प्रजासत्ताक दिनानिमित्त आयोजित ध्वजवंदन कार्यक्रम

मुंबई, दि. २७ जानेवारी २०२६: प्रजासत्ताक दिनाच्या ७७ व्या वर्धापन दिनानिमित्त मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज पार्क येथे आयोजित ध्वजवंदन व संचलनाच्या शासकीय कार्यक्रमात महावितरणचा चित्ररथ आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरला. मा. मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘अन्नदाता ते ऊर्जादाता’ या संकल्पनेवर आधारीत महावितरणच्या या चित्ररथाचे कौतुक केले आहे.

मा. प्रधानमंत्री श्री. नरेंद्र मोदी यांनी देशात सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी व शेतकऱ्यांना शाश्वत व मोफत वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी अन्नदाता ते ऊर्जदाता ही संकल्पना राबवली आहे. मा. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजना व मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० च्या प्रभावी अंमलबजावणीतून राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसा मोफत वीज उपलब्ध करून देत या संकल्पनेच्या पुर्ततेला मोठी गती दिली आहे. या योजनांमधून राज्यातील ४५ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. प्रजासत्ताक आयोजित कार्यक्रमात चित्ररथाच्या माध्यमातून महावितरणने केवळ तंत्रज्ञान नव्हे, तर पर्यावरणाभिमुख व समृद्ध महाराष्ट्राचे चित्र मांडले आहे. देशातील पहिले सौरग्राम ठरलेल्या सातारा जिल्ह्यातील मान्याची वाडीचा देखावा चित्ररथात लक्षवेधक ठरला.

मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत १६ हजार मेगावॅट क्षमतेचे सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प प्रस्तावित असून आत्तापर्यंत ३ हजार ३०० मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत. यातून ८ लाख शेतकऱ्यांच्या ४० लाख एकर शेतीला दिवसा व शाश्वत वीजपुरवठा सुरू आहे. तर मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजने अंतर्गत ११ लाख शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप देण्याचे उद्दिष्ट मार्च २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत एकाच महिन्यात ४५ हजार ९११ शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंप बसवण्याचा विश्वविक्रम ‘गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड’मध्ये नोंदवला गेला आहे. याशिवाय प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेच्या माध्यमातून आत्तापर्यंत ४ लाख २५ हजार घरगुती ग्राहकही विजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी झाले आहेत.

भारत-युरोपियन युनियन संयुक्त पत्रकार परिषदेतील पंतप्रधानांचे निवेदन

महोदय,

अध्यक्ष  अँटोनियो कोस्टा आणि अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन,

दोन्ही देशांचे प्रतिनिधी,

माध्यमांमधील सहकारी,

नमस्कार!

या अभूतपूर्व भारत भेटीसाठी आलेले, माझे दोन जवळचे मित्र, अध्यक्ष  कोस्टा आणि अध्यक्ष  वॉन डेर लेयन यांचे स्वागत करताना मला आनंद वाटत आहे. कोस्टा जी, हे आपली साधी जीवनशैली आणि समाजावरील प्रेमासाठी “लिस्बनचे गांधी” म्हणून ओळखले जातात आणि उर्सुला जी, या जर्मनीच्या पहिल्या महिला संरक्षण मंत्री आणि  युरोपियन युनियन कमिशनच्याही पहिल्या महिला अध्यक्ष म्हणून संपूर्ण जगासाठी प्रेरणास्थान आहेत.

काल एक ऐतिहासिक क्षण होता, जेव्हा युरोपियन युनियनचे नेते प्रथमच भारताच्या प्रजासत्ताक दिन सोहळ्यात प्रमुख पाहुणे म्हणून सहभागी झाले. आज आणखी एक ऐतिहासिक प्रसंग आला आहे, जेव्हा जगातील दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही शक्ति आपल्या संबंधांमध्ये निर्णायक अध्याय जोडत आहेत.

