नवी दिल्ली- सरकारी तेल कंपन्यांनी (OMCs) स्पीड आणि पॉवरसारख्या प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती शुक्रवारी ₹2.09-₹2.35 प्रति लिटरपर्यंत वाढवल्या आहेत. अमेरिका-इस्त्रायल आणि इराणमधील युद्धामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याने ही वाढ करण्यात आली आहे.ही वाढ वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये आणि शहरांमध्ये वेगवेगळी असू शकते. प्रीमियम पेट्रोलच्या वाढलेल्या किमती तात्काळ प्रभावाने लागू झाल्याचे मानले जात आहे.

प्रीमियम पेट्रोल BPCL चे स्पीड, HPCL चे पॉवर आणि IOCL चे XP95 या नावाने विकले जाते. तर सामान्य पेट्रोल जुन्या दरानेच मिळत राहील. सध्या त्यांच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही.

प्रीमियम पेट्रोलच्या किमती वाढण्यामागे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि प्रीमियम इंधनात मिसळल्या जाणाऱ्या ॲडिटीव्ह्जची वाढलेली किंमत हे मानले जात आहे. सामान्य पेट्रोलच्या तुलनेत ते आधीच 5 ते 10 रुपये महाग असते. आता या वाढीनंतर हा फरक आणखी वाढेल.

सामान्य जनतेसाठी दिलासादायक बाब ही आहे की, बेस इंधन म्हणजेच सामान्य पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींना हात लावण्यात आलेला नाही. तेल कंपन्यांनी शेवटची मार्च 2024 मध्ये सामान्य पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत 2 रुपयांची कपात केली होती. प्रीमियम इंधनाची विक्री एकूण पेट्रोल विक्रीचा एक छोटा भाग असते, त्यामुळे या वाढीचा परिणाम अशा लोकांवर जास्त होईल ज्यांच्याकडे लक्झरी कार किंवा हाय-परफॉर्मन्स स्पोर्ट्स बाईक्स आहेत.

प्रीमियम पेट्रोलचा ऑक्टेन नंबर 95 किंवा त्याहून अधिक असतो. हाय-एंड इंजिन असलेल्या गाड्या याच इंधनावर उत्तम परफॉर्मन्स देतात. किमतीत 2 रुपयांपेक्षा जास्त वाढ झाल्याने अशा ग्राहकांचे मासिक इंधन बजेट वाढेल जे आपल्या गाड्यांच्या इंजिनच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि चांगल्या पिकअपसाठी प्रीमियम इंधनच वापरतात. दिल्ली, मुंबई आणि बेंगळुरू सारख्या मोठ्या शहरांमध्ये प्रीमियम पेट्रोलचे दर आता विक्रमी पातळीच्या जवळ पोहोचू शकतात.

बाजार तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, गेल्या काही काळापासून मार्केटिंग मार्जिनमध्ये घट झाल्यामुळे तेल कंपन्या दबावाखाली होत्या. प्रीमियम इंधनाच्या किमती डी-रेगुलेटेड (बाजार आधारित) श्रेणीत येत असल्याने, कंपन्या त्यांच्या किमती बदलण्यासाठी स्वतंत्र आहेत. प्रीमियम इंधन सेगमेंटमध्ये मार्जिन चांगले असते, त्यामुळे कंपन्यांनी तोटा भरून काढण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे.

येत्या काही दिवसांत कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती आणि मध्य-पूर्वेतील तणावावर सर्वांचे लक्ष असेल. जर कच्च्या तेलाच्या किमती 80 डॉलर प्रति बॅरलच्या वर राहिल्या, तर येत्या काळात सामान्य पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीही वाढवल्या जाऊ शकतात.

युद्धाच्या कारणामुळे ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे कंपन्यांनी प्रीमियम पेट्रोलचे दर वाढवले आहेत. ब्रेंट क्रूड तेलाचे दर आज प्रति बॅरल 109.54 डॉलर आहेत. एक दिवसापूर्वी कच्च्या तेलाचा दर प्रति बॅरल 117.98 डॉलरवर पोहोचला होता.

