मुंबई, दि.१७ : महाराष्ट्र महावितरण कंपनीने  १ लाख कोटी रुपयांचा वर्षाचा महसूलाचा टप्पा पार करून देशातील सर्वात मोठी कंपनी होण्याचा मान मिळवला आहे. सौर ऊर्जेच्या वाढत्या वापरामुळे आता राज्यातील उद्योगांना, ‘सोलर अवर्स’मध्ये (सकाळी ९ ते ५) वीज वापरल्यास २५ टक्क्यांपर्यंत सवलत मिळणार आहे. महावितरणने केलेल्या उपाययोजनांमुळे पुढील पाच वर्षांत विजेचे दर वाढण्याऐवजी दरवर्षी १.२ टक्क्यांनी कमी होतील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत दिली.

आमदार चेतन तुपे यांनी सौर ऊर्जेचा लाभ कमी झाल्यामुळे वीज देयकात वाढ होत असल्याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, पूर्वी रात्री १२ ते ६ या वेळेत वीज वापरासाठी सवलत दिली जात असे, कारण तेव्हा वीज शिल्लक असायची. मात्र, आता सौर ऊर्जेमुळे दिवसा (सकाळी ९ ते ५) विजेची उपलब्धता प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने धोरण बदलून दिवसा वीज वापरणाऱ्यांना २५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा मोठा फायदा उद्योगांना होणार आहे.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने (एमइआरसी) वीज खरेदीच्या अंदाजात आणि भांडवली खर्चात काही तांत्रिक चुका केल्या होत्या. यामुळे महावितरणचे सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचे एनर्जी चार्जेस आणि ५५,००० कोटी रुपयांच्या पायाभूत सुविधांचा खर्च नाकारला गेला असता. राज्य शासनाने या चुका आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिल्या, ज्यामुळे कंपनीचे मोठे नुकसान टळले आणि ग्राहकांवरील संभाव्य दरवाढीचा भार कमी झाला.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राज्यात औद्योगिक वीज दरात कपात करण्यात आली आहे. सध्या महाराष्ट्रात औद्योगिक विजेचा दर ८.३२ रुपये प्रति युनिट आहे.२०२९-३० पर्यंत हा दर कमी होऊन ७.३८ रुपये इतका होईल. तमिळनाडू (९.३५ रुपये) आणि गुजरात (८.४३ रुपये) या राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राचा वीज दर स्पर्धात्मक आणि येत्या काळात देशात सर्वात स्वस्त असेल. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सुरुवातीला कृषी ग्राहकांचे दर ३० टक्क्यांनी वाढवले होते, तर औद्योगिक दर कमी दाखवले होते. सरकारने या विसंगतीवर आक्षेप घेतल्यावर आयोगाने ‘सुमोटो’ अंतर्गत जुनी ऑर्डर मागे घेऊन ती सुधारली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील वाढीव वीज दराचा भार कमी झाला आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कॅप्टिव्ह सौर ऊर्जा निर्मिती करणाऱ्यांनी जर ‘बॅटरी स्टोरेज सिस्टिम’चा वापर केला, तर त्यांना २४ तास सवलतीच्या दरात वीज उपलब्ध होऊ शकते. बॅटरी स्टोरेजचे दर आता २.८० ते २.९० रुपयांपर्यंत खाली आले असून, उद्योगांनी या तंत्रज्ञानाचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले. ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना’ आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. गेल्या तीन वर्षांत औद्योगिक विजेची मागणी २३ टक्क्यांनी वाढली आहे, जे राज्यात उद्योग मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याचे निदर्शक आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.

होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेल वाहतूक जवळपास ठप्प झाली आहे. त्यामुळे अनेक देश अडचणीत आले आहेत.युद्ध थांबण्याची कोणतीही चिन्हं सध्या दिसत नाही. इराणनं होर्मुझ सामुद्रधुनीतून होणारी तेल वाहतूक रोखली आहे.पाश्चिमात्य देशांची साथ न लाभल्यानं ट्रम्प यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये त्यांची नाराजी बोलून दाखवली. ‘काही देश यासंदर्भात अतिशय उत्साही होते, तर काही देशांनी उत्साहच दाखवला नाही. ज्या देशांना आम्ही कित्येक वर्षे मदत केली, ज्यांना अतिशय धोकादायक बाहेरच्या संकटांपासून वाचवलं, त्यांनी मदतीची तयारी दर्शवली नाही,’ असं म्हणत ट्रम्प यांनी मित्र देशांवर कृतघ्नपणाचा आरोप केला.

होर्मुझमधून वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी अमेरिकेनं त्यांच्या मित्रदेशांना साद घातली. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मित्र राष्ट्रांना मदतीचं आवाहन केलं. पण बहुतांश देशांनी मदतीस नकार दिला. त्यामुळे नाराज झालेल्या ट्रम्प यांनी पाश्चिमात्य देशांचा उल्लेख कृतघ्न असा केला आहे.

इराण आणि ओमानच्या मधोमध होर्मुझची सामुद्रधुनी आहे. या चिंचोळ्या जलमार्गातून जगातील २० टक्के खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक चालते. त्यामुळे होर्मुझचा मार्ग अतिशय महत्त्वाचा आहे. इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या हल्ल्यानंतर इराणनं याच सामुद्रधुनीत सागरी सुरुंग पेरले. ड्रोनद्वारे हल्ले सुरु केले. त्यामुळे ट्रम्प यांनी होर्मुझ मार्ग खुला करण्यासाठी मित्र देशांना साद घातली.मित्र देशांनी होर्मुझमध्ये त्यांच्या युद्धनौका पाठवाव्यात, असं आवाहन ट्रम्प यांनी केलं. पण ट्रम्प यांच्या आवाहनाला जर्मनी, स्पेन आणि इटलीनं प्रतिसाद दिलेला नाही. होर्मुझमध्ये नौदलाची जहाजं पाठवण्याचा कोणताही विचार नसल्याचं या देशांनी स्पष्ट केलं आहे. ‘यासंदर्भात आमच्याकडे संयुक्त राष्ट्र, युरोपियन यूनियन, नाटो यांच्याकडून तसा कोणताही जनादेश नाही. युद्ध सुरु करण्याआधी इस्रायल आणि अमेरिकेनं जर्मनी सोबत सल्लामसलत केली नव्हती,’ असं जर्मनीचे चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज यांनी म्हटलं.