मित्रहो,

गेल्या काही वर्षांत भारत आणि युरोपियन दरम्यानच्या संबंधांमध्ये लक्षणीय प्रगती झाली आहे. सामायिक लोकशाही मूल्ये, आर्थिक ताळमेळ आणि दोन्ही देशांच्या जनतेमधील मजबूत संबंधांच्या आधारावर आमची भागीदारी नवी उंची गाठत आहे. आज आमच्यात 180 अब्ज युरोचा व्यापार आहे. आठ लाखांहून अधिक भारतीय, युरोपियन युनियनच्या देशांमध्ये राहत आहेत आणि सक्रिय योगदान देत आहेत. आम्ही धोरणात्मक तंत्रज्ञानापासून ते स्वच्छ ऊर्जेपर्यंत, डिजिटल प्रशासनापासून ते विकास भागीदारीपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात सहकार्याचे नवे आयाम स्थापित केले आहेत. या कामगिरीच्या आधारावर आजच्या शिखर परिषदेत आम्ही समाजाच्या सर्व घटकांना लाभ देणारे अनेक निर्णय घेतले आहेत.

मित्रहो,

आज भारताने आपल्या इतिहासातील सर्वात मोठा मुक्त व्यापार करार केला आहे. आज 27 तारीख आहे आणि हा एक सुखद योगायोग आहे की या दिवशी भारत युरोपियन युनियनच्या 27 देशांबरोबर एफटीए करत आहे. या ऐतिहासिक करारामुळे आमच्या शेतकरी आणि छोट्या उद्योगांना युरोपियन बाजारपेठेत प्रवेश करणे सोपे होईल, उत्पादन क्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होतील आणि आमच्या सेवा क्षेत्रातील सहकार्य आणखी मजबूत होईल. एवढेच नाही, तर या मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यातील गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि नवीन नवोन्मेषी भागीदारी निर्माण होईल. हा करार जागतिक स्तरावर पुरवठा साखळी मजबूत करेल. म्हणजेच हा केवळ व्यापार करार नाही, तर सामायिक समृद्धीची ही नवी ब्लू प्रिंट आहे.

मित्रहो,

या महत्वाकांक्षी एफटीए बरोबरच आम्ही गतिशीलतेसाठी एक नवीन आराखडाही तयार करत आहोत. यामुळे भारतीय विद्यार्थी, कामगार आणि व्यावसायिकांसाठी युरोपियन युनियनमध्ये नवीन संधी खुल्या होतील. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात आमचे दीर्घकाळापासून व्यापक सहकार्य आहे. आज आम्ही हे महत्त्वाचे संबंध आणखी मजबूत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मित्रहो,

संरक्षण आणि सुरक्षा सहकार्य हा कोणत्याही धोरणात्मक भागीदारीचा पाया असतो आणि आज आम्ही सुरक्षा आणि संरक्षण भागीदारीद्वारे त्याला औपचारिक स्वरूप देत आहोत. यामुळे दहशतवादविरोधी, सागरी आणि सायबर सुरक्षेतील आमची भागीदारी आणखी दृढ होईल. यामुळे नियमाधारित आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेप्रति आमची सामायिक वचनबद्धता देखील अधिक दृढ होईल. हिंद-प्रशांत क्षेत्रात आमच्या सहकार्याची व्याप्ती वाढेल. आणि यामुळे आमच्या संरक्षण कंपन्यांना सह-विकास आणि सह-उत्पादनासाठी नव्या संधी मिळतील.

मित्रहो,

आज या कामगिरीच्या  आधारे आम्ही पुढील 5 वर्षांसाठी अधिक महत्वाकांक्षी आणि समग्र धोरणात्मक अजेंडा  जारी  करत आहोत. सध्याच्या जटिल जागतिक वातावरणात हा कार्यक्रम स्पष्ट दिशा देईल, आपल्या सामायिक समृद्धीला चालना देईल, नवोन्मेषाला गती देईल, सुरक्षा सहकार्य अधिक मजबूत करेल आणि लोकांमधील परस्पर संबंध  अधिक घट्ट करेल.

मित्रहो,

भारत आणि युरोपियन युनियन यांचे सहकार्य ‘जागतिक कल्याणासाठी एक भागीदारी’ आहे. आम्ही हिंद-प्रशांत क्षेत्रापासून ते कॅरेबियन पर्यंत, त्रिपक्षीय प्रकल्पांचा विस्तार करू. यामुळे शाश्वत शेती, स्वच्छ ऊर्जा आणि महिला सक्षमीकरणाला भक्कम समर्थन मिळेल. आम्ही एकत्रितपणे IMEC कॉरिडोरला, जागतिक व्यापार आणि शाश्वत विकासाचा एक प्रमुख दुवा म्हणून स्थापित करू.

