Home Blog Page 129

वारज्यातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी आयुक्तांना घेऊन सुप्रिया सुळे रस्त्यावर… सोबतीला दुधाने आणि दोडके

पुणे- वारजे येथील माई मंगेशकर रुग्णालय, NDA चौक,आंबेडकर चौकाची आणि सर्व्हिस रस्त्यांची व रस्त्यांवर होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची पाहणी खासदार सुप्रिया सुळे आणि महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी सोबतीला स्वप्नील दुधाने आणि सचिन दोडके यांना घेऊन केली .याबाबत खासदार सुळे म्हणाल्या,’वारजे येथील चर्च जवळील सेवा रस्त्याची पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासोबत पाहणी केली. वारजे येथील माई मंगेशकर रुग्णालय, NDA चौक आणि त्यापुढील परिसरात होणारी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी या ठिकाणी एकात्मिक दुमजली उड्डाणपूल प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबर पर्यायी मार्ग म्हणून सर्व्हिस रस्ते रुंद करावेत आणि वारजे येथील चर्चजवळील सर्व्हिस रस्त्याचे रुंदीकरण नियोजित वेळेत पूर्ण करावे, अशी मागणी केली. आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.वारजे येथील आंबेडकर चौकाची पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांच्यासोबत पाहणी केली. आंबेडकर चौक ते चौधरी विठ्ठल मंदिर दरम्यान उड्डाणपुलाचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण व्हावे, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, अशी मागणी यावेळी केली. यावेळी आयुक्तांनी याबाबत सकारात्मक प्रतिसाद दिला.

दुधाने यांनी सांगितले कि,’आपल्या प्रभाग क्र. ३० कर्वेनगर-हिंगणे होम कॉलनी या ठिकाणी मुख्य NDA रोड येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक येथे गेल्या अनेक दिवसांपासून वाहतूक कोंडीचा नागरिकांना सामना करावा लागत आहे. या मुख्य चौकातून अनेक नागरिक वाहतूक करत असून सकाळी आणि सायंकाळी होणाऱ्या या कोंडीवर मनपातर्फे कार्यवाही केली जावी, अशी वेळोवेळी संवाद साधत मागणी केली करीत आलो आहे, तसेच वेळप्रसंगी आंदोलनही करत प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतले आहे.या मागणीला प्रशासनाने अपेक्षित प्रतिसाद न दिल्याने सदर समस्या अधिकच जटील बनत गेली आहे. या अनुषंगाने गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी खा. सुप्रियाताई सुळे यांच्यातर्फे मनपा आयुक्त यांच्याकडे सदर समस्येवर उपाययोजना करण्यात यावी, यासाठी वेळ मागितली होती. आज सुप्रियाताई यांच्या सोबत मनपा आयुक्त नवलकिशोर राम आणि अतिरिक्त मनपा आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांच्यासमवेत सविस्तर चर्चा केली.

यावेळी त्यांना प्रत्यक्ष ठिकाणी नेऊन परिस्थितीचे गांभीर्य ध्यानात आणून दिले असून सदर चौकातून प्रस्तावित मेट्रो रूट असल्याने मेट्रोचे अधिकारी – पणे मनपा पथ विभागाचे अधिकारी – पणे मनपा प्रकल्प विभागाचे अधिकारी यांची एकत्रित महत्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली. सदर बैठकीमध्ये रस्त्यांचे काम करणारा मनपाचा पथ विभाग, शहरातील उड्डाणपुलांचे काम करणारा प्रकल्प विभाग आणि मेट्रो विभाग यांनी उपस्थित राहून एकमेकांशी समन्वय साधत सदर विषयावर सूचना घेऊन पुढील उपाययोजना करिता त्वरित हालचाली चालू करण्यात याव्यात अशी विनंती केली.याप्रसंगी खा. सुप्रिया आणि अधिकारी वर्गाने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून लवकरच सदर बैठक आयोजित करत यावर विचारविनिमय केला जाईल, अशी ग्वाही दिली. येत्या काळात सदर समस्या अधिक उग्र स्वरूप प्राप्त करणार असून ही परिस्थिती टाळण्यासाठी दुभाजक, उड्डाणपूल याचसह सर्वच गोष्टींचा विचार करत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली. या समस्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊनसुप्रिया ताईंनी यामध्ये पुढाकार घेतला, याबद्दल त्यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद आणि प्रशासन लवकरच यावर योग्य ती कार्यवाही करेल, अशी अपेक्षा आहे यावेळी माझे सहकारी मित्र माजी नगरसेवक सचिन दोडके, अनिताताई इंगळे, त्र्यंबक अण्णा मोकाशी, प्रमोदजी शिंदे, किशोरजी शेडगे, वैभवजी कोठुळे उपस्थित होते

राज्यातील शेतमाल निर्यात वाढीसाठी निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करा-पणन मंत्री जयकुमार रावल

पुणे येथे महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाची बैठक संपन्न

पुणे, दि.१७ सप्टेंबर- राज्यातील फळे, भाजीपाला व इतर शेतमाल निर्यात वृध्दी करून शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे, शेतमालाचे नुकसान टाळण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात यावा. भाजीपाला व फळे निर्यात करण्यासाठी जगात ज्या बाजारपेठेत मागणी त्याचा अभ्यास करून तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे. भौगोलिक मानांकनानुसार राज्यातील फळांचे ब्रँडिंग करावे.निर्यात मार्गदर्शन केंद्र सुरू करण्यात यावे. राज्यातील निर्यात सुविधा केंद्र सक्षम करून ही सुविधा केंद्रे पूर्ण क्षमतेने २४x७ सुरु ठेवावेत, असे निर्देश राज्याचे पणन मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिले.

पुणे येथील महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ संचालक मंडळाच्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार चरणसिंग ठाकूर, महाराष्ट्र राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचे सभापती प्रविणकुमार नहाटा, दोडाईचा कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, मलकापूरचे संजय काजळे-पाटील, सहकार आयुक्त दीपक तावरे, विपणन व तपासणी संचालनालयाचे विपणन अधिकारी व्ही. एस. यादव, कृषी पणन संचालक विकास रसाळ, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम, मुख्य व्यवस्थापक विनायक कोकरे, नाबार्डचे उप महाप्रबंधक हेमंत कुंभारे आदी उपस्थित होते.

श्री. रावल म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला स्पर्धात्मक दर देण्यासाठी जागतिक बाजार व्यवस्थेचा अभ्यास करावा.राज्यात उत्पादित होणाऱ्या फळे व भाजीपाला उत्पादनाला जगाच्या बाजारपेठेत जेथे मागणी असेल तेथे निर्यात करण्यासाठी सुविधा केंद्रांनी तत्परतेने काम करावे.तसेच पणन सुविधा सक्षम करून प्रभावीपणे काम करणाऱ्या राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या पाठीशी सरकार सक्षमपणे उभे आहे. अशा बाजारसमित्यांना अधिक काम करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यात येईल.बाजार समितीच्या क्षेत्रीय पीकपद्धती, त्यादृष्टीने उपलब्ध पायाभूत सुविधा, आधुनिकीकरणाची गरज, भविष्यात आवश्यक असणाऱ्या सर्व सुविधांचा अभ्यास करुन आगामी १० वर्षाचा व्यवसाय विकास आराखडा तयार करावा. बाजार समितीने ५, १० आणि १५ एकर जागेत बाजारपेठ निर्मितीकरिता विविध पायाभूत सुविधांचा समावेश करुन आदर्श पायाभूत आराखडा तयार करा.