ब्रिटनने म्हटले- आम्ही या युद्धात अडकणार नाही

ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टार्मर म्हणाले की, त्यांचा देश या मोठ्या युद्धात अडकणार नाही. त्यांनी मान्य केले की, तेल बाजार स्थिर ठेवण्यासाठी होर्मुज सामुद्रधुनी पुन्हा उघडणे आवश्यक आहे, परंतु हे सोपे काम नाही. त्यांनी असेही सांगितले की, कोणतेही पाऊल जास्तीत जास्त देशांच्या सहमतीनेच उचलले जाईल.युरोपीय देशांनी लष्करी कारवाईऐवजी मुत्सद्देगिरीवर भर दिला आहे. होर्मुज सामुद्रधुनी खूप महत्त्वाची आहे, कारण येथून जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायूचा पुरवठा होतो, जो सध्या इराणमुळे बाधित होत आहे.

जर्मनीने म्हटले- हे युरोपचे युद्ध नाही

द गार्डियनच्या वृत्तानुसार, जर्मनीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की तो कोणत्याही लष्करी कारवाईत भाग घेणार नाही. जर्मन चान्सलर फ्रेडरिक मर्ज म्हणाले की, या प्रकरणी कधीही कोणताही निर्णय झाला नाही, त्यामुळे जर्मनीच्या लष्करी योगदानाचा प्रश्नच उद्भवत नाही. ते असेही म्हणाले की, इराणचे सध्याचे सरकार संपले पाहिजे, परंतु बॉम्बफेक करून त्याला झुकवणे हा योग्य मार्ग नाही.जर्मनीचे संरक्षण मंत्री बोरिस पिस्टोरियस यांनीही अमेरिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले की, हे युरोपचे युद्ध नाही आणि जेव्हा अमेरिकेची नौसेना स्वतःच इतकी शक्तिशाली आहे, तेव्हा काही युरोपीय जहाजे काय करणार.

इराणने होर्मुज सामुद्रधुनीमार्गे तेलपुरवठा थांबवला, ज्यामुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसला आहे. ट्रम्प आता आपल्या सहयोगी नाटो देशांना होर्मुजमध्ये मार्ग मोकळा करण्याची विनंती करत आहेत.मात्र, या देशांनी स्पष्ट केले आहे की, ते होर्मुज सामुद्रधुनीमध्ये आपली युद्धनौका पाठवणार नाहीत. हा निर्णय अशा वेळी आला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इशारा दिला होता की, जर नाटो देशांनी हा महत्त्वाचा सागरी मार्ग पुन्हा सुरू करण्यास मदत केली नाही, तर नाटोचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते.

उपमुख्यमंत्री शिंदेंकडून विचारपूस

मुंबई-बेलापूर विधानसभा मतदारसंघाच्या भारतीय जनता पक्षाच्या आमदार मंदा म्हात्रे यांची प्रकृती अचानक बिघडल्याने त्यांना नवी मुंबईतील सीबीडी बेलापूर येथील अपोलो रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांच्यावर मध्यरात्री तातडीने शस्त्रक्रिया करण्यात आली असून, त्यांची प्रकृती आता धोक्याबाहेर असल्याची माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मंदा म्हात्रे यांची काल रात्री प्रकृती खालावल्यानंतर त्यांना तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. तेथे तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांच्यावर आवश्यक वैद्यकीय उपचार आणि शस्त्रक्रिया करण्यात आली. रुग्णालय प्रशासनाने दिलेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शस्त्रक्रिया यशस्वी झाली असून त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होत आहे. सध्या त्यांना तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली ठेवण्यात आले असून सर्व वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवाल समाधानकारक आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून डॉक्टरांनी त्यांना काही दिवस सक्तीच्या विश्रांतीचा सल्ला दिला आहे.

आमदार म्हात्रे यांच्या आजारपणाचे वृत्त समजताच राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने दखल घेतली. एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडिओ कॉलद्वारे मंदा म्हात्रे यांच्याशी थेट संवाद साधून त्यांच्या प्रकृतीची सविस्तर विचारपूस केली. “घाबरण्याचे काहीच कारण नाही, तुमच्या मतदारसंघातील गोर-गरीब जनतेचे आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी आहेत. आम्ही सर्व तुमच्यासोबत आहोत,” अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्र्यांनी त्यांना दिलासा दिला आणि त्या लवकरच जनसेवेच्या कार्यात सक्रिय होतील, असा विश्वासही व्यक्त केला.

नवी दिल्ली-केंद्र सरकारने त्या बातम्यांवर उत्तर दिले आहे ज्यात म्हटले जात होते की, जर ग्राहकांनी e-KYC केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC ची गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांची पडताळणी (verification) अद्याप झालेली नाही.

सरकारने सांगितले की, हा कोणताही नवीन नियम नाही. मंत्रालयाने सोशल मीडियावर जी माहिती दिली आहे, ती जुन्या मोहिमेचाच भाग आहे. याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपली बायोमेट्रिक पडताळणी करून घ्यावी, जेणेकरून सिस्टीममध्ये फसवणूक (फर्जीवाडा) होऊ नये.

