पुरावे द्या, परीक्षा रद्द करू– उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ही परीक्षा राज्यात पारदर्शक पद्धतीने राबवण्यात आली. त्यात गैरव्यवहाराचा पुरावा दिल्यास त्याची चौकशी केली जाईल. पुरावे योग्य असल्यास चौकशी करून ही परीक्षा रद्द केली जाईल आणि दोषींवर कारवाईही केली जाईल.

मुंबई-ऑगस्ट ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान खासगी एजन्सीमार्फत घेण्यात आलेल्या तलाठी भरती परीक्षेतील आश्चर्यकारक निकाल समोर आले आहेत. २०० गुणांच्या या परीक्षेचे गुणांकन नॉर्मलायझेशन पद्धतीने करण्यात आले. त्यामुळे काही उमेदवारांना २०४ ते २१४ पर्यंत गुण पडल्याचे यादीत दिसत आहे. त्यामुळे उमेदवारांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. दरम्यान, आधीच पेपरफुटीमुळे ही परीक्षा संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली होती. त्यात निकालातही घोळ स्पष्ट झाल्याने परीक्षाच रद्द करावी, यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशाराही दिला आहे. विरोधी पक्षांनीही सरकारवर टीका करत हीच मागणी लावून धरली आहे.

४७९२ तलाठी पदासाठी १७ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर २०२३ या कालावधीत राज्यभर ऑनलाइन परीक्षा घेण्यात आली. सुमारे ११ लाख उमेदवार परीक्षेला बसले होते.

नॉर्मलायझेशन : गुण वाढू शकतात, कमीही होऊ शकतात

नॉर्मलायझेशन म्हणजे सरासरी गुण. जे संबंधित पेपरच्या काठिण्य पातळीवर अवलंबून असते. काही विद्यार्थ्यांचे गुण वाढू शकतात आणि काही विद्यार्थ्यांचे गुण कमी होऊ शकतात, परंतु परीक्षा २०० गुणांची असताना राज्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना त्यापेक्षा जास्त गुण कसे काय मिळू शकतात? असा प्रश्न उमेदवारांमध्ये आहे

एसआयटी चौकशी करा

२०० पैकी २१४ गुण मिळाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. आजपर्यंतच्या इतिहासातील हे एक आश्चर्य आहे. “तलाठी भरती परीक्षा’ हा मोठा घोटाळा आहे. त्याची एसआयटी चौकशी व्हावी. – विजय वडेट्टीवार, विरोधी पक्षनेते, विधानसभा

मास्टरमाइंड समोर आणा–आमदार कैलास पाटील

तलाठी भरती पेपरफुटी प्रकरणात गुन्हेही दाखल झाले आहेत. प्रक्रिया पारदर्शक झाल्याचा सरकार दावा करत असेल तर गुन्हे कसे दाखल झाले? सरकारने सगळ्या चुकीची जबाबदारी घेऊन घोटाळ्यामागचा मास्टरमाइंड समोर आणावा.

मुंबई : काही प्रसार माध्यमे व समाजमाध्यमांवर मुंबई पोलीस दलातील महिला शिपाई यांच्यावर अत्याचार करण्यात आल्याचे वृत्त प्रदर्शित झाले. या प्रकरणी सखोल माहिती घेण्यात आली. याप्रकरणी तथाकथित अर्जदारांकडे चौकशी केली असता असा अर्ज त्यांनी केला नसून त्याचे नाव व सही कुणीतरी अज्ञात माणसाने खोडसाळपणे वापर केल्याचे समजून आले आहे. ही माहिती पूर्णपणे चुकीची असून काही समाजकंटकांनी जाणीपूर्वक सदरचे कृत्य केले असल्याचे समजून आले आहे.

या अर्जामध्ये नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडलेली नसून खोडसाळपणाने अर्ज करण्याऱ्याचा शोध घेऊन त्याच्याविरूद्ध योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्याची तजवीज ठेवली आहे, असे स्पष्टीकरण मुंबई पोलीस उपायुक्त (अभियान) यांनी केले आहे.

