नागरिक सोशल फाउंडेशन तर्फे ‘भारत 2047 आणि मी’ व्याख्यानमालेचे आयोजन
पुणे : स्वच्छ, चारित्र्यवान, प्रामाणिक आणि कार्यक्षम प्रशासकीय अधिकारी ही देशाची संपत्ती आहे. आपले काम प्रामाणिकपणे करणारा प्रत्येकजण हा देशभक्त आहे. आपल्या देशाच्या स्वातंत्र्याला जेव्हा शंभर वर्ष पूर्ण होत आहेत तेव्हा 2047 मध्ये भारत एक विकसित राष्ट्र होईल हे प्रत्येक नागरिकांचे स्वप्न असले पाहिजे, आणि त्यासाठी प्रत्येकाने आपल्या क्षेत्रामध्ये प्रामाणिकपणे काम केले पाहिजे असे मत निवृत्त प्रशासकीय अधिकारी आणि चाणक्य मंडल संस्थेचे संस्थापक अविनाश धर्माधिकारी यांनी व्यक्त केले.
नागरिक सोशल फाउंडेशन तर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘भारत 2047 आणि मी’ या विषयावरील व्याख्यानमालेत अविनाश धर्माधिकारी बोलत होते. संस्थेचे वक्ता विभाग प्रमुख दीपक मेहेंदळे, विश्वस्त अमेय सप्रे, प्रीतम थोरवेआदि यावेळी उपस्थित होते.
अविनाश धर्माधिकारी म्हणाले, तुम्ही कोणत्याही क्षेत्रामध्ये काम करत असाल तेंव्हा काम करताना तुमच्यातील भारत मातेचा कार्यकर्ता कायम जिवंत राहिला पाहिजे. आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे केवळ त्या पदावर आहेत म्हणून त्यांचेच केवळ भारत विकसित राष्ट्र असावा हे स्वप्न असले नाही पाहिजे. तर प्रत्येक नागरिकाचे असे स्वप्न असले पाहिजे की माझा भारत हा विकसित राष्ट्र झाला पाहिजे आणि त्यासाठी मी प्रामाणिकपणे काम करत राहील.
प्रशासन हे देशसेवेचे माध्यम आहे. त्यातून राष्ट्रसेवा आणि विकासाला गती दिली पाहिजे. अमेरिका हे राष्ट्र केवळ अब्राहम लिंकन यांच्यापासून ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यापर्यंत अध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयामुळे सुपर पॉवर झालेला नाही तर तेथील प्रत्येक नागरिकाच्या प्रयत्नामुळे अमेरिका विकसित राष्ट्र झाले आहे. अशाच प्रकारे भारत विकसित राष्ट्र होण्यासाठी भारताचा प्रत्येक नागरिकांनी प्रामाणिकपणे हातभार लावला पाहिजे. आधुनिक काळातही भारत एक विकसित राष्ट्र होण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सेमी कंडक्टर यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये आपण अग्रस्थानी राहिले पाहिजे तरच देश हार्डपॉवर आणि सॉफ्टवेअर क्षेत्रामध्ये भविष्यात पुढे राहील असा विश्वास अविनाश धर्माधिकारी यांनी यावेळी व्यक्त केला.
प्रस्ताविकापर भाषणात अमेय सप्रे म्हणाले, देश प्रथम हे आमच्या संस्थेचे कायम ध्येय ठेवलेले आहे आणि त्यानुसारच आम्ही मार्गक्रमण करीत आहोत. त्यामध्ये प्राधान्याने आम्ही पॉलिसी रिफॉर्म करण्यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. वक्फ बोर्डाच्या संदर्भात केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या संयुक्त समितीला आमच्या संस्थेने सादरीकरण केले होते, त्यातील काही बाबींचा त्या संस्थेने अंतर्गत केला हे आमच्या संस्थेचे यश आहे. सायली गोडबोले जोशी यांनी कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन केले तर पुष्कराज सप्रे यांनी आभार मानले.
सातारा :आज आम्ही एनडीमध्ये भाजपसोबत सत्तेत आहोत. देशाच्या विकासासाठी आम्ही एक आहोत. भाजपच्या विचारांशी प्रणित एनडीएमध्ये येण्यासाठी ज्यांना सोबत यायचे त्यांनी भूमिका स्पष्ट करण्याची गरज आहे. अजित पवारांच्या नेतृत्वात आमच्या पक्षाची भूमिका ठरली, त्यानुसार आम्ही निवडणूक लढवली आणि जिंकलो, विलीनीकरणाबद्दल शरद पवार गटातील नेते बोलल्यानंतर आम्ही बोलू, असे अजित पवार गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे यांनी म्हटले आहे.
सुनील तटकरे म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेस हा भाजपचा मित्रपक्ष आहे. भाजपने कधीही आम्हाला कोणता निर्णय घ्यावा असे सांगितले नाही. आमच्या पक्षाचे निर्णय आम्हीच घेतो भाजप मित्रपक्ष म्हणून आमच्या निर्णयाच्या सोबत आहे. प्रफुल्ल पटेल आणि माझी काही वेगळी भूमिका नाही. शरद पवार यांनी माझी प्रदेशाध्यक्ष म्हणून नेमणूक केली मी यशस्वीपणे काम केले. अजित पवार यांच्या अपघाताची चौकशी करण्यात यावी हे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे. तर आमची सुद्धा तीच भूमिका आहे.
सुनील तटकरे म्हणाले की, संजय राऊत काय म्हणतात याला मी फारसे महत्त्व देत नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसने अजित पवार यांच्या नेतृत्वात एनडीएमध्ये सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. राज्यातील जनतेने विधानसभेच्या निवडणुकीत यावर शिक्कामोर्तब केला आहे. त्यामुळे प्रत्येक जण टीका करत असतो, संजय राऊत यांची टीका यापेक्षा काही वेगळी असेल असे मला वाटत नाही,
सुनील तटकरे म्हणाले की, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विलीनकरणाच्या संदर्भात शशिकांत शिंदे काय बोलले याबद्दल काही बोलणार नाही. पण इतर सहकार्यांनी ज्या प्रतिक्रिया दिल्या ते अंत्यसंस्कार होण्यापूर्वीच सुरू झाले. विलीनीकरण कुठल्या पक्षाचे कुठल्या पक्षात होणार? याचा खुलासास किंवा माहिती कळाली तर मला बोलता येईल.
सातारा दि.२- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी आज कराड येथील प्रितीसंगमावर महाराष्ट्राचे शिल्पकार आणि पहिले मुख्यमंत्री स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळी पुष्पचक्र अर्पण करून अभिवादन केले.
यावेळी मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील, राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्ष रूपाली चाकणकर, खासदार सुनील तटकरे, खासदार नितीन पाटील, माजी खासदार श्रीनिवास पाटील, माजी आमदार बाळासाहेब पाटील, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी, कराडचे नगराध्यक्ष राजेंद्रसिंह यादव यांच्यासह विविध संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्री पदाची शपथ घेतल्यानंतर प्रथमच कराड येथे येऊन स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन पुष्पचक्र अर्पण केले. राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्व. अजित पवार यांचे आणि स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्या समाधी स्थळाचे नातेही अत्यंत जिव्हाळ्याचे होते. ते वारंवार कराड येथे येऊन स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण त्यांच्या समाधीचे दर्शन घेऊन अभिवादन करत होते. त्यांची आठवण यावेळी उपस्थितांना झाली.
अजितदादांचा पक्ष आता ‘पटेलां’चा आणि ‘शहा’चा मुंबई: महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्याचे राजकारण ढवळून निघाले असतानाच, शिवसेना (ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांनी आज अनेक खळबळजनक दावे करत सत्ताधारी भाजप आणि महायुती सरकारवर तोफ डागली आहे. “अजित पवारांचा मृत्यू हा निव्वळ अपघात आहे की घातपात?” अशी शंका उपस्थित करत राऊतांनी या प्रकरणाला ‘जस्टीस लोहिया’ प्रकरणाची जोड दिली आहे. अजित पवारांच्या मृत्यूबाबत संशय व्यक्त करताना संजय राऊत म्हणाले की, “अजित पवार स्वगृही परतणे हा भाजपसाठी मोठा पराभव ठरला असता. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, १५ जानेवारी रोजी दादांनी जाहीरपणे सांगितले होते की, ‘माझ्याकडे भाजपच्या घोटाळ्याची फाईल आहे आणि ती मी उघड करीन.’ त्यानंतर अवघ्या १० दिवसांत त्यांच्या विमानाचा अपघात होणे हे अत्यंत रहस्यमय आहे.” अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेले ५ प्रश्न गंभीर असून हे प्रकरण ‘जस्टीस लोहिया’ प्रकरणासारखे संशयास्पद वाटत असल्याचेही राऊत म्हणाले.
प्रफुल पटेल यांच्या अध्यक्षपदावरून पियुष गोयल यांनी घेतलेल्या ‘यू-टर्न’वर राऊतांनी टोला लगावला. “अजित पवारांचा पक्ष आता पवार किंवा पाटलांचा राहिलेला नाही. अमित शहांनी डाके टाकून तो पक्ष ताब्यात घेतला आणि आता तो पटेल, गोयल, शहा आणि मोदींचा झाला आहे. महाराष्ट्राची प्रादेशिक अस्मिता जपणाऱ्या पक्षाला भाजपने गिळून टाकले आहे,” अशी टीका त्यांनी केली.
दादांच्या नावावर कोणतीही बिले फाडू नये
अजित पवारांनी फडणवीसांसोबत राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा केली नसेल, याचा अर्थ त्यांचा फडणवीसांवर विश्वास नसेल. त्यांना स्वगृही जायचे असेल, तर फडणवीसांशी चर्चा करण्याची गरज काय? फडणवीसांचा पक्ष हा अखंड महाराष्ट्राच्या विरोधात, मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडण्याच्या बाजून आहे. अशावेळी अजित पवारांसारखा नेता या भूमिकेवर काम करू शकणार नाही, हे आम्हाला माहीत आहे, असे संजय राऊत म्हणालेत.
अजित पवारांनी आपल्याशी चर्चा का केली नाही? याचे देवेंद्र फडणवीसांनी आत्मचिंतन करावे. इतर शंभर लोक बोलत आहेत ते खोटे आणि फडणवीस बोलायत ते खरे, हे चुकीचे आहे. आज अजित पवार नाहीत, त्यामुळे त्यांच्या नावावर कोणतीही बिले फाडू नयेत, असा टोला संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लगावला.
हायस्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन हा भूलभूल्यया.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना काल अर्थसंकल्प फार चवदार लागल्याचा त्यांच्य प्रतिक्रियेवरून दिसून आले. जो महाराष्ट्र देशाच्या तिजोरीत सगळ्यात जास्त भरणा करतो, त्या महाराष्ट्राला अर्थसंकल्पात नक्की काय मिळाले हे मुख्यमंत्र्यांनी आणि केंद्रातील मंत्र्यांनी सांगावे. थातूर मातूर गोष्टी दिल्या असतील अन् तुम्ही या अर्थसंकल्पाचे कौतुक करता, हे धक्कादायक आहे. महाराष्ट्राचे ओरबाडायचे आणि महाराष्ट्रालाच द्यायचे नाही. आज दिल्लीतील शान-ओ-शौकत मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या जोरावर आहे. पण अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी काय आहे? असा सवाल ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केला.
हायस्पीड ट्रेन, बुलेट ट्रेन यांचा महाराष्ट्राला काही उपयोग नाही. हे सगळे तुम्ही गुजरातसाठी करत आहात. महाराष्ट्रातील मराठवाड्यात २०२५ मध्ये २१०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. हे निर्मला सीतारमन यांना माहीत नसेल, तर मुख्यमंत्र्यांनी त्यांना सांगायला पाहिजे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांसाठी काय आहे? हे नेहमीचंच आहे. तरीही महाराष्ट्राच्या जनतेला जागृत करण्याचे काम आम्ही करत राहू, असे संजय राऊत म्हणालेत.
पुणे : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या संभाव्य विलिनीकरणाबाबत सध्या राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असताना, शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष भाजपसोबत जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी जनतेमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले असून, कोणत्याही परिस्थितीत शरद पवार यांनी भारतीय जनता पक्षासोबत जाऊ नये, अशी ठाम भूमिका रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल डंबाळे यांनी व्यक्त केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आज शरद पवार यांना पत्र लिहून आपली भूमिका कळवली.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन्ही गटांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवल्यानंतर, आगामी काळात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांचे विलिनीकरण होऊन शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्ष कै. अजित पवार यांच्यासह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा घटक पक्ष होईल, अशा शक्यता व्यक्त केल्या जात आहेत. या चर्चांमुळे धर्मनिरपेक्ष व पुरोगामी मतदारांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली असून, अशी कोणतीही कृती शरद पवार यांच्याकडून होऊ नये, अशी अपेक्षा विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
अनेक नागरिक तसेच विविध पक्ष संघटनांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर राहुल डंबाळे यांनी शरद पवार यांना भाजपसोबत न जाण्याची विनंती पत्राद्वारे केली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या प्रामुख्याने स्थानिक प्रश्न व विकासाच्या मुद्द्यांवर लढवल्या जातात. त्यामुळे दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांनी एकत्र येऊन निवडणूक लढवण्याच्या निर्णयाकडे मतदारांनी सुरुवातीला सकारात्मक दृष्टीने पाहिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष निवडणुकीत बहुतांश मतदारांनी काँग्रेस तसेच इतर स्थानिक उमेदवारांना मोठे मताधिक्य दिले आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून पवार साहेब योग्य व लोकभावनेला अनुसरून निर्णय घेतील, अशी अपेक्षा राहुल डंबाळे यांनी व्यक्त केली आहे.