जर तुम्ही सामान्य एलपीजी ग्राहक असाल आणि तुम्ही यापूर्वी तुमचे eKYC केले असेल, तर तुम्हाला ही प्रक्रिया पुन्हा करण्याची अजिबात गरज नाही. हा नियम फक्त अशा लोकांसाठी लागू आहे ज्यांचे रेकॉर्ड अद्याप अपडेट झालेले नाही.
उज्ज्वला योजनेच्या ग्राहकांसाठी नियम थोडे वेगळे आहेत. या ग्राहकांना प्रत्येक आर्थिक वर्षात किमान एकदा बायोमेट्रिक पडताळणी करावी लागते. ही पडताळणी देखील फक्त त्या उज्ज्वला ग्राहकांसाठी आवश्यक आहे जे वर्षातून 7 सिलेंडर घेतल्यानंतर 8व्या आणि 9व्या रिफिलवर मिळणाऱ्या लक्ष्यित DBT सबसिडीचा लाभ घेऊ इच्छितात.
घरी बसून करू शकता eKYC

ग्राहकांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणासाठी गॅस एजन्सीमध्ये जाण्याची गरज नाही. मंत्रालयाने सांगितले की, eKYC प्रक्रिया घरी बसून सहज आणि विनामूल्य पूर्ण केली जाऊ शकते.

ग्राहक संबंधित गॅस कंपनीच्या मोबाइल ॲपद्वारे हे स्वतःच पूर्ण करू शकतात. eKYC साठी फक्त ‘आधार कार्ड’ आणि ‘नोंदणीकृत मोबाइल नंबर’चीच आवश्यकता असते.

बनावट ग्राहक आणि काळाबाजार यावर आळा बसेल

सरकारचे म्हणणे आहे की eKYC करण्याचा मुख्य उद्देश प्रणालीमध्ये पारदर्शकता आणणे हा आहे. यामुळे ‘घोस्ट कंझ्युमर्स’ म्हणजे दुसऱ्याच्या नावावर असलेल्या बनावट गॅस कनेक्शनना हटवण्यास मदत होते. याव्यतिरिक्त, यामुळे एलपीजीचा काळाबाजार रोखण्यासही मदत होईल.

प्रत्यक्षात कायदा काय सांगतो?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयानुसार, सरकार फक्त त्याच सेवा किंवा फायद्यांसाठी आधार अनिवार्य करू शकते, जिथे पैसे थेट सबसिडीच्या स्वरूपात दिले जात असतील.

गॅस कनेक्शन स्वतःच कोणतीही सबसिडी नाही. कोणीही बाजारातील दराने कनेक्शन घेऊ शकतो आणि कोट्यवधी लोक कोणत्याही सरकारी मदतीशिवाय पूर्ण किंमत देऊन गॅस खरेदी करतात. अशा लोकांसाठी आधार बायोमेट्रिक अनिवार्य करण्याचा कोणताही कायदेशीर आधार नाही.

कायदा सांगतो की e-KYC फक्त त्यांच्यासाठी आवश्यक आहे जे ‘उज्ज्वला’ किंवा ‘पहल’ योजनेअंतर्गत सबसिडी घेतात. बाकी सर्वांसाठी हे त्यांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे.

2024 मध्येही अशीच गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती

हा गोंधळ पहिल्यांदाच पसरवला जात नाहीये. जुलै 2024 मध्ये गॅस एजन्सींनी आपले लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी, जे ग्राहक सबसिडी घेत नव्हते पण e-KYC करण्यास नकार देत होते, त्यांना कनेक्शन कापण्याची धमकी दिली होती. तेव्हा एका RTI च्या उत्तरात HPCL ने सांगितले होते की त्यांनी अशी कोणतीही अनिवार्य सूचना जारी केलेली नाही.

इराणमधील युद्धामुळे देशात LPG संकट

अमेरिका-इस्त्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे.

यामुळे ई-केवायसीशी संबंधित आलेल्या या बातम्यांनंतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, आता सरकारच्या स्पष्टीकरणानंतर परिस्थिती सामान्य होण्याची अपेक्षा आहे.
एलपीजी सिलेंडर बुकिंगचे नियम तीन वेळा बदलले

6 मार्च: घरगुती LPG बुकिंगसाठी लॉक-इन कालावधी 21 दिवसांचा करण्यात आला.
9 मार्च: मागणी वाढल्याने शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवसांचा करण्यात आला.
12 मार्च: ग्रामीण भागांमध्ये सिलेंडर बुक करण्यातील अंतर 45 दिवसांचे करण्यात आले.
पुरवठा संकटाचे कारण होर्मुज सामुद्रधुनी जवळजवळ बंद होणे

भारतासमोरील सर्वात मोठे आव्हान होर्मुज सामुद्रधुनी बंद होणे हे आहे. हा सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता कोणताही तेल टँकर तिथून जात नाहीये.

जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% भाग येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत. भारत आपल्या गरजेच्या 50% कच्चे तेल आणि 54% एलएनजी याच मार्गाने आयात करतो. इराण स्वतः याच मार्गाने निर्यात करतो.

नवी दिल्‍ली, 16 मार्च 2026-अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर, ‘शिवालिक’ (Shivalik) ही एलपीजी (LPG) वाहक नौका कतारहून वायूचा साठा घेऊन भारतात दाखल झाली आहे. ही नौका सोमवारी सायंकाळी ५ वाजता गुजरातच्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचली.’शिवालिक’वर सुमारे ४६,००० मेट्रिक टन एलपीजीचा साठा भरलेला आहे; ही मात्रा साधारणपणे ३२.४ लाख (३.२४ दशलक्ष) घरगुती गॅस सिलिंडर्सच्या समतुल्य असल्याचे सांगितले जात आहे.या नौकेने १४ मार्च रोजी ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ (Strait of Hormuz) ओलांडले होते आणि ती भारताच्या दिशेने मार्गस्थ झाली होती. मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या संघर्षाच्या काळात, भारतात दाखल होणारी ही पहिलीच एलपीजी वाहक नौका ठरली आहे.नौवहन मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ‘नंदा देवी’ (Nanda Devi) नावाची आणखी एक नौका सुमारे ४६,००० टन एलपीजी घेऊन भारताच्या दिशेने येत असून, ती उद्या दाखल होण्याची अपेक्षा आहे. दरम्यान, ‘जग लाडकी’ (Jag Ladki) ही नौका सुमारे ८१,००० टन ‘मुर्बान क्रूड ऑइल’चा (Murban crude oil) साठा घेऊन भारताच्या दिशेने येत असून, ती देखील उद्या मुंद्रा बंदरावर पोहोचेल अशी अपेक्षा आहे.