काय होती ती बातमी—

8 महिला पोलिसांवर,अधिकारी साहेबाच्या बंगल्यावर अत्याचार,दारूच्या नशेत व्हिडिओ कॉलवर विवस्त्र होण्यासाठी धमकी –

मुंबई पोलिसांच्या नागपाडा वाहतूक विभागातील आठ महिला वाहनचालकांनी पोलिसांच्या तीन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर बलात्काराचे आरोप केले आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लेखी तक्रार करून त्यांनी या अत्याचार करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली. दरम्यान, खळबळ उडवून दिली आहे.
पीडित महिला पोलिसांनी पत्रात लिहिले की, ‘आम्ही अत्यंत गरीब कुटुंबातील आहोत. आमचे आई, वडील हे गरीब शेतकरी आहेत. काही मैत्रिणींचे आई, वडील मृत झालेले आहेत. म्हणून आम्ही चांगल्या नोकरीच्या आशेने गावाहून मुंबईत आलो व पोलिस खात्यात भरती झालो आहे. सध्या आम्ही नागपाडा मोटार परिवहन विभाग येथे चालक म्हणून कार्यरत आहोत.परिचलन कक्षातील पोलिस निरीक्षक अविनाश हराळ व प्रभारी इन्चार्ज सीताराम खांडे व तेथील लेखनिक या तिघांनी नोव्हेंबरपासून आमचे मानसिक व लैंगिक शोषण सुरू केेले आहे. पोलिस उपअधीक्षक बढे यांच्या सरकारी वाहनातून व त्यांच्याच सरकारी निवासस्थानी हराळ व खरे आम्हाला घेऊन गेले होते. तिथे या तिघांनी आमच्यावर आळीपाळीने अत्याचार केला.
‘आम्ही मुंबईला आमच्या बायका- मुलांना साेडून एकटेच राहत असतो. जर तुम्ही आमच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले तर आम्ही तुम्हाला ऑफिसमध्ये काहीच काम देणार नाही’, असे ते आम्हाला सांगायचे. इतकेच नव्हे तर हराळ व खरे यांनी आमचे अश्लील व्हिडिओ बनवले. त्याआधारे आम्हाला वारंवार ब्लॅकमेल करीत आहेत. रोज रात्री दारू पिऊन आम्हाला अश्लील मेसेजेस व व्हिडिओ पाठवत असतात. कधी कधी आम्हाला विवस्त्र होऊन व्हिडिओ कॉल करण्यासाठी ब्लॅकमेल करतात. तसे न केल्यास बढे साहेबांना सांगून तुमची बदली करीन, अशा धमक्याही देतात.सामूहिक बलात्कारामुळे महिला पोलिस कर्मचारी गरोदर राहिल्या. त्यानंतर तिला सात हजार रुपये देऊन गर्भपात करण्यास सांगण्यात आले. याबद्दल आम्ही वरिष्ठांकडे आवाज उठवला असता आम्हाला निलंबित करण्याची धमकीही देण्यात अाली, असेही एका महिलेने तक्रारीत म्हटले आहे.

अकॅडमिक कौन्सिलच्या बैठकीत चुका झाल्याचे मान्य करता, मग गुन्हा दाखल का केला नाही?

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ.

मुंबई, दि. ८ जानेवारी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करत पास होण्यासाठी पैसे मागितले जात असल्याचा प्रकार नुकताच उघड केला. अकॅडमिक कौन्सिलच्या बैठकीतही चुका झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे तरीही अद्याप संबंधित दोषींवर गुन्हा दाखल केलेला नाही. इंजिनिअरिंग व फार्मसीसारख्या विभागात असा सावळा गोंधळ होत असेल तर कोणतीही कंपनी महाराष्ट्रातील इंजिनिअर व फार्मसिस्टना नोकरीवर घेणार नाही हे अत्यंत गंभीर आहे, या प्रकरणी विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा अन्यथा काँग्रेस आपल्या मार्गाने प्रश्न सोडवेल असा इशारा प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात पत्रकारांशी संवाद साधताना अतुल लोंढे पुढे म्हणाले की, इंजिनिअरिंगचे पेपर ऑनलाईन तपासले जातात व ऑनलाईन नापास केले जाते. या नापास विद्यार्थ्यांना पास करण्यासाठी पैसे द्या असे मेसेज टेलिग्रामवरून पाठवले जातात. अकॅडमिक कौंसिलच्या बैठकीत अशा प्रकारच्या चुका झाल्याचे स्पष्टपणे मान्य करण्यात आले आहे पण कारवाई मात्र केलेली नाही. फेरतपासणीचे निकाल लागले नसतानाच दुसरी परिक्षा घेण्यात आली. फेरतपासणीत हे विद्यार्थी पास झाले तर काय करणार ? तुम्ही पास होणार नाही असे विद्यार्थ्यांना सांगितले जाते, म्हणजे विद्यार्थ्यांना ठरवून नापास करता का? आणि फेरतपासणीचा निकाल न लावता परीक्षा कशी घेतली ? या विद्यापीठातील जवळपास ११ हजार विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न आहे, एवढ्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान करण्याचा अधिकार यांना कोणी दिला? संबंधित लोकांवर गुन्हा दाखल का केला नाही? कोणाला वाचवण्याचा हा प्रयत्न आहे. ऑनलाईन पेपर तपासणाऱ्या खाजगी कंपनीला ब्लॅकलिस्टमध्ये का टाकले नाही? विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळऱ्यांवर काय कारवाई केली? FIR का दाखल केला नाही? याची उत्तरे मिळाली पाहिजेत.
राज्यपाल महोदय हे कुलपती आहेत, त्यांच्याकडे याप्रश्नी वेळ मागितला आहे, ते विद्यार्थ्यांना न्याय देतील अशी अपेक्षा आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावाने चालवल्या जाणाऱ्या विद्यापीठात असे प्रकार होत आहेत हे अतिशय गंभीर आहे, असे अतुल लोंढे यांनी म्हटले आहे.