तर, भारतात क्रूड तेलाच्या किमती जवळपास दुप्पट होऊन 146 डॉलरवर पोहोचल्या आहेत. भारत इराक, सौदी अरेबिया, रशिया, यूएईकडून तेल खरेदी करतो. या सर्व वेगवेगळ्या प्रकारच्या तेलांच्या किमतींची जी सरासरी काढली जाते, त्यालाच ‘इंडियन बास्केट’ म्हणतात.

जगभरात कच्च्या तेलाची ओळख आणि विक्री प्रामुख्याने तीन मोठ्या बेंचमार्कच्या आधारावर केली जाते, ज्यांना ब्रेंट, WTI आणि OPEC बास्केट म्हणतात. ब्रेंट क्रूड उत्तर समुद्रातील (युरोप) सागरी विहिरींमधून काढले जाते आणि जगातील दोन-तृतीयांश तेल व्यापार याच दरावर अवलंबून आहे.

तर WTI अमेरिकेच्या भूभागातून काढले जाते आणि त्याच्या शुद्धतेमुळे अमेरिकन बाजाराचे मुख्य मानक आहे. OPEC बास्केट हे सौदी अरेबिया, इराण आणि इराकसारख्या आखाती देशांच्या संघटनेने (OPEC) उत्पादित केलेल्या वेगवेगळ्या कच्च्या तेलांचे सरासरी मिश्रण आहे.

सामान्य कार/बाईक: जर तुमची गाडी 100cc ते 1500cc च्या दरम्यान असेल आणि सामान्य इंजिन असलेली असेल, तर प्रीमियम पेट्रोलची गरज नाही.

लक्झरी/स्पोर्ट्स कार: जर गाडीच्या मॅन्युअलमध्ये 95 ऑक्टेन इंधन असे लिहिले असेल, तर प्रीमियमच टाका, अन्यथा इंजिनमध्ये ‘नॉकिंग’ची समस्या येऊ शकते.

जुनी गाडी: जुन्या गाड्यांच्या इंजिनच्या स्वच्छतेसाठी कधीकधी प्रीमियम इंधन वापरणे फायदेशीर ठरू शकते.

पेट्रोलची गुणवत्ता ‘ऑक्टेन’ने मोजली जाते. सामान्य पेट्रोल 91 ऑक्टेनचे असते. प्रीमियम पेट्रोल 95 किंवा 97 ऑक्टेनचे असते. उच्च ऑक्टेन इंधन इंजिनमधील नॉकिंगला प्रतिबंध करते, त्यामुळे इंजिन सुरळीत चालते.

मुंबई-तथाकथित अंकशास्त्रज्ञ अशोक खरात याला बलात्काराच्या गंभीर आरोपांवरून अटक झाल्यानंतर या प्रकरणात नवनवीन दावे समोर येत आहेत. धार्मिक श्रद्धा, दैवी शक्ती आणि मंत्रतंत्राच्या नावाखाली महिलांचा विश्वास संपादन करून अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे. दरम्यान, त्याच्या अटकेनंतर आता राजकीय वर्तुळात वेगळ्याच चर्चांना सुरुवात झाली असून या प्रकरणाला आणखी एक नवा आयाम मिळाला आहे.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी गंभीर मागणी करत, खरातचा संबंध उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अपघाताशी आहे का, याचा तपास व्हावा असे म्हटले आहे. त्याचवेळी शरद पवार गटाचे प्रवक्ते सुनील माने यांनी अजित पवार यांच्या मुंबईतील देवगिरी बंगल्याबाहेर तसेच बारामतीतील निवासस्थानाबाहेर जादूटोण्याशी संबंधित वस्तू सापडल्याचा दावा केला आहे. या पार्श्वभूमीवर या कृत्यामागे अशोक खरात किंवा त्याच्याशी संबंधित व्यक्तींचा हात आहे का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

या दाव्यांमुळे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अजित पवार यांच्या बंगल्याबाहेर आढळलेल्या वस्तूंचा आणि खरातचा काही संबंध आहे का? त्याने कोणत्याही प्रकारची काळी जादू केली होती का? अशा चर्चांना उधाण आले आहे. मात्र, या सर्व दाव्यांची अद्याप अधिकृत पुष्टी झालेली नसून, याबाबत सखोल तपासाची मागणी जोर धरत आहे.