पश्चिम आशियातील ताज्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, नवी दिल्लीत राष्ट्रीय मीडिया केंद्रात नियमितपणे, आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिषद आयोजित केली जाते. आजच्या (16 मार्च 2026) पत्रकार परिषदेत, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, बंदरे, जहाज बांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय आणि परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी, ऊर्जा पुरवठा, सागरी कार्यान्वयन, युद्धग्रस्त भागातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा आणि त्या संबंधीच्या प्रयत्नांविषयी माहिती दिली. याआधी, अशा पत्रकार परिषदा- 11, 12, 13 आणि 14 मार्च ला झाल्या होत्या.

ऊर्जा पुरवठा आणि इंधन उपलब्धता

• होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने, देशातील इंधन पुरवठ्याची सद्यस्थिती आणि पेट्रोलियम उत्पादने तसेच एलपीजीचा पुरवठा सुरळीत राहण्यासाठी केल्या जात असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली आहे.

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार,

कच्चे तेल आणि तेल शुद्धीकरण प्रकल्प

• देशातील सर्व तेल शुद्धीकरण प्रकल्प त्यांच्या सर्वोच्च क्षमतेने कार्यरत असून, कच्च्या तेलाचा पुरेसा साठा उपलब्ध ठेवत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या उत्पादनात देश आत्मनिर्भर असून, या दोन्ही इंधनांची देशांतर्गत गरज पूर्ण करण्यासाठी, आयात करण्याची गरज नाही.

किरकोळ विक्री केंद्रे

• देशातील कोणत्याही किरकोळ विक्री केंद्रांवर इंधन तुटवडा असल्याची माहिती नाही, असे तेल विपणन कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा सगळीकडे सुरळीत सुरू आहे.
• देशात सगळीकडे, पेट्रोल डिझेलचा पुरेसा साठा असल्याने नागरिकांनी, घाबरून जात, घाईघाईने पेट्रोल डिझेल खरेदी करु नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे.

नैसर्गिक वायू

• प्राधान्य क्षेत्रांना, संरक्षित गॅस पुरवठा अव्याहतपणे सुरू असून, यात, पीएनजी आणि सीएनजीच्या 100 टक्के पुरवठ्याचा समावेश आहे. तर, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना, 80 टक्के पुरवठा केला जात आहे.
• मोठ्या शहरांमधील, तसेच नागरी भागातील एलपीजी ग्राहकांनी, पीएनजी गॅस जोडणीच्या पर्यायांचा विचार करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे. त्याशिवाय, हॉटेल्स, उपहारगृहे, रुग्णालये आणि वसतिगृहे देखील, अधिकृत शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या डिलर कडून पीएनजी जोडण्या मिळवू शकतात.
• त्यासाठी ग्राहकांना, ईमेल, पत्र अथवा शहर गॅस वितरण कंपन्यांच्या ग्राहक पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करता येईल. जिथे पाईपलाईनचे जाळे आहे, तिथे त्वरित अशी जोडणी देता येईल.
• अनेक सीजीडी कंपन्या पीएनजी जोडण्या घेण्यासाठी ग्राहकांना सवलती देत आहेत. यात इंद्रप्रस्थ आणि गेल या गॅस लिमिटेडकडून घरगुती ग्राहकांना 500 रुपयांची सवलत, घरगुती पीएनजी ग्राहकांना 500 रुपये नोंदणी शुल्क माफ, महानगर गॅस लिमिटेड कडून, व्यावसायिक ग्राहकांन सुरक्षा ठेव निधी माफ, तसेच, बीपीसीएल च्या सर्व व्यावसायिक ग्राहकांना, सुरक्षा ठेव माफ करण्यात आले आहे.
• सरकार, सीजीडी जाळ्याचा विस्तार करत असून पीएनजीआरबीने, सीजीडीला संसाधने वाढवण्यास, तसेच सध्या असलेल्या जोडण्या उपयोगात आणण्यास आणि पुरवठा करण्यसाठीची मुदत कमी करण्यास सांगितले आहे.

एलपीजी (लिक्विड पेट्रोलियम गॅस)

• सध्याच्या भूराजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी पुरवठ्यावर सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येत आहे.
• एलपीजी वितरकांकडे कोणत्याही प्रकारे टंचाई असल्याचा अहवाल मिळालेला नाही.
• देशभरात ऑनलाइन एलपीजी सिलेंडरचे बुकिंग सुमारे 84% पासून 90% पर्यंत वाढले आहे.
• वितरण स्तरावर सिलेंडर्स इतरत्र वळवण्यापासून रोखण्यासाठी, या संकटाच्या आधी 53% असलेला वितरण प्रमाणीकरण कोड (डीएसी)चा परीघ 72% पर्यंत विस्तारण्यात आला आहे.
• महाराष्ट्र, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तसेच मणिपूर या राज्यांसह अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये भारत सरकारने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार बिगर-घरगुती एलपीजीचे वितरण करण्याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारांनी घेतलेल्या बैठका

• पेट्रोल,डीझेल आणि एलपीजीसह सर्व अत्यावश्यक वस्तूंच्या पुरवठ्यावर लक्ष ठेवण्यात राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश सतत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत.
• अनेक राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांनी परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्यासाठी नियंत्रण कक्षांची स्थापना केली असून नागरिकांना यासंदर्भात सूचित करण्यासाठी ते माध्यमांमार्फत माहिती प्रसारित करत आहेत.

अंमलबजावणीविषयक कृती

• पेट्रोल, डीझेल तसेच एलपीजीची साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्य सरकारे अंमलबजावणीविषयक उपाययोजना करत आहेत.
• एलपीजीची साठेबाजी तसेच काळाबाजाराला आळा घालण्याच्या हेतूने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम तसेच मिझोरम यांसह अनेक राज्यांमध्ये छापेमारी सुरु आहे.
• तेल तसेच वायूचा सुरळीत पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच अनियमितता रोखण्यासाठी, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांच्या अधिकाऱ्यांनी 1,100 किरकोळ विक्री दुकाने आणि एलपीजी वितरकांची अचानक तपासणी केली आहे.  

