येत असलेल्या विविध योजनांची माहिती दिली आणि त्यासाठी करण्यात आलेल्या निधींच्या तरतुदींची माहितीही त्यांनी दिली.

सभागृहात गेल्या आठवड्यात ३ दिवस सविस्तर झालेल्या या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, रणधीर सावरकर, संजय सावकारे, बालाजी कल्याणकर, अनिल देशमुख, राजेंद्र शिंगणे, भास्कर जाधव, नारायण कुचे, बच्चू कडू, प्रकाश सोळंकी, विश्वजीत कदम,समीर कुणावार, आशिष जयस्वाल, राजेश टोपे, प्रशांत बंब, श्रीमती सुमनताई पाटील, उदयसिंह राजपूत, विनोद अग्रवाल, अशोक चव्हाण,हरिभाऊ बागडे, दिपक चव्हाण, रमेश बोरनारे, सुरेश वरपुरकर, श्रीमती श्वेता महाले, प्राजक्त तनपुरे, सुहास कांदे, अमित झनक, बबनराव लोणीकर, दिलीप बनकर, कैलाश पाटील, जितेश अंतापूरकर, श्रीमती प्रणिती शिंदे आदी सदस्यांनी भाग घेतला

“आज काळाची चक्रे पुन्हा फिरली आहेत आणि भारत आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगत आहे आणि गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्तीची घोषणा करत आहे”

“काशीचा कायापालट करण्यासाठी सरकार, समाज आणि संत समाज सर्वजण एकत्रितपणे काम करत आहेत”

“स्वर्वेद महामंदिर हे भारताच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक सामर्थ्याचे आधुनिक प्रतीक आहे”

“भारताची वास्तुकला, विज्ञान, योग अध्यात्मिक संरचनांमधूनच अकल्पनीय उंचीवर पोहोचली आहे “

“आता बनारस म्हणजे – विकास, आधुनिक सुविधा याबरोबरच विश्वास आणि स्वच्छता आणि परिवर्तन”

नऊ संकल्प मांडले

नवी दिल्‍ली, 18 डिसेंबर 2023-

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज उत्तर प्रदेशातील वाराणसी मधील उमराहा येथे स्वर्वेद महामंदिराचे उद्घाटन केले. पंतप्रधानांनी महर्षी सदाफल देवजी महाराज यांच्या प्रतिमेला आदरांजली वाहिली आणि मंदिर परिसराला फेरफटका देखील मारला.

उपस्थितांना संबोधित करताना, पंतप्रधान म्हणाले की आज त्यांच्या काशी भेटीचा दुसरा दिवस आहे आणि काशीमध्ये घालवलेला प्रत्येक क्षण अभूतपूर्व अनुभवांनी भरलेला आहे. दोन वर्षांपूर्वी अखिल भारतीय विहंगम योग संस्थेच्या वार्षिक सोहळ्याची आठवण सांगून, यावर्षीच्या शताब्दी सोहळ्याचा भाग बनण्याची संधी मिळाल्याबद्दल पंतप्रधानांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. ते म्हणाले  की, विहंगम योग साधनेने शंभर वर्षांचा अविस्मरणीय प्रवास पूर्ण केला आहे.

त्यांनी महर्षी सदाफल देव जी यांचे मागील शतकात ज्ञान आणि योगासाठी दिलेले योगदान अधोरेखित केले आणि सांगितले की त्यांच्या दिव्य प्रकाशाने जगभरातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवनात परिवर्तन घडून आले आहे. या शुभ प्रसंगी पंतप्रधानांनी 25,000 कुंडिया स्वर्वेद ज्ञान महायज्ञाच्या आयोजनाचा उल्लेख केला. महायज्ञातील प्रत्येक आहुती विकसित भारताचा संकल्प अधिक दृढ करेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. त्यांनी महर्षी सदाफल देवजींसमोर मस्तक टेकवले आणि त्यांचे विचार पुढे नेणार्‍या सर्व संतांना अभिवादन केले.

काशीचा कायापालट करण्यात सरकार, समाज आणि संत समाज यांनी केलेल्या सामूहिक प्रयत्नांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. पंतप्रधानांनी स्वर्वेद महामंदिर हे या सामूहिक भावनेचे प्रतीक असल्याचे नमूद केले. हे मंदिर दिव्यतेचे तसेच भव्यतेचे मनमोहक उदाहरण आहे असे पंतप्रधान म्हणाले. “स्वर्वेद महामंदिर हे भारताच्या सामाजिक आणि आध्यात्मिक सामर्थ्याचे आधुनिक प्रतीक आहे” असे ते म्हणाले. मंदिराच्या सौंदर्याचे आणि आध्यात्मिक वैभवाचे वर्णन करताना पंतप्रधानांनी हे ‘योग आणि ज्ञान तीर्थ’ असल्याचे सांगितले.