राज्यातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे १०० टक्के संगणकीकरण करण्यात यावे, यादृष्टीने काम करणाऱ्या बाजार समितीला पणन मंडळाच्यावतीने प्रोत्साहन देण्यात येईल, असे निर्देश मंत्री श्री. रावल यांनी दिले.

मॅग्नेट प्रकल्पाअंतर्गत राज्यात फळे व भाजीपाला हाताळणी सुविधा केंद्र निर्माण करण्यात आले असून शेतकऱ्यांना त्याचा मोठया प्रमाणात लाभ झाला पाहिजे. काजू सोलरबेस ड्राय काजू प्रक्रिया केंद्र प्रकल्प तयार करा. शेतमालाचे अधिकाधिक निर्यातीकरणाच्यादृष्टीने नवीन योजना तयार करावा.

जागतिक दर्जाच्या पणन सुविधांचा विचार करुन ठाणे जिल्ह्यातील बापगाव आणि नागपूर जिल्ह्यातील काळडोंगरी येथील जागा विकसित करण्याकरिता प्रकल्प अहवाल तयार करावा, एकूणच बाजार समित्यांना बळकट करण्याकरिता नियोजन करावे.

कृषी उत्पन्न बाजार समिती समित्याकडील अंशदान व कर्जवसुली झाल्याशिवाय इतर परवानग्या देवू नये, वसुली नियमित होईल याकरीता मंडळाने आढावा घ्यावा, एकरकमी कर्ज परतफेड धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. केंद्राच्यावतीने राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा अधिकाधिक लाभ कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मिळण्याच्यादृष्टीने कार्यवाही करावी, अशी सूचना त्यांनी केली.

मुख्यालय तसेच विभागीय अधिकाऱ्यांनी क्षेत्रीय भेटी देऊन बाजार समितीच्या अडीअडीचणी सोडवण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. समिती पदाधिकाऱ्यांशी नियमित संवाद साधला पाहिजे. कृषी पणन मंडळ मंडळाने कायद्याच्या चौकटीत राहून प्रकरणनिहाय पारदर्शक निर्णय घ्यावा. पीकाची वैशिष्ट्ये, बाजारभाव, योजनांची माहिती आदींबाबत समाज माध्यमे, प्रसार माध्यमे, दिनदर्शिकाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करावी, याकरीता एक पथक निर्माण करा. अधिकाधिक शेतमालाच्या निर्यातीकरणाच्यादृष्टीने नवीन योजना तयार करावी. बैठकीत केलेल्या सूचनानुसार कृती आराखडा तयार करुन सर्व संबंधितानी कार्यवाही करावी, अशी सूचना श्री. रावल यांनी दिली.

⁠प्रत्येक फळाच्या हंगामाच्या वेळी त्याची भौगोलिक वैशिष्ट्ये असलेली माहिती व जाहिरात करावी.राज्यात शेतमालाच्या बाजारभावबद्दल अफवा पसरवल्या जातात व शेतमालाचे भाव पडण्याचा प्रयत्न केला जातो.यावर आळा घालण्यासाठी बाजार समित्यांनी खोट्या अफवांचे प्रसिद्धी माध्यमांतून खंडन करावे,जेणे करून बाजार भावावर परिणाम होणार नाही.

या बैठकीत कर्ज मागणी प्रस्ताव, अंशदान आणि कर्ज वसुली, एक रकमी परतफेड योजना, प्रशिक्षण योजना, देशांतर्गत व्यापार विकास, स्मार्ट प्रकल्प, बाजार समिती बळकटीकरण, काजू फळबाग प्रक्रिया प्रकल्प आदी विषयाबाबत चर्चा करण्यात आली.

पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा – ऐतिहासिक निर्णय घेणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य

पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची अनेक पशुपालकांबरोबरच राज्याच्या पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आग्रही मागणी केली होती. त्यांच्या या मागणीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री अजित पवार यांनी या मागणीला सकारात्मक पाठिंबा दर्शविला आणि पावसाळी अधिवेशनात पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी हा ऐतिहासिक निर्णय जाहीर केला. पशुसंवर्धन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा लोकाभिमुख असून असा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र राज्य हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.

महाराष्ट्र हे देशातील सर्वांत मोठ्या कृषिप्रधान राज्यांपैकी एक आहे. राज्यातील सुमारे ५५ टक्के लोकसंख्या थेट शेतीवर आणि संबंधित व्यवसायांवर अवलंबून आहे. शेतीसोबतच पशुपालन हे देखील शेतकऱ्यांच्या उपजीविकेचे आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे.

या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे ७६.४१ लाख पशुपालक कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार असून, दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळीपालन, वराहपालन व तसेच पशुपालनाशी निगडित मूल्यवर्धित प्रकल्प यांसारख्या व्यवसायांना आता कृषी क्षेत्रातीलच सवलती व लाभ मिळणार आहेत.

पशुपालन हे सामाजिक स्थैर्याचेही आधार
भारताची अर्थव्यवस्था कृषिप्रधान असून शेतकरी हा तिचा कणा मानला जातो. भारतीय पशुधन क्षेत्र हे जगातील सर्वात मोठ्या क्षेत्रांपैकी एक आहे, जे भारताच्या ११.६ टक्के पशुधनासह जगाच्या पशुधनात मोठा वाटा उचलते. ग्रामीण भागातील सुमारे ७० टक्के लोकसंख्या शेती व संलग्न व्यवसायांवर अवलंबून आहे, त्यामुळे पशुपालन, कुक्कुटपालन, मेंढी-शेळी पालन यासारखे व्यवसाय केवळ आर्थिक स्रोत नसून सामाजिक स्थैर्याचेही आधार आहेत.

पशुपालनातून मिळणारे नियमित उत्पन्न हे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थैर्यासाठी महत्त्वाचे ठरते. ज्या भागांमध्ये पशुपालनाचा प्रसार अधिक आहे, तेथे शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण ७९ टक्क्यांनी घटल्याचे निदर्शनास आले आहे. याच कारणास्तव केंद्र सरकारने आत्महत्याग्रस्त भागात एकात्मिक शेती प्रणाली, मत्स्य व पशुपालन पॅकेज लागू केले आहे.
केंद्रीय कुक्कुट संशोधन संस्था (आयसीएआर), च्या संशोधनानुसार, १.२५ हेक्टर जमिनीवर एकात्मिक शेती प्रणालीद्वारे सुमारे ५८,३६० रु. उत्पन्न आणि ५७३ दिवस रोजगार मिळतो. यातूनच शेतीसोबत पशुपालन केल्यास आर्थिक व सामाजिक स्थैर्य साधता येते, हे समोर आले आहे.