नवी दिल्ली-संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा आज सोमवार चौथा दिवस आहे. संसदेत आज राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. तर काल रविवारी संसदेत 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील धन्यवाद प्रस्तावावर चर्चेसाठी 18 तास निश्चित करण्यात आले आहेत. लोकसभेत चर्चेची सुरुवात सर्बानंद सोनोवाल करतील. कार्यसूचीनुसार, भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या या प्रस्तावाला पाठिंबा देतील.
राहुल गांधीही बोलण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 4 फेब्रुवारी (बुधवार) रोजी उत्तर देतील. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण अर्थसंकल्पाशी संबंधित प्रश्नांवर 11 फेब्रुवारी रोजी उत्तर देऊ शकतात.यापूर्वी 1 फेब्रुवारी रोजी सीतारमण यांनी 85 मिनिटांचे अर्थसंकल्पीय भाषण दिले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधक सर्वसाधारण अर्थसंकल्प आणि एपस्टीनशी संबंधित मुद्द्यांवर संसदेत गदारोळ करू शकतात.
खरं तर, काँग्रेस नेते पवन खेरा यांनी 31 जानेवारी रोजी दावा केला होता की, पंतप्रधान मोदींनी मानवी तस्करी, अल्पवयीन मुलांचे लैंगिक शोषण आणि बलात्काराचा दोषी असलेल्या जेफ्री एपस्टीनचा सल्ला मानला होता.
अधिवेशनात या विधेयकांवर चर्चा होण्याची शक्यता
अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 65 दिवसांत 30 बैठकांपर्यंत चालेल. ते 2 एप्रिल रोजी संपेल. 28 जानेवारीपासून सुरू झालेला पहिला टप्पा 13 फेब्रुवारी रोजी संपेल. त्यानंतर दुसरा टप्पा 9 मार्च रोजी सुरू होईल.
लोकसभेत 9 विधेयके प्रलंबित आहेत, ज्यामध्ये विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान विधेयक 2025, प्रतिभूती बाजार संहिता 2025 आणि संविधान (129 वी सुधारणा) विधेयक 2024 यांचा समावेश आहे.
या विधेयकांची सध्या संसदीय स्थायी किंवा प्रवर समित्यांकडून तपासणी केली जात आहे.
सरकारने कर्करोगाच्या उपचारात वापरल्या जाणाऱ्या 17 औषधांवरील मूलभूत कस्टम ड्युटी रद्द केली आहे. याव्यतिरिक्त, 7 दुर्मिळ आजारांवर उपचार करण्यासाठी परदेशातून मागवल्या जाणाऱ्या औषधांवर आणि विशेष खाद्यपदार्थांवरही आता कोणताही कर लागणार नाही. यामुळे उपचारांसाठी महागड्या परदेशी औषधांवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना मोठी आर्थिक मदत मिळेल.
मायक्रोवेव्ह ओव्हन स्वस्त: सुट्या भागांवरील ड्युटी कमी झाली, देशांतर्गत उत्पादन वाढेल
घरगुती उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रात काही महत्त्वाचे बदल केले आहेत. आता मायक्रोवेव्ह ओव्हन बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील कस्टम ड्युटी कमी करण्यात आली आहे. यामुळे येत्या काळात मायक्रोवेव्हच्या किमती कमी होऊ शकतात. ग्राहक इलेक्ट्रॉनिक्सच्या बाबतीत भारताला जगाचे केंद्र बनवण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
ईव्ही बॅटरी आणि सोलर पॅनल स्वस्त: ते बनवण्यासाठीचा कच्चा माल करमुक्त झाला
ऊर्जा संक्रमणाचा विचार करता, सरकारने लिथियम-आयन बॅटरी बनवणाऱ्या मशीनवर मिळणाऱ्या कर सवलतीची व्याप्ती वाढवली आहे. आता बॅटरी ऊर्जा साठवणूक प्रणालीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या वस्तूंवरही शुल्क लागणार नाही. तसेच, सोलर ग्लास बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या ‘सोडियम अँटीमोनेट’वरील शुल्कही हटवण्यात आले आहे, ज्यामुळे देशात सोलर पॅनल बनवणे स्वस्त होईल.
बूट, कपडे स्वस्त होऊ शकतात: निर्यात वाढवण्यासाठी कच्च्या मालावर सूट
निर्यात वाढवण्यासाठी समुद्री उत्पादने, चामडे आणि वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी घोषणा करण्यात आल्या आहेत.
सी-फूड निर्यातीसाठी शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा 1% वरून वाढवून 3% करण्यात आली आहे. चामड्याच्या आणि सिंथेटिक शूजसोबत आता ‘शू अपर्स’च्या निर्यातीवर कर सवलत मिळेल. स्वस्त का होईल: जेव्हा कंपन्यांना वस्तू बनवण्यासाठी कच्चा माल स्वस्त मिळेल, तेव्हा उत्पादनाचा खर्च कमी होईल. जर कंपन्यांनी याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला, तर चामड्याचे शूज, स्पोर्ट्स शूज आणि सी-फूडच्या किमती कमी होऊ शकतात किंवा किमान दर स्थिर राहतील.
परदेश प्रवास स्वस्त होईल: सरकारने कर 2% पर्यंत कमी केला
आता परदेश प्रवासाचे ‘टूर पॅकेज’ बुक करणे स्वस्त होईल. आधी 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या खर्चावर 5% आणि त्याहून अधिक खर्चावर 20% कर (TCS) लागत होता. तो आता थेट 2% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. आता यात रकमेची कोणतीही मर्यादा नाही.
विमान देखभाल स्वस्त: सुट्या भागांवरील कस्टम ड्युटी रद्द
नागरी विमान वाहतुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी विमान बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुट्या भागांवर आणि घटकांवरील कस्टम ड्युटी रद्द करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातही विमानांच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी (MRO) मागवल्या जाणाऱ्या कच्च्या मालावर आता कर भरावा लागणार नाही. यामुळे देशात विमान बनवण्याचा आणि त्यांची दुरुस्ती करण्याचा खर्च कमी होईल.
परदेशी वस्तू मागवणे स्वस्त: वैयक्तिक वापराच्या वस्तूंवरील कर कमी
परदेशातून आपल्या वैयक्तिक वापरासाठी वस्तू मागवणे स्वस्त होईल. सरकारने अशा वस्तूंवर लागणारा कर 20% वरून 10% पर्यंत कमी केला आहे.
महाग
दारूवरील TCS 1% वरून 2% पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यामुळे दारूच्या किमती वाढू शकतात, कारण याचा दुकानदाराच्या नफ्यावर परिणाम होईल. फ्युचर ट्रेडिंगवर लागणारा सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) 0.02% वरून 0.05% आणि ऑप्शन्स 0.15% करण्यात आला आहे. TCS म्हणजे ‘सोर्सवर टॅक्स कलेक्शन’. हा एक प्रकारचा ॲडव्हान्स इन्कम टॅक्स आहे. दुकानदार जो 2% टॅक्स आता सरकारला देईल, तो वर्षाच्या शेवटी आपला इन्कम टॅक्स रिटर्न (ITR) भरताना ॲडजस्ट करू शकतो.
STT हा असा टॅक्स आहे जो तुमच्या प्रत्येक व्यवहारावर (खरेदी आणि विक्री) लागतो. टॅक्स दर वाढल्यामुळे आता तुम्हाला एकाच ट्रान्झॅक्शनसाठी पूर्वीपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागतील.
नॉलेज पार्ट: GST कौन्सिल बहुतांश वस्तूंच्या किमती ठरवते
22 सप्टेंबर 2025 पासून GST चे चार स्लॅब कमी करून दोन करण्यात आले होते. आता फक्त 5% आणि 18% च्या स्लॅबमध्ये GST लागतो. GST कौन्सिलच्या 56व्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला होता. यामुळे तूप, पनीर खरेदी करण्यापासून ते कार आणि AC खरेदी करणेही स्वस्त झाले आहे.
पुणे : नागरी, ग्रामीण वास्तव, स्त्रीजीवनाच्या व्यथा – कथा मांडणारे, मिष्किल टिपण्णी करणारे, हलकाफुलका मूड जपत अंतर्मुख करणारे असे आशयसमृद्ध जाणिवांचे प्रातिनिधिक दर्शन रविवारी रसिकांना कविसंमेलनाच्या माध्यमातून घडले. सर्वच कवींच्या सादरीकरणाला रसिकांनी भरभरून दाद दिली.
निमित्त होते साहित्यदीप प्रतिष्ठान आयोजित दोन दिवसांच्या काव्य महोत्सवांतर्गत कविसंमेलनाचे. वि. का. राजवाडे सभागृहात महोत्सव आयोजित करण्यात आला आहे. साहित्यदीप प्रतिष्ठानच्या अध्यक्ष ज्योत्स्ना चांदगुडे, कार्याध्यक्ष धनंजय तडवळकर यांनी स्वागत केले. कविसंमेलनाचे अध्यक्षपद ज्येष्ठ कवयित्री अंजली कुलकर्णी यांनी भूषवले. डॉ. पं. संदीप अवचट यांनी सूत्रसंचालन केले. परभणीच्या अर्चना संबरकर आणि मधुरा उमरीकर या दोन कवयित्रींनी आपल्या आशयघन कवितांनी या कविसंमेलनाची उत्तम सुरवात केली. अर्चना यांच्या ‘कृष्णा’ या शीर्षकाच्या कवितेने मीच का राधा व्हायचं, मीच का मीरा व्हायचं…असे प्रश्न उपस्थित करत रसिकांना अंतर्मुख केले. मधुरा यांच्या ‘प्रकाशवाट’ कवितेने दाद मिळवलीच, पण
काल चार कविता नदीवर आल्या होत्या काळीज धुवायला, या कवितेने श्रोत्यांचे डोळे पाणावले.
कवडसा कधीचा मागे पडला आहे, मी अंधाराचा हात पकडला आहे
मी जीव लावण्या केवळ जन्मा आले, हा जन्म तुझ्यासाठीच निवडला आहे, ही ममता सिंधुताई सपकाळ यांची गजल रसिकांच्या मनाला भिडली.
शिरूरचे भरत दौंडकर यांनी सादर केलेली ‘मुलगा पुस्तक वाचत होता’, ही कविताही वास्तवाचा दाहक अनुभव सांगून गेली.
काहीच गुन्हा नसताना
पोलिसांनी बापाला पकडून नेले पालातून
तेव्हा मुलगा पुस्तक वाचत होता…इथून सुरू झालेली ही कविता, ‘मुलगा नेमकी कोणती पुस्तकं वाचत होता’, असा प्रश्न उपस्थित करत काळीज चिरून गेली.
मृणालिनी कानिटकर यांची ‘त्याला आवडते म्हणून’ ही कविता आधुनिक म्हणावणाऱ्या शहरी वास्तवाचे अस्वस्थ करणारे दर्शन घडवून गेली.
मला काय आवडतं, मी विचारलंच नाही कधी स्वतःला
कारण पिंजऱ्यामधल्या पाखराचा नसतो हक्क स्वतःवर
काळ अखंड वाहत असतो, काठ तसाच सनातन
माझे मूल्य तेच..तेवढेच. कोरलेले आजच्या शतकावर…या ओळी बोचणाऱ्या होत्या.
सुनीती लिमये यांची मोगरा ही रचना हळुवार आशयामुळे दरवळत राहिली.
श्रीपाद जोशी यांची ‘मनभर अंधाराला कणभर दिवा’ दाखवणारी कविता टाळ्या मिळवून गेली.
हनुमंत चांदगुडे यांचे खड्या आवाजातील सवालजबाब रसिक मनांना तमाशापटांच्या काळात घेऊन गेले आणि पाऊलवाट कवितेने गेय कवितेची चुणुक दिली.
माधव हुंडेकर यांनी अमृतांजन पूल कोसळताना पाहून मनावर उठलेल्या ओरखड्यांना कवितेचे रूप दिले. काळाच्या ओघात ढासळणाऱ्या पुलाचे मनोगत, शेवटच्या टप्प्यावर
मला फक्त इतकंच माहीत आहे
संपलं असेल कदाचित माझं आयुष्यमान
पण माझी गरज पुढेही पडणारच आहे
आणि म्हणूनच माझ्या पायामधून तेच बिंदू पुन्हा जोडणारा, नवा, देखणा, दणकट पूल पुन्हा उभारी घेणार आहे…या आशादायी वळणावर विसावले होते.
अनिल दीक्षित यांच्या ‘पुण्यात माझ्या’ या कवितेने पुणेकरांची विशेष दाद मिळवली.
जगात नाही अशी विविधता पुण्यात माझ्या
जगातले काहीपण मागा पुण्यात माझ्या
देवांना गंमत वाटावी वाचल्यावरी
इतकी टोपणनावे त्यांना पुण्यात माझ्या…अशी वैशिष्ट्ये जपत ही कविता रंगत गेली.
दीपाली ठाकूर यांनी जळातला मी कातळ काळा.. आणि झुंज रंगली पहाडासवे हातोडा आणिक छिन्नीची…या कवितांनी पकड घेतली. ज्येष्ठ कवयित्री अंजली कुलकर्णी यांच्या कवितावाचनाने या कवीसंमेलनाची सांगता झाली.
3 नव्या अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था स्थापन केल्या जाणार
जिल्हा रुग्णालयांमधील आपत्कालीन क्षमता 50%नी वाढवण्यासाठी आपत्कालीन आणि ट्रॉमा सेवा केंद्रे स्थापन केली जाणार
नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2026
केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारामन, यांनी आज संसदेत 2026-27 चा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला आपल्या भाषणात, अर्थ मंत्र्यांनी , सरकार तीन कर्तव्यांनी प्रेरित असल्याचे सांगितले. 1) आर्थिक वाढीला गती देणे आणि ती शाश्वत राखणे. 2) जनतेच्या आकांक्षा पूर्ण कऱणे आणि क्षमता वृद्धिंगत करणे 3) प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्र यांना संसाधने वापरण्याची संधी मिळेल याची खात्री करणे. केंद्रीय अर्थसंकल्पातील या तिन्ही कर्तव्यांमध्ये आरोग्य हा महत्त्वाचा घटक म्हणून पुढे येतो.