भारताच्या आर्थिक समृद्धी आणि भौतिक विकासाचे स्मरण करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, भारताने कधीही भौतिक प्रगतीला भौगोलिक विस्तार किंवा शोषणाचे माध्यम बनू दिले नाही. “आम्ही आध्यात्मिक आणि मानवी प्रतीकांद्वारे भौतिक प्रगतीचा पाठपुरावा केला” असे ते म्हणाले. त्यांनी काशी, कोणार्क मंदिर, सारनाथ, गया स्तूप आणि नालंदा आणि तक्षशिलासारख्या विद्यापीठांची उदाहरणे दिली. “या अध्यात्मिक संरचनांमधूनच भारताची वास्तुकला अकल्पनीय उंचीवर पोहोचली आहे” याकडे पंतप्रधान मोदी यांनी लक्ष वेधले.

हे भारताच्या विश्वासाचे प्रतीक होते ज्याला परकीय आक्रमणकर्त्यांनी लक्ष्य केले होते हे अधोरेखित करत स्वातंत्र्यानंतर त्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या गरजेचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. एखाद्या वारशाचा अभिमान न बाळगण्यामागील विचार प्रक्रियेबद्दल दुःख व्यक्त करत, स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके दुर्लक्षित राहिलेल्या सोमनाथ मंदिराचे उदाहरण देताना अशा प्रतीकांचे पुनरुज्जीवन केल्याने देशाची एकात्मता अधिक दृढ  झाली असती, असे पंतप्रधान म्हणाले. याने देशाला न्यूनगंडाच्या भावनेत नेले, असे मोदी म्हणाले. “आता कालचक्र पुन्हा फिरली आहेत आणि भारत आपल्या वारशाचा अभिमान बाळगत आहे आणि गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून स्वातंत्र्य मिळाल्याची घोषणा करत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. सोमनाथमध्ये सुरू झालेल्या कामाचे आता संपूर्ण मोहिमेत रूपांतर झाल्याचे सांगून त्यांनी काशी विश्वनाथ मंदिर, महाकाल महालोक, केदारनाथ धाम आणि बुद्ध सर्किटचे उदाहरण दिले. पंतप्रधान मोदी यांनी राम सर्किटवर सुरू असलेल्या कामाचा आणि लवकरच अयोध्येत होणाऱ्या राम मंदिराच्या उद्घाटनाचाही उल्लेख केला.

जेव्हा एखादं राष्ट्र सामाजिक वास्तव आणि सांस्कृतिक ओळख समाविष्ट करते तेव्हाच सर्वांगीण विकास शक्य होतो यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. “म्हणूनच, आज आपल्या ‘तीर्थां’ ना नवसंजीवनी मिळत आहे आणि भारत आधुनिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीचे नवे विक्रम रचत आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. काशीचे उदाहरण देत त्यांनी हा मुद्दा स्पष्ट केला. गेल्या आठवड्यात दोन वर्षे पूर्ण झालेल्या नवीन काशी विश्वनाथ धाम परिसराने शहरातील अर्थव्यवस्थेला आणि रोजगाराला नवी गती दिली आहे.”, असे त्यांनी सांगितले. “आता बनारसचा अर्थ आहे – विकास, आधुनिक सुविधांसह विश्वास आणि स्वच्छता आणि परिवर्तन”, असे पंतप्रधानांनी सुधारित संपर्क सुविधांची माहिती देताना सांगितले. रस्त्यांचे चौपदरीकरण – सहापदरीकरण, रिंग रोड, रेल्वे स्थानकाचे अपग्रेडेशन, नवीन गाड्या, समर्पित मालवाहतूक मार्गिका, गंगा घाटांचे नूतनीकरण, गंगा क्रूझ, आधुनिक रुग्णालये, नवीन आणि आधुनिक दुग्धव्यवसाय, गंगा नदीकाठी नैसर्गिक शेती, तरुणांसाठी प्रशिक्षण संस्था आणि सांसद रोजगार मेळाव्याच्या माध्यमातून रोजगार या गोष्टी त्यांनी नमूद केल्या.

अध्यात्मिक प्रवास अधिक सुलभ करण्यासाठी आधुनिक विकासाची भूमिका अधोरेखित करताना, पंतप्रधानांनी वाराणसी शहराबाहेर असलेल्या स्वर्वेद मंदिराशी असलेल्या उत्कृष्ट कनेक्टिव्हिटीचा उल्लेख केला. बनारसला येणाऱ्या भाविकांसाठी ते एक प्रमुख केंद्र म्हणून उदयाला येईल, ज्यामुळे आसपासच्या गावांमध्ये व्यवसाय आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असे त्यांनी सांगितले.