इतर सरकारी उपाययोजना

• विशेषतः कुटुंबांना आणि रुग्णालये तसेच शैक्षणिक संस्थांसारख्या प्राधान्यक्रम क्षेत्रांना घरगुती एलपीजीचा अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्याला सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
• देशातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्पांतून होणारे घरगुती एलपीजीचे उत्पादन 36 टक्क्यांनी वाढवण्यात आले आहे.
• दिनांक 14 मार्च 2026 रोजी जारी केलेल्या एलपीजी नियंत्रण आदेश सुधारणेनुसार, पीएनजी जोडण्या असलेल्या ग्राहकांना त्यांच्या घरगुती एलपीजी जोडण्या सरकारकडे जमा कराव्या लागतील आणि असे ग्राहक नवीन एलपीजी जोडण्या घेऊ शकणार नाहीत.
• सिलेंडर्सचे न्याय्य वितरण सुनिश्चित करण्यासाठी सिलेंडर बुकिंगचा कालावधी सुधारून शहरी भागासाठी 25 दिवस आणि ग्रामीण भागासाठी 45 दिवस करण्यात आला आहे.
• राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना 48,000 किलोलिटर्सचे अतिरिक्त वितरण करण्यात आले असून, एलपीजीच्या मागणीवर पडणारा ताण कमी करण्यासाठी केरोसीन आणि कोळसा यांसारखी पर्यायी इंधने उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत.
• सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या डिजिटल एलपीजी रिफील बुकिंग्जना प्रोत्साहन देत आहेत आणि घाबरुन जाऊन घाईघाईने होणाऱ्या बुकिंगला परावृत्त करत आहेत. तर यासंदर्भात गैरप्रकार रोखण्यासाठी राज्य सरकारे तसेच केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना समन्वयीत तपासण्या करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

जनतेसाठी सूचना

• घरगुती वापर तसेच अत्यावश्यक क्षेत्रांसाठी एलपीजीची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित करण्याप्रती सरकार वचनबद्ध असल्यामुळे नागरिकांनी घाबरून जाऊ नये अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत.
• यापूर्वी काही प्रमाणात कपात करण्यात आलेली व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर्सची विक्री अंशतः पुनर्संचयित करण्यात आली असून प्राधान्यक्रम वितरणासाठी राज्ये तसेच केंद्रशासित प्रदेशांना उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
• तेल विपणन कंपन्यांच्या आयव्हीआरएस, एसएमएस, व्हॉट्सअप, मोबाईल अॅप आणि लोकप्रिय ई-वाणिज्य अशा डिजिटल मंचाच्या माध्यमातून एलपीजी सिलेंडर्स बुक करता येऊ शकतील.
• नागरिकांनी घाबरुन जाऊन सिलेंडर्सचे बुकिंग करू नये तसेच एलपीजी वितरकांकडे अनावश्यक खेपा घालणे टाळावे.
• ग्राहकांना जेथे शक्य असेल तेथे पीएनजी आणि इंडक्शन किंवा विजेवर चालणारे कुकटॉप यांसारख्या पर्यायी इंधनांचा वापर करून उर्जेची बचत करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
• सरकार तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्या एलपीजी सिलेंडर्सच्या अखंडित वितरणाबाबत जनजागृती करत आहेत आणि माध्यम संस्थांनी चुकीची माहिती तसेच अनावश्यक घबराट टाळण्यासाठी माहितीच्या अधिकृत स्त्रोतांवरच विश्वास ठेवावा

सागरी सुरक्षा आणि नौवहन संचालन

बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालयाने पर्शियन आखात प्रदेशातील सागरी परिस्थिती आणि भारतीय जहाजे व नाविकांचे संरक्षण करण्यासाठी घेतल्या जात असलेल्या उपाययोजनांबाबत अद्ययावत माहिती दिली.