भारताला जागतिक बायोफार्मा उत्पादक केंद्र म्हणून विकसित करण्याच्या हेतूने, केंद्रीय अर्थसंकल्पात, पुढील पाच वर्षांसाठी 10,000 कोटी रुपये खर्चाचे, बायोफार्मा शक्ती (ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि नाविन्यता यांच्या माध्यमातून आरोग्यसेवेच्या प्रगतीसाठीचे धोरण) धोरण प्रस्तावित करत आहे. त्यामुळे बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्स यांच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी परिसंस्था निर्माण होणार आहे.
तरुणांसाठी कुशल कारकीर्दीसाठी नवीन संधी निर्माण करण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य क्षेत्रासह अनेक क्षेत्रांमध्ये उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. त्या खालीलप्रमाणे आहेतः
(1) सहायक आरोग्य व्यावसायिकसाठी (एएचपी) विद्यमान संस्था सुधारित केल्या जातील आणि नवीन एएचपी संस्था खाजगी व सरकारी क्षेत्रात स्थापन केल्या जातील. यामध्ये 10 निवडक शाखांचा समावेश असेल, जसे की दृष्टीतज्ज्ञ/डोळ्यांचा तपास आणि उपचार तंत्र, किरणरोगशास्त्र प्रतिवेधी तंत्रज्ञान, संवेदनाशून्यता तंत्र, शस्त्रक्रीया गृह तंत्रज्ञान, उपयोजित मानसशास्त्र आणि वर्तनात्मक आरोग्य, तसेच पुढील 5 वर्षांत 100,000 एएचपीची भरती करण्यात येईल.
(2) वित्त मंत्री यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले की, वृद्धापकाळ आणि संबंधित काळजी सेवा यांचा समावेश असलेले मजबूत केअर ईकोसिस्टम उभारले जाईल. एनएसक्यूएफ-सुसंगत विविध कार्यक्रम तयार केले जातील जे बहु-कौशल्य असलेले साहाय्यक कर्मचारी प्रशिक्षण देतील, ज्यात मुख्य काळजी आणि संबंधित कौशल्यांचा समावेश असेल, जसे की, आरोग्य, योग आणि वैद्यकीय व सहाय्यक उपकरणांचे संचालन. पुढील वर्षी, 1.5 लाख साहाय्यक कर्मचारी प्रशिक्षण घेतील.
(3) वैद्यकीय पर्यटन सेवांसाठी भारताला केंद्र म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्पाने राज्यांना पाच प्रादेशिक वैद्यकीय केंद्र स्थापन करण्यात मदत करण्यासाठी योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे, खाजगी क्षेत्रासोबत भागीदारीत. हे केंद्र एकत्रित आरोग्य सेवा संकुल म्हणून कार्य करतील ज्यात वैद्यकीय, शैक्षणिक आणि संशोधन सुविधा एकत्र असतील. त्यात आयुष केंद्र, वैद्यकीय पर्यटन सुविधा केंद्र आणि रुग्ण सुविधा निदान, उपचारानंतरची काळजी व पुनर्वसनासाठी पायाभूत सुविधा असतील. हे केंद्र डॉक्टर आणि एएचपीसह आरोग्य व्यावसायिकांसाठी विविध नोकरीच्या संधी उपलब्ध करतील.
वित्त मंत्री यांनी त्यांच्या भाषणात नमूद केले की, प्राचीन भारतीय योग, जो अनेक भागात आधीच आदरातिथ्य मिळालेला आहे, त्याला जागतिक मान्यता माननीय पंतप्रधान यांनी यूएन मध्ये नेल्यावर मिळाली. पुढे, कोवीडनंतर, आयुर्वेदलाही जागतिक मान्यता मिळाली. या वाढत्या जागतिक मागणीसाठी काही अतिरिक्त पावले जाहीर केली गेली.
वित्त मंत्री यांनी पुढील प्रस्ताव मांडले: (i) 3 नवीन अखील भारतीय आयुर्वेद संस्थांची स्थापना; (ii) आयुष औषध निर्मीती आणि औषध चाचणी प्रयोगशाळा उन्नत करून प्रमाणपत्र प्रणालीची उच्च मानके साधणे आणि अधिक कौशल्य असलेली कर्मचारी उपलब्ध करणे; (iii) जमनगरमधील डब्ल्यूएचओ जागतिक पारंपरिक औषध केंद्र उन्नत करून पारंपरिक औषधासाठी साक्षात्कार-आधारित संशोधन, प्रशिक्षण व जनजागृती वाढवणे.
वित्त मंत्री यांनी उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी राष्ट्रीय संस्था नसल्याचेही नमूद केले. त्यामुळे केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये एनआयएमएचएएनएस-2 स्थापन करणे आणि रांची व तेजपूरमधील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्थांचे प्रादेशिक सर्वोच्च संस्था म्हणून उन्नती करण्याची घोषणा करण्यात आली. पुढे, जिल्हा रुग्णालयांच्या आपत्कालीन क्षमतांना मजबूत करून 50% ने वाढविण्यासाठी आपत्कालीन व आपत्कालिन जखमी काळजी केंद्र स्थापन केले जातील.
युवा शक्ती-संचालित हा अर्थसंकल्प गरीब, वंचित आणि दुर्बल घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकारच्या ‘संकल्प’वर भर देतो
कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला हा पहिला अर्थसंकल्प 3 कर्तव्यांनी प्रेरित आहे
पहिले कर्तव्य आहे आर्थिक विकासाला गती देणे आणि तो टिकवून ठेवणे
दुसरे कर्तव्य लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमताबांधणी करणे
तिसरे कर्तव्य, सबका साथ, सबका विकास या दृष्टिकोनाशी सुसंगत
नवीन प्राप्तिकर कायदा, 2025 एप्रिल 2026 पासून लागू होणार, सरलीकृत प्राप्तीकर नियम आणि अर्ज लवकरच अधिसूचित केले जातील
दंड आणि खटल्यांचे सुसूत्रीकरण करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांमधील बहुविधता कमी करणे
विशिष्ट प्राथमिक सहकारी संस्थांना आधीच उपलब्ध असलेली वजावट पशुखाद्य आणि कापूस बियाण्यांना देखील लागू होणार
माहिती तंत्रज्ञान सेवांच्या एकल श्रेणीसाठी 15.5% कॉमन सेफ हार्बर मार्जिन
आयटी सेवांसाठी सेफ हार्बर उपलब्ध करून देण्याची मर्यादा 300 कोटी रुपयांवरून वाढवून 2000 कोटी रुपये करण्यात आली
विदेशी क्लाउड सेवा प्रदात्याला 2047 पर्यंत कर सवलत दिली जाईल
अनुमानित आधारावर कर भरणाऱ्या सर्व अनिवासींना किमान पर्यायी करातून सूट
कर वर्ष 2027-28 पासून आयसीडीएसवर आधारित स्वतंत्र लेखा आवश्यकता रद्द करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय भारतीय लेख मानकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी संयुक्त समिती स्थापन करणार
फ्युचर्स वरील एसटीटी सध्याच्या 0.02% वरून वाढवून 0.05% करण्यात येणार
बॅटरीजसाठी लिथियम-आयन सेल्सच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना मूळ सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली
महत्त्वाच्या खनिजांवरील प्रक्रियेसाठी आवश्यक भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरील मूळ सीमाशुल्कातून सूट देण्यात येईल
वैयक्तिक वापरासाठी आयात केलेल्या सर्व करपात्र वस्तूंवरील शुल्क 20% वरून 10% पर्यंत कमी करण्यात येईल
17 औषधांवरील मूळ सीमाशुल्क माफ केले जाईल
10,000 कोटी रुपये खर्चासह बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी बायोफार्मा शक्ती ही परिसंस्था उभारणार
भविष्यातील विजेते म्हणून एमएसएमईची निर्मिती करण्यासाठी 10,000 कोटी रुपयांच्या एसएमई विकास निधीचा प्रस्ताव
सार्वजनिक भांडवल खर्च 2025-26 मधील 11.2 लाख कोटींवरून वाढवून आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये 12.2 लाख कोटी करण्यात आला
पर्यावरणदृष्ट्या शाश्वत प्रवासी प्रणालींना प्रोत्साहन देण्यासाठी शहरांमधील सात हाय-स्पीड रेल कॉरिडॉर ‘ग्रोथ कनेक्टर’ म्हणून विकसित केले जातील
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजीज, मुंबई देशभरातील 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्स स्थापन करणार
उच्च शिक्षण आणि एसटीईएम संस्थांमध्ये विद्यार्थिनींसमोरील आव्हाने सोडवण्यासाठी, प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी एक वसतिगृह स्थापन केले जाईल
आयआयएमच्या सहकार्याने हायब्रिड मोडमध्ये मानक, उच्च-गुणवत्तेच्या 12 आठवड्यांच्या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाद्वारे 20 पर्यटन स्थळांवरील 10,000 मार्गदर्शकांना (गाईड्स) प्रशिक्षण देण्यासाठी सरकारने एक योजना जाहीर केली
खेलो इंडिया मिशन पुढील दशकात क्रीडा क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणणार
एक बहुभाषिक एआय टूल म्हणून भारत-विस्तार , कृषी पोर्टल आणि कृषी पद्धतींवरील आयसीएआर पॅकेज एआय प्रणालीसह एकत्रित करणार
परदेशी दौरा कार्यक्रम पॅकेज सध्याच्या 5 टक्के आणि 20 टक्के वरून कमी करून 2 टक्के करण्यात आले.
सीमाशुल्क वेअरहाऊसिंग रूपरेषा वेअरहाऊस ऑपरेटर-केंद्रित सिस्टममध्ये रूपांतरित केली जाईल ज्यामध्ये स्वयं -घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि जोखीम-आधारित ऑडिट असेल
वित्तीय वर्षाच्या अखेरीस विविध सरकारी एजन्सींकडून कार्गो क्लिअरन्स मंजुऱ्या एकल आणि परस्परांशी जोडलेल्या डिजिटल विंडोद्वारे विनाअडथळा दिल्या जाणार
केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-2027 सादर केला.
PART-A
माघ पौर्णिमेच्या पवित्र दिनी आणि गुरु रविदास यांच्या जयंती दिनाचे औचित्य साधून, अर्थमंत्री म्हणाल्या की, कर्तव्य भवनात तयार करण्यात आलेला हा पहिला अर्थसंकल्प असल्यामुळे तो 3 कर्तव्यांनी प्रेरित आहे:
पहिले कर्तव्य म्हणजे, उत्पादकता आणि स्पर्धात्मकता वाढवून आणि अस्थिर जागतिक गतिशीलतेशी जुळवून घेण्यासाठी, लवचिकता निर्माण करून आर्थिक विकासाला गती देणे आणि टिकवून ठेवणे.
दुसरे कर्तव्य म्हणजे, लोकांच्या आकांक्षा पूर्ण करणे आणि त्यांची क्षमता वाढवणे, ज्यामुळे त्यांना भारताच्या समृद्धीच्या मार्गावरील भक्कम भागीदार बनता येईल.
‘सबका साथ, सबका विकास’ या दृष्टीकोनाला अनुसरून तिसरे कर्तव्य म्हणजे, प्रत्येक कुटुंब, समुदाय, प्रदेश आणि क्षेत्राला अर्थपूर्ण सहभागासाठी संसाधने, सुविधा आणि संधी मिळतील हे सुनिश्चित करणे.
गरीब, दुर्बल आणि वंचित घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी सरकारच्या ‘संकल्प’ वर भर देणारा युवा शक्ती-चालित अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, समावेशकता आणि महत्त्वाकांक्षा याचा समतोल राखत भारत विकसित भारताच्या दिशेने आत्मविश्वासपूर्ण पावले उचलत राहील. व्यापार आणि भांडवलाच्या गरजांसह एक विकसनशील अर्थव्यवस्था म्हणून, भारताने जागतिक बाजारपेठांशी घट्ट एकरूप राहणे, अधिक निर्यात करणे आणि स्थिर दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक आहे. त्यांनी नमूद केले की, देशाला अशा बाह्य वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे ज्यामध्ये व्यापार आणि बहुपक्षीयता धोक्यात आली आहे आणि संसाधने आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. पाणी, ऊर्जा आणि महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या मागणीत वेगाने वाढ करताना नवीन तंत्रज्ञान उत्पादन प्रणालींमध्ये बदल घडवून आणत आहे.