कृषी क्षेत्राच्या उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा २४ टक्के वाटा
महाराष्ट्र हे देशातील तिसऱ्या क्रमाकांचे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्था शेतीबरोबरच कृषीसंलग्न क्षेत्रे जसे पशुपालन, मत्स्यपालन तसेच फळफळावळ-भाजीपाला उत्पादनासारख्या पूरक क्षेत्रांशी जोडलेली आहे. कृषी हे एक महत्त्वाचे क्षेत्र आहे, जे राज्याच्या अंदाजे ५० टक्के लोकसंख्येला रोजगार देते. महाराष्ट्रातील कृषीक्षेत्र हे ७-८ टक्के दराने वाढले आहे. महाराष्ट्राचा वार्षिक वाढीचा दर अंदाजे ८-९ टक्के इतका आहे. महाराष्ट्र राज्याचा भारतातील सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातील (GDP) वाटा अंदाजे १३ टक्के आहे.

महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने सन २०२८ पर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था १ ट्रिलियन डॉलर पर्यंत पोहोचविण्यासाठी पथदर्शी आराखडा अहवाल शासनास सादर केला आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आर्थिक सल्लागार परिषदेने उत्पन्न वाढीस चालना देऊ शकतील, असे ८ घटक सुनिश्चित केले आहेत. यामध्ये “कृषी व संलग्न” या घटकाचा समावेश आहे. सद्यस्थितीत राज्याच्या सकल उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचा वाटा १२ टक्के इतका असून कृषी क्षेत्राच्या एकूण उत्पन्नात पशुजन्य उत्पन्नाचा वाटा २४ टक्के इतका आहे. राज्याच्या सकल उत्पन्नात (जीडीपी) अवघ्या सहा जिल्ह्यांचा ५६ टक्के वाटा असून उर्वरित ३० जिल्ह्यांचा वाटा केवळ ४४ टक्के आहे. ही असमतोल स्थिती दूर करण्यासाठी पशुपालन हा आर्थिक समावेशनाचा महत्त्वाचा मार्ग ठरतो.

दुग्ध व्यवसाय, मेंढी-शेळी पालन आणि कुक्कुटपालन या व्यवसायांतून केवळ शेतकरीच नव्हे, तर संबंधित औषध, खाद्य, सेवा पुरवठादार कुटुंबांनाही उपजीविका मिळते. राज्यात १९५ लाख गोवंशीय व म्हशी आहेत, तर सुमारे १ कोटी शेळ्या व २६ लाख मेंढ्या आहेत. हे पशुधन शेकडो कुटुंबांच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. कुक्कुटपालनातही राज्य अग्रेसर असून ७.४ कोटी पक्षी नोंदणीकृत आहेत.

पशुपालन – केवळ पूरक नव्हे, तर स्वतंत्र आधार
गेल्या काही दशकांत कृषी उत्पन्नात होणाऱ्या चढ-उतारांमुळे अनेक शेतकऱ्यांनी पशुपालनाचा आधार घेतला. गाय, म्हैस, शेळी, मेंढी, कुक्कुटपालन, डुक्कर पालन यासारख्या व्यवसायांनी शेतकऱ्यांच्या घरातील रोजचा खर्च भागवण्यास हातभार लावला आहे. दुग्ध व्यवसायातून निर्माण होणारे उत्पादन, अंडी, मांस, लोकर, शेणखत या सर्व गोष्टींना बाजारात वाढती मागणी आहे.

निती आयोगाच्या अहवालानुसार पशुसंवर्धनाचा जीडीपीतील वाटा ४ टक्के असून तो वाढवण्यासाठी नियोजनबद्ध गुंतवणूक व धोरण राबवणे आवश्यक आहे. २०३० पर्यंत भारतात दूध, अंडी, मांस यांची मागणी अन्नधान्यापेक्षा अधिक असणार आहे. त्यामुळे पशुपालनाला धोरणात्मक महत्त्व देणे अपरिहार्य होते.

सद्यःस्थितीत दूध, अंडी व मांस यांचे उत्पादन व उपलब्धता विचारात घेता सन २०३० पर्यंत दूध, अंडी व मांस यांची एकूण मागणी १७ कोटी टन इतकी असून सदर मागणी तृणधान्याच्या मागणीपेक्षा अधिक आहे. पशुसंवर्धन क्षेत्रामध्ये नियोजनपूर्वक व शास्त्रीय पध्दतीचे व्यवस्थापन याकडे दुर्लक्ष होत असल्याकडेही निती आयोगाने लक्ष वेधले असून त्यावर उपाययोजना करुन शेतकऱ्यांची / पशुपालकांची आर्थिक जोखीम कमी करण्याची शिफारस केली आहे. पशुपालकांना भेडसावणाऱ्या कृषी वीज दराच्या तुलनेत जास्त वीज दर, सोलर एनर्जीसाठी अनुदानाचा अभाव, ग्रामपंचायत कर, शेती कर्जाच्या व्याज दराच्या तुलनेत अधिक व्याज दराची आकारणी या अडचणींचे निराकरण झाल्यास पशुपालन व्यवसायाकडे लोकांचा कल वाढून पशुजन्य उत्पादनात वाढ होईल. पशुपालक व्यवसायास प्रोत्साहन देताना कृषी व्यवसायाप्रमाणे सवलती देणे आवश्यक असल्याने पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देणे हा महत्वाचा पर्याय होता. त्यामुळेच पशुंसवर्धनाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याची भूमिका पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मांडली.

पशुधनाची आकडेवारी
महाराष्ट्रात सुमारे १ कोटी ९० लाख जनावरे असून त्यातील ८० टक्के ग्रामीण भागात आहेत. राज्याचे वार्षिक दुग्ध उत्पादन १ कोटी टनांहून अधिक असून त्यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळतो. पशुपालनातून सध्या २ कोटींपेक्षा अधिक लोकसंख्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष पद्धतीने रोजगारात गुंतलेली आहे.

पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे :

  • कृषी समकक्ष दर्जा : पशुपालन व्यवसाय आता कृषी क्षेत्राशी समकक्ष मानला जाईल.
  • वीज दरात सवलत : या निर्णयांमध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५ हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी किंवा शेळीपालन आणि २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी ‘कृषी इतर’ या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली.
    सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान : कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.
    कर्जावरील व्याज दरात सवलत : कृषीप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.
    ग्रामपंचायत करात एकसमानता : पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्यासाठी, कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.
    अंमलबजावणीसाठी निधी : योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.
    या निर्णयामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ होईलच, पण औषध उत्पादक कंपन्या, खाद्य उत्पादक कंपन्या, दूध संकलक आणि प्रक्रिया उद्योग, विक्रेते, वाहतूकदार यांसारख्या अप्रत्यक्षपणे संबंधित व्यवसायांनाही चालना मिळणार आहे. तसेच यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. हे केवळ आर्थिक स्थैर्यासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील गरीबी कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधण्यासाठीही आवश्यक ठरणार आहे.
शेती ही केवळ जमीन जोपासण्यापुरती मर्यादित न राहता, ती समग्र ग्रामीण जीवनशैलीचा भाग आहे. पशुपालन हा त्यातील एक अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाचा मार्ग आहे.
हा दर्जा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी पशुपालकांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातील दुग्ध उत्पादन, रोजगार निर्मिती, आणि ग्रामीण विकासाला नवे बळ मिळेल, यात शंका नाही.

“पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा देणं हा ऐतिहासिक निर्णय असून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७६ लाख कुटुंबे पशुपालन व्यवसायात असून त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती होईल.”

  • पंकजा मुंडे, मंत्री, पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र राज्य

नंदकुमार बलभीम वाघमारे
वरिष्ठ सहायक संचालक (माहिती)
माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई

“माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना हा संतापजनक प्रकार; दोषींवर कठोर कारवाई होणार – उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे”

0

मुंबई : आज प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या जयंतीच्या दिवशी शिवाजी पार्क परिसरात माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्या पुतळ्याची विटंबना झाल्याची धक्कादायक घटना घडली. या घटनेचा विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी तीव्र निषेध नोंदवत संताप व्यक्त केला आहे.

डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, “हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे, माँसाहेब मीनाताई ठाकरे आणि प्रबोधनकार ठाकरे यांच्याबद्दल महाराष्ट्राच्या आणि शिवसैनिकांच्या मनामध्ये नितांत आदर आणि श्रद्धा आहे. अशा वेळेस पुतळ्याची विटंबना करणारा हा समाजकंटक विकृत आणि असमंजस प्रवृत्तीचा आहे. अशा कृत्याला कोणत्याही प्रकारे समर्थन देता येणार नाही.”

याप्रकरणी डॉ. गोऱ्हे यांनी मुंबईचे पोलीस आयुक्त श्री. देवेन भारती यांच्याशी संपर्क साधला असून पोलिसांनी तातडीने तीन पथके स्थापन करून तपास सुरू केला आहे. भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २९८ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून दोषींपर्यंत लवकर पोहोचले जाईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

“या प्रसंगी संयम आणि विवेकाने वागणे आवश्यक आहे. माँसाहेबांनी शिकवलेल्या मूल्यांचा आदर राखून आपण या विकृतांच्या हातात नेतृत्वाची सूत्रे जाऊ देऊ नयेत,” असेही उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.

प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या १४०व्या जयंतीनिमित्त विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांचे अभिवादन

0

मुंबई : विचारवंत, लेखक, पत्रकार आणि समाजसुधारक प्रबोधनकार केशव सीताराम ठाकरे यांच्या १४०व्या जयंतीनिमित्त आज विधिमंडळात त्यांना अभिवादन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे, विलास आठवले, कर्मचारीवर्ग आणि आमदार उपस्थित होते.

या प्रसंगी बोलताना विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी प्रबोधनकारांच्या कार्याचा गौरव केला. समाजातील जातीयता, विषमता आणि अन्यायकारक प्रथांविरोधात त्यांनी सतत संघर्ष केला. सत्यशोधक विचारांचा पुरस्कार करून त्यांनी लोकांमध्ये जागृती निर्माण केली. मानवी हक्कांचे उल्लंघन जिथे-जिथे झाले, तिथे त्यांनी आधुनिक व प्रबोधनकारी हिंदुत्वाची बाजू मांडली, असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.

प्रबोधनकार ठाकरे हे संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचे कट्टर समर्थक होते. त्यांच्या नेतृत्वाखाली संयुक्त महाराष्ट्र समितीची कामे प्रभावीपणे पार पडली. “शिवसेना” हे नाव प्रबोधनकारांनीच दिले, ही ऐतिहासिक बाब त्यांनी विशेषत्वाने नमूद केली.

यावेळी डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य सरकारने नुकताच सामाजिक न्याय विभागामार्फत मागास व इतर मागास समाजासाठी शिष्यवृत्तीत केलेली वाढ अधोरेखित केली. हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असून तो म्हणजे प्रबोधनकार ठाकरे यांच्या विचारांना दिलेले खरीखुरे अभिवादन आहे, असे त्यांनी सांगितले.

शेवटी, प्रबोधनकारांच्या विचारांचा वारसा जपत समाजकार्यासाठी पुढेही सक्रिय राहण्याचा निर्धार डॉ. गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त स्पेनमध्ये स्कायडायव्हिंग करून दिल्या शुभेच्छा

0

एम्पुरियाब्रावा, स्पेन – १७ सप्टेंबर २०२५: आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्यातनाम भारतीय स्कायडायव्हर व पद्मश्री पुरस्काराने गौरविण्यात आलेल्या शीतल महाजन यांनी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ७५ व्या वाढदिवसानिमित्त आकाशातून ऐतिहासिक शुभेच्छा संदेश दिला. नीता अंबानी यांच्या रिलायन्स फाउंडेशनच्या सहकाऱ्यानं,शीतल महाजन यांनी जगातील सर्वांत उंच ठिकाणी माऊंट एव्हरेस्ट समोर कालापत्थर येथे पॅराशूट लँडिंगचे जागतिक रेकॉर्ड केले आहे. शीतल महाजन यांनी युरोपमधील प्रसिद्ध स्कायडायव्हिंग केंद्र स्कायडाईव्ह एम्पुरियाब्रावा (स्पेन) येथे उडी घेतली. या विशेष स्कायडायव्ह दरम्यान त्यांनी ८x६ फूट आकाराचा ध्वज बॅनर प्रदर्शित केला, ज्यावर लिहिले होते: “पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जींना ७५ व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा.” या प्रसंगी शीतल महाजन म्हणाल्या:”आपल्या पंतप्रधानांना त्यांच्या ७५ व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आकाशातून देणे माझ्यासाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे. स्कायडायव्हिंग नेहमीच धैर्य आणि दृढनिश्चयाचे प्रतीक राहिले आहे आणि आजची ही विशेष उडी मी मोदी यांनी राष्ट्रासाठी केलेल्या कार्याला आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाला समर्पित करते.” ही ऐतिहासिक स्कायडायव्ह केवळ आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताचा सन्मान वाढवणारी ठरत नाही तर “आझादीचा अमृतकाल” या काळात भारतीय महिला शक्तीच्या धैर्य, जिद्द आणि यशाचे प्रतीक देखील ठरते.

जेधे महाविद्यालयातर्फे सृजनरंग जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धा उत्साहात,१८२ महाविद्यालयातील ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थी सहभागी

श्री शिवाजी मराठा सोसायटीच्या जेधे महाविद्यालयातर्फे आयोजन

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजना व श्री शिवाजी मराठा सोसायटीचे समाजभूषण बाबूराव ऊर्फ अप्पासाहेब जेधे कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘सृजनरंग’ जिल्हास्तरीय सांस्कृतिक स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.  या स्पर्धेत पुणे व पिंपरी चिंचवड मधील १८२ महाविद्यालयातील ५०० पेक्षा अधिक विध्यार्थी सहभागी झाले होते.