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 

• प्रदेशातील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत आणि गेल्या 24 तासांत भारतीय नाविकांशी संबंधित कोणत्याही घटनेची नोंद झालेली नाही.
• सध्या पर्शियन आखात प्रदेशाच्या पश्चिम भागात 22 भारतीय जहाजे असून त्यावर 611 नाविक आहेत. नौवहन महासंचालनालय जहाजमालक, आरपीएसएल संस्था आणि भारतीय दूतावासांशी समन्वय साधून परिस्थितीवर सातत्याने लक्ष ठेवून आहे.
• 14 मार्च रोजी सुमारे 92,712 मेट्रिक टन एलपीजी घेऊन होर्मुझची सामुद्रधुनी पार केलेल्या दोन भारतीय जहाजांपैकी शिवालिक हे जहाज आज सायंकाळी 5 वाजता मुंद्रा बंदरात पोहोचणे अपेक्षित आहे. हे लक्षात घेऊन प्राधान्याने माल उतरवण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात आली आहे तर; नंदादेवी हे जहाज उद्या सकाळी पोहोचणे अपेक्षित आहे.
• सुमारे 80,800 मेट्रिक टन मर्बान कच्चे तेल घेऊन जाणारे भारताचे जग लाडकी हे जहाज 14 मार्च 2026 रोजी संयुक्त अरब अमिरातीहून रवाना झाले असून त्याचा भारताकडे सुरक्षित प्रवास सुरू आहे. जहाज आणि त्यावरील सर्व भारतीय नाविक सुरक्षित आहेत.
• नौवहन महासंचालनालय नियंत्रण कक्ष सुरू झाल्यापासून नाविक, त्यांचे कुटुंबीय आणि सागरी क्षेत्रातील संबंधितांकडून मदतीसाठी आलेले 3,030 दूरध्वनी आणि सुमारे 5,497 ई-मेल हाताळण्यात आले आहेत, यामध्ये गेल्या 48 तासांत आलेल्या 310 हून अधिक दूरध्वनी आणि 597 ई-मेलचा समावेश आहे.
• आतापर्यंत नौवहन महासंचालनालयाने आखाती प्रदेशातून 286 भारतीय नाविकांचा परतीचा प्रवास सुरक्षित होईल अशी व्यवस्था केली आहे. त्यामध्ये गेल्या 48 तासांत परतलेल्या 33 नाविकांचा समावेश आहे.
• देशातील प्रमुख बंदरे जहाजांच्या हालचाली आणि मालवाहतुकीच्या कामकाजावर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत आणि नौवहन कंपन्या व मालधारकांना सहाय्य करीत आहेत. यामध्ये बंदरात थांबण्यासाठीचे भाडे, साठवण शुल्कातील सवलतींचा समावेश आहे.
• बंदरे सीमाशुल्क विभाग आणि इतर संबंधित भागधारकांशी समन्वय साधून मालवाहतुकीची प्रक्रिया सुलभ होईल अशा प्रयत्नांत आहेत.
• जेएनपीएने मध्य पूर्वेकडे जाणाऱ्या कंटेनरना एका जहाजावरून जहाजावर ट्रान्सशिपमेंट साठी तात्पुरती साठवण सुविधा दिली आहे. जेएनपीएमधूनच निघणाऱ्या कंटेनरांसाठी जागा भाडे आणि बंदरातील वेळेसाठी घेतल्या जाणाऱ्या शुल्कावर 100 टक्के सूट तसेच रीफर कंटेनर प्लग-इन शुल्कावर 15 दिवसांपर्यंत सुमारे 80 टक्के सूट दिली आहे.
• सध्या कोणत्याही प्रमुख बंदरात जहाजांची गर्दी झालेली नाही. तसेच जेएनपीए इथून निर्यातीसाठी पाठविण्याच्या कंटेनरची संख्या सुमारे 5,600 वरून कमी होऊन सुमारे 3,900 इतकी झाली आहे.
• बंदरे आखाताकडे जाणाऱ्या आणि सध्या मार्गक्रमण करू न शकणाऱ्या मालाने भरलेल्या जहाजांसाठी थांबण्यासाठी सुरक्षित सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत.
• संचालनात्मक समस्यांवर उपाय करण्यासाठी नौवहन महासंचालनालयाच्या अंतर्गत सीमाशुल्क, बंदरे आणि इतर भागधारक घटकांच्या सदस्यांसह आंतर-मंत्रालयीन गट तयार करण्यात आला आहे.
• भारतीय नाविकांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करत, सागरी व्यापार आणि बंदरांचे कामकाज अखंड सुरू ठेवण्यासाठी हे मंत्रालय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालय, भारतीय दूतावास, नौवहन कंपन्या आणि सागरी क्षेत्रातील संबंधितांसोबत समन्वय राखून आहे.

प्रदेशातील भारतीय नागरिकांची सुरक्षा

परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने प्रदेशातील भारतीय नागरिकांच्या सद्यस्थितीबाबत माहिती देताना सांगितले की भारतीय दूतावास भारतीय समुदायाशी सतत संपर्कात आहेत.

मंत्रालयाने पुढील माहिती दिली,

• इराणमधील भारतीय नागरिकांच्या संदर्भातील परिस्थितीवर भारत सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून आहे आणि त्यांची सुरक्षा व कल्याण ही सर्वोच्च प्राधान्य आहे. तेहरानमधील भारतीय दूतावासाच्या मदतीने इराणमधील 550 हून अधिक भारतीय नागरिकांनी स्थळसीमा ओलांडून अर्मेनियात प्रवेश केला आहे तर; 90 हून अधिक नागरिकांनी अझरबैजानमध्ये प्रवेश केला आहे.
• तेहरानमधील भारतीय दूतावास पूर्णपणे कार्यान्वित आहे.
• गेल्या काही दिवसांत, दूतावासाने तेहरानबाहेरील ठिकाणांहून भारतीय विद्यार्थ्यांना इराणमधील सुरक्षित ठिकाणी हलवले आहे.
• इराणमधील भारतीय खलाशी आणि मच्छिमार समुदायाच्या सुरक्षिततेची सुनिश्चिती  करण्यासाठी त्यांना कामावर ठेवणाऱ्या कंपन्यांच्या संपर्कात सरकार आहे, सर्व भारतीय नागरिकांना दूतावासाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
• परराष्ट्र मंत्रालय पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातील परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारतीय समुदायाची सुरक्षा आणि कल्याण केंद्र सरकारच्या सर्वोच्च प्राधान्यक्रमावर आहे.
• भारतीय नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाचा एक विशेष नियंत्रण कक्ष कार्यरत असून, राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबतही सातत्याने समन्वय राखला जात आहे.
• भारतीय दूतवास या संपूर्ण प्रदेशातील भारताची केंद्रांच्या वतीने 24×7 कार्यरत हेल्प लाईन चालवल्या  जात आहेत, भारतीय समुदायांच्या संघटनांसोबतही संपर्क कायम राखला जात असून, वेळोवेळी अद्ययावत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या जात आहेत.
• भारताचा दूतावास, स्थानिक प्राधिकरणांसोबत सातत्यपूर्ण संपर्कात असून, तिथे अडकलेले भारतीय नागरिक आणि अल्प कालावधीसाठी आलेल्या पर्यटकांना व्हिसा सहाय्य, लॉजिस्टिकविषयक  मदत आणि प्रवासासाठीच्या पर्यायांबद्दल सहकार्य करत आहे. या प्रदेशातील भारतीय खलाशांना मदत करण्यासाठी बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाशी देखील समन्वय साधला जात आहे.
• 28 फेब्रुवारी 2026 पासून, पश्चिम आशिया आणि आखाती प्रदेशातून सुमारे 2,20,000 प्रवासी भारतात परतले आहेत.
• संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आज सकाळी केलेल्या तात्पुरत्या निलंबनानंतर, दुबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमान उड्डाणे हळूहळू पूर्ववत केली जात आहेत.
• अबू धाबी, रास अल खैमाह आणि फुजैराह इथून भारतीय आणि संयुक्त अरब अमिरातीच्या विमान कंपन्यांची मर्यादित उड्डाणे देखील सुरू आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, आज भारतातील विविध ठिकाणांसाठी 45 पेक्षा जास्त उड्डाणांचे नियोजन केले गेले आहे.
• अद्ययावत वेळापत्रकाबद्दलच्या माहितीसाठी प्रवाशांनी विमान कंपन्यांशी संपर्क साधावा, अथवा मदतीसाठी अबू धाबीमधील भारतीय दूतावास किंवा दुबईतील वाणिज्य दूतावासाशी 24 x 7 मदत क्रमांकाद्वारे संपर्क साधावा असा सल्ला दिला गेला आहे.
• सौदी अरेबिया आणि ओमानमधील विविध विमानतळांवरून भारतातील ठिकाणांसाठी उड्डाणे सुरू आहेत.
• कतारची हवाई हद्द अंशतः खुली असून, कतार एअरवेज आज आणि उद्या भारतासाठी 3 उड्डाणे करण्याची शक्यता आहे.
• कुवेतची हवाई हद्द 28 फेब्रुवारी 2026 पासून बंद आहे. जजीरा एअरवेजची विशेष बिगर नियोजित व्यावसायिक उड्डाणे सौदी अरेबियातील अल कैसुमाह आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून भारतात येण्याची शक्यता आहे.
• बहरीन आणि इराकची हवाई हद्द अजूनही बंद असून, तिथल्या भारतीय नागरिकांसाठी,  सौदी अरेबियामार्गे प्रवासाची उपलब्ध करून दिलेली सुविधा कार्यरत आहे.
• ओमानमधील सोहार शहरात 13 मार्च 2026 रोजी झालेल्या हल्ल्यात दोन भारतीय नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागला . या घटनेनंतर मस्कतमधील भारतीय दूतावास, पीडित कुटुंबे आणि संबंधित ओमान प्राधिकरणांच्या संपर्कात आहे. मृत भारतीय नागरिकांचे पार्थिव मायदेशी परत आणण्याची प्रक्रिया लवकरच पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय दूतावास जखमी झालेल्या भारतीय नागरिकांच्या प्रकृतीवरही लक्ष ठेवून असून, त्यांच्यापैकी कोणीही गंभीर जखमी नाही.
• बसरा इथला भारताचा दूतावास सेफसी विष्णू या जहाजावरील कर्मचारी पथकाचे सदस्य असलेल्या 15 भारतीय  नागरिकांना मदत करत आहे. या सर्वांना जहाजावरून सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले असून, ते सध्या बसरा इथल्या हॉटेलमध्ये मुक्कामी आहेत. या सर्वांना लवकर मायदेशी परतता यावे तसेच मृत भारतीय नागरिकाचे पार्थिव मायदेशी आणता यावे यासाठी दूतावास सातत्याने इराकी प्राधिकरणांसोबत समन्वय राखून आहे.