2025 मध्ये स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधानांनी केलेल्या घोषणेनंतर 350 हून अधिक सुधारणा लागू करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये जीएसटी सुलभीकरण, कामगार संहितांची अधिसूचना आणि अनिवार्य गुणवत्ता नियंत्रण आदेशांचे सुसूत्रीकरण यांचा समावेश आहे. उच्च स्तरीय समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत आणि त्याबरोबरच, केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सहयोगाने नियंत्रणमुक्ती आणि अनुपालन आवश्यकता कमी करण्यावर काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आणि टिकवून ठेवण्यासाठी पहिल्या कर्तव्याअंतर्गत, सहा क्षेत्रांमध्ये हस्तक्षेप प्रस्तावित करण्यात आले:
7 धोरणात्मक आणि आघाडीच्या क्षेत्रांमध्ये उत्पादन वाढवणे
वारसाप्राप्त औद्योगिक क्षेत्रांचे पुनरुज्जीवन करणे
चॅम्पियन एमएसएमई” तयार करणे
पायाभूत सुविधांना जोरदार चालना देणे
दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा आणि स्थैर्य सुनिश्चित करणे, आणि
शहरी आर्थिक क्षेत्रांचा विकास
भारताला जागतिक बायोफार्मा उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी, बायोलॉजिक्स आणि बायोसिमिलरच्या देशांतर्गत उत्पादनासाठी परिसंस्था तयार करण्यासाठी पुढील 5 वर्षांत 10,000 कोटी रुपये खर्चासह बायोफार्मा शक्तीची स्थापना केली जाईल. या धोरणात बायोफार्मा-केंद्रित नेटवर्कचा समावेश असेल, ज्यामध्ये 3 नवीन राष्ट्रीय औषध शिक्षण आणि संशोधन संस्था (एनआयपीईआर) आणि 7 विद्यमान संस्थांचे अपग्रेडिंग (श्रेणी सुधारणा) केले जाईल. ते 1000 हून अधिक मान्यताप्राप्त इंडिया क्लिनिकल ट्रायल्स साइट्सचे नेटवर्क देखील तयार करेल. समर्पित वैज्ञानिक पुनरावलोकन कॅडर आणि तज्ञांच्या माध्यमातून जागतिक मानके आणि मंजुरीच्या कालमर्यादा पूर्ण करण्यासाठी केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संघटना मजबूत केली जाईल.
कामगार-केंद्रित वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी, 5 उप-भागांसह एकात्मिक कार्यक्रम प्रस्तावित करण्यात आला: रेशीम, लोकर आणि ज्यूट, मानवनिर्मित तंतू आणि नव्या युगातील तंतू यांसारख्या नैसर्गिक तंतूंमध्ये स्वयंपूर्णतेसाठी राष्ट्रीय फायबर योजना, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान अपग्रेडेशन आणि सामान्य चाचणी आणि प्रमाणन केंद्रांसाठी भांडवली सहाय्यासह पारंपारिक क्लस्टर्सचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विस्तार आणि रोजगार योजना, सध्याच्या योजना एकत्रित आणि बळकट करण्यासाठी आणि विणकर आणि कारागीरांसाठी लक्ष्यित सहाय्य सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय हातमाग आणि हस्तकला कार्यक्रम, जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आणि शाश्वत वस्त्रप्रावरणे यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी टेक्स-इको उपक्रम, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांच्या सहकार्याने वस्त्रोद्योग कौशल्य परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करण्यासाठी समर्थ 2.0 हा उपक्रम.
सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगांचे विकासातील महत्व ओळखून त्यांच्यातील विशेष मापदंड लावून निवडलेल्या काही उद्योगांची प्रगती साधण्यासाठी समर्पित रु 10 हजार कोटी चा निधी प्रस्तावित आहे.
सार्वजनिक भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष 2014-15 मधील रु 2 लाख कोटी रुपयांवरून अनेक पटींनी वाढून BE 2025-26 अंदाजित खर्चनुसार रु11. 2 लाख कोटी पर्यंत पोचला आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी अर्थमंत्र्यांनी तो खर्च रु. 12. 2 लाख कोटींपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.
मालवाहतूक शाश्वत पर्यावरणस्नेही होण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अ) पूर्वेकडील डाँकुनी इथून पश्चिमेकडील सुरत पर्यंत जाणाऱ्या नवीन समर्पित मालवाहतूक मार्गिकांचा, ब) पुढील 5 वर्षांमध्ये 20 नव्या राष्ट्रीय जलमार्गांची(NW) सुरुवात करणे- यात ओडिशातील तालचेर व अंगुल या खनिजसंपन्न प्रदेशांना कलिंग नगर व पारादीप तसेच धामरा बंदरांशी जोडण्यासाठी NW-5 चा समावेश आहे. यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ पुरवठा व्हावा म्हणून क्षेत्रीय प्राविण्य केंद्रे या नात्याने काम करणारी प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन केली जातील.
विशिष्ट प्रगती प्रेरकांवर आधारित महानगर आर्थिक क्षेत्रे (CER) स्थापित करून या घनदाट वस्ती असलेल्या शहरांची क्षमता ओळखणे व वाढवणे यासाठी अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे. प्रत्येक महानगर आर्थिक क्षेत्राची CER उत्तम व आव्हानात्मक प्रगती साधण्यासाठी ‘रिफॉर्म कम रिझल्ट’ अर्थात ‘परिवर्तन व परिणाम’ आधारित आर्थिक यंत्रणेद्वारे पुढील 5 वर्षांसाठी रु 5000 कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली आहे.
पर्यावरणस्नेही व शाश्वत प्रवासी वाहतूक सेवांसाठी या महानगरांना जोडणारे सात अति वेगवान प्रगती संपर्क रेल्वेमार्गिका सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे. 1. मुंबई – पुणे, 1. पुणे हैद्राबाद , 3. हैद्राबाद बंगळुरू 4. हैद्राबाद चेन्नई 5. चेन्नई बंगळुरू 6. दिल्ली वाराणसी 7. वाराणसी सिलिगुडी
क्षमता वर्धन व आकांक्षा पूर्ती हे दुसरे कर्तव्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारच्या सातत्यपुर्ण व परिवर्तनकारी प्रयासांमुळे गेल्या दशकात सुमारे 25 कोटी जनता बहुपैलू दारिद्र्यातून बाहेर पडली आहे.
वैद्यकीय पर्यटन सेवांचे केंद्र म्हणून भारताचा विकास करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी राज्यांमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या सहकार्याने पाच क्षेत्रीय वैद्यकीय केंद्रे सुरु करण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. या केंद्रांमध्ये वैद्यकीय, शैक्षणिक व संशोधन सुविधा उपलब्ध असतील व ती एकात्मिक आरोग्यसेवा संकुले म्हणून काम करतील. त्यात आयुष केंद्रे, वैद्यकीय मूल्यवर्धन पर्यटन सुविधा केंद्रे, निदान केंद्रे, वैद्यकीय पुनर्वसन केंद्रे असतील. इथे डॉक्टर्स व ए एच पी सहित अनेक आरोग्य व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध होईल.
पशुवैद्यकीय व्यावसायिकांच्या संख्येमध्ये 20 हजारापर्यंत वाढ करण्यासाठी खाजगी क्षेत्रातील पशुवैद्यकीय महाविद्यालये व अर्धव्यवसायिक पशुवैद्यांच्या प्रशिक्षणासाठी केंद्रे, पशूंसाठी रुग्णालये, निदान केंद्रे, व प्रजनन केंद्रे उभी करण्यासाठी कर्जाधारित भांडवल अनुदान योजना सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.
भारताचे अनिमेशन, व्हिजुअल इफेक्टस, गेमिंग व कॉमिक्स (AVGC) क्षेत्र वाढत असून 2030 सालापर्यंत यात 20 लाख व्यावसायिकांची गरज असेल असा अंदाज आहे. मुंबई इथल्या भारतीय क्रिएटिव्ह टेक्नॉलॉजी संस्थेला 15 हजार माध्यमिक शाळा व 500 महाविद्यालयांमध्ये AVGC आशयनिर्मिती प्रयोगशाळा सुरु करण्यासाठी साहाय्य करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे.
उच्च शिक्षण STEM संस्थांमध्ये अभ्यास व प्रयोगशाळांमधील कार्य उशिरापर्यंत चालू असते त्यामुळे विद्यार्थिनींना समस्या येऊ शकतात त्यासाठी VGF व भांडवली साहाय्यातून प्रत्येक जिल्ह्यात एक मुलींचे वसतिगृह सुरु करण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या कार्यरत असलेल्या राष्ट्रीय हॉटेल व्यवस्थापन व केटरिंग तंत्रज्ञान संस्थेचा कायापालट करून तिचे रूपांतर राष्ट्रीय आदरातिथ्य संस्थेत करण्याचा प्रस्ताव आहे. या क्षेत्रातील शिक्षणतज्ज्ञ, हॉटेल व्यवसाय आणि शासनातील सेतू म्हणूनही संस्था कार्य करेल. भारतीय व्यवस्थापन संस्था (IIM) यांच्या सहकार्याने देशातील 20 पर्यटनस्थळांवर कार्यरत 10 हजार मार्गदर्शकांना 12 आठवडे कालावधीचे उच्च दर्जाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांचा कौशल्यविकास करण्याचा प्रस्तावही अर्थमंत्र्यांनी ठेवला आहे.
‘खेलो इंडिया अभियाना’ अंतर्गत सुरू केलेले क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठीचे प्रयत्न पुढे सुरू ठेवताना, आगामी दहा वर्षांच्या काळात क्रीडा क्षेत्रात अमूलाग्र बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने खेलो इंडिया मोहीम सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. या मोहीमेद्वारे पुढील सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. अ) प्रशिक्षण केंद्रांवर आधारित सर्वसमावेशक नैपुण्य विकास आराखडा ब) प्रशिक्षक व सहायक कर्मचारी तयार करणे क) क्रीडा विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचा समावेश ड) क्रीडा संस्कृतीला प्रोत्साहन देत खेळाडूंसाठी स्पर्धा आणि स्पर्धामालिकांचे आयोजन इ) प्रशिक्षण व स्पर्धांसाठी क्रीडाविषयक पायाभूत सुविधा विकसित करणे
अर्थसंकल्पातील तिसरे कर्तव्य विकसित भारताच्या दृष्टीने ‘सबका साथ सबका विकास’ या संकल्पनेशी निगडीत आहे असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. यासाठी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, दिव्यांगांचे सक्षमीकरण, मानसिक आरोग्य व उपचार मिळवणे सुलभ करण्यासाठी सक्षमीकरण, पूर्वेकडील राज्यांच्या विकासावर भर आणि ईशान्य क्षेत्रातील विकास व रोजगार निर्मितीला गती देणे यावर भर देऊन ठोस प्रयत्न करणे गरजेचे आहे.
भारत विस्तार (कृषी संसाधने मिळवण्यासाठी आभासी एकात्मिक प्रणाली) ही बहुभाषिक कृत्रिम प्रज्ञा आधारित सुविधा सुरू करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला. ही सुविधा ‘ऍग्रीस्टॅक पोर्टल’ आणि ‘आयसीएआर पॅकेज’ यांच्याशी जोडलेली असेल. या सुविधेमुळे शेतांची उत्पादकता वाढेल, शेतकऱ्यांना योग्य निर्णय घेण्यात मदत मिळेल आणि ग्राहककेंद्रित सल्ला देऊन जोखीम कमी करेल.
लखपती दीदी योजनेच्या यशातून प्रेरणा घेऊन स्वयंसहायता उद्योजक (एसएचई) बाजार स्थापन केले जातील. यामध्ये सुधारित आणि नावीन्यपूर्ण वित्तसहाय्य योजनांद्वारे ‘क्लस्टर’ स्तरावरील महासंघांच्या अंतर्गत स्वयंसहायता गटांच्या मालकीची किरकोळ विक्री केंद्रे उभारली जातील.
मानसिक आरोग्य आणि त्यावरील उपचार यांच्याविषयी वचनबद्धता पुन्हा व्यक्त करत अर्थमंत्र्यांनी निम्हांस-2 स्थापन करण्याची घोषणा केली. तसेच रांची आणि तेजपूर येथील राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य संस्था क्षेत्रीय वरीष्ठ संस्था म्हणून अद्ययावत करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.
एकात्मिक पूर्व किनारपट्टी औद्योगिक मार्गिका विकसित करण्याचा प्रस्ताव त्यांनी सादर केला. या मार्गिकेवरील दळणवळणाची साधने दुर्गापूर इथे एकमेकांशी जोडलेली असतील. 5 पूर्वोदय राज्यांमध्ये 5 पर्यटन स्थळांचा विकास केला जाईल आणि 4000 -ई- गाड्यांची तरतूद केली जाईल. अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, आसाम, मणिपूर, मिझोरम आणि त्रिपुरा या राज्यात बौद्ध केंद्रे विकसित करण्याची योजना त्यांनी सादर केली. या योजनेअंतर्गत मंदिरे आणि मठ यांचे जतन, धर्मशाळा, दळणवळण सुविधा आणि यात्रेकरुंसाठीच्या सोयी विकसित करणे इत्यादी कामे केली जातील.
वित्तीय एकत्रीकरण
अर्थसंकल्पीय वर्ष 2026-27 मध्ये कर्ज आणि जीडीपी यांचे प्रमाण जीडीपीच्या 55.6 टक्के असेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. 2025-26 या वर्षात हे प्रमाण जीडीपीच्या 56.1 टक्के इतके होते. कर्ज आणि जीडीपी यांच्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे व्याजावर खर्च होणाऱ्या रकमेत कपात होऊन प्राधान्य क्षेत्रावरील खर्चासाठी निधी उपलब्ध होईल. 2025-26 या वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.4 टक्के प्रस्तावित होती. नवीन आर्थिक अंदाजानुसार 2026-27 या वर्षात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 4.3 टक्के असेल असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
पुनर्मूल्यांकित अंदाज 2025-26
महसुली उत्पन्नाचा सुधारित अंदाज 34 लाख कोटी रुपये इतका आहे. यामध्ये केंद्राला करापोटी मिळणाऱी रक्कम 26.7 लाख कोटी रुपये असेल. खर्चाचा सुधारित अंदाज 49.6 लाख कोटी रुपये असून यामध्ये भांडवली खर्चाचा वाटा सुमारे 11 लाख कोटी रुपये आहे.
अर्थसंकल्प अंदाज 2026-27
2026-27 या आर्थिक वर्षात महसूली उत्पन्न आणि खर्च अनुक्रमे 36.5 लाख कोटी आणि 53.5 लाख कोटी असेल असा अंदाज आहे. केंद्राचे एकंदर महसूली उत्पन्न 28.7 लाख कोटी असेल असा अंदाज मांडण्यात आला आहे.