दरम्यान, अशोक खरातविरुद्ध नाशिकमधील सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात एका 35 वर्षीय महिलेच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गुंगीकारक औषध देऊन अत्याचार केल्याचा आरोप त्याच्यावर ठेवण्यात आला असून, 18 मार्च रोजी पहाटे गुन्हे शाखेच्या पथकाने त्याला ताब्यात घेतले. सिन्नर तालुक्यातील मिरगाव येथील श्री ईशान्येश्वर मंदिर ट्रस्टचा अध्यक्ष असलेला खरात मर्चंट नेव्हीतून निवृत्त आहे. अंकशास्त्रज्ञ म्हणून प्रसिद्धी मिळवलेल्या या व्यक्तीकडे अनेक राजकीय नेते, उद्योजक आणि सेलिब्रिटी मार्गदर्शनासाठी जात असल्याचेही सांगितले जाते. मात्र, त्याच्यावर झालेल्या गंभीर आरोपांमुळे आणि नव्याने समोर आलेल्या दाव्यांमुळे राज्यात मोठी खळबळ निर्माण झाली आहे.

मुंबई-नाशिकमधील तथाकथित भोंदू मांत्रिक अशोक खरात प्रकरणात राज्य सरकारने आधीपासूनच लक्ष घातल्याची महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दोन आठवड्यांपूर्वीच या प्रकरणाची दखल घेतली होती. त्यांनी या गंभीर प्रकरणाची माहिती घेत पोलिसांना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले होते. मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानंतर राज्याच्या पोलिस महासंचालकांनी यंत्रणा हलवली आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने कारवाईची तयारी सुरू झाली. त्यामुळे ही कारवाई अचानक नसून पूर्णपणे नियोजित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

विश्वसनीय सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणातील सर्व महत्त्वाचे पुरावे आधीच गोळा करण्यात आले होते. अशोक खरातविरोधातील व्हिडिओ क्लिप्स आणि इतर संवेदनशील माहिती पोलिसांनी आधीच ताब्यात घेतली होती. या पुराव्यांच्या आधारे कारवाई अधिक मजबूत करण्यात आली. त्यानंतरच पोलिसांना कठोर पावले उचलण्याचे आदेश देण्यात आले. या सगळ्या प्रक्रियेमुळे आरोपीविरुद्ध ठोस केस तयार करण्यात यश आल्याचे सांगितले जात आहे.

दरम्यान, नाशिकमधील सरकारवाडा पोलिस ठाण्यात एका महिलेने अत्याचाराची तक्रार दाखल केल्यानंतर या प्रकरणाला वेग आला. गुन्हे शाखेच्या पथकाने अत्यंत नियोजनबद्ध पद्धतीने अशोक खरातला पकडण्यासाठी सापळा रचला. अटकेची माहिती मिळताच तो पळून जाण्याची शक्यता लक्षात घेऊन पोलिसांनी वेगळाच डाव आखला. परिसरात चोरी झाल्याचा बनाव करून पोलिसांनी कारवाई सुरू केली, ज्यामुळे कोणालाही संशय आला नाही. त्यानंतर एक पथक घरात शिरले, तर दुसरे पथक बाहेर तैनात होते. खरात घरात असल्याची खात्री होताच त्याला ताब्यात घेऊन अटक करण्यात आली.