मुंबई, दि. 8 :- क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतीबा फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांचे पुणे येथील राहते घर राहिलेला फुलेवाडा तसेच फुले दांपत्याने मुलींची पहिली शाळा सुरु केलेला भिडेवाडा येथे राष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारण्यासंदर्भात सादर करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यांचा उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज मंत्रालयात आढावा घेतला.

देशात स्त्रीशिक्षणाची मुहुर्तमेढ रोवून शैक्षणिक, सामाजिक सुधारणांच्या क्षेत्रात क्रांतीकारी कार्य करणाऱ्या फुले दांपत्यासारख्या महामानवांचे स्मारक त्याच्या कार्याला न्याय देणारे असले पाहिजे. त्यासाठी हेरिटेज दर्जा आणि आधुनिक वास्तूकलेचा सुरेख मिलाप साधून हे प्रेरणादायी स्मारक तयार करण्यात यावे. स्मारकाच्या कामासाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिला.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, गृह विभागाच्या अपर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए.कुंदन, पर्यटन विभागाच्या सचिव जयश्री भोज, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव आशिष शर्मा तर, पुणे महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार, पुण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख व्हीसीद्वारे उपस्थित होते.

बैठकीत मार्गदर्शन करता उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्यामुळे देशात स्त्रीशिक्षणाची सुरुवात झाली. आज समाजाच्या सर्व क्षेत्रात महिला आत्मविश्वासाने वावरताना दिसतात त्याचे श्रेय सर्वस्वी क्रांतीज्योती सावित्रीबाईंना जाते. त्यामुळे सावित्रीबाईंचे कार्य, स्त्रीशिक्षणासाठी त्यांनी सोसलेल्या हालअपेष्टा, केलेला त्याग याची माहिती शालेय, महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचली पाहिजे. त्यातून युवा पिढीला मार्गदर्शन, प्रेरणा मिळाली पाहिजे. यासाठी प्रस्तावित स्मारकांमध्ये फुले दांपत्याच्या जीवनकार्याबद्दलची माहिती देणारे थिएटर, युपीएससी, एमपीएससी सारख्या स्पर्धा परिक्षांचे मार्गदर्शन केंद्र, कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण केंद्रासारख्या सुविधा असल्या पाहिजेत. नवे स्मारक पुण्याच्या हेरीटेज वास्तुसौंदर्यात भर घालणारे असले पाहिजे, त्यासाठी आराखड्यावर अधिक काम करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.

केंद्रासह राज्याच्या निधीचे योग्य नियोजन करा;
आकांक्षित तालुक्यांसह जिल्ह्यांना अधिकचा निधी

विदर्भातील पर्यटन विकासाला चालना देण्यासाठी;
नागपूर-अमरावती विभागात टुरिझम सर्कीट विकसीत करा