कार्यक्रमाचे उद्घाटन आबासाहेब गरवारे महाविद्यालयाचे प्राचार्य, डॉ. विलास उगले यांच्या हस्ते झाले. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ अधिसभा सदस्य प्रसेनजित फडणवीस, व्यवस्थापन परिषद सदस्य बागेश्री  मंठाळकर आणि संचालक, राष्ट्रीय सेवा योजना डॉ. सदानंद भोसले उपस्थित होते. या सोहळ्याचे अध्यक्षस्थानी श्री शिवाजी मराठा सोसायटी सहसचिव विकास गोगावले यांच्यासह खजिनदार जगदीश जेधे, नियामक मंडळ अध्यक्ष सत्येंद्र कांचन, नियामक मंडळ सदस्य कमल व्यवहारे, जेधे महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. दिपाली पाटील यावेळी उपस्थित होते.

पथनाट्य स्पर्धेतून अवयवदान, व्यसनमुक्ती, योग साधनेचे महत्त्व, लोकसंख्यावाढ या सामाजिक प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी प्रकाश टाकला. काव्यवाचन, निबंध स्पर्धा, वक्तृत्व, भित्तीचित्र, पोवाडा गायन, पथनाटय या स्पर्धांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला.

प्राचार्य डॉ. दिपाली पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा समन्वयक डॉ. अमित गोगावले यांनी केले. डॉ. शिवाजी पाचारणे यांनी आभार मानले.

कर्णबधिर विद्यार्थ्यांची आंतरशालेय एकांकिका स्पर्धा पुण्यात

विद्या महामंडळ संस्थेच्या मूक-बधिर शिक्षण संशोधन व विकास केंद्रातर्फे उपक्रम

पुणे : विद्या महामंडळ संस्थेच्या मूक-बधिर शिक्षण संशोधन व विकास केंद्रातर्फे कर्णबधिर विद्यार्थ्यांसाठी आंतरशालेय एकांकिका स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. ही स्पर्धा  शुक्रवार, १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी १२ वाजता घोले रस्त्यावरील पं. जवाहरलाल नेहरू सांस्कृतिक भवन येथे होणार आहे, अशी माहिती  डॉ. अ.ल. देशमुख यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

 कार्यवाह विद्या महामंडळ लिलाधर गाजरे, मुक बधिर विभागाचे महेंद्र अर्विकर व अश्विनी जोशी
यावेळी उपस्थित होते. या स्पर्धेत एकूण ८ कर्णबधिर शाळा शाळांचा
 सहभाग असून १०५ कर्णबधिर विद्यार्थी आपली कला सादर करणार आहेत. स्पर्धा दुपारी १२ ते ३.३० या वेळेत होणार असून, त्यानंतर लगेचच बक्षिस वितरण समारंभ ३.३० वाजता होणार  आहे.

आधार मूकबधिर विद्यालय, धायरी मूकबधिर विद्यालय, भावे हायस्कूल, चिंचवड बधिर मूक विद्यालय, हडपसर बधिर मूक विद्यालय, आपटे प्रशाला मूकबधिर विद्यालय, अयोध्या चॅरिटेबल ट्रस्ट, बधीर मूक विद्यालय सुऱ्हुद मंडळ या शाळा स्पर्धेत सहभागी होणार आहेत.

या स्पर्धेचे परीक्षण प्रख्यात नाट्य व कला क्षेत्रातील मान्यवर करणार असून, उषा उंडे, विनिता पिंपळखरे आणि सुधांशु पानसे परीक्षक म्हणून काम पाहणार आहेत.  
या मध्ये प्रथम व द्वितीय क्रमांकास मोमेंटो व उत्कृष्ट संगीत, उत्कृष्ट अभिनय, उत्कृष्ट दिग्दर्शन आणि उत्कृष्ट लेखनाला मोमेंटो व रोख रकमेचे पारितोषीक देण्यात येणार आहे.
कर्णबधिर विद्यार्थ्यांच्या कलेला उत्तेजन मिळावे व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही स्पर्धा भरविण्यात येते.

एसबीआय जनरल इन्शुरन्सने आपल्या मोबाईल अॅपवर खास हेल्थ स्कॅनिंग सुविधा केली सुरू

नवीन बायोमेट्रिक सुविधा चेहरा आणि बोटांच्या स्कॅनवर आधारित आरोग्य तपासणी उपलब्ध करून देते, ज्यामुळे सक्रिय आरोग्यजाणीव आणि डिजिटल सबलीकरणाला चालना मिळते.

मुंबई, 17 सप्टेंबर 2025 – भारतातील अग्रगण्य जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांपैकी एक असलेल्या एसबीआय जनरल इन्शुरन्सने आपल्या मोबाईल अॅपवर नवे, नाविन्यपूर्ण व अनोखे हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर सुरू केले आहे. आरोग्य आणि वेलनेसच्या प्रोत्साहनात हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या नवीन सुविधेमध्ये प्रगत बायोमेट्रिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वापरकर्त्यांना चेहरा किंवा बोटांचा स्कॅन करून सहजतेने महत्त्वाचे आरोग्य निर्देशक मिळवता येतात. ही योजना संपर्करहित, सुलभ आणि तंत्रज्ञान-आधारित पद्धतीद्वारे प्रोअॅक्टिव्ह वेलनेस साध्य करण्यासाठी राबविण्यात आली असून, वापरकर्त्यांना त्यांच्या आरोग्य व कल्याणाचे रिअल-टाइम व्यवस्थापन करण्यास मदत करते.

केअरप्लिक्सच्या सहकार्याने विकसित करण्यात आलेले हे हेल्थ ट्रॅकिंग फीचर वापरकर्त्यांना हृदयगती, श्वसनगती, रक्तदाब, बीएमआय, शारीरिक वजन, ताणाची पातळी, शरीरातील चरबी, शरीरातील पाण्याचे प्रमाण अशा अनेक महत्त्वपूर्ण आरोग्य निर्देशकांची माहिती उपलब्ध करून देते. फक्त चेहरा किंवा बोट स्कॅन केल्यावर वापरकर्त्यांना त्यांच्या आरोग्याविषयी संपूर्ण आढावा मिळतो, ज्यामुळे ते आपले वेलनेसविषयक निर्णय अधिक माहितीपूर्ण आणि सक्षमपणे घेऊ शकतात.

केअरप्लिक्सच्या नाविन्यपूर्ण रिमोट फोटोप्लेथिस्मोग्राफी (rPPG) तंत्रज्ञानाचा वापर करून हे फीचर फक्त मोबाईल डिव्हाइसच्या कॅमेऱ्यामधून घेतलेल्या व्हिडिओ रेकॉर्डिंग किंवा फिंगरप्रिंट स्कॅनिंगद्वारे आरोग्यविषयक माहिती काढते. यामुळे वापरकर्ते कुठेही, केव्हाही, शारीरिक सेन्सर्स किंवा सुईंची गरज न पडता आपले आरोग्य तपासू शकतात.