वित्तीय तुटीसाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी, डेटेड रोख्यांतून निव्वळ बाजार कर्ज 11.7 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे. उर्वरित अर्थपुरवठा अल्प बचत आणि इतर स्रोतांमधून येणे अपेक्षित आहे. स्थूल बाजार कर्ज 17.2 लाख कोटी रुपये अंदाजित आहे.
भाग ब
प्रत्यक्ष कर
प्रत्यक्ष करांमध्ये, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अनेक नवीन सुधारणा प्रस्तावित आहेत. नवीन आयकर कायदा, 2025 एप्रिल 2026 पासून लागू होईल. तसेच, सुलभ आयकर नियम आणि फॉर्म लवकरच अधिसूचित केले जातील. सामान्य नागरिकांना पालनासाठी सोपे जावे या उद्देशाने यासाठीचे फॉर्म पुन्हा तयार केले आहेत.
टीसीएस दरांमध्ये कपातीचा प्रस्ताव देखील मांडण्यात आला आहे. परदेश दौरा पॅकेजसाठीचा दर सध्याच्या 5 टक्के आणि 20 टक्क्यांवरून कमी करून, कोणत्याही रकमेच्या मर्यादेशिवाय 2 टक्के करण्यात आला आहे. तसेच, लिबरलाईज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय कारणांसाठी परदेशात पैसे पाठवण्यासाठीचा टीसीएस दर 5 टक्क्यांवरून कमी करून 2 टक्के करण्यात आला आहे.
असेही प्रस्तावित आहे की, मनुष्यबळ सेवांचा पुरवठा टीडीएस च्या हेतूने कंत्राटदारांना द्यायच्या पेमेंटच्या कक्षेत आणला जाईल. या सेवांवरील टीडीएस दर केवळ 1 टक्का किंवा 2 टक्के असेल. लहान करदात्यांसाठी, कर निर्धारण अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्याऐवजी, नियम-आधारित स्वयंचलित प्रक्रिया कमी किंवा शून्य वजावट प्रमाणपत्र मिळविण्यास सक्षम करेल. तसेच, विवरणपत्रे सुधारण्यासाठी उपलब्ध असलेली वेळ नाममात्र शुल्क भरून 31 डिसेंबरवरून 31 मार्चपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
लहान करदात्यांच्या व्यावहारिक समस्या सोडवण्यासाठी, विद्यार्थी, तरुण व्यावसायिक, तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कर्मचारी, इतरत्र स्थलांतर केलेले अनिवासी भारतीय आणि इतरांसाठी त्यांच्या उत्पन्नाचा किंवा ठराविक मर्यादेपेक्षा कमी असलेल्या मालमत्तेचा खुलासा करण्यासाठी 6 महिन्यांची ‘वन-टाइम’ विदेशी मालमत्ता प्रकटीकरण योजना सुरू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
दंड आणि अभियोग यांचे तर्कसंगतीकरण
दंड आणि अभियोग सुसंगत करण्याच्या उद्देशाने, आर्थिक वर्ष 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात खटल्यांची बहुविधता कमी करण्याचा प्रस्ताव आहे. कर निर्धारण आणि दंड प्रक्रिया या दोन्हीसाठी एकच सामायिक आदेश देऊन त्यांचे एकत्रीकरण केले जाईल.
तसेच, आगाऊ पेमेंटची रक्कम, जी केवळ मूळ कर मागणीवर आधारित असेल, ती 20 टक्क्यांवरून कमी करून 10 टक्के केली जाईल. खटले कमी करण्यासाठी, करदात्यांना फेर-निर्धारण प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतरही त्यांची विवरणपत्रे अद्यतनित करण्याची परवानगी दिली जाईल; यासाठी संबंधित वर्षासाठी लागू असलेल्या कर दराव्यतिरिक्त 10 टक्के अतिरिक्त कर दर आकारला जाईल.
‘उत्पन्नाची कमी नोंद, ‘उत्पन्नाची चुकीची नोंद’ करण्याच्या प्रकरणांमधून दंड आणि खटल्यांपासून मुक्तीच्या तरतुदींचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी करदात्याला देय कर आणि व्याजाव्यतिरिक्त, कराच्या रकमेच्या 100 टक्के रक्कम अतिरिक्त प्राप्तिकर म्हणून भरावी लागेल.
याव्यतिरिक्त, आयकर कायद्यांतर्गत खटल्यांच्या चौकटीचे सुसूत्रीकरण केले जाईल. हिशोबाची पुस्तके आणि कागदपत्रे सादर न करणे, आणि जिथे पेमेंट वस्तू स्वरूपात केले जाते अशा टीडीएस देयकाच्या गरजांचे बिगर-गुन्हेगारीकरण केले जाईल. एकूण 20 लाख रुपयांपेक्षा कमी मूल्य असलेल्या ‘अचल नसलेल्या’ विदेशी मालमत्तेचा खुलासा न केल्याप्रकरणी , 1.10.2024 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने खटल्यातून मुक्ती दिली जाईल.
सहकारी संस्था
आज संसदेत आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात निर्मला सीतारामन यांनी नमूद केले की, आपल्या सदस्यांनी उत्पादित केलेले किंवा पिकवलेले, तेलबिया, दूध, फळे किंवा भाजीपाला यांचा पुरवठा करणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्थेला जी वजावट आधीच उपलब्ध आहे, ती आता सदस्यांनी उत्पादित केलेल्या पशुखाद्य आणि सरकीच्या पुरवठ्यासाठी देखील लागू केली जाईल.
आंतर-सहकारी संस्थांचे लाभांश उत्पन्न जर त्यांच्या सभासदांना वाटले जात असेल, तर नवीन कर प्रणाली अंतर्गत त्या मर्यादेपर्यंत वजावट दिली जाईल. याव्यतिरिक्त, अधिसूचित राष्ट्रीय सहकारी महासंघाने 31.1.2026 पर्यंत कंपन्यांमध्ये केलेल्या गुंतवणुकीवर मिळणाऱ्या लाभांशावर तीन वर्षांसाठी करमाफी दिली जाईल, अट इतकीच की हा लाभांश त्यांनी त्यांच्या सदस्य सहकारी संस्थांना वितरित केला पाहिजे.
भारताच्या विकासाचे इंजिन म्हणून माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राला पाठब्ळ
भारताच्या विकास प्रवासात माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्राचे महत्त्व अधोरेखित करताना, या अर्थसंकल्पात सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट, आयटी सक्षम सेवा (ITeS), ज्ञान प्रक्रियात्मक बाह्यस्रोत वापर (नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग -केपीओ) आणि सॉफ्टवेअरशी संबंधित कंत्राटी संशोधन आणि विकास (आर & डी) सेवांना एकत्रित करून ‘माहिती तंत्रज्ञान सेवा’ या एकाच श्रेणीत आणले आहे. या सर्वांसाठी 15.5 टक्क्याचा सामायिक सुरक्षित नफा टक्केवारी (सेफ हार्बर मार्जिन) प्रस्तावित केली आहे. तसेच, आयटी सेवांसाठी सेफ हार्बर सुविधेचा लाभ घेण्याची उलाढाल मर्यादा 300 कोटी रुपयां वरून वाढवून थेट 2,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही प्रक्रिया स्वयंचलित आणि नियमांवर आधारित असेल. एकदा का एखाद्या आयटी कंपनीने याचा स्वीकार केला की, तीच सुविधा सलग 5 वर्षांच्या कालावधीसाठी वापरता येईल.
आयटी सेवांसाठीच्या एकपक्षीय अग्रिम किंमत करार (युनिलॅटरल ॲडव्हान्स्ड प्राइसिंग ॲग्रीमेंट-एपीए) प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही प्रक्रिया दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न असेल, जी करदात्याच्या विनंतीनुसार आणखी सहा महिने वाढवता येईल. याव्यतिरिक्त, एपीए करार करणाऱ्या संस्थेला मिळणारी ‘सुधारित विवरणपत्र’ (Modified Returns) भरण्याची सुविधा आता तिच्या संबंधित संस्थांनाही उपलब्ध करून दिली जाईल.
जागतिक व्यवसाय आणि गुंतवणुकीला आकर्षण
संसदेत अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांनी घोषणा केली की, जी कोणतीही परदेशी कंपनी भारतातील डेटा सेंटर सेवांचा वापर करून जागतिक ग्राहकांना ‘क्लाउड सेवा’ प्रदान करेल, तिला 2047 पर्यंत ‘टॅक्स हॉलिडे’ (करमाफी) दिली जाईल. जर ही डेटा सेंटर सेवा देणारी कंपनी संबंधित संस्था (Related entity) असेल, तर खर्चावर 15 टक्क्याची सेफ हार्बर सुविधा प्रदान केली जाईल. याव्यतिरिक्त, बाँडेड वेअरहाऊस मध्ये सुट्या भागांच्या साठवणुकीसाठी अनिवासी भारतीयांना बीजक मूल्याच्या (इन्व्हाॅईस व्हॅल्यू) 2 टक्के नफा गृहीत धरून सेफ हार्बर दिली जाईल. याचा परिणाम म्हणून लागणारा साधारण 0.7 टक्के कर हा इतर स्पर्धक देशांच्या तुलनेत अत्यंत कमी असेल.
करमुक्त साठवण क्षेत्रा (बाँडेड झोन) मधील कोणत्याही ‘टोल मॅन्युफॅक्चरर’ला (कंत्राटी उत्पादक) भांडवली वस्तू, उपकरणे किंवा साधने पुरवणाऱ्या अनिवासी व्यक्तीला 5 वर्षा साठी आयकरातून सूट देण्याचा प्रस्ताव आहे. जागतिक स्तरावरील प्रतिभावान व्यक्तींनी भारतात दीर्घकाळ काम करावे यासाठी, अधिसूचित योजनांतर्गत 5 वर्षांच्या वास्तव्यासाठी अनिवासी तज्ज्ञांच्या जागतिक (भारताबाहेरील) उत्पन्नाला करमाफी दिली जाईल. तसेच, जे अनिवासी भारतीय ‘प्रिझम्टिव्ह’ (गृहीत धरलेल्या) आधारावर कर भरतात, त्यांना मॅट (किमान पर्यायी कर वजावटी) मधून पूर्णपणे सूट दिली जाईल.
कर प्रशासन
कर प्रशासन अधिक मजबूत करण्यासाठी, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय आणि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळ (सीबीडीटी) यांची एक ‘संयुक्त समिती’ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही समिती ‘उत्पन्न गणना आणि प्रकटीकरण मानके’ (आयसीडीएस) मधील आवश्यकतांचा समावेश थेट ‘भारतीय लेखा मानकांमध्ये’ (IndAS) करेल. यामुळे कर वर्ष 2027-28 पासून आयसीडीएस वर आधारित स्वतंत्र हिशोब ठेवण्याची गरज संपुष्टात येईल. तसेच, सेफ हार्बर नियमांच्या हेतूसाठी ‘लेखापाल’ या संज्ञेची व्याख्या अधिक सुसंगत केली जाईल.
इतर कर प्रस्ताव
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मधील प्रस्तावानुसार अल्पसंख्याक भागधारकांच्या हितासाठी, भांडवली नफा म्हणून शेअर बायबॅकवर कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे प्रवर्तकांना अतिरिक्त बायबॅक कर भरावा लागेल, ज्यामुळे कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी प्रभावी कर 22 टक्के आणि बिगर-कॉर्पोरेट प्रवर्तकांसाठी 30 टक्के होईल.
विशिष्ट वस्तूंसाठी – विशेषतः अल्कोहोलिक दारू, भंगार आणि खनिजांसाठी – टीसीएस दर 2% पर्यंत तर्कसंगत केला जाणार आहे, तर तेंदूपत्त्यासाठीचा दर 5% वरून 2% पर्यंत कमी केला जात आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सांगितले. आणखी एक उल्लेखनीय कर प्रस्ताव म्हणजे फ्युचर्सवरील एसटीटी सध्याच्या 0.02 टक्क्यांवरून 0.05 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे असा आहे. ऑप्शन्स प्रीमियम आणि ऑप्शन्सच्या वापरावरील एसटीटी देखील अनुक्रमे सध्याच्या 0.1 टक्के आणि 0.125टक्के दरावरून 0.15 टक्क्यांपर्यंत वाढवला जाईल.
कंपन्यांना नवीन करप्रणाली आत्मसात करण्यासाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे की आधीचा (Brought Forward) किमान पर्यायी कर (मॅट) क्रेडिट फक्त नवीन करव्यवस्थेतल्या कंपन्यांना सेट-ऑफ करण्याची सवलत दिली जाईल. नवीन करप्रणालीमध्ये कर दायित्वाच्या 1/4 भागापर्यंत उपलब्ध मॅट क्रेडिट वापरून समायोजन करण्याची परवानगी दिली जाईल. मॅटला अंतिम कर बनवण्याचा प्रस्ताव मांडताना, सीतारामन यांनी सांगितले की 1 एप्रिल 2026 पासून पुढे कोणतेही अतिरिक्त क्रेडिट जमा होणार नाही. अंतिम कराचा दर सध्याच्या 15 टक्के मॅट दरावरून 14 टक्क्यांपर्यंत कमी केला जाईल. शिवाय, 31 मार्च 2026 पर्यंत जमा झालेले करदात्यांचे मॅट क्रेडिट त्यांना वरीलप्रमाणे सेट-ऑफसाठी उपलब्ध राहील.