पश्चिम आशियातील सद्य घडामोडींवर सरकारचे बारकाईने लक्ष आहे, तसेच संबंधित मंत्रालये आणि एजन्सीमध्ये समन्वय राखला जात असल्याची बाब या माध्यमांसाठीच्या माहिती सत्रात पुन्हा एकदा ठळकपणे मांडण्यात आली. प्रमुख क्षेत्रांबाबतची सज्जता सुनिश्चित करण्यासाठी आणि राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.

वैष्णवी हगवणे प्रकरणाची पुण्यात पुनरावृत्ती; हुंडाबळी घटनेवर उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांची कठोर कारवाईची मागणी

पुणे, दि. १६ मार्च २०२६ : पुणे जिल्ह्यातील लोणीकंद परिसरात घडलेल्या विवाहितेच्या आत्महत्येप्रकरणी विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी गंभीर दखल घेतली आहे. मृत विवाहिता वैष्णवी यशवंत लाटे हिच्या कथित हुंडाबळीच्या प्रकरणात आरोपींविरुद्ध कठोर आणि तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना त्यांनी पुणे शहर पोलीस आयुक्तांना निवेदनाद्वारे केल्या आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, लोणीकंद पोलीस ठाण्यात दि. १५ मार्च २०२६ रोजी या प्रकरणी गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे परिसरात संतापाची भावना व्यक्त होत असून प्रकरणाची सखोल चौकशी होण्याची मागणी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर डॉ. गोऱ्हे यांनी प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत निष्पक्ष आणि सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

आपल्या निवेदनात डॉ. गोऱ्हे यांनी नमूद केले आहे की, वरिष्ठ व अनुभवी पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत या प्रकरणाचा तपास करण्यात यावा तसेच संबंधित आरोपींना तत्काळ अटक करण्यात यावी. मृत विवाहिता वैष्णवी हिच्या कुटुंबाला आवश्यक ते संरक्षण व सहकार्य देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.

तसेच, विवाहितेने कोणती सुसाईड नोट लिहिली आहे का, तिचे शेवटचे फोन संभाषण काय झाले होते, तसेच छळासंदर्भातील सर्व बाबींची तपासात सखोल चौकशी करून आवश्यक पुरावे गोळा करावेत, असेही त्यांनी सुचविले आहे. या प्रकरणात आधुनिक फॉरेन्सिक तंत्रांचा वापर करून तपास अधिक प्रभावीपणे करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली आहे. हुंड्याच्या मागणीसंदर्भातील वस्तू जप्त करून त्याबाबतचे पुरावे तपासात समाविष्ट करण्यावरही त्यांनी भर दिला आहे.

तपास पूर्ण करून लवकरात लवकर दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात यावे तसेच हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालविण्याबाबत प्रयत्न करावेत, अशी सूचनाही डॉ. गोऱ्हे यांनी पोलीस प्रशासनाला केली आहे.

महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनांबाबत कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही, असे स्पष्ट करत अशा प्रकरणांमध्ये दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी प्रशासनाने तातडीने आणि प्रभावी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे.

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी घेतली इराणचे कॅान्सुल जनरल सईद रझा मोसायब मोतलाघ यांची भेट.

मुंबई, दि. १६ मार्च २०२६.