“विहंगम योग संस्थान समाजाच्या सेवेइतकेच आध्यात्मिक कल्याणासाठीही समर्पित आहे”, महर्षी सदाफल देवजी हे योगनिष्ठ संत तसेच स्वातंत्र्यासाठी लढलेले स्वातंत्र्य सैनिक होते, असे पंतप्रधान म्हणाले. स्वातंत्र्याच्या अमृतकाळामध्ये त्यांचे संकल्प पुढे नेण्याच्या गरजेवर भर देत पंतप्रधानांनी 9 संकल्प मांडले आणि त्यांची पूर्तता करण्याचे आवाहन केले. प्रथम, पंतप्रधानांनी पाण्याची बचत आणि जलसंधारणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याच्या संकल्पाचा उल्लेख केला, दुसरा संकल्प  – डिजिटल व्यवहारांबद्दल जागरूकता निर्माण करणे, तिसरा संकल्प – गावे, परिसर आणि शहरांमध्ये स्वच्छतेचे प्रयत्न वाढवणे, चौथा संकल्प – स्वदेशी बनावटीच्या उत्पादनांचा प्रचार करणे आणि वापर करणे, पाचवा – भारतातील प्रवास आणि शोध, सहावा- शेतकऱ्यांमध्ये नैसर्गिक शेतीबद्दल जागरुकता वाढवणे,  सातवा संकल्प – तुमच्या दैनंदिन जीवनात भरडधान्य किंवा श्रीअन्न  यांचा समावेश, आठवा – खेळ, तंदुरुस्ती किंवा योग हा जीवनाचा अविभाज्य भाग बनवणे आणि शेवचा संकल्प – भारतातील गरिबी हटवण्यासाठी किमान एका गरीब कुटुंबाला आधार देणे. हे संकल्प पंतप्रधानांनी यावेळी मांडले.

विकसित भारत संकल्प यात्रेवर प्रकाश टाकताना, काल संध्याकाळी आणि आजही पंतप्रधानांचा सहभाग असलेल्या या यात्रेविषयी प्रत्येक धर्मगुरूंनी जनजागृती करावी असे आवाहन त्यांनी  केले. “हा आपला वैयक्तिक संकल्प झाला पाहिजे”, असे पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप करताना सांगितले. यावेळी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नरेंद्रनाथ पांडे, सद्गुरु आचार्य श्री स्वतंत्रदेव जी महाराज आणि संत प्रवर श्री विज्ञानदेव जी महाराज उपस्थित होते.

नवी दिल्ली-संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज (18 डिसेंबर) 11 वा दिवस आहे. लोकसभेत सलग चौथ्या दिवशी सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून गदारोळ झाला. सभापती ओम बिर्ला यांनी गोंधळ घालणाऱ्या 33 खासदारांना निलंबित केले. यामध्ये नेते अधीर रंजन चौधरी, काँग्रेसचे 11 खासदार, तृणमूल काँग्रेसचे 9, द्रमुकचे 9 आणि इतर पक्षांच्या 4 खासदारांचा समावेश आहे.

यानंतर राज्यसभेतही गदारोळ झाला. त्यामुळे सभापती जगदीप धनखर यांनी 45 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी (22 डिसेंबरपर्यंत) निलंबित केले.

यापूर्वी 14 डिसेंबर रोजी लोकसभेतून 13 खासदारांना निलंबित करण्यात आले होते. यामध्ये काँग्रेसचे 9, माकपचे 2, द्रमुक आणि सीपीआयच्या प्रत्येकी एक खासदारांचा समावेश होता. आत्तापर्यंत एकूण 46 लोकसभा खासदारांना संपूर्ण हिवाळी अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले आहे. याशिवाय राज्यसभा खासदार डेरेक ओब्रायन यांनाही 14 डिसेंबर रोजी निलंबित करण्यात आले होते.

लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आज कामकाज सुरू होताच सभागृहात 15 मिनिटांचे भाषण केले. या घटनेवरून राजकारण होणे दुर्दैवी असल्याचे ते म्हणाले. गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज दुपारी बारा वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. नंतर ते दुपारी 2 वाजेपर्यंत आणि नंतर उद्यापर्यंत तहकूब करण्यात आले. खासदारांच्या निलंबनानंतर सभागृह उद्यापर्यंत (मंगळवार) तहकूब करण्यात आले.

खरगे म्हणाले – मोदी सरकार संसदेवर हल्ला करत आहे

काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी खासदारांचे निलंबन लोकशाहीवर हल्ला असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणाले- आधी घुसखोरांनी संसदेवर हल्ला केला. आता मोदी सरकार संसद आणि लोकशाहीवर हल्ला करत आहे. निरंकुश मोदी सरकारमध्ये 47 खासदारांचे निलंबन करून लोकशाही मानके कचऱ्याच्या डब्यात फेकली जात आहेत. गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विषयावर दोन्ही सभागृहात निवेदन द्यावे आणि त्यावर चर्चा व्हावी, अशी आमची मागणी आहे.