अप्रत्यक्ष करार
सीमाशुल्क आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्कासंबंधीच्या प्रस्तावांचा उद्देश शुल्क रचना आणखी सुलभ करणे, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, निर्यातीची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि शुल्कातील व्यस्तता दूर करणे हा आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
सीमा शुल्काचे तर्कसंगतीकरण
समुद्री उत्पादने, चामड्याची उत्पादने आणि वस्त्रोद्योगाच्या बाबतीत, निर्यातीला चालना देण्यासाठी, सागरी उत्पादनांवर प्रक्रिया करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट कच्च्या मालाच्या आणि सामग्रीच्या शुल्कमुक्त आयातीची मर्यादा सध्याच्या 1 टक्क्यांवरून एफओबी मूल्याच्या 3 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. चामड्याच्या किंवा कृत्रिम पादत्राणांच्या निर्यातीसाठी सध्या उपलब्ध असलेली, निर्दिष्ट कच्च्या मालाची शुल्कमुक्त आयात करण्याची परवानगी दिली जाईल.
ऊर्जा क्षेत्रात, बॅटरीसाठी लिथियम-आयन सेलच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या भांडवली वस्तूंना दिलेली मूलभूत सीमाशुल्क माफीची मर्यादा वाढवली जाईल आणि सौर काच तयार करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सोडियम अँटिमोनेटच्या आयातीवरील मूलभूत सीमाशुल्कातून सूट दिली जाईल.
अणुऊर्जा प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या आयातीवरील सध्याची मूलभूत सीमाशुल्क माफी 2035 पर्यंत वाढवण्यात येईल आणि मायक्रोवेव्ह ओव्हनच्या निर्मितीमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या विशिष्ट भागांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
दुर्मिळ खनिजांवर प्रक्रिया करण्यासाठी आवश्यक भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ केले जाईल आणि बायोगॅस-मिश्रित सीएनजीवर देय असलेल्या केंद्रीय उत्पादन शुल्काची गणना करताना बायोगॅसची संपूर्ण किंमत वगळली जाईल.
नागरी आणि संरक्षण विमान वाहतूक क्षेत्रात, नागरी, प्रशिक्षणात्मक आणि इतर विमानांच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांवरील आणि सुट्या भागांवरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ केले जाईल आणि संरक्षण क्षेत्रातील युनिट्सद्वारे देखभाल, दुरुस्ती किंवा दुरुस्तीच्या कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या भागांच्या निर्मितीसाठी आयात केलेल्या कच्च्या मालावरील मूलभूत सीमा शुल्क माफ केले जाईल.
तसेच, विशेष आर्थिक क्षेत्रातील (सेझ) पात्र उत्पादन कक्षांना देशांतर्गत शुल्क क्षेत्रात सवलतीच्या दराने विक्री सुलभ करता यावी यासाठी एका विशेष कायमस्वरुपी उपायाचा प्रस्ताव आहे.
जगण्यातील सुलभता वाढविण्यासाठी, वैयक्तिक वापरासाठी आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व शुल्कयोग्य वस्तूंवरील शुल्कदर 20 टक्क्यांवरून 10 टक्के करण्यात येईल, असे अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले. 17 औषधांवरील मूलभूत सीमाशुल्क माफ करण्यात येईल. तसेच, आणखी सात दुर्मिळ आजारांवरील औषधे, औषधनिर्मिती साहित्य आणि विशेष वैद्यकीय कारणांनी त्यांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या अन्नपदार्थांच्या (एफएसएमपी) वैयक्तिक आयातीवर शुल्क माफी लागू केली जाईल.
सीमाशुल्क प्रक्रिया
आयात मालाची वाहतूक आणि पोहोचविण्याचे कार्य अधिक सुलभ आणि जलद व्हावे यासाठी सीमाशुल्क प्रक्रियेतील हस्तक्षेप किमान असेल. तसेच, श्रेणी 2 आणि श्रेणी 3 अधिकृत आर्थिक कार्यवाहक – एईओंसाठी शुल्क भरण्याची मुदत वाढवून 15 दिवसांऐवजी 30 दिवस करण्याचा प्रस्ताव आहे. हीच सवलत पात्र उत्पादक-आयातदारांनाही लागू करण्यात येईल. सीमाशुल्कावर बंधनकारक असलेल्या आगाऊ निर्णयाचा वैधता कालावधी वाढवून सध्याच्या तीन वर्षांऐवजी 5 वर्षे करण्याचा प्रस्ताव आहे. तसेच, मालाच्या मंजुरीला प्राधान्य मिळविता यावे यासाठी सरकारी संस्थांना एईओ मान्यतेचा उपयोग करण्यास प्रोत्साहन दिले जाईल.
सीमाशुल्क गोदामविषयक चौकटीचे रूपांतर गोदाम कार्यवाहक-केंद्रित प्रणालीमध्ये करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. यामध्ये स्व-जाहीरनामे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॅकिंग आणि जोखीम-आधारित लेखापरीक्षणाचा समावेश असेल.
व्यवसाय सुलभता
व्यवसाय सुलभतेसाठी क्षेत्रात अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, विविध सरकारी संस्थांकडून आवश्यक असलेल्या कार्गो मंजुरी प्रक्रिया आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्यांना परस्परांशी जोडून घेतलेल्या एका डिजिटल खिडकीतून पूर्ण केल्या जातील. कोणत्याही अनुपालनाची आवश्यकता नसलेल्या वस्तूंबाबत, आयातदाराने ऑनलाईन नोंदणी पूर्ण केल्यानंतर सीमाशुल्क विभागाकडून त्वरित मंजुरी दिली जाईल. सर्व सीमाशुल्क प्रक्रियांसाठी एकच, एकात्मिक आणि विस्तारक्षम व्यासपीठ म्हणून सीमाशुल्क एकात्मिक प्रणाली (सीआयएस) पुढील दोन वर्षांत अंमलात आणली जाईल. तसेच, जोखीम मूल्यांकनासाठी प्रगत इमेजिंग आणि कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) तंत्रज्ञानासह नॉन-इंट्रुसिव्ह स्कॅनिंगचा वापर टप्प्याटप्प्याने वाढविण्यात येईल, त्यामुळे सर्व प्रमुख बंदरांवरील प्रत्येक कंटेनरचे स्कॅनिंग शक्य होईल.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये भारतीय मासेमारी जहाजांनी विशेष आर्थिक क्षेत्रात (ईईझेड) किंवा खुल्या समुद्रात पकडलेले मासे शुल्कमुक्त करण्याची तरतूद आहे. हे मासे परदेशी बंदरावर उतरविणे – हा वस्तूंचा निर्यात व्यवहार मानला जाईल. तसेच, कुरिअरमार्फत होणाऱ्या निर्यातीवर सध्या लागू असलेली 10 लाख रुपयांची शुल्क मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात आहे. यामुळे ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून जागतिक बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळविण्याच्या भारतातील लघुउद्योग, कारागीर आणि स्टार्ट-अप्सच्या आकांक्षांना पाठबळ मिळेल.
आंतरराष्ट्रीय प्रवासादरम्यान सामान वाहतुकीच्या मंजुरीसंबंधी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहेत. सध्याच्या प्रवासाच्या वास्तवाशी सुसंगत राहून शुल्कमुक्तीच्या सवलती वाढविण्यासाठी सुधारित नियम लागू करण्यात येतील. तसेच, वाद मिटविण्यास इच्छुक असलेले प्रामाणिक करदाते दंडाऐवजी अतिरिक्त रक्कम भरून प्रकरणे मिटवू शकतील.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी 2047 पर्यंत विकसित भारत निर्माण करण्याचे स्वप्न प्रतिबिंबित करणारा आणि पुढील 25 वर्षांच्या रूपरेषा मांडणारा अर्थसंकल्प सादर केल्याबद्दल प्रत्येक भारतीयाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे अभिनंदन केले आहे.
समाज माध्यम -एक्स’ वर पोस्टच्या मालिकेत केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह म्हणाले, “उत्पादनापासून पायाभूत सुविधांपर्यंत, आरोग्यापासून पर्यटनापर्यंत, ग्रामीण भागापासून ते कृत्रिम प्रज्ञेपर्यंत, खेळापासून तीर्थक्षेत्रांपर्यंत, विकसित भारत अर्थसंकल्प हा प्रत्येक गाव, प्रत्येक खेडे आणि प्रत्येक शहरातील तरुण, महिला आणि शेतकऱ्यांच्या स्वप्नांना सामर्थ्य देणारा, आणि ती पूर्ण करणारा अर्थसंकल्प आहे.”
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2026-27 च्या अर्थसंकल्पातून हे सिद्ध केले आहे की, आत्मनिर्भर आणि विकसित भारत ही केवळ घोषणा नाही तर आमच्या सरकारचा संकल्प आहे. विकसित भारताचा अर्थसंकल्प हा जगातील प्रत्येक क्षेत्रात अग्रेसर भारत घडवण्याचा दृष्टीकोन आहे.”
अमित शाह म्हणाले की, विकसित भारत अर्थसंकल्प भारतातील कनेक्टिव्हिटीला अभूतपूर्व गती देईल.
केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री म्हणाले, “विकसित भारत अर्थसंकल्पात पशुधनाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा दूरदर्शी निर्णय घेण्यात आला आहे.”
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “विकसित भारताचा अर्थसंकल्प हा शिक्षणापासून स्वयंरोजगारापर्यंतच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या दूरदृष्टीचे प्रतिबिंब आहे.”
अमित शहा म्हणाले की, विकसित भारत अर्थसंकल्प आपल्या तरुणांच्या सामर्थ्याचा उपयोग करून देशाला समृद्धीच्या एका नव्या युगात घेऊन जात आहे, त्यासाठी 15,000 शाळांमध्ये आशय निर्मिती प्रशिक्षण सुरू करण्यात आले आहे आणि किफायतशीर दरात क्रीडा साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.
अमित शाह म्हणाले की, विकसित भारत अर्थसंकल्प हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे निरोगी भारताचे स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार महिलांना शिक्षित आणि समृद्ध करून त्यांना सक्षम बनवण्याच्या दिशेने सातत्याने काम करत आहे. विकसित भारत अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्ह्यात मुलींसाठी वसतिगृहे उघडण्याची योजना असून, या अंतर्गत आपल्या भगिनींना उत्तम आणि सुरक्षित वातावरणात शिक्षणाची संधी मिळेल.
त्याच वेळी, महिलांना ‘लखपती दीदी’ बनवल्यानंतर मोदी सरकार आता महिलांसाठी ‘SHE Marts’ उघडणार आहे. ही किरकोळ दुकाने महिलांना उद्योजक बनवण्याच्या दिशेने एक मजबूत पाया निर्माण करतील. तसेच, ‘She-Mark’ बॅजच्या लाँचिंगमुळे महिलांसाठी सुलभ वित्तपुरवठा सुनिश्चित होईल.”
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आरोग्य क्षेत्राला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयासाठी (MoHFW) वाढीव अर्थसंकल्पीय तरतुदी आणि केंद्रित धोरणात्मक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. याचा उद्देश भारताच्या आरोग्य सेवा परिसंस्थेचा सर्वांगीण कायापालट वेगाने साध्य करणे हा आहे. संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आरोग्य सेवा सुधारणांसाठी एक सर्वसमावेशक आराखडा मांडला आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सार्वत्रिक आरोग्य संरक्षण आणि सर्वसमावेशक विकासाप्रती सरकारच्या वचनबद्धतेला बळकटी मिळाली.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 हा भारताची आरोग्य सेवा प्रणाली मजबूत करण्याच्या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमधील एक महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या निधीमध्ये लक्षणीय वाढ करून तो 1,06,530.42 कोटी रुपये करण्यात आला आहे, जी आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत सुमारे 10% वाढ दर्शवते. यामध्ये आरोग्य संशोधन विभागासाठी 4,821.21 कोटी रुपये इतक्या वाढीव आर्थिक सहाय्याचा समावेश आहे. ही वाढलेली तरतूद एकत्रितपणे पाहता आर्थिक वर्ष 2014 15 च्या आरोग्य अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत 70,349.75 कोटी रुपयांहून अधिक म्हणजेच 194% पेक्षा जास्त वाढ दर्शवते. सार्वजनिक खर्चातील ही सातत्यपूर्ण वाढ आरोग्य सेवेची उपलब्धता वाढवणे, पायाभूत सुविधा बळकट करणे, वैद्यकीय संशोधन आणि नवोन्मेषाला चालना देणे तसेच सर्व नागरिकांसाठी परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्याच्या सरकारची अतूट वचनबद्धता अधोरेखित करते. तसेच, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांतर्गत योजनात्मक घटकात 6,175.96 कोटी रुपये (10.78%) इतकी वाढ करण्यात आली तर अ-योजनात्मक घटकामध्ये 2,500.96 कोटी रुपये (6.32%) वाढ करण्यात आली. ही वाढ आर्थिक वर्ष 2025 26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत आहे.
या वाढीव आर्थिक तरतुदींच्या आधारावर, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाच्या प्रमुख योजनांमध्ये महत्त्वपूर्ण योजना निहाय वाढ करण्यात आली आहे, जी आरोग्य सेवेची उपलब्धता, पायाभूत सुविधा, सेवा वितरण आणि मानवी संसाधन क्षमता बळकट करण्यावर सरकारचे सातत्यपूर्ण लक्ष असल्याचे दर्शवते.
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी असलेली तरतूद 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार वाढवून 9,500 कोटी करण्यात आली असून ती 500 कोटी रुपयांची वाढ दर्शवते. ही वाढ आर्थिक वर्ष 2025-26 च्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 5.56% आहे, ज्याचा उद्देश लाभार्थी व्याप्ती वाढवणे, सेवेची गुणवत्ता सुधारणे आणि रुग्णालयांचे जाळे अधिक सक्षम करणे हा आहे.
त्याचप्रमाणे, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम) साठीची तरतूद वाढवून 39,390.00 कोटी रुपये केली आहे. आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 37,100.07 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ही रक्कम 2,289.93 कोटी रुपयांनी अधिक असून ही 6.17% वाढ आहे. या वाढीमागे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा वितरण, माता व बाल आरोग्य सेवा तसेच रोग नियंत्रण उपाययोजना अधिक बळकट करणे हे उद्देश आहेत.