या संपूर्ण घटनेमुळे नाशिकसह राज्यभरात मोठी खळबळ उडाली आहे. भोंदूगिरीच्या आडून सुरू असलेल्या गैरप्रकारांवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. समाजातील अशा प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई करण्याची गरज असल्याची चर्चा जोर धरत आहे. पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास अधिक व्यापक केला असून, आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
दरम्यान, या प्रकरणावरून राजकीय वर्तुळातही आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरत आहे. माजी खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनीही आक्रमक भूमिका घेत चाकणकरांनी पद सोडावे, असे म्हटले आहे. तसेच खासदार संजय राऊत यांनीही या प्रकरणावरून सवाल उपस्थित केला आहे. दुसरीकडे मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी चाकणकरांची बाजू घेतल्याचे दिसत आहे, तर राष्ट्रवादीच्या नेत्या रुपाली ठोंबरे पाटील यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला आता अधिकच राजकीय रंग चढला आहे.

ऑनलाइन सिलेंडर बुकिंग 94% पर्यंत पोहोचली
नवी दिल्ली- केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालयांनी गुरुवारी संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झालेल्या तेल आणि वायू संकटावरील सद्यस्थितीची माहिती दिली. परराष्ट्र मंत्रालयातील (MEA) संयुक्त सचिव (गल्फ) असीम महाजन म्हणाले की, ही केवळ भारतासाठीच नव्हे, तर संपूर्ण जागतिक समुदायासाठी एक कसोटीची वेळ आहे.

पेट्रोलियम मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (मार्केटिंग आणि तेल रिफायनरी) सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, युद्धामुळे एलपीजीची (LPG) स्थिती चिंतेचा विषय बनली आहे. तथापि, देशातील कोणत्याही एलपीजी वितरकाकडे सिलिंडरची कमतरता नाही.

पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या मते, देशात ऑनलाइन बुकिंग वाढून ९४% पर्यंत पोहोचले आहे. सुमारे ८३% रिफिल डिलिव्हरी ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेट’ कोडद्वारे होत आहे. पॅनिक बुकिंगमध्ये घट होत आहे.

सुजाता शर्मा यांनी सांगितले की, भारतात सुमारे ७०% कच्चे तेल आता होर्मुज सामुद्रधुनीच्या बाहेरील प्रदेशातून येत आहे. सध्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे निश्चितच दबाव आहे, परंतु अद्याप किमतींमध्ये कोणतीही वाढ झालेली नाही.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की, एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा सामान्य आहे. 18 मार्च रोजी सुमारे 57,000 रिफिल बुकिंग झाल्या. सरकारने व्यावसायिक एलपीजी ग्राहकांना सीएनजीवर शिफ्ट होण्याचे आवाहन केले आणि सांगितले की, अनेक कंपन्यांनी यासाठी प्रोत्साहनपर योजनाही जाहीर केल्या आहेत.

सुजाता शर्मा म्हणाल्या की, मध्य पूर्वेतील परिस्थितीचा भारताच्या ऊर्जा पुरवठ्यावर थेट परिणाम होतो, त्यामुळे सरकार इतर ठिकाणांहूनही पुरवठा मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे.

पंतप्रधान मोदींनी कुवेतच्या क्राऊन प्रिन्सशी चर्चा केली

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी रात्री कुवेतचे क्राउन प्रिन्स शेख सबाह यांच्याशी चर्चा केली. दोन्ही नेत्यांनी पश्चिम आशियातील सध्याच्या परिस्थितीवर चर्चा केली आणि अलीकडील घटनांबद्दल चिंता व्यक्त केली. पंतप्रधानांनी कुवेतवरील हल्ल्यांचा तीव्र निषेधही केला.

पंतप्रधान मोदींनी क्राउन प्रिन्सना सांगितले की, होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जहाजांची सुरक्षित आणि अखंडित वाहतूक भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पंतप्रधानांनी कुवेतमध्ये राहणाऱ्या भारतीयांच्या सुरक्षेसाठी क्राउन प्रिन्सचे आभारही मानले, कारण तेथे मोठ्या संख्येने भारतीय समुदाय राहतो.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव सी. सेंथिल राजन यांनी एलएनजी (LNG) सेवांशी संबंधित सोशल मीडिया फसवणुकीबाबत लोकांना सतर्क राहण्याचा सल्ला दिला. ते म्हणाले- एलएनजी (LNG) ग्राहकांनी सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या बनावट संदेशांपासून सावध राहावे. अशा संदेशांवर विश्वास ठेवू नका आणि गरज पडल्यास पोलिसांत तक्रार करा.

मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे देशात एलपीजी (LPG) संकट

अमेरिका-इस्रायलच्या इराणसोबतच्या युद्धामुळे देशभरात एलपीजीची टंचाई निर्माण झाली आहे. गॅस एजन्सींच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या आहेत. गॅस सिलेंडरची काळाबाजार आणि साठेबाजीही होत आहे.

याच दरम्यान बातम्या आल्या होत्या की, जर ग्राहकांनी ई-केवायसी (e-KYC) केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन कापले जाईल. ई-केवायसीशी संबंधित या बातम्यांनंतर गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली होती.

तथापि, पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्टीकरण दिले होते की, हा कोणताही नवीन नियम नाही. ई-केवायसीची (eKYC) गरज फक्त त्याच ग्राहकांना आहे, ज्यांची पडताळणी (verification) अद्याप झालेली नाही.

मंत्रालयाने म्हटले होते की, याचा उद्देश फक्त एवढाच आहे की, जास्तीत जास्त गॅस ग्राहकांनी आपली बायोमेट्रिक पडताळणी करून घ्यावी, जेणेकरून सिस्टीममध्ये फसवणूक होऊ नये.
LPG सिलेंडर बुकिंगचे नियम तीन वेळा बदलले

6 मार्च: घरगुती LPG बुकिंगसाठी लॉक-इन कालावधी 21 दिवसांचा करण्यात आला.

9 मार्च: मागणी वाढल्याने शहरांमध्ये लॉक-इन कालावधी वाढवून 25 दिवसांचा केला.

12 मार्च: ग्रामीण भागांमध्ये सिलेंडर बुक करण्यातील अंतर 45 दिवसांचे करण्यात आले.

पुरवठा संकटाचे कारण होर्मुझ सामुद्रधुनी (स्ट्रेट) जवळजवळ बंद होणे

अमेरिका आणि इस्रायलने 28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इराणवर संयुक्त हल्ला केला, ज्यात अनेक लष्करी आणि अणु ठिकाणे लक्ष्य करण्यात आली. या ऑपरेशनमध्ये सर्वोच्च नेते अली खामेनेई यांच्यासह अनेक अधिकारी मारले गेले. अमेरिकेने याला ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ असे नाव दिले.

या युद्धामुळे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये तणाव निर्माण झाला आणि पुरवठा विस्कळीत झाला. येथून भारताची 80-85% एलपीजी आयात होते. भारत जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश आहे आणि 60% पेक्षा जास्त एलपीजी बाहेरून येते.

यामुळे भारतात एलपीजीच्या तुटवड्यासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु भारत सरकारने लोकांना अफवांपासून दूर राहण्याचे आवाहन केले. सरकारने सांगितले की, देशात एलपीजी आणि तेलाची कोणतीही कमतरता नाही.

होर्मुझची सामुद्रधुनी सुमारे 167 किमी लांबीचा जलमार्ग आहे, जो पर्शियन आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो. इराणमधील युद्धामुळे हा मार्ग आता सुरक्षित राहिलेला नाही. धोका लक्षात घेता, कोणतेही तेल टँकर तेथून जात नाहीत.

जगातील एकूण पेट्रोलियमपैकी 20% हिस्सा येथून जातो. सौदी अरेबिया, इराक आणि कुवेतसारखे देशही त्यांच्या निर्यातीसाठी यावर अवलंबून आहेत.