राज्यसभेचे कामकाज साडेचार वाजेपर्यंत तहकूब

लोकसभेचे कामकाज 12 वाजता सुरू झाले. राजेंद्र अग्रवाल हे प्रमुख होते. दरम्यान, दळणवळण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी संप्रेषण विधेयक 2023 सादर केले. यावेळी विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी पुन्हा घोषणाबाजी आणि फलक फडकावले. अग्रवाल यांनी विरोधी खासदारांना बसण्यास सांगितले. गोंधळ वाढल्याने सभागृहाचे कामकाज साडेचार वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले.

त्याचवेळी लोकसभेत घुसखोरीच्या मुद्द्यावरून राज्यसभेत गदारोळ झाला. सर्वप्रथम सभागृहाचे कामकाज सकाळी 11.30 वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. यानंतर कामकाज सुरू झाल्यावर विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी घोषणाबाजी करत गृहमंत्री अमित शहा यांच्या निवेदनाची मागणी केली.

.N.D.I.A आघाडीच्या वतीने खरगे यांचे पत्र

काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड यांना पत्र लिहिले आहे. त्यात त्यांनी टीएमसी खासदार डेरेक ओब्रायन यांचे निलंबन मागे घेण्यात यावे, असे म्हटले आहे. असे करणे संसदीय परंपरेचे उल्लंघन आहे. डेरेकसह 14 खासदार (13 लोकसभा आणि एक राज्यसभा) यांना 14 डिसेंबर रोजी संपूर्ण अधिवेशनातून निलंबित करण्यात आले.

घोषणाबाजी आणि फलक सभागृहात आणणे योग्य नाही – सभापती

संसदेच्या सुरक्षेबाबत उच्चस्तरीय चौकशी सुरू असल्याचे सभापती ओम बिर्ला यांनी सांगितले. याप्रकरणी चौकशी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. यापूर्वीही अशा घटना घडल्या तेव्हा माजी वक्त्यांच्या माध्यमातूनच तपासाची प्रक्रिया सुरू होती. या घटनेबाबत राजकारण होत आहे हे दुर्दैवी आहे. लोकशाही व्यवस्थेतच सभागृहात चर्चा व्हायला हवी.

सभागृहात घोषणाबाजी करणे, फलक आणणे, निषेधार्थ वेलमध्ये येणे, आसंदीजवळ येणे योग्य नाही. देशातील जनतेलाही हे वर्तन आवडत नाही. लोकसभेतून निलंबित करण्यात आलेल्या खासदारांचा सुरक्षेतील त्रुटींशी संबंध नाही.

शेवटच्या कामकाजात (15 डिसेंबर) संसदेत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर चर्चा झाली आणि गदारोळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले. विरोधकांना या मुद्द्यावर गृहमंत्र्यांचे उत्तर हवे आहे. काँग्रेसने पंतप्रधान मोदींवर चर्चेपासून पळ काढल्याचा आरोप केला आहे.

त्याच वेळी, रविवारी 17 डिसेंबर रोजी प्रकाशित झालेल्या एका मुलाखतीत पंतप्रधान मोदींनी संसदेतील घुसखोरी चिंताजनक असल्याचे वर्णन केले होते. या मुद्द्यावर वाद नाही तर चौकशी झाली पाहिजे, असे मोदी म्हणाले होते. याबाबत काँग्रेस नेते जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर माहिती दिली पंतप्रधान मोदी या वादापासून दूर पळत आहेत. घुसखोरांना संसदेत घुसण्यास मदत करणारे म्हैसूरचे भाजप खासदार प्रताप सिम्हा यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत राहतील.

निलंबित खासदारांनी निदर्शने केली

गुरुवारी 14 डिसेंबर रोजी संसदेच्या सुरक्षेबाबत दिवसभर गदारोळ झाला. लोकसभा आणि राज्यसभेतील 14 विरोधी खासदारांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. काँग्रेसचे 9, सीपीआय (एम) 2, डीएमके आणि सीपीआयचे प्रत्येकी एक असे एकूण 13 लोकसभा खासदार होते. टीएमसीचे राज्यसभेतील खासदार डेरेक ओब्रायन यांना संपूर्ण अधिवेशनासाठी निलंबित करण्यात आले. या निलंबित खासदारांनी 15 डिसेंबर रोजी सभागृहाबाहेर गांधी पुतळ्यासमोर निदर्शने केली होती. दोन्ही सभागृहात विरोधकांचा आवाज दाबला जात असल्याचे ते म्हणाले.