लाँचिंगबाबत बोलताना श्रीमोहम्मद आरिफ खानउपमुख्य कार्यकारी अधिकारीएसबीआय जनरल इन्शुरन्स यांनी सांगितलेहे नाविन्यपूर्ण हेल्थ स्कॅनिंग फीचर पारंपरिक विम्याच्या चौकटीपलीकडे जाऊन सहज उपलब्ध होणारी आरोग्यदृष्टी देण्याकडे एक मोठे पाऊल आहेहे आमच्या डिजिटलदृष्ट्या सक्षम आणि आरोग्यजागरूक समाज निर्माण करण्याच्या दृष्टीकोनाचे प्रतिबिंब आहेजेथे प्रत्येक व्यक्ती स्वतःच्या कल्याणाचे सक्रिय व्यवस्थापन करू शकेलप्रोअॅक्टिव्ह वेलनेस आणि सुलभता यांचा संगम साधून हे फीचर आम्हाला हेल्थ इन्शुरन्स क्षेत्रात आघाडीवर नेतेजिथे नवकल्पना आणि सोयीसुविधा दैनंदिन जीवनाशी अखंडपणे जोडल्या जातातकंपनी आपल्या ग्राहकांना प्रगत आणि वापरण्यास सुलभ उपाययोजना पुरवण्यासाठी तंत्रज्ञानातील आपली क्षमता सातत्याने वाढवत राहील.”

नवीन बायोमेट्रिक हेल्थ फीचर हे विद्यमान तसेच नवीन ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहे. या अॅपद्वारे संलग्न सेवा प्रदात्यांकडून केल्या जाणाऱ्या नियमित लॅब टेस्टवर ग्राहकांना 5% सवलतही मिळते, ज्यामुळे त्यांना अधिक मूल्यवर्धनाचा लाभ होतो. वापरण्यास सुलभता आणि आरोग्य निर्देशकांना मिळणारी तत्काळ उपलब्धता हे एसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या डिजिटल पद्धतीने जोडलेला ग्राहकवर्ग तयार करण्याच्या बांधिलकीचे द्योतक आहे. तसेच, ग्राहकांना निरोगी राहण्यासाठी उपयुक्त साधने उपलब्ध करून देण्याचा हेतूही यात दिसून येतो.

या लाँचिंगमुळे एसबीआय जनरल इन्शुरन्सच्या डिजिटल प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला असून, ग्राहक-केंद्रित नवकल्पना आणि पारंपरिक विम्याच्या पलीकडे जाऊन मूल्यवर्धित सेवा पुरवण्याच्या वचनबद्धतेला अधिक बळकटी मिळाली आहे. यामधून अधिक निरोगी आणि सुरक्षित समाज निर्माण करण्याच्या ध्येयाला चालना मिळणार आहे.

डॉ. मोहन आगाशे यांच्या हस्ते शनिवारी’लाईमलाईट प्रादेशिक’ पुस्तकाचे प्रकाशन

पुणे: प्रादेशिक सिनेमांची अनोखी सफर घडवणाऱ्या ‘लाईमलाईट प्रादेशिक’ या पुस्तकाचे प्रकाशन ज्येष्ठ अभिनेते डॉ. मोहन आगाशे यांच्या हस्ते येत्या शनिवारी (ता. २७) सायंकाळी ५ वाजता लजपतराय भवन संकुल, विद्यार्थी सहायक समिती, सेनापती बापट रस्ता पुणे येथे होणार आहे. रुद्र पब्लिशिंग हाऊस प्रकाशित अच्युत गोडबोले व सतीश कुलकर्णी लिखित या पुस्तकामध्ये प्रादेशिक भाषांची जादू, अविस्मरणीय चित्रपटांची गाथा उलगडण्यात आली आहे. रुद्र पब्लिशिंग हाऊस आणि पुस्तकविश्व या संस्थेच्या वतीने या कार्यक्रमाचे आयोजन केले आहे, असे संयोजक नवनाथ जगताप यांनी कळवले आहे.

या पुस्तकाला प्रसिद्ध अभिनेते मकरंद अनासपुरे, ज्येष्ठ अभिनेत्री वंदना गुप्ते, सोनाली कुलकर्णी यांनी या पुस्तकाविषयी भरभरून अभिप्राय दिला आहे. मराठीसह बंगाली, कन्नड, तेलगू, गुजराती, मैथिली अशा प्रादेशिक भाषांमधील सिनेमांचा रसास्वाद अतिशय रंजकपणे मांडला आहे. चित्रपटांची आवड असलेल्या रसिक-प्रेक्षकांना उत्तम, रंजक प्रादेशिक चित्रपटांची कथानके आणि दिग्दर्शनातील कंगोरे, अभिनयाची वैशिष्ट्ये याची ‘क्लासिक मुशाफिरी’ घडवणारे हे पुस्तक आहे. हा कार्यक्रम सर्वांसाठी विनामूल्य खुला असणार आहे.

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना;सेवा पर्वात महावितरणतर्फे विशेष अभियान

0

मुंबई दि.१७ सप्टेंबर २०२५:-
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा वाढदिवस १७ सप्टेंबर ते महात्मा गांधी यांची जयंती २ ऑक्टोबर या कालावधीतील सेवा पर्वात महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांना मोफत वीज मिळवून देणाऱ्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महावितरणतर्फे विशेष अभियान राबविण्यात येत आहे. वीज ग्राहकांनी योजनेचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी केले.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सेवा पर्वातील उपक्रमांची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वीज ग्राहकांना थेट लाभ मिळवून देणाऱ्या या योजनेला प्राधान्य देण्यास त्यांनी सांगितले आहे.

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दि. १३ फेब्रुवारी २०२४ रोजी सुरू केली आहे. सर्वसामान्य घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे यासाठी ही योजना आहे. या योजनेमध्ये छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी वीज ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून थेट अनुदान मिळते. एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला साठ हजार रुपये आणि तीन किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पाला ७८ हजार रुपये अनुदान मिळते. हाउसिंग सोसायट्यांनाही ५०० किलोवॅटपर्यंत प्रती किलोवॅट १८ हजार रुपये अनुदान मिळते.

एक किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पातून सूर्यप्रकाशाच्या उपलब्धतेनुसार महिना अंदाजे १२० युनिट वीजनिर्मिती होते. वीज ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा अधिक वीज सौर ऊर्जा प्रकल्पातून तयार झाल्यामुळे वीजबिल शून्य होते तसेच अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळविता येते.

राज्यात महावितरणच्या २,८४,२४५ वीज ग्राहकांना योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांनी बसविलेल्या सौर वीजनिर्मिती प्रकल्पांची एकूण क्षमता १०८७ मेगावॅट झाली आहे.