अमेरिका इस्त्राईल इराण यांच्यात सुरु असलेल्या युद्धाचा जगभर परिणाम होत आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारतातही गॅस व इंधन तुटवडा जाणवू लागला आहे. हे युद्ध लवकर संपून आशियात शांतता निर्माण व्हावी, अशी सदिच्छा महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केली आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आज इराणच्या कॅान्सुलेटला भेट देऊन मुंबईतील इराणचे कॅान्सुल जनरल सईद रझा मोसायब मोतलाघ यांची भेट घेऊन चर्चा केली.यावेळी काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मोतलाघ यांना महात्मा गांधी यांचे आत्मचरित्र भेट दिले. यावेळी त्यांच्यासोबत प्रदेश काँग्रेसचे सरचिटणीस धनंजय शिंदे आणि सामाजिक कार्यकर्ते फिरोज मिठीबोरवाला उपस्थित होते.

या भेटीनंतर प्रसार माध्यमांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ पुढे म्हणाले की,
निमंत्रणाच्या अनुषंगाने झालेल्या या भेटीदरम्यान इराणचे सर्वोच्च नेते दिवंगत अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधना बद्दल तसेच हल्ल्यात मृत्यूमुखी पडलेल्या सैनिक व नागरिक, विशेषता १६५ शाळकरी मुली आणि १४ शिक्षकांबद्दल आणि दोन्ही बाजूच्या मृत्युमुखी पडलेल्यांप्रती शोक संवेदना व्यक्त केल्या. या कठीण काळात इराणच्या जनतेसोबत एकात्मता व्यक्त करत संवेदना व्यक्त केल्या. युद्ध लवकरात लवकर संपावे आणि शांतता प्रस्थापित व्हावी अशी आशा व्यक्त केली.

तासाभराच्या भेटीत भारत आणि इराण यांच्यातील प्राचीन सभ्यतागत संबंधांबद्दलही उल्लेख केला आणि या संबंधांचा भारतीय समाजावर तसेच मराठी भाषा, साहित्य आणि आपसी देवाणघेवाणीवर व संस्कृतीवर झालेल्या प्रभावाबद्दलही चर्चा झाली. खंडित झालेली इंधन पुरवठा साखळी लवकर सामान्य पातळीवर यावी अशी अपेक्षा देखील व्यक्त केली. मोतलघ यांनी सध्याच्या युद्धपरिस्थितीबद्दल तसेच त्यामागील घटनाक्रमाबद्दल माहिती दिली. तसेच त्यांनी सध्याच्या परिस्थितीबाबत माहिती देत इराणी जनतेने दाखविलेल्या धैर्य आणि चिकाटीबद्दलही भाष्य केले. भारत बुद्धांची व गांधींची भूमी असल्याने जगात शांतता नांदावी अशी भूमिका व भावना व्यक्त केल्याचे सपकाळ यांनी सांगितले.

मुंबई-घरगुती गॅस (LPG) वापरणाऱ्या कोट्यवधी ग्राहकांसाठी केंद्र सरकारने ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास ग्राहकांना मिळणारी गॅस सबसिडी बंद होऊ शकते, इतकेच नव्हे तर गॅस कनेक्शन निलंबित होण्याचीही दाट शक्यता आहे. मात्र, ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आता गॅस एजन्सीच्या रांगेत उभे राहण्याची गरज उरलेली नाही. ग्राहक आपल्या मोबाईलवरूनच ही पडताळणी मोफत पूर्ण करू शकतात.

पेट्रोलियम मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, पारदर्शकता आणि योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत सबसिडी पोहोचवण्यासाठी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण आवश्यक आहे. ग्राहकांनी जर ही प्रक्रिया टाळली, तर त्यांना दरमहा मिळणारा ३०० ते ४०० रुपयांचा सबसिडीचा लाभ गमवावा लागेल. तसेच, नवीन सिलिंडर बुक करताना अडचणी येऊ शकतात किंवा कंपनीकडून डिलिव्हरी रद्द केली जाऊ शकते.

ई-केवायसी पूर्ण न केल्यास ग्राहकांना सिलिंडरची संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल. यामुळे प्रति सिलिंडर मिळणारा ३०० ते ४०० रुपयांचा सबसिडीचा फायदा ग्राहकांना गमवावा लागू शकतो. आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी तात्काळ आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे.
घरबसल्या ‘ई-केवायसी’ करण्याची सोपी पद्धत

तुम्ही इंडेन (Indane), भारत गॅस (Bharat Gas) किंवा एचपी गॅस (HP Gas) यापैकी कोणत्याही कंपनीचे ग्राहक असाल, तर खालील चरणांचा वापर करून केवायसी करू शकता:

१. ॲप डाउनलोड करा: गुगल प्ले स्टोअरवरून तुमच्या गॅस कंपनीचे अधिकृत ॲप आणि ‘Aadhaar FaceRD’ हे ॲप डाउनलोड करा.
२. लॉगिन: नोंदणीकृत मोबाईल नंबरद्वारे गॅस कंपनीच्या ॲपमध्ये लॉगिन करा.
३. प्रमाणीकरण: ॲपमधील ‘e-KYC’ किंवा ‘आधार प्रमाणीकरण’ (Aadhaar Authentication) या पर्यायावर क्लिक करा.
४. चेहरा स्कॅन: ‘FaceRD’ ॲपच्या मदतीने तुमचा चेहरा स्कॅन करून पडताळणी पूर्ण करा.

दरम्यान, ज्यांना मोबाईलवर ही प्रक्रिया करणे शक्य नाही, ते आपल्या गॅस एजन्सीवर जाऊनही बायोमेट्रिक मशीनद्वारे किंवा फॉर्म भरून ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात. ही सेवा पूर्णपणे मोफत आहे.

सिलिंडर बुकिंगमध्ये अडथळे: तुमचे गॅस बुकिंग स्वीकारले जाणार नाही. सबसिडी मिळणार नसल्याने ग्राहकांना सिलिंडरची पूर्ण किंमत मोजावी लागेल. दीर्घकाळ केवायसी प्रलंबित राहिल्यास गॅस कनेक्शन कायमस्वरूपी निलंबित किंवा ब्लॉक केले जाऊ शकते.