प्रधान मंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा मिशन (पीएस-एबीएचआयएम) अंतर्गत पायाभूत आरोग्य सुविधांच्या विकासावर विशेष भर देण्यात आला आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी 4,770 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय क्षेत्र घटकांतर्गत 570 कोटी रुपये आणि केंद्र पुरस्कृत योजना घटकांतर्गत भांडवली खर्च म्हणून 4,200 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 2,845 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 1,925 कोटीं रुपयांनी वाढविलेली असून, ही 67.66% वाढ आहे. गंभीर उपचार विभाग, एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, जिल्हा व उपजिल्हा रुग्णालये तसेच इतर आरोग्य पायाभूत सुविधांचा विस्तार व बळकटीकरण असे या वाढीचे उद्देश आहेत.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये पायाभूत आरोग्य सुविधा आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या अद्ययावतीकरण व विस्ताराला ठोस प्राधान्य दिले आहे. विद्यमान आरोग्य सुविधांच्या आधुनिकीकरण व विस्तारासाठी मोठ्या गुंतवणुकीच्या तरतुदीचा प्रस्ताव असून, त्यामध्ये कर्करोग केंद्रांची स्थापना व विस्तार, ट्रॉमा आणि आपात्कालीन उपचार सेवांचा विस्तार, सुपर स्पेशालिटी कक्षांचा विकास, प्रत्यारोपण कक्ष, रोबोटिक शस्त्रक्रिया केंद्रे तसेच वैद्यकीय संस्थांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याची क्षमता असलेल्या केंद्रांची उभारणी यांचा समावेश आहे. या अर्थसंकल्पात एमबीबीएस, पदव्युत्तर, सुपर-स्पेशालिटी तसेच नर्सिंग अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये लक्षणीय वाढ करण्याची तरतूद केली आहे. यामागील उद्देश अध्यापन, अध्ययन आणि निदान प्रशिक्षण क्षमता बळकट करणे, तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेसह प्रगत जैववैद्यकीय क्षेत्रांमध्ये अत्याधुनिक संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन देणे असे आहेत.
याशिवाय, नवीन एम्सच्या स्थापनेसाठी खर्चासह प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने (पीएमएसएसवाय) अंतर्गत आर्थिक वर्ष 2026–27 साठी एकूण 11,307 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. या तरतुदीत केंद्रीय क्षेत्र योजने अंतर्गत पीएमएसएसवाय तसेच इतर केंद्रीय खर्चांतर्गत नवीन एम्सच्या स्थापनेसाठीचा खर्च समाविष्ट आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 10,900 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 407 कोटी रुपयांनी वाढविलेली असून ही 3.73% वाढ आहे. या वाढीव तरतुदीमुळे नवीन एम्सची उभारणी, विद्यमान संस्थांचे कार्यान्वयन तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या अद्ययावतीकरणाला पाठबळ मिळणार आहे.
रोग नियंत्रण आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रमांच्या क्षेत्रात, राष्ट्रीय एड्स आणि लैंगिक संसर्गजन्य रोग नियंत्रण कार्यक्रमासाठी अर्थसंकल्प 2026–27 मध्ये 3,477 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 2,661.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 815.50 कोटी रुपयांनी वाढविलेली असून ही 30.64% वाढ आहे. यामध्ये रक्त संक्रमण सेवांसाठी वाढीव सहाय्य म्हणून 275 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. ही तरतूद आर्थिक वर्ष 2025–26 च्या 200 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत 75 कोटी रुपयांनी अधिक असून ही 37.50% वाढ आहे. या तरतुदीमागे देशभरात सुरक्षित रक्ताची उपलब्धता आणि गुणवत्ता मानके सुधारण्याचा उद्देश आहे.
वृद्धांच्या वाढत्या लोकसंख्येमुळे आरोग्य सेवांची वाढती गरज, असंसर्गजन्य आजारांचा वाढता भार तसेच कुशल आरोग्य व्यावसायिकांची जागतिक मागणी लक्षात घेऊन सरकारने सहयोगी व आरोग्य व्यावसायिकांच्या शिक्षणाच्या विस्तार आणि बळकटीकरणासाठी तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 980 कोटी रुपयांच्या खर्चाची योजना प्रस्तावित केली आहे.
या उपक्रमांतर्गत 10 प्रमुख शाखांमध्ये सहयोगी आरोग्य व्यावसायिक संस्थांची स्थापना व अद्ययावतीकरण अपेक्षित असून, सार्वजनिक व खासगी क्षेत्राच्या सहभागातून पुढील पाच वर्षांत सुमारे एक लाख कुशल व्यावसायिक तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. तसेच, भारतातील वृद्ध लोकसंख्येच्या वेगाने वाढत असलेल्या दीर्घकालीन देखभाल गरजाकरिता 1.5 लाख वयोवृद्धांची (जेरियाट्रिक) काळजी घेण्याचे प्रशिक्षण देण्यासाठी विशेष कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.
या उपायांमुळे निदान, प्रतिबंधात्मक उपाय, पुनर्वसन आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा होईल तसेच भारत, कुशल संलग्न आरोग्य सेवा व्यावसायिकांसाठीचे जागतिक केंद्र म्हणून स्थापित होईल.
त्याशिवाय, आरोग्यासाठी मनुष्यबळ आणि वैद्यकीय शिक्षणासाठी नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना, पदवीपूर्व आणि पदव्युत्तर जागांचे श्रेणीसुधार तसेच नर्सिंग शिक्षणाचा विस्तार यांचा समावेश आहे, त्यासाठीची तरतूद वृद्धीवून ती 1,725 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. या तरतूदीत 95 कोटी रुपयांची वृद्धी झाली असून, 2025-26 च्या आर्थिक वर्षांत 1,630 कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 5.83 टक्के अधिक असल्याचे दर्शवते. त्यामुळे आरोग्य सेवा कर्मचाऱ्यांची क्षमता अधिक बळकट होईल.
आरोग्य सेवांच्या डिजीटल परिवर्तनाला गती देण्यासाठी, आयुषमान भारत डिजीटल मोहिमेच्या तरतुदीमध्ये 2026-27 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये 350 कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धी करण्यात आली आहे. ही 25.75 कोटी रुपयांची वृद्धी असून, 2025-26च्या तुलनेत सुधारित अंदाजामधील 324.26 कोटी रुपयांच्या तुलनेत ती 7.94% आहे. त्यामुळे डिजीटल आरोग्य नोंदी, आंतरकार्यचालन प्रणाली, टेलिमेडिसीन सेवा आणि एकात्मिक रुग्णालय माहिती प्रणालीचा विस्तार करणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे देशभरात सातत्यपूर्ण, कार्यक्षम आणि नागरिक केंद्रित आरोग्य सेवा पुरवल्या जातील.
योजनेप्रमाणे महत्त्वपूर्ण वृद्धीव्यतिरिक्त, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये नियोजनबाह्य घटकांतर्गतही भरीव वृद्धी करण्यात आली आहे, ज्याचा उद्देश प्रमुख आरोग्य सेवा, सेवा वितरण सुधारणा आणि आस्थापना आणि कार्यचालन गरजा पूर्ण करणे हा आहे. नवी दिल्लीतल्या एम्स रुग्णालयासाठी, प्रगत तिसऱ्या श्रेणीतील विशेष वैद्यकीय सेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि अत्याधुनिक संशोधनाला आर्थिक वर्ष 2026-27 साठी, तरतूदीत वृद्धी करत ती 5,500.92 कोटी करण्यात आली आहे. ही वृद्धी 2025-26 च्या सुधारित अंदाजानुसार 262,22 कोटी रुपयांची वृद्धी आहे म्हणजेच 5.01% वृद्धी झाली आहे.
निवृत्त केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तवेतनधारकांना सातत्यपू्र्ण आरोग्य सेवा सुनिश्चित करण्यासाठी, केंद्र सरकारी आरोग्य योजना आणि निवृत्तवेतनधारकाच्या इतर सेवानिवृत्ती लाभांसाठीची तरतूद 2026-27च्या अर्थसंकल्पात 8,697.86 कोटी रुपयांपर्यंत वृद्धी वाढवण्यात आली आहे. ही वृद्धी 590.90 कोटी रुपयांची असून 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 7.29% अधिक आहे. त्याचबरोबर, केंद्रीय रुग्णालयांसाठीच्या निधीत वृद्धी करत तो 4,599.66 कोटी रुपये करण्यात आला असून, 2025-26 या आर्थिक वर्षाच्या 4,206.84 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजानुसार 392.82 कोटी रुपयांची वृद्धी दर्शवते. हा निधी आस्थापना निगडीत खर्च, नव्याने उभारण्यात आलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कार्यचालनाला साहाय्य करण्यासाठी आणि रुग्णालयाच्या इमारतींच्या आधुनिकीकरण व बांधकाम सुलभतेने करण्यासाठी आहे.
चंदीगड येथील पोस्टग्रॅज्युएट इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एज्युकेशन अँड रिसर्च संस्थेसाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या तरतूदीत वृद्धी करून ती 2,504.65 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही वृद्धी 86.79 कोटी रुपये असून, 2025-26 या वर्षाच्या सुधारित अंदाजानुसार ही वृद्धी 3.59% आहे. त्यामुळे तृतीय श्रेणी आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण आणि प्रगत संशोधन सुविधा बळकट होण्यास मदत मिळणार आहे. 2026-27 वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात, आरोग्य संशोधन विभागाच्या अंतर्गत वैद्यकीय संशोधन आणि नवोन्मेष यांना उल्लेखनीय चालना देण्यात आली आहे. दिल्लीतील भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेसाठीच्या तरतुदीत (आयसीएमआर) 2026-27च्या अर्थसंकल्पात वृद्धी करून ती 4,000 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. ही वृद्धी 850 कोटी रुपये असून, गेल्या 2025-26 या आर्थिक वर्षातील 3,150.50 कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजापेक्षा 26.98% वृद्धी दर्शवते.
राष्ट्रीय पातळीवरील महत्त्वाच्या संस्थांचे बळकटीकरण याला सरकारचे मुख्य प्राधान्य आहे. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत 22 नव्या एम्स रुग्णालयांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यापैकी, 18 संस्था अध्यापन, संशोधन, बाह्यरुग्ण, आंतररुग्ण विभाग आपत्कालीन आणि निदानात्मक सेवा यांसह कार्यन्वित झालेल्या आहेत तर उर्वरीत संस्था निर्माणाधीन आहेत. विशेष म्हणजे, यापैकी 15 एम्स रुग्णालयांना 2014 नंतर मंजुरी मिळाली आहे आणि या काळात 12 संस्था कार्यान्वित झाल्या आहेत. त्यामुळे वंचित आणि दुर्गम भागांमध्ये जागतिक दर्जाच्या तृतीय श्रेणीच्या आरोग्य सेवांचा उपलब्धता व्यापक प्रमाणात वृद्धीली आहे.
2014 पासून वैद्यकीय पदवी अभ्यासक्रम आणि परिचारिका प्रशिक्षण अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या दुपटीपेक्षा जास्त झाली आहे तर पदव्युत्तर आणि सुपर स्पेशालिटी अभ्यासक्रमासाठीच्या प्रवेशांची संख्या शंभर टक्क्यांनी वाढली आहे. केवळ गेल्या तीन वर्षात बाह्यरुग्ण विभागात येणाऱ्या 3 कोटींपेक्षा जास्त रुग्णांवर आणि 15 लाख अंतर्गत रुग्णांवर उपचार करण्यात आले आहेत. या संस्था दुर्गम क्षेत्रात जागतिक दर्जाच्या उपचार सुविधांचा विस्तार करत असून त्यांनी घडवलेल्या सुधारणांचेच हे प्रतीक असल्याचे यातून अधोरेखित होते.
वृद्ध लोकसंख्येची आरोग्य सुविधांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन, असंसर्गजन्य रोगांचा वाढता प्रभाव आणि कुशल वैद्यकीय व्यावसायिकांची जगभरातली वाढती मागणी पाहता सरकारने 980 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे नियोजन केले आहे. याअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत वैद्यकीय व संबंधित सेवांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांचा विस्तार आणि सक्षमीकरण केले जाणार आहे. या धोरणात्मक गुंतवणुकीमुळे निदान, प्रतिबंधात्मक उपाय, पुनर्वसन आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा यांचे बळकटीकरण होईल. तसेच वैद्यकीय व संबंधित सेवांसाठीचे कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध असलेला देश म्हणून भारताची जगात ओळख निर्माण होईल. याशिवाय एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान सुरू केले जाणार आहे या अभियानाद्वारे आरोग्य क्षेत्रातील करिअरबाबतचा अभिमान, त्याचे वेगळेपण व दृष्टीक्षेप याविषयी जागरुकता निर्माण केली जाईल. विशेषतः तरुणांसाठी असलेली या क्षेत्रातील रोजगार निर्मिती क्षमता आणि सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणाची क्षमता यावर भर दिला जाईल.
2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीच्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात भारताच्या औषध नियामक व अंमलबजावणी आराखड्याच्या मजबूतीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. केंद्रिय औषध प्रमाण नियंत्रण संघटना (सीडीएससीओ) आणखी सक्षम करण्याचा प्रस्ताव औषधनिर्माण संशोधन व विकास क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याच्या प्रयत्नांना बळ देईल आणि दर्जावर लक्ष केंद्रित करुन सुलभतेने व्यवसाय करताना, नियामकांचा दबाव कमी करण्यासाठी सध्या करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांना पूरक ठरेल.