मुंबई,

“जाहिरातींनी केवळ प्रसार लक्षात न घेता विश्वास निर्माण केला पाहिजे,” असे प्रतिपादन केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालय सचिव संजय जाजू यांनी केले. मुंबई येथे आज आयोजित ॲडट्रस्ट 2026 शिखर परिषदेत बीजभाषण करताना ते बोलत होते. यावेळी, भारतात जबाबदार, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह जाहिरात परिसंस्थेच्या उभारणीची तातडीची गरज केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी अधोरेखित केली. विशेषतः हे क्षेत्र प्रमाण, गुंतागुंत आणि प्रभाव यांच्या बाबतीत वेगाने वाढत असताना हे अधिक आवश्यक आहे. जाहिरात क्षेत्राने वृद्धी करत राहायला हवे, मात्र या क्षेत्रात, खास करून डिजिटल विश्वात, जबाबदारीने वागणे आवश्यक आहे यावर जाजू यांनी अधिक भर दिला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाचा दृष्टीकोन विश्वासाची उभारणी, विकासाला पाठबळ आणि जबाबदारीची सुनिश्चिती यावर केंद्रीत आहे, असे ते म्हणाले. 

भारतीय जाहिरात मानक परिषदेतर्फे (एएससीआय) आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्याच ॲडट्रस्ट 2026 शिखर परिषदेसाठी जाहिरात, माध्यमे, तंत्रज्ञान आणि सरकारी क्षेत्रातील प्रतिनिधींना जबाबदार जाहिरात क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर विचारविनिमयासाठी एकत्र आले. या परिषदेतील चर्चा नव्याने उदयाला येणाऱ्या पद्धती, कायदेशीर चौकटी तसेच नवीन तंत्रज्ञानांचा जाहिरातींच्या पद्धतींवर होणारा परिणाम यांवर केंद्रीत होत्या.

या शिखर परिषदेत बोलताना, केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिव जाजू यांनी सांगितले की, जाहिरात हे केवळ एक व्यावसायिक कृती नसून ते बाजारपेठांना आकार देणारे, ब्रँड निर्माण करणारे, ग्राहकांना माहिती देणारे, संस्कृतीचे दर्शन घडवणारे आणि आकांक्षांवर प्रभाव टाकणारे क्षेत्र आहे. भारतासारख्या मोठ्या आणि वेगाने डिजिटलीकरण होत असलेल्या देशात, जाहिरात हा नवोन्मेष, आर्थिक कृती, कार्यक्रम निर्मिती आणि समावेशन यांचा महत्त्वाचा चालक बनला आहे. डिजिटल मंच आणि कृत्रिम बुद्धीमत्ता हे घटक आता प्रवेशातील अडथळे कमी करून आणि सहभागाचा विस्तार करून ब्रँड्स, स्टार्टअप्स, स्थानिक व्यवसाय आणि सर्जकांना मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचणे शक्य करतात.

त्याचवेळी, जाजू यांनी आर्थिक घोटाळे, दिशाभूल करणाऱ्या गुंतवणूक जाहिराती तसेच फसव्या नोकरीच्या संधी यांच्यासह डिजिटल जाहिरातींशी संबंधित जोखमींच्या संदर्भात सावधानतेचा इशारा देखील दिला. अशा जाहिराती बहुतेकदा असुरक्षित जनतेला लक्ष्य करतात असे ते म्हणाले. व्यावसायिक भाषण हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा एक भाग असला तरीही दिशाभूल करणाऱ्या आणि फसव्या जाहिरातींचे नियमन करता येते आणि ते केलेच पाहिजे यावर त्यांनी अधिक भर दिला.

जाहिरात क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची भूमिका, डीपफेक, डार्क पॅटर्न्स तसेच प्रभावक-विरोधी विपणनाकडे वाढता कल यांसारख्या नव्याने उदयाला येत असलेल्या समस्यांबाबत सदर परिषदेत महत्त्वपूर्ण चर्चा झाल्या. त्यांनी जाहिरातदारांना जाहिरातींची पोहोच लक्षात घेतानाच त्यांच्या विश्वासार्हतेवर अधिक लक्ष केंद्रीत करण्याच्या, तर सर्जक आणि प्रभावक यांना अस्सलपणा राखून आणि दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती टाळून प्रेक्षकांचा विश्वास सुरक्षित करण्याच्या सूचना दिल्या.