मुंबई, दि. 8 :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली भारताची अर्थव्यवस्था जगातल्या ‘टॉप-5’वर पोहोचली आहे. येत्या काळात देशाची अर्थव्यवस्था ‘पाच ट्रिलियन’ डॉलर करण्याचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचे उद्दीष्ट आहे. हे उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘एक ट्रीलियन’ डॉलर अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने आपले प्रयत्न सुरु असून प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणुक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांचा अभिसरणाद्वारे अधिकाधिक निधीचा वापर करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी दिले. विदर्भात पर्यटन विकासाला अमर्याद संधी आहेत, विदर्भातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी नागपूरसह अमरावती विभागातील महत्वाच्या पर्यटन क्षेत्रांची एकत्रित सांगड घालून टुरिझम सर्किट विकसीत करण्याच्या सूचना त्यांनी आज दिल्या.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजनेची (सर्वसाधारण) राज्यस्तरीय बैठक मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागातील अकरा‍ जिल्ह्यांचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घेतला. याबैठकीला व्हिसीद्वारे चंद्रपूर व वर्धा जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रकात पाटील, अकोल्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, बुलडाण्याचे पालकमंत्री दिलीप वळसे-पाटील (प्रत्यक्ष उपस्थित), गोंदियाचे पालकमंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, भंडाऱ्याचे पालकमंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत, यवतमाळ व वाशीम जिल्ह्यांचे पालकमंत्री संजय राठोड (प्रत्यक्ष उपस्थित), भंडाऱ्याचे जिल्हा परिषद अध्यक्ष गंगाधर जिभकाटे, गोंदीयाचे जि. प. अध्यक्ष पंकज रहांगडाले, अकोल्याच्या जि. प. अध्यक्षा संगीता अडाऊ, वाशीमचे जि. प. अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे यांच्यासह नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय (प्रत्यक्ष उपस्थित), नागपूरचे पालकसचिव असीम गुप्ता (प्रत्यक्ष उपस्थित), वर्धा जिल्ह्याचे पालक सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव, नागपूरच्या विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, अमरावतीच्या विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. बिपीन इटनकर, वर्ध्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, भंडाऱ्याचे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, गोंदीयाचे जिल्हाधिकारी चिन्मय गोतमारे, चंद्रपूरचे प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी संजय मीणा, अमरावतीचे जिल्हाधिकारी सौरभ कटीयार, अकोल्याचे जिल्हाधिकारी अजित कुमार, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, बुलडाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, वाशिमच्या जिल्हाधिकारी भुवनेश्वरी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी, संबंधित लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला जिल्हा वार्षिक योजनांमधील निधी खर्चाचे प्रमाण अल्प राहून त्यामध्ये वर्षाच्या अखेरीस मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यांनी वित्त विभागाने निधी वितरीत केल्यानुसार निधी खर्चाचे प्रमाण राहील याची काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. निधी वेळच्यावेळी खर्च करतानाच विकासकामे दर्जेदार पध्दतीने पूर्ण करावीत.

केंद्राच्या महत्वाकांक्षी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहेबांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकारच्या अनेक महत्वाकांक्षी योजना सुरु आहेत. या योजना निती आयोगाच्या माध्यमातून सनियंत्रित करण्यात येत आहेत. या योजनांमध्ये प्रधानमंत्री पोषण अभियान, प्रधानमंत्री स्कूल रायझिंग इंडिया, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधी योजना, अमृत योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, जल जीवन मिशन, हर घर जल, ट्रॅव्हल फॉर लाईफ, प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आदींचा समावेश आहे. या केंद्राच्या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी.

आकांक्षित जिल्ह्यांसह तालुक्यांना भरघोस निधी
राज्यातील गडचिरोली, नंदुरबार, वाशीम, धाराशिव या जिल्ह्यांचा आकांक्षित जिल्ह्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांव्यतीरिक्त अमरावती, बीड, चंद्रपूर, हिंगोली, जालना, नांदेड, नाशिक, पालघर, सोलापूर, वर्धा, यवतमाळ या जिल्ह्यांतील अठरा तालुक्यांचा आकांक्षित तालुक्यात समावेश होतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या‍ विकासासाठी 25 टक्के निधी राखून ठेवण्यात येतो. या जिल्ह्यांच्या आणि तालुक्यांच्या निर्देशांकात वाढ करण्यासाठी या निधीचा वापर करण्यात यावा. या आकांक्षित जिल्ह्यासह तालुक्यांना भरघोस निधी देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

केंद्रासह राज्याच्या निधीचे प्रभावीपणे अभिसरण करा
महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर नेण्याचे आपले उद्दीष्ट आहे. हे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यांनी आपल्या जिल्ह्यात खासगी गुंतवणुक आकर्षित करणे, निर्यात वाढविणे तसेच राज्यासह केंद्राच्या योजनांच्या अभिसरणाद्वारे निधीचा अधिकाधिक वापर करावा. त्याचबरोबर जिल्हा वार्षिक योजनेमध्ये देण्यात आलेला निधी प्राधान्याने सामाजिक क्षेत्रातील विविध योजनांवर विशेषत: शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, महिला व बाल कल्याण, कृषि, मृद व जलसंधारणाच्या क्षेत्रात खर्च करावा.

‘डिपीसी’च्या माध्यमातून गत वेळपेक्षा वाढीव निधी
जिल्हा वार्षिक योजनेच्या निधीचा विनियोग योग्य प्रकारे करण्याची आवश्यकता आहे. प्रत्येक जिल्ह्यांनी विविध यंत्राणांकडून आलेल्या मागणीनुसार निधीची मागणी केली आहे. जिल्ह्यांची लोकसंख्या, भौगोलिक क्षेत्रावर आधारीत तयार करण्यात आलेल्या सूत्रानुसार निधीचे वितरण करण्यात येईल. तथापि गतवर्षी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून देण्यात आलेल्या निधीपेक्षा यंदा अधिकचा निधी देण्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

विकासकामांच्या गुणवत्तेत तडजोड नको
राज्य सरकार जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यांना देत असलेला निधी हा सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशातून देण्यात येतो. त्यामुळे या निधीचा विनियोग योग्य पध्दतीने झाला पाहिजे. जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेत कोणत्याही प्रकारची तडजोड करु नये, प्रत्येक काम गुणवत्तापूर्ण झाले पाहिजे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

विदर्भात टुरिझम सर्किट उभारा
विदर्भात पर्यटनाच्या अमर्याद संधी आहेत. सर्वाधिक व्याघ्र प्रकल्प नागपूर विभागात आहेत. व्याघ्र प्रकल्पाच्या सफारीसाठी पर्यटक मोठ्या संख्येने विदर्भात येत असतात. त्यांना अधिकच्या सुविधा देतानाच, या सर्व पर्यटनकेंद्रांना जोडून टुरिझम सर्किट उभारण्यात यावे. यवतमाळच्या टिपेश्वर अभयारण्य, मेळघाट यांसारख्या पर्यटन क्षेत्रांना अधिकची सुविधा देण्याबरोबरच त्यांची अधिक प्रभावीपणे प्रचार आणि प्रसिध्दी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

• भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे प्रवक्त्यांच्या बैठकीत आवाहन

मुंबई – आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील 48 लोकसभा मतदारसंघांमध्ये केंद्र व राज्य सरकारची कामगीरी पोहोचवण्यासाठी विविध माध्यमांचा प्रभावीपणे वापर करा, त्यासाठी टीम तयार करा असे आवाहन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सोमवारी केले. प्रदेश भाजपातर्फे झालेल्या प्रवक्ते व प्रसिद्धी प्रमुखांच्या बैठकीच्या समारोप प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, प्रदेश माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन, सहमुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक, अजित चव्हाण उपस्थित होते.

श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले की, आगामी काळात मीडिया, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया यासाठी संघटना स्तरावर स्वतंत्र नियुक्त्या केल्या जातील. पक्षवाढीसाठी समर्पित वेळ देणा-या विविध क्षेत्रातील नामांकित व्यक्तिंचे सहकार्य घेऊन त्यांच्या मार्फत पक्षाची वाढ जिथे म्हणावी तशी झालेली नाही अशा ठिकाणी पक्षाची भूमिका पोहोचवण्याचा प्रयत्न माध्यम विभागाने करावा.
पक्षाविषयी चांगली मते असणाऱ्या निवृत्त पत्रकार, लेखक, विचारवंत अशा लोकांना एकत्र आणत विशेष उपक्रम राबवावे तसेच मतदारसंघ निहाय महत्वाचे विषय हाती घेऊन प्रवक्त्यांनी विविध माध्यमांतून व्यक्त व्हावे, पक्षाचा जनाधार वाढवण्यासाठी वेगवेगळ्या मार्गांचा वापर करावा असे आवाहनही श्री. बावनकुळे यांनी केले.

दिवसभर झालेल्या या बैठकीत प्रदेश उपाध्यक्ष माधव भांडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ते प्रेम शुक्ला, प्रदेश मुख्य प्रवक्ते केशव उपाध्ये, सह मुख्य प्रवक्ते विश्वास पाठक यांनी विविध विषयांवर मार्गदर्शन केले. 6 डिसेंबर 1992 रोजी बाबरी मशिदीचा ढाचा पाडतानाचे छायाचित्र कॅमे-यात टिपणारे ज्येष्ठ कॅमेरामन व पक्ष प्रवक्ते मोहन बने यांचा यावेळी श्री. बावनकुळे यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.