मित्रहो,

आज जागतिक व्यवस्थेत बरीच उलथापालथ होत आहे. अशा स्थितीत भारत आणि युरोपियन युनियनची भागीदारी आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेत  स्थैर्याला बळकटी देईल.  या संदर्भात आज आम्ही यूक्रेन, पश्चिम आशिया, हिंद-प्रशांत सह अनेक जागतिक मुद्द्यांवर विस्तृत चर्चा केली. बहुपक्षवाद आणि आंतरराष्ट्रीय निकषांचा आदर याला आमचे सामायिक प्राधान्य आहे. आजच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी जागतिक संस्थांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे यावर आमचे एकमत आहे.

मित्रहो,

राष्ट्रांमधील संबंधांमध्ये कधी-कधी असा क्षण येतो, जेव्हा इतिहास स्वतःच सांगतो, येथून दिशा बदलली, येथून एका नवीन युगाची सुरुवात झाली. भारत आणि युरोपियन युनियनमधील आजची ही ऐतिहासिक शिखर परिषद हा तसाच क्षण आहे. मी पुन्हा एकदा, या अभूतपूर्व भेटीबद्दल, भारताप्रती असलेल्या तुमच्या मैत्रीबद्दल आणि आपल्या सामायिक भविष्याप्रति  तुमच्या वचनबद्धतेबद्दल अध्यक्ष  कोस्टा आणि अध्यक्ष  वॉन डेर लेयन यांचे मनापासून आभार मानतो.

यूरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष आणि यूरोपीय आयोगाच्या अध्यक्ष यांच्या भारत भेटीदरम्यान झालेल्या करार, घोषणा, इत्यादींची सूची

भारत आणि युरोपियन युनियन (EU) ने मंगळवारी मुक्त व्यापार करारावर (FTA) स्वाक्षऱ्या केल्या. हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा व्यापार करार मानला जात आहे. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डर लेयेन यांनी याला ‘मदर ऑफ डील’ म्हटले आहे.युरोपपासून अमेरिकेपर्यंत माध्यमांनी या FTA ला कव्हर केले आहे.

ब्लूमबर्गने लिहिले – ट्रम्प यांना सडेतोड उत्तर

ब्लूमबर्गने लिहिले की, ट्रम्प यांना सडेतोड उत्तर देत युरोपियन युनियन आणि भारताने ‘सर्वात मोठा करार’ केला. जवळपास दोन दशकांच्या वाटाघाटीनंतर युरोपियन युनियन आणि भारताने मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत.

हा करार आर्थिक संबंध अधिक दृढ करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग आहे, ज्याला ट्रम्प प्रशासनाच्या आक्रमक शुल्क धोरणांमुळे गती मिळाली आहे.

युरोपियन आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी मंगळवारी सोशल मीडियावर एका पोस्टमध्ये म्हटले, “आम्ही सर्वात मोठा करार केला आहे. यामुळे दोन अब्ज लोकांचा एक मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार झाला, ज्यामुळे दोन्ही पक्षांना फायदा होईल.”

या खास प्रसंगी युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा देखील उर्सुलासोबत नवी दिल्लीत उपस्थित होते.
अमेरिकन वृत्तपत्र न्यूयॉर्क टाइम्सने FTA वर लिहिले की, ट्रम्प यांच्या छायेत भारत-युरोपीय संघाने व्यापारी संबंध मजबूत केले आहेत. सुमारे दोन दशके चाललेल्या वाटाघाटीनंतर अखेर एक मोठा व्यापार करार झाला आहे. मंगळवारी दोन्ही बाजूंनी या मुक्त व्यापार कराराची घोषणा केली.

हा करार अशा वेळी झाला आहे, जेव्हा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या धोरणांमुळे जागतिक व्यवस्था आणि जुन्या युतींवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे.

त्याचबरोबर चीन स्वस्त वस्तूंनी जगाची बाजारपेठ भरत आहे आणि अमेरिकेला आता पूर्वीसारखा विश्वासार्ह आर्थिक भागीदार मानले जात नाहीये.

युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी सोमवारी नवी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत प्रजासत्ताक दिनाच्या समारंभात प्रमुख पाहुणे म्हणून हजेरी लावली. याच दरम्यान या करारावर सहमती झाली.
बीबीसीने (BBC) लिहिले की, भारत आणि युरोपीय संघाने (European Union) सुमारे दोन दशके थांबून थांबून चाललेल्या चर्चेनंतर एका ऐतिहासिक व्यापार कराराची घोषणा केली आहे. दोन्ही बाजूंनी अमेरिकेसोबतच्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर संबंध अधिक दृढ करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांनी दिल्लीत एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “आम्ही ते करून दाखवले, आम्ही आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करार करून दाखवला आहे.” भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या कराराला “ऐतिहासिक” म्हटले.