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी वीज ग्राहकांनी https://pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर घरबसल्या ऑनलाईन नोंदणी करावी. वीज ग्राहकांना आपल्या पसंतीचा पुरवठादार निवडता येतो. महावितरणने योजनेचा लाभ घेण्याची संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन केली आहे. सेवा पर्वात योजनेची अधिक प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणच्या सर्व कार्यालयांना सूचना देण्यात आल्या असून या योजनेसाठीच्या अर्जांना प्राधान्य देण्यास सांगण्यात आले आहे. महावितरणच्या जवळच्या कार्यालयातही या योजनेबद्दल चौकशी करता येईल.

लोकअदालतीमध्ये महावितरणची १०५७ प्रकरणे निकाली,२ कोटी १८ लाखांची वसुली

पुणे, दि. १७ सप्टेंबर, २०२५- नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये महावितरणची १०५७ प्रकरणे निकाली काढण्यात आली. या प्रकरणांतून महावितरणची २ कोटी १८ लाखांची वसुली सुद्धा झाली. यामध्ये दाखल पूर्व व प्रलंबित अशा दोन्ही प्रकरणांचा समावेश आहे.

नियममित वसुलीबरोबरच कायमस्वरुपी बंद असलेल्या व थकबाकीमुळे बंद केलेल्या जवळपास ग्राहकांच्या वीजबिल वसुलीसाठी महावितरण कायम आग्रही असते. त्यासाठी वेळोवेळी वसुली मोहिमा राबविल्या जातात. त्यातूनही ज्या प्रकरणांत वसुली होत नाही अशी प्रकरणे महावितरणतर्फे लोकअदालतीमध्ये ठेवली जातात. महावितरणचे मुख्य अभियंता सुनिल काकडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुणे परिमंडलातील गणेशखिंड, रास्तापेठ व पुणे ग्रामीण या तीन मंडलांमध्ये थकबाकीमुळे बंद असलेल्या ५१३१७ वीज ग्राहकांना १३ सप्टेंबर रोजी पुणे येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय लोकअदालतीपुढे ठेवण्यात आले होते. सर्व प्रकरणातील वादींना तशा नोटीसाही बजावण्यात आल्या होत्या. तसेच वीजचोरीची ८३ प्रकरणे देखील लोकअदालतीपुढे ठेवण्यात आली.

५१३१७ प्रकरणांपैकी १०५३ प्रकरणांमध्ये २ कोटी १४ लाख ८९ हजार ३०८ रुपयांचा भरणा झाला. यात सर्वाधिक पुणे ग्रामीण मंडलातील १० ग्राहकांकडून १ कोटी ३ लाख ४१ हजारांचा तर त्यापाठोपाठ रास्तापेठ मंडल ९६ लाख ९७ हजार ८१८ व गणेशखिंड मंडलातून १७ लाख ८४ हजार ९३० रुपये वसूल झाले. तर वीजचोरीच्या ८३ पैकी ४ गुन्ह्यांमध्ये तडजोड झाली. त्यातून ४ लाख ८ हजार ४४० रुपयांची रक्कम वसूल झाली. या लोकअदालतीच्या यशस्वीतेसाठी प्रभारी विधी सल्लाकार दिनकर तिडके, कनिष्ठ विधी अधिकारी नितल हासे, अंजली चौगुले व इम्रान शेख यांनी परिश्रम घेतले.

“स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” अभियान अंतर्गत पुणे महापालिकेची आरोग्य शिबिरे सुरु

आधार कार्ड व रेशन कार्ड घेऊन या, (आभा कार्ड) तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या योजनांचे कार्ड काढून न्या .

पुणे- केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचे मार्गदर्शनाखाली “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” अभियान अंतर्गत पुणे महापालिकेतर्फे किशोरवयीन मुली, गरोदर माता, स्तनदा माता व महिलांच्या आरोग्य विषयक तज्ञ आरोग्य तपासण्यांसाठी शिबिराचे आयोजन येथे करण्यात आले होते. या शिबिराचे उद्घाटन पुणे महापालिकेच्या कमला नेहरू हॉस्पिटल येथे केंद्रीय सहकार आणि नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्ते करण्यात आले.
उद्घाटन प्रसंगीमहापालिका आयुक्त नवल किशोर राम,माजी सभागृहनेते गणेश बिडकर ,अतिरिक्त महापालिका आयुक्त एस.जे. प्रदीप चंद्रन,ओमप्रकाश दिवटे,आरोग्य प्रमुख नीना बोराडे ,उपसंचालक, आरोग्य भगवान पवार, सहाय्यक आरोग्य प्रमुख डॉ. मनिषा नाईक,डॉ. वैशाली जाधव ,उपआरोग्य अधिकारी डॉ. कल्पना बळीवंत,कमला नेहरू रुग्णालयाचे डॉ. प्रशांत बोठे, माजी नगरसेवक विशाल धनवडे पल्लवी जावळे तसेच राज्य शासन व पुणे महानगरपालिकेचे इतर अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थी उपस्थित होते.

केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय यांचे मार्गदर्शनाखाली “स्वस्थ नारी सशक्त परिवार” अभियान दि. १७/०९/२०२५ ते दि. ०२/१०/२०२५ या कालावधीत सकाळी १० ते दुपारी ४ वाजेपर्यंत राबविण्यात येणार आहे.
या अभियानाअंतर्गत पुणे महानगरपालिकेच्या सर्व रुग्णालये, युपीएचसी, आयुष्यमान आरोग्य मंदिर, हिंदूहृदयसम्राट बाळसाहेब ठाकरे आपला दवाखाना अशा स्तरावर जनजागृती व तपासणी शिबिरे आयोजित करण्यात येणार आहेत. सदर अभियानात प्रामुख्याने किशोरवयीन मुली, गरोदर माता, स्तनदा माता व महिलांच्या आरोग्य विषयक सर्व तपासण्या करून रुग्णांवर आवश्यक पुढील उपचार करण्यात येणार आहेत.या अभियानात सर्व प्रसूतिगृहे पुणे मनपा या ठिकाणी महाआरोग्य शिबीराचे नियोजन करण्यात येणार आहे. या शिबिरामध्ये स्त्रीरोग तज्ञ, बालरोग तज्ञ, नेत्ररोग तज्ञ, कान-नाक-घसा तज्ञ, दंत चिकित्सक, त्वचारोग तज्ञ,मानसोपचार तज्ञ, अस्थिरोग तज्ञ, फिजीशीयन, फिजीओथेरीपिस्ट इत्यादी तज्ञांचा समावेश करून महिलांना आरोग्य विषयक तज्ञ सेवा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत.


