मुंबई-
राज्याच्या ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) धोरण २०२५ ला आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. मुंबईला मनोरंजन व पर्यटन क्षेत्राची राजधानी बनविण्याच्या दिशेने टाकलेले हे महत्वाचे पाऊल असून माध्यम, मनोरंजन आणि ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला आता उद्योग आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्राचा दर्जा देण्यात आला आहे.
या धोरणात सन २०५० पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यासाठी सुमारे ३ हजार २६८ कोटी रुपयांचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या धोरणामुळे राज्यात या वीस वर्षांच्या कालावधीत सुमारे ५० हजार कोटींची गुंतवणूक येणे अपेक्षित आहे. तसेच या क्षेत्राशी निगडीत उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित २ लाख नवीन रोजगार निर्माण होणार आहेत.
ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र देशाच्या मीडिया आणि एंटरटेनमेंट (एम अँण्ड ई) उद्योगाचा महत्वाचा घटक मानले जाते. भारतात हे क्षेत्र झपाट्याने वाढू लागले आहे. मीडीया अँण्ड एंटरटेनमेंट बाजारपेठ सध्याच्या २७ अब्ज डॉलर्सवरून २०३० पर्यंत शंभर अब्ज डॉलर्सहून अधिक विस्तारण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे भारतात या क्षेत्रात ३० लाखांहून अधिक प्रत्यक्ष रोजगार आणि ५१ लाख ५० हजारांहून अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील अशी अपेक्षा आहे.
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलीयन डॉलर्सची व्हावी यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार समितीने तयार केलेल्या व्हिजन डॉक्युमेंटमध्येही या क्षेत्राचा उल्लेख केला होता. याचदृष्टीने केंद्र शासनाने मुंबई मध्ये अलिकडेच व्हेवज् २०२५ या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचेही आयोजन केले होते. या परिषदेच्या माध्यमातून सुमारे ८ हजार कोटींचे सामंजस्य करारही करण्यात आले. या समितीच्या अहवालातही कौशल्य विकास व नवोन्मेष विकास यासाठी ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) हे क्षेत्र महत्वाचे आणि पूरक असल्याचे नमूद केले आहे. तसेच या क्षेत्रासाठी स्वतंत्र धोरण तयार करण्याचे शिफारस करण्यात आली होती. देशात कर्नाटक, तेलंगणा, राजस्थान, केरळ व मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये असे धोरण तयार करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्रात ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्रात २९५ हून अधिक स्टुडिओ आहेत. भारतातील सर्वाधिक म्हणजे ३० टक्के स्टुडिओ हे महाराष्ट्रात आहेत. मुंबई, पुणे येथे अँनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस आणि गेमिंगसाठीच्या शैक्षणिक सुविधा देणाऱ्या २० संस्था कार्यरत आहेत. महाराष्ट्राने यापुर्वीच माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण- २०२३ अंतर्गत ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिॲलिटी (एव्हीजीसी-एक्सआर) या क्षेत्राला उदयोन्मुख उद्योग म्हणून घोषित केले आहे. या क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आरोग्यसेवा, शिक्षण, विपणन, संरक्षण, गेमिंग, कृषि आणि रिअल इस्टेट यासारख्या क्षेत्रांत वापरले जाते. आरोग्यसेवेमध्ये एआर-व्हिआर वैद्यकीय सिम्युलेशनचा वापर केला जातो. यातून रुग्णांसाठी सुविधा देणे आणि वैद्यकीय शिक्षणांकरिताही वापर केला जातो. मार्केटिंग क्षेत्रात ब्रँण्डिंग, इमर्सिव्ह व्हिज्युअल्सचा, तर संरक्षण क्षेत्रातही सिम्युलेशनचा वापर केला जात आहे. रिअल इस्टेटमध्ये थ्री-डी मॉडेलिंग, आभासी टुर्स यासाठी या तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जाते.
या क्षेत्रात नवोन्मेषाला, उद्योजकतेला, बौध्दिक संपदा निर्मितीला प्रचंड वाव आहे. यातून देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकीचा ओघही राज्यात वाढू शकतो. म्हणूनच महाराष्ट्राला या क्षेत्राच्या दृष्टीने ग्लोबल डेस्टिनेशन बनण्याची मोठी संधी आहे. त्यासाठी या धोरणांतर्गत विविध संस्थात्मक घटकांना प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी (आयआयसीटी) ही या क्षेत्रातील प्रमुख संस्था म्हणून काम करणार आहे.