यामुळे २७ युरोपीय देशांचा समूह आणि जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या देशादरम्यान वस्तूंचा मुक्त व्यापार शक्य होईल, जे एकत्रितपणे जागतिक जीडीपीच्या सुमारे २५% आणि दोन अब्ज लोकांचे बाजारपेठ तयार करतात.

या करारामुळे शुल्कात (टॅरिफ) लक्षणीय घट होण्याची आणि दोन्ही बाजूंसाठी बाजारपेठेत प्रवेश वाढण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, सध्या मोटर वाहनांवर असलेला ११०% पर्यंतचा टॅरिफ कमी करून १०% केला जाईल.
अलजजीराने लिहिले की, भारत आणि युरोपियन युनियन एका मोठ्या व्यापार करारावर सहमत झाले आहेत. युरोपियन कमिशनच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन आणि भारतीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी याची घोषणा केली.

मंगळवारी लेयेन यांनी X वर एका पोस्टमध्ये म्हटले की, दोन्ही पक्ष आज इतिहास घडवत आहेत. त्यांनी पुढे म्हटले, “आम्ही आतापर्यंतचा सर्वात मोठा करार पूर्ण केला आहे. आम्ही दोन अब्ज लोकांचे एक मुक्त व्यापार क्षेत्र तयार केले आहे, ज्यामुळे दोन्ही पक्षांना फायदा होईल.”

मोदी म्हणाले की, सुमारे दोन दशके थांबून थांबून चाललेल्या वाटाघाटीनंतर ऐतिहासिक करार झाला आहे. त्यांनी वॉन डेर लेयेन आणि युरोपियन परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांच्यासोबतच्या बैठकीपूर्वी याच्या फायद्यांचे कौतुक केले.

ते म्हणाले, “हा करार भारताच्या 1.4 अब्ज लोकसंख्येसाठी आणि युरोपियन युनियनमधील लाखो लोकांसाठी अनेक संधी घेऊन येईल.”

बांगलादेशींवर कारवाईच्या नावाखाली पोलिसांकडून लूट
पुणे- घुसखोर बांगलादेशींवर कारवाई करण्याच्या गृहविभागाच्या आदेशाचा काही पोलिस अधिकाऱ्यांनी चक्क ‘धंदा’ मांडल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. खाकी वर्दीतील दरोडेखोरांचा नवी मुंबई आणि कल्याण परिसरात उच्छाद पाहायला मिळत असून, घुसखोर बांगलादेशींविरोधातील कारवाईचा फायदा घेत त्यांनाच लुटणाऱ्या एका सहायक पोलिस निरीक्षकासह (API) चार पोलिस कर्मचाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. कारवाईच्या नावाखाली घरात घुसून रोख रक्कम आणि दागिने असा सुमारे २५ ते ३० लाखांचा ऐवज लुटल्याचा खळबळजनक प्रकार चेंबूरच्या आरसीएफ पोलिस तपासात उघडकीस आला आहे.

नवी मुंबईतील एका बारमध्ये काम करणारी अस्मा पॉली (मूळची बांगलादेशी) ही २ जानेवारी २०२६ रोजी कोपरखैरणे येथील तिच्या घरी असताना, साध्या वेशात काही पोलिस एका एजंटसह तिच्या घरी आले. त्यांनी अस्माची चौकशी केली आणि तिला बळजबरीने पोलिसांच्या गाडीत बसवले. अस्मा गाडीत असताना पोलिसांनी तिच्या घराची झडती घेतली. मात्र, पोलिस ठाण्यात नेल्यानंतर अस्माला तिच्या बहिणीकडून समजले की, घरातील सर्व सामान गायब आहे. अस्माच्या दाव्यानुसार, पोलिसांनी तिच्या घरातून १५ तोळे सोने आणि २० ते २५ लाख रुपयांची रोकड लंपास केली होती.