तज्ञ डॉक्टर शिबिरामध्ये खालीलप्रमाणे सेवा देण्यात येणार आहेत

त्यामध्ये,महिलांची एनसीडी तपासणीः उच्च रक्तदाब, मधुमेह, तोंडाचा कर्करोग, स्तनाचा कर्करोग, आणि गर्भाशयाच्या मुखाची कर्करोग तपासणी.असुरक्षित महिलांसाठी क्षयरोग तपासणी.
किशोरवयीन मुली आणि महिलांसाठी अशक्तपणाची तपासणी व समुपदेशन सेवा तसेच मासिक पाळी व स्वच्छता आणि पोषण यावर जागरूकता सत्र,
गर्भवती महिलांसाठी प्रसुतीपूर्व काळजी (एएनसी) तपासणी ज्यामध्ये हिमोग्लोबिन पातळीची चाचणी, गर्भधारणेदरम्यान पोषण आणि काळजी यावर समुपदेशन आणि माता आणि बाल संरक्षण (एमसीपी) कार्डचे वितरण.
बालकांना लसीकरण सेवा प्रदान करण्यात येणार आहे.
पोषण समुपदेशन आणि कल्याणसत्र, रक्तदान मोहीम, पीएमजेएवाय अंतर्गत नोदणी/ आयुष्मान वय वंदना कार्ड चे वितरण, निक्षयमित्र स्वयंसेवकांची नोंदणी.

तसेच सर्व युपीएचसी, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व हिंदूहृदयसम्राट बाळसाहेब ठाकरे आपला दवाखाना यांच्यामार्फत प्रत्येक आठवड्याला २ शिबिरे घेण्यात येणार असून सदर आरोग्य संस्थेमध्ये येणाऱ्या नागरिक व रुग्णांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करून आवश्यकता असल्यास त्यांना पुढील उपचारासाठी नजीकच्या प्रसुतीगृहाकडे संदर्भित करण्यात येणार आहे.
सोबत येताना नागरिकांनी आधार कार्ड व रेशन कार्ड घेऊन यावे जेणेकरून नागरिकांना (आभा कार्ड) तसेच प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या योजनांचे कार्ड काढून देण्यात येतील.
चतुश्रृंगी देवी मंदिर, तांबडी जोगेश्वरी मंदिर व भवानी माता मंदिर इत्यादी ठिकाणी नवरात्र काळात महिलांची प्राथमिक आरोग्य तपासणी करण्यासाठी सकाळी १० ते दुपारी २ वाजेपर्यंत विशेष शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे.
या शिबिरा करिता आरोग्य विभाग पुणे महानगरपालिका याच्या कडून मनुष्यबळ, औषधे साधन सामग्री याची पूर्व तयारी करण्यात आली आहे,
शिबिराचे काटेकोर नियोजन करण्याबाबत परिमंडळ व क्षेत्रिय वैद्यकीय अधिकारी यांना निर्देश देण्यात आले आहे.




रिंग रोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेचा महानगर आयुक्तांनी घेतला आढावा

पिंपरी (दि.१७) : प्रस्तावित रिंग रोडच्या भूसंपादन प्रक्रियेसंबंधी सुरू असलेल्या कार्यवाहीचा पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी प्रशासकीय यंत्रणांकडून आढावा घेतला. टप्पा एक, दोन, तीन आणि चारसंदर्भात सुरू असलेल्या कार्यवाहीबाबत आढावा घेऊन तातडीने भूसंपादन प्रक्रिया आणि मोजणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

पुणे शहर आणि परिसरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रशासकीय यंत्रणांमार्फत विविध उपाययोजना करण्यात येत आहे. यात प्रामुख्याने प्रस्तावित रिंग रोडसह इतर महत्त्वाचे काही रस्ते रुंदीकरणाच्या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू आहे. रिंग रोड टप्पा एक, दोन, तीन आणि चार असे असून सद्यस्थितीत टप्पा क्रमांक एक सोलू ते निरगुडीमधील ३ गावांची भूसंपादन प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना एफएसआय / टीडीआर देण्याच्या अनुषंगाने तातडीने संबंधित शेतकऱ्यांसोबत बैठका आयोजित करण्याचे निर्देश महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे यांनी दिले.

हिंजवडी व चाकण भागातील वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी प्रस्तावित रस्त्याच्या भूसंपादन प्रक्रियेबाबत माहिती जाणून घेतली. नवले ब्रीज परिसरातील वाहतूक व्यवस्थापनासाठी भूसंपादन, जलवाहिनीचे स्थलांतर व सिग्नल यंत्रणा बसविण्याबाबतची सद्यस्थिती जाणून घेण्यात आली. संबंध‍ित व‍िभागांनी समन्वयातून ऑक्टोबरपर्यंत कामे पूर्ण करण्याचे न‍िर्देश द‍िले.

या बैठकीला पीएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. योगेश म्हसे, अतिरिक्त महानगर आयुक्त दीपक सिंगला, अपर पोलीस आयुक्त मनोज पाटील, विकास परवानगी व नियोजन विभागाचे संचालक अविनाश पाटील, जमीन व मालमत्ता विभागाचे सह आयुक्त हिम्मत खराडे, भूमिअभिलेख विभागाच्या अधीक्षक आशा जाधव, अधीक्षक अभियंता शिवप्रसाद बागडी, भूसंपादन समन्वय अधिकारी, पुणे महानगरपालिका, एनएचएआय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्यासह इतर विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

देवेंद्र फडणवीसांच्या चमकोगिरीमुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अपमान: हर्षवर्धन सपकाळ

मुंबई, दि. १७ सप्टेंबर २०२५

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी देवाभाऊचे बिरुद लावून स्वतःच्या प्रसिद्धीसाठी जागोजागी पोस्टर लावले आहेत. पण हे पोस्टर लावताना त्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांची प्रतिमा आहे याचे भान ठेवून पोस्टर योग्य जागी तरी लावयला हवीत पण प्रभादेवी रेल्वे स्टेशनच्या गल्लीत लावलेल्या पोस्टरच्या खाली कचरा, घाण, अस्वच्छता दिसत असून लोक त्या पोस्टरवर थुंकत आहेत. स्वतःच्या चमकोगिरीमुळे महाराष्ट्राच्या आराध्य दैवताचा अपमान होत आहे,असा गंभीर आरोप महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केला आहे.

यासंदर्भात प्रतिक्रिया देताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले आहे की, देवेंद्र फडणवीस, तुमच्या प्रसिद्धीच्या हव्यासापायी महाराजांचा असा अवमान का केला जात आहे? जिथे लोक थुंकतात, कचरा टाकतात, तिथे पोस्टर लावून महाराजांच्या प्रतिमेची विटंबना करण्याचा अधिकार तुम्हाला कोणी दिला? हे मुद्दाम केले गेले आहे का? असा प्रश्न विचारून रा. स्व. संघ व भाजपच्या नेत्यांनी सातत्याने छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ज्यापद्धतीने जाणीवपूर्वक अपमान केला ते पाहता हे मुद्दाम केले गेले असेल अशी शक्यता नाकारता येत नाही.

सपकाळ पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज हे महाराष्ट्राचे दैवत आहेत, त्यांच्या प्रतिमेला कचऱ्याच्या ढिगाऱ्याजवळ लावणे म्हणजे संपूर्ण महाराष्ट्राचा अपमान आहे. महाराष्ट्र व शिवप्रेमी जनता हा अपमान कदापी सहन करणार नाही. स्वतःची खुर्ची टिकवण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराजांचा वापर करणाऱ्या देवेंद्र फडणवीस यांनी जनतेची जाहीर माफी मागावी, असेही काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले.