मुंबई, दि. ५ फेब्रुवारी २०२६: केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणांशी सुसंगत राहून महावितरणकडून हरित ऊर्जेला प्राधान्य देण्यात येत आहे. स्वस्त व शाश्वत वीजपुरवठ्यासाठी महावितरणने अपारंपरिक ऊर्जेला प्राधान्य देत वीज खरेदीच्या दीर्घकालीन करारांमध्ये तब्बल ६५ टक्के अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश केला आहे. यासह इतर कामगिरीची दखल घेऊन १४ व्या हरित ऊर्जा शिखर परिषदेत महावितरणला हरित ऊर्जा व ऊर्जा कार्यक्षमता उत्कृष्टता पुरस्काराने गौरविण्यात आले.

नवी दिल्ली येथे बुधवारी (दि. ४) इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या वतीने आयोजित या शिखर परिषदेचे अध्यक्ष व केंद्रीय ऊर्जा सचिव (सेवानिवृत्त) श्री. अनिल राजदान यांच्याहस्ते महावितरणचे कार्यकारी संचालक श्री. धनंजय औंढेकर तसेच श्री. मोहन मुजूमदार व श्री. शुभम चोरमले यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला. 

राज्याच्या वीज क्षेत्रासाठी अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला यांनी रिसोर्स अॅडेक्वेसी प्लॅन तयार केला आहे. त्यानुसार सन २०३० पर्यंत तब्बल ३८ हजार मेगावॅट हरित ऊर्जेसह ४५ हजार मेगावॅट विजेची आणखी भर पडणार आहे. त्यामुळे नवीकरणीय ऊर्जेची क्षमता १३ टक्क्यांवरून ५२ टक्के होईल. तसेच सुमारे ३ लाख ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून सुमारे ७ लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. पुढील पाच वर्षांमध्ये वीज खरेदीमध्ये ८२ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार असल्याने सर्व वर्गवारीचे वीज दर कमी होत जाणार आहे.

या नियोजनाला अनुसरून महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. लोकेश चंद्र यांनी ऊर्जा परिवर्तनाला मोठा वेग दिला आहे. महावितरणने प्राधान्य दरांवर सर्व ऊर्जा स्त्रोतांमध्ये आतापर्यंत ७२ हजार ९१८ मेगावॅट क्षमतेच्या वीज खरेदीचे दीर्घकालीन करार (पीपीए) केले आहेत. यामध्ये ४७ हजार ३४७ मेगावॅट (६५ ट्क्के) अपारंपरिक ऊर्जेचा समावेश आहे.

ऊर्जा परिवर्तनामध्ये प्रामुख्याने सौर ऊर्जा क्षेत्रात महावितरणने मोठी आघाडी घेतली आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी आतापर्यंत ३५२० मेगावॅट क्षमतेचे सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. त्यातून ९ लाखांवर शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध झाली आहे. तर देशात सर्वाधिक ८ लाखांवर सौर कृषिपंप कार्यान्वित झाले आहे. यासह प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत आतापर्यंत राज्यात ४ लाख ४३ हजारांवर घरगुती ग्राहकांकडे १७३३ मेगावॅट क्षमतेचे छतावरील सौर ऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहे व त्यांचे मासिक वीजबिल देखील शून्यवत झाले आहे.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवर सुमारे 31 तासांनंतर गुरुवारी सकाळी वाहतूक कोंडी सुटली. येथे 3 फेब्रुवारीपासून दीड लाख वाहनांमध्ये लोक अडकले होते. गाड्यांच्या 25 किमी लांब रांगा लागल्या होत्या. कोंडीत अडकलेल्या लोकांना अन्न, पाणी आणि शौचालयाच्या सुविधांच्या कमतरतेमुळे खूप अडचणींचा सामना करावा लागला.

मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवेवरील खंडाळा घाट सेक्शनमध्ये 3 फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सुमारे 5 वाजता अडोशी बोगद्याजवळ एक गॅस टँकर उलटला होता. टँकरमधून प्रोपायलीन वायूची गळती होत होती. त्यानंतर, सुरक्षा कारणांमुळे एक्सप्रेसवेचे अनेक भाग बंद करावे लागले होते.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ (MSRDC) नुसार, टँकरमधील प्रोपायलीन वायू दुसऱ्या टँकरमध्ये हस्तांतरित करण्यात आला. त्यानंतर खराब झालेला टँकर रस्त्यावरून बाजूला करण्यात आला. तेव्हा हळूहळू वाहतूक कोंडी कमी होऊ लागली.
गॅस गळतीनंतर परिस्थिती हाताळण्यासाठी NDRF, SDRF आणि भारत पेट्रोलियम (BPCL) चे पथक घटनास्थळी तैनात करण्यात आले होते. पुणे ते मुंबई जाणारी लेन पूर्णपणे बंद करण्यात आली होती आणि वाहतूक जुन्या मुंबई-पुणे महामार्गाकडे वळवण्यात आली होती.

परिस्थिती काही प्रमाणात हाताळण्यासाठी पुणे लेनमधून मुंबईच्या दिशेने 15-20 मिनिटांच्या ब्लॉकमध्ये गाड्या जात होत्या. मात्र, बुधवारी संध्याकाळपर्यंत गॅस गळती सुरू राहिल्याने वाहतूक कोंडी वाढतच गेली. बुधवारी संध्याकाळपर्यंत वाहनांच्या रांगा सुमारे 20 किलोमीटरपर्यंत पसरल्या होत्या.

वाहतूक कोंडी सुटण्यापूर्वी MSRDC ने सांगितले होते की, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मुंबईकडे जाणारा मार्ग बंद ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे दोन्ही दिशांना वाहतुकीवर परिणाम झाला. या दरम्यान, एक्सप्रेसवेवरील टोल वसुली देखील बुधवार सकाळपासून निलंबित करण्यात आली होती.

वाहतूक कोंडीचा परिणाम बस सेवांवरही झाला. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (MSRTC) 165 बस वेगवेगळ्या ठिकाणी अडकल्या होत्या. बुधवारी 139 बस सेवा रद्द कराव्या लागल्या, ज्यात 73 ई-शिवनेरी आणि 66 सामान्य बसचा समावेश होता.

परिवहन विभागाच्या माहितीनुसार, 163 बस एक्सप्रेसवेवर अडकल्या होत्या. यात साताऱ्याच्या 46, सोलापूरच्या 36, पुण्याच्या 20, सांगलीच्या 18, कोल्हापूरच्या 13, पालघरच्या 12, ठाण्याच्या 11 आणि मुंबई विभागाच्या 7 बसचा समावेश होता.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गाच्या संचालन आणि देखभालीसाठी जबाबदार असलेल्या MSRDC आणि IRB MPEPL च्या टीम्सनी एफएम रेडिओ, सोशल मीडिया आणि इतर माध्यमांद्वारे प्रवाशांना सतत अद्ययावत माहिती दिली. लोकांना आवाहन करण्यात आले की, अत्यंत आवश्यक नसल्यास प्रवास टाळावा आणि पर्यायी मार्गांचा वापर करावा.

अडकलेल्या प्रवाशांच्या मदतीसाठी IRB MPEPL आणि पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शक्य तिथे पाणी आणि बिस्किटे वाटली. एका MSRTC चालकाने सांगितले की, त्यांची बस अडोशी बोगद्याजवळ सुमारे 9 तास अडकली होती आणि अखेरीस बुधवारी पहाटे 3 वाजता पनवेलला पोहोचू शकली.

प्रवाशांनी सोशल मीडियावर नाराजी व्यक्त केली. काही वापरकर्त्यांनी द्रुतगती मार्गाला ‘पार्किंग लॉट’ म्हटले. महिला, वृद्ध आणि मुलांना शौचालये आणि पाण्याची कमतरता यामुळे सर्वाधिक त्रास सहन करावा लागला.

अधिकाऱ्यांच्या मते, परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर बस सेवा टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू केल्या जातील. द्रुतगती मार्ग नियंत्रण कक्षाने गुरुवारी सकाळपर्यंत वाहतुकीत दिलासा मिळण्याची आशा व्यक्त केली आहे.

नुकतेच काही दिवसा अगोदर पावणे दिन लाखावर पोहोचलेले सोने आज दीड लाखावर आले आहे.

सोन्या-चांदीच्या बाजारात सलग दोन दिवसांच्या तेजीनंतर आज 5 फेब्रुवारी रोजी घसरण झाली आहे. वायदा बाजारात (MCX) चांदीच्या दरात सुमारे 28 हजार रुपये (11%) घट झाली आहे. 1 किलो चांदीचा भाव 2.52 लाख रुपयांवर पोहोचला आहे.सोन्याचे दरही सुमारे 3 हजार रुपये (2%) कमी झाले आहेत. 10 ग्रॅम सोने 1.53 लाख रुपयांवर आहे. यापूर्वी 29 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी दरम्यान चांदीची किंमत 1.60 लाख रुपयांनी कमी झाली होती. तर सोन्याच्या किमतीत 26 हजार रुपयांची घट झाली होती. सराफा बाजाराचे दर दुपारी 12 वाजता जाहीर केले जातील.

MCX आणि सराफा बाजारात दर वेगवेगळे का?

MCX : मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हे एक ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म आहे जिथे सोने-चांदीची ट्रेडिंग होते. शेअर बाजाराप्रमाणे दर सेकंदाला बोली लागते, ज्यामुळे दर सतत वर-खाली होतात.

सराफा: हे असे ठिकाण आहे जिथे तुम्ही प्रत्यक्ष सोने-चांदी खरेदी करता. प्रत्यक्ष सोने आणण्याचा, नेण्याचा आणि साठवण्याचा खर्च यात समाविष्ट असतो.

सोने-चांदीच्या दरात घसरणीची 2 कारणे

प्रॉफिट बुकिंग: सोने-चांदीच्या किमती अलीकडच्या काळात विक्रमी पातळीवर पोहोचल्या होत्या, त्यानंतर गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रॉफिट बुक केले.

प्रत्यक्ष मागणीत घट: सर्वकालीन उच्चांकानंतर प्रत्यक्ष मागणी कमी झाली, त्याचबरोबर औद्योगिक वापराबाबतच्या चिंताही वाढल्या.

मार्जिन वाढल्याने सोने-चांदीच्या किमतींवर दबाव

सेबी नोंदणीकृत कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांनी सांगितले की, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज (CME) ने तांब्यानंतर आता सोने आणि चांदीवरही मार्जिन मनी वाढवली आहे.

सोन्यावरील मार्जिन 6% वरून 8% पर्यंत वाढवले ​​आहे. तर चांदीवरील मार्जिन 11% वरून 15% पर्यंत वाढवण्यात आले आहे. मार्जिन वाढल्याने किमतींवर दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे.

कमोडिटी मार्केटमध्ये जेव्हा एखादा मोठा व्यवहार करतो, तेव्हा त्याला पूर्ण पैसे लगेच द्यावे लागत नाहीत. त्याला एकूण किमतीचा एक छोटासा भाग सुरक्षा म्हणून जमा करावा लागतो, ज्याला ‘मार्जिन’ म्हणतात. मार्जिन वाढण्याचा अर्थ असा आहे की आता ट्रेडर्सना जास्त पैसे गुंतवावे लागतील.

अनेक ट्रेडर्स असे असतात ज्यांनी आधीच खरेदी केली आहे. मार्जिन वाढताच एक्सचेंज त्यांच्याकडून अतिरिक्त पैसे मागते. जर त्यांच्याकडे लगेच पैसे नसतील, तर त्यांना आपले सोने किंवा चांदी विकावी लागते. जेव्हा अनेक लोक एकाच वेळी विकतात, तेव्हा दर घसरू लागतात.