लूट केल्यानंतर हे प्रकरण अंगाशी येईल, या भीतीने पोलिसांनी अस्मा काम करत असलेल्या बारच्या मालक रमेश अण्णाला मध्यस्थीसाठी बोलावले. पोलिसांनी चोरलेल्या रकमेपैकी केवळ ५ ते ६ लाख रुपये आणि काही दागिने बार मालकाकडे सुपूर्द करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न केला. तसेच, पोलीस शिपाई खांडके याने अस्माला “याबद्दल कुणालाही काही सांगायचे नाही,” अशी धमकीही दिली. मात्र, आपल्या कष्टाची मोठी रक्कम आणि दागिने गेल्याने अस्माने हिंमत करून आरसीएफ पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

तपासादरम्यान समोर आले की, याच पोलिस पथकाने २५ डिसेंबर २०२५ रोजी कल्याणमधील शर्मिण खातून या बांगलादेशी महिलेच्या घरात घुसून तिलाही कारवाईची भीती घातली आणि ५ लाख रुपये उकळले होते. पोलिसांसोबत एक अज्ञात एजंट असायचा, जो बांगलादेशींच्या घरांची माहिती काढून त्यांना घाबरवण्याचे काम करायचा. आरसीएफ पोलिसांनी याप्रकरणी ४ पोलिस कर्मचारी आणि १ अज्ञात व्यक्तीवर BNS कलम ३०५ (A), ३०८(२), ३५१(२) आणि ३(५) नुसार गुन्हा दाखल केला आहे.

ज्या घुसखोरांमुळे देश धोक्यात असल्याचे सांगून गृह विभाग कारवाईचे आदेश देत आहे, त्याच घुसखोरांना लुटण्यासाठी पोलिस दलातील अधिकारी दरोडे टाकत असल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कारवाईच्या नावाखाली लुटमार करणाऱ्या या पोलिसांवर आता कोणती कठोर विभागीय कारवाई होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

नवी दिल्ली-

राजीनामा देऊन 6 महिने आणि अर्ज करून 5 महिने उलटले आहेत, परंतु माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड अजूनही एका खाजगी फार्म हाऊसमध्ये राहत आहेत. बंगला मिळण्यास विलंब झाल्याने धनखड यांच्या जवळचे लोक म्हणतात, ‘सप्टेंबरमध्ये सांगण्यात आले होते की त्यांच्या नावाने बंगला अलॉट झाला आहे. दुरुस्तीला सुमारे 3 महिने लागतील. नोव्हेंबरमध्ये आणि नंतर जानेवारीत बंगल्याची स्थिती विचारली असता, पुन्हा दुरुस्तीचीच गोष्ट सांगण्यात आली.’
माजी उपराष्ट्रपतींना वाटप करण्यात आल्याचे सांगितले जात असलेल्या बंगला क्रमांक 34 वर प्रत्यक्षात मात्र कसलीही दुरुस्ती दिसलेली नाही दिल्लीत हा टाईप-8 बंगला अगदी ओस पडला आहे. हे पाहून स्पष्टपणे लक्षात येते की येथे अनेक वर्षांपासून कोणीही आलेले नाही. येथे ना साफसफाई झाली आणि ना दुरुस्ती. तेथे ना कोणताही कामगार दिसतो आणि ना गवंडी…यावरून हे स्पष्ट होते की बंगल्याची दुरुस्ती सुरू नाही. येथील गार्डनेही यास दुजोरा दिल आहे.
गृहनिर्माण आणि शहरी मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार , ‘21-22 ऑगस्ट रोजी धनखड यांच्याकडून विभागाला बंगल्यासाठी अर्ज मिळाला होता. आधी चर्चा झाली होती की ते सरकारी बंगला मिळाल्यानंतरच सध्याचे सरकारी घर सोडतील. मात्र, त्यांनी सप्टेंबर 2025 मध्ये नवीन ठिकाण मिळाल्याशिवायच बंगला सोडला.ते त्यावेळी दाबवाखाली होते की नाही आम्हास माहिती नाही यापूर्वीही कोणत्याही माजी उपराष्ट्रपतीला बंगल्यासाठी 5-6 महिने वाट पाहावी लागली होती का? याबाबतचा तपशील विचार घेतला तर दोघांना एक महिन्याच्या आत बंगला मिळाला होता.इतरांना तातडीने मिळाले होते.

मग त्यांना बंगला मिळायला उशीर का होत आहे? हे प्रकरण खूप संवेदनशील आहे. कोणतीही माहिती लीक झाली, तर गोंधळ होईल. या प्रकरणात कोणालाही माहिती देऊ नये, असे विभागाला सक्तीने सांगण्यात आले आहे.’