AVGC-XR पार्क समर्पित उद्योग हब म्हणून विकसित करण्यात येतील. हे पार्क अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, व्यवसायासाठीच्या सर्व सुविधांनी युक्त आणि या क्षेत्रातील कार्यरत असलेल्या स्टार्टअप्स, एमएसएमई व मोठ्या घटकांस प्रोत्साहन मिळेल, अशा रितीने विकसित केले जातील.
विशेषतः महाराष्ट्रातील फिल्म सिटी (मुंबई), नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर, सातारा आणि नागपूर यांसारख्या ठिकाणी या पार्कच्या विकासाचे नियोजन करण्यात येईल. हे पार्क हाय-स्पीड डिजिटल कनेक्टिव्हिटी, मोशन कॅप्चर स्टुडिओ, पोस्ट-प्रोडक्शन लॅब, हाय-परफॉर्मन्स रेंडरिंग फार्म, साउंड रेकॉर्डिंग सुविधा आणि व्हच्र्युअल प्रोडक्शन स्टुडिओ यासारख्या जागतिक दर्जाच्या सुविधांनी सुसज्ज असतील. या उद्योगाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एआय- आधारित अॅनिमेशन, रिअल-टाइम रेंडरिंग, इमर्सिव्ह अनुभव आणि मेटाव्हर्स-संबंधित उपयोजनांचा समावेश असलेल्या पायाभूत सुविधा याठिकाणी दिल्या जातील.
एकात्मिक औद्योगिक क्षेत्र (IIA), माहिती तंत्रज्ञान पार्क, अन्य सुविधा केंद्रांच्या ठिकाणी ६०% क्षेत्र या उपक्रमांसाठी राखीव असेल, तर उर्वरित ४०% भाग निवासी, संस्थात्मक आणि मनोरंजनात्मक जागांसारख्या पूरक व्यवसायांसाठी राहील. तसेच यापुर्वीच्या आयटी अँण्ड आयटीईस (महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा) धोरण २०२३ मध्ये समाविष्ट अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक (FSI) या उपक्रमांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल. यातून या क्षेत्रासाठीची पायाभूत परिसंस्था (इन्फ्रा-इकोसिस्टीम) आणखी मजबूत होणार आहे. एव्हीजीसी-एक्सआर उद्यान (पार्क), तसेच या घटकांचा समूह (क्लस्टर), प्रादेशिक समूह, चाचणी आणि प्रमाणन सुविधा (स्टँडर्डायझेशन), उत्कृष्टता केंद्र, आभासी उत्पादन स्टुडिओ, डिझाईन स्टुडिओ अशा घटकांची उभारणी होणार आहे.
हा AVGC-XR उपक्रम कोणत्याही झोनमध्ये सुरु करता येईल. त्यासाठी निवासी, ग्रोन झोन असे बंधन असणार नाही. तसेच या उपक्रमांना २४ X ७ या धोरणांतर्गत कामगार विभाग आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यांनी विहित केलेल्या सुरक्षा निकषांचे पालन करून कार्यरत राहण्याची परवानगी राहील. या उद्योगाला अत्यावश्यक सेवेचा दर्जा राहील आणि ते २४x७ आणि ३६५ दिवस कार्यरत राहतील.
या उपक्रमांसाठी राज्य महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) पोर्टलवर एक विशेष कक्ष असेल. याशिवाय मैत्री पोर्टल (MAITRI) वन-स्टॉप हब म्हणून काम करेल. या उद्योगासाठी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध व्हावे यासादृष्टीने महाराष्ट्र AVGC-XR कौशल्य सल्लागार समिती स्थापन करण्यात येत आहे. समितीत याक्षेत्रातील उद्योग तज्ज्ञ, विद्यापीठ तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील तज्ज्ञ, विविध उद्योग संघटनांचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश राहील.
या धोरणाच्या अमंलबजावणीसाठी पहिल्या पाच वर्षांसाठी (२०२५-३०) साठी ३०८ कोटी, तसेच पुढील वीस वर्षांसाठी (सन २०३१-५०) अंदाजित २ हजार ९६० कोटी अशा एकूण ३ हजार २६८ कोटींच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात १०० कोटींच्य्या अतिरिक्त तरतूदीस मान्यता देण्यात आली. तर या धोरणांतर्गत व्हेवज (WAVES) सहभाग निधी म्हणून २०० कोटी आणि या क्षेत्रातील स्थानिक उद्योजकांच्या स्टार्टअपसना पाठबळ देण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्याच्या प्रस्तावासह मान्यता देण्यात आली. हे धोरण सविस्तर प्रकाशित करण्यात येणार आहे.