जाजू यांनी त्यानंतर जबाबदारीने जाहिरात करण्यासंबंधीची पाच प्रमुख तत्त्वे पुढे विषद केली, ती पाच तत्वे म्हणजे: i) सर्व संवादांमध्ये सत्याशी तडजोड करता कामा नये, ii) जाहिरात, प्रायोजकत्व आणि प्रचारात्मक संबंध ओळखण्यासाठी पारदर्शकतेची आवश्यकता, iii) सर्व आशयाची रचना आणि वितरण मार्गदर्शक असेल याची जबाबदारी, iv) दुर्बल गटांच्या, विशेषतः मुलांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्याची आवश्यकता, v) विश्वासार्हतेसह नवोन्मेष करताना तांत्रिक आणि सर्जनशील प्रगतीमुळे विश्वास कमी होण्याऐवजी तो अधिक दृढ होईल याची खबरदारी घेण्याची आवश्यकता.

संजय जाजू यांनी शिखर परिषदेत, एएससीआय च्या सरचिटणीस आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा कपूर, मॅडिसनचे अध्यक्ष सॅम बलसारा, एएससीआयचे अध्यक्ष आणि पिडीलाइट इंडस्ट्रीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सुधांशू वत्स, एएससीआय संचालक मंडळाचे सदस्य प्रवीण त्रिपाठी आणि खैतान अँड कंपनीचे भागीदार इशान जोहरी आणि तनु बॅनर्जी यांच्यासमवेत ‘जाहिरात कायदा संकलन’ (अ‍ॅडव्हर्टाइजमेंट लॉ कम्पेडियम) चे संयुक्तरीत्या प्रकाशन केले. हे संकलन संपूर्ण जाहिरात उद्योगात अधिक जागरूकता, जाणीव आणि अनुपालनाला प्रोत्साहन देईल तसेच जाहिरातविषयक कायदे आणि नियमांच्या बाबतीत व्यावहारिक मार्गदर्शक ठरेल अशा पद्धतीने तयार करण्यात आले आहे.

केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण सचिवांनी एएससीआय च्या नेतृत्वासह, विपणनकर्ते, डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि कायदेविषयक क्षेत्रातील सदस्यांसह जाहिरात उद्योगातील भागधारकांसोबतही बैठक घेतली.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, तुषार गांधी, उल्का महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत कार्यक्रम.

मुंबई:
राज्यघटनेचे शिल्पकार, महामानव डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २० मार्च १९२७ या दिवशी महाड येथे चवदार तळ्यावर सत्याग्रह केला होता. या ऐतिहासिक घटनेचे औचित्य साधत महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने उद्या शुक्रवार दिनांक २० मार्च रोजी महाड जि. रायगड येथे ‘चवदार तळे सत्याग्रह समता शताब्दी वर्ष’ सोहळा शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित केला आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, महात्मा गांधी यांचे पणतु ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते तुषार गांधी, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्या उल्का महाजन यांच्यासह अनेक मान्यवर नेते व पदाधिकारी यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम होणार आहे.

संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवरच काँग्रेस पक्षाने कार्य केले आहे. काँग्रेस पक्षाने सत्तेचा वापर हा नेहमीच महिला, वंचित, शोषित, दलित, आदिवासी, बहुजनांच्या कल्याणासाठी केला आहे. ज्या ऐतिहासिक घटनेने बाबासाहेबांनी क्रांतीचा पाया रचला त्या क्रांतीकारी घटनेची शताब्दी काँग्रेस पक्षातर्फे साजरी करून बाबासाहेबांना व त्यांच्या क्रांतीला अभिवादन केले जाणार आहे. २० मार्च २०२६ ते २० मार्च २०२७ हे वर्ष काँग्रेस पक्षातर्फे “चवदार तळे सत्याग्रह समता शताब्दी वर्ष” म्हणून साजरे केले जाणार आहे. सामाजिक न्यायाशिवाय समता प्रस्थापित होणार नाही आणि समतेशिवाय डॉ. आंबेडकरांना अभिप्रेत लोकशाही प्रत्यक्षात अवतरणार नाही. हे लक्षात घेऊन “सामाजिक न्यायातून समतेकडे” ही संकल्पना केंद्रस्थानी ठेवून हे शताब्दी वर्ष साजरे करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीने दिली आहे.