पुणे-‘यंदाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प हा लोकाभिमुख असून देशाला वेगाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारताच्या ध्येयाकडे नेणारा आहे. हा अर्थसंकल्प आत्मनिर्भर भारताचा पाया असून यातून सर्व घटकांच्या विकासाला चालना मिळेल,’ असा ठाम विश्वास माजी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी व्यक्त केला. भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने नेणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचेही जावडेकर म्हणाले.भारतीय जनता पक्षातर्फे शहर कार्यालयात ‘केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७’ या विषयावर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या वेळी शहराध्यक्ष धीरज घाटे, सरचिटणीस प्रियंका शेडगे-शिंदे, समीर रुपदे आदी उपस्थित होते.‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या सर्वसमावेशक अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करतो, असे सांगून जावडेकर म्हणाले,‘कर्तव्य भवनात तयार झालेला हा अर्थसंकल्प कर्तव्य भावनेतून तयार झाला आहे. या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ नाही. विद्यार्थी, नोकरदार, महिला, नवउद्यमी, शेतकरी, उद्योजक, गुंतवणूकदार अशा सर्वच घटकांचा विचार करून हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे.’. ‘भांडवली खर्चात मोठी वाढ करत आगामी वर्षासाठी हा खर्च १२.२ लाख कोटी रुपये दर्शविण्यात आला आहे. त्याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेला मोठा लाभ होईल. रस्ते, रेल्वे, हवाई व जलमार्ग अशा पायाभूत सुविधांचा विकास आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या श्रेणीतील शहरांच्या विकासासाठी भरीव तरतूद स्वागतार्ह आहे. राजकोषीय (वित्तीय) तूट कमी राखणे ही अत्यंत आव्हानात्मक बाब आहे. परंतु, केंद्र सरकारने आर्थिक शिस्त पाळली. गतवर्षीच्या तुलनेत या तुटीमध्ये ०.१ टक्क्याने घट झाली. वित्तीय तूट कमी राखल्याने महागाई नियंत्रणात येते, अर्थव्यवस्था भक्कम होते.मागील १३० दिवसात मोदी सरकारने प्रशासकीय पातळीवर ३५० हून अधिक सुधारणा केल्या. त्या वेगाने प्रत्यक्षात याव्यात यासाठी अर्थसंकल्पात जन विश्वास २.० हे विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्यामुळे अनावश्यक अटीशर्ती, नियमांमधून मुक्ती मिळून प्रशासनावरील विश्वास वाढण्यास मदत होईल. या अर्थसंकल्पातून कृषी उत्पादनक्षमता वाढेल, रोजगार निर्मिती आणि खरेदीची क्षमताही वाढेल,’याकडे जावडेकर यांनी लक्ष वेधले. “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी अधिक किंमत मिळणारी पिके, पिकांचे वैविध्य, उच्च उत्पादनक्षम वाण आणि पूरक उपक्रमांवर भर देण्यात आला आहे. स्थानिक भाषांमध्ये कृषी सल्ला देण्यासाठीही भरीव तरतूद केली आहे. किसान सन्मान निधीमधून आजवर दहा कोटी शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ४० हजार रुपये मदत मिळाली आहे. अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या लघू व मध्यम उद्योगांसाठी दहा हजार कोटींचा ‘एसएमई ग्रोथ फंड’ प्रस्तावित केला आहे. तर ‘नारी शक्ती’ला बळ देण्यासाठी बचत गटांना भरीव अर्थसाह्य केले जाणार आहे,’असे जावडेकर म्हणाले. ‘सेमीकंडक्टर मिशन २.० मुळे भारतात नवी क्रांती घडेल. बायोफार्मा शक्ती मधून पाच वर्षात दहा हजार कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. इलेक्ट्रॉनिक उत्पादनासाठी ४० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.  भारत ‘डेटा सेंटर’चे जागतिक केंद्र बनावे,यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली आहे. ‘ग्लोबल डेटा सेंटर’’मध्ये येणाऱ्या उद्योगांना करसवलत देण्यात आली आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मिशनही भविष्याच्या दिशेने टाकलेले दमदार पाऊल आहे. ‘ऑरेंज इकॉनॉमी’च्या माध्यमातून सर्जनशील आणि डिजिटल कौशल्यांना चालना मिळेल, असे जावडेकर म्हणाले. महाराष्ट्राला सर्वाधिक निधी‘जीएसटी’ लागू झाल्यानंतर कर विभाजनातून राज्यांना मोठा निधी मिळत आहे. महाराष्ट्राला कर हस्तांतरणातून ९८ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. याहून अधिक निधीही राज्याला मिळणार आहे. रस्ते, कृषी, आर्थिक  क्लस्टर्स, आरोग्यसेवा, सिंचन, कृषी ग्रामीण विकास, कौशल्य विकास, पायाभूत सुविधा, रेल्वे, मुंबई व इतर ठिकाणचे मेट्रो प्रकल्प यातून महाराष्ट्राला अतिरिक्त १२ हजार ३५५ कोटी रुपये मिळणार आहेत. त्यामुळे एकूण अर्थसंकल्पातून महाराष्ट्र राज्याला एक लाख दहा हजार ६६१ कोटी रुपये मिळणार आहेत. महाराष्ट्राला इतकी मोठी रक्कम कधीही मिळाली नव्हती,’असे प्रकाश जावडेकर यांनी सांगितले.