आधुनिक उपचार पद्धतींमधील भारताचे नेतृत्व आणखी बळकट करण्याच्या उद्देशाने केंद्रिय अर्थसंकल्पात बायोफार्मास्युटीकल क्षेत्राच्या सक्षमीकरणासाठी बायो फार्मा शक्ती उपक्रम सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. यासाठी पुढील पाच वर्षांत 10,000 कोटी रुपये खर्चाचा समर्पित आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या नियोजनबद्ध उपक्रमामुळे बायोलॉजिक्स व बायोसिमिलर्सच्या देशांतर्गत उत्पादनाची गतीशील प्रणाली उभारली जाऊन आयातीवरील अवलंबित्व कमी होईल. औषधांच्या किंमती नियंत्रणात येतील आणि बायोफार्मा उत्पादक देश म्हणून भारताचे जगातले स्थान उंचावण्यात मदत होईल. तसेच नवोन्मेष, संशोधन कौशल्य आणि उच्च दर्जाची निर्मिती क्षमता यांना प्रोत्साहन मिळेल.
या धोरणाचा एक भाग म्हणून बायोफार्मा आधारित शैक्षणिक व संशोधन संस्थांचे देशव्यापी जाळे विकसित केले जाईल. यासाठी तीन नव्या राष्ट्रीय औषधनिर्माण प्रशिक्षण व संशोधन संस्था सुरू केल्या जातील तसेच सध्याच्या अशा प्रकारच्या सात संस्थांचे आधुनिकीकरण केले जाईल. यामध्ये उच्च दर्जाचे संशोधन, कुशल मनुष्यबळ विकास व उद्योग – शैक्षणिक संस्था सहकार्य यांना प्राधान्य दिले जाईल.
या उपक्रमामुळे 1000 मान्यताप्राप्त चिकीत्सालयीन चाचणी केंद्रांचे जाळे निर्माण केले जाईल. यामुळे भारताच्या चिकीत्सालयीन संशोधन प्रणालीची क्षमता लक्षणीयरित्या वाढेल आणि उच्च दर्जाच्या, सक्षम व अधिकृत चिकीत्सालयीन चाचण्यांसाठीचे प्राधान्याचे केंद्र म्हणून जगातील भारताचे स्थान बळकट होईल.
रुग्णांना, विशेषतः कर्करोगावरील उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी या अर्थसंकल्पात 17 जीवरक्षक औषधांवरील मूलभूत सीमा शुल्कावर पूर्ण सवलत देण्यात आली आहे. याशिवाय आणखी सात दुर्मिळ आजारांवरील व्यक्तीगतरित्या आयात केलेल्या औषधांना, विशेष वैद्यकीय कारणांसाठीच्या अन्नपदार्थांना आयात शुल्कातून सवलत देण्यात आली आहे. यामुळे उपचारांचा खर्च कमी होऊन त्या रुग्णांच्या कुटुंबियांवरील आर्थिक भारही सुसह्य होईल.
मानसिक आरोग्यसेवा क्षेत्राला बळकटीकरणासाठी रांची आणि तेजपूर येथील मानसोपचार संस्थांच्या अद्ययावतीकरणाचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात सादर करण्यात आला. उत्तर भारतात निम्हांस संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. यामुळे आधुनिक मानसोपचार, प्रशिक्षण आणि संशोधन सुविधांचा विस्तार होईल आणि त्यांचा फायदा सुलभतेने घेता येईल. प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात आपत्कालिन आणि तातडीची उपचार सुविधा स्थापन करण्याचा प्रस्तावदेखील अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहे. अशारितीने देशभरातील नागरिकांसाठी चोवीस तास आपत्कालिन वैद्यकीय उपचार सेवा रास्त दरात उपलब्ध असेल.
2026-27 च्या केंद्रिय अर्थसंकल्पात लवचिक, सर्वसमावेशक आणि भविष्यवेधी आरोग्य यंत्रणा उभारण्याची केंद्र सरकारची अढळ वचनबद्धता पुन्हा प्रतीत झाली आहे. विकसित भारत 2047 या स्वप्नपूर्तीच्या दिशेने आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे सर्व नागरिकांना उच्च दर्जाची व वाजवी दरातील आरोग्यसेवा मिळण्याची हमी मिळाली आहे.
विरोधकांनी अर्थसंकल्प निराशाजनक असल्याचे म्हटले आहे. राहुल गांधी म्हणाले, हा तरुणांसाठी रोजगार देणारा अर्थसंकल्प नाही. उत्पादन क्षेत्र घसरत आहे. गुंतवणूकदार भांडवल काढून घेत आहेत. घरगुती बचतीत मोठी घट होत आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी म्हणाल्या की, हा अत्यंत विस्कळीत अर्थसंकल्प आहे. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले की, मोदी सरकारने सामान्य जनतेला काहीही दिले नाही. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले की, तीन कॉरिडॉरबद्दल त्यांनी (अर्थमंत्र्यांनी) जे सांगितले ते निव्वळ खोटे आहे. हे प्रकल्प आधीपासूनच सुरू आहेत. आम्ही यावर काम सुरू केले आहे. पुरुलियामध्ये जंगलमहल जंगल सुंदरी प्रकल्पासाठी, या आर्थिक कॉरिडॉरमध्ये 72,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल. त्यांनी बंगालला एक पैसाही दिलेला नाही. फक्त एकच कर आहे, जीएसटी. खरं तर अर्थमंत्र्यांनी आज अर्थसंकल्पात तीन फ्रेट कॉरिडॉर, डंकुनी (प. बंगाल) ते सुरत (गुजरात) पर्यंत, दुर्गापूरमधील ईस्ट कोस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि वाराणसी ते सिलीगुडीपर्यंतच्या रेल्वे कॉरिडॉरबद्दल उल्लेख केला होता. सपा नेते अखिलेश यादव म्हणाले, हे बजेट गरीब आणि ग्रामीण भागातील लोकांच्या समजेपलीकडचे आहे. या बजेटमध्ये नोकऱ्या दिल्या नाहीत आणि रोजगाराच्या संधीही नाहीत. ते म्हणाले की, हे बजेट गरिबांचे पोट भरू शकत नाही. नोकऱ्या आणि रोजगार दिले नाहीत. हे स्वप्ने दाखवणारे बजेट आहे. ज्या सरकारकडून कोणतीही अपेक्षा नाही, त्यांच्याकडून काय अपेक्षा करणार? हे बजेट फक्त पाच टक्के लोकांसाठी बनवले आहे. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले म्हणाले की, हे खूप क्रांतिकारी बजेट आहे. देशाला सुंदर बनवणारे बजेट आहे. देशातील प्रत्येक वर्गाकडे लक्ष दिले आहे. व्यापारी, उद्योजक आणि मजुरांवर लक्ष दिले आहे. हे सामाजिक न्यायासोबतच आर्थिक न्याय देणारे बजेट आहे. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले, ‘हे एक प्रगतीशील बजेट आहे, जे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या प्रत्येक क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करते. हे प्रत्येक नागरिकासाठी बजेट आहे. विशेषतः दूरसंचार आणि डीओएनईआर (DONER) क्षेत्रांना या बजेटमध्ये मजबूत प्रोत्साहन मिळाले आहे. हे भारताला सशक्त आणि शक्तिशाली बनवेल. ईशान्येकडील राज्यांसाठी अनेक संस्था आणि जलमार्गांचे वाटप करण्यात आले आहे.’
मुंबई, १ फेब्रुवारी २०२६ – भारतीय अर्थव्यवस्था पुढील दोन-तीन वर्षांतच जगातील तिसरी मोठी अर्थसत्ता बनू शकेल. तशा संधीही आपल्याला चालून आल्या आहेत. ब्रिटन, न्यूझिलंड संयुक्त अरब अमिरात, युरोपीय महासंघ यांच्याशी झालेल्या व्यापारी करारांमुळे निर्यातवाढीत मोठी झेप अपेक्षित आहे. मात्र त्याचवेळी अनिवासी भारतीयांकडून भारतात गुंतवणुकीला प्रोत्साहनाबाबत, तसेच भारतातील रीटेल क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवण्याबाबत ताज्या अर्थसंकल्पात ठोस उपाय हवे होते, अशी अपेक्षा अदील ग्रुप ऑफ सुपर स्टोअर्सचे अध्यक्ष व मसालाकिंग डॉ. धनंजय दातार यांनी बोलून दाखवली आहे.
आज जाहीर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे स्वागत करताना ते म्हणाले, “भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रचंड ताकद देण्याचे सुप्त सामर्थ्य रीटेल क्षेत्रात आहे, परंतु भारतात एकतर या क्षेत्रात खूप कमी व्यावसायिक आहेत आणि जे आहेत ते उच्च करांच्या दडपणामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सक्षमतेने स्पर्धा करु शकत नाहीत. त्यावर उपाय म्हणून सरकारने हे व्यावसायिक व सर्वसामान्यांवरील करांचे ओझे कमी करावे आणि अनिवासी भारतीय तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यवसायांना भारतातील रीटेल क्षेत्रात थेट गुंतवणूक करण्यास प्रोत्साहन द्यावे.”
ते पुढे म्हणाले, “भारतातील प्रचंड लोकसंख्येच्या तुलनेत तसेच रीटेल बाजारपेठही प्रचंड उलाढालीची असताना या क्षेत्रात व्यावसायिकांची संख्या अद्यापही पुरेशी नाही. त्यामुळे भारतीय परदेशात जाऊन व्यवसाय करतात पण देशात मात्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होत नाही परदेशांच्या तुलनेत स्थानिक वेतनमानही आकर्षक नसते. यावर उपाय म्हणून सरकारने अनिवासी भारतीय व आंतरराष्ट्रीय व्यवसायांना भारतीय रीटेल क्षेत्रात आकर्षित करुन कर सवलती दिल्यास तसेच परकी थेट गुंतवणुकीस (एफडीआय) प्रोत्साहन दिल्यास येथे नव्या नोकऱ्या आणि प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण होतील, कर्मचाऱ्यांना चांगले वेतनही मिळेल आणि व्यावसायिकांची संख्या वाढल्यास स्पर्धात्मकतेमुळे वस्तूंच्या किंमती कमी होऊन सर्वसामान्यांना वस्तू स्वस्तात मिळतील. अनेक अनिवासी भारतीय जगभरात उत्तम व्यवसाय करतात, पण भारतात गुंतवणुकीस राजी होत नाहीत. हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे.”
भारतातील रीटेल क्षेत्रात प्रचंड सुप्त सामर्थ्य आहे आणि आगामी काळ भारतासाठी अत्यंत आश्वासक आहे, असे स्पष्ट करताना डॉ. दातार म्हणाले, की काही वर्षांपूर्वी भारत खरेदीदारांची बाजारपेठ (बायर्स मार्केट) होता तो आज विक्रेत्यांची बाजारपेठ (सेलर्स मार्केट) बनला आहे. जगातील अनेक देश भारतीय अन्नधान्य, कृषी व अन्य उत्पादने तसेच सेवांकडे डोळे लावून बसले आहेत. माझी कंपनी आखाती देशांच्या बाजारपेठांमध्ये रीटेल क्षेत्रात कार्यरत आहे आणि माझ्या कंपनीला वर्षानुवर्षे उत्तम निर्यातवाढ मिळत आहे. भारतीय उत्पादनांना बाहेरच्या देशांत किती मोठी मागणी आहे, याचे हे एक छोटेसे उदाहरण आहे. आपण या बाजारपेठेची परिसंस्था (इकोसिस्टिम) परिपूर्ण विकसित करु शकलो तर त्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था उद्दिष्टापेक्षा फार लवकर आर्थिक महासत्ता बनण्यात होईल.”
एकीकडे तरुण बेरोजगार फिरत आहेत, उद्योगधंदे बंद पडत आहेत, गुंतवणूकदार देश सोडून जात आहेत आणि घराघरातली बचत संपत चालली आहे. बळीराजा संकटात आहे, मग कुणासाठी आहे हा अर्थसंकल्प?
पुणे- स्वराज्य पक्षाच्या आशिष भोसले यांनी हा अर्थसंकल्प नाही, तर जनतेची थट्टा आहे अशा शब्दात अर्थ संकल्पावर टीका केली आहे. त्यांनी म्हटले आहे कि,’केंद्र सरकारचा २०२६ चा अर्थसंकल्प म्हणजे आकड्यांची धूळफेक आणि पोकळ घोषणांचा सुकाळ आहे. ज्यांच्या घरात चूल पेटते की नाही याची चिंता आहे, त्यांच्यासाठी हा अर्थसंकल्प म्हणजे एक विनोद आहे. रोजगाराची हमी देणारी ही योजना या सरकारने उपासमारीची हमी देऊ केली आहे. स्मार्ट सिटीच्या अपयशावर पांघरूण घालण्यासाठी आता सिटी इकॉनॉमिक रिजन नावाचं नवीन गाजर दाखवलं जात आहे. एकीकडे तरुण बेरोजगार फिरत आहेत, उद्योगधंदे बंद पडत आहेत, गुंतवणूकदार देश सोडून जात आहेत आणि घराघरातली बचत संपत चालली आहे. बळीराजा संकटात आहे, मग कुणासाठी आहे हा अर्थसंकल्प? पुण्यासाठीसाठी तर या बजेटमधून भोपळा हाती लागला असून कोणतीच मोठी गोष्ट आपल्यासाठी दिलेले दिसत नाही. शिवाय, ज्या घोषणा केल्या आहेत त्यापैकी एकाचीही अंमलबजावणी कशी होणार याची स्पष्ट दिशा दिसत नाही. वाढत्या कर्जाच्या डोंगराकडे आणि येऊ घातलेल्या जागतिक संकटांकडे हे सरकार पूर्णपणे डोळेझाक करत आहे. हा अर्थसंकल्प वाचताना सरकारला सामान्य लोकांची पर्वा नाही हेच दिसून येते.
